27-02-2019 (Important News Clippings)
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Date:27-02-19
Crossing the Rubicon
IAF air strikes in Pakistan mark a paradigm shift in India’s strategic calculus
Nalin Mehta
When Julius Caesar’s 13th Legion crossed the Rubicon river in northern Italy in 49BC, despite explicit orders not to do so from the Roman Senate, he crossed what was previously considered an unshakeable military and political red line. Caesar’s epigraphic words at that risky juncture – ‘alea iacta est’ (the die has been cast) – gave birth to our modern-day idiom of ‘crossing the Rubicon’ and have denoted paradigm shifting points of no return ever since. And so it is with the Indian Air Force bombing strikes in Pakistan in response to the Pulwama terrorist attack. The bombing of terrorist locations in Pakistan by 12 IAF Mirage 2000s, in what Indian foreign secretary Vijay Gokhale described as “non-military pre-emptive action”, is the crossing of a true Indian version of the Rubicon.
First, this is a carefully worded new term in the Indian strategic defence lexicon. Ideationally, it is similar to the Israeli playbook of preventive strikes under what came to be called the ‘Begin doctrine’. This was arguably inaugurated with Israeli air strikes on an Iraqi nuclear facility at Osirak near Baghdad in 1981 which then Israeli PM Menachem Begin justified as “anticipatory self-defence at its best”. Technically, the Begin doctrine was, of course, only specific to preventing possession of nuclear weapons among adversaries. But the idea of anticipatory as well as retaliatory air raids is something that Israel has consistently adhered to since as part of its strategic doctrine, both with military and terror targets in its neighbourhood.
By saying that India was responding to “credible intelligence” of other suicide terror attacks, reacting to “imminent danger” and that this was a “pre-emptive strike” – as opposed to a vengeful one – New Delhi has changed the rules of the game with Islamabad and the underlying escalatory calculus that has underpinned our military responses to terror since the late 1980s. The unsaid implication of such a diplomatic formulation on preventive action by Delhi is that it does not just imply a one-off military response to a terrorist outrage. It also seems to indicate a national commitment that the old rules have changed.
Second, the seismic nature of this shift should not be underestimated. It is significant that even during the 1999 Kargil war which claimed 527 Indian lives, the Indian Air Force took great care not to cross the line of control with Pakistan, despite losing two fighter jets and an attack helicopter. IAF pilots in 1999 operated under a strict political injunction from the Vajpayee government not to cross the LoC.
The big shift with the IAF bombing raids now is that they reportedly hit targets across the International Border deep inside the heart of Pakistan in Balakot in Khyber Pakhtunkhwa. Balakot is less than 100 kilometres away from Abbottabad, home to the Pakistan military academy and also the erstwhile hideout of Osama bin Laden before he was killed by US navy seals. The last time the IAF attacked across the border was during the 1971 war.
Third, the recourse to air power in this manner is paradigmatically different from the surgical strikes of 2016. Military veterans know that the army’s special forces have been known to carry out such tactical operations under previous regimes too in retaliation to local attacks. What was different with the post-Uri surgical strike was its scale and that the Modi government chose to publicise it. That signalled a radically different public posture. Now, the NDA government has gone a step further up in its toolkit.
Fourth, at a doctrinal level, the Pakistani military complex has been guided for decades by a calculation that a low-cost asymmetrical war fought by proxies below the threshold of full-blown armed conflict can keep India tied down. This was famously exemplified by Zulfiqar Ali Bhutto’s formulation of bleeding India by a thousand cuts. Especially since both sides went publicly nuclear in 1998, the underlying assumption has been that the threat of nuclear war will keep India from retaliating in a conventional manner.
From 26/11 to Pulwama, the lack of punitive options on Pakistan had fed a kind of helplessness. These air strikes seek to change the old escalation matrix, saying to Pakistan that India will not shy away from using military means as a response.
Militarily, it means we must be ready for retaliation from Islamabad and also that we have begun a move closer to the Israeli model where retaliatory strikes follow fast enough after rocket attacks. The big difference with Israel is that Tel Aviv does not have to deal with a nuclear armed state or with conventional armed forces the size of Pakistan’s. The Modi government has ended business-as-usual with Pakistan. It will have to be prepared for the next round.
Ironically, Balakot was also the site of a famous victory by Ranjit Singh’s forces over the subcontinent’s original jihadis, Sayyid Ahmad of Rae Bareli and Shah Ismail who fell to Sikh forces in 1831, as historian Ayesha Jalal has documented. Its resurgence as a terror factory since the 1990s owed as much to logistics as to the special place it has historically held in the iconography of extremist terror.
