21-12-2020 (Important News Clippings)
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Date:21-12-20
India Joins The Love Police
Draconian interfaith marriage laws ring the death knell for individual liberty
Robin David
The so-called ‘love jihad’ laws that many Indian states hope to pass after Uttar Pradesh’s ordinance, aim to stop Muslim men from marrying Hindu women after converting them. Ironically enough, the same laws may help India become a lifetime member of an exclusive club of Muslim-dominated countries, that consider it their moral responsibility to police love between interfaith couples.
Many of these countries have religion integrated into their Constitution. This makes the case for India, which is a secular republic, more stark.
In September 2015, when the Hadiya case had still not made headlines and love jihad was a fringe idea in mainstream Indian politics, the US Library of Congress released the ‘Prohibition of interfaith marriage’ report. It listed 29 countries that barred or restricted marriages between consenting adults of different faiths.
Not surprisingly, 26 of these were Muslim-dominated countries, many of them infamous for tightly controlling individual liberty. The names were predictable – Saudi Arabia, Syria, Egypt, Iran, Iraq, the UAE, Sudan, Somalia, Yemen …
But the list also had three countries that don’t belong to the Muslim world – India, Israel and Myanmar. Effectively, the world knew of India as a country averse to interfaith marriages even before Uttar Pradesh passed its ordinance.
The only saving grace was that the Special Marriage Act allowed interfaith couples to get married after creating roadblocks, like giving a 30-day notice to the marriage registrar and putting up the notice at a public place so that society at large comes to know that two consenting adults are taking the risk of crossing religious borders for love.
But, in the end, many still managed to marry despite pressure from their families and religious groups. Now, with state governments getting involved, the concept of love jihad is in the process of getting legitimacy. The laws will add another layer of difficulty to the entire process, that many couples will never be able to pass.
Laws are meant to protect people from persecution. But laws based on love jihad conspiracies may end up legally persecuting many interfaith couples. They will be prosecuted simply because they fell in love. In the process, India will be even more firmly ensconced in the exclusive club of love policemen.
It would perhaps be worthwhile to look at exactly where these 29 countries stand on overall freedom. The Human Freedom Index, 2019, released in December last year, listed New Zealand, Switzerland, Hong Kong, Canada and Australia as the top five freest jurisdictions in the world. Prepared by the Cato Institute in the US, Fraser Institute in Canada and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Germany, the researchers prepare the annual index on 78 parameters. These include rule of law, security and safety, movement, religious freedom, freedom of association, freedom of assembly and civil society, freedom of expression, freedom of identity and relationships among others.
As expected, almost all the 29 countries did poorly on the index, not even making it to the top 75 ranks. Israel was the only exception, getting the 46th rank. India finished 94th. Jordan, ranked 80th, and Lebanon at the 88th spot, finished a few notches above India.
Pakistan finished 140th, and Bangladesh 138th. Syria raised no eyebrows for finishing last in the list of 162 countries. Myanmar, Saudi Arabia, Iran, Algeria, Libya, Egypt, Iraq, Sudan, Yemen and Syria dominated the list between ranks 148 and 162.
One can, of course, argue that India’s poor rank is not only because of the marriage laws. Yes, but these are definitely a concern and they don’t help. It also tells us to look at a deeper issue – how free are we as Indian citizens and how free do we want to be?
We live in an age where the state not only tells us who we can fall in love with and who we can’t, it also tells us which meats we can eat and the eating of which meats will land us in jail. There is a fear that the government will soon tell OTTs like Netflix what they can show Indian audiences and what they can’t, because it has brought the platforms under its control.
It is also passing laws that can jail you without a credible reason and is refusing a straw and a pair of spectacles to jailed activists despite them needing these basic things on medical grounds.
It is perhaps time that we tell our governments where we, as citizens, draw red lines when it comes to our personal lives. And we will have to stand up for even those we disagree with. Individual freedom has to be the same for all, without worrying about who occupies which end of the ideological or political spectrum.
It is important to remember that if you bend a law to suit the ones you identify with, we make it vulnerable. And once you make the law vulnerable, you make it so for all, including yourself.
It is also important to remember that individual liberty and human dignity are closely linked. The government has to see its citizens as autonomous beings with agency. Citizens can’t be treated as subservient subjects of the state and nothing more.
Date:21-12-20
Renewable Energy is Challenge, Opening
ET Editorials
Amidst global warming and climate change, the energy sector is in a state of flux the world over; and India is set to provide the largest addition to global energy demand growth between now and 2035. Hence the need for a forward-looking strategy to ensure energy security, meet our climate goals and minimise overall energy costs and prices.
The recent increase to India’s target renewable energy (RE) power capacity of 450 GW by 2030 is noteworthy indeed. But given the intermittency and variability in RE sources like wind and solar, we need to step up hydroelectric potential, revamp the grid for smart line capacity and also modernise thermal power plants for more flexible operations. And, concurrently, the political executive must walk the talk on power distribution reforms and proactively stamp out revenue leakage in retail supply. Open-ended subsidies and giveaways would doubtless lead to worsening finances of power distribution companies, affect the entire power sector and well beyond. Instead, we need an efficient national market for power, with subventions budgeted and digitally provided by Aadhaar-linked accounts. Otherwise, reckless populism would dim India’s growth prospects.
Power tariff reforms and time-of-day tariffs are required, to make peaking-load plants that use natural gas as fuel viable. Such efficiency tariffs should also shore up coal gasification going forward, for more efficient peaking capacity. A low-emissions growth path in energy also requires rapid carbon capture and use in the Indian context, such as production of a single-carbon compound like methanol from power plant emissions, for gainful blending in cars and buses. Concrete steps for thorium as nuclear fuel are also clearly needed.
Date:21-12-20
The Food Security Bargain
WTO rulebook must evolve to support food security, rural livelihoods in developing countries.especially in lights of covid shock.indian must take lead in pushing for his changes
Ashok Gulati & Jonathan Hepburn, [ Gulati is Infosys Chair Professor for Agriculture at ICRIER, and Hepburn is a senior policy advisor at the International Institute for Sustainable Development (IISD) in Geneva. ]
There is widespread consensus that the World Trade Organisation (WTO) rules should be updated so they better support food security, rural livelihoods and improved functioning of markets for food and agriculture. But while an ambitious reform of the rulebook will require new approaches and sustained engagement of member countries, progress on some topics can also be achieved in the short term.
