24-07-2023 (Important News Clippings)
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The politics of the Uniform Civil Code
A UCC under a majoritarian regime is likely to be an awkward result of the crisis of Indian secularism.
Shaikh Mujibur Rehman teaches at Jamia Millia Central University, New Delhi. He is the author of the forthcoming book ‘Shikwa-e- Hind: The Political Future of Indian Muslims’
Personal law and gender
India may be moving towards majoritarianism, but the arc of democracy is increasingly bending towards multiculturalism. Many Western liberal democracies, and not just India, are wrestling with the issue of gender equality, which is at the crux of a UCC. For instance, the French courts deal with such cases that often come from Muslim immigrants from Morocco and Algeria. Canada, Australia, and the U.S. often use religious-based alternative dispute resolutions. India could learn from such efforts.
Another key issue of UCC is Muslim personal law. The All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) came into existence in 1973 mainly to preserve Muslim personal law. But the history of personal law can be traced to as early as 1772, when the colonial state used religious doctrines to formulate personal laws. The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 and the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 form the foundation of Muslim personal law. The triple talaq bill, passed in 2019, is one of the recent major changes to personal law.
Some suggest that internal reforms within the community are the way forward, but sadly, there has not been much progress on this score till date. Muslim women activists have been knocking on the doors of community leaders for years for reforms, particularly codification of Muslim personal law. During Nehru’s time, many Muslim countries such as Jordan, Syria, Tunisia, and Pakistan brought about reforms and codified their family laws. These changes were based on The Ottoman Law of Family Rights, 1917. Though Maulana Azad and Humayun Kabir were prominent Muslim leaders at the time in India, no efforts for internal reforms took place. In independent India, the Muslim community leadership has been majorly aligned with secular parties; the community has barely had any independent leadership. Even the Deoband leadership was aligned with the Congress for a long period of time. The indifference shown by secular parties, whether in power or out of it, towards contentious issues such as Ayodhya and UCC has created opportunities for the Hindu Right to set the agenda.
Progress on internal reforms remains insignificant. Many feminists and Muslim women groups who are exhorting for gender justice have been accusing the AIMPLB of being an all-male body ever since the days of the Shah Bano case. Under pressure, the AIMPLB had opened space for women members for whatever its worth. But there is hardly any progress on the codification of family law or on general reform of personal law.
A great clash
For the average Indian political mind, UCC is only three glorious words with an exalted promise of equality of law. So, it does make sense when Opposition parties are asking the government to present a draft. At the same time, these parties have both the resources and the time to prepare their own draft, which could have brought about a qualitative difference to the present debate. It now appears that India is heading for a great clash between Muslim groups such as the AIMPLB and the Indian state on this issue. Groups such as AIMPLB may not be able to influence the Modi government the way they convinced the Rajiv Gandhi government about the Shah Bano case. If the community is mobilised to take to the streets, it will add a new layer to the politics of polarisation, which may give an advantage to the Hindu Right. On the Babri Masjid issue, such a clash took place both on the streets and in court. In the end, it all appeared to be in vain, and the community is living with a deep sense of loss and injustice.
On the relationship between gender justice and Islam, a lot depends on interpretations of the religion and religious texts. While liberal interpretations can be found in various works, such as those by the Moroccan feminist Fatima Mernissi, there are also regressive interpretations, which can be found in the statements of the Taliban, for instance. One only hopes that Muslim groups in India opt for liberal interpretations which ensure gender justice. Whatever be the outcome, a UCC under a majoritarian regime is likely to be an awkward result of the crisis of Indian secularism.
