25-07-2024 (Important News Clippings)
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Date: 25-07-24
Scrap NEET
That SC refused a retest is no cause for relief. This year’s controversy makes clear how flawed system is.
TOI Editorials
SC’s refusal to order a UG-NEET retest, on the ground there wasn’t evidence of a ‘systemic leak’, has put the lid on the controversy. The court’s decision is clearly based on analysis of results, which did not indicate candidates of centres under scanner doing exceptionally well. It was also mindful of the impact of such a decision on 2.4mn students who took the test this year.
Not a win | But Centre should not be taking SC’s stance as a victory for its position. For, the same SC has acknowledged that question papers were leaked at Hazaribagh and Patna. Besides, we now have unseemly scenario of all-India rankings being changed at the last stage because 4L students were granted marks for wrong answer – which, incidentally, was the ‘right’ answer in an older NCERT textbook. Do we need more proof that we face a mess?
Go for CBT | On NEET-UG, the way forward is clear. The pen-and-paper format must be replaced with the more secure offline Computer Based Test (CBT). Given the huge number of examinees and keeping JEE’s relative success in mind, NEET-UG must be made a two-stage exam, with the second stage being conducted with help from top medical institutions. To allow them to give their best, candidates should have the choice to take exam more than once in a year.
Choice of centres, questions vital | How exam centres are selected is all-important. Allowing outsourcing of work by successful bidders, as NTA has been doing, won’t do. Roping in one of the top companies in the business is the best option.
Creation of a question bank and proper use of technology to frame questions would add another layer of security. But for all this, we need genuine concern for young people’s future, not the bureaucratic mindset NTA has shown thus far.
Date: 25-07-24
Now’s The Turn Of Interns
GOI’s internship programme blunts some of the risks companies face when hiring freshers. It may work quite well.
Manish Sabharwal, [ The writer is with Team Lease Skills University. ]
Looking back, it wasn’t God’s will that it should take 72 years for 1.4bn Indians to cross the GDP of 66mn British. Our high-wage, non-farm employment was sabotaged by romantics, elitists, welfarists, bureaucrats, macroeconomists, and trade unionists. Romantics unfairly view private employers as perpetual entities like govt, whose infinite resources come from having guns and jails. Elitists think private sector salaries are paid by shareholders rather than customers. Welfarists believe private employment can be substituted by govt spending financed by debt. Bureaucrats think statutory employer benefits are financed outside salaries rather than from them. Macroeconomists oversell fiscal and monetary policy. And trade unionists believe job preservation is a form of job creation.
All six worldviews suffer from inattention to detail; a bird’s rather than a worm’s eye view of the daily life of employers, employees, and job seekers.
The size, shape and effectiveness of policy interventions in creating high-wage jobs are debatable. But there are four uncontroversial biggies: macroeconomic stability, physical infra, rule of law and basic human capital. The budget’s fiscal deficit glide path to 4.5% will blunt inflation expectations and reduce the cost of capital. The qualitative shift to capex – it has tripled in the last five years – for infra is raising the productivity of all firms but particularly small ones. Corruption – a sense of humour about the rule of law – will come down with Jan Vishwas 2.0 and by adopting digital public infra for compliance, by creating a National Open Compliance Grid.
I hope the 50-year interest-free, performance-linked loans to states are contingent on rolling out labour codes, digitising compliance, decriminalisation (20,000+ employer jail provisions are embedded in state laws) and improving basic human capital (primary education and healthcare).
The two challenges of hiring and skilling freshers merit deep dives. Employers hesitate to hire freshers because of poor skills that entail high repair costs, weak signalling value of education – I recently interviewed a BA in English who did not know the vocational skill of English well – and unrealistic workplace expectations. Employers are willing to pay a wage premium for hiring skilled kids but unwilling to pay for skilling kids because of three holes in the financing bucket. They pay for training and the kids don’t qualify for the job (learning risk), they pay for training and the kid qualifies but is not productive (productivity risk), and finally they pay for training, the kid qualifies for the job and is productive, but she resigns (attrition risk).
The boldness of the budget lies in risk-taking to blunt two challenges. The first challenge of hiring freshers is addressed by reducing their costs to employers. The risk of ghost employees is covered by making these subsidies a reimbursement, linking provident fund accounts, and requiring a year of employment.
The second challenge in skilling freshers is addressed by an internship programme that tackles the market failure in financing skill development – employers cannot manufacture their own employees. We have learnt five design principles for making skilling programmes effective, scalable and sustainable. Learning while earning (partially offset costs of living, eating and commuting), learning by doing (soft skills are not taught but caught), learning with qualification modularity (NEP enables connectivity between certificates, diplomas and degrees), learning with flexible delivery (NEP enables equivalence between on-job, on-site, online and on-campus classrooms), and learning with signalling value (HDFC is a good place to be an intern at but a great place to be an intern from). India recognised the value of learning by doing a long time ago. Apprenticeships were the 20th point in the 20-point programme of 1975. But that poetry of campaigning wasn’t translated into the prose of employers.
The internship programme is voluntary but the regulatory legitimacy, stipend subsidy and freedom for employers to use CSR funds will attract volunteers who are tired of sitting on the fence on integrating internships into their people supply chains. Employers who try interns will soon realise that these programmes pay for themselves with faster hiring times, lower attrition and higher productivity. So this policy has good odds of creating a virtuous cycle in financing and qualification linkages that create scale.
Polio vaccine inventor Jonas Salks believed our biggest responsibility is to be good ancestors. If fiscal deficits could make countries rich, no country would bother being poor. And monetary policy is a placebo, painkiller or steroid. This budget recognises that the only renewable energy for mass prosperity is jobs and skills for our young.
