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Date:22-05-21

Fragile Truce

Middle East still needs to resolve its Mother Conflict

TOI Editorials

After 11 days of intense fighting, Israel and Hamas have finally agreed to a ceasefire brokered by the US, Egypt, Qatar among others. The hostilities, which have claimed at least 232 Palestinian lives including 65 children with the death toll in Israel reaching 12, could have seriously gone out of hand had the Israeli armed forces launched a full-scale ground operation into Gaza. On the other hand, Hamas launching thousands of rockets into Israel in recent days was beginning to affect Israeli public mood and political calculus. Focus must now shift to the huge task of rebuilding Gaza and providing relief to its residents while ensuring that the truce holds on the ground.

That said, the latest round of Israel-Palestine hostilities once again highlighted the complex political-security issues that bedevil the region. These cannot be seen simply as a real estate problem. In fact, Israel-Palestine conflict is the ‘Mother Conflict’ in the Middle East. And the only practical way to solve it is the two-state solution that envisages sovereign Palestine and Israel living side by side in concord.

This is precisely the position India recently expressed at UN, urging both sides to resume direct talks. True, this is challenging as presently there is a political vacuum in Israel with PM Netanyahu serving as caretaker premier. Similarly, Palestinian polity is divided between Fatah and Hamas with the latter controlling Gaza. But Hamas is designated as a terror organisation by the US and EU, while many Arab states today are willing to recognise and work with Israel. Of course peace in Israel is not possible by skirting the issue of Palestinian rights. The international community must use this moment to once again push for Israel-Palestine dialogue with the clear aim of actualising the two-state solution.

Date:22-05-21

A Flawed Diplomacy

Vaccine Maitri has been well-intentioned but not well-planned

Pavan K Varma, [ The writer is an author and former diplomat ]

Vaccine Maitri is based on a sound principle. The corona pandemic is global in its ferocity. No country can, therefore, choose to be entirely insular in its response. In a compressed and interconnected world, how the pandemic attacks in one part of the world, impacts those in another. Countries must contribute to battling the pandemic with a sense of collective responsibility. India, in choosing to be of assistance to other countries, through the export or grant of vaccines, was only following this principle.

However, the way to hell is often paved with good intentions. Diplomacy, vaccine or otherwise, is a seamless whole. There is an organic correlation between the internal dynamics of a country and the diplomacy that it chooses to follow. If the internal dynamics are misinterpreted, the external diplomatic initiatives will be flawed.

The problem with vaccine maitri was precisely this. It was based on an erroneous impression that India had ‘conquered’ the virus, and was thus in a position to be magnanimous to the needs of others because its own had been met. At the Davos meeting in January 2021, PM Modi declared that “India is among the most successful countries in saving lives,” and we remained in this euphoric illusion until March when the second wave had commenced.

Accordingly, India became a leading member of the UN Covax programme, whose aim was to provide 2 billion vaccines to middle- and low-income countries. In January, the government decided that India would give Covishield and Covaxin free of cost to Mongolia, Oman, Myanmar, Bahrain, the Philippines, Maldives, Mauritius, Bhutan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal and Seychelles as a ‘goodwill gesture’. In all India gave as grants 10.7 million doses of vaccines, exported another 35.7 million, and saw a Covax outflow of 19.8 million doses, all together to 95 countries.

It was a noble gesture, but it missed out that in this bathos of international goodwill, India had inoculated less than 10% of its own people. The vicious velocity of the second wave caught our benevolence completely off guard. The unseemly polarity between the ‘pharmacy of the world’ gifting vaccines, and its own citizens running from pillar to post to get vaccinated, was stark.

In hindsight, a more carefully planned vaccine diplomacy should have had several key elements, not excluding some amount of goodwill generation. Firstly, if we had to gift vaccines, it should have been prioritised only for our immediate neighbourhood. India has a legitimate role to play in this region, especially in times of need, not least to also counter the predatory influence of China. But to offer vaccines and then cancel deliveries because of an export ban, has made us fall flat between all stools.

