25-06-2019 (Important News Clippings)
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Date:25-06-19
Now For Some Emollient
India-US trade frictions are growing, here’s how to deal with them
Ritesh Singh , [ The writer is a business economist with Indonomics Consulting.]
The Trump administration has finally removed India from its unilateral tariff preference scheme for developing countries. GSP exports account for 12.3% ($6.35 billion) of India’s exports to the US and the tariff benefit is a mere $260 million. Considered in isolation, it may look insignificant.
However, India’s merchandise export is hovering around $300 billion for the last eight years now, and attempts to push Indian merchandise into the Chinese market are not fruitful. The EU is slowing and struggling with the Brexit mess. The Middle East is troubled by its over-reliance on oil and political instability. That leaves Indian exporters with the US market.
Exclusion from GSP will bring covered Indian merchandise into direct competition with China and dampen prospects for India’s exports to the US. Its export of steel and aluminium is subject to increased import duties. Its other major exports such as clothing and leather goods are struggling against merchandise from countries such as Bangladesh and Ethiopia. India’s services export is now stagnant at $150 billion or so and going forward, software services will face headwinds amidst technological disruption and tightening US immigration rules. Thus, every penny counts.
Worse, the USTR is working with WTO to prevent India from taking advantage of the standard and differential (S&D) treatment that allows developing countries to commit to less than full reciprocity in trade. The US argues that many of the GSP beneficiaries such as India are now part of G20 and no longer poor, so don’t deserve differential treatment. If indeed India loses S&D status, among other things, it may have to cut back on farm subsidies.
Many observers think that President Donald Trump is irked by India’s recent increase in protectionist import barriers to help its struggling Make in India initiative. However, it’s not only import duty hikes but a series of market distorting actions in trade and commerce that are making American companies uneasy. For example, the price cap on medical devices puts American companies such as Abbott Laboratories at a disadvantage in the Indian device market.
India has banned imports of American dairy products on religious grounds. It has tweaked its e-commerce rules to restrict Amazon and Walmart-Flipkart from maintaining inventories, supposedly to protect small retailers but allegedly to protect favoured organised retailers (mostly offline) that can’t compete with deep pocket global giants.
India’s overzealous attempt to push data localisation through its proposed data privacy law is worrying not only the likes of Facebook and Google but also India’s export driven IT companies and tech startups fearing increased infrastructure cost. It also wants to check cross border data flows and seek disclosure of source code (used for technology transfer), and “algorithms” of AI-based systems.
The draft policy defines e-commerce as “buying, selling, marketing or distribution of goods, including digital products and services, through electronic network”. Accepting this broader definition will mean classifying video streaming companies such as Netflix, Hotstar and Amazon Prime Video as e-commerce companies and subject them to discriminatory ownership and control regime that applies to foreign-funded online retailers.
India is also trying to block a plurilateral e-commerce agreement being pushed by developed countries such as the EU, Japan and the US. India fears that if it accepts global discipline on e-commerce, policy space to give preferential treatment to locally created digital products may shrink.
India’s ‘model’ investment treaty which excludes taxation from its purview and warrants that aggrieved investors must exhaust domestic legal remedies before seeking international arbitration, is not to the liking of the US. Modi government’s emphasis on local sourcing norm for industries such as electronics, retail and solar continues to nag American companies.
Moreover, despite pressure from Trump, India hasn’t shown serious intent to break away from Russia and Iran. Moreover, miffed by not getting exemption from hikes in US import duties on steel and aluminium, New Delhi has decided to impose punitive import duties on 29 US products.
Given Trump’s ‘America First’ approach that seeks reciprocity in relationship and Prime Minister Narendra Modi’s intent to be seen as a strong and decisive leader, US-India divergences are likely to grow. India will need to do a tightrope walk here.
It shouldn’t give in on ever-greening of drugs and data exclusivity as its IPR regime is fully compliant with WTO. It can’t backtrack on purchase of Russian S-400 missile defence system needed to strengthen its security in a hostile neighbourhood. However, it will help if it plays a bit flexible on market distorting price caps on devices. Trade margin cap is certainly an improvement but not enough.
India also needs to be practical on investment treaties. It must resist domestic lobby pressure on e-commerce regulations and keep the playing field open for all kinds of retailers – online or offline. Data localisation is not the best way to protect privacy and may have negative side-effects. India shouldn’t be too rigid about it.
It would help if the Trump administration acts sensibly on India’s relationship with Russia, its long-standing defence partner, and with Iran, its cheapest oil supplier. The US needs to be accommodative of India’s religious sensitivities and comply with its certification requirements like the EU and others to be able to export its dairy products to India. On the other hand, the US can’t say India is a strategic partner and yet continue to trouble it through unilateral actions on trade, oil and defence procurement.
Bond Market : Lift Regulatory Hurdles
NBFC crisis is an opportunity too good to waste
ET Editorials
Non-banking financial companies (NBFCs), with outstanding debts of over Rs 26 lakh crore, find it tough to access credit, and face liquidity problems, although some segments have now emerged from the panic that gripped investors after IL&FS defaulted on payments last September. The NBFC liquidity crisis can be leveraged to policy induce an active corporate bond market. That is the longterm solution to the absence of a long-term lender in the Indian financial system after the likes of ICICI and IDBI converted into banks.
