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  Date: 24-12-24

Lovely, Dark & Deep?

State of forest report, even taken at face value, shows what’s wrong. Pell-mell afforestation isn’t the answer

TOI Editorial

Health of forests is a critical indicator of the health of a nation, one that speaks to its future in an elemental way. A nation not alive to the work of strengthening its forests is unconscionably deaf to climate change warnings. This is why India State of Forest Reports draw so much attention. The latest one assures that 22% of the country has forest cover. It says 2.29 billion tonnes of additional carbon sink has already been reached, relative to our Paris commitment of carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030. Experts are heatedly debating the report’s methodology choices. But even a straight reading of its data makes clear that complacency is not an option at all.

For example, the decline in forest cover across eight mountain states is worrisome. In Uttarakhand, the report shows 41% of its forest cover to be highly, very highly or extremely fire prone. It’s also the state with the most fire incidences in the 2023-24 season. The cause is human factors combined with persistent hotter and drier weather. Mitigation is entirely in human hands. From empowering the van panchayats to putting the reins on construction activity, there is so much govts should do with urgency, which they are barely doing.

Tripura is the worst affected. The report highlights that a rapid expansion of rubber plantations means they now cover 12% of the state’s geographical area and 16% of its total forest area. Rubber gives fast-growing commercial bounty. But what does it take away? Biodiversity and ecological balance. As Suzanne Simard’s book Finding the Mother Tree explains, life in old-growth forests is infinitely richer, more resilient, more carbon dense, and still sequestering great medical wisdoms that we are yet to discover. She advises policymakers to focus resource extraction where this loss has already occurred. The Tripura story is not unique. Several states continue to ride the compensatory afforestation bandwagon pell-mell. One day we will surely repent. But what’s being destroyed is beyond our ability to recreate.

Date: 24-12-24

Canary in the canopy

Economic growth cannot be allowed to bypass environment laws

Editorial

Through history, forests for humans have been sites of shelter, food, livelihoods, protection, and strength of spirit. According to the new India State of Forest Report 2023, 25% of India’s land is covered by forests or trees, on its face a healthy figure and a step closer to the National Forest Policy’s prescriptions. But big numbers always hide problems. Post-Independence, India’s forest governance has been typified by attempts to break free from European colonialists’ insular view of forests as sources of timber, codified in laws the country inherited. Two significant achievements in this regard were the Forest (Conservation) Act 1980 and the Forest (Rights) Act 2006. The counteracting forces of industrial development and the pressures of climate change on the state have however troubled the implementation of both Acts and the government has, sadly, chosen the easy way out.

Courts and conservationists have demanded that the state follow the dictionary definition of forests whereas the administration has been muddying it to exclude “community” forests, among others, while including plantations and orchards. Even if the administration’s impetus is murky, it is allowing India to claim it is growing its carbon sink towards its climate commitments while allowing developmental activities to continue unimpeded. Thus, the 25% figure hides forest cover loss in the biodiverse Western Ghats, the Nilgiris and the northeast, the shrinking of mangroves in the Kutch and the Andamans, and of ‘moderately dense’ forests and the ongoing endangerment of open natural ecosystems. The report also lacks details about whether its estimates of the carbon sequestration potential of degraded land account for the specific uses to which they are currently being subjected. Forest loss in biodiverse areas cannot be adjusted with new plantations elsewhere, the consequences of which are exacerbated by the decision to include even commercial plantations, which have lower sequestration and ecological value, and the continued use of the Compensatory Afforestation Fund Act. Indeed, the growing gap between theoretical and actual forests also extends to finances. In several northern districts, the extent of forest cover that suffered fire losses has increased by an order of magnitude in two years. Ground reports by The Hindu have documented a paucity of human resources, skill, and equipment to control fires. Economic growth is essential and trees will be lost, but this is precisely why the friction that laws impose on the growth impulse is essential too. Yet, the government has been weakening environmental safeguards — more recently, the Forest (Conservation) Amendment Act 2023 further contracted the 1980 Act’s purview — and distorting its official inventory of forests. It is hard to imagine anyone winning in the end.

