21-12-2022 (Important News Clippings)
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Date:21-12-22
Unity In Biodiversity
Doing little about extinction of other species is a suicide pact by 8 billion humans. But here’s some good news
TOI Editorials
The term biodiversity represents the collection of all living things on earth. Scientists have identified about 1. 6 million different species, only a part of what is believed to exist. This biodiversity is the result of at least 4 billion years of evolution that has left all forms of life intricately wound together. For example, many insects serve as pollinators that are essential to agriculture. The three primary direct causes for biodiversity loss are land use change (30%), overexploitation (20%) and climate change and pollution (14%).
Formulating biodiversity protection as a step against economic development is inaccurate. Consider India’s experience with rice, the most important food crop by output. Between 1950-51 and 2016-17, India’s rice production increased over fivefold to about 110 million tonnes a year. Yet, during the same period the area under rice cultivation rose just 1. 4 times to 43. 19 million hectares. This was achieved without India being an exceptional performer in productivity and agricultural practices. It shows the extent to which technological advancement has offset fears that may have been valid 50 years ago. In this context, one of GBF’s suggestions merits mention. It calls for reform of subsidies that undermine biodiversity. Realising this goal is in India’s self-interest and something GoI and many states seek.
Technological progress makes the possibility of enhancing biodiversity protection without sacrificing economic output achievable. This takes us to the challenging issue of financing biodiversity protection. GBF’s target is to raise annual international financial flows to poorer countries to at least $25 billion by 2025 and $30 billion by 2030. The poor track record of meeting financing targets in combating climate change is bound to lead to scepticism. Despite this drawback, there’s a lot in the GBF that is achievable and also in sync with India’s vision. That’s reason for optimism.
Biodiversity Smart Is Planetary Wise
ET Editorials
The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework adopted by 196 countries in Montreal, Canada, this week is a major moment for biodiversity protection. It is biodiversity’s ‘Paris moment’, with countries agreeing to ambitious targets to halt and restore biodiversity loss by 2030. It is the first step to stop the war on nature and put the world on a pathway to live with it symbiotically. Delineating this necessarily ambitious action is what makes the agreement at COP15 in Montreal historic.
The real work begins now. India, a biodiversity-rich country, must develop a multifaceted plan that addresses different aspects of halting biodiversity loss, including international targets. It must set up and strengthen institutional structures and systems to assist and monitor implementation, and ensure compliance. Serious domestic conversations are necessary on elements such as phasing out of harmful subsidies that India pushed back on at the international negotiations. It must begin to develop and use parameters that ensure fiscal and other policies do not undermine biodiversity. Creating regulatory frameworks that embed sustainable production and consumption are essential. Valuing nature and its services, not just in a qualitative way but also by assigning economic value, is critical. Biodiversity protection does not impose a cost on economic development, but unsustainable economic growth actually does impede long-term growth.
As a first mover in global greening, India must engage with other developing countries, particularly those rich in biodiversity, to develop a system for them to benefit from their own biodiversity resources, efficiencies of resource use, etc. Being smart about biodiversity protection is being planetary wise.
Fluid boundaries
Inter-State disputes resolution lies in be a political culture respectful of diversity
Editorial
The dispute between Karnataka and Maharashtra over areas that both States claim to be theirs has become nasty and noisy in recent weeks, even leading to violence. Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai and Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis — both from the BJP — have crossed swords publicly. Campaigners for the merger of Karnataka’s Marathi-speaking areas with Maharashtra upped the ante this week by organising a conference in Belgaum. Maharashtra politicians wanted to attend it but were stopped by the police, leading to a flare-up, possibly as intended by the invitees and the organisers. Karnataka’s practice, since 2006, of holding the winter session of the Assembly in Belgaum, is itself an assertion of its authority over the place. Recently, Mr. Bommai reiterated Karnataka’s claim over 48 villages of Sangli in Maharashtra, drawing a sharp rebuttal. With exchanges getting increasingly provocative, Union Home Minister Amit Shah has told the Chief Ministers to dial down the rhetoric and wait for the Supreme Court to adjudicate the matter. The Court is seized of the matter, but it can only do so much as the underlying factors that originated along with the 1956 linguistic reorganisation of Indian States are not easily amenable to technical and legal solutions.
