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Date:26-06-19

How To Make Exports Boom

Any high growth and jobs strategy must place exports at the center

Arvind Panagariya, [ The writer is Professor of Economics at Columbia University.]

Prime Minister Narendra Modi has made exports a high priority. Indeed, India would do well if it gave them the highest priority and pursued their success in mission mode. No nation has sustained growth rates of 9-10% for two or more decades without succeeding in global markets. China’s share in global merchandise exports rose from 2% in 1991 to 12.4% in 2012. These two decades saw China fully transform from a primarily agrarian to a modern industrial economy.

Today, India’s share in global merchandise exports remains low at 1.7%. In 2000, when China’s GDP was no more than India’s today, it already accounted for 4% of global merchandise exports. Sustaining high growth and creating good jobs will require a strategy centred on building an export-friendly ecosystem in the country.

The starting point for this strategy is shedding three of our current obsessions: import substitution, micro and small enterprises, and a strong rupee. Import substitution has never produced sustained rapid growth anywhere. On their own, micro and small enterprises can provide low productivity, subsistence wage employment to the multitude but they cannot be the source of high productivity, well-paid jobs without successful medium and large enterprises around them.

A strong rupee keeps imports artificially cheap for our citizens and our exports artificially expensive for foreigners. The resulting trade deficit then tempts policy makers to slap tariffs on imports.

The first step in building a trade-friendly ecosystem has to be a realistic exchange rate. We reaped the benefits of this approach in the 2000s. By letting the rupee depreciate steadily from Rs 17.1 per dollar in 1990-91 to Rs 47.7 per dollar by 2001-02, we created a highly competitive environment for producers of our exportable goods as well as those competing against imports, which were being liberalised alongside.

Our exports boomed during the following decade, with exports of goods and services as a proportion of GDP rising from 12.9% in 2001-02 to 24.1% in 2011-12. With rapidly expanding exports, we could also expand imports, which rose from 14.7% to 30.8% of the GDP over the same period. Recall that this was the period during which the cellphone revolution took place in India. Without the export growth, we could not have imported cellphones and this revolution would have stopped dead in its tracks.

Unfortunately, however, higher inflation in India than in trading partners without a commensurate nominal depreciation of the rupee has left Indian products up to 15% more expensive than their foreign counterparts since 2014. An econometric study by Sajjid Chinoy and Toshi Jain finds that this loss of competitiveness has had a negative effect on India’s exports. In the coming years, if the US tariffs on China lead to a depreciation of its currency and India continues to hold on to the strategy of a strong rupee, it would compound the problem of loss of competitiveness of our products vis-a-vis China.

Getting the exchange rate right is only the beginning. We also need to maintain a liberal trade regime in which exports and imports can flow freely without the uncertainty of interventions that disrupt market processes. Arbitrarily raising tariffs and bringing anti-dumping suits may benefit producers of some products, but they hurt the economy as a whole. They replace less costly imports by more costly domestic products while also, more subtly, undermining exports. When imports decline because of higher tariffs and anti-dumping duties, the Reserve Bank of India allows the rupee to appreciate, making our exports abroad more costly.

Free flow of exports and imports also requires trade facilitation. Unnecessary clearances, delays at ports and high transport costs add to costs of exports. In ease of doing business rankings, India still continues to have a low ranking on cross-border trade, which measures the time and cost associated with the logistical process of exporting and importing goods.

Finally, and above all, sustained export growth requires an ecosystem in which medium and large firms can flourish. This requires flexible labour and land markets. Contrary to the impression conveyed in media, progress was made in labour market reforms during the last five years. Of particular importance is the provision of fixed term contracts, which allows firms to let workers go on the expiry of the contract.

But more needs to be done. For example, the temptation to fix the minimum wage at excessively high levels needs to be resisted, as it would lead even small firms to become micro to escape ultrahigh minimum wages. India is also unique in the entire world in having rising minimum wages without rising levels of skills. This practice must be ended.

Buying land remains a challenge for large firms due to the existence of land parcels that remain in dispute within any large contiguous land area. Only an amendment of the current draconian Land Acquisition Act can solve this problem.

Absent these reforms, we must experiment with Autonomous Employment Zones that cover large areas of 500 square kilometres or more and have considerable autonomy to implement flexible land and labour laws. Like Shenzhen in China, some of these zones could be close to the coast to become export hubs.

