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Date:26-10-18

How To Turn Bihar Around

It must fix its broken education system and harness the energies of its young people

Sanjay Kumar, (The writer, alumnus of a government school in Bihar, is India Director of The Mittal South Asia Institute, Harvard University)

Imagine the future of a state whose younger population is growing up without good quality education. One where only 32.57% population in the 16-17 years age group are enrolled in school, and only 44.07% students are transitioning from secondary to higher secondary whereas the transition rate from elementary to secondary is 84.64%. In Bihar around 1,25,00,000 youth, aged between 18-23 years, will enter the job market without good quality education.

Bihar has only 22 universities across the state, having 744 colleges. This means only 7 colleges for every lakh population with an average enrolment of 2,142 in one college, while the national average is 28 colleges per lakh population and average enrolment per college was 721 in 2015-16. Out of its total young population, only 1,78,833 students are enrolled in colleges and universities. Looking at a dropout rate of about 70% between grade 1 and grade 10, the low enrolment at college level is not surprising.

With almost all indicators showing downward trend from primary to tertiary and not being able to stand against the national average, it will not be an exaggeration to say that Bihar’s education system has completely collapsed and requires an overhaul. To put it in perspective, it might be argued that when there are aspirations around ‘demographic dividend’ by harnessing the potential of younger generations, Bihar is unfortunately gearing up for a ‘demographic disaster’. With a total population of around 11 crore and high population growth rate, rejuvenation of Bihar’s education system should be a matter of national concern. It is interesting to note that after heavy criticism from all sections due to cheating controversies in the last few years, the state government increased budgetary allocations on education by 10.5% in 2017-18 and 25% in 2018-19.

Looking at the systemic failure on indicators such as pupil-teacher ratio; quality of teaching; infrastructure and facilities; dropouts at secondary and higher secondary level; no regular classes in schools: the state education system appears to be on life support and the government is just trying to save its face by burdening the public exchequer. On the front of managing resources, the state was unable to utilise available funds under Rasthriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, which was meant for constructing girls’ hostels, to run vocational courses and teacher training.

Here are some more alarming indicators. About 31% schools do not have libraries and even if they have libraries, children in 36.6% schools were not using the library (which adds up to about 70%). Both ASER report 2016 and DISE’s School Education in India indicated that about 92% schools did not have computers. Only 38% schools have playgrounds, only 40% have electricity. Only 53.38% schools have boundary walls and the rest are unsafe.

Bihar has 37.3% fewer teachers than it needs in elementary school, falling short by 2,78,602 teachers based on the RTE criteria. Only 55% of teachers at secondary level and 40% at higher secondary level are professionally qualified. There are schools without teachers for higher secondary, which leaves students at the mercy of private tutors. According to state education department officials, 2,400 coaching institutes are located in Patna alone. One of the reasons why government educational institutions failed in Bihar is the rise of private tuitions and coaching institutions, which also led to entry of private schools in the late 1990s. Prior to this, children of the middle class and bureaucrats attended the same government schools, even though their condition was not so good. But now, government schools are no longer important to these classes.

The government needs to finalise a short, medium and long term strategy to turn around the system and harness the energies of its young population. Line officers and Board officials need to be trained and aligned with the strategy. Teachers need to be trained in a phase-wise manner on a continuous basis. Private tuitions by government paid staff must be stopped from primary to tertiary levels. Hundred per cent computerisation will help students in their future endeavours. Extra-curricular activities must be part of the learning process. Sports, life skills, career counselling and guidance should be promoted in schools to expose students to different career choices and for overall personality development.

Education volunteers can be mobilised and accredited to take special classes and conduct extra-curricular activities in nearby schools and colleges by giving two to three hours every week. Alumni’s and other individuals’ ‘emotional resources’ should be tapped under ‘adopt a school’ scheme. If institutionalised, these will not only supplement government’s efforts but will push the system to function and make school management committees transparent and accountable. Parent teacher meetings should be started and held quarterly. All of these can be game changers.

The government must realise that some of its sincere efforts have brought positive results in the state. Girls are on a par with boys in almost all counts in education. This became possible due to the ‘cycle scheme’ and deliberate push by the Nitish Kumar government. If the same government can build roads and achieve good electricity distribution in the state, it can also fix the education system. Education is the only proven tool that brings change within a generation and opportunities to people and to the state. But if the current situation persists, it will be hard to stave off demographic disaster.

Date:26-10-18

Cut CBI’s Chains

Only way to rejuvenate utterly discredited agency is to confer autonomy on it

TOI Editorials

Supreme Court coined a memorable phrase – caged parrot – to describe CBI, and that description has stuck. And now with a dramatic midnight purge CBI’s feuding chief and deputy chief have both been sent on leave, while 13 other officials have been shuffled. A fresh crisis is brewing as CBI chief has gone to court against his “sacking”. With the credibility of India’s premier investigative agency touching its nadir reforming CBI, which has been hanging fire for a long time, just became even more imperative.

