21-09-2024 (Important News Clippings)
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Date: 21-09-24
Don’t Judge
Courts should refuse to hear pleas against creative freedom
TOI Editorials
Bombay HC was spot on saying creative freedom can’t be held hostage to law and order problems. Hearing a case against denial of film certification to Emergency, it directed the Censor Board to make a decision by Sep 25. But while this HC got it right, many HCs and other courts have ruled otherwise. This inconsistency doesn’t help the cause of freedom of expression. MP HC had issued a notice to the Censor Board on the same movie, for example.
The bigger point is whether courts should be venturing into this domain at all. As SC itself observed in the Adipurush case, “everyone is touchy about everything now.” By entertaining petitions over “hurt sensibilities” and becoming arbiters of what is kosher, courts end up granting censorship calls legitimacy they shouldn’t have. As it is, India has an inglorious record on censorship of films and books over decades. For the longest time, creative output hasn’t had a judicial eye on it in other democracies. Literature classics like Lady Chatterley’s Loveror Lolitawere proscribed in some Western countries. But those days are over. They should be over in India, too. For movies, India has a regulator. GOI should reconstitute the censor board appellate tribunal – abolished in 2021 – to hear appeals. Courts should refuse to hear such petitions. They have better things to do – the case backlog is over 50mn.
We Haven’t Missed the Bus to Africa
Mahesh Sachdev, [ The writer is former India’s ambassador to Algeria ]
Despite pageantry, high-level participation and big-ticket announcements, the 9th edition of the Forum on ChinaAfrica Cooperation (FOCAC) in Beijing that took place on Sept 4-6 was marked by incrementalism. Slowing Chinese economy has curbed its appetite for African commodities, the main driver of the ties.
Africa’s lower export revenues have exacerbated the economic asymmetry. For instance, till 2013, the China-Africa trade was nearly in balance. But, in 2023, China had a surplus of $64 bn out of the total trade of $282 bn. China’s debt to Africa has mushroomed to around $170 bn, making it nearly 12% of the total debt owned by Africans. After five years of declining Chinese debts to Africa, these climbed in 2023. In some cases, these commercial loans have become unsustainable ‘debt traps’. With coups d’état galore in Africa, Chinese debts have also become riskier. However, facing Western ostracisation, FOCAC is good political optics for Beijing.
China was on a wanton quest for Africa’s raw materials for over two decades. It fuelled China’s overcapacities from real estate to manufactured goods, and the current bust is a sobering story. Now that commodity prices are down, Africans have learnt that it’s best not put all eggs in one basket and perils of borrowing-driven development.
Nevertheless, FOCAC-9 has been reason enough for some experts to hyperventilate that India has ‘missed the bus to Africa’. This is untrue. We are Africa’s second-biggest trading partner — around $100 bn in FY23 — and fourth-largest investor. India’s 3 mn-strong diaspora is omnipresent in the continent. The following needs must be met to help craft a better strategy in Africa:
➤ With 54 countries, 1.4 bn people and myriad needs, Africa is too large and diverse to be the backyard of a single country. Centuries of engagement with the continent have given us respect and momentum in several domains that we need to deploy.
➤ China has its well-known attractiveness for Africans, and India is often no match for them. But the converse is also true, say, in pharma. We should concentrate on our strengths.
➤ The Chinese model of mass manufacturing is unsuited for Africa. Our proven MSME role model best fits Africa’s eco-political requirements of appropriate and ruggedised (jugaadbased) tech, low-capital requirement, company-to-company bonding, and personnel-to-personnel synergy. Language and culture are less of barriers between Indians and Africans. However, the MSME ecosystem needs active government funding and support.
➤ Soft skills are India’s forte. We are most appropriate for Africa’s managerial prowess, IT, skilling, education and healthcare needs. Building such capacities can release synergies and create lucrative opportunities.
➤ Over 75 years, India has built credible eco-political institutions from the central bank to EXIM banks to EC, and stock markets, Aadhaar, UPI, Jan Dhan, DBT, India Stack and startup ecosystem. Most African countries are interested in leveraging or upgrading their ecosystems with such innovations. This could anchor bilateral economies.
➤ Despite its expansive farmlands, African agricul ture is in distress. Our success in this sector can be replicated, unleashing opportunities. Commercialising this sector through a collection of produce, such as edible oils, processing them locally and exporting them to India can be mutually rewarding.
➤ Defence and security sector is a priority for African countries, particularly Sahel countries — Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania and Niger — facing Islamic insurgencies. We should leverage the opportunities.