Secondly, in order to contribute more to global supply chains we should have taken steps far in advance of the crisis to boost our internal production. Regrettably, this was not done. Bharat Biotech and Serum Institute of India, our two principle vaccine producers, were not provided timely financial incentives, and it was only as late as April that the rusty levers of the bureaucracy moved to give them some of the required funding.

Contrast this with the policy followed by the US and some European countries, which uninhibitedly – even aggressively – opened their purse strings for their indigenous manufacturers. Nor were we quick to offer Covaxin’s IPR to other Indian manufacturers.

Thirdly, India should have swiftly moved to tie up international licensing arrangements with foreign vaccine producers. India rightly took the lead along with South Africa in the WTO for a waiver on all patents. But, that should have been followed by vaccines being brought under a statutory regime in India that would allow the manufacture of vaccines without the consent of the patent holder The TRIPS Agreement allows for this in situations of emergencies. But even this would not be enough.

For actual production, waiver needs to be accompanied by a ‘tech transfer’ and production knowhow. The US has almost a monopoly on this. Our vaccine diplomacy should have innovatively focussed on persuading America – and its pharma sector – to facilitate this. India’s verifiable vaccine production infrastructure to commercially scale up global vaccine production should have been leveraged for this purpose. In addition, we should have gone all out in enhancing indigenous capability in producing the assorted ingredients that go into vaccine manufacture.

And, finally, India should have aggressively bought up stocks of ready-to-use vaccines from any and everywhere they were available. India’s population size requires this, and it should have been a policy imperative to proactively buy in bulk from abroad to supplement our indigenous production. Many countries, most notably the UK, did precisely that. Stocks were available to be bought in many countries. The US alone has some 60 million doses of AstraZeneca which it can spare.

Vaccine Maitri as a slogan cannot substitute for vaccine diplomacy as a policy. Maitri would have been justified if it was part of a well-thought-out matrix of multi-pronged initiatives, that would have balanced some strategic international goodwill with our own internal needs. Nations respect nations that respect themselves. Vaccine Maitri is unsustainable with the vaccine famine we are facing today.

Date:22-05-21

Restrictions Curtail Life, Jack Up Prices

People must behave as human beings, to curb virus

ET Editorials

Curbs on sales force phone manufacturing companies to stop production. Lockdown, curfew and restriction of public movement to narrow windows of time are making it difficult to replenish stocks at distributors and retail outlets. Wholesale price inflation has crossed the doubledigit threshold. These headlines tell a story — of self-inflicted wounds on the economy and society. The way forward is for people to maintain social distancing and wear masks, even as blanket restrictions are removed and people go about their business, albeit at a reduced level of capacity utilisation. Developing Covid-appropriate discipline in public and personal conduct is the solution, not wholesale restrictions on life and livelihood.

Quarantining a household whose members have contracted Covid makes sense, but treating all of society as if they were all infected by the virus is to assume people lack the intelligent human agency needed to avoid getting infected or infecting others, even as they carry out the activity that earns them their livelihood. Such agency has two parts: awareness of the appropriate behaviour, given how the virus spreads, and responsibility of individuals towards the community at large. If policy assumes that either or both these factors to be missing, the result would be a self-fulfilling expectation. Instead, the goal should be to endow people with both awareness and community connect, so that they voluntarily adopt Covid-appropriate behaviour and allow the economy to operate without creating a rise in infections. This, it might be argued, is not easy. Getting people to behave like people, rather than as intelligent brutes, is what saints seek to achieve. That is a tough ask, but has to be attempted, with tenacity.

But undoing stupidity, such as classifying phones as non-essential items that ecommerce companies cannot deliver in a lockdown, is relatively easy. The tough part is owning up the mistake. Policymakers must swallow their pride, and do what is right by the people, even if it means giving up infallibility.

Date:22-05-21

Give Income Support, Not Fertiliser Subsidy

ET Editorials

The government plans to increase the subsidy for di-ammonium phosphate (DAP) fertiliser, in response to a rise in its global prices. Farmers need to be insulated from input price shocks, true, but raising subsidy is a suboptimal solution. The higher subsidy of ₹1,200 per bag of DAP instead of ₹500 will now allow companies retain their price at the old price of ₹1,200 instead of ₹2,400. A superior solution is for the government to merge input subsidies into the income support scheme, in which ₹6,000 per farm family is directly transferred to the farmer’s account. It will encourage balanced use of fertilisers and help incentivise efficient agronomy.

