22-10-2024 (Important News Clippings)
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Date: 22-10-24
Bordering On Hope
Early days, but the LAC breakthrough is more than welcome
TOI Editorials
Weeks ahead will bring further clarity to the contours of the ‘patrolling agreement’ between New Delhi and Beijing that’s expected to set the ball rolling towards ‘disengagement’ and ‘resolution of issues’ along LAC and border areas. Relations between the two nations have remained on thin ice, in a state of heightened military preparedness since the 2020 deadly conflict in eastern Ladakh. Notwithstanding buffer zones created in the standoff areas, both countries had also fortified their positions with more troops – a constant worry. It’s been four years of one step forward, two steps back.
Coming as it does on the eve of Modi’s participation at the Brics summit in Russia, speculation of a Modi-Xi meeting on the sidelines gains some credence. Bilateral talks between the two have been limited to talking disengagement since 2020, even as India has engaged with China consistently on multilateral fora. The step forward has taken over 20 rounds of military negotiations over the last 53 months and any number of multi-level meetings between foreign affairs officials, especially a burst of consultations over the last couple of months.
So, what likely gave? For starters, Beijing as an aggressive unbending adversary is no doubt influenced by own domestic challenges, especially a slowing economy and costs of maintaining a highly militarised border. Beijing also no doubt has in its focus New Delhi’s deepening strategic and military ties with Washington and steadily growing defence trade. It certainly has in mind the fact that even pet Islamabad appears to be reaching out to Washington. Pakistan has imploded rather spectacularly, frustrating China with its inability to give speed to Xi’s pet CPEC project, and inability to ensure security of Chinese workers and infra, both targets of extremism. The word ‘stable’ finds more frequent mention now than the phrase ‘status quo ante’. But as things stand, and regardless of both Beijing’s commitment, and the restraint that surrounded Monday’s announcement, it’s a very welcome first step.
BRICSmanship for a Rules-Based Order
ET Editorials
The expanded BRICS meets for the first time in Kazan, Russia, a potential inflexion point for a group that has so far failed to have an unifying narrative. India has been the bulwark against the attempt to give it an ideological ‘anti-West’ slant. India could continue to play that role or, better still, leverage the expanded membership — each new member was on its wish list — to define India’s neutral pathway. Kazan is not just another BRICS summit. It’s a critical moment in India’s self-fashioning journey on the global stage. From the moment Russia invaded Ukraine, India has argued its choices in terms of multipolarity, historical ties, defence needs, strategic alliances and partnerships, and economic needs.
Kazan offers India an opportunity to emerge not as the ace tightrope walker balancing West and ‘antiand not-so-proWest’ interests, but as a proactive neutral voice committed to a rules-based world order. Kazan should provide the occasion when it can emerge as the ‘Switzerland’ of our times.
A low middle-income country with a rapidly growing economy and home to a sixth of the world’s population makes India’s CV impressive enough for it to be the ideal candidate to play the honest broker. Its commitment to peace is not merely ideological but rooted in pragmatism, indeed, hard-boiled geopolitics. Peace, multipolarity and multilateralism are critical for not just its well-being and development but also for most parts of the world, developing and developed. Take India’s purchase of discounted Russian crude, then refining and selling it to the rest of the world, thereby serving as an economic safety valve globally. This is not about a reactive non-alignment but proactive even-handedness in helping clear obstacles to global progress.
Culture and society
Court of India verdict on citizenship law for Assam helps avoid fresh problems
Editorial
In upholding Section 6A of the Citizenship Act, a provision introduced in 1985 to give effect to the core feature of the Assam Accord, the Supreme Court of India has helped preserve the existing legal regime for determining citizenship and identification of foreigners in Assam. Striking it down would have had the undesirable consequence of turning the clock back on the process laid down in statutory provisions and rules for the purpose. In its 4:1 decision, the Court has rightly seen the provision in the light of historical developments. While on one hand, Section 6A conferred deemed citizenship on all those who entered Assam from areas in erstwhile East Pakistan before January 1, 1966, it created, on the other, a system of registration for those who immigrated from that day to March 25, 1971, the day Pakistan began Operation Searchlight, a military drive to suppress the Bengali nationalist movement. The latter category of people had to be ordinarily residing in Assam and declared to be a foreigner by a tribunal before they could apply for registration as citizens. However, they would be ineligible to be on the electoral rolls for 10 years from the date of detection. Section 6A, as the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, says in his concurring opinion, was aimed at finding a middle ground between a humanitarian approach towards the immigrant population in Assam and ensuring that large-scale immigration does not result in the loss of the cultural, economic and political rights of the Assam people.
The majority has rejected the notion that the provision is unconstitutional on the ground that it treats Assam differentially from the rest of the country. It has noted that the citizenship provisions in the Constitution referred to ‘citizenship at the commencement of the Constitution’ and Parliament was not deprived of the power to introduce provisions on citizenship for a different category of people from a different date. In his main opinion, speaking for himself and two other judges, Justice Surya Kant has acknowledged the petitioners’ “demographic anxiety”, but did not believe that the idea of fraternity in the Constitution was threatened by a mere change in demography. It is not a misplaced fear when he says accepting the argument that demographic change could lead to an erosion of the cultural rights of a section of society may open the floodgates for similar challenges to undermine inter-State migration in the guise of protecting indigenous culture. At a time when the exercise to finalise a National Register of Citizens for Assam is in limbo — 19 lakh people have been identified as non-citizens, but there have been no further developments — any decision invalidating Section 6A would have created fresh complications.
