To Download Click Here.

Date: 24-06-16

Show us the blueprint: For our cities to deliver growth and jobs, we need to deliver good systems for our cities

Over the next three decades, India needs to sustain a high growth trajectory of over 7% GDP growth accompanied by massive job creation to deliver good quality of life to all citizens. Such a high economic growth rate and scale of job creation would necessarily depend on the manufacturing and services sectors. Global experience especially since the industrial revolution has been that job creation and growth in the manufacturing and services sectors heavily depend on cities.

All the flagship programmes of this government – including Make in India, Skill India, Digital India and the Smart Cities Missions – are aimed at fast tracking economic growth, job creation and delivery of good quality of life to all citizens. Cities will be central to the successful delivery of these programmes and schemes. In today’s world it is not countries but cities that compete for resources and investment.

As per Census 2011, India has close to 8,000 cities of which over 50 have a population in excess of 10 lakh. Put together our cities are estimated to have a population of over 400 million which is expected to touch 800 million by 2050, making India 50% urban from today’s 30%.

This mega wave of urbanisation will need to be managed well so that cities can attract investments and create jobs on a large scale, become hubs of growth, talent, creativity and innovation and thereby vibrant habitats where millions of citizens can fulfil their dreams.

Principally, there are four systems that are key to good governance in our cities: urban planning and design, municipal finances and staffing (essentially capacities and resources), effective political leadership of a city and lastly transparency, accountability and citizen participation. Each of these four areas are important reform agendas in themselves, and are inter-dependent. Janaagraha’s Annual Survey of India’s City-System, an annual ranking of cities based on quality of urban governance, reveals Indian cities have largely scored 4 or less on a scale of 0 to 10 compared to 9+ by London and New York.

What needs to be done by the Centre and states under each of the above city-systems is critical. But the “how” has received relatively lesser attention compared to the “what”. How something can practically get done within the government is as important as what needs to be done, especially in a democracy with a federal makeup.

Firstly, our chief ministers need to recognise cities as a priority for their states. They need to draw up city blueprints which take into account the vision for a city for a 20-25 year timeframe, quantify sectoral objectives for a 3-5 year time period, draw up detailed roadmaps to achieving the objectives with well-defined milestones, fix clear ownership for delivery and publish quarterly performance reports to build trust among citizens.

Many of our states are past the tipping point of urbanisation and the rest are fast approaching the same. What needs to be done in terms of both infrastructure projects and governance reforms needs to fall within this rubric of quantified objectives, roadmaps with milestones, ownership for delivery and transparent performance measurement.

Secondly, we need to recognise our cities as distinct units of governance and economy. We need to start tracking the performance of our cities in terms of GDP, job creation, private and public investments, consumption, etc. Today, none of this data is available at a city level. It is either not tracked at all at a city level or is fragmented across civic agencies and state departments. If cities are measured well, they will start getting managed better.

Thirdly, states need to attract top of the line talent to manage and deliver on the city blueprints, especially from a project management standpoint. Our cities possess world class talent in financial services, information technology, infrastructure, etc but few of them work towards building our cities. We need to create opportunities for our best talent to contribute to our cities, beginning with the cities where they live. Fellowships, lateral hires and short commissions for projects, internships, etc can all work well to ensure governments and citizens work together for this national cause. More importantly, only these mechanisms can provide government with the specialist skills required in the short-term in the field of urban management.

Lastly, we will need to urgently fix the municipal skills and staffing problem for the long-term. Short tenures of municipal commissioners, rolling stock of employees on deputation from the state resulting in lack of a coherent organisation culture, lack of specialised contemporary skills especially in respect of engineering, planning, financial management and revenue optimisation and human resource management, asymmetry in span of control with less than 5% of the employees in Grades A and B, large number of staff vacancies, etc are all big challenges. These challenges have emasculated our municipalities over the past decades.

Adequate number of skilled employees and well-managed municipalities and civic agencies are a sine qua non for good infrastructure and public services in our cities, and therefore also a fundamental reform agenda. We need qualified town planners, engineers, waste management professionals, finance professionals and others to even get started on the four city-system reform agendas.

