24-04-2021 (Important News Clippings)
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A court in crisis
New chief justice of india must seriously address systemic issues plaguing the judiciary to affirm the people’s faith in the institution
Dushyant Dave, [ The writer is a senior advocate, Supreme Court, and former president, Supreme Court Bar Association ]
On April 24, Justice N V Ramana will be administered the oath of office by President Ram Nath Kovind. Justice Ramana will swear in the name of god/ solemnly affirm to “bear true faith and allegiance to Constitution of India as by law established; uphold the sovereignty and integrity of India; duly and faithfully and to the best of [his] ability, knowledge and judgement perform the duties of the office without fear or favour, affection or ill-will and uphold the Constitution and the laws”. The framers of the Constitution understood the importance of the oath of office of judges of the Supreme Court of India (SC) and carefully designed its language. The words, “without fear or favour” to “uphold the constitution and the laws” are extremely significant and stress the need for a fiercely independent court. Article 50 of the Constitution provides: “The State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.” In the Constituent Assembly debates, K T Shah, perhaps fearing for the future, moved an amendment on December 10, 1948, to this Article proposing a “separation of powers as between the principal organs of the State, viz., the Legislative, the Executive, and the Judicial.”
He feared that “…so long as you have not merely the combination of the Judiciary and the Executive, but also the possibility of translation from a high judicial office to an equally high or sonorous executive office; so long would your Judiciary be open to suspicion, so long your administration of justice would suffer by personal privileges or personal ambitions, and so long, therefore, you will not be able to maintain your civil liberties to the degree and in the manner of purity that is highly desirable in a country like this.”
Shibban Lal Saxena said: “In regard to this, I heard one of the most eminent authorities in the Assembly say ‘Today the High Courts are not independent; they are influenced by the political consequences of their actions’… I hope in future our Supreme Court will be free from these influences and that they will do what is necessary and observe the principles inherent in this Constitution.” B R Ambedkar rejected this, assuming separation as a foregone conclusion. On May 24, 1949, while debating Article 103 (Now Article 124), Ambedkar rejected the amendments suggested by the members stating that the “judiciary decides cases in which the Government has, if at all, the remotest interest, in fact, no interest at all. The judiciary is engaged in deciding the issue between citizens and very rarely between citizens and the Government. Consequently, the chances of influencing the conduct of a member of the judiciary by the Government are very remote”.
History shows that even a great man can be wrong. Today, the judiciary, especially the SC, is called upon to decide a large number of cases in which the government has a direct interest. These can be politically sensitive cases too.
The Chief Justice of India is the first amongst the equals but by the virtue of his office assumes significant powers as the Master of the Roster to constitute benches and allocate matters. The SC has re-affirmed this position in a rather disappointing decision in Campaign for Judicial Accountability and Reforms v. Union of India, (2018) with Chief Justice Dipak Misra presiding. The result has been catastrophic. Many matters were either treated casually or deflected for no reason from serious hearing.
The SC is expected to seek strict accountability from the legislature and executive and any infraction of the Constitution and laws must be corrected. Yet, this is not happening. A country of billion-plus needs its highest court to stand for the people, not seemingly for the executive of the day. Perhaps, judges need a gentle reminder that the Preamble to the constitution begins with the words, “We, the people of India…. enact and give to ourselves this Constitution”. The power of the judges comes from the people, like the executive and the legislature.
On the eve of the appointment of Chief Justice S A Bobde, I had written in an article (‘Raise the bar’, IE, November 6, 2019 ) about the hopes and fears arising from his appointment. My hopes have been dashed and fears have come true.
The judiciary is besieged by inherent and fundamental challenges. Millions of pending cases, quality of judges and their decisions, organisational issues and its integrity and impartiality, need urgent attention. Yet, in the last two decades precious little has been done. Justice is eluding the common man, including the vulnerable sections of society as Justice Ramana observed.