Date:26-06-19

They Want GM Crops

Farmers’ revolt is the outcome of a decade long political paralysis, which must end

TOI Editorials

BJP’s 2019 election manifesto promised to double farmers’ income by 2022. Some of India’s farmers have decided not to wait for NDA to get the job done; they have gone ahead despite the government. In over 10 districts of Maharashtra, some cotton farmers have planted HT Bt cotton. This variety has not yet been approved by the relevant regulatory authorities but is estimated to cover about 15% of the cotton area. In a similar vein, a farmer in Haryana grew Bt brinjal, another unapproved variety. Growing unapproved varieties of crops is the outcome of a decade-long government paralysis.

Bt cotton is the only transgenic crop approved for cultivation in India. In the 17 years since it was approved, successive governments have declined to approve any other transgenic crop even after the relevant regulator, Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC), recommended commercial cultivation. In 2009, GEAC, after a five-year scrutiny, approved commercial cultivation of Bt brinjal. It failed to win an approval at the next stage: political executive. A change of government didn’t matter. In 2017, GEAC approved cultivation of GM mustard, a variety developed at Delhi University. It met with same fate as brinjal.

The experience of the last few months in Maharashtra and Haryana has shown that some farmers are no longer willing to pay the price for political paralysis. Indian agriculture is in urgent need of technological infusion. Transgenic crops are the obvious answer. According to government, the regulatory process for approval covers at least six stages. In response to a question from a parliamentary committee, government said that, on average, a proposal from lab stage to decision making on clearances takes at least 10 years. In this backdrop, it’s inexcusable that successive governments have held up political approval on account of fear mongering. The opposition to transgenic crops has increasingly become a matter of faith rather than science.

The present situation in Haryana and Maharashtra poses a challenge. By driving the infusion of technology underground, government has created a problem of its own making. A farmers’ organisation, Shetkari Sanghatana, has come out in support of farmers who are growing transgenic crops without approval. It’s inconceivable that Bt brinjal cultivation was confined to a solitary farmer. A parallel system can also lead to problems associated with spurious seeds. The best way forward is for government to follow the lead given by its regulator. End procrastination and approve transgenic brinjal, mustard and the next iteration of cotton.

Date:26-06-19

The Rise and Fall of Caste-Based Parties

ET Editorials

Bahujan Samaj Party (BSP) chief Mayawati has appointed her nephew and her brother to key party posts, snapped ties with Samajwadi Party (SP) and declared that her party would henceforth contest all elections on its own, without any alliance with anyone. This completes the evolution of all the major caste-based parties that came to prominence in the early 1990s into family enterprises that no longer have any larger political goal to pursue and are slated to fade slowly into the sunset. This opens the political space for national parties with non-sectarian agendas to gain more strength in Uttar Pradesh and Bihar.

Mandal politics had spawned the SP in UP, and the Rashtriya Janata Dal, in Bihar. BSP was the strongest in UP, although it had support in other states as well, particularly in Punjab and enough votes to play spoiler in Maharashtra. They played a constructive role in giving voice and agency to subaltern groups that had stayed politically disempowered, despite the promise of inclusive politics by the pre-eminent national party of the time, the Congress.

All three of them held the reins of state power and made sure that their support base would no longer be driven away from the police station when they wanted to register a case and that every party would put up candidates from their social groups in elections. Political mobilisation and empowerment by these parties changed the social distribution of power in UP and Bihar.

However, the taint of corruption and, except in the case of Mayawati, lawlessness damaged these parties. Nor could these parties offer any larger vision of collective advance, once basic empowerment had been carried out. Having exhausted their productive potential, little reason exists for their survival. Congress could hope to revive  in these states.

Date:26-06-19

Enforce Healthcare as a Basic Right

An unhealthy India cannot prosper,either

ET Editorials

Following the tragic death of 150 young children in Bihar’s Muzaffarpur, the Supreme Court is right to uphold medical care as a basic right. In various judgments, it has held that the right to health is a part of the right to life enshrined under Article 21 of the Constitution. As India is a party to international pacts that recognise the right to life, the Supreme Court in its ruling (People’s Union for Civil Liberties vs Union of India 1997) held that Article 21 must be interpreted in conformity with international law.