NBFCs have been borrowing short-term to finance long-term projects and rolling over debt, which is suboptimal. Instead, we need a thriving corporate bond market that would allow infrastructure companies or their financiers to float long-term bonds to fund long-gestation projects. But a host of rigidities stymie an active secondary market for corporate bonds. RBI has proposed stricter new liquidity coverage ratio (LCR) norms for NBFCs, including mandatory investment in government securities and maintenance of higher cash thresholds. Prudential LCR norms seem desirable, but it cannot be gainsaid that the issue is structural, in that we lack an active secondary bond market. The way forward, surely, is to incentivise better-run NBFCs like HDFC to leverage their solid asset base to float bonds, which can be subscribed to by banks and longterm investment funds.
Banks are allowed to trade bonds at stock exchanges, and need encouragement by RBI to do so, so as to gainfully improve overall liquidity conditions across the financial system. In tandem, we need proactive measures for a functional bond market. This would include insurance products like credit default swaps (CDS) to mitigate bond default. And, an active CDS market, in turn, calls for duly removing restrictions on netting of marked-to-market positions against the same counterparty to meet capital adequacy and exposure rules. Further, RBI must allow corporate bonds in its liquidity adjustment facility and repo operations.
Date:25-06-19
क्या संभव है एक राष्ट्र ,एक चुनाव ?
अभय कुमार
केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार की वापसी के बाद एक बार फिर भारत ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation One Election) बहस छिड़ गई है। जहां समर्थक इसके फायदे गिना रहे हैं, वहीं विरोधियों का मानना है कि इससे नुकसान ही होगा। वर्ष 2003 में भी लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। उस समय भी केन्द्र में भाजपा की ही सरकार थी। हालांकि विपक्ष के रुख देखते हुए नहीं लगता कि इस मसले पर सर्वसम्मति बन पाएगी।
क्या है एक देश, एक चुनाव : एक देश, एक चुनाव की नीति के तहत देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पूरे देश में 5 साल में एक बार ही चुनाव होगा। सरकार का इस संबंध में तर्क है इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि देश को बार-बार पड़ने वाले आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। हालांकि पूरी बहस लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए हो रही है। नगरीय निकाय चुनावों के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। जहां तक धन की बात है तो आजकल छात्रसंघ चुनावों में भी लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं।
एक साथ चुनाव के फायदे :
1. आर्थिक बचत : लोकसभा और विधानसभा चुनाव 5 साल में एक बार कराए जाने से सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ेगा। एक जानकारी के मुताबिक 2009 के लोकसभा चुनाव में 1100 करोड़ और 2014 के लोकसभा चुनाव में 4000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। 2019 में भी प्रति मतदाता खर्च 72 रुपए बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि उम्मीदवारों के खर्च की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 30 हजार करोड़ का खर्च हुआ था, जो 2019 में बढ़कर करीब 60 हजार करोड़ हो गया।
2. सीमित आचार संहिता : एकसाथ चुनाव से दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राज्यों को बार-बार आचार संहिता का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे सरकारी कामकाज में भी रुकावट नहीं आएगी। बार-बार चुनाव कराने से शिक्षा क्षेत्र के कामकाज भी प्रभावित होते हैं। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नुकसान से भी मुक्ति मिलेगी।
3. कालेधन के प्रवाह पर रोक : लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इनमें कालेधन का उपयोग बड़ी मात्रा में होता है। यदि एकसाथ चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा। देखने में भी आता है कि उम्मीदवार अपनी तय सीमा से काफी ज्यादा राशि खर्च करते हैं, हालांकि रिकॉर्ड नहीं होने से उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती।
4. बढ़ेगा सौहार्द : आमतौर पर चुनाव के दौरान देखा जाता है कि धर्म और जाति जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं। इस तरह के मुद्दों से होने वाला ध्रुवीकरण लोगों के बीच में दूरियां ही पैदा करता है। यदि चुनाव बार-बार नहीं होंगे तो इस तरह के मुद्दे भी बार-बार नहीं उठेंगे, इससे लोगों के बीच दूरियां कम होंगी।
5. आम आदमी को परेशानी से मुक्ति : इसके साथ ही बार-बार चुनाव होने से चुनावी शोरशराबा, रैली, आमसभाएं, वीआईपी के आगमन के चलते आम आदमी को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस तरह एक चुनाव के बाद उन्हें फिर से यह मुश्किल नहीं झेलनी पड़ेगी। चूंकि एक ही बार वोट डालना है, अत: मतदान के दौरान बाहर रहने वाले लोग भी वोटिंग के लिए अपने मूल स्थानों पर आ सकेंगे।
