23-03-2018 (Important News Clippings)
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Date:23-03-18
Draconian laws
As with SC/ST Act, failing to protect individual rights leads to misuse
TOI Editorials
The Supreme Court’s recent ruling over the misuse of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, introducing the provision of anticipatory bail and directing that there won’t be any automatic arrests while a preliminary police inquiry would have to be made before taking action, has upset Dalit legislators across party lines. But the reality is that stringent provisions of the Act – which denies pre-arrest bail – have been misused on several occasions. According to the National Crime Records Bureau data, 15-16% of the total complaints filed in 2015 under the Act were false and out of the cases disposed of by courts 75% resulted in acquittals or withdrawals.
Highlighting the Act’s susceptibility to misuse is the recent case of a special SC/ST court in Jodhpur directing the police to register an FIR against Indian cricketer Hardik Pandya. This was after a petitioner claimed that Pandya had on December 26 last year posted a comment on his social media account that was purportedly insulting to BR Ambedkar and therefore hurt sentiments of the Dalit community. The said comment was critical of reservation. Apart from the fact that this is a legitimate opinion, it now appears the comment was posted on a parody account that had no tangible connection to Pandya the cricketer.
If the letter of the SC/ST Act is followed in this case discounting the recent Supreme Court intervention, then Pandya should be arrested forthwith irrespective of his presumption of innocence. This is indeed draconian. True, the provisions of the SC/ST Act were drafted keeping in mind the need to protect the weakest sections of society. But rampant misuse defeats that very purpose and reinforces caste prejudices. Such skewed legislations stem from a unique Indian interpretation of liberal democracy that puts a premium on collective identities over individual rights.
Ideally, in a liberal democracy individual rights should be foremost. However, in India it’s often the case that group sentiments take precedence over individual rights, opening the door to draconian legal provisions and making the individual the most persecuted minority. This in turn hardens group identities, creates a vicious cycle of prejudice and defeats the project of an equitable society. Hence, it’s time to give primacy to individual rights and make it the default liberal position. Laws must be reinterpreted accordingly.
Date:23-03-18
Privacy violations
Facebook’s abuse of personal data calls for tough regulation of tech megafirms
TOI Editorials
Facebook should pay a heavy price over revelations that it became an accessory for Cambridge Analytica (CA) to game US presidential elections and the Brexit referendum. A Cambridge University researcher contracted by CA allegedly lured Facebook users to take a personality quiz app which worked in the background to collect personal data of quiz takers and their friends, including status updates and Facebook ‘likes’. CA allegedly created a database of 50-60 million Americans – roughly a quarter of the voting population – that included everything known about their personal traits and political persuasions. It then launched information warfare targeting these people through fake news, ads and blogs.
This is a scary case of privacy violation that denies an individual the right to informed consent, morphing into disruption or subversion – call it what you may – of society, politics and elections. Electioneering targeting specific voter groups and even individuals has existed for some time but it has rarely assumed such underhand and insidious proportions. While Facebook CEO Mark Zuckerberg has called it a “breach of trust” given that mass data collection was restricted to academic use, the company cannot attempt to play victim.
Rather, going by revelations from whistleblower Christopher Wylie, Facebook adopted a cavalier attitude – first by not stopping such massive data flows out of company servers, and when red flagged being satisfied with a self-certification by CA that the data was deleted. Though Facebook claims to have done course correction the damage has been done. A larger investigation is needed and the global footprint of such practices identified. While Union IT minister Ravi Shankar Prasad has warned Zuckerberg about his powers to summon the tech czar to India, Prasad could use some of those powers to probe similar practices in India, formalise the privacy framework propounded by the Supreme Court judgment, and legislate a data protection law.
India must gear up against social media misuse
ET Editorials
Schadenfreude or bluster is wholly inadequate in response to the ongoing pummelling Facebook is receiving over the harvesting of personal data from the site and its use in campaigns that were more psychological warfare than political mobilisation. India must develop the capacity to audit social media sites and hold them to account, if and when they breach expected norms of conduct. Facebook has been party, wittingly and unwittingly, to three kinds of misconduct. One, it could not protect the personal data given to it by users from being hacked by someone who then sold it to a firm that used the data for forging a targeted and personalised information assault. Two, it did not, or could not, stop fake news flooding its site by bots and paid humans meant to further a political goal. Three, it carried political advertisements in the US and Britain paid for by foreigners, and was less than forthcoming on the extent of the practice until pressed by the media and authorities.
Human beings are gullible — so much so that most are unaware of their gullibility. Con men, admen and politicians have always taken advantage of this trait. Of these, we condemn those who use fraud and/or produce harm, and often admire others. If a similar standard is applied, it would be difficult to say it was a crime for political campaigns and messaging to be specifically tailored to suit individual predilections gleaned from social media. Was fraud — fake news, posts by fake IDs, use of bots to impersonate real humans, use of Macedonians to complain like an aggrieved Joe in the neighbourhood — used? Were advertisements paid for by those who had no business to be influencing the process in question? These are the kinds of questions that need to be answered.
Facebook says it is gearing up to prevent misuse in forthcoming elections, including in India. Should Indian democracy just leave it to the conscience of social media firms? The Election Commission must ask for social media transparency on who pays for ads, authenticity of news carried and authenticity of those who post.
क्या आपको पता है आपका भोजन खोखला है?
