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Date: 23-02-26

The Silicon Club

Pax Silica opens gates to big investment in India, even as the tech Cold War heats up

TOI Editorials

Now that India has joined Pax Silica, anxiety over being left out in Dec should be buried, and attention should turn to making the most of this US-led alliance. What is Pax Silica? Literally, it means ‘silicon peace’, silicon being a byword for computing technologies. But this ‘peace’ does not exist. It’s a long-term goal. What we’re living through is a tech Cold War whose fallout we experienced twice last year, in April and Oct. Both times, China curbed exports of rare earths and magnets made from them, hurting other countries’ industries. With 90% of world’s rare earth production, China can inflict this punishment on anyone, anytime. Hence, the need for a rival alliance that can secure supplies of minerals, semiconductors, energy, and human talent. Or, as US puts it: “Reduce coercive dependencies.”

And given the fresh round of uncertainties set off by the US Supreme Court’s tariff rebuke to Trump, it is important to note that Pax Silica is not a tariff-focussed pact as traditional trade agreements are. This is about backstopping technological leadership with supply-chain control. That’s why US started the alliance with a handful of countries like Japan, S Korea and Australia that are strong in semiconductors and critical minerals. Plus Netherlands, which has a monopoly on machines that make advanced chips.

But India has its place too. At Friday’s signing, US ambassador Sergio Gor mentioned “deep talent…engineering depth…critical minerals processing capacity,” all key to AI development. And AI is what this tussle is all about. It’s believed to be the most transformative technology ever, so both US and China want to establish their supremacy in it.

India usually doesn’t take sides, but sitting on the fence won’t get us those multi-billion-dollar data centres, new submarine cables and chip-making factories that investors promised at the just-concluded AI Impact Summit. India’s entry into Pax Silica makes it easier for other partner nations to invest in it as part of their China+ strategy. Nobody expects this to erase China’s lead in, say, critical minerals, but if 20-30% of processing capacity comes up outside, it won’t be able to bully and disrupt supply chains. Therefore, peace – Pax Silica.

Date: 23-02-26

Dark Age Returns

Taliban’s new penal code re-imposes total gender apartheid on Afghan women

TOI Editorials

To the international community’s utter indifference, Taliban have created a horror chamber for Afghan women. In the latest – after barring women from school & work, restricting their movement and access to health, erasing women from public life – Kabul issued a new penal code with medieval provisions. The new code enshrines gender apartheid where women are treated like property and their husbands and male relatives are allowed to physically punish them, “provided this doesn’t cause broken bones or open wounds”.

This shows Taliban 2.0 are as brutish as their earlier avatar. At the same time, they are also trying to attract foreign investments. Decades of war have ravaged Afghan economy. True, Afghan economy grew by 4.3% last year. But this was a temporary boost due to 2mn returning refugees from Pakistan and Iran. Taliban know they are vulnerable to internal pressures sans long-term economic growth. Hence their attempt to promote tourism by inviting YouTubers to Afghanistan. But there’s no way a vibrant tourism industry can be built without women. Just like there can’t be an effective healthcare sector without women doctors, or quality education without girls and women teachers.

But Taliban only want to show minimal signs of flexibility – like keeping the Afghan men’s cricket team going – to keep the international community interested, while sticking to their obscurantist ideology. Sure, Taliban aren’t a monolith. There are different factions vying for influence. But the core leadership headed by supreme leader Mullah Akhundzada has stamped its regressive views on Taliban govt. The strategy of treating women as sub-human while showing some signs of economic openness to foreigners won’t work. There cannot be any progress without women. Saudi Arabia under MBS has come to this realisation, making changes to its guardianship laws and boosting women’s economic participation. But it will take decades to fully dismantle discriminatory patriarchal structures. For, even in liberal democracies the fight to shatter glass ceilings for women continues. Taliban, by sanctioning mistreatment of Afghan women, are again taking Afghanistan to a dark place.

Date: 23-02-26

Tariffs in trouble

The U.S. Supreme Court has done well to circumscribe Donald Trump’s presidential powers

Editorial

In a major blow to a central pillar of U.S. President Donald Trump’s foreign policy, the country’s Supreme Court (SCOTUS) has ruled by a 6-3 margin that his use of the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) to impose tariffs on numerous countries is not in accordance with law and must be struck down. With Chief Justice John Roberts and two other conservative justices appointed by Mr. Trump siding with the three liberal justices on the subject, the Court ruled that Mr. Trump’s assertion of “extraordinary power to unilaterally impose tariffs of unlimited amount, duration, and scope”, is contravened by the absence of “clear congressional authorization” to exercise it. It also observed that the IEEPA contained no reference to tariffs or duties and that the executive had not identified any statute that used the word “regulate” to authorise taxation. Arguing that until now no President has read IEEPA to confer such power, the SCOTUS concluded that all the evidence available and its reading of the statutes implied that the Court believed that “IEEPA does not authorize the President to impose tariffs.” Unsurprisingly, Mr. Trump reacted angrily on social media, posting that he would be raising his global tariff rate to 15%, after initially suggesting that it would be imposed at 10%, under the authority conferred to the White House for 150 days under Section 122 of the Trade Act of 1974. Tariffs imposed under laws other than the IEEPA, including those on aluminium and steel under Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, are unaffected by this ruling although Mr. Trump would face challenges in bringing fresh tariff rounds under this umbrella.

