24-10-2019 (Important News Clippings)
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Date:24-10-19
In search of a conservative Indian
We are drowned today by the shrill noises from Hindu nationalists and left secularists
Gurcharan Das
The precipitous decline of Congress worries many Indians who believe that choice and a responsible opposition are important. Democracies elsewhere offer a choice between liberals and conservatives through a two-party system. Liberals prefer modernity while conservatives favour tradition and continuity; liberals want rapid change, conservatives prefer it to be gradual. Conservatives tend to be more nationalistic, religious and market oriented; liberals are more secular and oriented to social welfare. It isn’t easy to transpose these terms to India but it can serve a useful purpose.
In India, a single party has dominated since Independence and the opposition has rarely been constructive or effective. That single party today is BJP, having replaced Congress’s long rule. India’s two national parties reflect partially the dichotomy between liberals and conservatives. More importantly, many Indians feel left out. Some of them are deeply religious who seek continuity with tradition but they do not want a ‘Hindu Rashtra’; they prefer ‘Indian’ nationalism over ‘Hindu’ nationalism. Others are suspicious of utopias like socialism. Can conservatism give them a home?
Soon after Independence, Congress made a radical departure from traditional economic arrangements by adopting a socialist, statist agenda. Opposition to it came from the conservative Swatantra Party, which defended economic freedom against Congress’s Licence Raj. Although in 1991 Congress jettisoned socialism, it has remained a reluctant reformer. Liberals within the Congress have invariably prevailed over conservatives. Even if the dynasty were to abdicate today, it is unlikely that the party would shed its left of centre, pro-poor, liberal, secular credentials. Those who want to transform it into a modern day Swatantra Party are chasing wild dreams.
BJP can lay a stronger claim to conservatism based on its religious nationalism. Republicans in America, Tories in England and Christian Democrats in Germany also provide a home for religious and nationalist conservatives. In 2014, the mesmerising aspirational rhetoric of Narendra Modi persuaded many middle of the road Indians to vote for a reinvigorated BJP. The Chaiwalla’s victory was compared in social terms to the British conservative Disraeli’s Tory democracy. Although the new supporters of Modi were religious, they did not care for Hindutva and hoped his economic agenda would prevail.
One of them was Jaithirth Rao whose forthcoming book, The Indian Conservative, draws inspiration from a long line of conservative Indian thinking from Ram Mohan Roy (and even the Mahabharata) through Bankim Chatterjee, Vivekananda, Lajpat Rai, Rajagopalachari, BR Shenoy, and others. Like a good conservative, Rao values continuity and regards the modern Indian state as successor to the British Raj.
He appreciates the British for unifying India and leaving a legacy of Enlightenment values, enshrined in our Constitution. He offers a provocative counterfactual: what if the governors of Bombay and Madras had been independent and had reported directly to London (as Ceylon’s governor did), independent India might have been a much shrunken nation. Rao believes that the tragic Partition of India might have been avoided if Baldwin had prevailed over Churchill and India given dominion status in the 1930s.
In the 19th century ferment, Ram Mohan Roy wanted Indians to tap into their rich intellectual traditions, modernise and reform them. In response Bankim, the Arya Samaj, and others preferred to revive them instead. This opposition continues today. Ramachandra Guha asked a few years ago, ‘where are India’s conservative intellectuals?’ His premise, like Jaithirth Rao’s, is that conservative intellectuals could help BJP modernise its ideology; shed its divisive, majoritarian mindset; and broaden its appeal to today’s young, aspiring Indians.
Someone like Edmund Burke (father of modern conservatism) might even help bring closure to the wounds of Partition that have been reopened by the change in Kashmir’s status. Liberals, from Nehru onwards, have tried but failed to bring about a non-resentful assimilation of Kashmiris into India. Might a conservative today, someone like Rajagopalachari (the only self-styled Indian conservative) succeed? Burke, after all, did bring closure to the restless English mind over the violent French Revolution that was as startling and tragic as our bloody Partition. His message was a conservative credo: stop chasing utopias and worry about common decencies.
We do not hear voices of moderate Hindus or Muslims in contemporary Indian public life. They are drowned by the shrill sounds of Hindu nationalists and left secularists. Both have failed us. Once upon a time public figures like Gandhi, Maulana Azad, and Vivekananda spoke with credibility to the silent majority of religiously minded Indians. We could do with such persons today who will dare to ask, why do we need Hindu nationalism in a nation where 80% are Hindus?