Whatever the future holds, the Balakot raid signals a new phase in the India-Pakistan dynamic.
Cash transfers ? Yes. UBI ? No
Swaminathan S Anklesaria Aiyar
Ten million farmers have received their first instalment of Rs 2,000 under the PM-Kisan scheme, and will receive Rs 6,000 in a full year. Meanwhile, Rahul Gandhi has promised a minimum income for all if elected. Many experts believe India is on track to a Universal Basic Income (UBI). This has long been advocated by economists such as Pranab Bardhan and Vijay Joshi. Arvind Subramanian, in his Economic Survey in 2017, predicted that India would move towards a quasi-basic income. He now declares it is an idea whose time has come.
I disagree. Politicians will surely hand out cash, just as they have handed out freebies in the past. But the benefit will not be universal, but targeted at specific votebanks. And the sums involved will be modest, not remotely enough to live on. You could call this universal pocket money, but not a basic income. Theorists say every citizen should get an equal national dividend. But giving Mukesh Ambani and the poorest beggar the same benefit looks both silly and unfair to politicians and voters. Targeted transfers make political and moral sense. Cash transfers to the needy are desirable, but not equally large transfers to the rich.
Rahul Gandhi’s promise of topping up the income of every poor person sounds like a guarantee of a poverty-line income. But will poor people below the poverty line work at all if they get the same income regardless of whether they work or not? No, the scheme has not been thought through. It looks more affordable than UBI, being targeted at the poor.
The World Poverty Clock suggests that barely 6% of Indians are below the World Bank’s poverty line of $1.90 aday at purchasing power parity. In practice, enormous difficulties and scams will arise in estimating who is poor. If village sarpanches are asked to certify incomes -they already certify caste status – then for a small bribe, they will certify virtually everybody to be poor, making a mockery of the scheme. UBI has been advocated by thinkers from the extreme left to the extreme right. The leftists say it will add to the long list of human rights and entitlements, as a dividend to all for being shareholders in the nation. On the right, Milton Friedman saw UBI as a way of eliminating a host of badly conceived and targeted subsidies and replacing them with a single cash grant.
India’s realpolitik makes both visions impossible for two reasons. First, politicians want to offer a plethora of freebies targeted at different votebanks, not a single large cash grant to everybody. Second, a UBI offering even poverty-line income will cost maybe 10% of GDP, and the entire net revenue of GoI is barely 8% of GDP. In theory, non-merit subsidies could be abolished, freeing funds for UBI. In practice, politicians dare not eliminate existing freebies, and keep expanding the list. Before the 2018 state election, economists praised Telangana chief minister K Chandrashekar Rao for offering a cash grant of Rs 8,000 per acre per farmer, rather than a loan waiver (as the Congress was doing).
They said a cash grant was economically more efficient. But now Rao has offered a loan waiver as well. Lesson: cash transfers will be in addition to — not in place of — other freebies. Indian democracy creates competition between parties in offering freebies, subsidies and quotas. So, the list of freebies keeps expanding, leaving no fiscal space for grand new schemes like UBI.
In Tamil Nadu, J Jayalalithaa won the 2017 state election. Her promise of new freebies included free cellphones for ration card holders; free laptops with internet connections for Class 10 and 12 students, maternity assistance of Rs 18,000; maternity leave increased from six to nine months; 100 free electricity units every two months; waiver of all farm loans (at a cost of Rs 40,000 crore); fisherfolk assistance to be hiked to Rs 5,000; women to get 50% subsidy to buy mopeds or scooters; an eight-gram gold coin for women getting married; a free ‘Amma kit’, including sanitary napkins; and much more.
Even before the election, Jayalalithaa already provided 20 kg of free rice per family, a free mixer-grinder and fan per family, subsidised ‘Amma kitchens’, subsidised goats or cows for rural families, and much else. Note that most freebies are targeted at one votebank or another: farmers, women, students and so on. Any marketing expert will tell you that to gain market share,targeting specific market segments works much better than simply cutting prices (a way of universalising the benefit).
Despite intense competition in freebies, politicians have managed to keep the overall fiscal deficit under control. This shows remarkable ability to choose freebies that will not bust the exchequer. So, in coming years, expect many headline catching cash transfers. But expect them to be modest in size and limited to certain votebanks, making them fiscally manageable. This will be competitive Indian politics as usual, not an unstoppable move to UBI.
