22-02-2018 (Important News Clippings)
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Date:22-02-18
A Big Leap
Opening up coal mining for private sector is historic, now a regulator is needed
TOI Editorials
The Narendra Modi government announced on Tuesday that commercial coal mining has been opened up for private sector participation. Almost 45 years after coal mining was nationalised, this opens the door for standalone mining companies to re-enter. This is an important step. Most areas of economic activity were opened up for private participation after the economic liberalisation of 1991, but coal remained outside the ambit of reforms. Even if long delayed, the government must be commended for this reform.
Coal is the most important fuel in India’s energy mix. About 70% of India’s electricity is generated in coal-fired thermal power plants. However, energy reforms have bypassed coal; there is no rationale for this situation which has had an adverse impact on India’s economic performance. India’s estimated coal reserves are about 308.80 billion tonnes. But as mining is confined to just the public sector and private companies such as power producers whose expertise is not mining, domestic production is inadequate to meet demand. Last year, about 22% of domestic demand was met through imports.
The decision to open the coal to private sector miners will bring in new technology and additional capital into the sector. Hopefully, this should mark the end of the era when coal stocks in power plants keep running dangerously low. To actualise the proposal to open up coal mining, government has cleared an auction methodology. It is important for government to learn from missteps in the telecom sector where poorly designed auctions have at times led to unsold spectrum or winner’s curse of overly expensive spectrum. The primary aim of coal auction should be to improve the efficiency of India’s energy economy and not revenue maximisation.
Another important step that must be taken is establishment of a coal regulator. In December 2013, a bill to create a regulatory authority in coal was introduced in Lok Sabha but did not get through before the House was dissolved. NDA should revive and tweak it to meet future needs. The regulator needs to be independent as government has a direct commercial stake in both coal mining and its most important consumer, thermal power companies. The decision to open up coal mining is historic. But its potential can be fully tapped only in an ecosystem that is conducive.
Date:22-02-18
Delhi in chaos
AAP and the bureaucracy come to blows, hampering governance in the national capital
TOI Editorials
In a clear breakdown of relations between the state government and bureaucracy in Delhi, the alleged beating up of chief secretary Anshu Prakash by AAP MLAs, during a midnight meeting at chief minister Arvind Kejriwal’s residence, marks a new low. According to Prakash, he had been called to the meeting to discuss the delay in the AAP government’s publicity campaign when AAP MLAs present resorted to fisticuffs. Based on Prakash’s complaint, the Delhi Police has filed an FIR against Okhla MLA Amanatullah Khan and others, and arrested Deoli MLA Prakash Jarwal.
However, AAP has vehemently denied Prakash’s accusations and asserted that the chief secretary was called to the meeting to discuss delays in ration disbursal. The party accuses Prakash of having been abusive and using casteist slurs. But AAP’s version of events does sound a little dubious. The midnight timing of the meeting, as well as the fact that Delhi food minister Imran Hussain was not present during the purported discussions on ration supply, are both odd. Given how contrasting the two versions are, only an independent inquiry can ascertain the facts of this episode.
While coming to blows is unacceptable under any circumstances, relations between Delhi’s state government and bureaucracy have been tense for long. At the heart of the matter are structural problems concerning Delhi’s administration, where the state government has limited powers. That AAP and the Centre have been at loggerheads over Delhi’s administration and even moved the courts over the issue shows how vicious Centre-state relations have become here. However, all of this is seriously hampering governance in Delhi and its residents are suffering. AAP can’t constantly cite central interference as it should have known Delhi’s special administrative mechanism. Similarly, BJP shouldn’t put hindrances in Delhi government’s path either. It’s time both parties become problem solvers in the spirit of cooperative federalism.
Date:22-02-18
The future of jobs
Why India must embrace the new era of artificial intelligence, blockchain and robots
Amitabh Kant,[The writer is CEO, NITI Aayog.]
The ancient Chinese game Go, which has a very high number of possible moves, was considered almost impossible for a computer to beat humans two years ago. Last year Alpha Go (a Go programme designed by two Go players) beat the best professional Go Player Lee Sedol in a five game match. Machine learning had breached even the bastion of strategic thought. Impossible Foods, a fourth industrial revolution technology company, makes a plant based food that smells, tastes, looks like real meat. It threatens the future of the $90 billion meat industry. If only 20% of world population switches from eating real meat to alternative proteins it would free up 12% of total fresh water, free 400 million hectares of land and 960 megatonnes of CO2 emission.
Traditional manufacturing and service oriented industries are being disrupted in a manner we have never seen before. The first industrial revolution was triggered by the invention of the steam engine, which led to mechanical production. The second industrial revolution, catalysed by electricity and the assembly line, made mass production feasible and was catalysed by the discovery of electricity and assembly line. The third industrial revolution, from the 1960s onwards, was driven by computers, digital technology and the internet. The fourth industrial revolution is being driven today by ten technologies that are transforming industrial production: autonomous robots; simulation; big data and analytics; augmented reality; the cloud; cyber-security; additive manufacturing; horizontal and vertical integration; the internet of things and artificial intelligence (AI). These technologies are impacting the entire production value chain from design to productivity, speed and quality of production.
There is widespread concern over the potential impact of the fourth industrial revolution on employment. A vast range of jobs are at risk of extinction and rapid scaling could lead to accumulation of job losses. The other fear is that new technologies would lead to increase in inequalities and lack of social cohesion. Elon Musk has stated AI represents an essential threat to humanity and has suggested tight regulations. Bill Gates has said that robots need to be taxed to compensate for greater efficiency compared to humans and suggested the pace of automation should be slowed down. A McKinsey report estimates that 400-800 million people around the globe could be displaced by automation and will need to find new jobs by 2030, for which they will require new skills. There will be considerable need for re-skilling and training.