In another judgment, it held that the failure of a government hospital to provide a patient timely medical treatment results in violation of the patient’s right to life. Likewise, the court also upheld the state’s obligation to maintain health services. Even so, people find it tough to seek redressal against medical negligence. The remedy is to bring healthcare services under the ambit of the new Consumer Protection Law, rather than remove it from the list of specific services, as has been reported.

The medical fraternity fears that the law would be adversely used against it.This is bunkum. Delayed medical care endangers life, and the hospital and the staff responsible should be held to account. There is no reason why medical services for patients, for which fees are charged (or exempt), should be excluded from the purview of the Consumer Protection Act. Just as medical personnel must be protected from the wanton anger of aggrieved patients, patients must have recourse in the face of wrongful medical conduct. That is only fair.

The immediate priority for the government should be to fix the country’s dysfunctional and inefficient healthcare system, starting with provision of clean drinking water, sanitation and nutrition. Sanitation has been the target of the Swachh Bharat Abhiyan. Now, the government seeks to provide piped water to all homes. These are welcome moves. India cannot remain on the list of countries with most malnourished children. The focus must also be on increasing the supply of healthcare personnel and primary health centres and hospitals.

Date:26-06-19

एमएसएमई: राहत भी सवाल भी

संपादकीय

घरेलू सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की दिक्कतों पर नजर डालने के लिए गठित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक समिति ने कई ऐसे उपाय सुझाए हैं जो काबिले तारीफ हैं। इनमें 5,000 करोड़ रुपये मूल्य का संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड बनाने का विचार शामिल है जो टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड स्कीम के तर्ज पर काम कर सकता है। समिति ने यह भी कहा कि एमएसएमई के विभिन्न प्राधिकार के समक्ष पंजीयन के बजाय ज्यादातर गतिविधियों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को ही पर्याप्त कर दिया जाना चाहिए। उसके मुताबिक पूरा ध्यान बाजार की सुविधा प्रदान करने और क्षेत्र में कारोबारी सुगमता लाने पर केंद्रित किया जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया कि एमएसएमई की देरी से भुगतान होने की दिक्कत समाप्त करने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन करके सभी एमएसएमई के लिए एक खास राशि से ऊपर के इनवॉइस अपलोड करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। समिति विभिन्न संस्थानों के समक्ष विविध पंजीयन के खिलाफ है। यह न केवल जटिल है बल्कि इससे प्रयासों का दोहराव भी होता है। एक अन्य रोचक सुझाव में पैनल ने सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के सरकार प्रायोजित कोष की अनुशंसा की है ताकि इस क्षेत्र में निवेश करने वाले वेंचर कैपटल और प्राइवेट इक्विटी फंड की सहायता की जा सके। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को ऐसा मंच बनाने में सुविधा प्रदाता की भूमिका निभानी चाहिए। इससे एमएसएमई की सहायता हो सकती है क्योंकि यह क्षेत्र काफी हद तक इक्विटी के लिए असंगठित स्रोतों पर निर्भर करता है। इसमें स्वयं की बचत और परिवारों और मित्रों से मिलने वाली फंडिंग शामिल है।

समिति के सुझाव व्यापक तौर पर उपयोगी हैं क्योंकि एमएसएमई क्षेत्र को मदद की आवश्यकता तो है। फंड का असमान वितरण भी हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या है। एमएसएमई को बहुत कम पूंजी आवंटित हुई है क्योंकि वाणिज्यिक बैंक ऐसे ऋण को बहुत जोखिम भरा समझते हैं। आरबीआई की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी छोटे कारोबार को दिए जाने वाले ऋण को लेकर चिंता जताई गई है। वर्ष 2017-18 के बीच एमएसएमई को खूब ऋण दिया गया। आरबीआई की रिपोर्ट में इस ऋण को रेखांकित करते हुए सुझाव दिया गया कि ऋण में इतनी अधिक बढ़ोतरी के चलते ऋण देने के मानकों में शिथिलता की जांच की स्थिति बनती है। उसने बैंकों की निगरानी की नीति की बात भी कही।

