26-08-2020 (Important News Clippings)
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Date:26-08-20
Hills Give Life
Stop bulldozing Aravalis. They provide crucial defence against desertification of north India
TOI Editorials
The Aravali hills have shaped the climate of the upper Indo-Gangetic plains for many hundreds of years. So it’s no surprise that their rapid man-made degradation in recent decades is proving very consequential, pushing the spread of the Indian desert towards eastern Rajasthan, Haryana and west Uttar Pradesh. Yet, despite numerous warning signs, governments have simply not stepped up to protect the Aravalis as they should.
In 2018 the Supreme Court was informed that one-fourth of these hills in Rajasthan were gone forever. This newspaper has reported how after that too the wrecking ball of construction has continued erasing hillocks in Haryana. The Supreme Court took cognizance of yesterday’s report to direct immediate stay on construction, asking the Haryana government to explain allowing such construction in violation of its orders. It appears court orders keep getting undermined just like government regulations – this may be the real contempt of court, rather than somebody’s tweet – even as from Himalayas to Western Ghats the local administration mindset is that if they aren’t being used for mining or roads or to house people, the mountains are being wasted.
In cases like Haryana the state itself can be seen resisting the notification of natural conservation zones, so much so that an exasperated Punjab and Haryana High Court said earlier this year, “If your intention is that you are not going to protect it…. then say so.” It’s against the backdrop of such challenges that the draft Environment Impact Assessment (EIA) notification 2020 has been passionately debated. Given the rampant non-compliance of existing safeguards as also the mounting costs of land degradation, India needs a regulatory framework that both balances environment and development imperatives, and is implementable. It’s no exaggeration to say that the country’s future rides on this.
Date:26-08-20
How to Reform the IAS
At present, the system instituted by our colonial rulers has shackled us
Bhagwan Chowdhry and Prachi Deuskar , [ The writers are professors at the Indian School of Business (ISB)]
One hundred and eighty bright, idealistic young men and women are selected every year in the Indian Administrative Service – arguably the most selective career choice in India. The prestige of being selected for IAS is so high that parents even boast of their sons’ and daughters’ mere attempt to appear for the IAS examination as a quality worth announcing with pride in marriage proposals.
What is so attractive about being an IAS officer? It is certainly not the official compensation package. Is it the intrinsic motivation of wanting to ‘make a difference’? Or, is it the power one enjoys? Perhaps it is both. Indeed, many officers remain dedicated and true to the mission for their entire lives. But many others get disenchanted and falter.
When IAS officers are appointed they are well-educated, young and idealistic. The human capital they begin with is extremely high. But unfortunately, in spite of some training opportunities, the human capital begins to depreciate and idealism begins to wane when they face the realities of raising a family, less than ideal working conditions, being subject to the capriciousness of ministers and power brokers.
This sometimes results in officers becoming corrupt, and the power they command is often misused in obstructing rather than enhancing good ideas. Over the years, the bureaucrats may also fall short of skills needed for the job in dynamic, challenging times. Lack of competition from talented outsiders exacerbates these problems. The system that was instituted by our colonial rulers to rule over us has now shackled us.
We offer some ideas on how we can reform it by creating the right incentives to (1) enhance human capital; (2) provide an attractive exit path to overcome entrenchment; and (3) compete with talented outsiders.
We propose that after finishing the year-plus long IAS training, each officer be appointed for a period of seven years. At the end of year six, there will be an evaluation after which the officer will be offered three attractive options, two of which would lead to an exit from service.
- Continuation in the service at a prestigious senior position for which the officer may have to compete with other experts from outside the service who could be inducted laterally (something that Prime Minister Narendra Modi has espoused).
- A fully paid scholarship to any PhD, MBA, or other top professional programmes in the world (eg Harvard MBA, Princeton Masters in Public Policy, or a PhD at the University of Chicago) into which the officer can get admission based on his or her merit.
- A Rs 1 crore seed capital from a capital fund run by professional venture capitalists to begin an entrepreneurial startup venture.
The officer could also choose other paths independently, for example, getting a private sector job. Such evaluations could be repeated periodically (say every 7 years) with similar exit paths at the end of each evaluation. An exit option of voluntary retirement could also be added.
Some aspects of these recommendations such as lateral entry of professionals and the opportunity to go for advanced degrees are already in place. However, the key aspect we emphasise is a systematic opening of both the entry of professionals and the exit of unsuitable officers in case of a lack of fit.
The attractive exit options will ensure that the young IAS officers see their IAS journey as dynamic and rewarding, giving them an opportunity to reinvent themselves after experiencing the service. They will not feel stuck if after a few years they realise that administrative service is not what they want to do all their lives.
Moreover, those who continue will still need to compete with qualified outsiders who did not begin as an IAS officer. This provides incentives to the officers to keep upgrading their human capital. This will also ensure that the country will keep in the administrative service only those who remain fit for those jobs and yet provide an attractive and safe exit option to others who will flourish elsewhere.
The government can choose to recruit, even at entry level, graduates from professional courses in addition to selecting candidates based on the UPSC exam. The structure would allow for the selection of a much larger set of candidates each year with many anticipated exits down the road. This would enhance the pool of candidates who would want to give administrative services a try without making a lifetime commitment to it.
We believe that the exit options our proposal offers are so attractive that they will likely be supported even by incumbents whose buy-in would be critical for such a radical reform to succeed. In the corporate governance field that we have studied, the entrenched managers are rewarded with attractive severance packages, known as “golden parachutes” that make exits attractive to them. There is strong empirical evidence these have worked well.
This gives us reason to believe that these may work in the IAS reform as well. One may protest that this is different. But we think that people are people and as a world-renowned economist Steven Landsburg quipped: “People respond to incentives. All else is commentary.”
The marginalisation of justice in public discourse
In India today, while self-interest and national glory dominate, concern for distributive justice is rare
Rajeev Bhargava is Professor, Centre for the Study of Developing Societies (CSDS), Delhi
Two ideas appear to dominate our public discourse today. One, somewhat implicitly, self-interest. The second, far more explicitly, national glory. How the pursuit of material or cultural self-interest affects others does not seem to bother us. There is little acknowledgement that the pursuit of greed and narrow self-interest leads to severe inequalities, to an unequal division of social benefits.
Also missing is the thought that the burden of realising national goals such as development must be shared equally by all. True, nothing of importance is achieved without sacrifice. But why should some people sacrifice virtually everything they have and others benefit without forgoing anything at all? Given the compulsion to advance our self-interest, this burden is easily passed on to those among us who are powerless to desist it. Isn’t it wrong that the least paid workers and peasants in our society are expected to offer the greatest sacrifices for building the nation? Why this grossly unfair division of social labour? Yet, concern for a fair distribution of benefits and burdens — the core issue of justice — is rare in mainstream public discourse.
