25-04-2017 (Important News Clippings)
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Date:25-04-17
Can India innovate? Fact is that even successful Indian startups are often modelled on Western businesses
According to the World Intellectual Property Organization (WIPO) India filed 1,423 international patents in 2015. US filed 57,385, Japan 44,235, China 29,846 and South Korea 14,626. On a list of the world’s most innovative companies, only one Indian organisation Asian Paints ranks in the top 20 at #18. Hindustan Unilever comes in at #31. The top 10 list is dominated by the US.Even successful Indian startups have based their business model on proven Western businesses, for example Flipkart on Amazon, Ola on Uber. Where is the true Indian innovation that takes the world by storm? If we are to make India the innovation destination of the world, we need to change the conversation around IPR, innovation and patents.The time is now; as nations impose restrictions on immigration and movement of people, we can attract top global talent and nurture Indian talent with the right policies and frameworks.
Fortunately, the current government is putting some serious thought into modernising our age old IPR and patent policies. Notable amongst these are the Intellectual Property Policy and the Ministry of Electronics and Information Technology’s Draft Software Policy 2016. Other steps include establishment of the Ministry for Skill Development and Entrepreneurship, and Intellectual Property Facilitation Centres, introducing financial schemes and incubation programmes and increasing expenditure on infrastructure. Initiatives like Make in India will go a long way in encouraging desi companies to focus on out of the box thinking.
Inclusivity and ease of filing patents are critical areas of focus. Israel has one of the most innovation friendly policy environments in the world with provisions for tax exemption from 0-25% for home grown companies recognised as ‘approved industrial enterprises’. Israel also invests in R&D through international cooperation between different countries and regions that helps in establishing links between local companies, multinationals and academic institutions. China reduces patent fees by 75-80% for people who can’t afford it and has a patent fund to provide cash subsidies for patent applicants and patentees gratuitously.
We also need to create a symbiotic ecosystem with product and technology centric organisations, both domestic and MNCs, investing more in R&D and high value addition activities and publicising them. We can open our country to top talent from across the world and establish India as the sought after destination for innovation. We need to separate them from the regular IT and ITES category and encourage them to file patents in India for Indian innovation.
The software product policy should be more inclusive. National foundations like Aadhaar and India Stack are falling in place. Now is the time to focus on India being the origin of the innovation rather than the nationality of the investor or owner. This will funnel talent to the startup ecosystem which can then further innovate and create business opportunities.Our startup ecosystem needs huge supply of global business skills and top notch technical talent. Global organisations with India based R&D centres have the ability to invest in creating such capability. Israel with its progressive policies is the best example of such a symbiotic ecosystem of rich MNC presence that helps create world class technology startups.
We taught the world the concept of jugaad and yet we lag when it comes to claiming it. After years of apathy, our country is finally poised to take charge of its IPR future with some progressive changes and policy introductions that are basic necessities to make India the innovation capital of the world.
RK Mishra is a scholar at Carnegie India and Sarv Saravanan is senior VP, Dell EMC
Date:25-04-17
गैरजरूरी सुधार!
केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख को कुछ माह आगे करने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर के चक्र में तब्दील करने पर विचार करें। ऐसा करने पर एक बार फिर बजट की प्रस्तुति की तारीख बदलनी होगी। मोदी ने दलील दी है कि भारत जैसे देश में जहां कृषि की आय अत्यंत अहम है वहां बजट को वर्ष की कृषि संबंधी आय के तत्काल बाद तैयार किया जाना चाहिए। यह कोई नई मांग नहीं है। वित्त वर्ष में बदलाव की मांग तो लगातार की जाती रही है। खासतौर पर तब जब देश में सूखा पड़ता है। सन 1970 के दशक के आखिर में और 1980 के दशक के आरंभ में सरकार ने एल के झा के अधीन एक समिति गठित की थी। मोदी सरकार ने भी एक विशेषज्ञ समिति से वही सवाल दोहराया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में सौंप दी है लेकिन उसकी अनुशंसाओं को सार्वजनिक नहीं किया गया। यहां सवाल यह पैदा होता है कि अगर सरकार ने वित्त वर्ष बदलने का मन बना लिया है तो समिति बनाने का क्या तुक है?
