23-05-2020 (Important News Clippings)
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Tying centre and state pockets
Hema Ramakrishnan
The Centre has been deft to allow states to borrow more to tackle the Covid-19-instigated lockdown. It has linked enhanced borrowings to the states’ implementation of reforms in four key areas: the ‘one nation, one ration card’ scheme; ease of doing business; reforms of power sector distribution companies (discoms); and reforms in urban local bodies. Some states are miffed with these conditionalities, stating that they set a bad precedent.
That is debatable. Die hard reformists would support a carrot-and-stick approach. Others would argue that states should not be burdened with conditionalities at this point, adding that their capacity to undertake reforms varies.
Covid-19 has brought to the fore the acute distress of migrant workers. GoI has offered free grains and pulses, but cash transfers would provide immediate succour. It has also promised to let them use their ration cards across states. This is doable through a suitably designed IT system, with nationwide reconciliation of unique, verifiable identity of the beneficiary with Aadhaar-linking.
States should have no problem, although seamless migration to the new system would need joint efforts. It is unlikely to entail any sizeable extra expenditure, but would involve organising supply chain and inventory management at all states and fair price shops to deal with the dynamic demand.
Many MSMEs need support to survive and restart their operations to restore incomes and jobs. Ensuring steps for ease of doing business —such as giving permits, approval for land, electricity and water connections, or registering a business —for existing and new entities is a must. Manufacturing companies that want to relocate, or complement their operations in China, will do so in a country that is governed in a business-like way.
Reforms in power distribution require states to muster the political courage to dispense with free power to farmers and patronising power theft. The outstanding dues of distribution utilities across states are reported to have ballooned to Rs 90,577 crore at the end of March. This is unsustainable. All consumers must be made to pay for the power they consume.
Successive finance commissions have underscored the need for states to levy realistic user charges and empower local bodies. They have a huge potential for revenue generation in a rapidly urbanising India that needs investment to support growth. Property tax is one avenue, besides raising more revenue from vacant land. Greater institutional capacity for local bodies to issue municipal bonds will help.
States, though, have little leeway in fiscal expansion and cannot borrow even a rupee over and above their budgeted target for borrowings without the Centre’s approval. RBI has significantly raised the limits to the ways and means advances (WMA), a temporary liquidity facility.
Nevertheless, states have welcomed the Centre’s move to allow them to borrow up to 5% of gross state domestic product (GSDP) compared to the current limit of 3%. But borrowing costs for states have risen sharply, and a higher borrowing limit may not help fiscally weak states.
GoI can borrow cheaper. Typically, the gap between central government and state government bonds ranges between 50 and 75 basis points (bps). So, a better option would have been for GoI to on-lend its market borrowings to states. True, on-lending to states will push up the Centre’s fiscal deficit. But the combined fiscal deficit of GoI and state governments would not increase. The future fiscal burden will also be lower due to a lower interest burden.
States (and the Centre) must not curtail development expenditure. It will weaken the economy that faces the risk of GDP contraction for the first time in 40 years. So, GoI must loosen its purse strings without worrying about the shackles of fiscal responsibility. The non-government sector’s investment appetite is weak now, and that will enable GoI to borrow without crowding out funds for private investment, or putting an upward pressure on prices. Raising public health infrastructure be a priority.
‘We are now experiencing a whole new level of uncertainty, as questions only the virus can answer complicate the outlook,’ said US Federal Reserve chair Jerome Powell at a Fed Listens event earlier this week. This holds for India, too.
The Centre and states can regularly update people through Parliament on how monies will be raised, expenditure re-allocated and spent to revive demand and growth.
Arrest the slide
War of maps and words points to deterioration of India-Nepal relationship. Delhi needs to reach out, mend ties.
Editorial
India-Nepal relations have touched an unfortunate low with a spat over territory that was barely in the public domain before last year. The allusion by the Army Chief, General M M Naravane, of a China hand behind Nepal’s new assertiveness, did not help. It made the issue seem bigger by making it appear as if Nepal has no mind of its own, provoked more anti-India nationalism in that country, and has helped Prime Minister Khadga Prasad Oli, who is perceived in Delhi as pro-China, to shore up his fraying domestic popularity. Nepal’s claim over Kalapani is not new. It came up before this most recently when India published a new map in November 2019 to show the August 5 bifurcation of Jammu & Kashmir. The new map showed Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura as part of Pithoragarh district in Uttarakhand state. Nepal had protested strongly then against India’s “unilateral” act, referring to an “understanding” between the two prime ministers that the issue would be resolved through negotiations. There were street protests in Nepal at the time. There were more protests earlier this month when India inaugurated a road up to Lipulekh Pass on the border with China, even as Indian and Chinese soldiers eyeballed each other in Ladakh. Nepal has now retaliated with a new map that includes all the territory that it claims, which Delhi has described as “unjustified cartographic assertion”. Oli, for his part, played to the gallery by describing India as a “virus more dangerous than coronavirus”.
What this war of maps and words really points to is the steady deterioration of the India-Nepal relationship that dates back to 2015, when Delhi’s publicly aired unhappiness over the new Nepal Constitution, and its tacit support to a six-month-long blockade of the landlocked country went a long way in shaping the anti-India sentiment prevalent in Nepal today. Contrary to what sections of the RSS and BJP had imagined — that the coming to power of the BJP would cement ties between two Hindu majority nations — the old bonhomie between the political elites has all but evaporated. Prime Minister Narendra Modi’s 2018 visit to Nepal could not undo the damage done early in his tenure. It is not surprising that it was during the 2015-16 blockade that Oli, who was prime minister then too, began looking to China for assistance. What has been more difficult to understand is Delhi’s apparent bullheadedness in dealing with a smaller neighbour.
India’s relations with Nepal go back deep in history. It is only when Delhi stops looking at Nepal purely through a security prism, and at bilateral relations only as transactional and part of a zero sum game with China, can Delhi turn around the potential of this multifaceted relationship to the advantage of both nations. Foreign secretary-level talks with Kathmandu were to be held after the pandemic passes. It would be better to hold them at once.