Sharing benefits and burdens
What is distributive justice and why does it matter? Almost two decades ago, my younger daughter startled me by asking, “What is justice, baba?” I happened then to have a bottle of water before me. So, I began explaining to her. “There are many things I can do with this bottle. I can grab it, even if I am not thirsty, keeping it solely for myself. Or, out of love, I can give it to you even if I am thirsty. Finally, I can give it to some other person not because I love her, but because I can see that she needs it most. This is justice.” A few days later, as we stopped our car at the traffic lights, a ‘beggar’ came expectantly towards us and we gave him a packet of biscuits. My daughter immediately said, “That’s justice, no? We gave something away to him even though we don’t love him.” My daughter hadn’t grasped the concept of justice just yet, but she was on the right track. At the very least, justice requires that we not be greedy and grab things; instead, we share them with those we don’t know or love. Simply put, a sense of justice is born when we begin sharing things with strangers.
In fact, the idea of distributive justice presupposes not only a social condition marked by an absence of love or familiarity, but also others which the Scottish philosopher, David Hume, termed ‘the circumstances of justice’. For instance, a society where everything is abundantly available would not need justice. Each of us will have as much of everything we want. Without the necessity of sharing, justice becomes redundant. Equally, in a society with massive scarcity, justice is impossible. In order to survive, each person is compelled to grab whatever happens to be available. Justice, therefore, is possible and necessary in societies with moderate scarcity.
Justice also presupposes that people are neither totally alone nor organically united with others. If one was Robinson Crusoe, there would be no one with who to share. And, if one was totally fused with others, with no distinction between self and other, then again, sharing will be unnecessary. Surely, one cannot share anything with oneself! To sum up, justice acquires value in societies with moderate scarcity, where people are forced to deal with those who they don’t love. It presupposes a moral psychology in which humans are neither wholly selfish nor entirely benevolent. Since most societies share these conditions, we may safely conclude that justice is a necessary social virtue and has great moral value.
Giving persons their due
But what is justice? The basic idea of justice is that ‘each person gets what is properly due to him or her’, that the benefits and burdens of society be distributed in a manner that gives each person his or her due. But this begs the question: what is meant by ‘a person’s due’? Here, a distinction must be made between hierarchical and egalitarian notions of justice. In hierarchical notions, what is due to a person is established by her or his place within a hierarchical system. For instance, by rank determined at birth. Certain groups are born privileged. Therefore, their members are entitled to a disproportionately large share of benefits, and a disproportionately small share of burdens. On this conception, justice requires that the benefits and burdens be unequally shared or distributed. To take just one example, in a society ridden with caste hierarchies, those born in high castes are entitled to a much greater share of wealth, power, cultural status and knowledge. Conversely, those born in ‘low castes’ get whatever is their proper due — very little, sometimes nothing.
This conception of justice has rarely remained unchallenged. Innumerable examples can be cited in Indian history, where aspects of this hierarchical notion had been temporarily opposed — in the early teachings of the Buddha, passages in Indian epics, Bhakti poetry, and protest movements such as Veerashaivism. In our own times, however, this challenge has become robust, explicit and sustained. This is so because of the prevalence of the idea that each person, regardless of caste, class, colour, creed or gender, has equal moral worth. All have an equal, originary capacity of endowing the world with meaning and value because of which they possess moral worth or dignity. If so, we need a different conception of justice, of sharing or distributing, of giving people their due that is consistent with equal dignity. In societies still infested with live hierarchies, people must first struggle for recognition as equals, for what might be called basic social justice. Then, they must decide how to share all social benefits and burdens among equal persons — the essence of egalitarian distributive justice.
Needs and Desert
Two main contenders exist for interpreting what is due to persons of equal moral worth. For the first need-based principle,what is due to a person is what she really needs, i.e., whatever is necessary for general human well-being. Since our basic needs are identical, justice requires their fulfilment in every single person. Beyond this basic threshold, our needs usually vary, and therefore justice further requires the fulfilment of different needs — say, the specific needs of a scholar, as well as the very different needs of a mountaineer.
Second, the principle of desert for which what is due to a person is what he or she deserves, determined not by birth or tradition but by a person’s own qualities, for instance ‘natural’ talent or productive effort. In short, though we start as equals, those who are talented or work hard should be rewarded with more benefits and be less burdened. Conversely, those contributing unequally to the creation of wealth or cultural assets, don’t deserve the same benefits yielded by them. This underpins the idea of equal opportunity to all, albeit with justified inequalities of outcome.
Break the deafening silence
Most reasonable egalitarian conceptions of justice try to find a balance between need and desert. They try to ensure a distribution of goods and abilities (benefits) that satisfies everyone’s needs, and a fair distribution of social burdens or sacrifices required for fulfilling them. After this, rewards are permissible to those who by virtue of natural gift, social learning and personal effort, deserve more.
Our society is afflicted by deep material, cultural and knowledge-related inequalities. Worse, these inequalities are growing by the day. Sometimes they are accompanied by blatant assertions of unequal moral worth, though today, a deafening silence on social and distributive justice is more common. It is therefore imperative to ask where we stand in relation to different forms of egalitarian justice mentioned in our Preamble. Alas, we are falling way short of standards of social and distributive justice. When will this trend be reversed? Putting justice back into public discourse should be our priority. Or else, the dreams of our nation will never turn into reality.
Date:26-08-20
Magnets for manufacturing
Devising State-specific industrialisation strategies in coordination with the Centre will improve manufacturing
Sthanu R Nair teaches Economics and Public Policy at IIM-Kozhikode.
Many think that in the aftermath of the pandemic, several manufacturing companies operating from China will relocate their businesses to other destinations, including India. Many American, Japanese, and South Korean companies based in China have initiated discussions with the Indian government to relocate their plants to India. Companies are expected to exit China due to three primary reasons. The first is the realisation that relying heavily on China for building capacities and sourcing manufacturing goods is not an ideal business strategy due to supply chain disruptions in the country caused by COVID-19. The second is the fear of Chinese dominance over the supply of essential industrial goods. The third is the growing risk and uncertainty involved in operating from or dealing with China in the light of geopolitical and trade conflicts between China and other countries, particularly the U.S. Prime Minister Narendra Modi’s emphasis on using the COVID-19 crisis as an opportunity to pursue the goal of a self-reliant India must be viewed against this background. Can India succeed in attracting manufacturing firms and jobs from China?
India’s position
India lags far behind China in manufacturing prowess. China ranks first in contribution to world manufacturing output, while India ranks sixth. Against India’s target of pulling up the share of manufacturing in Gross Domestic Product (GDP) to 25% by 2022, its share stood at 15% in 2018, only half of China’s figure. Industry value added grew at an average annual rate of 10.68% since China opened up its economy in 1978. In contrast, against the target of 12%, the manufacturing sector has grown at 7% after India opened up its economy. Next to the European Union, China was the largest exporter of manufactured goods in 2018, with an 18% world share. India is not part of the top 10 exporters who accounted for 83% of world manufacturing exports in 2018.