Cultivating Wealth, Not Dependency
ET Editorials
Whenever we hear the word ‘agriculture’ in the context of the annual budget, we also hear the words ‘payouts’ and ‘subsidy’. On Tuesday, Nirmala Sitharaman’s focus on productivity and resilience in the agriculture sector got us sitting up. It was not just about politically cultivating an electorate — of cultivators — but about setting pathways for sustained higher incomes for the farm sector.
Acknowledging that higher incomes require ensuring that agriculturalists adapt and use the fruits of science and better techniques and processes is critical, especially to mitigate impacts of climate change. The plan to release 109 new high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticulture crops for cultivation opens up new trajectories for increasing yields and incomes, while bettering conditions all around. The proposed use of digital public infrastructure for a digital crop survey in 400 districts will help identify the most suitable crops for cultivation. Encouragement for high-value produce — such as vegetable production and encouraging self-sufficiency in oilseeds — is about crop diversification, market access and higher incomes. Expanding natural farming is another progressive step forward.
The allocation for agriculture, ₹1.52 lakh cr, accounts for 3% of the budget, and is 6% more compared to last year. Rather than the quantum, GoI’s budget should be judged for utilisation and achievement of goals it sets out, as well as the outcomes of these policies. To this end, GoI must undertake an impact assessment of schemes and measures, including the PM-Kisan Samman Nidhi and fertiliser subsidies, to understand their utility. The lens through which this must be measured is the twin goals of productivity and resilience.
Cleansing NEET
Next year, the test must have safeguards against malpractice and inefficiency.
Editorial
What comes undone is best redone. The latest development in the prolonged National Eligibility cum Entrance Test (NEET) 2024 saga has played out in the court, and will answer the question raised initially — the unusually high number of toppers this year. The Supreme Court of India’s ruling on the right answer to a particular physics question in the NEET paper, based on the expert opinion of IIT Delhi professionals, has brought down the number of toppers from 61 to a more reasonable number — 17. The wrong answer for the disputed question was chosen reportedly by four lakh students, including 44 in the list of toppers. As a result, all these students will lose five marks each. Ruling that there could be only one correct answer, the Court directed the National Testing Agency (NTA) to revise the scores based on the correct answer. It also emerged during the hearing that the wrong answer for the question was actually present in the older (until 2021) NCERT textbooks. The Court had earlier refused to cancel the entire NEET, which over 23 lakh applicants took. While the scheduled date of counselling, July 24, is past already, and with the NTA having to re-tally the marks with the revised answer, the counselling has been delayed again, but will take place as soon as possible.
While the scenario, as it stands today, seems ostensibly resolved sufficiently to let the process move forward, the truth is that an unprecedented number of violations have occurred in a manner that vitiated, possibly for good, the faith in NEET as a fail-safe entrance route. From charges of paper leaks, giving out the wrong question papers, damaged answer keys, impersonation by students, and an analysis of marks that showed an unusually high number of toppers from certain centres in the country, NEET-UG 2024 has been a string of bad news this year. Notably, the interventions to right the course have come mostly from the judiciary, with the executive stopping short of initiating significant or decisive action required to clean its Augean stables. For starters, the extraordinary emphasis that has come to be placed on medicine as a career choice, with over 23 lakh students hoping to compete for over one lakh MBBS seats, will have to be dialled down, with a healthy promotion of other scientific streams as viable career options. The government also has no option but to unwind the entire spool, and cast it out if it must, reorienting all systems so that the next NEET can be conducted professionally, and with adequate safeguards in place to prevent malpractice or inefficiency.
Date: 25-07-24
Not in order
The directives on display of names on Kanwar Yatra route must be withdrawn.
Editorial
The Supreme Court of India on Monday stopped the enforcement of directives issued by the Uttar Pradesh and Uttarakhand governments that required food stalls on the route of the Kanwar Yatra — an increasingly popular pilgrimage that Shiva devotees undertake — to prominently exhibit the names and other identity details of their owners and employees. Petitioners argued that the directives would result in discriminatory outcomes, besides negating the secular character of the country. The Court accepted the need for urgent judicial intervention in the matter and issued notices to the States that fall in the route — Uttar Pradesh, Uttarakhand, Delhi and Madhya Pradesh. The case will come up for hearing again on Friday. The yatra takes place during the Hindu month of Shravan when those who worship Shiva — popularly known as Kanwariyas or Bhole — walk hundreds of kilometres carrying pots of Ganga jal, known as kanwar (a structure made of bamboo that has containers suspended on both sides of a pole), to the temples in their home town. The yatra is increasingly popular, particularly among the Dalit and Other Backward Classes in the Hindi heartland. The police in Muzaffarnagar, western U.P., were the first to issue the controversial directive last week, which they said was done to ‘prevent any untoward incident’.
The discriminatory nature of this move became clear soon, and was criticised by the Opposition and National Democratic Alliance allies. Amid the criticism, U.P. Chief Minister Yogi Adityanath extended the requirement across the entire route of the pilgrimage in the State. The Bharatiya Janata Party (BJP) government in neighbouring Uttarakhand followed suit. Reports emerged of Hindu hotel owners being asked by the administration to remove their Muslim workers; there were also accounts of harassment of meat shop owners. BJP allies, the Rashtriya Lok Dal (RLD) and the Janata Dal (United), joined the Opposition Congress and the Samajwadi Party in calling out the brazenly communal move of the BJP governments. Many pilgrimages in India are undertaken and organised jointly by people of different faiths, and as it turns out, there are Muslims too who trek with Hindus to take part in this unique form of Shiva worship. All along the route, they have, for years, been served by Muslim shop owners and even volunteers. Muslim artisans make a living by making the kanwar in some parts. The economic, cultural and social aspects of the Kanwar Yatra — as with any other pilgrimage — are shared by people of various sects and religions. The government directive was unreasonable and achieved nothing other than promoting communal enmity. U.P. and Uttarakhand should withdraw their directives without waiting for the decision of the Court.
