26-02-2020 (Important News Clippings)
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प्रारम्भिक परीक्षा का आधार
डॉ॰ विजय अग्रवाल , (लेखक पूर्व सिविल सर्वेन्ट एवं afeias के संस्थापक है)
दोस्तो , आईएएस बनने के लिए मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यदि आपकी मेहनत का ढाँचा अत्यंत व्यवस्थित एवं रणनीतिपूरक नहीं है, तो आपको मान लेना चाहिए कि आपकी यह इकलौती मेहनत कोई बहुत रंग लाने वाल नहीं है। चूंकि मैंने ज्यादातर परीक्षार्थियों की तैयारी में इस जरूरी व्यवस्था एवं व्यावहारिक रणनीति के अभाव को बहुत शिद्दत से महसूस किया है, इसलिए मैं आज यहाँ इसी विषय पर कुछ बातें करने जा रहा हूँ। मेरी ये बातें प्रारम्भिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में होंगी।
(1) प्रारम्भिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन का लिखित पाठ्यक्रम अत्यंत छोटा है। जबकि इसका दायरा इतना बड़ा है कि आप इसे काफी कुछ रहस्यवादी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ अज्ञात ही है। इसके लिए आपको चाहिए कि लिखित पाठ्यक्रम के साथ आप इन दो तथ्यों को शामिल कर ले। पहला-पिछले पाँच वर्षों के प्रश्न पत्र तथा दूसरा इस विषय पर प्राप्त गाइडेन्स, जो पुस्तक के रूप में हो सकते हैं, तो व्यक्ति के रूप में भी। ऐसा करने से पाठ्यक्रम का आकार उभरने लगेगा। साथ ही उसकी सीमायें भी दिखाई देने लगेंगी, करेन्ट अफेयर्स के संबंध में विशेष रूप से। आप स्वयं सोचें कि यदि आपके जेहन में पाठ्यक्रम ही सही-सही रूप में नहींं होगा, जिसे मैं यहाँ ‘राजपथ‘ कहना चाहूंगा, तो फिर आपके चलने की दिशा कैसे निर्धारित होगी। आप जानते हैं कि यदि दिशा ही सही नहीं हुई, तो फिर तेज से तेज रफ्तार भी आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुँचा सकती।
(2) पाठ्यक्रम की अच्छी समझ एवं उसकी स्मृति के साथ ही साथ दूसरी जरूरी बात यह है कि आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इस पाठ्यक्रम के अलग-अलग विषयों एवं प्रत्येक विषय के अलग-अलग टापिक्स का आपके लिए कितना महत्व है। आप यहाँ “सब धान बाइस पसेरी“ के समाजवादी दर्शन को लेकर नहीं चल सकते। पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के गहन विश्लेषण के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इसके अभाव में आपकी तैयारी यूपीएससी के लिए तो हो जायेगी, लेकिन उसकी परीक्षा के लिए नहीं। इसे ही मैंने ‘रणनीति‘ कहा है। रणनीति, यानी कि युद्धनीति, एक ऐसी नीति, जो हमें युद्ध में जीता सके।
(3) तीसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है – पढ़ने का तरीका। ‘पढ़ने का तरीका‘ शब्द पढ़कर शायद आपके ओठों पर यह सोचकर मेरे लिए एक व्यंग्यपूर्ण आलोचात्मक मुस्कान की लकीर उभर आई होगी कि “क्या हमें पढ़ना नहीं आता।“ मैं सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन अधिकांश के बारे में तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, कि “हाँ, आई.ए.एस. बनने के लिए जिस तरह पढ़े जाने की जरूरत होती हैं, उस तरह से पढ़ना नहीं आता।
(4) आप मेरी इस तय की जाँच कर सकते है। आप एक टॉपिक को अपनी तरह से पढ़ लें। फिर उसी टॉपिक पर प्री एवं मेन्स में पूछे गये प्रश्न को हल करें। यदि आप हल कर लेते हैं, तो आपने प्रूफ कर दिया है कि आपको आता है। अन्यथा आपको सोचना चाहिए कि वह कौन सा कारण है कि पढ़ने के बाद भी प्रश्न हल नहीं हो रहा है। कारण बहुत स्पष्ट है कि आपने उस तरीके से बैंटिग नहीं की, जिस तरीके से की जानी चाहिए थी।
Date:26-02-20
India-US Tango
Strategic synergy is high but a trade deal to cement ties remains elusive
TOI Editorials
After the Bollywood style welcome in Ahmedabad, US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi reviewed the entire gamut of India-US relations yesterday in Delhi. The joint statement that followed clearly reflected the strategic complementarities between the two sides. There was convergence on fighting terror, the Quad and a free and open Indo-Pacific, and greater defence cooperation. The latter in fact saw the finalisation of a $3 billion deal for India to acquire Apache and MH-60 Romeo military helicopters from the US – something that ought to satisfy Trump’s mercantilist instincts.