क्या हो सकते हैं नुकसान :
1. क्षेत्रीय पार्टियों पर संकट : यदि देश में एकसाथ चुनाव होते हैं सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को होगा। जहां क्षेत्रीय पार्टियां सीमित संसाधनों के साथ चुनाव लड़ेंगी, वहीं राष्ट्रीय पार्टियों इस मामले में उनसे कई गुना आगे होंगी। ऐसे वे राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी।
2. खत्म हो जाएंगे क्षेत्रीय मुद्दे : जब लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे तो क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। चुनावी सभाओं में क्षेत्रीय से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा होगी। इसकी झलक 2019 के चुनाव देखने को मिली, जहां पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक जैसा मुद्दा ही पूरे समय छाया रहा। उम्मीदवार इस चुनाव में गौण हो गए थे, पूरे समय मोदी की ही चर्चा रही। ऐसी भी आशंका है कि चुनाव मुद्दों पर न होकर व्यक्ति केन्द्रित हो सकते हैं।
3. चुनाव परिणाम में देरी : एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि एकसाथ चुनाव होने की स्थिति में चुनाव परिणाम विलंब से प्राप्त होंगे। मतगणना के दौरान सीमित सरकारी मशीनरी के चलते रिजल्ट देरी से मिलेंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद करनी होगी।
4.पहले भी हुए हैं एकसाथ चुनाव : यदि ‘एक देश, एक चुनाव’ के फैसले को हरी झंडी मिलती है तो यह पहला मौका नहीं होगा जब भारत में ऐसा होगा। इससे पहले भी हिन्दुस्तान में कई बार एकसाथ चुनाव हो चुके हैं। इससे पहले 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ-साथ हो चुके हैं।
5.करना होगा संवैधानिक संशोधन : इस संबंध पूर्व निर्वाचन आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति का मानना है कि यह विचार आकर्षक है, लेकिन विधायिकाओं का कार्यकाल निर्धारित करने के लिए संविधान में संशोधन किए बगैर इसे अमल में नहीं लाया जा सकता है। उनका मानना है कि जब तक आप सदन के लिए कार्यकाल निर्धारित नहीं करेंगे, यह संभव नहीं है। इस मसले पर लॉ कमीशन पहले ही कह चुका है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आगामी चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए नए ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों को खरीदने के लिए 4500 करोड़ रुपए से अधिक की जरूरत होगी।
6.मुश्किलें और भी हैं : मान भी लिया जाए कि एक साथ चुनाव शुरू करवा दिया जाए, जो कि चार चुनावों में पहले हो भी चुका है। लेकिन, क्षेत्रीय दलों के दौर में यह विचार दूर की कौड़ी ही दिखाई देता है। यदि एक साथ चुनाव करवाए जाने के बाद भी कुछ राज्यों में किसी भी दल को बहुमत मिलने की स्थिति नहीं बनती और वहां सरकार समय से पहले गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?
चुनाव सुधार और आशंकाएं
आलोक मेहता
करगिल की ऊंची हिम शृंखलाओं पर या साठ डिग्री की आग जैसे रेगिस्तान में तैनात सिपाही क्या किसी भय से सुरक्षा की मांग करते हैं? गुर्दे, लीवर या दिल का अति संवेदनशील आपरेशन करने वाले अनुभवी डॉक्टर के हाथ क्या भय से कांपते हैं? हजारों फीट ऊंचाई पर विमान उड़ाने वाले क्या हवा-पानी, बादल के झटकों से घबराते हैं? विशालकाय पुल बनाने वाले इंजीनियर पुल के गिर सकने की संभावनाएं सोचकर क्या काम बंद कर देते हैं? नहीं, कभी नहीं। फिर सार्वजनिक जीवन में अपने कर्म-वचन पर भरोसा कर सकने वाले कई नेताओं की दुनिया के आदर्श लोकतांत्रिक भारत में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होने के प्रस्ताव मात्र पर घबराहट क्यों हो रही है? संविधान निर्माताओं में अग्रणी डा. भीमराव आंबेडकर, जेबी कृपलानी, डा. राममनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, कामरेड होमी दाजी, ज्योति बसु जैसे शीर्षस्थ नेताओं की तरह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव में हार-जीत की परवाह किए बिना चुनाव लड़े। विजय से सत्ता मिली या पराजय से फिर संघर्ष और सफलता के अनुभव मिले। लेकिन किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। फिर अब ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए व्यापक सहमति और चुनाव व्यवस्था में आवश्यक सुधार-संशोधन पर आशंकाएं-आपत्तियां क्यों उठनी चाहिए? राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए खर्चीली और लगातार चुनावी तूफान की व्यवस्था से निजात पाकर एक साथ चुनाव के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श और निर्णय की सलाह दी।
