26-06-2023 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:26-06-23
Putins & Rasputins
Russia or Pakistan, states that nurture armed non-state actors risk getting targeted by them
TOI Editorials
Vladimir Putin has successfully faced down the most palpable challenge to his two-decade rule, for now. But only after it laid bare how terribly Russia has been weakened by Putin’s oligopolistic governance model. Before the Belarus president mediated a U-turn, Yevgeny Prigozhin’s mercenaries were looking confident marching towards Moscow, after seeming to have taken comfortable control of the military facilities in Rostov-on-Don. Putin’s emergency televised address recalled 1917: “Russians were killing Russians, brothers killing brothers. ” Except, Prigozhin and his Wagner force are very much Putin’s creations. Just as in Pakistan so in Russia, state patronage of a non-state militia now threatens the state itself.
In 2011, when Osama bin Laden was found by US special forces in the military town of Abbottabad, near Islamabad, it painted a crystal-clear picture of Pakistan’s establishment and terrorist nexus. Obviously, the country has had countless wake-up calls, all of which it has continued to ignore, at great cost. Now, as resurgent attacks by Tehreek-eTaliban Pakistan worsen the acute pain of an economy in shambles, the government has been asking for Afghanistan’s Taliban leadership to help. But all the support that this leadership got from Pakistan over the years does not at all translate into helping deliver peace today. Yet Pakistan’s military-intelligence complex continues to sponsor non-state militias.
In Max Weber’s theory of the modern state, its monopoly on violence brings order to chaos. While this idea too can be abused, any state that empowers violence by proxies necessarily creates chaos and hurts its citizens’ interests. Even states that support another state in doing this, are culpable. When China keeps blocking UNSC efforts to designate Pakistan-based terrorists, it is not just belittling India’s 26/11 scars. The list of Chinese victims of terrorismin Pakistan is also rising.
Having nurtured Taliban to power in Afghanistan is cold comfort for Pakistan today. Likewise, that Wagner has served Putin’s cause from annexing Crimea in 2014 to capturing Bakhmut in 2023 doesn’t stop it from now hurting both his and Russia’s interests. The country’s actual military is badly diminished, as is Putin by the aborted march on Moscow. Plus, the social media space suggests that the Prigozhin phenomenon has gathered quite the pull among Russians. Putin’s nightmare scenario shall find him, in addition to the war against Ukraine and the war of words with the West, looking at a civil war.
Date:26-06-23
Why Taiwan Strait Matters To India
New Delhi is well-placed to lead a concerted effort by Indo-Pacific states to ensure Beijing sticks to its expressed willingness to maintain peace on the crucial sea route
Vijay Gokhale, [ The writer is former Foreign Secretary ]
Henry Kissinger, in an interview to The Economist, said the US and China were in a classic pre-World War I situation where neither party felt there was room for concession. Secretary of State Antony Blinken’s visit to Beijing from June 18-19 did not materially alter the situation. Given they’re the two most consequential global powers, the friction points in their relationship should, rightly, be of others’ concern.
For China, the biggest point of friction is the status of Taiwan. They hold the Americans responsible for their inability to peacefully re-unite Taiwan with the mainland. But, it is not simply about territory. For both, Taiwan is a symbol of what it means to be a Great Power.
PRC considers its re-merger as marking the symbolic end to foreign humiliation and the true beginning of the Chinese century. The US regards Taiwan as an example of democratic resilience against authoritarianism and a symbol of US leadership of the free world. This clash of core interests makes Taiwan, perhaps, the most dangerous potential flashpoint.
A clash is unlikely but…
Conflict is not inevitable. In the unlikely event it happens, it will not be contained within the Taiwan Strait and its global consequences may, possibly, be cataclysmic. A crisis short of conflict in the Taiwan Strait is a more likely possibility. There is a range of grey-zone warfare tactics China could utilise, from disruption of surface and aerial movement in the strait to an imposed ‘quarantine’ that’ll have geopolitical and economic consequences across the Indo-Pacific.
Lately, it has tested some such tactics under the guise of military manoeuvres or as punitive action against Taiwanese intransigence. Any disruption in the general area of Taiwan – in case China utilises these methods for a longer period – will have severe direct and second-order effects that could potentiallydeal severe blows to India’s geopolitical and economic security in four ways.
● Half of India’s trade flows to our east. Disruption in global shipping beyond the Malacca Strait could have a crippling impact on our exports.
● If shipping is disrupted, it will have a consequential impact on supply chains on which key segments of Indian industry, including export performers like pharmaceuticals and electronics, are heavily dependent, thus impacting Indian exports to western markets.
● The possible disruptions in semi-conductor supplies could potentially paralyse industry, especially services, from logistics supply chains to e-commerce platforms, resulting in significant unemployment.
● Disruption of submarine cables could impact the flow of data between India and Silicon Valley.