All of the above is within the realm of the possible. The spirit of cooperative cum competitive federalism that this government is pioneering should extend to our cities too. City-systems and city blueprints need to find a place in our national lexicon.

Date: 24-06-16

By opening up FDI in food trade, India will finally scale up fragmented demand

By K Radhakrishnan

On Monday, without much ado, the government announced that India would allow 100 per cent foreign direct investment in the trading of food products. The fine print will eventually clarify more than is revealed by this week’s announcement.

Interestingly, the announcement uses the word ‘trading’ and not ‘retailing’. This is not clever wording but it implies a larger intent. ‘Retailing’ would mean only selling to the consumer through stores. By using the word ‘trading’, the scope is widened to include every entity in the supply chain that is buying and selling food manufactured or produced in India.

Tomato in a soup

This will include intermediary consolidators as well, who will have the incentive to modernise the supply chain to preserve food better. However, by using the word ‘trading’, it excludes warehousing and other services that assist food trading. Or does it?

Interestingly, the context of this announcement cannot be lost in the foreground of the current spike in tomato prices. It is baffling and is leaving everyone fumbling for an explanation as to the already high price of tomato at Rs 65 per kg that is rising even as the overall production figure seems to be higher than that of last year. Clearly, the sum of the parts is not greater than the whole.

In horticulture, glut and shortage coexist, allowing the trader to exploit the producer. The blessings of transparency and information-sharing are nowhere more needed than in the commodity area.

So what is the larger intent? The one thing that has plagued the Indian food producers — and by ‘producers’ one means farmers and food manufacturers — is the wastage that the supply chain accounts for. This needlessly becomes a large percentage of the cost, which is not only a national loss but also results in lower realisation for the producer and a higher price for the consumer.

The world over, there are examples of backward linkages that have introduced best practices in the country, reducing wastage and increasing realisation and lowering prices.

India is the largest producer of several products, other than farm produce, including eggs, meat and grain. However, it ranks at the bottom for value addition. Herein lies the cause, which one can call the ‘hourglass problem’: on the one side, there are millions of farmers who cultivate on small tracts of land that does not allow scientific farming, on the other, there are 1.25 billion people who provide clear and present demand.

There is a lack of free-flow from the producing (read: farming) to the consuming areas. This is a problem of linkage. And this is what this week’s announcement would like to address by encouraging investment by those who are capable of providing the linkages. There is a constriction in the middle that throttles quality and value.

So how do we create linkages and free flow between the producer and consumer? The inadequate backward linkage is due to the lack of aggregation of demand. Demand is fragmented. There are no buyers of scale who are able to take large purchase orders to the producers and to the farming areas. It is only when significant orders are placed on the producers that the best-in-class practices can be implemented.

Grapes are sweet

But how can we say this? There are ‘live’ examples in the country of how aggregated demand has created high value addition. Just to quote two commodities where India excels: seafood exports that bring in $5.51 billion, and grapes that earn us $240 million, the country has state-of-the-art factories that manufacture and pack for foreign buyers.

It also has significantly improved farm-level practices in growing and packing of seafood and cultivation of grapes. This is possible only because of the aggregated demand for large buyers. Other related industries where such trends are visible are spices, information technology and apparel, just to name a few.

What is hoped by opening up the trade of farm products to 100 per cent is that investment from large buyers will open up the constriction and allow not only free flow of goods, but also lead to the adoption of the following best practices triggered by large economic orders:

Disintermediation: When demand travels directly to the producers, middlemen disappear. This unlocks costs from multiple handling. More significantly, it creates transparency in prices for the smaller producers who stand a better chance to get a fair price for their efforts.

Channel agnostic policy: The Monday announcement has created a level playing field between online and brick-and-mortar players. It seems to say, ‘May the best win, now that the ball is in your court’. The government, in a manner of speaking, has absolved itself from being blamed that policy restricts business.

So, it’s over to the industry. Let’s see what they can do. Clearly, good economics can be good politics.

The writer is co-founder, Grocermax.com

Date: 23-06-16

Why rail budget

Scrapping separate budget would de-emphasise the annual spectacle, allow more fleetfootedness in decision-making.

