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Date:22-03-21

The Waze trap

Political crisis of MVA government has its roots in failures to undertake police reforms

TOI Editorials

The case of the SUV carrying explosives and a threatening letter near Antilla on February 25, has been unfolding like the proverbial can of worms. The vehicle was traced to Mansukh Hiran, who was found dead, his wife pointed the finger at assistant police inspector Sachin Waze, who was arrested by NIA and then suspended even as Mumbai police commissioner Parambir Singh was transferred, and Singh has levelled explosive allegations of corruption against state home minister Anil Deshmukh. To put it mildly, the murky spate of claims and counterclaims engulfing the country’s financial capital show both its permanent and political executive in very poor light.

The structural problem here is successive governments’ failure to implement police reforms, wherein the Supreme Court way back in 2006 had outlined various mechanisms for insulating police from extraneous pressures, making it autonomous in personnel matters, and ensuring high levels of accountability. In the years since, governments have expanded police’s roles but without commensurate investment to modernise their functioning, or upgrade their autonomy and accountability. Quite to the contrary, the encounter raj in which Waze gained muscle in Mumbai in the 90s, has in recent years openly manifested from Telangana to Uttar Pradesh.

Suspended in 2004 for the custodial death of Khwaja Yunus, Waze was reinstated last year by Singh, citing the pandemic’s exigencies. That he had been a member of the Shiv Sena in the interim has understandably fuelled opposition’s attack on the Maha Vikas Aghadi government today. But the extent to which police closes ranks shouldn’t be understated either. In Tamil Nadu even the sexual harassment complaint of a woman IPS officer against a special DGP was making slow headway, until the Madras high court reminded the state why he needed to be suspended.

The opposition is naturally having a field day. The internal divisions of Maharashtra’s coalition government that have kept intermittently spiking during its 16 months in office, have now hit an extremely rough patch. While Shiv Sena had seen NCP trying to wash its hands off the Waze episode instead of standing by it, Singh’s allegations of “misdeeds and malpractices” of Deshmukh have now put Sharad Pawar on the back foot. These need to be investigated as rigorously as those against Waze. But the only long-term solution to the systemic abuse of law that’s being suspected right now, is police reforms.

Date:22-03-21

A matter of trust

In light of recent questions about ECI’S autonomy,a look back at how it successfully met its first challenge

Narayani Basu, [ Historian and author, most recently, of VP Menon: The Unsung Architect of Modern India ]

On March 15, the Citizens’ Commission on Elections (CCE), chaired by retired Supreme Court judge Madan B Lokur, which examines critical aspects of conducting elections, released the second part of its report. Titled “An Inquiry into India’s Election System,” the report evaluated the integrity and inclusiveness of the electoral rolls, increasing criminalisation, the use of financial power to create an economic oligarchy, compliance with the model code of conduct, the role of media, particularly social media and the overall electoral process.

Its overall verdict: A damning indictment of the autonomy of the Election Commission of India.

Flagging 2019 as the flashpoint from whence “grave doubts” were raised about the freedom and fairness of India’s general elections — the world’s largest democratic exercise — the CCE alleged that the ECI was drifting away from Article 324, which gives the Commission plenipotentiary powers to steer the electoral process.

This is a far cry from the values with which the watchdog body was established in 1950. In 1952, free India went to the polls for the first time, choosing to dive straight into universal adult suffrage. Critics muttered loudly about gambles, but the man who designed the system was more restrained, terming the first general elections as an “experiment in democracy.” A cautious Bengali and a gold medallist in mathematics, Sukumar Sen confronted a task that would make any man quake. As India’s first Chief Election Commissioner, he had to construct the electoral framework from scratch. This meant ensuring that 176 million citizens, nearly 85 per cent of whom were illiterate, would have a say in the democratic effort. Logistically speaking, it meant choosing symbols for political parties and sites for polling stations; it meant introducing indelible ink to prevent fraud and plotting ways to cover every inch of India’s vast, often difficult terrain. It also meant working to reduce the erasure of women and educating the public about the importance of their votes.