फिर भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं के साथ प्रगतिशील कहलाने वाले गैर-राजनीतिक वर्ग ने भी गंभीर आशंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की हैं। बहस में शामिल होकर सकारात्मक सुझाव-सिफारिशें रखने के बजाय वे ऐसे किसी लोकतांत्रिक कदम से संविधान की मूल संघीय भावना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और अस्तित्व के खत्म होने, दो-तीन दलीय व्यवस्था या एक दलीय और एक नेतृत्व वाली तानाशाली तक के खतरे बताने लगे हैं। यह क्या उनकी विचारधारा, सुविधा या कमजोरी है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों अथवा क्षेत्रीय पार्टियां, क्या बार-बार के चुनाव के लिए हजारों करोड़ रुपए बहाने में सुख और संतोष का अनुभव करती हैं? पिछले चुनाव इस बात के प्रमाण हैं कि सरकारी खजाने से चुनाव आयोग के लगभग दस हजार करोड़ रुपए के अधिकृत खर्च के अलावा राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार चुनावों में कुल मिला कर दो से पांच लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। कुछ पार्टियों में तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए बीस से पचास करोड़ रुपए वसूल लिए जाते हैं, फिर भले ही वह चुनाव हार जाए। इससे पार्टी के शीर्ष नेताओं का खजाना अवश्य भर जाता है। राजनीतिक दल सत्ता में हों या विपक्ष में, उनके कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को पूरे साल किसी न किसी प्रदेश के चुनाव के लिए भागते-दौड़ते रहना पड़ता है। केंद्र या प्रदेशों के मंत्री पार्टी नेतृत्व के आदेशानुसार चुनावों के लिए अधिक सक्रिय रह कर अपने मंत्रालयों और विभागों के कामकाज पर कम समय दे पाते हैं। अर्धसैनिक बल तो निरंतर चुनावी ड्यूटी में लगे रहते हैं।
असली समस्या आचार संहिता की है। चुनाव से करीब तीन महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। इस कारण कुछ सरकारी निर्णय या तो जल्दबाजी में होते हैं या फिर महीनों के लिए लटक जाते हैं। फिर चुनाव के बाद नई सरकार, नए मंत्री, अधिकारियों के विभागों में परिवर्तनों से प्रशासनिक कामकाज ढर्रे पर लाने में तीन महीने लग जाते हैं। ताजा उदाहरण पिछले वर्ष के अंत में हुए मध्यप्रदेश विधान सभा के चुनाव और फिर इस वर्ष मई महीने तक हुए लोकसभा चुनाव के कारण स्कूली बच्चों की ई-लर्निंग योजना में रुकावट आने का है। इस योजना के लिए कुछ जिलों में धनराशि भी जुटाई गई, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए सरकारी अनुमति और भागीदारी चाहिए थी। दो वर्षों के प्रयास के बाद अंतिम चरण में क्रियान्वयन से पहले आचार संहिता लागू हो गई। नतीजा यह हुआ कि क्रियान्वयन लगभग आठ महीने बाद जून-जुलाई में हो पाएगा। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण अस्पताल, सड़क, स्कूल, पुस्तकालय, आवास संबंधी पचासों प्रस्ताव और निर्णय राज्यों से लेकर केंद्र सरकार तक में अटके रहे। सरकार को सेवा देने वाले गैर सरकारी संस्थानों, छोटे उद्यमियों द्वारा दी गई सेवाओं के भुगतान महीनों के लिए लटक गए। इससे उनकी ही नहीं, अर्थ व्यवस्था की गाड़ी भी अटक गई। राजनीतिक दलों की एक चिंता समय से पहले लोकसभा और विधान सभा में बहुमत नहीं रहने, बड़े दलबदल और सरकारें गिरने के बाद की स्थिति को लेकर है। इसका उत्तर यह है कि कार्यकाल निश्चित होगा। यदि सांसद या विधायक स्वयं दुबारा चुनाव थोपेंगे, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे। वैसे इस संभावना को देखकर स्थिरता बने रहने के स्थिति अधिक रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि ‘एक देश एक चुनाव’ के नए बदलाव के साथ चुनाव सुधार के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी संसद व सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति ले ली जाए, ताकि अपराधी तत्वों और भारी चुनावी खर्चों पर भी अंकुश लग सके।
एक देश एक चुनाव के आलोचकों का एक तर्क पश्चिमी देशों के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को लेकर है। जब वे अमेरिका का नाम लेते हैं, जहां राज्यों के चुनाव अलग-अलग होते हैं, तब उन्हें यह मानना चाहिए कि वहां प्रमुख राजनीतिक दल दो ही हैं। वे भारत में पचीसों राजनीतिक दलों की आवश्यकता बताते हैं। वे यह नहीं समझते कि वहां दलों, उम्मीदवारों और राष्ट्रपति तक के चुनावी खर्च की पारदर्शिता होती है। वहां औसतन मतदाता समान आय वर्ग के होते हैं। यदि वे यूरोपीय देशों की बात करें, तो जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में भी राजनीतिक दलों की संख्या सीमित है। जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है, जर्मनी के बवेरिया जैसे राज्यों में दशकों तक क्षेत्रीय दल का अस्तित्व भी बना रहा और राष्ट्रीय पार्टियों का महत्त्व बरकरार रहा। भारत के हाल के चुनावों ने भी साबित किया कि ओड़िशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में मतदाताओं ने विधान सभाओं और लोकसभा में अलग-अलग दलों को वोट दिए। क्षेत्रीय हितों की रक्षा यदि राष्ट्रीय राजनीतिक दल करते रहें और प्रादेशिक क्षत्रपों का महत्त्व बनाए रखें, तो उनकी महत्ता बनी रह सकती है।
भारत के ग्रामीण मतदाता भी अब बहुत समझदार हो चुके हैं। वे हित-अहित समझते हैं। वे विकास कार्यों को निरंतर जारी रखना चाहते हैं। अस्थिर सरकारों के नतीजे वे देख चुके हैं। फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों में टकराव से दिल्ली ही नहीं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य की जनता विकास तथा कल्याण कार्यों के गड़बड़ाने से परेशान रहती है। संघीय ढांचे से लाभ भी तो होना चाहिए। साठ के दशक से लेकर आज तक वही राजनीतिक दल अच्छी सफलता पाते आए हैं, जिनका संगठन मजबूत रहा है। किसी समय कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ होता था। प्रादेशिक नेतृत्व और समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर वे चुनावी सफलता पाती रही। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न प्रदेशों में संगठन मजबूत किया। लेकिन अब क्षेत्रीय अथवा जातीय हितों के नाम पर चलने वाली पार्टियां धीरे-धीरे आधार खो चुकी हैं। जातीय समीकरण से चुनाव परिणामों का आकलन करने वाले गलत साबित हो रहे हैं। इसलिए चुनावी सुधार के साथ जनता से जीवित संपर्क ही लोकतंत्र को मजबूत करेगा।
