22-12-2020 (Important News Clippings)
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India’s new Europolitik
Delhi now sees European powers as natural partners in constructing a durable balance of power in Indo-Pacific
C. Raja Mohan , [ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and a contributing editor on international affairs for The Indian Express ]
Three recent developments underline Delhi’s changing strategic perceptions of Europe. One is India’s support for France’s membership of the Indian Ocean Rim Association (IORA). Second, India’s backing for a larger European role in the Indo-Pacific. Delhi has welcomed the interest of Germany and Netherlands in building a new geopolitical architecture in the Indo-Pacific. Third, security cooperation in the Indo-Pacific is also emerging as an important theme in the plans to work out a decade-long road map to transform the partnership between Delhi and London, which is in the throes of separating from Europe and defining a new international role for itself.
On the face of it, the three moves appear part of South Block’s quotidian diplomacy. But a closer look suggests two important conceptual departures. One, India is looking beyond the bipolar geopolitical competition between the US and China. Delhi has also begun to shed the postcolonial mental block against regional security cooperation with post-imperial Europe.
As Delhi’s difficulties with Beijing continue to mount, the US becomes an even more important security partner for India. But Delhi also wants to insure against the inevitable volatility in the complex dynamic between Washington and Beijing.
Although the US-China relationship has rapidly soured in the Trump years and the return to an era of mutual trust seems unlikely, Delhi should be prepared for a Sino-US relationship marked by intense competition and significant cooperation. China is already teasing the incoming Biden administration with the promise of a reset in bilateral relations and hinting at its support for the new US president’s ambitious goals on mitigating climate change. Meanwhile, the political questioning of the costs and benefits of America’s alliances in Europe and Asia initiated by Donald Trump is likely to continue under Biden.
To cope with the uncertain political trajectory of the US, Delhi is already supplementing its American partnership with a network of minilateral groups with other middle powers, such as the India-Australia-Japan forum and the trilateral dialogue with France and Australia. Delhi now sees European powers, individually as well as collectively through the European Union, as natural partners in constructing a durable balance of power in the Indo-Pacific.
Rebuilding ties with Europe needs a significant corrective to Delhi’s traditional strategic neglect of the continent. Both the bipolar Cold War dynamic (the East-West dimension) and the North-South framework (developing world versus the developed) prevented Delhi from taking a more nuanced view of Europe’s political agency after WWII.
Attempts to impart strategic momentum after the Cold War did not really succeed. When Europe looked at Asia, China loomed large as an attractive commercial partner. And as the economic gap between China and India widened, so did the scale of European interest in both countries. Communist China, with its special sensitivity to “inter-imperialist” contradictions, invested massive political and diplomatic effort to cultivate European political classes and economic elites. That began to pay off handsomely. India, in contrast, appeared rather indifferent to Europe.
France has been an exception. Through the 1990s, in the name of promoting a multipolar world, Paris had reached out to Delhi. President Emmanuel Macron’s visit to India in early 2018 unveiled an expansive framework for revitalising the strategic partnership.
India’s partnership with France now has a strong regional anchor — the Indo-Pacific. France, with its territories in the Western Indian Ocean and the South Pacific as well as a historic naval presence, was quick to see the challenges arising from China’s maritime expansion and the emergence of the Indo-Pacific as a new political geography.
The rest of Europe and Britain have now woken up to the China challenge and are ready to pay greater attention to Asian geopolitics and the Indo-Pacific. India, too, is breaking out of its past approaches to the Indo-Pacific defined by such binaries as “North versus South” and “regional vs extra-regional”.
What was once a political taboo in Delhi—regional security cooperation with the former imperial powers of Europe has now become a strategic necessity. The rise of China and the consequent geopolitical instabilities are inevitably producing new coalitions that break out of an old political paradigm.
To be sure, France and Britain have lingering disputes left over from the era of decolonisation in parts of the Western Indian Ocean. Delhi will have to contribute to the amicable resolution of those problems. It is also true that the European ability to project military power into the Indo-Pacific is limited. But in combination with Asian democracies, Europe can certainly make a difference. It can mobilise massive economic resources for sustainable development of regional infrastructure, wield political influence and leverage its significant soft power to shape the Indo-Pacific discourse. Above all, it can significantly boost India’s own comprehensive national power.
