22-04-2017 (Important News Clippings)
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Date:22-04-17
When small is not beautiful
Will India’s (MSME) sector ever grow up?
This tendency is overlooked, even considered precious, because of the general belief that “small is beautiful”. Consequently, instead of gaining in maturity and muscle tone, MSME share in the national economy is, in fact, declining. Their contribution to total manufacture in this country fell from 42% in 2006 to 37.3% in 2013, and is slated to go down even further. During this period, importantly, MSME’s addition to the total GDP also dropped – from 7.7% to 7%.At the same time, take a look at this paradox. In terms of the number of units, it is estimated that 18.7% more have been added to the MSME sector between 2014-15 and 2015-16. The number of employees in them too has shot up from 81 million to 117 million between 2006-07 to 2015-16. But as unregistered micro units are roughly 13 times the number of registered ones, the average employment per enterprise is just about three persons, maybe lower. A higher admission rate, all right, but a persistently poor pass out grade!
Obviously nobody wants to leave school, or come out of their baby clothes. Instead of numbers rising in the higher classes, such as in the medium and small sector component, it is the micro industries that keep burgeoning and yet contributing so little to the economy. In addition, there is hardly any transit from unregistered to registered units either. Nor is it that they are falling sick routinely as the incidence of ailing units in MSMEs came down quite impressively in the last decade or so.
The unchanging nature of the MSME sector ought to have set off alarm bells. Various committees were established from time to time, but their directions left the static structure of MSMEs intact. Even the Prime Minister’s Task Force in 2010 did not alter the format. At the end of the day, these experts really recommended more of the same, and little else. It is as if they were holding their noses and in a hurry to get out.That most MSMEs should continue to remain micro sized and macro inefficient was, obviously, of little concern to them. Instead the Task Force asked for renewed efforts to revive those units in the sick bay by a transfusion of overdrafts.
For the record, there is a routine nod towards technical upgrading, but neither the mechanisms for it nor incentives to go that way are spelt out. Consequently, the easiest option is to search for sub-contractors which, as we know, leads to greater evasion of employment and environmental laws. The other is to look sideways when bank loans are not paid up because most of these enterprises are barely ticking.So once in the MSME box the exit signs are hard to find; they’ve probably never been painted. As a result textiles, food and beverages dominate our MSME sector, for they are low technology items.
But there are institutions tasked with upgrading, like the MSME Development Institute, the NSIC, BCSB, SIDBI, NIMSMI, MGIRI and so on. Put together the acronyms read like an optician’s eye chart, yet the small and medium outfits are hard to find. If these developmental agencies are not delivering, it is because there is neither real pressure, nor appropriate incentives for MSMEs to take that route.
The Reserve Bank of India did attempt to break this mould when it raised a concern over the lack of supervision when implementing the credit guarantee schemes. Its most telling recommendation, among the many that fell like meteors, was that banks should continue credit support for three additional years to those units that grow out of being MSMEs.Along the same lines, one could also think of interest subvention to those ventures that move from micro to small and small to medium. This would put the bit between the teeth of micro industries and spur the demand for higher technology and more employment.
As the small and medium are hardly visible in India’s MSME sector the 40% it contributes, in terms of gross value added to our economy, is primarily from the micro units. This keeps a huge chunk of our industry technologically inefficient, with fewer jobs and no afterglow. Looking towards Europe might help in this regard. Growing big is not a sin, nor is it necessary that the larger the unit the fewer the employment opportunities.For example, Germany’s MSMEs contribute 57% of gross value added, but when disaggregated we find that as much as 35% is from the small and medium sectors. Employment-wise too, the small and medium units do better than the micro ones. While 79.3% of Germany’s MSME are micro, they only employ 18.8% of the work force. On the other hand, small and medium units comprise only 13.5% of total enterprises in the country, yet they employ over 47% of the total work force; way above what the micro units do.Examples from Norway, Finland and Denmark show similar trends. But the most important point is that small is almost always not beautiful.
Date:22-04-17
Road safety warrants an urgent ordinance
India tops the global charts in road fatalities and injuries: in 2015, there were 1.3 million road fatalities across the world, of these, 1,46,133 persons died in India. Another 5,00,279 were injured. The legislative intervention to ameliorate this situation, the Motor Vehicles (Amendment) Bill that raises penalties for violations, and introduces measures for improving road safety, however, is not yet a law. The Rajya Sabha was unable to take up the Bill to address this man-made epidemic before it was adjourned earlier this month. The government could issue an Ordinance to raise the penalties, and have it ratified in the Monsoon session of Parliament, given the epidemic level toll of road accidents.The Bill as passed by the Lok Sabha focuses on safety of children during commute, protection of vulnerable road users such as pedestrians and children, and provision of special lanes for non-motorised transport like bicycles. Electronic monitoring and enforcement of road safety will reduce the role of human frailties, including corruption.