The first general elections were not just a democratic experiment, but an indicator of immense public faith. Indian democracy has never been the easiest concept to implement. At the best of times, it has been a flawed and fragmented vision. Elections across the years have been marked by violence and allegations of corruption, but they have continued to be held. The steel framework that Sen built seems to have become rusty of late, gnawed away by corruption and complacency, with occasional flashes of hope, such as during the tenures of TN Seshan and James Michael Lyngdoh.

Between 1990-1996, as the 10th Election Commissioner, Seshan implemented the model code of conduct, reining in muscle and monetary power in elections. During his time as CEC, contestants were required to submit full accounts of their expenses for scrutiny. Those who didn’t abide by polling rules were arrested, and officials who displayed biases towards candidates were promptly suspended. Significantly, Seshan prohibited election propaganda based on religion and caste-based hatred, cancelling the Punjab elections in 1991 to ensure that the poll process was not vitiated by violence.

Lyngdoh presided over the institution from 2001 to 2004 — an unenviable time to be CEC, with riots in Gujarat in 2002. In the aftermath of the riots, the then chief minister of Gujarat Narendra Modi prematurely dissolved the assembly. There was reportedly immense pressure on the EC to hold elections earlier than intended, but Lyngdoh held out, insisting that polls could not be held when the state had not yet recovered from the violence of the riots.

Cut to 2019, with the EC announcing seven phase elections during the peak of summer, there were allegations that the EC had handed out “clean chits” despite provocative political statements. The agency informed an outraged Supreme Court that its powers were limited against candidates who made hate and religious speeches during the election campaign. At the time, the court demanded to know whether the EC was, in fact, calling itself “toothless”.

The apex court’s query pertaining to public trust in the ECI remains relevant as West Bengal goes to the polls in a controversial eight phase election. The first report of the Citizens’ Commission on Elections had come out on January 30, but there has been radio silence from the ECI. Remarking on the silence, Wajahat Habibullah, vice-chair of the CCE, observed that while earlier CECs would offer the Commission their time to discuss its reports, there was “an air of closed doors” around the political and civic edifices at this time.

Between 1975 to 1977, democracy was suspended altogether when Indira Gandhi declared Emergency. Yet, elections have continued to be held, stoked by popular faith in a concept which the EC not only symbolises, but has a duty to implement. The success story of India’s first general election is one that deserves to be remembered – for its scope, its scale, the logistics and social issues involved in constructing an enduring civic edifice. But the story could not have been stitched together without the thread of public faith.

The EC, in 2021, would do well to pick up its dropped stitches.

Date:22-03-21

Junk inefficiency

Scrappage policy can work if incentives are confined to fuel-efficient vehicle replacements

EDITORIAL

The much-awaited vehicle scrappage policy announced by the Transport Ministry, coming after the move for a green tax on ageing and polluting automobiles, promises economic benefits, a cleaner environment and thousands of jobs. Although it will take until April 1, 2022 for vehicles belonging to the government and the public sector to be scrapped, another year thereafter to identify junk heavy commercial vehicles through mandatory fitness checks, and finally other vehicles by 2024, it is a constructive road map. It will be no easy task, however, to put in place a credible system of automated fitness checking centres with help from States to assess whether commercial and private vehicles are roadworthy after 15 and 20 years, respectively, as the policy envisages. Equally important, enforcement will be key to get them scrapped once they are found unfit for use and to stop them from moving to smaller towns. States must also come on board to provide road tax and registration concessions, while the automobile industry is expected to sweeten the deal with genuine discounts on new vehicles. Transport Minister Nitin Gadkari, who has had limited success with enforcement of the amended Motor Vehicles Act of 2019 because States are not entirely on board, has the difficult task of ensuring that the scrappage plan gets their support, and the backing of manufacturers who stand to benefit from a spurt in demand. Heavy commercial vehicles, which contribute disproportionately to pollution — 1.7 million lack fitness certificates — pose the biggest challenge. Many of these cannot be replaced quickly in the absence of financial arrangements for small operators, who have opposed the new measures.

