22-06-2021 (Important News Clippings)

22 Jun 2021
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Health Of The Nation

Covid has shown what medical expenses can do to poor & even middle class. Govts must act at micro, macro levels

TOI Editorials

With detected Covid cases touching 3 crore, it is entirely possible that many lakh citizens needed hospitalisation over the last year. Last month, the General Insurance Council revealed that insurers had received over 15 lakh claims. But this could just be a fraction of total claims that come in. And lakhs more would have availed treatment without the benefit of insurance. The 2017-18 NSO survey on healthcare had pointed out that more than 80% of Indians had no health insurance cover. The same report also revealed that just 42% of patients sought in-patient treatment at government hospitals, pointing to the extent of private care dependence for low-income Indians.

This newspaper, yesterday, highlighted a marginal farmer’s widow, Sunita Paswan, saddled with a Rs 2.5 lakh debt after fruitlessly shifting him to a private hospital because a Muzaffarpur government hospital had no bed. The last earning from the farm’s harvest was just Rs 18,000 – highlighting terrible odds Sunita now faces. Even the insured middle class have had to dip into their pockets with insurers disallowing claims for many aspects of Covid treatment in private hospitals like consumables (masks, gloves, PPEs etc) and various operating expenses. Even pre-Covid, out of pocket expenditure (OOP) on healthcare trumped government spending 2:1.

Not just most developed countries but even some emerging economies like Brazil, Cuba, South Africa and Turkey have much lower OOP than India. Clearly, India needs to improve both public health and insurance coverage. Since the 2018 NSO survey, Centre’s PM-JAY has enrolled 16 crore households. But its effectiveness during this pandemic is in question after RTI replies revealed that PM-JAY has performed abysmally in many states with UP, Bihar, Gujarat, Punjab and Jharkhand the worst culprits.

For too long, most parts of India have underspent on public health. In 2018, just 4% of those who received in-patient medical care in Bihar government hospitals received free medicines against 89% in Tamil Nadu. One of every five BPL households blamed medical expenditure for their plight. The latest Economic Survey also pointedly warned government of healthcare costs driving people to poverty, while suggesting a rise in public healthcare budgets to 3% of India’s GDP. Given India’s current unemployment crisis, such a boost in spending will also create lakhs of healthcare jobs. While Centre has rejected a PIL seeking Rs 4 lakh compensation for the Covid dead, governments must make an effort to figure out Covid hospitalisation-related indebtedness, and make special payments for most deserving cases. And if this crisis doesn’t spur greater public health expenditure, we truly wonder what will.


Justice delivery system is headed towards a disaster

Judges must take responsibility. Here’s what they must do

Shailesh Gandhi & Arun Joshi, [ Shailesh Gandhi is former Central Information Commissioner. Arun Joshi is a technical consultant ]

Currently, the number of pending cases in our courts is 446 lakh and by 2022 it will cross 500 lakh. The justice delivery system is hurtling towards a disaster. We believe there are simple solutions to avert this:

1.Reduce pendency of cases by filling sanctioned judicial positions.

A detailed analysis shows that between 2006 and 2017, the average increase in pendency was about 2.5% per year whereas the average vacancy in the sanctioned judicial positions was about 21%. Any schoolboy can figure out that if the sanctioned positions had been filled the pendency would have gone down each year.

The responsibility of selecting judges is largely with the judiciary itself.

The subordinate judiciary is selected by a competitive examination. To understand the issue let us look at one Haryana Judicial Services Examination: Of the 14,000 candidates who appeared for the preliminary exam only 1,282 made it to the main written test, and of them 1,273 failed. Only 9 candidates were called for interviews against 107 posts advertised.

The IT industry often hires 1,00,000 employees in a single year and they take the best on offer. The IITs admit about 11,000 students each year with the same approach and do not have more than 1% vacancies. Selection of judges should follow the same approach to fill the sanctioned positions.

For high courts, 33% positions are filled by promotion from the subordinate judiciary and the rest are recruited by direct offers to the advocates who have successful practice. A simple and sensible option would be to promote 80% from the subordinate judiciary.

The responsibility to ensure near zero vacancies should be placed on the chief justices of the high courts and CJI – and they should be held accountable. Currently, nobody believes they are accountable, and filling judicial vacancies is not considered a matter of priority.

2.Improve working by using technology

The e-Committee of the Supreme Court has been in existence since 2005. It has made four outstanding recommendations which are not being followed:

(i) Computer algorithm to decide on case listing, case allocation and adjournments with only a 5% over-ride given to judges.

