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Date:21-09-19

Booster shot

Corporate tax is cut; now cut personal taxes

TOI Editorials

The headline corporate tax rate was cut yesterday through an ordinance by eight percentage points, to 22%. It’s a bold step that seeks to unleash animal spirits by boosting sentiments, in an economy weighed down by weak aggregate demand. The new tax rates are optional. Companies can shift to it provided they forego all tax exemptions. Consequently, government avoided a mid-year disruption but provided a roadmap. Along with tax rate cuts, enhanced surcharges introduced in the budget on capital gains have been rolled back.

The cut in headline rates for existing companies and an even lower rate of 15% for fresh investment in manufacturing represent a fiscal stimulus; it may lead to Rs 1.45 trillion of revenue foregone. However, the announcement should also been seen as a structural change. India needs to compete with Asian emerging markets for investment. At 22%, the headline rate is between that of Vietnam and Indonesia. The move had a mixed impact on capital markets. Stock indices surged but so did interest rates on debt as the fiscal deficit is likely to widen. However, the step is the right one as a big announcement was needed to change the mood and yield better revenues in the medium term.

Bringing in surcharges and cess, the effective corporate tax rate today is about 25.17%. There is a stark difference between corporate tax rate and the top marginal tax rate of almost 43% for personal income. Given that private consumption growth is trailing overall GDP growth, the effort to boost demand must encompass a cut in personal tax rates. It will complement today’s announcement and cost far less in terms of revenue foregone. The combined impact of corporate and personal tax cuts, aided by RBI’s monetary loosening, may be the booster needed to reverse the 18 month long loss of economic momentum. This is not the time to hold back.

Date:21-09-19

Major ports call for corporate structures

ET Editorials

Finance minister Nirmala Sitharaman has announced that an action plan to reduce ‘time to export’ and ‘turnaround time’ at our major ports and airports, benchmarked to international standards, is to be implemented by December 2019. This is welcome. There is much potential to leverage digital technology to expedite export clearances, and to boost logistics and infrastructure so as to reduce dwell time at our ports.

A recent study shows that by proactively reducing the average turnaround time of a ship — the duration between when it drops anchor and when it departs — by 50%, India can raise merchandise exports by at least 20%. The average dwell time at major ports abroad is now only about half a day. And while turnaround time at our major ports has considerably improved of late, they remain between 1-2 days at our most efficient major ports. The finance minister has stated that actual turnaround times will be published in real time for each port, to transparently shore up port performance levels double-quick. In tandem, there’s the pressing need to modernise existing ports, step-up port capacity, and speedily improve road, rail and multimodal connectivity with key production hubs. We need to speedily raise investments in logistics parks and shore up port-linked industrialisation.

In parallel, our major ports must be given more business-like structures, norms and procedures. While the Major Port Authorities Bill — which is to replace the dated Major Port Trusts Act — does delegate power to the concerned board to raise loans and issue security for capital expenditure, we surely need more efficient corporate structures at the major ports. Corporatisation would lead to better incentives for operations, easier raising of capital and unlocking of shareholder value.

Date:21-09-19

A bold reform on corporate tax

Effective rate could come down even more

ET Editorials

Finance minister Nirmala Sitharaman unveiled the mother-of-all direct tax reforms, proposing a cut in the corporate-tax rate for domestic companies to 22% and new domestic manufacturing companies to 15% against 30% now, provided they eschew exemptions and the minimum alternate tax (MAT). Adding surcharge and cess, the 22% rate becomes 25.17%. We welcome the basic principle of lowering rates to Asian levels, while doing away with exemptions. It will make large Indian companies much more competitive, leave them with more cash for investment, change India’s branding as a high tax jurisdiction and motivate global players to set up shop here.

Not unexpectedly, industry and markets have cheered the reform that brings down the effective corporate-tax rate by about five percentage points. Companies could be tempted to avail themselves of the new 15% rate for new manufacturing capacity. That would boost growth. Companies that do not opt for the concessional tax regime and enjoy tax exemptions will continue to pay at the pre-amended rates but can move to the new regime after their tax holiday ends. The tax burden (40% plus surcharge) has not been lowered for foreign companies, widening the gap in the tax rate between Indian and foreign companies. The anomaly needs to be corrected. Ideally, a uniform low corporate tax rate for domestic companies is simpler than multiple rates, and administratively less cumbersome. Surcharges must go. Sparing listed companies that have already announced buyback of shares before the Budget from the tax on buyback is welcome.