Trump’s hallmark move has been to clearly identify China as a strategic rival, while New Delhi has been overcoming its earlier hesitations about aligning with Western powers, particularly the US – as exemplified by its extensive purchases of American military equipment. All of this has pushed New Delhi and Washington closer, and forms the backdrop to Modi’s announcement yesterday of a global strategic partnership between them. But where the India-US synergy is failing to deliver is on trade. That even a mini-trade deal could not be worked out during Trump’s visit shows how far apart the two sides are on this issue.
Trump has also been instrumental in sabotaging the WTO system of multilateral trade, which means that countries staying out of bilateral trade agreements risk economic isolation and marginalisation. India needs to participate in global value chains and export more to grow; American technology and investments can play a key role here. India has withdrawn from RCEP, which makes it all the more imperative to conclude a bilateral free trade agreement with the US. America, too, must cut India some slack on this – to cement the relationship and ensure that some core Indian concerns are met. Hopefully, such a trade agreement is around the corner.
Date:26-02-20
Delhi Riots, Again
India’s international image will take a beating. Douse Delhi fires before they spread
TOI Editorials
On a day when US President Donald Trump hailed India’s unity, diversity, communal harmony, respect for rule of law and dignity of every human being, communal rioting in Delhi posed searching questions on all those fronts. Delhi Police, in particular, has much to answer for. Woefully unprepared for the violence that raged across northeast Delhi, the police put some of its own personnel’s lives at risk by deploying too few men to take on rioters. Quite a few videos also pointed to partisan conduct by police.
Ominous signs were visible as early as Sunday noon when BJP leader Kapil Mishra led a mob supporting the Citizenship Amendment Act to confront anti-CAA protesters and both sides pelted stones in the hours following Mishra’s provocative remarks. At least ten lives have been lost and scores injured including journalists in the line of duty, because of Delhi Police’s monumental incompetence. At the first signs of trouble, a more professional police force would have intensified patrolling, convened peace committees and ramped up intelligence. Sadly, not in the national capital.
The Union home ministry, exercising administrative control over Delhi Police, cannot skirt responsibility. Despite several failures over the course of his blemished stint as police commissioner, it granted Amulya Patnaik an extension last month. The most ghastly among these saw students of famous campuses like JNU and Jamia coming under attack with police facing charges of omission and commission. Even yesterday, early media reports pointed to police missing in (in)action in some riot affected neighbourhoods.
The spectre of the 1984 anti-Sikh riots has always loomed uncomfortably over the capital city and for this reason many believed it would not permit another large-scale riot. More so on a day when India would like to showcase its capabilities as a leading democratic power. Politicians must introspect for this failure, which has shamed India before the world. Not only has Delhi Police been badly led, the role of politicians in sowing the current climate of discord, with incendiary rhetoric polarising communities and casting opponents as traitors, is reprehensible. East Delhi MP Gautam Gambhir has rightly demanded action against those making provocative remarks irrespective of party lines, including his party colleague Mishra. The Modi government must restore order in Delhi and correct the creeping distrust of state agencies in minority communities. The Supreme Court taking note of CAA’s discriminatory provisions would also help.
Sedition,a Colonial Virus
It’s time this noxious remnant from the British raj against Indians is dumped
Swaminathan S Anklesaria Aiyar
Last week, the 19-year-old Amulya Leona Noronha was arrested for sedition for saying, ‘Pakistan Zindabad’, at a rally against the Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NCR) in Bengaluru. Her own father and the rally organisers disowned her views and apologised for her ‘unpatriotic’ language. Amulya’s family house at Shivapura in Karnataka was vandalised by a right-wing mob.
Alas, she has, in effect, been figuratively lynched by a mob uninterested in hearing her, proving her guilt, or resisting the outrageous current fashion of calling all dissent treason. Here is what Amulya wrote in Kannada on Facebook on February 16, shortly before her arrest. Her friends say she sought to repeat these words at the rally but was shouted down and arrested.
‘Hindustan Zindabad! Pakistan Zindabad! Bangladesh Zindabad! Sri Lanka Zindabad! Nepal Zindabad! Afghanistan Zindabad! China Zindabad! Bhutan Zindabad! Whichever country it is – zindabad to all countries.
You teach the children that nation is its soil. We children are telling you – nation means it is its people. All people should get their basic facilities. All of them should be able to avail their fundamental rights. Governments should take care of the people of these countries. Zindabad to everyone who serve the people.’
Please join me in applauding Amulya’s wonderful sentiments! How well a 19-year-old girl has cut through today miasma of hate and suspicion to ask all countries to empower their people to assert their fundamental rights, and to wish long life – zindabad – for all those that do. There is nothing remotely treasonable or seditious in this, nothing that stokes violence or hate. Tactically, she erred in starting with Pakistan instead of putting it later in her ‘zindabad’ list. But this is no reason for politicians, TV channels and social media to metaphorically lynch her.