Vehicle scrappage and replacement is seen internationally as a route to rejuvenate COVID-19-affected economies by privileging green technologies, notably electric vehicles (EVs), and also as an initiative to achieve net zero emissions by mid-century under Paris Agreement commitments. India’s automobile ecosystem is complex, with dominant, legacy motors spanning fossil-fuel driven vehicles and a nascent EV segment. The industry’s share pre-COVID-19 was about 7.5% of GDP with significant downstream employment, but it also imposes a fuel import burden. The Centre has to arrive at a balance and have incentives that reward manufacturers of vehicles that are the most fuel-efficient. Failure to prioritise fuel efficiency and mandate even higher standards and enhance taxes on fuel guzzlers will only repeat the mistakes of vehicle exchange programmes abroad, where full environmental benefits could not be realised, and taxpayers ended up subsidising inefficiency. Ecological scrapping, as a concept, must lead to high rates of materials recovery, reduce air pollution, mining and pressure on the environment.

Date:22-03-21

रिश्तों की रणनीति

संपादकीय

अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन के भारत दौरे ने दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों को रेखांकित किया है। ऑस्टिन का यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य एक बड़ा बदलाव देख रहा है और महाशक्तियां नई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से रूबरू होती दिख रही हैं। ऐसे में बिना आपसी सहयोग के किसी की गाड़ी नहीं चल सकती। इसलिए भारत और अमेरिका को अब एक दूसरे का पूरक भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अमेरिका में बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद किसी रक्षा मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा इस बात का भी संदेश है कि न सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र में बल्कि दुनिया में शांति, स्थायित्व और खुशहाली के लिए बाइडेन प्रशासन भारत को एक बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में स्वीकार कर चुका है। अमेरिका यह भी देख रहा है कि भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है, विशेषरूप से हथियार और सैन्य साजोसामान बेचने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा समझौते हुए थे, उन्हें अब बाइडेन प्रशासन अमली जामा पहनाने में लगा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता चीन है। चीन के साथ उसका व्यापार युद्ध अभी जारी है। ट्रंप के कार्यकाल में चीन और अमेरिका के रिश्ते जिस तरह से बिगड़े, वे अब बाइडेन प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। हाल में अलास्का में हुई अमेरिका और चीन के राजनयिकों की वार्ता से भी अच्छे संकेत नहीं आए। चीन की विस्तारवादी नीतियों से अमेरिकी की नींद उड़ी हुई है। दक्षिण चीन सागर से लेकर एशिया प्रशांत क्षेत्र तक में चीन अपने सामरिक गढ़ों को मजबूत बना रहा है। पिछले दिनों क्वाड समूह (अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के शिखर सम्मेलन में भी अमेरिका का असली निशाना चीन पर ही था। इसलिए अब अमेरिका का सारा जोर चीन के बढ़ते कदमों को रोकने पर है और इसके लिए वह भारत को सबसे बड़े और मजबूत सहयोगी के रूप में चिह्नित कर चुका है। भारत भी लंबे समय से चीन के षड़यंत्रों का शिकार है। चीन न सिर्फ भारतीय सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ कर नए विवादित क्षेत्र खड़े करने की रणनीति पर चल रहा है, बल्कि पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ उकसाने से बाज नहीं आ रहा। इसलिए एक दूसरे के साथ आना अब अमेरिका और भारत दोनों की जरूरत और मजबूरी है।