Date:23-05-20
A milestone,a new beginning
Flagship health scheme has crossed 1 crore treatments, positively impacted lives
Dr Harsh Vardhan, [Union minister for health and family welfare, and chairman of the World Health Organisation executive board]
On May 20, Prime Minister Narendra Modi said that every Indian should be proud that Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) has crossed one crore treatments, and has had a positive impact on many lives.
The poor and vulnerable beneficiaries of PM-JAY have been from both urban and rural locations in India. Pooja Thapa, the one crore-th beneficiary, a housewife with two small children, and a husband serving in the army, is from Meghalaya, and she got her treatment in a Shillong hospital. During her interactions with PM Modi, she thanked him and said that she underwent free surgery including free medicines, and is on the road to recovery.
PM-JAY is a giant step towards a healthy India, as it aims to make affordable, accessible healthcare a reality for all. PM-JAY has crossed a significant milestone of one crore hospitalisations, worth over Rs. 13,412 crore, in less than 20 months since its launch on September 23, 2018. Delivering one crore free and cashless treatments in this time period shows that there was a lot of demand and people needed a scheme like PM-JAY. The efforts of the doctors, nurses, healthcare workers, para medical staff and all others associated with Ayushman Bharat, across all states, have helped in making it the largest healthcare programme in the world.
As PM-JAY marks this milestone of one crore treatments, the whole world including India faces the COVID-19 pandemic. The impact on millions worldwide and in India is not only pertaining to health, but there is also the physical, mental, economic impact on the individual and his family. For about 53 crore poor and vulnerable beneficiaries, testing and treatment for COVID-19 is free of cost under PM-JAY, including testing in private labs and treatment in private hospitals. Overall, PM-JAY provides a cover of up to Rs. 5 lakh per family per year, for secondary and tertiary care hospitalisation to the eligible beneficiaries.
In India, the migrant population plays a key role in the economic development of the country, and they are ones facing a large brunt of the pandemic crisis. A key design feature of PM-JAY from the beginning of the scheme is portability, which helps to ensure that a PM-JAY-eligible migrant worker can access the scheme’s services in any empanelled hospital across the country, irrespective of their state of residence. The PM-JAY eligible migrant can avail of the scheme’s benefits in the state in which he works, and also in his home state, when he goes back home. This lowers the barriers posed by state borders and promotes equal access to quality health services, especially amongst the poor and vulnerable population. No empanelled hospital across the country can deny treatment to any PM-JAY beneficiary. To date, there have been more than one lakh portability cases, a high percentage of portability cases (by volume) are for tertiary care, and availed by men. Implementing portability is extremely complex and many countries which have a health assurance scheme did not start with portability from the beginning. The strong IT backbone of PM-JAY was crucial to the implementation of portability from the beginning of the scheme in India.
The aim of Ayushman Bharat is to ensure the achievement of universal health coverage in India. Gujarat, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Kerala, and Rajasthan have emerged as the top performing states providing the highest number of treatments under the scheme. Orthopaedics, Cardiology, Cardio-thoracic and Vascular surgery, Radiation Oncology and Urology have remained as the top specialties under which treatment is sought. Treatment packages — such as single stent (medicated, inclusive of diagnostic angiogram), hip fracture internal fixation and rehabilitation, Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), double stent (medicated, inclusive of diagnostic angiogram) and Total Knee Replacement — have emerged as top tertiary procedures.
The National Health Authority (NHA) has been working on new initiatives to support and supplement the Government of India’s efforts in its response to the COVID-19 pandemic. From a supply side, PM-JAY has further strengthened the network of hospitals and service capabilities to ensure continued service delivery to non COVID-19 patients while also providing services for COVID-19 patients. This is being done through an express empanelment mechanism for hospitals since March this year. Since April 1, 2020, more than 1,385 hospitals (nearly 58 per cent are private hospitals) have been empanelled across the country out of which 75 are under express empanelment. Overall, 21,565 hospitals have been empaneled so far.
The NHA has leveraged its IT systems, expertise and the network of private sector stakeholders to support the government’s preparedness and response: This has been done by managing the national COVID-19 helpline 1075 and conducting thousands of outbound calls to COVID-19 positive patients, and their families, round the clock. The NHA has made calls to disseminate precaution advisories to relevant beneficiaries of PM-JAY. This gathered data will also be used to strengthen the government’s efforts at identifying such potential cases and ensure optimal utilisation of testing facilities and resources. The NHA regularly keeps in touch with the relevant beneficiaries through telephone, and three crore such calls have been made across the country already. Further, the NHA is also supporting the government’s Arogya Setu mobile application. It has been making outbound calls through its call centre to people who have come in close proximity to COVID-19 positive patients, as identified through the app, and people who have reported COVID-19-like symptoms in their self-assessment. The NHA has, already, contacted more than six lakh citizens; and facilitated more than 15,000 tele-consultations with doctors. It is also working with the ICMR on data cleansing and is conducting call data analysis for flagging urgent actionable cases being sent to ICMR.
In any epidemic, the response has to be a collective societal one — as seen during SARS, Ebola, H1N1. Public sector, private sector, NGOs, all have to come together. The response to this pandemic is being led by the government; however, the private sector needs to become an active partner, especially regarding the provision of an adequate supply of health services, medicines and essentials. The NHA has focused on how to get the private sector more actively involved in the official response with greater participation from private sector hospitals for both COVID-19 as well as non-COVID-19 health conditions. Various states are adopting different approaches for involving the private sector in the treatment.