Until now, Asians have undervalued the potential European role in the eastern waters. Most Europeans had convinced themselves that managing Asian geopolitics was America’s burden. But as China transforms the Eurasian landmass as well as the Indo-Pacific, it is abundantly clear that the US alone cannot redress the imbalance. A strong coalition of Asian and European middle powers must now be an indispensable element of the geopolitics of the East. Such a coalition can’t be built overnight. But Delhi could push for a solid start in 2021.
Humans are still core to Digital India
Intermediaries who deliver last mile governance establish trust between governments and citizens
Sarayu Natarajan & Gautham Ravichander , [ Sarayu Natarajan is the Founder of Aapti Institute and Gautham Ravichander is Head of Policy Initiatives at eGov Foundation ]
During the pandemic, we came to rely on various individuals to address our daily needs, even as more and more services went online. This transformation is underway in governance. During this time, eGovernments Foundation (eGov) and Aapti Institute came together to explore how digitally excluded communities engage with governance and learnt that even in ‘Digital India’, humans are significant in brokering trust between governments and citizens. These intermediaries often worked without any formal backing and role.
However, this reality was not considered in the design of most e-governance programmes. Only a few States have built a cadre of individuals for last mile governance. Andhra Pradesh, for instance, rolled out a ward secretariat programme with over 16,000 ward secretaries and volunteers for delivering government services at citizens’ doorstep.
Overcoming barriers
Intermediaries help citizens overcome barriers to awareness (of availability of digital services and rights from the state) and ability, which includes the ability to navigate these solutions with trust. These barriers are worse for citizens who are marginalised, with the poor, women, the elderly, and caste and gender minorities being additionally disadvantaged. Intermediaries support individuals by placing complaints, directing them to the right authorities, and following up. In the words of one of the respondents, “these people help us see the government”.
Intermediaries are crucial offline architectures that enable the state to do its work better. Offline intermediaries can be both political and apolitical, individuals or collectives with varying motivations to do this work. Apolitical social workers and community leaders do their work as service. Partisan political individuals see their work as constituency service to secure vote bases. Community-based organisations and NGOs see their work as allied to their core work.
Our research tells us that leaning on intermediaries can unlock the capacity of the state to serve citizens. Indeed, they are a reality of everyday life for the average Indian, and incorporating this reality in design can be impactful. For instance, the study found that intermediaries struggled with indicating that they were placing a complaint for someone else, and with communicating the impact (for example, the number of houses affected by the problem). This design approach arises from the assumption that technology is for the individual. The reality is at odds with that belief.
Extension of governance model
Various types and forms of intermediation emerge based on regional, social, cultural and economic contexts. A ‘one size fits all’ approach will not work. It is crucial to think about leveraging the strengths of intermediaries. Equally, it is essential to pay attention to the varying incentives of intermediaries and not romanticise the benefits. We need to see intermediaries as crucial to the realisation of governance outcomes. In this sense, they are as fundamental to governance as delivery agents and drivers are to Swiggy and Uber. Seeing them as a natural extension of the governance model forces us to ask questions of how we can support them to serve citizens better. India has formalised intermediation in traditional markets (such as mutual funds) from which we can learn. In these areas, formal governance mechanisms, structured capacity building, widespread awareness campaigns, and process re-engineering enabled growth and usage.
At a broader level, increasing digitisation of governance across domains including healthcare, financial inclusion, justice and social services is inevitable. We need to ensure that during this transition, we work with intermediaries to raise citizens’ awareness, build intermediaries’ skills and capabilities, and establish governance frameworks with suitable feedback loops. In doing so, we will be able to support the process of responsible, responsive and data-driven governance across domains.