A unified driver licensing and vehicle registration system that yields a national database, higher penalties for violations, higher compensation for hit-and-run cases and treating offences by juveniles as a separate category will augment safety. The provision for vehicle recall will make manufacturers accountable and ensure the improvement of standards. Incorporating the Good Samaritan guidelines gives legal backing to protection from civil and criminal liability to those who come to the aid of road accident victims. Further amendments to provide for scientific investigation of accidents and data collection, penalties for faulty road design and engineering and mandatory training for all drivers would be in order.
Considering the high human cost that road accidents currently exact, it can be hoped that no political party will object to tightening the law to improve road safety. The menace of drunken driving has to be tackled by tough action under the Motor Vehicles Act, not by killing the hospitality industry. The Supreme Court should be apprised of the proposed changes to the law.
Date:22-04-17
Change incentives, not the exhortation
Addressing civil servants, home minister Rajnath Singh cautioned them against acting as yes-men to their political masters. Show them the rule book, he urged the upper crust of the nation’s administrators, in case they ask you to do something illegal. Be firm, and refuse to sign off on files if you think the contents are not proper, he said. These are fine words and noble sentiments. But for them to have operative effect, the rules and regulations that guide the work life of our civil servants must be modified. That is something that the political leadership has to bring about, even if through the civil service.
Today, civil servants have a skewed incentive structure. Make the least mistake and you could end up paying a steep price. If you take no risks and accomplish little other than warming your comfortable seat in some centre or the other of state power, you are assured of steady progress in your career. This must change. There must be positive incentives for doing good work and penalties for being little more than a living demonstration of Newton’s law of inertia. This calls for changing service rules, removing assured, seniority-based promotions and introduction of retirement from service on failing to get promoted beyond a point, as it happens in the armed forces. Good work must be recognised and rewarded with promotions, and bad work, with exit from the service on not being promoted.
The Fifth Pay Commission had recommended measures to ensure that civil servants had fixed tenures and could be transferred only on the basis of a decision by a high-powered committee for recorded reasons. That recommendation was not accepted then. It deserves to be implemented, in letter and spirit, even now. Words might inspire but policy will bring about change.
लाल बत्ती ही नहीं, बहुत कुछ विदा करना होगा
टोल-टैक्स नाकों से अदालतों तक खासमखास बने नेताओं को जनता का सेवक बनाने का सवाल
केंद्र सरकार ने खासमखास लोगों की कारों पर से लाल बत्तियां हटाने का जो फैसला किया है, वह बस एक शुरुआत भर है। लेकिन, यह शुरुआत भी स्वागत योग्य है, क्योंकि हजारों मील की यात्रा करने वाला भी पहले तो एक ही कदम उठाता है। यह काम पिछली कांग्रेस सरकार भी कर सकती थी, खासतौर से 2013 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने कारों पर लाल बत्ती लगाने की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि लाल बत्तियां सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही दी जाएं।