Date: 24-12-24

India’s ‘steel frame’ does need a check

Persistent challenges within the Indian Administrative Service and the wider bureaucracy have highlighted the urgent need for administrative reforms

Vinod Bhanu, [ Vinod Bhanu is the Director of the Centre for Legislative Research and Advocacy, New Delhi ]

India’s governance challenges demand urgent reforms to modernise its bureaucracy. The country’s economic story, which is marked by significant strides in growth and innovation, is juxtaposed with enduring issues of income inequality, underinvestment in critical sectors, and bureaucratic inefficiency. Central to this narrative is the Indian Administrative Service (IAS), which has for long held sway over the nation’s governance. However, persistent challenges within the IAS and the wider bureaucracy have highlighted the urgent need for administrative reforms to unlock India’s true economic potential.

The legacy and challenges of the IAS

The IAS, often called India’s “steel frame”, traces its origins to the colonial Indian Civil Service (ICS). Post-Independence, it became the backbone of India’s administrative machinery, with officers occupying pivotal roles in governance. Yet, this legacy has not been without its cracks. Political interference, lack of specialisation, and outdated personnel practices have gradually eroded its effectiveness.

One of the pressing issues is the politicisation of the IAS. Frequent transfers, suspensions, and promotions influenced by political loyalty rather than merit, have undermined morale and professionalism. Officers often struggle to develop domain expertise due to frequent rotations across departments, preventing them from becoming effective policy specialists in an increasingly complex governance landscape.

Corruption and inefficiency plague the bureaucracy further. According to the World Bank’s measure of government effectiveness, India ranks only moderately, reflecting the poor quality of policy implementation and administrative independence. Without reform, these systemic inefficiencies threaten to stymie India’s economic growth and governance objectives.

Executive-led governance in India, characterised by centralised decision-making, has yielded mixed results. While it has facilitated rapid economic reforms and infrastructure development, it has also led to bottlenecks in policy implementation and a lack of accountability. The centralised power structure often sidelines bureaucrats’ insights and expertise, reducing their ability to act as effective policy executors.

Under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, the government has attempted to address some of these shortcomings by curbing politicised transfers and introducing measures to enhance bureaucratic accountability. However, critics argue that centralising power in the Prime Minister’s Office (PMO) risks undermining the autonomy of senior bureaucrats, leading to further disempowerment of the IAS.

The need for administrative reforms in India is not new. Since Independence, over 50 commissions and committees have been tasked with reimagining the country’s administrative apparatus. The First Administrative Reforms Commission (ARC) in 1966 and subsequent commissions, have consistently emphasised the need for specialisation, accountability, and merit-based promotions within the bureaucracy.

The Second ARC, set up in 2005, laid out a blueprint for administrative reforms. It included recommendations for lowering the permissible age of entry into the civil services, introducing performance-based promotions and lateral entry, and establishing safeguards against arbitrary transfers. However, many of these recommendations remain unimplemented, stalled by bureaucratic inertia and political resistance.

Government’s push for reform

Recognising the limitations of the IAS-centric administrative model, the Modi government has sought to diversify governance by introducing lateral entry into senior bureaucratic positions. This move is aimed at bringing domain experts from the private sector and other government services into key policymaking roles, infusing fresh perspectives and specialised knowledge.

Since 2018, the central government has pursued lateral recruitment to bring individuals with specialised knowledge and domain expertise into specific assignments. By 2023, this initiative saw the appointment of 57 officers, many of whom were drawn from the private sector, reflecting a deliberate effort to infuse fresh talent and perspectives into governance. The Union Public Service Commission (UPSC) recently advertised 45 posts for lateral entry, including positions for Joint Secretaries and Directors across various ministries. This shift has disrupted the IAS’s traditional dominance, with only 33% of Joint Secretaries at the Centre now belonging to the IAS, compared to near-total dominance a decade ago.

However, the lateral entry initiative has faced resistance. Critics, including retired civil servants, argue that it could undermine incumbent morale and distort promotion incentives. Opposition parties have also voiced concern about the lack of reservation provisions for marginalised groups in these appointments. The Modi government’s recent U-turn on lateral entry appointments, reportedly due to political pressure from political allies, underscores the contentious nature of this reform.

The U.S.’s proposed Department of Government Efficiency (DOGE), under U.S. President-elect Donald Trump, offers an intriguing model for reforming India’s administrative apparatus. DOGE aims to streamline government operations, reduce inefficiency, and eliminate redundant agencies, all while leveraging the expertise of leaders such as Elon Musk and Vivek Ramaswamy.

