To Download Click Here.

Date:25-03-20

Welcome Changes To the Finance Bill

ET Editorials

The slew of amendments to the Finance Bill — softening the tax blow on non-resident Indians (NRIs), expanding the equalisation levy to foreign ecommerce companies, exempting real estate investment trusts (Reits) from dividend distribution tax and extending the tax exemption for sovereign wealth funds (SWFs) to pension funds for infrastructure investment — are welcome. So are the deadline extensions announced by the finance minister. The amended Bill sets a threshold at `15 lakh to tax India-sourced income of NRIs who do not pay tax in any other jurisdiction. It will provide relief to many Gulf workers with small incomes in India. A person would now be considered a resident in India if she is in the country for 120 days, down from earlier 180 days.

Some claim that the equalisation levy of 2% on non-resident ecommerce sans a permanent establishment in India will raise the compliance burden for foreign e-commerce companies and pose legal challenges. This is disingenuous. The principle behind taxation is that any income that an enterprise derives from economic activity enabled by the organisation of affairs in the country in a way that allows business to be conducted should surrender a part of that income as tax to the government. The equalisation levy is fair: it will bring revenues and also boost the global move towards ending multinational company practices dubbed as base erosion and profit-shifting (Beps).

A conducive tax policy on Reits will help developers saddled with debt, offload inventory and reduce bad loans on the banks’ books. Other changes such as lowering the tax collected at source rate to 0.5% from 5% for transfer of money overseas through Liberalised Remittance Scheme if the amount is borrowed from financial institutions to fund education are incremental.

Date:25-03-20

Virus in a globalised India

Sanjaya Baru, [ The writer is a policy analyst and former media advisor to prime minister of India.]

As people return home from distant lands, global value chains get disrupted and cross-border movement comes to a grinding halt, new theories are being propounded about the end of globalisation and the return of the all-pervasive “nanny state”. This is not surprising, given that a commonplace watchword of the era of globalisation has always been that while “all economics is global, all politics is local”. Governments, democratic and authoritarian, can only act locally even against global threats, unless they cross borders to challenge such a threat. Even governments wedded to the ideology of laissez-faire have been forced to act in response to local pressures of one kind or another.

A public health crisis caused by a rapidly spreading virus has naturally sounded a “call to arms” for governments, just as in 2008-09 a financial crisis with global contagion effects also mobilised governments. In 2008-09 it was an essentially “Trans-Atlantic” financial crisis that forced governments around the world to act locally to insulate themselves. This time it is a “Eurasian” epidemic, so to speak, that is forcing governments around the world to act locally. The only difference, however, is that, in 2008-09, there was greater commitment to multilaterally deal with a financial crisis on the part of the Group of 20 nations than is as yet on display today. Hopefully, the initiative taken by Prime Minister Narendra Modi to mobilise the G-20 will encourage a more purposeful multilateral response. In response to the Covid-19 crisis, some in India have begun writing the obituary of India’s globalisation and hailing the virtues of inward-oriented nationalism.

Much of the “touch-me-not” and “social distancing” narrative encouraged by fear of pandemics plays into the ideology of inward-looking, sectarian nationalism that right-wing governments across the world have been promoting. Political movements that have been opposed to cross-border migration are using the scare generated by Covid-19 to seal borders and stop travel. Admittedly, this is needed as a short-term measure to arrest, or at least reduce, the pace of transmission of the virus. However, to imagine that the current episode marks a turning point for globalisation of people and economies is not just an historically ill-informed view but also a self-defeating one. Mankind has faced many such challenges posed by nature and other species but has continued to move, co-habit and populate around the world. Political and administrative barriers to the natural movement of people are creations of the 20th century.

Consider the example of the Indian state that has had the highest incidence of Covid-19 and the best response to it — Kerala. It is one of India’s most globalised economies that depends on services and commodity export, labour migration and tourism. Can Kerala afford to shut its borders to the world? Hardly. While Kerala has always had an enlightened and responsible political leadership, its present government has been quick to put in place a robust strategy to deal with Covid-19, acutely aware of the vital importance of links with the rest of the world for Kerala’s economy, indeed the Indian economy as a whole. Not only do millions of Malayalees working in the Gulf, one of the regions badly struck by Covid-19, bring in billions of dollars every year into India, but Kerala exports hundreds of thousands of trained nurses that staff hospitals around India and the Gulf.

Kerala’s is just one, if obvious, example of the importance of global links for India and Indians. It is not an accident that next to Kerala the most Covid-19 affected states have been Maharashtra, Telangana and Haryana — all homes to Indians living abroad. Recent arguments from “swadeshi” enthusiasts that Covid-19 will contribute to greater inward-orientation of the economy does not take into account the globalisation of the middle classes, ranging from working class families dependent on incomes from the Gulf, to peasants manning the agrarian and livestock economies of Canada and Italy and the millions of the technically qualified who live in the developed West, especially the United States.

