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Date:25-09-18

People Power

Democracy has triumphed in Maldives which bodes well for stability in the region

TOI Editorials

President Abdulla Yameen of Maldives yesterday conceded defeat in the recent general elections, raising hopes that the transfer of power in the archipelago will be smooth. Yameen, who was elected in 2013, gradually turned authoritarian. By the beginning of this year, he had not only jailed many opposition leaders, emergency was declared and two of the five apex court judges were arrested. Simultaneously, he pushed Maldives into China’s orbit by signing up for the Belt and Road Initiative (BRI) and undermined the historically close relationship with India.

The unexpected victory of joint opposition candidate Ibrahim Mohamed Solih, despite attempts to rig the institutions of the island nation’s fledgling democracy, is therefore a welcome reprieve – comparable to the Janata’s 1977 election victory in India which ended the Emergency. India must now work with other powers to ensure that the Maldives’ transition to democracy is smooth. Political instability in Maldives had spilled over with a section of the opposition asking India to intervene militarily. Now that Solih has won by a comfortable margin, he should be able to act on a campaign promise of mending relations with long-standing friends such as India. However, China will continue to be an influential player in Maldives on account of its economic clout.

Yameen’s authoritarian turn was countered by US and EU, along with India. The former threatened economic sanctions as a tool to revive democracy. Therefore, it’s in India’s interest to work in tandem with US and EU to help Maldives navigate a challenging situation. Sri Lanka’s experience shows that BRI can lead to debt traps and political turmoil. Thus, apart from aiding in Maldives’ democratic transition, multilateral lending institutions could be tapped to counter BRI in the provision of development finance.

Date:25-09-18

We Need Solutions, Not Rhetoric

ET Editorials

Infiltrators are a threat, said BJP president Amit Shah at a rally in New Delhi, and asked, should their human rights be protected? Of course, they should be. The Indian state’s commitments as a constitutional democracy as well as its status of being a signatory to the Universal Declaration of Human Rights mean that illegal migrants or not, a person residing in India has rights and that includes due process before the law, even or especially when assessing the legality of that person’s citizenship status. There’s also the point that since Bangladesh is a strategically important neighbour for India, political statements on immigration should be mindful of bilateral sensitivities.

However, on the flip side, Dhaka cannot also keep insisting mass immigration into India isn’t a reality. This denial blocks all means to bilateral effort on tackling the issue. Cool heads are best when tackling illegal immigration, both to protect basic rights and to tackle the problem. The current worsening bilateral ties between the US and Mexico is a good example of how to avoid approaching this issue.

Smarter solutions need to be thought of about mass immigration from Bangladesh. Should India think of work permits for Bangladeshis who come here to take advantage of better economic prospects? Such work permits can be of various grades, from short stay ones to ones that become something like the US’ green cards. There’s the issue of proper documentation that disadvantages poorer people who don’t have property. But mostly, for a sensible solution to work, Bangladesh must stop pretending that its citizens don’t cross the border in stealth, some state-level authorities in India must be firmer on identifying illegal immigrants, and political leaders here must avoid aggressive rhetoric.

Date:25-09-18

The REIT Stuff for Urban Development

ET Editorials

The filing of prospectus for India’s maiden real estate investment trust (REIT) is significant, given the huge potential and need to allocate savings to urban infrastructure, with broad-based investor participation. Modern investment vehicles like REITs can purposefully step up funding for India’s woefully underfunded urban real estate, including to utilise the scope for city redevelopment, and also provide attractive, stable and long-term returns for retail investors.

It is notable indeed that the Blackstone Group is joining hands with Embassy Office Parks and proposes to raise over Rs 5,000 crore in an REIT scheme with a portfolio that would include over 70 real estate assets in Mumbai, Bengaluru, Pune and the National Capital Region. Significantly, it would be Asia’s largest office REIT by square foot portfolio size, and double that of the next largest in the Indo-Pacific. So, India joins the league of global REIT markets, such as those in the US, the UK, Singapore, Japan, Australia and Canada. REITs are entities that own, operate or finance income-generating properties.

In the mature markets, returns on equities can be lacklustre but usually not those of REITs. Structured akin to mutual funds, REITs are stock exchange-listed and allow investors to earn dividend-based returns. Investment norms for REITs have been in place since September 2014, but it was only in December last year that the capital markets regulator Sebi tweaked the rules to allow such trusts to issue bonds.