Date: 22-10-24
Allow for deliberation
lack of a legislature and regional autonomy in Ladakh has led to the current protests
Editorial
When decisions are taken for constituents in a province without their explicit consent or their deliberation, there could be a blowback even if the constituents initially welcomed the changes with hope. Such is the case with the abrogation of Jammu and Kashmir’s special status and its bifurcation into two Union Territories (UT), which includes the erstwhile constituent of Ladakh. While the discontent in the Kashmir Valley with both decisions is well documented, a Lokniti survey points to four-tenths of Jammu residents opposing the abrogation of special status and a larger majority seeking restoration of statehood. When Ladakh was hived off into a UT from the then unified State, the government justified this as reflecting a demand from residents of Ladakh — Leh in particular — who were concerned about the predominance of the Kashmir Valley and Jammu in its erstwhile legislature. Yet, five years on, the protests in Ladakh with the demand for statehood or the province’s inclusion in the Sixth Schedule of the Constitution — which has provisions regarding administration of tribal areas in some North-Eastern States — confirm the unpopularity of the decisions made by the Bharatiya Janata Party-led government. While Ladakh is host to two Autonomous Hill Councils in Leh and Kargil, the absence of an empowered legislature in the UT, which has meant little say for local governance in comparison to a larger writ for New Delhi, has given rise to these protests. The agitations, the one led by social activist Sonam Wangchuk in particular, with echoes in New Delhi, raise the question whether the Union government could have avoided the Machiavellian route of one-upmanship seen in 2019, which led to the current situation.
A larger question relates to how Ladakh has been viewed by New Delhi ever since 2019. Following Chinese incursions across the Line of Actual Control and recurring tensions in the region, Ladakh has largely been seen through a security lens. Local concerns related to livelihoods, environmental issues such as water scarcity, waste management and pollution and civic issues such as access to land for pastoral communities remain relatively unaddressed in the administrative scheme. The absence of a legislature in the newly formed UT is a key reason why residents seem agitated about the lack of deliberation or avenues to register their concerns. It goes without saying that the Union Government must find a way to meet the legitimate demands of Ladakh and grant it statehood. More importantly, the discontent also highlights the importance of preserving India’s polished system of “asymmetric federalism” that has purposefully addressed grievances.
Date: 22-10-24
An approaching milestone in constitutional governance
India has every reason to celebrate 75 years of constitutional governance
C. Raj Kumar, [ Writer is the Vice Chancellor of O.P. Jindal Global University ]
November 26 this year will mark the commemoration of the 75th anniversary of the adoption of the Constitution of India. It is a milestone that needs to be celebrated by every stakeholder of Indian democracy. Constitutional governance in India is not merely a facet of the laws, rules and regulations that govern the establishment and the evolution of democratic institutions. It is also about permeating a deep sense of constitutional culture that has captured the collective consciousness of Indians across different cultures, faiths and beliefs.
Respect for institutions, power transition
As we move towards celebrating this Constitution Day, it is an opportune time to identify the core constitutional values that have shaped the constitutional culture of India. These five values have also withstood the test of time.
First, people’s respect for democratic institutions. The Constitution of India was adopted on November 26, 1949, a time when life expectancy in India was around 32 years. Today, it has progressed to around 70 years. This extraordinary improvement in the standards of living and the quality of life has contributed in a significant manner for the ordinary Indian to respect the role and the contribution of democratic institutions. The social and economic development of India is an example of the progressive implementation of public policy over the last several decades. There is a need for a nuanced understanding on why Indians continue to participate in such large and significant numbers in every election — local, State or national — notwithstanding the fact that they expect a better performance from their representatives. Since the first elections in 1951-52, we have consistently witnessed nearly 60% of Indians participating in elections including in the 2024 general election where there was a a 65.79% voter turnout. The respect for democracy and faith in democratic institutions in India is a core constitutional value that has withstood the test of time.
Second, the smooth transition of elected governments. The seven decades have seen numerous elections across States and at the national level. India has seen elected representatives representing different political parties, with varying degrees of strength and presence, within a State and/or at a pan-India level. We have also seen political leaders of different ideological persuasions winning elections and holding positions of power and responsibility in the States and at the Centre. But if there is one thing that is unique and distinctive about India’s democratic traditions, it is the deep commitment every political party attaches to the idea of smooth transitions of power at the end of elections. While elections are fought with high-voltage campaigns and at times, even divisive narratives, the electoral results are almost always a humbling experience — it is the people of India who win each election without any exception. The Indian electorate has, time and again, demonstrated to the world that its understanding of problems and challenges will shape our decisions relating to elections. The people of India have imbibed this core constitutional value of participating in elections and enabling the smooth transition of power from one government to the other.
Upholding rights
Third, protection of rights and freedoms through courts. The Constitution is very forthright in recognising the highest degree of importance being attached to the fundamental rights and the courts, which are institutions created under the Constitution to protect the rights of people. It is even more remarkable that the framers of the Constitution were people associated with the freedom movement and responsible for building the foundations of the Indian Republic. They struggled to fight against colonialism to help achieve India’s freedom. While drafting the provisions relating to fundamental rights, the members of the Constituent Assembly were mindful of the power of the mighty state and its instrumentalities. They could have tilted towards the idea of a benevolent state, especially when almost the entire first Cabinet had people who were part of the freedom movement. However, their deep scepticism of the state apparatus and the fervent commitment towards protecting individual rights and freedoms reflected a far-sighted vision on their part. This vision of recognising the role of the state, while being conscious of the fact that rights and freedoms are paramount, is a core constitutional value that has only been strengthened over the years.
