23-08-2021 (Important News Clippings)
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Date:23-08-21
Missing School, Missing Meals
Without remedial action, the pandemic will cause a terrible learning deficit in tomorrow’s workforce
Sukanta Chaudhuri, [ The writer is Professor Emeritus of English, Jadavpur University ]
Some 24 crore children have missed school for over a year.
77% of children have no access to online instruction.
In any case, ‘Online education is not real education.’
Dropouts have increased at secondary level.
In fact, the dropout figures relate to the pre-pandemic year 2019-20. As with the economy, our education system was already in decline before Covid-19. The two sectors are linked: Reversing all precedent, there are more dropouts among boys than girls. Boys are abandoning school to earn a living – sometimes, after Covid, as their family’s chief breadwinner.
The report admits the yawning digital divide that has deprived most children of instruction during lockdown, negating the government’s claim of 85% online access. India’s school system has subdivisions beyond the public-private divide. 62% children attend government or government-aided schools. The other 38% are divided between well-endowed elite private institutions and a motley range of modest or questionable ones.
The benefits of online instruction accrue chiefly to an undefined section of the former ‘creamy layer’, largely through the massive spread of online coaching during the pandemic. The corporate lobby providing this service has acquired such visibility as to seriously skew our educational outlook. Their gung-ho rhetoric is echoed by the government’s absorption with its own online portals, regardless of how many students they reach or what teaching functions they can cover. This comfort zone has as much relevance for the reality of post-pandemic Indian education as the upbeat Sensex for the 97% of Indians hit by a loss of income.
Each year, some 2.4 crore Indian children enrol in Class 1. Barring a small fraction of the privileged, the batches of 2020 and 2021 have effectively not taken the first step towards literacy and numeracy. A large proportion of those enrolled earlier will not have acquired the skills, or forgotten what they acquired. By a ballpark estimate, 8 to 10 crore children in primary school currently cannot read or count. Unless extraordinary measures are taken, they will remain in that state. In the coming decades, they will constitute 9-10% of India’s workforce.
Imagine an educationless demographic bubble of this size coming to lodge in our economy – a process analogous to physical embolism, whose consequences any doctor knows. Add two more factors. This totally ‘unliterate’ core will blend into a wide penumbra of the drastically ill-educated. The Annual Status of Education Reports (ASER) consistently record a severe learning shortfall among primary-school children. The pandemic will increase this incalculably. Higher up the age ladder, curricula are being curtailed and evaluation diluted. All in all, we are fostering a horrendous learning deficit in tomorrow’s workforce.
The other factor, inseparable from education in the general Indian context, is health and nutrition. To the nation’s shame, physical growth and nourishment have been declining among India’s children for several years. The post-pandemic plight of the poor will multiply the damage. The Centre for Science and Environment estimates that 37.5 crore children might suffer weight and growth loss. Even 25% of that figure seems disturbing enough – and tallies with my estimate of core educational loss.
A human and economic disaster can only be averted by major nationwide action, of which there is no sign. At most there is talk, still largely unfocussed, of preventing dropouts. But that can only be the beginning of a long-term intensive programme of restoring the learning and nutritional deficit. In a major Bengali article, Abhijit Binayak Banerjee recommends the output-oriented methodology employed by Pratham in its ASER. That might indeed provide a model, adapted and extended to an action-oriented remedial agenda.
Such hopes seem misplaced when the Union Budget for school education has been slashed by Rs 5,000 crore, and for anganwadi and related programmes by Rs 4,500 crore, from the original allocations for 2020-21. These were revised downward when schools shut down, so that this year’s budget shows a spurious increase.
But though schools were shut, the children were there: Last year’s budget reduction failed both their nutritional and their educational needs. The midday meals budget this year is 13% below that of 2013-14. The education ministry had devised a scheme called Nipun Bharat to address the learning deficit in primary schools. Paradoxically, the prolonged closure of schools has been cited to extend, hence effectively suspend, the scheme. The Samagra Shiksha Abhiyan that would fund it faces a 38% budget cut.
And what of the National Education Policy? The prime minister launched ten new schemes on its first anniversary. Only two concern school education. Neither remotely suggests the radical plans for early childhood care and education whereby anganwadis would merge with primary schools to form integrated childhood centres.
Such a scheme, imaginatively adapted to the post-Covid situation, might address the magnitude of the problem; nothing less will serve. We missed the chance for detailed planning and infrastructure creation during the pandemic, before schools reopened. It is almost too late but not quite. Failure on this front will deplete our economy for at least a generation of its already stretched human resources.
My arguments should be unnecessary. Crores of underfed and under-schooled children should be argument enough. But the Indian psyche is unresponsive to mere human deprivation. The prospect of an economic disaster might possibly set our thinking classes thinking.