It is only lately that strategic investors like non-banking finance companies (NBFCs), commercial banks and international financial institutions have been allowed to invest in the public issues of REITs. The economy is gaining growth speed and India is urbanising fast, and we need to viably and sustainably expedite funds flow into urban real estate. The way ahead is to have proactive policies for such infrastructure sectors as power, telecom and public transport so as to make REITs and infrastructure investment trusts attractive investment vehicles.

Date:25-09-18

Get on the Job of Making Jobs

Varun Gandhi

India should ideally be in a sweet spot with regards to generating employment for its youth. Yet, there is something amiss. Somehow, each public sector vacancy draws a large multiple of applicants, most of them overqualified. Just recently, the Railway Recruitment Board conducted examinations to fill about 1.9 lakh posts. There were over 4.25 crore applicants, a ratio of 225 per vacancy, with even PhD holders applying for Group D staff positions. Similarly, for 62 police messenger posts in Uttar Pradesh, there were over 93,000 candidates, while for just five peon posts in Rajasthan, there were over 23,000 applicants.

In September 2015, there were over 23 lakh applications for 368 peon positions, with more than 250 doctorates and about 25,000 post-graduates applicants. Meanwhile, the Directorate of Economics and Statistics in Chhattisgarh received over 75,000 applications for just 30 peon posts in August 2015, while Jadavpur University, Kolkata, in April 2018 received over 11,000 applications for 70 peon posts.

Clearly, something is skewed in our job market. Even after the advent of privatisation, the public sector still offers better job security and a slew of post-retirement benefits that low-paying private sector jobs simply can’t match. The emolument for a general helper (the lowest-ranked government employee) is Rs 22,579, about double that in the private sector (Seventh Pay Commission). The challenge, it seems, lies in the inability of our economy to generate many jobs.

It is hard to quantify this problem, given that our labour market data itself is fuzzy and fragmented. National Sample Survey Organisation (NSSO) data on employment-unemployment, where available, is dated, while other sources have limited scope. Such surveys also fail to take into account the quality of employment, limiting our view on disguised and gainful employment. While the Seventh Quarterly Employment Survey (QES) indicates that 1.36 lakh jobs were created — much higher than the 64,000 jobs created in the preceding quarter — it cannot cater to the requirements of more than a million joining the workforce each month.

New Jobs, and Then Some

While Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) enrolments are utilised as a proxy, this can be inconclusive given that it could simply be including the formalisation of existing jobs as well. Bifurcating EPFO enrolment data into new employees joining firms already covered under EPFO (adjusted for multiple accounts) and employees in firms coming under the EPFO umbrella, driven by legislation might help.

Expansion of the scope and frequency of NSSO and QES surveys would also contribute towards bringing clarity. About 80% of our employed workforce is engaged in informal employment, with just 17% actually being supported by a regular salary. The Fifth Annual Employment-Unemployment Survey highlighted that just 21.6% of the workforce actually availed social security benefits.

While, ideally, greater public spending could provide a solution to tackling this job crisis, there is limited headroom for such investment, given an eight-year investment slowdown, near-stagnant exports and an increasing import burden. Private investments continue to remain muted with significant spare capacities. The rise of automation further compounds this complexity, potentially closing off development pathways for India. Over 69% of jobs in India are at threat due to automation, thereby ensuring that employment policy needs to focus on the creation of new avenues for employment. Meanwhile, employment generation in key industries (such as textiles) remains shackled by policy and intent.

India needs a finalised National Employment Policy, which besides areas of employment can provide policy inputs on various socioeconomic issues. Such a policy would articulate the nation’s aspirations for its youth to grow up safe, healthy, happy and resilient, while working towards a socially productive life. We need to reform labour laws and provide tax benefits to key employment-generating industries. The apparel industry is over 80 times more labour intensive than automotives; about 240 times more labour intensive than steel; each incremental lakh rupee invested can create 29 additional jobs (including eight for women). Similarly, every lakh rupee invested in the leather and footwear sector can potentially create seven additional jobs.