Mere Maoist
The police say they are investigating her possible links to Maoists insurrections. I suspect this is the usual twaddle to justify arbitrary arrest. Even if she has Marxist leanings, so do millions of other youngsters. The world over, youngsters have long been seduced by Marxism’s promise of a popular revolt against oppressors. I have battled Marxism most of my life. When the Soviet Union collapsed, I called Indian Marxists lifelong supporters of murder and torture in pursuit of a bankrupt ideology. Yet, I defended to the hilt their freedom to express their dubious views. Student agitators galore have evolved into solidly middle-class professionals. So, it is ridiculous to treat their youthful revolutionary rhetoric as a national security threat.
‘Urban Naxals’ are even more contemptuous of Pakistan’s quasi-military authoritarianism than of Indian democracy. To accuse anybody who says ‘Pakistan Zindabad’ of also being an ‘Urban Naxal’ is a farcical self-contradiction.
Go one step further. How can wishing any country a long life be sedition? India’s edition law was enacted by the British raj to suppress any Indian dissent. This colonial relic cries out for abolition.
The Supreme Court has repeatedly declared that this law must be used only in really serious situations. In the 1995 Balwant Singh case verdict, the court said, ‘The casual raising of slogans once or twice by two individuals alone cannot be said to be aimed at exciting or attempt to excite hatred or disaffection towards the government…… Section 124A IPC (the sedition law), would in the circumstances of the case have no application whatsoever’
Saying ‘Pakistan Zindabad’ does not, in any way, call for the violent overthrow of the Indian State. ‘Zindabad’ merely means ‘long live’,an expression of goodwill that can surely be extended to all countries, including those India has serious problems with. The US and Britain supported Pakistan for years on the Kashmir issue. At that time, would saying ‘USA Zindabad’ or ‘Britain Zindabad’ have been grounds for arrest? Absolutely not.
Jawaharlal Nehru was naive enough to view China as a friend. He coined the slogan, ‘Hindi-Chini bhai-bhai’ (Indian-Chinese are brothers). This was even more fulsome than ‘China Zindabad’. Jan Sangh, predecessor of today’s BJP, accused Nehru of stupidity, cupidity, faulty analysis and lousy foreign policy, but never called ‘Hindi-Chini bhai-bhai’ seditious.
Some view Pakistan as a mortal foe with whom friendly relations are impossible. Others in both countries think bridges can be built and wish to keep doors open and dialogues going. Peaceniks on both sides may be naive, but those from Pakistan saying ‘Hindustan Zindabad’ and those from India saying ‘Pakistan Zindabad’ are really aiming for peace. And that is not sedition.
Pardon My French
France and Germany fought three successive wars – the Franco-Prussian War in 1870, World War 1in 1914-19, and World War 2 in 1939-45. But after the mayhem, peacemakers in France and Germany were determined to replace the ‘murdabad’ approach by a ‘zindabad’one, developing such close interlinkages that another war would become impossible. The peacemakers were not arrested for sedition. They are now revered as among the greatest statesmen in history.
Jesus Christ taught that it is not enough to love your friends. You must also love your enemies. Had he preached his gospel in India today, he could been arrested for sedition, amidst applause from the viewers of many a television news channel.
Date:26-02-20
उम्मीद जगाती यात्रा
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की पहली भारत यात्रा इस लिहाज से उल्लेखनीय रही कि उन्होंने विवादित ट्वीट करने से परहेज किया, पहले से तय स्क्रिप्ट पर चले और न्यूनतम एजेंडा हासिल कर लिया। यात्रा के दौरान तीन अरब डॉलर का रक्षा सौदा और काफी दिखावा होने के साथ इस साल आगे चलकर एक व्यापार सौदे का वादा भी किया गया। यह अलग बात है कि औपचारिक वार्ता के बाद व्यापार सौदे को लेकर किसी भी प्रगति की घोषणा नहीं हुई। दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर शख्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘मजबूत’ नेता, ‘मुश्किल वार्ताकार’ और ‘बेहद धार्मिक व्यक्ति’ का खिताब भी मिला। गहरी निजी कूटनीति दोनों नेताओं की पसंदीदा शैली रही है और यह यात्रा भी दोनों देशों के बीच सद्भावना का माहौल बनाने में सफल रही है।