मुकदमेबाज सरकार
संपादकीय
यह तथ्य चकित करने वाला है कि 6.3 लाख मुकदमों में पक्षकार केंद्र सरकार है। जब केंद्र सरकार इतने अधिक मुकदमे लड़ रही है तो फिर यह सहज ही समझा जा सकता है कि राज्य सरकारें भी बड़ी संख्या में मुकदमे लड़ रही होंगी। वास्तव में इस एक कारण से भी निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक हालिया आंकड़े के अनुसार हर तरह के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या पांच करोड़ से अधिक पहुंच गई है। यह आंकड़ा यह भी बताता है कि लंबित मुकदमों की संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है-न केवल निचली अदालतों में, बल्कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी। निचली अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। पांच साल पहले निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 2.9 करोड़ थी। अब उनकी संख्या 4.4 करोड़ पहुंच गई है। यह स्थिति गहन चिंता का विषय बननी चाहिए, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि न्यायिक व्यवस्था चरमरा रही है। निःसंदेह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी स्थिति संतोषजनक नहीं, क्योंकि वहां भी लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण न्यायाधीशों और संसाधनों की कमी बताई जाती है। निःसंदेह यह एक कारण है, लेकिन इसे एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता।
लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ते चले जाने का एक और प्रमुख कारण है तारीख पर तारीख का सिलसिला। न जाने कितने मामले ऐसे हैं, जिनका निस्तारण दो-चार वर्ष में हो जाना चाहिए, पर वे दशकों तक लटके रहते हैं। यही स्थिति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी है। पांच करोड़ मुकदमे लंबित रहने का मतलब है कि इससे कहीं ज्यादा लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं, क्योंकि कई मामलों में एक से अधिक लोग अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे होते हैं। यह एक तरह से न्यायिक व्यवस्था की ओर से किया जाना वाला उत्पीड़न है। खेद की बात यह है कि इस उत्पीड़न में सरकारें भी शामिल हैं। क्या इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो सकता है कि सरकारें अपने ही लोगों को मुकदमेबाजी में उलझाए रहें? लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी से केवल लोगों का न्यायिक तंत्र पर भरोसा ही कमजोर नहीं होता, बल्कि देश की प्रगति भी बाधित होती है, क्योंकि करोड़ों लोग काम-धंधे पर ध्यान देने के बजाय अदालतों के चक्कर लगाते हैं और अपने समय के साथ धन की भी बर्बादी करते हैं। नीति-नियंताओं की ओर से इस तरह की जो बातें रह-रहकर की जाती हैं कि लंबित मुकदमे एक बड़ी समस्या हैं और न्याय में देरी अन्याय है, उनसे देश की जनता आजिज आ चुकी है, क्योंकि तमाम चिंता जताए जाने के बाद भी नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। आखिर उस चिंता का क्या मूल्य-महत्व, जो समस्या के समाधान में सहायक न बने?
Date:24-07-23
अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाता भारत
विवेक देवराय, आदित्य सिन्हा, ( देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव-अनुसंधान हैं )
पड़ोसी देशों के लिए भारत ने सदैव एक भरोसेमंद सहयोगी राष्ट्र के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस मोर्चे पर दूसरे देशों के प्रति परस्पर सम्मान, उनकी संवेदनाओं की समझ और सहयोग की भावना भारत की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं रही हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस. जयशंकर का यह कहना यथार्थ ही है कि ‘भारत के लिए एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका विदेश नीति के किसी अवयव से कहीं बढ़कर एक ऐसा सिद्धांत है, जो विश्व में भारत की छवि एवं कद को परिभाषित करने में सहायक होता है।’ श्रीलंका के साथ भारत के स्थायी एवं शाश्वत संबंध इस सिद्धांत के साक्षी हैं। दोनों देशों के संबंध भूराजनीतिक एवं आर्थिक परिधि से परे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक कड़ियों से जुड़े हैं। इस अटूट संबंध की जड़ें रामायण काल से जुड़ी हैं। ‘राम सेतु’ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राम सेतु और उस काल से जुड़े आख्यान दोनों देशों की सामूहिक चेतना में समाए हुए हैं। इन्हें द्विपक्षीय स्तर पर लंबे समय से चले आ रहे विश्वास, मैत्री और परस्पर सहायता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह केवल किसी पौराणिक महागाथा का हिस्सा ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के साझा इतिहास एवं सांस्कृतिक मूल्यों को भी संपुष्ट करता है। इस सांस्कृतिक संबंध के साथ संकट के समय भारत की निरंतर सहायता श्रीलंका के लिए उसके एक विश्वसनीय पड़ोसी एवं साझेदार के दर्जे को ही दोहराती है। भारत ने समय-समय पर पड़ोसी देशों के प्रति एक भरोसेमंद साथी वाली अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