ऑस्टिन के दौरे की बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग के रूप में देखी जा रही है। अब अमेरिका न सिर्फ एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगा, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक पर नजर रखने के लिए मध्य कमान को और ज्यादा सशक्त बनाएगा और यह काम भारत के सैन्य सहयोग से ही संभव होगा। सामरिक लिहाज से भारत की स्थिति महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील है। भारत को केंद्र में रख कर अमेरिका धरती के एक तिहाई से ज्यादा हिस्से में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर सकता है। पिछले साल अक्तूबर में दोनों देशों के बीच सैन्य डाटा साझा करने और भारत को क्रूज व बैलेस्टिक मिसाइलों की तकनीक देने को लेकर बनी सहमति वाला ह्यबेसिक एक्सचेंज एंड को ऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जिओस्पेशियल को ऑपरेशन (बीका) चौथा रक्षा समझौता हुआ था। हालांकि रूस से एस-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के भारत के फैसले से अमेरिका खुश नहीं है। पर इससे उसे परेशान क्यों होना चाहिए? बल्कि अमेरिका को चाहिए कि वह स्वार्थ की दोस्ती से ऊपर उठते हुए और भारत के हितों का खयाल रखते हुए पाकिस्तान के प्रति सख्त नीति अपनाए।

Date:22-03-21

पानी तक कितनी पहुंच

सुविज्ञा जैन

इस साल फरवरी से ही पारा चढना शुरू हो गया है। मौसम का यह रुख बता रहा है कि इस साल भीषण गर्मी पड़ सकती है। जब कभी ऐसा होता है तो जल संकट के आसार बनते हैं, यानी मानसून में अच्छी बारिश के बावजूद देश इस बार भी जल सुरक्षा को लेकर निश्चिंत नहीं है। वैसे तो जब भीषण गर्मी नहीं भी पड़ती है, तब भी देश जल संकट झेलता है और चिंताजनक यह है कि साल दर साल यह संकट बढ़ ही रहा है। हर साल सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है। वह समय आ गया है जब जल संरक्षण का काम प्राथमिकता पर लाना मजबूरी बनती जा रही है। फौरन सोच-विचार इसलिए और जरूरी है क्योंकि हाल में आइआइटी, गांधीनगर ने एक अध्ययन के बाद इस साल एक खास तरह का सूखा पड़ने का अंदेशा जताया है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल देश को फ्लैश ड्रॉट यानी छोटे-छोटे अंतराल के सूखे की समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस तरह के सूखे में मानसून के गड़बड़ाने और तामपान बढ़ने से मिट्टी की नमी खत्म होने लगती है। इसका सबसे बुरा और सबसे ज्यादा असर खेती पर पड़ता है। याद रखा जाना चाहिए कि अपने देश में आधे से ज्यादा खेती आज भी वर्षा पर आधारित है। ऐसे में बारिश का गड़बड़ाना और तापमान का बढ़ना किसानों के संकट को और तीव्र बना सकता है।

पिछले कुछ दशकों के अनुभव से हम यह भी जान चुके हैं कि देश में पानी को लेकर निश्चिंतता का संबंध बारिश और गर्मी से भी ज्यादा इस बात से है कि हमारी जल भंडारण क्षमता कितनी है। बारिश के चार महीनों में ज्यादा से ज्यादा पानी को जमा करके ही हम बाकी आठ महीने सुकून से रह सकते हैं। जल संचयन या भंडारण वह चीज है कि अगर किसी साल मानसून सूखा भी निकल जाए, तब भी जल भंडारण के बल पर जल अभाव के संकट से बच सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ साल से सरकारी जल विज्ञानी यह बताने लगे हैं कि यह समस्या जल प्रबंधन की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि देश में जल संसाधन ही कम हैं। यह बात एक विवाद खड़ा कर सकती है। लिहाजा यह देखा जाना चाहिए कि देश में क्या वाकई कुदरती तौर पर पानी की कमी है, या हकीकत यह है कि पानी तो है लेकिन हम अपने जल प्रबंधन में खामियों के कारण बारिश के दिनों में वर्षा जल जमा करके नहीं रख पाते?