पाकिस्तान व आतंकियों को कड़ा संदेश देना जरूरी था
संपादकीय
ओसामा बिन लादेन जहां मारा गया था उस अबोटाबाद से 50 किलोमीटर दूर स्थित बालाकोट में ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सारे आतंकी पुलवामा हमले के बाद लाए गए थे और वायुसेना ने फाइव स्टार रिसॉर्ट शैली के इस शिविर पर प्रहार करके उन्हें सरगनाओं सहित खत्म कर दिया। 2001 में स्थापित यह कैंप जैश का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है, जिसकी निगरानी सैफुर रहमान सैफी करता था, जो पाकिस्तान में होने वाले आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के चालीस जवानों के शहीद होने के ठीक 12 दिन बाद जैश को मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया है। पश्चिमी और मध्य कमान से कई लड़ाकू व अन्य विमानों ने एकसाथ उड़ान भरी, जिससे पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी चकरा गए और फिर उसमें से एक छोटे समूह ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर कार्रवाई कर दी। भारत ने आज जो कदम उठाया वह किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए स्वाभाविक है। यह संदेश जाना बहुत जरूरी था कि किसी भी आतंकी करतूतों को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का रवैया हमेशा नकार का रहा है।
मुंबई हमले के सैकड़ों सबूत देने के बाद भी वह नकार की मुद्रा में रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी वह विदेशी राजनयिकों को वहां ले जाकर कोई असर होने की बात नकारता रहा और इस बार भी वह दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय विमानों को लक्ष्य से काफी दूर बम गिराने पर मजबूर किया। यह स्थायी रूप से नकारात्मकता में फंसे राष्ट्र के लक्षण हैं। लेकिन, चूंकि थल सेना के सर्जिकल स्ट्राइक की तुलना में वायुसेना की कार्रवाई अधिक विजिबल होती है, तो इस बार पाक के लिए इसे नकारना मुश्किल है। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री जिस तरह की डींगे हांक रहे थे और पाक फौज बदले की जिस हठधर्मी मानसिकता में है, उसे देखते हुए हमें और आतंकी हमलों के खिलाफ सतर्कता बरतनी होगी। एक तरफ जहां हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसी फौलादी सैन्य सुरक्षा विकसित करें कि कोई हमारी तरफ आंख दिखाने की हिम्मत भी न कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमें युद्धोन्माद से भी बचना होगा। हमें राजनयिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से ऐसे हालात बनाने होंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी विदेश व रणनीति के अंग के रूप में इस्तेमाल करने से बाज आ सके।
आतंकवाद के खिलाफ एयर स्ट्राइक
मारुफ रजा (लेखक सुरक्षा विश्लेषक है)
आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट स्थित आतंकी शिविरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। यह कार्रवाई हाल ही में पुलवामा में हुए आत्मघाती बम हमले के जवाब में की गई, जिसमें सीआरपीएफ के चालीस जवान मारे गए थे। पुलवामा हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश और गुस्से की भावना देखी गई तथा सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान से प्रतिशोध लेने की मांग होने लगी। उस हमले के पीछे जैश- ए-मोहमद और पाकिस्तानी सेना का हाथ था। उस हमले ने भारत के समक्ष एक चुनौती पेश कर दी थी कि भारत पाकिस्तान को कैसे इसका जवाब देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सैन्य विकल्पों का चुनाव हमारे सशस्त्र बलों की पसंद पर छोड़ दिया था, जो अपना काम बेहतर जानती है। भारत द्वारा पाकिस्तान की आतंकी जड़ों पर इस हवाई हमले से पाकिस्तान और दुनिया को कई किस्म के संदेश देने की कोशिश की गई है। पहला तो यह कि अब भारत के सब्र की हद पार हो चुकी है और भारत नियंत्रण रेखा से आगे जाकर पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार है, जिनको पाकिस्तान इतने वर्षों से पनाह देता आया है।