ताजे़ फैसले के बाद अब न तो राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न मुख्य न्यायाधीश, न मुख्यमंत्री, न राज्यपाल, न मंत्री लोग, न सेनापति और न ही कोई नौकरशाह अपनी कार पर लाल बत्ती लगा सकेगा। अभी लाल बत्तियों का हाल यह है कि पंजाब के कुछ शहरों में 500-500 रुपए में मिल रही हैं। जो चाहे, सो खरीदकर कार की छत पर सजवा सकता है। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। कोई कैसे पूछेगा? किसी को भी डराने, रोब झाड़ने, कानून को धता बताने के लिए लाल बत्ती काफी होती है। वह आपके खासमखास (वीआईपी) होने का प्रमाण है। वह कुर्सी पर बैठे नेताओं और अफसरों के अहंकार की मालिश करती है। यह खुद उसके लिए तो फायदेमंद है ही, आम जनता भी इससे राहत महसूस करेगी। लाल बत्तियां 1 मई से हटेंगी लेकिन, ज्यादातर भाजपाई मंत्रियों ने उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। यह सत्ताधीशों के अहंकार का स्वैच्छिक विसर्जन है लेकिन, यह काफी नहीं है। मोदी ने कहा है कि भारत का हर नागरिक खासमखास है। क्या मंत्रियों की कारों पर से लाल बत्तियां हट जाएंगी तो भारत का आम नागरिक यानी शासित और शासक, दोनों एक बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारत के सौ करोड़ से ज्यादा लोग तो कारें इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। लाल या नीली बत्ती तो बहुत आगे की बात है लेकिन, मोदी अगर चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक यह महसूस करे कि वह खासमखास है तो उन्हें अभी बहुत कुछ करना होगा। लाल बत्तियों से आम आदमी को न तो कोई कष्ट था, न उसे कोई जलन होती थी और न ही उनके कारण वह अपने आप को घटिया समझता था। यह तो पैसे वाले और सत्ता वालों के बीच की खींचातानी थी। जो लोग मंहगी से मंहगी कारें खरीदकर भी उन पर लाल बत्ती नहीं लगा पाते थे, इस कदम से उनकी आत्मा को काफी ठंडक मिलेगी।
भारत के हर नागरिक को यह एहसास कराने के लिए कि वह खासमखास है, मोदी को अपने उस अद्भुत कथन को फिर याद करना चाहिए- ‘मैं भारत का प्रधान-सेवक हूं।’ भारत लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं लेकिन, कौन नहीं जानता कि कुर्सी में बैठते ही हमारे नेताओं का दिमाग आसमान पर चढ़ जाता है। उनका बर्ताव राजा-महाराजाओं जैसा हो जाता है। उनका रहन-सहन, तौर-तरीका, बोल चाल- सब कुछ बदल जाता है। वे अंग्रेज बहादुर की नकल करने लगते हैं। आम जनता उनसे डरने लगती है। आम नागरिक स्वयं को शासित और मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को अपना शासक समझने लगता है। शासन चला रहे नेता इतने मगरूर हो जाते हैं कि वे आम नागरिकों की तो क्या, अपनी पार्टी के ही महत्वपूर्ण लोगों की बात भी नहीं सुनते। ये बात दूसरी है कि चुनाव के दौरान वे गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर आदमी के सामने भी गिड़गिड़ाने से बाज नहीं आते। कुर्सी पर बैठते ही वे खासमखास बनने के लिए तरह-तरह के पैंतरे अपनाने लगते हैं।
जरा आप दिल्ली आकर देखें तो आपको पता चले कि हमारे ‘सेवकों’ और ‘प्रधान सेवकों’ ने अपने रहने के लिए कैसे-कैसे आलीशान और लंबे-चैड़े भवनों पर कब्जा कर रखा है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस औपनिवेशिक परम्परा को कायम किया था, वह आज भी जस-की-तस कायम है। मंत्रियों और सांसदों के घरों को चमकाने पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। उनमें वे साल के कितने दिन रहते हैं? वे अमेरिकी सांसदों की तरह किराये के गैर-सरकारी मकानों में क्यों नहीं रहते? नेताओं के इन मकानों को किराये पर चढ़ा दिया जाए तो हर साल अरबों रुपए राजकोष में जमा हो जाए। सिर्फ मकानों और उनके भत्तों और पेंशन की ही बात नहीं है, हर जगह उन्होंने ऐसी जुगत भिड़ा रखी है कि वे खासमखास दिखें और उन्हें पनी जेब ढीली न करनी पड़े। संसद के केंटीन में खाने की चीजें इतनी सस्ती हैं कि फुटपाथ पर बिकने वाला खाना उनसे चौगुना-पांच गुना मंहगा लगेगा। हवाई जहाज और रेल की मुफ्त यात्राएं तो हैं ही, उनमें भी पैसे देकर यात्रा करने वालों के मुकाबले ये मुफ्त यात्री शहंशाह हैं। वे अपनी हेकड़ी जमाने से बाज़ नहीं आते। उनके लिए विशेष प्रतीक्षालय, विशेष सीटें, बस्ता ढोने के लिए विशेष सहायक, उनकी कार के लिए विशेष पार्किंग! पता नहीं, क्या-क्या विशेष उनके लिए जुटा दिया जाता है। उन्हें हम कभी किसी लाइन में लगा नहीं देखते। यहां तक कि मंदिरों में भी इन खासमखास लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि लगता है कि ये भगवान के नहीं, भगवान इनके दर्शनों को लालायित हैं। क्या भारत में कभी नेता स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की तरह बसों में यात्रा करते हैं। इन खासमखास लोगों ने कुछ ऐसा जुगाड़ कर लिया है कि टोल-टैक्स के नाकों, स्कूलों, अस्पतालों, यहां तक कि अदालतों में भी इनकी हैसियत खासमखास बनी रहती है। इनकी इस खासमखास हैसियत को चार चांद लगा देती है, इनकी बेशुमार आमदनी! सत्ता (कुर्सी) और पत्ता (नोट) का नशा इन्हें प्रधान सेवक से प्रधान मालिक बना देता है।