Date:23-08-21
सक्षम हो निर्यात
संपादकीय
इन योजनाओं का लक्ष्य है निर्यातकों को स्थानीय तथा अन्य करों और शुल्कों में छूट देना जो उन्हें चुकानी पड़ती हैं तथा जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में शामिल नहीं हैं। निर्यातक पहले ही अपने जीएसटी भुगतान पर रिफंड ले सकते हैं। आरओडीटीईपी तथा संबंधित योजनाओं के अधीन हर क्षेत्र से मूल्य का एक तयशुदा हिस्सा साझा किया जाएगा जिसे वे सरकार से छूट के रूप में वसूल कर सकेंगे। इसके पीछे विचार यह है कि निर्यातक मालवहन में लगने वाले ईंधन, बिजली खपत या कृषि मंडियों में जो शुल्क आदि चुकाते हैं उसे भी रिफंड किया जाना चाहिए। इस इच्छा को समझा जा सकता है लेकिन तथ्य यही है कि इस प्रकार के हस्तक्षेप का प्रबंधन और निगरानी दोनों मुश्किल हैं। ध्यान रहे कि आरओडीटीईपी योजना में 8,555 उत्पाद शामिल हैं और विभिन्न छूटों के अलावा 0.3 फीसदी से 4.3 फीसदी के बीच की प्रतिपूर्ति दर भी हैं। यह निर्यात क्षेत्र द्वारा लॉबीइंग के दरवाजे भी खोलता है, इसका कुछ प्रमाण तो पहले ही मिल रहा है क्योंकि औद्योगिक संगठनों की शिकायत है कि आरओडीटीईपी की दरों के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति पहले की मर्चंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया योजना से मिलने वाली क्षतिपूर्ति से कम है।
सरकार द्वारा एमईआईएस योजना के स्थान पर आरओडीटीईपी को अपनाने की एक और वजह यह है कि कर छूट, विश्व व्यापार संगठन के साथ भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं जबकि निर्यात प्रोत्साहन नहीं। यह एक और अवसर है जब एक समस्या जिसे सहज बनाया जाना था उसे हल करने की कोशिश में सरकार ने हस्तक्षेप बढ़ा दिया और नई अफसरशाही प्रक्रियाएं जोड़ दीं। क्या उद्योग जगत का लागत ढांचा बदलने के बाद इन 8,555 उत्पादों में से प्रत्येक की प्रशासित दर में बदलाव आएगा? क्या सरकार में यह क्षमता है कि इन बदलावों को सहज, पारदर्शी और समुचित तरीके से आकार दे सके? आखिर में, क्या आरओडीटीईपी के लिए अलग की गई 12,544 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त साबित होगी या निर्यातक इसलिए छूट का दावा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसे समाप्त हो जाएंगे?
अतीत में निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं और मानक जीएसटी रिफंड भी इसलिए नाकाम रहे क्योंकि सरकार निर्यातकों को समय पर पैसे चुकाने में नाकाम रही। यदि रिफंड की गति तेज हो जाए तो देश की प्रतिस्पर्धात्मक कमी दूर करने में काफी मदद मिलेगी। परंतु निर्यात से जुड़े अप्रत्यक्ष करों के सवाल का सबसे समझदारी भरा हल यही है कि जीएसटी का दायरा बढ़ाया जाए। ईंधन शुल्क, बिजली शुल्क आदि जिनके लिए आरओडीटीईपी से भरपाई की आशा की जा रही है, वह भी जीएसटी श्रृंखला को भंग करेगा और व्यवस्था में गिरावट लाएगा। यदि वे व्यापक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का हिस्सा होते और निर्यातक मौजूदा प्रणाली के तहत ही आसानी से रिफंड का दावा कर पाते तो आरओडीटीईपी जैसे जटिल और खासी अनुत्पादक व्यवस्था की जरूरत ही न होती।
ताकि बढ़े निवेश और रोजगार
आलोक जोशी, ( वरिष्ठ पत्रकार )
स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो कहा, उसमें कम शब्दों में एक बड़ी बात थी, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी व्यापार करना आसान बनाना। यह सरकार कई साल से ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर काम कर रही है, और उन्होंने कहा भी कि देश के व्यापार और उद्योग आज इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं।
लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के सुधार सिर्फ सरकार तक सीमित न रहे, बल्कि ग्राम पंचायत और नगर निगमों, नगरपालिकाओं तक पहुंचे, इस पर देश की हर व्यवस्था को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री की यह बात इसलिए ध्यान देने लायक है, क्योंकि इसमें यह अंतर्निहित है कि सरकार ने भले ही ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ कर दिया हो और बड़े उद्योगपतियों की जिंदगी आसान हो गई हो, लेकिन छोटे व्यापारियों व कारोबारियों को आज भी बहुत सारी रुकावटें झेलनी पड़ रही हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा बाधाएं उन लोगों के सामने हैं, जो नया काम शुरू करना चाहते हैं।
पिछले साल लॉकडाउन लगने के कुछ ही समय बाद ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन ने नौ और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर एक देशव्यापी सर्वे किया था। इससे पता चला कि देश में एक तिहाई से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। व्यापारियों से बात कीजिए, तो उन सबका कहना है कि कोरोना के पहले झटके ने उनकी कमर तोड़ दी थी, जिसके बाद वे किसी तरह सब कुछ समेटकर अपने नुकसान का हिसाब जोड़ ही रहे थे कि दूसरी लहर आ गई। हालांकि, इन दो मुसीबतों के बाद भी आशा का दामन न छोड़ने वाले लोग हैं और उनका कहना है कि कम-से-कम अब वे हर हाल के लिए तैयार तो हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी फिर ऐसी हालत आ सकती है।