Coronavirus will be a part of our lives for a very long time. Our fight against COVID-19 is, therefore, not a sprint, it is a marathon. We will do whatever needs to be done, but, as PM Modi said, Bharat will move ahead towards being “atma-nirbhar”, even as we turn this adversity into opportunity. Living in a post COVID-19 world will be vastly different from before, and will require vastly different public health approaches. As we plan for the future, Indians who require secondary and tertiary care will continue to grow, and we must also leverage the promise of telemedicine for preventive health. From a supply side, we must focus on strengthening medical and health systems, primary health care delivery and healthcare workforce — including specialist doctors and medical professionals.
Ayushman Bharat PM-JAY will continue to play a stellar role in this post-COVID-19 world, in improving the overall healthcare in the country. The one crore treatment milestone is only the beginning. Our vision is to provide more than one crore treatments every year, year-on-year, so that the poor and needy can get the best healthcare: So that they too are able to contribute to the overall economic progress of India, in this post-COVID-19 period.
Date:23-05-20
The demand-supply debate
Boosting demand with cheap credit to consumers is not a good idea
Prasanna Tantri, Apoorva Javadekar, [The writers are assistant professors at the Indian School of Business]
The Union government is often criticised for its apparent neglect of the demand side and its excessive focus on the supply side and structural reforms — the COVID-19 package was no exception. Pointing towards tepid credit growth, weak inflation, and flat wage growth to make their case, demand-side proponents suggest measures such as cash transfers, income tax cuts, and cheap credit to consumers. We examine the demand vs supply debate drawing on basic economics and vast empirical evidence from around the world.
We start with the low growth in credit. Basic economics tells us that a demand shock typically leads to a rise in both volume and the price whereas a supply shock not only hurts the volume but also leads to price rise. In banking, a good proxy for the price of credit is the spread between lending rate and the funding rate (repo rate or deposit rates) for the banks. It reflects the risk premium banks charge to their customers.
The spread has consistently risen from just below 4 per cent at the start of 2018 to around 6 per cent in January 2020 — even before COVID-19 hit us. The fact that spreads are rising was highlighted by the 2019 Economic Survey as well. At the same time, the credit growth — especially for public banks and to the MSME sector — has been sluggish for the previous two to three years. The MSME sector witnessed sub-zero credit growth for the whole of 2017 and even now, the credit growth is very tepid at around 2 per cent Y-o-Y. Rising spreads with lower credit volume provide a clear tell-tale sign that credit supply is broken.
An influential paper by Nobel laureates Abhijit Banerjee and Esther Duflo amply highlights the fact that the MSME sector suffers from lack of credit availability to finance investments rather than the lack of demand for credit. They showed that when the government changed the definition of small firms, the firms newly covered by the priority sector lending programme used the extra credit to increase production and investment. If there was no demand for credit, cheaper credit under the priority sector programme should have been used to repay the older expensive sources of borrowings. Consistent with this view, we think that the government’s approach of guaranteeing SME credit by resolving the risk-sharing problem for banks will expand credit to credit-starved SMEs at lower credit spreads. Similarly, expansion of the universe of small/medium firms will bring fresh investments from the firms, which are newly covered under priority sector programme as they will be able to get cheaper credit.
Next, we analyse the measures to boost the consumer demand and we provide data and evidence to forcefully reject such measures. First, let’s look at the direct transfers schemes. No doubt that cash-transfers are superior to distortive subsidies and the “Garib Kalyan” package was a step in this direction.
In fact, the government has already transferred close to Rs 40,000 crore to bank accounts including Rs 10,000 crore to women under PMJDY. But is it the ultimate solution to recovery? In fact, the PMJDY account balance has increased from close to Rs 1,17,000 crore before the advent of COVID-19 to Rs 1,35,911 crore as of May 13 — a massive jump of close to Rs 18,000 crore. Recent research by Prasanna Tantri and co-authors shows that PMJDY account holders actively use the accounts — 1.12 transactions per quarter compared to the World Bank standard of one transaction. In fact, PMJDY accounts see withdrawals when account holders are in distress, according to the study. So the rise in balances is not mechanical.
It’s not that people covered under PMJDY are comfortable financially. So why are they not spending? A number of papers show that tax rebates boost demand in the short-run, but the quantum is limited. For example, Sumit Agarwal and his co-authors show that the 2001 tax rebate programme in the US led to an average spending of only $60 on $500 rebate over nine months. A recent study at the Kellogg Business School by Christian Borda and co-authors shows that tax rebates after the 2008 crisis in the US led to rise in spending, but by only 3.5 per cent in the first month of the rebates. The crux is that no rational consumer goes on a consumption spree when he is facing job uncertainty!
Trying to boost demand by providing cheap credit to consumers is not a good idea either as evidenced by the debt-financed housing boom in the US, which led to the 2008 crisis. In fact, Atif Mian and Amir Sufi, using a large panel of 30 countries, uncover a more general pattern — an increase in household debt to GDP ratio leads to a sustained drop in future GDP, investments, and unemployment. On the other hand, the economic cycles are much more muted when the initial growth is caused by structural reforms as pointed in a recent IMF study covering over 80 countries.
To put the burden of recovery on risk-averse consumers, incentivising them to spend rather than save when there is employment uncertainty, is against any reasonable risk-sharing principle. Risk should be borne by those who have the appetite — the firms and government.
Cold neighbourhood
India and Nepal must not let their differences grow into a full-blown diplomatic crisis
Editorial
India and Nepal have reached a flashpoint over the Kalapani territorial issue that appears to threaten the basis of their special relationship, which has nurtured open borders and the free movement of people. Nepal Prime Minister K.P. Sharma Oli took New Delhi by surprise this month with an aggressive posture on the issue, especially over the inauguration of a motorable road to the Lipulekh pass, near the disputed Kalapani area, which is used by Indian pilgrims to Kailash Mansarovar. For India, the Lipulekh pass has always been part of the road to Tibet, and was mentioned as one of the border passes for trade in a 1954 agreement with China, which was also reaffirmed in another trade agreement in 2015. Since 1981, when China re-opened the Kailash-Mansarovar pilgrimage route for Indians, they have also used the pass to walk into Tibet. The road built now follows the same alignment, and would essentially cut down their travel time by three days each way. As a result, the government has been even angered by Nepal’s strong protests, followed by fiery speeches by Mr. Oli and Foreign Minister Pradeep Gyawali, threatening to send more forces to the India-Nepal border. The Nepali cabinet’s decision to adopt a new political map that claims not only Lipulekh but other areas that are in Indian territory that have been claimed by Nepal invoking the 1816 Sugauli treaty with the British, was described by India’s MEA as “artificial”, “unilateral” and “unacceptable”. Tensions have also been fuelled by Mr. Oli’s jibe that the “Indian virus looks more lethal than the one from China” and the Indian Army Chief’s contention that Nepal raised the dispute at the “behest of an external force”, namely China.