Date: 25-07-24
An outlining of urban transformation strategies
State governments, their municipalities and also citizens will have to take forward the provisions outlined in the Budget.
Sudhir Krishna is the former Secretary, Urban Development, Government of India.
The issue of housing
The Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) has been under implementation since 2015 and has provided as many as 85 lakh housing units for the Economically Weaker Sections (EWS)-Middle Income Groups (MIG) categories of population, with an investment of about ₹8 lakh crore. Of this, a quarter has been provided by the central government and the remaining by the beneficiaries and State governments. The Budget has proposed to give a further push to the scheme by announcing support for the construction of another one crore such units in urban areas with an investment of ₹10 lakh crore, which will include central assistance of ₹2.2 lakh crore in the next five years, against which ₹30,171 crore has been provided in the Budget for the current year. A part of this allocation will be available to provide interest subsidy to facilitate loans at affordable rates.
The migrant population working in industries has been surviving in general in slums and yearning for a roof over their heads and a functional housing unit close to their workplaces. The Budget has announced new rental housing with dormitory-type accommodation for industrial workers. This is envisaged to be developed in public-private partnership (PPP) mode with upfront financial support under the Viability Gap Funding (VGF) scheme. This is to the extent of 20% from the central government, with the possibility of similar support from the State government.
The core infrastructure requirement for cities includes water supply, sanitation, roads and sewerage systems. Specific to the cities, the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) provides ₹8,000 crore, which, by itself, may not appear to be very substantial. However, the Finance Minister has announced the availability of the VGF window, provided that the project is taken up as a commercial venture in PPP Mode. Most cities have, over the years, got exposed to the PPP model, and it should be possible to speed up the development of such core infrastructure, where it is unavailable and upgrade it where it exists but is inadequate.
The Budget Speech also mentions a huge investment of ₹11.11 lakh crore for capex in infrastructure. While this would include highways and many other sectors, cities can also make efforts to partake a share in it. Similarly, a provision of ₹1.50 lakh crore is made available to States as an interest-free loan for infrastructure development. States could use this window also, for cities.
The Smart Cities Mission, that was launched in 2015, was provided budgetary support of ₹8,000 crore in 2023-24, which has been scaled down to ₹2,400 crore in 2024-25, to take care of the remnant commitments. However, a new window, the National Urban Digital Mission (NUDM), has been opened in this Budget, with a provision of ₹1,150 crore, with a focus on the digitisation of property and tax records and their management, with GIS mapping. These will help urban local bodies in managing their finances better, and also help property owners.
On city planning
The Budget has declared the intention of focusing on the planned development of cities. Municipalities would get the normal ‘Finance Commission Grant’ of ₹25,653 crore. In addition, a provision of ₹500 crore has been made for the incubation of new cities. With the development of mass rapid transit systems, cities can embark on transit-oriented development, wherein transit hubs can be surrounded by denser development without creating a traffic overload on roads. Moreover, a well-designed mobility plan can conveniently connect cities with their peri-urban areas and ‘new cities’. Accordingly, the Budget has announced an enhanced focus on economic and transit planning, with the orderly development of peri-urban areas utilising town planning schemes. The Budget has also proposed encouraging electric bus systems for cities and has provided ₹1,300 crore for it. E-buses offer an economical and eco-friendly operating system, but the main challenge is their higher upfront cost. However, with this budgetary support, it should get going.
Solid waste management
Solid waste management (SWM) is perhaps the biggest challenge that most cities face today. The Budget has announced a special thrust to introduce bankable projects for SWM in collaboration with State government and financial institutions. States and municipalities can also make use of the VGF for this purpose. Cities such as Indore, Madhya Pradesh, have shown the way in making SWM a financially viable proposition.
The Street Vendors Act, 2014, was enacted by Parliament to regulate street vendors in public areas and protect their rights. It also envisaged the preparation of street-vending plans and the creation of street-vending zones, with a view to make street-vending a healthy and safe option for consumers and vendors. The Budget has proposed to develop 100 weekly ‘haats’ or street food hubs in select cities. Perhaps States need not feel constrained with the number and can facilitate all cities in preparing street-vending plans and developing street vending ‘haats’ in various parts of the city, according to felt needs.
While the Budget has made a slew of provisions, financial as well as procedural, to push for planned urbanisation, cities, represented by the municipalities, and guided by the respective State governments, will have to show the vision and the determination to incorporate all the resources coming not only from the Union Budget but also augmented by their own resources.
Above all, the participation of citizens would remain the bedrock for the success of any city’s development strategy.
उद्योग और सरकार मिलकर रोजगार सृजन करें
संपादकीय
बजट में हुई घोषणाओं से जाहिर हो गया है कि रोजगार के लिए सरकार अब उद्योगों की तरफ देख रही है। इसकी पृष्ठभूमि में आर्थिक सर्वे की प्रस्तावना में बेलाग तौर पर उद्धृत की गई दो रिपोर्ट्स हैं। ‘रोजगार सृजन निजी क्षेत्र का वास्तविक लक्ष्य है’ उपशीर्षक के साथ सर्वे ने बताया कि किस तरह निजी क्षेत्र वर्ष 2020-23 के चार साल में चार गुना लाभ कमाने के बाद भी मशीन – इक्विपमेंट या बौद्धिक संपदा हासिल करने में पैसा न लगाकर रियल एस्टेट में निवेश करता रहा, जबकि इसे टैक्स में छूट इसलिए दी गई थी कि यह युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार दे। यह सर्वे निजी क्षेत्र पर आरोप तो सही लगा रहा है, लेकिन क्या बेरोजगारी, स्किलिंग और टेक्निकल शिक्षा देना केवल उद्योगों के जिम्मे है ? सर्वे ने ही एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इस सवाल का जवाब भी दिया है। यह कहता है कि आईएमएफ द्वारा प्रकाशित एक नोट में विगत जून में कहा गया कि ‘जेनरेटिव एआई ने बड़े पैमाने पर श्रम व्यवधानों और असमानताओं के बारे में गहरी ‘चिंता जगाई है।’ इसमें स्वचालित सूचना आदान-प्रदान के बेहतर प्रवर्तन और पूंजीगत लाभ पर संवर्धित टैक्स की सिफारिश की गई है। सर्वे कहता है कि कॉर्पोरेट रोजगार सृजन की अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से ले। पर क्या सरकार को बजट में ऐसी शिक्षा व शोध के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा और अपेक्षित धन मुहैया नहीं कराना था ?