One issue of particular concern to India is the question of whether the current farm subsidy rules provide enough room for developing countries to buy food at government-set minimum support prices as part of their public stockholding programmes. The WTO’s 2013 Bali ministerial decision confirmed that members would not initiate legal disputes on this question, in exchange for improved data and transparency on how the schemes operated and additional safeguards. Ministers also agreed to negotiate a permanent solution in this area.
But talks on this issue have not moved fast, as many WTO members see it closely linked to the broader question of how to improve farm subsidy rules. There is a growing tendency among many countries to pursue improved market access and closer economic integration through bilateral and regional talks, rather than at the WTO. More recently, the Donald Trump administration’s decision to veto new appointments to the WTO’s appellate body has paralysed its dispute settlement function, leaving many to question the future of the rules-based multilateral trading system.
However, India’s farm subsidy notification in March this year to the WTO’s committee on agriculture brought the topic of procurement under public stockholding programmes back to the attention of trade officials. This submission indicated that India had breached its agreed ceiling on product-specific support to rice during marketing year 2018-19. The ceiling is set at 10 per cent of the value of production under the de minimis provisions of the global trade body’s Agreement on Agriculture.
Market price support levels are calculated by taking the gap between applied administered prices and an external reference price or ERP, set at 1986-88 levels, and multiplying this by the volume of eligible production. The government reported the administered price of rice was $375.41/tonne, while the ERP was $ 262.51/tonne, and the volume of eligible production was 44. 33 million tonnes — meaning that the total market price support equalled just over $5 billion.
Government figures also indicate that India’s wheat support was close to breaching product-specific support ceilings, with administered prices at $263.15/tonne and an ERP of $264/tonne in 2018-19.
The Bali agreement means the breach of rice de minimis may not be challenged by other WTO members. Nevertheless, it does underscore the importance of finding a “permanent solution” to this and other trade and food security questions.
Although members’ views in this area continue to diverge significantly, WTO members could usefully consider whether the fixed ERP of 1986-88 is still a relevant benchmark, especially in the wake of the global price hikes of 2007-08 and 2010-11. Since then, global prices have moved to a higher platform. Negotiators could consider updating the reference prices to average 2014-16 or 2016-18 levels or using a rolling average instead — perhaps flattening out volatility by excluding the highest and lowest years from a five-year period. Another option could be to exempt support from counting towards maximum limits when administered prices are set below international market price levels. Members could also discount support consumed by subsistence farmers themselves from the calculation of the volume of eligible production – or exempting procurement that only equates to a small share of domestic output.
Strikingly, India’s support, in fact, turns out to be negative for the years since 2000-01, if domestic market prices are compared with international market prices using the Producer Support Estimate methodology applied by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). This is the case even after accounting for input subsidies, which represent a significant share of India’s non-product-specific support using the WTO system for calculating farm support.
Efforts to revitalise negotiations on farm subsidies and to resolve the issue of public food stockholding could be part of a comprehensive reset of global farm trade talks. This, in turn, could help support incomes and livelihoods, and spur economic recovery from the COVID-19 shock. Doing so would require WTO members to agree on a shared framework for action on farm subsidy reform and other outstanding issues on the global trade agenda — setting a clear direction and a timeframe for reaching a rational conclusion.
For this to happen, political leadership is needed to help rebuild trust among countries on trade and food security after the disruption caused by US-China trade tensions, and the inconclusive outcome of the WTO’s 2018 ministerial conference in Buenos Aires.
Reassuringly, even during the COVID-19 pandemic, G-20 countries (including India) reaffirmed the importance of continued flow of food and other products across borders. This minimised disruptions in food supply chains.
G-20 ministers also reaffirmed their commitment not to impose export restrictions or extraordinary taxes on food purchased for humanitarian purposes by the UN’s World Food Programme (WFP) —a clear signal that food security concerns are above trade priorities when people’s lives are at stake. The December meeting of the General Council that is mulling over WFP food aid issues offers India (with G-20) an opportunity to demonstrate its commitment to WFP food aid and help rebuild confidence in WTO’s ability to contribute meaningfully toward faster post-COVID recovery.
An agreement in this area would be worthwhile because of the lives it saves in emergencies. But it could also lay the groundwork for long-overdue progress on the wider trade and food security agenda at the WTO. If global rules on trade are to support food security and rural livelihoods in India and around the world, the government’s leadership and engagement today will be essential.
Date:21-12-20
The road to getting things done
A dynamic monitoring system is needed to implement public policy
Durga Shakti Nagpal , [ The writer, an IAS officer, is Deputy Secretary, Ministry of Commerce and Industry ]
It is often said that without proper implementation, a policy is merely a well-intentioned statement. And that the best policy will fail if not properly executed. My mother, a simple but successful homemaker, agrees: “It’s not high philosophy — no preparation will ‘taste’ good if it is not well executed.” Indeed, it is taken for granted that a policy, particularly a government policy or social-development programme, is meant to be perfectly executed.
How is it then, as Fortune magazine notes, nine out of 10 organisations fail to implement their well-thought-out plans? Why do most fail to realise that implementation is the key and end up with sub-par results and uncompleted projects?
This enquiry and the associated challenges gain special focus in the context of the politically-unanimous agenda for all-round growth. Most of us probably saw India in the recent past as a land of excavations — public streets, internal roads, water and sewerage, flyovers and highways lying, as if perpetually dug out, and projects remaining uncompleted were common. These “ruins” of modern development result in a wastage of scarce public resources and hurt the common man. They also hurt his trust and faith in the democratic system, as this implementation-failure underlines the system’s inefficiency, unaccountable processes, corruption and, above all, the lack of single-mindedness in the political leadership.
India has had mixed experiences post-Independence. The consolidated development chart will appear rather skewed, with tall skyscrapers, commercial malls and landscaped environment on the one hand, and vast areas surviving with mostly stagnant civic infrastructure, inaccessible rural and hilly inhabitations, crumbling and non-functional education and healthcare institutions on the other. Millions continue to live in abject poverty, deprived of basic amenities like a liveable house, a private toilet, safe water, electricity and cooking gas, and an assured minimum income. India desperately needs a quantum leap to achieve a just society.
