24-06-2023 (Important News Clippings)
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Date:24-06-23
Making India Great Tomorrow
Modi-Biden summit harvested a bounty of potential. Its tech elements from space to semiconductors are particularly impressive, but absorbing so much technology will be a challenge
Pramit Pal Chaudhuri, [ The writer is South Asia practice head, Eurasia Group ]
At the heart of this policy was a US acceptance that the endgame was not a formal alliance or a seamless policy alignment with Washington’s various global interests. It was about helping India help itself, creating a new democratic power that, however cranky and idiosyncratic, would automatically serve to balance China and serve as an economic partner for the West. The Biden administration has recognised this view has little space for values-based lecturing and accepted India will do as it wants with the likes of Russia and Myanmar.
The summit showed an additional element has joined the original Zelikow formulation: the potential of India as a strategic technological partner. The summit’s statements are interspersed with the building blocks of what could prove to be a remarkable technological relationship. There is a clear and present reason for this. The US-China rivalry has a large military element. That is not in doubt. But there is a niggling recognition that superpowers are too large to fight. The real struggle is over who leads in critical and emerging technologies. If China leads the world in AI, renewable energy, rare earths and so on, it will not have to fight to become Middle Kingdom to the World. It willassume the crown by default.
The technology elements of the summit are impressive. NASA will now train Indian Space Research Organisation astronauts so they can send a joint mission to the International Space Station next year. While the chip investments are laudable, training 60,000 Indian engineers to work in semiconductor plants and having the US industry work out ways to incorporate Indian firms in their silicon supply chains will have greaterlong-term impact. India’s Bharat 6G and the US Next G Alliance working together on future telecom networks reflects both governments’ desire to avoid using Chinese telecom equipment. The joint plans over AI and quantum computing are signs of how much Washington is prepared to invest in India’s potential.
The transfer of 11 critical technologies in the GE414 jet engine exemplifies the “invest in India” policy. India, for obvious reasons, wants to make its own weapons. But it also needs foreign partners on any path to a Make-in-India defence capability. Washington has accepted this argument, helped along by the Ukraine war and the realisation that India’s Russian arsenal is not a quirky legacy but a matter of strategic import. The door that the GE414 deal opens is a signal to more such deals down the line.
A lot of governments, including in the West, will wonder about the Defence Industrial Cooperation Roadmap announcedafter the summit and the “policy direction” it will send to defence firms to help the “co-production of advanced defence systems as well as collaborative research, testing, and prototyping of the technologies that will determine the future of military power. ”
There is a reason why senior US officials, when talking about India, emphasise the need to take the “long view”. It is a standard response that they now offer their juniors who complain about India, Modi and their supposed faults. With this summit, India has harvested a bounty of potential. The real question is whether it has the capacity to absorb so much technology and bring more than just manpower to the technology story.
Watch the development assistance space. Aligning aid programmes is difficult business. India and Japan have struggled with this. But agreeing to merge forces on global digital infrastructure, an area where India can claim to have the most to contribute, is about the US recognising the West and China are both in the doghouse with the Global South.
India still has credibility with this part of the world and, drawing from its own experience, has solutions. An initially sceptical US has been persuaded to join its biofuel alliance with the argument that this is a carbon-friendly fuel whose costs are perfect for developing countries. And though it was saved for the G20 summit in September, there was agreement on the need to reform the World Bank and its ilk with an eye on climate and 21st century development.
US National Security Advisor Jake Sullivan, in an interview before the summit, while admitting the China factor, stressed that the US investment in India was about much more. “This is not some kind of geopolitical bargain or marriage of convenience. ” It was about “building a shared technology ecosystem of trust, around diversified resilient supply chains, around the US and India working together to help the world solve significant problems. ”
India, US Needing Each Other is Good
‘Nuts and bolts’ are vital for the long run
ET Editorials
The sky may not be the limit any more, as Prime Minister Narendra Modi put it in Washington, but it’s certainly not a free lunch either. Keeping in mind ‘shared interests’, both India and the US are being arch-utilitarian. As they should be. For the former, it’s using the tech laid on the table to stick firmly to the project of making India a ‘developedeconomy’ and an inclusively wealthy nation. For the US, India, a growing power by its own impetus, is the counterfoil to a challenging China. The arrangement works well for both. Being democracies — a point traditionally laid out both in the foreground and background, and was again peppered throughout Modi’s address to Congress — is the base; the cake itself is a work in progress.
As the Manmohan Singh regime understood, nuts and bolts are vital; the optics help. The agreements span the spectrum — defence, technology, trade, climate change and sustainability, energy, and geopolitics — making the partnership comprehensive, even a working model for the US with existing allies. The PM’s speech on Thursday was both a rundown of why the US needs to work closely on shared challengeswith India, as well as a highlight that there is more in common between the two countries than there are differences. The Joe Biden administration understands that the asymmetry between New Delhi and Washington is less pronounced than ever before — India is on the rise, and America needs to be ‘great again’.
