08-01-2021 (Important News Clippings)

To Download Click Here.

Date:08-01-21

The Darkest Hour

Trump’s politics has done great damage to the cause of democracy around the world

TOI Editorials

In shocking scenes without precedent in US politics, pro-Trump rioters stormed the US Capitol as Congress was meeting to ceremonially certify the Electoral College votes and confirm Joe Biden as the next US president. Four people have reportedly died as rioters fought with law enforcement forces, scaled the walls of the Capitol building, vandalised government property and disrupted Congress proceedings. President Donald Trump cannot disavow his role in fomenting this chaos. For weeks after losing the presidential polls in November, he has put out a stream of falsehoods claiming victory and alleging widespread electoral fraud. He has been deliberately exciting his base of radical right-wing followers, with the aim of overturning the election result. It’s hard to describe this as anything short of an attempted coup.

That such scenes should play out in the world’s most powerful democracy, in terms of both hard and soft power, is surely bad news for democracies everywhere. Naturally it has caused shock among world capitals, while the Chinese Communist Party has been handed an unexpected propaganda coup. Prime Minister Narendra Modi has done well to quickly condemn the violence, stating that “democratic process cannot be subverted through unlawful protests”.

Thankfully, saner voices in the Republican Party are prevailing, with Senate majority leader Mitch McConnell and Vice-President Mike Pence condemning the subversion of democratic process. Despite his hectoring officials across US systems – cutting across party lines and including Republican appointed judges in courts – stood up to Trump’s falsehoods and called him out. While this attests to the strength of America’s democratic institutions and convictions, it must also be noted that this one went down to the wire. And that is bound to diminish America in the world’s eyes, while being a source of comfort to authoritarian leaders like President Xi Jinping.

The good news is that Democrats are on course to secure a trifecta – the presidency, house and Senate majority after the run-off results in Georgia. They should get down to reforming the US electoral system so that its processes can’t be questioned or challenged in the manner Trump just did. That’s the only way to undo the damage to America’s prestige and standing in the world caused by this disgraceful course of events. As of now Pence should invoke the 25th Amendment, declare Trump unfit, and remove him from office forthwith.

Date:08-01-21

America Withstands Attack on Democracy

ET Editorials

The storming of Capitol Hill by mobs of US President Donald Trump’s supporters in an effort to derail the certification of the election of Joe Biden as the 46th President of the United States is deplorable. It is a blot on the world’s oldest democracy and a warning of the wages of inflaming insecurities in an uncertain world. Yet, on its worst day, the US showed its commitment to the republic and democracy.Not only did the certification of the presidential election take place but politicians who seldom agree with each other and have been disagreeable came together in defence of the practices that sustain democracy in the US.

Wednesday’s shameful event holds lessons for all democracies and their politicians. Institutions matter, safeguarding these is the duty of every citizen.Political parties and their leaders, whether in government or not, need to realise that a politics based on exploiting insecurities and stoking passions will weaken the edifice of democracy. A lesson that there are some things that are far bigger and critical than political power and control. That no matter how disappointing an electoral outcome, it does not behove political leaders to undermine the very process that brings political parties to power and sustains democracy.Laying siege to the ultimate symbol of a democratic republic is inevitably what happens when those with a bullhorn enable the undermining of democracy by labelling it as speaking truth to power.

How the series of events and non-events leading up to Wednesday’s mob attack in Washington affect and alter institutions of American democracy remains to seen.President-Elect Joe Biden has a tough task — not just to deal with the pandemic and its economic consequences, restore US to its traditional global leadership role, but also to heal the rift that divides America and renew the politics of compromise and consensus. With the wins in the Georgia run-offs, the Democrats now control the House, Senate and White House, Biden has the opportunity to make it happen.

Date:08-01-21

January 6

America’s day of shame: Don’t just blame the mob. Trump lit the fire, his gutless colleagues fanned the flames

Editorials

The storming of the US Capitol by a mob of President Donald Trump’s supporters, the scenes of violence at the Congress, and the loss of lives have left the world aghast. That this could happen in the oldest democracy, where the transition from one president to the next has always evoked admiration for its ease and precision, is deeply unsettling. And yet hardly surprising. For, the mob that massed at Capitol Hill on the day the Senate was to ratify President-elect Joe Biden’s victory may be dismissed as the loony fringe but there is no getting around the fact that the lumpen protesters had assembled on the call of none other than President Trump. What was witnessed on January 6 was that dangerous moment when the fringe is so empowered by the patronage of the powerful, when it is so weaponised by the mainstream leadership, that it takes centre stage.

