27-02-2017 (Important News Clippings)
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Date:27-02-17
Sack Pahlaj Nihalani
In its latest act of tyranny, CBFC refuses to certify a film for being ‘lady oriented’
As the opinion essay on this page elaborates, our quest to become a modern and equal society demands liberating female fantasies from puritanical shackles. But the Pahlaj Nihalani led Central Board of Film Certification has refused to let India watch this film. He must be fired and the board must be reformed.Director Alankrita Shrivastava understandably suspects that CBFC members don’t understand cinema. After all it must be surreal for her that while Lipstick Under My Burkha is being celebrated at festivals abroad, at home it is being denied certification because it is “lady oriented”.This is as baffling as why 89 cuts were demanded of Udta Punjab or why “double meaning” was declared objectionable or indeed countless other acts of scissoring by CBFC. While films live in fear of being cut and mutilated, the censors never face any repercussions for their arbitrariness, incompetence or brutality.
The tyrannical writ of this “sanskari” CBFC has run too long. There must be no further delay in reforming it as recommended by the Shyam Benegal led committee. In essence this means the board should stop scissoring or obstructing films and remain restricted to classifying them – like suitable for over 12 years of age or over 18.As Benegal points out in a free democracy where all adult citizens have the power to choose their government, why should anyone usurp their power to decide what film to see and what not?
Date:27-02-17
Time has come to enact strong privacy protection law
Those found guilty must be punished. Security of personal information goes beyond Aadhaar. India should not delay an unambiguous law to protect citizen’s privacy, given the judicial interpretation that privacy is a derivative of fundamental rights.It must be modelled on the European Union’s approach to privacy. The EU has common rules to ensure that personal data enjoy a high standard of protection across its member states — a citizen has the right to complain and obtain redress if her data are misused anywhere within the EU, and organisations that collect and manage personal information are mandated to protect it from misuse. Rightly, Aadhaarseeded bank accounts are now used to transfer benefits directly to the beneficiary.
People must share information as it is in their interest to do so, but absence of a separate law on privacy raises the chance of Aadhaar being misused, for example to connect the separate silos in which medical, financial, legal information is stored. Indian residents need a guarantee that their personal data would not fall into the wrong hands.A telling example is the reported sale of phone numbers of girls at mobile recharge shops in Uttar Pradesh to men who then stalk these girls. Call records or transactions stored on assorted messaging applications also pose a threat to privacy, underscoring the need for a strong law. It should specify the circumstances in which privacy can be breached by the state, and separate silos must be merged only for national security and after following due procedure that includes judicial sanction.
Date:27-02-17
Strangling of universities will dent innovation and intellectual freedom
Few would dispute that universities are under threat today, though we may not agree on the nature of these threats. Recent events at Delhi’s Ramjas College are the latest in a series of intimidations, attacks and coercive measures faced by universities in India over several years. So it is worth noting that the incidents of February 21-22, because of their dramatic, open display of hostilities with party lines clearly defined, make for a somewhat reductive analysis of the larger crisis.
This is not to abdicate the responsibility of taking a stand on those incidents, which seem to me a fascist attempt, on the part of a politically affiliated student body, to claim the ‘nation’as its exclusive property, to prevent the free exchange of views among fellow citizens, and to use physical violence to muffle dissent. That a muffler was actually used in the near-strangulation of a Delhi University faculty member — a spokesperson for the role of the humanities in public life — appears in retrospect a chilling, almost uncanny, concretisation of metaphor.
Disappointingly, the most visible muffler-wearer in Delhi — though he has minimised this sartorial accessory following corrective throat surgery —has seen fit to comment mainly on the role of the police, rather than on larger questions of academic or civic freedom.
This is unsurprising, since all over India, central and state governments have made common cause in curtailing intellectual freedom and silencing opinions critical of state power. It was during the UPA regime that a narrowly managerial vision of the modern university began to be projected as a desirable ideal, with several Bills brought before Parliament to regulate higher education and transform India into a ‘knowledge economy’. The principal means to that end were severe restrictions on the autonomy of all public universities while opening up the higher education sector to private or foreign players licensed to charge high fees and compete for students and faculty.
Bills on Backfoot
It seemed as though, after long neglect and apathy, the central government had just discovered its human resources in higher education, and, backed by a pot of money accumulated through the education cess, was determined to bring them under its direct control. But the regime changed before most of the Bills could be passed, and the new BJP government initially turned its attention towards ‘saffronisation’ of academic bodies, research councils and text books, together with police measures for the ‘protection’ and surveillance of university campuses.
