24-09-2021 (Important News Clippings)
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Date:24-09-21
Rarefied Standards
WHO’s new air pollution goals show how far India is. But let’s also accept the reality of growth challenge
TOI Editorials
WHO’s decision to revise air quality guidelines making them more stringent compared to its earlier 2005 standards, virtually sounds a global air pollution emergency. According to the international health body, each year over 7 million deaths globally are linked to air pollution. For India, the national capital territory of Delhi alone had at least 57,000 deaths due to air pollution last year. In fact, Delhi’s mean average PM2.5 for 2020 exceeded the earlier WHO standards by eight times – it will be a whopping 17 times higher than the new safe limits.
The story is repeated for other cities, with Mumbai now exceeding the standards by eight times, Kolkata 9.4 times and Chennai 5.4 times. Hence, there’s no denying that both Indian air quality standards and pollution mitigation measures need to be strengthened. In fact, new WHO guidelines should inform the ongoing exercise to revise Indian air quality benchmarks. That said, developing countries like India also need to balance economic growth and pollution mitigation goals. Thus, blindly following the WHO standards isn’t feasible.
Besides, switching to a greener economy is expensive. As noted investment strategist and columnist Ruchir Sharma wrote in these pages recently, materials needed for building green power sources – lithium-ion batteries and copper-based green electrification – are themselves subject to environment regulation and are therefore costly to produce. The result is ‘greenflation’ where supply of green energy sources becomes cost prohibitive. At the end of the day, fighting air pollution is a subset of climate change mitigation efforts. And the rich world, which bears the greatest historical emission responsibilities, can’t expect climate change mitigation without transferring substantial technology and finance to the developing world. But India, better placed than most low-middle income countries in terms of technological capacity, should develop its own green tech.
Date:24-09-21
Ex Gratia: Why GoI Should Pay
Centre’s revenue has surged, states are fiscally weak. Avoid a long debate on fiscal federalism
NR Bhanumurthy, [ The writer is Vice Chancellor, BASE University, Bengaluru. ]
As the country slowly recovers from the Covid pandemic, a debate has started on compensating victims of Covid. At the core of any such debate is the extent of compensation as well as the question who will fund the compensation, that is, whether GoI or states.
A lot of time has already been lost on debates on whether ex gratia as included in the Section 12 of the Disaster Management Act of 2005 is relevant for the Covid deaths. Under this, the guidelines for the minimum standards of relief for any ‘notified disaster’ should include ‘ex gratia assistance on account of loss of life’ (Section 12 (iii)). While the Act does not suggest the extent of ex gratia, in 2015, the National Disaster Management Agency (NDMA) had fixed the ex gratia of Rs 4 lakh for natural disasters.
Now, after rounds of discussions, and after the judgment from the Supreme Court, the Union government, as determined by NDMA, has decided on Covid ex gratia of Rs 50,000 for each deceased person ‘including those involved in relief operations or associated in preparedness activities, subject to cause of death being certified as Covid’.
But where the issue appears to be tricky and is already controversial is that the Union government has said that this compensation would be provided by state governments from their respective State Disaster Relief Funds (SDRF). Following this, there was some criticism that this is an imposition of the whole compensation burden on states, which are already in a weak fiscal position.
Funds for SDRFs are contributed by both the Union as well as state governments (this is as part of successive Finance Commissions’ recommendations). For the current year, the Union government’s share was Rs 17,747.20 crore, of which it has already released the first instalment (50% of its share) by the end of April 2021 –much earlier than the normal release schedule. This was done to help states to cope with the surging second wave.
It is also important and rather easy to recognise that states have been at the forefront in fighting the pandemic but at the same time face severe funding crunch due to declining revenues. Therefore, pushing states to fund the ex gratia could severely dent resources for other disaster-related expenditures.
Another issue is that even before these NDMA guidelines, many large states, in fact more than half the states, had already declared cash compensation ranging from Rs 10 lakh to Rs 1 lakh. Beneficiaries have varied from orphaned children to poorer households. However, states have paid these compensations from other funds such as Chief Minister’s Relief Fund, not from their SDRF.
Also, NDMA guidelines suggesting an ex gratia of Rs 50,000 looks insufficient. The argument is that the number of beneficiaries is very large. But the Union’s fiscal situation merits a closer look when discussing the total payout.
It is true that on its part, GoI has been extremely proactive with various pandemic-related measures, and it has also allocated Rs 35,000 crore for vaccination and is prepared to spend more. But of late, the Centre is enjoying a surge in revenues much more than what it had projected. Therefore, GoI should be in a comfortable position when it comes to covering the entire ex gratia cost.