Fertiliser subsidy is paid to fertiliser companies, which are free to set ‘reasonable’ prices. This must change. With the direct benefit transfer mechanism for fertilisers in place since October 2016, there is no reason why subsidy should be given to manufacturing units. A switch to the income support scheme to farmers will also prevent malpractices such as units claiming higher subsidies by importing fertilisers at inflated prices. Income support schemes avoid the stigma attached to trade-distorting subsidies in international trade. Some states that include Andhra Pradesh, Odisha and Chhattisgarh have implemented income transfer schemes for farmers. Most of these schemes target the owner of the land, bypassing the tenant. Odisha’s scheme is a welcome outlier and covers small and marginal farmers, tenants, landless agricultural households and sharecroppers.

Rightly, agricultural economist Ashok Gulati has underscored the need to refine these schemes to make them more efficient, inclusive and free from leakages. Efficient fertiliser production would be a by-product.

Date:22-05-21

देश की आंखें खोलने वाला फैसला

विकास सारस्वत, ( लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )

करीब दो सप्ताह पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने धार्मिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रत्येक संप्रदाय के अधिकार संबंधी एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले पर सारे देश को चिंतन-मनन करने की आवश्यकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पेरंबलूर जिले के कड़तूर गांव का विवाद पहुंचा, जिसमें हिंदू पक्ष ने वर्षों से निकाली जा रही रथ यात्राओं के मार्ग को मुस्लिम पक्ष के दबाव में सत्र न्यायालय द्वारा सीमित कर दिए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लगभग सभी प्राचीन मंदिरों में परंपरा के अनुसार वर्ष में एक बार मंदिर के मुख्य विग्रह का धातु स्वरूप आसपास के क्षेत्र में परिक्रमा के लिए ले जाया जाता है। चूंकि उत्तर भारत में मुश्किल से ही कोई प्राचीन मंदिर शेष हैं, इसलिए यहां यह परंपरा प्राय: लुप्त हो गई, परंतु दक्षिण भारत के कई मंदिरों में इस परंपरा का निर्वाह पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाता है। कड़तूर के चार प्रमुख मंदिरों की रथ यात्रा भी 2011 तक निर्विघ्न रूप से निकलती रही, लेकिन 2012 से जमात ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि चूंकि गांव में मुस्लिम आबादी अधिक है और इस्लामिक मान्यता में र्मूित पूजा शिर्क यानी पाप है इसलिए रथयात्राओं और अन्य हिंदू उत्सवों पर मुस्लिम इलाकों में रोक लगाई जाए। यह दलील घोर असहिष्णुता के साथ-साथ दुस्साहस की मिसाल थी।

जमात को कड़ी फटकार लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस कृपाकरन और जस्टिस वेलमुरुगन की पीठ ने पूछा कि समूह धार्मिक हो सकते हैं और व्यक्ति सांप्रदायिक, परंतु क्या सड़कें भी मजहबी हो सकती हैं? हिंदू पक्ष को पूर्व की भांति गांव के सभी मार्गों से यात्रा निकालने की अनुमति देते हुए पीठ ने जमात को याद दिलाया कि यदि उसका तर्क मान लिया जाए तो हिंदू बहुल भारत के अधिकांश हिस्सों में न तो कोई मुस्लिम आयोजन हो सकता है और न ही किसी जुलूस को निकालने की अनुमति दी जा सकती है। यह अत्यंत दुख का विषय है कि हिंदुओं को भारत में बहुसंख्यक होते हुए भी पूजा जैसे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। इस प्रकरण का चिंताजनक पहलू यह भी है कि जमात ने अपने कट्टर, मजहबी दुराग्रहों को एक पंथनिरपेक्ष देश की न्यायपालिका में तर्क के रूप में पेश करने का दुस्साहस किया। हालांकि इस धृष्टता की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई। यह अपने शरिया निजाम को गैर मुस्लिमों पर थोपने की प्रवृत्ति और बढ़ते सलाफी-वहाबी प्रभाव के साथ-साथ शासन की लगातार ढिलाई का परिणाम है।