The new Chief Justice must seriously introspect and review the actions of his immediate predecessors, free himself of the bias in constituting benches and allocating cases and take concrete steps to revitalise the administration of justice. Only then will the rule of law be restored and the Constitution served. In the NJAC judgment (2015), Justice J S Khehar observed that “it is surprising that the Chief Justice of India on account of the position he holds as paterfamilias of the judicial fraternity, and on account of the serious issues that come up for judicial adjudication before him, which have immeasurable political and financial consequences, besides issues of far-reaching public interest, was suspected by none other than Dr B R Ambedkar…” Khehar then asked a rhetorical question: “Was the view of the Constituent Assembly, and the above-noted distrust, legitimate?” I do not doubt that the conduct of Chief Justices in the recent past has justified that distrust. Let us hope the new Chief Justice makes serious efforts to prove otherwise.
Arise and rejuvenate the third layer of governance
Political acts depriving people of their rights must stop and there needs to be a movement to strengthen Panchayati raj
Kamal Haasan, [ Actor, director and Padma Bhushan awardee, is President, Makkal Needhi Maiam ]
What is progress? When has a government achieved its goals? What is the true indication that a government is not just planning, but also putting into action those plans? The half-hearted execution of a plan by a government that the people chose is not a sign of achievement. The government must ensure that even the last man sitting in the remote corner of the last row should have access to the benefits of the plan. This is why it is crucial that strong local bodies are formed to enable genuine feasibility and execution. The Cholas were the pioneers in the formation of local bodies as part of a well-organised hierarchy to oversee the implementation of progressive plans.
The journey of Panchayati raj
“The voice of the people is the voice of god; The voice of the Panchayat is the voice of the people,” is the quote attributed to Mohandas Karamchand Gandhi. Panchayati raj ensures that the voices of the people are heard loud and clear. But, drawing up a path for a brilliant organisational structure like the Panchayat raj, and then travelling along the path is not a simple task.
Realising that seamless administration is impossible without power sharing, the British, in 1884, passed the Madras Local Boards Act. With this, the British formed unions in both small towns and big cities and began to appoint members to ensure better administration. To a certain extent, this brought about positive changes in basic parameters such as health and hygiene.
With the advent of gram panchayat laws in 1920, people over 25 years of age were bestowed with the right to vote and choose their panchayat members.
Even though Gandhiji was constantly laying emphasis on the importance of autonomously ruled villages, the idea received constitutional recognition only in 1992.
It was only after the 73rd Amendment in the 1990s, that the Panchayati raj law came into force. This was the law that brought about massive turning points such as the initiation of grama sabha, a three-tier Panchayati raj methodology of governance, reservation for the downtrodden and women, consistency in economic development, local body elections once in five years, the formation of the State Election Commission, Finance Commission, and the power to draft the rules and responsibilities of the Panchayat.
The regions which were better equipped with basic facilities and which were more developed than the villages were brought under one coordinated body, namely, the municipality. The district capitals were further slotted into a combined parameter, namely, the corporation. Administration was transferred to the people, from the politicians and other officials.
The lofty dream of Gandhiji to make each village of the independent India a republic organisation, and to reiterate that the autonomous administration of villages should be made the foundation of the entire country’s administration was heard and he lay stress on the active participation of the people in governance.
Ideal platform
For seemingly trivial and easily resolvable issues, the villages did not have to seek the assistance of the State or the Central governments. Grama sabhas could and can be the platform to resolve such issues. According to the rules framed by the Tamil Nadu government, it is mandatory that grama sabhas meet at least four times in a calendar year. Besides, grama sabhas can be convened as and when the necessity arises. Every grama sabha meeting ensures the equal right to highlight the issues that disrupt life. In addition to this, the elected members of the Panchayat are obliged to read out the financial statements and balance sheet to ensure transparency.
The reality
The decisions taken during a grama sabha meeting and the proposed solutions with a feasible deadline are potent and powerful. Unfortunately, the reality today is that grama sabhas have become more like auction houses. In Tamil Nadu, for instance, the present government did not even make an attempt to seek the opinions and the consensus of the people on significant issues such as an eight-lane highway project and even a major hydrocarbon project. Even though the government announced that people’s opinions would be considered, it went ahead and conducted meetings, which were marked by poor attendance and poor representation from the people. Even then, the government went ahead with the approval of projects which are impediments to normal life.