While multiple countries were slapped with tariffs earlier, including India at a whopping overall rate of 50% owing to Washington’s objections to New Delhi purchasing oil from Russia, the impact of the SCOTUS ruling will vary based on the specifics of trade agreements struck, if any. Indian negotiators seeking to conclude the terms of a free trade agreement would not be blamed for feeling like they were suspended in limbo after the ruling has changed the terms of debate on which sectors to open up to concessionary rates in bilateral trade, especially after the American side’s punitive potential has now been defanged to an extent. At a broader level, the ruling is to be welcomed by anyone valuing robust democratic checks and balances. The two administrations of Mr. Trump have stretched, and in some cases exceeded, the scope of permissible policy actions under domestic and international law. Until this ruling by the court, there has been a deafening silence on containing such actions by institutions rooted in constitutional authority that are capable of imposing a countervailing force.

Date: 23-02-26

Lines in the sand

The Pax Silica alliance holds benefits, but could also tie India down

Editorial

India’s entry into the Pax Silica alliance represents a strategic manoeuvre to secure its technological future by aligning with a U.S.-led coalition focused on the infrastructure for Artificial Intelligence (AI) and critical minerals. Its membership could boost domestic industrial goals by complementing initiatives such as India Semiconductor, IndiaAI, and National Critical Mineral Missions.

By joining this ecosystem, India will aim to secure raw materials supply and advanced equipment, attract investment, and influence global tech and security standards. India does not currently possess significant capacity in processing critical minerals nor does it extract them in large quantities. That said, for the rest of the world, including the Pax Silica group, the more important implication is in India’s potential to shift the centre of gravity for global manufacturing and consumption. India’s massive demand can be useful to financially justify new supply chains, especially ones not pegged to China; the country can also provide the engineering talent and assembly capacity required to diversify the global technology supply chain. India’s participation could also add significant geopolitical weight to the bloc’s efforts to establish democratic governance for critical technologies, rendering the coalition’s standards more viable.

Of course, there is no such thing as a free lunch. The implications for India include potential economic retaliation from China, such as trade friction, slower market access, or pressure on upstream inputs such as minerals and active pharmaceutical ingredients. The Pax Silica partnership’s focus on “trusted ecosystems” could also translate into rigid expectations regarding export controls and technology-transfer guardrails, which could clash with India’s preference for not locking itself into alliances but, instead, pursuing what External Affairs Minister S. Jaishankar has called “issue-based alignments”. The government could open itself up to more criticism at home particularly if the U.S.-led bloc also begins to shape India’s domestic AI rules in ways that look externally driven. Smaller Indian firms attempting to join global value chains could also face significant financial burdens and longer timelines due to stricter security audit requirements. In the end, the success of Pax Silica will depend on whether its partners go beyond talks to build a real-world supply chain where raw minerals are mined, refined, turned into chips, and used to power AI systems, all among the pact’s members, creating a secure technology network that drives India’s economic growth while protecting the alliance from disruptions.

Date: 23-02-26

A new CPI base, a clearer inflation signal

Under the new CPI, when states such as Telangana, Kerala,Tamil Nadu, Rajasthan, and Karnataka show higher inflation, it points to rising costs in services.

Chandrasekar K., [ The Indian Statistical Service. ]

India’s inflation Index has been updated to reflect better how households allocate their spending today.

Under the earlier Consumer Price Index (CPI), consumption was grouped into six broad catego- ries, with a wide range of everyday services – such as health, educa- tion, transport, and personal care – aggregated into a single head. The revised CPI, shown in Chart 1, re-organises the basket into 12 dis- tinct categories in accordance with the Classification of Individual Consumption According to Pur- pose (COICOP) 2018. This im- proves the visibility of individual components of household expen- diture. As a result, the weight of food has declined, while housing and services account for a larger share, in line with long-term changes in consumption patterns. The revision does not alter what households spend; it refines how that spending is measured for Inflation.

The intellectual foundation of this approach dates back more than two centuries. In 1822, Joseph Lowe developed the idea of mea- suring inflation in England during the Napoleonic wars, arguing that treating all prices equally was mis- taken and that goods and services should be weighted according to their importance in everyday con- sumption. The modern Consumer Price Index continues to follow this principle: prices change, but the basket remains fixed for a gl- ven base period. The latest revi- ston updates the basket using Hou- sehold Consumption Expenditure Survey (HCES) data and aligns weights with current spending pat- terns. How this works in practice is illustrated in Chart 2.