‘बाज़ार’ और ‘आज़ादी’ के बीच फंसा देश का छोटा किसान
अभय कुमार दुबे, सीएसडीएस, दिल्ली में प्रोफेसर और भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक
सरकार का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों के कारण किसानों को अपनी उपज ‘बाज़ार’ में जिसे चाहे, जहां चाहे और लाभकारी दामों पर बेचने की ‘आज़ादी’ मिल जाएगी। सवाल यह है कि इस दावे में जो ‘बाज़ार’ है, वह किस किस्म का है, और उसे जो ‘आज़ादी’ देने का भरोसा दिया जा रहा है, उसका किरदार क्या है? क्या इस बाज़ार की संरचना उसी बाज़ार जैसी है जिसमें हम टीवी, फ्रिज, कम्प्यूटर, कार या अन्य छोटे-बड़े उपभोक्ता सामान खरीदते हैं? क्या जिस बाज़ार की सरकार चर्चा कर रही है, उसमें किसान की फसल के दाम उसी तरह से तय होते हैं जिस तरह से कारखाने में बनने वाले माल के दाम निर्धारित किए जाते हैं? जिस तरह से इन उपभोक्ता चीज़ों की ‘सेल’ लगती है, क्या उसी तरह से किसानों की उपज की भी आने वाले समय में ‘सेल’ लग सकती है? किसानों के लिए सरकार के पास जिस बाज़ार की योजना है, क्या उसमें ऐसा अनिवार्य न्यूनतम मुनाफा किसानों को भी मिल सकता है?
इन सभी सवालों का केवल एक ही जवाब है- नहीं। पहली बात तो यह है कि किसान दुनिया में कहीं भी फैक्ट्री मालिकों की तरह बाज़ार की मांग को देखकर फसल नहीं उगाते। सभी किसानों की फसल एक निश्चित वक्त पर ही पकती और बिकने के लिए तैयार होती है। वे उसे फैक्ट्री के माल की तरह दूरदराज़ के इलाकों में नहीं भेज सकते। वे फसल पकते ही उसे स्थानीय बाज़ार में लाने के लिए मजबूर होते हैं। कारखाने में बनी वस्तुओं की लागत, टैक्स, विज्ञापन, दूसरे ऊपरी खर्चों और आगे चलकर सेल में बेचे जाने की परिस्थिति को मिलाकर उसके ऊपर मुनाफा लगाकर ‘मार्क-अप’ बनाया जाता है। इससे हर हालत में मुनाफे की गारंटी मिलती है। खेत में उपजे माल की प्रकृति अलग होती है। इसमें छोटा और गरीब किसान (जो इस देश में 80% है) कम उपज होने पर भी आमदनी घटने के खतरे का सामना करता है, और अधिक उपज हो जाने पर भी दामों के तेज़ी से गिरने के कारण उसकी आमदनी अक्सर शून्य के बराबर हो जाती है। केवल बड़ा किसान ही इतना सक्षम होता है कि अपनी अधिक उपज की स्थिति में फसल को अपने भंडार में रोककर दाम दुरुस्त होने का इंतज़ार कर सके। छोटा किसान ऋण और फसल के चक्र के साथ मंडी के साथ बंधे रहने के लिए मजबूर है।
क्या अपने तीन कानूनों के ज़रिये सरकार जिस ‘बाज़ार’ का निर्माण करके किसानों को ‘आज़ादी’ देना चाहती है, क्या वह बाज़ार किसानों को उनकी इन समस्याओं से मुक्ति दिला पाएगा? भारत सरकार के दो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु और रघुराम राजन मानते हैं कि ये कानून ऊपर से तो दुरुस्त लगते हैं, लेकिन बारीकी से जांच करने पर साफ हो जाता है कि इनमें छोटे और गरीब किसानों के हितों की सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं किया गया है। आखिरकार इस ‘बाज़ार’ में किसान को कॉरपोरेट पूंजी के साथ मोलभाव करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि कॉरपोरेट कंपनी किसान से सीधा संपर्क नहीं करेगी। वह आज के आढ़तियों और कुछ नव-नियुक्त एजेंटों के ज़रिये किसान की उपज को जमा करवा कर खरीदेगी। आज जब कमीशनखोरी से रुपया कमाने वाले आढ़तिये के हाथों किसान लुट जाता है, तो इस बदली हुई सूरत में उसे लुटने से कौन रोकेगा? डर यह है कि शुरुआती कड़वे तजुर्बे के बाद छोटे किसान अपनी ज़मीन बड़े किसानों को बेचने के बारे में सोचने लगेंगे। छोटी जोतें बड़ी जोतों में समाने लगेंगी। इस तरह ‘बाज़ार’ और ‘आज़ादी’ के बीच फंसा छोटा किसान अपना वजूद खोता चला जाएगा।
जनसंख्या को लेकर तलाशें मध्यमार्ग