Date:24-04-17
Because caste didn’t go away
An ‘upgraded’ National Commission for Backward Classes expands policy framework on caste, but it must also acknowledge its evolving nature
It provides us with an opportunity to revisit some tricky questions concerning caste and its place in the public policy of the modern democratic nation-state. It also invites us to engage with the idea of “backwardness”, its institutionalisation in the state system and the wider implications it has for political processes. Such an engagement raises normative and political questions about the imaginings, the futures of democratic politics and the idea of citizenship.In its most popular representation, including in social science textbooks and mainstream political and/or legal narratives, caste is viewed quite simplistically as a pan-Indian system of varna hierarchy, emanating from the religious beliefs of Hindus. Beginning with its colonial and Orientalist constructions, caste has also been viewed in an evolutionary perspective — a core feature of India’s traditional past, which ought to weaken and eventually disappear with modernisation. Besides industry and urbanisation, democratic politics too was to be an active agency that would weaken caste.
Thus, unlike poverty or illiteracy, caste did not require any kind of directed political or policy intervention: It was to go away on its own. This linear view of history found purchase amongst a majority of the first generation of India’s elites who inherited power from the colonial rulers. It also became middle class common sense. Hence, when India set out on planned economic growth, caste was not in the list of things that needed serious policy-making. Reservations for the SCs and STs was to be a temporary measure, and only for those viewed to have been seriously impaired by the practice of untouchability. The broader structures of hierarchy rarely found any reference in policy documents.
The experiences of the past seven decades — comprising development, democratic politics and significant economic change — do not conform to this view. Caste shows no signs of disappearing. Even when the social and economic structures within which it traditionally functioned, such as jajmani relations, disintegrated, the ideas of hierarchy, and corresponding identities and economic inequalities, persist. One possible lesson here is that caste is not simply a matter of ritual status and religious belief. Even though caste is certainly not class, it persists beyond the Hindu mind and continues to shape economic life and opportunities.
Interestingly, even though the British popularised the simplistic varna model of caste, they also recognised its disabling effects. During the early 20th century, the idea of “backward-ness” began to be officially framed for a possible affirmative action policy. The category soon acquired currency among reformers and politically mobilised communities on the margins. It was from within this enumerative and classificatory process that the category of depressed classes evolved, to be inserted later in the Indian Constitution as Scheduled Castes.
Besides this, the makers of the Indian Constitution also permitted policy initiatives for other “classes of citizens” who too may need protection and promotion by the state if they remained “socially and educationally backward”. These “classes of citizens” were to be identified as ascriptive communities, not as collectives of individuals sharing common economic traits. Over the years, a series of commissions produced a long list of communities recognised as “backward” for the sake of employment in government jobs. The implementation of the Mandal Commission Report by the V.P. Singh government in 1990, providing quotas for “other backward classes” in Central government jobs, further extended to admissions in state-funded educational institutions, was only a culmination of a process that had begun in some regions long ago.Besides the complicated and contested listings of communities, the Indian political system over the past seven decades produced a three-fold framework of hierarchy: The generals, the backwards and the Dalits, some states further dividing the “backwards” and “Dalits” into sub-categories on the basis of degrees of “backwardness”.
This brings us to the core question of caste as a subject matter for public policy. In mainstream policy discourse during the early decades after Independence, caste was mostly viewed as a hangover of tradition, to disappear on its own. For the mainstream middle class, it has been an aberration — as was the policy of reservations. Even while they continue to preserve the privileges which come with their communities of ascription, they resent any claims made on the nation’s common resources by those on the margins of caste — the so-called open space of merit has to be their exclusive preserve.The realities of caste have never simply been aspects of ritual status and religious beliefs. These have actively interacted and intersected with other aspects of social and economic realities as with regimes of power. The contemporary assertion of caste that has increasingly come from below, thanks to the expanding processes of a democratic polity, is primarily for levelling the sphere of citizenship, not for resurrecting the hierarchies of caste.
The proposal to further strengthen the earlier Commission should enable the government to expand the scope of the policy framework engaging with caste. But while doing so, it must also recognise the essentially evolving nature of caste formations. Further, it must frame policies in a language that does not reinforce community identities. Caste is an important variable in shaping deprivation — but not the only one.