Date: 25-07-24
दुकानदारों के व्यवसाय को निशाना बनाना उचित नहीं
प्रताप भानु मेहता, ( प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर )
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़-यात्रियों के मार्ग पर स्थित सभी खाद्य दुकानों के मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत है। एक समाज के रूप में हमें अभी भी उस अंतर्निहित मानसिकता से निपटना होगा, जिसका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश सरकार का वह आदेश करता था।
कांवड़-यात्रा की परंपरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सरकार इसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकती है। वह व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विभिन्न विवरणों को सार्वजनिक करने की मांग भी कर सकती है, बशर्ते यह सार्वजनिक हित में हो। लेकिन हमें किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए। दुकान मालिक के नाम को प्रदर्शित करने के सरकारी आदेश का मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उनका बहिष्कार करने के लिए सिवा कोई और प्रयोजन मालूम नहीं हो रहा था!
सरकार कांवड़-यात्रा को सुविधाजनक बनाने के तमाम जतन जरूर कर सकती है। लेकिन वह इससे आगे बढ़ रही थी। उसका तर्क था कि वह आदेश कांवड़ियों को ऐसे निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए था, जिससे यात्रा की पवित्रता बनी रहे।
यह अनेक कारणों से साम्प्रदायिक तर्क है। सबसे पहले तो राज्यसत्ता को दुकान-मालिकों के व्यवसाय करने के अधिकार की कीमत पर प्रदूषण व पवित्रता के मानदंडों को लागू करने का अधिकार नहीं है।
कांवड़-यात्री जिसके साथ चाहें क्रय-विक्रय कर सकते हैं। लेकिन सरकार को उनके लिए शुद्ध वातावरण बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जिससे दुकानदारों के अधिकारों पर ही कुठाराघात हो।
इन आदेशों से सरकारी अधिकारियों को छोटे दुकानदारों को परेशान करने और उनकी पहचान और कागजात की लगातार जांच करने का अधिकार मिल जाता। यह ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के सिद्धांत के अनुरूप भी नहीं था।
इससे भी गम्भीर बात यह थी कि वह आदेश मुस्लिमों की दुकानों को अन्य दुकानों से स्पष्ट रूप से अलग करने की अनुमति देने वाला था। आखिर कोई इन दुकान मालिकों की सार्वजनिक रूप से पहचान क्यों करना चाहेगा? इसके पीछे यह तर्क था कि धोखाधड़ी और अशुद्धता से लड़ने के लिए यह पहचान करना आवश्यक है।
यह धोखाधड़ी से ऐसे लड़ता कि भले ही किसी दुकान का नाम हिंदू जैसा लगता हो, लेकिन वह किसी मुस्लिम द्वारा संचालित हो सकती है। वहीं यह आदेश तीर्थयात्रियों को केवल हिंदुओं से भोजन खरीदने की अनुमति देकर कांवड़ यात्रा की शुद्धता को बनाए रखने में मदद करता।
अगर आप इस पर सोशल मीडिया पर चल रही बहसों पर नजर डालें, तो स्पष्ट हो जाएगा कि इन आदेशों के पीछे यह पूर्वग्रह छिपा था कि मुसलमान अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करके धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन किसी दुकान का ऐसा नाम होना गैर-कानूनी नहीं है, जो उसके मालिक के धर्म को नहीं दर्शाता हो। यह भी शर्म की ही बात होनी चाहिए कि भारत में अक्सर अल्पसंख्यक और दलित अपनी पहचान छुपाकर ही व्यापार कर पाते हैं।
लेकिन हर स्थिति में, धोखाधड़ी किसी एक विशेष समुदाय की विशेषता नहीं है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि यह विमर्श इस विचार को सामान्य बनाता है कि मुसलमान किसी तरह के प्रदूषण का स्रोत हैं।
याद रखें कि धार्मिक समूहों की अपनी वर्जनाएं होती हैं : मुसलमान हलाल भोजन को प्राथमिकता देते हैं, कांवड़-यात्री शाकाहारी या सात्विक भोजन पसंद कर सकते हैं। वे इन विकल्पों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ये विकल्प बेचे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता से तय होते हैं, बेचने वाले की पहचान से नहीं।
इसलिए यह आग्रह कि शुद्धता के लिए किसी दुकान के मालिक की पहचान जानना जरूरी है, मुसलमानों को निशाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं मालूम होता है। यह प्रशासनिक आदेशों की आड़ में अस्पृश्यता के एक नए रूप को संस्थागत बनाने का प्रयास था।
लगता है कि लोकसभा चुनाव में मिले झटके से भारतीय जनता पार्टी अभी तक उबरी नहीं है और अब वह हिंदुत्व की राजनीति पर और जोर देने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के आदेश भी उसी कड़ी में थे।
नौकरशाही की जकड़न से निकले शिक्षा
जगमोहन सिंह राजपूत, ( लेखक शिक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा पंथक समरसता के क्षेत्र में कार्यरत हैं )
यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट-यूजी को दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन यह कहना कठिन है कि उसके फैसले से परीक्षा आयोजक एजेंसी एनटीए की साख बहाल होने जा रही है। बात केवल एनटीए की ही नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में समूचे देश में अनेक परीक्षाएं कदाचार का शिकार हुई हैं। व्यापम जैसे लज्जाजनक प्रकरण के बाद भी केंद्र और राज्यों की बड़ी संस्थाएं पर्चा-लीक रोक न पाएं तो यह या तो घोर अक्षमता है या संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। देखा जाए तो इसमें देश की न्याय व्यवस्था की शिथिलता की भी भूमिका है। न्यायिक प्रक्रिया के प्रति भय-मुक्त होकर समाज विरोधी तत्व लगातार फल-फूल रहे हैं। यह दिखाता है कि विश्व को नैतिकता और जनसेवा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी के देश ने व्यावहारिकता में उनके जीवन मूल्यों एवं सिद्धांतों को लगभग भुला दिया है। यदि ऐसा हर स्तर पर न हुआ होता तो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए कुछ लोग करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों को घोर आपदा तथा कष्टकर अवसाद में नहीं झोंकते। यह सब करने वाले पढ़े-लिखे लोग हैं। चूंकि किसी न किसी अध्यापक ने ही इन सबको कभी पढ़ाया होगा, लिहाजा समूचे शिक्षक वर्ग के लिए भी यह गहन मंथन का समय है, क्योंकि देश के भविष्य का निर्माण और नई पीढ़ी का नैतिकता, मानव-मूल्यों तथा सदाचार से परिचय कराने का उत्तरदायित्व तो उनका ही है। हालांकि यह भी सही है कि इस उत्तरदायित्व निर्वहन में व्यवस्था-तंत्र की सजगता और संसाधनों की पूर्ति/आपूर्ति का प्रभाव पड़ता है।
जब हम गर्व के साथ प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को याद करते हैं, तब उन गुरुकुलों तथा ज्ञान-केंद्रों के सहज संचालन में गुरु के लिए जो सम्मान मिलता था, जिस सहजता से संसाधनों की व्यवस्था होती थी, उसे अक्सर भूल जाते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि शिक्षा में उत्कृष्टता तभी संभव होती है जब अध्यापकों को ‘अफसरों’ का भय न हो, संस्था में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों और उसे परिवार संचालन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता न हो। यह चिंता की बात है कि आज देश में बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ बढ़ा है। उनमें प्रतिस्पर्धा का तनाव भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कोचिंग संस्थाओं की निर्ममता को झेलने के लिए बच्चे बाध्य हैं। माता-पिता उनके भविष्य की आशंकाओं से व्यथित हैं। यदि स्कूल ठीक से चलें, अध्यापक समय से अपना कार्य करें, पाठ्यक्रम समयानुसार परिवर्तित होते रहें, परीक्षा व्यवस्था पर फिर से लोगों का विश्वास लौटाया जाए, तभी बच्चों को कुछ राहत मिल सकेगी। यह लक्ष्य कठिन है, लेकिन प्रबुद्ध देशवासियों को इस दिशा में आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करने होंगे।
वह शिक्षा अधूरी है जिसमें केवल लिखित परीक्षा के अधिकाधिक अंक ही जीवन-लक्ष्य मान लिए गए हों। ऐसी स्थिति में व्यक्ति और व्यक्तित्व विकास की अपेक्षा अर्थहीन हो जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में अत्यंत अपमानजनक स्थिति में पहुंचे जापान ने जब राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो उसने कार्य संस्कृति, समय-पालन तथा कर्मठता से राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग तैयार करने को सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना। इसकी सबसे पहली सीढ़ी बने स्कूल अध्यापक। उनके प्रयास से अगले दस-बारह साल में युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई, जो अपने सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निर्वहन में पूरी तरह सक्षम थी। यदि भारत में भी ऐसे अध्यापक, कुलपति, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के अध्यक्ष परीक्षा केंद्रों के संचालन का उत्तरदायित्व निभा रहे होते, तो पेपर लीक की समस्या नहीं होती।
हमारे देश के साथ आज एक बड़ी समस्या यह है कि हमने नौकरशाही प्रशासन और अकादमिक प्रशासन के अंतर को पहचानने से इन्कार कर दिया है। जो उच्च शैक्षिक पद 1975-80 तक शिक्षविदों के पास होते थे, अब वे सब केवल नौकरशाहों के पास हैं। राज्यों में पाठ्यपुस्तक निगम, स्कूल बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के शीर्ष पदों पर शिक्षविद् क्यों नियुक्त नहीं हो सकते हैं? डा. कोठारी की अध्यक्षता में बने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने इंडियन एजुकेशन सर्विस (आइईएस) की स्थापना की संस्तुति की थी। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, समय-समय पर विद्वत वर्ग की ओर से प्रयास होते रहे, मगर इस पर हुआ कुछ नहीं। कारण स्पष्ट है कि नौकरशाह इसके लिए तैयार नहीं है। लगता है वह अपने प्रभाव क्षितिज में किसी का प्रवेश नहीं चाहते।
जब भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा होती है, तब संस्थागत स्वायत्तता की ओर सभी का ध्यान अवश्य जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ राज्य सरकारों तथा राज्यपालों के संबंध जिस ढंग से जनता के समक्ष उभरे हैं, उस पर केवल शर्मिंदा ही हुआ जा सकता है। किसी भी विश्वविद्यालय के सुचारु रूप से चलने तथा उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए राज्य सरकार और राज्यपाल के समन्वित सहयोग तथा मार्गदर्शन की महती आवश्यकता होती है। इनमें से एक कुलपति नियुक्त करे और दूसरा उसे निरस्त करे तो इससे लोकतंत्र का विकृत चेहरा ही उभरता है। आज फर्जी डिग्री बांटने वाले अनेक संस्थान भी चिह्नित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही अधिकांश राज्यों में शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता और योग्यता का अभाव नजर आता है। यह सामान्य समझ से परे है कि राज्यों में अध्यापकों की नियुक्ति की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? यदि किसी राज्य में कई साल से रिक्त पदों की संख्या लाखों में हो तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी।