गत सप्ताह श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का भारत दौरा इस द्वीपीय देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण रहा। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने आर्थिक एवं ऊर्जा के स्तर पर अपने सहयोग को नए स्तर पर ले जाने के साथ ही कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव को लेकर अपना साझा दृष्टिकोण सामने रखा। श्रीलंका के आर्थिक संकट की स्थिति में भारत ने आगे बढ़कर मदद मुहैया कराई है। कई आवश्यक वस्तुओं के साथ ही मौद्रिक समर्थन भी श्रीलंका को उपलब्ध कराया गया। श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन के लिए जापान और पेरिस क्लब के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर जो एक साझा प्लेटफार्म बनाया गया है, भारत उसका भी हिस्सा है। भारत 1.9 अरब डालर के बकाया कर्ज के साथ श्रीलंका के लिए प्रमुख ऋणप्रदाता भी बना हुआ है। परस्पर सौहार्द की यह भावना इस दौरे में एक नए स्तर पर जाकर फलीभूत हुई जब भारत ने श्रीलंका में अपने निवेश को और बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को रुपये में करने की संभावनाओं को भुनाने और ऊर्जा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए पावर ट्रांसमिशन ग्रिड्स को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर आगे बढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा एवं कनेक्टिविटी बढ़ाने से जुड़े समझौतों ने इस दौरे को और सफलता प्रदान की। ये महज कागजी समझौते न होकर, दोनों देशों के प्रगाढ़ द्विपक्षीय रिश्तों के जीवंत प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान भी उल्लेखनीय है, ‘हमने तय किया है कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर शीघ्र ही बातचीत शुरू की जाएगी। इससे दोनों देशों के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं खुलेंगी। हम भारत और श्रीलंका के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। व्यापार और लोगों का आवागमन बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम और श्रीलंका के कांके-संतुरई के बीच यात्री फेरी सेवा शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है।’
श्रीलंकाई राष्ट्रपति का यह दौरा कूटनीतिक स्तर पर महज एक और पड़ाव या औपचारिकता भर नहीं था। यह दौरा भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ। इस दौरान भारत के ‘पड़ोसी प्रथम’ वाले व्यापक छत्र और एसएजीएआर(सागर) पहल के अंतर्गत श्रीलंका की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया। विक्रमसिंघे का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी संवाद हुआ। उसमें साझा हितों और क्षेत्रीय स्तर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के संवाद में साझा मूल्यों, परस्पर विकास और क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की सामूहिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई।
आर्थिक परिदृश्य इस यात्रा के प्रमुख पहलुओं में से एक था। पिछले साल विदेशी मुद्रा संकट के बाद से ही श्रीलंका आर्थिक कठिनाइयों में फंसा हुआ है। भारत ने आरंभ से ही उसे तत्काल मदद पहुंचाई। ईंधन, दवाओं और कई आवश्यक वस्तुओं की भारत से तत्काल आपूर्ति और त्वरित कर्ज से श्रीलंका को मिली तत्काल राहत ने इस पड़ोसी देश में भारत के प्रति भावनाओं को और बेहतर बनाया है। इसी का प्रमाण है कि दोनों देश डालर के बजाय रुपये में व्यापार बढ़ाने की गंभीरता से संभावनाएं तलाश रहे हैं। आर्थिक संबंधों के विस्तार में भारतीय एनपीसीआइ इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और लंका पे के बीच समझौते के बाद अगले दो से तीन महीनों के दौरान श्रीलंका में यूपीआइ का चलन शुरू हो जाएगा।
द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि दोनों देश संवाद, परस्पर विश्वास और सहयोगी पहल को बढ़ावा देते रहें। अपनी हालिया सक्रियता के आधार पर भारत और श्रीलंका को तकनीकी सहयोग, सतत आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय स्थायित्व पर नए सिरे से जोर देने की राह पर बढ़ना चाहिए। शिक्षा, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर दोनों देशों की युवाशक्ति का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही दोनों देशों को उन सांस्कृतिक संबंधों को गहराई देने के लिए नए आयाम तलाशने चाहिए जो संबंध उन्हें सदियों से जोड़े हुए हैं। नि:संदेह, भारत-श्रीलंका रिश्तों के समक्ष भी कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां हैं तो अवसर भी हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने और एक सुखद भविष्य का निर्माण करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच समझ, लचीलेपन और साझा आकांक्षाओं पर आधारित साझेदारी आवश्यक होगी।
Date:24-07-23
शहरों को संवारने की कठिन चुनौती