The truth is that keeping in mind a single goal, of profit, politicians hold ‘negotiations’ with the officials. Several projects are being implemented for the benefit of private and corporate entities.
Sadly, in this age, women do not find themselves in major administrative roles in the local bodies, though, on paper, women are shown to be a considerable force.
The Makkal Needhi Maiam has been laying stress on the importance of grama sabhas and has been extending its support in a very transparent manner to rejuvenate the dying system of Panchayati raj.
The Kerala example
The neighbouring State of Kerala has been diligently working toward ensuring the proper use of allotted funds, and ensuring the efficiency of administration and eligible member appointments. Thus, it stands tall as being exemplary. If Tamil Nadu wants to stand tall too, it needs to take steps to enable the power of administration to Panchayats, as stated in the Constitution.
To ensure efficiency, we need to strengthen our grama sabhas, hold area sabhas in cities, form ward committees, hold online Panchayat meetings, ensure decent remuneration to Panchayat chiefs and councillors and also bestow the grama sabha with the power to revoke appointed members and representatives. These steps are what will ensure real growth in the State.
The State-appointed corporation commissioner faces mammoth challenges when a member of the Opposition party takes charge as a mayor. The constant and meaningless conflicts between the ruling party and the mayor from the Opposition party make it impossible for the corporation commissioner to execute what was agreed upon in a meeting. The officials kowtow to pressures from the ruling party. The same treatment is meted out to municipal councillors and district councillors.
In Tamil Nadu
The Constitution is clear in stating that local body elections must be conducted once in five years. But the ruling party keeps postponing the holding of local body elections, which is a breach of the Constitution. Strangely, this form of disrespect never materialises when it comes to the Assembly elections!
Local body elections have been held once in five years for the last 25 years, since 1996. But for the first time, the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam government has travelled on without holding a local body election. This is not only an act of escapism but also a stain on the State’s political history.
The recent reconstitution of nine districts in the State is an invalid excuse to postpone the holding of local body elections. The government gives a variety of empty and irrelevant excuses to postpone these elections and to cancel grama sabha meetings. The time has come to stop this act — of depriving people of their basic rights.
The demand for federal rule in the Centre and autonomous rule in the States should resonate along with the need to have autonomous local bodies too. We must collectively ensure that Panchayati raj should be strengthened. This should be the outcome of a peoples’ movement.
I wish to end by citing Gandhiji’s belief that the voices of people will resolve what violence can never be successful in resolving. Let the peoples’ voices be heard. We should also note that every year, April 24 is celebrated as Panchayat raj day.
इस बुरे दौर में भी देश के लिए अवसरों की कमी नहीं है
सुनील कांत मुंजाल, ( चेयरमैन, हीरो एंटरप्राइज और ‘हीरो की कहानी’ किताब के लेखक )