(ii) E-filing in all courts. The committee put together detailed SOPs on how petitions, affidavits, payment of fees can all be done electronically without lawyers or litigants having to travel to courts. This should be implemented in all seriousness. By eliminating paper, it would also save 3 lakh trees annually.

(iii) Virtual Hearings: Covid prompted the courts to adopt virtual hearings. However, virtual hearings were held only in some cases and physical hearings were held in most. In pre-Covid years, increase in pendency of cases in all courts used to be about 4.7 lakh cases. In 2020 alone, it increased by a whopping 51 lakh. Unless virtual hearings are adopted, the backlog of cases will cross 5 crore by 2022. The dysfunctional justice system will get permanently overwhelmed.

(iv) Virtual Always: So, all courts must switch to virtual mode immediately and start disposing cases at their normal speed to begin with. Even after Covid crisis goes, it will be beneficial to continue hybrid virtual courts. This would make access to justice easier for lawyers and litigants. Required hardware is available in all courts. Lawyers are already using software and video calls. When first and second standard students are learning in a virtual mode, legal fraternity should not quibble.

Let’s note that many government services have shown significant delivery improvement: public health, education, income tax returns, postal services, passport services, rail reservations etc. The only service that has clearly deteriorated is the judicial delivery system. We must correct this to get a justice system we deserve.

All suggestions above were inspired by the e-Committee recommendations and by Supreme Court directions. We hope the CJI treats this as an urgent suo motu PIL and converts the Covid calamity into an opportunity.

Courts must take the responsibility for judicial delivery and accept that they are accountable.


Welcome Resumption Of Dialogue in Kashmir

ET Editorials

The move to resume political engagement in Jammu and Kashmir (J&K) is welcome. After the break-up of the state into two and demotion from full statehood to Union territory status, along with abrogation of Article 370, the state had been under President’s rule and its political leaders under various degrees of restraint. It is essential to move towards full democracy as in the rest of the country — after all, integration with the Indian mainstream is the avowed goal of the move to remove the state’s special status. It is welcome that no major political outfit has rejected resumption of political engagement in the changed circumstance, waiting for restoration of the status quo to resume dialogue.

The all-party meeting, slated for June 24, will bring representatives of 14 parties of J&K, the prime minister and other Union ministers together. So far, political parties with a presence in J&K have been positive about the meeting. Congress, for instance, has not made the restitution of Article 370 a precondition for its participation. Speculation on the agenda notwithstanding, the discussion would focus on the delimitation exercise, development-related projects and security-related aspects. Representatives of the political parties can be expected to raise the issue of restoring statehood. It would be a mistake to set high expectations from this first all-party meeting, a mere first step in a process of engagement.

Apart from domestic reasons, for New Delhi, it is vital to reemphasise its democratic credentials amidst the geopolitical divide setting in, centred on democracy, with China at one end and the US-led western alliance at the other. India does not want to be clubbed with China and its crackdown in its Muslim-majority province.


A perpetual war

U.S. should have backed Afghan govt. more instead of pushing hard to engage the Taliban


The dilemmas of ending the U.S.’s ‘forever war’ appeared to fall heavily upon the shoulders of President Joe Biden, who is now helming his country’s rush for the exit before the self-imposed deadline of September 11, 2021, the 20-year anniversary of the WTC terror attacks. While he clearly signalled his intention to remain engaged with the war-torn country by meeting, in the first instance, Afghanistan’s President, Ashraf Ghani, and Chairman of its High Council for National Reconciliation, Abdullah Abdullah, at the White House this week, the U.S.’s troop withdrawal since May 1, 2021, in a sense signals the opposite intention. There is no mistaking the Taliban’s reaction, especially to Washington’s plan to wind down its Afghan military presence. Ever since February 29, 2020, when the U.S. and the Taliban signed the Doha “agreement for bringing peace” to Afghanistan, Taliban-linked violence has risen steadily, U.S. intelligence reports have assessed that al-Qaeda still has a presence in Afghanistan and the terrorist outfit’s decades-long ties with the Taliban have been undiminished. Meanwhile the situation on the ground is far from inspiring for anyone who hopes for peace in the region. Facing tepid resistance from the ANDSF, now with ever-reducing access to U.S. air support, the Taliban have managed to fight, hold on to and even take back the territories from the government.