A Rhodium Group study for Western governments in 2022 documented the devastating impact of a Taiwan crisis on productivity, employment and national security. Bearing in mind our economic dependence on all four elements – shipping, supply chains, semiconductors and submarine cables – India urgently needs to undertake a similar exercise that comprehensively covers all sectors of economy and society. The objective should be to identify potential impacts ofthe disruption in the Taiwan Strait area and develop options to mitigate the crisis.
…Unwise to dismiss the possibility
Dismissing the possibility of a crisis as unlikely – thus allowing world governments to ‘kick the can down the road’ – is not a wise course of action. This may have been possible when the Americans had a significant lead over China. Today the US no longer has that sort of deterrence capability and the Chinese have formidable economic and military capacities to initiate a crisis if they choose.
Rational thinkers might legitimately ask whether China would wish to destroy its own economy in order to seize Taiwan, but history tells us governments have not always acted rationally where critical interests or feelings are involved. Planning on the basis that China will eschew the use of force against Taiwan merely because it fears the West’s economic penalties might be akin to the ostrich burying its head in the sand.
Therefore, as I have argued in ‘What India Should Do Before the Next Taiwan Strait Crisis’ published by Carnegie India, Indians should take interest in what is happening in the strait. Given its salience from our socio-economic as well as national security perspectives, studies could be initiated on how India might contribute to promoting the prevalence of peace when either or both parties climb the escalatory ladder.
India’s recognition of Chinese sovereignty over Taiwan has not previously limited its right to follow developments there and to express concern when peace and security are disturbed. The government’s decision to express concern in a tense situation in the Taiwan Strait last August is to be welcomed.
Talk Taiwan in peacetime
The logical next step could be to put this issue on the agenda in consultations with key partners. There will be differences but we might agree on several points towards stabilising the situation. Besides, aclear idea during peacetime and not as the crisis unfolds of points of convergence and divergence and of partners’ expectations could provide inputs for contingency preparations in the event of a crisis.
India’s multi-aligned approach to foreign policy permits it to have conversations with diverse players like Asean, EU, Japan, Republic of Korea and the south Pacific states, which have vital stakes in that region. The Global South’s respect for India could be harnessed for peace. A Taiwan crisis could impact the economically vulnerable Global South the hardest. Disruptions in shipping and supply chains would set back those that export raw material, food or energy to the east of Malacca Strait.
India could build awareness in the Global South about the consequences of such a crisis. China has said it has a strong willingness to maintain peace in the Taiwan Strait. A concert of all parties that publicly urges China to hold fast to its promise is the need of the times.
Nilekanomics for a Knowledge Economy
But HNIs can, at best, play a supporting role
ET Editorials
Endowments like this month’s ₹315 crore donation by Infosys co-founder Nandan Nilekani to his alma mater Indian Institute of Technology (IIT) Bombay help build a stronger base for the knowledge economy. Nilekani’s gesture is designed to catalyse more financial support from IIT graduates who are among the leading wealth creators of India’s diaspora. Public-funded institutes of higher education struggle to find resources to uphold their academic credentials. Their counterparts in the private sector have a longer runway in building reputation although their revenue model is more robust. Endowments to established centres of excellence address both sides of the problem. With a lower cost of education, public-funded institutes can draw in a larger talent pool as opposed to merit-based scholarship on market-determined tuition fees. Philanthropy can, moreover, nudge academia to direct its attention to the larger social good as opposed to its limited profit-driven engagement with industry.
The concentration of excellence in public education must, however, yield to market reality. The private sector provides more higher education in the country than state-funded or -aided colleges. Private institutions need to emerge from the shadow of their more celebrated peers. Business and philanthropy can help keep costs of private education low and deliver better outcomes. Public institutions, on their part, need to scale up without diluting standards.
Endowments have typically worked better in lower education in India, and corporate support has applied itself higher up the pyramid. A case can be made for a reversal of roles, given the challenges of primary education that elude solutions based on philanthropy or statefunding. Neither the state nor individual enterprise has worked out a way to equip India’s labour pool with skills needed in a knowledge economy. Educational attainments at all levels — primary, secondary and tertiary — trail by international comparison. As the principal stakeholder, industry must address the base and the middle of the funnel. Individuals, however thick their wallet or stout their heart, can at best play a supporting role.
Date:26-06-23
Now, Show Us the Climate Money
ET Editorials
The Summit for a New Global Financing Pact convened by French President Emmanuel Macron last week in Paris started a crucial conversation on increasing support by rich countries for poor developing countries to tackle climate change. A few concrete announcements — in principle agreement to restructure Zambia’s $6. 3 billion debt, a $2. 7 billion package for Senegal to increase renewable capacity, progress on recycling of special drawing rights (SDRs), political endorsement for a global levy on shipping — emerged.
A two-day summit, attended by nearly 40 heads of state and finance ministers, can hardly be expected to yield an agreement on international financial reforms. The effectiveness of the Paris summit depends on what happens next. Paris allowed the airing of concerns and suggestions by developing countries present in the room. Spotlighting concerns of the developing world — the debt crises that confronts 52 countries, need for concessional finance by emerging economies, juxtaposition of development and climate needs — at the highest level was necessary, but these were not unknown. Nor were the solutions — focusing on private finance sources, tweaking on the edges of existing multilateral development banks, debt pauses for poor countries hit by disasters rather than debt cancellations.