इस संदर्भ में पैनल का गारंटी रहित ऋण को दोगुना करने का सुझाव जोखिम भरा हो सकता है। इस सुझाव में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थान भी शामिल हैं। माइक्रो यूनिट्स ऐंड रीफाइनैंस एजेंसी (मुद्रा) ऋण योजना में बेहतर ऋण मानकों की अनदेखी की गई। ऋण की वसूली भी एक चुनौती है। मुद्रा ऋण योजना के आने वाले दिनों में फंसे हुए कर्ज का बड़ा स्रोत होने की आशंका नजर आने लगी है। मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष में योजना का फंसा हुआ कर्ज 69 फीसदी बढ़कर 16,480.87 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले यह मात्र 9,769 करोड़ रुपये था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक योजना में फंसे हुए कर्ज का अनुपात अब तक के अनुमान से काफी अधिक हो सकता है। मुद्रा ऋण लेने वाले कर्जदारों की प्रकृति अस्थिर और चक्रीय होने के कारण संदेह के दायरे में है वहीं फंसे हुए कर्ज में इजाफा बताता है कि बैंक न तो सही ढंग से निगरानी कर रहे हैं और न ही समय पर पुनर्भुगतान हो पा रहा है। ध्यान रहे कि निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन इस मोर्चे पर भी सरकारी बैंकों से बेहतर है। कुल मिलाकर गारंटी रहित ऋण से समस्या हल होने वाली नहीं है।

Date:26-06-19

असमंजस में फंसी ट्रम्प के अमेरिका की ईरान नीति

संपादकीय

ईरान ने जब अमेरिका के जासूसी ड्रोन विमान को मार गिराया तो लगा कि खाड़ी का क्षेत्र अब युद्ध की लपटों से नहीं बच सकेगा। लेकिन, अंतिम समय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर एक नियोजित हमला रोक दिया। हालांकि, अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को नियंत्रित करने वाली कंप्यूटर प्रणाली पर साइबर हमला जरूर किया। जाहिर है टेक्नोलॉजी के इस युग में विनाशकारी जमीनी संघर्षों के कई पर्याय हैं। आर्थिक प्रतिबंधों का एक पर्याय तो अमेरिका असरदार तरीके से अपना ही रहा है। लेकिन, ट्रम्प के अमेरिका के पास धैर्य नहीं है। वह तत्काल अपनी बात मनवाने में यकीन करता है। इसके साथ दुविधा उसका एक अलग चरित्र है। अमेरिका में शांति के पक्षधर हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन जैसे लोगों का एक पक्ष सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव डाल रहा है। जहां ट्रम्प ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा अन्य देशों से मिलकर ईरान के साथ किया समझौता तोड़ दिया, वही यह भी सही है कि राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में उनका एक मूल मुद्दा अमेरिका को इराक व अफगानिस्तान के अंतहीन युद्धों से बाहर लाने का भी रहा है। ऐसे में यदि वे ही ईरान में संघर्ष छेड़ते हैं तो यह उनके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए ईरान को धमकाने के साथ वे शांति का संकेत भी देते हैं। उन्होंने ड्रोन के साथ उड़ रहे सैन्य विमान को निशाना न बनाने के लिए ईरान की सराहना इसीलिए की। इस विमान में तीस लोग सवार थे। उनके साथ दिक्कत यह है कि एक तरफ सऊदी अरब व इजरायल उन्हें ईरान के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाने पर जोर देते हैं और ईरानी करार से बाहर आने में इन दोनों देशों का बड़ा हाथ रहा है, वहीं यूरोप के उसके सहयोगी सुलह-सफाई चाहते हैं। इस तरह असमंजस स्थितियों का है तो नीतियों का भी है। अमेरिका तीखे तेवर दिखाकर सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है तो ईरान क्षेत्र में उसके सहयोगियों तक संघर्ष फैलाने का इरादा दिखाता है। इस तरह सवाल यही है कि पहले पलकें कौन झपकाता है। कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान इंतजार करने की स्थिति में है या शायद उसके सीमित विकल्पों में यही सबसे कारगर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे सहानुभूति दिलाने वाला है।

Date:26-06-19

नौकरशाही को प्रभावी बनाने पर जोर 

सरकारी तंत्र में लेटरल एंट्री से नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसकी उपयुक्तता है।