Date: 25-07-24
विवेकशील, साहसी और समझदारी भरा बजट
ए के भट्टाचार्य
नरेंद्र मोदी सरकार के अपने छठे पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को दिखाया कि वह राजकोषीय विवेक, साहस और राजनीतिक समझदारी सब रखती हैं।
उनका राजकोषीय विवेक न केवल 2024-25 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कम करके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 फीसदी तक लाने में नजर आता है बल्कि उनकी इस घोषणा में भी दिखता है कि वह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 2026-27 से केंद्र सरकार के घाटे में कमी के साथ तालमेल वाला बनाएंगी।
वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे के लिए 5.1 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया था जिसका मतलब था कि सरकारी ऋण जीडीपी का 57.2 फीसदी होगा। मंगलवार को पेश बजट में घाटे के लिए 4.9 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया जो सरकारी ऋण को कम करके जीडीपी के 56.8 फीसदी के स्तर पर लाएगा।
यकीनन कर्ज का यह स्तर अभी भी आधिकारिक समिति द्वारा कुछ माह पहले तय किए गए 40 फीसदी के लक्ष्य से अधिक है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगलवार तक कोविड के बाद के अपने सभी बजट भाषणों में यह लक्ष्य रखा गया कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 फीसदी तक लाना है लेकिन सरकारी ऋण के स्तर में कमी का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।
वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को इस गति से कम करने का जिक्र किया जिससे कि सरकारी ऋण के स्तर में भी कमी आए। उन्होंने कहा, ‘2026-27 के बाद से हमारा प्रयास होगा कि राजकोषीय घाटे को ऐसा रखा जाए ताकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भी केंद्र सरकार का ऋण गिरावट पर हो।’ यह एक स्वागतयोग्य और जरूरी बात है जिस पर सरकार की राजकोषीय मजबूती की रणनीति के तहत ध्यान देना आवश्यक था। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की अलग तरह की दिक्कतों को देखते हुए कर्ज के स्तर को राजकोषीय मजबूती के अधिक विश्वसनीय आधार के रूप में देखा जा रहा है।
सीतारमण के वित्तीय विवेक को एक और तरह से आंका जा सकता है। उन्होंने रिजर्व बैंक से अतिरिक्त लाभांश मिलने के बावजूद खुद को विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन करने से रोके रखा। यह लाभांश जीडीपी के 0.4 फीसदी के बराबर है। उन्होंने इस बात को सही चिह्नित किया कि यह इस वर्ष हुआ एकबारगी लाभ हो सकता है और अगले वर्ष शायद अतिरिक्त लाभांश मौजूद नहीं हो। ऐसे में इस वर्ष अतिरिक्त धनराशि होने के बावजूद उन्होंने राजस्व आवंटन को केवल छह फीसदी बढ़ने दिया। बिना ब्याज भुगतान के वास्तविक इजाफा 4.78 फीसदी रहा यानी लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने पूंजीगत व्यय में 17 फीसदी इजाफा बरकरार रखा है। ऐसे में केंद्र सरकार का कुल व्यय 8.5 फीसदी बढ़ने वाला है जबकि उसका कुल राजस्व 15 फीसदी बढ़ेगा।
आखिर में सीतारमण ने अपने व्यय की गुणवत्ता और मिश्रण में भी सुधार किया। इतना ही नहीं उन्होंने राजस्व घाटे को भी निरंतर कम किया। 2022-23 के जीडीपी के 4 फीसदी के मुकाबले राजस्व घाटा 2023-24 में 2.6 फीसदी रह गया और अब उसके लिए 1.8 फीसदी का लक्ष्य है। राजस्व घाटे में कमी के साथ ही सरकार के पास यह गुंजाइश होगी कि वह पूंजीगत व्यय में उधारी का अधिक हिस्सा डाले।
वित्त मंत्री इसलिए भी साहसी हैं क्योंकि उन्होंने हर प्रकार की परिसंपत्तियों से हासिल पूंजीगत लाभ पर कर का पुनर्गठन किया है। इसका परिणाम अल्पावधि और दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ कर में इजाफे के रूप में सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प कारोबार पर लगने वाले प्रतिभूति विनिमय कर (एसटीटी) में भी इजाफा किया है। याद रहे कि बजट के पहले आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था के जरूरत से अधिक वित्तीयकरण के जोखिम को रेखांकित किया गया था। शेयर बाजार में वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में तेज वृद्धि इसमें शामिल है। समीक्षा में कर नीतियों और पूंजी और श्रम आय के साथ उसके व्यवहार के महत्त्व को भी रेखांकित किया गया है।
ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ कर और एसटीटी को लेकर जो घोषणाएं की हैं वे दरअसल समीक्षा में जताई चिंताओं की बदौलत हैं। परंतु जब बात सालाना बजट तैयार करने की आती है तो शेयर मार्केट के मामले में वित्त मंत्रियों को जोखिम से बचने के लिए जाना जाता है। कुछ ही वित्त मंत्री शेयर बाजार को निराश करने वाली घोषणा करते हैं। सीतारमण ने यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया। आश्चर्य नहीं कि घरेलू स्टॉक एक्सचेंज के मानक सूचकांकों में मंगलवार को तेजी से गिरावट आई लेकिन बाद में उनमें सुधार देखने को मिला।