Besides quantity of jobs, quality of jobs generated matters as well, which can be improved with improving the reach and intensity of skilling programmes. Additional job-based fiscal incentives can be explored for brownfield establishments, in addition to the existing range of activity-, location-or industry-based incentives. We need to reform our employment exchanges, transforming them into job centres — privately or publicly run. They should offer aggregation of recruitment operations, connecting young people with employment, community and useful personal networks. Combining this with a social security benefit delivery would help streamline the welfare system as well.

Killer Skills

The National Skill Development Corporation (NSDC) should consider launching a Youth Development Support Programme, one which financially supports eligible NGOs that encourage the youth to develop skills, combined with apprenticeship programmes at a district level.

Entrepreneurship needs to be encouraged socially as well. Removal of barriers to opening an SME business remains key. A lack of access to finance, limited awareness about government schemes and infrastructural bottlenecks continue to stifle their growth. India’s banking sector needs to be pushed towards investing heavily in the SME sector. Instruments like atwo-year placement holiday in tertiary institutions like the IITs and IIMs should be utilised to boost risk taking. Youth is a significant period of development. Providing India’s young with an encouraging environment is in our interests, and our responsibility. Unemployment remains their bane. Mere rhetoric will no longer do.

Date:25-09-18

राह दिखाने वाली पहल

एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब शासन के साथ-साथ जनता भी अपने हिस्से का काम सही तरह से करे।

संपादकीय

आयुष्मान भारत नाम से चर्चित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का सामने आना ही नहीं है। यह जन कल्याण की दिशा में दुनिया को राह दिखाने वाली भी एक पहल है। यह कितनी बड़ी जन कल्याणकारी योजना है, इसे इससे समझा जा सकता है कि इसके दायरे में दस करोड़ से अधिक परिवारों के करीब 50 करोड़ लोग आएंगे। भारत और चीन को छोड़ दें तो किसी भी देश की उतनी आबादी नहीं है जितनी इस योजना से लाभान्वित होने जा रही है।

इस पर हैरत नहीं कि इसे बाजी पलटने वाली योजना कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब इस योजना पर सही तरह अमल होगा और निर्धन तबके को सचमुच राहत मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाना केवल इसलिए कठिन काम नहीं कि यह एक बड़ी योजना है। कठिनाई इसलिए भी है कि अपने देश में वैसा स्वास्थ्य ढांचा नहीं जैसा ऐसी किसी योजना को साकार करने के लिए आवश्यक है। समस्या केवल यह नहीं कि आबादी के हिसाब से पर्याप्त चिकित्सक नहीं। समस्या यह भी है कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र भी बहुत कमजोर है। स्पष्ट है कि यह विशालकाय योजना एक अवसर के साथ चुनौती भी है। इस चुनौती से तभी पार पाया जा सकेगा जब केंद्र और राज्य सरकारों के साथ निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य तंत्र इस योजना के क्रियान्वयन को राष्ट्रीय दायित्व के रूप में लेगा। बेहतर हो कि जिन भी लोगों पर इस योजना को साकार करने की जिम्मेदारी है वे यह समझें कि देश ही नहीं दुनिया भी उनकी ओर देख रही है। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

यह समझना कठिन है कि पंजाब, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली आदि ने खुद को इस योजना से जोड़ना जरूरी क्यों नहीं समझा? चूंकि इस योजना से अलग हुए राच्यों ने अपने फैसले के पक्ष में कोई ठोस कारण नहीं गिनाया इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि संकुचित राजनीति अंतत: जन कल्याण की अनदेखी ही करती है। एक ऐसे समय जब उपचार दिन-प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है तब जरूरी केवल यह नहीं है कि स्वास्थ्य ढांचे में सुधार हो और निर्धन तबके को कोई आसान स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध हो, बल्कि यह भी है कि आम नागरिकों में सेहत के प्रति जागरूकता कैसे बढ़े। यह एक तथ्य है कि अभी अपने देश में सेहत के प्रति वैसी चेतना नहीं जैसी होनी चाहिए। यही कारण है कि साफ-सफाई की महत्ता से लोगों को परिचित कराने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ रहे हैं। उचित यह होगा कि आम लोग जैसी दिलचस्पी आयुष्मान भारत योजना के प्रति दिखा रहे हैं वैसी ही स्वच्छ भारत अभियान के प्रति भी दिखाएं। जिस तरह सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करे और उनके लिए उपयुक्त एवं प्रभावी स्वास्थ्य ढांचा उपलब्ध कराए उसी तरह खुद आम लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब शासन के साथ-साथ जनता भी अपने हिस्से का काम सही तरह से करे।