Fourth, federalism as a facet of constitutional governance. The framers of the Constitution were mindful of the extraordinary diversity of the country, including its linguistic diversity and other forms of pluralism deeply embedded in our civic and political culture. The history and the tradition of every State of India also meant that they were conscious of protecting the unique identity, tradition and culture of the States and the people while forging a collective national identity. They created different forms of autonomy and special privileges for different States keeping in mind their unique histories and cultures. To efficaciously ameliorate the disparities that are prevalent among the people in certain regions of the nation, the Indian Constitution delineates a paradigm of special dispensations, furthering the agenda of equity and inclusivity.
Over the last seven decades, the idea of federalism has further deepened at least at two levels: first, the rise of State-level political parties across India and their own contribution to the development of national political consciousness. This has, on several occasions, led to strong State parties contributing to the development of coalition governments in the States and at the Centre. Second, the idea of federalism has also led to the passing of the 73rd and 74th Constitutional Amendments, which led to the establishment of panchayati raj institutions and nagarpalikas.
The part played by media, civil society
Fifth, the role of the media and civil society in instilling faith in democracy. Much has been said and written about the Indian media. The Indian media is a diverse and heterogeneous institution with views and perspectives that are generated across India in different languages. Further, the transition of print media to broadcast and further innovations in media and technology have democratised access to information and indeed the role of media. While there are fundamental challenges relating to the economic model of governance of media institutions, it is fair to say that media and civil society have contributed to the instilling of faith in Indian democracy. While we need to be critical of the challenges of the autonomy and the independence of media, it is equally important to recognise the values of transparency that have been part of the media culture. In the cacophony of an information explosion through various forms of media and the medium of communication, the Indian electorate has been enlightened to develop an informed degree of understanding of the role of the media and civil society.
We have every reason to celebrate 75 years of constitutional governance.
After Independence, the last British commander in chief of the Indian Army, General Claude Auchinleck had observed, “The Sikhs may try to set up a separate regime. I think they probably will and that will be only a start of a general decentralization and break-up of the idea that India is a country, whereas it is a subcontinent as varied as Europe. The Punjabi is as different from a Madrassi as a Scot is from an Italian. The British tried to consolidate it but achieved nothing permanent. No one can make a nation out of a continent of many nations.”
We proved many people wrong in not only forging a national identity of a nation that is built on constitutional ideals but we have also made the Constitution an instrument of galvanising social conscience and political consciousness.
आर्यों का मूल खोजने की एक और पहल के मायने
संपादकीय
भारत और पूरे दक्षिण एशिया में आर्यों के मूल निवास को लेकर तमाम विवादों के बीच एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया – एएनएसआई को जेनेटिक विज्ञान और डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया के जरिए शोध करने को कहा गया है। शोध में एएनएसआई के पास भारत और पाकिस्तान (अब) में तमाम प्राचीन स्थलों की खुदाई (वर्ष 1922 और 1958 के बीच) में मिले सिंधु घाटी काल के मानव अवशेषों जैसे मस्तिष्क को सुरक्षित करने वाले क्रेनियल बोन, दांत और अन्य अंगों की छह प्रमुख हड्डियों का जेनेटिक अध्ययन किया जाएगा, ताकि उनके मूल निवास, विस्थापन, खानपान और जीवनशैली, बीमारियों की प्रकृति आदि का स्पष्ट पता चल सके। दरअसल मैक्स मूलर सहित तमाम पश्चिमी शोधकर्ताओं ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। इससे हिंदूवादी मूल अवधारणा को चोट पहुंची। आरएसएस जैसी संस्थाएं मानती हैं कि औपनिवेशिक शासन में पश्चिमी साजिश के तहत आर्यों को बाहरी बताया गया जबकि आर्य मूलतः आर्यावर्त यानी ‘हिन्दुस्थान’ के निवासी हैं। लिहाजा सरकार ने उक्त नया शोध शुरू करवाया है। दरअसल कुछ ही वर्ष पहले जेनेटिक वैज्ञानिक ब्रूस लिप्टन ने अपनी पुस्तक ‘द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ’ में प्रायोगिक निष्कर्षो से सिद्ध किया कि बायो-केमिकल मार्गों से कोशिकाओं पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जिनसे जीन में बदलाव आता है यानी आनुवांशिकता परिवर्तित होती है। शोध ने सिद्ध किया कि किसी जीव का व्यवहार उसके बाहरी कारकों से बदला जा सकता है। इससे अभी तक की वैज्ञानिक मान्यता, कि जींस के गुण-दोष वंशानुगत और अपरिवर्तनीय होते हैं, ध्वस्त होने लगी है। बहरहाल देखना होगा कि इस शोध के निष्कर्ष क्या होते हैं और वैज्ञानिक समाज के द्वारा उसे कितनी मान्यता दी जाती है।
