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Date:21-06-21

Bail, Not Jail

Delay in considering bail is an attack on constitutional principles. Many systemic flaws need correction

TOI Editorials

On learning that a bail application is pending since February 2020, Supreme Court directed Punjab and Haryana high court to expeditiously hear the matter, noting that the delay was an “infringement of right and liberty assured to an accused”. The dictum of innocent until proven guilty is under attack in India thanks to huge numbers of pre-trial/ undertrial prisoners (UTPs). Prisons should house convicts. But in Indian jails, UTPs outnumber convicts by a wide margin, 70:30.

Comparative figures for the US, despite its systemic faults like money bail and over-prosecution, is 24%, and the UK’s is 16%. Conviction rates of 90% and low case pendency automatically resolves this problem for many countries. But India struggles on both counts. Overall conviction rate touched 50% in 2019 but courts could dispose just 10% of cases related to crimes against women, economic offences, or offences against the state. Recall that UAPA charges against three anti-CAA activists failed Delhi HCs prima facie scrutiny. With 740 prosecution witnesses, the trial could have dragged on for years with the three in jail. Backlogged courts and judges often cowed down by police arguments are making quick grant of bails exceptions.

A systemic review and overhaul is necessary, beginning with employing more judges. Punjab and Haryana HC can point out that 38 of 85 sanctioned judges posts lie vacant. Across HCs, 650 serving judges have to carry the caseload of 450 judicial vacancies. Lower courts too report huge vacancies. Centre, SC’s collegium and HCs must fill these posts fast.

Criteria like gravity of offence, possibility of tampering evidence, and likelihood of absconding are usually considered during bail hearings. But if trials crawl, even such rational criteria tend to lose persuasiveness. Access to quality legal defence is uneven, too. Over 2.3 lakh of 3.3 lakh UTPs didn’t cross the Class 10 hump in school education. Without financial resources or legal literacy, they lose out. Bail bonds valued on property or tax documents is another giant hurdle: The poor struggle to find sureties to vouch for them, a fact flagged by Justice Krishna Iyer way back in 1978. And often, police oppose bail owing to difficulties in producing accused for hearings.

The list of things to do is long: appointing judges fast, hiring more cops, separating prosecution and investigative agencies, setting up well-funded legal aid networks, offering witness protection, and enlightened bail reform. But to do nothing questions India’s constitutional democratic credentials.

Date:21-06-21

For 21st Century Democratic Cities

Debates over plans for Delhi should be part of a larger discussion on reimagining urbanism

Sanjeev Sanyal, [ The writer is Principal Economic Adviser, Government of India ]

Every city embodies the socio-economic philosophy of the times. Older cities will often contain the remnants of past intellectual frameworks that marked the evolution of the city. This is certainly true of the many Delhis that dwell within the National Capital Region. With the debates currently raging about the city’s Central Vista Project (CVP) and the newly unveiled Draft Master Plan 2041, therefore, it is important to engage with the underlying philosophy of the proposed changes rather than supporting or opposing proposals based on current political preferences.

In late 17th century, Shajehanabad (ie today’s Old Delhi) was a city of palaces but also of squalid slums. This reflected a feudal hierarchy culminating in the grand palace inside Red Fort. When the British built New Delhi after 1911, they envisaged a different hierarchy – that is of a global colonial empire projecting power through an outsized Viceregal Palace (now Rashtrapati Bhawan) as well as North and South Blocks. The imagery is literally of an all-powerful Empire peering down on the subjects from Raisina Hill.

During the socialist period, Delhi became a city of civil servants. This is reflected in the buildings of RK Puram and other government housing colonies, all graded by bureaucratic hierarchy. The liberalisation of the economy after 1991, then led to the boom-town of Gurgaon with its laissez faire energy but also a whiff of the robber baron developer. A similar history can be written for other Indian cities to explain how they evolved.

What is being attempted now for Delhi is to make it consciously democratic, flexible to changing needs and modernised for the 21st century. One may agree or disagree that the proposed changes will lead to this outcome, but all views need to be expressed in the overall context of these three objectives.