This contrasting trend is not surprising because compared to China, India faces numerous constraints in promoting the manufacturing sector. They chiefly include infrastructure constraints, a disadvantageous tax policy environment, a non-conducive regulatory environment, high cost of industrial credit, poor quality of the workforce, rigid labour laws, restrictive trade policies, low R&D expenditure, delays and constraints in land acquisition, and the inability to attract large-scale foreign direct investment into the manufacturing sector. Unless these challenges are addressed, the dream of making India a manufacturing powerhouse rivalling China would be difficult to realise.
Role of states
Since India follows a federal government system, a lasting solution to these constraints cannot be possible without the active participation of State governments and effective policy coordination between the Centre and the States. Currently, manufacturing growth in India has been powered majorly by Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka and Uttar Pradesh. An important requirement for the development of the manufacturing sector is the availability of land area. This could be one of the reasons why manufacturing activity is mainly concentrated in these five States which cover a substantial portion of India’s geographical area. However, what is of concern is that some States that also have large land area contribute disproportionately little in manufacturing GSDP. These include Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana, and West Bengal. The reasons for less manufacturing activity in these States have to be carefully examined, and based on this, State-specific industrialisation strategies need to be devised and implemented in a mission mode with active hand-holding by the Central government. Strong and carefully designed policy actions on the part of individual States would improve India’s overall investment climate, thereby boosting investments, jobs, and economic growth. In addition to its initiatives aimed at attracting manufacturing companies looking to relocate their plants to India from China, the Centre has urged the States to evolve their plans. However, such a strategy would be more effective if the policy actions of the Centre and the States are well coordinated.
In this context, a suggestion put forth by Union Minister Ravi Shankar Prasad is worth attempting. To promote electronic manufacturing, he suggested forming a Strategy Group consisting of representatives from the Central and State governments along with top industry executives. The purpose is to instil teamwork and leverage ideas through sharing the best practices of the Centre and States. A similar approach is needed for developing the whole manufacturing sector.
आतंकी मामलों की सुनवाई
संपादकीय
पुलवामा हमले के करीब डेढ़ साल बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआइए की ओर से 19 आतंकियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र यही बता रहा है कि इस आतंकी हमले की साजिश कितनी गहरी थी और उसे किस तरह पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद ने अंजाम दिया था? आरोप पत्र में देरी का कारण 40 जवानों की जान लेने वाले इस भीषण आतंकी हमले की साजिश की बिखरी कड़ियां जोड़ना हो सकता है, लेकिन अब चेष्टा यह होनी चाहिए कि अदालती प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़े। इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा सुनाने से न केवल आतंकी तत्वों के दुस्साहस का दमन होगा, बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ एक सक्षम संस्था के रूप में उभरकर सामने आएगी। इस एजेंसी की ओर से दाखिल आरोप पत्र के अनुसार पुलवामा का आतंकी हमला पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर अंजाम दिया गया। आरोप पत्र में जैश-ए मुहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर के साथ उसके भाई को भी आरोपित बनाया गया है। यह वही खूंखार आतंकी है जो संसद के साथ पठानकोट में भी आतंकी हमले करा चुका है। उसे अपहृत भारतीय विमान के बंधक यात्रियों को रिहा कराने के बदले छोड़ना पड़ा था। उस पर पाकिस्तान तो मेहरबान है ही, चीन भी उसकी ढाल बनकर अपनी फजीहत करा चुका है। हालांकि इस खूंखार आतंकी सरगना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन यह केवल कागजी ही है। सच यही है कि पाकिस्तान में वह पहले की तरह संरक्षित है।
यदि पुलवामा हमले के सिलसिले में मसूद अजहर पर लगे आरोप सही साबित किए जा सकें तो पाकिस्तान पर नए सिरे से दबाव बनाने में सफलता मिलेगी। नि:संदेह वह भारत की पहुंच-पकड़ से दूर है, लेकिन उसके कई गुर्गे तो एनआइए की गिरफ्त में हैं। उन्हें बच निकलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को प्रभावी रूप देने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि आतंकी हमलों से जुड़े मामलों की सुनवाई को विशेष प्राथमिकता दी जाए। इसका कोई औचित्य नहीं कि अन्य मामलों की तरह इन मामलों की सुनवाई भी लंबी खिचे। जब ऐसा होता है तब जाने-अनजाने देश-दुनिया को यही संदेश जाता है कि भारत आतंकवाद से अपनी लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता के साथ नहीं लड़ रहा है। उचित यह होगा कि आतंकी घटनाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई एक तय समय सीमा के अंदर हो। इसके लिए केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ-साथ उन अदालतों को भी तेजी दिखानी होगी जिन पर ऐसे मामलों की सुनवाई की जिम्मेदारी है।
Date:26-08-20
पड़ोसियों की जमीन हड़पने पर आमदा चीन
ब्रह्मा चेलानी , ( लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )
लद्दाख में भारतीय जमीन पर बदनीयती की मंशा से चीन ने जो आक्रामकता दिखाई वह कोई नई बात नहीं। यह वर्ष 1979 में वियतनाम में घुसपैठ की उसकी नाकाम रणनीति का ही एक विस्तार है। यह रणनीति वास्तव में बिना जंग लड़े ही जमीन कब्जाने पर केंद्रित है। इसी कड़ी में उसने 1988 में जॉनसन रीफ और 1995 में मिसचीफ रीफ को कब्जाने के साथ ही 2012 में स्कारबरो शोल पर भी कब्जा कर लिया। 2013 से उसने पड़ोसी देशों की जमीनों पर अपने दावे ठोकना तेज किया। उसने गोली दागे बिना ही दक्षिण चीन सागर के भूराजनीतिक नक्शे को बदल दिया। दुर्गम ऊंचाई वाले लद्दाख में चीनी सेना यानी पीएलए की आक्रामकता 1980 के दशक में अपनाई गई जमीन हड़पने की नीति से अलग है। अब चीन सीमा पर खाली पड़ी जमीन को भारत की नाक के नीचे से कब्जाने की अपनी आम परिपाटी से परे चला गया है।
दक्षिण चीन सागर में चीन का क्षेत्रीय विस्तार मुख्य रूप से विवादित, लेकिन खाली पड़े शोल्स और रीफ्स को हथियाने पर केंद्रित रहा है। बाद में उसने उन्हें कृत्रिम सैन्य द्वीपों में बदल दिया। इसी कड़ी में पीएलए ने 2017 में हिमालयी क्षेत्र में निर्जन और उजाड़ डोकलाम पठार में घुसपैठ की। दुनिया में सबसे छोटे देशों में से एक भूटान ने दावा किया कि यह उसका क्षेत्र है। चूंकि भारत ने भूटान को सुरक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी दी हुई थी तो इस घुसपैठ को लेकर डोकलाम के दक्षिण पश्चिम कोने पर भारत और चीनी सेना के बीच दस हफ्तों का लंबा गतिरोध चला।
चीनी आक्रामकता पड़ोसी देशों की जमीन हड़पती जा रही है। चीन समर्थक कम्युनिस्ट सरकार वाले नेपाल में लीक हुई एक हालिया आंतरिक रिपोर्ट में चेताया गया है कि उसकी जमीन चीनी निर्माण परियोजनाओं की भेंट चढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस कवायद से नदियों की धारा में भी बदलाव हो रहा है। पूर्वी चीन सागर में जापान प्रशासित सेनकाकू द्वीप में भी चीन ने घुसपैठ की है। इसका मकसद जापानी नियंत्रण को कमजोर कर अपनी संप्रभुता के दावे को मजबूत करना है। चीन के ऐसे आक्रामक रुख के आगे जापान स्वयं को रक्षात्मक स्थिति में पा रहा है। भारत के खिलाफ आक्रामकता की चीनी सेना की तिकड़मों वाली परिपाटी यही संकेत करती है कि चीन के क्षेत्रीय विस्तारवादी मंसूबे खतरनाक दौर में दाखिल हो गए हैं। चीनी सेना बड़े निर्लज्ज ढंग से उस जमीन पर काबिज हो गई जो वास्तव में दूसरे देश की सैन्य गश्त वाले इलाके में आती थी। इस हरकत से चीन और भारत के द्विपक्षीय रिश्तों में 1962 की जंग के बाद से सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है। भारतीय सेना की किसी संभावित कार्रवाई का जवाब देने के लिए चीनी सेना ने हिमालयी क्षेत्र में भारत से लगती सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है। अब दोनों पक्ष दुनिया की सबसे दुर्गम सीमा के इर्दगिर्द तल्ख सैन्य गतिरोध में फंसे हुए हैं।
छल-कपट और अप्रत्याशित हमले चीनी सैन्य रणनीति का अभिन्न हिस्सा हैं। लद्दाख में उसका दुस्साहस चीनी राष्ट्रपति शी चिर्नंफग के भारत में दिए गए इस बयान के छह महीने बाद ही देखने को मिला, जिसमें शी ने कहा था कि भारत और चीन के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हो गए हैं। शी ने भारत पर तब प्रहार किया जब उसका ध्यान चीन से उपजे कोरोना वायरस से निपटने में दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन को लागू करने में लगा हुआ था। चीन ने लद्दाख के उन इलाकों में घुसपैठ की जो वास्तव में उसकी कृत्रिम रूप से खींची गई सीमा से भी खासे दूर हैं। इसने शी के नेतृत्व में चीन की जमीन कब्जाने की भूख को ही रेखांकित किया है। बीजिंग ने बार-बार दोहराया है कि वह किसी भी नए भौगोलिक क्षेत्र पर दावा कर सकता है या किसी भी वक्त कहीं भी यथास्थिति को खत्म कर सकता है।
मिसाल के तौर पर इसी साल जुलाई से बीजिंग ने भूटान के पूर्वी हिस्से पर दावा करना शुरू कर दिया, जिसकी सीमा केवल अरुणाचल से मिलती है। इस नए दावे के साथ ही चीन ने अरुणाचल और भूटान के खिलाफ एक नई मुहिम छेड़ दी है। चीन के सरकारी मीडिया ने अचानक ही यह भी खोज निकाला कि ताजिकिस्तान में पामीर का पठार ऐतिहासिक रूप से चीन का हिस्सा है। इससे पहले मई में उसने नेपाली संप्रभुता की प्रतीक और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी दावा ठोका था। पिछले महीने ही चीनी सरकारी जहाज जापान के दक्षिणतम बिंदु ओकिनोतोरी द्वीप के विशेष र्आिथक क्षेत्र यानी ईईजेड में सामुद्रिक शोध गतिविधियां करता पाया गया। जब टोक्यो ने इसका विरोध किया तो बीजिंग ने कहा कि इस ईईजेड पर जापान के इकलौते दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि ओकिनोतोरी द्वीप नहीं, बल्कि चट्टानों का समूह है।
किसी देश की जमीन हथियाना और दावा करना कि वह प्राचीनकाल से चीन का हिस्सा है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी तिकड़म है। इसी कड़ी में उसने गलवन घाटी पर दावा किया है। चूंकि चीन 1951 में तिब्बत पर कब्जा करके ही भारत का पड़ोसी बना इसलिए भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ चीन की सीमा भी लग गई। असल में शी वहां से शुरुआत करना चाहते हैं जहां से माओ ने काम अधूरा छोड़ा था। माओ तिब्बत को चीन की हथेली के साथ ही नेपाल, भूटान के अलावा लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल जैसे तीन भारतीय इलाकों को उसकी पांच अंगुलियां मानते थे और यह कहते थे कि चीन को उन्हें भी मुक्त कराना है। इस प्रकार देखें तो शी माओ के विस्तारवाद से जुड़े अधूरे एजेंडे को पूरा करने में ही जुटे हैं। चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्वर्ण जयंती (2049) तक चीन को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के सपने को पूरा करने की दिशा में शी द्वारा एक साथ खोले गए कई मोर्चे खुद इसकी पुष्टि करते हैं। ये मोर्चे हांगकांग, ताइवान से लेकर दक्षिण-पूर्व चीन सागर और हिमालय तक फैले हुए हैं।
जब तक शी को अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर दुस्साहस का रणनीतिक लाभ मिलता रहेगा तब तक वह विस्तारवाद के अपने अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे। हालांकि इस कवायद में वह चीन के अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार के बीज भी बो रहे हैं जिससे ‘चीनी स्वप्न’ को साकार करने की उनकी मंशा को सिरे चढ़ाना मुश्किल होगा।
Date:26-08-20
नई शिक्षा नीति और शिक्षा का भविष्य
नितिन देसाई
सरकार ने करीब एक महीने पहले नई शिक्षा नीति (एनईपी) को मंजूरी दी थी। देश के भविष्य के लिए सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्त्वपूर्ण है। आर्थिक समृद्धि पाने के लिए शिक्षा के महत्त्व को भी सभी समझते हैं। खासकर अब जबकि हम सभी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु शिक्षा की सामाजिक भूमिका केवल उच्च उत्पादकता वाले श्रमिक तैयार करने तक सीमित नहीं है।