➤ Our large corporate sector has the wherewithal and staying power to explore opportunities in Africa, but should not compete in the same market.
➤ At the government level, India needs amore national interest-driven, holistic, but granular strategy towards Africa. We must not abdicate our funding and skilling to the African Union but offer these directly to the African states as a quid pro quo to strengthen our diplomatic hand. Signing comprehensive economic cooperation agreements with African countries would spur our trade.
At a policy level, we need not blindly follow the FOCAC model. It wastes too much diplomatic energy and creates distractions. Engaging with Africa is too serious a matter for showmanship.
Staunch the breach
India and Pakistan need to drop their hard line stances on the Indus Waters Treaty
Editorial
In its fourth notice to Pakistan since January 2023, India has escalated its demand for the renegotiation of the 1960 Indus Waters Treaty (IWT), now calling off all meetings of the Permanent Indus Commission (PIC) until Pakistan agrees to sit at the table for talks. India’s demand last year followed a logjam in the entire process, once held up internationally as a model template for water-sharing agreements. Even in the new millennium, the tenets of the treaty held firm, and India was able to win two major disputes by adhering to the processes laid out, including the Baglihar Dam project in 2007, and another dispute over allegations that India was interfering with Pakistan’s Neelum project in 2013. The issue over how to proceed on dispute resolution for the Kishenganga and Ratle projects has snowballed since 2016, when Pakistan escalated the disputes — having a neutral expert look at them and demanding a Permanent Court of Arbitration (PCA). In a moment of weakness, that it may come to regret, the World Bank — it is a co-signatory and guarantor of the IWT — decided to allow two parallel processes of the dispute mechanism to run at the same time. To make matters worse, Pakistan turned its back on the neutral expert’s proceedings, while India has boycotted the PCA hearings at The Hague. Pakistan has been cold to India’s notices on renegotiating the treaty and the decision by the Modi government to stop all PIC meetings has put the future of the process in peril. Unlike in past decades, when the IWT was considered off-limits for partisan politics, leaders on both sides are now not above using fiery rhetoric. Mr. Modi’s statement after the 2016 Uri attack, that “blood and water” cannot flow together, is perhaps the most egregious example.
It is no coincidence that the spiral mirrors the unravelling of the India-Pakistan bilateral relationship in the same period. There is no political engagement or trade and the 2021 LoC ceasefire agreement is in danger after growing terror attacks and deaths of Indian Army personnel. It may be possible to re-open the treaty talks, but concluding any agreement will be that much more difficult. All eyes are now on New Delhi’s response to Pakistan’s invitation for the SCO Heads of Government meeting on October 15-16. Such an opening could present an opportunity for talks on the way forward. No doubt, new-age issues such as climate change and the need for renewable energy and hydropower options on the Indus necessitate a re-opening of the 64-year-old Treaty. How that is done, along with resolving current disputes, will decide whether the two countries can save the treaty, once referred to as the “one bright spot” in a “very depressing world picture” by U.S. President Dwight D. Eisenhower.
विज्ञान का यह प्रयोग क्रांतिकारी हो सकता है
संपादकीय
देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ‘मिशन मौसम’ के शुभारंभ के साथ दावा है कि अगले पांच वर्षों में बादलों को अनिच्छित स्थानों पर न बरसने और जहां जरूरत हो वहां बरसाने की तकनीकी विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए एआई, डॉप्लर राडार, हवाओं की दिशा व गति की समझ के परिष्कृत उपकरण और रेडियो सिग्नल्स के जरिए न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र और आकाश में भी बादलों की स्थिति, सघनता आदि पर और उन्हें विस्थापित और स्थापित करने की तकनीकी पर भी काम किया जाएगा। विभागीय सचिव का दावा है कि पांच वर्षों में यह क्षमता हासिल हो जाएगी कि इन बादलों को उन स्थानों में जहां जरूरत नहीं है या जहां ज्यादा बारिश से बाढ़ की स्थिति बन रही है, वहां से हटाया जा सके और साथ ही अनावृष्टि वाले क्षेत्रों में इसे लाकर बारिश कराई जा सके। दुनिया के कई देश क्लाउड सीडिंग के विज्ञान पर काफी हद तक सफलता पा चुके हैं। हाल के वर्षों में तूफान आदि को लेकर हमारी भविष्यवाणियां सही हुई हैं, जिसके आधार पर सरकारों ने बेहतर प्रबंधन करके धन-जन हानि काफी कम किया है। अगर विज्ञान के प्रयोग से ‘बादल प्रबंधन’ संभव हो सके तो यह मानव जीवन की विकास यात्रा में औद्योगिक क्रांति और कंप्यूटर युग के बाद तीसरी एक नई क्रांति होगी।
मजबूत होती भारत-अमेरिका की मैत्री
श्रीराम चौलिया, ( स्तंभकार अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ एवं ‘फ्रेंड्स: इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स’ के लेखक हैं )
हालांकि भारत में विदेशी निवेश के मोर्चे पर सिंगापुर और मारीशस को प्रथम एवं द्वितीय स्थान दिया जाता है, लेकिन वास्तव में तीसरे स्थान पर विराजमान अमेरिका ही हमारे देश में ठोस विदेशी पूंजी लेकर आता है। अमेरिकी निवेश से भारत में केवल सेवाओं को ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि औद्योगीकरण में भी उसकी अहम भूमिका है। मोटर वाहन, रसायन, इलेक्ट्रानिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में अमेरिकी निवेशक भारत में सक्रिय हैं। उनके द्वारा लाखों भारतीयों को रोजगार मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने स्वयं के बारे में कहा है कि ‘गुजराती होने के नाते व्यापर मेरे खून में है’, भलीभांति जानते हैं कि अमेरिका जैसे संपन्न देश में बसे पूंजीपतियों को आकर्षित करके भारत लाने में ही राष्ट्र का हित है। अपने हर अमेरिकी दौरे में वह वहां के व्यापार जगत के दिग्गजों संग मिलते-जुलते हैं और उन्हें भारत में निवेश को प्रेरित करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक जैसे अत्याधुनिक व्यवसायों में महारत हासिल करने वाले देश वैश्विक शक्ति समीकरण में ऊंचे स्थान पर रहेंगे। ऐसी उभरती हुई तकनीकी के मामले में भी अमेरिका शीर्ष पर है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल (आइसेट) के अंतर्गत अनेक तकनीकों के सहविकास और सहनिर्माण पर जोर दिया है। ऐसी तकनीक के दोहरे उपयोग होते हैं और उनसे सैन्य आधुनिकीकरण भी होता है। यह उल्लेखनीय है कि तकनीकों के सहनिर्माण का उपक्रम दोनों पक्षों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है।
इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अमेरिका ने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी चीन को संवेदनशील प्रौद्योगिकी देना रोक दिया है, जबकि ऐसी प्रौद्योगिकी को वह भारत के साथ साझा करने को तत्पर है। इस दोहरी रणनीति का कारण अमेरिका की यह चिंता है कि चीन आर्थिक और सैन्य ताकत में उससे आगे निकल जाएगा और पश्चिमी उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नष्ट कर देगा। भारत लोकतंत्र होने के नाते और शक्ति में चीन से अपेक्षाकृत कमतर होने के कारण अमेरिका के अभिजात्य वर्ग और आम जनता को खतरा नहीं लगता। इसीलिए अमेरिका भारत पर अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और नियमों जैसी बाधाओं को दूर करने में सहायक रहा है। अमेरिका-चीन संबंधों में कटुता ने अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी को नया आयाम दिया है। अमेरिका अपतटीय संतुलन (आफशोर बैलेंसिंग) रणनीति के तहत भारत और अन्य मैत्रीपूर्ण देशों को समृद्ध और सशक्त करके चीन पर अंकुश लगाने की मंशा रखता है। वामपंथी और गुटनिरपेक्षता को लेकर आग्रही विश्लेषकों ने इसे लेकर यही चेतावनी दी है कि भारत को अमेरिका के रचे हुए खेल में प्यादा बनकर चीन से दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए, पर मोदी सरकार ने इस दृष्टिकोण को तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि चीन आए दिन आक्रामकता दिखाता रहता है।