But this is not the utilitarianism of the crude ‘US-Pakistan putting a lid on the Soviets/Islamic terrorism’ kind. This is of the ‘longue durée’ kind, resistant to regime change in both Washington and New Delhi. The US needs India to punch at least its weight, if not above. And the moment for India using this window of opportunity is temperature-right. Diplomacy teaches us that the sands of geopolitics keep shifting. What Modi and Biden have started is to peg the tent down to a real-world partnership. It’ll not just be good for the two countries but the currently unsure world at large too.
Warm welcome
The Modi visit further strengthened the ties between India and the U.S.
Editorial
Rolling out the red carpet for Prime Minister Narendra Modi during his state visit to Washington, U.S. President Joseph Biden underlined his belief that the India-U.S. partnership will be one of the “defining relationships of the 21st century”, one that he has had a strong belief in as U.S. Vice-President in the Obama administration. The phrase mirrored the one used by U.S. President Barack Obama at the state banquet for former Prime Minister Manmohan Singh in 2009 — one of the “defining partnerships of the 21st century” — denoting the consistent strengthening of ties over the first two decades of the century. The visit by Mr. Modi, his first state visit to the U.S., has not disappointed votaries of the relationship. The two sides announced new deals involving high-end defence cooperation, semiconductor industry investments, and a partnership in quantum and advanced computing and AI. The deal for co-production of jet engines in India — White House called it “trailblazing” — will involve an unprecedented level of technology transfer. India’s decision to join the 11-nation mineral security partnership for critical minerals, where China has a global monopoly, and cooperation on critical and emerging technologies, particularly in clean energy, will strengthen future cooperation here. Finally, India’s move to sign on to the 27-nation Artemis Accords for cooperation in space exploration, and the NASA-ISRO partnerships for human spaceflight will also catapult India’s ambitions in the sphere.
It is significant that areas of discord, such as the differences in policies towards Russia’s war in Ukraine, and confrontation with China, where New Delhi has been more diffident, were sidestepped. Perhaps more difficult to sidestep were increasingly loud questions over the state of democracy and human rights in India, which 75 U.S. members of the Congress raised in a letter to Mr. Biden. While some uber-liberal Democrat lawmakers took the extreme step of boycotting Mr. Modi’s address to the joint session of Congress, it would be harder to ignore the pointed words from Mr. Obama in an interview the same day, on India’s minority rights. Eventually, Mr. Modi’s response, in a rare press availability with Mr. Biden, dismissed some misgivings over his administration — he denied alleged discrimination against minorities and a crackdown on dissent. Rights issues are not a bilateral concern, and with his warm welcome, Mr. Biden made it clear he did not share the concern. If Mr. Modi wishes to address public concerns, however, he may find it more effective to make the case in a press conference on his return, emphasising his belief that “if there are no human values and there is no humanity, there are no human rights, then it cannot be called a democracy”.
Date:24-06-23
Bridging the gap
Efforts to reduce gender disparities must continue in earnest
Editorial
India has climbed eight places from last year in the annual Gender Gap Report, 2023, and is now ranked 127 out of 146 countries in terms of gender parity. But this improved statistic, closing 64.3% of the overall gender gap, is hardly a cause for cheer. On the four key markers of the index — economic participation and opportunity; educational attainment; health and survival; political empowerment — India has a window of opportunity to improve in each so that one half of the most populous country in the world may contribute to the economy, growth and overall well-being of society. India has fared well in education, and in political empowerment, with representation of women of over 40% in local governance, thanks to efforts on the ground after the 73rd and 74th Amendments. But, as the report points out, women represent only 15.1% of parliamentarians, “the highest for India since the inaugural 2006 edition”. This should spur Parliament to take it to the next level by acting on the long-pending Women’s Reservation Bill, which proposes to reserve 33% of seats in the Lok Sabha and State Assemblies for women, and introduced in 1996. To understand where things stand on women’s participation in politics, consider this: Nagaland, which became a State in 1963, elected its first two women MLAs only in 2023.
On providing even access for men and women on economic participation and opportunity, India ranks near the bottom, with less than 40% parity. On the one hand, there are upticks in parity in wages and income, but then shares of women in senior positions and technical roles have dropped. Another concern is India’s performance in health and survival, though an improvement in sex ratio at birth has driven up parity after more than a decade of slow progress. It is imperative that girls get access to education through school and college; and they also need paid work. Women end up doing so much unpaid work at home that many do not have the time or the energy to opt for paid work. Providing girls with a job-assured education will automatically improve all development indices including nutrition, and break the vicious cycle of early marriage leading to poor maternal and child health. If the pandemic revealed the fragility of life, it was harder on women, with their labour participation rates dropping, thus reducing household incomes. Often, even if they get a job, women are impeded by patriarchal and cultural norms; besides, they often have to worry about their safety. The pandemic may have stalled progress to achieve gender equality by 2030, but work towards bridging the gap must go on in earnest.
