27-01-2025 (Important News Clippings)
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Date: 27-01-25
Revdis Aren’t Always Sweet
Chetan Bhagat,
Delhi poll campaign shows freebie politics is now a free-for-all. Netas or voters aren’t thinking of the ultimate costs, which include higher inflation
In India desserts are not merely sweets. Sweets signify emotions, reflect status, and hold unique connotations. The sweet that has acquired a layered connotation, particularly in politics, is revdi. Considered a humble, low-end item, revdi is a hard small flat candy made of a mixture of sesame seeds, ghee and jaggery.
Popular in north India, revdi has become infamous in political discourse synonymous with freebie politics – populist measures that have fast become a staple in poll promises. No wonder ‘revdi’ is in free fall in multi-part manifestos of BJP and in pledges of AAP and Congress released ahead of the Feb 5 Delhi assembly elections.
‘Revdi politics’ is widely applied to populist promises of free goods or benefits – from TVs, gold, and free ration to direct cash transfers – to woo voters. Critics use the term disparagingly – revdi represents quick, low-cost instant gratification. The metaphor works because it’s so apt. Calling it ‘kaju katli politics’ doesn’t have the same effect – kaju katli seen as a premium confectionery.
On behalf of revdi lovers, or any union of revdi makers and consumers, here’s a submission: revdi is no more cheap or low-end. It is true that for older generations, street vendors with pushcarts were the go-to for revdi. But a quick online search for ‘buy revdi’ throws up several options, none cheap – revdi is upwards of ₹300 for half a kilo.
Then search ‘buy ladoo’ and ‘buy burfi’. You’ll find they’re similarly priced. Most common Indian sweets now sell for ₹600-₹800 per kilo. The humble revdi, dear elitist dessert friends, is selling at the same price range as motichoor ladoo, milk burfi, kala jamun, jalebi, imarti and Mysore pak. So, on behalf of the recently formed All India Revdi Lovers Association, we ask this negative connotation be removed from the beloved mithai.
Now to revdi politics. Every party accuses rivals of revdi politics. But no party has ever withdrawn a freebie started by an opponent. That’s just the thing about revdi. It’s hard to give up. Once you start, it’s difficult to stop.
It’s also about delivery of revdi. A plate of revdis tossed at you or handed out like alms to a beggar is disrespectful. But swankily wrapped in a box with red ribbons, with a ‘You Are Special’ and ‘I Respect You’ tag? Totally different, isn’t it? That is why most welfare schemes have names that signify love or respect (laad, sammaan).
Question is where will such politics lead us? Easy digital cash transfers allow welfare measures in direct cash transfers like never before. The state can almost give a monthly handout – to all women, to unemployed youth, to farmers, to low-income earners, priests and granthis and more.
Free electricity and water are fast becoming a norm. It’s like we’re an oil rich, fiscal surplus state, with low citizen populations so we don’t know what to do with the money we make. Only, we are anything but. Fiscal accounts are always tight. Govts always spend more than they earn. Govt has a lot of debt, and spends much on interest payments.
The more revdi/freebie/welfare schemes we add, the higher the deficit. Higher the deficit, more govt must borrow or print money to cover it. Borrowing more raises interest rates, slowing down business and the economy. Printing money increases inflation. Neither helps the individual.
Like actual revdis, political revdis are also neither free nor cheap. Someone pays for it. It is usually YOU who pays for it. If a household earns and spends ₹20k a month, it’ll be overjoyed if govt sends them an additional ₹2,000 a month. But if there’s 10% inflation, then that household anyway now needs ₹22k a month to run itself.
Nothing really changed. Revdi is not free. Neither is anything govt spends money on. In Milton Friedman’s words, “The real tax is never just the tax rate. The real tax is what govt spends.” So sure, make your govt spend more. Make it distribute revdi, kaju katli and burfi in red-ribboned boxes. Just remember that someone is paying for it. Eventually that someone is you or your children.
Are politicians to blame? No. When citizens are comfortable with political party largesse without caring where the funding comes from, the politician must listen. Were I a politician, maybe I too would pack revdis in red-ribboned boxes. My job is to make voters happy, isn’t it?
Certain state schemes have become such big political hits that it is only a matter of time before we have nationwide adoption. The cash transfers to women scheme, for instance, could well become a national scheme. Let’s do a quick and simple math to illustrate how much it will cost nationwide.