संदर्भ: सेब और टमाटर में लौह तत्व 66 फीसदी तो मूंग और मसूर की दालों में 10 फीसदी तक प्रोटीन कम
देविंदर शर्मा,कृषि विशेषज्ञ व पर्यावरणविद (लेखक के अपने विचार हैं।)
कभी आपने चावल की परम्परागत किस्म ‘मप्पीलाइ साम्बा’ का नाम सुना है? उत्पादकता में कम इस किस्म की मांग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है। क्या कभी आपने ए2 दूध के बारे में सुना है? कुछ बहुराष्ट्रीय डेरी कंपनियों के इसकी मार्केटिंग में उतरने के साथ ए2 दूध की मांग भी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मैंने ऊपर जो दो उदाहरण दिए हैं उनका संबंध कुछ खास गुणों से हैं। ये खाद्य की कुछ किस्मों में छिपे रह जाते हैं, जो ज्यादातर परम्परागत किस्मे हैं। आज जब खाद्य पोषक तत्वों के हिसाब से निम्न गुणवत्ता के हो रहे हैं, उनमें खनिज, विटामिन के अभाव के साथ वे बेस्वाद भी हो रहे हैं तो ऐसे खाद्यों की मांग बढ़ी है जो सेहत के लिए अच्छे होने के साथ उनमें औषधीय गुण भी हों।‘सेव द राइस’ अभियान के श्रीधर बताते हैं, ‘कुछ लोग ब्राउन राइस की किस्में खोज रहे हैं, कुछ परम्परागत खूशबूदार किस्म तो कुछ सूखे में टिकने वाली किस्म खोज रहे हैं पर ज्यादातर ‘मप्पीलाई साम्बा’ किस्म पर टूट पड़ रहे हैं, जिसमें ऐसे औषधीय गुण हैं, जो लिबिडो (कामेच्छा)बढ़ाते हैं। औषधीय गुणों वाली ऐसी बहुत सी किस्मे हैं।
तमिल में मप्पीलाई का मतलब है दामाद। आप समझ गए होंगे कि चावल की इस खास किस्म को यह नाम क्यों दिया गया है। तमिलनाडु के कुछ भागों में यह आम परम्परा है कि शादी तय हो जाने के बाद दूल्हे के परिवार को मप्पीलाइ चावल अच्छी-खासी मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि लोग इसे राइस वियाग्रा समझते हैं।
इसी तरह ए2 विशेष गुण है, जो गायों की कुछ नस्लों में पाया जाता है। यह दूध को गुणवत्ता के हिसाब से उससे बेहतर बनाता है, जो आमतौर पर आप ले रहे होते हैं। हमारे लिए जो बात और अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है कि ज्यादातर देशी गायें और भैसों में ए2 जीन होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो देशी गाय की नस्लों में इस जीन के कारण वह पोषक तत्वों से समृद्ध होता है और एग्ज़ाटिक डेयरी नस्लों की तुलना में सेहत के लिए कहीं ज्यादा अच्छा होता है।
यदि आप नियमित रूप से ए2 दूध पी रहे हैं तो इसकी प्रबल संभावना होगी कि आपको एलर्जी, डायबिटीज, मोटापा और कार्डियो वैस्क्यूलर यानी दिल-धमनियों के रोग नहीं होंगे। यही वजह है कि ए2 दूध की मांग तेजी से बढ़ रही है।1950 और 1970 के दशकों में जब कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं और अन्य फसलों की उच्च उत्पादकता वाली सुधारी हुई किस्में विकसित कीं तो पोषक तत्वों की उपलब्धता में उलटे अनुपात में कमी आई। पोषक तत्वों में यह कमी औसतन 15 से 40 फीसदी है और गेहूं की किस्म में तांबे जैसे खनिज की उपलब्धता के कुछ मामलों में तो 80 फीसदी कमी देखी गई है। आप इसे विज्ञान में बहुत बड़ी तरक्की का महत्वहीन असर समझकर अनदेखी न करें। शरीर में खनिज तत्व के रूप में तांंबे को कम लेने से कॉलेस्टेरॉल का स्तर बढ़ जाता है। यानी गेहूं की आधुनिक फसलों में से तांबे की कमी एक तरह से कोलेस्टेरॉल के बढ़ते स्तर के लिए जिम्मेदार है। कई अध्ययनों में बताया गया है कि बढ़ते हृदय रोगों को देखते हुए खाद्य में तांबे की घटती मात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सात दशकों में वैज्ञानिकों ने जिन 12 महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का अध्ययन किया है उनमें से छह में दर्शनीय कमी आई है। अमेरिका के कैन्सास यूनिवर्सिटी के बायो कम्युनिकेशन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निर्णायक रूप से यह स्थापित कर दिया है कि 1959 और 1999 के बीच 40 वर्षों में कम से कम छह पोषक तत्वों – प्रोटीन, केल्शियम, लौह, फास्फोरस, राइबोफ्लैविन और एस्कोर्बिक एसिड में उल्लेखनीय कमी आई है। यह कमी प्रोटीन के मामले में 6 फीसदी से लेकर राइबोफ्लैविन के मामले में 38 फीसदी तक है।
इससे मैं अपने विश्वविद्यालयीन दिनों में लौट जाता हूं जब हमें ऊंचे उत्पादन वाली किस्मों के बारे में पढ़ाया जाता था, जो कृषि विश्वविद्यालयों में विकसित की जा रही थीं पर वे वास्तव में पोषक तत्वों की मात्रा घटाने वाली किस्में थीं। 1970 के दशक के मध्य में मैं जब छात्र था तो हमें बताया गया कि राष्ट्र को खाद्य उपलब्ध कराने की यह छोटी-सी कीमत है। कृषि वैज्ञानिकों के सामने फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती थी। यानी हम जानते थे कि जितनी उत्पादकता बढ़ेगी उतनी पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी। लेकिन, तब चुनौती उत्पादन बढ़ाने की थी। इसका मतलब तो यही है कि हमारे खाद्य में खाद्य ही गायब हो गया है। कुछ इसे ‘खोखला’ भोजन कह रहे हैं। लेकिन, त्रासदी यह है कि ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट इस तथ्य से वाकिफ नहीं हैं।
हरित क्रांति ने जो सघन खेती की प्रणाली को बढ़ावा दिया उसने आपके भोजन से सारे पोषक तत्व खींच लिए। आपका भोजन न सिर्फ बेस्वाद हो गया बल्कि उसमें से पोषक तत्व भी गायब हो गए। चाहे यह ब्रोकोली हो, शतावरी हो या चावल पोषक तत्वों में कमी स्पष्ट दिखाई देती है। आप पेट तो भरते हैं पर आपका शरीर निर्माण करने वाले तत्वों से वंचित ही रह जाता है। मसलन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन ने पाया है कि मूंग की दाल में प्रोटीन में 6.12 फीसदी कमी आई है। मसूर की दाल में प्रोटीन 10.4 फीसदी कम हो गया है। इसी तरह गेहूं में कार्बोहाइड्रेट 9 फीसदी, सेब और टमाटर में लौह तत्व 66 फीसदी कम हो गया है।आप जो खाते हैं वही बनते हैं। जो खाते हैं वे पौधों की सेहत पर निर्भर होता है, जो बदले में मिट्टी की सेहत पर निर्भर हैं। स्वस्थ मिट्टी जैवविविधता- अधिक मधुमक्खियां, केचुएं, पक्षी- को बढ़ावा देती है, जो भू-क्षरण रोकती है और वही मिट्टी की पोषकता और कॉर्बन की स्टोर हाउस होती है। इसलिए हमें दो तरफा रणनीति अपनानी होगी। पहले मिट्टी का पुनर्निर्माण। हरित क्रांति ने मिट्टी को बहुत क्षति पहुंचाई है इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रोजेक्ट टाइगर की तरह प्रोजेक्ट सॉइल चलाया जाए।
दूसरा, इसे शुद्ध या सुरक्षित भोजन कहें पर ऑर्गनिक फूड आंदोलन ने निश्चित ही सेहतमंद भोजन को डाइनिंग टेबल पर लाया है, जो हानिकारक रसायनों से मुक्त है। ऑर्गनिक फूड की जितनी मांग होगी उतनी तेजी से खेती रसायन से गैर-रसायन तरीके पर आएगी। पर अब अगला कदम उठाने का वक्त है। न्यूट्रिशनिस्ट को अब कुछ अनूठी और औषधीय गुणों वाली परम्परागत किस्मों पर फोकस करना चाहिए। जोर किसान से लेकर आपकी थाली तक नई वैल्यू चेन निर्मित करने पर होना चाहिए। यह हमारी परम्परागत किस्मों में छिपे औषधीय और पोषक गुणों को बाहर लाकर हो सकता है।
Date:23-03-18
जातिहीनता की राह में कानून के दुरुपयोग की चुनौती
संपादकीय