विकास की डगर
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में केंद्र और राज्यों के एकजुट होकर काम करने का संकल्प एक बार फिर दोहराया गया। दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने नीतियों के निर्धारण में राज्यों की भी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का वचन दिया। केंद्रीय योजनाओं, स्किल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, स्वच्छ भारत अभियान आदि को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों की राय ली जाएगी। केंद्र का राज्य सरकारों को साथ लेकर आगे बढ़ने की इस पहल से बेहतर नतीजों की उम्मीद बनती है। इसकी पहली और दूसरी बैठकों में भी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और नीति आयोग को दोनों के बीच पुल की तरह काम करने का विचार रखा गया था। तब गरीबी दूर करने और कृषि क्षेत्र में विकास संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिए मुख्यमंत्रियों के तीन समूह बनाए गए थे। ताजा बैठक में पिछली बैठकों में किए गए फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
केंद्र की योजनाओं की कामयाबी काफी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें उसमें कितना सहयोग कर रही हैं। इस लिहाज से नीति आयोग से राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल बनाने की उम्मीद स्वाभाविक है। आमतौर पर विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों का केंद्रीय योजनाओं के प्रति रवैया ढिलाई का ही देखा जाता है। अक्सर केंद्र से अपेक्षित सहयोग न मिल पाने या फिर उस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती देखी जाती हैं। इस तरह योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पातीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई महत्त्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। उनमें स्वच्छ भारत अभियान को शुरू हुए दो साल से ऊपर हो गए, मगर इस दिशा में कोई उल्लेखनीय नतीजा सामने नहीं आ पाया है। नदियों की गंदगी दूर करने के लिए जैसे व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए थे, अभी तक नहीं उठाए जा सके हैं। यही हाल कृषि क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजनाओं का है। स्किल इंडिया और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में अभी तक अपेक्षित गति नहीं आ पाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री की चिंता समझी जा सकती है।
मगर योजनाओं को गति मिलने का भरोसा केवल नीति आयोग की बैठकों में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर अच्छे विचारों को परोसने भर से शायद ही पैदा हो। आयोग की ताजा बैठक उन्नीस महीने बाद हुई है। अभी तक तीन बैठकों में महज नीति आयोग की भूमिका को व्याख्यायित करने पर जोर रहा है। मुख्यमंत्रियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। नीति आयोग ने अब तक योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करके कोई उल्लेखनीय नतीजा सामने नहीं रखा है। इसलिए कैसे कहा जा सकता है कि केंद्र की योजनाओं को गति प्रदान करने में उसकी भूमिका कितनी कारगर है और केंद्र व राज्यों के बीच वह कितना भरोसेमंद पुल का काम कर रहा है। जिन राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम हुए हैं, नीति आयोग को उनसे प्रेरणा लेते हुए केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद पहुंचाने और सरकार से बाहर के विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ कर कार्यक्रमों को कारगर बनाने की जिम्मेदारी है। मगर इस मामले में अब तक ढीला-ढाला रवैया ही देखा गया है। राज्यों से बेहतर संबंधों और नतीजों के लिए केंद्र को भी अपने कुछ आग्रहों से मुक्त होना होगा।
कारगर हैं, इन्हें आजमाएं
लंबित मुकदमों की संख्या और उसके दोषी कारणों को लेकर आए दिन बहस होती है.मीडिया में बहस का मुद्दा शायद ही कभी बना हो, कि ऐसा क्या किया जाए कि ऊपर की अदालतों में मुकदमा दर्ज कराने की नौबत कम-से-कम आए. गुजरात मुख्यमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी ने अवश्य गांव को मुकदमामुक्त और सद्भावपूर्ण बनाने की दृष्टि से ‘समरस गांव योजना’ के तहत ‘पावन गांव और ‘तीर्थ गांव’ का आह्वान और सम्मान किया था. राष्ट्रीय मीडिया के लिए ऐसा प्रयास न तब बहस अथवा प्रचार का विषय था और न अब है. आंकड़े बताते हैं कि जिन राज्यों में न्याय पंचायत व्यवस्था सक्रिय रूप से अस्तित्व में है, कुल लंबित मुकदमों की संख्या में उनका हिस्सेदारी प्रतिशत अन्य राज्यों की तुलना कम है. उदाहरण के तौर पर भारत में लंबित मुकदमों की कुल संख्या में बिहार की हिस्सेदारी मात्र छह प्रतिशत है. इसकी वजह यह है कि बिहार में न्याय पंचायत व्यवस्था काफी सक्रिय हैं.