DOGE’s focus on cutting wasteful expenditures and introducing accountability mechanisms resonates with the challenges faced by the Indian bureaucracy. A similar advisory body in India could help identify inefficiencies within the civil service, promote data-driven decision-making, and develop metrics to assess bureaucratic performance. A time-bound commission, such as the DOGE’s expiration date tied to the U.S. semi-quincentennial, could also ensure that reform initiatives remain focused and actionable.

Challenges to reform

Reforming India’s bureaucracy is no small task. Despite its flaws, the IAS remains deeply entrenched in the country’s governance structure. Proposals for lateral entry, performance-based promotions, and specialised training often face resistance from within the service, where seniority-based progression and generalist approaches are deeply institutionalised. Political interference further complicates reform efforts. Proposals such as the Civil Services Standards, Performance, and Accountability Bill (2010), which sought to protect bureaucrats from arbitrary transfers, have languished in legislative limbo. Even judicial interventions, such as the Supreme Court of India’s directive to establish civil services boards in 2013, have had limited impact due to lack of enforcement.

A multifaceted approach to administrative reform is vital to address the challenges of India’s bureaucracy. Recruitment must prioritise merit and domain expertise, with promotions tied to measurable performance rather than seniority. Protecting bureaucrats from politically motivated transfers and fostering specialisation in policymaking roles would enhance accountability and efficiency. Further, the government should invest in a robust data infrastructure to track bureaucratic performance, enabling informed decisions on placements, promotions, and policy implementation. Reform is essential for India’s economic aspirations and ensuring governance effectively serves its people.

Date: 24-12-24

बढ़ते राजकोषीय घाटे पर केंद्र-राज्य में समन्वय हो

संपादकीय

आरबीआई ने एक ताजा रिपोर्ट में पहली बार तमाम केंद्र-प्रायोज योजनाओं और उनके बढ़ते वित्तीय आकार को सहकारी संघवाद के खिलाफ बताते हुए कहा है कि इससे राज्यों की अपनी जरूरत के अनुरूप योजना बनाने की आजादी प्रभावित हुई है। वर्ष 2016 में केंद्र ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के एक समूह की अनुशंसा पर इन योजनाओं की संख्या को मात्र 28 रखने की मंजूरी दी थी। लेकिन आठ साल बाद इनकी संख्या 75 हो चुकी है और उनके तहत राज्यों को ब्याज मुक्त कुल लोन वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 और 23-24 में बढ़ता हुआ क्रमशः 11 हजार, 15 हजार, 81. 195 हजार और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2025 के लिए इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। याद रखें कि स्वयं प्रधानमंत्री ने पहली बार पद पर आने के बाद इस भावना को मजबूत बनाने की बात पुरजोर तरीके से कही थी। जीएसटी लागू होने के बाद अनेक राज्य इसके तहत टैक्स आवंटन के फॉर्मूले पर ऐतराज जता रहे हैं। हाल ही में केंद्र ने ‘पूर्वोदय योजना’ भी शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन इसी रिपोर्ट आरबीआई ने एक और विरोधाभाषी राय में बताया कि राज्य सरकारें जनता की मदद के नाम पर सब्सिडी और नकदी के रूप में खर्च बढ़ाकर अपनी वित्तीय हालत खस्ता कर रही हैं और बजट से बाहर कर्ज लेने के कारण राजकोषीय घाटा अनियंत्रित होता जा रहा है।

Date: 24-12-24

आत्मनिर्भर बनें शहरी स्थानीय निकाय

अमित कपूर

नगर निकायों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 50 फीसदी से ज्यादा नगर निगम अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्जित कर पाते हैं और 2022-23 में सरकार से उन्हें मिलने वाली रकम 20 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई।

नगर निकायों को अधिक प्रशासनिक स्वायत्ता तथा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। नगर निकायों का राजस्व बढ़ाना वित्तीय जरूरत नहीं है बल्कि यह प्रभावी शहरी प्रशासन के लिए बुनियादी जरूरत है। नगर पालिकाएं अपने आय के स्रोतों में विविधता लाकर तथा राजकोषीय क्षमताओं को बढ़ाकर अधिक सक्रिय तथा टिकाऊ शहरी प्रबंधन नीतियां तैयार कर सकती हैं।