Let us look at what new technologies could do to enable India to technologically leapfrog. The two indicators holding ease of doing business in India back are enforcement of contracts where India is 164th, and registering property where India is 154th out of 190 countries. About 3 crore cases are currently pending in Indian courts. Two-thirds of all civil cases in district courts relate to registering land. Blockchain based smart contracts could radically reduce litigation, bring transparency in land registry and eliminate corruption relating to land. India has a billion biometrics on Aadhaar. We have a unique opportunity to leverage our public identities to have many applications on a blockchain network. According to a PwC report, AI will contribute as much as $15.7 trillion to the world economy by 2030. Given India’s strength in technology, favourable demographics and structural advantages in availability of advanced data India can be an AI pioneer. AI has the potential to add $957 billion to India’s economy by 2035, lifting it by 15% (Accenture report). India’s data diversity is a big draw for global AI implementers. AI can be a game changer in government where “scale” and “quality” need to be addressed simultaneously.
What does India need to do to embrace technology, create new jobs and meet the requirements of the changed scenario?
Firstly, we must realign India’s education system to emphasise skills rather than mere degrees. We must move away from the Anglo-Saxon system of education with emphasis on academic degrees, toward hands on learning in practical subjects. A beginning has already been made by Atal Innovation Mission. By 2018 end, nearly 2000 schools will have Tinkering Labs with robots, 3D printers, additive machinery, Internet of things and mentors so that children from class 6 onwards can build and experiment rather than only imbibe.
Secondly, we must constantly upgrade skills. There is a severe shortage of skilled manpower. India needs massive upgradation programmes in new technologies. Our IITs and IIITs must redefine themselves as institutes driving cutting edge technologies for the fourth industrial revolution.
Thirdly, we must create a highly flexible, resilient and adaptive workforce which is multi-skilled and has the capacity to undertake digital tasks from anywhere rather than a fixed location.
Fourthly, we must initiate measures to ensure that Indians are fully prepared to embrace the new era of AI, blockchain, additive manufacturing and emerging technologies. India cannot afford to bypass this revolution. This requires a new mindset. Our policies must drive this change.
Fifthly, we must work across disciplines and institutional boundaries. We must break silos. Medical data is an example. Life saving opportunities can be utilised by sharing large sets of genomic data across different health providers and research organisations.
Sixthly, our focus must be on social sector – education, health, nutrition where new technologies will enable us to improve the quality of life and enhance our human development index. These are also the sectors where maximum jobs will be created. Countries are still navigating the early stages of this new industrial revolution. Can India jumpstart this transformation?
Activate removal of coal nationalisation
ET Editorials
The Cabinet nod for commercial coal mining in the private sector is path-breaking and welcome. The fact is that we now import over 150 million tonnes of coal annually, which costs in excess of Rs 1 lakh crore, despite large proven reserves. The nationalisation of coal in 1973 has clearly been at a huge national cost, and we do need to rapidly boost productivity in mining, beneficiation and evacuation of what is currently our singlemost-important source of energy. The government should swiftly identify the blocks to be auctioned for commercial mining and invite bids.
Some 70% of power generation capacity nationally is fuelled by coal. And after long years of stodgy public sector monopoly, the coal sector here seems to have fallen way behind in terms of efficiency levels, mining practices and technology adoption, in comparison to global norms. The way ahead is to set up an empowered and strong regulatory body for the coal sector, for proper investor comfort. We need sound regulatory oversight in coal to boost investments, adopt cutting-edge technology, appropriate beneficiation methods and sustainable mining practices.
The coal regulator also needs to lay out standards for operational efficiency and attendant norms, which are distinct from, say, mine safety that, right now, is another directorate’s charge.More important, the regulator needs to be mandated to shore up competition, and put out clear-cut guidelines for testing, sampling and certifying the quality of coal. It is also very much in our interest to rev up renewable sources of energy going forward, but in the foreseeable future, we need to step up productivity in coal output and proactively raise thermal efficiency in power generation. The lapsed Coal Regulatory Authority Bill, 2013, surely needs reactivation.