Boundary disputes are common ground for countries that have an ancient history and shared borders, and the Kalapani issue is one such dispute that India and Nepal have resolved to sort out. It is unfortunate that the respective Foreign Secretaries, tasked by Prime Minister Modi and then Nepal leader Sushil Koirala in 2014 to discuss the matter, have failed to find an acceptable date for a meeting since then. India must concede it has dragged its feet on the issue: even two weeks ago, when matters came to a boil in Kathmandu, the MEA’s response that it would convene the meeting after the pandemic had been dealt with, was unnecessarily dismissive of an issue important to Kathmandu. Mr. Oli’s government had raised it last November as well; its offer to send a political envoy to New Delhi was rebuffed. It is clear that the struggle within the ruling Nepal Communist Party has spurred Mr. Oli’s more combative posture. Given the importance of ties with Nepal, often romanticised as one of “roti-beti” (food and marriage), India must not delay dealing with the matter, and at a time when it already has its hands full with the pandemic and a faceoff with China in Ladakh and Sikkim.
चीन की कुटिलता का शिकार
राजीव प्रताप रूडी, (लेखक भाजपा के लोकसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)
नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर भारत के साथ वर्षों से जारी बेहतर संबंधों को खराब करने का काम किया है। इसकी वजह इस नक्शे में लिम्पियाधुरा कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया जाना है। ये सरकार की तरफ से जारी किया गया है इसलिए ही इसने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर नेपाल ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की है। क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश या दिमाग काम कर रहा है। विशेषज्ञों की मानें तो इस पीछे कहीं न कहीं ड्रेगन ही है, जो नेपाल से ये सबकुछ करवा रहा है।
आपको यहां पर ये भी बता दें कि नेपाल की तरफ से ये नक्शा भारत के उस फैसले के दस दिन बाद सामने आया है जिसमें भारत लिपुलेख में सड़क का निर्माण किया था। यही रास्ता तिब्बत से होता हुआ मानसरोवर तक जाता है। इस सड़क का नेपाल ने विरोध भी किया था। इसको लेकर नेपाल के विरोध को देखते हुए दोनों देशों ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता करने पर रजामंदी जाहिर की है। किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर हर्ष वी पंत की राय में नेपाल को भरोसा देना होगा कि हम उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। वे ये भी मानते हैं कि कालापानी नदी का किनारे का इलाका हमेशा भारत के पास रहा है। यहां पर भारत ने किसी सहमति को नही तोड़ा है।
आपको यहां पर ये भी बता दें कि नेपाल की तरफ से ये नक्शा भारत के उस फैसले के दस दिन बाद सामने आया है जिसमें भारत लिपुलेख में सड़क का निर्माण किया था। यही रास्ता तिब्बत से होता हुआ मानसरोवर तक जाता है। इस सड़क का नेपाल ने विरोध भी किया था। इसको लेकर नेपाल के विरोध को देखते हुए दोनों देशों ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता करने पर रजामंदी जाहिर की है। किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर हर्ष वी पंत की राय में नेपाल को भरोसा देना होगा कि हम उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। वे ये भी मानते हैं कि कालापानी नदी का किनारे का इलाका हमेशा भारत के पास रहा है। यहां पर भारत ने किसी सहमति को नही तोड़ा है।
नेपाल के इस कदम के पीछे चीन का हाथ होने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि चीन काफी समय से नेपाल को अपने शिकंजे में करने का प्रयास कर रहा है। वह भारत केखिलाफ भड़काकर उसको अपने साथ मिलाना चाहता है। इसकी कवायद उसने वर्ष 2016-17 में उसी वक्त शुरू कर दी थी जब नेपाल में प्रचंड सरकार बनी थी। प्रचंड सरकार चीन समर्थक थी। इसके बाद से ही नेपाल का रुझान चीन की तरफ बढ़ा था। इसके बाद नेपाल पर अपना शिकंजा कसने के लिए उसने नेपाल को आर्थिक मदद भी दी थी।
आपको बता दें कि चीन ने पहले से ही भारत के अक्साई चिन पर अवैध तरह से कब्जा कर रखा है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्से पर भी चीन अपना बताता रहा है। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश को भी वह अपना हिस्सा बताता आया है। इतना ही नहीं यहां पर होने वाले निर्माण पर भी कई बार चीन आपत्ति जाहिर की है। कुछ दिन पहले ही चीन के सैनिकों की उत्तराखंड सीमा पर भारतीय सैनिकों से हाथापाई भी हुई थी। भारत के साथ डोकलाम को लेकर भी वह काफी मुखर हो चुका है। वहां पर भारत ने उसको जबरदस्त शिकस्त दी थी। इसके बाद वह नेपाल को अपने जाल में फंसा कर भारत को रणनीतिक तौर पर कमजोर करना चाहता है।
Date:23-05-20
बुनियाद मजबूत करने का वक्त
सुनील अग्रवाल, (लेखक ब्लैक ऑलिव वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं)
चालू वित्त वर्ष में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कारोबारी जगत को जश्न मनाने का अवसर मिलता। सुस्त होती अर्थव्यवस्था के बीच मार्च में राजस्व करीब 10 से 15 प्रतिशत घट गया। साल का यह वही पड़ाव होता है जब नौकरीपेशा वर्ग वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा होता है। माहौल को देखते हुए वह भी औसत से कम इजाफे की आस में ही था। वहीं कंपनियां आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी थीं। तभी कोविड-19 जैसी आपदा आ धमकी और उसने पहले से बिगड़े समीकरण और बिगाड़कर रख दिए।