Carving out political units that neatly correspond with various linguistic groups is impossible in India. As a result, almost all States have linguistic minorities that are accorded special rights. The Maharashtra-Karnataka row fundamentally arises out of a lack of appreciation of that reality. In 1957, Maharashtra claimed 814 villages and the three urban settlements of Belagavi, Karwar and Nippani in Karnataka; Karnataka not only rebuffed Maharashtra’s claims but also began to claim areas in Kolhapur, Sholapur and Sangli districts in Maharashtra. Elsewhere, Maharashtra and Telangana are caught in a dispute across their border, in Chandrapur and Asifabad districts, respectively. Reports of populations wanting to have their places shift from one State to another have emerged in recent weeks. In the Northeast, some boundary disputes between States have cost lives. It is wise to defer to the Court’s decision on any dispute, but harmony can be achieved only through embracing and promoting a political culture that is respectful of diversity that cannot be neatly demarcated. Fluid political and cultural boundaries criss-cross the landscape of India. If new fires are lit through divisive politics, the judiciary can do very little. That will be a double engine failure.
Date:21-12-22
Upholding the autonomy of the Election Commission
In sorting out the method by which the Election Commission of India is constituted, the guiding principle must be functional and effective independence from the executive
Gautam Bhatia is a Delhi-based lawyer
According to the classical understanding of modern democracy, there are three “wings” of state: the legislature, the executive, and the judiciary. The task of the Constitution is to allocate powers between these three wings, and to ensure that there is an adequate degree of checks and balances between them. Traditionally, bodies that are involved with administrative and implementational issues — elections being among them — are believed to fall within the executive domain.
The erosion of a ‘classical understanding’
However, in contemporary times, that understanding is no longer dominant. It is now commonly accepted that healthy constitutional democracies need what are known as “fourth branch institutions” (or, alternatively, “integrity institutions”). The reason why a “fourth branch” — in addition to the legislature, the executive, and the judiciary — needs to exist is the following: many of the basic rights and guarantees that we enjoy cannot be effective without an infrastructure of implementation.
Let us take, for example, the right to information, a staple feature of most modern constitutional democracies. Without an infrastructure of implementation, the right to information will remain only a paper guarantee. We need, for example, an information commission, adequately staffed and funded, which will oversee the on-ground enforcement of the right to information, compel recalcitrant public institutions to release public information, adjudicate disputes, and so on. These tasks involve elements of the judicial function as well as the administrative function, and, therefore, cannot only be performed by the judiciary, but need bodies — such as commissions — to perform them on a daily basis.
Now, it logically follows from the above that “fourth branch institutions” need to be functionally independent from the political executive. This is because they are the vehicles for implementing rights against the executive. Once again, think of the right to information: primarily, citizens will attempt to invoke this right to extract public documents from government departments, in the interests of transparency. Governments, therefore, have a direct interest in such cases, and as history has shown, governments are rarely willing to be transparent of their own accord. To be effective, therefore, an Information Commission needs to be thoroughly independent of the government, against which it will be obligated to enforce the constitutional right to information. This is not an abstract point: as we have seen in recent times, extensive government control over the Central Information Commission — including control over appointments — has led to it becoming a largely toothless and ineffective body, and the eventual frustration of the right to information.
Examples from overseas
Modern constitutions all over the world have recognised this.
Thus, for example, the South African and Kenyan Constitutions have dedicated constitutional provisions for “fourth branch institutions” such as Human Rights Commissions, Election Commissions, and so on, calling these “integrity institutions”, and requiring them to be “independent.” The appointments process for such bodies normally involves multiple stakeholders from different wings of the state.