The first objective of the CVP and the draft master plan is to democratise public spaces by systematically opening up heritage and green areas for public enjoyment. The same idea is behind actively supporting nightlife. Democratic cities should leverage all assets to encourage human interaction. Notice how this is a break from the older approach where municipal regulation was about “yahan allowed nahi hai” (ie not allowed here). Inaugurated just two years ago, Sundar Nursery is an example of how opening out underutilised government land can make for a wonderful addition to the city.

The same thinking informs the improvements being done to the lawns along Rajpath – the gardens are being spruced up, toilets being added and so on. Contrary to some media reports, there is no mass cutting of jamun trees. Instead, inbuilt infrastructure is being laid out so that viewing stands for events like Republic Day can be set up very quickly. Today, Rajpath lawns are out of bounds for almost three months due to the annual ritual; that too during the best weather. Since stands and sound systems will now be put up easily, we will also be able to use the space for other events – sports, concerts etc. The draft master plan, similarly, proposes to develop the Yamuna river front as an “interactive” zone that preserves the flood plains while also allowing organised public access for walking, cycling and bird-watching. Again, note how this is a break from the old thinking that any activity along the Yamuna was viewed as an environmental disaster.

The second change in approach relates to adapting buildings and urban zones for evolving needs. Repurposing is done routinely in the rest of the world but a mindset of rigid master-planning makes this unduly difficult in India. Both the CVP and the draft master plan have incorporated active adaptation. North and South Blocks may be impractical for modern offices, but the beautiful buildings can be converted into international quality museums to showcase our ancient civilisation. Raisina Hill should be open for the enjoyment of the general public, and will be a big improvement on the current National Museum.

The same thinking should be applied to cities across India. Many cities have old buildings that should be turned into cultural spaces, for instance Kolkata’s Writers’ Building. Indeed, whole urban zones can be redeployed for new uses – Mumbai’s unused port area, the derelict warehouses of Kolkata’s riverfront, and Kanpur’s old mills.

Finally, Delhi needs offices and other infrastructure that are fit for the 21st century. No one who has had the misfortune of working in the likes of Shastri Bhawan will object to demolishing and rebuilding the “bhawans”. The so-called corridors-of-power are overrun by hanging wires, dripping air-conditioners and the stench of leaking toilets. A few senior officers may have tolerable offices but the vast majority work from dreary partitioned cabins. Many civilian and military departments operate out of tin-sheds behind North Block where they had been moved “temporarily” in the 1950s! Forget foreign investors and diplomats, it is embarrassing to invite someone from Gurgaon to most government offices.

Suggestions and criticism are always welcome, but these must be done in the context of what is being attempted. In this spirit, let me set out my own unsolicited suggestions. First, Rajpath should be permanently pedestrianised except for Republic Day. Traffic will not be affected as pedestrian underpasses, already under construction, will allow the cross roads to keep functioning. Second, the new buildings should incorporate distinctly Indian architecture and detailing, rather than generic modernist design. Urban personality matters just as much as function.

Date:21-06-21

Black Money

Don’t Jump to Conclusions

ET Editorials

Banking secrecy in Switzerland is no longer the impenetrable veil it used to be. Switzerland is not exactly the first choice of those with money to hide. That is reason enough to not take the black money scare following reports of a huge spike in deposits by Indians in Swiss banks to ₹20,700 crore by the end of last year from ₹6,625 crore at the end of 2019 too seriously. All Swiss accounts are not illegitimate, and it is wrong to pressurise holders of legitimate accounts with tax-compliant deposits. The spike in deposits could be temporary due to pending payments or investments. Many deposits could also be of nonresident Indians who do not have to pay tax on their foreign income earned during the year they have been non-residents.

Rightly, India has used the diplomatic channel to ascertain the relevant facts from Switzerland that is sharing financial information of accounts held by Indian residents in Swiss banks from 2018 under the automatic exchange of information pact. However, instead of using strongarm measures to chase accounts of Indians that could well be legitimate, the government must make the fullest use of our information technology prowess to establish audit trails on financial transactions and assiduously mine the data generated by the goods and services tax (GST) to follow and hunt down the income that evades tax.