इस बार अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत थी
अभिजीत अय्यर मित्रा, ( सीनियर फेलो, आईपीसीएस )
हम भारतीय अकसर यह दावा करते हैं कि भारत को अमेरिका की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है। यह दावा भले ही अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन इस बार सच में ही ऐसा था। हमें समझना होगा कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका भारत पर दबाव बनाता आ रहा था कि वह रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने की पश्चिमी नीति में सम्मिलित हो। लेकिन आज उसके एक से भी अधिक साल के बाद भारत न केवल रूस के कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, बल्कि उसने रूस के विदेश मंत्री की मेजबानी भी की थी। इसके बावजूद अमेरिका ने मोदी को राजकीय यात्रा पर निमंत्रित किया। उसने रूस के विरुद्ध लड़ाई में अपने कहीं निष्ठावान सहयोगी यूके, ऑस्ट्रेलिया या जापान के राष्ट्राध्यक्षों को क्यों नहीं बुलाया? खासतौर पर तब, जब भारत अमेरिका की लिबरल प्रेस में अलोकप्रिय है और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के अनेक सदस्य हिंदूफोबिया से ग्रस्त हैं?
सबसे पहली बात यह कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान से अमेरिका में कोई चुनावी फायदा नहीं मिल सकता है। अमेरिका में चीनी और वियतनामी प्रवासियों की संख्या भी बड़ी है, पर वो तो अपने देश की सरकारों को पसंद तक नहीं करते और उन्हीं के कारण वे अमेरिका चले आए हैं। पाकिस्तानी और दक्षिण एशियाई मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी के बंधक-मतदाता हैं और वे कभी रिपब्लिकनों को वोट नहीं देते। लेकिन अमेरिका में बसे भारतीयों की बात दूसरी है। मोदी भारत के साथ ही अमेरिका में भी लोकप्रिय हैं। 2019 में जब उन्होंने अब की बार, ट्रम्प सरकार का नारा दिया था, तब भले ही ट्रम्प की जीत न हुई हो, लेकिन उन्हें भारतवंशियों के इतने वोट मिले, जितने इससे पहले किसी रिपब्लिकन उम्मीदवार को नहीं मिले थे। 2024 में अमेरिका में होने जा रहे चुनाव बहुत कांटे की टक्कर वाले साबित होंगे और हर वोट का महत्व होगा। अमेरिका में बसे भारतीयों की संख्या इतनी तो नहीं है कि वे चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकें, क्योंकि वे मुख्यतया ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के शहरी इलाकों में बसे हैं, जिन्हें डेमोक्रेट्स का गढ़ माना जाता है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतवंशी अमेरिका का सबसे अमीर प्रवासी समुदाय हैं और उनकी पोलिटिकल-फंडिंग मायने रखती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हिंदूफोबिया के चलते भारतवंशियों के वोटों और फंडिंग का दूसरे खेमे की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है।
यूके को देखें। वहां पर हिंदू समुदाय लेबर पार्टी को वोट देता था। दक्षिण एशियाई मुस्लिम भी उसी के वोटर थे। अमेरिका की तरह यूके के हिंदू भी राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं थे और ऐसे शहरी सम्पन्न क्षेत्रों में रहते थे, जो परंपरागत रूप से लेबर पार्टी के गढ़ रहे थे। लेकिन जेरेमी कोर्बीन के हिंदूफोबिया की प्रतिक्रिया में हिंदू समुदाय एकजुट हुआ और लेबरों की फंडिंग रोक दी। वे अब टोरीज़ की फंडिंग करने लगे। कोर्बीन के बाद लेबर पार्टी के प्रमुख बने कीएर स्टैर्मर ने सावधानीपूर्वक यह गलती नहीं दोहराई। उन्होंने हिंदू-द्वेष के विरोध में बयान तक दिया और ऐसा करने वाले पहले ब्रिटिश राजनेता बने। यह तो अभी तक ऋषि सुनक ने भी नहीं किया है। अमेरिका में हिंदुओं की आबादी 1% से भी कम है, लेकिन वे 6% टैक्स चुकाते हैं। उनकी फंडिंग-ताकत बहुत बड़ी है। यही कारण है कि डेमोक्रेटिक नेता प्रमिला जायपाल ने मोदी की स्पीच का बायकॉट करने के अपने निर्णय को आखिरी समय में बदल दिया, क्योंकि सीएटल में हिंदुओं की बड़ी आबादी है और उन्हें नाराज करना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था।
