24-04-2024 (Important News Clippings)
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Date:24-04-24
Power of NOTA
A negative vote is also a message, a call for change. It should not be reduced to only symbolism.
TOI Editorials
Negative vote | One of SC’s landmark electoral reform verdicts came in 2013 (PUCL vs UOI). NOTA was given the go-ahead, recognising the powerful messaging of a negative vote. SC’s verdict aimed to use NOTA to nudge change in two areas. Voters unhappy with choices on the ballot could still have the motivation to turn out and send a message. This, in turn, could push political parties to improve candidate selection. NOTA didn’t do badly in Surat in LS 2019 – it came third.
Half-baked reform | Responding to SC’s verdict, EC issued an order to add NOTA to the ballot. But it was a half-baked reform. NOTA was just a symbolic presence. Therefore, the power of a negative vote to induce change remained shackled.
States show the way | The Constitution empowers state election commissions to conduct panchayat and urban civic elections. Some SECs stood up and recognised the spirit of SC’s 2013 verdict. NOTA has been considered a “fictional electoral candidate”. And if NOTA wins, elections have to be held again. SECs of Maharashtra, Haryana and Delhi have since 2018 given weight to NOTA, thereby, finishing the reform that was at the core of SC’s verdict.
Signals matter | NOTA hasn’t always been well received by politicalparties. Sometimes, in a close contest, NOTA’s vote share exceeds the difference between the winner and second placed candidate. Congress’s Bhupesh Baghel, for instance, wanted NOTA scrapped.
A negative vote is a powerful signal to stakeholders. Voters are putting in an effort to express frustration. It’s a call for change. And EC should follow state election bodies in recognising a negative vote’s message.
How to Deal with Unrequited Love
ET Editorials
The clear majority for incumbent Maldivian president Mohamed Muizzu and his People’s National Congress in Sunday’s parliamentary election will see that country move even closer to China than before. Beijing’s growing influence is a concern. But New Delhi mustn’t sulk at the prospect of unrequited affection, but act with creativity — leveraging old cultural ties, building partnerships to address shared challenges, and furthering arules-based order to guard against a shift in the balance of power and ensure that the region remains democratic. Sending Muizzu a congratulatory message can be a first step.
Geopolitics, domestic preoccupations and conflicts in Ukraine and West Asia has left the coast virtually clear for China to increase its influence in the region. While the Maldives gets cosierwith Beijing and Pakistan remains China’s client state, other countries will continue to weigh options, shopping for the best deal. India’s actions during Sri Lanka’s economic crisis and its engagement with Bangladesh provide a template. Such engagements don’t foreclose China’s influence. But it gives India a foothold as a reliable, non-threatening partner.
Trade and defence are important pillars, but India must build on collaborations in climate-change mitigation, energy transition and access, disaster resilience, connectivity, health and education. It must also leverage intergovernmental bodies such as the International Solar Alliance and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, as well as partnerships such as Quad to keep the faith of growth for all in the neighbourhood.
Insuring the future
While broadening eligibility, health insurance must be made affordable.
Editorial
The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), the apex regulator of insurance products, has asked companies to enable a wide demographic of citizens to benefit from health insurance. Most significantly, it directs insurance providers to make health insurance available to senior citizens, as those above 65 are currently barred from issuing new policies for themselves. This is clearly an acknowledgement of demographic changes underway in India. Though India’s population figures have not been officially accounted for since 2011, estimates from the UN Population Fund and experts suggest that India’s is nearly level with China and may have surpassed it sometime in 2023. The India Ageing Report, 2023, which draws from UN projections, estimates that India’s cohort of seniors — those above 60 — will increase from about 10% of the population (149 million in 2022) to 30% (347 million) by 2050. That is more than the current population of the U.S. Several of the most developed countries already have their senior demographic (65-plus) ranging from 16% to 28%. That is already precipitating considerable worry within these populations on access to health care, affordable medicine and appropriate care-giving infrastructure to support them. Some of these economically developed countries have government-funded public health systems and others are entirely dependent on private health care, with cost being a significant determinant in access to quality care. In many of these countries, there is no entry barrier to health insurance policies, though, following principles of actuarial economics from centuries ago, health insurance gets progressively, and sometimes exponentially, more expensive as age advances.