This can be done through two ways. Either GoI can increase its share in SDRFs or it can pay directly through the Consolidated Fund of India. Some effective decision should be taken on this soon. Otherwise, there’s a possibility of another needless Centrestate stand-off.
Remember that in the case of mass vaccination, after much deliberations, the Union government finally agreed to procure and distribute vaccines to states free of cost. Much precious time was lost. We should avoid a similar Union versus states debate on Covid ex gratia, and the quickest way to achieve this is for the Centre to take on the fiscal responsibility.
However, we need a sustainable long-term solution. For that both the Centre and states should seriously and urgently look at the recommendations of the 15th Finance Commission, which suggested the insurance route for compensating disaster costs. This is basically the suggestion that governments get insurance to fund disaster-related payouts. Once there’s insurance cover, who pays the compensation becomes a question of procedure, not one of fiscal federalism.
For kin of Covid victims, fiscal federalism debate is a luxury they can’t afford. Neither can they afford more long-drawn court cases. As it is, the process of obtaining proper certification and application for ex gratia will be hurdles for many. For the sake of potential beneficiaries, GoI and states must quickly arrive at a mutually satisfactory solution.
WHO’s High Alert On Air Quality
ET Editorials
The World Health Organisation (WHO), the apex global body entrusted with guiding the world on matters related to human health and well-being, has revised its guidelines on the maximum concentration of pollutants in the atmosphere for air to be considered safe. This revision, the first since 2005, is in response to growing scientific evidence of the deleterious impact of polluted air on human health and productivity. Far too many people, nearly 90% in 2019, continue to live in areas with dirty air.
The WHO’s air quality norms are based on science. National standards, while anchored in science, are political outcomes — an effort to balance competing needs. This is why air quality norms even in environmentally progressive countries fall short of WHO’s norms. India’s National Ambient Air Quality Standards, last revised in 2009, are lax, by WHO standards. With more robust links between poor air quality and human health and productivity, it is critical for governments to step up their efforts. India’s National Clean Air Action Plan recognises the dangers of poor air quality. This effort is far from perfect, and its pace, slow. Air pollution has to be addressed through an airshed approach rather than just focusing on urban areas. The Commission for Air Quality Management of the National Capital Region and adjoining areas reflects an acceptance of the airshed approach. Major changes, such as the drastic reduction of the fossil fuel use, are critical but will take time.
Air pollution is not a seasonal problem but requires year-round consistent systemic efforts. Many measures overlap with those needed to combat climate change. Dust management is an added concern. Without a change in approach, the WHO’s revised guidelines will remain aspirational.
Another grouping
AUKUS presents both challenges and opportunities for India as a Quad member
Editorial
In its first reaction to AUKUS, the new partnership between Australia, the U.S. and the U.K., India has made it clear that it does not welcome the announcement, nor does it wish to link AUKUS to Indian interests. Foreign Secretary Harsh Shringla said that AUKUS, which was launched a week before the first in-person summit of leaders of the Australia-India-Japan-U.S. Quadrilateral, will not affect plans to strengthen the Quad. He called them two very different groupings, describing AUKUS as a security alliance, and indicating that security is not the Quad’s main focus. Brushing aside criticism from China and Iran on the plans within the partnership for the U.S. and the U.K. to develop nuclear-propelled submarines for Australia, he said that India does not see AUKUS as nuclear proliferation. But New Delhi has noticed the protests from others, especially France, that has lost a lucrative submarine deal in the bargain, prompting Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar to reach out to their French counterparts. France has recalled its Ambassadors to the U.S. and Australia, accusing them of betrayal by negotiating their defence partnership with the U.K., and without informing European allies. The EU and ASEAN countries have been reserved in their reactions. U.S. President Joe Biden and British Prime Minister Boris Johnson have now spoken to French President Emmanuel Macron, but it remains to be seen whether the damage to ties can be reversed.
Given the different reactions and widespread impact of the AUKUS partnership, India’s non-committal note is not surprising. There are two sides to it. The promising possibilities of the alliance include strengthening the Quad’s agenda to keep the Indo-Pacific region free, open and inclusive. The alliance could also extend itself to bolstering the Quad’s efforts on maritime exercises, security and efforts in countering COVID-19, climate change, cooperating on critical technologies, and building resilient supply chains. More broadly, the U.S.’s three-fold messaging on AUKUS seems to be in line with India’s hopes: that “America is back” after four years of retrenchment from global issues; is as engaged with its Indo-Pacific flank as it is with its Transatlantic flank, and is focused on partnerships with fellow democracies in particular. But the concerns over AUKUS are considerable too: that the timing of the announcement of the deal just before the Quad leaders meet could overshadow the latter, and also signal that the U.S. is relegating the Quad to less substantive issues in the Indo-Pacific. With the sudden announcement of AUKUS, a worry for New Delhi is that the U.S. is now promoting a security partnership with its “Anglo-Saxon” treaty allies that it is excluded from, possibly upsetting the balance of power in the region, and setting off new tensions to India’s east, adding to the substantial turbulence in India’s west caused by the developments in Afghanistan.