ऐसे में एनईपी के एक वक्तव्य का स्वागत किया जाना चाहिए: ‘शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य बेहतर इंसान तैयार करना है जो तार्किक सोच और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करुणा और समानुभूति हो, साहस और मजबूती हो, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक कल्पनाशीलता तथा मजबूत नैतिक मूल्य हों।’ एनईपी में प्रस्तावित बदलाव इन लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक होंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की मौजूदा कमियों से निपटने में कारगर होते हैं या नहीं। ये कमियां हैं शैक्षणिक उपलब्धियों का अपर्याप्त होना, शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में अत्यधिक राजनीतिक नियंत्रण, शिक्षा पर अपर्याप्त सरकारी व्यय आदि।
एनईपी में प्रस्तावित सबसे अहम बदलाव है 10+2 शिक्षा प्रणली के बजाय 5-3-3-4 की स्कूली शिक्षा व्यवस्था लागू करना। इसमें पहले पांच वर्ष लचीले, बहुस्तरीय खेलकूद और गतिविधि आधारित शिक्षण के होंगे। इस दौरान सबसे अधिक प्राथमिकता कक्षा तीन तक सभी छात्रों को साक्षर और अंकों की जानकारी से लैस करना होगी। इसके मूल में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा मुहैया कराना अहम है। शायद एनईपी आंगनबाडिय़ों को प्राथमिक पूर्व शालाओं में बदलना चाहती है। इसके लिए उन्हें बेहतरीन बुनियादी ढांचा, खेलकूद का सामान और प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनबाड़ी कर्मी मुहैया कराए जाएंगे। परंतु देश की 13.8 लाख आंगनबाडिय़ों का उन्नयन और 24 लाख कर्मचारियों को बतौर शिक्षक प्रशिक्षित करना आसान नहीं।
एनईपी में कहा गया है कि हर छात्र के लिए मनोरंजक पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। इसके मुताबिक कक्षा 6 से 8 के बीच छात्रों को व्यावसायिक कलाएं मसलन बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, कुम्हार का काम आदि सिखाया जाएगा। गुणवत्ता सुधारने के अन्य प्रस्ताव भी हैं। उनमें सबसे अहम है शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम अलहदा महाविद्यालयों के बजाय विश्वविद्यालयों में करने की बात। सर्वाधिक विवादित प्रस्ताव यह है कि कम से कम कक्षा 5 तक या कक्षा 8 या उससे आगे तक शिक्षण मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में कराया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि माता-पिता को अधिकार है वे अपने बच्चों के शिक्षण का माध्यम तय करें। एक हालिया अनुमान के मुताबिक वर्ष 2007-08 से 2017-18 के बीच अंग्रेजी माध्यम में पढऩे वाले बच्चों की तादाद 12 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गई।
स्कूली शिक्षा की स्वायत्तता का वादा कम विश्वसनीय नजर आता है। अधिकांश स्कूलों पर केंद्र और राज्य सरकारों का सीधा नियंत्रण है और वहां शिक्षकों की भर्ती, तैनाती और स्थानांतरण आदि राजनीतिक मसले हैं। विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों का शिक्षकों पर कोई खास अधिकार नहीं होता और उनके लिए किसी तरह का अनुशासन या प्रदर्शन मानक तय करना मुश्किल है।
एनईपी का एक प्रस्ताव स्कूल परिसरों की स्थापना करने का भी है। ऐसा उन विद्यालयों के प्रसार को देखते हुए किया गया है जहां बहुत कम छात्र और एक या दो शिक्षक होते हैं। ये परिसर एक सीमित भौगोलिक इलाके के विद्यालयों को जोड़ेंगे और इनका संचालन माता-पिता, शिक्षकों तथा अन्य अंशधारकों की समिति करेगी। ऐसा करके स्कूलों के प्रबंधन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जा सकता है। परंतु क्या हमारा राजनीतिक वर्ग इसके लिए तैयार होगा?
एनईपी के उच्च शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव उन निजी विश्वविद्यालयों का विस्तार रोकने से संबंधित नजर आता है जो बेहतर रोजगार संभावना वाले विषयों में सीमित पाठ्यक्रम मुहैया कराते हैं। एनईपी का लक्ष्य बड़े, विविध विषयों वाले विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित करने का है। इसके साथ ही वह राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना के साथ विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने को उत्सुक है। कुछ बातें उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने से भी संबंधित है। इनका नियमन भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। परंतु एनईपी में गुणवत्ता सुधार के बारे में कोई ठोस बात नहीं कही गई है। खासतौर पर मौजूदा विश्वविद्यालयों के बारे जहां शिक्षण का स्तर खराब है और राजनीति बहुत अधिक।
शिक्षा पर शासकीय व्यय की बात करें तो एनईपी में दो आंकड़े पेश किए गए हैं। इसके मुताबिक देश के जीडीपी का 4.43 फीसदी हिस्सा और सकल सार्वजनिक व्यय का 10 फीसदी शिक्षा पर व्यय होता है। दोनों आंकड़े सही नहीं हो सकते क्योंकि कुल सार्वजनिक व्यय जीडीपी का केवल 26-27 फीसदी है। परंतु आंकड़ों को लेकर उपजे इस भ्रम के बीच एनईपी दीर्घावधि में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 6 फीसदी के स्तर पर ले जाने के लक्ष्य को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया है। बल्कि रक्षा व्यय और आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने और गरीबी निवारण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण बढ़ाने के राजनीतिक दबाव के कारण शिक्षा पर सरकारी व्यय जीडीपी के 6 फीसदी से कम बना रहा।
अहम वित्तीय चुनौती होगी उन 7.3 करोड़ बच्चों को जरूरी बुनियादी ढांचा मुहैया कराना जिन्हें प्राथमिक पूर्व शिक्षा देनी है। यही बात उन 2.5 करोड़ अतिरिक्त छात्रों पर लागू होती है जो तब उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में प्रवेश लेंगे जब आने वाले वर्षों में छात्रों की तादाद में इजाफा देखने को मिलेगा। एनईपी में किंडरगार्टन नामांकन का सार्वभौमीकरण करने, व्यावसायिक शिक्षण पर जोर देने और शिक्षकों के प्रशिक्षण का काम विश्वविद्यालयों में करने की बात शामिल हैं जो भविष्य के लिए बेहतरी लाएंगी। परंतु हम यहां से वहां तक का सफर कैसे तय करेंगे। यह सवाल इसलिए क्योंकि फिलहाल स्कूलों और उच्च शिक्षा की हालत बहुत अच्छी नहीं है और मौजूदा शिक्षकों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है।
सबसे बड़ी कमी यह है कि शिक्षा को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। न ही स्वायत्तता और लचीलापन लाने की बातों में पर्याप्त विश्वसनीयता है। एनईपी में उन सुधारों का जिक्र नहीं है जो हमारे लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं और जो वह नवाचारी शिक्षा मुहैया करा सकते हैं जो देश के भविष्य के लिए आवश्यक है।
Date:26-08-20
एसईजेड से रहस्यमय लगाव की क्या हो सकती है वजह !