यह आपदा हमें अपने नजरिये को नए सिरे से दुरुस्त करने का अवसर भी प्रदान करती है। ऐसे में कुछ दिखावटी सुधारों के जरिये इसे व्यर्थ न जाने दें, बल्कि क्रांतिकारी सुधारों का सूत्रपात करें। रियल एस्टेट क्षेत्र को भी यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। रियल एस्टेट देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक जीडीपी में इसका योगदान 13 प्रतिशत और वर्ष 2030 तक बाजार का आकार एक ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा।
तमाम अध्ययनों के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र 248 से अधिक उद्योगों को प्रभावित करता है। इसके चलते सीमेंट, इस्पात, सेरेमिक, खनन, पेंट, इलेक्ट्रिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे विनिर्माण के अलावा प्रबंधन, मॉर्गेज एवं वित्त और सुरक्षा एजेंसियों जैसी तमाम सेवाओं के लिए राह खुलती है, फिर भी अक्सर इस भीमकाय उद्योग की अनदेखी की जाती है। ऐसे में इस सुप्त उद्योग को तंद्रा से जगाने के लिए सुधारों की खुराक जरूरी हो गई है ताकि यह न केवल कोविड-19 के संकट में स्वयं को बचाए, बल्कि दीर्घकाल में हमारी अर्थव्यवस्था का अहम खेवैया भी बने।
वास्तव में रियल एस्टेट अच्छी खबरों की झड़ी लगाने में सक्षम है। इस बाजार में हर तरह के मकानों के लिए अथाह मांग की गुंजाइश है। खासतौर से मध्यम आमदनी यानी एमआइडी श्रेणी में किफायती मकानों के मोर्चे पर अपार संभावनाएं हैं। नीति-निर्माताओं और सरकारों ने अभी तक केवल निम्न आमदनी और ईडब्ल्यूएस मकानों पर ही पूरा जोर दिया है। इस राह में एमआइडी हाउसिंग, कॉमर्शियल ऑफिस और रिटेल स्पेस के अलावा औद्योगिक रियल एस्टेट को अनदेखा किया गया। इस रणनीति के बहुत अच्छे परिणाम नहीं निकले। इसने निजी कंपनियों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दीं। मसलन महंगी जमीन से लेकर नियमों की झड़ी और वित्तीय मोर्चे पर दुश्वारियां रहीं। इससे अर्थव्यवस्था को सीमित लाभ ही पहुंच सकता है।
मध्यम आमदनी वाले मकान अमूमन 2,000 वर्ग फीट में बनते हैं जो ईडब्ल्यूएस मकानों से आकार में दोगुने होते हैं। उनमें टाइल फ्लोरिंग, एमएस ग्रिल्स, शीशे वाले यूपीवीसी दरवाजे और खिड़कियां, स्टील सिंक से लेकर अलमारी, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जैसे काम भी होते हैं। यह ईडब्ल्यूएस हाउसिंग की तुलना में कहीं अधिक अवसर प्रदान करता है, लेकिन उनकी राह में कई अवरोध खड़े हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी बाधा तो ऊंचा कराधान है। एक अध्ययन के अनुसार मकान के बिक्री मूल्य में 40 प्रतिशत हिस्सा तो ड्यूटी, जीएसटी और अन्य करों एवं लेवी का होता है।
मिड-इनकम हाउसिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन उद्योग को सहारा दिए बिना भारत तेज आर्थिक तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। कोविड-19 आपदा का इस उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ऐसे में सरकार से हमारी अपेक्षा है कि यदि वह इन पांच सुझावों पर अमल करे तो इससे न केवल हम इस आपदा के दौर से उबरेंगे, बल्कि यह हमारे अच्छे दिनों की बुनियाद भी रखेंगे।
इस कड़ी में पहला सुझाव तो यही है कि अपनी आमदनी से पहली बार घर खरीद रहे किसी भी व्यक्ति को सरकार भुगतान राशि (पूंजी और ब्याज) पर शत प्रतिशत डिडक्शन सुनिश्चित करे। डिडक्शन की मौजूदा सीमा दो लाख रुपये तक है। यदि ऐसा होता है तो किराये पर रहने वाले तमाम लोग अपने घर के बारे में सोच सकेंगे। बाजार में पहले से ही तकरीबन साढ़े चार लाख अनबिके मकान हैं। इस योजना से न केवल इन मकानों की बिक्री हो सकेगी, बल्कि लाखों लोगों का अपने आशियाने का सपना भी पूरा होगा।
दूसरा सुझाव यह है कि आवासीय ऋण रेपो दरों से महज एक प्रतिशत अधिक की दर पर ही उपलब्ध कराया जाए। इससे ग्राहकों को फायदे के साथ अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा।
तीसरा सुझाव रियल एस्टेट विशेषकर हाउसिंग को जीएसटी के दायरे में लाने से जुड़ा है ताकि यह दोहरे कराधान के जंजाल में न फंसे। फिलहाल घर खरीदार को जीएसटी के साथ ही स्टैंप ड्यूटी भी अदा करनी पड़ती है। इससे मकान की कीमत अधिक हो जाती है। इसका उद्योग और अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीएसटी से पहले स्टैंप ड्यूटी 5 से 7 प्रतिशत के दायरे में थी, लेकिन अब इस मद में 12 प्रतिशत का अतिरिक्त बोझ और पड़ गया है। यह पूरी तरह अनुचित है। बहरहाल जीएसटी सुधारों में अभी समय लग सकता है तो स्टैंप ड्यूटी और सर्किल दरों को तार्किक बनाकर तात्कालिक राहत की गुंजाइश तलाशी जा सकती है। कायदे से स्टैंप ड्यूटी 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
चौथा सुझाव ‘किराये पर जीएसटी’ जैसी बेहद खराब कराधान व्यवस्था से जुड़ा है। यह वाणिज्यिक रियल एस्टेट में निवेश को सीमित करते हुए निवेशक और परिसंपत्ति प्रबंधक पर बोझ बढ़ाता है। वास्तव में जीएसटी इमारत में सेवाओं के रखरखाव पर ही लागू होना चाहिए।
पांचवां सुझाव अटकी पड़ी सभी रियल एस्टेट परियोजनों से संबंधित है। उन्हेंं नए सिरे से शुरू किया जाना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार को सीधे मदद करनी होगी। इससे न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि बेहद जरूरी बुनियादी ढांचा भी विकसित हो सकेगा। नतीजतन भारत इस अहम पड़ाव पर निवेश के एक आकर्षक केंद्र में रूप में भी उभरेगा।
जब कोविड-19 का उपचार मिल जाएगा तो अन्य उद्योगों की तरह रियल एस्टेट की गाड़ी भी सामान्य रूप से पटरी पर आ जाएगी, मगर क्या हमें सामान्य से ही संतुष्ट होना चाहिए? यही वह समय है जब इन सुधारों के जरिये मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारशिला रख सकते हैं। क्या वित्त मंत्री जी हमारी बात सुन रही हैं?