कोरोना महामारी से एक महीने पहले, फरवरी 2020 में ऐसा लगा था कि भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर के पार चली जाएगी। अब 2020-21 के अंत में राष्ट्रीय आउटपुट वहीं पहुंच गया है, जहां 2019 के अंत में था। अगले कुछ वर्षों में भारत प्रभावी रूप से तेजी से दौड़ रहा होगा, फिर भी वह वहीं रहेगा, जहां है क्योंकि वह लाखों आजीविकाओं और व्यापारों के नुकसान की भरपाई कर रहा होगा। इसलिए भारत की वृद्धि के लिए एक नहीं, कई उत्प्रेरकों की जरूरत होगी।
सरकार को ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे इतना राजस्व इकट्ठा हो सके, जितना पहले कभी नहीं हुआ। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि साहसिक और अभिनव परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजनाएं राजनीति और नौकरशाही में न उलझी रहें। साथ ही इन फंड का इस्तेमाल न सिर्फ कर्ज चुकाने में, बल्कि उत्पादक संपत्तियां बनाने में भी हो। इस दशक का उपयोग उन क्षेत्रों को मजबूत करने और विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिनमें नौकरियों पैदा करने, नए व्यवसाय मॉडल अपनाने और वैश्विक रुझानों का दोहन करने की क्षमता है। भारत को न केवल उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन बल्कि सार्थक भूमि और श्रम सुधारों के माध्यम से परिवर्तनकारी उद्योगों को विकसित करने की जरूरत है। जैसे सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल उदारीकरण के बाद के दशक में वैश्विक चैंपियन बनकर उभरे, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खाद्य प्रसंस्करण जैसे सेक्टरों में सही सुधारों के साथ नए वैश्विक चैंपियन बनने क्षमता है।
भारत को एक ऐसी संस्कृति की जरूरत है जहां आंत्रप्रेन्योर फिर पनप सकें, गिर सकें और बढ़ सकें। इसके लिए प्रतिस्पर्धी और कुशल प्लेटफार्म चाहिए जो सभी प्रकार के फंडों का वित्तीय प्रणाली में चलना संभव बनाएं। इससे क्रेडिट आसानी से सुलभ और सस्ता होगा।
2020 के दशक का निर्माण प्रौद्योगिकी के आधार पर होना चाहिए। ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ एक नारे से परे जाकर बेहतर क्रियान्वयन करे और फैसले लेने की क्षमता बढ़ाए। कोविड-19 ने बताया है कि हेल्थकेयर में यह कैसे संभव है।
प्रशिक्षण तकनीक को सर्वव्यापी बनाया जाए, जो प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने, डेटा प्रबंधन और नागरिकों से संवाद में मदद करे। नीति आयोग ने इन क्षेत्रों में कई उपयोगी सुझाव दिए हैं। इस दशक को अनौपचारिक क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के लिए याद किया जाना चाहिए। फिलहाल, संगठित क्षेत्र के श्रमिक भारत की श्रम शक्ति के 10% से कम हैं और अनौपचारिक नौकरियों को अवशोषित करने की इसकी क्षमता सीमित है। इसलिए, अनौपचारिक क्षेत्र के सदस्यों को अपने दम पर कौशल विकास और अपग्रेड की क्षमता विकसित करनी चाहिए।
जब विकास का लाभ आबादी के छोटे हिस्से को मिलता है, जैसा कि दशकों से होता आ रहा है, तो समयसीमा और उद्देश्य के संदर्भ में लगातार होने वाला असर सीमित होता है। 2000 के दशक में आईटी बूम इसका उदाहरण है। इसके विपरीत, लोगों का गरीबी या निम्न आय वर्ग से बाहर आकर, मध्य और उच्च आय वर्ग में जाने के ज्यादा फायदे हैं। मुझे लगता है कि अगर भारतीय किसान, नए कृषि कानूनों को एक मौका दें, तो इससे भी ऐसे ही नतीजे होंगे। जब परिवारों को अचानक अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि दिखती है तो यह नई मांगें लाता है, जिससे कंपनियां निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होती हैं।
कौशलों को बेहतर बनाना मुश्किल लग सकता है, पर है नहीं। अकुशल लोगों के प्रति बस थोड़ी समानुभूति और सहयोग की जरूरत है। हमें अपने लोगों के कौशल स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन कौशल निर्माण करने वाले व्यवसायों को सम्मानित करने की भी आवश्यकता है। दक्षिण कोरिया का उदाहरण देखें, जहां सबसे हुनरमंद लोगों को शिक्षण में लाया जाता है और स्कूल शिक्षक देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं।