The problem with left secularists, on the other hand, is that they were once socialists and only see the dark side of religion – intolerance, murderous wars and nationalism; they forget that religion has given meaning to humanity since civilisation’s dawn. Because secularists and Hindu nationalists speak a language alien to the aam admi, they are only able to condemn communal violence but not stop it as Gandhi could in East Bengal in 1947.
We should have no illusions today about the rise of a contemporary, conservative party like the Swatantra. Our best hope is the spread of conservative ideals within the two national parties. It could result in a softer, more inclusive BJP and a more market friendly Congress. A conservative temper would help make Indians more comfortable with the free market and governments would not have to reform by stealth. It would further communal harmony, not by weaning people away from religion but encouraging moderate religious leaders to speak up for a decent, inclusive polity. The conservative ideal of modernising tradition is certainly worth embracing in a deeply traditional society like India.
Let’s Go with the Jal Shakti Flow
Ashok Malik
In 1951, per-capita water availability in India was just over 5,000 cu m per year. In 2011, it was 1,545 cu m. The figure has almost certainly come down since. Should it drop below 1,000 cu m per year, India will formally become a water-scarce country for the first time in its 5,000-year history.
If water availability is a problem, inequality in access is even more so. India has 180 million rural households. About 33 million have access to piped water; a little over 145 million don’t. The Jal Jeevan Mission (JJM), announced by Prime Minister Narendra Modi, aims to provide tap water to all of these households by 2024. This means 4.5 times more houses have to be linked to piped water in the coming five years than has been done in the past 72 years.
The mission constitutes one of GoI’s biggest infrastructure outlays. .` 3,50,000 crore (roughly $50 billion) will be spent on the project. That comes to .` 70,000 crore a year on cement, pipes, pumps, equipment, construction, wages, conservation, revival of water bodies, skill building, institution creation — everything. Spent wisely, this will be a boon not just to rural society, health and equity, but also to the rural economy.
Yet, JJM is not merely about construction and contracts. It flows from a larger philosophy and an integrated approach to water-related issues that caused the prime minister to merge several departments and create the Ministry of Jal Shakti by the merging of the ministry of water resources, river development and Ganga rejuvenation and the ministry of drinking water and sanitation. In part, Modi is scaling up his lessons from Gujarat. In a wider sense, he is seeking to inculcate a responsible and responsive relationship with water. At meetings, he frequently uses two phrases: the ‘value of water’, and the ‘water footprint’ of human and economic activity.
The story of Modi’s intense engagement with water as a policy issue goes back to the early summer of 2002, when Gujarat began a familiar cycle of summertime shortages. North Gujarat, Saurashtra and Kutch had a chronic water scarcity. On an average, dams and reservoirs there were filled to 24-25% of capacity. Exasperated by the endless plans for water trains and tankers, Modi told Gujarat’s civil servants, “I don’t want to just manage the situation, I want a solution.”
Within six years, he had his results. From 2008, the water table in Gujarat has actually been rising. 80% of households in the state have access to piped water. A network of canals takes the floodwaters of south Gujarat to Saurashtra and other water-scarce regions to irrigate farmland, recharge groundwater and fill dams and reservoirs. 2019 saw abundant rains. Those dams and reservoirs — once filled to no more than a quarter of capacity — have been completely filled twice. A pioneering state water grid covers three-fourths of Gujarat — 14,000 of 18,500 villages.
Enlightened water policy needs infrastructure. But more than that, it requires institutions with local and village ownership. Both JJM and the Jal Shakti Abhiyan — a preparatory campaign to empower local communities, in cooperation with state and GoI agencies, and work towards water conservation in 256 water-stressed districts — are designed for village-level ownership.
Intrinsic to JJM is rejuvenation of rivers, as well as other local water sources. Augmenting water availability is the sum of several efforts: conservation and revival; recycle and reuse of water (including grey water); rainwater harvesting; judicious use of water for farming (an expansion of ‘per drop, more crop’); efficient use of water in industry; in situ treatment of waste, rather than transporting it long distances using copious quantities of water.
Labelling products, or pushing industry to benchmark optimal use of water, is a distinct possibility. A relook at water-guzzling sugarcane — with a value chain that sucks in subsidies at various stages — may finally be attempted. Reimagining the public health engineering department (PHED) as not just a technical body but also as a public utility that oversees water entitlements as well as pricing of such entitlements is a goal. Digital sensors could facilitate remote monitoring of household water supply and quality, and eliminate tedious meter readings.