The government controlling CBI’s administration and selection of officers on deputation has conflict of interest written all over it given that CBI has to probe governmental corruption. Any reform must remedy this Achilles’ heel by conferring autonomy on CBI. Political cases are mainly against opposition politicians but most of them come to naught, often because of poor investigation or an independent judiciary exposing the loopholes. CBI’s failure in the 2G cases, preventing Vijay Mallya’s flight, and in taking other bank fraud cases to their logical conclusion signals a problem of mediocrity at India’s “premier” investigation agency, a mediocrity that is promoted by its “caged parrot” status.

Making CBI accountable to a bipartisan committee of Parliament, or perhaps a special governing body consisting of the PM, home minister, CJI and leader of opposition, can be the way out. The current deputation system should be ended and CBI must cultivate its own cadre of officers. The office of CBI director should come with its own prestige and his post-retirement reemployment in any government supported organisation should be banned (his compensation and pension should be suitably generous to compensate for this). Perhaps full records of closed cases should also be made accessible under RTI, after the lapse of five or 10 years. This would act as a deterrent for Keystone cops like manoeuvres and incentive for adopting good practices.

It may not be easy for government to bite the bullet of reforming CBI, but it should consider the adverse consequences of not doing so. Given CBI’s obvious disarray, this election season any robust opposition leader worth his salt can paint a picture of dysfunctionality and weakened anti-corruption institutions, similar to the atmosphere in which UPA was brought down in 2014.

Date:26-10-18

प्रदूषण रोकना है तो गाड़ी ही नहीं, सोच भी बदलनी होगी

संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 तक बीएस-IV मार्क की गाड़ियों को हटाकर बीएस-VI मार्क की गाड़ियां लाए जाने के निर्देश में कोई छूट देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वह तंदुरुस्ती को हजार नियामत मानता है। रोचक है कि इतनी पुरानी सूक्ति 21वीं सदी में संविधान की व्याख्या में इस्तेमाल हो रही है और मानव के सुरक्षित भविष्य का आधार बन रही है। आटोमोबाइल उद्योग संघ की दलील थी कि 30 मार्च 2020 तक बीएस-IV ईंधन वाली सारी गाड़ियों की बिक्री संभव नहीं है, इसलिए उसे कम से कम छह महीने की मोहलत दी जाए।

यह मानक ईंधन प्रयोग के बाद गाड़ियों से उत्सर्जित होने वाले सल्फर की मात्रा के आधार पर बनाए गए हैं और विशेषज्ञों का मानना है बीएस-VI श्रेणी की गाड़ियां आने से धुएं में सल्फर की मात्रा में 80 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। यानी उत्सर्जन 50 पीपीएम से 10 पीपीएम तक आ जाएगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि डीज़ल और पेट्रोल कारों से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन क्रमशः 70 प्रतिशत और 25 प्रतिशत कम हो जाएगा। नए मानक से पीएम 2.5 में होने वाले 68 प्रतिशत सुधार को सुप्रीम कोर्ट बड़ी उपलब्धि मानकर चल रहा है और यही वजह है कि न्यायाधीश इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं चाहते। हालांकि नई प्रौद्योगिकी महंगी है और इससे गाड़ियों की बिक्री भी घटेगी लेकिन, न्यायिक विवेक ने इन व्यावसायिक दलीलों को मौलिक अधिकारों के आगे कमजोर पाया है। अगर अनुच्छेद 21 के आधार पर परिभाषित जीवन का अधिकार हर नागरिक को देना है तो उसे साफ हवा और वातावरण भी देना होगा। जो भी इस देश के नागरिक को साफ हवा से वंचित करने में अपना योगदान देता है वह निश्चित तौर पर उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है।

इस नज़रिए से सोचने पर इस देश का नागरिक भी जागरूक होगा और मोटरगाड़ी उद्योग भी जनहित को ध्यान में रखेगा। दरअसल गाड़ियों की दौड़ में फंसा नागरिक और अपने धंधे में उलझा फैक्ट्री मालिक यह भूल जाता है कि आज दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में से 15 शहर तो भारत में ही है। प्रदूषण का यह केंद्रीकरण अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता तक सीमित नहीं है। उसने ग्वालियर, रायपुर और इलाहाबाद जैसे मझोले शहरों को भी लपेट लिया है। इसलिए प्रदूषण से बचना है तो गाड़ी ही नहीं सोच भी बदलनी होगी।

Date:26-10-18

बढ़ता ई-कॉमर्स

संपादकीय

भारत का ई-कॉमर्स क्षेत्र अनिश्चित नीतिगत परिवेश होने के बावजूद बहुत तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2013 में कुल खुदरा कारोबार में ऑनलाइन खुदरा कारोबार की हिस्सेदारी एक फीसदी से भी कम थी लेकिन वर्ष 2018 तक यह तीन फीसदी को पार कर गई है। असल में, पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के समूह में ई-कॉमर्स की बाजार हिस्सेदारी कहीं अधिक है। फर्नीचर और महंगे फैशन उत्पादों की भी वृद्धि दर जबरदस्त रही है। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने हाल में नवरात्रों के दौरान आयोजित सेल के दौरान 5 अरब रुपये से भी अधिक राशि मार्केटिंग पर खर्च की है और दीवाली तक यह और बढ़ेगी। इस त्योहारी सीजन में पहले से अधिक प्रतिस्पर्द्धा देखने को मिल रही है।