इन्हें जनता का वास्तविक सेवक बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। अपनी व्यवस्था में से ही बहुत-से खासमखास तत्व निकाल बाहर करने होंगे। जैसे रेलों और जहाजों में सिर्फ एक ही श्रेणी रखनी होगी। सरकारी अस्पतालों में सारे मरीजों के लिए एकरूप इंतजाम रखना होगा। बड़े नेताओं को अपने आदर्श आचरण का उदाहरण उपस्थित करना होगा। जैसे कि गांधीजी हमेशा तीसरे दर्जें में यात्रा करते थे। यदि सभी नेताओं और उनके परिजनों का इलाज सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से हो और उनके बच्चों की पढ़ाई भी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रुप से हो तो देश के स्वास्थ्य और शिक्षा में न केवल अपूर्व सुधार होगा, अपितु देश में चल रही औपनिवेशिक खासमखास संस्कृति पर भी लगाम लगेगी।
वेदप्रताप वैदिक भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष ,(ये लेखक के अपने विचार हैं।)
चीन की चाल
हाल ही में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की तवांग यात्रा को लेकर चीन ने तीखी आपत्ति जताई थी और यहां तक कहा था कि इससे द्विपक्षीय संबंधों को ‘गंभीर क्षति’ हो सकती है। बुधवार को जिस तरह चीन ने अरुणाचल प्रदेश की छह जगहों के लिए ‘मानकीकृत’ और ‘आधिकारिक’ नामों का एलान किया और इस कदम के ‘वैध’ होने की घोषणा की, उससे साफ है कि अब उसने शायद सोच-समझ कर उकसावे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नामों की घोषणा अगर फिलहाल केवल खबर के स्तर पर है तो भी यह भारत की संप्रभुता में चीन के अनधिकार दखल की कोशिश है। खबरें यह भी हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना के युद्ध के लिए तैयार होने की भी बात कही है। क्या यह बिना किसी ठोस आधार के भारत को उकसाने की कोशिश नहीं है? गौरतलब है कि भारत और चीन की सीमा पर 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। इसे सुलझाने के मकसद से दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की उन्नीस दौर की बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब तक किसी नतीजे पर पहुंचे बिना चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को ‘दक्षिण तिब्बत’ बताना शुरू कर दिया है। भारत ने हमेशा की तरह चीन के इस दावे पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई है।
चीन अपने अहं और जिद की तुष्टि के लिए भारत को निशाना बनाना चाहता है और उसके लिए दलाई लामा की अरुणाचल यात्रा को बहाना बनाता है! 1959 से ही भारत में रह रहे दलाई लामा इससे पहले भी पांच बार तवांग जा चुके हैं। दलाई लामा को लेकर चीन का विरोध नया नहीं है। हालांकि भारत ने उन्हें इस हिदायत के साथ ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण दी हुई है कि वे किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। लेकिन चीन को यह बात चुभती रही है कि दलाई लामा अक्सर तिब्बत की आजादी या स्वायत्तता का सवाल उठाते रहे हैं। यही वजह है कि चीन ने उन्हें और भारत में उनकी गतिविधियों को हमेशा शक की नजर से देखा है।
तवांग को भारत-चीन सीमा के पूर्वी क्षेत्र के सामरिक और राजनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील इलाके के तौर पर जाना जाता है। करीब डेढ़ महीने पहले चीन के एक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक दाई बिंगुओ ने संकेत दिया था कि अगर भारत अरुणाचल के तवांग क्षेत्र से समझौता कर ले तो चीन उसे अक्साई चिन में रियायत दे सकता है। तवांग मठ तिब्बत और भारत के बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए खास महत्त्व रखता है और वहां के लोग भारत से गहरी आत्मीयता रखते हैं। जाहिर है, तवांग पर भारत के लिए समझौता करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। जबकि इस पर चीन का अधिकार तिब्बती बौद्ध केंद्रों पर उसके नियंत्रण को मजबूत कर सकता है। यही वजह है कि चीन काफी समय से इस मसले पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। अरुणाचल प्रदेश की छह जगहों के लिए अपनी मर्जी से नामकरण उसी की एक कड़ी है। और भारत इस पर सख्त रवैया अख्तियार करता है तो यह स्वाभाविक ही होगा।
Date:21-04-17
Circumspection, My Lords
Freewheeling use of Article 142 is raising questions about judicial diktats inattentive to consequences
With the power of judicial review, the expanse of our Supreme Court’s jurisdiction is unmatched compared to other judicial forums around the world. The greater the power, the greater the responsibility in its exercise.The Supreme Court has, over the years, created milestones in judicial pronouncements resulting in historic shifts, positively impacting the nation in its onward march for justice. The genesis of Public Interest Litigation in listening to the voice of the voiceless and giving access to the poor, the marginalised and the weak is a unique experiment to be lauded. It has also effectively, on occasion, dealt with the corroding effect of corruption.