डा. सुरजीत सिंह, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ अनेक राज्यों में आई आकस्मिक बाढ़ और बारिश ने हमारे समक्ष कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इनके उत्तर हमें तलाशने ही होंगे। हमें विचार करना होगा कि क्या शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किए जा रहे प्रयास सही दिशा में हैं? हमारी आर्थिक प्रगति के मायने क्या हैं? पिछले कुछ वर्षों में चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर और मुंबई आदि शहरों में भी आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इससे बचने की दिशा में किए गए उदासीन प्रयासों का ही नतीजा है कि दिल्ली समेत कई शहर जलभराव या बाढ़ से त्रस्त हैं। दशकों तक बाढ़ के खतरे कम करने के लिए किए गए कई उपायों के बावजूद स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है। उत्तर भारत में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण आई आकस्मिक बाढ़ में कई लोगों की जान जा चुकी है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जनजीवन अस्तव्यस्त हो चुका है। लोग परेशान हैं। भारी वर्षा और बाढ़ से फसलें, मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई के बुनियादी ढांचे और पशुधन आदि को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचती है, क्योंकि हमारे शहर विकास के वाहक हैं।
आकस्मिक बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर पुनः मंथन की आवश्यकता है। विज्ञानियों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का पैटर्न बदल रहा है। बादलों के फटने एवं चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ी है। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड में दो-तीन दिनों में ही लगभग एक महीने की बारिश हो गई है। वर्षा जल के कुशल प्रबंधन के अभाव में आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ वन क्षेत्रों में होने वाला नुकसान बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र की संवेदनशील प्रकृति को समझे बिना हो रही निर्माण गतिविधियों से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले वर्ष ऋषिकेश से जोशीमठ तक 247 किमी के क्षेत्र में भूस्खलन की 309 घटनाएं हुई थीं। 1976 में मिश्रा कमेटी ने सुझाव दिया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को लेकर पर्यावरण की दृष्टि से गहन अध्ययन बहुत अवश्यक है। नियमों की अनदेखी का ही परिणाम है कि उत्तराखंड का जोशीमठ शहर दरकने की स्थिति में है। एक रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ के कारण विश्व में होने वाली मौतों में 20 प्रतिशत भारत में होती हैं। रिपोर्ट इस पर भी फोकस करती है कि चेन्नई और मुंबई में आने वाली आकस्मिक बाढ़ का प्रमुख कारण बेतरतीब तरीके से होने वाला शहरीकरण है।
अब यह स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष मानसून में होने वाली भारी बारिश से उत्पन्न आकस्मिक बाढ़ की स्थिति के लिए प्राकृतिक कारणों से अधिक मानवीय कारक जिम्मेदार हैं। शहरों की पुरानी हो चुकी जल निकासी व्यवस्था तेजी से बढ़ती जनसंख्या के भार को वहन नहीं कर पा रही है। ठोस कचरे का उचित प्रबंध न होना, निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले मलबे और औद्योगिक कचरे की गाद से जल निकास प्रणाली की क्षमता और भी कम होती जा रही है। जल निकास स्रोतों के किनारों पर बढ़ती झुग्गियों और कंक्रीट निर्माण ने नदियों और नहरों की सीमाओं पर भी अतिक्रमण किया है। इससे आने वाली आकस्मिक बाढ़ से न सिर्फ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बचाव, राहत और पुनर्वास पर किए जाने वाले भारी व्यय का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। बाढ़ के बाद स्वच्छता की कमी, पशुओं की मृत्यु और गंदे पानी के परिणामस्वरूप मलेरिया, डायरिया और अन्य जलजनित रोगों के फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है।
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया में तापमान के तेजी से बढ़ने से आकस्मिक बाढ़ की आशंका बढ़ेगी। इससे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सर्वाधिक प्रभावित होंगे। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारों और लोगों की सहभागिता अति आवश्यक है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण पहली आवश्यकता है। अनुसंधान, नवाचार एवं एआइ तकनीक का संचार क्षमताओं के साथ समन्वय कर सटीक मौसम पूर्वानुमान क्षमता को भी समृद्ध करना होगा। प्रभावी शहरी नियोजन और भूमि उपयोग प्रबंधन प्रथाओं को भी बढ़ावा देना होगा। वाटर शेड प्रबंधन एवं मृदा संरक्षण, उचित जल निकासी, नदी तटबंधों का निर्माण, बाढ़ रोकथाम तकनीक आदि के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करने की भी आवश्यकता है। बरसात से पहले और बाद में संरचनात्मक उपायों के लिए अफसरशाही को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम शमन परियोजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर आदि संस्थाओं में समन्वय और सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ उनकी गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।