Date: 22-10-24
नई टेक्नोलॉजी का व्यावहारिक होना बहुत जरूरी
पीयूष सक्सेना रिसर्च एसोसिएट, ( द एनर्जी एंड रिसोर्सेंस इंस्टीट्यूट )
भारत ने साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, लेकिन सड़कों पर इन माल ढुलाई वाले वाहनों के कार्बन उत्सर्जन में कटौती के बिना यह संभव नहीं हो सकता। लो-कार्बन प्रौद्योगिकी के कारण इस क्षेत्र में यह बदलाव चुनौतीपूर्ण है। नीति आयोग का अनुमान है कि साल 2050 तक भारत में 1.7 करोड़ ट्रक हो जाएंगे, 2022 में यह आंकड़ा 40 लाख है। हालांकि अब बढ़ता हुआ फोकस ट्रक ड्राइवर्स को बेहतर करने पर है, इसमें ड्राइवर के केबिन में एयर कंडीशनर को अनिवार्य बनाना और सोशल इंफ्रा को भी बेहतर करना है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय जीरो एमिशन ट्रक कॉरिडोर बना रहा है, ताकि जेट के लिए इकोसिस्टम तैयार कर सके। भले ही इन वाहनों की दक्षता में सुधार के लिए नियामक तंत्र मौजूद है, लेकिन अगर माल ढुलाई को लेकर वैश्विक स्तर पर हुए प्रयासों से तुलना करें, तो हमारे यहां सीमित प्रयास हुए हैं। बीएस-6 वाहनों की कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन इनकी उच्च ईंधन दक्षता से माल ढुलाई में फायदा होगा। इस बीच नई टेक्नोलॉजी का व्यावहारिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरी वैल्यू चेन से जुड़े लोग ‘अतिरिक्त ग्रीन प्रीमियम’ का भुगतान करने के इच्छुक नहीं हैं और इसके चलते भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहले तो वाहनों की दक्षता में सुधार को गति देने, वैकल्पिक ईंधन अपनाने और लो-कार्बन मोड पर जाने के लिए सरकारी नियामक तंत्र उस हिसाब से होना चाहिए। ट्रक संगठनों से संपर्क किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड ट्रकों में निवेश के लिए ‘फेम’ जैसी योजनाओं के माध्यम से भारी वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। माल ढुलाई में उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व स्तर पर चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जैसे लीन एंड ग्रीन (यूरोप में), स्मार्टवे (यूएसए-कनाडा में), ऑब्जेक्टिफ सीओ 2 (फ्रांस में) आदि। ये कार्यक्रम ज्यादातर मामलों में स्वैच्छिक हैं, लेकिन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। इनसे सबक लेते हुए भारत में भी ऐसा कोई केंद्रीय कार्यक्रम चलाया जा सकता है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम का उद्देश्य प्रदर्शन, उपलब्धि व व्यापार योजना की तुलना में व्यापक कवरेज के साथ उद्योगों और संस्थाओं को प्रोत्साहित करके जीएचजी उत्सर्जन को कम करना है। बहरहाल, कार्बन उत्सर्जन कम कर ने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे।
फिर झुका चीन
संपादकीय
चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कोई समझबूझ कायम होने के आसार काफी पहले उभर आए थे, लेकिन इसकी प्रतीक्षा थी कि वह समझौते में कब बदलती है और दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 वाली स्थिति में कब लौटती हैं। अंततः यह समझौता हो गया। इस समझौते का एक कारण रूस में होने जा रहा ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन तो है ही, भारत की यह प्रतिबद्धता भी है कि जब तक सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं होती, तब तक चीन से संबंध सामान्य नहीं हो सकते। जून 2020 में गलवन घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सेना से खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध पटरी से उतर गए थे। भारत के अडिग रवैये के चलते चीनी सेना गलवन घाटी में तो पुरानी स्थिति में लौट गई थी, लेकिन उसने देपसांग और डेमचोक में यथास्थिति में बदलाव के इरादे को लेकर आक्रामक रुख अपना लिया था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी चीन से लगती सीमा पर अपनी चौकसी बढ़ा दी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच वार्ता का सिलसिला कायम हुआ। चीन की चेष्टा यह थी कि भारत सीमा पर तनाव की अनदेखी कर संबंध सामान्य करने के लिए तैयार हो जाए। भारत टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार चीन को समझ आया कि उसकी दादागीरी और चालाकी काम आने वाली नहीं है।