Date:23-05-20
आर्थिक स्वायत्तता से बनेगी कृषि क्षेत्र की बिगड़ी बात
अजय शाह, (नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं)
देश का खाद्य बाजार कठिनाइयोंं से भरा हुआ है। हालांकि हाल में जो घोषणाएं की गई हैं वे इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में अहम हैं। निजी व्यक्तियों के लिए तीन अहम निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है: बीज रोपण कैसे हो, कितना निवेश किया जाए और क्या भंडारित किया जाए। इसके अलावा बेहतर निर्णय के लिए प्रोत्साहन भरे माहौल पर विचार करना भी इसका हिस्सा है। इससे आगे की राह मेंं कम से कम सरकारी हस्तक्षेप, भंडारण, वायदा बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार आदि शामिल हैं।
पॉल सैम्यूलसन कृषि को लेकर एक दंतकथा कहते थे जिसका नाम था कॉबवेब मॉडल। अच्छी फसल के बाद कीमतों में गिरावट आती है और फिर बुआई का रकबा कम होता है, इससे कीमतों में उछाल आती है और पुन: बुआई बढ़ती है। यह कष्टकारी चक्र चलता रहता है। हम बार-बार तेजी और गिरावट के इस दुष्चक्र के साक्षी बनते रहे हैं। बाजार अर्थव्यवस्था इन समस्याओं को कैसे हल करती है? यहां निजी व्यक्तियों के तीन बड़े निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना महत्त्वपूर्ण है: कौन सी फसल की बुआई की जाए, कच्चे माल में कितना निवेश किया जाए और क्या भंडारण किया जाए? जब ये निर्णय सही ढंग से लिए जाते हैं तो खाद्य बाजार बेहतर काम करता है। सवाल यह है कि वह कौन सा माहौल है जिसके तहत निजी व्यक्ति ऐसे निर्णय आसानी से ले सकें? इसके लिए चार तत्त्वों की आवश्यकता है।
इसके लिए बाजार आधारित भंडारण तंत्र की आवश्यकता है ताकि मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और केंद्रीय भंडारण से निजात पाई जा सके। निजी स्तर पर लोग भविष्य पर नजर रखेंगे, भविष्य की कमियों का अनुमान लगाएंगे और प्रतिक्रिया स्वरूप भंडारण करेंगे।
निजी स्तर पर लोग भविष्य में होने वाली कमी का अनुमान कैसे लगाएंगे? किसान आखिर कैसे तय करेगा कि कितनी जमीन में बुआई की जाए और कौन सी फसल लगाई जाए? इस मामले में सबसे महत्त्वपूर्ण है वायदा बाजार। वायदा बाजार निजी व्यक्तियों को खाद्य अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है और भविष्य की कीमतों का पूर्वानुमान लगाता है। एक व्यवस्थित वायदा बाजार के साथ निजी व्यक्ति भविष्य की कीमतों के बारे में अनुमान से लाभान्वित हो सकता है। वह अपनी बुआई और भंडारण को लेकर भी इसी आधार पर निर्णय ले सकता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां वायदा कारोबार पर भारी प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता है। भारतीय बाजार को वैश्विक वायदा बाजार से जोडऩे की जरूरत है और भारत को व्यवस्थित वित्तीय बाजारों से जोडऩे की भी।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिरता का अच्छा माध्यम है। जब देश में किसी तरह का गतिरोध उत्पन्न होता है और कीमतों में गिरावट आती है निर्यात करना देश के हित में होता है। जब देश में कमी होती है और कीमत में उछाल आती है तो आयात करना देश के हित में होता है। यहां भी निजी स्तर पर लोगों के कदम यह निर्धारित करने का काम करते हैं कि आयात करना है या निर्यात। ऐसे में यह अहम है कि वैश्विक बाजार के साथ एकीकरण के क्रम में निजी फर्म की संगठनात्मक क्षमता में भी इजाफा हो। जब एक सरकार लोगों को प्रतिबंध लगाने या हटाने जैसे कदमों में उलझाती है तो संगठनात्मक क्षमता का विकास नहीं होता है।
चौथा घटक है देश के भीतर व्यापार यानी आंतरिक व्यापार का। भारत एक बड़ा और विविधतापूर्ण देश है। काफी हद तक यह यूरोपीय संघ जैसा है। देश के भीतर व्यापार भी स्थिरता का एक बड़ा जरिया है। इसके लिए तमाम तरह के सरकारी हस्तक्षेप समाप्त करने की आवश्यकता है। खरीदारों और विक्रेताओं को कहीं भी सफर करने और व्यापार करने की पूरी छूट होनी चाहिए। भारत को श्रम आधारित और उच्च मूल्य वाले कृषि निर्यात में शामिल होने की पर्याप्त वजह मौजूद है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि गेहूं और चावल जैसी पूंजी आधारित खेती कम की जाए।
अगर ये चारों तत्त्व व्यवस्थित हों यानी भंडारण, वायदा कारोबार, घरेलू व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुचारु हों तो निजी क्षेत्र के लिए निर्णय लेने को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारतीय कृषि में तेजी और गिरावट की निरंतरता का दुष्चक्र और निरंतर कम आय का संकट दूर करने में भी मदद मिलेगी।
हाल में की गई घोषणाएं भंडारण और राष्ट्रीय बाजार से संबंधित हैं। ये बिल्कुल सही दिशा में की गई हैं। तेज और तकनीकी रूप से मजबूत क्रियान्वयन समय की मांग है। मौजूदा हस्तक्षेप की बात की जाए तो यह काफी जटिल है। इसमें संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य सरकारों के कानूनों की बदौलत स्वायत्तता को कई तरह से सीमित किया गया है। इनका सावधानीपूर्वक वैधानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसके आधार पर ही एक नया कानून तैयार करने की वैधानिक नीति तैयार की जा सकेगी। एक ऐसा कानून जो भंडारण और राष्ट्रीय बाजार में स्वायत्तता प्रदान करे।