डॉ. ऋतु सारस्वत , ( लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं )
उल्लेखनीय है कि 1976 में संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा के बाद 42वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था और संविधान की सातवीं अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का प्रावधान किया गया था। 42वें संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का अधिकार दिया गया, परंतु इस अधिकार का उपयोग आज तक किसी राज्य में नहीं किया गया है। बाद में वर्ष 2000 में जस्टिस वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग ने संविधान में अनुच्छेद-47ए जोड़ने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। अनुच्छेद-47ए उन परिवारों को शिक्षा, रोजगार और कर कटौती में छूट देने की बात करता है जिनके दो बच्चे हैं। यह जिन दंपती के बच्चों की संख्या दो से ज्यादा है उन्हें सरकारी लाभों से भी वंचित करने का प्रस्ताव रखता है। क्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ा जा सकता है कि देश में जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है (चाहे आज उसकी गति धीमी क्यों न हो), उसके चलते आने वाले कुछ वर्षों में संसाधनों की असंतुलित खपत और बढ़ जाएगी। परिणामस्वरूप गुणवत्तापरक जीवन चुनौती बन जाएगा।
संसाधनों के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी चिंता का विषय है। जहां दक्षिण और पश्चिम भारत में जन्म दर कम है वहीं उत्तर तथा पूर्वी भारत, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में अधिक। सामान्य सा दिखने वाला यह क्षेत्रीय अंतर कई बार संघर्ष की स्थितियों को तब उत्पन्न कर देता है जब किसी क्षेत्र में कम विकास और अधिक जनसंख्या के चलते वहां के लोग उन राज्यों की ओर प्रवास कर जाते हैं जहां विकास अधिक और जनसंख्या कम है। ऐसी स्थिति में उन राज्यों से विरोध के स्वर उभरने लगते हैं जहां कम जनसंख्या है, क्योंकि कम जनसंख्या वाले राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जीवन मानकों पर अधिक निवेश कर पाते हैं, जो कि उच्च जीवन स्तर के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रवासियों की अधिक संख्या उनके राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाती है वहीं राज्य के मूल निवासी स्वयं के हितों को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। एक बात और, जो देश बहुभाषी और बहुधार्मिक नहीं हैं वे जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में क्षेत्रीय और संसाधन संबंधी विषमताओं को दृष्टि में रखते हैं, परंतु जो देश बहुभाषी हैं और जहां विभिन्न नस्ल के लोग रहते हैं वहां सभी संप्रदायों में एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी एक धर्म विशेष की जनसंख्या में वृद्धि उन संप्रदायों में असंतोष भी उत्पन्न करती है, जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देश को एक मध्यमार्ग अपनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में एक ऐसा नियामक अपेक्षित है जो जनसंख्या नियंत्रण से कहीं अधिक जनसंख्या स्थिरता पर विचार करे। इसके लिए एक सकारात्मक नियंत्रण व्यवस्था को भी स्थापित करने की जरूरत है। जिन दंपतियों के दो बच्चे हैं उन्हें रोजगार और शिक्षा में प्राथमिकता मिले। साथ ही बैंक कर्ज कम ब्याज दरों पर और धन निवेश पर अधिक ब्याज मिले।