दोनों देशों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समेत तीन सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने आपसी संबंधों को ‘समग्र वैश्विक भागीदारी’ के स्तर तक पहुंच जाने की घोषणा भी की। यह संकेत है कि भारत-अमेरिका संबंध द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय आयामों से आगे बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर सम्मिलित हित की मंशा रखते हैं। भले ही इस नए रिश्ते की रूपरेखा परिभाषित नहीं की गई है लेकिन इससे ब्लू डॉट नेटवर्क में भारत की करीबी भागीदारी के संकेत जरूर मिलते हैं। अमेरिका ने चीन की बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव योजना के जवाब में ब्लू डॉट नेटवर्क की संकल्पना रखी है।
हालांकि काफी खर्चीले दिखावे के बावजूद भारत के लिए इस यात्रा के नतीजे बहुत ठोस नहीं रहे हैं। पहली बात, ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपने अच्छे संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने चीन के साथ सीमित कारोबारी सौदे का जिक्र करते हुए कहा कि वह इसे भारत के साथ सौदे का एक प्रारूप बनाना चाहते हैं।
ट्रंप के संबोधन में अमेरिका एवं भारत के बीच 16.9 अरब डॉलर के व्यापार घाटे का उल्लेख नहीं हुआ। दोनों ही पक्ष कृषि उत्पादों, मेडिकल उपकरणों, डिजिटल व्यापार और नए शुल्कों को लेकर बंटे रहे और ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि भारत के आयात शुल्क काफी अधिक हैं। तीसरी बात, उन्होंने अमेरिका में भारतीय निवेश बढ़ाने की बात कर भारतीय अधिकारियों को शायद निराश कर दिया होगा जो अमेरिका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढऩे की उम्मीद लगाए बैठे थे।
जब दोनों नेता एक-दूसरे को गले लगा रहे थे उस समय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं हो रही थी। अमेरिकी दूतावास में हुए संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और कोरोनावायरस से निपटने के बारे में खुलकर बात की और इस दौरान विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं पर भी निशाना साधा। लेकिन उन्होंने सीएए और अनुच्छेद 370 जैसे विवादित मुद्दों से दूरी बनाना ही मुनासिब समझा। ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश दोहराने के साथ ही कहा कि इस मुद्दे के कई पहलू हैं। द्विपक्षीय वार्ताओं में सीएए और अनुच्छेद 370 पर भी चर्चा हुई लेकिन ट्रंप ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह लोगों को धार्मिक आजादी देने के पक्ष में हैं। संभवत: यही इस संवाददाता सम्मेलन का सबसे अहम बिंदु था।
कुल मिलाकर उनके इस दौरे को पूरी तरह नाकाम नहीं कहा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में सलामी गारद, अहमदाबाद के कार्यक्रम और रात्रिभोज को उल्लेखनीय सफलता नहीं माना जा सकता है। कम से कम उनके इस दौरे ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है और सभी अहम व्यापार वार्ताएं ठंडे बस्ते में नहीं चली गई हैं। एक स्थिर अर्थव्यवस्था में इसे उम्मीद का संकेत माना जा सकता है।
ट्रम्प का दौरा भारत के लिए आंशिक रूप से सार्थक
संपादकीय
‘आप हमारे यहां नौकरियां दें और हम आपके यहां’ अमेरिकी राष्ट्रपति की भारतीय उद्योगपतियों से अपील भारत के वैश्विक परिदृश्य पर याचक से दाता में बदलने की पुष्टि है। व्यापक रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर समझौता आने वाले दिनों में एक ताकतवर भारत का आगाज है। दो दिन देश स्वागत-मोड में रहा। कुछ मानते हैं कि ‘नमस्ते ट्रम्प’ ही देश को वैतरणी पार कराएगा और कुछ का कहना है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता का स्वागत तो हमारा ‘प्रजाधर्म’ है। लेकिन, एक तीसरे वर्ग ने इसे शुद्ध रूप से ‘स्वागत, लेकिन वार्ता की मेज पर अपने हित के लिए दृढ़ता के भाव’ से लिया। यह तीसरा वर्ग मोदी सरकार का था। लिहाजा समझौते हुए। कुछ उम्मीद के अनुरूप और कुछ निराशाजनक। लेकिन, 21 हजार करोड़ डॉलर में खतरनाक अपाचे और रोमियो हेलिकॉप्टर की रक्षा डील में दोनों पक्षों के लिए जीत है। रक्षा उपकरण किसी भी मजबूत राष्ट्र की अपरिहार्य जरूरत है, खासकर तब जब पड़ोस में पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क हों। आज भारत भले ही खाद्य प्रचुरता वाली दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो पर मानव विकास के पैमाने पर वह अब भी काफी पीछे है। अमेरिकी राष्ट्रपति का इशारा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के व्यापार में क्रांतिकारी उछाल दिखेगा से साफ है कि व्यापार में कोई खास समझौता नहीं हो सका है। भारत-अमेरिकी समझौते का दूसरा सबसे मजबूत