What is causing this implementation deficit? Do we lack political commitment and support? The processes of implementation are complex, particularly given the diverse demands on, and the challenges faced by, the implementers.
What are the enabling and empowering conditions which can make the difference? It would appear that India needs to work on the implementation and reforms processes in a wider manner, with the primary aim of attaining fast-paced development and effective delivery of the intended public benefits. This effort must also meet the demands of quality and public probity.
It would thus help to highlight certain important prerequisites, which can bring greater efficiency to implementation processes. The first requirement, obviously, would be a capable implementing machine — or what has been called the “perfect administration”, driven by passionate team leaders. The prime rule of the game is: Brook no delay. The guiding urge should be not only to swiftly resolve any bottlenecks and contradictions but also to complete the task before schedule. Other critical determinants include: Unambiguous demarcation of responsibilities, particularly at supervisory levels; frequent brainstorming sessions to anticipate and take formal note of likely challenges, and agreeing upon solutions; ensuring and authorising a largely free hand with matching resources, and the ability to make on-the-spot decisions. The evergreen strategy to make implementation a near-perfect process is to build in a vigilant monitoring and evaluation mechanism, which is both firm and benign. A dynamic monitoring mechanism makes use of technology, which today is being built into various flagship programmes initiated by the present government.
In the interest of achieving wholesome implementation, it would be desirable to set up an autonomous “Monitoring Trust” as an integral part of all important public policies and programmes. The proposed Trust can comprise core technical, administrative and legal members, along with stakeholders and social activists.
Engaging stakeholders and implementers, through various methodologies, is fast emerging as an effective strategy — indeed it needs to be seen as a goal in itself. Sharing information and progress through dashboards and other technology tools, inviting suggestions through IT portals like MyGov democratise and enrich both policy formulation and execution. Also, generating larger participation and a sense of ownership amongst stakeholders brings in beneficiary acceptance, outreach to a greater number in the last mile, and ultimately, trust and happiness to the people in general.
It would be an enriching experience for the readers to peruse the implementation account of a rural electrification programme — Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana —covering 18,000-plus un-electrified villages, across several states and Union territories. The institutions and methodologies developed in this case present an exemplary fusion between human ingenuity and the miracles of the customised technology. The project master-crafted and accomplished under the administrative guidance of A K Bhalla, the then secretary, Government of India, Ministry of Power, sets unparalleled benchmarks in the country’s development journey.
The political leadership both at the national and the state level is the most crucial force behind the success of the implementation machinery. This spirit and authority travel down to the local leaders and managers. It does not miss anybody’s notice how the NDA’s team of motivated ministers led by Prime Minister Narendra Modi has helped evolve a world-class model to implement a complex social development agenda. Such an endeavour in effective implementation alone can converge with good governance, bold innovation, rewarding delivery and the transformation of marginalised human lives.
Stopping the slide of health care in India
Policymakers need to focus on the larger picture with steps being taken to reclaim the space under public care
Dr. Satya Mohanty is a former Secretary, Government of India.
India’s health care is a dark echo chamber. It is 70% private and 30% public in a country where 80% people do not have any protection for health and the out-of-pocket expense is as high as 62%. With public spending at 1.13% of GDP and a huge shortage of health-care workers particularly nurses and midwives, policy moves and plans appear like a sound in emptiness. The novel coronavirus pandemic has revealed the mismatch between the overwhelming presence of the not so well-to-do and private health care with its revenue modelling that borders more on greed and rent gouging.
The system now
Whenever the market leaves out the majority or has an incentive to cream off, the public sector would have to step in for the allocation and production of health services. The fact is 85% of the population cannot afford high cost, corporate private health care. Where demand is created by the latter by homogenising all submarkets such as preventive, general, specialists, emergency and remedial services — where inducement is the norm — the exploitation of the unsuspecting is inevitable . While too little is being done too slowly to have any impact, private hospitals gain under the social insurance scheme in the interregnum..
Even with avowedly 12 crore card holders under Ayushman Bharat, only 1.27 crore people have taken advantage of the scheme. Private sector health care is driven by return on capital. What makes insurance and private health care an egregious combination is that the insurance backup incentivises hospitals to expand the bill but the patients do not get attended to in their best interests. The agents of the government, on the other hand, have an incentive for driving down the price of procedures; as a result, hospitals selectively offer some services and procedures (while denying some). But the ceiling level of the insurance gets claimed regardless in the interest of the hospital.
When the government adjudicates the claim without having the capacity to do so under a trust model, the system will unravel sooner rather than later. Under Obamacare, in the United States, where professionals with expertise in health-care cost carried out the scrutiny of unnecessary procedures and interventions, problems were encountered often despite inherent superiority in the match up.
Social insurance has solved the pooling equilibrium problem when the majority has an affordability problem. While the issue of asymmetric information gets ironed out, the inefficient behaviour which is associated with moral hazard still remains. The doctor and patient are not constrained by the ability to pay and while the marginal private cost is zero, the social cost can be high. Consumption is high for those health-care services which are often inefficient because of supplier-induced demand created and provided by doctors and hospitals which have superior knowledge, compared to patients. They encourage patients to demand tests and interventions, though the improved quality of care and outcomes are uncertain.
Health economics
This pervasive demand inducement has an impact in terms of increases in health expenditure. This results in an upward bias in insurance premium which in turn creates a fiscal externality in the long term. In health economics, where competitive equilibrium often does not exist, the behaviour of a private corporate hospital is skewed in favour of profitability. Any attempt to cover the non-poor and the rich will result in advantageous selection for those better-off crowding out the poor.
In any case, insurance of secondary and tertiary care pushes out long-term investment by the state and people and leads to the continued neglect of primary health care. Finally, a social insurance scheme of such type with our demographic profile only prospers at the cost of neglecting public hospitals. It is deeply erroneous and problematic.
India’s health problem has a 80:20 rule; 20% of people can afford modern health care, 40% cannot afford it at all and the other 40%, the so-called non-poor, pay with difficulty. Nearly 70 million of the non-poor slide into poverty on a year-to-year basis. Because of the problem of access, affordability, absence of quality manpower and the rent-seeking behaviour of staff, more than 80% of people routinely reach Registered Medical Practitioners who are not trained to treat patients. But they routinely prescribe antibiotics and steroids for quick relief. The country could be sitting on a dormant volcano of antibiotic and steroid immunity.