The NITI Aayog has submitted a 20-page note to the prime minister’s office arguing that the convention of presenting a separate railway budget every year be done away with. The PMO has asked the railway ministry to respond. The note states that the separate budget — railways is the only ministry with a budget of its own — had failed to be of use to the sector and had become a “mechanism to announce popular measures”. This is not the first time that anyone has suggested the scrapping of the railway budget. It has been argued that it is a hangover from the colonial era — the practice was started in 1924.

Several reasons have been given in favour of scrapping the annual exercise. But perhaps the most prominent one being suggested is a tenuous one. According to the NITI Aayog note, separate annual budgets for the railways have made them vehicles for populism. To some extent, it is true that each year there is a clamour for new trains and more freebies. However, the note then deduces, somewhat erroneously, that doing away with the budget will do away with populism: “. an action [scrapping the railway budget] that helps reduce the visibility of railways in terms of media attention will actually be a real reform as then many critical areas would possibly cease to be hostage to political compulsions”. This argument blames the people and the media for populism, instead of addressing politicians across generations who have succumbed to it.

Doing away with the presentation of a separate rail budget, and bringing it into the fold of the “annual financial statement” that the Union finance minister presents, is a good idea — albeit for a different reason. Indian Railways cannot afford to wait for annual changes, made with pomp and ceremony. It needs to react more swiftly, and with greater flexibility, to the rapid changes afoot in the wider economy — be it in terms of raising or lowering fares, adapting to new technologies or improving safety standards. Even though Indian Railways is a state monopoly it faces increasingly tough competition from roads and civil aviation. In fact, for the most part, the railways has been losing traffic share, especially to the roads. Basically, the government needs to be more fleetfooted in the way it runs the railways, instead of focusing excessively on the spectacle of a separate budget.

Date: 23-06-16

फिर वही कवायद

मोदी सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं, और इसी मुकाम पर दालों के बढ़ते दाम ने सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बीते दो साल में दालों के दामों में दोगुना इजाफा हुआ है। यकीनन सरकार नहीं चाहेगी कि स्थिति में और बिगाड़ आए। सो, उसने अधिकारियों की टीमें म्यामां और मोजांबिक रवाना कर दी हैं। आयात के साथ ही अनुबंधपर दालों की खेती की कुछअफ्रीकी देशों में भारत संभावनाएं तलाश रहा है। अभी तो उसकी कोशिश है कि आयात से दामों को बांधा जाए। यानी तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय करके वह महंगाई खासकर दालों के दामों पर काबू पाना चाहती है। गौरतलब है कि प्रमुख दालों के दाम दो सौ रुपये प्रति किलो को छूने को हैं। देश में दलहन उत्पादन पर्याप्त न होने से मांग-आपूत्तर्ि में बड़ा अंतर पैदा हो गया है। दरअसल, लगातार दो वर्ष सूखे के हालात रहने के कारण दलहन के उत्पादन में खासी गिरावट दर्ज की गई। मौके का फायदा उठाने को जमाखोर-मुनाफाखोर सक्रिय हो गएहैं। सरकार इस शंका से भी दो-चार है कि जमाखोर-मुनाफाखोर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो उसके तीन साल पूरे होते-होते दालों की कीमत तीन गुनी न हो जाएं। पहली दफा नहीं है जब दालों के दामों में उछाल आया हो। अरसे से बनी दालों की कमी का बाजार में सक्रिय मुनाफाखोर तत्व फायदा उठाने की फिराक में रहते आए हैं। हालात साजगार बनाने की गरज से सरकार आयात ही नहीं बल्कि विदेशों में अनुबंध पर दलहन की खेती की संभावनाएं भी तलाश रही है। कुछ अफ्रीकी देशों में इस बाबत बातचीत जारी है। मलावी में दलहन की खेती के लिए मसौदा तैयार हो चुका है। वहां की सरकार ने भी इसके लिए हामी भर दी है। बहरहाल, बड़ा सवाल है कि दालों के महंगा होने पर पनपने वाले असंतोष को आयात से थामने की कवायद आखिर, कब थमेगी। यकीनन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में दलहन की पैदावार में तेजी से कमी आईहै। लेकिन यह कहने में गुरेज नहीं किया जा सकता कि सरकार की शिथिलता कम होने के बजाय बढ़ी ही है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जोरदार प्रयास काफी पहले शुरू किए जाने चाहिए थे। हालांकि दलहन प्रौद्योगिकी मिशन जैसे प्रयास जरूर किए गए लेकिन वे नाकाफी ही साबित हुए।