But for the Supreme Court’s proactive role, it would have taken many more years for Compressed Natural Gas (CNG) to be the fuel of preference in the transportation sector. Dealing with bonded labour, neglected children, the non-payment of minimum wages to workers, violations of labour laws, sexual harassment at the work place, harassment while in police custody, are a few examples where the court has constructively intervened.These are positives, which earned the institution kudos. But in some areas, the Supreme Court is ill-equipped to make judicial pronouncements. The recent decision invoking Article 142 of the Constitution of India, prohibiting the sale of liquor in establishments, restaurants, vends, etc., within 500 metres of national and state highways makes one question the role of the Supreme Court. Recognising the desire of the court to save lives lost due to drunken driving, such judicial diktats are not the outcome of a legal suit between parties. The location of hotels, restaurants or vends, selling liquor is a pure policy decision, best left to governments to take.
There is also a constitutional issue which arises. Should the Supreme Court, given the fact that the subject matter of liquor is within the exclusive domain of state legislatures, through judicial diktat, impose a decision on state governments? My objection is not limited to this constitutional issue. I am more concerned about the consequences of such judicial diktats.
The Supreme Court, when issuing this directive, was perhaps not fully equipped with all the facts. That the states could have moved the Supreme Court and informed it of the consequences of its decision is indeed proof that the decision was taken without being fully cognisant of the facts. That hotels would lose their five-star ranking is one such consequence. That millions associated with the liquor business would lose their jobs is another consequence.That the state will lose a vital source of revenue, which would become part of the Consolidated Fund of the state for multifarious state programmes, is yet another consequence. Public interest is a very unruly horse.If public interest becomes the raison-d’être of decision-making, then the contours of the constitutional concept of the separation of powers will be blurred. The judiciary might then be persuaded to deal with every ill that confronts this country.
While we applaud the judiciary in exhorting the government to listen to gender concerns, malnourished children and its role in asking the government to respond to the plight of farmers in Tamil Nadu, at the same time, we question the freewheeling use of Article 142 of the Constitution. On occasion, while exercising this power, personal liberty is at stake and the rule of law in jeopardy. Sometimes, the use of Article 142 has economic consequences that tend to destabilise the economy.The cancellation of all telecom licenses to serve the cause of public interest without individual culpability jeopardised the survival of entities. Rising non-performing assets (NPAs) are, to some extent, the result of judicial decisions. Courts may not, or may choose not to, consider their impact on the economy. The telecom sector is, till today, reeling under the after-effects of the Supreme Court judgment. The consequences of cancellation of all allocations of coal mines have adversely impacted the balance-sheets of public sector banks. One of the consequences of such omnibus cancellations is defaults on bank loans. The consequent NPAs impact the economy.
The decision to ban the sale of diesel cars with an engine capacity of 2000 cc and above is yet another instance of judicial overreach. This, in fact, jeopardised possible foreign investment. The decision was later reviewed. In the long term, such decisions dampen the spirits of foreign investors.
We live in a very complex world in which the media is at the forefront of public discourse. Social media, yet another unruly horse, with its outreach, impacts the lives of millions. Populism is at its height. The contours of civilised discourse have vanished. Economic interests sometimes drive public discourse. News is occasionally motivated. For the court to be completely isolated from this environment is not easy. Most of us tend to be swayed by what we read. Judges are not superhuman. They, too, are mortals. This is why they have to be exceptionally careful in rendering decisions, which cause unintended consequences.
Several judgments of the court reiterate the principle that recourse to Article 142 of the Constitution is inappropriate, wherever a statutory remedy is available. This has not deterred the Supreme Court from taking the cover of Article 142 in its desire to do justice. The problem is that there is no court above the Supreme Court. Lawyers, who practise in the Supreme Court, day in and day out, are seldom willing to stand up and question this practice.It is time to stand up and for judges to be more circumspect when taking decisions beyond the apparent contours of their jurisdiction.
Trading away our digital rights
India must first secure its digital sovereignty before it can begin global trade talks
Global trade treaties are no longer just about reducing tariff. They represent a whole new global legal system supplanting national policy space and sovereignty, in the interest of global big business. With the digital phenomenon restructuring most social sectors, it is little surprise that global trade negotiations are now eyeing the digital area in an attempt to pre-emptively colonise it.
Who owns big data
Big data is the key resource in the digital space. It is freely collected or mined from developing countries, and converted, or manufactured, into digital intelligence in developed countries, mostly the U.S. This digital intelligence forms a kind of “social brain” that begins to control different sectors and extract monopoly rents.
Uber’s chief asset, for instance, is not a network of cars and drivers. It is digital intelligence about commuting, public transport, roads, traffic, city events, personal behavioural characteristics of commuters and drivers, and so on.To judge how the digital society is shaping, just extrapolate this situation to every sector; not only the regular commercial ones but also key social areas of education, health, agriculture, and, indeed, governance.