A highly regarded supporter of the BJP recently tweeted that in hindsight it would be appreciated that the Narendra Modi government was very smart in walking out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement because its membership would have exposed India to dependence on Covid-hit China. The fallacy of this argument lies in the fact that India walked out of the RCEP precisely because China and other countries were not willing to allow more Indians to live and work in their countries! Indeed, for three decades now, India has sought a multilateral agreement for the movement of people, not just merchandise and capital, and the Indian diaspora is viewed as an asset. India cannot afford to enter a post-Covid world that reduces, rather than expands, opportunities for Indians to earn a living from the global economy.

In the short term, there will be flight to safety of people worried about a pandemic, as there is of capital during a financial crisis. Many Indians abroad will want to return home either for family or financial reasons. It remains to be seen how long such people choose to stay back in India given the fact that they have all been “voluntary migrants”, leaving India for greener pastures. Unlike the millions of “distress migrants” who leave home under social, political and economic pressure and compulsion, India’s middle classes travelling to developed countries have all been voluntary migrants who had chosen to socially secede from their home country. Apart from the migration of middle-class workers, students and professionals, that of the elite is also not going to be reversed. Children of scores of well-placed business persons, political leaders, officials and diplomats have all migrated to the developed world — a phenomenon best described as a “secession of the successful”.

Wealthy businessmen who have been taking pride in their “non-resident” status, buying fancy property in Europe but minimising tax liability in India, are now desperately seeking permission to bring their globalised families home in search of more easily accessible healthcare. Influential people in government, business and other professions may like their children to migrate out of India in normal times, even use medical facilities abroad for normal procedures, but when there is a public health scare and millions queue up for help, they find accessing private hospitals and doctors easier at home than in Covid-hit West. When normalcy returns, the globalised Indian will fly away once again.

Date:25-03-20

No sinners in politics

Floor test has become a farce, as we witness constitutional anarchy

Kapil Sibal , [ The writer, a senior Congress leader, is a former Union minister. ]

There are no sinners in politics. This applies to those who hang onto power and to those who usurp power. But the venal acrobatics of politicians are slowly eating into the vitals of our democratic culture embedded in the various provisions of our Constitution.

The Tenth Schedule to the Constitution was meant to deal with the politics of opportunism — to prevent “Aaya Rams and Gaya Rams”. It provides for the disqualification of members of Parliament and legislative assemblies if any such member voluntarily gives up membership of the political party to which he or she belongs or votes against the whip issued by the party in the course of proceedings in Parliament or the legislature. Initially, the disqualification principle did not apply if one-third of the members of a political party severed their allegiance to the party on whose symbol they were elected and joined another political party. This led to mass defections, thereby destabilising elected governments. The Tenth Schedule was then amended and the one-third provision done away with. The Tenth Schedule now will not apply unless two-thirds of the members of a political party merge with another political party. The two-thirds rule is difficult to circumvent except in small states where the strength of the legislative assemblies allows for such mergers.

To avoid the applicability of the Tenth Schedule, members of legislative assemblies are now using another route to destabilise elected governments. Under Article 190(3)(b) of the Constitution, any legislator is entitled to resign from the House. The Speaker, of course, has the power to rule that such a resignation is neither voluntary nor genuine. The Speaker, upon enquiry, has the power to reject such a resignation.

What the BJP has done in the recent past is to use this provision to topple democratically-elected governments. The means used are unique. The dissidents in the ruling party are whisked away in a private chartered plane, paid for either by the BJP or their friends, to a state where the party is in power. The dissident legislators are sequestered in resorts to savour the benefits of a five-star culture. We presume that no such dissident would risk his or her membership unless he or she has received benefits either in cash or in kind or both. The modalities of payments, if any, are worked out in advance. Comfortably ensconced and protected by the police force in the state in which BJP is in power, these dissidents then submit their resignations en masse, to the Speaker of the assembly of which they are members. In the meantime, they are kept incommunicado and not allowed to use their mobile phones. All attempts made by those in power in the state for access to the dissident legislators is denied. Those captive legislators may be willing “captives” for obvious trade-offs.

In Uttarakhand, the Congress legislators accompanied by BJP stalwarts were whisked away in a chartered flight to Delhi. This led to the imposition of the President’s Rule in the state, which was later set aside. The Speaker, in the meantime, had disqualified those legislators. Harish Rawat came back to office as chief minister. Similarly, dissident legislators in Karnataka were flown to Maharashtra in July 2019 in a chartered plane, and taken to a resort. The coalition government floundered and lost majority.