कनिका दत्ता
गत 24 मार्च को अचानक लगे लॉकडाउन के बीच विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए आयकर में एक अहम रियायत की व्यवस्था को 31 मार्च से आगे बढ़ाने की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लॉकडाउन के बाद आर्थिक हालात को लेकर मचे कोलाहल ने इस बात पर से तवज्जो हटा ली कि दिसंबर और जनवरी में ही ऐसी मांग उठी थी कि प्रधानमंत्री के प्रिय कार्यक्रम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड से होने वाली निर्यात आय पर 100 फीसदी आयकर छूट प्रदान की जाए। एसईजेड के साथ लगाव बरकरार है जबकि सन 1965 में कांडला में एशिया का पहला एसईजेड बनने के बाद से ही यह क्षेत्र हमारी आर्थिक नीति की निरंतर विफलताओं में शामिल है। सन 2005 में नई नीति की घोषणा के बाद भी देश के वस्तु निर्यात में एसईजेड की हिस्सेदारी बमुश्किल एक तिहाई है। यह लगभग सेवा निर्यात के बराबर ही है। इसके बावजूद देश के नीति निर्माण प्रतिष्ठान में यह धारणा चलती रहती है कि देश में ऐसे वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने हैं जिनके दम पर चीन महाशक्ति बनकर उभरा।
एसईजेड को लेकर लगाव का एक हिस्सा इस वादे में निहित है कि विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को देश में आमतौर पर व्याप्त कारोबारी दिक्कतों से बचाया जाएगा। चीन ने अपने एसईजेड को आयरलैंड के शैनॉन मुक्तव्यापार क्षेत्र के तर्ज पर डिजाइन किया ताकि वैश्विक विनिर्माताओं को व्यापक पैमाने पर काम करने का लाभ मिल सके। इसके उलट भारतीय एसईजेड दिक्कतदेह नियमन और कर नियमों से रियायत का केंद्र बन कर रह गए। परंतु 2005 में एसईजेड की अवधारणा में नई जान फूंकने की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की कोशिश का बहुत बुरा अंत हुआ। जिन एसईजेड को मंजूरी मिली थी उनमें से बमुश्किल एक तिहाई ही शुरू हुए और कई परिचालक जिन्होंने एसईजेड पर अचल संपत्ति के रूप में दांव लगाया था, उन्हें परियोजनाएं शुरू न होने पर अपनी जमीन का पंजीयन समाप्त करना पड़ा। सन 2005 का एसईजेड अधिनियम कागजों पर व्यवस्थित रुख अपनाता दिखता है। मसलन कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात, आयकर रियायत और घरेलू बिक्री कर तथा उत्पाद शुल्क से छूट (वह जीएसटी से पहले का दौर था)। मंजूरी के लिए एक विशेष बोर्ड जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव के पास थी, वह प्रस्तावों और प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासनिक, बुनियादी तथा अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था। संक्षेप मेंं भारत को भविष्य की दृष्टि से सुसंगत बुनियादी ढांचे वाला क्षेत्र बनाने का निर्णय किया गया था।
परंतु इसे हासिल करने के लिए जिन एसईजेड संबंधी नीतियों की आवश्यकता थी उनका अन्य नीतियों से कोई तालमेल नहीं था। बुनियादी रूप से वे नीतियां जो जमीन और श्रम से संबंधित थे। ये दोनों क्षेत्र देश में निवेश के लिए मुश्किल पैदा करते रहे। काफी बहस के बाद एसईजेड को श्रम कानूनों और सरकारी निगरानी से रियायत देने की बात नकार दी गई। यह वह दौर था जब संसद में वाम दलों का प्रभाव बाकी था। इस प्रकार एसईजेड में भी वही श्रम कानून लागू हुए जो देश के अन्य इलाकों में लागू हो रहे थे।
टीमलीज सर्विसेज के मुताबिक केंद्रीय स्तर पर 674 और राज्य स्तर पर 26,484 अनुपालन करने थे। जाहिर है इससे एसईजेड का एक आकर्षण तो खुदबखुद समाप्त हो गया। जमीन का अधिग्रहण करना दूसरी बड़ी दिक्कत थी। जल्दी ही एसईजेड उन औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल हो गए जो उस जहरीली राजनीति की शिकार थीं जिसका नमूना हमने उस समय देखा था जब ममता बनर्जी ने सिंगुर में टाटा मोटर्स के कार संयंत्र को एक सफल अभियान के जरिये नेस्तनाबूद कर दिया था।
इसका परिणाम यह हुआ कि भूमि अधिग्रहण के मामलों हर्जाना बढ़ाने का कानून बना। इससे भूमि अधिग्रहण अत्यधिक महंगा हो गया। मोदी सरकार ने अपने आरंभिक दिनों में अध्यादेश के जरिये इसे बदलने की कोशिश की लेकिन उसे नाकामी हाथ लगी।
उसके बाद गंवाए हुए राजस्व के अनुमान की बात आई। मोदी सरकार ने रियायतों और खामियों के बिना कर व्यवस्था को सुसंगत बनाने का प्रयास किया। यही कारण है कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सन 2016 में एसईजेड कर रियायत के लिए एक सनसेट क्लॉज का प्रावधान किया जिसे हालिया बजट में एक बार फिर दोहराया गया।
राजनेता इस बात से वाकिफ हैं कि देश में निवेश को लेकर क्या चुनौतियां हैं लेकिन एक बेहतर सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अभाव में कर्मचारियों को नौकरी पर रखने और निकालने के आसान नियम और जमीन गंवाने वालों को कम हर्जाना देना राजनीतिक दृष्टि से गैर मुनासिब है। किसी भारतीय नेता ने चीन के उस मॉडल पर विचार नहीं किया जिसके तहत उसने जमीन गंवाने के कारण बेरोजगार हुए ग्रामीण श्रमिकों की सहायता के लिए टाउनशिप और ग्रामीण उद्यमिता का विकास किया। बंदरगाह न्यासों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के पास मौजूद जमीन को इस्तेमाल करने की दिशा में भी कोई प्रयास नहीं किया गया।वर्ष 2008 के बाद से मांग में निरंतर कमी, सन 2017 के बाद जीएसटी को लेकर उपजा भ्रम और सन 2019 के बाद से संरक्षणवादी शुल्क दरों में लगातार इजाफे के रूप में निर्यातकों को तीन तरफा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एसईजेड भी शामिल हैं। इसके बावजूद सन 2019 के मध्य में मोदी सरकार ने 2005 के अधिनियम में एक विवादास्पद संशोधन को आगे बढ़ाया। पहले यह एक अध्यादेश के रूप में सामने आया जिसके तहत एसईजेड स्थापित करने वाले कारोबारों में न्यास तथा ऐसे सरकारी संस्थानों को शामिल करने की बात कही गई जिन्हें सरकार समय-समय पर इजाजत दे। कोई मंत्री यह नहीं समझा पाया कि न्यास या किसी अन्य सरकारी संस्था को एसईजेड की स्थापना की आवश्यकता क्यों होगी? परंतु स्पष्ट है कि ऐसी नीति निरंतर राजनीतिक वर्ग का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है जो बार-बार नाकाम साबित हुई है।
कचरे के ढेर पर बैठे शहर
प्रदीप श्रीवास्तव