आखिरी और सबसे जरूरी बिंदु है समानता। भारत को सिर्फ कुछ हिस्सों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए तत्काल विकास के एक ज्वार की आवश्यकता है। अगर हम कानपुर से हैदराबाद तक, नक्शे पर एक रेखा खींचते हैं, तो दाईं ओर भारी आबादी वाले जिलों की तुलना में बाईं ओर के अधिकांश जिले आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत आगे हैं। यदि अकुशल छोड़ दिया जाए, तो भारी आबादी वाले क्षेत्र विकास में पीछे रह जाते हैं। शायद इसीलिए कर्नाटक की जीडीपी उत्तर प्रदेश के बराबर है, जिसमें यूपी की आबादी के 30% लोग हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्यादा आबादी वाले राज्य अभिशप्त हैं। उदाहरण के लिए शंघाई की 2.7 करोड़ की आबादी चीन की जीडीपी में 20% का योगदान देती है, जिसके पीछे उसका दशकों पुराना कौशल विकास कार्यक्रम है।
ऐसे अनिश्चित दौर में, हमारी चुनौतियां भयानक हैं, फिर भी परिवर्तनकारी नीतियों और व्यावहारिक क्रियान्वयन के माध्यम से भारत को फिर आकार देने के अवसर बहुत सारे हैं। नेतृत्व की सही बैंडविथ के साथ, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।
Date:24-04-21
स्वास्थ्य अब राजनीतिक और चुनावी मुद्दा होना चाहिए
डॉ. चन्द्रकांत लहारिया, ( जन नीति और स्वास्थ्य तंत्र विशेषज्ञ )
देश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में सभी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं लड़खड़ा रही हैं और महामारी से लड़ने के लिए जरूरी हर चीज की कमी नजर आ रही है। सवाल उठता है कि एक साल पहले, स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, फिर आज हम इन हालातों में क्यों हैं? जवाब है कि वर्षों से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को हर तरह से नजरअंदाज किया जाता रहा है। ऐसे में, स्वास्थ्य तंत्र की चुनौतियों से रातों-रात नहीं निपट सकते, इसके लिए वर्षों निरंतर सरकारी निवेश की जरूरत होती है। भले ही महामारी की पहली लहर के दौरान टेस्टिंग सुविधा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पीपीई और मास्क का उत्पादन बढ़ाया गया। मौजूदा बेड्स को कोविड-19 बेड में बदला गया। ये सब जरूरी थे, मगर इससे स्वास्थ्यतंत्र मजबूत नहीं होता। भारत में पहली लहर में मेट्रो, राजधानियां और बड़े शहर प्रभावित रहे। वहां अपेक्षाकृत स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बेहतर था। थोड़े-बहुत हिचकोलों के बीच किसी तरह मामला संभल गया।
जब पहली लहर कम हुई और कोविड का टीका उपलब्ध हुआ तो देश में लगभग हर कोई, चाहे नीति निर्माता हों या आमजन, यह मानने की गलती कर बैठे कि कोविड चला गया। महामारी अभी भी फैल रही थी और कई देश दो-तीन लहरों का सामना कर चुके थे। यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि देश में दूसरी लहर नहीं आएगी। ऊपर से, स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की बात लगभग भुला दी गई। एक तरफ, लोगों ने भी कोविड से बचाव अनुकूल व्यवहार करना कम कर दिया। दूसरी तरफ, भीड़ जुटाकर रैलियां, त्योहारों के उत्सव और कुंभ मेला हुआ। ये सभी वायरस के फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं, लिहाजा, देश में पहली से कहीं ज्यादा बड़ी और घातक दूसरी लहर आ गई। रोजाना आ रहे मामलों को संभालने में स्वास्थ्य तंत्र और सुविधाएं लड़खड़ा रही हैं। अगर सिर्फ पिछले 12 महीनों में किए गए वादों पर ही अमल किया जाता तो संभवत: ये हालात नहीं होते। अब दूसरी लहर से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकारें परिस्थिति को संभालने की कोशिश में लगी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश और नागरिक मिलकर इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। लेकिन यह काफी नहीं होगा। महामारी से लड़ाई लंबी चलेगी। कुछ और लहरें आना संभव है। हमें सबक सीखने और उन पर कदम उठाने की जरूरत है।