The math is as simple as a flat disc revdi. If we give ₹2,000/month to eventually cover 50% of all Indian women, who’re roughly 50% of our 140cr population, it will cost us ₹2,000/month x 12 months x 50% x 50% * 140cr= ₹8.4L cr per year. In comparison, the entire fiscal deficit of the nation is an already high ₹17L cr. To bump this up by 50% with just one welfare scheme can lead to huge spikes in inflation and interest rates. This will be the eventual bill the country’s revdi-eating citizens will have to pay. If you love random direct cash transfers, don’t complain “everything’s so much more expensive” later.
Delhi’s residents love revdis in winter. While there may be no electricity and water bills today, the real bills will arrive eventually. Till then, enjoy revdis. All this talk makes me hungry – let me order some revdis online. Unless someone wants to send them to me for free.
Greenlight Greening The Electricity Sector
ET Editorials
India’s path to decarbonisation lies through its electricity sector. The country has been increasing its RE capacity — from 38.96 GW in 2015 to 203.18 GW in 2024. However, it must not only accelerate its pace to meet the ambitious target of 450 GW of RE by 2030 but also roll out a modern and smart transmission system. Equally important is addressing structural, regulatory and tariff-related challenges associated with integrating clean and intermittent energy sources. An integrated approach is crucial to ensuring a smooth and equitable green transition.
Beyond budgetary interventions for generation and transmission, GoI must initiate regulatory changes, revise market designs and reform tariff systems to power the transition and transformation of the electricity sector. Policy interventions should focus on equipping states to adopt integrated resource planning and robust resource-adequacy frameworks. These measures will guide investments in flexible, clean technologies, and modern transmission infrastructure.
Additionally, changes in market design are necessary to correct the existing bias towards coal. This requires innovative mechanisms to restructure legacy PPAs to enable an economic electricity dispatch system — one that respects existing contracts while incentivising new, cleaner providers. Addressing the economic viability of discoms is another critical challenge. Despite numerous rescue packages, discoms remain financially unviable. A fresh, out-of-the-box approach is required, integrating distributed RE, battery storage, smart meters and dynamic tariff designs to enable sustainable new business models. The budget must also lay the groundwork for a robust retail electricity market that values clean, efficient and cost-effective systems. Without structural and regulatory interventions, greening the electricity sector will remain a formidable challenge, jeopardising India’s decarbonisation goals.
संसदीय प्रणाली पर संकट
हृदयनारायण दीक्षित,(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