फ्लिपकार्ट के वॉलमार्ट की सहायक कंपनी बन जाने के बाद दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन बाजार में सबसे बड़ी ऑनलाइन विक्रेता कंपनी एमेजॉन के साथ उसका सीधा मुकाबला हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन खुदरा बाजार में बाकी कंपनियां भी खरीदारों को भारी छूट दे रही हैं। विश्लेषकों का दावा है कि नवरात्र की सेल के दौरान ऑनलाइन बिक्री का आंकड़ा 2.6 अरब डॉलर यानी 190 अरब रुपये तक पहुंच गया। यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 1.4 अरब डॉलर अधिक है। बिक्री में इस तेजी का श्रेय दूसरे एवं तीसरे दर्जे के शहरों तक ऑनलाइन बाजार के विस्तार को दिया जा रहा है। एमेजॉन इंडिया के नए उपभोक्ताओं में छोटे शहरों की हिस्सेदारी 82 फीसदी तक है। अपने प्लेटफॉर्म को स्थानीय भाषा के अनुकूल बनाना और ग्रामीण क्षेत्र के हरेक पिन कोड तक डिलिवरी करने की एमेजॉन की प्रतिबद्धता के पीछे बड़ी वजह छोटे शहर ही हैं। फ्लिपकार्ट ने भी अपने नए उपभोक्ताओं में छोटे शहरों का हिस्सा 50 फीसदी से ऊपर होने का दावा किया है।

ई-कॉमर्स के इस विस्फोट से निकलने वाले सकारात्मक पहलुओं पर गौर करना काफी रोचक है। देश के अलग-अलग शहरों में फ्लिपकार्ट और एमेजॉन के करीब 100 सुविधा केंद्र हैं। ये पोर्टल हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए हुए हैं जिनमें डेटा एनालिसिस और मार्केटिंग से लेेकर डिलिवरी तक के काम शामिल हैं। ये पोर्टल भारत में कारोबार संचालित करने के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आसान पहुंच वाले वित्तीय-तकनीकी समाधानों को अपनाया है जिनमें पेटीएम, एमेजॉन पे और फोनपे शामिल है। इस तरह नोटबंदी की तुलना में ‘कैशलेस’ वाणिज्य को व्यापक स्वीकृति दिलाने में यह अधिक असरदार साबित हुए हैं। वहीं भुगतान के आसान विकल्पों के अलावा ई-कॉमर्स साइट उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम दाम पर उत्पादों की विस्तृत शृंखला मुहैया करा रहे हैं। इन पर बिकने वाले कई उत्पाद मझोले और छोटे शहरों के ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध भी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ई-कॉमर्स ने ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में एक खुदरा क्रांति को जन्म दिया है।

हालांकि नीतिगत अवरोध नहीं होने पर यह क्षेत्र अधिक तेजी से बढ़ा रहता। उस स्थिति में अधिक रोजगार अवसर पैदा होते और उपभोक्ताओं को कम कीमत चुकानी पड़ती। बहुलांश विदेशी शेयरधारिता वाली कंपनी को ऑनलाइन खुदरा विक्रेता बनने से रोकने से इस क्षेत्र को नुकसान हुआ है। अगर अधिक ब्रांडों के उत्पाद रखने पर लगी पाबंदियां हटा ली जाती हैं तो इसकी क्षमता बढ़ेगी जो बाजार को अधिक सशक्त बनाएगा। डेटा को भारत में ही रखने का प्रस्ताव आने से इस क्षेत्र की चिंता बढ़ी है। इसके अलावा रियायती मूल्य पर ‘सनसेट’ प्रावधान लगाने का प्रस्ताव भी परेशान कर रहा है। फिलहाल ई-कॉमर्स नीति के मसौदे की समीक्षा चल रही है। अगर ये पाबंदियां हटा ली जाती हैं या शिथिल कर दी जाती हैं तो यह उपभोक्ताओं एवं ई-कॉमर्स कंपनियों दोनों के लिए जीत की स्थिति होगी।

Date:26-10-18

दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण की चुनौती

अमिता बत्रा, (लेखिका जेएनयू में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन की प्रोफेसर हैं)

विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में अंतरक्षेत्रीय व्यापार दुनिया के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम है। इसमें मौजूदा स्तर से तीन गुना तक के इजाफे की संभावना मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के आपसी व्यापार को मौजूदा 200 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 3,700 करोड़ डॉलर तक ले जाने की क्षमता भी इसमें मौजूद है। रिपोर्ट इस ज्ञात तथ्य को उद्घाटित करती है कि दक्षिण एशिया में व्यापारिक संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इससे पहले मैंने भी इस विषय पर एक अध्ययन किया था ( इंडियाज ग्लोबल ट्रेड पोटेंशियल: द ग्रैविटी मॉडल अप्रोच, ग्लोबल इकनॉमिक रिव्यू, 2006: इक्रियर वर्किंग पेपर 252, 2004)। मैंने अनुमान जताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक व्यापार की संभावना का 27 का अनुपात पूरे दक्षिण एशिया में सबसे अधिक था। यह अनुमान समायोजित गुरुता के मॉडल पर आधारित था। यह मॉडल विभिन्न देशों के आर्थिक आकार और उनके बीच की भौतिक दूरी के साथ-साथ आबादी, ऐतिहासिक और भाषाई करीबी, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर उनकी भागीदारी के आधार पर अपना अनुमान प्रकट करता है।