लेकिन हमें नहीं मान लेना चाहिए कि जब बाइडेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की बदहाली पर रिपोर्ट जारी की थी तो उन्होंने वैसा बाइडेन की अनुमति के बिना किया होगा। जिन 70 डेमोक्रेट्स ने मोदी की स्पीच के बहिष्कार की मांग करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उनसे भी बाइडेन अनभिज्ञ नहीं होंगे। बराक ओबामा ने इस बारे में बयान भी बाइडेन से बात किए बिना नहीं दिया होगा। क्योंकि बाइडेन को खुद को हिंदुओं का दोस्त दिखाने के साथ ही अपने मुस्लिम वोटरों का भी तुष्टीकरण करना है। मोदी के साथ 3 अरब डॉलर की प्रिडेटर-ड्रोन्स डील साइन करके बाइडेन ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है। अलबत्ता जेट इंजिन डील एमओयू से आगे नहीं बढ़ी है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बातें भी निराधार साबित हुई हैं, हालांकि उनके कारण मोदी की अमेरिका-यात्रा को लेकर अच्छी हवा बन गई थी। लेकिन मोदी ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब अमेरिकी लिबरल मीडिया कुछ समय तक भारत और हिंदुओं के मामलों में चुप्पी साधे रहेगा।
Date:24-06-23
ग्लोबल फूड संकट से निपटने में भारत की बड़ी भूमिका; पिछले साल 2.13 लाख करोड़ रु. के अनाज का निर्यात
कई मुश्किलों के बावजूद भारत में कृषि क्षेत्र का हमेशा महत्व रहा है। देश का आधा वर्कफोर्स खेती-किसानी में लगा है। किसानों को साहूकारों से अक्सर 30% सालाना ब्याज पर कर्ज मिलता है। गेहूं, चावल, मक्का और अन्य फसलों की उपज अमेरिका, चीन, यूरोप के मुकाबले बहुत कम है। अनाज की पैदावार में आगे रहने वाले पंजाब में सड़कों पर कारों, फिल्मों और फोन की बजाय विदेशी भाषा की ट्रेनिंग, विदेश में शिक्षा और वीसा के विज्ञापन ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। किसान नया गैजेट नहीं चाहते बल्कि बाहर जाने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं। फिर भी, अनाज की लगातार रिकॉर्ड पैदावार हो रही है। अब अकाल गुजरे जमाने की बात हो गई है।
पिछले साल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दुनियाभर में खाद्य संकट की छाया मंडराने लगी थी। ऐसे समय भारत चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के प्रमुख एक्सपोर्टर के बतौर उभरकर सामने आया है। मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में भारत का कृषि निर्यात एक साल में 9% बढ़कर 2.13 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह भारत के एक्सपोर्ट का 7% है। भारत ने अभी हाल में अफगानिस्तान को 20 हजार टन गेहूं भेजने की सहमति दी है। उसने पिछले वर्ष 40 हजार टन गेहूं भेजा था। समय-समय पर निर्यात प्रतिबंधों और टैक्स सरचार्ज के बावजूद वैश्विक खेती में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे प्रतिबंध ही अकेली सरकारी बाधा नहीं हैं। खाद और कीटनाशकों पर सब्सिडी से जमीन की उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ा है। कुछ देश अनाज में केमिकल के अवशेष होने की वजह से भारत से इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा देते हैं।
कई कठिनाइयों के बीच नीतियों, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के मामले में भारतीय कृषि सेक्टर की स्थिति बेहतर हुई है। आर्थिक डेटा से तस्वीर साफ होती है। दस साल पहले एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की आर्थिक गतिविधियों में बराबर की भूमिका थी। ताजा आंकड़े बताते हैं कि एग्रीकल्चर अब काफी आगे है। भारत के प्रमुख प्राइवेट बैंक एचडीएफसी ने 2015 में कृषि क्षेत्र में 9843 करोड़ रुपए कर्ज दिया था। पिछले साल यह 61522 करोड़ रुपए हो गया। बैंक की ब्याज दर बाजार के मुकाबले एक तिहाई या आधी कम है। अन्य प्राइवेट बैंक भी आगे आए हैं। इससे किसानों की लागत कम हुई है। उन्हें साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिली है।
कृषि पैदावार की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी और बाजार का दखल बढ़ रहा है। कंसल्टेंसी मेकिंसे के अनुसार लगभग एक हजार एग्री टेक कंपनियों ने 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। स्मार्ट फोन एप और सैटेलाइट डेटा से जमीन, बुआई, फसल कटाई के समय और फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्स के इस्तेमाल के संबंध में जानकारियां आसानी से उपलब्ध हैं। इन परिवर्तनों ने इन्वेस्टरों का ध्यान खींचा है। भारतीय कृषि सेक्टर बदलाव के बूते आगे बढ़ रहा है।
Date:24-06-23
सॉफ्ट या हार्ड पावर?