It is important to frame who owns data and digital intelligence, and how their value should be socially distributed. Most key data required for policymaking is increasingly with global data companies. Would the society or government then buy data and intelligence even for crucial public purposes from these digital companies, when the data actually come from our various social and personal interactions over digital platforms? Does the ownership of the platform give corporations economic ownership of all the data so produced? Is ownership of data of sensitive sectors to be treated differently? These are key political economy questions that must be sorted out first.
Accessing the network
Fronting for the global big business, developed countries make three key demands at digital trade talks. The first is a free and unhindered access to the “network” running throughout our society to mine social and personal data from every nook and corner. This includes full access to local networks, right to set up networks, no custom duties on digital goods, no requirement of local presence, no local technology use or technology standards commitments, and no source code transparency for digital applications that run through our social and personal spaces. Basically, India must give up its right to regulate digital technologies and networks within its territory.Such regulation is required to ensure an equal playing field, open standards, privacy and security-related protections, promoting local technology content and other positive discriminations, like for open-source software which is Indian policy for public sector use, and for economic and social protections. We are being asked to give up our technology or digital sovereignty even before we have been able to identify and institute our digital rights, policies, laws and regulation.
The second demand in trade discussions is of ensuring completely free flow of data across borders, with no requirement of local storing, even for sensitive sectors like governance, banking, health, etc. Free global flow of data is a significant expression of self-declared ownership by global digital corporations over the social and personal data that they collect from everywhere, including India. The third key demand is the exclusion from future regulation of all services other than those already committed to a negative list, which will of course include e-versions of every sector.
India has been resisting global digital trade negotiations. But attempts will be made to flatter its self-image of an IT or digital superpower to seek concessions. India’s global IT business relationships are largely B2B where the principal party is abroad, and owns the involved data.
India has much native technical and entrepreneurial capabilities in the digital area, and to match them, a huge domestic market. Conditions are extremely good for developing strong domestic digital industry. But for this, India must stave off pressure for entering into binding global commitments that would forever kill any such prospects, apart from disabling Indian policymakers from appropriately regulating the digitisation of various sectors.
The WTO ministerial in Argentina in December 2017 will be a key battleground for whether WTO should start negotiating digital trade issues. These issues also figure in the Regional Comprehensive Economic Partnership talks among ASEAN-plus countries (including India). India must resist any digital trade negotiations at this time. It has little to gain from them, and much to lose. It must first build its digital sovereignty — and digital rights — before it can begin negotiating a part of it in global trade talks.
Parminder Jeet Singh works with the Bengaluru-based NGO, IT for Change.
सतर्क होने का समय