वर्तमान स्थितियों में भारत के लिए एशिया पर हावी होने के लिए प्रयासरत चीन और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते अमेरिका के बीच तटस्थ रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि चीन भारत का सामरिक प्रतिस्पर्धी है, जबकि अमेरिका भारत का सामरिक साझेदार है। मोदी सरकार की विदेश नीति ने चीन और अमेरिका के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, लेकिन इस विषय पर भारत में स्पष्टता नहीं बन पाई है। यहां कई समीक्षक और नागरिक घरेलू राजनीति के नजरिये से अमेरिका को परखते हैं। अमेरिका के कुछ सरकारी संस्थान भारत के आंतरिक विषयों पर आलोचना करते रहते हैं। इसी तरह वहां का मीडिया तथा बुद्धिजीवी वर्ग मोदी सरकार और संघ परिवार के विरुद्ध दुष्प्रचार करता रहता है। इसके चलते कई भारतीय अमेरिका को अनुचित हस्तक्षेप और अवांछित कृत्यों के लिए दोषी ठहराते हैं। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका गुप्त अभियानों के माध्यम से भारत में सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश कर रहा है। लगता है कि ऐसे आलोचक भारत की लोकतांत्रिक क्षमता पर उतना भरोसा नहीं रखते, जितना उन्हें रखना चाहिए। ऐसे लोगों में वैश्विक भूराजनीति का ज्ञान भी नहीं है। उनकी संवेदनशीलता अंतरराष्ट्रीय राजनीति से परे है। भावुक होकर अमेरिका को भारत का दुश्मन करार देना और उसे चालबाज कहना आसान है, किंतु वैश्विक पटल पर भारत के उत्थान के लिए अमेरिका की मित्रता अनिवार्य है। यह अवश्य मानना पड़ेगा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसियों के मामलों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अपेक्षित तालमेल नहीं रहा। फिर भी, समग्रता में देखा जाए तो अमेरिका की दोस्ती हमारे लिए कारगर रही है और आगे भी रहेगी। विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर हमें इस मैत्री को संभालकर आगे ले जाना होगा।
साथ चुनाव से धन और समय की बचत होगी
गौरव वल्लभ, ( प्रोफेसर व भाजपा नेता )
लोकतांत्रिक मूल्यों का आधुनिक आदर्श भारत एक महत्वपूर्ण सुधार की दहलीज पर खड़ा है- एक देश एक चुनाव एक ऐसे राष्ट्र के रूप में, जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए मानदंड स्थापित किए हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बात पर विचार करें कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालियों की प्रभावशीलता, समानता और स्थिरता को कैसे बेहतर बनाया जाए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी हैं, पर उन्हें देश के राष्ट्रीय विकास के एजेंडे की सेवा करनी चाहिए, न कि इसमें बाधा डालनी चाहिए। एक साथ चुनाव भारतीय शासन की पूरी क्षमता को ‘अनलॉक’ करेगा। यह हमारे लोकतंत्र को सुव्यवस्थित करने के साथ ही प्रेरणा का काम कर सकता है।
अभी होता यह है कि देश लगातार चुनाव अभियान की मुद्रा में रहता है, जिसमें राजनीतिक दल शासन के बजाय चुनावी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि वित्तीय बचत होगी। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां बार-बार होने वाले चुनावों से बचाए गए धन का उपयोग बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर तरीके से किया जाता है। लोकतांत्रिक सिद्धांत की मांग है कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए और एक साथ चुनाव कराना उस दिशा में एक कदम है।
चुनावों के समन्वय से एक अधिक स्थिर राजनीतिक माहौल बनेगा, जिससे कंपनियां हर कुछ महीनों में संभावित नीतिगत बदलावों के खिलाफ अपने दांव को सुरक्षित रखने के बजाय विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। कंपनियां आश्वस्त होकर योजना बना सकेंगी। इसके अलावा, चुनावों का निरंतर चक्र अक्सर महत्वपूर्ण नीतियों के क्रियान्वयन को मुश्किल बना देता है। विकास की पहल अक्सर रुक जाती है, और सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक गति खो जाती है। एक साथ चुनाव इन रुकावटों को कम कर देंगे, जिससे शासन अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान विकास और शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
एक साथ चुनाव कराने से मतदान को भी बढ़ावा मिलेगा, जो किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चूंकि जनता एक समय में व्यापक पैमाने पर निर्णय ले रही होगी, इसलिए राजनीतिक दलों को स्थानीय और राष्ट्रीय, दोनों मुद्दों को संबोधित करने वाले अधिक गहन अभियान चलाने की जरूरत होगी। एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मतदाता अधिक विचारशील और सुविचारित निर्णय लेंगे, इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा।