The Indian Constitution also provides for such similar fourth branch institutions. While the ECI is, obviously, an example, others include the Comptroller and Auditor General, and the Public Service Commission(s), and the National Commission for Scheduled Castes. The problem, however, is this: while the Constitution goes to some degree to protect the independence of fourth branch institutions while officials are in office (such as, for example, a high threshold on the removal of an Electoral Commissioner), the power of appointment lies exclusively with the executive (formally, the President of India acting on the aid and advice of the Council of Ministers). To put the point simply, the government decides who gets to be in charge of running fourth branch institutions.
This is undoubtedly a problem. The link between the power of appointment to a body, and its control, is both intuitive and has been empirically established in multiple contexts. As the South African constitutional court correctly noted in one of its landmark judgments, true and functional independence is effectively impossible if the power to appoint rests entirely within a single individual, office, or entity. This, then, is the foundation of the ongoing dispute before the Supreme Court.
Indeed, Indian constitutional history as well points to the problem. The collegium system for the appointment of judges — which has recently seen controversy again — arose as a response to executive abuse and attempts to control the judiciary, stemming from the constitutional text, which again gave to the President (i.e., the executive) the power to appoint judges. In the landmark Vineet Narain case, the Supreme Court likewise held that for the rule of law to prevail, the appointment of the CBI Director would have to be ratified by a three-member body that included the Prime Minister, the Leader of Opposition, and the Chief Justice of India. Thus, Indian constitutional history is no stranger to the perils of executive power over appointments to independent bodies, and the fashioning of remedies against that.
The appointments process
What, then, should the Court do in the case before it? It is important to note that almost no constitutional democracy in the world allows the political executive sole power to staff a body as important to sustaining democracy as an Election Commission. Appointment processes involve the government, the Opposition, independent experts, and judicial experts, in a manner that no one centre of power has dominance, or a veto. The problem, however, is that an appointments process is difficult to create simply by judicial decree: it is something that needs political consensus, public deliberation, and, perhaps, a carefully crafted legislation.
The Court, therefore, has its task cut out. It is obvious that the existing system where the executive has absolute power over appointments is unsatisfactory, has been historically problematic, and damages the rule of law. But the Court must be careful to avoid band aid or stop-gap solutions. One possible alternative is for the Court to hand down a suspended declaration of invalidity, i.e., a remedy where the Court puts into place certain interim guidelines, but leaves a more permanent, structural solution up to the legislature. It is for the Court to decide how best that might be achieved, but the guiding principles, at all times, must be functional and effective independence from the executive, from the moment of appointment to the retirement, and then beyond.
इस सब्सिडी से किसान, सरकार दोनों का अहित
संपादकीय