नगरीय निकायों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन में दोहरा दृष्टिकोण शामिल होता है, जिसके तहत सरकार के उच्चतर स्तरों से वित्तीय अंतरण और स्थानीय राजस्व का अच्छे ढंग से सृजन, उपयोग तथा आवंटन जरूरी होता है। भारत में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में अधिकार और संसाधन मिले हैं।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.45 फीसदी हिस्सा वित्तीय अंतरण के तौर पर नगर निकायों को दिया जाता है। इसके उलट ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलिपींस और मेक्सिको जैसे देशों में जीडीपी का 1.6 फीसदी से 5.4 फीसदी तक नगर निकायों को मिल जाता है। यूरोपीय देशों में उन्हें जीडीपी का 6 से 10 फीसदी तक आवंटित किया जाता है। इससे पता चलता है कि स्थानीय प्रशासन को सहारा देने के लिए मजबूत अंतरसरकारी राजकोषीय व्यवस्थाएं कितनी जरूरी हैं। इन अंतरराष्ट्रीय मानकों से यह भी पता चलता है कि भारत में नगर निकायों को मिलने वाला धन या वित्तीय अंतरण बढ़ाए जाने की कितनी अधिक जरूरत है। साथ ही यह भी जरूरी है कि नगर निकाय स्वयं राजस्व तैयार करें, जिसमें अभी तक वे बुरी तरह पिछड़ रहे हैं।

इस दूसरे पहलू की बात करें तो देश में नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कई चुनौतियों से जूझती है। इसमें राजस्व संग्रह कम रहना, राज्यों और केंद्र से वित्तीय अंतरण पर बहुत अधिक निर्भर होना और म्युनिसिपल उधारी में इजाफा होना शामिल हैं। रिजर्व बैंक की ‘नगर निकायों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियां’ शीर्षक वाली इसी साल आई रिपोर्ट में इन चुनौतियों पर नजर डाली गई है।

नगर निकायों ने जीडीपी के 0.6 फीसदी के बराबर ही राजस्व तैयार किया, जबकि राज्य सरकारों ने 14.6 फीसदी और केंद्र सरकार ने 9.2 फीसदी राजस्व सृजित किया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय अंतरण पर निर्भरता बहुत अधिक हो गई। 2022-23 में केंद्र से 24.9 फीसदी और राज्य सरकारों से अंतरण 20.4 फीसदी बढ़ गया। नगर निकायों की उधारी भी सबको चौंकाते हुए 363.06 फीसदी बढ़ गई है। 2019-20 में यह केवल 2,886 करोड़ रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 13,364 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

शहरी इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाली जन सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए रिपोर्ट में भौगलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) से मैपिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संपत्ति के बढ़ते मूल्य को सही तरीके से दिखाने वाली बेहतर संपत्ति कर प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई। ध्यान रहे कि कर राजस्व का सबसे अहम स्रोत संपत्ति कर ही होता है।

स्थानीय निकाय कर से राजस्व नहीं कमा सकते, इसलिए कर के अलावा अन्य स्रोतों से राजस्व बढ़ाना बहुत जरूरी है और उसके लिए रिपोर्ट महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा का उदाहरण देकर ‘उपयोगकर्ता शुल्क’ शुरू करने का सुझाव देती है। यह शुल्क जलापूर्ति, सफाई और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरी सेवाओं पर लगाया जा सकता है।

हालिया रिपोर्ट ‘म्युनिसिपल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन सिटीज: एन इवैलुएशन बेस्ड ऑन यूओएफ डेटा’ में भारत के शहरी निकायों की चुनौतियां दी गई हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इस अध्ययन में 134 नगर पालिकाओं के प्रदर्शन को कसौटी पर कसा गया है। इसमें पांच अहम अंगों – प्रशासन, सेवा, प्रौद्योगिकी, नियोजन तथा वित्त को 20 क्षेत्रों और 100 संकेतकों पर परखा गया है।