पहला, केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों को महामारी से लड़ने और स्वास्थ्य तंत्र मजबूत करने के लिए छोटी अवधि (तीन महीने) और मध्यावधि (एक साल) की कार्य योजना बनाने की जरूरत है। कोविड टीकाकरण की भी विस्तृत योजना की जरूरत है। ये योजनाएं तभी सफल होंगी जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य स्तर मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभालेंगे। स्वास्थ्य के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाया जाए और योजनाओं के अमल की लगातार निगरानी हो। एक बार महामारी खत्म हो जाए, तब स्वास्थ्य तंत्र मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक उपाय को लागू किए जाने चाहिए।
दूसरा, हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों ने स्वास्थ्य के अधिकार को लागू करने के लिए विचार-विमर्श शुरू किया है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि अधिकार के तौर पर होने से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के लिए सुलभ होती हैं। इस चर्चा को फिर से शुरू करने और अमलीजामा पहनाने की जरूरत है।
तीसरा, जैसे आज से दो दशक पहले, बिजली, सड़क व पानी चुनावी मुद्दे बने थे, अब समय आ गया है की भारत के हर राज्य में, हर चुनाव में, हर बार, स्वास्थ्य एक चुनावी मुद्दा बने। मतदान से पहले, हर उम्मीदवार से पूछा जाए कि उसने अपने चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए क्या किया और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए अगले पांच साल में क्या करेंगे? जब लोग किसको मत देंगे इसका निर्णय, प्रत्याशियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों और प्रस्तावों के आधार पर होगा, तभी हम एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र, स्वस्थ समाज बनने और भविष्य की महामारियों से लड़ने की उम्मीद कर सकते हैं।
व्यवस्था का संकट
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आईं। उत्पादन बढ़ाने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात भी कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन की फौरी जरूरत कैसे पूरी हो? जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है वह तो कुछ मिनट भी इसका इंतजार नहीं कर सकता। अगर जरूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए सीधे तौर पर सरकारों को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। यह ठीक है कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, भरे सिलेंडरों को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने और फिर अस्पतालों में आपूर्ति का इंतजाम रातों-रात नहीं हो सकता। लेकिन सरकारें इस तरह के तर्क देकर बच तो नहीं सकतीं! कैसे भी हो, उन्हें जल्द से जल्द से ये इंतजाम करने ही होंगे।
मुंबई के अस्पताल में आग कोई सामान्य घटना नहीं है। कुछ ही दिनों के भीतर अस्पतालों में आग का यह तीसरा हादसा है। इस बार फिर एक कोविड अस्पताल में आग की घटना में तेरह लोगों की मौत हो गई। कारण बताया जा रहा है कि अस्पताल के वातानुकूलन संयंत्र में चिंगारी की वजह से आग लगी। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का एलान भी कर दिया गया है। लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि ऐसे हादसों की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए? ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को चौकस को करना ही पड़ेगा। पिछली घटनाओं से अगर सबक लिया जाता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। भले ही इस हादसे में तेरह लोगों की मौत हुई हो, लेकिन मौतों के आंकड़े को छोटा या बड़ा मानना ठीक नहीं है। हर जीवन अमूल्य होता है। इसलिए जीवन की सुरक्षा सरकारों का पहला दायित्व बनता है। ऑक्सीजन की कमी हो या आग की घटनाएं, हम देख रहे हैं कि हमारा व्यवस्था तंत्र निष्ठुर बन चुका है।
नदी जोड़ने पर पुनर्विचार जरुरी
पंकज चतुर्वेदी