डॉ. जयंतीलाल भंडारी , ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर (350 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस हेतु जरूरी है कि देश की नौकरशाही को सक्षम-प्रभावी बनाया जाए। ऐसी नौकरशाही के जरिए ही विकास के आर्थिक-सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का भान है और यह अच्छी बात है कि मोदी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। कुछ दिन पूर्व स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक में विभिन्न् मंत्रालयों के सचिवों से कहा कि आप अधिकतम क्षमता और ईमानदारी के साथ काम करें। आपकी कोई भी गलती मेरी गलती होगी। इससे पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने नौकरशाही को ऐसा विश्वास दिलाया हो। दूसरी ओर मोदी सरकार नौकरशाही से भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने तथा लेटरल एंट्री से पेशेवर प्रतिभाओं को लाने की दिशा में बढ़ते हुए भी दिख रही है।

गौरतलब है कि विगत 18 जून को केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीआईसी) विभाग के 15 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी। इससे पहले 10 जून को 12 भ्रष्ट आयकर अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था। मोदी सरकार का स्पष्ट मत है कि प्रशासन में ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, लेकिन जो अधिकारी भ्रष्टाचार मे संलग्न पाए जाएंगे, उनके खिलाफ जरूरी सख्ती बरती जाएगी। किसी भी कीमत पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

नौकरशाही में सुधार का एक चमकीला बिंदु यह है कि विभिन्न् क्षेत्रों की पेशेवर प्रतिभाओं को सरकारी तंत्र में लेटरल एंट्री के जरिए प्रशासन से जोड़ने और सहभागी बनाने का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। विगत 12 जून को मोदी सरकार के निर्देश पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों से विभिन्न् क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले निजी क्षेत्र के अधिकारियों को उपसचिव और निदेशक स्तर के पदों पर भर्ती करने का औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। सरकारी निर्णय प्रक्रिया में ये पद काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शुरू में ऐसे कुल 40 अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। ये नियुक्तियां नीति आयोग द्वारा की जाएंगी। नीति आयोग के मुताबिक यह जरूरी है कि विशेषज्ञों को सीधे उच्च पदों पर निश्चित अवधि के अनुबंध पर व्यवस्था में शामिल किया जाए। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में निजी क्षेत्र के पेशेवरों का प्रयोग पर्याप्त रूप से सफल दिखाई दिया है।

इसी प्रकार कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भी कहा है कि सरकार कंपनियों में निजी क्षेत्र के पेशेवरों को स्वतंत्र निदेशक बनने के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है। इससे कंपनी कानून, नीतिशास्त्र और पूंजी बाजार की जानकारी रखने वाले ही कंपनी में स्वतंत्र निदेशक बन पाएंगे। आईएलएंडएफएस जैसे कई घोटालों पर गौर करते हुए सरकार कंपनियों में सुशासन को लागू करने और गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाने जा रही है। सरकार का मानना है कि विभिन्न् क्षेत्रों के पेशेवर विशेषज्ञ अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों की तुलना में अच्छे परिणाम दे सकते हैं।

गौरतलब है कि इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के पहले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा चयनित नौ अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञों को विभिन्न् केंद्रीय विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्ति दी गई है। देश में पहली बार निजी क्षेत्र से पेशेवर योग्यताओं के चलते नियुक्ति पाने वाले संयुक्त सचिवों को नागर विमानन, कृषि, वित्त, नौवहन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जैसे मंत्रालयों में नियुक्त किया गया। अभी इन पदों पर सिविल सर्विसेस से आईएएस बने अधिकारी करीब 25 साल की सेवा के बाद पहुंच पाते हैं।

देश में नौकरशाही में लेटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव वर्ष 2005 में आया था। प्रशासनिक सुधार पर पहली रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की गई थी। तब इसे खारिज कर दिया गया था। 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई। 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद 2016 में इसकी संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने इस पर आगे बढ़ने की अनुशंसा की। जुलाई 2017 में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश जारी किया। तब कहा गया था कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री से पेशेवर प्रतिभाओं और मध्यम स्तर के अधिकारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