इस आकलन में वित्तीय स्थिति का अध्ययन अहम जानकारी देता है। इसमें नगर पालिकाओं को चार अहम पैमानों – राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर जांचा गया है। राजस्व प्रबंधन की बात करें तो लगभग 50 फीसदी नगर पालिकाएं अपने कुल राजस्व का केवल 23 प्रतिशत स्वयं सृजित करती हैं और कर राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं। 22 नगर पालिकाओं का 80 फीसदी राजस्व कर से ही आता है। शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आधी नगर पालिकाएं राज्य तथा केंद्र सरकार के अनुदान को छोड़कर वित्त के दूसरे वैकल्पिक स्रोत तैयार नहीं कर पा रही हैं।

व्यय प्रबंधन की पड़ताल करने पर नगरपालिकाओं की वित्तीय कुशलता पर और भी बारीक जानकारी मिलती है। केंद्र से मिले अनुदान का इस्तेमाल करने में नगर पालिकाओं की औसत दक्षता दर 59 फीसदी है और राज्य अनुदान के मामले में औसत दर 67 फीसदी है। अधिकतर नगर पालिकाएं कर राजस्व को सबसे पहले वेतन पर खर्च करती हैं, जिससे उनका प्रति व्यक्ति पूंजी व्यय कम रह जाता है।

राजकोषीय जवाबदेही में नगर पालिकाओं के अनुभव उम्मीद जगाते हैं। पिछले तीन साल से नगर पालिकाओं ने 10 फीसदी से अधिक बजट अधिशेष रखा है। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने काफी वित्तीय समझदारी और स्थिरता दर्शाई है। मगर राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर मिले निष्कर्ष बड़ी व्यवस्थागत चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। 109 नगर पालिकाओं यानी करीब 81 फीसदी नगर पालिकाओं के पास स्वयं उधारी लेने या निवेश करने के अधिकार नहीं हैं। वित्तीय निर्णयों के लिए उन्हें राज्यों से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसने स्थानीय शासन की स्वायत्तता बहुत घट जाती है। ये आकलन नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से मेल खाते हैं। इन रिपोर्ट में दी गई जानकारी नए संस्थागत ढांचे की जरूरत बताती हैं, जहां नगर पालिकाएं विकास की रणनीतियों के केंद्र में होनी चाहिए और उनके पास अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता भी होनी चाहिए।

भविष्य में दो रणनीतियों की जरूरत है। पहली, केंद्र और राज्यों से वित्तीय आवंटन बढ़ना चाहिए। दूसरी, नगर पालिकाओं को अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लानी चाहिए और वित्तीय निर्णय लेने की स्वायत्तता उन्हें मिलनी चाहिए। निजी-सरकारी साझेदारी, लागत के भरपूर इस्तेमाल के लिए डिजिटल समाधान और म्युनिसिपल तथा ग्रीन बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों के जरिये ऐसा किया जा सकता है। इन उपायों से छोटे नगर निकाय खास तौर पर अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकते हैं। जैसा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है, इन तरीकों से जरूरी शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने, टिकाऊ विकास करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। बेहतर जवाबदेही, वित्तीय लचीलेपन और रणनीतिक संसाधन प्रबंधन के साथ नगर निकायों के संचालन की नई परिकल्पना उनकी विकास की संभावनाओं को पूरी तरह बदल सकती है और जटिल शहरी चुनौतियों का ज्यादा कारगर ढंग से समाधान कर सकती है।

Date: 24-12-24

साझेदारी के आयाम

संपादकीय

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और कुवैत के बीच साझेदारी के जिस नए अध्याय की शुरुआत हुई है, वह दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। यों आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत- कुवैत के रिश्ते काफी पुराने हैं, लेकिन अब दोनों पक्षों के बीच इसे रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति बनी है और कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मेसल अल अहमद अल- जबर अल सबा के बीच रविवार को हुई व्यापक वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी में आपसी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया और सीमा पार से संचालित सभी तरह के आतंकवाद की साफ शब्दों में निंदा की गई। खासकर सीमा पार आतंकवाद को लेकर कुवैत की ओर से जारी यह स्पष्टता भारत के लिहाज से इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि यहां के जम्मू-कश्मीर जैसे पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके इस समस्या से बहुत बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। पाकिस्तान स्थित ठिकानों से संचालित आतंकी गतिविधियां भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रही हैं।