विश्व बैंक के अध्ययन में भी काफी हद तक ऐसे ही तरीके इस्तेमाल किए गए। उसके अध्ययन में यह बात रेखांकित की गई कि दक्षिण एशिया के देशों में वास्तविक व्यापार और संभावित व्यापार का अंतर 2001 से लगातार बढ़ रहा है। यह ऐसे क्षेत्र में हो रहा है जहां दुनिया की सबसे जीवंत अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बीते 15 वर्ष से औसतन 7 फीसदी की दर से विकसित हो रही है। दक्षिण एशिया उन शुरुआती इलाकों में से था जो 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट से निपटे और 8 फीसदी की विकास दर दर्शाई। हालांकि एक स्पष्ट विरोधाभासी बात यह है कि यह क्षेत्र औसतन 5 फीसदी की वृद्घि दर पर स्थिर रहा है। आश्चर्य नहीं कि 2001 के बाद से अंतरक्षेत्रीय व्यापार के वास्तविक और संभावित आंकड़े में अंतर बढ़ता जा रहा है।

व्यापक संभावनाओं के साथ भी दक्षिण एशिया नैसर्गिक कारोबारी साझेदार की परिकल्पना का एक विशिष्टï अपवाद बना हुआ है। ऐसा खासतौर पर इसलिए क्योंकि क्षेत्र की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर विवाद की स्थिति बनी रहती है। यही वजह है कि दक्षिण एशिया अपनी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई एकजुटता का लाभ आर्थिक एकीकरण के रूप में नहीं ले पाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी भरोसा कायम करने के तमाम उपायों के बावजूद बीते सात दशक से विवाद कायम है। पाकिस्तान ने दो बार भारत को वरीयता प्राप्त देश का दर्जा देने का वादा भी किया लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हुआ। बल्कि कई बार तो भरोसा कायम करने संबंधी कदमों की घोषणा के बाद तनाव बढ़ ही गया। अभी हाल ही में पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने आपसी रिश्ते को बातचीत से व्यापार तक ले जाने का इरादा जताया था लेकिन उसके तत्काल बाद सीमा पर भारतीय जवानों को मार दिया गया। बातचीत शुरू होने के पहले ही बंद हो गई। कहने का अर्थ यह कि ऐसे उपायों ने दोनों देशों के रिश्ते की मूल प्रकृति में कोई अंतर नहीं पैदा किया है। चूंकि ये दोनों इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं इसलिए यह पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित होता है।

अपनी किताब रीजनल इकनॉमिक इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया: ट्रैप्ड इन कान्फ्लिक्ट? में मैंने समायोजित गुरुत्व मॉडल को विस्तार देते हुए इस बहुआयामी द्विपक्षीय चर्चा में अफगानिस्तान के रूप में एक तीसरा पक्ष भी शामिल किया था। अफगानिस्तान भी गृहयुद्घ का शिकार है और सबसे अहम बात यह है कि वहां यह अनुमानित भी है। वास्तविक विवाद जहां व्यापारिक लेनदेन को प्रभावित करते हैं, वहीं अनुमानित विवाद की स्थिति में उन क्षेत्रों में कारोबार जोखिम में पड़ जाता है जहां विवाद की आशंका रहती है। इन हालात में मौद्रिक अस्थिरता, अनुबंध टूटने, संस्थागत विश्वसनीयता के क्षय और सरकारी प्रतिबंध आदि बढऩे के कारण मुनाफे वाले व्यवसाय की संभावना बहुत कम हो जाती है। मेरा विश्लेषण बताता है कि वास्तविक और अनुमानित विवादों के चलते आमतौर पर व्यापार में 65 फीसदी की क्षति हुई और दक्षिण एशिया में यह आंकड़ा 75 फीसदी रहा। भौगोलिक निकटता जहां सामान्य परिस्थितियों में लाभदायक होती है, वहीं अगर रिश्ते भारत-पाकिस्तान जैसे हों तो इसका उलट देखने को मिलता है। इतना ही नहीं अगर जहां विभिन्न देश अनसुलझे विवादों के बीच कारोबारी व्यवस्था कायम करने का प्रयास करते हैं वहां भी नतीजा शून्य निकलता है।

दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार व्यवस्था (साप्टा) और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) दोनों केवल इसलिए निष्प्रभावी साबित हुए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर विवाद छिड़ा रहता है। साप्टा में द्विपक्षीय तनाव गहरा होने और करगिल युद्घ छिडऩे के कारण सन 1999 में चौथे दौर की वार्ता रद्द करनी पड़ी और साफ्टा को लेकर पाकिस्तान का रुख सकारात्मक नहीं रहा क्योंकि उसने समझौते की भावना का उल्लंघन किया और प्रभावी क्रियान्वयन को रोका। हालांकि वर्ष 2017 में रुख में बदलाव का वादा किया गया था लेकिन अब तक इस दिशा में आंशिक प्रगति ही हुई है। पाकिस्तान ने साफ्टा के अधीन भारत के साथ कारोबार की एक विशिष्ट नकारात्मक सूची अवश्य बनाई है लेकिन भारत को वरीयता प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देने या बाजार पहुंच के लिहाज से गैरभेदभाव वाले राजनीतिक रूप से स्वीकार्य कदम नहीं उठाए गए हैं।

दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण का सवाल बरकरार है क्योंकि क्षेत्र के दो सबसे बड़े देशों के बीच शत्रुता का माहौल है। अल्पावधि में अथवा मध्यम अवधि में इस चुनौती से पार पाना आसान नहीं है। उस लिहाज से देखें तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर विचार करना अधिक बेहतर होगा। बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) और बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और क्षेत्रीय सहयोग) जैसी उपक्षेत्रीय पहल इसका उदाहरण हैं। भारत अगर पहल जारी रखे तो ये व्यवस्था रुचि रखने वाले साझेदारों को अधिक व्यवहार्य और लाभदायक आर्थिक एकीकरण और व्यापार संवर्धन व्यवस्था की ओर आगे ले जा सकती है।

Date:25-10-18

भूटान को मिली नई सरकार और हमें नई आशंकाएं

अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

पड़ोसी देश भूटान के चुनाव परिणाम पर निश्चय ही साउथ ब्लॉक की नजर रही होगी। हालांकि हमारे यहां पाकिस्तान के चुनावों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन जितनी चर्चा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के चुनावों की होती है, भूटान की उतनी भी नहीं होती। वहां की संसद यानी राष्ट्रीय सभा (चोगदू) के निम्न सदन की 47 सीटों में से 30 सीटें हासिल कर छह साल पुराने अपेक्षाकृत नए दल ड्रूक न्यामरूप चोगपा (डीएनटी) ने जीत हासिल कर ली है। 2013 से शासन करने वाली सत्तारूढ़ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) निचले सदन में सीट पा ही नहीं सकी। चिंता दरअसल यहीं से शुरू होती है। पीडीपी भारत के प्रति उदार मानी जाती है, जबकि डीएनटी के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। भूटान में दो चरणों की निर्वाचन व्यवस्था है। पहले चरण में जो पार्टी पहले और दूसरे स्थान पर आती है, उसे ही दूसरे चरण में चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है। पहले चरण में पीडीपी 27 प्रतिशत मत के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। पहले चरण के चुनाव में 32 प्रतिशत वोट डीएनटी को और 31 प्रतिशत वोट 2008 में सरकार बनाने वाली ड्रूक फियंजम चोगपा (डीपीटी) को मिले। यानी पीडीपी को दूसरे दौर में मौका मिलना नहीं था।

जब डोका ला विवाद हुआ था, तो भूटान सरकार लगातार भारत के साथ खड़ी रही। उसने स्वीकार किया कि भारत के अपने सामरिक हित हैं, लेकिन चीन ने हमारी भूमि का अतिक्रमण किया है। हालांकि इसके पहले 2008 में डीपीटी की सरकार बनने के बाद भूटान का झुकाव चीन की ओर हो गया था। प्रधानमंत्री जिग्मे थिनले ने चुनाव में ही भारत-विरोधी वातावरण बनाया था। उनकी जून 2012 में रियो डी जेनेरियो में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से मुलाकात हुई थी और भूटान चीन के प्रति उदार रुख वाला देश बन गया था। यहां तक कि चीन को वहां पहली बार दूतावास खोलने के लिए जमीन भी आवंटित की गई। भारत के लिए यह परेशान करने वाली स्थिति थी। भूटान भारत के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहने वाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कठिन परिस्थितियों में भी भूटान ने भारत के पक्ष में मत व्यक्त किया। लेकिन बाद में वहां सरकार बदलते ही पूरा परिदृश्य बदल गया था।

तो नई सरकार से क्या आशंकाएं हैं? डीएनटी मध्य-वाम विचारधारा वाली पार्टी मानी जा रही है। उसने चुनाव अभियान में कहीं भी भारत-विरोधी बातें नहीं की हैं। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। बेरोजगारी खत्म करने और सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर उसके अभियान का मुख्य फोकस था। यानी लोगों को इन वादों ने आकर्षित किया। निचले सदन में डीएनटी के बाद विपक्ष में डीपीटी ही है। वह कुछ मामलों में दबाव भी बनाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि उसका रवैया अब भी भारत को लेकर प्रतिकूल और चीन के प्रति उतना ही उदार है, यह साफ नहीं है। वैसे पीडीपी निम्न सदन में नहीं है, लेकिन ऊपरी सदन में उसे प्रतिनिधित्व मिलेगा। 20 सदस्यों वाले उच्च सदन में पांच सदस्यों का मनोनयन राजा करते हैं, जबकि शेष 15 सीटों पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राजनीतिक दलों से प्रतिनिधियों का चयन होता है। इसके अनुसार ऊपरी सदन में पीडीपी के चार सदस्य प्रवेश पा सकेंगे। हालांकि वे भूटान की विदेश नीति के निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं होंगे।