बहरहाल जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में हम इंडोनेशिया का सुहार्तो मॉडल भी अपना सकते हैं। एक मुस्लिम देश होते हुए भी वहां की सरकार ने धर्मावलंबियों के विरोध के बावजूद जन-जागरण की मुहिम चलाई। महिलाओं तक पैठ बनाकर उन्हें कम संतान के महत्व को बताने के लिए अथक प्रयास किए गए। इंडोनेशिया की सरकार ने नेशनल फैमिली प्लानिंग कोआर्डिनेशन बोर्ड बनाया और उसमें इंडोनेशिया के सबसे बड़े मुस्लिम समूह मोहम्मदियों को शामिल किया। सरकार ने अपने प्रचार-प्रसार अभियान में दूरदराज के गांवों में जाकर घर-घर गर्भनिरोधक गोलियां बांटीं। नतीजतन इंडोनेशिया में 1970 में प्रत्येक महिला के औसतन जहां 5-6 बच्चे थे वहां 2010 में यह अनुपात 2.6 रह गया। इसमें कोई दोराय नहीं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में किसी को भी उसके परिवार के आकार को सीमित रखने के लिए विवश करना उचित नहीं है, परंतु इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि जो लोग जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक पक्षों की अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें उनके कृत्यों के लिए सचेत न किया जाए। जब बात देशहित की हो तो यथोचित निर्णय आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य हो जाता है।
Date:22-12-20
जलवायु कार्रवाई का बंद हो उपनिवेशवाद
रथिन रॉय , ( लेखक ओडीआई, लंदन के प्रबंध निदेशक हैं। )
वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौती वैश्विक तापमान को कम करना है। इसके लिए कार्बन उत्सर्जन घटाना जरूरी है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि ऊर्जा उत्पादन में कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो। इसके लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को चुना जा रहा है और जैव ईंधन की जगह लेने वालीं व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य शू्न्य कार्बन उत्सर्जन तकनीकें विकसित की जा रही हैं।
यह अत्यधिक औपनिवेशिक ढांचा है। उस समय के ढांचे के बारे में विचार कीजिए, जब केवल जलवायु परिवर्तन नहीं बल्कि पर्यावरण पर जोर था। जैव विविधता, प्राकृतिक वातावरण में प्रदूषण, आम लोगों पर असर की परवाह किए बिना उपभोग में लगातार वृद्धि हुई। इन चीजों को तब तक सभी जीवों ने एक सामान्य उपहार के रूप में महत्त्व नहीं दिया, जब तक मानव उपभोग और उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी नहीं हो गई।
जयवायु परिवर्तन भी इसी बढ़ोतरी का नतीजा है, इसलिए वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को रोकने के लिए उपभोग को कम किया जाना जरूरी है। लेकिन वैश्विक उपभोग में तेजी अत्यधिक असमान है और ज्यादातर लोगों को अभी अपनी बुनियादी उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए पर्यावरण समस्या के समाधान के लिए बराबर उपभोग के तरीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
जलवायु कार्रवाई एजेंडा ने उपभोग केंद्रित पर्यावरण ढांचे को खत्म कर दिया है। इसने मकसद को बराबर उपभोग से बदलकर कार्बन उत्सर्जन में कमी कर दिया है। ऐसा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली तकनीक विकसित करके किया गया है, जिससे अत्यधिक उपभोक्तावादी अपना उपभोग स्तर बरकरार रखे हुए हैं। अब जोर केवल कार्बन उत्सर्जन पर है, इसलिए जलवायु कार्रवाई में मुख्य रूप से एक प्रकार की ऊर्जा खपत को दूसरी प्रकार की ऊर्जा खपत में बदलना ही शामिल है। आम आदमी के सवाल को गौण बना दिया गया है। ‘हमारे साझा ग्रह’ और ‘ग्रह सीमा’ के समक्ष मौजूद जोखिमों के बारे में हो-हल्ला एक तरह की वकालत के हथियार हैं ताकि अपने विकास के सफर को अभी पूरा न कर पाने वाले क्षेत्रों को ऐसा बिना जैव ईंधनों के करने के लिए बाध्य किया जा सके।