वर्षों से किसान नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग कर खेत की उर्वरा शक्ति घटा रहे हैं। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अधिक मात्रा में पानी सोखने वाले चावल-गेहूं जैसे अनाज की जगह दलहन, तिलहन व अन्य अनाज या नकदी फसलों का उत्पादन करें। सरकारी कृषि विभाग इन दोनों बातों को समझाने में असफल रहा। इस वर्ष गेहूं की बोवाई का रकबा बढ़ गया है। यह चिंता की बात है। गेहूं का रकबा नहीं, उत्पादकता बढ़ाने और कृषि चक्र में बहुफसलीय वैविध्य लाकर खेती को समुन्नत करने की जरूरत है। पर दिक्कत यूरिया डीएपी जैसी खादों पर सरकार का भारी सब्सिडी देना है। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि अच्छे उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश का संतुलित प्रयोग होना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार को उपरोक्त दोनों तत्वों का दाम बढ़ने से राजनीतिक नुकसान का डर रहता है लिहाजा केवल यूरिया (जिसमें 46.4% नाइट्रोजन, डीएपी जिसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस) पर ही सब्सिडी बढ़ाई गई। नतीजतन खेती में इस वर्ष पोटाश का प्रयोग 45% घट गया और मिश्रित एनपीके खाद भी किसानों ने खारिज कर दिया क्योंकि ये खाद अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़ने से और सब्सिडी न मिलने से किसानों की पहुंच से बाहर हो गई। यानी राजनीतिक हानि से बचने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड सवा दो लाख करोड़ रुपए की ‘वास्तविक’ सब्सिडी दी। जमीन में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा होने से जमीन की उर्वरा शक्ति और घटेगी। यानी सरकार को आर्थिक चूना और किसान का दीर्घकालिक नुकसान। समय आ गया है सब्सिडी की सही नीति बनाकर किसानों को बहुफसलीय खेती और संतुलित खाद के लाभ बताए जाएं।
पारिस्थितिकी संरक्षण
संपादकीय
दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के बीच धरती और खासकर मानव जीवन को बचाने के लिए लगातार विमर्श चल रहे हैं। इसमें सबसे जरूरी पहलू है कि अगर पर्याप्त भूमि और जल को संरक्षित कर लिया जाए तो बड़े संकटों का सामना करना आसान हो जाएगा। इस लिहाज से सोमवार को एक बेहद अहम पहलकदमी तब सामने आई, जब कनाडा के मांट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (काप-15) में शामिल देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसके तहत बनी सहमति इस दशक के अंत तक विश्व भर में तीस फीसद भूमि, तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जलक्षेत्र के संरक्षण का लक्ष्य पूरा कर लेगी। साथ ही खाद्यान्न की बर्बादी में भी पचास फीसद कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है, दुनिया की बढ़ती आबादी और जरूरतों के बीच विकास के विभिन्न प्रारूपों की वजह से धरती पर असंतुलन न हो, इसके लिए पहले से ही जरूरी संसाधनों का संरक्षण अगर नहीं किया गया, तो इसका खमियाजा सबसे ज्यादा मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा।
कहा जा सकता है कि इस मसले पर बनी सहमति भविष्य के संकट से बचने की दिशा में एक जरूरी कवायद है। मगर यह देखने की बात होगी कि इस पर वास्तव में अमल किस स्तर तक हो पाता है। दरअसल, काप-15 की अध्यक्षता कर रहे चीन की ओर से एक मसविदा जारी किया गया, जिसमें 2030 तक जैव विविधता के लिए अहम माने जाने वाली कम से कम तीस फीसद भूमि और इसके साथ-साथ जल के संरक्षण का भी आह्वान किया गया था। फिलहाल सत्रह फीसद भूमि और दस फीसद समुद्री क्षेत्र संरक्षित दायरे में माने जाते हैं। मसविदे में पृथ्वी पर विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के गंभीर और घातक असर के साथ प्रदूषण को कम करने के लिए की जाने वाली कोशिशों में और तेजी लाने की बात भी कही गई है। स्वाभाविक ही विकासशील देशों के सामने इस दिशा में ठोस पहल करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती धन की होगी। मगर इस सम्मेलन में सहमति बनी है कि दुनिया में भूमि और जल संरक्षण सहित जैव विविधता को बचाने के लिए विकासशील देशों को धन मुहैया कराने के जरूरी उपाय किए जाएंगे।