पांच राज्यों की पुलिस और खुफिया तंत्र की सक्रियता से हमने संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर किसी खतरनाक मनसूबे को फेल भले कर दिया हो, लेकिन यह अपनी उपलब्धि पर इतराने का नहीं, बल्कि हालात पर चिंता करने का वक्त है। जिस तरह से मुंबई, लुधियाना के साथ बिहार के नरकटियागंज और यूपी के बिजनौर व मुजफ्फरनगर का नाम इस मामले में आया है, वह चिंता बढ़ाता है। माना जा रहा है कि खुरासान मॉड्यूल के ये आतंकी देश में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे और इसके लिए व्यापक स्तर पर गिरोह तैयार हो रहा था। दो दिन पहले ही पंजाब में इसी माड्यूल के दो आतंकी गिरफ्तार हुए, जिनके तार विदेश से जुड़े होने की बात आई थी। ताजा गिरफ्तारियां आईएस का नाम आने के कारण ज्यादा गंभीर हो गई हैं। ये बता रही हैं कि आईएस देश में जड़ें जमाने की कोशिश में है और अब कोई एक क्षेत्र या प्रांत इसके निशाने पर नहीं है। इसका फैलाव दक्षिण से पूरब तक है। महज एक-दो वर्षों में ही आईएस से जुड़ाव में 75 से अधिक युवा गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश भी हैं। आईएस के प्रति भारतीय युवाओं का यह आकर्षण ज्यादा चिंता की बात है।
ताजा खुलासों के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां बढ़ी हैं, तो हमारी चिंता भी। लेकिन क्या यह सब रातोंरात हुआ। सच है कि तीन-चार साल पहले तक हमारी सरकारें आईएस के ऐसे किसी जाल से इनकार करती रहीं, लेकिन पिछले डेढ़-दो साल की ये गिरफ्तारियां खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। ये बता रही हैं कि किस तरह हमने छोटे-छोटे घाव नजरअंदाज कर नासूर बनने दिए। किस तरह डेढ़ साल पहले दक्षिण की उस कहानी को हमने हवा में उड़ा दिया था, जो बाद में कई डिजिटल प्लेटफॉर्म से गुजरती हुई वापस हमें वहीं ले गई थी, जहां से चली थी और तब हमने माना था कि केरल का मल्लपुरम आईएस की गतिविधियों का एक मजबूत सिरा बन चुका था। बाद में यही सिरा देश के अन्य भागों की ओर बढ़ता दिखाई दिया है।
भारतीय युवाओं में आईएस के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण बढ़ा है, तो हमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि ब्रिटिश और अमेरिकी युवकों के ग्राफ की अपेक्षा यह अभी बहुत नीचे है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अपने गढ़ में बुरी तरह घिरने के बाद आईएस ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपनी जड़ें फैलाई हैं और अब भारत उसका निशाना है। हालांकि, यह भी उतना ही साफ है कि भारत में अपनी जड़ें जमाना उसके लिए इराक, सीरिया या अन्य देशों जितना आसान नहीं है। लेकिन खुश होने के लिए यह भी ठीक नहीं। जिस तरह इंटरनेट पर प्रोपेगंडा तकनीक का इसने इस्तेमाल किया और कर रहा है, जिस तरह बार-बार एक्सपोज हुआ और अपने ही घर में घिरा है, ऐसे में उसकी हताशा उससे कुछ भी करवा सकती है। पश्चिम एशिया से बाहर निकलने की इसकी बेचैनी भी इसी की देन है। सिंध के शाहबाज कलंदर की दरगाह पर इसकी हताशा सामने आ ही चुकी है। ऐसे में, भारत में बढ़ रही इसकी हरकतों से हमें चेत जाना चाहिए। इसका मुकाबला सतर्कता और बड़े पैमाने व निचले स्तर तक जागरूकता से ही हो सकता है। वर्ग विशेष को रेखांकित न कर, उस जड़ को तलाशने, मजबूरियों को समझने, उन्हें खत्म करने की जरूरत है, जो हमारे युवाओं को इस ओर धकेल रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि समाजों को साथ लेकर और युवाओं का भरोसा जीतकर ही बड़ी जंगें जीती गई हैं। उन्हें अलग-थलग करके हम कोई जंग नहीं जीत सकते।
Date:21-04-17
साझी संप्रभुता की जीएसटी
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कानून को मंजूर किया जाना हमारी संघीय राजनीति और आर्थिक सुधारों के इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है। हमारी संसद ने जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों व संविधान संशोधनों को पारित किया है, जिसे साझी संप्रभुता का पहला उदाहरण कहना गलत नहीं होगा। साझी संप्रभुता का अर्थ है, समग्र आर्थिक व सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किसी नामित संस्था के पक्ष में संसद और विधानसभाओं द्वारा अपने कुछ अधिकार छोड़ना। हालांकि विधेयक पर चर्चा के अंतिम दौर में कांग्रेस और कुछ दूसरी पार्टियों ने एक छद्म मुद्दा उठाने की कोशिश जरूर की थी। कहा गया कि अप्रत्यक्ष कर की दरें तय करने का अधिकार जीएसटी परिषद को दिए जाने से इस मामले में संसद की संप्रभुता खंडित होगी। प्रस्तावित संशोधनों में संसद को जीएसटी परिषद की राय और ‘संघ व राज्यों’ द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की सलाह दी गई। भला हो मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम जैसे कुशल कांग्रेसी राजनेताओं का, जिनकी मदद से इस मसले पर व्यापक सहमति बन सकी।
असल में, यह मसला 101वें संविधान संशोधन अधिनियम पर चर्चा के दौरान कहीं अधिक प्रासंगिक था। यह अधिनियम आठ सितंबर, 2016 को अस्तित्व में आया है। इसी की धारा (4) में आर्टिकल 279-ए को शामिल किया गया है, जो साफ-साफ कहता है कि ‘जीएसटी परिषद जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर केंद्र व राज्यों को सिफारिश देगी।’ बाद के चार कानून तो पहले के संविधान संशोधन से जन्मे थे, जो संप्रभुता में हनन संबंधी हालिया बहस को बेमानी बना रहे थे। प्रस्तावित संशोधनों को राज्यसभा ने भले ही मान लिया हो, लेकिन चूंकि वे धन विधेयक थे, इसलिए उन संशोधनों का कोई खास मतलब नहीं था। वैसे भी, साझी संप्रभुता की अवधारणा तो सामाजिक सरोकार के व्यापक सिद्धांतों और श्रेष्ठतम अंतरराष्ट्रीय आचरणों के अनुरूप है।