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 की धारा 18 के विरुद्ध जाते हुए अग्रिम जमानत को मंजूरी देकर और गिरफ्तारी से पहले उच्च अधिकारी या पुलिस प्रमुख की इजाजत को अनिवार्य करके राजनीतिक बहस की गुंजाइश पैदा की है। अदालत ने यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान की धर्मनिरपेक्ष और जातिविहीन समाज की भावना के अनुरूप किया है लेकिन, इस पर अनुसूचित जाति और जनजाति समाज प्रतिक्रिया जता सकता है। न्यायालय ने कहा है कि इस कानून का दुरुपयोग बढ़ गया है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े इसके प्रमाण हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 15-16 प्रतिशत मामलों में तहकीकात के बाद बंद करने वाली रिपोर्ट लग जाती है और अदालत तक आए 75 प्रतिशत मामलों में अभियुक्त या तो बरी हो जाते हैं या मुकदमे वापस हो जाते हैं।
इससे यह आशंका बनती है कि राजनीतिक दुश्मनी के चलते किसी बेगुनाह को परेशान या ब्लैकमेल करने के लिए मुकदमे लगाए गए हों। स्थिति इसके ठीक विपरीत भी हो सकती है। संभव है घटना होने के बावजूद दलित वर्ग को पुलिस, प्रशासन और समाज के प्रभुत्वशाली लोगों का समर्थन न मिलने के चलते मामले छूट जाते हों। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में पिछले दिनों अत्याचार के ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां दमित वर्ग के विरुद्ध गंभीर अपराधों में शामिल लोग छूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन महान लक्ष्यों को आगे करके अधिनियम की धारा 18 को निष्प्रभावी किया है उन लक्ष्यों को कोई भी नागरिक कमतर करके नहीं आंक सकता। उसी के साथ यह सवाल भी है कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका क्या है? कठोर कानून समाज में अत्याचार के विरुद्ध एक डर तो पैदा करते हैं लेकिन प्रेम और भाईचारा विकसित नहीं करते। उनका डर उन्हीं को रोक पाता है जो शरीफ होते हैं। सामंती अपराधियों को रोक पाना उस कानून के वश में भी नहीं होता। हालांकि इस बीच ब्लैकमेल की घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि समाज सुधार के उदात्त उद्देश्यों को मानने वाले लोग आगे आएं और भाई चारे की जमीन पर बराबरी और मानवीय गरिमा का भवन बनाएं।
Date:23-03-18
बहुपक्षीय व्यवस्था पर जोर
संपादकीय
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का दो दिवसीय आयोजन पिछले दिनों नई दिल्ली में समाप्त हुआ। इस आयोजन में प्रसन्न होने जैसा कुछ भी निकलकर नहीं आया। दरअसल 50 से अधिक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की शिरकत वाले इस आयोजन का उद्देश्य था समान मानसिकता का माहौल तैयार करना। तकरीबन सभी देशों ने अमेरिकी आयात शुल्क का संदर्भ लेते हुए यह चिंता जताई कि व्यापार को लेकर ऐसे एकतरफा कदमों से डब्ल्यूटीओ को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आयोजन के अंत में मीडिया को संबोधित करते हुए डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक रॉबर्टाे अजेवेदो ने चेतावनी दी कि विभिन्न देश अगर अमेरिका के ऐसे मनमाने कदम का विरोध करते हैं तो एक किस्म की व्यापारिक जंग की शुरुआत होने की आशंका है। परंतु यह भी दुखद था कि डब्ल्यूटीओ ने खुलकर स्वीकार किया कि वह ऐसी स्थितियों से निपटने के क्रम में कुछ खास नहीं कर सकता। अजेवेदो ने कहा कि डब्ल्यूटीओ अंतरराष्ट्रीय कारोबार का शासन संभालने वाला संगठन नहीं है और इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि वह अमेरिकी कदमों को लेकर काफी चिंतित नजर आए। यह इस बात का संकेत था कि डब्ल्यूटीओ में भी शायद बहुपक्षीय व्यापार के बचाव का बहुत अधिक माद्दा नहीं बचा है।
ऐसा अकारण नहीं हो सकता है क्योंकि डब्ल्यूटीओ को लगभग हर रोज विभिन्न देशों की शिकायतों से निपटना पड़ रहा है जहां वे धमकी देते हैं कि वे भी अमेरिका के कदमों का प्रतिरोध करेंगे। उदाहरण के लिए ताजा खबरों के मुताबिक डब्ल्यूटीओ की वस्तु व्यापार परिषद जिसकी इस सप्ताह बैठक होनी है, उसके एजेंडे में 15 संभावित व्यापारिक झगड़े निपटाने का काम है। इनमें से कई अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अजेवेदो बहुत अवांछनीय स्थिति में हैं। तात्कालिक वजह जरूर अमेरिका के कदम हैं लेकिन सच तो यह है कि बहुपक्षीय व्यापारिक रुख रखना सभी सदस्य देशों का कर्तव्य है। बड़े देशों पर यह बात उतनी ही ज्यादा लागू होती है। इनमें अमेरिका भी शामिल है। अगर वे इससे बाहर रहने का फैसला करते हैं और डब्ल्यूटीओ के मानकों को मानने से इनकार करते हैं तो छोटे व्यापारिक साझेदार तो स्वत: इससे बाहर हो जाएंगे क्योंकि हर देश की अपने नागरिकों के प्रति कुछ जवाबदेही होती है। उदाहरण के लिए भारत को खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्न का भंडारण करने की आवश्यकता है। अगर बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश डब्ल्यूटीओ जैसी बहुपक्षीय संस्था को लेकर अविश्वास मत रखते हैं तो उसका अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। डब्ल्यूटीओ के लिए तो यह वक्त खासतौर पर बुरा है क्योंकि कई देश उसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहे हैं। दोहा दौर की वार्ता भी अंतहीन ढंग से खिंची चली जा रही है।
बीते दो दशकों में डब्ल्यूटीओ कुछ खास प्रगति नहीं कर पाया है और इसके लिए कई वजह जिम्मेदार रही हैं। फिर चाहे वह मूल समझौतों की एकतरफा प्रकृति हो, अमीर और गरीब देशों का विभाजन हो या सब्सिडी, कृषि और खाद्य सुरक्षा में सब्सिडी को लेकर एक के बाद एक बैठकों में उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का आक्रामक रुख। डब्ल्यूटीओ की विवाद निस्तारण व्यवस्था को पंगु बनाने के प्रयासों को लेकर भी चिंता जताई गई है। अमेरिका ने सर्वोच्च व्यापार विवाद निस्तारण संस्था में तीन नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया को बार-बार बाधित किया है। विश्लेषकों ने भी चेतावनी दी है कि इस गतिरोध को अगर समाप्त नहीं किया गया तो इससे दिसंबर 2019 आते-आते अपीलीय संस्था निष्क्रिय हो सकती है। इसके बावजूद डब्ल्यूटीओ को व्यापारिक बहुपक्षीयता के लिए समर्थन जुटाना चाहिए क्योंकि सभी देशों को बाजार पहुंच और सीमा शुल्क आदि के क्षेत्र में साझा सहमति वाले अनुशासन की आवश्यकता है।
Date:23-03-18
रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान पर चंद प्रश्न
देवाशिष बसु
आरबीआई ने सूचना के अधिकार को लेकर अदालत की जो अवमानना की है उसका मुख्य लाभ सरकारी बैंकों को मिलेगा। जबकि आरबीआई का दावा रहा है कि उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। बता रहे हैं देवाशिष बसु
आमतौर पर चुपचाप रहने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर ऊर्जित पटेल ने गत सप्ताह अपनी चुप्पी तोड़ी। यह चुप्पी उस समय टूटी जब सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के मामले में आरबीआई की ओर अंगुली उठने लगी। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों के नियमन को लेकर केंद्रीय बैंक के अधिकार निजी बैंकों के नियमन की तुलना में सीमित हैं। पटेल के भाषण में कुछ और अहम तथा महत्त्वपूर्ण तथ्य शामिल थे परंतु उनकी यह दलील चकित करने वाली थी कि आरबीआई के पास सरकारी बैंकों के नियमन की शक्ति नहीं है।