Date:24-09-21
A climate change narrative that India can steer
The Glasgow COP26 meet offers New Delhi a chance to update its Nationally Determined Contributions to meet targets
Syed Munir Khasru, [ Chairman of the international think tank, The Institute for Policy, Advocacy, and Governance (IPAG), New Delhi, with a presence in Dhaka, Melbourne, Vienna and Dubai ]
India has also suffered two of the 10 most expensive climate disasters in the last two years. Super-cyclone “Cyclone Amphan” that hit India in 2020, cost more than USD13 billion even as the country was just recovering from “June-October Monsoon Flooding” that cost USD10 billion and around 1,600 lives. It was India’s heaviest monsoon rain in the last 25 years and the world’s seventh costliest. In early 2021, India suffered two more cyclones: Cyclone Tauktae hitting the west coast and Cyclone Yaas from the east.
India’s rising IDPs
According to the Internal Displacement Monitoring Centre, India’s Internally Displaced Populations (IDPs) are rising due to damaging climate events. Uttarakhand residents began deserting their homes after the Kedarnath floods in 2013 due to heavy precipitation that increases every year. Within 2050, rainfall is expected to rise by 6% and temperature by 1.6° C.
To make things worse, India lost about 235 square kilometres to coastal erosion due to climate change induced sea-level rise, land erosion and natural disasters such as tropical cyclones between 1990-2016. About 3.6 million out of 170 million living in coastal areas were displaced between 2008-2018. Recent figures are more alarming with 3.9 million displaced in 2020 alone, mostly due to Cyclone Amphan.
India’s Deccan plateau has seen eight out of 17 severe droughts since 1876 in the 21st century (2000-2003; 2015-2018). In Maharashtra and Karnataka (the heart of the Deccan Plateau), families deserted homes in 2019 due to an acute water crisis. Hatkarwadi, a village in Beed district of Maharashtra State, had as few as 10-15 families remaining out of the previous population count of 2,000 people.
Good policies, weak practices
India held the top 10 position for the second year in a row in 2020’s Climate Change Performance Index (CCPI). The country received credit under all of the CCPI’s performance fields except renewable energy where India performed medium.
India vowed to work with COP21 by signing the Paris Agreement to limit global warming and submitted the Nationally Determined Contributions (NDCs) with a goal of reducing emissions intensity of GDP by 33%-35% and increasing green energy resources (non-fossil-oil based) to 40% of installed electric power capacity by 2030.
India cofounded with France at COP21, in 2015, the International Solar Alliance (ISA) — a coalition of about 120 countries with solar rich resources— which aims at mobilising USD1 trillion in investments for the deployment of solar energy at affordable prices by 2030. Despite leading ISA, India performed the least in renewable energy according to the CCPI’s performance of India. The question is, are these global alliances and world-leading policies being practised or are merely big promises with little implementation?
Experts agree that India can achieve the 2° C target of COP15 Copenhagen in 2009. But it also observes that the country is not fully compliant with the Paris Agreement’s long-term temperature goal of the NDCs and there are still risks of falling short of the 2° C goal. According to India’s carbon emission trajectory, the country is en route to achieve barely half of the pledged carbon sink by 2030. To achieve the Paris Agreement’s NDC target, India needs to produce 25 million-30 million hectares of forest cover by 2030 — a third of current Indian forestation and trees. Going by the facts, it seems India has overpromised on policies and goals as it becomes difficult to deliver on the same.
Why COP26 matters
The Glasgow COP26 offers India a great opportunity to reflect on the years since the Paris Agreement and update NDCs to successfully meet the set targets. India is expected to be the most populated country by 2027, overtaking China, contributing significantly to the global climate through its consumption pattern. India is in a rather unique position to have a significant influence on global climate impact in the new decade.
Alok Sharma, President of the COP26 met Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupender Yadav in August to persuade India to deliver a more ambitious NDCs for 2030 to which the Minister responded by stating, “India believes that climate actions must be nationally determined… UNFCCC and the Paris Agreement for developing countries should be at the core of decision-making….”
Being one of the observer states of the Climate Vulnerable Forum (CVF) as well as an influential member of COP26, India has the ability to improve its global positioning by leading a favourable climate goal aspiration for the world to follow. The country has the opportunity to not only save itself from further climate disasters but also be a leader in the path to climate change prevention.