स्वागतयोग्य सुझाव
संपादकीय
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और उच्च न्यायालय में खाली पड़े न्यायाधीशों के पदों को भरने के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का जो अनुरोध किया है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने समय के अनुरूप सुझाव दिया है और उसके लिए संवैधानिक रास्ते भी सुझाए हैं। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में 58 हजार से ज्यादा और उच्च न्यायालयों में 43 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। प्रतिदिन नये मुकदमे आ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्यायाधीशों के अभाव में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कानून से संबंधित कई मामलों में संविधान पीठ गठित करना संभव नहीं हो रहा है।
वास्तव में हम सब न्यायालयों में लंबित मुकदमों के अंबार की र्चचा करते हैं और उसके लिए कुछ रास्ते भी सुझाते हैं। वैसे लंबे समय बाद सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध पर नरेन्द्र मोदी सरकार ने निर्धारित पदों पर नियुक्तियां की हैं। यानी इस समय एक भी पद रिक्त नहीं है। किंतु अब मुख्य न्यायाधीश इनकी संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह उनका कहना है कि अगर संविधान संशोधन कर उच्च न्यायालयों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष कर दिया जाए तो इसका भी असर होगा। न्यायाधीशों की कमी के चलते कानून के सवाल से जुड़े अहम मामलों पर फैसला करने के लिए जरूरी संख्या में संविधान पीठें गठित नहीं की जा रही हैं। 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1079 पद स्वीकृत हैं मगर इनमें 399 रिक्त पड़े हैं। जाहिर है, यदि इन पदों पर नियुक्तियां हो जाएं और मुख्य न्यायाधीश के सुझाव के अनुरूप उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 62 से 65 वर्ष कर दिया जाए तो मुकदमों को निपटाने में तेजी आ सकती है। आखिर जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं तो उच्च न्यायालयों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उम्र ज्यादा होने से उनमें परिपक्वता आती है और नवोन्मेषी विचारों के अनसार वे मुकदमों पर काम करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के इस सुझाव को स्वीकारने में समस्या नहीं है कि 62 वर्ष पूरी करके जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री को इन सुझावों में जितना संभव है उसे स्वीकार करने के लिए शीघ्र कदम उठाना चाहिए। इसमें उच्च न्यायालयों के लिए राज्य सरकारों के साथ बैठकें भी की जा सकतीं हैं।
तकनीक के दर्द
संपादकीय
ज्ञान-विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं दो चीजों को जानने-समझने में सबसे ज्यादा उलझी रहती हैं। एक तो यह कि इंसान का भविष्य कैसा होगा? और दूसरे यह कि भविष्य का इंसान कैसा होगा? पहली नजर में देखने पर ये दोनों एक तरह की दो बातें लग सकती हैं, लेकिन एक अलग स्तर पर ये दोनों बिल्कुल ही अलग-अलग किस्म की बातें भी हैं। शायद इसलिए भी कि इन दोनों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखाएं भी अलग-अलग हैं। लेकिन इन दोनों ही तरह के अध्ययन करने वाले एक बात पर सहमत हैं कि इन दोनों चीजों को तय करने में वह तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जिसे खुद हमने ही विकसित किया है। यही होता भी रहा है, लेकिन भविष्य के इंसान के बारे में अब जो नई चीजें सामने आ रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं।
ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के चिकित्साशास्त्रियों ने 2016 में 218 नौजवानों के सिर और गरदन के एक्स-रे का अध्ययन किया, तो वे चौंक गए। उन्होंने पाया कि उसमें से 21 फीसदी लोगों के पीछे की ओर, सिर के नीचे गरदन के पास एक हड्डी उभर रही है। इस पर किसी नतीजे पर पहुंचने की बजाय वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन को जारी रखने का फैसला किया। जल्द ही वे इस नतीजे पर पहुंच गए कि यह न तो शरीर रचना में आने वाला किसी किस्म का म्यूटेशन है और न ही इसका कोई वंशानुगत कारण है। अब वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम जो दिन भर काफी समय तक सिर झुकाकर मोबाइल देखते रहते हैं, यह हड्डी हमारी उसी आदत से विकसित होती जा रही है। फिलहाल तो इसकी वजह से लोगों में कंधे और गरदन में दर्द की समस्याएं उभर रही हैं, लेकिन यह मामला किधर जाएगा, अभी कहा नहीं जा सकता। एक आशंका यह है कि अगर ऐसे ही हड्डी का उभरना जारी रहा, तो सींग जैसी कोई रचना इंसान के शरीर में उभर सकती है। हालांकि ऐसा शायद बहुत अति होने पर ही होगा।