Still, going by the provisions of the draft National Education Policy (NEP) 2016, the process of strengthening a central control mechanism continued unabated. Despite the vague language of the document, one sinister commitment is reiterated from earlier NEPs, that of creating an “Indian Education Service (IES)”, which “will be an all India service with HRD as the cadre controlling authority”. Meanwhile, the Mamata Banerjee government in West Bengal put through a Higher Education Act (2017) cancelling the administrative autonomy of state universities, with far-reaching interventions in the academic domain. Another recent Act makes mere participation in a rally a ground for possible criminal proceedings.
These measures, of course, are notionally directed towards the objective of creating ‘world-class’ institutions, a pleasing dream for those who do not understand that innovation is linked to intellectual freedom.If this is the background, the foreground is the site of a vigorous territorial battle, fought partly by political cadre, partly by students, intellectuals and academics of all persuasions, for physical control of university spaces. While this might seem a repetition of past battles, there are some new and disturbing features.
First, both within and outside the university, the term ‘nation’has been appropriated by the ruling party and its cadre as its exclusive possession, so that all those who hold opposing views can be called ‘anti-national’. Though the colonial sedition law was invoked as far back as 2010 against writer Arundhati Roy, the terms ‘sedition’, ‘anti-national’, ‘pro-Pakistan’, and possibly ‘beef-eater’, have regularly figured in the current rhetoric of rightwing ideologues, prone to fascist interventions in what people think, how they behave and what they eat.
If we recall the murders of prominent rationalists, the attacks on writers and the lynching of individual Muslims and Dalits by self-appointed cow-protectors, it is to guard against the dangerous illusion of the university as an ivory tower, a ‘safe’ space where ideas can be freely exchanged irrespective of political realities — like those of Kashmir or of Bastar, both at issue in the Ramjas encounter.
In Crisis
The public university in India is an open space, a space of contestation and struggle. With higher education itself in crisis, these struggles are even more tangled in the webs of politics, caste, class and gender. Therefore, Rohith Vemula’s death on the campus of the Hyderabad Central University (following HRD Ministry-directed action against him), or Najeeb Ahmed’s disappearance from JNU, or the arrests of students on sedition charges, or the police action at Jadavpur University, or the Ramjas incidents, must be seen as linked phenomena.
They are irruptions of violence that bring to light a more insidious effort to strangle the public university system and make it incapable of producing critical thought. Recent proposals for any kind of creative activity on campus have been met by the immortal line from Marathon Man, a film shadowed by the Holocaust: “Is it safe?” The answer is, “No, it is not safe.” The public university itself is not safe.
The writer is Professor Emerita, Department of English, Jadavpur University
Date:27-02-17
देश के परिवहन संबंधी नियमन में हैं खामियां ही खामियां
देश में मोटर वाहन परिवहन के नियमन की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इसका असर नियामकों की विश्वसनीयता पर ही पड़ता है। राजीव बजाज ने अपनी चिरपरिचित शैली में एक बार फिर इस ओर ध्यान आकृष्टï किया है कि कैसे क्वाड्रिसाइकिल को देश की सड़कों पर किसी अन्य चार पहिया वाहन की तरह उतरने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा तब है जब क्यूट ब्रांड नाम वाला यह वाहन तुर्की, फिनलैंड, बांग्लादेश, घाना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और रूस जैसे 20 देशों में निर्यात किया जा रहा है। बजाज ने आरोप लगाया कि प्रतिस्पर्धी कंपनियां मारुति सुजूकी, टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स उनके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। उन्होंने मारुति सुजूकी के चेयरमैन आर सी भार्गव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ‘भार्गव कहते हैं कि उनको क्वाड्रिसाइकिल के बतौर टैक्सी इस्तेमाल होने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे मारुति सुजूकी पर असर नहीं होगा। अगर आप बतौर यात्री एक क्वाड्रिसाइकिल से यात्रा करें तो ठीक है लेकिन आप उसी वाहन को खरीद कर सफर नहीं कर सकते क्योंकि तब वह अचानक असुरक्षित हो जाता है।’