हिसाब यह है कि देश की धरा पर हर साल औसतन चार हजार अरब घनमीटर पानी बरसता है। भारत के आबादी एक सौ अड़तीस करोड़ के आसपास है। यानी कुल बरसे पानी को आबादी से भाग देकर देखें तो देश में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष दो हजार नौ सौ घनमीटर पानी प्रकृति से मिलता है। अगर विश्व में सर्वमान्य जल आवश्यकता का पैमाना देखें तो भारत आज भी अपनी न्यूनतम आवश्यकता दो हजार घनमीटर से डेढ गुना पानी प्रकृति से हासिल कर रहा है। लेकिन सरकारी जल विज्ञानियों का तर्क है कि वर्षा के रूप में जो पानी हमें प्रकृति से मिलता है, उसे हम पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जल विज्ञानियों की दलील रहती है कि देश की भू आकृति और दूसरे कारणों से चार हजार हजार अरब घनमीटर पानी में से हम सिर्फ एक हजार आठ सौ अरब घनमीटर पानी को ही इस्तेमाल में आने लायक मानते हैं। बात यही खत्म नहीं होती। इस्तेमाल के लिए उपलब्ध इस एक हजार आठ सौ अरब घनमीटर में भी हम सिर्फ एक हजार एक सौ दस अरब घनमीटर पानी को ही अपनी पहुंच में ला पाए हैं। अगर जल की इस मात्रा को देश की कुल आबादी से भाग दें तो इस समय प्रति व्यक्ति वास्तविक जल उपलब्धता सात सौ सनतानवे घनमीटर निकल कर आती है। जबकि आजादी मिलने के समय यह आंकड़ा पांच हजार घनमीटर प्रति व्यक्ति था। यानी आज हम कह सकते हैं कि ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ रही थी, त्यों-त्यों जल संकट बड़ा हो रहा था। इसीलिए विशेषज्ञों को समीक्षा करनी चाहिए कि पिछले सालों में जल प्रबंधन के मोर्चे पर हुआ क्या है?

सीधा-सा सवाल यह है कि दावे के मुताबिक एक हजार आठ सौ अरब घनमीटर इस्तेमाल योग्य जल का पूरा भंडारण हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? ये सरकारी आंकड़े ही हैं कि देश के मुख्य बांधों की वर्षा जल भंडारण क्षमता सिर्फ दो सौ सत्तावन अरब घनमीटर ही है। यह अलग बात है कि बारिश के दिनों में बांधों, जलाशयों में भंडारित जल के अलावा करीब चार सौ अरब घनमीटर पानी जमीन सोख कर अपन गर्भ में जमा कर लेती है और इस भूजल को हम पूरे साल उलीच कर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नई चिंता की बात यह है कि पानी की बढ़ती जरूरतों की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में भूजल का स्तर साल दर साल नीचे जा रहा है। जाहिर है कि हर साल बारिश के दिनों में जितने भूजल का पुनभंर्डारण हो रहा है, उससे ज्यादा भूजल उलीचा जा रहा है। अंधाधुंध भूजल दोहन की इस प्रवृति ने एक नए संकट का सायरन बजा दिया है। हालांकि यह अच्छी बात है कि सरकारी जल विज्ञानी इस बात को छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि दो साल पहले ही नीति आयोग की वाटर कंपोजिट इंडेक्स रिपोर्ट में आगाह कर दिया गया था कि भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण देश के इक्कीस शहरों के पास पीने के पानी का भी टोटा पड़ जाएगा। हिसाब लगा कर बाकायदा तारीख भी बता दी गई थी कि सन 2020 तक यह संकट आ जाएगा। वह तारीख गुजर चुकी है, लेकिन ज्यादा पता नहीं चला कि इस समय भूजल स्तर की वास्तविक स्थिति है क्या? यानी इस साल गर्मियों में देश में पानी को लेकर अगर हाहाकार मचा तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