In any community, water is intensely political. Modi hopes to decentralise water source revival, recharge and distribution, with the community taking control. Particularly exciting will be the mandatory participation of women — the biggest gainers from assured supply — in water management. Such devolution will be incentivised by GoI, linked to milestones state governments and gram panchayats must reach, and hand-held by
NGOs. For instance, JJM could tie up with the skill development ministry to train village women to measure turbidity and quality. If all this succeeds, water will be the Modi administration’s true revolution.
सही निर्णय लेने में बाधक है स्टूडियो में होने वाली जंग
संपादकीय
भारत और पड़ोसी पाकिस्तान के बीच तनाव है, बढ़ रहा है संभव है शांति लाने के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभी प्रयास असफल हो जाएं और परिणाम अकल्पनीय हो। लेकिन ऐसे में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह पाकिस्तान के दो लोगों को और भारत के चार लोगों (अधिकांश रिटायर्ड फौजी) को स्टूडियो में लेकर एक अपेक्षाकृत कम जानकारी रखने वाला एंकर चीख-चीखकर पाकिस्तानी पक्ष को अपमानित करता है और उसकी शह पर भारतीय प्रतिभागी भी उसी भाव में बताते हैं कि अब समय आ गया है जब शत्रु को नेस्तनाबूत कर दिया जाए। उससे जनता में एक भाव पैदा होता है, जिससे सरकार भी दबाव में आती है और सही निर्णय और सही समय का चुनाव नहीं हो पाता। याद करें कंधार हाई-जैकिंग। मीडिया ने सुबकते परिवार वालों और उतनी ही चीखती जनता को दिन-रात दिखा-दिखाकर सरकार पर इतना दबाव बनाया कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना को लगा कि भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा। मनोवैज्ञानिक युद्ध के हमारे सारे प्रयास ठंडे हो गए इस जन-दबाव के आगे। टीवी चैनलों के न्यूज़ रूम और प्रोडक्शन कंट्रोल रूम (पीसीआर) के अपरिपक्व युवाकर्मी यही चर्चा करते हैं कि किस वक्ता ने ‘फोड़ दो’,‘फाड़ दो,’ ‘घुसकर मारो’ या ‘हमेशा के लिए यह झंझट ख़त्म कर दो’ के स्वर में भारत-पाक समस्या का निदान गला फाड़ते हुए बताया। ‘ये टीआरपी लाएगा’ या ‘यह बिकता है’ यह आम जुमला है उस वर्ग का। नतीजा यह होता है कि सेना ही नहीं सरकार पर भी दबाव पड़ने लगता है। कम से कम इन मुद्दों पर जिन पर लोगों की वास्तविक जानकारी बहुत कम होती है (आयुध को लेकर, भौगोलिक स्थिति के बारे में या अंतरराष्ट्रीय हालात के मद्देनज़र) या सामान्यजन का सीमित सरोकार होता है, फैसला सरकार और सेना पर छोड़ देना चाहिए। टीवी संपादकों को इन मुद्दों पर टीआरपी की तलाश की जगह पत्रकारिता में अपेक्षित शालीनता और सावधानी बरतनी चाहिए। एसी कमरे में बैठकर उग्र राष्ट्रवाद के लिए बुलंद आवाज में एंकरों और मेहमानों से पाकिस्तान को मच्छर की तरह मसलने की बात पर लोग गुस्से में तो आ सकते हैं पर इससे मोर्चे पर बम नहीं चला करते, न ही परमाणु-संपन्न पाकिस्तान मच्छर बन जाता है न ही शक्तिशाली भारत कांपने लगता है। हां, इतना जरूर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मानसिक दिवालिएपन का मुजाहरा हो जाता है।
व्यवहार को सही दिशा देता अर्थशास्त्र
कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यन , (लेखक वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में मामल्लपुरम के समुद्र तट पर साफ-सफाई करके एक बड़ा संदेश दिया। इसे प्रेरक पहल से जुड़े व्यावहारिक अर्थशास्त्र की एक और अनूठी मिसाल कहा जा सकता है, जो भारत में व्यावहारिक बदलाव लाने से जुड़ी है। वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में इस पर व्यापक दृष्टि डाली गई है कि प्रेरक पहल के माध्यम से कैसे व्यवहारगत बदलावों को मूर्त रूप दिया जा सकता है। चूंकि तमाम नीतियां राज्यों के स्तर पर लागू होती हैं, इसलिए राज्यों के नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे आम लोगों को प्रेरित करने वाले तौर-तरीकों की अहमियत समझें। यदि कोई प्रेरक पहल की संभावनाओं को समझना चाहते हैं तो उस वक्त को याद कीजिए जब आपने जागने के लिए सुबह छह बजे का अलार्म लगाया हो और उसके बजने पर चिड़चिड़ाकर उसे बंद करके फिर से सोने लगे हों? प्रेरक पहल के माध्यम से व्यावहारिक बदलाव के लिहाज से यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए अहम है, क्योंकि परंपरागत अर्थशास्त्र के सिद्धांत हमें इंसानी ताकत और कमजोरियों से मुक्त रोबोट जैसा मानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र की एक शाखा- व्यावहारिक अर्थशास्त्र ऐसी भी है जो हमें हमारे अनूठेपन के साथ मानव के रूप में ही देखती है। मानव व्यवहार, व्यावहारिक अर्थशास्त्र हमें इस बात की परख कराते हैं कि वांछित व्यवहार की दिशा में लोगों को नेक पहल के माध्यम से कैसे प्रेरित किया जाए।
भारत में जहां सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानक लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने में अहम भूमिका अदा करते हैं, वहां हमारे व्यवहार में लाभदायक परिवर्तन लाने के लिहाज से व्यावहारिक अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर लाभदायक सामाजिक मानकों को सकारात्मक पहल द्वारा और विस्तार दिया जा सकता है। इनमें हमारे दोस्त और पड़ोसी या वे लोग आदर्श होते हैं, जिन्हें हम खुद से जोड़कर देख सकते हैं। दूसरा, विकल्प चुनते समय हम सभी व्यापक निष्क्रियता के वशीभूत होकर अक्सर यथास्थितिवाद वाले विकल्प को पकड़े रहते हैं। इस निष्क्रियता से बाहर निकलने और बदलाव लाने में बमुश्किल ही कोई खर्च आता है। ऐसे में अपने विकल्पों को प्रभावित किए बिना ही वांछित व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तीसरा, अक्सर हमारे लिए अच्छी आदतों को निरंतर बनाए रखना मुश्किल होता है। ऐसे में प्रेरक वचन और पहले किए गए अच्छे कामों को याद करने से व्यवहार में बदलाव को निरंतरता देने में मदद मिलती है।
बीते पांच वर्षों के दौरान सरकार पहले ही सफल व्यावहारिक बदलावों को मूर्त रूप दे चुकी है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी पहल से बालिका जन्म दर में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह बेटी को परिवार पर बोझ के बजाय पिता का गौरव बताने के मकसद से शुरू किए गए ‘सेल्फी विद डॉटर जैसे अभियान ने भी मानवीय भावनाओं की शक्ति को रेखांकित करते हुए व्यावहारिक बदलावों को दिशा दी है। अपने सत्याग्र्रह से अंग्र्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले गांधी जी की जयंती पर शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छाग्र्रहियों की अवधारणा भी व्यावहारिक बदलाव लाने में प्रेरक पहल के सिद्धांत की उम्दा मिसाल है। ऐसी तमाम पहल हुई हैं और उनसे मिली सीख के साथ लैंगिक समानता, स्वस्थ भारत और कर अनुपालन के जरिए सामाजिक बदलाव के महत्वाकांक्षी एजेंडे को सिरे चढ़ाया जा सकता है। जहां बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से बहुत मदद मिली है, वहीं लैंगिक असमानता के लिए क्रांतिकारी अभियान की दरकार है। हमारे धर्मग्रंथों में महिलाओं को देवी माना गया है और उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि जिन समाजों में स्त्री का सम्मान होता है, वहां समृद्धि का वास होता है। इस संदेश की महत्ता को देखते हुए अभियान का जोर सांस्कृतिक एवं सामजिक मानकों पर होना चाहिए, क्योंकि वे भारत में व्यवहार को बहुत निर्णायक तरीके से प्रभावित करते हैं। इस अभियान को बेटी आपकी धन लक्ष्मी-विजय लक्ष्मी का नाम दिया जा सकता है। इसमें धन लक्ष्मी से संपन्नता की देवी लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी से जीत की देवी का आभास होता है। खासतौर से महिला के लक्ष्मी रूप से जुड़े संदेश पर विशेष जोर देने की जरूरत है।
अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सरकारों ने व्यावहारिक पहलुओं पर गौर करने के लिए विशेष इकाइयां बना रखी हैं। उनसे संकेत लेकर प्रभावी नीतियां बनाई जाती हैं। तमाम अभिभावक स्कूल में अपने बच्चे की एक साल और पढ़ाई पर प्रतिफल को कम महत्व देते हैं। वे बच्चे के हाईस्कूल में पहुंचने तक स्कूली पढ़ाई को निरर्थक मानते हैं। तमाम लोग ऐसे भी हैं, जो अपने बच्चों को कुछ साल के लिए घर बैठा लेते हैं, जबकि वे पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम होते हैं। मेडागास्कर में कम शिक्षित अभिभावकों को यहां तक बताया जाता है कि बच्चे की एक और साल तक स्कूली पढ़ाई का उनकी औसत आमदनी के साथ क्या समीकरण बन सकता है? इसी कड़ी में अमेरिका में एक साधारण से बदलाव ने लोगों की बचत में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी करा दी। दरअसल लोग खर्च पर पर्याप्त नियंत्रण न होने के कारण उतनी बचत नहीं कर पाते, जितनी वे करना चाहते हैं। लोगों को ऐसे विशेष खातों की पेशकश की गई जिसमें बचत के एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने से पहले धन निकासी का विकल्प नहीं था। तकरीबन 30 प्रतिशत ने इस विकल्प को अपना लिया। एक साल में ही बचत अधिशेष 74 प्रतिशत चढ़ गया। लोग अपनी निष्क्रियता और सकारात्मक प्रेरणा के अभाव में ही अपेक्षित बचत नहीं कर पाते। लोगों को बचत से जुड़े उनके लक्ष्यों को याद दिलाने के लिए नियमित रूप से प्रेरक संदेश भेजे गए। केवल इन्हीं संदेशों के दम पर बचत राशि में छह प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई।
निष्क्रियता-अकर्मण्यता लोगों को अनिर्णय का शिकार बनाती है, जिसमें वे यह जानते हुए भी फैसलों को टालते रहते हैं कि इसके कितने खराब परिणाम हो सकते हैं? उर्वरकों की खरीद में किसानों की टालमटोल से निपटने के लिए अफ्रीका में उर्वरक की होम डिलीवरी का प्रयास हुआ। इससे उर्वरक प्रयोग 70 प्रतिशत बढ़ गया। यह प्रभाव कुछ ऐसा था मानो पचास प्रतिशत मूल्य सबसिडी को अंजाम दिया गया हो। ये सभी उदाहरण प्रेरक पहल के अहम फायदों को दर्शाते हैं कि वे कैसे व्यावहारिक बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं। हमारे राज्यों को भी केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल या अन्य देशों में आजमाए जा रहे कुछ अच्छे विचारों को अपनाकर नीतियों को व्यावहारिक अर्थशास्त्र से जोड़ना चाहिए।
होनी चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक
अभिषेक कु. सिंह
इसमें शक नहीं कि बीते अरसे में युवा पीढ़ी को गिरफ्त में लेने वाले नशे को लेकर जो बदनामी पंजाब ने झेली है, उसका मुकाबला देश का कोई अन्य राज्य फिलहाल नहीं कर सका है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक के बाद ड्रग्स की बड़ी खेपों की बरामदगी से नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे आला अधिकारियों के कान नहीं खड़े हुए तो दिल्ली-एनसीआर को पंजाब बनते देर नहीं लगनी। हकीकत यही है कि पिछले कुछ वर्षो में दिल्ली-एनसीआर नशीले पदार्थो की तस्करी का बड़ा अड्डा बन गया है। यमुना किनारे खुलेआम तो कभी गुपचुप होने वाली रेव पार्टयिों में प्रतिबंधित ड्रग्स का इस्तेमाल बताते हैं कि नौ-दस गुना तक बढ़ गया है।