एक अहम विचार यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद 301 का समुचित इस्तेमाल किया जाएग। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश भर में व्यापार और वाणिज्य नि:शुल्क होना चाहिए। इससे केंद्र सरकार के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा संस्थागत व्यवस्था तैयार करके प्रशासनिक बाधाओं को समय-समय पर न केवल चिह्नित किया जा सकता है बल्कि खाद्य बाजार के व्यापार में आने वाली ऐसी बाधाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। अनिरुद्ध बर्मन, इला पटनायक, शुभ रॉय और मैंने जो एक पर्चा लिखकर यह वैधानिक विश्लेषण किया है।
खाद्य बाजार में ऐसे तमाम प्रतिबंध हैं जो निजी स्तर पर लोगों के तीन बड़े निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अल्पावधि में न केवल पूरी तरह बाजार आधारित व्यवस्था लागू हो जाएगी बल्कि कई तरह के सुधारात्मक कदमों की भी आवश्यकता होगी। अल्पावधि में कई नीतिगत पहल ऐसी होंगी जो आंशिक तौर पर ऐसे प्रभाव उत्पन्न करें जो शायद सुखद न हों। इसके अलावा बाजार आधारित खाद्य व्यवस्था में पूरी तरह शामिल होने और पूर्ण लाभ हासिल करने के लिए भी काफी काम करने होंगे।
खाद्य बाजार इस बात का परिचायक है कि कैसे भारत की पारंपरिक विकास संबंधी सोच नाकाम रही। नीतिगत विफलता की बात करें तो विकास आधारित राज्य, केंद्रीय नियोजन, मानव स्वतंत्रता का दमन आदि ने मिलकर खराब नतीजे ही दिए। हर कदम पर हमारे गड़बड़ बौद्धिक ढांचे ने ऐसे नीतिगत कदमों की जगह बनाई जिनके अनचाहे परिणाम सामने आए। देश में व्यापक गरीबी समाप्त करने की राह खाद्य एवं अन्य क्षेत्रों की इन्हीं बुनियादों पर सवाल उठाने से जुड़ी है।
सवालों के घेरे में औद्योगिक सुरक्षा
विनोद कुमार
पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में एक कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव ने ग्यारह लोगों की जान ले ली थी। इतना ही नहीं, रिसाव से गैस बड़े इलाके में फैल गई और सड़क पर कई लोग बेहोश हो कर गिर पड़े थे। इस हादसे ने एक बार फिर भोपाल गैस कांड की यादें ताजा करा दी थीं। साथ ही यह सवाल भी खड़ा हुआ कि ऐसे हादसों के बाद भी आखिर हम क्यों नहीं सतर्क हैं। इस तरह के हादसे हमारे कल-कारखानों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करते हैं। मालूम हो कि भोपाल गैस हादसे में पांच हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा भयावह तथ्य यह है कि यूनियन कारबाइड बनाने वाले इस संयंत्र से रिसने वाली मिक (मिथाइल आइसोसाइनेट) गैस का असर लोगों के शरीर पर बरसों तक बना रहा और लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गए। इससे भी ज्यादा दुखद यह है कि आज तक बड़ी संख्या लोगों को न्याय नहीं मिला है, न दोषी कंपनी यूनियन कारबाइड के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई जो एक मिसाल बनती। हालांकि भारत में हुए औद्योगिक हादसों की सूची बहुत लंबी है और समय के साथ यह बढ़ती ही जा रही है। ज्ञात जानकारियों के अनुसार देश का सबसे पहला औद्योगिक हादसा आजादी से पूर्व 1944 में हुआ था जब मुंबई में विक्टोरिया डॉक पर 1395 टन बारूद से लदे जहाज एस.एस. फोर्ट स्टिकीन में भयंकर धमाका हुआ। इस हादसे में एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब बड़ी संख्या में जख्मी हो गए थे। यह हादसा इतना भयानक था कि इसकी दहशत कई सालों तक बनी रही। इसी हादसे की याद में भारत में 14 से 22 अप्रैल को अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। इसके बाद 27 दिसंबर 1975 में चासनाला खदान हादसे में तीन सौ अस्सी लोग मारे गए थे। कोल इंडिया के अंतर्गत आने वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की चासनाला कोलियरी के ऊपर स्थित एक तालाब में जमा करीब पांच करोड़ गैलन पानी खदान में भर गया गया था। इस हादसे पर 1979 में फिल्म निर्देशक यश चौपड़ा ने ह्यकाला पत्थरह्ण फिल्म बनाई थी। ऐसे ही बड़े औद्योगिक हादसों में 29 अक्तूबर 2009 को जयपुर आॅयल डिपो में आग से ग्यारह लोग मारे गए थे और इस आग को बुझाने में तीन दिन से ज्यादा लग गए थे। लेकिन अप्रैल, 2010 में देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया था। यह गैस रिसाव नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले विकिरण का था। दिल्ली के सबसे बड़े कबाड़ बाजार में अचानक नौ लोग विकिरण का शिकार हो गए थे और इनमें से एक की मौत भी हो गई थी। विकिरण रिसाव का यह मामला एक नए तरह का हादसा था। जहां तक गैस रिसाव से होने वाले हादसों की बात है तो 1984 के भोपाल गैस रिसाव कांड के बाद भी देश