President Trump’s refusal, from the start, to concede the election to Biden, coupled with his call to his supporters to make it clear that they do not accept the result, made him the enabler-in-chief of this sordid episode. Blame must also be laid at other doors — of those who could have prevented this day from coming, whose own acts of commission and omission made it possible. In a system deservedly admired for its intricate checks and balances, the Republican Party proved disturbingly unable to step up to the task of reining in Trump. Its silence in the face of his repeated assertions that the election was stolen from him became a tacit acceptance of his unverified claims. Republican seniors, nervous that the party would lose Trump’s support base, played along with his delusions. While some did make it clear they did not support him in his dark schemes to overturn the result, the most powerful Republicans either kept quiet, or did not call him out firmly enough, or openly supported his brinkmanship.

America will overcome this moment, as it has its other big crises. It still has institutions that can stand up to excesses by the country’s political leadership, even its highest office. The United States Supreme Court gave a demonstration of its independence last month when it rejected a lawsuit seeking to overturn the verdict, as did many state courts. Trump’s suggestion to officials in Georgia state that they should ensure his victory by finding the right number of votes was called out by the officials themselves. The Senate, too, recovered quickly from the assault on the Capitol to certify the victories of Biden and Kamala Harris. The system will certainly rise to the occasion when the time comes to fix accountability for the incidents at the Capitol. For the rest of the world, however, there can be no schadenfreude at the terrible images from Washington on Wednesday. On the other hand, there are lessons to be marked and learnt. One of them is that powerful democracies draw their strength not only from we, the people, but from checks on their power. The world waits to see how its most powerful democracy holds its President to account for going rogue.

Date:08-01-21

Fruits of incitement

After the Capitol breach, the task of building bipartisan consensus is that much harder

Editorials

If the history of nations is replete with ironies, nowhere were they more evident than in the U.S., when the “greatest nation on earth” became hostage to an ugly attempted coup led by a mob, bearing slogans of support for outgoing President Donald Trump. On Wednesday, hundreds of them stormed the Capitol building, as police appeared to be overwhelmed, and members of Congress, who were gathering to certify the results of the 2020 presidential election, cowered behind benches or were evacuated. Although the mob was eventually ejected, lawmakers went on to reconvene and formally certify the results, and Mr. Trump finally committed to an “orderly transition,” major social media platforms locked his accounts for violating their civic integrity policies, namely inciting violence with months of contentious posts that made baseless allegations about electoral fraud. The immediate trigger for the mob, said to have been methodically planned online via social media, was the surprise victory of two Democratic candidates, Raphael Warnock and Jon Ossoff, in the January 5 run-off election in Georgia. That election was necessitated by the fact that no candidate won 50% of the popular vote in the November 3 general election. Their win gives Democrats 50 seats in the Senate, which is tantamount to control of the upper chamber of Congress, because the incoming Vice-President, Kamala Harris, will cast a deciding vote in a tie.

To say that the incoming and 46th U.S. President, Joe Biden, has a tough job on his hands after his inauguration on January 20, would be an understatement. The sheer viciousness of the January 6 mob attack, and more than two months of hateful vitriol online and offline following the 2020 election, is proof that political America is deeply polarised, brimming with anger and disenchantment at the ground realities. The “unprecedented assault” on the very soul of democracy (as Mr. Biden put it) has been in the making for more than four years. At the heart of the tsunami of angst that was evident throughout the election campaign is a sense of frustration that grips middle America, including the white middle class and blue-collar workers, over the inevitable changes to the U.S. economy and society. There is a view that the forces of immigration and globalisation have lit the fuses on this explosive combination of racial prejudice and economic insecurity. In reality, Mr. Trump’s strident rhetoric exploited this sense of alienation and socioeconomic dysfunction for narrow political and personal gains. Now Mr. Biden has an opportunity to strike a more balanced note by, on the one hand, seeking to revive the moribund spirit of bipartisan consensus and expediently tackling the thorny issue of comprehensive immigration reform, and, on the other, redressing the ills of runaway free-market liberalisation and forging a post-COVID-19 economic vision that can truly deliver on the American dream.