हाल के वर्षों में भारत ने अपने अडिग रवैये से चीन को दूसरी बार झुकने को बाध्य किया है। इसके पहले डोकलाम में उसने चीनी सेना के अतिक्रमणकारी रवैये के खिलाफ अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया था। तब भी चीन ने खूब गर्जन-तर्जन किया था, लेकिन भारतीय सेनाएं मोर्चे पर डटी रही थीं। तब भी चीन पीछे हटने को विवश हुआ था और अब भी। यह अच्छी बात है कि उसे यह समझ आया कि भारत को दबाया नहीं जा सकता और यह 1962 वाला समय नहीं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? इसका सीधा उत्तर है-नहीं। वह अभी भरोसे काबिल नहीं। वह अरुणाचल, लद्दाख और कश्मीर को लेकर जिस तरह बेजा बयानबाजी करता रहता है और सीमा विवाद के स्थायी हल की इच्छा नहीं जता रहा है, उसे देखते हुए उससे सतर्क रहने में ही भलाई है। भारत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चीन को भरोसेमंद बनने के लिए सीमा विवाद को स्थायी रूप से हल करना होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सीमा विवाद को हल करने के लिए बीते तीन-चार दशक से वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इसका कारण सीमा विवाद की आड़ में भारत को तंग करते रहने वाला चीन का रवैया है। ऐसे में भारत को सीमाओं की रक्षा को लेकर सतर्क रहने के साथ ही चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयत्न भी जारी रखने होंगे।
Date: 22-10-24
भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व
श्रीराम चौलिया, ( स्तंभकार अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और ‘फ्रेंड्स: इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स’ के लेखक हैं )
इस बार ब्रिक्स शिखर बैठक का मुख्य विषय है बहुपक्षवाद को मजबूत करना। पहले की तुलना में आज नौ सदस्यों के रहते ब्रिक्स की बहुपक्षीय प्रमाणिकता बढ़ी है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के प्रमुख देशों के प्रतिनिधित्व से संगठन की छवि और दृष्टिकोण में विविधता आई है, जो प्रगतिशीलता का संकेत है। हालांकि इसके साथ ही सर्वसम्मति और निर्णयन में चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। चीन और रूस का अमेरिका के साथ छत्तीस का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं। ये दोनों चाहते हैं कि विस्तारित ब्रिक्स पश्चिम के विरुद्ध मजबूत मोर्चा बने और पश्चिमी शक्तियों के पाखंड के खिलाफ आवाज उठाए। चीन का बस चलता तो पाकिस्तान सहित कई विकासशील देशों को सदस्यता देकर ब्रिक्स को विकसित देशों के रास्ते का कांटा बना सकता था, लेकिन भारत ने इसका अंधाधुंध विस्तार नहीं होने दिया। वह अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी सामरिक साझेदारियों का ख्याल करते हुए ब्रिक्स को वैचारिक मंच बनने से रोक रहा है। हालांकि सीमा पर सैनिकों की गश्त को लेकर भारत चीन के साथ समझौते पर पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा और तनाव जारी रहेंगे और यह ब्रिक्स में भी परिलक्षित हो सकता है।
अंदरूनी रस्साकशी में भारत और ब्राजील विचारधारा केंद्रित दृष्टिकोण से परे हैं और वे व्यावहारिक सहयोग तथा विकास से संबंधित नए उपक्रमों को ब्रिक्स की कार्यसूची में प्राथमिकता दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त, व्यापार, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों में आपसी तालमेल और परस्पर लाभ पर भारत का ध्यान है। इस दृष्टि को साकार करने के लिए नए सदस्यों में मिस्र, इथियोपिया और अमीरात भारत के करीबी हैं। हालांकि, ईरान के साथ भी भारत की सामरिक साझेदारी है, लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और अमेरिका के करीबी इजरायल से ईरान का संघर्ष यही संकेत करता है कि तेहरान का झुकाव चीन और रूस की ओर रहेगा। अगर दो अन्य देश-अर्जेंटीना और सऊदी अरब भी ब्रिक्स के दायरे में आ जाएं तो भारत का पलड़ा भारी हो सकता है। इन देशों को सदस्य बनने का निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अभी वे इससे किनारा कर रहे हैं। भारत ब्रिक्स में नए भागीदार देशों की सूची पर आम सहमति बनाने की रूपरेखा तैयार करने में भी जुटा है। चीन के विस्तारवादी रवैये को देखते हुए नए देशों का चयन और सदस्यता का मार्ग तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रक्रिया से विकासशील जगत के नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा का फैसला हो सकता है। मोदी सरकार ने भारत को विकासशील देशों का सच्चा मित्र एवं मुखर आवाज के रूप में स्थापित किया है और विकास के भारत के प्रारूप को चीन से अलग हटकर दिखाया है, जिसकी प्रकृति कहीं अधिक समावेशी एवं साझा हितों को पोषित करने वाली है। भारत के ये प्रयास इसलिए उल्लेखनीय हैं, क्योंकि विकासशील देशों के बीच चीन अपनी पैठ बढ़ाकर अपने मंसूबे पूरे करना चाहता है।
कुछ आलोचकों का सवाल है कि ब्रिक्स में चीन की दमदार उपस्थिति के चलते भारत को ऐसे संस्थान से भला क्या लाभ मिलेगा? इसमें दो राय नहीं कि भूराजनीति एवं सामरिक दृष्टिकोण से ब्रिक्स के मुकाबले क्वाड भारत के लिए कहीं अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाने के लिए आवश्यक कदमों पर सहमति बनाने से लेकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता को लेकर भारत ब्रिक्स के मंच पर भी अपनी आवाज उठा रहा है। इसके जरिये भारत के सुरक्षा हितों की अपेक्षित पूर्ति संभव नहीं लगती। जब तक रूस पूरी तरह भारत के पाले में रहा, तब तक चीन की चुनौती का संतुलन साधने में भारत को कुछ सफलता मिलती रही, लेकिन अब रूस चीन पर इतना निर्भर हो गया है कि उसके भरोसे चीनी चुनौती का जवाब तलाशना व्यावहारिक नहीं रहा।