A more realistic project evaluation while sanctioning bank loans is also the key to stemming black money. In the past, banks sanctioned loans at inflated project costs and promoters siphoned the padding to tax havens. Arm’s-length financing of projects through bonds is another way to reduce black money. Cleaning up political funding would underpin it all. The solution is at home, not on Alpine slopes.

Date:21-06-21

विधि का शासन

संपादकीय

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021, अथवा आईटी नियम 2021 ने कई न्यायिक चुनौतियों को जन्म दिया है और सार्वभौमिक मानवाधिकार उल्लंघन के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। इन नियमों के कारण ट्विटर और सरकार के बीच विवाद पैदा हो गया है। अन्य बड़े मंच मसलन गूगल, फेसबुक और व्हाट्सऐप आदि ने भारत में एक ‘मुख्य अनुपालन अधिकारी’, एक ‘शिकायत अधिकारी’ और ’24 घंटे संपर्क का केंद्र’ स्थापित करने का नियम मान लिया है। ट्विटर ने इनके अनुपालन में देरी की, हालांकि उसका दावा है कि उसने अंतरिम नियुक्तियां कर दी हैं। वह सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के सवालों का जवाब दे रही है और ‘फेक न्यूज’ (फर्जी खबर) के एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उसे समन जारी किया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने भी जोर देकर कहा है कि अब मध्यवर्ती के रूप में इन मंचों का सुरक्षित दर्जा समाप्त हो चुका है और इन पर प्रकाशित या प्रसारित किसी भी सामग्री के लिए इन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इन आईटी नियमों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। व्हाट्सऐप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि ये नियम एंड टु एंड इनक्रिप्शन को भंग करने की मांग करके निजता के अधिकार को तोड़ रहे हैं। गूगल ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क कर मीडिया प्लेटफॉर्म की परिभाषा को चुनौती दी है। द वायर और द क्विंट जैसे ऑनलाइन मीडिया चैनलों ने एक अन्य याचिका में नियमों को चुनौती देते हुए कुछ अन्य बातों के अलावा दावा किया है कि ये नियम मूल विधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे का उल्लंघन करते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन पोर्टल लाइव लॉ की एक याचिका स्वीकार की है जिसमें कहा गया है कि ये नियम डिजिटल समाचार मीडिया को मनमाने, अस्पष्ट और असंगत रूप से प्रतिबंधित करते हैं। अदालत ने कहा है कि याचिका की सुनवाई होने तक कोई कदम न उठाया जाए।

इसके अलावा मानवाधिकार को लेकर संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष प्रतिवेदकों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कुछ अहम पहलुओं की समीक्षा करे और उन्हें वापस ले। इन पत्रों में कहा गया है कि पहला संदेश भेजने वाले को चिह्नित करने, मध्यवर्ती की जवाबदेही और डिजिटल मीडिया सामग्री की कार्यकारी निगरानी आदि सभी निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन करते हैं। उन्होंने फर्जी खबर जैसे शब्दों की अस्पष्टता की ओर भी संकेत किया क्योंकि ये अच्छी तरह परिभाषित नहीं है और स्वतंत्र मीडिया को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी और निजता दोनों को संवैधानिक गारंटी हासिल है। ये अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा में शामिल हैं। प्रधानमंत्री हाल ही में इसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता जता चुके हैं।

नियमों की परिभाषा वाकई बहुत व्यापक है। इसमें हर वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल है जिसके 50 लाख से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता हों। फिर चाहे वह प्लेटफॉर्म कुछ भी करता हो। नियम सामग्री पर बहुत कठोर नियंत्रण थोपते हैं जिनके बारे में मध्यवर्तियों से कहा जा सकता है कि वे उन्हें हटाएं। इसकी शर्तें अस्पष्ट हैं। इनक्रिप्शन तोडऩा निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कोई लोकतांत्रिक देश ऐसे नियंत्रण नहीं लगाता।