इससे भारत के समर्थन में खड़े दुनिया के देशों को भी यह संदेश दिया गया है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास नहीं आता है, बल्कि भारत को उनकी मदद इसलिए चाहिए कि वे आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को अलग-थलग करें और पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ दें, ताकि वह आतंकवाद को पनाह देना बंद करे। पाकिस्तानी सेना के जनरलों को यह एहसास हो जाए कि जिन आतंकवादियों को उन्होंने इतने वर्षों से पाला-पोसा है, अब वही आतंकवादी उनके लिए आर्थिक बोझ बन चुके हैं। दूसरा संदेश यह है कि हमारे पास पाकिस्तान से संचालित आतंकी खबरों की खुफिया जानकारियां हैं। हमने इटेलिजेंस खबरों का एक डाटाबेस बना रखा है, जिसके बारे में हमने दुनिया के साथ ही पाकिस्तान को भी बार-बार बताया है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि उसे ऐसी गतिविधियों की जानकारी नहीं है! इस हमले के जरिये हमने बता दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो हम कर सकते हैं। तीसरा हमने यह संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कश्मीर के अंदर भी लड़ सकता है और कश्मीर के बाहर पाकिस्तान में भी। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ‘हम आर-पार की लड़ाई लडऩे को तैयार हैं।, अब अगर पाकिस्तान इसका जवाब देने की कोशिश करता है, तो दुनिया भर में यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों का संरक्षक है। उसके समक्ष यह समस्या पैदा हो गई है कि दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद का पीडि़त बताने वाला पाकिस्तान अब स्वयं को कैसे पीडि़त बताएगा, जबकि आतंकवादियों को पनाह देता है। पाकिस्तान को अब अपनी जनता को भी यह जवाब देना पड़ेगा कि इतने वर्षों से उसकी सेना ने इतना पैसा खुद पर खर्च किया, तो सेना क्यों उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है। इसका पाकिस्तान कैसे मुकाबला करता है, हमें देखना पड़ेगा।
लेकिन इस कार्रवाई के बाद यह तो जरूर है कि पाकिस्तान दो-तीन कदम उठाएगा। पहला तो यही कि वह हिंदुस्तान में और आतंकी हमले करवाने की कोशिश करेगा। आतंकवादियों और भारत में अपने पाले-पोसे समर्थकों को वह भारत-विरोधी कदम उठाने के लिए उकसाएगा। इसके अलावा वह सीमा पर फौज की भारी मात्रा में तैनाती करेगा और कहेगा कि हम हमले के बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ वह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी धमकी देगा। उसका यह मकसद होगा कि वह दुनिया को दिखाए कि पाकिस्तान अब भारत से लडऩे के लिए तैयार है और इसी धमकी से दुनिया के बड़े-बड़े देशों को कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप करवाने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों को आशंका हो सकती है कि युद्ध छिडऩे की स्थिति में दोनों ओर से एक बटन दबाकर परमाणु हथियारों से दूसरे को मिटाया जा सकता है। लेकिन ऐसी आशंका करने वाले बहुत कम जानते हैं कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो युद्ध कब और कैसे लड़े जाते हैं। वास्तव में, द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोट को छोड़कर परमाणु युद्ध का अध्ययन परमाणु हथियारों के गैर-उपयोग के अध्ययन पर आधारित है। पाकिस्तानी सेना अपनी सीमाएं जानती हैं और इसलिए भारत को उलझाने के लिए आतंकवादियों का इस्तेमाल करती है।
यह धारणा भी गलत है कि अगर भारत ने अन्य सभी राजनयिक, आर्थिक और भू राजनीतिक विकल्प समाप्त होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, तो चीन पाकिस्तान के समर्थन में आ जाएगा। बेशक चीन ने पाकिस्तान में सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट के अलावा पाक अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में सिंधु पर कुछ बड़े बांधों से माध्यम से बहुत बड़ा निवेश किया है, लेकिन चीन हमेशा अंतरराष्ट्रीय राय के खिलाफ नहीं जाने के प्रति सावधान रहा है, जब तक दक्षिण चीन सागर जैसे उसके अपने एजेंडे को चुनौती नहीं दी जाती। हम जानते हैं कि चीन ने 1965, 1971 के भारत-पाक युद्ध और कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया था। इस हवाई हमले के अलावा भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना जारी रखेगा। एक तो सिंधु नदी के जल को लेकर और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे कूटनीतिक प्रयासों से अलग-थलग रखकर उसकी आर्थिक कमर तोडऩे की कोशिश करेगा। भारत को सावधान रहने की भी जरूरत है, जैश और पाकिस्तान, दोनों भारतीय शहरों और नागरिकों पर हमले की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मसूद अजहर का भाई भी इस हवाई हमले में मारा गया है। इस हमले का एलान विदेश सचिव ने किया, रक्षा सचिव ने नहीं, इससे साफ है कि यह सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि आतंकवादी विरोधी कार्रवाई थी।