ब्रिक्स के शुरुआती वर्षों में चीन आज के मुकाबले कम शक्तिशाली था और वह भारत का जोड़ीदार माना जाता था। तब सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट होकर विकसित देशों से सामूहिक सौदेबाजी करने का स्वप्न सच्चा लगता था, जबकि मौजूदा दौर में चीन ब्रिक्स पर अपने वर्चस्व की फिराक में है। ऐसे में यह आशंका निर्मूल नहीं कि चीन इसे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन बना सकता है। प्राचीन चीनी रणनीतिकार सुन जू ने कहा था कि सम्राट द्वारा ‘दोस्तों को करीब रखना चाहिए, मगर दुश्मनों को उससे भी अधिक करीब रखना चाहिए, ताकि उनकी गतिविधियों और पैंतरों का अंदाजा मिलता रहे।’ चीन के विस्तारवाद को टक्कर देने में भले ही क्वाड जैसे समूहों के पास प्रत्यक्ष और स्पष्ट अधिदेश हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर और विशेषकर विकासशील देशों के बीच चीन के दबदबे को घटाने के लिहाज से ब्रिक्स भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भारतीय कूटनीति का यह स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि ब्रिक्स में किसी एक देश का वर्चस्व नहीं होने देना है और इस समूह के द्वारा आर्थिक और व्यापारिक लाभ मिलने का सिलसिला कायम रहे। परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में ब्रिक्स के ‘नए विकास बैंक’ के वित्तीय सौजन्य से भारत में जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे देश को लाभ ही मिलेगा। ब्रिक्स के इस नए युग के आरंभ में भारत वास्तविकता और दूरदर्शिता के आधार पर कार्य करे तो अभीष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी।
गरीबी का दुश्चक्र
संपादकीय
अक्सर देश की अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों के बूते भारत के एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होने की ओर बढ़ने की खबरें आती हैं। मगर इसके समांतर ऐसी ख़बरों पर हैरानी होती है कि भारत दुनिया के उन पांच देशों में है, जहां सबसे ज्यादा तादाद में लोग बेहद गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रपट में देश में गरीबी की तस्वीर फिर एक जटिल दुश्चक्र के रूप में सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आक्सफर्ड विश्वविद्यालय के आक्सफर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल की ओर से तैयार इस रपट में कहा गया है कि दुनिया भर में एक अरब से ज्यादा लोग घोर गरीबी का सामना कर रहे हैं। इनमें से चालीस फीसद लोग युद्ध या किसी अन्य वजहों से नाजुक स्थिति में या फिर वैसे देशों में रह रहे हैं, जहां हमेशा ही हिंसा या अराजकता की आशंका बनी रहती है। इस रपट में दर्ज आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.4 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। अफसोसनाक हकीकत यह है कि भारत को उन पांच देशों में गिना गया है, जहां घोर गरीबी में गुजर-बसर करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है इस श्रेणी में भारत के अलावा पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और कांगो जैसे देश हैं, जिन्हें निम्न मानव विकास सूचकांक में रखा गया है।
गौरतलब है कि हाल ही में आए वैश्विक भूख सूचकांक में भी भारत को ‘गंभीर’ भूख की समस्या वाले देशों में बताया गया था। सवाल है कि आए दिन सरकार की ओर से देश की अर्थव्यवस्था की जो चमकती तस्वीर पेश की जाती है, विकास के दावे किए जाते हैं, इस बुनियाद पर गरीबी के पायदान पर यह त्रासदी क्यों कायम है? एक ओर सरकार यह कहती है कि देश के अस्सी करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को पेट भरने के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर अगले कुछ दशक में विकसित भारत बनाने का दावा भी किया जा रहा है। अगर भारत की स्थिति अभी भी गरीबी की कसौटी पर सबसे निचले पायदान पर खड़े देशों के समकक्ष या इसके आसपास है, तो वे कौन-से आधार हैं, जिनके बूते भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का दावा किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र की रपट में एक अहम बात यह भी दर्ज की गई है कि तिरासी फीसद से ज्यादा गरीब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।
इस लिहाज से देखें तो यह साफ है कि भारत सहित ज्यादातर देशों में अगर सरकारें विकास कार्यों को लेकर सक्रिय दिखती भी हैं तो उसका केंद्र आमतौर पर शहर- महानगर हैं। यही वजह है कि ग्रामीण इलाके उपेक्षित होते हैं तो वहां के लोग गुजर-बसर के लिए शहरों महानगरों की ओर रुख करते हैं। इसलिए जब तक शहरी इलाकों की तरह ग्रामीण इलाकों को लेकर भी समावेशी, विकेंद्रीकृत और समान विकास की नीतियां सरकारों की प्राथमिकता में शामिल नहीं होंगी, तब तक स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं बनेगी। हालांकि समस्या यह भी है कि हर वर्ष आने वाली रपटों में अलग-अलग संस्थाओं के आकलनों में गरीबी के आंकड़े भिन्न होते हैं, इसलिए विकासशील देशों में ठोस आधार पर गरीबी के आकलनों को लेकर कई बार भ्रम की स्थिति बनती रही है। जाहिर है, कुछ खास बिंदुओं पर आधारित इस तरह के आकलनों में कई बार और अधिक समग्र तथा व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा होती है मगर प्रत्यक्ष दिखती परिस्थितियां भी अगर गरीबी की दुखद तस्वीर ही पेश करें, तब विकास की प्रचारित परिभाषा अपने आप कसौटी पर आ जाती है।
Date: 22-10-24
विकास के बरक्स भूक की चुनौती
अखिलेश आर्येदु