जाहिर है यह सुर्खियों में रही। जिन लोगों को बैंकों की आरबीआई को होने वाली रिपोर्टिंग की पूरी जानकारी है उन्हें उसकी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह पता है। गर्वनर पटेल की तीन प्रमुख दलील हैं। पहली, सरकारी बैंकों का नियमन भारत सरकार द्वारा तीन अधिनियमों के अधीन होता है। दूसरा, सरकारी बैंकों के कॉर्पोरेट प्रशासन पर आरबीआई की शक्तियां पूरी तरह समाप्त हैं और तीसरा, आरबीआई सरकारी बैंकों के निदेशकों को नहीं हटा सकता है और न ही वह उनके प्रबंधन में बदलाव कर सकता है। एक दिन के भीतर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने उन पर पलटवार किया और कहा कि कुछ विशिष्टï ऋण अथवा बैंकों के अन्य जोखिम पर केवल आरबीआई का ही अधिकार है। आरबीआई ही सरकारी बैंकों ऋण नीतियों तथा अन्य व्यवहार की सालाना समीक्षा करता है।
इस सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप के कुछ ही दिन बाद मेरी मुलाकात एक सेवानिवृत्त बैंक चेयरमैन से हुई। उन्होंने मुझसे कहा, ‘हकीकत में आरबीआई के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं। यह कहना सही नहीं है कि आरबीआई के पास सरकारी बैंकों पर कोई अधिकार ही नहीं है। अगर आरबीआई किसी बैंक चेयरमैन को बुलाकर प्रभार दूसरे को सौंपने को कहता है तो उसे ऐसा करना होगा। कई मामलों में आरबीआई ने मामला वित्त मंत्रालय के हवाले करके बैंक अधिकारियों को हटवाया भी है।’ इस पूर्व बैंक चेयरमैन के पास इस बात का प्रमाण था कि कैसे आरबीआई के एक कार्यकारी निदेशक ने (जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर से नीचे थे) एक राजनीतिक संपर्क वाले बैंक चेयरमैन एम गोपालकृष्णन को आड़े हाथों लिया था। गोपालकृष्णन उस वक्त इंडियन बैंक के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक थे। कार्यकारी निदेशक ने उनकी गड़बडिय़ों को फाइल में दर्ज करते हुए टिप्पणी की थी कि यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाना चाहिए। गोपालकृष्णन और दो अन्य लोगों को धोखाधड़ी का दोषी माना गया और सन 2013 में उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
गोपालकृष्णन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीके मूपनार के बहुत करीबी थे। उनके जरिये उनकी करीबी तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव तक थी। इसलिए कैबिनेट सचिव से लेकर हर कोई उनको प्रसन्नतापूर्वक सेवा विस्तार देता था। इसके बावजूद आरबीआई के अधिकारी ने जनहित में कदम उठाया और उसे इसका परिणाम भी मिला। दूसरी ओर, ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब फंसा हुआ कर्ज एक बड़ी समस्या था। तब भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन आरबीआई गवर्नर से मिलने तक में असहज महसूस करते थे और झूठे बहाने से डिप्टी गवर्नर के पास टरकाए जाते थे। आरबीआई गवर्नर के पास देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के चेयरमैन के लिए वक्त नहीं था। इससे यह सबक मिलता है कि पटेल ने आरबीआई को लेकर जो बात कही है वह कानून और अधिनियम संबंधी प्रावधानों के लिहाज से तो उचित है लेकिन हकीकत अलग है। आरबीआई को कुछ सामान्य से सवालों का जवाब देना होगा:
- क्या सरकारी बैंक, आरबीआई के पर्यवेक्षण और उसकी निगरानी के दायरे से बाहर हैं?
- क्या सरकारी बैंकों को आरबीआई के समक्ष निजी बैंकों के तर्ज पर रिटर्न और वक्तव्य नहीं पेश करने पड़ते? आरबीआई में इनको कौन पढ़ता है और इनका क्या होता है?
- आरबीआई के निरीक्षक सरकारी बैंकों की व्यवस्थित दिक्कतों को दूर करने में क्यों नाकाम रहे?
- वित्त मंत्रालय ने किसी बैंक चेयरमैन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आरबीआई के सुझाव की कब अनदेखी की?
- एक अपेक्षाकृत कमजोर आरबीआई ने एक के बाद एक ऐसी योजनाओं की शृंखला कैसे जारी की जिनकी मदद से बैंक अपने फंसे हुए कर्ज से निपट सकते थे और जिन्हें लेकर समय-समय पर उपयुक्त कदम भी उठाए गए।
- क्या सरकारी बैंकों के बोर्ड में आरबीआई के निदेशक नहीं हैं? उनकी क्या भूमिका है? क्या हर बड़े ऋण के निर्णय में उनकी भूमिका नहीं रही?
- क्या आरबीआई ने अधिक प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षक बनने के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग की और उस अनुरोध को ठुकरा दिया गया?अपने पूर्ववर्तियों तथा अन्य डिप्टी गवर्नरों की तरह पटेल ने नीतिगत खामियों को उजागर करने के लिए एक विधि विश्वविद्यालय के भाषण की मदद क्यों ली? जबकि वे इसके लिए एक शोधयुक्त और मजबूत नीतिगत पत्र की मदद ले सकते थे जिसमें बहस और प्रतिपुष्टिï का मार्ग प्रशस्त होता?
- इसके अलावा आरबीआई सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को नकार कर भ्रष्ट और अक्षम लोगों का साथ क्यों दे रहा है? सरकारी बैंकों में सूचना के अधिकार को नकार कर आरबीआई द्वारा अदालत की जो अवमानना की जा रही है उसका सबसे अधिक लाभ उन्हीं बैंकों को होगा जिनके बारे में उसका कहना है कि उसका कोई नियंत्रण ही नहीं है।
यह न्याय का उपहास है। बहरहाल अगर सरकारी बैंकों की कमियों का ठीकरा आरबीआई पर फूटता है तो वित्त मंत्रालय के कर्मचारी भी कम अधिकार संपन्न नहीं हैं। हालांकि वे अपने अधिकारों का जनहित में शायद ही कभी कोई इस्तेमाल करते हों। बल्कि वे मंत्रियों और अन्य नेताओं की बात सुनने में ज्यादा रुचि रखते हैं। इसे रोकने का केवल एक तरीका है। आरोप-प्रत्यारोप की जगह जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है।
वोट की खातिर
संपादकीय
कर्नाटक सरकार ने राज्य के लिंगायत और वीरशैव लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने का जो दांव चला है, वह स्पष्ट तौर पर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर किया गया फैसला है। राज्य में विधानसभा चुनाव को अब दो महीने भी नहीं बचे हैं। चुनावों के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकारें अक्सर ऐसे सियासी खेल खेलती हैं। सोशल इंजीनियरिंग के ऐसे प्रयोग पहले भी होते रहे हैं। कर्नाटक में अलग धार्मिक दर्जे की लिंगायतों की मांग कोई नई नहीं है। पिछले साल बीदर में लिंगायत समुदाय के लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी बड़ी संख्या में लिंगायत समुदाय के लोग पहुंचे थे। तभी सरकार ने इसे लपक लिया और इस मुद्दे पर समिति बना दी, जिसने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में लिंगायत और वीरशैव लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की सिफारिश की। गेंद अब केंद्र के पाले में है। सवाल उठता है कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए कर्नाटक सरकार ने यह जो कदम उठाया, वह कितना उचित है?