यह मान लेने में संकोच नहीं होना चाहिए कि जल भंडारण के उपाय करने में सबसे ज्यादा अड़चन बांध विरोधी अभियानों ने डाली। पिछले तीन दशकों में तो बांध विरोधी अभियानों का तांता लगा रहा। लेकिन उस दौरान इस बात पर बहस कम हुई कि जल भंडारण के लिए बांधों या जलाशयों का विकल्प क्या है? अलबत्ता बाद में यह जरूर कहा जाने लगा कि बड़े बांधों की बजाय पारंपरिक तालाबों की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। लेकिन जब उस तरफ सोचा गया तो पता चला कि अच्छे भले पुराने तालाबों को जिंदा बनाए रखने का काम ही शहरीकरण की भेंट चढ़ा चला जा रहा है। देश में जल भंडारण के लिए जो पांच हजार बड़े और मझोले बांध उपलब्ध हैं। दरअसल वक्त के साथ पुराने बांधों में गाद मिट्टी जमा हो जाती है और इससे उनकी जल संभरण क्षमता और कम हो जाती है। भारत के बहुत से बांध अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। ऐसे में बांधों का विकल्प फौरन ही तलाशने की दरकार है। छोटे बांधों के पक्ष में माहौल बनाने की जरूरत है। इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं है। इजराइली जल विज्ञानी माईकेल इवेनारी ने सिद्ध किया था कि छोटी जल संरचनाएं लाभ लागत के हिसाब से मुनाफे का सौदा हैं। जबकि हम यही मानते रहे हैं कि बड़े बांध ही आर्थिक रूप से व्यावहारिक हैं। वैसे भी देश की मौजूदा माली हालत के मद्देनजर बड़े बांधों की परियोजनाओं के लायक हम बचे नहीं हैं।

Date:22-03-21

जल बचेगा तो ही बचेगा कल

शशांक द्विवेदी

पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि पानी की बर्बादी को जल्द नहीं रोका गया तो जल्द ही विश्व गंभीर जल संकट से गुजरेगा। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन से पानी की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा जिससे वैश्विक खाद्य उत्पादन का मौलिक स्वरूप बदल सकता है। मौसम में छोटे से छोटा बदलाव भी खाद्य असुरक्षा (खाद्य कीमतों में वृद्धि) और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की घटनाओं को बढ़ा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक‚ वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) और यूएन वॉटर के सहयोग से तैयार वर्ल्ड वॉटर डवलपमेंट रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि विश्व को अगले कई दशकों तक जल असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन‚ दो बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86 फीसदी से अधिक बीमारियों का कारण दूषित पेयजल है। वर्तमान में 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं। विश्व में 1.10 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। वैश्विक संस्था नेचर कंजरवेंसी ने साढ़े सात लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों के जल ढांचे का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है कि भारत के भी कई शहर गंभीर जल संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। छोटे–मझोले शहरों के साथ ही दिल्ली‚ कोलकाता‚ चेन्नई‚ बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे बड़े महानगर भी जल संकट से जूझ रहे हैं। देश में पानी के अधिकांश स्थानीय स्त्रोत सूख चुके हैं‚ या उनका अस्तित्व नहीं रहा। सैकड़ो छोटी नदियां विलुप्ति के कगार पर हैं‚ अधिकांश गांव–कस्बों में तालाब–कुएं बिना संरक्षण के सूख चुके हैं। अधिकांश जगहों में गंगा–यमुना अत्यधिक प्रदूषित हैं। इनका पानी पीने योग्य नहीं रह गया है।