Date:22-02-18
पीएनबी संकट
गड़बड़झाला दर्शाता वित्तीय सेवा विभाग की अक्षमता
ए के भट्टाचार्य
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक इकाई वित्तीय सेवा विभाग में करीब 1,600 कर्मचारी हैं। कागजों में यह आंकड़ा काफी बड़ा नजर आता है, लेकिन असल में केंद्र में किसी भी विभाग के कर्मचारियों की तादाद उनकी प्रबंधन या निगरानी क्षमता में नजर नहीं आती है। सबसे अहम चीज कर्मचारी समूह में विभिन्न विशेषज्ञताओं और अनुभवों वाले व्यक्तियों का मौजूद होना है। वित्तीय सेवा विभाग भी केंद्र के अन्य विभागों से कोई अलग नहीं है। विभाग के 1,600 कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों, लिपिकों और सहायक कर्मचारियों का है। अगर आप संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के पद वाले लोगों को अधिकारियों में गिनते हैं तो विभाग का प्रभार संभाल रही शीर्ष टीम में केवल आठ लोग हैं। इनमें छह संयुक्त सचिव, एक अतिरिक्त सचिव और एक सचिव शामिल है।
अगर आप यह मानते हैं कि संयुक्त सचिव के पद से नीचे के अधिकारी भी शीर्ष प्रबंधन में योगदान देते हैं तो यह सूची थोड़ी लंबी हो जाती है और इसमें एक उप महानिदेशक, दो आर्थिक सलाहकार, सात निदेशक, छह उप सचिव, दो संयुक्त निदेशक 17 अवर सचिव, दो उप निदेशक और 20 अनुभाग अधिकारी शामिल हो जाते हैं। अनुभाग अधिकारी के पद से ऊपर के अधिकारियों को शामिल करने पर भी वित्तीय सेवा विभाग की शीर्ष टीम 65 से अधिक नहीं होगी। अब इन कर्मचारियों के काम के दबाव पर विचार कीजिए। इन अधिकारियों पर बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्रों से संबंधित बहुत से वित्तीय क्षेत्र के कानूनों के प्रबंधन के अलावा सार्वजनिक एवं निजी बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सहकारी बैंकिंग, वित्तीय संस्थान और भारतीय निर्यात-आयात बैंक से संबंधित सभी मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उनसे उम्मीद की जाती है कि वे जीवन बीमा, सामान्य बीमा, बीमा अधिनियम और सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम से संबंधित नीतियों का कामकाज देखेंगे।
इस बात में संदेह है कि इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद विभाग की शीर्ष टीम के पास उन करीब 21 सरकारी बैंकों और सात बीमा कंपनियों के परिचालन को संभालने के लिए पर्याप्त समय बचता है, जिनमें सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी है। ना ही ऐसा लगता है कि यह टीम इन 28 सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियों में बहुलांश हिस्सेदार के रूप में सरकार के हितों की सुरक्षा और संवर्धन की क्षमता एवं कुशलता रखती है। ऐसे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय अपने वित्तीय सेवा विभाग से यह सुनिश्चित करने में क्या उम्मीद कर सकता है कि उसके राष्ट्रीयकृत बैंक और बीमा कंपनियां उचित कारोबारी तरीकों और सरकारी नीतियों का पालन करें? न केवल कार्यबल की दक्षता के लिहाज से बल्कि सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों का प्रबंधन संभालने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की संख्या के लिहाज से भी वित्तीय सेवा विभाग इन कंपनियों में एक बहुलांश हिस्सेदार के रूप में सरकार के हितों की ठीक से रक्षा करने में असमर्थ है।
पंजाब नैशनल बैंक में जो कुछ हुआ है, वह यह दर्शाता है कि कैसे बैंक के प्रबंधकों ने कारोबार करने के बुनियादी नियमों की धज्जियां उड़ाईं। निस्संदेह नियमन को बेहतर बनाना होगा और आरबीआई को अपनी निगरानी और ज्यादा मजबूत करनी होगी। लेकिन अगर वित्तीय सेवा ïविभाग ने बैंक के बोर्ड में शामिल अपने निदेशकों के जरिये ठीक से बैंक के कारोबारी तरीकों पर नजर रखी होती तो यह समस्या काफी पहले उजागर हो गई होती और नुकसान कम हो सकता था। न ही बैंक के स्तर पर पर्याप्त निगरानी रखी गई और न ही वित्तीय सेवा विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि बैंक के प्रबंधक नियमों का ठीक से पालन करें। वर्तमान हालात में सरकार क्या कर सकती है? सार्वजनिक बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के लिए वित्तीय निगरानी विभाग के कर्मचारियों की तादाद और प्रशिक्षण अपर्याप्त है। इसके साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रदर्शन 1990 के दशक में शानदार रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। करीब पांच साल पहले बैंकों का कुल ऋण में 72 फीसदी हिस्सा था, जो अब घटकर करीब 66 फीसदी रह गया है। न ही सार्वजनिक बैंक निजी क्षेत्र के कुशल कार्मिकों को खुद से जोड़ पा रहे हैं। सार्वजनिक बैंकों की अगुआई करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रबंधकों को नियुक्त करने के प्रयासों की प्रगति धीमी है। सरकारी बैंकों की एक अहम ताकत उनमें लोगों का भरोसा था। उनके ग्राहक आम तौर पर उनके प्रदर्शन से खुश रहते थे। सरकार और नियामक की निगरानी में किए गए हालिया ग्राहक प्रतिक्रिया सर्वेक्षणों में यह सामने आया है कि उनसे लोगों की नाखुशी बढ़ती जा रही है।