अब बहु-फसली खेती और क्रॉप-रोटेशन को बढ़ावा देना जरूरी
संपादकीय
केंद्र ने खरीफ में 10 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने पर किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ अपनी भी पीठ थपथपाई। लेकिन यह भी पता चला कि दलहन का उत्पादन इस साल कम रहेगा। योजना तो थी कि किसानों को अनाज से हटाकर दलहन व तिलहन की फसलें उगाने प्रेरित किया जाए। अनाज उत्पादन बढ़ने पर हमें खुश होने की बजाय लगातार आयात हो रहे खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करनी चाहिए। किसान दलहनी और तिलहनी फसलों से मुंह मोड़ते रहे हैं क्योंकि इनकी खेती जोखिम भरी है। लिहाज़ा ऐसी प्रभावी फसल बीमा योजना जरूरी है, जो सुनिश्चित करे कि किसान के घाटे की पूर्ण भरपाई तत्काल होगी। वर्तमान फसल बीमा योजना के तहत हर दस में नौ किसान बीमा कंपनियों की मनमानी का शिकार बन रहा है। फिर किसान में दलहन-तिलहन के प्रति रुझान पैदा करने का काम केंद्र से ज्यादा राज्य सरकारों और उनकी प्रसार एजेंसियों का है। ये एजेंसियां आज भी किसान को यह नहीं समझा पाईं कि वह जमीन की गुणवत्ता के आधार पर खेत में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश डाले। अधिक नाइट्रोजन से उसकी जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। किसान आज भी बहु-फसली खेती की ओर नहीं बढ़ा है, न ही वह क्रॉप-रोटेशन कर रहा है। नतीजतन एक साथ तमाम जिलों में एक ही फसल बोने से पैदावार प्रभावित होती है। कई बार इलाके के सभी किसान एक साथ इस लालच में सब्जियां बोते हैं कि पिछले साल की तरह भाव मिलेंगे जबकि अति-उत्पादन के कारण भाव गिर जाते हैं। ‘कितना पैदा हुआ से ज्यादा क्या पैदा हुआ’ की नीति की जरूरत है।
आपदा में राहत
संपादकीय
आखिरकार केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा है कि कोविड से हुई मौतों के मामले में आश्रितों को पचास हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था केवल अब तक हुई मौतों पर नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगी। राहत कार्य में लगे लोगों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब संक्रमितों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था और विभिन्न अध्ययनों से पता चला कि बहुत सारे परिवारों के कमाने वाले सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं, अनेक बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनका भरण-पोषण मुश्किल हो गया है, तब सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई थी कि कोविड से मरने वालों के आश्रितों को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मगर तब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना जैसी आपदा राष्ट्रीय आपदा में नहीं आती, इसलिए सरकार के लिए इस तरह का कोई मुआवजा देना संभव नहीं है। उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश सुनाया था कि महामारी कानून के मुताबिक पीड़ित लोगों को मुआवजा देना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का दायित्व है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि कोविड से मरने वालों के आश्रितों को आार्थिक सहायता देने के बारे में छह हफ्ते के भीतर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उसी संबंध में केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दायर किया है।
किसी आपदा की वजह से लोगों का जीवन संकट में पड़ जाए या बड़े पैमाने पर लोगों के सामने गुजर-बसर की समस्या उत्पन्न हो जाए, तो कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने नागरिकों को ऐसी मुसीबतों से पार पाने में मदद करे। इसी मकसद से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। उसमें प्राकृतिक आपदाओं की एक सूची तैयार की गई थी। मगर कोरोना जैसी बीमारियों से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों का उसमें उल्लेख नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने उन नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया था। मगर कोई भी नियम-कायदा स्थायी नहीं होता, परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव किए ही जाते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की जिम्मेदारी रेखांकित की। छिपी बात नहीं है कि कोविड की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई और उसमें बहुत सारे परिवार उजड़ गए। बड़े पैमाने पर लोगों के काम-धंधे चौपट हो गए। अनेक बच्चे अनाथ हो गए। जिनकी पढ़ाई-लिखाई रुक गई, उनका भरण-पोषण मुश्किल हो गया। ऐसे लोगों को उनकी हालत पर नहीं छोड़ा जा सकता।