What does CPI General (Com- bined) mean? Chart 2 shows the monthly trends of CPI General (Combined), with the base year at 2024. When the report states that the CPI General (Combined) stood at 104.46 in January 2026, consid- er a simple example. Let us sup- pose Usha bought a fixed basket of goods in the same proportions co- vering all 12 CPI categories for 100 in January 2024. This year is treat- ed as the base year, so CPI 2024 is set at 100. When Usha returns to the market in January 2026 and buys the same basket of goods in the same quantities, she now has to pay ₹104.46. That is why the CPI for January 2026 is shown as 104.46. In plain terms, CPI 104.46 means that the same basket of goods that cost 100 in the base year now costs ₹104.46. Therefore, the CPI indicates how expensive life has become compared to the base year. It reflects the price level, not how fast prices are rising.

The inflation rate explains the pace of price increases. Using the same example, an inflation rate of 2.75% compares prices in January 2026 with prices in January 2025, not with the base year. If Usha bought the same basket for about *101.60 in January 2025 and it now costs ₹104.46 in January 2026, the increase over one year is 2.75%. This is why inflation is reported at 2.75%. Simply put, the inflation rate shows how fast prices have rt- sen over the past year. It does not Indicate how expensive things al- ready are; it only shows how quick- ly prices have gone up recently. Chart 3 highlights the top five States (with a population above 50 lakh as per the last conducted Cen- sus in 2011) recording the highest Inflation in January 2026 – Telan- gana, Kerala, Tamil Nadu, Rajas- than, and Karnataka. This reflects structural differences in house- hold spending that are captured more clearly under CPI 2024. With the revised index reducing the weight of food and raising the weight of housing and services – based on updated Household Con- sumption Expenditure Survey da- ta – price pressures in non-food categories now have a greater in- fluence on headline inflation.

In services-intenstve States such as Telangana, Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka, higher costs for housing, health, education, tran- sport, and personal services tran- slate more directly into higher in- flation. Telangana recorded an Inflation of 5% last month. The figures are followed by Kerala and Tamil Nadu, which recorded an in- flation of 3.67% and 3.36%, respec- tively.

Rajasthan’s Inclusion among the higher-inflation States is linked to a key methodological change: CPI 2024 explicitly includes rural housing and utilities, which were not fully captured earlier, thereby correcting an understatement of non-food inflation in largely rural States. Rajasthan recorded an in- flation of 3.17% in January this year.

Overall, the chart shows that under the new CPI, State-level in- flation is shaped less by food price movements alone and more by dif- ferences in consumption struc- ture, a contrast that was less visi- ble under the earlier CPI base.

It also helps explain how the Re- serve Bank of India looks at infla- tion. Under the new CPI, when States such as Telangana, Kerala, Tamil Nadu, Rajasthan, and Karna- taka show higher inflation, it points to rising costs in services such as rent, health care, educa- tion and transport, not just short- term food price changes. This is important for the RBI because food prices often rise and fall quickly, while service prices gener- ally remain high for longer. The CPI 2024 thus enables the RBI to Judge whether price pressures are transitory or persistent, a key in- put for interest-rate decisions.

Date: 23-02-26

ट्रंप के लिए आपदा और दूसरों को अवसर

डॉ. मनिष दाभाडे, ( लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर और ‘द इंडियन फ्यूचर्स’ के संस्थापक हैं )

टैरिफ को अपना नीतिगत हथियार मानने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी के एक फैसले में अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां कानून यानी आइईपीए के जरिये लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक ठहरा दिया। शीर्ष अदालत के इस निर्णय को हाल के दौर में व्हाइट हाउस की आर्थिक शक्तियों पर सबसे बड़े संस्थागत अंकुश के रूप में देखा जा रहा है।

यह सिर्फ कुछ आयात शुल्कों को रद करने का मामला नहीं, बल्कि उस वैचारिक ढांचे पर चोट है, जिसके जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह मान लिया था कि वे अपनी मनमानी से वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नए सिरे से तय कर सकते हैं। हाल के दिनों में आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका के साथ भारत की घटी तनातनी के संदर्भ में भी अमेरिकी अदालत का यह निर्णय राहत के साथ पेचीदगी और चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि टैरिफ लगाना ‘टैक्स’ लगाने के दायरे में आता है और अमेरिकी संविधान यह शक्ति कांग्रेस को देता है, न कि राष्ट्रपति को। अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी कि व्यापार घाटा या फेंटानिल की तस्करी जैसे मुद्दे इतनी व्यापक और स्थायी आपात स्थिति हैं कि आइईपीए के तहत दुनिया के लगभग हर देश पर 10 से 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगा दिया जाए।

फैसले का सीधा प्रभाव यह है कि आइईपीए के तहत लगाए गए टैरिफ हटने से अमेरिका का औसत लागू टैरिफ स्तर अचानक घट गया और अब उन अरबों डालर की वसूली पर कानूनी सवाल उठ गया है जो पिछले साल इन शुल्कों के रूप में जमा किए गए थे।