वित्तीय सेवा विभाग की सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा क्षेत्र की कंपनियों की देखभाल करने की आवश्यक क्षमता न होने और सरकारी बैंकों की निजी क्षेत्र से कुशल कार्मिकों को भर्ती करने में असमर्थता के कारण सरकार के पास इन बैंकों में धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश की योजना बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले कुछ वर्षों का लक्ष्य यह होना चाहिए कि इन बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी 49 फीसदी से कम की जाए और किसी बहुलांश हिस्सेदारी वाले रणनीतिक निवेशक को इन्हें चलाने दिया जाए। यशवंत सिन्हा ने वर्ष 2000 में वित्त मंत्री के रूप में एक सुझाव दिया था, जो काबिलेगौर है। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 33 फीसदी की जाए।
संस्कृति के नाम पर हमलों का विरोध करना होगा
परम्परा के बहाने खास किस्म की सामाजिक व्यवस्था थोपने और आमूल बदलाव रोकने के प्रयास
शशि थरूर विदेश मामलों की संसदीय समिति चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री
पिछले साल 22 मार्च से 15 दिसंबर के बीच साथ में बाहर घूम रहे करीब 21,37,520 युवा पुरुष और महिलाओं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एंटी रोमियो स्क्वाड ने पूछताछ की। इससे हमारा ध्यान इस गंभीर तथ्य की ओर जाता है कि आज के भारत में कितनी अधिक नैतिक निगरानी बढ़ गई है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि जिन लोगों से पूछताछ की गई उनमें से 9,33,099 लोगों को आधिकारिक रूप से ‘चेतावनी’ दी गई और 3,003 लोगों के खिलाफ 1,706 एफआईआर दर्ज की गई। यह सब सिर्फ नौ माह से भी कम समय में हुआ। कभी मुक्त रहा समाज अब इस प्रकार संकुचित हो गया है : एक सब-इंस्पेक्टर व दो कॉन्स्टेबल वाले कई पुलिस दस्ते उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी परिसरों, कॉलेज प्रांगण, सिनेमा थिएटर, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों में ‘रोमियो’ की तलाश में गश्त लगा रहे हैं। ‘रोमियो’ की अस्पष्ट-सी परिभाषा पुलिसकर्मियों को किसी भी युगल को रोककर पूछताछ का हक दे देती है। जहां कभी इसका इरादा सार्वजनिक स्थानों पर मंडरा रहे बेहूदा लोगों द्वारा छेड़छाड़ रोकना था वहीं सिर्फ संख्या से ही इसकी पुष्टि हो जाती है कि अब प्रताड़ना अधिकारियों की ओर से हो रही है, उनके निशाने पर रखे असामाजिक तत्वों की ओर से नहीं। फिर ‘एंटी-रोमियो स्क्वाड’ यह नाम ही बहुत कुछ कहता है। इसका मूल मेरी युवावस्था के दिनों के ‘रोडसाइड रोमियो’ में है- ये बदचलन किस्म के टाइट पेंट, घुंघराले वालों और बांकी मूंछों वाले आमतौर पर बेरोजगार शख्स होते थे, जो गुजरती महिलाओं को देख सीटी बजाते या बॉलीवुड का कोई गीत गुनगुनाने लगते। उसकी आमतौर पर अनदेखी की जाती थी। वे ज्यादातर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे।
आज उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने काफी व्यापक लक्ष्य है : रोमियो कोई भी ऐसा युवा हो सकता है, जिसकी हसरत अपनी जूलियट को लुभाने की हो। शेक्सपीयर का रोमियो भी तो सारी परम्पराएं तोड़कर गलत परिवार की लड़की के प्रेम की खातिर असहमत पालकों को छोड़ आया था। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि रोमियो के 21वीं सदी के अवतार यह करें। यह स्क्वाड किसी भी ऐसे सांस्कृतिक चलन पर लगातार हो रहे हमलों का नवीनतम चिह्न है, जिसे भारतीय संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार हिंदुत्व लायक नहीं मानते। प्रदेश में योगी की जीत न होने तक वैलेंटाइन डे के प्रेमियों पर निगरानी का काम कई प्रकार के सेना और दल के बदलाव विरोधी तत्वों ने ले लिया था। अब एक प्रकार के रिवर्स-प्राइवेटाइजेशन के तहत यह काम भाजपा शासित राज्य ने लिया है।
फ्रीलांस एंटी-रोमांस उपद्रवियों का क्या? बरसों तक 14 फरवरी को हाथ में हाथ लेकर घूम रहे युगलों पर हमला करने, वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग कार्ड बेच रही दुकानों में तोड़फोड़ करने और प्रेम की पींगें बढ़ा रहे युगलों वाले कैफे के बाहर नारेबाजी करने के बाद हिंदुत्व आंदोलनकारियों ने पिछले साल रणनीति बदली। हिंदू महासभा ने घोषणा कि कि वह वैलेंटाइन डे पर दस्ते भेजकर अविवाहित युगलों को पकड़कर मंदिर में ले जाकर उनका विवाह कर देगी (और हिंदुत्ववादी सांसद और गोडसे प्रशंसक साक्षी महाराज की चलती तो उन्हें चार से दस बच्चों को जन्म देने पर लेक्चर भी दिया जाता)। उपद्रवियों का कहना है कि वेलेंटाइन डे आयातित उत्सव है, जो सही है (लेकिन फिर क्रिसमस या मिलाद-उन-नबी या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी तो हैं पर उनमें हिम्मत नहीं है कि इन मौकों पर हमले करें)। उनकी यह दलील भी है कि यह रूमानी प्रेम का जश्न है और इसलिए अभारतीय है। इतिहासकार बताते हैं कि हिंदू संस्कृति में प्रेम के देवता कामदेव की आराधना की स्थापित परम्परा है। लेकिन, हिंदू महासभा में किसे हिंदू परम्परा का वास्तविक ज्ञान है। भारतीय मूल्यों का उनका विचार न सिर्फ आदिकालीन और संकुचित है बल्कि बुरी तरह इतिहास विरोधी है। आज जिसे पीडीए यानी प्रेम का सार्वजनिक प्रदर्शन कहते हैं वह प्राचीन भारत में काफी चलन में था। 11वीं सदी तक हिंदू यौन स्वातंत्र्य पर मुस्लिम जगत से आने वाले यात्रियों की हैरत जताने वाली प्रतिक्रियाएं मिलती हैं।