Date:08-01-21

बुजुर्ग स्वस्थ होंगे तभी संभव सभ्य-विकसित समाज

संपादकीय

बुजुर्गों के स्वास्थ्य, आर्थिक व सामाजिक स्थिति के पहले अध्ययन ( लासी- 1 ) की रिपोर्ट जारी करते हुए बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे स्वास्थ्य नीति बनाने में आसानी होगी। रिपोर्ट के अनुसार देश के हर 4 से 3 बुजुर्ग किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं। हर चौथा बुजुर्ग ऐसी कई बिमारियों से और हर पांचवा किसी मानसिक बीमारी से। जीवन-प्रत्याशा जो कुछ दशक पहले तक 45 साल थी आज लगभग 70 साल हुई है। यानी बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन घरों में बुजुर्ग हैं उनके यहां का प्रति व्यक्ति खर्च भी इसी अस्वस्थता से ज्यादा हैं। फिलहाल देश में हर 10 लोगों में एक बुजुर्ग हैं। हर चौथा वृद्ध अपने रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत झेलता हैं। समुचित व सस्ती स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में हर 10 में 9 वृद्ध घर में ही इलाज करते हैं जबकि हर तीसरा वृद्ध दिल का मरीज हैं। हालांकि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है लेकिन इसमें केवल 40% लोग ही शामिल हैं। हर विकासशील अर्थव्यवस्था में आधुनिक शासकीय नीति 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की है। आज एकल परिवार युग में बुजुर्गों के लिए, सरकार को उनके सम्मानपूर्ण जीवन के लिए नीति, संस्थाएं व सामाजिक चेतना विकसित करनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा अधिक होने से अवसाद की बीमारी कम पाई गई है। सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त बुजुर्ग एम.पी में ( 17 % ) , यूपी (14 % ) ,दिल्ली ( 11 % )और बिहार एवं गोवा में ( 10 % ) हैं। किसी भी समाज को तब तक सभ्य, विकसित व संवेदनशील नहीं कह सकते जब तक उसके असहाय और बीमार बुजुर्गों की मुफ्त देखभाल करने वाली व्यवस्था न हो। दुनिया के अधिकांश बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देशों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए सरकार की कल्याणकारी नीति है । वैसे भी भारत में स्वास्थ्य पर जीडीपी का मात्र 1. 21 % खर्च किया जा रहा है जबकि वादा था इसके दोगुना खर्च करने का।

Date:08-01-21

गांधी ‘हिन्दू’ और ‘देशभक्त’ थे पर ‘हिन्दू देशभक्त’ नहीं थे

शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

श्री मोहन भागवत से मिलने का सौभाग्य मुझे अब तक नहीं मिला, लेकिन वे मुझे बहस के मुद्दे देते रहे हैं। फिर वह ‘हिन्दू राष्ट्र’ की उनकी अवधारणा हो या ‘अनेकता में एकता’ के मेरे और ‘एकता में अनेकता’ के उनके विचार के बीच मतभेद हो। हाल ही में उन्होंने फिर ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने नए साल की शुरुआत में एक कार्यक्रम में कहा, ‘अगर कोई हिन्दू है, तो वह देशभक्त होगा ही। यह उसका आधारभूत गुण और प्रकृति होगी। हिन्दू कभी भारत-विरोधी हो ही नहीं सकता।’ आरएसएस प्रमुख भागवत ‘मेकिंग ऑफ अ हिन्दू पैट्रिअट: बैकग्राउंड ऑफ गांधीजीस हिन्द स्वराज’ पुस्तक के विमोचन पर बोल रहे थे। यहां वे इस बात पर सतर्क दिखे कि कोई यह न कहे कि वे यह विमोचन आरएसएस द्वारा उन महात्मा गांधी को अपनाने के प्रयासों के तहत कर रहे हैं, जिन्हें वे छह दशकों तक बुरा बताते रहे हैं। श्री भागवत ने कहा कि ऐसे कयासों की जरूरत नहीं है कि वे ‘गांधीजी को अपनाने या सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन जैसी महान शख्सियत के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता।’