The summit stressed that no country should be forced to choose between development and climate needs. Having begun a conversation in earnest, it is up to all countries now to ensure that talk translates into action. Major developing countries like India must step up, and G20 provides an opportunity to develop a plan to address financing green transition.
उपलब्धियों भरा रहा अमेरिका दौरा
विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर-निजी सचिव अनुसंधान हैं )
पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका के साथ भारत के संबंध निरंतर प्रगाढ़ हुए हैं। इस दौरान वाणिज्य, रक्षा और प्रौद्योगिकी के स्तर पर दोनों देश में व्यापक सहयोग बढ़ा है। अपने पहले कार्यकाल से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की द्विपक्षीय रिश्तों को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाल में प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय अमेरिकी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में यह नई ऊंचाई प्रत्यक्ष रूप से नजर आई। इसमें वे कड़ियां स्पष्ट रूप से दिखीं जो दोनों देशों के लोगों को बहुत मजबूती से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति बाइडन द्वारा दिए गए राजकीय भोज और अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करने के अवसर ने इस दौरे को यादगार एवं ऐतिहासिक बना दिया। ऐसा मौका केवल अमेरिका के बेहद निकट सहयोगी मित्रों को मिलता है। कुछ साझा वैश्विक चिंताओं और चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों देशों की संवेदनशीलता ने भारत-अमेरिका रिश्तों को नया आयाम दिया है। दोनों देशों ने वाणिज्य और रक्षा उपकरणों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। अमेरिका भी भारत के साथ रिश्तों को रणनीतिक एवं सकारात्मक निहितार्थों के नजरिये से देखता है। भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी से जुड़ी उम्मीदों को व्यक्त किया। उन्होंने रेखांकित किया कि दोनों देश 21वीं सदी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी दिशा में प्रधानमंत्री का यह दौरा कई उपलब्धियों से भरा रहा, जिसमें रक्षा, वाणिज्य और रणनीतिक तकनीकी सहयोग के मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। इसी दौरान दिग्गज अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन ने भारत में निवेश और अपनी प्रस्तावित गतिविधियों का एलान किया। यह अमेरिका और भारत के बीच परस्पर नवाचार और आर्थिक गठजोड़ के भविष्य का संकेत करता है।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की उपलब्धियों की चर्चा करें तो इस दौरान रक्षा, तकनीक और निवेश के स्तर पर बहुत सकारात्मक संकेत मिले। सबसे पहले रक्षा की बात करें तो हालिया रुझानों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत की आधुनिक रक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए रूस पर निर्भरता उचित नहीं। ऐसे में अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी बिल्कुल सही समय पर आगे बढ़ रही है। इससे भारत की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी होने के साथ ही दोनों देशों के बीच सामरिक गठजोड़ भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अत्याधुनिक ड्रोन्स की खरीद का एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ। इससे सेना, नौसेना और वायुसेना की निगरानी एवं मारक क्षमताओं में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए अमेरिकी दिग्गज जीई और हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बीच हुआ समझौता भी बड़े महत्व का है। इससे भारत की सामरिक आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा बदलाव आएगा जो रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए मूल रूप से रूस पर निर्भर रही है। इससे आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण भी होगा।
तकनीकी मोर्चे पर उपलब्धियों की बात करें तो भारत और अमेरिका रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग, सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसर तलाशने की दिशा में आगे बढ़े हैं। भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े आर्टेमिस अनुबंध को लेकर सहमति जताई और मानव अभियान के लिए भी नासा के साथ साझेदारी की है। अमेरिकी कंपनी भारत में विविधीकृत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए भी तैयार हुई है। खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत को जोड़ने पर भी अमेरिका ने अपना समर्थन जताया है। साथ ही एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ और क्वांटम इन्फोर्मेशन साइंस को लेकर भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक ढांचा भी स्थापित किया है।