2016 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में मूर्तिपूजा और बहुईश्वरवाद के खिलाफ तमिलनाडु तौहीद जमात ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। इस रैली में सम्मिलित हुए और वक्ताओं ने भारत से मूर्तिपूजा और मजारों की पूजा को खत्म कर खुलेआम शरिया निजाम स्थापित करने की शपथ ली। रैली में मुस्लिम नेता अब्दुल रहीम ने एलान किया कि मूर्ति पूजा का विरोध इस्लाम का मूल चरित्र है और इस विरोध को स्वर देने से रोकना संविधान द्वारा प्रदत्त उनकी धार्मिक आजादी में खलल होगा। इस रैली के पोस्टर पूरे तमिलनाडु और विशेष रूप से मंदिरों के पास लगाए गए थे। हिंदू संगठन, हिंदू मक्कल काट्ची द्वारा इस कट्टरपंथी रैली को रोकने की मांग शासन द्वारा ठुकरा दी गई। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस रैली का विरोध किया। एक मुस्लिम याचिकाकर्ता मोहम्मद फिरोज खान द्वारा इस प्रकार के वैमनस्यकारी आयोजन को रोकने की मांग मद्रास हाई कोर्ट ने यह कह कर ठुकरा दी कि वह शांतिपूर्वक हो रहे किसी भी जलसे को रोकने का आदेश नहीं दे सकता। मजेदार बात यह है कि दो जजों की इस पीठ में एक जज स्वयं जस्टिस कृपाकरन थे। अब तमिलनाडु में इस प्रकार की शिर्फ विरोधी रैलियां वार्षिक आयोजन बन गई हैं।

यह बढ़ते कट्टरपन और उस पर शासकीय उदासीनता का ही परिणाम है कि देश भर में राम नवमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे जुलूसों को या तो रोकने का प्रयास होता है या फिर उन पर पत्थरबाजी की जाती है। प्रशासन भी शांति व्यवस्था की दुहाई देकर शिर्क विरोध रूपी कट्टरता के आगे घुटने टेक देता है। उत्तर प्रदेश की पूर्व अखिलेश सरकार और बंगाल की ममता सरकार तो इस मामले में काफी बदनाम रही हैं। यह लचर शासकीय रवैये का ही नतीजा है कि हिंदू शोभायात्राओं के मार्ग परिवर्तित किए जाते हैं। इससे कट्टरपंथियों के मन में अपनी मजहबी धारणाओं के जायज होने का भाव बनता है। यह धारणा इतनी प्रबल हो गई है कि उन्हेंं अपनी आबादी वाले क्षेत्र स्वशासित और दूसरों के लिए निरुद्ध प्रतीत होने लगे हैं। इन क्षेत्रों में नापसंद राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रयास किए जाते हैं। तमिलनाडु के ही पेरियकुलम कस्बे के पास बोम्मीनाइकनपट्टी गांव में एक दलित मृतक की शवयात्रा को मुस्लिम आबादी क्षेत्र में रोकने पर जम कर हिंसा भी हुई थी। इसी तरह तेनकासी के संबंकलम गांव में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद पुलिस ने हिंदू पक्ष को सुने बिना निर्माणाधीन मंदिर को ढहा दिया था। यह मूर्तिपूजा के खिलाफ बढ़ते कट्टरपन का ही नतीजा है कि मूर्ति भंजन और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं आम हो गई हैं। यह और भी दु:खद है कि तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया इस प्रकार की घटनाओं पर चुप्पी साधे रखता है। दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख अंग्रेजी अखबार ने कड़तूर प्रकरण में मुस्लिम पक्ष की पैरवी यह कह कर की थी कि हिंदू तो हर पखवाडे़ कोई न कोई त्योहार मनाते हैं और इस प्रकार के उन्माद से मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी अखबार ने शिर्क विरोधी रैली को भी अंध विश्वास के खिलाफ प्रदर्शन बताया था। उम्मीद करनी चाहिए कि मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शासन-प्रशासन मजहबी दुराग्रहों के आगे घुटने टेकना बंद करेगा। इसके साथ सभी प्रबुद्ध जनों को समझना पड़ेगा कि गली-मोहल्लों के स्तर पर पनप रहे मूर्ति पूजा और मंदिर विरोध के परिणाम समाज के लिए घातक होंगे। इस प्रकार की कुचेष्टाओं को हर प्रकार से हराने के प्रयास होने चाहिए।