संप्रभुता की नींव भले ही प्राचीन रोमनकाल से भी पुरानी हो, साझी संप्रभुता की अवधारणा 18वीं सदी की देन है। उसी समय समाजशा्त्रिरयों ने इस विचार को व्यवस्थित रूप में गढ़ा। फिर यह संकल्पना आधुनिक राजनीतिक विचारों के साथ कदमताल करते हुए विकसित हुई है। देखा जाए, तो दुनिया की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने वाला वैश्वीकरण, बदलता आर्थिक परिदृश्य व राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता भी इस ‘साझी संप्रभुता’ की अवधारणा से पैदा हुई है। तेज आर्थिक विकास दर को हासिल करती महत्वपूर्ण तरक्की, गरीबी उन्मूलन के उल्लेखनीय नतीजे और मानव कल्याण में सुधार भी अब संप्रभुता से जुड़ी है और यह व्यापक सामाजिक बेहतरी का हिस्सा है।
विभिन्न मुल्क ट्रेड ब्लॉक, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, मुक्त व्यापार क्षेत्र और आर्थिक संघ आदि बनाकर जिस तरह आर्थिक संबंध मजबूत कर रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं, उन सभी के केंद्र में भी साझी संप्रभुता ही है। यूरोपीय संघ इसका उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसमें 28 मुल्कों ने मिलकर एक साझा बाजार अपनाया है, साझी मुद्रा अपनाई है। याद रखना चाहिए कि वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की सीमा पार मुक्त-आवाजाही एक साथ काम करने का भाव पैदा करती है। और यह सब इसलिए संभव हो पाया है, क्योंकि इन तमाम देशों ने एक साझी संस्कृति या ‘सुप्रानेशनलिज्म’ (यूरोपीय संघ जैसी किसी एक संस्था को काफी अधिकार देना) को अपने यहां जीवंत किया है।
यूरोपीय संसद को इसकी प्रेरणा अपने संविधान से मिली है, जो यह कहता है कि ‘एक साझा भविष्य के निर्माण के लिए आम लोगों और यूरोप के देशों की इच्छा का सम्मान करते हुए यह संविधान यूरोपीय संघ की स्थापना करता है, जिसे तमाम सदस्य देश अपने साझे उद्देश्य को पाने के लिए जरूरी शक्तियां प्रदान करते हैं।’ साझी संप्रभुता का विचार दरअसल किसी एक संस्था को ‘जरूरी ताकत देने’ की मांग करता है, ताकि साझे उद्देश्य हासिल किए जा सकें। कहना गलत न होगा कि भारत भी अब इसी ओर बढ़ रहा है। यह सही है कि इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक संस्थाएं व्यापक सामाजिक व आर्थिक हित में एक होती हैं और उनकी स्वायत्तता का कुछ नुकसान होता है, जो तर्कसंगत भी है। मगर यही तो वह बुनियादी सिद्धांत है, जो पर्यावरण, कारोबार और सीमा-शुल्क प्राथमिकताओं को लेकर होने वाले बहुराष्ट्रीय करारों का आधार है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठन भी तो इसीलिए अस्तित्व में आ सके , क्योंकि कई मुल्कों ने सामूहिक रूप से अपने साझे हितों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया।
बेशक हमने पहली बार साझी संप्रभुता की तरफ कदम बढ़ाए हों, मगर सियासी तौर पर भारत हमेशा से एक ही इकाई रहा है। चूंकि अब यह व्यावसायिक संघ की ओर बढ़ चला है, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के उचित बंटवारे जैसे दूसरे संघीय मसलों के निपटारे में साझी संप्रभुता के विचार का उचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जरूरत यह भी है कि कर प्रशासन की दक्षता में सुधार लाने और जीएसटी परिषद सचिवालय की शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को प्राथमिकता में रखा जाए। दूसरे वैचारिक या आर्थिक उद्देश्यों के लिहाज से जीएसटी पर कुछ अतिरिक्त भार डालने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हालांकि इससे इनकार नहीं कि आर्थिक विकास के लिए निहित प्रोत्साहन से कई तरीकों से अप्रत्याशित फायदा भी मिलता रहा है।
बहरहाल, कई तरह के टैक्स स्लैब और शराब व पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पादों को इससे बाहर रखना आर्थिक रूप से कतई सुखदायी नहीं माना जा सकता। अनुपालन और प्रशासनिक लागतें ज्यादा हो सकती हैं और निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों के गलत वर्गीकरण के लिए भी इसमें प्रोत्साहन की व्यवस्था है। तब भी, जीएसटी परिषद का मूलमंत्र तमाम बाधाओं को पार करके अपने अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचना ही होना चाहिए। आर्थिक दबाव खत्म करने के लिए जरूरी है कि वस्तुओं व सेवा करों के लिए अप्रत्यक्ष कर की दरें तय करते वक्त राजस्व निष्पक्षता को सर्वोपरि रखा जाए। जीएसटी प्रेरित विकास, अनुकूल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और घरेलू सुधारों से निश्चय ही भविष्य में इसकी दरें तय करने की हमारी क्षमता बेहतर होगी। मौजूदा वक्त जीएसटी का ही है। जॉन एफ केनेडी ने भी तो यही कहा है कि जब सूर्य चमक रहा हो, छत की मरम्मत तभी करनी चाहिए।