जिस तरह दुनिया से पानी गायब होना शुरू हो रहा है‚ ऐसे में आने वाले समय में पानी झगड़ों का सबसे बड़ा कारण बनेगा। किल्लत व लड़ाई गली–कूचों तक नहीं रहने वाली। राज्यों व देशों के बीच भी नदियों का झगड़ा बढ़ेगा । हरियाणा‚ पंजाब और दिल्ली का झगड़ा हो या कावेरी नदी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की लड़ाई हो–मुद्दा पानी ही है। ब्रह्मपुत्र के लिए चीन‚ भारत व बांग्लादेश का टकराव भी उदाहरण है। भारत के कई हिस्सों में पेयजल किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि उसका लाभ उठाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां आगे आ गई हैं। इनने पानी को बोतलबंद रूप में बेचना शुरू कर दिया है। पेयजल के मामले में चिंताजनक हालात तब हैं‚ जब पानी पर अधिकार जीवन के अधिकार के बराबर है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं लेकिन वे सजग नहीं हैं। भारत में पेयजल संकट बढ़ती आबादी और कृषि की जरूरतों के कारण भी गंभीर होता जा रहा है। करीब 65-70 प्रतिशत जल कृषि कार्यों में खप जाता है। उद्योगों के संचालन में भी जल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। विडंबना यह है कि न तो उद्योग एवं कृषि क्षेत्र को आवश्यकता भर पानी उपलब्ध हो पा रहा है‚ और न ही आम आदमी को। सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहे जल के उपयोग को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए फसल के चयन में बदलाव के साथ सिंचाई के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल भी करना होगा। बरसाती पानी को संजोकर रखने तथा गंदे पानी को दोबारा प्रयोग में लाने योग्य बनाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक काम करने की जरूरत है। इसी तरह भू–जल को प्रदूषण से बचाने पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर समुद्र के जल को सिंचाई के पानी के रूप में इस्तेमाल करने की विधि भी विकसित की जानी चाहिए‚ लेकिन ध्यान रहे कि ऐसी कोई विधि पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए।

पानी की समस्या आज भारत के कई हिस्सों में विकराल रूप धारण कर चुकी है। जल संरक्षण से हम इस समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। कहावत है कि बूंद–बूंद से सागर भरता है‚ यदि इस कहावत को अक्षरशः सत्य माना जाए तो छोटे–छोटे प्रयास एक दिन बड़े समाधान में परिवर्तित हो सकते हैं। आकाश से बारिश के रूप में गिरे पानी को बर्बाद होने से बचाना और उसका संरक्षण करना पानी को बचाने का अच्छा प्रयास हो सकता है। ऐसे ही अनेकों प्रयास करने पड़ेंगे‚ तभी हम जल संकट से ठीक से निपटने में सक्षम हो पाएंगे। भारत में जल प्रबंधन को लेकर बहुत सारे नियम‚ कानून और नीतियां हैं परंतु समस्या उनके कार्यान्वयन के स्तर पर है। नीतियों के कार्यान्वयन में मौजूद शिथिलता दूर कर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि देश में जल के कुप्रबंधन की समस्या का समाधान किया जा सके।

Date:22-03-21

पानी बचाने के लिए अपनानी होंगी गांवों की परंपराएं

अनिल प्रकाश जोशी, ( पर्यावरणविद् )

इस साल संयुक्त राष्ट्र के विश्व जल दिवस का नारा ‘पानी का महत्व’ उसके लिए बेशक नया होगा, लेकिन भारत में सदियों से पानी के महत्व को विभिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। वेद हो या पुराण या फिर अन्य कोई धर्मग्रंथ, सबने पानी के महत्व को बार-बार बताया है। लोक सूक्तियों के माध्यम से भी हमारे देशवासियों को इसके महत्व से वाकिफ कराया गया है। असल में, संयुक्त राष्ट्र उन ज्यादातर देशों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जल को आर्थिक लाभ से ज्यादा जोड़ा जाता है, सिवाय भारत जैसे कुछ देशों के। इसीलिए उसने इस बार पानी के उस हिस्से पर चर्चा को केंद्रित करना लाजिमी समझा, जिससे पानी और जीवन के प्रति ज्यादा समझ बने।