पक्ष है ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी सयंत्र हासिल करना। प्रधानमंत्री ने एचवन-बी वीसा का मुद्दा भी उठाया, लेकिन ट्रम्प ने केवल इसकी पुष्टि भर की। भारत ने अमेरिकी डेयरी उत्पाद खरीदने से मना कर दिया, हालांकि बहाना तो वहां की गायों को मांसाहार देना है, लेकिन असली मकसद भारतीय दुग्ध उत्पादक किसानों की रक्षा करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति शायद भारत की यह मजबूरी समझते हैं। इस दो दिन के दौरे में कभी भी नागरिकता संशोधन कानून या 370 हटाए जाने की चर्चा नहीं हुई। ऐसे समय में जब दिल्ली जल रहा हो, ट्रम्प द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता व मोदी की तारीफ करना ही अपने आप में मोदी डिप्लोमेसी की सफलता मानी जा सकती है। कुल मिलकर ट्रम्प की यह यात्रा दोनों देशों की ही नहीं, मोदी और ट्रम्प की भी व्यक्तिगत सफलता मानी जा सकती है। भले ही उसे आंशिक ही कहें।
Date:26-02-20
पाेर्न तक पहुंच रोकने के लिए देश में ही सॉफ्टवेयर बनाने होंगे
हरीश चाैधरी, इंटरनेट गवर्नेंस एक्सपर्ट
इंटरनेट और सोशल नेटवर्क का सबसे ज्यादा उपयोग युवा और किशोर करते हैं। इंटरनेट पर मौजूद पोर्नोग्राफी का शिकार भी सबसे ज्यादा ये ही हाेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इंटरनेट पर पाेर्न देखने वालाें की औसत उम्र 30 साल है और इनमें 18 से 24 साल के युवाओं की संख्या 31 फीसदी है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे सुरक्षा तंत्र और तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाए, जो इंटरनेट के जरिये पोर्न वेबसाइट तक पहुंच पर नियंत्रण को मजबूत कर सके। अब देश में ही ऐसे वेब-ब्राउजर सॉफ्टवेयर डिजाइन करने की जरूरत है, जिसे स्कूलों, कॉलेजों के कम्प्यूटरों में लगाया जा सके। साथ ही माता-पिता भी एडल्ट कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए पॉप-अप, ऑनलाइन प्रॉक्सी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और एडवरटाइजमेंट को ब्लॉक करने के लिए इसका उपयोग कर सकें। किशोर और युवाओं काे पोर्नोग्राफी के जोखिम से बचाने के लिए इन तीन बिंदुओं पर काम किया जा सकता है –
1. इंटरनेट कंपनियां और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वास्तविक डेटा के स्टोरेज के लिए एक या कई लोकेशन का उपयोग कर सकते हैं, फिर भी इस प्लेटफार्म को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीकृत अथॉरिटी यही सुरक्षा नीति लागू कर सकती है। इसी प्रकार, ऐसी संस्थाएं इंटरनेट पर प्रकाशित अवैध सामग्री को तेजी से फिल्टर कर सकती हैं, जैसे कि पोर्न वेबसाइटों का इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक करना। इसके अलावा एडवांस डिटेक्शन एल्गोरिदम का उपयोग करके भी इसे रोक सकते हैं। इसे या तो सीधे प्लग इन किया जाए या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से एक्सेस किया जाए। फोटो आधारित तकनीक ‘माइक्रोसॉफ्ट फोटोडीएनए’ खासतौर पर पोर्नोग्राफी का पता लगाने, बाधित करने और हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पाेर्न डेटाबेस/डेटासेट के बारे में गहन अध्ययन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान निर्मित और अपडेट करने के लिए एनडीपीआई पोर्नोग्राफी-800, एनडीपीआई पोर्नोग्राफिक-2के का उपयोग किया जा सकता है।
2. नई रिसर्च के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग बेस्ड मैथड ऑटोमैटिक पोर्नोग्राफी डिटेक्शन के मामले में अन्य तरीकों की तुलना में काफी बेहतर है। इन दोनों तरीकों से प्राप्त परिणाम पोर्न इमेज और वीडियो दोनों की छंटनी के लिए काफी प्रभावशाली हैं। ये औसतन 96 फीसदी से ज्यादा सटीक पाए गए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिटेक्शन के मामले में बिना किसी फाइन ट्यूनिंग के इनकी सटीकता 87 फीसदी से ज्यादा पाई गई। एक प्रमुख निष्कर्ष यह है कि पोर्नोग्राफी के डिटेक्शन के लिए ट्रेंड नेटवर्क का प्रयोग बाल यौन शोषण की पहचान के लिए भी किया जा सकता है। ये स्किन डिटेक्शन, इमेज डिस्क्रिप्शन, वीडियो आधारित और बाल यौन शोषण पहचान विधियों जैसी पारंपरिक विधियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
3. बच्चोें के हितों के लिए काम कर रहे इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (आईसीएमईसी) और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन जैसे संगठनों ने भी कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर संबंधित पक्षाें, हितधारकों द्वारा फोटो, वीडियाे हैश डेटाबेस नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके तहत ब्लाॅकचेन का सिद्धांत भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) काे भी इस प्रयास में शामिल किया जा सकता है।
Date:26-02-20
कानूनी सुधारों के बगैर नहीं बदलेंगे हालात