टी. एन. नाइनन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से जुड़े औपचारिक शोरशराबे और दिखावे से इतर यह सवाल पूछना बनता है कि बीते कुछ दिनों की कई घटनाओं में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना कौन सी थी? नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र में योग करना, जनरल इलेक्ट्रिक तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच लड़ाकू विमान इंजन बनाने की साझेदारी, कुछ पश्चिमी प्रकाशन समूहों का भारत को लेकर नया राग, या फिर खतरनाक ड्रोन्स और वाणिज्यिक विमानों का बड़ा ऑर्डर।
मोटे तौर पर देखा जाए तो यह या तो सॉफ्ट पावर या फिर हार्ड पावर का प्रदर्शन है। यहां सॉफ्ट पावर से तात्पर्य है बिना बल प्रयोग के किसी देश को प्रभावित करना जबकि हार्ड पावर में बलप्रयोग, दमदारी की कूटनीति आदि शामिल होते हैं। सॉफ्ट पावर के उदाहरण की बात करें तो इकॉनमिस्ट ने गत सप्ताह अपने अंक में आधा दर्जन रिपोर्ट एक भारतीय ‘पैकेज’ में पेश कीं जिसकी आवरण कथा में ‘अपरिहार्य’ बन चुके भारत को अमेरिका का ‘नया बेहतरीन दोस्त’ बताया गया है, मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है, भारतीय प्रवासियों को सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे प्रभावशाली समुदाय बताया गया है और तेजी से बढ़ते रक्षा और सुरक्षा समझौतों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री को इतनी अधिक जगह दी गई है जो अन्यथा हेनरी किसिंजर को मिलती रही है। अगर एक ऐसा प्रकाशन जो भारत की ओर से एक नेता, संगठन या काम को बढ़ावा देने को लेकर शंकालु रहा हो, वह खुद ब खुद ऐसा कुछ करे तो यकीनन अवधारणा में तब्दीली तो आई है।
परंतु सवाल तो पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या भारतीय प्रवासी समुदाय भारत या अमेरिका की सॉफ्ट पावर का प्रमाण है? निश्चित तौर पर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने 15 वर्ष पहले परमाणु समझौते के लिए लॉबीइंग की थी और अब वे तादाद और संपत्ति के लिहाज से इतने महत्त्वपूर्ण तो हैं कि अमेरिकी राजनेता उनकी अनदेखी न करें। परंतु यह दलील दी जा सकती है कि अगर श्रेष्ठ अमेरिकी भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने आएं तथा भारतीय पासपोर्ट पाने के लिए लाइन लगाएं तब अवश्य इसे सही मायनों में भारत की सॉफ्ट पावर कहा जा सकता है।
जब मामला इसके उलट हो और अधिकांश संपन्न और सक्षम भारतीय अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते हों, रोजगार के अवसर अमेरिकी टेक कंपनियों में हों, उन्हें अमेरिकी वित्तीय तंत्र की ताकत पर यकीन हो, उस देश की प्रकृति समावेशी हो, वहां जीवन जीना सहज हो और अमेरिकी की लोकप्रिय संस्कृति उन्हें लुभाती हो तो कहा जा सकता है कि यह अमेरिकी सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। यह बात अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीय व्यवस्था की कमियों को ही दिखाती है कि कई भारतीय अरबपति रेतीले इलाके में स्थित दुबई में रहने के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं।
ऐसे में साफ है कि द्विपक्षीय रिश्तों में हार्ड पावर ही मायने रखती है। भारत का बढ़ता सैन्य और आर्थिक कद और उसके बाजार की संभावना। इंडिगो और एयर इंडिया ने ढेर सारे विमानों का जो ऑर्डर दिया है वह तो इसका केवल एक प्रमाण है। सभी जानते हैं कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 15 फीसदी के बराबर है लेकिन वैश्विक वृद्धि में उसका योगदान अमेरिकी योगदान के 60 फीसदी के बराबर है क्योंकि वह चार गुना तेजी से वृद्धि हासिल कर रहा है।
भारत की सेना भी मायने रखती है, खासतौर पर हिंद महासागर में जहां उसे एक दर्जन अमेरिकी पोसेडियन विमानों तथा 31 सी गार्डियन ड्रोन्स की निगरानी और हमलावर क्षमता मिल जाए तो वह चीन की लगातार बढ़ती नौसेना का मुकाबला कर सकती है। भारत का रक्षा बजट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है और यह दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक है। कई पश्चिमी कंपनियों को भारत में सुखद भविष्य नजर आता है। उदाहरण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर भारत में तेजस मार्क 2 के लिए इंजन बनाएगी और फ्रांस की दसॉ कंपनी को 50 से अधिक नए राफेल विमानों का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इनमें से आधे से अधिक नए विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होंगे।