चुनावी नफा-नुकसान के लिहाज से लिंगायत समुदाय कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अहमियत रखता है। राज्य की कुल आबादी में इसकी भागीदारी अठारह फीसद के आसपास है। कांग्रेस लिंगायतों को अपना पुराना वोट बैंक मानती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। समुदाय में उनकी गहरी पैठ है। लिंगायतों को अलग धार्मिक समुदाय मानने के मुद्दे पर राजनीति पुरानी है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुके थे। उनका कहना था कि यह फैसला हिंदुओं को बांटने वाला होगा और इससे समुदाय की अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि सब कुछ जानते-बूझते भी यह दांव क्यों चला गया? बहरहाल, अगर अब केंद्र सरकार इस मसले पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती तो चुनाव में इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। वहीं लिंगायतों की मांग अपने अंजाम तक पहुंच जाती है तो सफलता का श्रेय कांग्रेस सरकार के खाते में जाएगा। लेकिन जनता, खासतौर से लिंगायत और वीरशैव समुदाय इस मुद्दे पर चल रहे सियासी घमासान और चालों से अनजान नहीं है। वीरशैवों के संत और बलेहोनुर स्थित रंभापुरी पीठ के श्री वीर सोमेश्वर शिवाचार्य स्वामी ने तो इस फैसले को साजिश करार देते हुए कानूनी विकल्प पर विचार करने की धमकी दे डाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1966 में स्वामी नारायण संप्रदाय और 1995 में रामकृष्ण मिशन को हिंदू धर्म से अलग मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले कर्नाटक के अलग झंडे का मामला उठाया गया। कन्नड़ लोगों की अस्मिता के नाम पर राज्य मंत्रिमंडल ने अलग झंडे को मंजूरी देकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि झंडा कोड के तहत सिर्फ एक झंडे को मंजूरी दी गई है। इसलिए एक देश का एक झंडा ही होगा। जम्मू-कश्मीर का मामला अपवाद है, क्योंकि उसके लिए संविधान में अलग व्यवस्था है।सवाल है कि चुनाव करीब आते ही राज्य सरकार को लिंगायत समुदाय और कन्नड अस्मिता की चिंता क्यों सताने लगी! कर्नाटक या और कोई अन्य राज्य सिर्फ वोट हासिल करने के मकसद से प्रांतीय अस्मिता की दुहाई देता हुआ अलग झंडे की मांग करता है, तो देश की एकता से जुड़े सवाल उठेंगे। चुनाव में जाति-धर्म जैसे मुद्दे सिर्फ लोगों को बांटने और द्वेष पैदा करने का काम करते हैं। बेहतर हो कि विकास, रोजगार और नागरिक सुरक्षा जैसे सवाल भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे बनें।
उच्च शिक्षा की नई उड़ान
संपादकीय
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ संस्थानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा फैसला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जेएनयू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद समेत देश के 62 उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त घोषित कर दिया है। इन संस्थानों को अपने फैसले लेने के लिए अब यूजीसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। ये अब खुदमुख्तार होंगे। सरकार का दावा तो यही है कि इन संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता और इसे बनाए रखने में इनकी निरंतरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। माना गया है कि ये संस्थान अपने बूते अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से ऐसे में उन्हें अपना खर्च भी खुद उठाने में सक्षम बना दिया जाना चाहिए। यानी नए फैसले के बाद ये अपनी दाखिला प्रक्रिया, फीस संरचना और पाठ्यक्रम भी खुद ही तय कर सकेंगे। नए पाठ्यक्रम और विभाग शुरू करने में इन्हें किसी का मुंह नहीं देखना होगा। ऑफ कैंपस गतिविधियों के संचालन, रिसर्च पार्क, कौशल विकास के नए पाठ्यक्रम तैयार करने, विदेशी छात्रों के प्रवेश से जुड़े नियम बनाने, शोध की सुविधाएं बढ़ाने-घटाने का अधिकार भी इनके पास होगा। अपनी परीक्षाओं का मूल्यांकन भी ये खुद करेंगे। इन्हें विदेशी शिक्षक नियुक्त करने के साथ ही अपनी मर्जी का यानी इन्सेंटिव बेस्ड वेतन देने की भी छूट होगी। दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय के साथ समझौता करने, दूरस्थ शिक्षा के नए पाठ्यक्रम बनाने जैसे मामलों में भी इन पर कोई बंदिश नहीं रहेगी।
सरकार की नजर में वैश्विक प्रतिस्पद्र्र्धा के माहौल में उच्च शिक्षा क्षेत्र में ऐसा आमूल और क्रांतिकारी परिवर्तन लाए बिना गुणवत्तापरक शिक्षा की बात सोची भी नहीं जा सकती। यह अलग बात है कि सरकार के इस प्रयास का विभिन्न स्तरों पर पहले से विरोध हो रहा है। तमाम शिक्षाविद, अध्यापक और छात्र इसे सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थाओं के व्यवसायीकरण की दिशा में एक और कदम मान रहे हैं। एक झटके में मान भी लिया जाए कि शैक्षिक उदारवाद का यह प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला होगा, लेकिन यह सब करते वक्त यह भी तो सुनिश्चित करना ही होगा कि वाकई यह कदम रचनात्मक बदलाव लाने वाला ही साबित हो।
इस बात को सिरे से नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है कि शैक्षिक अराजकता और शिक्षा माफिया के फलने-फूलने के इस दौर में कहीं यह कदम हमारे गौरवशाली संस्थानों को भी व्यावसायिकता के उस दलदल में न धकेल दे, जहां से उन्हें उबार पाना मुश्किल हो जाए। ऐसे समय में, जब निजी स्कूल-कॉलेजों की आर्थिक मनमानी व निरंकुशता की बहस लगातार तेज हो रही हो, माना जा रहा हो कि इनकी मनमानी ने शिक्षा को आम आदमी से दूर कर दिया है, यह कदम कहीं नया खतरा बनकर सामने न आ जाए। यह आशंका अनायास तो नहीं है कि अपने संसाधन खुद जुटाने का अधिकार देकर स्वायत्तता देने वाला यह फैसला भारी फीस वृद्धि और शैक्षिक मनमानी के रूप में बोझ न बन जाए। खतरा यह भी है कि जिस तरह निजी कॉलेजों की मनमानी के कारण हाशिये का समाज उच्च शिक्षा से दूर होता गया है, वही हाल जेएनयू, बीएचयू और एएमयू जैसी संस्थाओं का भी नहीं हो जाएगा, जहां से आम भारतीय बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके लंबी उड़ान भरते रहे हैं।
Date:22-03-18
ताकि अगली पीढ़ी को भी पानी मिले
एम वेंकैया नायडू, उप-राष्ट्रपति, भारत (ये लेखक के अपने विचार हैं)
ब्रिटिश कवि सैम्युअल टेलर कॉलरिज की कविता द राइम ऑफ द एनसिएंट मरीनर में एक पंक्ति है वाटर, वाटर एव्रीवेयर, नॉर एनी ड्रॉप टु ड्रिंक यानी पानी तो हर जगह है, पर एक बूंद भी पीने के काबिल नहीं। करीब दो सदी पहले इन शब्दों को रचते हुए सैम्युअल क्या आने वाले वर्षों की भविष्यवाणी कर रहे थे? क्या वह जाने-अनजाने उस जल संकट का कयास लगा रहे थे, जिसका सामना 21वीं सदी की दुनिया करने वाली थी?