This reality begs the question of what new vortexes of violence, terrorist havens and other sources of regional instability Afghanistan might play host to now, and whether the U.S. and western powers will retain enough influence to prevent events in this regard from spiralling out of control. Closer to home, a sense of concern must be pervading South Block as the last U.S. troop carriers lift off from Bagram, potentially allowing agents linked to Pakistan’s military and intelligence establishment a freer hand to engage with extremist elements in Afghan with possible blowback for India. What will become of New Delhi’s long-sighted, soft-power investments into education, training and infrastructure and civil society development? Had the U.S. played a consistently strong hand supporting the Afghan government instead of pushing as hard as it did to engage the Taliban, that might have delayed Washington’s exit plans but provided more leeway for the ANDSF to push harder and take enough territory to weaken the Taliban’s overall strategic grip. Given the prospect of the ANDSF’s fragmentation — already occurring in some areas — it now appears more likely that a deal may be forged between the Taliban and powerbrokers once associated with the Afghan government. This could lead to a Taliban-centric religious council that sets an overall tenor of governance based on Islamic law yet permits a semi-autonomous executive governmental power to operate within that framework.


आज देशहित में सख्ती दिखाने की जरूरत है


महाराष्ट्र सरकार के बाद केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय ने भी ऐलान किया है कि अगर सतर्कता छोड़ी तो तीसरी लहर 6-8 हफ्ते में आ सकती है। यह चेतावनी लॉकडाउन खुलने के बाद की भीड़ की लापरवाही देखते हुए दी गई है। तीसरी लहर, यानी डेल्टा प्लस वायरस जो अन्य म्यूटेंट्स से 60% ज्यादा संक्रामक है। जाहिर है अगर यह लहर आशंका के मुताबिक फैलती है तो प्रकोप से बचना बेहद मुश्किल होगा। उपाय दो ही हैं। टीका उत्पादन की रफ्तार बिजली की गति से बढ़ाना। आपदा प्रबंधन एक्ट 3( सी) और 24 (एल) सरकार को हर निजी या सरकारी संसाधन के इस्तेमाल की इजाजत देता है, लिहाजा सभी दबा फैब्ट्रियों की सुविधाएं टीका निर्माण में सक्षम हाथों में सौंपी जाएं। इसके लगवाने का विस्तृत प्रबंध हर स्तर पर हो। दूसरी समस्या है संक्रामकता के खिलाफ लोगों का नियम पालन न करना। थोड़ी सख्ती बरतना जरूरी है। यहां प्रश्न यह है कि अगर भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 उन्हें वैयवितक स्वतंत्रता देता है (जिसके तहत टीका लगवाना उसकी मर्जी पर निर्भर करता है) तो वही अनुच्छेद देश के बाकी लोगों को भी जीवन का अधिकार भी देता है। लिहाजा जो लोग टीका लगवाने से गुरेज करें उनका आना-जाना अनुच्छेद 19(5 ) के तहत आम जनता के हित में सीमित किया जा सकता है। तीसरी लहर का सीधा मतलब है रोग के कहर के अलावा आर्थिक पतन का वह गर्त जिससे निकलना भारत जैसे देश के लिए नामुमकिन होगा। देश पर अस्तित्व का संकट है लिहाजा स्वतंत्रता (स्वछंदता ? ) के अधिकार पर राज्य का अंकुश देशवासी भी मानेंगे और बिधि-सम्मत भी होगा। अगर यह देश सरकार की निंदा करने वाले छात्रों पर रासुका या यूएपीए जैसी आतंकी धारा लगाए जाने को नजरअंदाज कर सकता है तो देश को महफूज करने वाली सख्ती किसी को बुरी नहीं लगेगी ? टीका उत्पादन हो, इसे लगाया जाए और लोगों की लापरवाही पर सख्ती हो, यह आज की जरूरत है।


हर मुख्यमंत्री को चाहिए आलाकमान का आशीर्वाद

अभय कुमार दुबे, ( सीएसडीएस, दिल्ली में प्रोफेसर और भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक )

हमारी लोकतांत्रिक राजनीति में राज्यों और केंद्र के बीच का समीकरण अरसे से बिगड़ा हुआ है। मसला संघवाद का नहीं है। इसका ताल्लुक तो राजनीति की उस संरचना से है, जिसके तहत मुख्यमंत्रियों को लगातार आलाकमान का आशीर्वाद लेते रहना पड़ता है। चाहे इंदिरा गांधी का जमाना हो, या नरेंद्र मोदी का- केंद्र में तो सत्ता स्थिर रहती है, लेकिन आलाकमान की भूमिका के कारण राज्यों के पैमाने पर अक्सर असुरक्षा, अस्थिरता और उथल-पुथल में फंसी हुई दिखती है। खास बात यह है कि ऐसा लाज़िमी तौर पर सत्ताधारी पार्टी के पास विधायकों की कमी के कारण नहीं होता। मौजूदा स्थितियां इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास सवा तीन सौ विधायक हैं, लेकिन चुनाव से आठ महीने पहले योगी की कुर्सी के ऊपर अंदेशों के बादल मंडराने लगे हैं। येदियुरप्पा और शिवराज सिंह चौहान भी स्वयं को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इन्हें खतरा विपक्ष से नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मोदी-शाह नड्डा का आलाकमान उनकी पीठ से अपना हाथ कभी भी हटा सकता है।

कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की हालत भी बेहतर नहीं है। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्याप्त विधायक होते हुए भी तीनों मुख्यमंत्री दिल्ली स्थित आलाकमान के खास तरह के रुख के कारण संकट में फंसे हुए हैं। गांधी परिवार की तरफ से अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को साफ तौर पर हरी झंडी न मिलने के कारण सिद्धू-बाजवा, पायलट और जूदेव की दावेदारियां मुख्यमंत्रियों की सत्ता को कमजोर करने में लगी हुई हैं। स्थिरता केवल उन्हीं राज्यों में है जिनमें राष्ट्रीय पार्टियों की न हो कर क्षेत्रीय शक्तियों की सरकारें हैं। क्षेत्रीय शक्तियों की राजनीति का ढांचा अलग तरह का है। उनके मुख्यमंत्री को आलाकमान के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां सीएम ही आलाकमान होता है। ऐसी सरकारें केवल तभी अस्थिर होती हैं जब शीर्ष नेतृत्व के भीतर ही बगावत हो जाए। ओडीशा में ऐसा हो चुका है। नवीन पटनायक ने उस बगावत को सिर उठाने से पहले मिट्टी में मिला दिया था। ऐसी सफल बगावत का उदाहरण तेलुगु देशम पार्टी का है जब एनटीआर की उत्तराधिकारी लक्ष्मी पार्वती की राजनीति रामराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने ही खत्म कर दी थी।

पुरानी कांग्रेस (इंदिरा गांधी से पहले) में एक क्षत्रप नाम की हस्ती हुआ करती थी जो सूबों की राजनीति पर अपनी पकड़ के कारण केंद्र को प्रभावित करने की हैसियत रखता था। पुरानी भाजपा (नरेंद्र मोदी से पहले) में भी क्षत्रप होते थे। आज उनका नामो-निशान नहीं है। अब सीएम आलाकमान का मोहरा होता है। हर चुनाव ‘सर्वोच्च नेता’ के चेहरे पर लड़ा जाता है। लोकतांत्रिक राजनीति का इससे अधिक केंद्रीकरण नहीं हो सकता। परिणाम ये हुआ है कि केंद्र की सत्ता राज्यों की राजनीति का योगफल नहीं रह गई है। अगले 3 सालों में 16 राज्यों में चुनाव होंगे। क्या इन चुनावों में कांग्रेस-भाजपा में कोई क्षत्रप उभरता दिखाई देगा? अगर ऐसा हुआ तो उसके जरिए आलाकमानपरक राजनीति की इस विकृति में राज्य अपनी लोकतांत्रिक दावेदारियों की नई शुरुआत कर सकेंगे।


सुलह की राह पर अमेरिका-रूस

डॉ. सुधीर सिंह, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं )

बीते दिनों जेनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तीन घंटे चली शिखर बैठक ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए, जिनसे यह संकेत मिला कि दोनों देश अपने मतभेद खत्म करने को तैयार हैं। अब दोनों देश एक-दूसरे के राजनयिकों को अपनी-अपनी राजधानियों में लौटने देंगे। उक्त बैठक में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच यूक्रेन के नाटो में लौटने पर सार्थक चर्चा हुई। साइबर हमले पर संयुक्त प्रयास की सहमति बनी। इसके साथ ही परमाणु स्थिरता को लेकर चर्चा जारी रखने पर भी सहमति बनी। वहीं मानवाधिकार सहित कई मामलों पर असहमति भी रही। रूसी विपक्षी नेता एलेक्स नवेलनी के बारे में चर्चा तो हुई, लेकिन दोनों के बीच इस पर मतैक्य नहीं रहा। अपनी प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की तारीफ की। उन्हें एक अनुभवी राजनेता बताया और कहा कि बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से काफी अलग हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत बेहद रचनात्मक रही और उन्हें नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई शत्रुता की भावना थी। राष्ट्रपति बाइडन ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि बैठक रचनात्मक रही। उनके मुताबिक वह आशान्वित हैं कि रूस-अमेरिका संबंध वापस पटरी पर लौटेंगे। हालांकि दोनों विश्व नेताओं ने न ही भोज सत्र में हिस्सा लिया और न ही संयुक्त प्रेस वार्ता की। इससे दोनों वैश्विक शक्तियों के बीच चल रहे तनाव का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