वित्त मंत्री की राजनीतिक समझदारी तब नजर आई जब उन्होंने रोजगार से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए एक के बाद एक कई घोषणाएं कीं। इनमें केंद्र सरकार की ओर से निजी क्षेत्र को लोगों को काम पर रखने में वित्तीय मदद प्रदान करने की योजना शामिल है। सरकारी नौकरी की बात करने के बजाय उन्होंने निजी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ प्रोत्साहन शामिल कर दिए हैं। सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों की बात करें तो उन्होंने संकटग्रस्त इकाइयों के लिए अधिक ऋण और कुछ नियामकीय सहनशीलता दिखाने की घोषणा की।
इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए योजनाओं और परियोजनाओं की भरमार कर दी। इन दोनों राज्यों में केंद्र सरकार के गठबंधन साझेदारों की सरकार है। उन्होंने ऐसा करते समय ध्यान रखा कि राजकोषीय सेहत पर बुरा असर नहीं पड़े। इन योजनाओं में से कई तो राज्यों के साथ मिली जुली होंगी और आवंटन भी अगले पांच साल के दौरान किया जाएगा।
केंद्र सरकार की पीएम किसान और मनरेगा जैसी योजनओं में आवंटन नहीं बढ़ा है। प्रमुख सब्सिडी पर होने वाले व्यय में 2024-25 में 8 फीसदी की कमी आने की उम्मीद है। ऐसा गेहूं और धान की कम खरीद तथा उर्वरक कीमतों को युक्तिसंगत बनाए जाने के कारण हो रहा है।
ज्यादा चिंता की बात यह है कि कुल रक्षा आवंटन में ऐसे समय में गिरावट देखने को मिली है जबकि रक्षा तैयारी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी ओर, कुछ प्रमुख योजनाएं जिनके आवंटन में अहम इजाफा हुआ है वे हैं ग्रामीण और शहरी आवास योजना, स्वास्थ्य आदि।
जहां तक बजट के दूरगामी नजरिये की बात है, वित्त मंत्री ने कुछ आश्वस्त करने वाले संदेश दिए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नए आर्थिक नीति ढांचे की बात कही गई है जिसे राज्यों के साथ मिलकर अंतिम रूप दिया जाएगा। आयकर अधिनियम की एक व्यापक समीक्षा होनी है ताकि इसे सरल बनाया जा सके और करदाताओं को निश्चिंतता प्रदान करते हुए विवाद कम किए जा सकें। सीमा शुल्क दरों की नए सिरे से समीक्षा होनी है और यह सब आगामी छह माह में पूरा करना है। वित्त मंत्री ने पहले ही एक दर्जन क्षेत्रों की करीब 50 वस्तुओं की सीमा शुल्क दरों में कमी करके शुरुआत कर दी है। इस भावना को छह महीने में पूरी होने वाली समीक्षा के दौरान बरकरार रखा जाना चाहिए तथा उम्मीद है कि इसे अगले बजट में प्रस्तुत किया जाएगा।
शुचिता पर सवाल
संपादकीय
प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ के मामले उजागर होने से स्वाभाविक ही परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर सवाल उठते हैं। खासकर राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए की ओर से कराई जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट- यूजी) में पर्चाफोड़ से देश के लाखों विद्यार्थियों के विश्वास को धक्का पहुंचा है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित भी हैं। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम 2024 लागू किया है, जिसकी अधिसूचना पिछले माह जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ पर अंकुश लगाने के लिए हाल में नया कानून बनाया है। अब बिहार सरकार ने भी प्रदेश लोक परीक्षा (पीई) अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2024 विधानसभा में पारित किया है। दरअसल, बिहार सरकार ने इसकी तात्कालिक जरूरत इसलिए समझी, क्योंकि नीट- यूजी पर्चाफोड़ मामले के तार वहां से भी जुड़े हैं। कुछ अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बनाए गए कानूनों में परीक्षा में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ के दोषियों को सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। मगर, सवाल है कि क्या हर राज्य में अलग-अलग कानून बना देने से ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाएगा? नीट- यूजी पर्चाफोड़ के मामले में केंद्र सरकार ने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं। नया कानून लागू करने के साथ ही इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मगर, क्या ये कदम छात्रों और अभिभावकों की परेशानी दूर करने के लिए काफी हैं? यह कवायद मात्र रोग के लक्षणों का उपचार करना है। मूल समस्या कहीं अधिक गहरी है और इसकी जड़ों पर प्रहार करने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुशल प्रतिभाओं का चयन जरूरी है और यह तभी संभव होगा, जब इन परीक्षाओं की शुचिता कायम रखी जाएगी। हर महत्त्वपूर्ण संस्थान और एजेंसी के कार्य तभी उत्तम स्तर के होंगे, जब सुयोग्य व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही, परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने संबंधी कानूनों पर कड़ाई से अमल सुनिश्चित करना जरूरी है।
नौकरी देने-दिलाने की जरूरी कवायद
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
बजट से एक दिन पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि भारत के कॉलेजों से हर साल जो छात्र ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, उनमें से सिर्फ 51.25 प्रतिशत नौजवान ही नौकरी पाने के लायक हैं। इसका मतलब है कि कॉलेज से निकल रहे हर दो में से एक छात्र को नौकरी मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। इसी सर्वेक्षण में दूसरा आंकड़ा यह भी था कि अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे तालमेल बैठाने के लिए भारत में हर साल करीब 78.5 लाख रोजगार पैदा करने होंगे। नई नौकरियां पैदा करने का यह काम 2036 तक, यानी अगले बारह साल तक जरूरी होगा। कुल मिलाकर, करीब दस करोड़ नए रोजगार!