जब से पानी से पैसा जुड़ा है, तभी से दुनिया का एक खास वर्ग इसे मात्र वस्तु की तरह देखता है। इसका एक पहलू यह भी है कि पानी के प्रति शहरी आस्था दरअसल इसकी उपलब्धता व उपयोग से ही जुड़ी है, और ऐसा सोचे जाने के आज बहुत से कारण हैं। इसको ऐसे देखा जा सकता है कि आज दुनिया भर में हर सेकंड करीब 10 लाख पानी की बोतलें बिकती हैं। दूसरी तरफ, वाटर प्यूरीफायर का भी बड़ा बिजनेस है, जिसका बाजार नौ फीसदी सालाना की दर से बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2019 में इसका 25.71 अरब डॉलर का वैश्विक कारोबार था, जिसके साल 2027 तक लगभग 45 अरब डॉलर तक बढ़ जाने का अनुमान है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पानी पर नैतिकता अब कहीं नहीं दिखाई देती, सिवाय गांवों के। ये गांव ही हैं, जहां पानी मात्र पनपता नहीं, बल्कि पूजा भी जाता है। यही कारण है कि वहां पानी की परंपराएं भी हैं और पानी को प्रकृति के प्रसाद के रूप में देखा जाता है। आज जब तक पानी को नए सिरे से पूजा नहीं जाएगा, तब तक पानी का महत्व हम नहीं समझ पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की यही चिंता है कि पानी को लोगों की आस्था और आत्मा से कैसे जोड़ा जाए, ताकि इसे बचाने में सबकी भागीदारी संभव हो सके।

अब यह कोई छिपा रहस्य नहीं रह गया है कि दुनिया भर में पानी की बड़ी किल्लत होने वाली है। करीब 120 ऐसे देश हैं, जहां पानी के लिए हाय-तौबा मचने वाली है। अपने देश में भी करीब 21 शहरों को पानी का ज्यादा संकट झेलना पड़ेगा, क्योंकि इनका भूजल स्तर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। वल्र्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार, साल 2050 तक दुनिया में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। ऐसे में, आज अगर पानी को बचाना है, तो रुख घर, गांव और वनरहित धरती की तरफ ही करना होगा। पानी के विज्ञान को यदि हम समझने की कोशिश करें, तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि धरती और वर्षा ही पानी का प्रबंधन करती हैं। हिमालय के ग्लेशियर से लेकर देश के तालाब, कुएं, नदियों तक इन दोनों के प्राकृतिक प्रबंधन का ही परिणाम हैं। वर्षा के पानी को वन सींचकर तालाब-कुओं को तर करते हैं, और जहां वन का अभाव है, वहां धरती की मिट्टी अपनी क्षमता के अनुसार जलभिदों को सींचती है। मगर सच यह भी है कि इस प्रबंधन पर मनुष्य से ही हमेशा चोट पहुंची है। मसलन, वनों के घटते क्षेत्रफल ने जलागमों को नग्न कर दिया और वर्षा के पानी को बिना संग्रहित किए हुए बाढ़ वाली कुरूपता पैदा कर दी।

लिहाजा, अब अगर कुछ संभव है, तो यही कि हम शीघ्रता और प्रतिबद्धता के साथ वनविहिन क्षेत्रों को हम जल संग्रहण क्षेत्र में बदलें। ऐसा ही एक प्रयोग साल 2010 में आसन गंगा की वापसी के लिए किया गया था, वह भी जन-भागीदारी द्वारा। इस प्रयोग ने तीन बडे़ काम किए। पहला, वर्षा जल ने जलछिद्रों को सिंचित करते हुए जलभिदों को भरकर नदी को पुनर्जीवित किया। दूसरा, इसके कारण बढ़ी नमी ने स्थानीय वृक्षों की वापसी तय की और तीसरा, इन कारणों से वनाग्नि इस क्षेत्र को न लील सकी।

इसी तरह के प्रयोग की पुनरावृत्ति करते हुए जम्मू-कश्मीर की 145 ग्राम सभाओं के सरपंचों ने मनरेगा के माध्यम से चिनाब नदी की सहायक धाराओं को पानी तो दिया ही, अपने-आने गांव के जल संकट को भी दूर कर लिया। ये प्रयोग साफ तौर पर बताते हैं कि पानी का प्रबंधन गांवों और उनके जल, वन प्रबंधन पर ही केंद्रित है। लिहाजा, गांवों की यह भागीदारी नए सिरे से जुटानी होगी। तभी संयुक्त राष्ट्र का नारा भी सार्थक सिद्ध होगा।