The giveaways will cost the government around Rs 1,45,000 crore. If sentiments improve and investment activity intensifies and growth picks up, tax buoyancy could reduce that figure. If not, we are looking at a fiscal deficit that is a tad higher than the budgeted 3.3% of GDP in 2019-20. But that would be no disaster. The task is to simplify GST and get more companies on board, thickening the mesh of audit trails, whose analysis and follow-up can lead to much income amenable to direct taxes, both corporate and personal.

Date:21-09-19

देश भुगत रहा है कम बेटियों का खतरनाक खामियाजा

संपादकीय

पिछले महीने एक विदेशी अखबार ने उत्तर प्रदेश के बागपत की एक खबर छापी है, जिसके मुताबिक वहां रहनेवाली 17 साल की एक लड़की की एक ट्रक ड्राइवर से शादी हुई थी। एक महीने बाद उसे अपने पति के भाइयों की भी बीवी बनने को कहा गया। ये सभी मर्द बारी-बारी से इस लड़की के पति बनते थे। जब लड़की ने इनकार किया तो उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म हुआ। यह सब इसलिए होता था, क्योंकि उस इलाके में लड़कियों की कमी है। बागपत देश के उन हिस्सों में से एक है, जहां 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक अनुपात की भयानक स्थिति की चेतावनी दी थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां 1000 लड़कों पर 856 लड़कियां हैं। माना यह भी जा रहा है कि इन आठ सालों में यह अनुपात 700 यानी और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गया है। यही वजह है कि इस इलाके में आठ साल में बहुपति प्रथा बढ़ने लगी है। बात सिर्फ बागपत की नहीं है। कम बेटियों का खामियाजा हरियाणा लंबे वक्त से भुगत रहा है। यहां के गांवों में ‘मोल की बहुएं’ बहुतायत में हैं। यहां कई परिवारों में केरल की बेटियां बहू बनकर आई हैं। जिन्हें न तो हरियाणा की भाषा, बोली समझ आती है, न ही रहन-सहन और परंपराएं। मजबूरीवश उन्हें ब्याह दिया गया और वह उस इलाके में घटती बेटियों की खानापूर्ति का जरिया बन गईं। इन सभी परिस्थितियों की वजह वह दिल दहलाने वाले आंकड़े हैं जो देश में भ्रूण हत्या और बेटियों को पैदा होते ही मारने की गवाही देते हैं। 2011 में हुए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिसर्च के मुताबिक पिछले 20 सालों में देश में हर साल 5 लाख बेटियों को पैदा होते ही मार दिया गया। कुछ महीनों पहले उत्तराखंड के एक इलाके से पता चला कि वहां के 132 गांवों में किसी एक वक्त में एक भी बेटी पैदा नहीं हुई। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के मानक के मुताबिक 100 बेटियों पर 102 या 103 बेटे होना सामान्य स्थिति है। जबकि हमारे देश में ये संख्या है 100 बेटियों पर 120 बेटे। यह तब है जब देश में 1996 में ही पीएनडीटी एक्ट लागू हो गया था और सरकार बालिका समृद्धि, धनलक्ष्मी और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चला रही है। इस सबके बावजूद यदि कुछ नहीं बदल पा रहा है तो वह है बेटियों को बोझ और पराया धन मानने की रुढ़िवादी सोच। इसे बदले बिना बेटियों को बचाना असंभव है।

Date:21-09-19

सुस्ती दूर करने का जतन 

कॉरपोरेट टैक्स घटाने का फैसला भारतीय उद्योग जगत को उत्साहित करने के साथ साथ वैश्विक कारोबारियों को भी आकर्षित करने वाला है।

संपादकीय

मंदी के माहौल को दूर करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फैसले पर उद्योग जगत से लेकर शेयर बाजार ने जैसी उत्साहजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की उससे यह अपने आप साबित हो जाता है कि व्यापक असर वाला एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। यह फैसला भारतीय उद्योग जगत के साथ वैश्विक कारोबारियों को भी आकर्षित करने वाला तो है ही, आर्थिक सुस्ती को दूर करने और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक सोच का संचार करने वाला भी है। इस फैसले के तहत कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नई कंपनियों के लिए टैक्स 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।