अब सरकार ने मुआवजे की रकम तो तय कर दी है, पर अड़चनें फिर भी बनी हुई हैं। हालांकि इतने कम पैसे से गुजारे का साधन तलाशना आसान नहीं होगा, फिर भी अगर यह रकम समय पर मिल जाती तो पीड़ितों को सहारा मिलता। यह रकम उन तक कब तक पहुंचेगी, देखने की बात है। सबसे बड़ी अड़चन इसमें यह आने वाली है कि कोरोना से हुई मौतों का सही-सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अनेक राज्य सरकारों पर आरोप है कि उन्होंने मौतों के आंकड़े छिपाए। बहुत सारे लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण कोरोना दर्ज ही नहीं किया गया। फिर ऐसे गरीब लोगों की संख्या भी काफी है, जिन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना से हुई अध्यापकों की मौतों को लेकर वहां की सरकार का रुख पता ही चल गया था। ऐसे में राज्य सरकारें मुआवजे की रकम अदा करने में कितनी संजीदगी दिखाएंगी, कहना मुश्किल है। इसलिए इसे लेकर व्यावहारिक पैमाने की अपेक्षा अब भी बनी हुई है।
सांप्रदायिकता का इलाज
राजेंद्र शर्मा
मुजफ्फरनगर की 5 सितम्बर की ऐतिहासिक किसान महापंचायत के महkव की चर्चा करते हुए लगभग सभी टिप्पणीकारों ने किसान आंदोलन के स्पष्ट से स्पष्टतर होते राजनीतिक स्वर को दर्ज किया है। इसके साथ ही या इसी के हिस्से के तौर पर यह भी दर्ज किया गया है कि पिछले नौ महीने से ज्यादा से जारी इस किसान आंदोलन ने खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम जनता के बीच सांप्रदायिक विभाजन की उस खाई को अगर पूरी तरह से पाटा नहीं भी हो तब भी काफी हद तक भर दिया है‚ जो 2013 के मुजफ्फरनगर–शामली क्षेत्र के सांप्रदायिक दंगे से पैदा हुई थी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के इस सबसे भयानक दंगे के लिए ईंधन जुटाने से लेकर तीली लगाने तक में‚ मौजूदा सत्ताधारियों के संगठित–असंगठित प्रयासों की भूमिका पर फिर भी अलग–अलग रायें हो सकती हैं‚ लेकिन यह निर्विवाद है कि इस दंगे से पैदा हुए बहुसंख्यक समुदाय के ध्रुवीकरण का लाभ संघ परिवार के राजनीतिक बाजू भाजपा और सिर्फ भाजपा को मिला था। इस ध्रुवीकरण ने इस क्षेत्र में परंपरागत रूप से चले आते तथा स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद के भी किसान आंदोलनों से जिनमें चौधरी चरणसिंह की किसानों के हितों के लिए संघर्ष की तथा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाले किसान आंदोलनों की परंपरा खास है पुख्ता हुए हिंदू और मुसलमान जाट किसानों के भाईचारे को पूरी तरह से छिन्न–भिन्न कर दिया था। इसी ने‚ परंपरागत रूप संघ–भाजपा के लिए दुर्जेय रहे इस क्षेत्र में 2014 के आम चुनाव में मोदी की झाडूमार जीत का रास्ता बनाया था।
उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव तक और काफी हद तक 2019 के आम चुनाव तक भी भाजपा इसी के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व चुनावी कामयाबियां हासिल रही थी। किसान आंदोलन सांप्रदायिक विभाजन की इस खाई को जिस हद तक पाट देगा उसी हद तक भाजपा के लिए इन पिछली चुनावी कामयाबियों को दोहराना मुश्किल जाएगा। इस सचाई को जितना किसान जानते हैं‚ उतना ही भाजपा और संघ परिवार भी जानते हैं। इस खाई के पाटे जाने की प्रक्रिया तो तभी शुरू हो गई थी‚ जब तीन कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए जाने के मुद्दे पर‚ किसान संगठनों की व्यापक लामबंदी शुरू हुई। ‘दिल्ली चलो’ के नारे पर दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसानों के डेरा डालने के साथ‚ एक नई गुणात्मक लंबी छलांग लगाई। अब किसान आंदोलन ने एक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप ले लिया है। अगर सत्ताधारियों ने शुरू से विभाजन के हथियार से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की तो उसने इस आंदोलन को उतनी ही गहराई से इसका एहसास कराया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता ही है। आंदोलनकारी किसानों ने बांटने की हरेक कोशिश का जवाब किसान के रूप में अपनी अखिल भारतीय पहचान को ही मजबूत से मजबूत कर के दिया।
किसान पहचान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। करीब सात साल के अंतराल के बाद‚ हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ आए। मोर्चा एक‚ लक्ष्य एक‚ दुश्मन एक। पहले समझा फिर माना गया कि बंटना गलती थी‚ दंगा भूल थी। और जब 26 जनवरी के शासन प्रायोजित तमाशे को बहाना बनाकर‚ किसानों को कुचलने की कोशिश की गई‚ उसके फौरन बाद हुई पहली ही बड़ी किसान महापंचायत में शामिल होकर‚ अगर मुसलमान किसान नेताओं ने सारे किसानों की एकता का एलान किया‚ तो दूसरी ओर जाट किसान नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से माना कि 2013 में उनसे बड़ी गलती हुई थी। इसके साथ शुरू हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की दंगों से पहले की उस एकता को फिर से हासिल करने की ओर यात्रा‚ जिसके बल पर चरण सिंह से लेकर महेंद्र सिंह टिकैत तक के नेतृत्व में किसानों ने बार–बार अपनी ताकत दिखाई थी और शासन से मांगें मनवाई थी। महेंद्र सिंह टिकैत की हर सभा में उनके साथ मंच पर बैठने वाले अति–सम्मानित मुस्लिम किसान नेता जौला मंच पर राकेश टिकैत की बगल में थे। लोगों को लगा कि महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलनों वाले दिन लौट आए हैं।