पूंजी निवेश इस समय भारत की एक बड़ी आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख अमेरिकी उद्यमियों से इस मुद्दे पर आवश्यक मंत्रणा की। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने अमेरिकी निवेशकों के बीच भरोसे और नीतियों को लेकर आश्वासन भरा ऐसा परिवेश बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कई कंपनियां भारत में निवेश करने और अपने निवेश को बढ़ाने के लिए तत्पर हुईं। मिसाल के तौर पर गूगल ने डिजिटाइजेशन फंड के लिए 10 अरब डालर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। इसी तरह एमेजोन ने 26 अरब डालर के निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात कही है। आने वाले समय में अमेरिका से भारत में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआइ में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे ने दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को नया क्षितिज प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई।
अमेरिका प्रवास को लेकर भारतीयों को पेश आने वाली मुश्किलों का हल भी प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर निकाला गया। इसके अंतर्गत अमेरिका में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को अपना एच1बी वीजा नवीनीकरण के लिए भारत आना जरूरी नहीं रह जाएगा। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी राहत है। इसके अतिरिक्त, वीजा प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए अमेरिका बेंगलुरु एवं अहमदाबाद में नए काउंसलेट स्थापित करने की योजना बना रहा है। वहीं, भारत भी इस वर्ष सिएटल के अतिरिक्त दो अन्य अमेरिकी शहरों में काउंसलेट स्थापित करने पर विचार कर रहा है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐसे दौर में जब भारत तेज आर्थिक वृद्धि के पथ पर अग्रसर है तब प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व और उनकी रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सक्रियता ने वैश्विक स्तर पर भारत के कद को बढ़ाया है। यह प्रगति भारत को एक ऐसे जीवंत एवं गतिशील लोकतंत्र के रूप में स्थापित करती है, जो वैश्विक विमर्शों को आगे बढ़ाने, साझा चुनौतियों से निपटने और वैश्विक ढांचे के भविष्य को आकार देने में सक्षम है।
Date:26-06-23
टेक कूटनीति: क्षमता का परीक्षण
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा स्पष्ट संकेत देती है कि भारत और विश्व की इकलौती महाशक्ति के बीच रिश्ते नए सिरे से परिभाषित हो रहे हैं। रिश्तों में इस बदलाव का एक प्रमाण यह भी है कि भारत द्वारा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने का विरोध किए जाने तथा बड़ी मात्रा में रूसी तेल और एस400 डिफेंस शील्ड खरीदे जाने के बावजूद बाइडन प्रशासन ने न केवल राजकीय यात्रा का आयोजन किया बल्कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधन का कार्यक्रम भी रखा। भारतीय पेशेवरों के लिए उदार नवीनीकरण वीजा व्यवस्था तथा भारत के साथ विश्व व्यापार संगठन में छह व्यापारिक विवादों को समाप्त करने का निर्णय एवं भारत द्वारा प्रतिरोधस्वरूप तय टैरिफ समाप्त करने की बात दोनों पक्षों की ओर से बेहतर सहयोग की ओर इशारा करती है।
कूटनीतिक माहौल में आए बदलाव में दोनों देशों की बढ़ी हुई तकनीक संबंधी घोषणाओं की भी भूमिका है। सरकारी पहलों की बात करें तो तीन अरब डॉलर की राशि व्यय करके एमक्यू-9 रीपर स्काईगार्डियन और सी गार्डियन ड्रोन की खरीद का सौदा शामिल है जिसके बारे में उम्मीद है कि इससे हिंद महासागर क्षेत्र में देश की निगरानी क्षमता में सुधार होगा। चीन के साथ लगी लंबी सीमा की निगरानी भी बेहतर हो सकेगी। सुर्खियां बटोरने वाले सौदे की बात करें तो वह है जनरल इलेक्ट्रिक और सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच तेजस लाइट लड़ाकू विमानों के लिए एफ 414 इंजन तैयार करने का सौदा। भारत ने अंतरिक्ष शोध पर आर्टमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइडहो की कंपनी माइक्रॉन टेक्नॉलजी जिसका नेतृत्व संयोगवश भारतीय मूल के सीईओ के पास है, उसने भी गुजरात में मेमरी चिप असेंबली संयंत्र तथा परीक्षण संयंत्र स्थापित करने की बात कही है। यह उपक्रम भारत सरकार और गुजरात सरकार के साथ संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा।
ये सौदे बहुत प्रभावित करने वाले हैं तथा ये 2022 में घोषित इनीशिएटिव फॉर क्रिटिकल ऐंड इमर्जिंग टेक्नॉलजीज (आईसेट) पर आधारित हैं जिसका नेतृत्व दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने किया था। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 के ऐतिहासिक भारत-अमेरिका परमाणु सौदे के बाद आए ठहराव के पश्चात एक नई शुरुआत है। वह ठहराव खराब तरीके से तैयार निवेश कानूनों की वजह से आया था। अगर परमाणु समझौते ने व्यापक रूप से सन 1960 के दशक से आरंभ हुए तकनीक देने से इनकार के दौर को पीछे छोड़ा तो मौजूदा सौदे इस रिश्ते को और आगे ले जाते हैं। इसके साथ ही ये सौदे भारत के सामने क्षमता वृद्धि और कूटनीतिक संतुलन दोनों क्षेत्रों में चुनौतियां भी सामने रखते हैं। उदाहरण के लिए एफ 414 सौदों में 80 फीसदी तकनीक हस्तांतरण शामिल है जिसमें 11 ‘अहम तकनीक’ शामिल हैं और इसके तहत एचएएल को तकनीक ग्रहण करके तीन वर्ष के भीतर निर्माण शुरू करना होगा। यह एचएएल के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि अब तक डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में उसे सीमित सफलता मिली है। माइक्रॉन टेक्नॉलजीज का प्रस्ताव भी बाधित हो सकता है। दरअसल भारत में अल्ट्रा हाइटेक इकाई की स्थापना करने में अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है क्योंकि 80 के दशक में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के मामले में हमारा इतिहास सुखद नहीं रहा है। इसके अलावा भारत इस क्षेत्र में काफी देरी से आ रहा है और पूर्वी एशियाई देशों ताइवान, दक्षिण कोरिया तथा चीन का यहां पहले से दबदबा है। ये देश, दुनिया की कुल मेमरी चिप्स का 90 फीसदी उत्पादित करते हैं।