करीब-करीब सभी यह मान रहे हैं कि इस बड़े फैसले के अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे, लेकिन यह सरकार के साथ उद्योग जगत को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा वास्तव में हो और उसका लाभ आम आदमी को रोजगार के बढ़ते अवसरों के रूप में मिले। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि उद्योग-धंधों की बढ़त के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हों। इससे ही मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी।

उद्योग जगत एक अर्से से कॉरपोरेट टैक्स में कमी की मांग कर रहा था ताकि वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, लेकिन यह मांग पूरी करने के बजाय इस वर्ष आम बजट में ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिससे कारोबारी हतोत्साहित हुए। शायद इसी कारण वित्त मंत्री के फैसले को भूल सुधार की संज्ञा देने के साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अपने देश में मुश्किल वक्त में ही बड़े कदम उठाए जाते हैं। यह जरूरी है कि मुश्किल वक्त की आहट समय रहते महसूस की जाए। कॉरपोरेट टैक्स घटाने के फैसले का एक पहलू यह भी है कि इससे सरकारी खजाने में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी।

चूंकि जीएसटी के जरिये अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है इसलिए सरकार को इसकी चिंता करनी होगी कि उसे आवश्यक धन का प्राप्ति कहां से हो? यह सही समय है कि सरकार विनिवेश प्रक्रिया को गति प्रदान करे। जब सैद्धांतिक तौर पर यह मान लिया गया है कि सरकार का काम उद्योग-धंधे चलाना नहीं तब फिर सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ा ही जाना चाहिए। इसके साथ ही एक अर्से से लंबित पड़े श्रम सुधारों और औद्योगिक विवाद से जुड़े जटिल कानूनों की भी सुध ली जानी चाहिए। यह सब करके ही कारोबारी माहौल को सचमुच सुगम बनाने में सहूलियत मिलेगी।

Date:20-09-19

सेहत की फिक्र

संपादकीय

कुछ साल पहले जब धूम्रपान और खासतौर पर सिगरेट के कश से होने वाले नुकसानों की फिक्र काफी बढ़ गई तब इसके विकल्प और लत से छुटकारे के लिए इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट यानी ई-सिगरेट का चलन बढ़ा। यह माना गया है कि ई-सिगरेट के सेवन से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता और यह धूम्रपान की सामान्य आदत से आजादी का एक कारगर जरिया है। यह भी कहा गया कि पारंपरिक सिगरेटों को ई-सिगरेटों से बदल कर धूम्रपान से होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं बनी रह सकी। अब नए अध्ययनों में बताया गया है कि ई-सिगरेट भी सामान्य सिगरेट के सेवन या दूसरे तरीके से धूम्रपान की तरह ही सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके साथ ही दुनिया के कई देशों में ई-सिगरेट पर भी पाबंदी के लिए आवाजें उठीं। इसी के मद्देनजर अब भारत सरकार ने इस संबंध में बुधवार को एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इस बारे में वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि अब ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, परिवहन, आयात, निर्यात, जमा करने और यहां तक कि वितरण पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इस संबंध में प्रस्तावित अध्यादेश में प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपए जुर्माने और एक साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

दरअसल, पिछले दिनों आई एक खबर में बताया गया कि अमेरिका में कम से कम सात लोगों की मौत के लिए ई-सिगरेट का सेवन जिम्मेदार है। दूसरी ओर, अमेरिका में ही हुए एक अध्ययन के मुताबिक वहां दसवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों के बीच ई-सिगरेट पीने का चलन करीब अस्सी फीसद बढ़ा है। जबकि उससे निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों के आंकड़े में साढ़े अड़तालीस फीसद की बढ़ोतरी हुई है। सवाल है कि जब पारंपरिक सिगरेट से होने वाले नुकसानों के मद्देनजर ई-सिगरेट के सेवन को उपयोगी बताया गया था, तब क्या अलग-अलग पहलुओं से इस पर वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किए गए थे? आज जब यह तथ्य सामने है कि ई-सिगरेट में मौजूद निकोटिन पारंपरिक सिगरेटों की तरह ही नुकसान पहुंचाता है तो क्या पहले इसके दुष्प्रभाव अनजान थे? यों भी, निकोटिन का सेवन व्यक्ति की सेहत पर समान असर करेगा, वह पारंपरिक सिगरेटों के जरिए हो या फिर ई-सिगरेट के। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पारंपरिक सिगरेट की आदत छोड़ने या धूम्रपान का वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करने के लिए ई-सिगरेट का सहारा लेता है तो उसका क्या फायदा है?