तीसरे डेथ वॉरंट के बावजूद 3 मार्च को निर्भया के दरिंदों की फांसी होगी या नहीं, इस पर भी संशय
विराग गुप्ता , सुप्रीम कोर्ट के वकील
निर्भया मामले के बाद महिला सुरक्षा और 2जी घोटाले के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई लामबंदी से यूपीए-2 सरकार का सूपड़ा साफ हो गया था। निर्भया कांड के बाद न्याय प्रणाली दुरुस्त करने की बजाय, सख्त कानूनों का और 2जी जैसे भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए लोकपाल का शॉर्टकट लाया गया। लोकपाल की हालत तो अब जोकपाल सी हो गई है। निर्भया के दोषियों को दंड नहीं मिलने से त्रस्त समाज ने हैदराबाद में रेप कांड के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद देशव्यापी जश्न मनाया, जिसे अदालतों के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव माना जा रहा है। इन दोनों केस स्टडीज से साफ है कि शॉर्टकट चुनावी नारों के दम पर सरकार बनाना आसान है, लेकिन व्यवस्था बदलना बहुत ही कठिन है। निर्भया के दोषियों में से एक नाबालिग की रिहाई पहले ही हो चुकी है। अब दूसरे दोषी को नाबालिग साबित करने के लिए यत्न किया जा रहा है। शराब, ड्रग्स और पोर्नोग्राफी से लैस नाबालिग अब वयस्कों की तरह अपराध में लिप्त हो रहे हैं। अपराध के मूल कारण को दूर किए बगैर सिर्फ कानून की सख्ती से समाज में अनाचार कैसे कम होगा? हैदराबाद में दुष्कर्मियों के पुलिस एनकाउंटर के बाद अब देशभर में आंध्रप्रदेश के दिशा बिल की चर्चा है। इसके तहत सात दिन के भीतर पुलिस जांच और 14 दिन में मुकदमा खत्म करने के लिए कानून बनाने की योजना है। यदि यह बना तो एक मजाक ही साबित होगा, क्योंकि हैदराबाद एनकाउंटर की जांच कर रहे न्यायिक आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ही छह महीने का समय दिया है।
निर्भया मामले में पुलिस ने तीन दिन में दोषियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर कर दिया था। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी मामले को लगभग एक साल में निपटा दिया। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की वजह से यह मामला 6 सालों से लटका है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि कई साल की चुप्पी के बाद अब जेल अधिकारी और सरकार मामले को असाधारण तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो मामले दायर किए हैं, जिसमें दीर्घकालिक न्यायिक सुधारों की बजाय निर्भया मामले में फौरी न्याय की मंशा ज्यादा है। जिन दोषियों ने अपने सारे कानूनी विकल्प खत्म कर दिए, उनके खिलाफ डेथ वॉरंट जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी देने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट से नए दिशानिर्देशों की मांग बेतुकी है। संविधान में विशेष मामलों में दया याचिका के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुनाहगारों का संवैधानिक अधिकार मान लिया गया। कई दशक पुराने प्रिवी काउंसिल के फैसलों को नजीर मानकर आज भी अनेक फैसले होते हैं। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसलों पर कुछ सालों में सवाल खड़ा होना न्यायिक त्रासदी है। सोशल मीडिया पर दोष मढ़ने की बजाय, आंखों पर पट्टी बांधे महिला यदि दबावों से मुक्त होकर निष्पक्ष फैसले करे तो न्याय की देवी पर जनता का भरोसा फिर कायम होगा।
पुलिस और सरकारी विभागों द्वारा बेवजह की मुकदमेबाजी से आमजनता त्रस्त है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बड़े लोगों के खिलाफ कारवाई नहीं होती। 15 साल लंबी मुकदमेबाजी के बावजूद टेलिकॉम कंपनियों से हज़ारों करोड़ की वसूली नहीं होने से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह कह दिया कि पैसे के दम पर अदालतों को प्रभावित करना खतरनाक है। रसूखदारों के मामलों में बड़े वकीलों के कानूनी पेंच से टरकाए गए मामलों को न्यायशास्त्र की उपलब्धि से नवाज़ा जाता है तो अब बीमारी, मनोरोग और नाबालिग जैसे बहानों से निर्भया के दरिंदों की फांसी टलवाने की कोशिशों की ठोस खिलाफत कोई कैसे करे? जज के अनुसार कानूनी विकल्प रहने तक फांसी देना पाप होगा। लेकिन, बेजा मुकदमेबाजी से अदालतों को हलकान करने वालों पर जुर्माना नहीं लगाना तो ज्यादा बड़ा पाप है, जिसकी सजा पूरे समाज को मिलती है।
आज़ादी के बावजूद दो शताब्दी पुराने ब्रिटिशकालीन साम्राज्यवादी कानूनों पर निर्भरता, डिजिटल इंडिया की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कानून में बदलाव के लिए बनाए गए विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में ख़त्म हो गया और अब दो साल बाद नए विधि आयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, इससे साफ़ है, कि दीर्घकालिक कानूनी सुधार, नेताओं और सरकार की प्राथमिकता नहीं है। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के अनुसार न्यायिक व्यवस्था पर जीडीपी का सिर्फ .08 फीसदी औसतन खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ पुलिस पर जीडीपी का 3 से 5 फीसदी और जेलों के सिस्टम पर .2 फीसदी खर्च होता है। इसे अगर इस तरह से समझा जाए कि अदालतों से ढाई गुना ज्यादा खर्च जेलों में बंद कैदियों पर और 62 गुना से ज्यादा पुलिस पर खर्च किया जा रहा है। खर्च के इस तरीके में बदलाव करके, सही तरीके से कानून का शासन लागू हो तो जीडीपी में 9 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