में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। साल 1999 में ओड़िशा में एक फैक्टरी में अमोनिया गैस रिसाव, 2002 में बडोदरा में क्लोरीन गैस रिसाव, 2008 में जमशेदपुर में क्लोरीन गैस रिसाव की घटनाएं शामिल हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बडे औद्योगिक हादसों में से एक भोपाल गैस कांड के अलावा समय-समय पर होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं से हम कोई सबक नहीं ले पाए हैं और शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी देश में ऐसे हादसों को रोकने के लिए न तो व्यापक स्तर पर कुछ किया गया और न ही खतरनाक रसायनों को नियंत्रित और सीमित करने की कोई ठोस नीति अब तक बन पाई है। भोपाल गैस त्रासदी को पैंतीस वर्ष हो चुके हैं लेकिन जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का प्रयोग अभी तक देश में प्रतिबंधित नहीं है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के मुताबिक वर्ष 2015 से 2017 के दौरान रासायनिक कारखानों में दुर्घटनाओं के कारण घायल होने वालों की संख्या में पौने तीन सौ फीसद से ज्यादा की वृद्धि हुई है। 2015-16 में चौंसठ बड़े हादसे हुए थे जिनमें छियासठ लोग मारे गए थे और दो सौ से ज्यादा घायल हुए थे। जबकि 2017-18 में महज इकत्तीस दुर्घटनाओं में उनतालीस लोगों की मौत हुई और सात सौ ज्यादा घायल हुए। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि भोपाल गैस त्रासदी से हमने कोई सबक नहीं लिया और हमारे कारखाने-फैक्ट्रियां सुरक्षित नहीं हैं। सवाल है कि आखिर हमारे देश में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मानक क्या कमजोर हैं। हालांकि औद्योगिक हादसों को रोकने के लिए देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है। दरअसल समस्या कानूनों को सख्ती से लागू नहीं कर पाने की है। उदाहरण के तौर पर भोपाल गैस त्रासदी से काफी पहले दवाओं के निर्माण, आयात-निर्यात और वितरण पर नियंत्रण के लिए द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बना था। फिर फैक्ट्री कानून 1948 में आया जिसे भोपाल गैस कांड और 1987 में ओलियम गैस रिसाव की घटना के बाद 1987 में संशोधित किया गया था। 1962 में सीमा शिल्क कानून बना जो खतरनाक वस्तुओं के आयात-निर्यात पर नियंत्रण के लिए था। इसी तरह 1968 में कीटनाशकों के नियंत्रित इस्तेमाल के लिए कानून आया। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से बचाव के लिए कानून बने। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी 1984 में बड़ी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस भयानक औद्योगिक हादसे के बाद पर्यावरण को ध्यान में रख कर एक महत्वपूर्ण कानून बना, जिसे हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तौर पर जानते हैं। इसके बाद केंद्रीय मोटर कानून, 1988 और 1989 में हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन कानून बना। 1994 में औद्योगिक विस्तार पर नियंत्रण के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) कानून बना। इसके अलावा भारत कीटनाशक, मर्करी और खतरनाक कचरे के चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता भी है। इनमें बेसल संधि, रॉटर्डम संधि, स्टॉकहोम संधि भी शामिल हैं। औद्योगिक हादसों को रोकने और धरती को जहरीला बनाने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों की भी कमी नहीं है। निश्चित तौर पर फैक्टरियों के कानूनी नियमन की दिशा में काफी कुछ हुआ है, लेकिन ये सब इस कारण से नाकाफी साबित हो जाते हैं क्योंकि इन पर ईमानदारी से अमल में भारी खामियां देखने को मिलती हैं। रॉटर्डम सम्मेलन में यह तय हुआ था कि आयात-निर्यात के लिए देश एक-दूसरे को रसायनों के जोखिम और खतरे के बारे में पूर्व सूचना देकर अनुमति लेंगे, लेकिन इसे भी पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया। देश में महत्त्वपूर्ण कानून, नियम और दिशानिर्देश हमेशा बनते रहते हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी औपचारिक जांच होती है और फिर वह जांच रिपोर्टें कहां चली जाती हैं, कोई नहीं जानता। समस्यायह है कि हम किसी भी घटना से कोई सबक नहीं सीखते और अगली हर दुर्घटना के मूल में यही बात रहती है। तमाम कानूनों के बावजूद में खतरनाक कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं और हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। यह सवाल बना हुआ है कि हम ऐसे हादसों को रोकने में कितने सक्षम हैं, खासकर तब जब सरकार भारत में विदेशी कंपनियों को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हालांकि विशाखापत्तनम के हादसे के बाद सरकार गैस रिसाव जैसी घटनाओं को रोकने के लिए रासायनिक दुर्घटना नियमों को संशोधित करने पर काम कर रही है। पर सवाल है कि नए सिरे से जो नियम-कायदे बनेंगे, वे लागू कितने प्रभावकारी तरीके से होंगे। कानूनों की कोई कमी नहीं है, बस उन पर अमल की समस्या है।