सच तो यह है कि वैलेंटाइन डे का जश्न तो वास्तव में मुस्लिम संस्कृति आने के पहले की संस्कृति का ही उत्सव है, जो खजुराहों में दिखाई देते स्वरूप की तुलना में अधिक सौम्य रूप में है। कैसी विडंबना है कि इसे हिंदू संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार खारिज कर रहे हैं। लेकिन आइए सच का सामना करें : इस सारे उपद्रव का डेटिंग कर रहे टीनेजर से कम और धर्मनिरपेक्ष भारत को अपने विचार का हिंदू राज्य बनाने के सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक प्रोजेक्ट से अधिक है। संस्कृति के नाम पर परम्परा को स्थापित किया जा रहा है। परम्परावाद उनको बहुत रास आता है, जो सामाजिक व्यवस्था, अनुशासन और एकरूपता थोपना और आमूल बदलाव रोकना चाहते हैं। प्रेम प्रकरण जाति या धर्म की रेखाओं के परे भी जा सकते हैं इसलिए वे उन्हें इस सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा समझकर खारिज करना चाहते हैं। इससे भी बुरा तो यह है कि ये प्रसंग व्यक्ति व महिला के चुनने के अधिकार की स्वतंत्रता व्यक्त करते हैं, जो उन लोगों के लिए अभिशाप की तरह है, जो हम सबको चेहराविहीन गोपूजक बनाने को प्राथमिकता देंगे।
यह सब भारतीय संस्कृति के नाम पर किया जा रहा है, जो भारत के वास्तविक भूतकाल के नकार और कल्पित भूतकाल पर आधारित है। भारतीय संस्कृति हमेशा विस्तार मूलक रही है। उसने ग्रीकों से (जिन्होंने हिंदुओं को मंदिर बनाकर देवताओं की उपासना करना सिखाया) से लेकर ब्रिटिश (जिन्होंने हमारा दंड विधान बनाया) प्रभाव तक सबकुछ ग्रहण किया। समकालीन भारतीय सभ्यता में केंद्रीय संघर्ष दो वर्गों के बीच है। एक जो मानते हैं कि हमारे ऐतिहासिक अनुभव के कारण हम व्यापक हैं, इतनी बहुलता में है और दूसरे वे जिन्होंने उत्तरोत्तर संकुचित संदर्भों में यह परिभाषित करने का ठेका ले लिया है कि ‘सच्चे अर्थों में’ भारतीय क्या है। संविधान ही एकमात्र सच्ची भारतीयता का ठोस आधार है। वे सब जो संविधान लिखित स्वतंत्रताओं को मानते हैं उन्हें एंटी-रोमियो स्क्वाड जैसी घातक प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिए। ‘तुम रोमियो क्यों हो? शेक्सपीयर की हीरोइन पूछती है। हम क्यों हैं? हमें जूलियट के पक्ष में खड़ा होना ही होगा।
कृषि कल्याण के कदम
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती की दशा सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए चार अलग-अलग स्तरों पर विभिन्न् उपाय अमल में लाने की जो घोषणा की, उसकी महत्ता तभी है जब वांछित नतीजे हासिल किए जा सकें। इस मामले में जितनी सक्रियता दिखाने की जरूरत केंद्र सरकार को है, उतनी ही राज्य सरकारों को भी। खेती और किसानों की दशा सुधारने के सवाल पर कई बार राज्य सरकारें ऐसा व्यवहार करती हैं, मानो जो भी करना है, वह सब केंद्र सरकार को ही करना है। यह रवैया सही नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार को किसान कल्याण के लिए अपने कदम बढ़ाने के साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें भी इस जरूरत को समझें कि खेती-किसानी का भला उनकी भी जिम्मेदारी है।
प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार खेती पर होने वाले खर्च को कम करने के साथ ही ऐसे कदम उठाएगी, जिससे किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत मिले। इसके अलावा उन्होंने अनाज के साथ-साथ फलों एवं सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने के क्रम में उनकी बर्बादी रोकने के कदम उठाने की भी बात कही और खेती से इतर ऐसा कुछ करने की भी, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। इस सबके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने समस्या की पहचान कर ली है, लेकिन यह काम पहले भी हो चुका है।
एक अरसे से यह कहा जा रहा है किकिसानों के संकट में आने का मूल कारण खेती की लागत बढ़ना, उपज का उचित मूल्य न मिलना और किसानों के पास कृषि से इतर आमदनी के साधन नहीं होना है। संकट यह है कि इन कारणों का सही तरह निवारण नहीं किया जा पा रहा है। अब तो यह भी देखने में आ रहा है कि जब कभी कोई फसल अच्छी हो जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं और इस तरह किसान भरपूर पैदावार के बाद भी घाटे में रहता है। इस समस्या से तभी निपटा जा सकता है, जब किसान इससे अच्छी तरह परिचित होंगे कि कौन-सी फसल उगाना बेहतर होगा। इसी तरह उन्हें इसके लिए भी प्रेरित करना होगा कि वे खेती के अतिरिक्त पशुपालन, मछली पालन आदि पर भी ध्यान दें। इन उपायों पर काम करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फल-सब्जियों और अनाज के भंडारण और उन्हें एक से दूसरे स्थान तक ले जाने की बेहतर व्यवस्था बने। अगर बीते तीन सालों में इस व्यवस्था को साकार करने पर ध्यान दिया गया होता तो शायद आज हालात कुछ अलग होते।
इसमें दोराय नहीं कि लंबित सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, सिंचाई के आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाने से स्थिति कुछ न कुछ अवश्य बदलेगी, लेकिन अगर ग्रामीण भारत की तस्वीर वास्तव में बदलनी है तो फिर ऐसे भी उपाय करने होंगे जिससे ग्रामीण आबादी की कृषि पर निर्भरता घटे। इस लक्ष्य की पूर्ति औद्योगीकरण को गति देने से ही संभव है। विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं ने यह पाया है कि भारत में वेतनभोगी वर्ग की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों है, इस पर गंभीरता से विचार करने में और देर नहीं की जानी चाहिए।
केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है
अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद्
दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन की जल त्रासदी चौंकाने से ज्यादा डराने वाली है। यह दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है और हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में रहा है। लेकिन आज केपटाउन दूसरी वजह से सुर्खियों में है। यहां पानी का संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। पिछले एक दशक से वैसे भी यह शहर पानी की किल्लत से गुजर ही रहा था और समय रहते इसके लिए कुछ नहीं किया गया। अब हालत यह है कि घरों को आपूर्ति के लायक भी पानी नहीं बचा। सब कुछ ठप है, क्योंकि जल है, तो जीवन है। वहां नहाना और धोना सब कुछ बंद कर दिया गया है। अब वहां प्रति व्यक्ति मात्र 25 लीटर पानी देना संभव होगा और किसी भी तरह के जल दंगों से निपटने के लिए सेना और पुलिस भी तैयार की जा रही है।
केपटाउन तो एक शहर है, दूसरी तरफ पूरा संयुक्त अरब अमीरात विकराल जल संकट की ओर बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए अंटार्कटिका से समुद्र के रास्ते एक हिमखंड खींचकर लाने की कोशिश की जा रही है। यह काम एक निजी कंपनी को सौंपा जा रहा है। अनुमान है कि यह हिमखंड पांच साल तक यूएई के लोगों की प्यास बुझाएगा। इस अजीब योजना के तहत 8,800 किलोमीटर दूर हिमखंड वहां पहुंचेगा, फिर उसे टुकड़े-टुकड़े करके स्टोर किया जाएगा। दुनिया में बाकी जगह समस्या भले ही इतनी विकराल न हो, लेकिन आबादी के एक बडे़ हिस्से को परेशान तो कर ही रही है। अनुमान है कि दुनिया की 1़1 अरब आबादी को आज भी साफ पानी नसीब नहीं होता और दूसरी तरफ 2.7 अरब लोगों को कम से कम एक महीना पानी की कमी से जूझना पड़ता है। यह तय माना जा रहा है कि साल 2025 तक दुनिया की दो-तिहाई आबादी पानी के संकट का शिकार होगी।पूरी समस्या को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी, जो घटकर वर्ष 2025 में सिर्फ 1,341 घन मीटर पहुंचने वाली है। अपने ही देश में अधिकतर तालाब और कुओं ने दो दशकों में तेजी से पानी खोया है और जहां पर जल 15 से 20 फीट नीचे उपलब्ध था, वहां वह 200 फीट से नीचे जा चुका है। लोकसभा में ही सरकार द्वारा स्वीकारा गया है कि अपने देश में 275 नदियां खतरे की घंटी बजा चुकी हैं, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा तेजी से खत्म हो रही है। 2016 में नौ राज्यों के 33 करोड़ लोगों ने भीषण जल संकट को झेला था। जल आयोग के अनुसार, देश के 91 प्रमुख जलाशय अच्छी हालत में नहीं हैं। गरमी आते-आते इनमें 20 से 22 फीसदी पानी ही बचा रहता है।
जब संकट आता है, तो दाएं-बाएं से हम किसी तरह जल जुटा ही लेते हैं और स्थितियां सामान्य होने पर पुराना संकट भुला दिया जाता है। अपने देश में जो नया चलन सामने आया है, वह यह कि जल संकट अब गरमियों की ही समस्या नहीं रह गया, बल्कि शीतकाल में भी लोगों को इससे जूझना पड़ता है। जल संकट का दूसरा बड़ा पहलू यह भी है कि धरती को छेदकर हर हद तक पानी निकालने के हमारे पागलपन ने आर्सेनिक क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइटे्रट व आयरन जैसे तत्वों की जल में बहुतायत पैदा कर दी है, जिससे देश को नई तरह की बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं।इस संकट की स्थिति में भी अपने देश में जल के प्रति मनमानी कोई नई बात नहीं है। इसके दुरुप्रयोग के सारे रास्ते खुले हैं। जल संरक्षण व जल के किफायती उपयोग पर न तो कोई कानून दिखता है और न ही कोई बड़ी जागरूकता। इसलिए यह खतरा तो है ही कि देर-सवेर अपने यहां भी केपटाउन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के कई हिस्से खासतौर से गरमियों में भीषण सूखे की स्थिति में पहुंच जाते हैं, शहरों में हर जगह पानी-पानी का शोर सुनाई देने लगता है। दिल्ली हो या देहरादून, कानपुर हो या लखनऊ , या दक्षिण भारत का कोई अन्य शहर केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है। केपटाउन व संयुक्त अरब अमीरात के जल संकट के संकेत हमें गंभीर होने का इशारा करते हैं।
इसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि हम जल पर एक राष्ट्रीय कानून बनाएं। ऐसे कई देश हैं, जहां जल कानूनों ने जल दुरुपयोग पर बड़ा अंकुश लगाया है। इजरायल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जल कानून बनाकर उन पर अमल करते हैं। दूसरा, अपने देश का 65 से 70 फीसदी जल खेती में लगा दिया जाता है। जरूरत है कि इजरायल जैसे देशों से खेती में जल का बेहतर उपयोग सीखा जाए। तीसरी और ज्यादा अहम बात जो हमारे देश के पक्ष में है, वह यह कि यहां वर्षा की बहुतायत है। हर वर्ष लगभग 4,000 अरब क्यूबिक पानी उपलब्ध होता है, पर उसका मात्र 15 फीसदी हम संरक्षित कर पाते हैं। इस दिशा में एक बड़ी पहल की आवश्यकता है। मरती नदियां, खाली होते कुओं और सूखते तालाबों को बरसात की बारिश ही नवजीवन दे सकती है। हमें सारे रास्ते तैयार करने होंगे, वह चाहे हरेक नागरिक से जुड़ा उपाय हो या कॉरपोरेट घरानों से, हमें पानी को जोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश करनी पड़ेगी। जहां एक तरफ जल संरक्षण व इसके कुशल उपयोग पर काम करना होगा, वहीं पानी के दुरुपयोग के लिए कानून की वकालत करनी होगी। वरना हम केपटाउन व संयुक्त अरब अमीरात की खबरों की अनदेखी आने वाले समय पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब हम स्वयं उस जल संकट का हिस्सा होंगे। इस तरह के संकटों में समझदारी और दायित्व मात्र सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सरकार तो बदलती रहती है। लेकिन हमारी सामूहिक जागरूकता आने वाले समय में ऐसी किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है।