सरकार को इन नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इसी समय वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार को लेकर प्रतिबद्धता जता रही है। नियम बनाने का तरीका भी दिक्क्तदेह है। लोकतंत्र में यह पूछा जाना चाहिए कि क्या वैश्विक सार्वजनिक मंचों का संचालन कुछ सरकारी अधिकारियों के हाथ में छोड़ा जा सकता है। आशा की जानी चाहिए कि अदालतें इस विषय पर समग्रता से विचार करेंगी और यह विषय इस प्रकार निपटाया जाएगा कि कोई सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को चुनौती नहीं देगी।

Date:21-06-21

देश में एक धर्म नीति हो

विनीत नारायण

जब देश में विदेश‚ रक्षा‚ उद्योग‚ शिक्षा‚ पर्यावरण आदि की नीतियां बनती हैं‚ तो धर्म नीति क्यों नहीं बनतीॽ सम्राट अशोक से बादशाह अकबर तक की धर्म नीति हुआ करती थी। पं. नेहरू से मोदी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने सुविचारित व सुस्पष्ट धर्म नीति बनाने की नहीं सोची जबकि भारत धार्मिक विविधता का देश है। हर राजनैतिक दल ने धर्म का उपयोग केवल वोटों के लिए किया है। समाज को बांटा है‚ लड़वाया है और हर धर्म के मानने वालों को अंधविश्वासों के जाल में पड़े रहने दिया है। उनका सुधार करने की बात कभी नहीं सोची।

भारत में सगुण से लेकर निर्गुण उपासक तक रहते हैं। यहां की बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को मानती है किंतु सिख‚ जैन‚ ईसाई और मुसलमान भी संविधान प्रदत्त सुरक्षा के तहत अपने–अपने धर्मों का अनुपालन करते हैं। मंदिर‚ गुरुद्वारे‚ अन्य पूजा स्थल‚ गिरजे और मस्जिद भारतीय समाज की प्रेरणा के स्रोत होते हैं पर इनका भी निहित स्वार्थों द्वारा भारी दुरुपयोग होता है। इससे समाज को सही दिशा नहीं मिलती और धर्म भी एक व्यापार या राजनीति का हथियार बन कर रह जाता है जबकि धर्म नीति के तहत इनका प्रबंधन एक लिखित नियमावली के अनुसार‚ पूरी पारदर्शिता के साथ‚ उसी समाज के संपन्न‚ प्रतिष्ठित‚ समर्पित लोगों द्वारा होना चाहिए‚ किसी सरकार के द्वारा नहीं। साथ ही उन धर्म स्थलों के चढ़ावे और भेंट को खर्च करने की भी नियमावली होनी चाहिए। इस आमदनी का एक हिस्सा उस धर्म स्थल के रख– रखाव पर खर्च हो। दूसरा हिस्सा उसके सेवकों और कर्मचारियों के वेतन आदि पर। तीसरा हिस्सा भविष्य निधि के रूप में बैंक में आरक्षित रहे और चौथा हिस्सा समाज के निर्बल लोगों के लिए शिक्षा‚ स्वास्थ्य और भोजन पर खर्च हो।

आजकल हर धर्म में बड़े-बड़े आर्थिक साम्राज्य खड़े करने वाले धर्म गुरुओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है जबकि सच्चे धर्म गुरु वे होते हैं जो भोग विलास का नहीं‚ बल्कि त्याग और तपस्या का जीवन जीते हों। जिनके पास बैठने से मन में सात्विक विचार उत्पन्न होते हों–नाम‚ पद या पैसा प्राप्त करने के नहीं। जो स्वयं को भगवान नहीं‚ बल्कि भगवान का दास मानते हों। जैसा गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है‚ ‘मैं हूं परम पुरख को दासा देखन आयो जगत तमाशा।’ जो अपने अनुयायियों को पाप कर्मों में गिरने से रोकें। जो व्यक्तियों से उनके पद–प्रतिष्ठा या धन के आधार पर नहीं‚ बल्कि ह्रदय में व्याप्त ईश्वर प्रेम के अनुसार व्यवहार करें। जिनके ह्रदय में हर जीव–जंतु के प्रति करुणा हो। जिन्हें किसी से कोई अपेक्षा न हो। इसके विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही प्रसिद्ध या किसी भी धर्म का क्यों न हो‚ धर्म गुरू नहीं हो सकता। वो तो धर्म का व्यापारी होता है। जो वास्तव में संत हैं‚ उन्हें अपने नाम के आगे विशेषण लगाने की जरूरत नहीं पड़ती । क्या मीराबाई‚ रैदास‚ तुलसीदास‚ नानक देव‚ कबीरदास जैसे नाम से ही उनके संतत्व का परिचय नहीं मिलताॽ इनका स्मरण करने मात्र से ही स्वतः श्रद्धा व भक्ति जागृत होने लगती है।