मादक पदार्थो यानी ड्रग्स के रूप में नशे के बढ़ते चलन की टोह इससे लग जाती है कि हाल के महीनों में ड्रग्स तस्करी के कई बड़े रैकेटों का भंडाफोड़ हुआ है, और एक ही बार में करोड़ों-करोड़ रु पये की आधुनिक नशे की खेपें बरामद हुई हैं। मसलन, हाल में म्यांमार से पहले मणिपुर-बिहार और फिर दिल्ली तक लाई गई 25 किलो हेरोइन की खेप (जिसकी बाजार कीमत 125 करोड़ रु पये है) पकड़े जाने से एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस के मुताबिक हेरोइन की यह खेप दिल्ली-एनसीआर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भेजी जानी थी। दावा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले दो सालों में 10 बड़े ऑपरेशन अंजाम देकर करीब 24 सौ करोड़ की हेरोइन बरामद की है, और इनमें कभी नाइजीरियाई तो कभी अफगानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। बीते तीन-चार वर्षो में यहां ड्रग्स तस्करों की आवक और गिरफ्तारियां भी बढ़ी हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में नशीले पदार्थ सबसे ज्यादा अफगानिस्तान और उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते पहुंचते हैं, और यहां खपाए जाने के बाद ड्रग्स की ये खेपें दिल्ली से यूरोप, ब्रिटेन और लैटिन अमेरिकी देशों तक में सप्लाई की जाती हैं। इन खेपों में एक से बढ़कर एक प्रतिबंधित ड्रग्स जैसे डायजेपाम, मंड्रेक्स, एफेटेमिन, मॉर्फिन, केटामाइन, मेथमफेटामाइन, एमडीएमए, पेंटाजोकिन, स्यूडोफिड्रिन, म्याऊं-म्याऊं और कॉडिन जैसी ड्रग्स शामिल हैं।
वैसे तो ड्रग्स तस्करी पर काबू पाने वाली सरकारी एजेंसियां मुस्तैदी का दावा करती हैं, इन मामलों में कभी अफगानियों तो कभी नाइजीरियाई नागरिकों की धरपकड़ भी करती हैं, लेकिन कोई बड़ा मामला थोड़ा ठंडा पड़ते ही नशे का कारोबार पहले से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ने-भागने लगता है। सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल समेत हमारी सुरक्षा एजेंसियां आखिर क्या कर रही हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और नेपाल से आने वाली ऐसी खेपों को रोक नहीं पाती हैं। बड़ा सवाल नशा छुड़ाने वाली तकनीकों और इलाज की पद्धतियों का भी है। हमारी सरकार की मौजूदा नीति ड्रग्स एडिक्शन से निपटने के लिए सिंगल कोर्स ट्रीटमेंट देने की है, जिसमें नशे के शिकार शख्स को चार से छह हफ्ते तक वैकल्पिक दवाओं से ट्रीटमेंट दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र नशे के इलाज की इस पद्धति को मान्यता तो देता है, लेकिन मौजूदा संसाधनों में आज के घोषित नशेड़ियों का इलाज शुरू किया जाए तो उन सभी का इलाज करने में दस से बीस साल तो लग ही जाएंगे। एक समस्या यह भी है कि भले ही नशे के आदी युवक को उसके परिजन इलाज दिलाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें इन चिकित्सा पद्धतियों और इलाज के केंद्र का पता ही नहीं होता।
ऊपर से सरकार का ज्यादा ध्यान सिर्फ पुनर्वास और सुधार केंद्रों पर टिका है, जिससे समस्या का संपूर्ण निराकरण संभव नहीं है। दिक्कत यह भी है कि नशा सिर्फ एक खास इलाके तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि नशे के कारोबारी धीरे-धीरे आसपास के इलाकों में भी अपना जाल फैला लेते हैं। जैसे, नशे की समस्या आज पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा इसकी चपेट में है, दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों के सामने भी बच्चों को नशे से दूर रखना चुनौती बन गया है। हालात ये हैं कि राजस्थान का कोटा ड्रग्स का गढ़ माना जाने लगा है, उत्तराखंड के देहरादून में शाम ढलते ही नशे का धुआं और शराब की गंध माहौल में फैलने लगती है। असल में यह सामाजिक समस्या भी है, जो परंपरागत पारिवारिक ढांचों के बिखराव, स्वच्छंद जीवनशैली, सामाजिक अलगाव आदि के हावी होने और नैतिक मूल्यों के पतन के साथ और बढ़ती जा रही है। सरकार और समाज, दोनों को इस समस्या से निपटने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करने की जरूरत है- यह समझ अब तक पैदा हो ही जानी चाहिए थी।
Keys to kingdom
Government seeks to regulate OTT platforms and access communications. But what of its own bona fides?