बजट में वित्त मंत्री ने अपनी जो नौ प्राथमिकताएं गिनाईं, उनमें पहले नंबर पर खेती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर रोजगार व कौशल के साथ ही तीसरे नंबर पर भी समावेशी मानव संसाधन था। यानी, रोजगार और नौजवानों पर असर डालने वाले फैसले। वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर पांच योजनाओं का एलान किया है, जिनसे कुल मिलाकर चार करोड़ दस लाख नौजवानों को फायदा होगा। सरकार इन पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार के मोर्चे पर जो पहला एलान किया, वह है ‘एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव’, यानी रोजगार पैदा करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र को मदद देगी। इस योजना के तीन हिस्से हैं। पहली योजना है, पहली नौकरी पाने वालों को उनकी एक महीने की तनख्वाह सरकार से मिलेगी। यह राशन और गैस की सब्सिडी की तरह डीबीटी मॉडल पर काम करेगा। इसका मतलब है कि पैसा सीधे इन लोगों के खाते में जाएगा। यह रकम तीन किस्तों में दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 15 हजार रुपये ही एक व्यक्ति को मिलेंगे। हालांकि, एक लाख रुपये महीने तक वेतन पाने वाले लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अनुमान है कि दो करोड़ दस लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिलेगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी ईपीएफओ योजना का सदस्य बने और उसके रिकॉर्ड के मुताबिक, यह उसकी पहली नौकरी हो।
दूसरी योजना खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कारखानों में काम करने वालों के लिए है। इरादा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र) में नए लोगों के लिए ज्यादा रोजगार पैदा हों। वजह शायद यह भी है कि बरसों से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह इस मामले में पिछड़ता दिख रहा है। नई योजना के तहत सरकार इस क्षेत्र में नौकरी पाने वाले लोगों और उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को एक निश्चित दर से पहले चार साल तक उनके ईपीएफओ खाते में योगदान में मदद करेगी। यह योजना भी उन्हीं लोगों पर लागू होगी, जिनकी यह पहली नौकरी है। इससे तीस लाख नौजवानों और उन्हें रोजगार देने वालों को फायदा पहुंचेगा।
तीसरी योजना खासकर रोजगार देने वालों पर नजर रखकर बनाई गई है। किसी भी क्षेत्र या उद्योग में एक लाख रुपये महीने की तनख्वाह तक की नई नौकरी देने वालों को इस योजना में गिना जाएगा। सरकार हर नए कर्मचारी के लिए नियोक्ता के खाते से जाने वाली रकम में से हर महीने तीन हजार रुपये तक उन्हें देगी। स्कीम का फायदा वे दो साल तक ले पाएंगे। अनुमान है, ऐसे पचास लाख नए लोगों को रोजगार मिल पाएगा।
ये तीनों स्कीम जहां एक बड़ा रास्ता खोल रही हैं, वहीं यह एक बड़ी चुनौती की निशानदेही भी कर रही हैं। अभी हाल में मुंबई और सूरत में मुट्ठी भर नौकरियों के लिए जिस तरह हजारों की भीड़ उमड़ी, वह दिखा रहा है कि नौकरी इस देश में कितनी बड़ी नियामत है। यह बात भी लगभग साफ हो चुकी है कि अब सरकारें एक सीमा से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकतीं। मगर निजी क्षेत्र भी कितनी नौकरियां दे पाएगा, यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। अगर निजी क्षेत्र को भी अपने काम के लोग नौकरी पर रखने के लिए सरकार से ही सहारा चाहिए, तो आगे क्या होगा? इसी के साथ सवाल उठा कि लोगों को नौकरी पर रखकर कर्मचारी और कंपनी, दोनों ने सरकार से मदद ले ली और फिर उसकी नौकरी खत्म हो गई, तब क्या होगा? हालांकि, बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी सफाई आ गई और बताया गया कि अगर नौकरी एक साल से पहले खत्म हो गई, तो कंपनी को वह इन्सेंटिव की रकम सरकार को लौटानी पड़ेगी।
जाहिर है, ऐसा तभी होगा, जब कंपनी को नए कर्मचारी काम के नहीं लगेंगे या फिर उन्हें कोई बेहतर काम मिल जाएगा। बेहतर काम के लिए जाना तो अच्छी बात है, मगर दूसरी सूरत पैदा न हो, इसके लिए भी वित्त मंत्री ने बजट में इंतजाम किया है। वह है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की चौथी स्कीम।
इसके तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र से मिलकर अगले पांच साल में बीस लाख नौजवानों को तरह-तरह के कौशल या स्किल की ट्रेनिंग देने का इंतजाम करेगी। इसके लिए देश भर में एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या आईटीआई उन्नत किए जाएंगे और वहां छात्रों को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।
यही नहीं, छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के लिए 7.5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर सरकारी गारंटी भी दी जाएगी। देश में ही पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज सस्ती दरों पर दिया जाएगा। और जो लोग नौकरी की जगह अपना रोजगार करने की राह पर निकल पड़े हैं, उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा एलान है। जिन लोगों ने तरुण श्रेणी में मुद्रा लोन लेकर चुका दिया है, उनके लिए नया मुद्रा लोन लेने की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दी गई है।
रोजगार में स्किल या कौशल का संकट दूर करने के लिए एक और बड़ा एलान है, इंटर्नशिप स्कीम। इसके तहत देश की पांच सौ बड़ी कंपनियों में एक करोड़ नौजवानों के लिए इंटर्नशिप का रास्ता खुलेगा। उन्हें हर महीने पांच हजार रुपये का स्टाइपेंड और छह हजार रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी। कंपनियां इस खर्च का दसवां हिस्सा और ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च अपने सीएसआर बजट से ले सकेंगी।
जाहिर है, योजनाएं तो अच्छी हैं, मगर अब चुनौती है इन्हें साकार करने की।