निश्चित ही अनुभवी कुशल भारतीय पेशेवर प्रशासन का सक्रिय भाग बनकर देश के विकास को गति दे सकते हैं। मोदी के पहले भी विभिन्न् प्रधानमंत्रियों द्वारा कुछ-कुछ प्रतिभाओं और पेशेवरों को सरकार के कार्यों में सहयोग हेतु जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में नंदन नीलेकणि को लाया गया और उन्हें ‘आधार के लिए अधिकार दिए गए। इंदिरा गांधी भी नियमित रूप से कारोबारी जगत की प्रतिभाओं को बेहतर उपयोग में लाती रहीं। दूरसंचार में क्रांति के लिए राजीव गांधी सैम पित्रोदा को लाए। अटल बिहारी वाजपेयी ने आरवी शाही को बिजली सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका दी थी, जिसके बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वीपी सिंह ने अरुण सिंह को जवाबदारी देकर देश के रक्षा संगठन के आधुनिकीकरण के कदम उठाए। नरसिंह राव भी हरसंभव बेहतरीन प्रतिभाएं जुटाने में सफल हुए। ऐसे में अब लेटरल एंट्री के जरिए कुशल प्रतिभाओं और पेशेवरों का प्रशासन तथा सरकारी कार्य में सहयोग लेने का जो अभियान चलाया गया है, वह अवश्य लाभप्रद होगा।

यद्यपि सरकारी तंत्र में निजी क्षेत्र के पेशेवरों और क्षमतावान विशेषज्ञों की उच्च पदों पर नियुक्तियां लाभप्रद दिख रही हैं, लेकिन इनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। सरकारी तंत्र में लेटरल एंट्री से नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसकी उपयुक्तता है। देश के निजी क्षेत्र में प्रतिभाओं की भरमार है। सरकार इनकी मदद से अपनी नीतिगत निर्णयों और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में काफी सुधार कर सकती है।

उम्मीद यही है कि मोदी सरकार देश-विदेश में गहरा कार्य-अनुभव रखने वाली पेशेवर प्रतिभाओं का प्रशासन में लाभ लेने की नीति को और आगे बढ़ाएगी। इससे नौकरशाही की प्रभावोत्पादकता बढ़ेगी। नौकरशाही उत्साह और गतिशीलता के साथ काम करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा मोदी सरकार से प्रयासों से नौकरशाही में भ्रष्टाचार भी कम होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। नौकरशाही का यह बदला स्वरूप उम्मीदों से भरे चमकीले भारत के सपने को मूर्तरूप देने तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाते हुए आर्थिक महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

Date:25-06-19

Basic needs, basic rights

India must recognise the right to a minimally decent life, so that no person falls below a certain level of existence

Rajeev Bhargava is Professor, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Three thoughts occur to me in the aftermath of the horrific tragedy in Muzaffarpur, Bihar, where the systemic failure of health care has killed over a hundred children. First, like the constitutional principle of a basic structure, it is time to articulate an equally robust doctrine of basic rights. Second, these basic rights must be viewed primarily as positive, rights not against interference from the state (negative rights) but to the provision of something by it. Third, just as individuals are punished for legal violations, the government of the day must also be punished for the violation of these basic rights. This punishment need not await the next round of elections but must be meted out immediately, by the law itself. In short, defaulting governments must be held legally accountable. The systematic violation of basic rights must be treated on a par with the breakdown of constitutional machinery.

A solid necessity

But what are basic rights? How are they different from other fundamental rights? Basic rights flow from basic needs such as physical security or subsistence. Needs are different from wants. You may want a chocolate every morning but don’t need it. Heavens won’t fall if you don’t get it. But basic needs are different: their non-fulfilment can cause great harm, even kill. The failure to get an antibiotic if you have a bacterial infection can hurt you very badly. Heavens will fall if you don’t get it! Moreover, wants are subjective; you cannot be mistaken that you desire that chocolate. But you may be misguided, even unaware of what you need. You may not be able to tell if you need an antibiotic because your mind can’t tell the difference between bacterial and viral infections. This determination is done by a more objective criterion. Needs depend on the way human bodies are constituted. They are a solid necessity; one cannot get on without them. Nor can they be fulfilled by substitutes. For us, nothing can take the place of water, food and air.