शिखर बैठक में तनाव के बावजूद दोनों नेताओं में काफी सकारात्मकता थी। यह सच है कि रूस और अमेरिका के बीच पिछले एक दशक से काफी तनाव चल रहा है, लेकिन इस बैठक ने इस तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अमेरिका अभी भी वैश्विक महाशक्ति है और रूस भी अपनी कमजोर आर्थिक शक्ति के बावजूद सामरिक तौर पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति है। पिछले एक दशक से अमेरिका-रूस तनाव ने वैश्विक राजनीति को काफी प्रभावित किया है। इसका परोक्ष फायदा चीन को मिला है। पश्चिम की ओर से चौतरफा हमले से घिर चुके पुतिन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ही चीन से हाथ मिलाया है। हालांकि पुतिन को पता है कि रूस और चीन के बीच दीर्घकालीन दोस्ती संभव नहीं है। रूसी सामरिक विशेषज्ञ रूसी प्रशासन को चेतावनी दे चुके हैं कि सुदूर पूर्व रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति अभी भी जारी है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक करोड़ से कम जनसंख्या है, जबकि इससे लगते चीनी क्षेत्रों में 15 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। इस क्षेत्र को लेकर चीन का ऐतिहासिक दावा रहा है। हालांकि वर्ष 2005 में चीन ने रूस के साथ इस क्षेत्र में सीमा समझौता कर लिया था।

राष्ट्रपति पुतिन पिछले दो दशकों से अपने विभिन्न रूपों में रूस पर शासन कर रहे हैं। तमाम आंतरिक और बाहरी विरोधों के बाद भी उनका शासन इसलिए चल रहा है, क्योंकि वह रूस की विशाल भौगोलिक एकता को अक्षुण्ण रखने में सफल रहे हैं। वह चीन के संभावित विस्तारवाद से साइबेरिया के विशाल भू-भाग पर उभर रहे खतरे को महसूस कर रहे हैं। रूस चीन के अधीनस्थ नहीं रह सकता, जैसा कि परिदृश्य तेजी से उभर रहा है।

वैश्विक राजनीति में पुतिन रूस की नंबर दो की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि रूस की भौगोलिक एकता को बनाए रखने और वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को निभाने के लिए रूस को वैश्विक राजनीति में नंबर दो पर होना ही चाहिए। जेनेवा शिखर सम्मेलन रूस को इस स्थिति की ओर लौटाने का एक कदम है। पिछले कई वर्षों में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ा है और रूस चीन के अधीनस्थ की भूमिका में दिखने लगा है। ऐसा न तो रूस के हित में है और न ही अमेरिका के हित में है। चीन का लगातार आर्थिक और सामरिक तौर पर उभरना अमेरिका के वैश्विक शक्ति के स्वरूप के लिए खतरा है, जिसे अमेरिका बखूबी समझता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी पृष्ठभूमि से रूस की नब्ज टटोलने के लिए जेनेवा शिखर सम्मेलन किया। जहां बाइडन चाहेंगे कि रूस से संबंध सुधार कर वह अपना सारा ध्यान चीन से निपटने पर लगाएं वहीं चीन किसी भी तरह नहीं चाहेगा कि रूस और अमेरिका का वर्तमान गतिरोध समाप्त हो। ज्ञात हो कि एशिया-प्रशांत नीति ओबामा प्रशासन के साथ ही प्रारंभ हुई थी, जिसमें बाइडन उप राष्ट्रपति थे। अब इस नीति को बाइडन प्रशासन ने मजबूत करने का संकल्प लिया है। क्वाड के संकल्प को मार्च 2021 में वर्चुअल शिखर सम्मेलन कर राष्ट्रपति बाइडन ने गंभीरता से आगे बढ़ाया है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य हैं। इसकी सदस्यता का विस्तार भी प्रस्तावित है।