वैसे तकनीक के कारण इंसान के जीवन में बदलाव कोई नई चीज नहीं है। जैसे यह माना जाता है कि अनिद्रा की समस्या तब शुरू हुई, जब इंसान ने विद्युत बल्ब या कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल शुरू किया। इसी तरह, मोटर गाड़ियों और मिलों-फैक्टरियों के धुएं ने हमारे दिल, फेफड़े वगैरह को कई तरह की समस्याएं दीं। लेकिन यह पहली बार ही हुआ है, जब तकनीक की वजह से इंसान की शरीर रचना में कोई बहुत बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। स्मार्टफोन तकनीक का कोई बड़ा असर दिखेगा, यह काफी समय से माना जा रहा था, लेकिन चीजें यह रूप लेंगी, इसे सोचा नहीं जा सका था।
इसका इलाज क्या है ? हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन शायद इसे पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता। तकनीक में तुरंत बड़े बदलाव की संभावना भी नहीं है, डर यह भी है कि नई तकनीक खुद अपनी नई समस्याएं लेकर आ सकती है। यह हो सकता है कि इस बदलाव से बचाव के लिए कुछ एक्सरसाइज या योगासन विकसित किए जाएं। मुमकिन है, अगले साल योग दिवस पर देश-विदेश के नेता ऐसे आसन करते हुए टीवी के परदे पर दिखाई भी दें। वैसे अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि शरीर रचना में होने वाला ऐसा कोई बदलाव नुकसानदायक ही साबित होगा।
Running Dry
Chennai’s water crisis bares the challenge for new Jal Shakti ministry — to ensure water security in growing towns and cities
Editorial
After a dry spell of almost 200 days, Chennai received monsoon showers last week. But this has not mitigated the water crisis in Tamil Nadu’s capital. Clashes over water have been reported from different parts of the city and firms in Chennai’s Information Technology Park have asked employees to either work from home or bring their own water. The state government and the city’s municipality have blamed the crisis on the deficient Northeast Monsoon in October-November last year. They are not completely wrong. However, the fact also is that in the past five years, Chennai’s water supply has consistently fallen short of the city’s requirement. The Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board has been able to supply only 830 million litres a day (mld) as against the demand of about 1,200 mld. This year, the agency’s water supply dipped to 550 mld.
Chennai is a rain-shadow city. It gets more than 80 per cent of its water from the Northeast Monsoon. In the past, this water was stored in ponds, canals and lakes which would minimise the run-off — that a coastal city is susceptible to — and recharge groundwater. Besides, according to a study by researchers at the geology department of Chennai’s Anna University, the city had more than 60 large water bodies at the turn of the 20th century. Three major waterways — the Buckingham canal and the rivers, Adyar and Cooum — crisscrossed Chennai. But Tamil Nadu’s capital today has only 28 water bodies, large or small, notes the Anna University study. The Pallikaranai marshland which used to sprawl over more than 6,000 hectares has shrunk to about 650 hectares. A growing body of literature has shown that urban planners gave short shrift to the imperatives of Chennai’s hydrology to meet the city’s infrastructural demands. A parliamentary panel that enquired into the causes of the Chennai floods in 2015, for example, reported that that real estate business had “usurped” the city’s water bodies. Today, Chennai gets its water from four reservoirs, which have gone dry after the retreating monsoon failed last year. Chennai’s desalination plants can barely supply a fifth of the city’s water requirements.
Chennai is amongst the 21 Indian cities which the Niti Aayog fears will run out of groundwater by 2020. The city’s water crisis bares a critical challenge for the new Jal Shakti ministry. It has to play a leading role in resolving the tension in India’s current urban planning paradigm between the developmental needs of people and water security imperatives. The new ministry should start by coordinating with local authorities in Chennai to rejuvenate the city’s aquifers.
Reimagining the NITI Aayog
The institution can play an important role in refreshing India’s fiscal federalism
Vijay Kelkar and Abhay Pethe are the Vice-President and Founder Member, respectively, of the Pune International Centre
India’s Constitution-makers thought of India as a union of States with a centripetal bias, done, advisedly, to preserve the unity and integrity of a newly fledged nation. Since then, the Indian economy, polity, demography and society have undergone many changes. The new aspirational India is now firmly on a growth turnpike. It is in this context that we revisit India’s fiscal federalism and propose redesigning it around its four pillars.