आखिर में कूटनीतिक बातें भी हैं जिन पर विचार करना होगा। ड्रोन सौदा सीधे तौर पर चीन के क्षेत्रीय दबदबे को लक्षित करता है लेकिन आर्टमिस समझौता दबाव का एक और बिंदु हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि चीन और रूस दोनों अंतरिक्ष के क्षेत्र में दो बड़ी शक्तियां हैं लेकिन वे इस समझौते में शामिल नहीं हैं। यानी वे अंतरिक्ष में अमेरिकी नेतृत्व के खिलाफ हैं।भारत पहले ही अंतरिक्ष परियोजनाओं में रूस के साथ सहयोग कर रहा है। गगनयान इसमें शामिल है। रक्षा आपूर्ति में दिक्कतदेह रिश्तों की तरह यह परियोजना भी ठंडे बस्ते में जा सकती है क्योंकि रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है। क्वाड की तरह आर्टमिस समझौता भी भारत के लिए परीक्षा का अवसर साबित हो सकता है।
रूस का घेरा
संपादकीय
यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को पहली बार अपने ही घेरे के भीतर से भारी चुनौती मिली है। वहां के भाड़े के सैनिकों के संगठन वैगनर ने रूसी प्रशासन के खिलाफ बगावत कर दी। तख्तापलट की घोषणा के साथ ही वैगनर की टुकड़ियां मास्को की तरफ कूच कर गईं। स्वाभाविक ही इससे व्लादिमीर पुतिन प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि पुतिन ने कुशल रणनीति के साथ इस बगावत को शांत करने में कामयाबी हासिल कर ली, मगर उसकी मुश्किलें समाप्त नहीं हुई हैं। वहां से जैसी खबरें आ रही हैं, वे पुतिन प्रशासन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकतीं। पहले कहा गया कि पुतिन ने बलपूर्वक वैगनर सेना की बगावत को कुचल डाला है। अब खबर है कि वैगनर की शर्तों के सामने पुतिन प्रशासन को झुकना पड़ा है। बगावत के दौरान ही जिस तरह रूसी उप विदेश मंत्री अचानक चीन पहुंचे और वहां के विदेश मंत्री से बातचीत की, उससे भी स्पष्ट संकेत मिला कि रूस में सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। खबर है कि रूसी रक्षामंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। खबर तो यहां तक आई कि पुतिन ने मास्को छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर क्रैमलिन ने इस खबर का खंडन किया।
दरअसल, यूक्रेन पर हमले में रूस ने वैगनर सेना के लड़ाकों को भी भारी संख्या में तैनात किया था। पिछले दिनों वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना प्रमुख उसकी रणनीतियों में बेजा दखल दे रहे हैं, उन्हें तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए। मगर पुतिन प्रशासन का सकारात्मक रुख नजर नहीं आया तो प्रिगोझिन ने वैगनर सेना को मास्को की तरफ कूच करने का आदेश दे दिया। बता दें कि वैगनर सेना में पच्चीस से तीस हजार लड़ाके सैनिक हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। वैगनर के मास्को की तरफ कूच करते ही पुतिन ने वहां के टेलीविजन पर जनता को संबोधित किया और वैगनर की बगावत को देशद्रोह बताया। इसके साथ ही आतंकवाद निरोधक कानून लागू कर दिया गया और वैगनर के खिलाफ रूसी सेना को सड़कों पर उतार दिया। आखिरकार वैगनर प्रमुख ने अपनी टुकड़ियों को मास्को कूच से रोक दिया। पुतिन प्रशासन ने घोषणा की कि वह वैगनर सैनिकों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। उन्हें बेलारूस में ठहरने को कहा गया। इस तरह रूस में एक बड़ा खून-खराबा होने से टल गया। मगर वहां अभी विद्रोह की स्थितियां खत्म नहीं हुई हैं।
रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब पूरी दुनिया से इसके खिलाफ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थीं। सबने इसे पुतिन की जिद बताया था। बातचीत की कोई व्यावहारिक पहल नहीं की गई, बल्कि रूस ने अलग-अलग बहाने बना कर यूक्रेन को तबाह करने की नीयत से भयावह हमले किए। इसके चलते यूक्रेन से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा, लाखों लोगों को अपने घर-बार, रोजगार, पारंपरिक पेशों से हाथ धोना पड़ा है। न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसे लेकर रूस के भीतर भी विरोध के स्वर सुगबुगा रहे थे। दरअसल, रूस में पुतिन के कामकाज के तरीके को लेकर भी लोगों में असंतोष है। इसलिए जब वैगनर प्रमुख प्रिगोझिन ने तख्तापलट की घोषणा कर दी, तो रूसी अवाम में भी उसका समर्थन देखा गया। इस तरह न सिर्फ पुतिन के अजेय होने का तिलिस्म टूट गया है, बल्कि यूक्रेन में भी उनकी स्थिति कमजोर और जटिल हो गई है।
किसानों की बढ़ रही आमदनी
प्रह्लाद सबनानी