मैनेजमेंट के जानकारों का भी कहना है कि छोटे हों या बड़े, सभी व्यापारी अब यह सोचकर तैयारी कर रहे हैं कि कोरोना का अगला झटका आ गया, तो काम कैसे जारी रखा जाए। और ऐसा करने में उनके सामने जो दो सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं, उनमें से एक है, मांग की कमी, और दूसरा, पैसे की कमी। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ‘फेसबुक’ ने पिछले साल ओईसीडी और विश्व बैंक के साथ मिलकर भारत में छोटे और मंझोले कारोबारियों के बीच एक सर्वे किया था, जिसमें एक तिहाई लोगों ने आशंका जताई थी कि पैसे की व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। पिछले ही हफ्ते फेसबुक ने ऐसे व्यापारियों को पांच से पचास लाख रुपये तक का लोन दिलवाने की मुहिम भी शुरू की है। हालांकि, इसका फायदा उन्हीं व्यापारियों को होगा, जो फेसबुक या उसके दूसरे एप इंस्टाग्राम, वाट्सएप पर छह महीने तक विज्ञापन दे चुके हों। सवाल यह है कि जिस तरह फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी छोटे व्यापारियों के लिए सहारा बनने की सोचती है, क्या देश में आने वाली दूसरी बड़ी कंपनियां भी ऐसा ही कर सकती हैं? यह सवाल इसलिए भी उठता है, क्योंकि पुराने वक्त से यह देखा गया है कि जब कहीं कोई बड़ा कारखाना लगता था, तो उसके आसपास बहुत से छोटे कारखाने, दुकानें, होटल, रेस्तरां, यानी करीब-करीब पूरा बाजार लग जाता था। ज्यादा बडे़ उद्योग तो अपने आसपास पूरे-पूरे शहर ही बसा लेते थे। और, इसके साथ यह सवाल भी उठता है कि देश में कितने ऐसे बड़े उद्योग आ रहे हैं, जिनसे यह उम्मीद की जा सके?
यहां चीन की एक खबर पर नजर डालनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले हफ्ते अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे देश में संपत्ति का फिर से बंटवारा किया जा सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। चीनी समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि बहुत ऊंची कमाई पर नियंत्रण लगाना और बहुत पैसा कमाने वाले लोगों व कंपनियों को प्रेरित करना होगा कि वे समाज को ज्यादा से ज्यादा वापस दें। इसका गरीबों को कितना फायदा होगा, यह अलग बहस का मुद्दा है, पर इतना तय है कि इसका अर्थ अमीरों पर ज्यादा टैक्स हो सकता है। ऐसा होने के बाद या ऐसा होने के डर से बहुत सी बड़ी कंपनियां फिर चीन से भागने लगेंगी। लेकिन जो कंपनियां चीन से भागेंगी, उनमें से कितनी भारत आएंगी?
पिछले साल इसी महीने दावा किया गया था कि दो दर्जन बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ रही हैं और वे यहां डेढ़ अरब डॉलर का निवेश करेंगी। ये वे कंपनियां थीं, जो पहले ही चीन से निकलने का मन बना चुकी थीं और तब तक यह चिंता सामने आ चुकी थी कि उन्हें अपनी तरफ खींचने के मामले में भारत वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश और थाइलैंड जैसे देशों से पिछड़ चुका था। तब भी सरकार को उम्मीद थी कि जब ये कंपनियां आएंगी, तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब 150 अरब डॉलर का उत्पादन भी होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020-21 में भारत में कुल 81.72 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। यह रकम इसके पिछले साल से 10 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप का कहना है कि अगर भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे हर साल कम से कम 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाना होगा।
दूसरी बात, जो पैसा आ रहा है, उसमें से काफी कुछ वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी के रास्ते भी आ रहा है। इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियों में जा रहा है, जहां जमीन पर बहुत कुछ नहीं होता। इसीलिए, इतना निवेश आने के बाद भी देश में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ऐसे कारोबार में निवेश, जिनमें जमीन पर आर्थिक गतिविधि हो, फैक्टरी लगे, बिल्डिंग बने, बहुत से लोगों को रोजगार मिले और जीडीपी में बढ़ोतरी हो, कम हो रहा है। सन 2011 से 21 के बीच ऐसा निवेश जीडीपी का 34.3 प्रतिशत रहा, लेकिन 2020-21 में यह सिर्फ 27.1 फीसदी रह गया है।
ऐसे में, यह सवाल उठना लाजिमी है कि आंकड़ों में, सरकारी फाइलों में विदेशी निवेश कितना भी बढ़ता दिखे, क्या वह आम आदमी को रोजगार देने में मदद करेगा? और सरकार ऐसा क्या करेगी कि इस सवाल का जवाब हां में ही मिले? तभी आजादी का अमृत महोत्सव सबके लिए अमृतवर्षा का सबब बन पाएगा।