There are three options here. Ramp up the number of doctors with counterpart obligation to serve in rural areas. The result is uncertain with far greater career options in the private sector (with its better infrastructure which is required for job satisfaction). Second is to revive the Licentiate Medical Practitioner as we had before Independence in the rural areas. This requires starting it de novo with the attendant resistance. The third one is to empower graduates of BSc (Nursing) to be nursing practitioners — as prevalent in many countries. In any case, nurses have been able to deal with a large number of cases independently in government facilities in understaffed primary health centres (PHCs) where the doctor is either mostly absent or available for a few hours. From the gender perspective too, this is preferable from the angle of maternal and child health
The neglect of primary care
While the primacy of primary health care is emphasised by everyone, work on the ground does not bear it out. Admittedly, it is the critical piece of health care but government funding is disturbingly skewed against it. Primary health care should receive three times more allocation in the budget and doctor and paramedic strength should be doubled merely on the basis of population increase. If necessary, doctors can be given incentives in terms of extra salary and post graduate seat preference, but in parallel, given penalties for absenteeism for rural posting.
Staff ratio
But the most important thing is that States should be incentivised to carry out the appointments of health workers and doctors. It is not common knowledge yet that India’s public system has a shortage of nurses too. The ratio of 0.6 nurses per doctor while the World Health Organization specification is three nurses per doctor. In States such as Uttar Pradesh, Bihar and other north Indian States where the percentage of nurses is abysmally low, the health outcome is understandably the poorest. PHCs should be well-staffed and well-provisioned through a reasonable fee which will cover at least part of the cost. Once the services become predictable, people will return to these health facilities.
We lose sight of the wood because we have let trees come in the way and we are busy edifying them instead. Can we get real and work with the bigger picture of health care?
Date:21-12-20
Losing the plot on women’s safety
The Maharashtra government’s Shakti Act takes a myopic view of the problem of sexual violence
Veena Gowda and Vijay Hiremath are lawyers practising in Mumbai
Most governments, when faced with the question of improving women’s safety, inevitably turn to enacting new laws rather than ensuring a more effective legal system. The Maha Vikas Aghadi government in Maharashtra seems no different, however well-meaning it may be.
The Maharashtra Shakti Criminal Law (Maharashtra Amendment) Bill, 2020, and the accompanying Special Courts and Machinery for Implementation of Maharashtra Shakti Criminal Law follow the same cliché of harsher punishment, more authorities, and wider definitions. The Bills’ content reflects the absence of a larger consultative process and lack of understanding of existing criminal laws.
For any criminal justice system to be effective, fair and just laws, a robust investigative mechanism, a dynamic judiciary and adequate infrastructure are indispensable. The criminal law amendments post the Nirbhaya case and the recommendations of the Verma Committee brought in several progressive amendments to curb violence against women and children. What is currently lacking is the infrastructure required for effective implementation. The Maharashtra government should hence focus on improving infrastructure, rather than bringing in harsher and unreasonable provisions in the guise of securing women’s safety. Contrary to the government’s stated intention of curbing violence against women, the Bills are draconian and threaten the lives of sexual assault victims.
Patriarchal ideas
The Bill proposes punishment in cases of false complaints and acts of providing false information regarding sexual and other offences against women with the intention to humiliate, extort and defame. The only other law which has a similar provision is the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act), 2013. The provision only points to the patriarchal conception that women are manipulative liars and unworthy of being trusted. Even as most laws are indeed susceptible to misuse by individuals and authorities, no other legislation has such a provision.
Offences against women often occur behind closed doors or at desolate places, making finding eyewitnesses difficult. Investigation and prosecution are often shabby and negligent. This results in unfair acquittals, and the victims, in turn, may be accused of having filed false complaints. A provision for punishing false complaints would result in counter cases being filed against victims, and may thus dissuade many victims of sexual assault and acid attacks from filing complaints, thereby muffling women’s voices. In a country where courts have directed women to marry their abuser, the possibility of a counter case would only make it more difficult for a woman to say ‘No’ to such a proposition.
The other aspect of the Bill is the introduction of the death penalty for rape, acid attacks, and for rape of a minor. The amendment to the relevant sections adds that in cases where “the characteristic of the offence is heinous in nature and where adequate conclusive evidence is there and the circumstances warrant exemplary punishment”, the offence shall be punishable with death. However, it does not define what cases would qualify as being “heinous in nature”, thus leaving it open to the interpretation of courts. To date, courts have held cases of varying standards to be “heinous” and there is no uniform benchmark to identify what circumstances make an offence “heinous”. Further, the death penalty has been in the statute books for a long time, but there is no evidence affirming its potency as a deterrent in preventing crimes. It is time legislators realise that death penalty is not the absolute answer to the issue of rape — only the certainty that there will be effective investigation, trial, and therefore punishment, can act as an effective deterrent. Contrary to the State’s understanding, the death penalty will only mean that an accused may not stop at just rape and may murder the victim to get rid of the only witness, as the punishment for both will be the same. Importantly, studies have shown that often, the accused in sexual assault crimes are relatives or persons known to the victims. If the punishment for the crime is death, then not only the family of the victim, but the victim herself may choose not to report the crime or may turn hostile during the trial. Research has also indicated that judges are unlikely to convict a person when the punishment is death.
Another provision stipulating that investigation should be completed within 15 days, the trial in 30 days and the appeal in 45 days, even if well-intentioned, will only result in improper investigation and trial. This timeline is glaringly insufficient for gathering all evidence or conducting a just trial and would result in hasty functioning and miscarriage of justice. Similar existing mechanisms for speedy and effective investigation and trial under the Juvenile Justice Act and the POCSO Act are rarely adhered to as neither the police nor the courts have the infrastructure to comply with these timeframes. Further, the Bill does not state what happens if the investigation, trial, or appeal is not completed within the prescribed time. In the current system, police officers are saddled with a large number of cases at the same time. There are not enough prosecutors at trial courts and in high courts; most of them are assigned three-four courts at a time and they prosecute hundreds of cases simultaneously. Unless these systemic problems are solved, new laws will only be a facade.