गत दिवस ही देश ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। भारतीय गणतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च जनप्रतिनिधि विधायी संस्था है। संसद पर सरकार को जवाबदेह बनाने की जिम्मेदारी है, लेकिन काफी समय से संसद की गरिमा-महिमा पर आंच आ रही है। संसद के पास तमाम काम हैं। संसद का बहुत सारा काम समितियां करती हैं। माना जाता है कि संसदीय समितियों में राजनीतिक दलबंदी नहीं होती। ऐसे में गहन अध्ययन और विवेचन के अवसर होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।अब संसदीय समितियों में भी लोकसभा और राज्यसभा जैसे हंगामे हो रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया था, लेकिन समिति की बैठकों में हंगामे की ही खबरें सामने आईं। ऐसी ही एक बैठक में पिछले शुक्रवार को भी भारी हंगामा हुआ। आरोप है कि 10 सदस्यों ने लगातार हंगामा किया। उन्हें निलंबित किया गया। समिति के प्रमुख जगदंबिका पाल के अनुसार उन्हें भी अपशब्द कहे गए। स्थिति चिंताजनक है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के कारण अक्सर कामकाज नहीं होता।अब संसदीय समितियों की भी यही स्थिति है। पूरी संसदीय व्यवस्था में अव्यवस्था है। राज्य विधानमंडल भी संसद की देखादेखी घोर अव्यवस्था के शिकार हो चले हैं। देश के सभी सदनों के पीठासीन अधिकारियों की कई बैठकें हो चुकी हैं। संसद के स्वर्ण जयंती अधिवेशन में हंगामा नहीं होने देने के लिए संकल्प लिए गए थे, लेकिन नतीजा शून्य रहा।
वक्फ अधिनियम का विवेचन कर रही जेपीसी का गठन संसद की इच्छानुसार ही हुआ है। इस समिति का इतिहास पुराना है। बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए 1987 में पहली बार जेपीसी गठित हुई। हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए 1992 में दूसरी जेपीसी का गठन हुआ। प्रतिभूति और बैंकिंग लेनदेन में जेपीसी ने जांच की। शीतल पेय कीटनाशक मुद्दे पर भी जेपीसी का गठन हुआ था। केतन पारेख शेयर घोटाला, वीआइपी चापर घोटाला आदि मुद्दों पर जेपीसी बनीं।महत्वपूर्ण मामलों में जेपीसी की मांग होती थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से समितियों की बैठकों में भी अराजकता बढ़ी है। वक्फ संशोधन विधेयक काफी महत्वपूर्ण है। वक्फ कानून वक्फ बोर्ड को उत्पीड़क अधिकार देता है। इस कानून के अंतर्गत पीड़ित लोगों की सुनवाई की व्यवस्था नहीं है। स्पष्ट है कि कानून में संशोधन देश की खास जरूरत है। विधेयक का विरोध कर रहे दल वोट बैंक तुष्टीकरण की नीति के चलते ही इसकी राह में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। वे विधेयक के प्रविधानों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं। समिति का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा है। आखिर विपक्ष दलों के सदस्य जेपीसी की बैठकों में पूरी तैयारी के साथ क्यों नहीं आते? शोर शराबा और व्यवधान तर्क और तथ्य का विकल्प नहीं होते।
अनुशासित सदनों में ही व्यवस्थित कामकाज होते हैं। जबकि अव्यवस्थित सदन निराश करते हैं। संसदीय समिति प्रणाली प्रतिष्ठित रही है। यह किसी विषय के गहन विवेचन और तथ्यपरक विचार-विमर्श की आदर्श व्यवस्था है, लेकिन ऐसी समितियों के कुछ माननीय सदस्य समिति कक्ष की बैठकों में तथ्य और तर्क के साथ नहीं आते। वे समिति में भी अपना राजनीतिक एजेंडॉ चलाते हैं। व्यक्तिगत आरोपों-प्रत्यारोपों के कारण तनाव बढ़ाते हैं।मर्यादा विहीनता का यह कार्य उस देश में हो रहा है जहां वैदिक काल में सभा और समिति प्रणाली थी। आधुनिक संसदीय समिति प्रणाली में विचारण वाले विषयों की तथ्यपरक जांच होती है। आधुनिक भारत में ऐसी समिति प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजी राज के समय 1919 के बाद हुई। पहली लोक लेखा समिति 1921 में बनी थी।लोकसभा खास प्रयोजन के लिए बजट आवंटित करती है। लोक लेखा समिति आवंटित धनराशि का उपयोग जांचती है। सीएजी प्राथमिक जांच की संस्था है। अनेक संसदीय समितियां है।
संप्रति संसदीय प्रणाली के अस्तित्व पर संकट है। संविधान सभा ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति बनाई थी। संविधान सभा ने उनसे अपेक्षा की थी कि वह संविधान निर्माण से जुड़ी संघ शासन समिति, प्रांतीय विधान समिति एवं मौलिक अधिकार सहित सभी समितियों के विचार मसौदे में सम्मिलित करें। डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा का मसौदा रखते हुए कहा था कि, ‘भारत जैसे देश में जिम्मेदारी की छानबीन जरूरी है। प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव सहित सारी संसदीय कार्यवाही उत्तरदायी बनाती हैं। संविधान में शासन की स्थिरता के बजाय जवाबदेही को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए इसमें संसदीय पद्धति की सिफारिश की गई है।’ संसदीय प्रणाली में विचार विमर्श की विशेष महत्ता है, लेकिन संसदीय हंगामे के बीच यह असंभव है। जहां हंगामा है वहां विचार विमर्श की जगह नहीं होती। कुछ दल, नेता और समूह संविधान को बचाने निकले हैं। सारा देश जानता है कि भारत के संविधान पर कोई संकट नहीं है, लेकिन विधायी और संविधायी अधिकारों से युक्त संसद के अस्तित्व एवं सदन संचालन का संकट है।