रूस की मंशा और दक्षिण एशिया
पिछले हफ्ते रूस ने राजधानी मॉस्को में छह देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान के भविष्य पर विचार करना था। इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान, चीन, ईरान और अफगानिस्तान ने शिरकत की थी। इसके पहले इसी विषय पर रूस ने पिछले साल दिसंबर में भी तीन देशों का एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें चीन और पाकिस्तान शामिल हुए थे। मॉस्को की तरफ से ऐसी कोई पहल अफगानिस्तान पर उसके आक्रमण (दिसंबर, 1979) के करीब 38 वर्षों के बाद हुई है। यह रूस की अफगानिस्तान-नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का सूचक है।
दिसंबर में हुए सम्मेलन में अफगानिस्तान को ही न बुलाऐ जाने की आलोचना झेलने के बाद रूस ने इस बार के सम्मेलन का दायरा बढ़ाया और इसमें भारत, ईरान और अफगानिस्तान को भी शिरकत करने का न्योता भेजा। अफगानिस्तान सरकार ने भी दिसंबर में खुद को न बुलाए जाने पर सख्त ऐतराज जताया था और कहा था कि ऐसे प्रयासों से उसे बाहर रखकर हालात को सुधारने में मदद नहीं मिल सकेगी। काबुल की तरफ से जो बयान जारी हुए थे, उसमें साफ-साफ कहा गया था कि बेशक ऐसी बातचीत की मंशा सही होगी, मगर इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि जमीनी हकीकत बताने के लिए अफगानिस्तान का ही कोई प्रतिनिधि सम्मेलन में मौजूद नहीं है।
दिसंबर के सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी थी कि ‘काबुल और तालिबान के बीच शांति प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि एक नरम रुख अपनाया जाए और कुछ (तालिबानी) नेताओं को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची से बाहर कराया जाए’। तीनों मुल्कों ने ‘अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट यानी आईएस और दूसरे चरमपंथी गुटों की बढ़ती गतिविधियों’ पर चिंता तो जाहिर की ही, मगर साथ ही यह भी कहा कि आईएस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में तालिबान एक अहम किरदार है। इसने काबुल के साथ-साथ नई दिल्ली जैसे उसके अन्य करीबी साथियों को अचंभित कर दिया।
लिहाजा इस बार मॉस्को कहीं ज्यादा सचेत था। उसने इस महाद्वीप के अफगान-हितैषी ज्यादातर देशों को सम्मेलन में भाग लेने का न्योता भेजा, जबकि अमेरिका और नाटो को इससे इरादतन बाहर रखा। सम्मेलन में यह अफगानिस्तान के ऊपर छोड़ दिया गया कि वह अपने मुल्क में अमेरिका की भूमिका को लेकर रुख खुद तय करे। सम्मेलन में अफगानिस्तान ने आत्म-आलोचना भी कि मुल्क में जारी हिंसा को खत्म करने के लिए देश की कुछ मान्य ताकतों के रवैये में बदलाव की जरूरत है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में हिंसा पिछले साल रिकॉर्ड स्तर तक जा पहंुची थी। सम्मेलन में अफगानिस्तान ने ‘अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान’ के उस विमर्श के खिलाफ भी अपना सख्त ऐतराज जताया, जिसकी हिमायत रूस, चीन और पाकिस्तान करते रहे हैं। अफगानिस्तान के प्रतिनिधि एम अशरफ हैदरी का साफ लफ्जों में कहना था कि ‘आज भी शांति-प्रक्रिया की राह में एक बड़ी चुनौती कुछ देशों द्वारा अच्छे और बुरे आतंकियों के बीच फर्क करने संबंधी नीति पर अमल करना है। आतंकवाद का खतरा हम सबके सामने है और पूरा क्षेत्र इससे जूझ रहा है। मगर यदि हममें से कोई भी इसके खिलाफ दृढ़ता से खड़ा नहीं होता, तो दूसरे देशों के आतंकवाद-विरोधी प्रयास वे नतीजे कतई नहीं दे सकेंगे, जैसा हम सब चाहते हैं।’
इन तमाम बातों का स्वाभाविक तौर पर नई दिल्ली ने भी स्वागत किया। उसने सम्मेलन में अफगानिस्तान के नेतृत्व में और उसके मातहत ही सुलह प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें ‘अफगानिस्तान के दोस्त और हितैषियों’ की भूमिका बस मदद करने की हो। भारत ने इस बात को फिर से दोहराया कि अफगानिस्तान में टिकाऊ शांति के लिए अब भी यह जरूरी है कि ‘महाद्वीप में कहीं भी आतंकियों या उनके गुटों को किसी भी तरह का सुरक्षित ठिकाना न मिले’।
विडंबना यह है कि मॉस्को में यह सम्मेलन उस वक्त हुआ, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दोतरफा रिश्ता अपने सबसे खराब दौर में है। दिसंबर में छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने पाकिस्तान से यह गुजारिश की थी कि वह आतंकियों के लिए पनाहगाह बन गए पश्चिमोत्तर कबाइली इलाकों में सख्त कार्रवाई करे। घनी ने तब यह भी कहा था कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए इस्लामाबाद ने 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की इमदाद का जो वादा किया है, बेहतर होगा उसका इस्तेमाल वह पाकिस्तानी जमीन से अफगानिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को खत्म करने में करे। मगर अब अपने यहां हो रहे एक के बाद दूसरे आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह उन गुटों पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा, जो उसकी जमीन से आतंकी गतिविधियां चलाकर पाकिस्तान को लहुलूहान कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने तो अब पाक-अफगान सीमा पर भारी गोला-बारूद भी इकट्ठा कर दिया है।
हर्ष वी पंत,रक्षा विशेषज्ञ,किंग्स कॉलेज, लंदन
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