Redundant proposals
Lastly, the proposed amendments seem to have been recommended without considering similar, already-existing provisions in the criminal laws. For instance, the Bill seeks to introduce Section 354E (Harassment of Women by any mode of communication) into the IPC, aiming to punish intimidation of women through social media and electronic platforms. Similar provisions exist under the IPC and the Information Technology Act, 2000, which comprehensively cover all the offences mentioned under the new section. Similarly, the provision to punish public servants for failing to assist in investigation or perform their assigned duties is also sufficiently covered under the IPC, in terms of contravention of law or disobedience of orders and duties. Hence, in effect, these proposed amendments are of little significance. It would be more pragmatic if the government focused on improving the implementation of existing laws and infrastructure.
The Bill was opposed by several women’s rights organisations and lawyers from Maharashtra, which seems to have led the State government to refer it to a joint select committee. This is a welcome move and it would be in the interest of women, and justice itself, if the committee has a larger consultative process, engages with stakeholders and experts to understand the existing criminal laws, and reconsiders passing this regressive legislation.
संवैधानिक गरिमा पर प्रहार
भारत में संसद से पारित कानूनों का अवमूल्यन और उन्हें खारिज करने के लिए विधानमंडलों का किया जा रहा दुरुपयोग
हृदयनारायण दीक्षित , ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )
संविधान सर्वोच्च विधि है। यहां विधि की ही सत्ता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने अनूठा संघीय ढांचा बनाया है। यहां केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे का भी स्पष्ट उल्लेख है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में केवल संघीय विधानमंडल की शक्तियां गिनाई गई हैं। स्वतंत्रता पूर्व बने भारत शासन अधिनियम, 1935 में विधायी अधिकारिता की सूची तीन भागों में थी। पहली संघीय, दूसरी प्रांतीय और तीसरी समवर्ती सूची थी। संविधान निर्माताओं ने वही व्यवस्था अपनाई। संसद यहां सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसी प्रकार राज्यों में राज्य विधानमंडल हैं। सबके अधिकार क्षेत्र सुपरिभाषित हैं। संसद व विधानमंडल संविधान से शक्ति पाते हैं। जनहित में मौजूदा कानूनों में संशोधन, परिवर्धन और निरसन व नए कानूनों का निर्माण होता है। कानूनों का आदर प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 256 में ‘राज्यों की और संघ की बाध्यता’ के तहत उल्लेख है कि ‘प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों।’
संप्रति संसद द्वारा किसान हित में बनाए तीनों कानूनों का विरोध जारी हैं। आंदोलन बेशक एक लोकतांत्रिक अधिकार है, पर संविधान की शपथ लेने वाले केंद्रीय कानूनों की अवज्ञा करने और उन्हें निर्बल करने के लिए विधानसभाओं का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में तीनों कानूनों की प्रतियां फाड़ दीं। संसद द्वारा पारित कानूनों की प्रतियां फाड़ना संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। यह कृत्य मुख्यमंत्री के पद की अवमानना भी है। संवैधानिक शपथ का भी उल्लंघन है। इसी प्रकार पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय कानूनों को कमजोर करने के लिए अपनी विधानसभाओं से नए कानून पारित कराए। महाराष्ट्र सरकार ने भी ये कानून लागू न करने का एलान किया है। विधि व्यवस्था का पालन करना और कराना मुख्यमंत्रियों का कर्तव्य है। यह दुखद है कि वही केंद्रीय कानूनों की शक्ति क्षीण करने में संलग्न हैं।
हमारा संविधान मुख्यमंत्रियों या अन्य संवैधानिक पदधारकों को किसी भी कानून की अवहेलना का अधिकार नहीं देता। नि:संदेह किसी मुद्दे पर मतभिन्नता संभव है। लोकतंत्र में ऐसा होता है और होना भी चाहिए, मगर संसद से पारित किसी कानून को ही मानने से इन्कार करना खतरनाक प्रवृत्ति है। संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई विधि में कभी-कभी विसंगति होती है। संविधान निर्माताओं को यह अनुमान था। इसीलिए अनु. 254 में स्पष्ट व्यवस्था है कि ‘किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई हिस्सा संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के विरोध में है तब संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाएगी।’ संविधान में यह भी कहा गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के किसी विषय पर बनाई गई विधि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद प्रभावी रहेगी तो भी संसद उसी विषय के संबंध में विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का परिवर्तन, संशोधन, परिवर्धन कर सकेगी।’ मुख्यमंत्रीगण यह जानते हुए भी बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं।
संसद और विधानमंडल सम्माननीय संवैधानिक संस्थाएं हैं। उनकी कार्यवाही का निरीक्षण न्यायालय भी नहीं कर सकते। विधायन के अधिकार क्षेत्र सुपरिभाषित हैं, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को लेकर संसद व विधानमंडलों का अपमान भी हो रहा है। इससे एक गलत परंपरा शुरू हो रही है। इसके पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भी कई विधानसभाओं में ऐसे प्रस्ताव पारित हुए थे, जबकि नागरिकता का विषय राज्यों के विधायी क्षेत्राधिकार से ही बाहर है। फिर भी राजनीतिक कारणों से कई विधानसभाओं में ऐसे प्रस्ताव आए। यही लोग संघीय ढांचे की गुहार लगाते हैं और संघीय ढांचे पर ही आक्रमण करते रहते हैं। मूलभूत प्रश्न है सीएए और कृषि कानून जब भारत की विधि हैं तो उन्हें न मानने की घोषणा संविधान और विधि की अवज्ञा और जानबूझकर किया अपराध क्यों नहीं। संसदीय कानून की शक्ति घटाने के लिए राज्य के विधायी सदनों के दुरुपयोग का औचित्य क्या है। संविधान-संसद का अवमान राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