Already the small, single-digit percentage of India’s economic elite can afford the equivalent of “family floater” plans that take care of individuals and their parents at a cost lower than what individual senior-citizen health insurance would cost. If the only effect of the IRDA’s recent circular is to provide many more unaffordable health insurance policies, it would be equivalent to admiring the icing on an inedible cake. Much has been made of the next two decades being critical to India’s future, on the reasoning that this is the time that India must reap its ‘demographic dividend’. This is premised on a large proportion of the workforce moving out of agriculture and inevitably followed by a breakdown of the traditional care-giving structure for the aged. The experience in several southern Indian States is telling. Thus, broadening the eligibility of health insurance should be accompanied by a massive upgradation of affordable health care.
कानून के अमल के लिए विशेषज्ञ तैयार करने होंगे
संपादकीय
नई अपराध न्याय प्रणाली को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने नए युग की जरूरतों के अनुरूप बताया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लाए गए तीनों नए कानून आगामी 1 जुलाई से देश भर में लागू होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 532 के तहत ट्रायल, गवाही, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, समन और वारंट आदि प्रक्रियाओं को पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक करने और सात साल से अधिक की सजा वाले सभी अपराधों की तफ्तीश, छापों और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की उपस्थिति की अनिवार्यता के प्रावधान को सीजेआई ने क्रांतिकारी बताया। लेकिन सीजेआई ने यह भी कहा कि इसके लिए संसाधन, विशेषज्ञों और उपकरणों की भारी जरूरत होगी। भारत में कुल लगभग 18 हजार थाने हैं। क्या इनके लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्ध हैं? अनुसंधान में अब डीएनए टेस्ट का काफी प्रयोग होने लगा है, लेकिन यह मात्र कुछ ही जगह संभव है और रिपोर्ट में तीन-तीन साल लगते हैं, जबकि नया कानून तीन साल में फैसला देने की बाध्यता करता है। कहां हैं ऐसे विश्वविद्यालय और संस्थान, जहां कुछ माह में बैलेस्टिक विज्ञान की शिक्षा देकर विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे ? फिलहाल केवल एक संस्था (नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी) है, जो पूरी तरह अपराध-विज्ञान की शिक्षा देती है। उत्तर भारत में केवल दो समुन्नत राजकीय प्रयोगशालाएं हैं जहां डीएनए टेस्ट संभव है। क्या नए कानून की अनिवार्य शर्तों के अनुरूप माइक्रोबायोलॉजी के इस पहलू विशेषज्ञ अपेक्षित संख्या में मिल सकेंगे? देश की अदालतों में लंबित मामलों के भार को देखते हुए क्या किसी भी संगीन मामले में तफ्तीश कुछ माह में और तीन साल में फैसला संभव है? यह न भूलें कि आज भी देश का 40 प्रतिशत पुलिस बल गैर पुलिस कार्यों जैसे सुरक्षा के नाम पर मंत्री को सलामी ठोकने में व्यस्त रहता है।
Date:24-04-24
मतदाताओं में उत्साह क्यों नहीं दिख रहा?