ध्यान रहे कि यही आईईपीए टैरिफ ट्रंप के तथाकथित लिबरेशन डे अभियान की धुरी थे, जिसकी आड़ में उन्होंने चीन से लेकर कनाडा, यूरोप, जापान और भारत तक लगभग हर साझेदार पर दबाव बनाया। विभिन्न आर्थिक आकलनों के अनुसार इन टैरिफों की वापसी से 150–175 अरब डालर तक के रिफंड दावों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो पहले से बढ़ते राजकोषीय घाटे के बीच ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक और आर्थिक सिरदर्द बन सकती है। इस तरह अदालत ने सिर्फ एक कानूनी व्याख्या नहीं दी, बल्कि व्हाइट हाउस की टैरिफ से आर्थिक उगाही और उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाली नीति के स्तंभ को हिला दिया है।

फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने जवाबी पहल करते हुए ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 122 के तहत नया दांव चला और सभी देशों से आने वाले आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वैश्विक सरचार्ज की घोषणा कर दी, जिसे अगले ही दिन बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘हास्यास्पद, बेहद खराब तरीके से लिखा गया और असाधारण रूप से अमेरिका-विरोधी’ कहकर न सिर्फ न्यायालय की वैधता पर हमला बोला, बल्कि यह संकेत भी दिया कि वे किसी भी संस्थागत अंकुश को राजनीतिक संघर्ष में बदल देंगे। हालांकि धारा 122 आइईपीए की तरह असीमित गुंजाइश प्रदान नहीं करती।

इसके तहत अधिकतम 15 प्रतिशत तक ही शुल्क लगाया जा सकता है और इसकी अवधि भी150 दिन तक सीमित है। इतना ही नहीं, उसे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की स्वीकृति भी आवश्यक है। इस तरह धारा 122 के तहत लगा यह 15 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ 24 फरवरी से लागू होकर जुलाई के अंत तक स्वतः समाप्त हो जाएगा, जब तक कि कांग्रेस उसे आगे न बढ़ाए। यह समयसीमा अमेरिकी मध्यावधि चुनाव अभियान के बीच पड़ाव से गुजरती है। इस दौर में मामूली बहुमत और कड़े मुकाबले वाले राज्यों में रिपब्लिकन नेताओं के लिए ऊंचे टैरिफ का बचाव करना आसान नहीं होगा।

नई परिस्थितियों में ट्रंप प्रशासन धारा 232 (राष्ट्रीय सुरक्षा) और धारा 301 (भेदभावपूर्ण या अनुचित व्यापार व्यवहार) जैसे प्रविधानों के सहारे नए टैरिफ ढांचे की बात कर रहा है। हालांकि इस राह में विस्तृत जांच, तकनीकी रिपोर्ट और न्यायिक समीक्षा जैसी बाधाएं भी हैं। इसका यही अर्थ है कि अब एकाएक किसी इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से सौ प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने का दौर गया-बीता हो गया है।

इस फैसले का सबसे दूरगामी असर उन द्विपक्षीय और मिनी-डील्स जैसे समझौतों पर पड़ेगा जो ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ की धमकी देकर कराई थीं। इस क्रम में ब्रिटेन, जापान, भारत, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों ने ऊंचे टैरिफ से छूट पाने के लिए कृषि, ऊर्जा, डिजिटल व्यापार और नियमन में महत्वपूर्ण रियायतें दीं। अब जब टैरिफ को ही गैरकानूनी बता दिया गया है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसे समझौते कितने वैध और टिकाऊ हैं। इस स्थिति को ‘लेवरेज संकट’ कहा जा सकता है, जहां अमेरिकी पक्ष की ताकत कम होते ही साझेदार देशों के लिए सौदों की पुनर्समीक्षा का अवसर खुल गया है।

भारत के लिए तात्कालिक गणित सकारात्मक दिखता है। फरवरी की शुरुआत में जो अंतरिम व्यवस्था बनी थी, उसके तहत भारत पर लगने वाला प्रभावी टैरिफ स्तर 18 प्रतिशत माना जा रहा था। अब 15 प्रतिशत का वैश्विक टैरिफ लागू होने का अर्थ यह है कि भारत पर भी यही दर लागू होगी और कई उत्पादों पर पूर्व की तुलना में कुछ राहत मिलेगी। इससे भारतीय निर्यातकों विशेषकर रत्न-आभूषण, वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तुओं एवं वाहन कलपुर्जों आदि के लिए अमेरिकी बाजार में आकर्षण और अधिक बढ़ सकता है।

यह कहना भी उचित होगा कि इसमें भारत के लिए कुछ नीतिगत संदेश भी स्पष्ट हैं। पहला, वाशिंगटन के साथ चल रही व्यापार वार्ता का खाका नए सिरे से तय करना होगा। भारत को कुछ कड़ी सौदेबाजी से भी संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरा, भारत को यह मानकर चलना होगा कि अनिश्चितता अब अमेरिकी व्यापार नीति का स्थायी गुण बन चला है। अदालत ने भले ही कार्यपालिका की एक सीमा तय कर दी हो, लेकिन ट्रंप की राजनीतिक शैली खुद अनिश्चितता को ही रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। तीसरा, यह क्षण भारत के लिए अवसर भी है।