भारत अपनी विदेश नीति पर अधिक जोर दे सकता है, रूसी तेल खरीदते हुए पश्चिमी देशों को धता बता सकता है, उसके अधिनायकवादी और अल्पसंख्यक विरोधी रुख को लेकर पश्चिमी चिंताओं की अनदेखी कर सकता है और अब तक जिन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्लबों से उसे बाहर रखा गया धीरे-धीरे उनमें शामिल हो सकता है।
दूसरी ओर अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने बीते एक दशक से अधिक समय में सहजता से यूरोपीय संघ (ब्रिटेन को शामिल करके भी) को पीछे छोड़ दिया है और अब वह उससे 25 फीसदी बड़ी है। यह बड़ी टेक कंपनियों का घर है, तकनीक और पूंजी का स्रोत है तथा बहुपक्षीय मुद्दों मसलन व्यापार और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उसकी अहम भूमिका है। ऐसे में जहां योग, प्रवासियों तथा सॉफ्ट पावर के अन्य तरह के प्रदर्शन के बारे में बात करना अच्छा लगता है, वहीं इस रिश्ते को आगे ले जाने वाला कारक हार्ड पावर है। सॉफ्ट पावर इसमें योगदान करती है।
दोस्ती का नया अध्याय
संपादकीय
भारत और अमेरिका के बीच ‘21वीं सदी को सभी अर्थों में परिभाषित करने वाला’ संबंध सुदृढ़ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडे़न के बीच अंतरिक्ष से लेकर सरजमीं और सागर तक हुए समझौतों पर गौर करें तो यही कहा जा सकता है। अमेरिका ने भारत के आग्रहों को जिस तरह हाथों हाथ लिया‚ उनसे यही लगता है कि बाइडे़न की पूरी कोशिश मोदी की यात्रा को हर हाल में सारवान बनाने की थी। मोदी का यह कहना लाजिमी था कि इससे ‘वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय शुरू’ हो गया है। सच में यह एक ऐतिहासिक प्रस्थान बिंदु है। अमेरिका का उन्नत जेट इंजन के भारत में निर्माण‚ ड्रोन‚ सेमीकंड़क्टर का भारत में बेस बनाने‚ इसको बनाने वाली मशीन का निर्माण भारत में करने वाली कंपनी के करोड़़ों–अरबों के निवेश पर समझौते को देखें तो तकनीक का ऐसा हस्तांतरण पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि अमेरिका भारत को भविष्य की तकनीकों से लैस करना चाहता है। वह न केवल हथियार बेच कर रूस की पहली जगह लेना चाहता है बल्कि बीजिंग को रोकने के लिए नई दिल्ली की ताकत में भी इजाफा करना चाहता है। यह समझौता इस ओर भी संकेत करता है कि अमेरिका अपनी कंपनियों को चीन से वापस बुलाए बिना ही भारत को वस्तुओं की आपूर्ति का वैसा ही एक संगठित बेस बनाना चाहता है। इसका फायदा भारत को रोजगारपरक अर्थव्यवस्था बनने में मिलेगा। देखा जाए तो मोदी के नेतृत्व में भारत की तरफ से अमेरिका के प्रति गर्मजोशी दिखी है। तो क्या भारत अपनी स्वायत्त स्थिति से कोई समझौता कर लिया हैॽ ऐसा होता नहीं लगता। तय पटकथा के अनुरूप चीजें अपने पक्ष में करते हुए भी मोदी ने अमेरिकी चाह के अनुरूप न तो रूस की आलोचना की है और न ही चीन से दो–दो हाथ करने वाला वक्तव्य ही दिया है। इतना ही नहीं‚ असहमति को कुचलने‚ अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा रोकने और उनकी सुरक्षा में कोताही के आरोपों पर भी बाइडे़न ने ध्यान नहीं दिया है। मोदी के इस जवाब पर संतोष कर वे आगे बढ़ गए हैं कि ‘लोकतंत्र भारत के ड़ीएनए में है’‚ तो इसकी एक वजह भविष्य के लिए भारत पर लगाया गया दांव है। देखना होगा कि मोदी का भारत विदेश नीति में स्वायत्तता बनाए रखने के रास्ते पर किस हद तक और कैसे बढ़ पाता है। फिलहाल‚ वह अमेरिका का रणनीतिक साझेदार–दोस्त बन गया है।
Date:24-06-23
क्या आस्था मनोरंजन का विषय है
रजनीश कपूर, ( वरिष्ठ पत्रकार )
रामायण पर आधारित फ़िल्म ‘आदिपुरुष’ के निर्माताओं ने इस फ़िल्म में कुछ पात्रों का विवादास्पद चित्रण किया है, जो हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचा रहा है। इसके साथ ही इस फ़िल्म में बोले गये कई ऐसे डायलॉग भी हैं जो कि सभ्य नहीं माने जा सकते। जैसे ही विवाद बढ़ा तो फ़िल्म के निर्माता व संवाद लेखक ने अपने पुराने बयानों से पलटते हुए यह सफ़ाई दी कि “यह फ़िल्म रामायण पर आधारित नहीं बल्कि रामायण से प्रेरित है।” इसके बाद लेखक मनोज मुंतशिर ने विवादित डायलॉगों में संशोधन करने का ऐलान भी कर दिया है। देश भर के कई हिंदू संगठन इस फ़िल्म के विरोध में खुलेआम उतर आए हैं।