Editorial
In the Supreme Court, a matter that was originally a plea for regulatory parity between internet telephony platforms and OTT communications providers like WhatsApp, has turned into a question of national security and the ostensible threat to democracy posed by social media platforms.The government’s anxieties about social media date back at least to 2016, when there was a mass exodus of workers from the Northeast from Bengaluru, panicked by rumours that they would be targeted. Recently, the spate of fake news and lynchings across the country has intensified public fears.Now, the government has told the court that the internet is “a potent tool to cause unimaginable disruption to the democratic polity,” and will publish rules for its regulation in three months.
The perception of the internet has also come full circle, from the democratic force-multiplier of Arab Spring to the foe of democracy — even in the US, where the attorney general has requested Facebook not to deploy software which makes interception impossible.This turns the spotlight to the two issues in the way of what would seem to be the natural response to illegal actions on the internet, technical and political. Technically, it would mean rolling back or compromising end to end encryption, which would affect the data security of everyone, and not only suspects.This would represent a huge step back for privacy, which has now been recognised as a right, and is protected almost as zealously as public safety. Dismantling or bypassing encryption could work in a climate of political probity, in which governments can be relied upon to limit their attentions to legitimate targets. But if governments snoop obsessively and take arbitrary action?
Social media companies have shown a reluctance to diligently police content, and Mark Zuckerberg’s speech at Georgetown University last week spelled it out explicitly. They have opened the door to governments seeking increased access to private communications, in the interest of public safety — and now of democracy.But governments in India have shown themselves to be incompetent at best, and malignant at worst, by incarcerating harmless citizens arbitrarily for trivial communications, wilfully misreading satire as sedition and weaponising the law.This has continued even after Section 66A of the Information Technology Act was struck down as unconstitutional by the Supreme Court, on the ground that it offered too much latitude. Governments must demonstrate that they are able guardians of citizens’ data before they demand the security keys.
Date:23-10-19
The NREGA signal
Data that suggests young workers are increasingly turning to the scheme is a sign that must worry policymakers
Editorial
After the contraction of factory output by 1.1 per cent in August compared to the past year, the sharp decline in commercial credit in the year till September and other such gloomy indicators, come fresh signs of the deepening slowdown.As this paper has reported, the proportion of young workers, those in the age group of 18-30, in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act or MGNREGA scheme, has begun to rise, especially after 2017-18, when the economy was hit first by demonetisation and later by the implementation of the GST.The number of young workers employed under the demand driven social security scheme rose to 70.71 lakh in 2018-19 — up from 58.69 lakh in FY18 and seems to be on an upward trajectory this year too with 57.57 lakh having been employed upto October 21 this year.This is disturbing considering that MGNREGA is a scheme targeted at the hinterland, aiming to provide 100 days of work to each rural household. It is clearly a reflection of the little or limited opportunities for the young in rural India to venture out to bigger towns or cities given the slump in construction, real estate and manufacturing and the informal sector besides services, especially the hospitality business.
The warning signs were evident much earlier, including in the last fiscal, when the demand for work under the MGNREGA, described once by PM Modi as the living monument of the UPA’s failure, rose almost 10 per cent compared to the previous year, given mounting rural distress and low farm support prices.The government, however, pegged the allocation for this scheme for FY20 at Rs 60,000 crore, a marginal decline compared to the revised estimates for the last fiscal with a minister saying that the government did not want MGNREGA to be a programme in perpetuity.
Economists have come under fire after the global financial crisis in 2008 for their failure to predict the downturns. Yet, it would be foolish to dismiss them downright when they diagnose problems and offer possible solutions to surmount the challenges of an economy facing major headwinds.Nobel laureate Abhijit Banerjee had recently pointed to what he reckoned is a worrying factor — average consumption expenditure at 2018 prices had fallen from Rs 1,587 per person each month in 2014 to Rs 1,524 in 2017-18 in rural areas, according to NSSO data. Banerjee has suggested raising wages under MGNREGA and farm support prices .Hopefully, the government and policymakers will be alive to some of these suggestions and other measures needed to revive the economy.
Firm steps to ease the fiscal federalism tension
The Centre should not confuse uniformity for unity and must grant States the powers to levy direct taxes
Praveen Chakravarty , is a political economist and a senior office-bearer of the Congress party
A “camel’s nose” is a metaphor from an old Arabian tale, to describe a situation where one permits a small entry to an outsider into one’s territory, only to be soon pushed out entirely. The fiscal relationship between the Centre and the States is fast turning into a “camel’s nose” syndrome for the States. After a seemingly innocuous entry through the Goods and Services Tax (GST) by the Centre into the territory of taxation powers of States, it is now arming itself to elbow the States out entirely of its fiscal powers. This is a dangerous development, especially coming at a time when the nation is at its divisive worst.