Date:25-09-18

उत्पादन घटाएं तो बन सकती है बात

गन्‍ना किसान लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनकी समस्या का एकमात्र हल यही है कि गन्‍ने का उत्पादन कम किया जाए।

डॉ. भरत झुनझुनवाला , (लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री व आईआईएम, बेंगलुरु के पूर्व प्राध्यापक हैं)

गन्‍ना किसान इस समय दो समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ उन्हें गन्‍ने का भुगतान नहीं मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो वह भी देरी से। वहीं भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इससे उत्पादन का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। किसानों को समय से भुगतान न मिलने का मुख्य कारण यह है कि गन्‍ने का दाम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि चीनी मिलों को चीनी बाजार भाव पर बेचनी पड़ती है। वर्तमान में बाजार भाव पर गन्‍ने का यह ऊंचा दाम अदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसे जैसे किसी गृहिणी को कहा जाए कि अच्छी गुणवत्ता का आटा लाए, लेकिन उसका बजट न बढ़ाया जाए। ऐसे में समस्या पैदा हो जाती है।

गन्‍ने का ऊंचा दाम होने से किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। इसलिए किसान गन्‍ने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, जबकि चीनी मिलें उससे उत्पादित चीनी को बेचने में असमर्थ हैं। चीनी मिलों को घाटा हो रहा है। फिलहाल गन्‍ने का दाम लगभग 2,800 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं अमेरिका में इसका दाम 2,200 रुपए प्रति क्विंटल है। विश्व बाजार में चीनी का दाम आज लगभग 22 रुपए प्रति किलो है, जबकि भारत में यह लगभग 35 रुपए प्रति किलो है। इससे अंदाजा लगता है कि भुगतान की समस्या मूलत: गन्‍ने के ऊंचे दाम निर्धारित किए जाने के कारण है।

इस समस्या का एक हल यह हो सकता है कि चीनी के अधिक उत्पादन का निर्यात कर दिया जाए, परंतु यह भी कठिन है, क्योंकि विश्व बाजार में चीनी का दाम भारत से कम है। इसीलिए भारत में उत्पादित चीनी को बेचने के लिए सरकार को भारी मात्रा में निर्यात सबसिडी देनी होगी। इसमें विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के नियम आड़े आएंगे और सरकार के ऊपर खर्च का बोझ भी पड़ेगा। सरकार पहले उर्वरक और बिजली पर सबसिडी देकर गन्‍ने का उत्पादन बढ़ा रही है और फिर उस बढ़े हुए उत्पादन पर निर्यात सबसिडी देकर उसका निष्पादन कर रही है। यह उसी प्रकार हुआ कि जैसे आप आलू का एक बोरा बाजार से खरीद लाएं और फिर कुली को पैसे देकर कहें कि उसे कूड़ेदान में फेंक दे। इस प्रकार की दोहरी मार सरकार पर पड़ रही है तो निर्यात का रास्ता सफल नहीं होगा। दूसरा संभावित हल है कि उत्पादित गन्‍ने से चीनी बनाने के स्थान पर पेट्रोल बना लिया जाए। गन्‍ने से एथनॉल नाम का उत्पाद बनता है, जिसे पेट्रोल के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। ब्राजील ने इस नीति का सफल इस्तेमाल किया है। वह गन्‍ने का उत्पादन लगातार बढ़ा रहा है। विश्व बाजार में जब पेट्रोल महंगा होता है तो ब्राजील गन्‍ने का उपयोग एथनॉल के उत्पादन के लिए करता है और चीनी का निर्यात कम कर देता है। इसके विपरीत जब विश्व बाजार में चीनी का दाम अधिक होता है तो एथनॉल का उत्पादन कम करके चीनी का उत्पादन बढ़ा देता है और उस चीनी को निर्यात करता है।