आंदोलनकारी किसानों ने संघ–भाजपा के सांप्रदायिक खेल का देसी इलाज हमारे सामने रख दिया है। देसी इलाज इस माने में कि यह इलाज सांप्रदायिकता–धर्मनिरपेक्षता की आकदमिक बहसों से कम और किसानों के अपने हितों के लिए संघर्ष के तकाजों से ही ज्यादा निकला है। मजदूर वर्ग को शायद दूसरों से कम पर सभी मेहनत–मशक्कत करने वाले तबकों को‚ सांप्रदायिक खेल का यह देसी इलाज करना सीखना होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह इस इलाज की असली शिक्षा तो अपने वास्तविक हितों के लिए संघर्ष की पाठशाला में ही मिलती है। इस पढ़ाई के बिना मौजूदा सत्ताधारियों के बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिक खेल की सारी आलोचनाएं अधूरी हैं।
यह याद दिलाना इसलिए और भी जरूरी है कि देश के कानून‚ अदालतों‚ चुनाव आयोग समेत विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिकता के खेलों के प्रति नरमी से लेकर सहानुभूति तक दिखाने के चलते आज राजनीतिक–चुनावी होड़ को कमोबेश एक बहुसंख्यकवादी होड़ में बदल दिया है। इन हालात में अनेक अन्यथा धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी बहुसंख्यकवादी प्रतीकों का सहारा लेने में भाजपा से कमोबेश होड़ लेती दिखाई देती हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि संघ परिवार कहीं उन्हें हिंदू–विरोधी साबित कर के मुकाबले से पहले ही बाहर न कर दे। कांग्रेस‚ तृणमूल कांग्रेस‚ टीआरएस आदि अनेक पार्टियों के पीछे–पीछे‚ अब अयोध्या यात्रा आदि के जरिए आम आदमी पार्टी भी इस होड़ में शामिल हो गयी है‚ लेकिन यह कार्यनीति भी हर बार विफल ही हुई है। बहुसंख्यकवादी खेल का इलाज तो वही है जो किसान आंदोलन ने दिखाया है और मेहनतकशों के दूसरे आंदोलन भी अपने–अपने दायरे में दिखाते रहे हैं। आजादी की लड़ाई में भी तो गांधी जी के नेतृत्व में देश ने यही देसी इलाज आजमाया था।
Date:24-09-21
मौलिक अधिकार भी मयस्सर नहीं
भगवती प्र. डोभाल
जीवन की आवश्यक सुविधाएं क्या आम जनता को मिल रही हैंॽ इस विषय पर विचार करें तो सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि हवा‚ पानी और भोजन से हम बहुत दूर हैं। इस संदर्भ में मुबंई हाईकोर्ट की टिप्पणी काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। पानी के लिए दर–दर भटकने के मसले पर अदालत को कहना पड़ा कि ‘पानी जनता का मौलिक अधिकार है’ बंबई उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने पास आई हुई एक समस्या पर अपने विचार प्रकट किए।
मुंबई में ठाणे के ग्रामीणों की दुर्दशा को देखते हुए अदालत को कहना पड़ा कि‚ ‘नियमित पानी की आपूर्ति एक मौलिक अधिकार है।’ अदालत को ज्ञात हुआ कि ग्रामीणों को महीने में केवल दो बार दो घंटे के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। न्यायमूर्ति एस.जे. कथवाला और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई जो तीन चार सौ से अधिक पानी के कनेकन हटाने में नाकामयाब रहे‚ और जोर देकर कहा‚ ‘यह याचिकाकर्ताओं के साथ घोर मजाक है।’ कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा‚ ‘हमें यह रिकार्ड करते हुए दुख हो रहा है कि याचिकाकर्ताओं को आजादी के 75 साल बाद भी नियमित रूप से पानी की आपूर्ति के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निर्देश मांगने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ रही है‚ वर्तमान में उन्हें महीने में केवल दो बार पानी की आपूर्ति की जाती है‚ वह भी केवल दो घंटे के लिए।’ अदालत ने इस मामले में पुलिस आयुक्त ठाणे और एसटीइएम जल वितरण और इंफा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को तलब किया। यह कंपनी जिला परिषद ठाणे और भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम का एक संयुक्त उद्यम है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एसटीइएम पानी की आपूर्ति अवैध रूप से राजनेताओं‚ भिवंडी निजामपुर शहर के पार्षदों‚ भिवंडी ठाणे के उद्योगों‚ निर्माण स्थलों और टैंकर लॉबी को कर रहा है। इससे वह लाखों रुपये की कमाई कर रहा है। साथ ही यह आरोप भी था कि एसटीइएम मुख्य पाइप लाइन पर लगे अवैध कनेक्शन और वाल्व हटाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इस पर एसटीइएम के इंजीनियर ने पीठ को सूचित किया कि वे इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं‚ लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इंजीनियर का तर्क थ कि अवैध कनेक्शन को काटने के लिए जब जाते हैं‚ तब वहां विरोध करने वालों का जमावड़ा हमें काटने से रोकता है। अदालत ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया कि इस तरह के बयानों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है‚ और जोर देकर कहा‚ ‘अधिकारियों द्वारा स्वीकृत नियमित जल आपूर्ति प्राप्त करना याचिकाकर्ताओं का मौलिक अधिकार है और यदि उन्हें महीने में केवल दो बार दो घंटे के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है‚ तो यह उनके मौलिक अधिकारों के साथ मजाक है।’ यह विवाद अपने आप में स्पष्ट करता है कि पानी प्राप्त करना ही नहीं अन्य जीवन की आवश्यकताओं को राज्य से प्राप्त करना भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों में है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में भी उल्लेख किया थाः ‘शुद्ध जल मौलिक अधिकार है‚ इसे सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है।’ न्यायालय ने कहा‚ ‘संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार के तहत साफ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल व्यक्ति का अधिकार है।’
न्यायालय ने यह भी कहा‚ ‘अनुच्छेद 47 और 48 में पब्लिक हेल्थ ठीक करना और पर्यावरण संरक्षित करना राज्यों का दायित्व है।’ संविधान और न्यायालय बार–बार सरकारों को चेतावनी दे रहे हैं‚ पर सरकारें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हैं। जिस तरह की अनदेखी मुंबई में हो रही है‚ वैसी ही अनदेखी संपूर्ण भारत में देखी जा सकती है। योजनाओं को बनाने में दूरदर्शिता का बहुत अभाव है। जीवन रक्षक पानी के लिए भी हम अपने इन 75 वर्षों में कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए। अक्सर दलील दी जाती है कि जनसंख्यां वृद्धि की वजह से हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं‚ लेकिन सरकारें ऐसी दूरगामी योजनाओं को क्यों नहीं बना पा रही हैंॽ संसाधन सब उनके पास हैं। कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई हैॽ दंभ हर पार्टी भरती है‚ पर अपने शासनकाल में उन्होंने जनता की कितनी सुध ली‚ उसका तो अपना सत्यनिष्ठा से आकलन करें। 75 वर्षों में हर पार्टी ने राज्यों और केंद्र में शासन किया‚ पर अपने उत्तरदायित्व में खरे नहीं उतरे। सभी पार्टियों को अपने भीतर झांक कर जनता की मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मात्र सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पानी के लिए भी अगर अदालतों को आदेश जारी करने पड़ रहे हैं तो सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय है।
हवा में जहर के नए पैमाने
अनुमिता रॉय चौधरी, ( कार्यकारी निदेशक, सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायर्नमेंट )
बहरहाल, इन दिशा-निर्देशों में सबसे अधिक तवज्जो पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), यानी सूक्ष्म कणों को दी गई है। यह दुनिया भर में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। 70 लाख के करीब मौतें अकेले इसी वजह से होती हैं। नए दिशा-निर्देशों में पीएम-2.5 (जिन सूक्ष्म कणों का आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है) की सालाना सीमा 10 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से घटाकर पांच माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर कर दी गई है। उसके 24 घंटे का औसत भी 25 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से घटाकर 15 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर कर दिया गया है। पीएम-10 (जिन सूक्ष्म कणों का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम हो) के लिए भी वार्षिक और 24 घंटे की औसत सीमा में पांच-पांच माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की कमी की गई है।
मुख्य गैसों के लिए भी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। मसलन, नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड की वार्षिक सीमा 2005 के मुकाबले चार गुना कम कर दी गई है और इसे 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से घटाकर 10 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर कर दिया गया है। इस बार 24 घंटे की गाइडलाइन भी जारी की गई है और इसके लिए 25 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर की सीमा तय की गई है। इसी तरह, ओजोन के लिए आठ घंटे का मानक पूर्ववत 100 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है, लेकिन पीक-सीजन सीमा तय करते हुए इसे 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर कर दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मानक भी पूर्ववत चार माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रखा गया है। हालांकि, यह समझ से परे है कि नए दिशा-निर्देशों में सल्फर डाई-ऑक्साइड के वार्षिक मानक का जिक्र नहीं है, जबकि यह सल्फर-युक्त ईंधन के उपयोग से सीधे-सीधे जुड़ा है। इन ईंधनों में कोयला और अन्य औद्योगिक ईंधन भी शामिल हैं, जो विकासशील मुल्कों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार पार्टिकुलेट मैटर के अन्य रूपों (जैसे, ब्लैक कार्बन या एलिमेंटल कार्बन, अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स और रेत या धूल भरी आंधी से पैदा होने वाले कणों) को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन निर्देशों में इस बात पर जोर दिया गया है कि वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान का जो आकलन पूर्व में किया गया था, अब उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसका अर्थ है कि सभी देश अपने यहां इन जोखिमों को कम करने के उपायों में तेजी लाएं। मगर ‘स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, 2020’ बताती है कि वर्ष 2019 में दुनिया के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत कम या नाममात्र के कार्य हुए। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तो हालात पूर्ववत खतरनाक हैं। रही बात भारत की, तो नए दिशा-निर्देश भारत के वायु गुणवत्ता मानकों पर पुनर्विचार करने और उनमें तत्काल संशोधन की जरूरत बता रहे हैं। मसलन, पीएम-2.5 के लिए भारत का वार्षिक औसत मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से आठ गुना अधिक है। इसी तरह, 24 घंटे का मानक भी यहां चार गुना ज्यादा 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है।
जाहिर है, डब्ल्यूएचओ के नए दिशा-निर्देशों ने भारत के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है, वह भी तब, जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारतीय मानकों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लिहाजा, इसका जवाब आसान नहीं है कि दक्षिण एशिया और विशेष रूप से भारत पीएम-2.5 के पांच और 15 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर के कठिन लक्ष्य को किस तरह से पा सकेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि यहां की मौसम व जलवायु संबंधी परिस्थितियां जटिल हैं, जिनमें धुंध, गगनचुंबी इमारतों व बुनियादी ढांचे की वजह से क्षेत्र-विशेष में बढ़ते तापमान और अत्यधिक प्रदूषण से चुनौतियां बढ़ जाती हैं। आलम यह है कि प्रदूषणकारी गतिविधियों को रोक भी दें, तब भी केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हवा में काफी ज्यादा प्राकृतिक कार्बोनिक एरोसोल, यानी सूक्ष्म तरल बूंदों का निर्माण होता है। इन सबके अलावा, विभिन्न स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन और चूल्हे पर खाना पकाने जैसी जीविकोपार्जन प्रक्रियाओं से पैदा होने वाले प्रदूषण को भी थामने की जरूरत है।
सवाल यह है कि प्रदूषण को हम किस हद तक कम कर सकते हैं? फिलहाल तो यही चुनौती है कि देश के तमाम कोनों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक हर हाल में लागू किए जाएं। महामारी के दौरान लॉकडाउन में हमने प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी देखी थी, जो स्थानीय प्रदूषण और क्षेत्रीय प्रभावों को कम करने के कारण संभव हो सका था। इससे पता चलता है कि यदि स्थानीय स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएं, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वायर्नमेंट (सीएसई) का अध्ययन बताता है कि बेहतर वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले दिनों की संख्या 2020 में अच्छी-खासी बढ़ गई थी।
भारत में भू-जलवायु का असर भी पड़ता है, जो स्थानीय स्तर पर प्रदूषण का स्तर बढ़ाने का काम करता है। प्रदूषण स्रोतों के तीव्र प्रसार और वायु गुणवत्ता की कमजोर प्रबंधन प्रणालियों के कारण यहां स्थिति गंभीर हो गई है। ऐसे में, वायु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हमें क्षेत्रीय नजरिए पर कहीं ज्यादा फोकस करना होगा। लैंसेट का अध्ययन बताता है कि एक लाख की आबादी में मौत के पैमाने पर यदि पड़ताल की जाए, तो पार्टिकुलेट प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य जोखिम कमोबेश पूरे देश में एक समान है। साफ है, अपने यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य एक बड़ा मसला है। हालांकि, इससे अब भी पार पाया जा सकता है, बशर्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, भारत समाज के कमजोर तबकों पर असमानता और असंगत प्रभावों के पड़ने वाले असर को दूर करने की ठोस रणनीति अपनाए।