कानून की अवज्ञा बड़ा अपराध है। वहीं किसी कानून पर मतभिन्नता अस्वाभाविक नहीं है। मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का आश्वासन दिया था। यह उनका घोषित एजेंडा है। कांग्रेस सहित कुछ अन्य दलों ने अतीत में अपने घोषणा पत्रों में ऐसी ही बातें की थीं। दीर्घकाल तक सत्ता में रहे दलों को किसान हित में किए गए कार्य गिनाने चाहिए।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे स्वाभिमान के साथ किसानों के हित में किए गए कार्य गिनाए हैं। सरकार ने वार्ता के द्वार खोल रखे हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने मोदी विरोधी एजेंडे को आंदोलन का हिस्सा बनने की फिराक में हैं। वे इसी कोशिश में संविधान व उसकी संस्थाओं की गरिमा नष्ट कर रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना पक्ष रखा, मगर कुछ वामपंथी संगठनों व दलों ने आंदोलनकारियों और सरकार के बीच समाधान में अड़ंगा लगा दिया है। किसान और केंद्र समाधान चाहते हैं, मगर मोदी विरोधी दल ऐसा नहीं चाहते।
भारत संभवत: दुनिया का पहला देश है जहां संसद द्वारा पारित कानूनों को खारिज करने के लिए राज्य विधायिका का दुरुपयोग हो रहा है। जबकि संसद और विधानमंडल दोनों संस्थाओं की अपनी गरिमा है। संसद को संघीय व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिली है। वहीं विधानमंडलों को अपने राज्य क्षेत्र में समवर्ती सूची व राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कृषि भी समवर्ती सूची में है। विधानसभाएं संसदीय कानून की शक्ति घटाने का मंच नहीं हैं। उन्हें राज्य स्तर पर विधायन के अधिकार हैं, लेकिन कुछ राज्य विधानसभा के मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि वे संसद द्वारा पारित किसान कानूनों को अपने यहां लागू नहीं करेंगे। ऐसी घोषणाएं असंवैधानिक हैं। वे भारतीय राष्ट्र राज्य के संघीय ढांचे से पृथक संप्रभु देश की तरह आचरण कर रहे हैं। पूरा विषय सर्वोच्च न्यायपीठ में भी है। इस मसले पर स्वार्थी राजनीति से बचने की आवश्यकता है।
Date:21-12-20
देश के लिए जरूरी है एक नई हरित क्रांति
किसानों की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण भारत में रोजगार अवसर करने होंगे सृजित होंगे
सृजन पाल सिंह , ( डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ हैं )
कुछ किसान संगठनों के जिस आंदोलन ने इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली को अपनी चपेट में ले रखा है, उसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। इस विषय पर शायद ही कोई संदेह होगा कि किसान और खेतिहर मजदूर र्आिथक रूप से समाज के सबसे कमजोर तबके का हिस्सा हैं। वर्ष 1993 से 2015 की अवधि में पैसों के लिहाज से देखें तो किसानों की आय नौ गुनी हो गई है। इसी अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के पैमाने पर ग्रामीण भारत के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4.5 गुना वृद्धि हुई। इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविक रूप से किसानों की क्रय शक्ति दोगुनी से भी कम बढ़ी है, जबकि इसी अवधि में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय लगभग चार गुना तक बढ़ चुकी है।यानी औसत नागरिकों की आमदनी की तुलना में किसानों की आय आधी रफ्तार से ही बढ़ी है। जाहिर है ऐसी स्थिति में हमें किसानों की इन समस्याओं के समाधानों पर चर्चा करनी चाहिए। देखा जाए तो किसानों के समक्ष चुनौती इस विरोध-प्रदर्शन से कहीं अधिक बड़ी है। इससे पार पाने के लिए आने वाले समय में भारत को एक नई हरित क्रांति की दिशा में बढ़ना होगा, जिसमें तकनीक और उद्यम की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर मैंने पुरा नीति (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाएं) की जिस परियोजना को शुरू किया था, उसके लिए हमने पूरे भारत की यात्रा की थी। उस दौरान हम किसानों से भी मिले थे और इससे मिले अनुभव में चार प्रमुख बातें सामने आई थीं।
पहली, हमें खेतों में काम आने वाली चीजों जैसे खाद, कीटनाशक, पानी और बिजली की पड़ताल करनी चाहिए। अब तक हमने सस्ते सामानों के इस्तेमाल पर ही जोर दिया है, परंतु उनकी गुणवत्ता की अनदेखी की है। किसानों ने कई बार कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कितनी मात्रा में खाद या कीटनाशक डालें, क्योंकि उन्हें उसकी गुणवत्ता का अंदाजा नहीं होता। कई मामलों में इन वस्तुओं की न केवल गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि उनके नतीजों को लेकर भी अनिश्चितता रहती है, जिससे अक्सर जरूरत से ज्यादा और असंतुलित सामानों की खपत हो जाती है। जाहिर है खेती में लगने वाले सामानों से जुड़ी इस विसंगति को दूर करने के लिए किसानों में जागरूकता प्रसार के लिए एक तंत्र की जरूरत है।
दूसरी बात यही कि हमें कृषि में आधारभूत परिवर्तन लाने वाली तकनीक को अपनाना होगा। हरित क्रांति इसी कारण संभव हुई, क्योंकि हमने नई तकनीक को अपनाया और श्वेत क्रांति नए प्रबंधन को अपनाने का परिणाम थी। सवाल है कि देश में खेती-किसानी अगली बड़ी छलांग कैसे लगा सकती है? यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नैनोटेक्नोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स, मौसम नियंत्रित खेतों, जैविक खेती और ऐसे अन्य अनेक पहलुओं को मिलाकर ही संभव है। अगर हमारी कृषि स्वयं निर्यात केंद्रित उद्योग बन जाए तो उससे भी हमारे किसानों को भारी आमदनी होगी। ऐसा अनुमान है कि वैश्विक कृषि में एआइ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के बाजार का आकार वर्ष 2025 तक 20,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान में एक क्रांतिकारी विधा है हाइड्रोपोनिक्स। इसके माध्यम से मिट्टी के बिना ही द्रव्य घोल में खनिज पोषक तत्वों के इस्तेमाल से खेती की जाती है। इसकी क्षमता का एक उदाहरण देखिए। सामान्य किस्म की एक एकड़ जमीन (लगभग 4,000 वर्ग मीटर) पर मिट्टी से प्रति वर्ष लगभग 12,000 किलो टमाटर पैदा हो सकता है। वहीं हाइड्रोपोनिक्स के इस्तेमाल से मिट्टी के बिना ही हम लगभग 60 वर्ग मीटर की जगह में उतने ही टमाटर उगा सकते हैं। स्पष्ट है कि अपने किसानों की भलाई के लिए हमें अपनी सोच भी बदलने की दरकार है। हमें सोचना होगा कि कृषि के वैश्विक क्षेत्र में काम आने वाली अगली पीढ़ी की तकनीक के मामले में भारत किस प्रकार मार्केट लीडर बन सकता है?