भारत के बड़े शहर साल भर चक्रीय तरीके से बाढ़ और पानी की कमी की दोहरी चुनौती का सामना करते हैं। इस चुनौती से ढांचागत हस्तक्षेप के द्वारा ही निपटा जा सकता है। भारत में बाढ़ प्रबंधन प्रणाली को और अधिक उपयुक्त और मजबूत बनाने के लिए प्रगतिशील प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाना होगा। नदियों में पानी अधिक होने के कारण बाढ़ को रोकना पूरी तरह संभव नहीं, लेकिन बाढ़ से उत्पन्न होने वाले जोखिम कम करने के उपाय किए जा सकते हैं। नई सूचना और संचार तकनीक द्वारा ऐसे शहरों की परिकल्पना को साकार करना होगा, जो गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करें।
पलायन के पीछे
संपादकीय
जब व्यक्तिगत सुविधाओं, रोजी-रोजगार और बेहतर जीवन जीने की लालसा में किसी देश के लोग नागरिकता छोड़ कर दूसरे देशों में जाकर बसने लगें, तो यह निश्चित रूप से उस देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए । प्रतिभा पलायन को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। कुछ साल पहले तक युवाओं को भावनात्मक रूप से प्रेरित करने का प्रयास किया जाता रहा कि जिस देश ने उनकी पढ़ाई-लिखाई पर इतना खर्च किया है, जब सेवा देने का समय आए तो उस देश को छोड़ कर अपनी प्रतिभा का योगदान किसी और देश में देना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। मगर इस प्रेरणा का कोई असर नहीं हुआ। उत्तरोत्तर प्रतिभा पलायन बढ़ता गया। अब स्थिति यह है कि जिनके भारत में मे – जमाए कारोबार हैं, उनमें भी अपनी नागरिकता त्याग कर दूसरे देशों में जाकर बसने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। खुद केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया है कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में हर दिन लगभग चार सौ उनतालीस भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। सबसे अधिक पिछले साल साल सवा दो लाख से ऊपर लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। ये लोग एक सौ पैंतीस देशों में गए हैं, जिनमें पाकिस्तान और सऊदी अरब भी शामिल हैं।
आमतौर पर दूसरे देशों में जाकर बसने का प्रमुख कारण रोजी- रोजगार होता है। भारत में हर साल लाखों युवा इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा हासिल करके रोजगार की तलाश में निकलते हैं, मगर उनमें से चालीस फीसद को भी उनकी इच्छा और क्षमता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाता। ऐसे में वे दूसरे देशों का रुख करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे युवा इसलिए भी दूसरे देशों का रुख करते हैं कि यहां उन्हें उनके काम के अनुरूप पैसा नहीं मिल पाता। कई विकसित देशों की तुलना में यहां वेतन, भत्ते और काम करने की स्थितियां बहुत खराब हैं। इसलिए भी वे मौका मिलते ही दूसरे देशों में चले जाते और फिर यहां की नागरिकता छोड़ देते हैं । बहुत सारे युवा विदेशों में पढ़ने जाते हैं और फिर वहीं की नागरिकता हासिल कर लेते हैं । मगर पिछले कुछ वर्षों में ऐसे भी अनेक लोगों ने यहां की नागरिकता त्याग दी, जिनके यहां अपने कारोबार थे और उन्हें समेट कर वे दूसरे किसी देश में चले गए। यानी उन्हें यहां कारोबार की स्थितियां अनुकूल नहीं लगीं। इसके अलावा कई लोग असुरक्षाबोध के चलते भी कहीं और जा बसे ।
जनसंख्या के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसे जनसांख्यिकीय लाभांश दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होगा। इसी के मद्देनजर सरकार ने कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम चलाए हैं, अपने रोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर हर साल नागरिकता छोड़ने वालों की तादाद कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज हो रही है, तो इसके कारणों पर गंभीरता से ध्यान देने और उनके समाधान के प्रयास की जरूरत है। आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी के लिए जरूरी है कि अपनी बेहतरीन प्रतिभाओं को देश में ही रह कर काम करने का संतोषजनक वातावरण तैयार किया जाए। रोजगार के नए अवसर केवल कैशल विकास से सृजित नहीं होते, इसमें श्रमशक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने वालों के उद्यम और प्रतिभा की भी जरूरत होती है।
Date:24-07-23
लैंगिक विषमता का घाटता अंतराल
विशेष गुप्ता
हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट-2023 प्रकाशित हुई है। इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सूचकांक में आठ अंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से 127वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार से भारत की स्थिति में 1.4 फीसद का सुधार हुआ है। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच ने 2022 में अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 में से 135वें स्थान पर रखा था। उस समय सरकार ने विश्व आर्थिक मंच की मूल्याकंन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उसने कहा था कि यह सूचकांक जमीनी स्तर पर भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण और वित्तीय समावेशन पर दृष्टिपात करने में विफल रहा है। भारत ने जिस तरह वैश्विक भुखमरी सूचकांक को चुनौती दी है, ठीक उसी तरह वैश्विक लैंगिक सूचकांक को भी चुनौती देने का समय आ गया है। उसका कहना था कि इस वैश्विक रिपोर्ट का मूल्यांकन भारतीय मानकों को नकार कर पश्चिमी मानकों के आधार पर किया गया है। निश्चित ही इस लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को इस बार सावधानी के साथ तैयार करते हुए भारत को कुछ बेहतर स्थिति में दर्शाया गया है।
इस सूचकांक में पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर है। इसी के साथ-साथ 91.2 फीसद के लैंगिक अंतर के साथ आइसलैंड ने लगातार चौदहवें वर्ष में सबसे अधिक लैंगिक क्षमता वाले देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच उनके सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तीकरण, उपलब्धियों तथा विकास के संदर्भ में असमानता के स्तर का आकलन करता है। यह सूचकांक 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व स्तर पर लैंगिक समानता को मापने के लिए विकसित किया गया। इससे जुड़ी रिपोर्ट दुनिया भर की 130 अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की 93 फीसद आबादी में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के चार समग्र क्षेत्रों की जांच करती है। इसमें पहले स्तर पर आर्थिक भागीदारी और अवसर की समानता, दूसरे स्तर पर शैक्षिक स्थिति, तीसरे स्तर पर राजनीतिक सशक्तीकरण और चौथे स्तर पर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता को रखकर महिला-पुरुष समानता की गणना की जाती है। साथ ही इस सूचकांक को बनाने के लिए उपयोग किए गए चौदह चरों में से तेरह अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा विश्व स्वास्थय संगठन से जुड़े और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण करते हुए लैंगिक अंतराल सूचकांक तैयार किया गया है।
इस रिपोर्ट का आकलन बताता है कि भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर पंजीकरण में लैंगिक समानता बढ़ी है तथा इसने 64.3 फीसद लैंगिक अंतराल को कम किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि आर्थिक सहभागिता और अवसरों के मामले में भारत 36.7 फीसद समानता के स्तर पर पहुंचा है। महिलाओं के वेतन और आय के मामले में इसमें मामूली वृद्धि हुई है। भारत के लिए उत्साहजनक बात यह है कि इसने राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में पहली बार 25.3 फीसद समानता हासिल की है। निश्चित ही यह अंक 2006 में पहली बार आई रिपोर्ट के बाद सबसे अधिक रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि 2006 के बाद से ही यहां महिला सांसदों की संख्या 15.1 फीसद रहकर सर्वाधिक रही है।
तुलनात्मक रूप से देखें तो इस रिपोर्ट में लैंगिक समानता के मामले में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ओर भूटान को भारत से बेहतर स्थिति में दर्शाया गया है। इससे रिपोर्ट में पक्षपाती दृष्टिकोण साफ झलकता है। भारत में सशक्त लोकतंत्र है, यह विश्व की पांचवीं सशक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि में भारत का आज कोई मुकाबला नहीं है। राजनीतिक और कारोबारी रूप से महिलाएं आज सफलता की कहानी गढ़ रही हैं। यह निश्चित ही माता-पिता की बदलती सोच और उनकी उदारता का ही परिणाम है। कहना न होगा कि भारत में महिलाओं के प्रति यह उदारता और सोच में बदलाव अनायास नहीं है। देश में महिला सशक्तीकरण के अन्य प्रयासों के अलावा केंद्र सरकार के विगत नौ वर्षों के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर जमीनी स्तर पर लागू करने का भी अच्छा-खासा परिणाम सामने आया है।
भारत सरकार के प्रकाशित हाल के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की अस्मिता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जुड़ा महिला शौचालयों का निर्माण, देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम करने, शिक्षा के अधिकार कानून को लागू कराने हेतु बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक के बजट का आबंटन किया गया है। लैंगिक अंतर को कम करने के उद्देश्य से ‘जेंडर बजट’ में 2.23 लाख करोड़ की धनराशि का आबंटन, सुकन्या समृद्धि योजना में तीन करोड़ से अधिक बच्चियों के खाते खुलवाना, रक्षा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिसबलों में 33 फीसद पदों पर महिला आरक्षण, 28 फीसद महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण आदि ऐसी दर्जनों योजनाओं का ही प्रभाव है कि पढ़ाई से लेकर सेवा और स्वरोजगार के क्षेत्र में भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के अवसर प्राप्त हुए हैं।