इससे उच्च-उपभोग विकास के मॉडल के तीन बुनियादी सिद्धांत यथावत हैं। पहला, ‘विकास’ लगातार उन सभी देशों और लोगों से संबंधित बना हुआ है, जो अमीर लोगों और देशों के उपभोग एवं आराम के स्तरों को हासिल करना चाहते हैं। कार्बन के उत्सर्जन में कमी से अमीर लोगों की पसंदीदा जीवनशैली में कोई अड़चन पैदा नहीं होगी। सर्दियों में जलवायु-सजग यूरोपीय और अमेरिकी एवं अमीर चीनी लोग जलवायु नियंत्रित घरों में गर्मियों के कपड़ों में आराम करते हैं। वे इस बात से खुश हैं कि ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के स्रोत से आ रही है। वे कम ताप का उपभोग और ज्यादा गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। वे कम कार्बन उत्सर्जन वाली स्वच्छ तकनीकों को इस्तेमाल कर हर कल्पनीय जीवनशैली विलासिता का उत्पादन एवं उपभोग करते हैं। वे प्लास्टिक मुक्त गिलासों में शैंपेन गटकते हैं। कार्बन ऑफसेट के कारण उनका छुट्टियां बिताना ज्यादा महंगा होता है। लेकिन फिर भी वहनीय होता है क्योंकि उन्हें अमीर बनाए रखने वाले वैश्विक आर्थिक इंजन पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का कोई असर नहीं हो रहा है।
दूसरा, हम अब भी संसाधनों के जीवनशैली और जीवन रक्षक उपयोग के बीच विभेद कर रहे हैं। जब तक ऊर्जा का उत्पादन कम कार्बन उत्सर्जन तकनीकों से होता है तो जलवायु कार्रवाई योद्धाओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक यूनिट ऊर्जा से किसी गरीब के घर में उजाला होता है या उससे कोई अमीर आराम से वातानुकूलित घर में रहता है। इसका मतलब है कि जलवायु कार्रवाई के अर्थशास्त्र के लिए ढांचागत मांग की संरचना के सवाल अप्रासंगिक हैं।
तीसरा, जलवायु कार्रवाई अमीर लोगों और देशों के लाभ एवं संचय पर नकारात्मक असर नहीं डालती है। अनुसंधानों में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि निजी खपत-कार, सेंट्रल हीटिंग, हवाई यात्रा के लिए स्वच्छ तकनीकों को कैसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया जाए। कल के जैव ईंधन के उद्योगपति आज कम कार्बन-उत्सर्जन के अरबपति हैं। जलवायु कार्रवाई योद्धा इलेक्ट्रिक कारों के लिए लामबंद होते हैं। लेकिन सैन्य उद्योग के आकार को कम करने के लिए लामबंद नहीं होते हैं, जहां जैव ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है।
वित्त को जलवायु बॉन्ड, ‘मिश्रित’ वित्त और ‘संकटग्रस्त आस्तियों’ के पदनाम जैसे उत्पादों के जरिये लगातार पैसा कमाने में सक्षम बनाया गया है। हरित जलवायु कोष के लिए जानबूझकर जरूरत से कम वित्त मुहैया कराया जा रहा है ताकि यह दिखाया जा सके कि जलवायु पहल के लिए निजी वित्त ही एकमात्र विकल्प है। ऐसा करके जलवायु वित्त योद्धा अपने जलवायु निवेश को लाभप्रद बनाए रखने की खातिर निजी वित्त के लिए सार्वजनिक सब्सिडी की वकालत करते हैं।
अगर जलवायु संकट के समाधान के लिए उपभोग को एक प्रमुख बाधा के रूप में चिह्नित किया जाए तो चर्चा अलग होगी।
पहला, कुल कार्बन उत्सर्जन में एक चौथाई योगदान देने वाली खाद्य प्रणालियां जलवायु कार्रवाई के केंद्र में होंगी। गरीब लोगों और गरीब देशों को सस्ती दरों पर खाद्य उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन इसे सक्षम बनाने वाली तकनीकों ने ही आम आदमी को लूटा है और लोगों को भूखा रहना पड़ रहा है। पर्यावरण कार्यक्रमों में शाकाहारी खाने की पैरवी करने के अलावा धनी लोग और देश महंगे ऑर्गेनिक खाद्य का इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि ज्यादातर आबादी के खानपान और पर्यावरण के स्तर में गिरावट आ रही है।
लेकिन इस बदलाव के लिए जलवायु कार्रवाई में कार्बन की जगह बराबरी की रणनीति को अपनाना होगा। खाद्य, आवास और कपड़ों के लिए ज्यादा बराबर उपभोग के अवसरों से कृषि, स्थानीय उत्पादन और शहरीकरण जलवायु कार्रवाई के केंद्र बिंदु बनेंगे। शहरीकरण और परिवहन, जल और भूमि के ज्यादा सार्वजनिक साझा उपभोग का मतलब होगा कि कारें कम होंगी और सार्वजनिक परिवहन के साधन अधिक होंगे तथा रहने, काम करने और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि का ज्यादा समान उपयोग होगा।