ब्राजील, फिलीपींस सहित अनेक देशों ने एक साथ चुनाव कराने के कुछ तरीके अपनाए हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह मॉडल व्यावहारिक और प्रभावी है। इन देशों ने एक साथ कई स्तरों पर चुनाव कराने के लाभ देखे हैं, जिसमें कम लागत, मतदान में वृद्धि और अधिक कुशल शासन शामिल है। भारत अपने विशाल मतदाताओं और जटिल राजनीतिक परिदृश्य के साथ, ऐसी प्रणाली से और भी अधिक लाभ उठा सकता है। यद्यपि एक देश एक चुनाव योजना में कठिनाइयां हैं, पर उन्हें दूर करना होगा। समवर्ती चुनाव सरकार को सरल बनाएंगे और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाएंगे। सरकारें लगातार अगले चुनाव के लिए प्रचार करने के बजाय लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होंगी भारत जैसे विविधतापूर्ण और गतिशील राष्ट्र में यह सुधार वांछनीय है।
इस क्रांतिकारी विचार को अपनाकर भारत एक पूर्ण विकसित देश बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकता है, जहां शासन ज्यादा प्रभावी और उत्तरदायी होगा।
Date: 21-09-24
लोगो की परेशानी और खर्च में होगा इजाफा
सुप्रिया श्रीनेत, ( चेयरपर्सन, सोशल मीडिया, कांग्रेस )
मगर सत्ताधारी मंडली को देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई मुद्दा तो चाहिए ही । इसलिए सरकार एक देश एक चुनाव का राग बेवजह अलाप रही है। उसे पता है कि हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में उनकी बुरी हार होने जा रही है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, रेल दुर्घटनाएं, बेलगाम अपराध समेत तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को चर्चा से बाहर करने के लिए भाजपा को एक देश एक चुनाव याद आ रहा है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि मौजूदा तंत्र जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड के चुनाव ही एक साथ नहीं करा पा रहा है। एक देश एक चुनाव के लिए बनी समिति की निष्पक्षता और पवित्रता पर भी दर्जनों सवालिया निशान हैं। इस समिति में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित रही विभूति का शामिल होना मर्यादित नहीं है। इस समिति में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं किया गया है। समिति में गुलाम नबी आजाद रहे, जो संसद के किसी सदन के सदस्य तक नहीं हैं। इसके अलावा इस समिति में कई और सदस्य ऐसे भी हैं, जिनका होना विवादास्पद है। समिति ने 18,626 पन्ने की रिपोर्ट तो पेश कर दी है, मगर प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं लिखा कि जब पंचायत और विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ नहीं होगा, तो किस बात का एक देश एक चुनाव ? इसमें कहा गया है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत चुनाव इसके 100 दिन बाद होंगे। मतलब, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 100 दिन बाद फिर मतदान केंद्र बनेंगे, फिर मतदान दल बनेगा, फिर से चुनाव का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा और इसका खर्च भी जनता को ही देना पड़ेगा। इस पूरी प्रक्रिया में अर्धसैनिक बल के जवानों, प्रशासनिक और पीठासीन अधिकारियों, पुलिस बल समेत 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में तीन गुना वीवीपैट, तीन गुना ईवीएम की जरूरत होगी। जाहिर है, इसमें अधिक समय और धन का दुरुपयोग होगा।
रिपोर्ट से यह भी बात साफ हो जाती है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां की सरकारों का कार्यकाल 5 वर्ष की बजाय 2029 के लोकसभा चुनाव तक ही होगा। तब तक तकरीबन 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी, जिनका 2 से 3 साल तक का कार्यकाल शेष रहेगा। ऐसी हालत में उनको भंग कैसे किया जा सकता है ? यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है, तो वहां चुनाव होगा, तब तक के लिए ही होगा, जब तक लोकसभा का कार्यकाल होगा। अगर केंद्र सरकार गिर जाती है, तो क्या सभी राज्य सरकारों को भी भंग कर दिया जाएगा ?
सरकार की यह भी दलील है कि देश में बार-बार चुनाव होने की वजह से नीति निर्माण में समस्या होती है। विकास कार्यों में खलल पड़ता है जो सरकार 5 साल में 4 साल 11 महीने काम नहीं कर सकती, उसकी तरफ से यह दलील फिजूल है। वस्तुतः यह सरकार हर चीज़ में एकरूपता ढूंढती है। कभी एक देश एक चुनाव, कभी एक देश एक भाषा, कभी एक देश एक रंग, एक देश एक संस्कृति। दरअसल, भाजपा एक देश एक राष्ट्रीय दल, एक नेता के सूत्र पर काम कर रही है। उसे देश की विविधता में ताकत नहीं, अपनी कमजोरी नजर आती है। खैर, ये प्रोपेगेंडा नया नहीं है और देश भी इस स्वांग को खूब समझता है।