तीसरे डेथ वॉरंट के अनुसार, 3 मार्च की मुकर्रर तारीख में निर्भया के दरिंदों की फांसी होगी या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। वकीलों के साथ अब पेशेवर मुकदमेबाज भी अदालतों के रुख और संभावित परिणामों को पहले ही समझने लगे हैं। इन परिस्थितियों में यह जरूरी हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से न्यायिक व्यवस्था के विलंब को प्रभावी तरीके से दूर किया जाए। मीडिया के आंदोलनों से निर्भया जैसे मामलों में न्याय की चक्की तेज हो गई है। लेकिन, मुकदमेबाजी में फंसे करोड़ों भारतीयों की जिंदगी अदालतों के चक्कर में बर्बाद हो रही है। अंग्रेजों के समय के भाप के इंजन बंद होने के बाद, अब बुलेट ट्रेन की बात होने लगी है। उसी तर्ज पर अदालतों के दो शताब्दी पुराने भोथरे सिस्टम को बदला जाए तो निर्भया के मां-बाप समेत 25 करोड़ लोगों को जल्द न्याय और 130 करोड़ आबादी को सुकून मिल सकेगा।
अदालतों की ओर देखती नागरिकों की आजादी
विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी
यह कोई लतीफा नहीं है कि पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय अदालतों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की सलाह दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनअल्लाह ने पश्तून आंदोलन के कार्यकर्ताओं की जमानत मंजूर करते समय एक बड़बोला बयान दिया कि उनकी अदालत द्वारा सभी नागरिकों के सांविधानिक अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे, क्योंकि ‘यह पाकिस्तान है, भारत नहीं।’
यह एक आम जानकारी है कि अस्तित्व में आने के बाद से अपनी आधी उम्र फौजी हाकिमों के बूटों तले गुजारने वाले पाकिस्तान में हर संस्था पस्त हिम्मती में ही रही है और न्यायपालिका भी कोई अपवाद नहीं है। 1973 तक तो वहां कोई स्थाई संविधान ही नहीं था और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीर जैसे जज मौजूद थे, जिन्होंने आवश्यकता के सिद्धांत की ईजाद की थी और इसके तहत पहले अयूब खान के फौजी तख्ता-पलट को वैध ठहराया गया और बाद में लिखित संविधान बन जाने के बावजूद समय-समय पर होने वाले फौजी तख्ता-पलट न्यायपालिका के एक हिस्से से ही वैधता पाते रहे। प्रधानमंत्री भुट्टो को एक फर्जी मुकदमे में फांसी चढ़ा देने को तो खुलेआम न्यायिक हत्या कहा गया। कुछ ही दिनों पहले नवाज शरीफ भी अदालत और सेना के नापाक गठबंधन के शिकार हुए। इतने खराब इतिहास वाली संस्था का एक सदस्य अगर भारतीय न्यायपालिका पर ऐसी टिप्पणी करे, तो बहुत स्वाभाविक है कि हम उसे बड़बोलापन कहकर टाल दें, पर जिस उथल-पुथल के दौर में यह टिप्पणी की गई है, मुझे लगता है कि उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
1950 में संविधान लागू होने के बाद जिन संस्थाओं ने देश में सबसे बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं, उनमें शायद न्यायपालिका सबसे ऊपर है। इसके बावजूद आपातकाल के संक्षिप्त विचलन को छोड़ ज्यादातर मौकों पर उसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। खास तौर से 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला कि संसद संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं कर सकती, इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। यह मूल ढांचा है क्या? उपरोक्त फैसले में वर्णित इस मूल ढांचे के सात अनिवार्य स्तंभों में एक संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा भी है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग नागरिकों को संविधान में प्रदत्त आजादी है। इसे भी संसद व कार्यपालिका की गरिमा के अनुकूल कहा जाएगा कि दोनों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। उसे उलटने के प्रयास हुए जरूर, पर धीरे-धीरे राज्य व्यवस्था ने इसे अंगीकृत कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों ने एक बार फिर इस बहस को जीवित कर दिया है कि सरकार किस हद तक संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर सकती है? खासकर नागरिकता कानून में हुआ संशोधन और उसके खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलनों में जिस तरह से देशद्रोह के मुकदमे कायम हो रहे हैं और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, उससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किस हद तक केशवानंद भारती केस के फैसले की आत्मा खंडित हो रही है?