ये सवाल इसलिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन का गंभीर जल संकट दुनिया भर के सभी खास-ओ-आम के लिए चेतावनी की घंटी है। ऐसी ही समस्या दुनिया के कई अन्य शहरों में भी सिर उठा रही है, जिसमें बेंगलुरु सहित भारत के कई अन्य महानगर भी शामिल हैं। हालात अब इतने गंभीर हैं कि दुनिया भर के 12 नेताओं (पानी पर बने उच्चस्तरीय पैनल में शामिल 11 देशों के शासनाध्यक्ष और एक विशेष सलाहकार) ने एक हफ्ता पहले ‘खुला पत्र’ जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि विश्व एक गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। उनके शब्द हैं, ‘हमें पानी की हर बूंद का हिसाब रखने की जरूरत है’। इस पैनल में मॉरीशस, मेक्सिको, हंगरी, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल थे, तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जॉर्डन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। बतौर विशेष सलाहकार कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी इस पैनल का हिस्सा थे। इस समूह का साफ कहना है कि समाज के लिए पानी के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व पर्यावरण से जुड़े मूल्यों का पुन: आकलन होना चाहिए। पैनल मानता है कि ‘पानी का इस तरह बंटवारा होना चाहिए कि समाज को अधिक से अधिक लाभ मिले।
हकीकत यही है कि केपटाउन के जलाशय लगातार तीन सूखे की वजह से सूख रहे हैं। इससे एक बार फिर यह साबित होता है कि अप्रत्याशित व असामान्य गंभीर घटनाएं सामान्य मौसमी पैटर्न को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, और अतीत अब ज्यादा दिनों तक भविष्य का बैरोमीटर नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मौसमी परिघटनाएं बार-बार घटित हो रही हैं। लिहाजा योजनाकारों और नीति-निर्माताओं को इसके मद्देनजर आपातकालीन योजनाओं के साथ तैयार रहना ही होगा।
हम भारतीय भी इसे लेकर अब और उदासीन नहीं रह सकते। अपने यहां बढ़ती आबादी, पर्याप्त योजनाओं के अभाव, कमजोर पड़ते इन्फ्रास्ट्रक्चर, बोरवेल की अंधाधुंध खुदाई, भारी मात्रा में पानी की खपत और बेपरवाही से इसके इस्तेमाल को लेकर मुगालता पालने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। यदि अब भी पानी के संरक्षण व इसके कम इस्तेमाल को लेकर कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं, जब बेंगलुरु जैसे नगरों में राशन की तरह पानी की आपूर्ति करने के लिए भी प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा। गौर करने वाली बात है कि बेंगलुरु उन 11 वैश्विक नगरों में दूसरे स्थान पर है, जहां पानी तेजी से खत्म हो रहा है। इस सूची में साओ पाउलो पहले स्थान पर है, जबकि बीजिंग, काहिरा, जकार्ता, मास्को, इस्तांबुल, मेक्सिको सिटी, लंदन, टोक्यो और मियामी भी सिमटते जल वाले वैश्विक शहरों में शामिल हैं। अनुमान है कि अगले तीन दशकों में शहरी क्षेत्रों में पानी की मांग 50-70 फीसदी बढ़ेगी। भारत को अभी हर साल लगभग 1,100 अरब घनमीटर पानी की जरूरत होती है, जिसके साल 2050 तक बढ़कर 1,447 अरब घनमीटर होने का अनुमान है।
जल संरक्षण और पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को लेकर हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। एशियाई विकास बैंक ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि साल 2030 तक भारत में 50 फीसदी पानी की कमी हो जाएगी। हमारे देश में पानी की जरूरतें मूल रूप से नदियों और भूजल से पूरी होती हैं। चूंकि हमारी अधिकतर खेती वर्षा पर आधारित है, इसलिए पानी की कमी यहां खाद्यान्न उत्पादन पर भयानक असर डाल सकती है। हमें जल-संचयन को शीर्ष प्राथमिकता में रखना ही होगा, क्योंकि सिंचाई-कार्यों की लगभग 60 फीसदी जरूरत भूजल से पूरी होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की 85 फीसदी जरूरत और शहरी जरूरतों का 50 फीसदी हिस्सा इस पर निर्भर है।
सरकार विश्व बैंक की सहायता से 6,000 करोड़ रुपये की ‘अटल भूजल’ योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए देश के सात राज्यों के उन इलाकों में सतत भूजल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जहां पर इसका सर्वाधिक दोहन हो रहा है। अध्ययन में यह पाया गया है कि देश के 6,584 ब्लॉक में से 1,034 ब्लॉक में पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में लगभग 77 प्रतिशत बस्तियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है, यानी 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की खपत वहां हो रही है। इतना ही नहीं, 55 फीसदी ग्रामीण आबादी अब नल के पानी का इस्तेमाल करने लगी है। रिपोर्ट के अनुसार, पानी की गुणवत्ता को लेकर भी मंत्रालय ने खास कदम उठाए हैं। एक सब-मिशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 2020 तक आर्सेनिक व फ्लोराइड से प्रभावित 28,000 बस्तियों में पानी की गुणवत्ता सुधार ली जाएगी। एक अन्य गंभीर मसला, शहरों की जीर्ण-शीर्ण पाइपलाइन व्यवस्था है। इसके कारण भी काफी सारा पानी बेकार चला जाता है।
इससे पहले कि स्थिति गंभीर हो जाए, हमें तत्काल सामूहिक प्रयास शुरू कर देना होगा। तालाबों, पोखरों व जल संचयन की अन्य संरचनाओं को पुनर्जीवित व सुरक्षित करना होगा। खेती में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना होगा। शहरी व ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की तमाम इमारतों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य बनानी होगी। एक-एक बूंद पानी बचाने की हर व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। अगर हम जीवन से समृद्ध इस ग्रह को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमें ‘रीडूस’ यानी कम खपत, ‘रीयूज’ यानी फिर से उपयोग करना और ‘रीसाइकिल’ यानी फिर से इस्तेमाल लायक बनाने को अपना मूलमंत्र बनाना होगा।
Quality of justice
Apex court’s order on SC/ST Act lets down most marginalised, ignores social context of law. It must be revisited.
Editorial
The Supreme Court’s decision to lay down stringent “safeguards” in the enforcement of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, threatens to undermine the court’s own formidable record of acting as a custodian of the rights of the most disprivileged. On Tuesday, a two-member bench said the SC/ST Act is being abused by “vested interests” for political or personal reasons and that procedural safeguards were necessary “to avoid false implication” of innocents under the Act. The bench has proposed provisions including anticipatory bail for the accused and a “preliminary enquiry” before registering a case. The apex court’s fear about misuse of the law and its reasoning for bringing in a regime of permissions and conditions is flawed. In fact, the SC may have taken the first step towards blunting this radical law, thereby letting down the most marginalised sections of society which look up to it to protect, uphold and expand their freedoms.