गौरतलब है कि करीब तैंतालीस वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला कुवैत का दौरा है, जिसमें भारत और कुवैत के बीच साझेदारी के जिन आयामों पर सहमति बनी है, उसे अरब देशों में भारत के कूटनीतिक मोर्चे के मजबूत होने के तौर पर देखा जा रहा है। कुवैत की कुल तैंतालीस लाख की आबादी में करीब दस लाख भारतीय हैं और कुल श्रमिकों में तीस फीसद और बड़ी संख्या में इंजीनियर तथा वित्तीय क्षेत्र के पेशेवर भारत से गए लोग हैं। इस दृष्टि से देखें तो आर्थिक संबंधों में गति लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, फिनटेक, बुनियादी ढांचे आदि के क्षेत्र में हुए समझौते और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति का आने वाले वक्त में सकारात्मक असर पड़ेगा। उम्मीद की जा सकती है कि अब कुवैत में औषधि के क्षेत्र में भारत का निर्यात बढ़ेगा, वहीं कच्चे तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद के आयात के समांतर अब रक्षा क्षेत्र में साझेदारी की बुनियाद पर दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आएगी।

Date: 24-12-24

शोषण पर अंकुश जरूरी

ललित गर्ग

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। देश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय बाजार एक ऐसी आदर्श बाजार व्यवस्था को स्थापित करें जिसमें उपभोक्ताओं की ठगी की बढ़ती घटनाएं पर पूर्णतः नियंत्रण हो। इसके लिए उपभोक्ता में उत्पादकता और गुणवत्ता संबंधित जागरूकता को बढ़ाने, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम कम नाप-तौल, ठगी इत्यादि संकट से उपभोक्ता को मुक्ति दिलाने एवं उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत में 24 दिसम्बर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

देश का प्रत्येक आदमी कहीं-न-कहीं ठगा जा रहा है। आनलाइन बाजार व्यवस्था एवं ई-बाजारवाद में ठगी की घटनाएं एक बड़ी समस्या एवं चुनौती बन गई है। सरकार ने उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून भी बनाया है। उन्हें जगाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी उपभोक्ता सोये हैं, क्योंकि दो तिहाई से ज्यादा आबादी अपने ही अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इसी दिन 24 दिसंबर, 1986 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है और इसके साथ ही अगर वह धोकाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली, ठगी आदि का शिकार होते है तो वह इसकी शिकायत कर सकें। इस कानून में जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, उसके बारे में जानकारी का अधिकार एवं इसके लिए आवाज उठाने का अधिकार है। बढ़ते बाजारवाद एवं उदारीकरण के इस दौर में जैसे ही हम अपनी जरूरत की कोई चीज या सेवा लेते हैं, तभी उपभोक्ता का ठप्पा हमारे ऊपर लग जाता है। कायदे से किसी चीज या सेवा के एवज में चुकाई जाने वाली कीमत में किसी भी तरह की धोखाधड़ी एवं ठगी नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर उपभोक्ता ठगे जाते हैं। खराब गुणवत्ता की चीजें और सेवा प्रदाता से अपने अधिकारों के हक की लड़ाई ही जागरूक उपभोक्ता की पहचान है। उपभोक्ता दिवस मनाते हुए हम केवल उपभोक्ता अधिकारों की ही बात नहीं करते बल्कि उपभोक्ता की उन्नत एवं सम्यक सोच को भी विकसित करते हैं। आर्थिक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करने के लिए उपभोक्ता जागृति जरूरी है। आज का उपभोक्तावादी दृष्टिकोण एक प्रकार का सम्मोहन बन गया है। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, उनके हितों का संरक्षण भी किया जा रहा है, इसी की निष्पत्ति है ‘जागो ग्राहक जागो’ जैसे अभियान उपभोक्ता अधिकारों पर काम करने वाली एनजीओ कट्स (सीयूटीएस) इंटरनेशनल ने समय-समय पर सर्वे के माध्यम से पता लगाया है कि कितने उपभोक्ता ठगे जाते हैं और कितने उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के व्यापक जागरूकता अभियान के बावजूद गलत उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी ठगी के शिकार 90 प्रतिशत लोगों ने तो कभी शिकायत ही नहीं की है। चार से पांच प्रतिशत उपभोक्ता ही कंपनी या उत्पाद निर्माता के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में आनलाइन खरीद और साइबर क्राइम में वृद्धि के चलते लोगों में अपने आप जागरूकता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र के लोग कुछ ज्यादा जागरूक हुए हैं, जबकि गांवों के लोग अभी भी अनजान हैं। हालांकि सुखद संकेत है कि कई मामलों में त्वरित समाधान मिलने से उपभोक्ता निवारण तंत्र पर भरोसा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ई-प्लेटफार्म पर भरोसा नहीं होने पर भी खरीदारी बढ़ रही है। एक सर्वे में बात आई है कि शहरों में 56 प्रतिशत उपभोक्ता आनलाइन खरीद करने लगे है। हालांकि अलग बात है कि उन्हें आनलाइन खरीदे गए उत्पादों की गुणवत्ता पर भरोसा फिर भी नहीं होता ।