बिहार में न्याय पंचायतों को ‘ग्राम कचहरी’ नाम दिया गया है. ग्राम कचहरियों में आने वाले 90 प्रतिशत विवाद आपसी समझौतों के जरिए हल होने का औसत है. शेष 10 फीसद में आर्थिक दंड का फैसला सामने आया है. इसमें से भी मात्र दो फीसद विवाद ऐसे होते हैं, जिन्हें वादी-प्रतिवादी ऊपरी अदालतों में ले जाते हैं. सक्रिय न्याय पंचायती व्यवस्था वाला दूसरा राज्य-हिमाचल प्रदेश है. ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास शोध केंद्र की अध्ययन रिपोर्ट-2011 खुलासा करती है कि हिमाचल प्रदेश में विवाद सौ फीसद न्याय पंचायत स्तर पर ही हल हुए. न्याय पंचायतों के विवाद निपटारे की गति देखिए. अध्ययन कहता है कि 16 प्रतिशत विवादों का निपटारा तत्काल हुआ; 32 प्रतिशत का दो से तीन दिन में और 29 प्रतिशत का निपटारा एक सप्ताह से 15 दिन में हो गया. इस प्रकार मात्र 24 प्रतिशत विवाद ही ऐसे पाए गए, जिनका निपटारा करने में न्याय पंचायतों को 15 दिन से अधिक लगे. ये आंकड़े गवाह हैं कि न्याय पंचायत ही वह व्यवस्था है, जो अदालतों के सिर पर सवार मुकदमों का बोझ कम सकती है.
भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण है. मुकदमे का खर्च और लगने वाली लंबी अवधि गांव की जेब ढीली करने और सद्भाव बिगाड़ने वाले सिद्व हो रही है. इसके विपरीत न्यायपीठ तक याची की आसान पहुंच, शून्य खर्च, त्वरित न्याय, सद्भाव बिगाड़े बगैर न्याय, बिना वकील न्याय की खूबी के कारण न्याय पंचायतें गांव के लिए ज्यादा जरूरी और उपयोगी न्याय व्यवस्था साबित हो सकती है. आज न्याय पंचायतों के पास कुछ खास धाराओं के तहत सिविल और क्रिमिनल..दोनों तरह विवादों पर फैसला सुनाने का हक है. अलग-अलग राज्य में न्याय पंचायतों के दायरे में शामिल धाराओं की संख्या अलग-अलग है.न्याय पंचायतों की इसी महत्ता को देखते हुए ही भारतीय न्याय आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की थी. देश में न्याय पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है. भारत की पारम्परिक पंचायतों का कोई औपचारिक ढांचा नहीं था. उनकी असल भूमिका तो न्याय करने की ही थी. संविधान की धारा 40 ने एक अलग प्रावधान कर राज्यों को मौका दिया कि वे चाहें, तो न्याय पंचायतों का औपचारिक गठन कर सकते हैं. धारा 39 ए ने इसे और स्पष्ट किया. भारत के आठ राज्यों ने अपने राज्य पंचायतीराज अधिनियम में न्याय पंचायतों का प्रावधान किया, किंतु शेष ने इसमें रु चि नहीं दिखाई. ‘तीसरी सरकार अभियान’ ने इस रु चि को जगाने की पहल की है. अभियान के संचालक डॉ. चंद्रशेखर प्राण ग्रामसभा को गांव की संसद, पंचायत को मंत्रिमंडल और न्याय पंचायत को गांव की न्यायपालिका कहते हैं. वह पुछते हैं कि तीसरे स्तर की इस सरकार को इसकी न्यायपालिका से वंचित क्यों रखा जा रहा है? देश के जिन आठ राज्यों के पंचायतीराज अधिनियम में न्याय पंचायत का प्रावधान है, उनमें उत्तर प्रदेश भी एक है. बावजूद इसके भारत में कुल लंबित मुकदमों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है. इसकी वजह यह है कि 40 वर्षो से उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों का गठन नहीं किया गया है. 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस है. भारत सरकार हर वर्ष पंचायतीराज दिवस का आयोजन दिल्ली में करती थी. इस बार लीक टूटी है. भारत सरकार ने इसका आयोजन लखनऊ में करने का निर्णय लिया है. बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत एक माह में लीक तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है. अच्छा हो कि वह एक लीक और तोड़ें, सूबे में न्याय पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू कराएं.