नीति के लक्ष्य उच्च लेकिन प्रावधानों के सार्वभौमिक मानदंड होंगे। यह मौजूद स्थिति के विपरीत होंगे, जहां धनी कम कार्बन उत्सर्जन में काम करते हैं, जीते हैं, जबकि गरीबों को तीसरे दर्जे के सार्वजनिक प्रावधानों से काम चलाना पड़ता है। इसके लिए यह स्वीकार करना होगा कि मौजूदा जलवायु संकट कुछेक देशों में थोड़े से लोगों के गैर-आनुपातिक संपत्ति संग्रह से पैदा हुआ है, जिससे उत्पादन और उपभोग का अत्यधिक असमान पैटर्न है। यह जलवायु कार्रवाई का आधार होना चाहिए न कि केवल तकनीकों पर जोर देना।
लेकिन इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि यह वह नहीं है, जो वैश्विक प्रगति का रास्ता तय करने वाले लोग चाहते हैं। असल में इसलिए उन्होंने जलवायु कार्रवाई का उपनिवेशवाद कर दिया है। महामारी के कारण वैश्विक बदलाव आया है, इसलिए यह हमारे साझा ग्रह के भविष्य को उपनिवेशवाद से मुक्त करने का अच्छा मौका है।
नेपाल का संकट
संपादकीय
नेपाल में पिछले तीन सालों से सरकार कमोबेश सामान्य गति से काम कर रही थी, तो यही अपने आप में एक उपलब्धि थी। दरअसल, उससे पहले के कई साल तक नेपाल लगातार राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा था और शायद इसीलिए अपेक्षया स्थिरता के साथ सरकार का चलना एक खास बात मानी जा रही थी। लेकिन रविवार को नेपाल में जो हुआ, उससे एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल का नया दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक में संसद को भंग करने का फैसला लिया और इसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को भेज दिया। एक आकलन यह है कि मौजूदा संसदीय दल, केंद्रीय समिति और पार्टी सचिवालय में प्रधानमंत्री केपी ओली अपना बहुमत खो चुके हैं। लेकिन इस मसले पर आंतरिक बैठक करने और उसका हल निकालने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने संसद भंग करने का फैसला ले लिया। हैरानी की बात यह है कि जिस फैसले से नेपाल में फिलहाल राजनीतिक तौर पर व्यापक उथल-पुथल मच सकती है, उस पर राष्ट्रपति ने मंजूरी देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने ओली सरकार की सिफारिश के मुताबिक देश की संसद यानी प्रतिनिधि सभा को भंग करने के बाद आनन-फानन में मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर दी।
दिलचस्प यह है कि इस बार यह संकट वहां के विपक्षी दलों या आम जनता की ओर से किसी विरोध आंदोलन का नतीजा नहीं है, बल्कि खुद सत्ताधारी खेमे के भीतर ही महत्त्वाकांक्षाओं की होड़ और आपसी खींचतान की वजह से यह स्थिति पैदा हुई। इसे खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने सार्वजनिक रूप से जाहिर किया कि कुछ नेताओं की अवांछित गतिविधियों के कारण ऐसे हालात पैदा हुए। हालांकि बीते कुछ समय से सत्ताधारी दल के भीतर मौजूद दोनों खेमों के बीच परोक्ष रूप से खींचतान चल रही थी और इसे अंदरूनी तौर पर सत्ता-संघर्ष के रूप में देखा जा रहा था। पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से ओली पर एकतरफा नीतिगत फैसले लेने के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन सवाल है कि क्या इसका आखिरी हल संसद को भंग करना ही था! मंत्रिमंडल की जिस बैठक के बाद ओली ने संसद भंग करने की सिफारिश की, उस पर विरोध जताते हुए सात मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इससे यही लगता है कि सरकार में एक बड़ा हिस्सा संसद भंग करने के बजाय अन्य उपायों से समस्या का हल निकालने के पक्ष में