कचरे के ढेर और उनसे पनपते रोग मानव समाज, पेड़-पौधे और पशु-पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। घरों से प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े से हजारों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, जिनसे हम अनजान रहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि पशु-पक्षियों की मृत्यु भी कचरा खाने से हो रही है। पर हमारी सामाजिक और औद्योगिक व्यवस्था में कचरे के प्रबंधन पर जोर कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के दस सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली भी शामिल है। यहां प्रतिदिन करीब सात हजार टन ठोस कचरा पैदा होता है, जिसके निस्तारण के लिए सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। सबसे मुख्य बात है कि घरों से निकलने वाले कचरे को फेंकने से पहले प्रारंभिक स्तर पर छंटाई कर दें, तो प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। बाकी का काम कचरा निस्तारण प्रक्रिया के तहत कूड़े को प्लांट में पुनर्चक्रित करके किया जा सकता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश भर में प्रतिदिन लगभग 1.43 लाख टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसके निपटारे की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसमें प्रतिदिन 25,940 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। वहीं, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2031 तक प्रतिदिन साढ़े चार लाख टन कचरे का उत्पादन होगा, जो 2050 तक 11.9 लाख टन प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा। अधिकतर अपशिष्टों में अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं, जो निस्तारण प्लांट में पृथक करने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार भारत में लगभग 3.2 लाख टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, और इसका साठ प्रतिशत से भी कम इकट्ठा किया जाता है, केवल पंद्रह प्रतिशत निस्तारित हो पाता है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्याओं के कारण ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव बढ़ा है, जबकि लैंडफिल के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
नेशनल इनवारमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार कचरे का प्रबंधन प्राथमिक स्तर पर होने से करीब पैंसठ फीसद समस्या समाप्त हो जाती है। गौरतलब है कि एनजीटी ने कूड़े के निस्तारण को लेकर जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार ठोस अपशिष्ट के कारण हेपेटाइटिस, हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस तथा कॉलरा जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। कचरे का ढेर एक आम बात बन गई है, जो पर्यावरण, नदी, तलाब और झीलों को प्रदूषित कर रहा है। ठोस कचरा आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अवांछित या बेकार ठोस सामग्री है, जिसे वैज्ञानिक तीन रूपों में वर्गीकृत करते हैं। इसमें मूल आधार (घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निर्माण या संस्थागत), सामग्री (जैविक, कांच, धातु, प्लास्टिक और कागज आदि), खतरनाक कारक (विषाक्त, गैर-विषैले, ज्वलनशील, रेडियोधर्मी तथा संक्रामक) आदि शामिल हैं।
घरों से निकलने वाले कचरे में सब्जियों और दूसरे आर्गेनिक पदार्थों के अलावा लोहे के डिब्बे, कागज, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े जैसे गैर-आॅर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जो खुले स्थानों पर फेंक दिए जाते हैं। इनका सही ढंग से निष्पादन न होने से पर्यावरण गंदा होता है। दुर्गंध फैलने के अलावा इनमें कीटाणु भी पनपते हैं, जो विभिन्न रोगों के कारक होते हैं। ऐसे स्थानों पर मच्छर, मक्खियां और चूहे पनपते हैं। घर में, घर के बाहर या बस्तियों में पड़ा कचरा समुदाय के स्वास्थ्य के लिए भयंकर दुष्परिणाम पैदा करता है।
हमारे यहां खेतों से निकलने वाले कूड़े-कचरे को भी नदियों में डाल दिया जाता है। इससे खतरनाक रसायन तथा कीटनाशक पानी में पहुंच जाते हैं। तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक देशों में समय की मांग को देखते हुए प्रदूषण की समस्या को ताक पर रख दिया गया है। भारत भी इन देशों में शामिल है।
हमारे यहां की जनता प्रदूषण से होने वाले खतरों को अनदेखा करती है। रासायनिक प्रदूषण के प्रभाव को पूरे देश में तेजी से अनुभव किया जा रहा है। यह पाया गया है कि गैर-औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में, औद्योगिक क्षेत्रों में तरह-तरह के कैंसर, विभिन्न त्वचा रोग, जन्मजात विकृतियां, आनुवांशिक असामनता भी लगतार बढ़ रही हैं। स्वाभाविक रूप से सांस लेने में तकलीफ, पाचन क्रिया की परेशानी और संक्रामक बीमारियों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। शहरों में पेट से जुड़ी सामान्य बीमारियां पिछले दशकों में बेतहाशा बढ़ी हैं।
एनजीटी का कहना है कि ठोस अपशिष्ट कचरे का निस्तारण न होने के कारण अधिकतर शहर महामारी के कगार पर पहुंच गए हैं। भारत सरकार की नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के सर्वेक्षण के अनुसार, सत्तर का दशक शुरू होने के साथ ही औद्योगीकरण ने भारत के शांत मैदानों, झीलों, झरनों का परिदृश्य बदल दिया है, जहरीले भारी रासायनिक तत्त्वों से धरती के अंदर का जल निरंतर प्रभावित हो रहा है। भारतीय परिदृश्य में आम व्यक्ति के लिए ठोस अपशिष्ट के लिए प्रबंधन कोई जरूरी मुद्दा नहीं है। साथ ही भारत में पहले से मौजूद तकनीक तथा विधियों पर ही पुराने ढर्रे से काम हो रहा है, अभी तक नई-नई तकनीकों, कानूनों तथा लोगों में जागरूकता को उस स्तर पर नहीं लाया जा सका है, जिसकी इस समय आवश्यकता है।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सेंटर फॉर अर्बन एंड रिजनल एक्सीलेंस (क्योर) ने दिल्ली में पूर्वी दिल्ली जल निगम बोर्ड के साथ मिल कर कूड़े के निस्तारण की समस्या का हल निकाला। निम्न मध्यवर्ग के बीच कूड़े की छंटाई कर इसका निस्तारण करने की प्रक्रिया पर काम शुरू किया गया। इस मॉडल की सफलता के बाद इस योजना का तेजी से विस्तार हुआ और कई इलाकों में पूर्वी दिल्ली जल निगम बोर्ड के साथ मिल क्योर ने इसे लागू किया। प्रारंभिक चरण में वार्ड स्तर पर कूड़े को अलग-अलग बांटा जाता है। इस योजना के तहत इलाके के ट्रीटमेंट प्लांट को उपयोगी बना कर पूरे इलाके को जीरो वेस्ट वार्ड में तब्दील किया गया।