It is true, of course, that though terribly important, basic needs are not what we live for. They don’t make our life worth living. But anything really worth pursuing depends on the satisfaction of basic needs. If we are continuously thirsty, cold, hungry, ill or homeless, we will be incapable of even framing a conception of worthwhile life, let alone pursue it. Imagine the plight of those who queue up for long hours to get a bucket of water or a place to bathe, dress or defecate. People suffer if basic needs are met inadequately or with delay. They are then denied a minimally decent life.

When basic needs are not fully met, we feel vulnerable and helpless. We grieve, cry for help, seek assistance. We complain and demand elementary justice from our community, especially from the state. Elementary justice requires that before anything else, the state does everything at its disposal to satisfy all basic needs of its citizens, particularly of those who cannot fend for themselves. We feel aggrieved when the state abdicates this responsibility.

Security and subsistence

But what does the language of rights add to the idea of basic needs? First, a right is something that is owed to us; it is not a favour. So, rights help the recognition of anything that satisfies basic needs as an entitlement. Basic rights are claims on the state to provide us with goods and services that satisfy our basic needs. Second, when something is identified as a basic right, it puts the state under a duty to enable its exercise. The state becomes its guarantor. For example, the right to physical security, the first basic right, is socially guaranteed when the state provides its people a well-trained, professional police force. When society and its government reneges on its commitment to do so, we hold them accountable. It follows that basic rights are a shield for the defenceless against the most damaging threats to their life which include starvation, pestilence and disease. As the philosopher Henry Shue, puts it, it is ‘an attempt to give to the powerless a veto over some economic, social and political forces that harm them’.

These rights are basic also because many intrinsically valuable rights can be enjoyed only once these rights are secured. Imagine that we have a right to assemble freely in public but that just as one begins to exercise this right, one is threatened with assault, rape or murder. Most people will simply retreat. Is not a threat to physical security or bodily integrity the commonest weapon wielded by goons, political thugs and oppressive governments?

The second is the right to minimum economic security and subsistence, that includes clean air, uncontaminated water, nutritious food, clothing and shelter. By showing the devastation caused by its absence, the Muzaffarpur tragedy amply proves that the right to primary health care is also an integral part of the right to subsistence. A straightforward link exists between malnutrition and disease. As Dr. T. Jacob John explained in an article in The Hindu on June 19, 2019 (OpEd page, “Averting deaths in Muzaffarpur”), encephalopathy, the biochemical disease that results from eating litchi fruit pulp, occurs only in malnourished children. It is common knowledge that malnourishment lowers resistance to disease. A similar link exists between disease, unemployment and poverty.

Credible threats to these rights can be reduced by the government by establishing institutions and practices that assist the vulnerable; for example, by setting up hospitals with adequate number of doctors, nurses, beds, medical equipment, intensive care units, essential drugs and emergency treatments. For this, proper budgetary allocation is required that depends in turn on getting one’s political priority and commitment right. When a government fails to provide primary health care to those who can’t afford it, it violates their basic rights.

Vulnerability, accountability

To these two basic rights, I add a third — the right to free public expression of helplessness and frustration, if deprived of other basic rights. The scope of freedom of expression is large and I don’t think all of it can be deemed basic. But the relevant part of it is. The right to make one’s vulnerability public, be informed about the acts of commission and omission of the government regarding anything that adversely affects the satisfaction of basic needs, to critically examine them and to hold state officials publicly accountable is a basic right on a par with right to physical security and subsistence and inseparably linked to them.

It follows that governments must make arrangements for people to demand that their basic rights be satisfied, to complain when these demands are not met, to report lapses and omissions on the part of governments, point fingers at apathetic government officials, criticise the government for its failures and to do so without fear.

These three basic rights can be summed up in a single phrase, the right to a minimally decent life. This is a threshold right. A society may soar, strive for great collective achievement. There are no limits to the longing for a better life. But the point of having a threshold of minimal decency is that our life must not fall below a certain level of existence. Anything short of a minimally decent life is simply not acceptable. It is this precisely that horrifies us about the callousness of the Bihar government in Muzaffarpur and governments in India more generally. They routinely abdicate responsibility for the suffering they directly or indirectly cause. This is why we must ask why governments are not immediately and severely penalised when they undermine the exercise of these basic rights.