तीसरी बात कि भारतीय किसानों की पहुंच बाजारों तक होनी चाहिए। साथ ही किसानों के पास उपलब्ध उपकरणों पर उनकी भाषा में जरूरी जानकारियां भी मिलें। खरीदारों के बीच अच्छी स्पर्धा हो, ताकि खरीदार पक्ष साठगांठ न कर सकें। भुगतान की शर्तें अच्छी हों और खरीदारों से मोलभाव करने में स्थानीय किसान संघों की एक बड़ी भूमिका हो। बाजार में यदि धोखाधड़ी हो तो विवादों के तुरंत निपटारे के लिए एक तंत्र को स्थापित करने और सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा की भी जरूरत है। पंचायत जैसे स्थानीय निकायों को अधिकार मिलें कि वे खरीदारों के प्रदर्शन और उनकी विश्वसनीयता पर अपना मत दे सकें।
आखिरी बात, हमें ऐसे उद्यमियों की जरूरत है जो भारतीय कृषि व्यवस्था को गति और सही दिशा दे सकें। एक ऐसा देश जहां दुनिया में सबसे ज्यादा किसान हैं उसे वनस्पति विज्ञान, फसल विज्ञान और संबद्ध कृषि में दुनिया के सबसे अच्छे संस्थान बनाने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ हमें कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और उनके प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं के लिए स्वरोजगार भी पैदा करना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत होगी, ताकि वे किसानों के लिए सबसे अच्छी सामग्री जुटा सकें और कृषि उत्पादों को सीधे ग्राहकों को पहुंचा सकें, जो अक्सर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।
वास्तव में भारत में 15 करोड़ कृषक परिवार रहते हैं। खेती देश की करीब 60 फीसद आबादी की आय का प्रमुख स्नोत भी है। इतनी बड़ी संख्या के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण भारत में वैकल्पिक रोजगार के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है। कम आय वाली छोटे पैमाने की खेती ऐसा पर्दा है, जिसके पीछे हमने गांवों में बेहिसाब बेरोजगारी को छिपा रखा है। समय आ गया है जब हम स्वीकार करें कि किसानों की दशा सुधारने के लिए हमें ग्रामीण भारत में विभिन्न प्रकार के काम-धंधों का सृजन करना होगा।
Date:21-12-20
अहम सूचकांक मोदी के लिए चेतावनी
शेखर गुप्ता
तमाम दिक्कतों से भरा यह साल समाप्त होने को है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कई प्रमुख संकेतकों पर भारत की स्थिति पहले से खराब हो चुकी है जिनके लिए हम महामारी वाले वर्ष को दोष नहीं दे सकते। आप सवाल कर सकते हैं कि ये बातें अब क्यों की जा रही हैं? आखिर किसी सरकार के कार्यकाल के सातवें साल में आकलन की कोई खास वजह नहीं होती। अगले आम चुनाव साढ़े तीन साल दूर हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि मतदाताओं के मन में मोदी को लेकर कोई नाखुशी हो। यदि मोदी और उनकी पार्टी हर चुनाव जीत रहे हैं तो हमें शिकायत किस बात की है? जवाब यह है कि नेतृत्व के मायने केवल लोकप्रियता से नहीं निकाले जाने चाहिए और शासन केवल राजनीति से नहीं तय होता। अब सवाल बचा कि अभी क्यों?
समय का चयन हमने नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार आंकड़े, सर्वे के निष्कर्ष, वैश्विक रेटिंग और रैंकिंग आदि सामने आई हैं। इनसे अंदाजा मिल रहा है कि मौजूदा सरकार ने सात वर्ष में क्या कुछ हासिल किया है या गंवाया है। इनमें ताजा है सरकार का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस) 5 के पहले चरण का आंकड़ा। यह लगभग सभी मानकों पर बहुत खराब नजर आ रहा है।
मैंने इस विषय पर अपनी वीडियो शृंखला ‘कट द क्लटर’ का एक भाग तैयार किया है जहां आपको आंकड़े मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी काफी कुछ है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की ताजा रिपोर्ट भी आ चुकी है और भारत वहां 17 स्थान नीचे फिसलकर 94 से 111वें स्थान पर आ गया है। इन्हें मोदी विरोधी, भारत या हिंदू विरोधी और वाम रुझान वाला भी नहीं कहा जा सकता। यह सर्वेक्षण वॉशिंगटन के कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था जो वाम से उतना ही दूर है जितना मुकेश अंबानी पिनाराई विजयन से होंगे। इस संस्थान से जुड़े शीर्ष विद्वानों में से एक हैं स्वामीनाथन अंकलेसरिया अय्यर। वह पहले ही कृषि सुधार कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग जारी करने के पहले 76 मानकों का आकलन किया गया है। इनमें विधि का शासन, सुरक्षा, धार्मिक आजादी, नागरिक समाज की गतिविधियां और संबद्धता, सूचना एवं अभिव्यक्ति, नियमन की गुणवत्ता और सरकार का आकार आदि शामिल हैं। यहां पर न्यूनतम सरकार को याद रखना उचित होगा। किसी को यह अपेक्षा नहीं रही होगी कि भारत रैंकिंग में शीर्ष पर आएगा लेकिन सुधार की आशा तो थी ही। लेकिन इसका उलटा देखने को मिला। स्वतंत्रता सूचकांक (कारोबार करने की स्वतंत्रता समेत) की बात करें तो हम ब्राजील, मैक्सिको, कंबोडिया, बोलिविया, नेपाल (सभी 92वें स्थान पर), श्रीलंका (94वें स्थान पर), जांबिया, हैती, लेबनान, बेलारूस, सेनेगल, मोजांबिक, लेसोतो, यूगांडा, मलावी, मेडागास्कर, भूटान और बुर्किना फासो तक से पीछे हैं। पीवी नरसिंह राव ने बुर्किना फासो की राजधानी ओउगादोउगो से कश्मीर पर शांति प्रस्ताव भी शायद इसीलिए रखा था क्योंकि चंद्रास्वामी के मुताबिक वह दुनिया में सर्वाधिक शुभ स्थान था।