सभी धर्मों के तीर्थ स्थानों में तीर्थयात्रियों का भारी शोषण होता है। इस समस्या का भी हल धर्म नीति में होना चाहिए जिसके अंतर्गत‚ स्वयंसेवी संस्थाएं और सेवानिवृत्त अनुभवी प्रशासक निस्स्वार्थ भाव से अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अलग–अलग समूह बना कर अलग–अलग समस्याओं का समाधान करें। उल्लेखनीय है कि तीर्थस्थलों को पर्यटन स्थल बनाने की जो प्रवृत्ति सामने आ रही है‚ वो भारत की सनातन संस्कृति को नष्ट कर देगी। मनोरंजन और पर्यटन के लिए हमारे देश में सैकड़ो विकल्प हैं‚ जहां सब आधुनिक सुविधाएं और मनोरंजन के साधन विकसित किए जा सकते हैं। तीर्थस्थल का विकास और संरक्षण तो इस समझ और भावना के साथ हो कि वहां आने वाले के मन में स्वतः ही त्याग‚ साधना और विरक्ति का भाव उदय हो। तीर्थस्थलों में स्विमिंग पूल‚ शराबखाने और गोल्फ कोर्स बना कर हम उनका भला नहीं करते‚ बल्कि उनकी पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। इन सबके बनने से जो अअपसंस्कृति प्रवेश करती है‚ वो संतों और भक्तों का दिल तोड़ देती है। इस बात का अनुमान शहरीकरण को ही विकास मानने वाले मंत्रियों और अधिकारियों को कभी नहीं होगा। दुनिया भर के जिज्ञासु भारत के तीर्थस्थलों में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में आते हैं पर भौंडे शहरीकरण ने‚ जोर–जोर से बजते कर्कश संगीत ने‚ कूड़े के ढेरों और उफनते नालों ने‚ ट्रैफिक की अव्यवस्था और बिजली आपूर्ति में बार–बार रुकावट के बीच सैकड़ो जनरेटरों के प्रदूषण ने इन तीर्थस्थलों का स्वरूप काफी विकृत कर दिया है। मैं यह बात कब से कह रहा हूं कि धार्मिक नगरों को सजाने और संवारने का काम नौकरशाही और ठेकेदारों पर छोड़ देने से कभी नहीं हो सकता। हो पाता तो पिछले 75 सालों में जो हजारों करोड़ रुपया इन पर खर्च किया गया‚ उससे इनका स्वरूप कभी का निखार गया होता। करोड़ रुपयों की घोषणा करने से कुछ नहीं बदलेगा। धर्म क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यकता है‚ आध्यात्मिक सोच और समझ की जिसका कोई अंश भी किसी सरकार की नीतियों में कहीं दिखाई नहीं देता।

सरकार का काम उत्प्रेरक का होना चाहिए‚ सहयोगी का होना चाहिए‚ अपने राजनैतिक लाभ के उद्देश्य से अपने अपरिपक्व विचारों को थोपने का नहीं। उद्योग‚ कला‚ प्रशासन‚ पर्यावरण‚ कानून और मीडिया से जुड़े आध्यात्मिक रुचि वाले लोगों की औपचारिक सलाह से इन क्षेत्रों के विकास का नक्शा तैयार होना चाहिए। धर्म के मामले में कोरी भावना दिखाने या उत्तेजना फैलाने से तीर्थस्थलों का विकास नहीं होगा। इसके लिए सामूहिक सोच और निर्णायक नीति अपनानी होगी जिसका समावेश देश की धर्म नीति में होना चाहिए।