इस योजना के शुरू में ढेरों समस्याएं सामने आईं। सबसे बड़ी समस्या थी, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। उनको अपने घर के कूड़े को अलग-अलग बांटने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए लोगों को जागरूक करना काफी कठिन काम था। उन्हें यह बताना कि सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग कैसे रखें, आसान नहीं था। लेकिन क्योर के प्रतिनिधियों ने घर-घर जाकर लोगों को समझाया। इसके अलावा, कम्युनिटी हॉल में मीटिंग कर मुहल्ला वासियों को एकजुट किया, जिससे उनके अंदर सामूहिकता की भावना पैदा हुई और वे एक-दूसरे की मदद कर सके। जगह-जगह कूड़ा एकत्रित न हो, इसके लिए भी लोगों में जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना पैदा की गई। उन्हें बताया गया कि कूड़े से होने वाली बीमारियां और परेशानियों का वही शिकार बनते हैं, ऐसे में उन्हें समझदार बनने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी सहारा लिया गया। एमसीडी के कर्मचारियों को घर-घर कूड़ा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही उन्हें कूड़े की छंटाई को लेकर प्रशिक्षित किया गया। क्योर ने समुदाय से ही ऐसे लोगों का समूह बनाया, जो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ने कहीं जुड़े थे।
भले ये प्रयोग छोटे लगते हों, लेकिन महत्त्वपूर्ण इसलिए हैं, क्योंकि घर के थोड़े से कचरे में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, जो आगे चल कर पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। शहरों में कचरे के निपटान की उचित व्यवस्था करना नगरपालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन पहले हमें खुद पर्यावरण के प्रति संवेदनशाल होना होगा। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि घर के कूड़े को खुद अलग करें, फिर निस्तारण के लिए आगे भेजें।
कितनी रोजगारपरक?
डॉ. दर्शनी प्रिय
लगभग 32 सालों बाद नई शिक्षा नीति नये कलेवर के साथ तैयार है। अनपेक्षित बदलावों ने नये विमर्श को जन्म दिया है। साथ ही इसके दूरगामी प्रभावों को लेकर पड़तालों और विश्लेषण का अंतहीन दौर भी शुरू हो गया है। तमाम बड़े बदलावों और अभिनव प्रयोगों ने मौजूदा शिक्षा नीति को सबसे अलहदा बनाया है।
छठी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में लागू किए जाने की अनुशंसा ने सहज ही बुद्धिजीवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा अर्थात वोकेशनल एजुकेशन कभी भी स्कूली स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा। हालांकि इंटरमीडिएट स्तर पर कुछेक जगहों पर भले ही इसे ऐच्छिक विषय की श्रेणी में रखा गया, लेकिन इसे कभी अनिवार्य विषय का दरजा प्राप्त नहीं हुआ। इसके चलते छात्रों में इसके चयन को लेकर कोई प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई। इसे स्कूली स्तर पर अनिवार्य करने के पीछे एक आम धारणा यह है कि इससे छात्रों में कौशल और हुनर को लेकर सहजबोध होगा, जिससे उनमें सीखने और समझने की संस्कृति पनपेगी और कालक्रम में रोजगार का सृजन होगा और नये अवसर भी युवाओं को मिलेंगे। हालांकि इस प्रचलित धारणा के अन्य स्याह पक्ष भी है जिस पर गहन चिंतन की दरकार है।
इस नीति की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि कम-से-कम 5 ग्रेड तक की पढ़ाई स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में होगी, जिसे ग्रेड 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी अब सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। इस परिवर्तन को एक बड़ी युवा आबादी के स्वावलंबन के आलोक में देखा जाना चाहिए। निश्चित ही देश की आबादी में युवाओं की बड़ी भूमिका है। लगभग 51 फीसद युवा आबादी वाले इस देश में 12 से 14 फीसद युवा ही ऐसे हैं, जो उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले पाते हैं। इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो, जिसमें छात्रों के पास अपने अकादमिक कॅरियर के दौरान व्यावसायिक शिक्षा को चुनने का विकल्प हो और वे इस चुने गए विकल्प पर एक उचित समयावधि तक काम कर सकें। इससे उन्हें अधिक व्यापक कोर्स का लाभ मिलेगा और आगे चल कर उनके पास यह विकल्प रहेगा की वे उच्च व्यावसायिक डिग्री ले सकेंगे या फिर किसी अन्य विषय/संकाय के प्रोग्राम में पढ़ाई जारी रख सकेंगे। हालांकि नई शिक्षा नीति के प्रारूप में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्किल गैप एनालिसिस, स्थानीय अवसरों का पता लगाना, सभी शैक्षिक संस्थानों के साथ व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण के लिए वित्तीय सहयोग, बुनियादी संरचना एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लोगों की भर्ती, तैयारी और सहयोग के लिए पर्याप्त निवेश, अप्रेंटिसशिप को प्रोत्साहित करने जैसे कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये जाने की बात की गई है। बहुत संभव है इससे छात्रों के लिए नई राह खुले और बेरोजगारी की जड़ता भी कुछ हद तक खत्म हो। इसके अतिरिक्त सभी शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनके पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कोर्स को शामिल करना इस दिशा में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। तथपि छात्रों को आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है।
विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के स्नातकों को शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत रोजगार के पर्याप्त मौके मिल सके इसके लिए मानक उद्योग संस्थानों और भावी नियोक्ताओं को साथ मिलकर काम करना होगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योगों और कारोबार, खेतों, अस्पतालों और गैर सरकारी संस्थानों और ऐसी अन्य सुविधाओं के साथ समन्वय करना होगा, जहां छात्रों को व्यावहारिक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा सके।
साथ ही ऐसे शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करना होगा जो मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत हो और जिनसे प्राप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण को, उससे संबद्ध सैद्धांतिक ज्ञान से पूरा किया जा सके। इन कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे-सम्प्रेषण, कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता आदि से संबंधित कोर्स भी शामिल होने चाहिए। नई शिक्षा नीति उम्मीदों के साथ एक नई उड़ान है। युवा आबादी इसके बूते अपने सपनों को नया रंग और नई जमीन दे पाएगी। बशर्ते क्रियान्वयन और निगरानी स्तर पर कोई कोताही ना हो। साथ ही यह सरकार और शिक्षा विशेषज्ञों के लिए भी अहम मौका है, जहां उनके प्रस्तावों की बड़े पैमाने पर परख भी होगी।