दुनिया में कहीं ऐसा हंगामा नहीं होता। ब्रिटिश संसद पुरानी है। अमेरिकी कांग्रेस, स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जापान की डॉयट और फ्रांस की संसद सामान्य रूप में चलती हैं। इन देशों की कार्यवाही में हुल्लड़ और हंगामे नहीं होते। संसद स्वयं पूर्ण संवैधानिक संस्था है। इंग्लैंड के राजनीतिक विचारकों ने संसद को अपने कार्य संचालन का स्वामी बताया है। भारतीय संसद भी अपने कार्य संचालन की संरक्षक है, लेकिन सदन के भीतर अमर्यादित व्यवहार, शोरगुल और अध्यक्षीय आसन के प्रति अवमान की घटनाएं बहुधा होती हैं। जनता चाहती है कि संसद चले। पूरे समय चले। राष्ट्रीय विमर्श हो और दलों में परस्पर सद्भाव हो। क्या यह संभव है? इसे संभव बनाने के लिए जरूरी है कि सत्तापक्ष एवं विपक्ष कार्य संचालन के मुद्दे पर एकमत हों।
Date: 27-01-25
नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई
आर के विज (लेखक छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक रहे हैं)
पिछले साल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। नक्सल हिंसा में कमी आने के बावजूद अभी भी 10 राज्यों में 38 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। इन 38 में 15 जिले छत्तीसगढ़ में हैं जिनमें सात अत्यधिक प्रभावित हैं। विगत वर्ष केवल छत्तीसगढ़ में 220 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, जो न केवल किसी एक वर्ष में सबसे अधिक है, बल्कि उनमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के कम-से-कम दो सदस्य भी सम्मिलित थे। हाल की गरियाबंद मुठभेड़ में 14 से अधिक नक्सलवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। उनमें कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवाद) की सर्वोच्च केंद्रीय कमेटी का एक सदस्य भी सम्मिलित है। इन आंकड़ों से नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र के सिकुड़ने के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका एक मुख्य कारण केंद्रीय और राज्य सरकारों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति भी है। यह नक्सलवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह समस्या केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों में समन्वय इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत है और छत्तीसगढ़ सहित समस्त प्रभावित राज्यों में बड़ी संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात हैं।
विगत वर्षों में सुरक्षा बलों ने दूरस्थ इलाकों में कई नए सुरक्षा-कैंप स्थापित किए हैं। केवल छत्तीसगढ़ में राज्य बलों के अलावा केंद्रीय बलों की कम-से-कम 54 बटालियन तैनात हैं। राज्य के जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर बल भी स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) सहित इन्हीं इलाकों में तैनात हैं, जो अधिकांशत: स्थानीय निवासी हैं, जिससे नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई में मदद मिल रही है। विगत वर्ष के दो बड़े नक्सल-विरोधी आपरेशन स्थानीय सुरक्षा बलों के नेतृत्व में ही संचालित किए गए थे जिनमें कुल 64 नक्सली मारे गए। यद्यपि केंद्रीय बलों की भूमिका अग्रणी इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित करने में अति-महत्वपूर्ण है और उन्हें नक्सल विरोधी अभियानों में भी किसी भी तरीके से कम आंका नहीं जा सकता, फिर भी राज्य के सुरक्षा बलों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वे नक्सल-विरोधी अभियानों का नेतृत्व करें।