अप्रैल 2016 में इस संबंध में एक मंत्रालय समिति का गठन भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया था एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सात स्रेतों की पहचान की गई थी, इनमें फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करना, संसाधन के उपयोग में दक्षता हासिल करते हुए कृषि गतिविधियों की उत्पादन लागत में कमी करना, फसल की सघनता में वृद्धि करना, किसान को उच्च मूल्य वाली खेती के लिए प्रोत्साहित करना (खेती का वीविधीकरण), किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना एवं अधिशेष श्रमबल को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र के पेशों में लगाना आदि शामिल हैं। इनके सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं एवं कई प्रदेशों में किसानों के जीवन स्तर में सुधार दिखाई दे रहा है, किसानों की खर्च करने की क्षमता बढ़ी है एवं कुल मिलाकर अब देश के किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों के लिए पशुपालन की गतिविधि को एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया गया है।
पिछले 9 वर्षो के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कृषि के लिए बजट आबंटन में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। वर्ष 2015-16 में कृषि बजट के लिए 25,460 करोड़ रु पए का प्रावधान किया गया था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 138,551 करोड़ रु पए का हो गया है। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारम्भ की गई थी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 की राशि, तीन समान किश्तों में, पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ही केंद्र सरकार द्वारा जमा कर दी जाती है। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी सफलतापूर्वक लागू किया गया है। प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा पीड़ित किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है। इससे भारतीय किसानों का आत्म विश्वास बढ़ा है। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण के लक्ष्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। पशु पालन और मत्स्य पालन के लिए प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे इन गतिविधियों में किसानों की लाभप्रदता बढ़ी है।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से समस्त प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है। विभिन्न उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के डेढ़ गुने तक तय किया जा रहा है। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके कारण कीटनाशक दवाओं एवं उर्वरकों का कम इस्तेमाल होने लगा है एवं इससे किसानों के लिए कृषि पदार्थों की उत्पादन लागत कम हो रही है।
इसी प्रकार, राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) की स्थापना भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर बाजार मिला है। कृषि उपज लाजिस्टिकिस में सुधार करते हुए किसान रेल की शुरु आत भी की गई है। इससे फल एवं सब्जी जैसे पदार्थों के नष्ट होने की आशंकाएं कम हो गई हैं। देश में कृषि और संबंध क्षेत्र में स्टार्ट अप ईको सिस्टम का निर्माण भी किया जा रहा है। उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर अब किसान की आय बढ़ाने हेतु नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ के सिद्धांत का पालन करते हुए, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस संबंध में सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन भी किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि किसान अपनी फसलों को उचित दामों पर बाजार में बेच सकें एवं इस संदर्भ में बाजार में प्रतियोगी बन सकें। कृषि क्षेत्र के यंत्रीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि किसान इस मिट्टी में उसी फसल को उगाए जिसकी उत्पादकता अधिक होने की सम्भावना हो। भारत में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि के चलते अब भारत के किसान विभिन्न कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगे हैं। भारतीय कृषि उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही मांग के चलते अब किसानों को इन उत्पादों के निर्यात से अच्छी आय होने लगी है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के देश से निर्यात संबंधी नियमों को आसान किया है। केंद्र सरकार के इन उपायों से वृद्धि हुई है और किसानों की आय में पर्याप्त सुधार हो रहा है। आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहने से खेती-किसानी की हालत सुधरेगी।
बीतने लगा भारत-मिस्र दूरियों का दौर
विवेक काटजू, ( पूर्व राजनयिक )
दुनिया में मिस्र का एक विशेष स्थान है। वह न सिर्फ अरब देशों में सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बल्कि उसकी सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का व्यापक प्रभाव अरब दुनिया के सभी हिस्सों पर पड़ा है। इस्लाम के नजरिये से भी उसकी एक खास हैसियत है। अल-अजहर विश्वविद्यालय के फतवे का खासा आदर किया जाता है। बेशक, मिस्र में कट्टरपंथी विचारधारा भी पनपी, जिसको इख्वान अल-मुस्लमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) ने बढ़ावा दिया। मगर अल-सिसी की हुकूमत और इससे पहले 1950 व 1960 के दशक में वहां के मशहूर नेता गमाल अब्देल नासिर ने पूरी कोशिश की कि ऐसी विचारधारा जड़ न जमा सके। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि नासिर, नेहरू और टीटो ने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। यह वह जमाना था, जब भारत और मिस्र के संबंध में विशेष गर्मजोशी थी, और दोनों देश इस प्रयास में थे कि वे विश्व में औपनिवेशिक व्यवस्था को खत्म करके स्वतंत्र घरेलू व विदेश-नीति की राह चलें। दोनों देशों ने तब द्विपक्षीय आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें उनको विशेष सफलता नहीं मिली थी।