डीएनटी पार्टी के नेता लोटे त्शेरिंग ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, जिससे लगे कि उनका झुकाव चीन की ओर भी हो सकता है। लेकिन डर यह है कि चीन के प्रति भूटान का थोड़ा झुकाव भी क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ देगा। चीन के उप-विदेश मंत्री जुलाई में भूटान की यात्रा पर थे। उन्होंने भूटान के सामने डोका ला विवाद खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। चीन ऐसा देश नहीं है, जो एक बार कोई प्रस्ताव देकर चुपचाप बैठ जाए। वह लगातार अपनी कोशिश करेगा। वह बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता की भी पेशकश करेगा। अर्थव्यवस्था सुधारने के अपने वादे पूरे करने के लिए त्र्शेंरग ने अगर चीन की पेशकश स्वीकार कर ली, तो हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी।

Date:25-10-18

गहराता विवाद

संपादकीय

रात ढाई बजे जिस तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया, वह बताता है कि इस संस्था के विवाद ने सरकार की भी नींद हराम कर दी है। इसका यह संदेश भी साफ है कि अंतत: उनकी इस जांच संस्था से छुट्टी तय है। आलोक वर्मा ने अपने सहयोगी और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जो जांच बिठाई थी, उसे तो खत्म नहीं किया गया, लेकिन जांच करने वाली पूरी टीम बदल दी गई है। अभी तक सीबीआई मुख्यालय में सिर्फ विशेष निदेशक का दफ्तर ही सील किया गया था, मगर अब दोनों का दफ्तर सील कर दिया गया है। सरकार की सक्रियता और सख्त कार्रवाई बताती है कि सीबीआई निदेशक ने अपने सहयोगी और विशेष निदेशक के खिलाफ आरोप लगाते या जांच बिठाते समय केंद्र सरकार को भरोसे में नहीं लिया था। सरकार की इस सक्रियता के बाद बहुत सी चीजें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। खासकर यह कि निदेशक और विशेष निदेशक ने एक-दूसरे पर जो आरोप लगाए थे, सरकार की उन पर क्या राय है? दूसरे यह कि सीबीआई का नया तदर्थ नेतृत्व इनके बारे में क्या राय रखता है?

बेशक सरकार इस मामले में हरकत में आ गई है, लेकिन पिछले तीन दिनों में देश की इस सर्वोच्च जांच एजेंसी में जो कीचड़ उछाल हुआ है, उसकी छींटें आने वाले कुछ समय तक खुद सरकार को परेशान करती रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले ने विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। और तो और, कुछ लोगों ने पूरे विवाद को रॉफेल लड़ाकू विमान की खरीद पर हो रहे हंगामे से जोड़कर भी पेश करना शुरू कर दिया है। सीबीआई की बची-खुची साख भी अब बहुत गहराई में गोते लगा रही है। एक के बाद एक उन ढेर सारे मामलों को गिनाया जाने लगा है, जिनमें सीबीआई नाकाम रही। यह बात भी लगातार सामने आ रही है कि पिछले तीन दिन में जो विवाद अचानक सतह पर आ गया, वह इस संस्था के भीतर तकरीबन एक साल से खदबदा रहा था। इसलिए यह सवाल तो पूछा ही जाएगा कि मामले को इस हद तक पहुंचने ही क्यों दिया गया? समय रहते इसे ठंडा क्यों नहीं किया गया? सीबीआई निदेशक और विशेष निदेशक ने एक-दूसरे के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वे काफी संगीन किस्म के हैं और उनमें कितना सच है या कितना झूठ, यह अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इससे यह बात तो साफ होती ही है कि देश की सबसे अहम और सर्वोच्च जांच संस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

बहुत सी दूसरी व्यवस्थाओं के साथ ही लोकतंत्र स्वायत्त संस्थाओं का तंत्र होता है। लोकतंत्र में जनता यह मानकर चलती है कि किसी भी संकट या किसी भी खतरे के समय ये संस्थाएं ही उसे सुरक्षा भी देंगी और न्याय भी। ताजा विवाद ने जनता के इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। इस भरोसे को फिर से बहाल करना देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वह भी तब, जब सीबीआई की यह साख पिछले कुछ साल से लगातार और काफी तेजी से गिर रही है। पांच साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संस्था की कार्य-प्रणाली में सुधार का निर्देश दिया था, लेकिन सुधार की ओर कदम बढ़ाना तो दूर, उसकी उम्मीद बंधाने वाली कोई कोशिश तक नहीं हुई। अब अगर देरी हुई, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सीबीआई अपना अर्थ ही खो बैठे।