पिछले दिनों वैश्विक स्तर पर जो रपटें प्रकाशित हुर्इं उनमें से अधिकांश में या तो भारत को कमतर आंकने या भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में ऐसा अनुभव होता है कि विदेशी स्तर पर भारत के विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने के संक्रमण काल की वैश्विक प्रतिस्पर्धा अधिक दिखाई पड़ती है। आज भारत की जनसंख्या में आधी आबादी महिलाओं की है। भारत में महिलाओं को कमतर आंकने की बात अब धीरे-धीरे पृष्ठभूमि में जा रही है। भारत में महिलाओं को कमतर आंकने की प्रवृत्ति भारत के गुलामी काल की देन अधिक रही है। वैदिक काल के बाद के इस्लामिक और ब्रिटिश शासनकाल में शासकों ने यहां स्त्री और पुरुष की अलग-अलग अस्मिताओं को विकसित करने का पूर्व नियोजित कार्य किया है। इसी आधार पर यहां स्त्री और पुरुष के बीच विभेद अधिक बढ़ा है।
भारत में लैंगिक समानता सतत विकास के साथ-साथ मानवाधिकारों को साकार करने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। भारत में लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें महिला और पुरुष जीवन के सभी चरणों में समान अवसरों और दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वहन करें। यह बात बिल्कुल सच है कि जिस राष्ट्र ने अपने यहां लैंगिक समानता का संरक्षण किया है, उसने विकसित राष्ट्र के स्वप्न को भी साकार किया है। भारत अब विकसित राष्ट्र की यात्रा तय करने की ओर अग्रसर है। ऐसे में मैकेन्जे ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लैंगिक समानता के प्रयास तेज करने से वैश्विक विकास में बारह अरब डालर की वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही महिलाओं की श्रमशक्ति में दस फीसद की भागीदारी बढ़ाने से 2025 तक भारत की जीडीपी में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इस तथ्य के पुख्ता प्रमाण हैं कि एक समृद्ध समाज और राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं को समानता के आधार पर विकसित करना अपरिहार्य है। यह ताजा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट भी इसी ओर संकेत करते हुए भारत के इस दिशा में निरंतर प्रयास करने की सराहना करते हुए भविष्य में भी इन्हें जारी रखने की प्ररेणा देती है।
अंतरिक्ष से संकेत
संपादकीय
हमारा ब्रह्मांड रहस्यों का खजाना है। अब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक ऐसी रहस्यमय वस्तु का पता लगाया है, जो पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से हर 22 मिनट पर पृथ्वी पर रेडियो तरंगें भेज रही है। उस वस्तु या तारे या उपग्रह से ऊर्जा के ये विस्फोट या रेडियो तरंगें पांच मिनट तक चलती हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार, वैज्ञानिकों ने इस वस्तु का नाम जीपीएम जे1839-10 रखा है। यह वस्तु पृथ्वी से करीब 15,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह वस्तु चुंबकीय शक्ति वाली हो सकती है। अगर यह कोई तारा है, तो बहुत दुर्लभ किस्म का है, जिसका शायद पृथ्वी से जुड़ाव है। वैसे उस वस्तु या तारे की ओर से आ रहे संकेत अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर भी दिख रहे होंगे। इसलिए सुनिश्चित तौर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि वह तारा पृथ्वी को ही संकेत भेज रहा है। यह माना जा रहा है कि साल 1988 से ही वहां से संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, विशाल ब्रह्मांड में अब जाकर वैज्ञानिकों ने इस संकेत पर गौर किया है। यदि इस संकेत पर गौर करने में ही तीन दशक लग गए हैं, तो पूरे सच के उद्घाटन के लिए हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।
चूंकि ऐसा कोई तारा अभी तक नहीं दिखा है, इसलिए भी इसकी पड़ताल में परेशानी आ रही है। तारों, उपग्रहों या अंतरिक्ष में मौजूद अन्य वस्तुओं के अध्ययन के जो मॉडल हैं, उन सबसे अलग मॉडल इस तारे का लग रहा है। जब वैज्ञानिकों ने गौर किया है, तो इस तारे द्वारा भेजे जा रहे संकेत की चमक अलग प्रकार की है। इस चमक को खुली आंखों से कदापि नहीं देखा जा सकता, वैज्ञानिक इसे उपकरणों के इस्तेमाल से ही देख पा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक जो अध्ययन किया है, उसके अनुसार, उस तारे से हो रहा उत्सर्जन कुछ-कुछ पल्सर से निकलने वाले विस्फोटों या तेज रेडियो विस्फोटों जैसा लगता है, जो कई सेकंड तक बना रहता है। ध्यान रहे, पल्सर ऐसे तारे होते हैं, जो तेजी से चक्कर काटते हैं और विस्फोट करते हैं। अगर यह वस्तु भी पल्सर है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र काफी सशक्त है, इसके रेडियो विस्फोट भी तेज हैं। अत: यह वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बन गया है।