Date:22-05-21

जरूरी युद्ध विराम

संपादकीय

पिछले ग्यारह दिनों से चल रहे जिस फलस्तीन-इजरायल युद्ध ने सारी दुनिया को सांसत में डाल रखा था, उसमें आखिरकार युद्धविराम की घोषणा हो गई। वर्ष 1967 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद यह फलस्तीन और इजरायल के बीच सबसे बड़ा संघर्ष था। अब तक के सभी अरब-इजरायल युद्धों की तरह यह भी निर्णायक नहीं हुआ और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी जीत का दावा किया। हमास का कहना है, उसने इजरायली हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और इजरायल ने कहा कि उसने हमास के सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराया। जीत के दावे अपनी जगह, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस लड़ाई के असली शिकार भी दोनों पक्षों के आम नागरिक ही हैं। हमास का कहना है कि इस जंग में 253 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें 65 बच्चे हैं। करीब 2,000 नागरिक इस लड़ाई में जख्मी हुए हैं। उधर इजरायल के 12 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें एक सैनिक और एक बच्चा है। फलस्तीन में इस युद्ध से जो इमारतें गिरी हैं और बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, वह फलस्तीनियों के पहले से ही कठिन जीवन को और कठिन बना देगा। दूसरी ओर, इजरायल को पता चल गया है कि तमाम सैनिक वर्चस्व के बावजूद हमास पर निर्णायक जीत निकट भविष्य में संभव नहीं है और तमाम आयरन डोम सुरक्षा के उसके नागरिक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं।

यह बहुत स्पष्ट है कि फलस्तीन-इजरायल विवाद का कोई निर्णायक हल युद्ध से नहीं निकल सकता। आखिरकार यह विवाद भी आपसी बातचीत और समझदारी से ही सुलझना है, लेकिन अभी दोनों पक्षों के पास ऐसा प्रभावी नेतृत्व नहीं है, जो शांति के लिए पहल कर सके, न अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में ऐसा कोई तटस्थ मध्यस्थ है, जिसकी ऐसी विश्वसनीयता हो। ऐसे विवादों में जो अक्सर होता है, वही यहां भी हुआ है कि दोनों तरफ के अतिवादियों ने मध्यमार्गी और शांतिप्रिय शक्तियों को हाशिये पर धकेल दिया है। लंबी खिंचती शांति-प्रक्रिया में धीरे-धीरे मध्यमार्गी फलस्तीनी मुक्ति संगठन और फलस्तीन के अधिकृत नेता महमूद अब्बास को अप्रासंगिक बना दिया है। उग्रवादी संगठन हमास के हाथों में असली ताकत है। हमास को इजरायल, अमेरिका और अन्य कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। दूसरी तरफ, इजरायल में कट्टर दक्षिणपंथी ताकतें राजनीति में वर्चस्व बनाए हुए हैं। अगर इस लड़ाई से वास्तव में किसी को फायदा हुआ है, तो वह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अगर यह लड़ाई न होती, तो नेतन्याहू के हाथ से गद्दी खिसक जाना तय था, क्योंकि वह बहुमत खो चुके थे। अब वह अगले चुनाव तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वैसे भी, पिछले लंबे दौर से नेतन्याहू राजनीतिक उथल-पुथल व भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए उग्र राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं।

यह जंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की पहली अंतरराष्ट्रीय परीक्षा थी और वह भी इसमें उत्तीर्ण नहीं हुए। उनका ढुलमुल रवैया और जंग को रोक पाने में उनकी विफलता से अमेरिका के प्रगतिशील और उदार तबके में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। अगर मध्य-पूर्व में कोई शांति की पहल कर सकता है, तो वह अमेरिका ही है और इसके लिए उसे अपने फौरी स्वार्थों को कुछ देर किनारे करना पड़ेगा। देखना यह है कि कौन अमेरिकी राष्ट्रपति यह हिम्मत दिखा पाता है।