अभय कुमार दुबे, ( अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर )
पहले दौर (102 सीटें) के मतदान-प्रतिशत में दिख रही सात फीसदी की बड़ी गिरावट ने राजनीति के पंडितों के बीच इस एहसास को पुख्ता कर दिया है कि लोकसभा के इस चुनाव में वोटरों के बीच उत्साह की कमी है। आम तौर पर लोगों में अनमनापन दिखता है।
मतदाताओं में सत्ताधारी दल के खिलाफ कोई जाहिर नाराजगी तो नहीं है, लेकिन उसे फिर से चुनने के लिए किसी तरह का जोश भी दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ और अपने पक्ष में कोई राजनीतिक लहर पैदा कर पाने में असमर्थ लग रहे हैं। शेयर मार्केट में भले तेजड़ियों का जोर हो, चुनावी राजनीति पर मंदड़िए ही हावी दिख रहे हैं।
ऐसे ठंडे माहौल का प्रमाण दो आंकड़ों से मिलता है। सीवोटर-एबीपी के एक सर्वेक्षण में 57 हजार से ज्यादा लोगों से पूछा गया कि आपकी समस्याएं (बेरोजगारी, महंगाई, घटती आमदनी, भ्रष्टाचार वगैरह) दूर करने की क्षमता किस पार्टी के पास लग रही है।
इसके जवाब में 32 फीसदी ने भारतीय जनता पार्टी और 18 फीसदी ने कांग्रेस का नाम लिया। लेकिन 46 फीसदी लोगों का कहना था कि उन्हें यह क्षमता किसी पार्टी में नहीं दिखती। जिन चार फीसदी लोगों ने ‘पता नहीं’ वाला जवाब दिया, उन्हें भी तार्किक दृष्टि से इसी तीसरी श्रेणी में रखा जा सकता है।
यानी पचास फीसदी लोगों को अपनी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है। यह आंकड़ा बताता है कि दस साल तक शासन करने के बावजूद सत्ताधारी दल ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई लोगों का भरोसा ही जीत पाया है, और पूरे एक दशक तक विरोध की राजनीति करने वाले दल पांचवें हिस्से से भी कम लोगों को उम्मीद बंधा पाए हैं।
दूसरा आंकड़ा 18 से 25 साल के बीच के वोटरों से ताल्लुक रखता है। वोट डालने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता पहली और दूसरी बार वोट डालने वाले मतदाता को होनी चाहिए। नौजवान बेचैनी से 18 साल पूरे होने का इंतजार करते हैं, ताकि वोटर के तौर पर अपना पंजीकरण करवाने के बाद मतदान केंद्र की तरफ जाने का अधिकार प्राप्त कर सकें।
लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इस बार पहली बार वोट डालने के लिए सारे देश में औसतन 38 फीसदी नए मतदाताओं ने ही पंजीकरण करवाया है। 18 वर्ष पूरे कर चुके 62 फीसदी युवकों में वोट डालने की ललक ही नहीं है।
जाहिर है कि हमारा युवा मन, राज्यों और केंद्र में जिस तरह की गवर्नेंस आजकल मिल रही है, उसमें किसी तरह की आशा की किरण नहीं देखता। चुनावशास्त्रियों की बातों पर अगर यकीन किया जाए तो 2019 में युवाओं ने बढ़-चढ़ कर वोट किया था, जिससे भाजपा को बेहतर वोट प्रतिशत और ज्यादा सीटों के साथ वापसी करने में मदद मिली थी।
उस चुनाव में भाजपा बहुतेरी सीटों पर बहुत कम अंतर से जीती थी। केवल उत्तर प्रदेश में ही ऐसी सीटों की संख्या 18 थी। इस बार का कम मतदान ऐसी सीटों के समीकरणों को उलट-पुलट सकता है। आखिरकार ऐसी क्या बात है जो वोटरों में उत्साह नहीं पैदा हो रहा है?
अगर मान लिया जाए कि वोटर गवर्नेंस से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर वे सरकार से नाराज क्यों नहीं हैं? आंकड़े तो बता रहे हैं कि कम ही सही पर विपक्ष के मुकाबले उनमें सरकारी पार्टी पर भरोसा थोड़ा अधिक ही दिखता है।
लेकिन दूसरी तरफ सीएसडीएस-लोकनीति का बड़े करीने से किया गया सर्वेक्षण बताता है कि इस सरकार को तीसरी बार चुनने की इच्छा व्यक्त करने वाले वोटरों की संख्या तीन फीसदी गिर गई है। यानी पिछली बार विपक्ष और सरकार के बीच आठ फीसदी का अंतर था, जो इस बार घटकर पांच फीसदी ही रह गया है। राजनीतिशास्त्रियों के मुताबिक सत्ताधारी दल के लिए यह कोई आरामदेह स्थिति नहीं है, और न ही यह विपक्ष को किसी भी तरह से आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है।
भारत के चुनावी इतिहास की जानकारी रखने वालों ने याद दिलाया है कि जब पं. जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता के सामने 1962 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किया तो उन्हें 361 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के बाद लोकसभा में सबसे बड़ा दल कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन उसके पास केवल 29 सीटें थीं।
ये संख्याएं बताती हैं कि नेहरू को तीसरी बार भी मतदाताओं ने शिद्दत से पसंद किया था। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। क्षेत्रीय राजनीति की परिघटना उभर आई है, जिसने राष्ट्रीय पार्टियों के प्रभाव-क्षेत्रों को पहले के मुकाबले सीमित कर दिया है।
दूसरे, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के नाम पर पिछले दस साल से लगातार सभी तरह के सत्तारूढ़ दल अपने-अपने तरीके से लाभार्थियों की एक दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। इनमें सबसे आगे केंद्र की एनडीए सरकार ही है, जिसने लोगों के खातों में सीधे आर्थिक मदद भेजने का सिलसिला शुरू किया है। प्रश्न यह है कि क्या इस ‘डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी’ की मतदान के प्रति इस अनमनेपन में कोई भूमिका है?