नए नागरिकता कानून के लागू होते ही उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल हो गईं और उम्मीद की गई कि मामले की नजाकत को देखते हुए अदालत फौरन सुनवाई करेगी, पर यह निराशाजनक था कि अदालत ने उसे लंबा खींच दिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने ही समय-समय पर कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 का सामान्य और यांत्रिक रूप से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर जिस तरह से इस धारा का इस्तेमाल हो रहा है, उससे तो यह मान लिया गया लगता है कि देश में कहीं भी कोई धरना-प्रदर्शन बिना पुलिस की इजाजत के नहीं हो सकता। पाकिस्तानी अदालत की टिप्पणी को हम हास्यास्पद कहकर उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, पर क्या यह सही नहीं होगा कि उसमें निहित खतरों की तरफ भी हमारा ध्यान जाए? पहली बार धर्म के आधार पर एक भेदभावपूर्ण नागरिकता कानून बना है और उसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के अधिकार से नागरिकों को वंचित किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि नागरिक मदद के लिए अदालतों की तरफ देख रहे हैं, यदि उन्हें वहां से भी निराशा मिली, तो वे कहां जाएंगे ?
Man with wild
Mitigating human-wildlife conflict must factor in incentives for local communities
Vidya Athreya ,[ The writer is an ecologist with WCS, India.]
Any human-wildlife conflict affects both the sides often in tragic ways, like the death of four tigers in Mhadei, Goa, and the reported arrest of the locals who poisoned the animals after their complaints were not attended to in a way it should have been. Pramod Sawant, the chief minister of Goa, reportedly said that, “we will demarcate and fence the borders of the wildlife sanctuaries” in order to end 80 per cent of the problem. Although the intentions are good, this isn’t a solution. Tigers do not understand boundaries made for administrative purposes. What happens when a tiger goes “outside” and kills cattle?
India is a unique country with respect to wildlife conservation. Despite a billion people we still have most of our large wildlife species. Compared to relatively lower human density countries in south-east Asia, India today has the largest population of the tiger, Asian elephant, leopard, sloth bear, gaur and many others: These animals cannot be restricted to inside a few hundred kilometres of protected areas. Had that been done, they would have all died due to inbreeding and lack of connectivity. Tigers need large spaces because they are large animals. Because we cannot create large spaces without humans in India, wildlife does not have a choice but to also use human-use landscapes. This rationale is as old as tigers and humans are in India. People have accepted this, and incorporated it in our culture. All our deities have animals associated with them; it shows the inclusion of these animals in our mind space. The Velip community in Goa worship the tigers and this practice is done even today, although it was started at a time when tigers were still present all over Goa. When my parents had taken me to the Verne temple in 1968, on the top — near a spring — there was a tiger. My frightened family ran down and when they told the temple priests about the animal, the response was acknowledgment: Yes, he comes to drink water.
People have always shared space with wildlife in India. No doubt, the repercussions are sometimes very serious like it happened in Mhadei. However, the solutions lie elsewhere, not in fencing the land which neither people nor tigers will adhere to. A tiger can get over the fence just as much as a human can. The best way forward is to ensure that the locals view an engagement with tigers as a path towards development: This is something the administration can definitely do as has been shown in many other tiger reserves, including in Maharashtra. The health minister, Vishwajit Rane, in whose constituency the tiger carcasses were found, called the creation of the tiger reserve as a measure against development. But that is because we have not seen the money that the tigers can bring in. Unlike activities such as mining, tigers are a renewable resource. They are always going to be there, and so will the rivers and the forests, giving the local people income and development — as long as there are tigers.
But this model has to be one which ensures that the benefits of tourism go directly to the communities in that landscape. Many other states have adopted this model where the money that comes in from tourism goes into the Tiger Conservation Fund, which in turn is used for the development of the local villages — as has been done in Tadoba tiger reserve, Maharashtra. Crores of rupees that come in yearly are also used to provide training to the local youth, to better the services in the villages around the tiger reserve. The tiger reserve staff facilitate these development activities for the locals. There is no way the locals will then grudge their tigers, if the benefits are there for all to see.
In the short term, compensation procedures need to be improved. The communication and interaction between the forest department and the locals has to be improved. In Maharashtra, a decade ago, the compensation amount was poor, and the process was cumbersome as well as time consuming. Today, a helpline has been established, compensation rates have increased vastly, and the process is under the Right to Services Act, so it has to be dispensed with in a few weeks time directly into their bank account. When I met farmers a decade ago, they used to complain that it took a year or so, and they would complain about corruption. Now, the system is online, which has increased transparency. If the process gets delayed, the secretary of forests can question such delay. The field officials on the ground in Maharashtra where I used to work, tell me that even though livestock is still being killed these days by large cats, due to the quickness of response and transparency in the service process, the people don’t complain much: Because they know they are getting their services/compensation in a proper time-bound manner.
The solutions are simple: Inclusive development with a long-term vision that cares for the environment. It is about better public services in terms of transparency, accountability and genuine assistance. After all, we are talking about communities who need to be custodians of the tigers and tigers who can, in turn, provide the communities much-needed development in remote areas.