Date:21-02-18
सतर्क करती रिपोर्ट
संपादकीय
भारत में नवजात बच्चों की स्थिति पर यूनीसेफ की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसमें सबसे खराब स्थिति में पाकिस्तान भले दिखे, भारत कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। भारत उन दस देशों में है, जहां नवजात बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। रिपोर्ट चौंकाती है कि लाख जतन के बावजूद नवजात शिशु मृत्यु-दर के मामले में हम बहुत कुछ नहीं कर सके हैं और आज भी बांग्लादेश, इथियोपिया, गिनी-बिसाऊ, इंडोनेशिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तंजानिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में रिपोर्ट बहुत मुखर है कि नवजात का जीवन सुरक्षित करने के लिए सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत इन्हीं को है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश है, जहां प्रति 22 नवजात में से एक अपना पहला महीना पूरा करने से पहले ही दम तोड़ देता है, जबकि भारत में यह संख्या प्रति हजार पर 26 है, यानी थोड़ा बेहतर। आश्चर्यजनक रूप से बांग्लादेश, नेपाल और भूटान भी इस मामले में हमसे बेहतर हैं। नवजात शिशुओं के लिए सबसे सुरक्षित जापान है, जहां प्रति एक हजार में यह दर एक से भी नीचे है।
आखिर तमाम तरक्की के बाद भी हम नवजात और मातृ मृत्यु-दर के मामले में इतने विपन्न क्यों हैं? क्यों हमारे देश में हर साल जन्म लेने वाले दो करोड़ साठ लाख में से छह लाख, 40 हजार नवजात मौत के मुंह में समा जाते हैं? यह जरूर सुखद है कि भारत ने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु-दर में नियंत्रण पाया है और इस मामले में तमाम देशों से आगे है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस देश ने पांच साल से नीचे वाली मौतों पर अप्रत्याशित नियंत्रण पाया हो, वह नवजातों के मामले में फिसड्डी क्यों है? इनमें से 80 फीसदी मामलों में तो सिर्फ सतर्कता से बचाया जा सकता है।
यूनीसेफ की रिपोर्ट चौंकाती कम, सतर्क ज्यादा करती है। भारत में नवजात मृत्यु, शिशु व मातृ मृत्यु-दर हमेशा से बहस में रही हैं, लेकिन इन पर अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं हुआ। चिकित्सा विज्ञान में बहुत कुछ कर लेने के बावजूद इस मामले में हम अब भी संभल नहीं पाए हैं। इसका बड़ा कारण परिवेशगत और भौगोलिक ढांचे के साथ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सरकारी नीतियों की अदूरदर्शिता व प्रशासनिक लापरवाही ने सुदूर इलाकों में वे सुविधाएं मुकम्मल नहीं होने दी हैं, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूरदराज के तमाम इलाकों में आज भी प्रसव के लिए किसी तरह लादकर उन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक लाना पड़ता है, जहां आमतौर पर न्यूनतम सुविधाएं और संसाधन तक नहीं होते। यही कारण है कि नवजात क्या, शिशु और मातृ मृत्यु-दर पर भी हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे।
बड़ा तथ्य यह है कि हमारे यहां जितनी महिलाएं हर रोज बच्चा पैदा करने के दौरान मरती हैं, उससे कहीं ज्यादा गर्भ संबंधी बीमारियों का शिकार होती हैं, जिसका दंश उनके साथ लंबे समय तक चलता है। अगली जचकी में भी इसका असर पड़ता है और फिर यह सिलसिला चलता जाता है। इससे निजात सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल बदलाव से ही संभव है। 2030 तक नवजात मृत्यु-दर का आंकड़ा 12 पर समेटने का लक्ष्य भी शायद तभी पूरा हो सकेगा। एक चिंताजनक पहलू इस तालिका में भी बालिका शिशु मृत्यु-दर का अधिक होना है, जिसके लिए सामाजिक ताने-बाने का बारीक अध्ययन कर समाधान तलाशने की जरूरत है।
For cleaner, fairer elections
Removing opacity in party funding and campaign finance is still a work in progress
Aradhya Sethia is an LLM candidate and resident fellow at Yale Law School
Electoral reforms in the hands of politicians is a classic example of a fox guarding the henhouse. While there are many policies that both major parties disagree with each other on, they form a remarkable tag team when it comes to electoral reforms. Unsurprisingly, the Supreme Court, over the last few decades, has readily stepped in to introduce electoral reforms. However, most of these interventions are directed at candidates, and rarely at the parties. The Supreme Court’s recent decision on information disclosure (Lok Prahari v. Union of India) paves a way for future constitutional interventions in India’s party funding regime, including the scheme of electoral bonds.
An extension
In 2002, the Supreme Court, in a landmark decision in Association for Democratic Reforms v. Union of India (ADR), mandated the disclosure of information relating to criminal antecedents, educational qualification, and personal assets of a candidate contesting elections. Sixteen years later, the court has extended the disclosure obligation to further include information relating to sources of income of candidates and their “associates”, and government contracts where candidates or their associates have direct or indirect interests.