आज की बाजार शक्तियां उपभोक्ताओं का शोषण करती है। इन्हीं उपभोक्तावादी एवं बाजार शक्तियों के कारण जीवन में सुख का अभिप्राय केवल भोग और उपभोग को माना जाने लगा है। ऐसे में झूठी शानो-शौकत के दिखावे के चक्कर में उपभोक्ता अविवेकशील होकर अनावश्यक चीजों को भी थैले में भरकर घर ला रहा है। बाजार एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के इस काले जादू के आगे उपभोक्ता बेबस एवं लाचार खड़ा है, जिसके कारण वस्तुओं की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आ रही है। कोई भी चीज मिलावटरहित मिलना अब संभव नहीं है । न चाहते हुए भी उपभोक्ता लूट का शिकार बन रहा है। इतना ही नहीं, उपभोक्तावादी संस्कृति ने भोगवादी जीवन जीने के लिए मनुष्य के समक्ष नए आयाम प्रस्तुत किए है तथा उसे सुविधाभोगी बना दिया है। इसी शोषण से मुक्त दिलाना ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सार्थकता एवं उपयोगिता है।

Date: 24-12-24

कूटनीतिक कामयाबी का बढ़ता कारवां

हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कुवैत यात्रा के साथ इस साल का अंत होने जा रहा है। पिछले 43 वर्षो में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा थी। कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल- जबर अल सबा ने अपने मुल्क के सर्वोच्च सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। इस दौरे में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित विविध क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देते हुए इसे एक ‘रणनीतिक साझेदारी’ में बदल दिया। जाहिर है, इससे मध्य-पूर्व (भारत से पश्चिम एशिया) में नई दिल्ली की पहुंच और मजबूत हुई है। ऐसे समय में, जब पश्चिम एशिया तनावपूर्ण मसलों में उलझा हुआ है और एक क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर है, तब वहां के सभी प्रमुख हितधारकों- खाड़ी के देशों, इजरायल और ईरान के साथ नई दिल्ली के घनिष्ठ संबंध साधने की क्षमता भारत की कूटनीतिक सफलता के बारे में बहुत कुछ कहती है।

वर्ष 2020 के गलवान संकट और उसके बाद बीजिंग की आक्रामकता से पैदा हुए गतिरोध से बाहर निकलने में भी हम इस साल कामयाब रहे। बीजिंग को यह मानने को मजबूर किया गया कि उसकी बेजा कार्रवाइयों के कारण ही आपसी रिश्ते पटरी से उतरे। नई दिल्ली के लिए यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत रही। 2020 से ही भारत की स्थिति स्पष्ट थी कि जब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य होने की कोई संभावना नहीं है। यह सुखद है कि जहां भारतीय सेना ने सीमा पर अपनी स्थिति बनाए रखी, वहीं हमारी कूटनीति भी साहसिक मुद्रा वाली रही। नतीजतन, चीन को अपना रुख बदलना पड़ा।