The latest such enterprise launched by the BJP has succeeded in Madhya Pradesh. Paid for chartered flights came in handy. Some of the flights took off from a high-security zone. This requires the consent of the defence establishment in New Delhi. In Karnataka, these dissidents were kept “captive” and enjoyed five-star hospitality. The Karnataka police ensured that all attempts made by the Congress to access the dissidents failed. En masse resignations of 22 MLAs, including six ministers kept “captive”, were handed over by the BJP to the Speaker. The Governor, taking note of the resignations, concluded that the Kamal Nath government did not enjoy the confidence of the House. He called for a trust vote — this was despite the fact that no claim was made by the BJP to form an alternative government.

This is democracy at work. This is yet another virus that has afflicted the political system. I dare say, there is no cure for it. The antidote can only be provided by representatives of the people who believe in the rule of law, are committed to democratic traditions and embrace constitutional values. The truth, however, is just the opposite. Governors, political parties, other constitutional authorities, the police and state governments are facilitators and hotbeds of intrigue in dismantling democracy. What we are witnessing is constitutional anarchy. The courts, however, watch in dismay and uphold such actions. The floor test has become a farce.

Date:25-03-20

नेक इरादा

संपादकीय

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ऐसे कई उपायों की घोषणा की जो कई तरह के भुगतान या नियमन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नोवल कोरोनावायरस से निपटने के लिए हो रहे लॉकडाउन के कारण करदाताओं और कंपनियों पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। व्यापक तौर पर सीतारमण ने प्रक्रियात्मक कदमों की घोषणा की लेकिन इनसे करदाताओं और कंपनियों को एक समान राहत मिलेगी। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आय कर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोडऩे के लिए भी ऐसा ही किया गया है। कर जमा करने में होने वाली देरी पर लगाए जाने वाले ब्याज की दर भी कम की गई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर भी ऐसे ही उपाय किए गए। छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए ब्याज और जुर्माने से रियायत की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई।

सीतारमण ने स्पष्ट कहा कि यह सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला आर्थिक पैकेज नहीं है बल्कि सांविधिक और नियामकीय अनुपालन से जुड़े मामलों को लेकर एक घोषणा भर है। चाहे जो भी हो लेकिन ये कदम आवश्यक थे और ऐसे समय में ये कुछ राहत प्रदान कर सकते हैं। सरकार आगे और कदम उठाने को तैयार है जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। यह ऐसे समय में हुआ जब पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है। 30 राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा के साथ करीब-करीब पूरा देश थम सा गया है। कंपनियों पर इसका गहरा असर होगा। खासतौर पर उन कंपनियों पर जो कम मार्जिन पर और न्यूनतम कार्यशील पूंजी के साथ काम करती हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नियामकीय अनुपालन के कारण उन पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। यह सुनिश्चित करना भी अहम है। इस अवधि में कंपनियों के दिवालिया होने का कोई बड़ा मामला सामने न आए। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा चिंता की बात होगी। यही कारण है कि सरकार ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता के प्रावधानों को लागू करने की सीमा को 100 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये से एक करोड़ रुपये कर दिया है।

सरकार हमेशा से राजस्व बढ़ाने और भारतीय उत्पादकों से अधिकतम राशि जुटाने के मामले में दुविधा में रही है। खासतौर पर वह कर संग्रह की कमी से जूझती रही है और कहा जा सकता है कि उसने अक्सर उत्पादकों को मंदी से बचाने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया है। अब जबकि यह अप्रत्याशित संकट हमारे सामने है तो अच्छी बात है कि ऐसी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन आगे चलकर इन कदमों के पीछे की मूल भावना पर भी अमल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी मशीनरी को भविष्य में राजस्व हित के बजाय देश हित को ध्यान में रखकर कदम उठाने चाहिए। क्योंकि राजस्व को लेकर ज्यादा सोचने का असर कारोबारी माहौल पर पड़ता है। चाहे जो भी हो इस वक्त राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर ज्यादा पिछडऩा ठीक नहीं होगा। अन्य देशों ने कुछ क्षेत्रों के लिए कर रियायत की घोषणा करने के साथ-साथ इस बंदी से ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए केंद्रित ऋण की घोषणा भी की है। प्रत्यक्ष हस्तांतरण और आर्थिक पैकेज के साथ-साथ नियामकीय प्रतिक्रिया में इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कोरोनावायरस संकट बहुत बुरा है। देश के कड़े नियमन और अफसरशाही के कारण इसे और बुरा नहीं बनने देना चाहिए। वित्त मंत्री का इरादा नेक है और इसे लागू किया जाना चाहिए। मंगलवार को घोषित पैकेज के अलावा देश व्यापक आर्थिक पैकेज की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने वादा किया कि यह पैकेज भी जल्दी आएगा।