Date:21-06-21

पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन

संपादकीय

पिछले चौदह वर्षों में पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन अगर दोगुना हुआ है, तो यह दुख और चिंता की बात है। पृथ्वी ज्यादा तेजी से गरम हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन का संकट और बढ़ा है। पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन और उसमें आ रहे बदलाव को जानने के लिए नासा और यूएस नेशनल ओशनिक ऐंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के अध्ययन में यह तथ्य उजागर हुआ है। शोध के नतीजे जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान एक नाजुक संतुलन से निर्धारित होता है। पृथ्वी निश्चित मात्रा में सूर्य की विकिरण ऊर्जा हासिल करती है और फिर इन्फ्रारेड तरंगों के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अंतरिक्ष में उत्सर्जित कर देती है। ऊर्जा असंतुलन का अर्थ है- धरती ऊर्जा प्राप्त कर रही है, जिससे यह ग्रह गरम हो रहा है।

नासा और एनओएए के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा असंतुलन को मापने के लिए दो विधियों से मिले आंकड़ों की तुलना की है। इसके नतीजे एक जैसे आए। ये परिणाम सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाते हैं कि बढ़ता ऊर्जा असंतुलन एक वास्तविक घटना है, कल्पना नहीं। ऊर्जा असंतुलन से लगभग 90 फीसदी अतिरिक्त ऊर्जा समुद्र को गरम कर रही है, इसलिए आने और जाने वाली विकिरण के समग्र रुझान यही निर्धारित करते हैं कि बदलावों के चलते समुद्र गरम हो रहा है। शोध के प्रमुख लेखक और नासा से जुडे़ नॉर्मन लोएब कहते हैं कि यह रुझान एक मायने में काफी चेतावनी भरा है। इंसानी गतिविधियों के चलते ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, जैसे कॉर्बन डाईऑक्साइड और मिथेन के कारण तापमान गरम हुआ है। ये गैस गरमी को वातावरण में ही पकड़ लेती हैं। बाहर जाने वाली विकिरणों के रुक जाने से वे वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पातीं। शोध के अनुसार, वार्मिंग के चलते अन्य बदलाव भी आते हैं। जैसे, जलवाष्प में वृद्धि, बर्फ का ज्यादा पिघलना, बादलों व समुद्र्री बर्फ में कमी आना आदि। पृथ्वी के ऊर्जा असंतुलन में इन सभी कारकों का सीधा असर है। इस असंतुलन को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से मिले आंकड़ों, बादलों में परिवर्तन, गैसों के योगदान, सूर्य की रोशनी और महासागरों में लगे सेंसर्स सिस्टम का उपयोग किया है।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि प्रशांत महासागर के दीर्घकालिक महासागरीय उतार-चढ़ाव के कारण ठंडे चरण से गरम चरण में उछाल भी ऊर्जा असंतुलन की तीव्रता का परिणाम है। पृथ्वी के सिस्टम में स्वाभाविक रूप से होने वाली यह आंतरिक परिवर्तनशीलता मौसम और जलवायु पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती है। लोएब यह भी चेतावनी देते हैं कि यह शोध दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष केवल एक स्नैपशॉट है। किसी भी निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि आने वाले दशकों में पृथ्वी के तापमान संतुलन में कैसी गति रहेगी। हालांकि, शोध का निष्कर्ष यही है कि जब तक गरमी की रफ्तार कम नहीं होगी, तब तक वातावरण में बदलाव होता रहेगा। वाशिंगटन के सिएटल में नेशनल ओशनिक ऐंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के पैसिफिक मरीन एनवायर्नमेंटल लेबोरेट्री से जुड़े व शोध के सहलेखक ग्रेगरी जॉनसन कहते हैं, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए इस ऊर्जा असंतुलन के परिणामों का अवलोकन महत्वपूर्ण है।