वैज्ञानिक हर संभावना को खंगालने में जुटे हैं। यह अच्छी बात है कि अंतरिक्ष का अध्ययन पिछले पांच दशकों में बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए रेडियो सिग्नलों का भी डाटा दर्ज है। शोधकर्ताओं ने रेडियो अभिलेखागार में जांच के बाद ही यह पाया है कि यह वस्तु 35 वर्ष से संकेतों को दोहरा रही है। ऑस्ट्रेलिया में ‘इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च’ से जुड़ी खगोल वैज्ञानिक और इस शोध पत्र की सह-लेखिका नताशा हर्ले-वाकर इसे कुछ धीमा तत्व मान रही हैं। क्या यह कोई मैग्नेटर है? यह पता लगाया जा रहा है। मैग्नेटर अत्यधिक चुंबकीय, युवा न्यूट्रॉन तारे होते हैं, जो आमतौर पर हर एक या दो सेकंड में एक बार घूमते हैं और चमक का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे और भी कुछ तारे या वस्तुएं हैं, जो चौंकाती हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ खास रोचक पता नहीं चलता है। अंतरिक्ष चूंकि शुरू से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहा है और एलियन या दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना या कल्पना भी हमेशा रही है, इसलिए भी पृथ्वी की ओर आ रहे नए संकेत काफी महत्व के हो गए हैं। विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जांच करनी चाहिए। लोग पूरे तथ्यों का इंतजार करेंगे।
Date:24-07-23
श्रीलंका को फिर संवारने में मददगार बनता भारत
स्मृति पटनायक, ( रिसर्च फेलो, आईडीएसए )
दोनों नेताओं की बैठक काफी दिनों से टल रही थी। हालांकि, इस बीच हमारे विदेश मंत्री और विदेश सचिव कोलंबो का दौरा कर चुके थे। दरअसल, पिछले साल जिस परिस्थिति में रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने थे, वह काफी चुनौतीपूर्ण वक्त था। तब श्रीलंका के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव था, और वह कर्ज चुकाने में विफल हो गया था। चूंकि वहां सब कुछ आयात होता है, यहां तक कि खाने-पीने का सामान भी, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार का खाली होना गंभीर संकट था। ऐसी परिस्थिति में भारत ने आगे बढ़कर मदद की थी। हालांकि, अमेरिका और जापान जैसे देश भी आगे आए थे, लेकिन नई दिल्ली ने करीब चार अरब डॉलर के जरूरी सामान मुहैया कराए थे, जिनमें खाने-पीने का सामान, तेल, सर्जिकल आइटम, दवाई आदि प्रमुख है। यह कितनी बड़ी मदद थी, इसका पता इससे भी चलता है कि साझा प्रेस-वार्ता में श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने इसका फिर से जिक्र किया और भारतीय प्रधानमंत्री का ऐन वक्त पर सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया।
श्रीलंका के लिए अभी सबसे अधिक जरूरी अपने कर्ज से निपटना है। वह इसलिए कर्जदार हो गया है, क्योंकि वहां चीन की परियोजनाएं व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सकी हैं। नतीजतन, उसे अपने बंदरगाह तक बीजिंग को लीज पर सौंपना पड़ा। जब कोई राष्ट्र दिवालिया होता है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं तभी मदद देती हैं, जब उस देश के कर्जदाताओं में यह सहमति बने कि वह ऋण को नए सिरे से चुका देगा। भारत ने इस कार्य में श्रीलंका की काफी मदद की। उसने ‘पेरिस क्लब’ को मनाने में कामयाबी हासिल की कि वह आईएमएफ को वित्तीय गारंटी दे। यह क्लब पश्चिमी कर्जदाता देशों का ऐसा समूह है, जहां कर्जदार देशों की भुगतान कठिनाइयों का समाधान खोजने का प्रयास होता है। भारत ने इसलिए विशेष पहल की, क्योंकि हमारी नीति ‘पड़ोस प्रथम’ की है। हम यही मानते हैं कि अगर हमारे पड़ोस में उथल-पुथल बनी रहेगी, तो उसका असर हम पर भी होगा। इसीलिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के प्रयास के तहत भारत ने वहां की मैन्युफैक्चरिंग/ इकोनॉमिक जोन और सरकारी उद्यमों में विनिवेश का भरोसा दिया है। साथ ही, दोनों देश एक-दूसरे के निवेशकों को अनुकूल माहौल देने व निवेश को सुविधाजनक बनाने पर भी सहमत हुए हैं। द्विपक्षीय व्यापार को व्यापक बनाने के साथ-साथ वहां लेन-देन को यूपीआई में करने पर भी उन्होंने समझौता किया है।
राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कनेक्टिविटी और पर्यटन बढ़ाने के लिए फेरी सर्विस फिर से शुरू करने, जाफना-चेन्नई हवाईसेवा को कोलंबो तक करने, श्रीलंका के अन्य स्थानों पर कनेक्टिविटी का पता लगाने, सामुद्रिक सुरक्षा व सहयोग को बढ़ावा देने, श्रीलंका को सस्ती व विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग मिलने जैसे कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का साथ हासिल किया है। यह सच है कि श्रीलंका अब तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हो सका है। खुद रानिल विक्रमसिंघे के चयन पर सवाल उठते रहे हैं। फिर, तमिल अस्मिता भी वहां का एक बड़ा मुद्दा है। मगर उसे यह विश्वास है कि भारत अपने इस पड़ोसी देश को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकता। खासतौर से ऐसे वक्त में, जब वह हिंद महासागर का एक प्रमुख खिलाड़ी है और दोनों देश कूटनीतिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