Date:25-03-20

संसाधन सीमित है इसलिए वैज्ञानिक सोच को अपनाएं

संपादकीय

दुनिया के वे राष्ट्र जो स्वास्थ्य सेवाओं के पैमाने पर अग्रणी, आर्थिक रूप से अतिसंपन्न और वैज्ञानिक विकास के अगुआ माने जाते थे, कोरोना के सामने पस्त हो गए। ऐसे में भारत में यह संकट कैसा हो सकता है या उसकी विकरालता कितनी भयावह हो सकती है, यह कहना मुश्किल है। मानव विकास सूचकांक पर आज भी 129वें स्थान पर ठहरे देश के 139 करोड़ लोगों के भाग्य को मात्र इस विश्वास पर कि सरकार कुछ करेगी, नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हमारा अशिक्षित, गरीब और अतार्किक समाज का एक हिस्सा जरूरी सावधानियों का अनुपालन करने की जगह उसे नकराने में लगा है। जनता कर्फ्यू के दिन घंटा-घड़ियाल बजाने को भी इतने अतार्किक तरीके में लिया कि झुंड के झुंड बूढ़े-बच्चे-युवा सड़कों और पार्कों में आ गए। यानी कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एक और शिकस्त। यह सब तथाकथित पढ़े-लिखे और संपन्न वर्ग के लोग थे, लेकिन शायद उनमें वैज्ञानिक सोच का अभाव था। उत्तर प्रदेश के एक जिले के डीएम और एसपी पचासों लोगों के हुजूम में सड़क पर घंटा बजाते हुए दिखे। यह भक्ति भाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खुश करने का था न कि कोरोना से जीतने का। ऐसे में मुंबई, सूरत और दिल्ली से रोजी-रोटी छोड़कर अपने गांव के लिए करोड़ों की संख्या में पलायन कर रहे अशिक्षित गरीब मजदूरों को कौन समझाएगा कि इससे वे इस रोग को उस निम्न स्तर तक फैला देंगे जो सरकार के नियंत्रण के बाहर चला जाएगा। दुनिया में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ख्यात अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन भी आज इस संकट से जूझने में अपने को कमतर पा रहे हैं। अमेरिका में अगर आज 40 फीसदी अस्पताल केवल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए चिह्नित कर दिए जाएं तो भी इस बीमारी के मरीजों के लिए बेड कम पड़ जाएंगे। भारत में न तो उतने डॉक्टर हैं न नर्सें और न ही अस्पताल या बेड। ऊपर से हमारी आबादी अमेरिका से चार गुना ज्यादा है और क्षेत्रफल लगभग एक तिहाई। लिहाजा सिर्फ एक ही उपाय है, समाज का अग्रणी तबका निकले और सभी को समझाए कि यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, जिसे सरकार पर छोड़कर चुनाव के दौरान खाली उसकी आलोचना की जाए। कोरोना से जंग तभी सफल होगी, जब एक-एक व्यक्ति सही सोच के साथ सरकार के आदेश माने और वैज्ञानिक सोच से चले।

Date:25-03-20

आपदा से निपटने का अभूतपूर्व संकल्प

गोपालकृष्ण गांधी  , (लेखक पूर्व राजनयिक-राज्यपाल और वर्तमान में अध्यापक हैं)

बीता रविवार यानी 22 मार्च का दिन अपूर्व, अनुपम था। ऐसा रविवार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। 75 साल का हो चुका हूं, पर यह रविवार मेरे लिए पहला अलहदा अनुभव रहा और आपके व दूसरों के लिए भी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस दिन देशवासियों, जनता कफ्र्यू हो। उसको हम सब अपनाएं-दृढ़ता से, विश्वास से, लगन से। यह उनके शब्द नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही लगे। उनकी अंतर्वस्तु मुझे ऐसी ही सुनाई दी। घर में रहें, उन्होंने कहा। बाहर न निकलें। हां, आवश्यक सेवाएं अपना काम करें, लेकिन बाकी सब खुद को घर तक रखें। यह उनकी-हमारी जरूरी सेवा होगी। संकल्प करें। संयम दिखाएं।

और किस खूबी से, किस शान से, किस निष्ठा से हम भारत के लोगों ने, हिंद के अवाम ने इस आग्रह का पालन किया। धन्य हैं हम अपने खुद के समर्पण से। इधर कुछ दिनों से मैं देर-अंधेरे उठ जाता हूं। सुबह के तीन-चार बजे के बाद नींद उड़ सी जाती है। इस पूर्व-प्रभात की बेला से मेरा एक आंतरिक संबंध बन गया है। जबसे सेल्फ आइसोलेशन यानी एकांत में हूं (विदेश यात्र से लौटने के कुछ बाद) तबसे मेरा उस बेला का अनुभव गहरा बन गया है। अभी भी सेल्फ आइसोलेशन में हूं।