Typically, federations (including the Indian one) face vertical and horizontal imbalances. A vertical imbalance arises because the tax systems are designed in a manner that yields much greater tax revenues to the Central government when compared to the State or provincial governments; the Constitution mandates relatively greater responsibilities to the State governments. For example, in India, post the advent of Goods and Services Tax (GST), the share of States in the public expenditure is 60% while it is 40% for the Centre to perform their constitutionally mandated duties.
The horizontal imbalances arise because of differing levels of attainment by the States due to differential growth rates and their developmental status in terms of the state of social or infrastructure capital. Traditionally, Finance Commissions have dealt with these imbalances in a stellar manner, and they should continue to be the first pillar of the new fiscal federal structure of India.
Understanding the imbalance
However, in India, the phenomenon of horizontal imbalance needs to be understood in a more nuanced fashion. It involves two types of imbalances. Type I is to do with the adequate provision of basic public goods and services, while the second, Type II, is due to growth accelerating infrastructure or the transformational capital deficits. The latter are known to be historically conditioned or path dependent. Removing these two imbalances clearly comprises two distinct policy goals and calls for following the Tinbergen assignment principle, which are two different policy instruments. It is here that we believe that NITI Aayog 2.0 must create a niche, assume the role of another policy instrument and become the second pillar of the new fiscal federal structure.
In the past, the Planning Commission used to give grants to the States as conditional transfers using the Gadgil-Mukherjee formula. Now with the Planning Commission disbanded, there is a vacuum especially as the NITI Aayog is primarily a think tank with no resources to dispense, which renders it toothless to undertake a “transformational” intervention. On the other hand, it is too much to expect the Union Finance Commission to do the dual job. In other words, there is an urgent need for an optimal arrangement. It is best that the Union Finance Commission be confined to focussing on the removal of the horizontal imbalance across States of the Type I: i.e. the basic public goods imbalance. We need another institution to tackle the horizontal imbalance of the Type II; for this the NITI Aayog is the most appropriate institution. It can be argued that the Finance Ministry is the other alternative to deliver the goods in this regard but it is ill-suited to do this; its primary duty is to concern itself with the country’s macro-economic stability and the proper functioning of the financial system rather than be an instrument of growth at the sub-national level.
Towards this task of cooperative federalism, NITI Aayog 2.0 should receive significant resources (say 1% to 2% of the GDP) to promote accelerated growth in States that are lagging, and overcome their historically conditioned infrastructure deficit, thus reducing the developmental imbalance. In short, the NITI Aayog should be engaged with the allocation of “transformational” capital in a formulaic manner, complete with incentive-compatible conditionalities. The variables or parameters used in this formulaic transfer will be very different from those traditionally used by the Finance Commission.
NITI Aayog 2.0 should also be mandated to create an independent evaluation office which will monitor and evaluate the efficacy of the utilisation of such grants. In doing so, it should not commit the mistake of micro-management or conflicts with line departments. It must be also accorded a place at the high table of decision-making as it will need to objectively buy-in the cooperation of the richer States as their resources are transferred to the poorer ones.
Ushering in decentralisation
The same perspective will have to be translated below the States to the third tier of government. This is crucial because intra-State regional imbalances are likely to be of even greater import than inter-State ones. Decentralisation, in letter and spirit, has to be the third pillar of the new fiscal federal architecture. De jure and de facto seriousness has to be accorded to the 73rd and 74th constitutional amendments. For this, the missing local public finance must be birthed. One of the ways for this is through the creation of an urban local body/panchayati raj institutions consolidated fund. This would mean that Articles 266/268/243H/243X of our Constitution will need to be amended to ensure that relevant monies directly flow into this consolidated fund of the third tier.
Through such constitutional amendments, the Centre and States should contribute an equal proportion of their Central GST (CGST) and State GST (SGST) collections and send the money to the consolidated fund of the third tier. For instance, one-sixth sharing of the CGST and SGST with the third tier can generate more than 1% of the GDP every year for the financing of public goods by urban-level bodies. Such an arrangement will be the third pillar of fiscal federalism. Further, the State Finance Commissions should be accorded the same status as the Finance Commission and the 3Fs of democratic decentralisation (funds, functions and functionaries) vigorously implemented. This will strengthen and deepen our foundational democratic framework.
Fine-tuning the GST
The fourth pillar — and in a sense what is central and binding — is the “flawless” or model GST. It is to the credit of our democratic maturity that the GST Bill was passed unanimously by Parliament; but in its present form, it is far from flawless. It needs further simplification and extended coverage. We need to quickly achieve the goal of a single rate GST with suitable surcharges on “sin goods,” zero rating of exports and reforming the Integrated Goods and Services Tax (IGST) and the e-way bill. The GST Council should adopt transparency in its working, and create its own secretariat with independent experts also as its staff. This will enable it to undertake further reforms in an informed and transparent manner. Thus, India will be able to truly actualise the “grand bargain” and see the GST as an enduring glue holding the four pillars together by creating the new fiscal federal architecture and strengthening India’s unique cooperative federalism.