India is a union of States. Citizens of every State elect their government independently. The primary responsibility of such an elected government is efficient governance and accountability to its voters. An elected government is typically granted the powers to be able to raise revenues through taxation of its citizens and incur appropriate expenditure for their benefit.
Over the past five years, democratically elected State governments have been stripped of almost all powers of taxation; there is an attempt to palm off the Centre’s expenditure obligation to the States and there is now talk of even limiting expenditure powers of the States.
The meal scheme lesson
In 1982, the newly elected Chief Minister of Tamil Nadu, MG Ramachandran (MGR) wanted to expand the midday meal programme to all 70 lakh children across 52,000 government schools to improve student enrolment. This entailed an additional expenditure of ₹150 crore, which the government did not have. MGR decided to levy an additional sales tax on goods sold in Tamil Nadu to cough up the amount needed. The programme was then further expanded by successive governments under the Dravida Munnetra Kazhagam, which then catapulted Tamil Nadu’s literacy rate from 54% in 1981 to 83% in 2011. In just three decades, Tamil Nadu was counted as one of India’s most literate States.
MGR and other Chief Ministers of Tamil Nadu did not have to rush to New Delhi to make the decision to implement a midday meal programme and impose additional sales taxes to fund it. It was decided and approved in Chennai. But in today’s India, MGR would have had to dash to Delhi and seek approval.
Typically, more than 80% of government’s revenues come from taxes, primarily from income tax (direct tax) and sales taxes (indirect tax). State governments in India do not have powers to levy income taxes. With GST, the Centre stuck its nose into the metaphorical indirect taxes tent of State governments. States lost their sole powers to levy indirect taxes. Instead, they depend on a GST Council to determine tax rates and revenues, in the mischievous disguise of cooperative federalism. So, a democratically elected State government in India can neither levy income tax nor sales tax. Representation without taxation, as the Americans might say.
Planned steps
With its nose in the tent, the Centre is now stretching its arms and legs to capture more. It has now proposed that there should be a permanent expenditure fund created for defence spending out of the total tax revenue pool. The Centre keeps 52% of the total tax revenue pool and distributes 48% to all the States and Union Territories. Instead of using its 52% share to spend on defence, the present government wants to palm off this expenditure to all the States. This will likely further reduce the tax revenues distributed to States for their own expenditure. Just as how in the garb of cooperative federalism the Centre intruded into States’ taxation powers, under the garb of nationalism, it wants to further dilute the overall tax revenue pool of the States.
If this was not enough, there is now talk, supported by the Prime Minister’s economic team, of constituting an Expenditure Council, similar to the GST Council. Not only did States lose their taxation powers but with this idea, they will lose its sole spending powers too. An elected Chief Minister of a State with no discretionary powers to earn or spend for the people of the State can virtually hand over the reins of governance to Delhi. This is not very different from how it was for provincial governments in India during the imperialistic reign.
Powers to levy income tax
While it may seem like there is a political monopoly in India today, let us not forget the huge economic and cultural diversity among the various States. It is a terrible mistake to presume that all of India can be governed from Delhi. Elected State governments and leaders cannot be made dummies without any fiscal powers for long. This fiscal federalism tension between the Centre and States can erupt into something more dangerous and spread wide.
The one tangible solution to restore this balance is to grant State governments the powers to levy income taxes. Since the birth of the republic, State governments have not had the powers to levy income taxes on citizens, except for agriculture taxes which are very small. In large federal democracies such as the United States, State governments and even local governments have the right to levy income taxes. In an India that is now increasingly diverging, it is imperative that democratically elected State governments are given powers to raise revenues and incur expenditure in accordance with each State’s needs and priorities. It is foolhardy to think that a council in Delhi can determine all revenues and the expenditure of each State. There is a new report of the direct tax code that has been submitted to the Finance Minister recently. The time is now appropriate to amend the Constitution to grant States the powers to levy income taxes as they deem fit.
Among the present governmet’s various intellectual misgivings, the biggest of them is perhaps its inability to make a distinction between unity and uniformity. Uniformity is not an essential condition for unity. On the contrary, a celebration of plurality may foster greater unity in a nation such as ours. The days of imperialistic London are over. It is the era of Gandhinagar, Chennai, Lucknow and Kolkata.