Date: 23-06-16

एनएसजी की मंजिल

इस समय भारत की विदेश नीति एक बहुत ही अहम मुकाम पर है; उसकी दो कूटनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं पर फैसला होना है। एक है, शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता, जिसके बारे में ताशकंद में होने वाले शिखर सम्मेलन में निर्णय होना है। इस समूह में चीन, रूस और मध्य एशिया के तमाम देश शामिल हैं। आसार हैं कि भारत को इस महत्त्वपूर्ण एशियाई मंच की पूर्ण सदस्यता मिल जाएगी। अलबत्ता चीन के एतराज के चलते एनएसजी की राह जरूर कठिन दिखती है। हालांकि चीन ने अपने रुख में कुछ नरमी लाते हुए कहा है कि वह किसी के खिलाफ नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं; पर उसकाबुनियादी रुख अब भी वही है जो पहले पहले था, यानी एनएसजी (न्यूक्लीयर सप्लायर्स ग्रुप) की सदस्यता किसी ऐसे देश को नहीं दी जानी चाहिए जिसने एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न किए हों। गौरतलब है कि भारत उन थोड़े-से देशों में शामिल है जो इस संधि में शामिल नहीं हैं। लेकिन चीन की आपत्ति के बावजूद भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है जिस पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में होने वाली एनएसजी की बैठक में फैसला होना है। अपना पक्ष मजबूत करने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों को अपने एतराज वापस लेने के लिए वहां के राष्ट्राध्यक्षों से बात की, वहीं विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस मामले में कोई दो दर्जन देशों के विदेशमंत्रियों को भारत का पक्ष समझाया। एनएसजी के मामले में भारत की कूटनीतिक कठिनाइयां समझी जा सकती हैं। अमेरिका जरूर खुल कर भारत की तरफदारी कर रहा है, पर भारत को रूस का भी सक्रिय समर्थन हासिल करना है, जबकि रूस और पश्चिमी खेमे के संबंध इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं। फिर, अमेरिका व रूस का समर्थन काफी नहीं होगा, चीन का भी राजी होना जरूरी है, क्योंकि एनएसजी में आम सहमति से फैसला होना है। भारत का कहना है कि जब फ्रांस की बाबत एनपीटी की शर्त बाधा नहीं बनने दी गई, तो उसी के मामले में ऐसा क्यों? पर चीन की दूसरी दलील है कि अगर एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत को एनएसजी में शामिल किया जाएगा, तो पाकिस्तान को भी किया जाना चाहिए। इस तरह यह विवाद एक नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा है। कुछ लोगों का खयाल है कि अगर एनएसजी की सदस्यता मिल भी जाती है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनएसजी ने 2008 से ही भारत को परमाणु र्इंधन और तकनीक के आयात की छूट दे रखी है। पर जैसा कि विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है, कमरे के बाहर बैठने और कमरे के भीतर बैठ कर निर्णय-प्रक्रिया में शामिल होने में काफी फर्क है। एनएसजी परमाणु प्रौद्योगिकी के वैश्विक कारोबार का नियमन करता है। अगर भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाती है तो वह भी इस नियमन व्यवस्था में साझीदार हो जाएगा। इस महीने के शुरू में भारत को ‘मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजीम’ की सदस्यता हासिल हुई। अब उसका अगला निशाना एनएसजी है। अगर सोल में होने वाली बैठक में भारत का आवेदन खारिज हो जाता है, तब भी उसकी मुहिम बंद नहीं होगी। अगर आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो शायद भारत का अगला बड़ा कूटनीतिक लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल करना होगा।