अस्सी और नब्बे के दशक में ओड़ीशा के कालाहांडी जिले की चर्चा मीडिया में इसलिए होती रही कि वहां आदिवासी समुदाय की आर्थिक हालत इस कदर बदतर थी कि पेट की आग बुझाने के लिए लोग मक्खी पीस कर खाने को मजबूर थे। महज कालाहांडी नहीं, मध्यप्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अनेक जिलों की हालत इतनी बदतर थी कि लोगों को पेड़ों की पत्तियां खाकर गुजारा करना या बगैर खाए सोना पड़ता था। तीन दशक गुजरे। देश विकास की नित नई छलांगें लगाता हुआ आज दुनिया की पांचवीं महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले भारत की हालत भले बेहतर दिखती हो, लेकिन आज भी कालाहांडी और देश के कई जिलों की दशा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। यहां गरीब आज भी बिलख कर सोने को मजबूर हैं।
विकासशील देशों में भूख अब भी भयावह बनी हुई है। आयरलैंड के मानवीय संगठन ‘कंसर्न वर्ल्डवाइड’ और जर्मन सहायता एजंसी ‘वेल्थहंगरहिल्फ’ की रपट के मुताबिक भूख का मुद्दा आज भी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान नहीं हो पाया है। रपट बताती है कि गरीब देशों में भूख का स्तर कई दशक तक उच्च बना रहेगा। रपट यह भी बताती है कि भारत का वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआइ) स्कोर चार घटक संकेतकों के मूल्यों पर आधारित है। यहां 13.7 फीसद जनसंख्या कुपोषित है। पांच वर्ष से कम उम्र के 35.5 फीसद बच्चे अविकसित हैं, जिनमें से 18.7 फीसद दुर्बल हैं तथा 2.9 फीसद बच्चे पैदाइश के पांच साल के अंदर मर जाते हैं। रपट में अनुमान जताया गया है कि 2030 तक भूख मुक्त दुनिया बनाने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की संभावना बहुत कम है।
ताजा रपट के मुताबिक वैश्विक भूख सूचकांक की 127 देशों की सूची में भारत को 105 वें स्थान के साथ ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 27.3 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया। आंकड़े बताते हैं कि भारत पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमा बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी पीछे है। ‘गंभीर’ श्रेणी में रखने की वजह यह है कि जिस स्तर पर भारत को भुखमरी से निजात पाने के लिए प्रयास करने चाहिए, वे हुए तो, लेकिन नाकाफी साबित हुए हैं। भारत के सभी पड़ोसी देशों के भुखमरी के मायने में भारत से बेहतर होने की बात से हमारे आर्थिक विकास पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इससे समझा जा सकता है कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में जो हालात हैं, भूख के मामले में वही भारत की भी स्थिति है। फिर कैसे हमारे आर्थिक विकास का सूचकांक इन पड़ोसी देशों से काफी आगे है ? अगर आर्थिक हालात बेहतर हैं, तो भुखमरी क्यों गरीबों की जिंदगी का हिस्सा अभी भी बनी हुई है ? संयुक्त राष्ट्र की भूख संबंधी वार्षिक रपट के अनुसार 2015 में दुनिया में सबसे ज्यादा 19.4 करोड़ लोग भारत में भुखमरी के शिकार थे। यह संख्या चीन से ज्यादा थी। पिछले दस वर्षों में भुखमरी से निजात पाने के लिए सरकार ने हर स्तर पर कदम उठाए हैं। फिर क्यों करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हैं ?
केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए हैं, लेकिन इन उपायों से भी बच्चों में जरूरत से कम वजन की समस्या बरकरार है। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि गरीब बच्चों में कुपोषण की दर 16.6 फीसद है। इसकी वजह से पांच साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर 3.1 फीसद है। भारत में इस वक्त पांच साल से कम उम्र के बच्चों में 69 फीसद बच्चे कुपोषण की वजह से मरते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 के आंकड़ों के मुताबिक आदिवासियों और दलितों में कुपोषण की दर सबसे ज्यादा है। पांच वर्ष से कम आयु वर्ग के 44 फीसद आदिवासी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। इससे यह पता चलता है कि गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की सेहत बहुत खराब रहती है।
केंद्र सरकार पांच लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनने के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करती है। मगर भूख, गरीबी, कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याएं आज भी भारतीय समाज का हिस्सा बनी हुई हैं। हाल में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और यूनीसेफ सहित चार अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की इस वर्ष की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति’ रपट में यह बात सामने आई है। इस रपट के मुताबिक भारत में 19.5 करोड़ कुपोषित लोग हैं, जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसमें यह बताया गया कि आधे से ज्यादा भारतीय 55.6 फीसद यानी 79 करोड़ लोग अभी भी पौष्टिक आहार’ का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इस आंकड़े से यह समझा जा सकता है कि भुखमरी की समस्या का खात्मा तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि सभी को भरपेट भोजन न मिल जाए।