निश्चित रूप से इसमें जैव विविधता को बचाने के लिए एक तरह से समावेशी दृष्टिकोण की जगह बनाई गई है। धरती पर सभ्यता के बदलते दौर और उसमें तमामों जीवों और प्रकृति के उपादानों का सह-अस्तित्व खुद मनुष्य के जीवन के लिए कितना अनिवार्य रहा है, यह एक जगजाहिर तथ्य है। लेकिन मनुष्य जीवन के बदलते स्वरूप, प्राकृतिक उतार-चढ़ाव और इसके समांतर विकास के नाम पर चलने वाली गतिविधियों की वजह से बहुत सारे जीव-जंतु या तो विलुप्त हो गए या फिर अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। सभी जीव एक-दूसरे पर निर्भर और पारिस्थितिकी चक्र में परस्पर गुंथे हुए हैं। ऐसे में अगर भविष्य में धरती पर जैव विविधता को बचाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो एक के अभाव में दूसरे का बचना मुमकिन नहीं होगा। इसमें स्वाभाविक ही भूमि और जल का संरक्षण प्राथमिक होगा। इसके अलावा, भोजन की बर्बादी को रोकना भी इसी के समांतर महत्त्व का मुद्दा है। मौजूदा समय में जिस तरह पानी के अभाव से लेकर प्रदूषण तक की समस्या पैदा हो गई है, उसमें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (काप-15) में बनी सहमति निस्संदेह बहुत महत्त्वपूर्ण है।
ऐतिहासिक समझौता
संपादकीय
विविधता को बचाने की मुहिम में शामिल भारत की मांग पर वैश्विक तौर पर अब गौर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (कॉप15) में जैव विविधता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लग गई। कनाडा के मांट्रियल शहर में सोमवार तड़के सदस्य देशों के बीच जैव विविधता की रक्षा के लिए विकासशील और गरीब देशों को हर साल 30 अरब डॉलर की वित्तीय मदद पर सहमति बनी। समझौते की सबसे खास बात यह है कि समझौता आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है‚ जो संरक्षण के चलते विस्थापन के उनके डर को कम करेगा। आदिवासियों की स्थिति भारत से लेकर दूसरे देशों में कितनी दयनीय हो चुकी है‚ यह जगजाहिर है। उनकी जमीनें छीन ली गईं‚ उन्हें उनके मूल आवास से बेदखल कर दिया गया‚ उनके रहन–सहन और आचार–व्यवहार को बर्बाद कर दिया गया। यह सब कुछ हाल के वर्षों में ज्यादा हुआ है‚ और औद्योगीकरण के नाम पर उन्हें उजाड़ने की साजिश को बिना किसी शोर–शराबे के अंजाम दिया गया। समझौते का सबसे अहम हिस्सा 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 30 प्रतिशत भूमि और महासागरों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता है। वर्तमान में 17 फीसद स्थलीय और 10 प्रतिशत समुद्री क्षेत्र संरक्षित हैं। समझौते के तहत गरीब देशों के लिए सालाना वित्तीय मदद को 2025 तक बढ़ाकर कम से कम 20 अरब डॉलर किया जाएगा। वर्ष 2030 तक यह रकम बढ़कर 30 अरब डॉलर प्रति वर्ष हो जाएगी। भारत काफी पहले से इस मसले पर अपनी आवाज विभिन्न मंचों पर उठाता रहा है। भारत का मानना है कि जैव विविधता का संरक्षण जिम्मेदारियों और क्षमताओं पर आधारित होना चाहिए क्योंकि जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को भी प्रभावित करता है। जैव विविधता के संरक्षण के लक्ष्यों को लागू करने का ज्यादा बोझ विकासशील देशों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से भारत की मांग कहीं से भी गलत नहीं है। जैव–विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। जिस तरह से खेती पर संकट गहराया है‚ और खाद्यान्न संकट का ड़र बना हुआ है‚ उसे जैव विविधता के जरिये ही खत्म किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने में भी इसकी महती भूमिका है। लिहाजा‚ हर किसी को इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा।
Date:21-12-22
कानून को ज्यादा सख्त बनाना होगा
भगवती प्र. डोभाल
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक राज्य सभा के पटल पर रखा। इससे पूर्व यह विधेयक मानसून सत्र में 3 अगस्त को लोक सभा में पारित कर दिया गया था। इस बिल का उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्रायः प्रजातियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक प्रयास है।
विधेयक एक ऐसे प्रावधान के कारण से विवादास्पद था‚ जिसमें हाथियों का व्यापार करना संभव बना दिया गया था। इस कारण सदन में भारी विरोध के कारण उस प्रावधान को हटा दिया गया। विधेयक पेश करते हुए यादव ने कहा कि जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्रायः होने वाली प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन सीआईटीईएस के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए संशोधन पेश किया गया है‚ क्योंकि भारत सीआईटीईएस का सदस्य है। जिस गति से वन्य जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों का नुकसान हो रहा है‚ यह समझौता उसी के पालन के लिए संशोधित किया गया था। भारत में वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए अलग नियमों का प्रावधान किया गया है–जैसा सीमा शुल्क अधिनियम‚ एक्जिम नीति‚ विदेश व्यापार महानिदेशालय और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है। सीआईटीईएस ने वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए अलग नियम का प्रावधान बनाया। यूपीए ने सीआईटीईएस के तहत अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया। लेकिन हम अभी इसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लोक सभा ने इसे पारित कर दिया है। यादव ने कहा कि अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीआईटीईएस के परिशिष्ट–2 से परिशिष्ट–1 में लाल मुकुट वाले कछुवे और लीथ के सॉफ्ट शेल कछुवे को स्थानांतरित करने के भारत के प्रस्ताव को पनामा में सीआईटीईएस की 19वीं बैठक में पार्टियों के सम्मेलन सीवोपी द्वारा अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि सीआईटीईएस ने छोटे कारीगरों को राहत देते हुए 10 किग्रा. तक की शीशम की लकड़ी में व्यापार पर कैप को मुक्त करने की अनुमति दी है। लोक सभा में पारित विधेयक में वन्य जीवों के लिए राज्य बोर्डों की स्थायी समितियों के गठन से संबंधित प्रावधान बनाया गया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस प्रावधान से राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचा‚ परियोजनाओं के लिए वन्य जीवन मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने की संभावना है‚ क्योंकि पैनल में ज्यादातर आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। अप्रैल में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने केंद्र से बंदी हाथियों के परिवहन के प्रावधानों का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था और इसकी कुछ सिफारिशों को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था। तत्कालीन संप्रग सरकार ने 2005 में इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आश्वासन दिया था‚ लेकिन उसे पूरा नहीं किया। यह सरकार इस आश्वासन को पूरा करने के साथ ही 1972 के कानून में संशोधन करना भी चाहती है। इस पर कांग्रेस के विवेक के. तन्खा ने कहा कि वन्य जीवों पर कानून बनाने का अधिकार पहले राज्यों के पास था। 1970 के दशक में संविधान संशोधन के बाद इस विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। बिल का सेक्शन 43 इजाजत देता है कि हाथियों को एक जगह से दूसरी जगह धार्मिक और ‘अन्य किसी भी कार्यों’ के लिए ले जा जाया जा सकता है‚ जो कुछ स्पष्ट नहीं करता। बिल में यह बात स्पष्ट हो कि तीसरी पार्टी की शिकायत पर लुप्त हो रही प्रजातियों को गैर–कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर रोक लगे। इसी बात पर विपक्षी दलों ने सदन में बिल का विरोध किया और जोर दिया कि सरकार संघीय ढांचे की व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रही ह।
देखा जाए तो देश के 20 फीसद भाग में वन हैं‚ वनों की सुरक्षा जरूरी है। इसके लिए स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत आवश्यक है। उनके जंगल में घुसने के अधिकार को नहीं रोका जाना चाहिए। वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में आदिवासियों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने ही वन संपदा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। उनको वनों से बेदखल कर बाहरी व्यक्ति और व्यावसायिक हाथों के सुपुर्द करना पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। वनों के कटान का सिलसिला ब्रिटिश काल से ही उनके द्वारा बनाए कानूनों से शुरू हो गया था। इसी कारण वनों की अंधाधुंध कटाई से आज बहुत सारे वन समाप्त हो चुके हैं‚ और उस क्षेत्र में पैदा होने वाली वनस्पतियों और जीव–जंतुओं का इस धरती से पलायन हो गया है। उनका सरंक्षण ऐसे कानून और बिल नहीं कर सकते। इसलिए सोच–समझ कर ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है‚ जो सही मायनों में प्रकृति का संरक्षण करने में कारगर हो सके। आज सरकार जो कानून बनाने जा रही है‚ वह पर्याप्त नहीं हैं। मनुष्य के लिए प्राण वायु से लेकर इको सिस्टम की सख्त जरूरत है। सभी तरह के जीव–जंतुओं का अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास जरूरी है‚ ताकि धरती हरी–भरी और उसका संतुलित अनुपात कायम रह सके। ऐसा न होने से मौसम का बदलाव हर किसी को इस धरती से उखाड़ फेंक सकता है।