Date: 23-06-16

इसरो की उपलब्धि

अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इसरो के एक अधिकारी का कहना है कि इसरो ने सफलता को आदत बना लिया है। उपग्रह प्रक्षेपण में कामयाबी नहीं, बल्कि नाकामी की दर देखी जाती है और इसरो ने पीएसएलवी के जो 36 प्रक्षेपण किए हैं, उनमें से सिर्फ दो नाकाम रहे हैं। नए प्रक्षेपण में इसरो ने पीएसएलवी के जरिये 20 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में स्थापित किए, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पीएसएलवी या पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल भारत का अपना प्रक्षेपण तंत्र है, जिससे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। पीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण सन 1993 में किया गया था, इसका पहला प्रक्षेपण जरूर नाकाम रहा, लेकिन उसके बाद एक को छोड़कर सभी प्रक्षेपण कामयाब रहे हैं।

इस बार जो 20 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं, उनमें भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया आदि देशों के भी उपग्रह हैं, साथ ही भारत के दो विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा बनाए गए दो उपग्रह भी हैं। इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करना एक अलग किस्म की चुनौती थी, क्योंकि मुख्य उपग्रह कार्टोसेट-2 को अलग कक्षा में स्थापित करना था और बाकी उपग्रहों को अलग कक्षा में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर स्थापित करना था। इसके लिए रॉकेट के चौथे चरण को दो बार चलाने की नई तकनीक इस्तेमाल की गई, जिसका पीएसएलवी के 29वें कामयाब प्रक्षेपण के दौरान परीक्षण किया गया था और जिसका इस्तेमाल भविष्य के परीक्षणों में भी होगा। इसरो की कामयाबी का अर्थ यह नहीं है कि अब उसके लिए रॉकेट प्रक्षेपण आसान हो गया है, क्योंकि हर प्रक्षेपण अपने आप में नई चुनौती होता है। रॉकेट को बनाना, उसमें ईंधन भरना, उसके नियंत्रण की समूची व्यवस्था तैयार करना, हर वक्त चुनौती भरा होता है, इसके अलावा हर प्रक्षेपण में पिछले प्रक्षेपण के मुकाबले कुछ नई तकनीकी या वैज्ञानिक ऊंचाई हासिल करने की कोशिश होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसरो यह सारा काम नासा जैसे संस्थानों के खर्च के दसवें भाग के बराबर खर्च में कर लेता है। इसीलिए तमाम विदेशी एजेंसियां भी अपने उपग्रहों के लिए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर निर्भर रहती हैं।

इसरो ऐसा संस्थान है, जो यह बताता है कि वैज्ञानिक और तकनीक के क्षेत्र में भारत के लोग किस तरह कामयाब हो सकते हैं और बहुत कम पैसे के सहारे बड़ी सफलता पा सकते हैं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत का रिकॉर्ड बहुत खराब है, पर भारत का मिसाइल कार्यक्रम इसका अपवाद है, और इसके पीछे भी इसरो की बड़ी भूमिका है। एक सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि इसरो जैसी कामयाबी देश के दूसरे संस्थानों में क्यों नहीं दिखती? कुछेक कृषि संस्थानों और कुछ अन्य क्षेत्रों के नाम एकाधिक कामयाबियां हैं, लेकिन विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में हम इसरो के उदाहरण को दूसरे क्षेत्रों में क्यों नहीं दोहरा पाए? यह देखना चाहिए कि इसरो की कार्य-संस्कृति में ऐसी कौन-सी चीज है, जो अन्य संस्थानों में नहीं है। शायद इसकी वजह कुछ हद तक यह भी है कि इसरो का कामकाज नेताओं और नौकरशाहों को समझ में नहीं आता, इसलिए वे उसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते। इसरो के वैज्ञानिकों को विवादों, यहां तक कि जासूसी के आरोपों तक में घसीटने की कई कोशिशें हुईं, लेकिन अन्य संस्थानों के मुकाबले उसे ज्यादा स्वायत्तता मिली हुई है। इसरो की कामयाबी बताती है कि भारतीयों में प्रतिभा और क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहां उसे फलने-फूलने देने वाला तंत्र नहीं है।