मौजूदा हालात इशारा करते हैं कि रोजगार देने और महंगाई घटाने में अर्थव्यवस्था की अक्षमता से पैदा होने वाला क्षोभ अभी तक तीखे राजनीतिक गुस्से में नहीं बदल पाया है। विपक्ष की कमजोरी ने भी इसमें हाथ बंटाया है, और लाभार्थियों की नई दुनिया ने भी राहत की छोटी-छोटी रकमों के जरिए लोगों में और इंतजार करने की क्षमता पैदा की है।
भ्रामक विज्ञापनों का मामला
संपादकीय
यह अच्छा हुआ कि पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां बाबा रामदेव एवं उनके सहयोगी बालकृष्ण के वकील से कुछ और सवाल पूछे, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आइएमए से भी कई ऐसे प्रश्न किए, जिनका संतोषजनक उत्तर वह शायद ही दे पाए। पता नहीं आइएमए इस सवाल का क्या जवाब देगी कि आखिर एलोपैथ चिकित्सक गैर जरूरी एवं महंगी दवाइयां लिखने के साथ कुछ खास दवाओं की पैरवी क्यों करते हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि एलोपैथ चिकित्सा क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक नहीं। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट को आइएमए से यह कहना पड़ा कि वह अपना घर ठीक करे। आइएमए के पदाधिकारी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते कि तमाम एलोपैथ चिकित्सक कई बार दवाओं की उपयोगिता के आधार पर नहीं, बल्कि निजी लाभ के लिए उनकी बिक्री बढ़ाने का अतिरिक्त जतन करते हैं। इस क्रम में वे दवा कंपनियों से महंगे उपहार लेने के साथ ही उनके खर्चे पर विदेश यात्राएं करते हैं। कुछ तो नकदी भी लेते हैं। इसी कारण कुछ दिनों पहले केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने फार्मा कंपनियों के लिए एक संहिता जारी कर इस सब पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए थे। आखिर यह काम आइएमए पहले ही अपने स्तर पर क्यों नहीं कर सकी?
यह भी अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उन कंपनियों पर भी निगाह टेढ़ी की, जो भ्रामक विज्ञापनों के जरिये ऐसे उत्पादों का प्रचार करती हैं, जो शिशुओं और स्कूली बच्चों के साथ बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई का विवरण मांग कर बिल्कुल सही किया, क्योंकि अनेक कंपनियां भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में बेलगाम दिखती हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से ऐसे विज्ञापनों की बाढ़ सी आई हुई है, जो मिलते-जुलते नाम वाले उत्पाद के सहारे ऐसे उत्पादों का प्रचार करते हैं, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं। यह और कुछ नहीं कि सरकार और उसकी नियामक संस्थाओं की आंखों में धूल झोंकने वाली गतिविधि है। इस मामले में विडंबना यह है कि सरोगेट विज्ञापन के सहारे हानिकारक उत्पादों का प्रचार कई अभिनेता और खिलाड़ी भी करने में लगे हुए हैं। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आवश्यकता है। पतंजलि मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जिस तरह कुछ लोगों ने आयुर्वेद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के आधार पर इसका कोई औचित्य नहीं कि आयुर्वेद को ही खारिज किया जाने लगे। जैसी महत्ता एलोपैथ की है, वैसी ही आयुर्वेद और कुछ अन्य चिकित्सा पद्धतियों की। चूंकि सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी सीमाएं भी हैं, इसलिए उन्हें एक-दूसरे से सीख लेनी चाहिए।
Date:24-04-24
कई समस्याओं का एक समाधान