भारत के लिए जेनेवा शिखर सम्मेलन काफी सकारात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल कूटनीति के कारण आज अमेरिका और रूस दोनों भारत के करीबी मित्र हैं। रूस और अमेरिका के बीच के तनाव से भारत को सामरिक और आर्थिक तौर पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिका और रूस के तनाव को जेनेवा शिखर सम्मेलन ने समाप्त तो नहीं किया है, पर रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलने की प्रक्रिया को तेज अवश्य किया है। जाहिर है कि इससे चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता तेजी से कम होगी। रूस के भारत के साथ संबंधों में और मधुरता आएगी और चीन की वैश्विक राजनीति में बढ़ती धमक पर भी लगाम लगेगी। जेनेवा शिखर सम्मेलन विश्व-शांति के साथ-साथ भारत के लिए भी अच्छी खबर लेकर आया है। इससे भारत के समक्ष वह दुविधा की स्थिति दूर होगी, जो अक्सर दोनों देशों को लेकर उत्पन्न हो जाती है।


जम्मू-कश्मीर पर विमर्श


अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 व 35-ए की समाप्ति और राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर के भविष्य को लेकर सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले बड़े कदम पर टिकी थी। ऐसे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर के मसले पर गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक एक बड़ी पहल है। यह बैठक इस केंद्र शासित क्षेत्र की सांविधानिक स्थिति तय करने और वहां पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने के लिहाज से काफी अहमियत रखती है। जब अनुच्छेद 370 हटा, तब काफी आशंकाएं जताई गई थीं कि आतंकी बडे़ पैमाने पर उत्पात मचाएंगे और पाकिस्तान इस मसले पर भारत के खिलाफ नए सिरे से देशों की गोलबंदी की कोशिश करेगा, लेकिन भारत सरकार की दूरदर्शी कूटनीति की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि उसके सदाबहार मित्र चीन को भी एक से अधिक बार संयुक्त राष्ट्र में मुंह की खानी पड़ी। जहां तक, आतंकी वारदात का सवाल है, तो वे भले ही पूरी तरह बंद न हो सकी हों, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती और चौकसी ने दहशतगर्दों को किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देने दिया।

जम्मू-कश्मीर के मामले में सरकार को लगा वक्त इसकी संवेदनशीलता को खुद-ब-खुद उजागर कर देता है। हालांकि, वहां हालात को सामान्य बनाने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से लगातार रियायतें दी जाती रहीं, और उनका असर भी देखने को मिला। पिछले साल दिसंबर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद (डीडीसी) के सफल चुनाव इसकी तस्दीक करते हैं। 20 जिलों में हुए उन चुनावों में अच्छी तादाद में लोगों ने भाग लिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीडीपी समेत सात दलों के गुपकार गठबंधन ने 13 जिलों में और भाजपा ने छह में जीत दर्ज की थी। इस तरह, राजनीतिक प्रक्रिया का आगाज तो वहां पहले ही हो चुका है। पिछले अगस्त में परिपक्व राजनेता मनोज सिन्हा को उप-राज्यपाल बनाए जाने के साथ ही स्पष्ट हो गया था कि केंद्र अब वहां के लोगों को राजनीतिक खुदमुख्तारी सौंपने को लेकर गंभीर हो चला है। और यदि महामारी ने देश को हलकान न किया होता, तो जम्मू-कश्मीर को लेकर तस्वीर अब तक काफी साफ हो चुकी होती।

इस बीच कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की मांग की है। वैसे, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि सही वक्त आने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। इसलिए इस मामले में सरकार और विपक्ष में नीतिगत मतभेद नहीं है। अब जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों का रुख क्या है, इसके लिए गुरुवार की बैठक पर सबकी नजर होगी। हालांकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत तमाम पार्टियों को यह एहसास हो गया होगा कि अब व्यावहारिक सियासत के सहारे ही वे आगे बढ़ सकती हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों को तरक्की की मुख्यधारा में शामिल होने का उतना ही हक है, जितना देश के किसी अन्य प्रदेश के नागरिक का। उन्हें राजनीतिक गतिरोध का बंधक बनाना उचित नहीं होगा। केंद्र सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती तो है ही कि वहां पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया जल्द से जल्द बहाल हो और लोग अपनी जिम्मेदार लोकप्रिय सरकार चुन सकें। पर इसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों को भी लोगों को भरोसे में लेकर अमन-चैन कायम रखना होगा।


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