शांति भी है, अशांति भी। शांति इसलिए कि सब दुनियादारी बंद है। जीवन-चक्की थमी हुई है। न बाहर से किसी का स्वागत है। न मेरा कहीं इंतजार। बस, अपनी-अपनी जगह सेल्फ आइसोलेशन। खुश रहें, स्वस्थ रहें, 15 दिन बाद बाहर आएं। ऐसी स्थिति में आंतरिक हो जाना स्वाभाविक है। किस क्षण कौन-सी चिड़िया अपने बोल खोलती है, कौन-सा सड़क का कुत्ता अपनी पहली-पहली भौंक सुनाता है, इस क्रम से मैं अब परिचित हो गया हूं। पहले बात भिन्न थी। यह सब जब होता मैं बिस्तर पर लेटा सोता रहता था। अब नहीं। इन सब आवाजों को घड़ी के क्रम से मिला सकता हूं, जैसे कोई गवैया अपने गले से सुर मिलाता है, लेकिन बीते रविवार बात ही कुछ और रही। न जाने चिड़िया कहां गईं! मेरी घरवाली चिड़ियों की विशेषज्ञ हैं, बल्कि हमारी तीन पोतियों के बाद चिड़िया उसकी जान है, पर बीते रविवार.सब सुन्न रहा। न कौवे की कांव-कांव, न मैना की कीक-कीक, न बुलबुल की चीं-चीं, न कबूतर की गुर-गुर, न कोयल की कुहू-कुहू! न कुत्ते की भौं-भौं, न बिल्ली की म्याऊं-म्याऊं।

सड़क पर एक वाहन नहीं। एक आदमी नहीं। हजारों जो आदम-जात की लहरें निकलती हैं, उनका क्या कहें? जैसे हर इंसान दुनिया बचाने निकला हुआ हो या फिर कुछ ऐसे काम पर, जिसका महत्व सिर्फ वही जानता हो। सब सुन्न। सब अपने-अपने घर में। खुद-कैद नहीं, खुश-कैद। सब सुन्न। सब समझ गए कि संयम जरूरी है। हम स्वस्थ, देश स्वस्थ। यह सिर्फ कहने की नहीं, करने की बात है। और न करने की कीमत? भयानक से भयानक!

हमारा दूधवाला बाबू? न जाने कैसे इस सन्नाटे के रविवार भी दूध दे गया। बड़े दबे पांव आया कि पता ही नहीं चला। शायद तड़के दूध रखकर खिसक गया, प्रधानमंत्री के आग्रह की मर्यादा में। रविवार का यह दिन जैसे-जैसे बढ़ता गया, मुझे ख्याल देता गया कि सामान्य-काल में भारत संकट-काल वाले भारत से भिन्न है। संकट-काल में भारत अपनी एक शक्ति दिखाता है और गैर-संकट के काल में उस शक्ति को भुला जाता है। अच्छा है कि भारत को संकट का सामना करना आता है। पर क्या इस संकट-काल के संकल्प और संयम को हम अपनी तबियत से, अपने स्वभाव से जोड़ नहीं सकते? बीते रविवार हमने जो शांति और जो शक्ति दिखाई है, क्या वह हमारा स्वधर्म और हमारा स्वभाव दोनों नहीं हो सकते?

इस रविवार हमने जो दृढ़ता दिखाई, उसका अगर 50 प्रतिशत भाग भी हमारा स्वभाव बन जाए तो क्या बात होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यह मर्ज रुकेगा। 100 प्रतिशत न भी, काफी मात्र में रुकेगा, लेकिन उससे आर्थिक कठिनाई जो होने को है वह लंबे समय चलेगी। उसमें भी हमें कई अपने तरीके बदलने होंगे। हम यह समझ लें कि इस मर्ज के बाद, न दुनिया, न भारत, वही बना रहेगा, जो पहले था।

लाइफ अंग्रेजी शब्द है, जो कि तमामहिंदुस्तानी जानते हैं। भले ही उन्हें अंग्रेजी आती हो या नहीं। वैसे ही डेथ भी। लाइफ इंश्योरेंस सब जानते हैं, जीवन बीमा से ज्यादा। और रोजमर्रा की हिंदी बोली में डेथ का उपयोग देहांत, स्वर्गवास, मृत्यु या मौत से ज्यादा है। यह हम समझ लें कि यह मर्ज लाइफ एंड डेथ की बात दिखला रहा है, लेकिन उससे भी आगे हमें हमारे समाज में जो किस्म-किस्म के संकटों से लोग घुट रहे हैं, मर रहे हैं, उनके लिए यह बीते रविवार का संकल्प, संयम बने तो क्या बात होगी!