विकास सारस्वत, ( लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में भारत को वैश्विक उत्पादन का केंद्र बनाने का संकल्प लिया है। आर्थिक विकास प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता रहा है। जहां कांग्रेस भारत को 2043 तक विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिकी बनाने की बात करती थी, वहीं मोदी ने अगले कार्यकाल में ही इस लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प लिया है। 2026-27 तक पांच ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प में उत्पादन क्षेत्र का बड़ा महत्व रहने वाला है। यह संकल्प इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वियतनाम, मेक्सिको, थाइलैंड और मलेशिया के साथ भारत अब तक ‘चाइना प्लस वन’ की दौड़ में देखा जाता था। ‘चाइना प्लस वन’ का अर्थ है विश्व की दिग्गज कंपनियां चीन से इतर अन्य देशों में भी उत्पादन इकाइयां स्थापित करें। इस नीति के उलट भाजपा का घोषणा पत्र चीन को हटाकर भारत को उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की बात कर रहा है।
भारतीय उद्योगों को निर्यात केंद्रित बनाने और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को पाटने के लिए नीति आयोग 2023 से काम कर रहा है। इसके अंतर्गत निर्यात वृद्धि क्षमता वाले उत्पादों को चिह्नित कर चीन में टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं, नियामक तंत्र और बाजार पहुंच संबंधी चिंताओं की गहन पड़ताल हो रही है। आयोग का यह अध्ययन विशिष्ट उत्पादों पर चीनी निर्भरता की जगह दूसरे एशियाई देशों से सप्लाई चेन ढूंढ़ने और बदलती वैश्विक सप्लाई चेन में भारतीय संभावनाएं तलाशने पर भी जोर देगा। चीन के साथ भारी व्यापार घाटा और उत्पादन क्षेत्र में भारत की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति कई अन्य समस्याओं की तरह मोदी सरकार को विरासत में मिली। भारत में लचर समाजवादी नीतियों के विपरीत डेंग के नेतृत्व में उदारीकरण ने चीन को निर्णायक बढ़त प्रदान की। फिर भी, 2003 तक चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत अधिक नहीं था, पर 2004 के बाद संप्रग सरकार ने घाटे की अनदेखी कर ‘द्विपक्षीय व्यापार’ को बढ़ाने पर बल दिया। इसका चीन ने पूरा फायदा उठाया। व्यापार घाटे की चिंता से बेफिक्र पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के भारत आगमन पर एकपक्षीय बढ़ते व्यापार को अपनी ‘उपलब्धि’ बताया, जबकि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में इलेक्ट्रानिक्स विशेषकर मोबाइल फोन उत्पादन, विंड टरबाइन और दवा जैसी वस्तुओं के उत्पादन में अभूतपूर्व तेजी आई है।
भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में उत्पादन ही रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम बन सकता है। इस मोर्चे पर अपेक्षित लाभ उठाने के लिए लैंड बैंक, पूंजी की लागत, आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ कानून व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उद्योग जगत और समाज को भी अपने व्यवहार में बड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा और विरोध के बावजूद भारत को यदि चीन से कुछ सीखना भी पड़े तो उससे संकोच न किया जाए। चीन ने खुद अपने आर्थिक उत्थान की शुरुआत अमेरिकी तकनीक और दुश्मन माने जाने वाले ताइवान, जापान समेत अन्य देशों के निवेश से की थी। अपनी चीन यात्राओं के दौरान मुझे चीनी समाज और उत्पादन क्षेत्र को निकट से देखने का अवसर मिला है। नीतियों से लेकर आधारभूत ढांचे और समाजिक मोर्चे तक चीन ने स्वयं को उत्पादन उन्मुख अर्थतंत्र की तरह विकसित किया है। दक्षिण में झुहाई से लेकर उत्तर में तियानजिन तक 3000 किमी का तटीय क्षेत्र छोटे-बड़े उद्योग क्षेत्रों से पटा हुआ है। न सिर्फ अलग-अलग शहर विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन केंद्र बने हुए हैं, बल्कि कई शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था उनके विशाल थोक बाजारों पर आधारित है। सात किमी लंबे, चमचमाते विश्वस्तरीय बाजार से अकेला यीवू शहर सालाना पंद्रह अरब डालर का निर्यात कर रहा है।