Date:22-05-21

उदास है गंगा और खामोश हिमालय

शेखर पाठक, ( इतिहासकार एवं संपादक, पहाड़ )

क्रूर कोरोना ने प्रख्यात पर्यावरण कार्यकर्ता और कई सामाजिक आंदोलनों के सूत्रधार सुंदरलाल बहुगुणा को हमसे छीन लिया। हिमालय और गंगा के लिए चलाई गई मुहिम के जरिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले बहुगुणा पर्यावरण को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए सदैव याद किए जाएंगे। वह एक ऐसे समय में हमसे विदा हुए, जब भोगवादी जीवन शैली व विकास के नाम पर प्रकृति के मर्दन से उत्पन्न महामारी और गंगा में शवों के तैरने जैसी अभूतपूर्व चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं।

तत्कालीन टिहरी रियासत के एक राजशाही समर्थक परिवार में पैदा हुए बहुगुणा की शिक्षा-दीक्षा उस समय के नामी संस्थानों में हुई थी। वह चाहते, तो उस वक्त टिहरी रियासत में किसी बडे़ पद पर तैनात हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सुविधाजनक रास्ता चुनने के बजाय शोषित-पीड़ित जनता का साथ देने की राह चुनी। टिहरी रियासत के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह करने वाले श्रीदेव सुमन से प्रेरणा लेकर उन्होंने टिहरी को राजशाही से मुक्त करने के आंदोलन में खुद को समर्पित कर दिया। बहुगुणा ने कई बार राजशाही की हिंसा झेली, दमन झेला, लेकिन जनपरस्ती का रास्ता कभी नहीं छोड़ा।

ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ देश में स्वतंत्रता आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ ही जब टिहरी में राजशाही के विरुद्ध आक्रोश बढ़ने लगा, तब बहुगुणा इस मुहिम के अगुआ दस्ते में शामिल हो गए। राजशाही के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रजामंडल के वह अग्रणी नेताओं में शामिल रहे और देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए जुटी कांग्रेस के सचिव भी। लेकिन आजादी के बाद 1956 में बहुगुणा की जीवन-दिशा बदल गई, और इसमें उनकी पत्नी विमला बहुगुणा का बड़ा योगदान रहा। सर्वोदय कार्यकर्ता सरला बहन की शिष्या विमला बहुगुणा ने उनके सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद वह राजनीति नहीं, सिर्फ समाज सेवा करेंगे। इस शर्त ने बहुगुणा का जीवन-दर्शन तो बदला ही, उत्तराखंड में आजादी के बाद के शुरुआती जनांदोलनों का उन्हें अगुआ भी बना दिया।

बहुगुणा ने जैसे ही सक्रिय राजनीति छोड़कर सामाजिक आंदोलन शुरू किए, पूरे सामाजिक परिवेश में हलचल पैदा हो गई। उन्होंने उस दौर में समाज के हाशिये के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए छुआछूत विरोधी, दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने जैसे आंदोलन शुरू किए। इन आंदोलनों में भारी विरोध झेलने के बावजूद बहुगुणा अडिग रहे। इसके बाद उन्होंने नशे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसके लिए भी उन्हें खूब विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह आंदोलन गढ़वाल से कुमाऊं तक फैला और अंतत: सरकार को पूरे उत्तराखंड को नशामुक्त क्षेत्र घोषित करना पड़ा। हालांकि, ‘सिस्टम’ ने पहाड़ पर नशा के जारी रखने के दूसरे रास्ते निकाल लिए।