क्यों नहीं बन रही है वह बात? इस कारण कि संकट जो होते हैं, वे व्यापक नहीं होते। वे अलग-अलग व्यक्तियों, अलग-अलग वर्गो पर पड़ते हैं। हम सब पर नहीं। एक साथ नहीं, जैसे यह मर्ज पड़ा है। इस मर्ज से कोई सुरक्षित नहीं। उसके सामने हर इंसान शिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, दलित, ब्राह्मण , पुरुष, स्त्री, बच्चे-सब एक। हमें इस अनुभव से यह समझना चाहिए कि कौमी अलगाव, सांप्रदायिकता, जात-पात कितनी बेवकूफी, कितनी बुद्धिहीनता दिखाती हैं?

एक और बात, आज हम देख रहे हैं कि नेताओं से ज्यादा समाज को डॉक्टरों-नर्सो की जरूरत है। इत्र से अधिक डिस्इन्फेक्टेंट की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज में ऊंच-नीच के इंतजाम को, उसके निजाम को बदलने की जरूरत है। राजसी कोठी शायद गरीब की झोपड़ी से अधिक खतरे में है, क्योंकि उसमें ताजा हवा नहीं, सूरज की रोशनी नहीं।

एक विशेष बात कहकर यह स्तंभ पूरा करता हूं।

जूनोटिक डिजीज! यह अंग्रेजी शब्द हम समझें । पैनडेमिक शब्द की अंतर्वस्तु समझें । ऐसे वायरस अगर आज मानवजाति को दबोच रहे हैं तो उसकी एक वजह है हमारे खाद्य रीति-रिवाज। मैं शाकाहारी, गैर-शाकाहारी विषय पर नहीं हूं। मैं हूं उस मार्केट के तरीकों पर जो मुर्गा, बकरी, सुअर को गैर-संयमी, गैर-स्वच्छ, गैर-जिम्मेदार रवैये से चलाते हैं। एवियन और स्वाइन फ्लू के जार कहां हैं? इस कोविड-19 का स्नोत कहां है? मेरा इशारा किसी देश-विदेश से नहीं। मेरा इशारा है हमारे पोल्ट्री, पिगरी के तरीकों से। यह हमें ही नहीं, दुनिया को सोचना है।

Date:25-03-20

जल संरक्षण की जरूरत

गंगा और यमुना का मायका कहे जाने वाले उत्तराखंड में प्राकृतिक जलस्रोत सूखते जा रहे हैं। ऐसे में पौड़ी जिले के उफरैंखाल क्षेत्र में गाडगंगा जैसी सदानीरा बन चुकी बरसाती नदियां उम्मीद बंधाती हैं। पर्यावरणविद् सचिदानंद भारती के प्रयास से यह संभव हुआ। यह ऐसी बरसाती नदी थी जो लगभग मृतप्राय हो चुकी थी, लेकिन भारती ने ग्रामीणों को प्रेरित कर नदी के कैचमेंट एरिया के आसपास पौधों का रोपण किया। देखरेख हुई और दस वर्ष के अथक प्रयास के बाद सूख चुकी नदी जीवंत हो गई। दअरसल उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जल के पारंपरिक स्रोत अब संकट में हैं। चाल-खाल (पहाड़ों में प्राकृतिक तालाब) और नोलों (प्राकृतिक स्रोत) की संख्या सिमटती जा रही है। इन स्रोतों को पुनर्जीवन देने के लिए अब सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से काम नहीं चलने वाला, इसके लिए सामूहिक तौर पर आगे आना होगा। ऐसा नहीं है कि तंत्र को इसका अहसास नहीं है। सरकारी स्तर पर योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन धरातलीय क्रियान्वयन का अभाव स्थिति को गंभीर बना रहा है। प्राकृतिक स्रोतों से जल संरक्षण और इसके किफायती इस्तेमाल को लेकर जल नीति भी अस्तित्व में आ चुकी है, लेकिन अभी इसका लाभ मिलना बाकी है। आशा और आशंकाओं के बीच यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि पूर्व में भी सरकारों ने जल संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए, लेकिन इनमें गंभीरता से काम न होने के कारण ये पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाए। पहाड़ हों अथवा मैदान, सभी जगह पानी के मामले में स्थिति तकरीबन एक जैसी ही है।

पहाड़ों में जल स्रोतों के सूखने तो मैदानी क्षेत्रों में भूजल के अनियंत्रित दोहन से यह परेशानी बढ़ी है। हालांकि इस बार पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दियों में मौसम खासा मेहरबान रहा। रिकार्ड बारिश और बर्फबारी के बाद उम्मीद है कि पेयजल स्रोत रिचार्ज हुए होंगे। बावजूद इसके यह वक्त है संभलने का। जलस्रोतों के पुनर्जीवीकरण पर फोकस कर बारिश के पानी को सहेजने के लिए परंपरागत तौर तरीकों खाल-चाल यानी छोटे-बड़े तालाबनुमा गड्ढों में वर्षाजल के संरक्षण की दिशा में काम करना होगा। जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में पौधे लगाए जाने चाहिए। इतना ही नहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक घरों में भी वर्षा जल संरक्षण के लिए आम आदमी को प्रेरित करना होगा।