अप्रवासी मजदूरों पर निर्भर भारतीय उत्पादन केंद्रों में कार्मिकों के लिए रिहाइश एक बड़ी समस्या रही है, जबकि चीन ने इसका निदान सार्वजनिक आवासीय व्यवस्था के जरिये किया है। हालांकि डार्मिटरी लेबर रिजीम नामक इस व्यवस्था की आलोचना भी होती है, परंतु अब कुछ यूरोपीय देश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। चीन का स्कूली पाठ्यक्रम भी उत्पादन तंत्र की आवश्यकताओं को समायोजित करता है। मिडिल स्कूल के बाद हर बच्चा जोंगकाओ नामक परीक्षा में बैठता है, जहां हाईस्कूल स्तर पर ही अकादमिक और व्यावसायिक विद्यार्थियों की छंटनी हो जाती है। परिणामस्वरूप 47% यानी लगभग आधे विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा में दाखिला लेते हैं। बहुत हद तक स्वायत्त इन व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों को अपना पाठ्यक्रम तय करने की छूट होती है। फलस्वरूप एक तिहाई पाठ्यक्रम में सामान्य विषय, एक तिहाई में चुने हुए व्यवसाय से संबंधित कौशल विकास और शेष एक तिहाई पाठ्यक्रम स्थानीय उद्योग की मांगों पर आधारित होते हैं। चार वर्षीय पाठ्यक्रम का अंतिम वर्ष स्थानीय उद्योग में प्रशिक्षु के रूप में बीतता है। व्यावसायिक शिक्षा शुल्क भी सरकारी एवं औद्योगिक अनुदानों से पूरा हो जाता है।
परंपरा विशेषकर कन्फ्यूशियन मूल्य चीनी उद्योग को ठहराव देते हैं। इन मूल्यों में श्रम एवं श्रमिक की गरिमा के साथ-साथ निरंतर सीखते रहने पर बल रहता है। चीनी नववर्ष का अत्यधिक महत्व उद्योग और व्यापार में लेनदेन को उसी वर्ष तक सीमित रखने पर बल देता है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था चलायमान रहती है। महिलाओं की बराबरी की भागीदारी भी चीनी सफलता का बड़ा कारण है। भारतीय अर्थनीति में एक बड़ी खामी निषेधात्मक आयात शुल्क लगने से भी हुई है। ऐसे शुल्क उन उद्योगों को हतोत्साहित करते हैं, जो आयातित मध्यवर्ती माल पर निर्भर हैं। अर्थशास्त्री विरल आचार्य का मानना है कि भारत उन्हीं क्षेत्रों में संरक्षणवादी है, जहां उसके पास ‘चीन प्लस वन’ के रूप में उभरने का अवसर है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी मानते हैं कि कपड़े की आयात दरों को सरलीकृत और कम करके भारत अपने परिधान निर्यात को सहज ही दोगुना कर सकता है। उल्लेखनीय है कि चीन की आर्थिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पहले पांच स्पेशल इकोनमिक जोन को आयात शुल्क के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया था। आशा की जानी चाहिए कि लोकलुभावन चुनावी वादों के इस दौर में नीतिगत परिवर्तनों को महत्व दिया जाएगा, ताकि देश एक नई दिशा ले। भारत में उद्योगीकरण ही देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर आमजन का जीवन स्तर सुधार सकता है।
कचरे के पहाड़
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया है। क्या इन इकाइयों को अपने दायित्व का अहसास नहीं है? यह समझना मुश्किल नहीं है कि दिल्ली में अगर रोजाना ग्यारह हजार टन अपशिष्ट निकलता है और उसमें से तीन हजार टन कचरे का उचित निपटान नहीं हो पाता, तो आखिर उसका क्या होता है और आसपास के इलाकों की आबोहवा पर उसका क्या असर पड़ता होगा। गौरतलब है कि दिल्ली में भलस्वा, गाजीपुर और ओखला स्थित कचरा पट्टियों पर जितने बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जमा होता गया है, उससे आसपास के इलाकों में कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। सोमवार को गाजीपुर कचरा पट्टी में आग लग गई थी, जिसे बुझाने में अठारह घंटे लग गए। कचरे के निपटान की जिम्मेदारी सरकार के संबंधित नागरिक निकाय की है। मगर सवाल है कि उसकी निगरानी करने और पूरे कचरे के निपटान या प्रबंधन को सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है?