अमेरिकी अदालत ने दर्शाया है कि संस्थागत व्यवस्था अभी भी कारगर हो सकती है। इसने वैश्विक साझेदारों को यह भी याद दिलाया है कि किसी एक नेता की मर्जी से ही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का पुनर्लेखन संभव नहीं। ऐसे में, यदि भारत इस गुंजाइश का उपयोग अपने निर्यातकों के लिए बेहतर पहुंच, नियामकीय स्पष्टता और बहुपक्षीय मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका के लिए करता है, तो यह निर्णय केवल अमेरिकी घरेलू राजनीति की घटना न रहकर, भारत की दीर्घकालिक आर्थिक कूटनीति के लिए भी अहम मोड़ साबित हो सकती है।

Date: 23-02-26

ट्रंप शुल्क पर रोक और विकल्प

संपादकीय

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए शुल्कों को लेकर जो निर्णय दिया है उसे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल मे अब तक का सबसे बड़ा झटका करार दिया जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि जरूरी नहीं कि प्रशासन द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को न्यायिक मंजूरी मिल जाए। आवश्यकता होने पर न्यायालय अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर सकता है। न्यायालय ने गत सप्ताह कहा था कि राष्ट्रपति के पास अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक अधिकार अधिनियम (आईईईपीए) के अंतर्गत शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने उल्लेख किया कि जब अमेरिकी कांग्रेस शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करती है, तो वह इसे स्पष्ट रूप से प्रदान करती है। आईईईपीए के मामले में ऐसा नहीं था। किसी भी राष्ट्रपति ने कभी इसका उपयोग शुल्क लगाने के लिए नहीं किया था। प्रत्याशित रूप से, ट्रंप को यह निर्णय पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे ‘अपमानजनक’ करार दिया। उन्होंने लगभग तुरंत ही 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10 फीसदी शुल्क लगा दिया। बाद में इसे बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया। यह प्रावधान राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अधिकतम 15 फीसदी शुल्क लगाने की अनुमति देता है ताकि बड़े भुगतान संतुलन घाटे का समाधान किया जा सके।

शुल्क ट्रंप के एजेंडे का केंद्रीय हिस्सा है, और उनकी नजर में इनका इस्तेमाल कई आर्थिक और रणनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। बुनियादी स्तर पर, उनका मानना है कि वर्षों से व्यापारिक साझेदारों ने अमेरिका के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया है, और बड़ा व्यापार घाटा इसी अन्याय का परिणाम है। तथाकथित ‘जवाची शुल्क’ अमेरिका के व्यापार घाटे को दूर करने और विनिर्माण नौकरियों को वापस लाने के लिए लगाए गए थे। शुल्क का उपयोग केवल व्यापार घाटे के समाधान तक सीमित नहीं था। इन्हें उन देशों को दंडित करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया जिन्हें कथित तौर पर अमेरिका को अवैध नशीली दवाएं निर्यात करने वाला माना गया, और भारत को रूसी तेल खरीदने से हतोत्साहित करने के लिए भी कहा गया कि इससे यूक्रेन बुद्ध समाप्त करने में मदद मिलेगी। ट्रंप ने यूरोप पर भी उच्च शुल्क लगाने की धमकी दी यदि उसने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का विरोध किया। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने शुल्क का अधिक चवनात्मक उपयोग किया था और इन्हें विशिष्ट वस्तुओं और देशों पर लगाया था, जिसे अदालत में बचाव किया जा सकता था। लेकिन इस बार उन्होंने सीमा से बहुत आगे बढ़कर काम किया। यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी व्यवसाय शुल्क का भुगतान वापस पा सकेंगे या नहीं। किसी भी स्थिति में, शुल्क संग्रह में संभावित गिरावट ने राजकोषीय चिंताएं चढ़ा दी है।

ट्रंप लगातार शुल्क लगाने के नए तरीकों की तलाश करते रहेंगे। हालांकि, यह कहना उचित होगा कि समझौतों पर बातचीत में अमेरिकी प्रशासन के पास जो दबदबा था, वह कमजोर हुआ है। कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही नजर आ रहा है। साथ ही उन समझौतों में से कुछ पुनः वार्ता के लिए खुले रहेंगे। भारत ने भी हाल ही में अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता के तहत 18 फीसदी अमेरिकी शुल्क स्वीकार किए हैं। यह देखना बाकी है कि अदालत का निर्णय और प्रशासन की बाद की कारंचाइयां व्यापार समझौते के अंतिम क्रियान्वयन को कैसे प्रभावित करती हैं, क्योंकि सूक्ष्म विवरण अभी तय होने बाकी हैं। यद्यपि सरकार घटनाक्रम पर नजर रख रही है, अधिकांश व्यापारिक साझेदारों की तरह अब भारत अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में होगा।