केन-बेतवा जोड़ योजना 2008 में 500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुई थी, 2015 में इसकी अनुमानित लागत 1800 करोड़ ओर अब 4500 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जब नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी, तब देश और दुनिया के सामने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जैसी चुनौतियां नहीं थीं और गंभीरता से देखें तो नदी जोड़ने जैसी परियोजनाएं वैश्विक संकट को और बढ़ा देंगी। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदा का स्वाद बुंदेलखंड के लोग चख ही रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से उपज रही जलवायु अनियमितता और इसके दुप्रभाव के प्रति सरकार और समाज में बैठे लोग कम ही वाकिफ या जागरूक हैं। ‘नदियों का पानी समुद्र में ना जाए, बारिश में लबालब होती नदियां गांवों खेतों में घुसने के बजाय ऐसे स्थानों की ओर मोड़ दी जाएं जहां उन्हें बहाव मिले तथा समय जरूरत पर इनके पानी का इस्तेमाल किया जा सके।’ इस मूल भावना को लेकर नदियों को जोड़ने के पक्ष में तर्क दिए जाते रहे हैं।
लेकिन विडंबना है कि केन-बेतवा के मामले में तो “नंगा नहाए निचोड़ै क्या ‘ की लोकोक्ति सटीक बैठती है। केन और बेतवा दोनों के ही उदगम स्थल मध्य प्रदेश में हैं। दोनों नदियां लगभग समानांतर एक ही इलाके से गुजरती हुई जब केन के जल ग्रहण क्षेत्र में अल्प वर्षा या सूखे का प्रकोप होगा तो बेतवा की हालत भी ऐसी ही होगी। तिस पर 4500 करोड़ की योजना न केवल संरक्षित वन के नाश, हजारों लोगों के पलायन का कारक बन रही है, बल्कि इससे उपजी संरचना दुनिया का तापमान बढ़ाने का संयत्र भी बन जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च (आईएनपीसी), ब्राजील का एक गहन शोध है कि दुनिया के बड़े बांध हर साल 104 मिलियन मीट्रिक टन मिथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं और यह वैश्विक तापमान में वृद्धि के कुल मानवीय योगदान का चार फीसदी है। सनद रहे कि बड़े जलाश्य, दलदल बड़ी मात्रा में मिथेन का उत्सर्जन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माने जाने वाली गैसों को ग्रीनहाउस या हरितगृह गैस कहते हैं। ये गैसें सूर्य की गर्मी के बढ़े हिस्से को परावर्तित नहीं होने देती हैं, जिससे गर्मी की जो मात्रा वायुमंडल में फंसी रहती है, उससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। केन-बेतवा नदी को जोड़ने के लिए छतरपुर जिले के ढोढन में 77 मीटर ऊंचा और 2031 मीटर लंबा बांध और 221 किलोमीटर लंबी नहरें भी बनेंगी। इससे होने वाले निर्माण, पुनर्वास आदि के लिए जमीन तैयार करने और इतने बड़े बांधों और नहरों से दलदल बनेगा और यह मिथेन गैस के उत्सर्जन का बड़ा कारण बनेगा।
इस परियोजना का सबसे बड़ा असर दुनिया भर में मशहूर तेजी से विकसित बाघ क्षेत्र के नुकसान के ख्प में भी होगा। पन्ना नेशनल पार्क का 41.41 वर्ग किलोमीटर वह क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा, जहां आज 30 बाघ हैं। जंगल के 33 हजार पेड़ भी काटे जाएंगे। हतने बड़े हजारों पेड़ तैयार होने में कम से कम आधी सदी का समय लगेगा। जाहिर है कि जंगल कटाई और वन का नष्ट होना जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार नई वैश्विक परिस्थितियों में नदियों को जोड़ने की योजना का मूल्यांकन करे | सबसे बड़ी बात यह कि इतने बड़े पर्यावरणीय नुकसान, विस्थापन, पलायन और धन व्यय करने के बाद भी बुंदेलखंड के महज तीन से चार जिलों कोमिलेगा क्या? इसका आकलन भी जरूरी है। इससे एक चौथाई से भी कम धन खर्च कर समूचे बुंदेलखंड के पारंपरिक तालाब, बावड़ी, कुओं और जोहड़ों की मरम्म्त की जा सकती है। सिकुड़ गई छोटी नदियों को उनके मूल स्वख्प में लाने के लिए काम हो सकता है।
काश ! कुछ पहले टूटी होती चुनाव आयोग की नींद
प्रभाकर मणि तिवारी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