वार्षिक बजट में खाद्य सुरक्षा के लिए जितना धन आबंटित किया गया है, अगर उसका ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो कोई वजह नहीं कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा सोए फिर क्या वजह है कि हर वर्ष हजारों लोग भूख से मर जाते हैं? पिछले दस वर्षों में देश के हालात में बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन ये बदलाव सकारात्मक दिशा के साथ ही नकारात्मक दिशा में भी हुए हैं। मसलन, अमीर और गरीब के बीच की खाई जो आजादी के बाद बढ़नी शुरू हुई, आज सबसे उच्चतम स्तर पर है।’ आक्सफैम ‘ की रपट के मुताबिक भारतीयों की महज दस फीसद आबादी पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का सतहत्तर फीसद है। देश की कुल औसत आय में तेजी से इजाफा हुआ है, क्योंकि दस फीसद लोगों के पास संपत्ति तेजी से बढ़ी है। कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों की आय में इजाफा तो हुआ है, लेकिन इससे ग्रामीणों की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। सर्वेक्षण बताते हैं कि अभी भी कई प्रदेशों में किसानों और मजदूरों की हालत अत्यंत दयनीय है।
यह चिंता की बात है कि खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अनाज भंडार भरे होने के बावजूद देश के लाखों लोग भुखमरी का शिकार हैं। खाद्य सुरक्षा कानून का अगर ईमानदारी से पालन किया जाए, तो कोई वजह नहीं कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा सोए या भूखा मरे । अस्सी करोड़ लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो मुफ्त अनाज और दूसरी चीजें मिलती हैं, फिर भी भुखमरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही । दरअसल, गरीबी खत्म करने की कोई भी योजना आज तक पूरी ईमानदारी से लागू नहीं की गई। भ्रष्टाचार, फरेब और ठगी की वजह से गरीबों का हक और उनका हिस्सा आज भी कहीं अंधेरे में दबा हुआ है। देखना यह है कि गरीबी, कुपोषण, भुखमरी और शोषण से समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को कब छुटकारा मिलता है।
बीजिंग से बनती बात
संपादकीय
चीन से लगती सीमा पर तनाव घटने के संकेत सुखद और स्वागतयोग्य हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने घोषणा की है कि भारत और चीन, दोनों के अधिकारियों के बीच हालिया बातचीत वास्तविक नियंत्रण रेखा के मामले में एक समझौते तक पहुंच गई है। यह अच्छा संकेत है, पिछले लगभग चार साल से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव व्याप्त है। सीमा पर दोनों ओर के हजारों सैनिक तैनात हैं। चीन से अगर वाकई समझौता होने जा रहा है, तो मुमकिन है कि आने वाले महीनों में सीमा पर सैन्य तैनाती में कमी आएगी। वास्तव में, चीन सीमा पर बहुत मजबूत सुरक्षा ढांचा बना चुका है और भारत ने भी अपनी ओर की संवेदनशील सीमाओं पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है, इससे अगर चीन सोचने को मजबूर हुआ है, तो आश्चर्य नहीं। हम अच्छे से जानते हैं कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए सैन्य स्तर पर बीस से भी ज्यादा वार्ताओं का आयोजन पहले हो चुका है, लेकिन चीन की हठधर्मिता की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी ।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन की मनमानी के बारे में सब जानते हैं, मगर कोई भी देश भारत और चीन के बीच आना नहीं चाहेगा, अतः हमें राजनय की मान्य सीमा में रहते हुए चीन के साथ विश्वास बहाली के प्रयास करने चाहिए। भारतीय विदेश सचिव विश्वास से भरे हुए हैं और किसी सामान्य प्रवक्ता के बजाय स्वयं उन्होंने यह घोषणा की है। एक सवाल यह भी है कि समझौते की स्थिति अचानक कैसे बनी ? यहां यह गौर करने की बात है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जाने वाले हैं, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात संभव है। ऐसे में, वार्ता के लिए पर्याप्त अनुकूल माहौल बनाने के एक प्रयास के रूप में विदेश सचिव की ताजा घोषणा को देखा जा सकता है। बेशक, भारत-चीन संबंधों में तल्खी घटने के आसार हैं। भारत अनेक अवसरों पर कह चुका है कि अच्छे व्यावसायिक संबंधों के लिए अच्छे राजनयिक सामरिक संबंधों का होना जरूरी है। अगर इस दिशा में चीन वाकई गंभीर हुआ है, तो यह सबके हित में है। रूस में अगर दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात होती है, तो केवल आर्थिक मामलों पर चर्चा के बजाय सामरिक स्थिरता पर भी चर्चा होनी चाहिए। भारत या चीन के पास धन की कमी नहीं, पर लद्दाख की सीमा पर सुरक्षा बल तैनात करके प्रतिदिन होने वाला करोड़ों रुपये का खर्च विचारणीय है।
चीन से अगर संबंध सुधरते हैं, तो इसका व्यापक असर पूरे दक्षिण एशिया में देखा जाएगा। भारत जहां कश्मीर में बुनियादी सुविधाओं के विकास में लगा है, वहीं आतंकवादी सीधे विकास कार्यों को निशाना बना रहे हैं। गांदरबल में सात भारतीयों की मौत हुई है। विशाल भारतीय बाजार से लाभान्वित हो रहे चीन को भारतीयों के दुख की परवाह जरूर होनी चाहिए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। स्वयं चीनी लोग पाकिस्तान में आतंकियों के निशाने पर आए हैं। चीन अच्छे से जानता है कि आतंकवाद कितना घातक है। वह स्वयं भी पूरी सख्ती से आतंक का फन कुचलने में लगा है। ऐसे में, अगर उसे भारत की चिंता हो, तो आश्चर्य नहीं आतंकवाद के स्थायी समाधान के लिए भी भारत को चीन से जरूर बात करनी चाहिए। चीन को यह एहसास होना चाहिए कि भारत को विश्वास में लिए बिना वह ब्रिक्स को मजबूत नहीं कर सकता। उसे यह भी जरूर देखना चाहिए कि भारत के लिए आज क्वाड जैसे गठजोड़ मजबूरी क्यों बनते जा रहे हैं?