था। लेकिन खुद प्रधानमंत्री की सिफारिश और उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नेपाल को अब नई राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है और बड़े पैमाने पर इसके विरोध में प्रदर्शन भी हुए हैं। वहां संविधान के जानकारों का मानना है कि नेपाल में नए संविधान में सदन भंग करने को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री के कदम को असंवैधानिक बता कर इसे अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है। दरअसल, राजशाही के युग की समाप्ति के बाद नेपाल लंबे समय तक बनी रही राजनीतिक अस्थिरता के मद्देनजर नए संविधान में संसद को भंग करने के प्रावधान से बचा गया। लेकिन अब अगर राष्ट्रपति की ओर से अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं होता है तो नेपाल को संकट काल का भी सामना करना पड़ सकता है। यों मौजूदा सरकार के चीन प्रेम और भारत के प्रति नकारात्मक रवैये की वजह से खुद नेपाल में ही विरोध की स्थिति खड़ी हो रही थी। अब देखना होगा कि जद्दोजहद का नया दौर शुरू होने के बाद आने वाले वक्त में नेपाल की कैसी राजनीतिक तस्वीर बनती है।
भारत की फिसलन
संपादकीय
भारत मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स), 2020 में एक स्थान फिसला है। जाते साल 2020 में 189 देशों की इस सूची में भारत फिसल कर 131वें स्थान पर आ गया है। सूची संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) हर साल जारी करता है। इस बार जारी रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक की तीसवीं रिपोर्ट है। कोरोना महामारी के चलते इसे वर्चुअल मंच पर जारी किया गया। पिछले साल की सूची में नाव्रे शीर्ष स्थान पर रहा था। इस बार भी वह यथावत रहा। उसके बाद क्रमानुसार आयरलैंड, स्विटजरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड रहे। इस रिपोर्ट में मानवीय प्रगति को मापा जाता है, लेकिन इस बार नये मानक भी इसमें शामिल किए गए। अभी तक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का आकलन करके रिपोर्ट तैयार की जाती रही है। इस लिहाज से इस बार प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया नया वैश्विक सूचकांक-पीएचडीआई-मानव प्रगति को मापने का नया तरीका है, जिसमें गरीबी और असमानता से निपटने की कोशिशों के दौरान सुनिश्चित किया गया है कि इससे पृथ्वी और पर्यावरण पर दबाव न पड़े। इसके लिए राष्ट्रों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन करने वाले मानव विकास सूचकांक मापने को मानकों में दो और तत्व शामिल किए गए हैं। ये हैं-देश का कार्बन उत्सर्जन और मैटीरियल फुटप्रिंट। इस बार भूटान 129वें स्थान पर रहा जबकि बांग्लादेश 133वें, नेपाल 142वें और पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा। भारत में यूएनडीपी की स्थायी प्रतिनिधि शोको के मुताबिक, ‘यह रिपोर्ट एकदम सही समय पर आई है। पिछले सप्ताह ही जलवायु महत्त्वाकांक्षा सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें शामिल देशों ने अपने कार्बन-फुटप्रिंट घटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताएं जताई हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो यकीन पृथ्वी को नष्ट किए बिना प्रत्येक राष्ट्र के लिए मानव विकास में वृद्धि संभव है यानी लंबी आयु, अधिक बेहतर शिक्षा और उच्च जीवन स्तर आदि’। कह सकते हैं कि इस वर्ष जारी मानव विकास सूचकांक संबंधी रिपोर्ट एक बेहद महत्त्वपूर्ण मुद्दा उजागर करती है। यह मुद्दा काफी लंबे समय से चिंता का सबब बना हुआ था। यह रिपोर्ट मानव विकास की नये सिरे से व्याख्या कर रही है। उन समाधान के साथ जिनसे उत्सर्जन में कम से कम 37 फीसद तक कमी आ सकेगी।