Date:25-10-18

दिखने लगा है मी टू का असर

जयंती रंगनाथन, कार्यकारी संपादक हिन्दुस्तान

कुछ दिनों पहले हिंदी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाने वाले वरिष्ठ कलाकार दलीप ताहिल ने मी टू अभियान को एक नया मोड़ दे दिया और इसके चलते कुछ सवाल भी खड़े कर दिए। दलीप सुधीर मिश्र की आगामी फिल्म में एक बलात्कारी की भूमिका निभा रहे हैं। दलीप इस भूमिका को निभाने के लिए बहुत मुश्किल से राजी हुए, वह भी इस शर्त पर कि अभिनेत्री उन्हें लिखित में देंगी कि उन्हें इस दृश्य को करने से कोई आपत्ति नहीं है और सेट पर उनकी सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। दलीप ताहिल के इस बयान के बाद कई फिल्मकारों ने खुलकर उनसे सहमति जताई। आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह और राजकुमार राव जैसे नई पीढ़ी के युवा अभिनेताओं ने कहा कि फिल्म में नायिका की सहमति के बगैर वे उसे छुएंगे भी नहीं। मी टू की पक्षधर इंडस्ट्री की युवा पीढ़ी खुद ऐसे नामों के साथ काम करने से परहेज कर रही है, जिनका नाम इस अभियान में सामने आ रहा है। जाहिर है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नई पीढ़ी मी टू अभियान का साथ दे रही है, चाहे मजबूरी हो या उनकी अंतरात्मा की आवाज। क्योंकि उनके काम पर मोहर लगाने वाले और उन्हें सफल बनाने वाले और कोई नहीं, आम जनता है।

ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जब फिल्म इंडस्ट्री महिला कलाकारों के साथ मनमानी करती थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जहां नायिकाओं ने कहा कि बोल्ड दृश्यों को फिल्माने से पहले निर्देशक ने उनसे सहमति नहीं ली। अभिनेत्री रेखा उस समय महज 15 साल की थीं, जब उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर के निर्देशक राजा नवाथे और नायक बिस्वजीत ने उन्हें बिना बताए पांच मिनट का चुंबन दृश्य फिल्माया था। रेखा ने कहा था, ‘इस घटना से बुरी तरह बिखर गई थी। मुझे डरावने सपने आते थे। लगता था, कहीं दूर भाग जाऊं। लेकिन मजबूरी थी, पैसा कमाना था, इसलिए काम करती रही।’ सत्तर और अस्सी के दशक की हिंदी फिल्मों में नायक की बहन या नायिका का बलात्कार-दृश्य फिल्म को चलाने का एक टोटका माना जाता था। उस समय अभिनेत्री की सहमति लेना तो दूर की बात, उन्हें ठीक से सीन के बारे में बताया भी नहीं जाता था। रोटी कपड़ा और मकान की नायिका मौसमी चटर्जी और प्रेम ग्रंथ की नायिका माधुरी दीक्षित, दोनों ने बलात्कार के दृश्यों को अपनी जिंदगी के मानचित्र से निकालने की बात कही है। मौसमी इस दृश्य को फिल्माने के कई दिनों बाद तक अपने पति से सहज नहीं हो पाई थीं। माधुरी ने कहा था कि उन्हें इस दृश्य को करने के बाद सामान्य होने के लिए मनोचिकित्सक की मदद लेनी पड़ी थी। परदे के पीछे की दुनिया लिजलिजी, क्रूर और अमानवीय रही है।

क्या यह प्रवृत्ति सिर्फ एक अभियान से बदल जाएगी, कहना मुश्किल है। क्या इससे कास्टिंग काउच जैसी प्रवृत्तियों पर लगाम लग पाएगी? सालों से चले आ रहे काम करने के ढर्रे को इतनी जल्दी बदला जा सकेगा? सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी आज जो लोग मी टू का साथ दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में वे इस पर डटे रह पाएंगे? फिलहाल तो मी टू का असर इस स्तर पर भी देखा ही जा रहा है कि जिन लोगों का नाम इस अभियान में आया, उन्हें सामाजिक भत्र्सना झेलने के साथ-साथ अपने काम से भी हाथ धोना पड़ा। पत्रकार और नेता एम जे अकबर, निर्देशक सुभाष घई, साजिद खान और सुभाष कपूर, संगीतकार अनु मलिक कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्हें अपने काम, नाम और पद गंवाने पड़े। लेखक चेतन भगत को, सोशल मीडिया में दुत्कारा जा रहा है। कई बड़े नाम सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ही चुके हैं।

दरअसल, अब दुनिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी हो गई है। सोशल मीडिया के चलते हर कोई सबकी नजरों में है। मी टू एक ऐसा उपकरण बन गया है, जो रातोंरात किसी को अर्श से फर्श पर ला सकता है, बिना सत्यता या मामले को परखे। यह सब बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। नैतिक जिम्मेदारी से आज कोई बच नहीं सकता। जवाबदेही पुरुषों और स्त्रियों की बराबर है। कामकाजी क्षेत्र में स्त्री और पुरुष के बीच तलवार खिंचने का खामियाजा अंतत: किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। स्त्रियों की नौकरी देने से पुरुष कहीं डरने न लगें। जिन क्षेत्रों में आज तक स्त्री-पुरुष एक साथ काम करते थे, आज वहां नए नियम-कानून लागू किए जा रहे हैं। हाल ही में अभिनेत्री कल्कि कोचलीन ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर थिएटर ग्रुप की नई गाइड लाइन के बारे में जिक्र किया। साथी कलाकारों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, किस तरह का स्पर्श जायज और किस तरह का नाजायज है। क्या इन नीतियों के चलते फिल्म, टीवी और वेब सीरीज में काम करने की स्थितियां बेहतर हो पाएंगी? कहीं आपसी सहजता पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा?