सन् 1967 में इजरायल के साथ युद्ध में मिस्र पराजित हुआ, जिसके कारण नासिर और मिस्र की साख अरब दुनिया व विकासशील देशों में कम हुई। सन् 1970 में नासिर के देहांत के बाद अनवर अल-सादात ने उनकी जगह ली। सादात ने मिस्र की विदेश नीति को एक नया मोड़ दिया। पहले तो उन्होंने 1973 में इजरायल से युद्ध के जरिये मिस्र की कुछ भूमि और साख वापस पाने की कोशिश की। इसमें कुछ सफलता मिलने के बाद उन्होंने मिस्र के संबंध सोवियत संघ (अब रूस) से कम करके अमेरिका से बढ़ाना तय किया। 1977 में उन्होंने अरब दुनिया और विश्व को तब चौंका दिया, जब उन्होंने इजरायल का दौरा किया।
मुझे वह दिन व्यक्तिगत रूप से याद है, क्योंकि मैं उस जमाने में काहिरा में भारतीय दूतावास में नियुक्त था। इन घटनाक्रमों के बाद जहां अन्य अरब देश और कई इस्लामी मुल्कों ने मिस्र का बहिष्कार किया, वहीं दो साल बाद 1979 में अमेरिका की मध्यस्थता से मिस्र और इजरायल के संबंधों को सामान्य बनाने की राह भी तैयार हुई।
इस कारणवश मिस्र और भारत के रास्ते जुदा होने शुरू हुए। यह वह दौर था, जब पश्चिम एशिया में भी बड़ा बदलाव आया, जिसके चलते सऊदी अरब व खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। ओपेक की स्थापना हुई और कच्चे तेल के दाम बढ़े। इन देशों को अपने निर्माण के लिए भारत की जरूरत महसूस हुई, और भारतीय व भारत की कंपनियां 1970 के दशक से ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जाने लगीं। जाहिर है, इन सबके कारण भारत के हित स्वाभाविक तौर पर पश्चिम एशिया में मिस्र से कहीं ज्यादा सऊदी अरब, अमीरात, कुवैत व अन्य खाड़ी देशों के साथ जुड़े। निस्संदेह, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक प्रकार से चलता रहा, लेकिन पहले जो करीबी भारत और मिस्र में थी, वह कम हो गई। इसी का नतीजा है कि 1997 के बाद नरेंद्र मोदी ही पहले प्रधानमंत्री हैं, जो मिस्र की द्विपक्षीय यात्रा पर गए।
अब कोविड महामारी और चीन की नीतियों के चलते विश्व-व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। बीते तीन दशकों से भारत की अर्थव्यवस्था का काफी विस्तार हुआ है, और हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। उद्योग के कई क्षेत्रों में भारत का लोहा अब दुनिया मानने लगी है। सूचना-प्रौद्योगिकी में तो हमने एक विशेष स्थान बनाया है। भारतीय कंपनियां अब दुनिया के विभिन्न भागों में निवेश कर रही हैं। चूंकि मिस्र को अपनी बढ़ती आबादी के कारण निवेश की दरकार है, इस कारण भी अल-सिसी सरकार ने भारत की ओर फिर से देखना शुरू किया है। हालांकि, वहां आज भी इख्वान अल-मुस्लमीन का काफी प्रभाव है, लेकिन न सिर्फ अल-सिसी की हुकूमत, बल्कि वहां की कई राष्ट्रवादी संस्थाएं भी इसके खिलाफ हैं।
भारत चूंकि करीब तीन दशकों से इस्लामी कट्टरवादी तंजीमों के निशाने पर है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और मिस्र की खुफिया सेवाओं व विदेश मंत्रालयों के बीच इन मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ होगा। उन पर सहमति बनी होगी कि इस कट्टरपंथ को कैसे रोका जाए और इस्लामी कट्टरपंथी गुटों पर कैसे लगाम लगाई जाए? जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जमाने में भारत व मिस्र ने औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ और विकासशील देशों की उन्नति के लिए आवाज उठाई थी, वैसा ही कुछ आने वाले दिनों में भी हो सकता है। आज भारत वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना चाहता है, और यहां के देश भी भारत की क्षमता को समझने लगे हैं, इसलिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की एक चुनौती भारत और मिस्र के सामने है।
मिस्र का उत्तरी अफ्रीकी भूभाग में एक विशेष स्थान है। अरब और इस्लामी दुनिया में भी वह खास हैसियत रखता है। वह एक विकाशील देश भी है, और विकासशील देशों की प्रगति, जो भारत चाहता है, उस रास्ते पर वह हमारा सहयोग कर सकता है। दोनों देशों के रिश्तों में अब जो गहराई और तीव्रता आ रही है, उससे प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल-सिसी निस्संदेह एक-दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। अब लग रहा है कि रिश्तों में दूरियों का दौर खत्म हो रहा है। दोनों देश, जो प्राचीन सभ्यताओं के भी प्रतीक हैं, एक-दूसरे के करीब आ रहे हैं।
Date:26-06-23
अमेरिका के साथ चलते हुए कितने फायदे में भारत
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
भारत में बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। खासकर अमेरिका की यात्रा पर प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की, जो समझौते किए, और उनकी बातचीत के आगे-पीछे जो कारोबारी सौदे व सरकारी एलान हुए, उनमें सभी की दिलचस्पी है। उधर, अमेरिका का हाल भी अलग नहीं है। अमेरिकी सरकार और इस दौरे से जुड़े आयोजनों में शामिल व्यापारी व उद्योगपति शायद लगातार अपने आप से यही पूछ रहे थे कि इस यात्रा से हमें क्या मिला?