Date:25-03-20

महिला सुरक्षा और समाज

भारत डोगरा

महिला विरोधी हिंसा, विशेषकर यौन हिंसा असहनीय हद तक क्रूर रूप में बार-बार सामने आ रही है। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न सरकारें कई कदम उठाने का दावा करती रही हैं, पर उनका अपेक्षित असर नजर नहीं आ रहा है। इस स्थिति में यह विमर्श बहुत जरूरी है कि क्या कमी रह गई है और किस दिशा में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है।

पहली जरूरत यह है कि समाज के बढ़ते अपराधीकरण को समग्र रूप से कम किया जाए। एक ओर गिरोहों के रूप में बड़े और छोटे अपराधी बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर प्रतिष्ठा प्राप्त सफेदपोश अपराधियों की तादाद में इजाफा चिंताजनक है। ऐसे लोग विभिन्न क्षेत्रों में बहुत शक्तिशाली हैं। जब तक विभिन्न स्तरों पर अपराधीकरण होता रहेगा और उसे संरक्षण देने की घातक प्रवृत्ति हर स्तर बनी रहेगी, तब तक यौन हिंसा भी खुले व छिपे रूप में इससे जुड़ कर बढ़ती रहेगी। कभी-कभी किसी बड़ी घटना के रूप में सामने आएगी, लेकिन अधिकतर मामलों में यह छिपी रहेगी। और ऐसा तब ज्यादा होगा जब हर तरह से संपन्न लोग इसे अंजाम देंगे, क्योंकि उन्हें किसी का भी खौफ नहीं रहेगा और संरक्षण मिलता रहेगा। अगर समाज का अपराधीकरण तेजी से हो रहा है, जहां राजनीतिक जगत और यहां तक कि आध्यत्मिक जगत सब जगह ऊंचे स्तर पर अपराधी तत्त्व पहुंच रहे हैं, वहां यौन हिंसा को कम करना कठिन ही नहीं, असंभव है। अत: समाज के अपराधीकरण को कम करना एक बड़ी जरूरत है।

महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए दूसरी बड़ी जरूरत शराब और अन्य तरह के नशों पर लगाम लगाने की है। विश्व में विभिन्न स्तरों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि आश्चर्यजनक हद तक यौन अपराध नशे के कारण होते हैं। दुनिया के विभिन्न देशों के अध्ययनों से यह सच्चाई बार-बार सामने आई है। यदि हम अपने ही देश में हाल के यौन हिंसा के बड़े मामलों पर नजर डालें तो इनमें शराब की भूमिका स्पष्ट नजर आती है। शराब के नशे से भले और बुरे के फर्क को समझने में कमी आती है, अक्सर विवेकहीनता हावी हो जाती है जो गलत कार्यों के लिए प्रेरित करती है। बुरा काम करने में स्वाभाविक रूप से जो रोक मनुष्य के दिल-दिमाग में रहती है, वह रोक नशे के दौरान हटती है। बुरे काम का बाद में क्या असर होगा, उसके शिकार बने व्यक्ति पर क्या असर होगा, यह सब तरह की सोच जो होश-हवास में दिल-दिमाग में आती है, वह नशे के दौरान खत्म हो जाती है। एसा अक्सर देखने में आया है कि हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने से पहले अपराधी शराब पी लेते हैं और इस तरह अपने को अनैतिक कार्य के लिए तैयार करते हैं।

यह स्पष्ट है कि शराब या अन्य नशे से महिला विरोधी हिंसा और विशेषकर अधिक क्रूर किस्म की यौन हिंसा बढ़ती है। जहां यौन हिंसा का माहौल बनाया जाता है, वहां प्राय: शराब व अन्य नशे का सेवन होता है। हालांकि इस तरह के अनेक अध्ययन दुनिया में उपलब्ध हैं, पर हमारे देश में जब यौन हिंसा पर बहस होती है तो प्राय: इस संबंध की अवहेलना होती है। दूसरी ओर अधिकांश सरकारें शराब का तेज प्रसार करने में जुटी हैं। जिन गांवों में पहले शराब उपलब्ध नहीं थी, वहां सरकारों ने तेजी से ठेके खोल दिए हैं। इसका एक असर यह हुआ है कि इन गांवों में महिला-विरोधी हिंसा बढ़ गई है। शराब सरकारों के लिए राजस्व का बड़ा जरिया है।