कलाकार और निर्देशक नंदिता दास ने बहुत पते की बात कही है। यह जानने के बाद भी कि उनके पेंटर पिता जतिन दास खुद मी टू अभियान के घेरे में हैं, उन्होंने कहा, ‘यह वक्त सही या गलत होने का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का है। हमें आवाज उठाने का मंच मिला है, ताकि आने वाले समय में हम तय कर सकें कि हमें कैसे समाज में जीना है। यह तो तय है कि समाज हमेशा सही व्यक्ति का ही साथ देता है। मैं अपने पिता के लिए भी यही बात कहूंगी कि अगर वे सही हैं, तो इसका प्रमाण दें। कम से कम इस अभियान से कुछ सफाई तो हुई है।’ फिलहाल हर रोज मी टू में नए खुलासे हो रहे हैं, नए नाम सामने आ रहे हैं और नई नीतियां भी तैयार हो रही हैं। इस पूरे प्रकरण में औरतों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बात याद रखना भी जरूरी है कि अपने साथ हुए यौन दुराचार को सार्वजनिक करना किसी भी महिला के लिए अत्यंत त्रासदपूर्ण होता है, चाहे घटना आज की हो या सालों पहले की। मी टू अभियान के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर अंतत: महिलाओं के लिए कार्यक्षेत्र में बेहतर माहौल बनने की उम्मीद है।

Date:25-10-18

LATERALLY YOURS

If you add value to the system, bureaucracy will be welcoming and accommodative

Parameswaran Iyer, The writer is Secretary, Ministry of Drinking Water and Sanitation

The debate about lateral entrants into the upper echelons of the Government of India bureaucracy seems to have quietened down. I thought, therefore, that this might be a calmer and quieter moment to share a first-hand perspective on my more than two-and-a-half years of experience as a somewhat unusual “lateral entrant” to Bharat Sarkar. I say unusual, because I used to be an IAS officer before I took voluntary retirement from the service in 2009 and then re-joined the government seven years later.

Whichever way one looks at it, I think it is reasonable to assume that some out-of-the-box thinking must have taken place at the appropriate level to appoint me as secretary, Ministry of Drinking Water and Sanitation in February 2016. From my perspective, I was incredibly fortunate to be offered an opportunity to work in my country on a programme, the Swachh Bharat Mission (SBM), which had received the highest level of political support and leadership. I still remember the incredibly exciting moment, early morning in Washington DC on February 3, 2016, when I received the official notification of my appointment order and immediately calling my wife to let her know. She was equally thrilled, knowing that my 18-month long dream of being a part of the SBM, triggered by listening to Prime Minister Narendra Modi’s Independence Day speech on August 15, 2014, had actually materialised.

So how was the news of my appointment via lateral entry to GoI received by my civil service colleagues? For the most part positively, although one commentator alluded to me as a “savvy trapeze artist”! My former IAS batchmates, however, many of whom were fellow secretaries to the GoI, warmly welcomed me back and made me feel at home. In the early months, colleagues in the central and state governments quickly accepted an “outsider-insider”, the term someone aptly used to describe me. Ultimately, it was about whether we as a ministry and as national coordinators of the SBM, were adding value and providing appropriate technical assistance and other support to the states and, most of all, to the districts and villages where the real action was. Working with the young, energetic and dedicated collectors and chief executive officers of Zila Panchayats across the country was perhaps the most satisfying part of the job.

I have to say that I found my experience of working in the water and sanitation sector across multiple countries, including in India, over a long period of time, a big advantage in my new job. The state governments were interested in learning about experiences of what had worked and not worked in similar situations elsewhere, and I was able to share some relevant lessons which could be adapted to the local context. One example stands out where I shared the experience I had acquired from my stint in Vietnam about triggering behaviour change for adopting the use of toilets among young mothers. This was about using the “lack of sanitation increases the chances of childhood stunting” argument, which worked well in that country and also resonated during our SBM behaviour change campaigns. I also had the ability to mobilise international behaviour change experts and bring them over to India to help us advance the sanitation agenda through evidence-based research.

Having now worked for over two-and-a-half years in the Ministry of Drinking Water and Sanitation, I can share four lessons which might be useful for future lateral entrants: First, listen carefully to and learn from your government colleagues at the central, state and district level; second, introduce new ideas gradually and don’t expect them all to stick immediately; third, bring in some young, fresh blood so that you can jointly innovate for results; and fourth and finally, since you are likely to be, like myself, on a fixed term contract, set yourself some firm goals with timelines and monitor progress on a regular basis.

In my own case, with respect to the fourth lesson, I put up a white board in my office with a daily count of the number of days I had spent out of my two-year contract along with the number of days left, to remind me of the important tasks remaining to be done. I found this very useful indeed. In conclusion, I am confident that future lateral entrants to the GoI will overcome any early hiccups they may have after taking up their new assignments. Sure, I was lucky to have had a soft landing, but am confident that the next wave of lateral entrants, even if their entry could be a little bumpier than mine, will both enjoy their stint as well as make a significant contribution to their sector.