The principled basis of the court’s decision is that voters’ right to know about their candidate is an extension of their freedom of expression; voters cannot be said to have freely expressed themselves (by voting) without having appropriate information about the candidates. They should have the opportunity of receiving relevant information “to make an appropriate choice of his representative in the Legislature”. What Lok Prahari does is that it extends the ADR decision to include information about the candidate’s “associates”; relevant information for voters is no more limited to the candidate’s personal information. What does this decision tell us about party funding?
If there is one piece of information that a voter is most deprived of in India, it is that about party funding. While the scheme of electoral bonds has received much attention, another significant facilitator of opacity is an obscure, yet significant provision of the Representation of the People Act, 1951: Section 29C(1)(a). The provision exempts political parties from disclosing the source of any contribution below ₹20,000. This gives political parties a convenient loophole to hide their funding sources by breaking contributions into smaller sums, even ₹19,999 each. As a result, a vast majority of donations to political parties come from sources unknown to voters. The new scheme of electoral bonds takes away even the facade of disclosure requirements that used to exist in earlier law.
Is the information about party funding relevant for a voter in choosing a candidate? Upholding the constitutionality of disclosure requirements for funding sources in Buckley v. Valeo, the U.S. Supreme Court held, “The sources of a candidate’s financial support also alert the voter to the interests to which a candidate is most likely to be responsive.” Therefore, it is essential for voters to know the funding sources of their candidates. Parties in India play at least two crucial roles in the election of candidates, namely financial support to candidates, and, more importantly, setting the agenda. Not much needs to be said about direct and indirect ways in which parties financially support their candidates.
Another point for disclosure
However, even if one assumes that parties do not fund their candidates, there is another rationale for disclosure of party-funding sources. Parties occupy a special space in India when it comes to agenda setting. By virtue of a strong anti-defection law in India, all elected legislators are bound by their party agenda. If an elected legislator refuses to toe the party line, she can be disqualified. In Kihoto Hollohan v. Zachillhu And Others, the Supreme Court, upholding the anti-defection amendment, noted: “A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party.” Parties cannot lay claim to the representation of a candidate, and at the same time argue that information about party funding is not relevant for voters. In short, you cannot have your cake and eat it too.
As a matter of policy, one may argue that strict transparency norms may not always be desirable. However, as a matter of legal principle, the court’s recent judgment in Lok Prahari, read along with our constitutional structure, strikes a blow against the provisions discouraging transparency in party funding. If the court’s jurisprudence is consistently applied, the scheme of electoral bonds could be declared unconstitutional.
Republics for Kshatriyas
Ancient regimes in India were far from democratic, had little place for other castes
D.N. Jha,[The writer is former professor and Chair, Department of History, University of Delhi]
In his article, ‘Denying Nehru his due,’ Ashutosh Varshney (IE, February 14) has rightly contested the assertion of Prime Minister Narendra Modi that democracy is integral to the Indian nation and that there are many examples of its rich democratic traditions dating back to centuries. Modi’s braggadocio is inspired by the obsolete ideas of the historians who frequently spoke of ancient Indian “republican” polities before Independence as part of their project to unduly glorify ancient India and to explode the colonial myth of Indian despotism. These polities existed in the Indus basin where they were survivors of the early Vedic tribes, and in the Himalayan foothills in eastern Uttar Pradesh or Bihar, where, inspired by the tradition of a varna-less egalitarian society un-oppressed by the hereditary monarchies in the remote past, they emerged as a reaction to the steadily growing Vedic orthodoxy.
This is borne out by the legendary account of the origin of the Shakyas, the tribe to which Gautama Buddha belonged. They are said to have descended from the Koshalan royal family which expelled its members — four brothers and four sisters — who went to the sub-Himalayan region where they married among themselves so as to maintain their purity of blood. The founders of the so-called republics broke away from their parent stock and moved to new areas. This may have been the case with Videha and Vaishali, which were monarchies transformed into “republics”. The chief feature of the “republican” governments was their public assembly (santhagara) attended by the representatives of the tribes and the heads of the families and presided over by one of the representatives called the raja or senapati. All important issues were placed before and discussed by the assembly where decisions were taken unanimously. This has given rise to the much trumpeted notion of a republican tradition of ancient India and may have been the basis of PM Modi’s boastful statement.
But knowledge of history has never been a strong point of the RSS from whose ranks Modi has risen to become the prime minister. Had he any familiarity with ancient Indian history he would have known that the tribal assembly (santhagara) was dominated by oligarchs and that non-Kshatriyas, slaves and wage earners had no place in it. Members of the assembly bore the title raja or king; in the case of the Licchavis 7,707 rajas, all Kshatriyas, sat in the assembly and the head of their state was a senapati, the term denoting commander in a monarchy. Far from being a democracy, the Licchavi state was an oligarchy. Further, the strict control exercised by the “republican” states through executive edicts and legislation exposes their undemocratic character. When, for instance, the Buddha visited the city of Pava, the Mallas, another contemporary “republican” tribe issued a decree that a general welcome should be accorded to him and any defaulter would have to pay a heavy fine. According to a Buddhist Jataka story there was a ban among the Shakyas on the marriage of girls even with a king of supposedly low status.
The gana of Vaishali formulated a rule which related to the marriage of girls in different wards of the city. Similarly, inter-dining among the people of unequal birth was also prohibited. Rules such as these were no better than those evolved by the Brahmin authors of the Dharmasutras. A closer scrutiny, for which there is no space here, would show that the governments of the Licchavis, Shakyas and Mallas possessed all the paraphernalia of a monarchical state. One would expect that the prime minister of the largest democracy in the world is better informed about the country’s past before articulating his effete and obsolete ideas and misleading the people of the country.
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