न्याय की दृष्टि से देखें तो अमेरिका द्वारा शुरू किए गए शुल्क और व्यापार व्यवधानों ने कई देशों को वैकल्पिक बाजार खोजने और नए गठबंधन बनाने के लिए मजबूर किया। भारत ने भी पिछले वर्ष रचनात्मक कदम उठाए और कई व्यापार समझौते शुरू किए और पूरे किए, जिनमें लंबे समय से प्रतीक्षित यूरोपीय संघ के साथ समझौता भी शामिल है। इसके अलावा, उत्पादकता और व्यापारिक परिस्थितियों में सुधार के उद्देश्य से आंतरिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए। यह महत्त्वपूर्ण होगा कि ऐसे प्रयास बिना रुके जारी रहें। वह भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अत्यंत आवश्यक होगा।

Date: 23-02-26

न्याय का विवेक

संपादकीय

इसमें कोई दोराय नहीं कि किसी भी तरह के अन्याय के बाद न्याय के लिए न्यायपालिका ही उम्मीद का ठौर होती है। अचलतों में बैठे न्यायाधीश यह सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ित पक्ष के साथ इंसाफ हो। मगर कई बार ऐसे मामले भी चर्चा और चिंता का कारण बने हैं जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मुकदमों में किसी जज की टिप्पणी वा उनके फैसले को न्याय की अवधारणा पर पूर्वाग्रह हावी होने के तौर पर देखा गया। इस क्रम में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जो कहा गया, उसमें नशीलता का अभाव नजर आया। शायद यही वजह है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को जजों के दृष्टिकोण में जरूरी संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अलग से प्रयास करने पर जोर देना पड़ा। शीर्ष अदालत की पीठ ने स्पष्ट रूप से कि न्यायपालिका के सदस्यों के दृष्टिकोण के साथ ही अचालती प्रक्रियाओं में अंतर्निहित संवेदनशीलता और विवेक विकसित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

हालांकि समय-समय पर शीर्ष अदालत की ओर से न्यायाधीशों के दृष्टिकोण पर रूढ़िवादी सोच हावी होने से उपने सवालों से निपटने के लिए कम उठाए गए हैं। वर्ष 2023 में एक पुस्तिका भी इस उद्देश्य से तैयार की गई थी कि न्यायाधीश पितृसतात्मक भाषा को पहचान कर उससे बच सकें। मगर इस सबका कोई ठोस असर सामने नहीं आ सका है। इसी के मजर सुप्रीम कोर्ट ने अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को चीन हिंसा और अन्य अपराधों के संदर्भ में न्यायाधीश तथा न्यायिक प्रक्रिया के भीतर संवेदनशीलता एवं करुणा विकसित करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है। जाहिर है शीर्ष अदालत का निर्देश यह सुनिश्चित करने के मकसद से है कि जन महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और खासतौर पर यौन हिंसा के मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करें, उनके फैसलों पर सामाजिक भाव या पूर्वावाहों पर बनी धारणाओं की छाया नहीं दिखे निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की इस पहल में एक ऐसी समस्या की पहचान कर उसे रेखांकित किया गया हैं, जिसकी आमतौर पर अनदेखी की जाती है, लेकिन कई फैसलों पर उसका असर देखा जाता है।

दरअसल, महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े मामलों में कई बार सामाजिक धारणाओं पर पिसत्तात्मक सोच से संचालित मानसिकता हावी होती है जबकि अदालतों में न्यायाधीशों से वह उम्मीद की जाती है कि वे इस तरह के पूर्वाग्रहों से युक्त होकर कानून की व्याख्या करते हुए समाज में प्रचलित आम मानसिकता उसके आधार पर बनने वाली धारणाएं और उसमें महिलाओं की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखेंगे। साथ ही वे मामले में फैसला देते हुए निरपेक्ष रह कर जरूरी नशीलता और करुणा का सहारा लेगे। विडंबना यह है कि देश में निचली अदालतों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों और बलात्कार के मामलों में भी कुछ जन सामाजिक हकीकतों की अनदेखी करते हुए कानून के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह करते हैं कि उससे आरोप हल्के हो जाते हैं और पीड़ित महिला के न्याय पाने की यह ज्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए जरूरत है कि न्यायाधीशों के दृष्टिकोण में संवेदना और करुणा विकसित करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के साथ-साथ न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया जाए।

Date: 23-02-26

नई दिल्ली घोषणापत्र

संपादकीय

एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ अब जब संपन्न हो चुका है, तब संतोष के साथ कहा जा सकता है कि यह आयोजन अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा। नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र’ इसकी तस्दीक करता है। इसे विश्व के 88 देशों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। इन देशों में अमेरिका और चीन भी शामिल हैं, जिनका फिलहाल एआई के क्षेत्र में दबदबा है। इन दोनों के अलावा रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और यूरोपीय संघ आदि ने भी इस घोषणापत्र का समर्थन किया है। कुल मिलाकर, इन देशों व संगठनों ने भारत के ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ दर्शन को स्वीकार किया है। हालांकि, इस घोषणापत्र में दर्ज प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी नहीं हैं और ये देश अपनी स्वेच्छा से तय करेंगे कि इनके मुताबिक वे किस हद तक काम कर सकते हैं। फिर भी, एआई के बुनियादी संसाधनों तक सस्ती और आसान पहुंच व स्थानीय जरूरतों के हिसाब से नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की जो प्रतिबद्धता जताई गई है, वह इसके लोकतंत्रीकरण की अहमियत रेखांकित करती है, क्योंकि एआई के विकास के लिए बड़े निवेश की दरकार होती है और दुनिया के बहुत सारे मुल्क अभी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही जूझ रहे हैं।