तीसरी बड़ी जरूरत यह है कि पोर्नोग्राफी यानी अश्लीलता के प्रसार को कम किया जाए। इस विषय पर भी अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं कि अश्लील साहित्य और फिल्में, विशेषकर हिंसक अश्लील फिल्मों के प्रसार से यौन अपराध बढ़ते हैं। पर इन अध्ययनों से सही स्थिति सामने आने के बावजूद भारत सहित दुनियाभर में पोर्नोग्राफी का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब तो दूर-दूर के गांवों तक में यह इसका जाल फैल चुका है। कुछ गांवों में इस बारे में पूछताछ करने पर ये तथ्य सामने आए कि समाज में कितनी तेजी से अश्लीलता का असर बढ़ा है और इसके प्रतिकूल परिणाम महिलाओं को झेलने पड़ रहे हैं। यह एक ऐसा बदलाव है जो काफी हद तक चोरी-छिपे आया है और इसके व्यापक असर पर गंभीर सामाजिक विमर्श हुआ ही नहीं है। फिलहाल विभिन्न अध्ययनों के आधार पर इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अश्लील फिल्मों, वीडियो और साहित्य के अनियंत्रित प्रसार को कम करना जरूरी है।

चौथी जरूरी बात यह है कि समाज में लैंगिक संवेदनशीलता और नैतिकता बढ़ाने के प्रयास हों और ये प्रयास समाज में व्यापक संवेदनशीलता और नैतिकता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हों। यदि लैंगिक संवदेनशीलता और नैतिकता के प्रयास अलगाव में किए जाएंगे, तो इनका सीमित असर ही हो सकेगा। पर यदि सार्थक सामाजिक बदलाव की एक व्यापक समझ के अंतर्गत इनका प्रसार होगा तो इनका अधिक मजबूत और दूरगामी असर होगा। इस समय यह प्रयास बहुत कम हैं। इसके अतिरिक्त लैंगिक संवदेनशीलता व नैतिकता के प्रयासों को स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति के अनुरूप बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं हो पा रहा है और जो सीमित प्रयास हो रहे हैं, उन पर पश्चिमी असर अधिक है। अत: इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

महिला हिंसा रोकने के लिए अधिक व्यापक जरूरत तेज सामाजिक बदलाव की स्थिति को समझने और संभालने पर ध्यान देने की है। इस पर अधिक नियोजित ढंग से कार्य होना चाहिए। हाल के वर्षों में हमारे देश और समाज में आश्चर्यजनक स्तर पर तेजी से अनेक बदलाव आए हैं। पर इन बदलावों को समझने के प्रयास बहुत कम हुए हैं। देश व समाज का अधिक ध्यान राजनीतिक और आर्थिक बदलावों पर केंद्रित रहता है। इसकी तुलना में सामाजिक बदलाव से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। कौन से बदलाव अच्छे हैं और कौन से बुरे, कहां हस्तक्षेप की जरूरत है, कहां नहीं, इस बारे में बहुत कम बहस होती है। इसी का नतीजा है कि भारतीय समाज में कई बुराइयां तेजी से बढ़ती चली गईं और समाज चुपचाप देखता रहा। हालांकि इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि परंपरा अच्छी थी और आधुनिकता बुरी है। परंपरागत समाज में महिलाओं पर जो बिना वजह की रोक-टोक थी, वह बहुत अनुचित थी और उनकी प्रगति में बाधक थी। इस तरह की रोक-टोक को दूर करना चाहिए। खुले माहौल में युवक-युवतियों को मिलना चाहिए, साथ पढ़ना चाहिए, जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी चाहिए। सभी तरह के संकीर्ण बंधनों से मुक्त विवाह होने चाहिए। यह सब तो आधुनिकता के सार्थक पक्ष हैं, लेकिन साथ ही अनेक हानिकारक पक्ष भी हैं और उनके प्रति सावधानी अपनाना जरूरी है। परंपरागत समाज की कुछ मर्यादाएं थीं, तो आधुनिक समाज की भी कुछ नई मर्यादाएं बनानी पड़ेंगी, उन्हें प्रतिष्ठित करना होगा। लेकिन हमने इस कार्य की उपेक्षा की है।

यदि इन पांच स्तरों पर निष्ठा और सूझ-बूझ से कार्य किया जाए तो महिला हिंसा और यौन हिंसा में निश्चय ही बहुत कमी आएगी। यदि बड़ा अभियान चला कर शराब के उपभोग को कम किया जाता है तो इससे महिला हिंसा कम करने में तो मदद मिलेगी ही, इसके साथ समाज को जो लाभ प्राप्त होंगे, वे अलग हैं। महिला हिंसा को टिकाऊ तौर पर कम करने वाले अधिकांश कदम ऐसे ही हैं जो अनेक अन्य लाभ भी साथ ही देते हैं।