Every law, including against rape, dowry or child marriage, has the potential to be misused. The Atrocities Act is no exception. There must be checks and balances to prevent its abuse as well. But these cannot be of a kind that render the law ineffective. For instance, the SC has said that “the arrest of a public servant (under the Atrocities Act) can only be after approval of the appointing authority and of a non-public servant after approval by the Senior Superintendent of Police which may be granted in appropriate cases if considered necessary for reasons recorded. Such reasons must be scrutinised by the magistrate for permitting further detention”. Such monitoring is more likely to help the powerful accused rather than the vulnerable victim. Further, there is little evidence to suggest largescale abuse of the SC/ST Act. On the other hand, data with the National Crime Records Bureau shows that atrocities against Dalits have been rising, with the failure of the state to secure convictions a growing cause for concern. In fact, political mobilisations by the Dalits and Adivasis to secure their constitutional rights have been met in recent times with communal backlash and state unresponsiveness across the country even as dominant caste groups have made repeal of the SC/ST Act a major political demand. These trends underline that power relations in society continue to be loaded against Dalits and other marginal groups.
In this scenario, the apex court’s move to shield public servants and people of privilege from the SC/ST Act may lead to a rollback of even the marginal gains achieved in the battle for greater social equality. Surely, this is not what the court wants. In the best interests of democracy and social justice, the apex court must revisit its judgment.
Date:22-03-18
New Farmer, Old Paradigm
Agriculture sector needs institutions and developed markets.
Written by Yoginder K. Alagh The writer, a former Union minister, is an economist
Agriculture in western India is different from that in the Gangetic Plain. Wheat is much less important than rice, bajra and jowar. Cotton is grown in Maharashtra. The farmer has been taking on biotech seeds, moving over from the earlier desi varieties to long-staple cotton and now seeds which give a good crop with shorter growing periods, saving on pesticides and nutrients. A larger area is being devoted to pulses and oilseeds. Suresh Prabhu, coming from Nashik, knows all this and also about fruits and vegetables (grapes and onions). At Buenos Aires in the WTO Ministerial last December, he stood by the time-honoured Indian line: Agriculture and food security first. So, I was surprised when at a Delhi brainstorming session at the end of February he said that other issues are also of relevance.
The typical middle farmer in Western Maharashtra and Vidarbha makes his sowing decision knowing that the price he will get will be lower than the price he sees. When I went to my co-operative (co-op), where I originally met Minister Prabhu before he became a minister, the pulse price was around Rs 190/kilo. The kisan knows this will go down. But by how much? It went down to almost the MSP levels. That’s ridiculous.
The towns and traders were happy. Imports were high. Australia, Canada and East Africa, not to mention the US, grow pulses to export to India. In fact, the Canadians cleverly claim “green box” subsidy exemption under WTO rules for pulses on the ground that they fix nitrogen in otherwise monoculture, wheat-growing Prairies. I have been advocating tariffs against these subsidies largely by commodity boards abroad. Finally, the Government Of India imposed tariffs, but it came too little and too late.
The farmer does not want the price he saw at the sowing time, but the MSP is a joke. So, they said MSP plus 50 per cent. A nice round number. But even if this is declared, who will buy? Wheat and rice have the Food Corporation of India (FCI). But pulses, oilseed and inferior cereals have so-called procurement agencies, which are broke and do only ceremonial purchases. Fruits and vegetables don’t even have those. The co-ops stick to cane and, of course, milk. Maharashtra’s cotton experience never recovered from the monopoly purchase fiasco as compared to GUJCOT in Gujarat where my socialist friend, the late Sanat Mehta, was more market-friendly. The tragic response in Delhi to farmers suicides was to give loans for buying goats.
The last time I was travelling on the national highway from Nashik to Mumbai, in the fancy eateries on the road, farmers coming in on bikes with traditional clothes and Gandhi caps would order a bottle of red wine and cheese or chole bhaturey or Marathi chicken with that lovely kokum flavour. You can see this on the road from Pune or Ahmednagar to Rahuri. Some may want the sparkling wine with tandoori chicken. But not all the grapes have the wine market. Policy has to come to grips with the new realities. If you visit a farmer, he may tell you that a new buffalo has been purchased because the “bai” has some spare time.
But the price of milk can vary by 10 per cent in markets around the farm. The milk co-ops are not that efficient. Some farmer-producer companies are coming up but shifting them from the Company Affairs Department to the good old Agriculture Department will bureaucratise their governance, given the history of the latter. An increasingly complex agriculture is crying for new paradigms.
So, the kisan is on the road. It breaks your heart. Almost like the rebellions Spartacus led against the Roman empire. Can we at least protect the costs of say, the top two-thirds of farmers ranked by productivity? Will we meet their capital and land costs? Will they get help for infrastructure for first-stage processing and transport in Census towns, which mai bap sarkar still calls villages? These abound in western India. When we do and have the right macro-economic and trade policies, the kisan will get back to his land and tubewell — a deep one here. Until then, the saints go marching in.
Read the distress signals
Ajit Ranade (Ajit Ranade is a Mumbai-based economist)
Farming must be treated as a market-based enterprise and made viable on its own terms
The week-long farmers’ march which reached Mumbai earlier this month, on the anniversary of Gandhi’s Dandi March of 1930, was unprecedented in many ways. It was mostly silent and disciplined, mostly leaderless, non-disruptive and non-violent, and well organised. It received the sympathy of middle class city dwellers, food and water from bystanders, free medical services from volunteer doctors, and also bandwagon support of all political parties from the left to the right.
Beyond lip service
Indeed, even the Chief Minister of Maharashtra said he supported the cause (not the march), but as head of government his job was to address their issues, not to agitate. The most remarkable thing about the march was that it was successful. The State government agreed to all the demands, including pending transfer of forest land to Adivasis, expanding the scope of the loan waiver and ensuring higher prices for farm produce. There was ceremonial signing of acceptance of the demands, although the Chief Minister said that he had tried to dissuade the farmers from undertaking the gruelling 200 km march itself.
The farmers, however, were determined to march to make a point, and to ensure that they received firm (signed) and publicly visible commitment, rather than assurances and lip service.
Recurrent farmers’ agitations in the last few years across the nation lead us to ask: why have we come to this pass, that only extreme distress and street protests alert us to the deep and chronic problems of agriculture? Not all agitations have been peaceful or successful. Last year, in Haryana and Rajasthan they tried to block highways which led to traffic chaos. In Madhya Pradesh, in Mandsaur district, the protest turned violent, led to police firing and deaths of farmers. The electoral outcome in Gujarat too was a wake-up call (if any was needed) to the ruling party to pay attention to rural and agrarian distress.
It is not as if governments of the day have not paid attention. Over the years and decades, there have been numerous committees, reports and commissions with extensively researched policy recommendations. Yet farming is a story of recurring distress. This implies that the recommendations are not working and need a paradigm change, or there is a huge gap in their implementation — or a bit of both. The most comprehensive recent blueprint for reforms and rehabilitation of the farm sector is the report of the National Commission on Farmers, chaired by M.S. Swaminathan. That report is already over 10 years old. Several of its ideas are yet to be implemented. For instance, decentralising public procurement of food grain to the lowest level possible, and setting up of grain banks at the district level.
What is the priority?
The “farm problem” of India is a huge mountain, but it is surmountable. The biggest priority is to reduce the workforce which depends on agriculture for its livelihood. There is considerable underemployment and low productivity but farmers are unable to exit to other livelihood options. This points to the obvious conclusion, that the solution to the farm crisis lies largely outside the farm sector. If job opportunities abound elsewhere, then we should see an exodus out of farming. That points to the urgency of accelerating industrial growth and improving the ease of doing business.