निस्संदेह, इस सम्मेलन से दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। लगभग 20 देशों के शासनाध्यक्षों और संसार की शीर्ष टेक कंपनियों के सीईओ की इसमें सक्रिय भागीदारी इस बात की पुष्टि करती है। अब यह सर्वज्ञात है कि एआई बड़े पैमाने पर दुनिया को प्रभावित करने लगी है, लिहाजा इसमें किसी किस्म का एकाधिकार समूची मानवता के लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए भारत ने सम्मेलन के सूक्त वाक्य ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ में ही अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को जारी घोषणापत्र इसी का विस्तार है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उचित ही कहा है कि भारतीय दृष्टि को स्वीकारते हुए एआई के विकास में सहयोग के लिए इतने बड़े पैमाने पर देशों का सहमत होना मामूली बात नहीं है। तमाम देश न सिर्फ इससे संबंधित ज्ञान साझा करने को तैयार हुए हैं, बल्कि वे एआई में दक्ष कार्यबल के विकास में एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। वे देशों को एआई पर आधारित अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में भी मदद करेंगे।

एआई को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है, वह यह कि क्या यह तकनीक वाकई बड़े पैमाने पर लोगों को बेरोजगार करने जा रही है? हालांकि, ऐसी आशंकाएं हर बदलाव के साथ उठती हैं और वक्त उनका हल भी निकालता है, मगर इस सम्मेलन में कई विदेशी व भारतीय एआई कंपनियों ने अपने तई यह वादा किया है कि वे डाटा के आधार पर इस बात की पड़ताल करेंगी कि एआई का रोजगार और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने जा रहा है। लब्बोलुआब यही है कि एआई का सकारात्मक उपयोग बहुत जरूरी है। अगर नई दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र के मुताबिक देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने कदम उठाए, तो वह दिन दूर नहीं, जब भाषा की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी और यह दुनिया ‘ग्लोबल विलेज’ की अवधारणा को सचमुच साकार कर सकेगी। इसलिए आवश्यक यह है कि घोषणापत्र में जो प्रतिबद्धताएं जताई गई हैं, उस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएं और एआई के नकारात्मक पहलुओं का मिल- जुलकर सर्वमान्य हल निकाला जाए।

Date: 23-02-26

ट्रंप के अमेरिका में टैरिफ पर टकराव

शशांक, ( पूर्व विदेशी सचिव )

अमेरिका का यह नया घटनाक्रम कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का टकराव शुरू कर सकता है। वहां की सर्वोच्च अदालत ने जैसे ही पिछले साल लगाए गए पारस्परिक सीमा शुल्कों (टैरिफ) को अवैध करार दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज कुछ घंटों में 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग कर लिया। यह प्रावधान अमेरिकी राष्ट्रपति को 150 दिनों तक अधिकतम 15 फीसदी शुल्क लगाने का अधिकार देता है। हालांकि, इसे समय पूर्व वापस लिया जा सकता है या कांग्रेस (संसद) सहमति के बाद आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति अमेरिका में आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ के मामले में 1977 के कानून ( इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स ऐक्ट) का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से राष्ट्रपति की कार्यशैली पर परोक्ष टिप्पणी थी, क्योंकि अदालत ने माना कि जिस बुनियाद पर यह कानून लागू किया गया था, वह सही नहीं है। इस घटनाचक्र से तीन अहम सवाल खड़े होते हैं। पहला, राष्ट्रपति ट्रंप अब ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ की अपनी योजना किस रूप में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीमा शुल्क में बढ़ोतरी उनकी इसी सोच से जुड़ी थी? दूसरा, दुनिया की आर्थिक व्यवस्था इससे किस कदर प्रभावित होगी? और तीसरा, अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों पर यह फैसला कितना असरंदाज होगा?

यह बात तो तय है कि राष्ट्रपति ट्रंप ‘अमेरिका को फिर से महान बनाने’ को लेकर उत्सुक रहे हैं और इस ‘टैरिफ वार’ से अमेरिकी खजाने को करीब 130 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। लिहाजा, किसी न किसी तरह से वह बढ़े हुए शुल्क को कायम रखने की कवायद करेंगे ही। सन् 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का उपयोग इसी का नतीजा है, लेकिन अमेरिका में इस साल के अंत में मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं और इसमें ट्रंप के लिए स्थिति बहुत अनुकूल नहीं दिख रही।