अक्तूबर में चीन व भारत ने लंबे समय से विवादित सीमा के एक हिस्से में गश्त करने के लिए समझौता किया। इस समझौते ने हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर चार साल से चले आ रहे तनाव को फिलहाल खत्म कर दिया। इसने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रूस में मिलने व पांच साल में पहली बार आमने-सामने बात करने का मौका भी दिया। उल्लेखनीय है कि 2020 में गलवान घाटी में एक खूनी टकराव में कई सैनिक मारे गए थे, जिसके कारण दोनों एशियाई ताकतों के द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव और गतिरोध पैदा हो गया था। चीनी आक्रामकता भारतीय जनता को नागवार गुजरी थी, इसलिए मोदी सरकार ने सख्त संदेश देने के लिए तमाम उपायों के साथ वहां की सीधी उड़ानों को रद्द कर दिया था और सोशल मीडिया एप ‘टिकटॉक’ पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उम्मीद है कि नए साल में आपसी रिश्ते फिर से पूर्ववत पटरी पर आ जाएंगे।

हालांकि, चीन और भारत के आपसी संबंधों में चुनौतियों की भरमार है और बीजिंग की महत्वाकांक्षाएं क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर भारत की कार्य क्षमता को प्रभावित करती रहती हैं। सीमा पर अब भी ऐसे कई बिंदु हैं, जिनको शी जिनपिंग की आक्रामक शासन- नीति हवा दे सकती है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक मजबूत रुख अपना रखा है और इस मामले में वह पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों से कहीं अधिक मजबूत नजर आते हैं, फिर भी चीन पर निर्भर भारत की अर्थव्यवस्था एक कमजोर कड़ी बनी हुई है। पिछले पांच वर्षों में चीन के साथ हमारा आयात बढ़ा ही है, जबकि निर्यात कम हुआ है। इसका हल हमें खोजना होगा।

चीन से निपटने में भारत की मदद करने वाली दो ताकतें अमेरिका और रूस हैं। इन दोनों देशों के साथ साझेदारी विकसित करने में भारत प्रभावी रूप से सफल रहा है, जबकि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से ही वे दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ हैं। इस साल भारत- अमेरिका संबंध आगे बढ़ा है, हालांकि हमारे पड़ोस के देशों की उथल-पुथल, एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की कथित साजिश में भारतीय सुरक्षा एजेंटों के शामिल होने के आरोपों के कारण रिश्तों में कुछ तनातनी भी आई। वैसे, उम्मीद यही है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ आपसी हितों को फिर से ध्यान में रखा जाएगा।

रही बात रूस के साथ रिश्तों की, तो आम चुनाव में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री ने पहली विदेश यात्रा के लिए रूस को ही चुना। इससे द्विपक्षीय रिश्ते और मजबूत हुए। रूस और यूक्रेन के बीच समान दूरी बनाए रखने और राजनीतिक वार्ता के लिए आह्वान करने संबंधी रुख का हमें फायदा मिला है। यदि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में सफल हो जाते हैं और ऐसा करके वह चीन और रूस के बीच कुछ दूरी बनाने में सफल हो जाते हैं, तो नई दिल्ली को बहुत अधिक अनुकूल माहौल मिल सकता है।

भारत को शायद इस साल सबसे बड़ा झटका पड़ोस में ही लगा, जब शेख हसीना को अगस्त में छात्रों की अगुवाई में हुए हिंसक आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़ना पड़ा हसीना के साथ भारत द्वारा बनाए गए रिश्तों को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के बाद नई दिल्ली और ढाका के संबंधों में उथल-पुथल मचेगी। अंतरिम सरकार की ओर से आए भारत विरोधी बयानों ने इसकी पुष्टि की, जिससे आपसी भागीदारी के लिए माहौल खराब हुआ वहां पिछले कुछ महीनों से जारी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और मंदिरों पर हमले की घटनाओं ने भी दोनों देशों के मजबूत सामाजिक संबंधों को खतरे में डाला है। साफ है, हमारे लिए वहां चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हम अपने दक्षिण एशियाई सहयोगियों के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाए रखना चाहते हैं वैसे, इस साल मालदीव, श्रीलंका जैसे अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ हमारे संबंधों में स्थिरता आई है।

साल 2024 में भारत की वैश्विक छवि बेहतर बनी है, क्योंकि नई दिल्ली ने वैश्विक व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखने के साथ-साथ ग्लोबल साउथ, यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का भी सफल प्रयास किया। अधिकांश देशों के लिए भारत आज एक महत्वपूर्ण भागीदार है। हमने तमाम देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है। चूंकि हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए हमें अपनी वैश्विक छवि को मजबूत बनाने का काम जारी रखना चाहिए।