भारत सरकार भी ब्राजील की नीति को अपनाना चाह रही है। सरकार का प्रयास है कि देश में एथनॉल का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे आयातित तेल पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाए और चीनी के अधिक उत्पादन की समस्या से भी मुक्ति मिले। गन्‍ने का उपयोग जब एथनॉल बनाने के लिए होगा तो चीनी का उत्पादन कम किया जा सकेगा। इस नीति में संकट पानी का है। भारत में ब्राजील की तुलना में पानी की उपलब्धता बहुत कम है। ब्राजील में प्रति वर्ग किलोमीटर दायरे में केवल 33 लोग रहते हैं, जबकि भारत में 416 लोग। ब्राजील में औसत वार्षिक वर्षा 1250 मिलीमीटर होती है, जबकि भारत में 500 मिलीमीटर। इन दोनों आंकड़ों का सम्मिलित प्रभाव यह है कि ब्राजील में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति तीस गुना पानी अधिक उपलब्ध है। जब ब्राजील गन्‍ने का उत्पादन अधिक करता है तो वहां पानी की समस्या उत्पन्न् नहीं होती, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है और वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा वहां पानी की खपत भी कम है।

हमारे यहां गन्‍ने का उत्पादन बढ़ाकर उससे एथनॉल बनाने का सीधा परिणाम यह होगा कि वर्तमान में भूमिगत जल का जो स्तर गिर रहा है, वह और तेजी से घटेगा। भूमिगत जलस्तर गिरने से समस्याएं पैदा होंगी। गहराई से पानी निकालने में बिजली अधिक खर्च करनी होगा। यह देखने को मिल रहा है कि किसानों को हर दूसरे-तीसरे वर्ष अपने ट्यूबवेल की गहराई बढ़ानी पड़ रही है। वे अरसे से भूजल का दोहन करके ही गन्‍ने का उत्पादन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बैंक में रखे फिक्स डिपॉजिट को तोड़कर अपनी जीविका चलाए। अंतत: फिक्स डिपॉजिट की रकम खत्म होनी ही है। इसी तरह यदि सदियों से संचित भूमिगत जल को हम गन्‍ने उत्पादन के लिए उपयोग करते रहेंगे, तो वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। तब देश के सामने खाद्य सुरक्षा का भी संकट उत्पन्न् हो जाएगा। गन्‍ने का उत्पादन करके हम उसकी खपत एथनॉल बनाने में कर लेंगे, परंतु देश के पास गेहूं और चावल उत्पादन करने के लिए पानी नहीं रह जाएगा। इसलिए एथनॉल बनाने के लिए गन्‍ने का उत्पादन भी बहुत कारगर विकल्प नहीं मालूम पड़ता।

समस्या का तीसरा हल यह सुझाया जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई जरूरत से ज्यादा चीनी के उत्पादन को खरीदकर बफर स्टॉक बना ले। भारत में चीनी की सालाना खपत 2.6 करोड़ टन है। इसके लिए एक करोड़ टन का बफर स्टॉक हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है और इस वर्ष 3.6 करोड़ टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। इसका अर्थ है कि वर्ष के अंत तक हमारे पास दो करोड़ टन का बफर स्टॉक हो जाएगा। यदि हम गन्‍ने के उत्पादन की नीति पर डटे रहे तो अगले वर्ष यह और बढ़ता जाएगा। इसीलिए इस नीति के तहत चीनी के अधिक उत्पादन का हल नहीं खोजा जा सकता।

गन्‍ना किसानों की समस्या का एकमात्र हल यह है कि गन्ना का उत्पादन कम किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्‍ने के दामों में भारी कटौती की जाए। गन्ने का दाम कम होगा तो किसान स्वयं उत्पादन कम करेंगे। इससे पानी भी बचेगा, क्योंकि गन्‍ने के उत्पादन में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। गन्‍ने की एक फसल का उत्पादन करने में लगभग 20 बार पानी दिया जाता है, जबकि गेहूं अथवा धान को दो या तीन बार सींचने से ही काम हो जाता है। एक और लाभ यह होगा कि सरकार द्वारा बिजली, उर्वरक और निर्यात पर जो सबसिडी दी जा रही है, उसकी भी बचत होगी। लेकिन समस्या यह है कि इससे किसान उद्वेलित होंगे। इसका उपाय यह है कि उर्वरक, बिजली और निर्यात के लिए दी जाने वाली सबसिडी को सरकार सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दे। इससे किसान को सीधे रकम मिल जाएगी और उनके लिए गन्‍ने के अधिक उत्पादन का मोह समाप्त हो जाएगा।