कभी शायद हम अपनी समस्याओं से निपटने में इतने मसरूफ रहा करते थे कि लगता ही नहीं था कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे अमीर देशों को भी भारत की जरूरत हो सकती है। मगर अब यह बात आसमान पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखती है कि भारत को अमेरिका की जरूरत हो या न हो, अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है। यही वजह है कि भारत इस वक्त अमेरिका से कुछ ऐसी शर्तें मनवाने की हालत में भी है, जिन पर वह दशकों से अड़ा रहा है।
पहले तो सीधा हिसाब देखें कि इस दौरे में या इसके आस-पास कितने समझौते हुए? हल्ला वीजा, हवाई जहाज के इंजन व ड्रोन सौदों का ज्यादा था, पर जिसका शोर बढ़ा हुआ है, वह है गुजरात में 275 करोड़ डॉलर की लागत से बननेवाला चिप असेंबली और टेस्टिंग कारखाना। इसमें भारत सरकार आधे की और गुजरात सरकार 20 प्रतिशत की हिस्सेदार होगी, अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन इसमें 82.5 करोड़ डॉलर लगाएगी।
एप्लाइड मटीरियल्स बेंगलुरु में अपने मौजूदा कारखाने के पास ही एक नया इंजीनियरिंग सेंटर खोलेगी। अगले चार साल में वह यहां 40 करोड़ डॉलर लगाएगी। कंपनी का कहना है कि पांच साल में इससे यहां दो अरब डॉलर का निवेश आने में मदद मिलेगी और करीब तीन हजार नए रोजगार पैदा होंगे, जिनमें से पांच सौ एडवांस्ड इंजीनियरिंग की नौकरियां होंगी, यानी अति कुशल इंजीनियरों को काम मिलेगा। इसी कारोबार में लगी लैम रिसर्च भारत में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिसमें 60 हजार तक इंजीनियरों की ट्रेनिंग हो पाएगी।
व्यापार की नजर से देखें, तो चीन और ताइवान के कब्जेवाले माइक्रोचिप या सेमीकंडक्टर कारोबार में हुए तीन एलान भारत के लिए महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। यह अमेरिका के लिए भी एक बड़ी राहत है। सोवियत संघ के बिखरने के बाद एकध्रुवीय दुनिया में चीन अब अमेरिका के सामने दूसरे ध्रुव की तरह खड़ा होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, बल्कि उसमें कामयाब होता दिखता है। अब अमेरिका समेत अनेक देश उससे निपटने या उससे बचने के तरीके ढूंढ़ रहे हैं। भारत उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है।
आज की परिस्थिति में, जब अमेरिका मंदी का खतरा टालने में जी-जान से जुटा है, उसे यह भी समझ में आ रहा है कि भारत के साथ व्यापारिक समझौते अब भारत की कम और उसकी खुद की मजबूरी ज्यादा हैं। भारत इस वक्त अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार और मेधावी वैज्ञानिकों, समाजशा्त्रिरयों और इंजीनियरों की सतत आपूर्ति करने वाला देश ही नहीं है। उसे यहां एक ऐसा सहयोगी भी दिख रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय शक्ति समीकरणों में शायद उसका सबसे जबर्दस्त सहयोगी भी बन सकता है। और वह भी तब, जबकि वह अमेरिका के साथ खड़ा भले ही न दिखे, बस उसके विरोधी के साथ खड़ा न हो जाए।
आज भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, वह अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद यही वजह है कि बरसों की जिद छोड़कर अमेरिका अब रक्षा तकनीक पर भी समझौते कर रहा है। तरक्की और रोजगार के मोर्चे पर इसका क्या असर हो सकता है, उसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि रूस से भारत ने जो लड़ाकू विमान और उपकरण खरीदे, उनकी मरम्मत व रख-रखाव के इंतजाम के लिए ही हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड या एचएएल जैसी विशाल कंपनी खड़ी हो गई। उम्मीद है, इस दौरे के बाद ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई पड़ेंगे, और दोनों ही देशों में व्यापार व रोजगार बढ़ाने के मामले में यह यात्रा एक अहम पड़ाव साबित होगी।