धर्मग्रंथों में हिमालय की महिमा नई बात नहीं है। पर बहुगुणा ने देश-दुनिया की ऑक्सीजन, जल-भंडार व पर्यावरण-सुरक्षा में हिमालय के योगदान को महत्व दिलाने में अहम योगदान दिया। इस मुहिम में वह केवल आज के उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कश्मीर से कोहिमा तक पदयात्रा की, जिसने पूरे हिमालयी समाज को जोड़ने और उनकी पर्यावरणीय चिंताओं को एक-दूसरे से साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेपाल और भूटान में भी पदयात्राएं करके बहुगुणा ने हिमालयी समाज की चिंताओं को एक-दूसरे तक पहुंचाया।

वह सबसे अधिक चर्चा में तब आए, जब उन्होंने टिहरी में भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बन रहे टिहरी बांध का विरोध शुरू किया। हालांकि बहुगुणा के शामिल होने के पहले आंदोलन शरू हो चुका था, मगर इसे देश-दुनिया में ख्याति बहुगुणा के शामिल होने के बाद मिली। उन्होंने इस आंदोलन के जरिए न केवल गंगा को बचाने की मुहिम को सामाजिक-राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए राजनीति को मजबूर किया, बल्कि बडे़ बांधों के विनाशकारी प्रभाव के प्रति पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। बहुगुणा के आलोचक भले यह कहें कि वह टिहरी की लड़ाई जीत नहीं सके, लेकिन यह उनके ही संघर्ष का प्रतिफल है कि टिहरी में पुनर्वास के सवाल को संजीदगी से निपटाने के लिए सरकारें मजबूर हुईं और दुनिया भर में बडे़ नदी-बांधों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के खिलाफ जनमत तैयार होने लगा।

बहुगुणा बार-बार यह कहा करते, ‘शासक याद रखें, हिमालय पानी के लिए है, ‘रेवेन्यू’ के लिए नहीं। हम हिमालय वासी विकास के नाम पर की जा रही आत्मघाती गतिविधियों से काफी त्रस्त हैं। हिमालय के लिए एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। मैं प्रकृति के वरदान गंगा को मरते हुए नहीं देख सकता।’ वह यह भी कहते कि मुद्दा विकास बनाम पर्यावरण का नहीं है। यह तो अस्तित्व की लड़ाई है। इन मुद्दों को लेकर वह टिहरी बांध के कोने में एक छोटी सी कुटिया बना वर्षों सत्याग्रह, अनशन करते रहे। लेकिन सरकारों ने उनकी नहीं सुनी या फिर उन्होंने जो वादे उनसे किए, उन्हें पूरा नहीं किया। इसके बावजूद बहुगुणा विचलित नहीं हुए। यही कहते रहे, जब सरकारें इस स्तर पर आपका विरोध करें, तो यह आपके आंदोलन की सफलता है।

बहुगुणा का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने अपने जीवनकाल में उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को अपने समाज, पर्यावरण को दुरुस्त करने की चिंताओं से लैस किया। सन 1974 में अस्कोट-आराकोट जैसी सुदूर पश्चिम नेपाल से हिमाचल की सीमा तक पदयात्रा हो या टिहरी में हेंवल घाटी में बीज बचाओ आंदोलन, बहुगुणा की प्रेरणा इनमें अहम रही। वह हर बैठक में अपने पिट्ठू में अखरोट के पौधे लेकर आते और कहते, अपने गांव में लगाना, यही पहाड़ के स्वावलंबन का आधार बनेगा। बहुगुणा मानते थे कि यदि उत्तराखंड से बहने वाली नदियों का पानी हर चोटी तक पहुंचा दिया जाए, तो यह राज्य आत्मनिर्भर हो जाएगा। वह प्रकृति पर आधारित स्वावलंबी जीवन के बड़े पैरोकार थे और ताउम्र अपने इस दर्शन पर अडिग रहे।

सुंदरलाल बहुगुणा के जाने से उत्तराखंड, देश और दुनिया की उस पीढ़ी का सबसे अधिक नुकसान होने वाला है, जो अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के साथ अपनी अगली पीढ़ियों के सुखद भविष्य का सपना देखती है। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होनी चाहिए कि हम प्रकृति का अविवेकी दोहन बंद करें और अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन जीने के प्रयास करें, ताकि प्रकृति हमें हर संकट से बचाने में ढाल बन जाए, वह हमसे कुपित न हो।