जो हो, अब अगर नए अध्ययन इसके खतरे या जोखिम के बारे में संकेत कर रहे हैं तो इससे भी निजात पा लेना ही बेहतर है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक यह अनुमान पर्याप्त प्रमाणों की बुनियाद पर नहीं खड़ा है कि ई-सिगरेट पीने वाले लोग पारंपरिक सिगरेट का सेवन छोड़ ही देते हैं। उलटे ई-सिगरेट पीने वाले लोग अन्य रूप में तंबाकू का सेवन करना जारी रखते हैं। इस संबंध में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी ई-सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का सुझाव दिया था। इस लिहाज से देखें तो सरकार ने ई-सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा कर धुएं में डूबे लोगों की सेहत की फिक्र की है। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पारंपरिक सिगरेटों से छुटकारे की उम्मीद में जिन लोगों ने ई-सिगरेट का सहारा लिया था, वे इसकी अनुपलब्धता की वजह से कहीं फिर से धूम्रपान के पुराने या वैकल्पिक रास्तों की ओर न लौट जाएं। यह भी देखने की बात होगी कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी की घोषणा के बाद सरकार पारंपरिक सिगरेट और धूम्रपान से होने वाले व्यापक नुकसानों के मद्देनजर क्या ऐसा ही फैसला लेती है!

Date:20-09-19

Smoke of the vaper

The ban on e-cigarettes will require rigorous implementation to be effective

Editorials

When alternatives are peddled as ‘the lesser evil’, virtue is artificially added as a measure of degrees. The evil is often clear and present, as in the case of electronic cigarettes, in all forms — Electronic Nicotine Delivery System (ENDS), vapes, and e-hookahs. The Centre’s move to ban these products shows a welcome intolerance of anything that impacts negatively on the health and wellness of the people of the country. The Cabinet recently cleared the Prohibition of Electronic Cigarettes Ordinance, 2019. Now, any production, import, export, sale (including online), distribution or advertisement, and storage of e-cigarettes is a cognisable offence punishable with imprisonment or fine, or both. E-cigarettes, which were to aid smokers kick their habit, do not burn tobacco leaves. Instead these battery-operated devices produce aerosol by heating a solution containing among other things, nicotine. Nicotine is an addictive substance that may, according to studies, function as a “tumour promoter” and aid neuro-degeneration. Some other compounds in the aerosol are toxic substances that have known deleterious effects, and might just be less harmful than cigarettes, not harmless. Seven deaths have been recorded in the U.S. — the largest consumer of e-cigarettes in the world — where, New York recently banned the sale of flavoured e-cigarettes.

There is ample evidence on the harm of nicotine addiction — the reason that it is only approved under the Drugs and Cosmetics Act for use only in nicotine gums and patches. As the WHO’s Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) outlines, these devices can only be believed to succeed if smokers have moved on to an alternative nicotine source, and then stopped using that too; and the recruitment of minors into nicotine dependence eventually wanes to zero. There is evidence now that vaping, dangled as a cool, fun, activity, lures youngsters, and ironically, serves to introduce them to smoking. The FCTC also records that e-cigarettes are unlikely to be harmless, and long-term use is expected to increase the risk of chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, and possibly cardiovascular disease and other diseases also associated with smoking. The urgency to act on this front is also justified by the number of users. As per figures submitted to Parliament earlier this year, e-cigarettes and accessories valued at about $1,91,780 were imported to India between 2016 and 2019. The government, already on the right path, must go all out to ensure that its ban is implemented earnestly in letter and spirit, unlike the patchy execution of the Cigarettes and Other Tobacco Products Act. It is essential to ensure this progressive ordinance does not go up in smoke.