हम भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से आगे हों लेकिन यह बस सांत्वना भर है। हम अपने पुराने मित्र रूस से एक स्थान आगे हैं। कजाकस्तान 75वें स्थान पर है यानी भारत से 36 स्थान आगे। सन 2020 की रैंकिंग 2018 के लिए इसलिए महामारी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। हमें 2019 में 94वां स्थान मिला था जो 2017 के आंकड़ों पर आधारित था। पुराने आंकड़ों की बात करें तो सन 2008 से 12 तक हम 75वें स्थान पर 2013 में 87वें, 2015 में 102वें और 2016 में 110वें स्थान पर थे। इसे राजनीति के ग्राफ के हिसाब से देखिए। सितंबर में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 79वें स्थान से खिसकर 105वें स्थान पर आ गया। इसका नेतृत्व कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने किया था जो कतई वाम रुझान वाला नहीं है। अक्टूबर में दुनिया भर में लोकतंत्र पर नजर रखने वाली प्रतिष्ठित संस्था फ्रीडम हाउस ने अपनी इंटरनेट स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत लगातार तीसरे वर्ष गिरावट पर नजर आया। यहां दुनिया में सबसे अधिक बार इंटरनेट बंद किया गया।
सालाना यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं लाई। यहां हम दो स्थान खिसककर 131वें स्थान पर आ गए हैं। सात साल के बहुमत के शासन में हमारा प्रदर्शन इससे बेहतर रहना चाहिए था। क्या हम चुनिंदा आंकड़े सामने रख रहे हैं? नहीं, ये सभी वैश्विक प्रतिष्ठा वाले सर्वेक्षण और रैंकिंग हैं। मैं उन सर्वे की गिनती भी नहीं कर रहा जिन्हें मैं गंभीरता से नहीं लेता। प्रेस स्वतंत्रता की आरएसएफ रैंकिंग में भारत दो स्थान नीचे 142वें स्थान पर है। भारत में प्रेस के समक्ष चुनौतियां हैं लेकिन जो सर्वे म्यांमार, दक्षिणी सूडान, यूएई, श्रीलंका, तंजानिया और अफगानिस्तान को भारत से ऊपर रखता है उस पर क्या भरोसा किया जाए। गौरतलब है कि इन देशों में औसतन हर सप्ताह एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। इस विषय को यहीं छोड़ते हैं और वैश्विक भूख सूचकांक की बात करते हैं। यह भी वैज्ञानिक शोध पर आधारित है। इस वर्ष भारत इसमें 94वें स्थान पर है जबकि गत वर्ष वह 102 स्थान पर था। लेकिन ध्यान रहे इस वर्ष इसके अध्ययन में 117 के बजाय 107 देश ही शामिल थे। 10 देशों के हटने के बावजूद आठ स्थानों का सुधार यही बताता है कि आप या तो पहले की स्थिति में हैं या थोड़ा नीचे। क्योंकि इसका संबंध भूखे पेट रहने से नहीं बल्कि पोषण से है। हमने बात एनएफएचएस के सर्वेक्षण से शुरू की थी। दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के बावजूद भारत वैश्विक भूख सूचकांक पर नियंत्रण संघर्ष करता रहा है। परंतु यहां मसला खाद्यान्न, रोटी-चावल का नहीं बल्कि पोषण का है। यहां एनएफएचएस हमें आईना दिखाता है और उसमें जो नजर आता है वह काफी बदसूरत है।
यह बताता है कि सन 1998-99 के बाद पहली बार भारत में बाल कुपोषण के घटने का सिलसिला उलट गया है। यह सर्वे का पहला चरण है और दूसरे चरण में कई बड़े राज्य नजर आएंगे। परंतु जो तस्वीर नजर आ रही है वह काफी बुरी है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगााल आदि में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की शारीरिक वृद्धि में कमी देखी गई है। उनका वजन भी औसत से कम है। बुरी बात यह है कि औसत से अधिक वजन वाले बच्चों की तादाद बढ़ी है। हमारे बच्चे एक साथ कमजोर और मोटे दोनों कैसे हो रहे हैं? मोदी के आलोचकों को शायद यह बात रास आए। आखिरकार मोदी स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान आदि पर गलत आंकड़े पेश करते रहे हैं। लेकिन निराश होने के लिए तैयार हो जाइए। सर्वे बताता है कि स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार हुआ है। एकीकृत बाल विकास योजना का दायरा भी सुधरा है। तो गलती कहां हो रही है?
बीते पांच वर्ष में हमारी आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ी है। आबादी का गरीब तबका इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। परिवारों के पास दूध, अंडे, मांस, दाल, सब्जी और फलों की आपूर्ति कम हुई है। ऐसे में एनएफएचएस के नतीजों को भूख सूचकांक के साथ पढि़ए तो चीजें स्पष्ट होंगी। हमें देखना होगा कि यह विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि मोदी-भाजपा लगातार चुनावी जीत हासिल करते जा रहे हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मोदी और भाजपा ने वोट जुटाने को आर्थिक वृद्धि से अलग कर दिया है। राष्ट्रवाद, धर्म, मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और शिथिल पड़ा विपक्ष उनकी जीत की वजह हैं। अब आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि किसी न किसी स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में कमी किसी की भी लोकप्रियता को नुकसान पहुंचा सकती है। याद रहे कि आप हर बात को पूर्वग्रह ठहराते हुए या कांग्रेस के 70 साल को दोष देते हुए खारिज कर सकते हैं लेकिन एनएफएचएस के सर्वे में शामिल बच्चे पांच साल से कम उम्र के थे। यानी ये सभी मोदी के कार्यकाल में पैदा हुए और यह सर्वे कोरोना के आने के पहले पूरा हो चुका था। यहां छिपने की कोई गुंजाइश नहीं है।