कई संगठनों ने तो फ़िल्म के निर्माताओं को फ़िल्म के आपत्तिजनक डायलॉग की भाषा में ही धमकी तक दे डाली है। इन सबके चलते मुंबई पुलिस ने लेखक व निर्माता को सुरक्षा भी दे दी है। पड़ोसी देश नेपाल से भी इस फ़िल्म के विरोध की खबरें आ रहीं हैं। कहा जाता है कि ‘बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा’। तो क्या फ़िल्म के निर्माताओं ने इसी मंशा से इस फ़िल्म को बनाया? या फिर किसी अन्य एजेंडे के तहत ऐसी फ़िल्में योजनाबद्ध तरीक़े से बनाई जाती हैं जो समाज में मतभेद पैदा करने का कम करती हैं? यहाँ पर यह कहना ठीक होगा कि ऐसी फ़िल्में न सिर्फ़ एक तरफ़ा होती हैं बल्कि तथ्यों से भी काफ़ी दूर होती हैं। वृंदावन में कई वर्षों से भजन कर रहे रसिक संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी ने हाल ही में फ़िल्म ‘आदिपुरुष’ और इसी तरह की अन्य फ़िल्मों पर अपनी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, “आस्था मनोरंजन का विषय नहीं है। मनोरंजन कभी आस्था नहीं हो सकती और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाएँ हमारी आस्था का विषय हैं। जो भी इन्हें मनोरंजन की दृष्टि से बनाता है वो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है।” इस विषय पर स्वामी जी आगे कहते हैं कि, “श्री कृष्ण लीला हो या श्री राम लीला, यह एक मर्यादा के तहत ही दिखाई जाती हैं। यदि कोई इसका चित्रण मनोरंजन की भावना से करता है, उनका उपहास करता है या उसे मर्यादा रहित ढंग से पेश करता है तो वह जो कोई भी हो अपराधी है, जिसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। इन लीलाओं को बड़े-बड़े ऋषियों ने जैसा समाधि लगा कर देखा, वही लिखा। इन्हीं लीला चरित्रों के बल पर संतगण भक्तों को सही मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। ऐसे सत्संगों या धार्मिक सम्मेलनों में जाने वालों को एक अलग अनुभूति होती है।” स्वामी जी कहते हैं कि “भगवान और उनकी लीला मनोरंजन की चीज़ नहीं है। प्रायः यह देखा गया है कि सामने वाले को रिझाने की दृष्टि से सत्संग और लीला गायन को मनोरंजन बनाया जा रहा है।” सभी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि, “शास्त्र सम्मत भगवत् चरित्र सुने जाएँ, शास्त्र सम्मत भगवत् लीला अनुकरण के दर्शन किए जाएँ, मनमानी न की जाए।” इस विषय पर श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण स्वामी जी का विस्तृत वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है।
एक समय था जब ‘जय संतोषी माँ’, ‘संपूर्ण रामायण’ जैसी धार्मिक फ़िल्में श्रद्धा के साथ बनाई जाती थीं। इन फ़िल्मों को लोग पूरी आस्था के साथ देखने जाते थे। सिनेमा हॉल में चप्पल बाहर उतारते थे, फ़िल्म को देखते हुए भक्ति रस में डूब कर रो पड़ते थे और फ़िल्म के समापन के बाद श्रद्धा से पैसे भी चढ़ाते थे। आपको याद होगा कि जब दूरदर्शन पर रामानन्द सागर और बी आर चोपड़ा निर्मित ‘रामायण’ व ‘महाभारत’ का टेलीकास्ट होता था तब सड़कों पर ऐसा सन्नाटा छा जाता था जैसे कि सरकार ने कर्फ़्यू लगा दिया हो। अभी हाल ही में कोविड महामारी के चलते जब रामायण का दोबारा टेलीकास्ट हुआ तो भी उसे उतनी ही श्रद्धा से देखा गया जितना दशकों पहले देखा जाता था। जब इन धारावाहिकों के कलाकार सार्वजनिक स्थलों पर दिखाई देते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि अरुण गोविल में साक्षात ‘प्रभु श्री राम’ व दीपिका चिखलिया में ‘सीता जी’ के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि रामायण में ‘वीर हनुमान’ की भूमिका करने वाले दारा सिंह व महाभारत में ‘गदाधारी भीम’ का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार को लोग असल जीवन में भी उनके किरदार में ही देखते थे। परंतु जिस तरह धार्मिक चोला ओढ़ कर मनोरंजन और एजेंडे के तहत बनाई जाने वाली फ़िल्में आजकल बनाई जा रही हैं वे केवल विवाद भड़काने का काम कर रही हैं। तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर आस्था के साथ खिलवाड़ करना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकारा नहीं जा सकता। इसके लिए सरकार को कड़े दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, जिससे कि ऐसी किसी भी फ़िल्म को बनने न दिया जाए जो किसी भी धर्म के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुँचाए।
यह भारत-अमेरिका सहयोग का सहजीवी चरण
अजय कुमार, ( पूर्व रक्षा सचिव )