अब तक यही लग रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह से ट्रंप के नियंत्रण में है, पर हाल-फिलहाल में तस्वीर बदली है। टैरिफ बढ़ाने से सरकार के खजाने में बेशक पैसा आया है, पर देश में महंगाई भी खूब बढ़ी है, जिसके कारण लोगों में सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। रही सही कसर एच-1बी वीजा नीति ने पूरी कर दी है, क्योंकि इसकी फीस बढ़ाने से भारतीयों मैं नाराजगी है। कई राज्यों में वे सियासी रूप से मजबूत हैं। ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नीति से भी उनकी परेशानी बढ़ी है।

इसका अर्थ है कि घरेलू राजनीति को देखते हुए ट्रंप फिलहाल कोई आक्रामक रवैया शायद ही अख्तियार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को कई मामलों में विशेष अधिकार जरूर हासिल है, मगर अमेरिका में ऐसा संसद के माध्यम से ही किया जाता रहा है और दूसरे संस्थानों से सीधे-सीधे टकराने से बचने का प्रयास होता है। जाहिर है, चुनावी दबाव, घरेलू राजनीति और कांग्रेस में रिपब्लिकन की स्थिति को देखते हुए ट्रंप फूंक-फूंककर अपना कदम बढ़ाएंगे।

जहां तक वैश्विक आर्थिक स्थिति की बात है, तो अमेरिकी अदालत का फैसला उसे भी प्रभावित करेगी। ट्रंप की ‘टैरिफ जंग’ कई देशों के आर्थिक हितों को चोट पहुंचा रही थी। यहां तक कि जब उन्होंने इसके खिलाफ इकट्ठे खड़े होने का प्रयास किया, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी सफाई से तमाम देशों से अलग-अलग समझौते करने शुरू कर दिए। नतीजतन, कई देशों ने चुपचाप अमेरिकी व्यवस्था मान ली और कई ‘निगोशिएशन’ कर टैरिफ देने को तैयार हो गए। अब जब यह व्यवस्था खारिज कर दी गई है, तब माना यही जा रहा है कि हर देश फिर से वार्ता शुरू करने का दबाव बनाएगा और टैरिफ का फिर से निर्धारण हो सकता है। जिन देशों से व्यापार समझौता लागू हो चुका है, वे भी अब नए सिरे से बातचीत कर सकते हैं।

इस फैसले का एक पहलू, जो आर्थिक समझौतों से जुड़ा है, वह हमारे लिए काफी अहमियत रखता है। पिछली सदी के अस्सी के दशक के दौर को कई कूटनीतिज्ञ शायद ही भूले होंगे, जब ‘सुपर 301’ चर्चा में थी। बेशक, तब अमेरिका के निशाने पर जापान था, क्योंकि वह दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था और दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन टोक्यो के पक्ष में झुका हुआ था, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी ‘सुपर 301’ सूची जाहिर की, तब उसमें उसने भारत का भी नाम शुमार किया था और अनुचित व्यापार प्रथा वाला ‘देश’ बताया था। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए जैसी कवायदें कीं, उनसे साफ हो गया कि अमेरिका उस ग्रंथि से आज तक उबर नहीं सका है। इसी पृष्ठभूमि में पिछले दिनों दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी।

सुखद है, इस समझौते की शर्तें अंतिम रूप से तय होने से पहले ही अदालत ने टैरिफ रद्द करने का आदेश दे दिया। यदि वाशिंगटन ‘निर्णायक साझेदारी’ का पक्षधर है, तो उसे उन रुकावटों को खत्म करना पड़ेगा, जो द्विपक्षीय व्यापार के बढ़ते कदमों को रोकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भले ही हमें ‘टैरिफ किंग’ कहें, लेकिन हमारे द्वारा टैरिफ लगाए जाने के वाजिब तर्क हैं। एक तो हम उभरती आर्थिक ताकत हैं, और फिर लंबे समय तक साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन रहे हैं। लिहाजा, सीमा शुल्क या अन्य तरह के शुल्कों का इस्तेमाल हमारी मजबूरी रही है।

ट्रंप यह भी चाहते हैं कि हम रूस से तेल खरीदना कम कर दें, लेकिन जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा, हमें वहीं से इसे खरीदना चाहिए। इसकी दो अन्य वजहें भी हैं। पहली, अमेरिका-ईरान में तनाव बढ़ गया है और कभी भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो क्षेत्र के साथ-साथ तेल का समीकरण भी बिगड़ सकता है। दूसरी, अमेरिका खुद रूस से बातचीत कर रहा है, ताकि यूक्रेन युद्ध का अंत हो सके। ऐसे में, यदि यूक्रेन मोर्चा शांत हो जाता है, जिसकी पैरोकारी भारत भी कर रहा है, तब रूस से दूरी बढ़ाने की नीति हमारे खिलाफ जा सकती है।

ऐसे में, व्यापार समझौते पर नए सिरे से विमर्श की जरूरत है। हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम अपने हितों को मजबूती से रख सकें। अमेरिका के घटनाक्रमों से तस्वीर बदल गई है, लेकिन अनिश्चितताएं भी कम नहीं हैं। हमें सोच-विचारकर ही कदम बढ़ाना होगा।