नक्सलवाद की समाप्ति के लिए आत्म-समर्पित नक्सलियों का समुचित पुनर्वास करना भी जरूरी है। केंद्र और छत्तीसगढ़, दोनों की नीतियों में आत्म-समर्पण करने वाले नक्सली को एक-मुश्त राशि देने का प्रविधान है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से पीड़ितों के साथ-साथ आत्म-समर्पित नक्सलियों को भी सरकारी नौकरी देने का प्रविधान है, जबकि केंद्र की नीति में आत्म-समर्पित नक्सलियों को कौशल-विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रविधान है। हालांकि अभी तक एक भी आत्म-समर्पित नक्सली को ऐसे प्रशिक्षण का लाभ चिह्नित केंद्रों में नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों नीतियों में बेहतर पुनर्वास के लिए कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इनमें जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते उन आत्म-समर्पित नक्सलियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर नौकरी के योग्य बनाया जाना जरूरी है। ऐसे प्रशिक्षण केंद्र जिला प्रशासन के स्थान पर पुलिस के संरक्षण में चलाना बेहतर होगा। आत्म-समर्पित नक्सलियों को दो कमरों का आवास भी नि:शुल्क प्रदान करना जरूरी है। जो नक्सली पूर्णकालिक पार्टी सदस्य बन जाते हैं, वे आत्म समर्पण करने पर अपने गांव वापस नहीं जा सकते, बल्कि उनके परिवार-जनों को भी अक्सर वहां से भगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की नीति अनुसार एक कमरे का मकान देना पर्याप्त नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ में हाल में ‘नियद-नेललानार’ (आपका अच्छा गांव) योजना चालू की गई है जिसके अंतर्गत सुरक्षा-कैंप की पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त गांवों को आंगनबाड़ी, पीडीएस शाप, बैंक या पोस्ट आफिस की शाखा, डिस्पेंसरी आदि 25 सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सुविधाएं लगभग 50 कैंपों के इर्द-गिर्द करीब 200 गांव को उपलब्ध कराई जाएंगी, परंतु शासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन इलाकों में नक्सलवाद सिकुड़ रहा है, वहां विकास के कार्य तेज गति से हों और प्रशासकीय एवं राजनीतिक शून्यता समाप्त हो ताकि नक्सलियों का प्रभाव समाप्त किया जा सके। यह सही है कि दंडकारण्य के कई इलाकों में जैसे मानपुर (राजनांदगांव), कांकेर, पूर्व बस्तर (कोंडॉगांव), दरभा, गढ़चिरौली आदि क्षेत्र में नक्सलवाद सिकुड़ा है, परंतु नक्सलियों के नए गठित ‘महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़’ (एमएमसी) जोन में विस्तार रुका नहीं है और दक्षिण बस्तर से भर्ती किए गए नक्सलियों को ओडिशा एवं एमएमसी जोन भेजा जा रहा है। हालांकि नक्सलियों में नई भर्ती कम हो गई है और पार्टी फंड प्रभावित हुआ है, परंतु अभी रुका नहीं है। इसी प्रकार नक्सलियों की मिलिट्री इकाइयां कमजोर जरूर हो गई हैं, परंतु उनकी बटालियन अभी भी सक्रिय है। बड़े नक्सली घबराए हैं, लेकिन अबूझमाड़ अभी भी उनका शरण-स्थल बना हुआ है। इसलिए जरूरी है कि सुरक्षाबल बिना कोई रणनीतिक त्रुटि करते हुए आगे बढ़ते रहें और इस निर्णायक लड़ाई को अंजाम देने में कोई कसर न छोड़ें।
सहमति के बजाय
संपादकीय
संसदीय समितियों से अपेक्षा की जाती है कि जिन विधेयकों पर सदन में सहमति न बन पाए, उन पर कानूनी दृष्टि से विचार-विमर्श कर सुझाव पेश करें। कई बार कुछ विशेषकों या कानूनों में संशोधनों पर विपक्ष आपत्ति उठाता और उन्हें संयुक्त संसदीय समिति में विचार की मांग करता है। ऐसा इसीलिए होता है कि संसदीय समितियों की निष्पक्षता पर सबको भरोसा होता है। संवैधानिक भावना यह है कि संसदीय समितियों को सतापक्ष के दबदबे से दूर रखा जाए, ताकि विचार के लिए आए विषयों पर तार्किक और निष्पक्ष ढंग से विचार हो सके। मगर पिछले कुछ समय से जिस तरह संयुक्त संसदीय समितियों में हंगामे देखे गए हैं, उससे उनकी प्रासंगिकता पर ही सवाल उठने लगे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति में एक बार फिर हंगामा हुआ और उसके अध्यक्ष ने दस विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया विपक्षी सांसदों का आरोप था कि सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और वे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देना चाहते। इसकी लिखित शिकायत भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को भेजी है। दरअसल, सरकार ने वक्फ कानूनों में संशोधन का विधेयक तैयार किया है उसके मुताबिक वक्फ के फैसलों को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। फिन, कोई भी ऐसी जमीन, जिसे धान में नहीं दिया गया है और वहां मस्जिद या अन्य इबादतगाह बनाई गई है, तो उसे अवैध कन्ना माना जाएगा। दरअसल, इस संशोधन को लेकर मुसलिम धर्मगुरुओं, नेताओं और विपक्ष ने आशंका जाहिर की थी कि सरकार नए संशोधन कानून के जरिए वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए सदन में बिना बहस के ही सरकार ने इस विधेषक को संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विचार के लिए भेज दिया था। समिति को अपने सुझाव बजट सत्र में पेश करना है। मगर जिस तरह समिति की बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ती रही हैं, उससे नहीं लगता कि कोई सर्वमान्य फैसला हो पाएगा। इस संशोधन विधेयक के खिलाफ कई मुसलिम संगठन भी संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विरोध जता चुके हैं किसी संयुक्त संसदीय समिति में जब भी अध्यक्ष सत्तापक्ष का होता है, तो ऐसे विवाद की गुंजाइश बनी ही रहती है। कक्फ कानून वैसे भी संवेदनशील विषय है, इसलिए अगर इस पर राजनीतिक नफे-नुकसान के मद्देनजर विचार रखो जाएंगे, तो उनके निष्पक्ष रहने का नहीं किया जा सकता।
सरकार के पिछले कार्यकाल के वक्त भी संसदीय समितियों के गठन और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर खासा विवाद उठा था। जिन समितियों के अध्यक्ष पद पर सत्तापक्ष के किसी सांसद को नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए उन पर भी सत्तापक्ष काबिज हो गया था तब भी संसदीय समितियों की प्रासंगिकता पर सावल उठे थे। संयुक्त संसदीय समिति में हर दल और पक्ष के लोग रखे ही इसलिए जाते हैं कहाँ किसी विषय पर हर कोण से विचार-विमर्श हो सके और एक सर्वमान्य सर्वहितकारी कानून बनाया जा सके। मगर शायद यह मकसद अब गौण मान लिया गया है और इन समितियों को भी राजनीतिक रस्साकशी का मंच बना दिया गया है। इसे लोकनिक मूल्यों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष और विपक्षी दलों को भी आपसी सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना संयुक्त संसदीय समितियां एक दिखावा भर बन कर रह जाएंगी।
Date: 27-01-25
इंसाफ का कठघरा
संपादकीय
वर्ष 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों की याद आज भी दिल दहला जाती है। तब जो हुआ था, उसे दुनिया का सबसेआतंकी हमला माना जा सकता है। उसके बाद उसमें शामिल आतंकवादियों को पकड़ने से लेकर सजा तक पहुंचाने को लेकर समूचे सरकारी तंत्र ने जितना संभव हो सका, किया मगर अब भी कुछ ऐसे आतंकी देश के कानूनी दायरे से बाहर हैं, जो किसी तरह अन्य देशों में भाग गए, उन्हें वापस लाने के लिए वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा था। भारत हर स्तर पर उन अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश करता रहा है। मुंबई हमले के एक अभियुक्त तहव्युर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने की मांग उनमें से एक थी तर राणा इस मांग का विरोध कर रहा था और उसने अमेरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। मगर अब राणा की भारत को प्रत्यर्पित करने संबंधी पुनर्विचार याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस तरह गुणा को भारत लाकर उस पर कानूनी प्रक्रिया चलाने का रास्ता साफ हो गया है।