देश में तेजी से बढ़ते संक्रमण, खासकर पश्चिम बंगाल में तमाम राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाली भीड़, बिना मास्क के रैली करने वाले नेताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी और स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी के चलते अपने परिजनों की जान गंवाने वाले आम लोगों की चीख-पुकार भी चुनाव आयोग की कुंभकर्णी नींद नहीं तोड़ सकी थी। अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान अपने आखिरी दौर में है, भाजपा का चुनाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है, पूरा देश कोरोना की भयावह महामारी से जूझ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में देश राष्ट्रीय ‘स्वास्थ्य आपातकाल’ का सामना कर रहा है, तब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को लताड़ते हुए उसे उसके सांविधानिक अधिकारों की याद दिलाई है। आयोग की नींद टूटी है, लेकिन अब शायद काफी देर हो चुकी है और हालात बेकाबू हो गए हैं।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल तो बहुत पहले से खडे़ हो रहे थे। अब यह सवाल उठ रहा है कि अदालती फटकार के बाद उसने बंगाल में बड़ी रैलियों, रोड शो और मोटरसाइकिल रैलियों पर पाबंदी का जो फैसला किया है, क्या वह फैसला कुछ सप्ताह पहले नहीं कर सकता था? वह भी तब, जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में तेजी से बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आयोग से बाकी तीन चरणों के चुनाव एक साथ कराने की मांग उठा रही थीं? लेकिन उस समय केंद्रीय बलों की कमी की दलील देते हुए चुनाव आयोग इसे खारिज करता रहा था। बहरहाल, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आयोग को उसके सांविधानिक अधिकारों की याद तो दिलाई ही, यह भी कहा कि महज अध्यादेश जारी करके वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। उसके पास असीम अधिकार हैं, उसे उनका इस्तेमाल करना चाहिए।
आयोग के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने भी अपनी तमाम रैलियां और रोड शो रद्द करने का एलान किया। इस मुद्दे पर सीपीएम ने सबसे पहले पहल की थी। राहुल गांधी ने भी अपनी तमाम रैलियां रद्द कर दूसरे दलों से ऐसा करने को कहा था। यहां राजनीतिक हलकों में आयोग की सक्रियता की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 72 घंटे पहले प्रचार अभियान खत्म करने के पूर्व आदेश की वजह से राज्य में वैसे भी 26 अप्रैल को प्रचार खत्म होना था। अब आखिरी दौर का प्रचार ही बचा है। सातवें चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तो शुक्रवार, यानी 23 अप्रैल को ही खत्म हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों की दलील है कि आखिरी दोनों चरणों में जहां मतदान होना है, वहां भाजपा के लिए पाने को कुछ नहीं है। क्या यह भी आयोग की सक्रियता की एक प्रमुख वजह हो सकती है? आखिरी दोनों चरणों में कुल 71 सीटों पर मतदान होना है, इनमें से मुर्शिदाबाद जिले की दो सीटों पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से मतदान 16 मई को होगा। मतलब जिन 69 सीटों के लिए मतदान होना है, उनमें से मुस्लिम-बहुल मालदा और मुर्शिदाबाद की 32 सीटों के साथ ही कोलकाता की 11 सीटें भी शामिल हैं। बीरभूम जिले की 11 सीटों को छोड़ दें, तो बाकी सीटों पर भाजपा का खास असर नहीं है। प्रदेश भाजपा के एक नेता नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं कि पार्टी का चुनाव अभियान अब खत्म हो चुका है और इसी में सरकार बनाने लायक बहुमत मिल जाएगा।
विशेषज्ञों ने पहले ही चेताया था कि विधानसभा चुनाव खत्म होने पर बंगाल में कोरोना संक्रमण नया रिकॉर्ड बना सकता है। द ज्वॉइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स- वेस्ट बंगाल नामक डॉक्टरों के समूह ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग को पत्र भेजकर चुनाव अभियान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ने पर गहरी चिंता जताते हुए उससे हालात पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की थी।
भाजपा के अनेक नेता और चुनाव आयोग भले इस बात को न मानें, लेकिन मार्च के पहले सप्ताह में जब चुनाव अभियान की शुरुआत हुई थी, तब 2 मार्च को संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या महज 171 थी, अब बढ़कर 12 हजार के पार पहुंच गई है। अब कोरोना ही बंगाल में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है।