किसी भी रिश्ते में एक समय ऐसा आता है, जब वह निचले गियर से ऊंचे गियर पर शिफ्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी संबंधों के लिए एक ऐसा ही क्षण है और इसे चार अलग-अलग चरणों के माध्यम से देखा जा सकता है।
शीत युद्ध के दौरान, दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी का न्यूनतम आदान-प्रदान होता था, और मैं इसे अपरिचित चरण कहता हूं। फिर परिचित चरण आया, जो 1980 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ और आईटी आउटसोर्सिंग द्वारा पहचाना गया। हालांकि, इसमें दोनों तरफ की सरकारों की भूमिकाएं सीमित थीं। बड़ी संख्या में पहली पीढ़ी के आप्रवासी भारतीय इंजीनियर अमेरिका भेजे गए। परिचित चरण के बाद मित्रता चरण आया। जैसे-जैसे संबंध व्यावसायिक से बढ़कर रणनीतिक होते गए, सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। इस चरण में रक्षा सहयोग में बड़ी प्रगति देखी गई और कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस दिशा में पहला कदम 2002 में सैन्य सूचना समझौते पर हस्ताक्षर करना था। इसके बाद 2005 में अमेरिका-भारत रक्षा संबंधों के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई, जिसने भारत के लिए अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी के दरवाजे खोल दिए। अमेरिका-भारत नागरिक परमाणु समझौता पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2011 में साइबर सुरक्षा में व्यापक सहयोग के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2012 में रक्षा व्यापार व प्रौद्योगिकी पहल पर हस्ताक्षर किए गए और 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी गई। 2018 में अमेरिका ने भारतीय चिंताओं का सम्मान करते हुए अपने प्रशांत कमांड का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया।
इस रिश्ते का एक प्रमुख हिस्सा उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों की विदेशी सैन्य बिक्री थी। अमेरिका द्वारा भारत को लगभग 20 अरब डॉलर की सैन्य बिक्री की गई। इस चरण के दौरान जहां दोनों सरकारों ने रक्षा और परमाणु मोर्चों पर प्रगति की, वहीं उद्योग संबंध भी उन्नति पर थे। अमेरिकी कंपनियों ने अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने का बीड़ा उठाया। इसे मैं सहजीवी चरण कहता हूं। यह पहले के चरणों से अलग है। यह आपसी सहयोग, परस्पर निर्भरता व ज्ञान संसाधनों को साझा करने का प्रतीक है। यह चरण ऐसे समय में आया है, जब अमेरिका व चीन के बीच अविश्वास बढ़ रहा है और भारत में नई शुरुआत की लहर चल रही है।
मुझे याद है, जब अमेरिकी वायु सेना रिसर्च लैब ने 2019 में एक भारतीय आइडेक्स स्टार्टअप के साथ सहयोग करने में रुचि व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्रालय से संपर्क साधा था। भारत रक्षा के लिए केवल विदेशी फर्मों से प्रौद्योगिकी मांगता रहा है, ऐसे में अमेरिकी लैब की मांग अविश्वसनीय थी। महामारी के दौरान टीकों-दवाओं के विकास, आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर व स्टार्टअप इकोसिस्टम सहित भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने देश की छवि सेवा अर्थव्यवस्था से ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद की है। मई 2022 में क्रिटिकल ऐंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर यूएस-इंडिया इनिशिएटिव (आईसेट) की घोषणा ने सहजीवी चरण की शुरुआत के संकेत दिए। इसके मूल में लोकतंत्र की आम मान्यताएं, साझा मूल्य व मानव जाति की भलाई के लिए स्वतंत्र प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र हैं।
आईसेट विज्ञान, रक्षा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और दूरसंचार के क्षेत्र में दोनों देशों में प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। पहली बार, दोनों पक्ष पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए हैं, जिसके चलते भारत से अमेरिका को अधिक रक्षा निर्यात होना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखलाओं की दीर्घकालिक सुरक्षा पर काम शुरू किया जा रहा है, जो रिश्ते में विश्वास के बिल्कुल नए स्तर का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में, जो सहजीवी चरण की शुरुआत का प्रतीक है, दोनों देशों को दुनिया की वैश्विक नवाचार महाशक्ति बनाने की क्षमता है। यह यात्रा एक ऐतिहासिक क्षण है, न केवल भारत-अमेरिका प्रौद्योगिकी संबंध के लिए, बल्कि प्रौद्योगिकी की वैश्विक प्रगति के लिए भी एक निर्णायक मोड़ है।