But we also need to acknowledge that the farm sector has been shackled for far too long. Farming is to be treated as a business and has to be viable on its own terms. Historically, farm prices were kept suppressed to keep industrial wages low. This meant monopoly procurement laws and the intermediation through the Agriculture Produce Market Committees (APMC). But that was compensated by providing the farmer with highly subsidised inputs — water, electricity, fertilizer, credit and seeds. But this did not benefit the really needy, subsistence farmers. Nor did it alter the terms of trade which to this day remain tilted against agriculture. Over the years the policy framework is increasingly complex and a patchwork quilt of mutually compensating measures. Thus, we have ended up with all the shackles which remain intact. The APMC is not discontinued. Monopoly procurement continues. There is little progress in direct link between farmer and buyer. Foreign direct investment in farm to fork chain is very restricted. Half the farmers don’t have access to formal credit, since most of them don’t own the land that they till. Contract farming remains virtually banned. Land leasing is not possible (but done informally). Moneylenders are taboo, even though they might be in the best position to address credit needs, albeit with proper regulation.
Thus the farmer’s plight is full of woe, exposed to risks from prices, demand, weather, pests and whims of policy and regulation. It’s no surprise that crisis is chronic, and loan waivers become imperative, more for moral and ethical reasons, than economic. Loan waivers punish those who worked hard and repaid, and the cash anyway goes to banks, not to farmers. Banks don’t issue fresh loans out of their own risk aversion. Hence, loan waivers are a bad economic idea but often a political compulsion. The same is true of rewarding farmers with 50% more minimum support price (MSP), no matter what the cost. This paradigm of cost plus pricing is bad economics. Sugarcane grows cheaper in Uttar Pradesh in the Gangetic plains than in drought-prone Maharashtra. But with an assured cost plus MSP, there is little incentive to diversify crops to suit weather and cost conditions.
Some positive steps
To its credit some recent initiatives of the government are laudable. Neem-coated fertilizer has reduced leakage, and direct benefit transfer to the farmer-buyer will reduce subsidy further. Soil cards ensure appropriate matching of inputs to soil conditions. Giving tax holiday to the farmer producer companies is also the right fiscal incentive. The government’s aim to double farm income in the next four years is a near impossible feat, but signals the right intention. The big agenda is to unshackle agriculture to make it a truly commercial market-based enterprise; to create opportunities outside farming for large scale exit of the workforce; to connect farmers to the value chain of farm to fork, including agribusiness; to remove restrictions on movement and exports of farm produce and let them tap into international market, to also allow easier land transfers including leasing; to encourage crop diversification and land consolidation that reverses fragmentation. As said earlier, the farm problem is a huge mountain, but surmountable.
Date:22-03-18
Southern pride
Narayan Lakshman
The Tamil demand for Dravida Nadu is not new
At a press conference last week, when Dravida Munnetra Kazhagam working president M.K. Stalin was asked what he thought of the southern States combining to form “Dravida Nadu,” he replied, “If this happens, it is welcome and it will happen I believe.” Given the brouhaha around his remark, it deserves to be properly contextualised historically and in the backdrop of Tamil politics of recent years.Historically, the Tamil demand for a separate State is not new. The idea of Dravida Nadu, named for the ethnicity of its original inhabitants, initially gathered momentum with the support of the Justice Party led by Periyar E.V. Ramasamy.
Spurred by events such as the introduction of Hindi in Tamil Nadu schools in 1937, during the early- to mid-20th century, the Tamil political leadership was gripped by fear that under the rule of the Congress Party, Brahminism as a socially dominant force, Hindi, as an official language, and north Indian cultural mores would be afforded hegemonic status, relegating Tamil ethnic sentiment to a secondary position. Consequently, from around 1938, Periyar gave voice to the demand for Dravida Nadu and it continued to find articulation in various forms via his successors at the head of the Dravidian movement, including DMK Chief Ministers C.N. Annadurai and M. Karunanidhi.
This went on until October 1963, when the Government of India, helmed by Prime Minister Jawaharlal Nehru, enacted the 16th Amendment to the Constitution, effectively outlawing what it considered to be secessionist slogans by those seeking to occupy public office.Fast forward to the late 20th century, and the era of coalition governments saw regional parties come into their own, including Dravidian parties of Tamil Nadu that at times grabbed hefty seat numbers in the Lok Sabha. The very need for a “Dravida Nadu” appeared to evaporate.
However, everything changed with the arrival of the BJP government in 2014, followed by the death of sitting Chief Minister Jayalalithaa of the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam in 2016, and the stepping back from active politics of the DMK supremo, Mr. Karunanidhi, owing to ill health. This leadership vacuum engendered the implosion of the AIADMK and the BJP appears to have sensed the blood in the water. Long denied an entry into State politics owing to the mobilisational force of the Dravidian movement, for the BJP is there now finally an opportunity to prise the Tamil polity apart just enough to sneak in through a captive alliance partner?
The BJP certainly seems to have drawn up clear battle lines. After its recent dramatic victory in Tripura, the toppling of the Lenin statue in Belonia was followed in quick succession by multiple incidents of vandalism against statues of Periyar across Tamil Nadu, as if to put Dravidianism itself on notice.For the DMK and other Tamil parties it is perhaps the fear that the AIADMK could be propped up at least until the 2019 general election by an influential and deep-pocketed BJP that conjures up the spectre of north Indian dominance in Tamil Nadu, prompting the call for Dravida Nadu.
सुप्रीम फैसला
संपादकीय
सारे मामलों की गहराई से देख-परख के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के दुरुपयोग को रोकने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शीर्ष अदालत के फैसले में पिछले तीस साल के दौरान इस एक्ट के मनमाफिक इस्तेमाल को लेकर चिंता ज्यादा गहरी थी। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। मसलन; राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 2016 में देशभर में जातिसूचक गाली-गलौच के 11,060 शिकायतें दर्ज हुई। जांच में 935 झूठी पाई गई। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एएनआर मामले में आया है। जिसमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। जांच में मामला झूठा पाया गया।
इस मामले में बचाव पक्ष का कहना है कि अगर अनुसूचित जाति के खिलाफ ईमानदार टिप्पणी करना अपराध हो जाएगा तो इससे काम करना कठिन हो जाएगा। स्वाभाविक है कि अदालत पर कानून के दुरुपयोग और निदरेष को बचाने का दारोमदार था। और अदालत का इस कानून को लेकर जारी फैसला इसकी पुष्टि भी करता है। हालांकि देखना होगा कि इस फैसले की आड़ में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों पर ज्यादती न होने लगे। क्योंकि अभी भी देश भर में इनके खिलाफ उत्पीड़न, हिंसा और बेवजह की मारपीट की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। इसके साथ ही अदालत के जरिये ही अन्य कठोर कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा की जरूरत है, जो वर्तमान समय में दमनकारी प्रकृति की ज्यादा हैं। ध्यान देने वाली एक और बात है। राजनीतिक दलों में इस तरह के कानून और उसके कदम-कदम पर बेजा इस्तेमाल के लिए समझ और सहमति बढ़ानी होगी। कानून का पालन समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद शख्स के लिए ज्यादा जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ होना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति एक्ट को लागू करने के पीछे भी सरकार का यही उद्देश्य था। लंबे समय से हो रहे दुरुपयोग को खत्म करने के लिए सर्वोच्च अदालत के फैसले को एक अवधि बाद परखने की भी जरूरत होगी। सो, नियमों का बेहतर और पारदर्शी तरीके से पालन कराना निहायत जरूरी है।
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