मुंबई हमले में जिनके परिजन मारे गए थे, उनकी पीड़ा जगजाहिर है अजमल कसाब को उसके किए की सजा मिल चुकी है। हमले का एक आरोपी पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहदुर राणा अभी अमेरिका की जेल में है। दरअसल राणा को अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमले में भागीदारी करने और इसके बाद डेनमार्क में आतंकी हमले की योजना बनाने का दोषी पाया गया था लेकिन मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के संदर्भ में उसकी भूमिका के मद्देनजर भारत अपनी अदालत में उस पर मामला चलाना चाहता है। यह भी सच है कि हमले के बाद इतना लंबे वक्त तक अगर उसे भारत लाकर मुकदमा चलाना संभव नहीं हो पाया, तो उसकी वजह वही होगी कि समय पर कूटनीतिक पहल नहीं हुई। अब अगर उसके भारत में प्रत्यर्पण की स्थिति बनी है तो सरकार को कोई अन्य और नई अड़चन खड़ी होने से पहले उसे भारत लाकर कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए और शीघ्र इंसाफ सुनिश्चित करना चाहिए।
विशेष वेधशाला
संपादकीय
भारत में सौर मंडल संबंधी शेध का इतिहास पुराना है। सूर्य के साथ हमारा संबंध और उसे समझने की अभिलाषा आदिकाल से सतत जारी है। इसी संदर्भ में बेंगलुरु में सौर वैज्ञानिकों का विशाल सम्मेलन स्वागतयोग्य है यदि आधुनिक इतिहास की बात करें, तो आज से 125 साल पहले दक्षिण भारत में कोडाइकनाल खौर वेधशाला (केएसओ) की स्थापना हुई थी। यह एक ऐसा अवसर था, जब अंग्रेजों ने भी भारत में सूर्य पर होने वाले शोध के महत्व को समझा था और इसके साथ ही भारत में आधुनिक सौर खगोल विज्ञान और भौतिकी का जन्म हुआ था। बेंगलुरू में दुनिया भर के करीब 200 वैज्ञानिकों ने मिलकर कोडाइकनाल और बेधशाला की स्थापना का जश्न मनाया है और पांच दिन तक सूर्य व सौर मंडल से जुड़े विविध विषयों पर उपयोगी चर्चा हुई है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) के लिए कोडाइकनाल सौर वेधशाला (केएसओ) की 125वीं वर्षगांठ विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की दृष्टि आदित्य एल वन अभियान पर भी टिकी है। सूर्य को यथासंभव करीब से देखकर समझने की चेष्टा की वजह से भी ऐसे वैज्ञानिक सम्मेलन का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
इस सम्मेलन में अंतरिक्ष के मौसम और सूर्य से तारों के जुड़ाव पर कारगर चर्चा हुई है। ध्यान देने की बात है कि पिछले 125 वर्ष से यह वेधशाला सूर्य की छवियों का संग्रह कर रही है। इसके पास सूर्य की छवियों का विशाल भंडार बन गया है और इनके माध्यम से भी सूर्य में हो रहे बदलावों को रेखांकित किया जा सकता है। सूर्य के व्यवहार और पृथ्वी पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने में इस वेधशाला का खास यह योगदान माना जाता है। केएसओ देश में आधुनिक सौर खगोल भौतिकी का अच्छी बात है कि केएसओ के पूरे ज्ञान भंडार का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसके बाद दुनिया में कहीं भी किसी के लिए सूर्य पर अध्ययन करना आसान हो जाएगा। भारत में वेधशालाओं पर निरंतर काम हो रहा है और इसी कड़ी में लद्दाख में पैग त्सो के तट पर मराक में प्रस्तावित नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप स्थापित करने के प्रयास उत्साह बढ़ाते हैं। लद्दाख एक ऊंची और स्वच्छ जगह है, वहां से सूर्य के अध्ययन में वैज्ञानिकों को विशेष सुविधा होगी। लद्दाख को एक नया वैज्ञानिक संस्थान मिलेगा, जिससे वहाँ भी विज्ञान को बल मिलेगा। इस विशाल प्रस्तावित टेलीस्कोप की वजह से भारतीय वैज्ञानिकों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईए की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ए एस किरण कुमार ने इस सम्मेलन के अवसर पर कहा है कि इसरो के पास अंतरिक्ष से सौर भौतिकी अनुसंधान में मदद करने की सभी क्षमताएं हैं, जिनका उपयोग होना चाहिए। खास यह है कि वैज्ञानिक किरण कुमार ने आम लोगों का भी आहवान किया है कि वे सूर्य पर शोध संबंधी किसी नए विचार के साथ सामने आएं, कोई नया उपकरण बनाएं, तो इसरो सहयोग करने को तैयार है। यह सुखद पक्ष है कि भारत में स्वतंत्र वैज्ञानिकों को भी इसरो हरसंभव सुविधा मुहैया कराता है। सौर शोध संबंधी कोई उपयोगी उपकरण या सैटेलाइट अगर कोई तैयार करे, तो उसे लॉन्च करने के लिए इसरो तैयार है भारतीय वैज्ञानिकों को आशा है कि बेंगलुरु में आयोजित सम्मेलन से विश्व स्तर पर भी वैज्ञानिकों के बीच सहयोग बड़ेगा।