Date:24-06-19
Walking a diplomatic tightrope
For India and the U.S., managing bilateral ties is linked to balancing nationalist, cultural and economic agendas
Varghese K. George
Is the die already cast for U.S. Secretary of State Mike Pompeo’s forthcoming visit to India? Mr. Pompeo, and his Indian counterpart, External Affairs Minister S. Jaishankar, are the trusted lieutenants of their leaders, U.S. President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi, respectively, and largely aligned with their politics. But Mr. Pompeo and Mr. Jaishankar are also the links between the disruptive politics of their chief executives and the conventional strategic approach of professionals who work under them, and the legacy ecosystems in their respective countries. They have the tough task of managing a bilateral relationship that they both know is critical, without appearing to be undermining the nationalist, cultural and economic agendas of their leaders, which mirror each other, and hence create a situation of likes repelling each other.
A general presumption informing scholarship on international relations is that there is a non-negotiable and unchanging precept of national interest that determines the conduct of nations. Mr. Modi and Mr. Trump are two leaders who are rewriting the notion of national interest itself — for instance, secularism was considered to be India’s national interest until recently; immigration and trade were considered to be in America’s national interest.
Mr. Trump and Mr. Modi are guided by nationalisms that have cultural and economic components. In both, their views converge in some aspects and conflict in some others. For instance, on the cultural front, they could cooperate on global Islamism. But the growing presence of Indians in America is a source of conflict — Mr. Modi’s politics involves boosting the global Hindu; but Indian Americans are cultural aliens to Mr. Trump’s supporters, besides being seen to be their economic adversaries. The sustained squeeze on Indian guest workers entering the U.S., particularly through the H-1B visa programme, is a case in point.
Country-specific perspectives
What does Mr. Modi want for India from abroad? He wants investment, technology, arms, but does not want finished products (other than arms) or foreign ideas — Christianity, an open global market, the right to self-determination, human rights, Western strands of democracy coming through missionaries, international bodies and non-governmental organisations (NGOs). This has been expressed through higher tariffs on imports and restrictions on global NGOs. This list does not entirely correspond to what Mr. Trump wants to sell — he wants to sell only finished products at lower tariffs, and keep technology and capital within the borders of America protected.
From an Indian perspective, Mr. Trump has upended American strategy in two fundamental aspects. His approach to international ties gives precedence for commerce over the strategic, and workers over corporations. Professional strategists conventionally understood the U.S.’s international ties from the perspective of its multinational corporations. These corporations wanted cheap manufacturing in China and Southeast Asia and U.S. policy enabled that pursuit. Corporations wanted cheap labour from India by outsourcing work and importing workers into the U.S. But Mr. Trump does not want American work coming to India, or Indian workers going to America; Mr. Modi wants both. Mr. Trump’s disinterest in strategic matters and obsession with selling meet Mr. Modi’s desire for arms acquisition, however. Given a choice, Mr. Trump would be willing to sell arms to India without regard for issues such as regional stability that preoccupy professionals in the State Department.
India’s trade surplus is tiny relative to the size of the American economy and its trade volumes. Presidents before Mr. Trump always privileged the strategic components of America’s global ties over trade and commercial issues. India benefitted from that approach. When commerce becomes the only lens that the U.S. sees the world through, India and China look similar — trying to extract benefits from it. Mr. Trump thinks — he has said it several times — that India and China took his predecessors for a ride. Mr. Modi thinks his predecessors were weak leaders who were taken advantage of by the world, and he also wants to show how strong he is.
When Mr. Trump sees India and China as two similar countries that are taking advantage of America with protectionism, weak intellectual property protection, and higher emissions under the climate treaty, the strategic reason for India-U.S. alignment, which is the menacing rise of China, gets weakened. In fact, the Wuhan summit, that marked a new thaw between India and China, had as its backdrop Mr. Trump’s tirade against both countries on these issues.
The terror fight
One war that Mr. Trump wants to end (in Afghanistan) and another war that he appears to be itching to begin (with Iran) have major implications for India and its ties with the U.S. India wants America’s continued engagement in Afghanistan and peace with Iran. Just as the U.S. was campaigning hard to have Masood Azhar designated as a global terrorist, it was also seeking Pakistan’s help to persuade the Taliban for a deal in Afghanistan. The point being that India-U.S. cooperation on terrorism has several components to be factored in and the Indian euphoria surrounding Mr. Trump’s relentless bluster against Pakistan needs to tempered with some realism.
The Hindutva nationalists in India have a deep suspicion of China and its intention and they consider the U.S. as an ally and a partner, but the tactical nature of that approach is not hidden or unstated. The cultural suspicion of the U.S. itself is an additional factor.
A speech by Rashtriya Swayamsevak Sangh chief Mohan Bhagwat to a gathering of the organisation on June 16 in Nagpur is instructive: “We are progressing and we will continue to progress. When India advances, when our Hindu society advances… the implication of that is that the selfishness that dominates the world is bound to come to an end… Countries that dominate the world using their money power and military power with the facade of grandiloquence. Therefore, there are many out there who do not want India’s progress. I don’t take names, but you understand. Many countries in the world are forced to support us because we have now become stronger. That is for advancing their interests. If we let them take advantage of our internal differences, our new beginning after 70 years will be eclipsed before it fully blossoms and bears fruit.”
Mr. Pompeo and Mr. Jaishankar have the task of navigating a bumpy ride.