हिन्दुत्व आंदोलन वास्तव में महात्मा को अपनाने की कोशिश कर रहा है। कभी कई आरएसएस शाखाओं ने गांधी की हत्या की खबरों पर मिठाई बांटी थी। श्री भागवत के पूर्ववर्ती एमएस गोलवलकर विशेष तौर पर गांधी की अहिंसा की सीख और अंतर-धार्मिक एकता के विचार की अवमानना में काफी सख्त थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर पुनर्विचार करना पड़ा। क्या आरएसएस का समर्थन प्राप्त सरकार ऐसी शख्सियत की उपेक्षा कर सकती है, जिसे सार्वभौमिक रूप से पसंद किया जाता हो? क्या इसकी वजह से हिन्दुत्व आंदोलन की चमक कम नहीं होगी ? इसीलिए महात्मा के नाम और छवि को अपनाया जा रहा है, उनकी सीख या मूल्यों को नहीं। श्री भागवत के शब्दकोष में अहिंसा या ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम’ की कोई जगह नहीं है, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान में महात्मा के चश्मों का इस्तेमाल किया जा सकता है। महात्मा गांधी में ‘हिन्दू राष्ट्रभक्ति’ तलाशना इसी प्रयास का हिस्सा है।

महात्मा एक गौरवान्वित हिन्दू थे, लेकिन हिन्दू धर्म के जिन तत्वों पर उन्हें गर्व था, वे संघ परिवार जैसे नहीं थे। स्वामी विवेकानंद की तरह वे हिन्दू धर्म की सबको अपनाने की आध्यात्मिक सच्चाई को मानते थे। महात्मा गांधी हिन्दू थे और देशभक्त थे, लेकिन वे कभी खुद को ‘हिन्दू देशभक्त’ नहीं कहते। आरएसएस प्रमुख ने तर्क दिया कि गांधी जी का ‘स्वराज’ के लिए संघर्ष समाज की सभ्यता के मूल्यों पर आधारित पुनर्रचना के लिए था, जिससे उनका मतलब हिन्दू धर्म से था। वास्तव में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता को एक मिश्रण के रूप में देखते थे, जो वेद और पुराणों के दौर से ही विभिन्न गैर-हिन्दू प्रभावों को अपनाता रहा है, जो कि संघ परिवार की ज्ञान सीमा से बाहर है। लेकिन मुझे आरएसएस प्रमुख की इस बात पर आपत्ति है कि हिन्दू धर्म और देशभक्ति पर्यायवाची हैं।

अंग्रेजों से आजादी पाने के संघर्ष को प्रेरित करने वाले राष्ट्रवाद की जड़ें भारत की सभ्यता की उस परंपरा में निहित थीं, जिसमें समावेशिता, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता शामिल थी। संविधान में स्थापित राष्ट्रवाद ऐसा समाज दर्शाता है जो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने देतेा है, फिर वह किसी भी जाति, धर्म, भाषा या जन्मस्थान से जुड़ा हो। इसे आज वह नया कथानक चुनौती दे रहा है, जो भारत की मूल अवधारणा का ही विरोधी है और असमावेशी, आक्रामक राष्ट्रवाद के सहारे बढ़ता है, जो इस सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है कि भारत ‘हिन्दू राष्ट्र’ है।

इस प्रक्रिया में ‘देशभक्ति’ की अवधारणा को श्री भागवत और उनके सहयोगी पुन: परिभाषित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ‘देशभक्ति’ देश को प्रेम करने के बारे में है, क्योंकि यह आपका है और आप इसके हैं। जबकि श्री भागवत की देशभक्ति इस विजन पर आधारित है कि यह केवल हिन्दुओं में ही स्वाभाविक तौर पर होती है।

हिन्दू धर्म इसे मानने वाले हर व्यक्ति का निजी मामला है। वहीं हिन्दुत्व एक राजनीतिक सिद्धांत है जो गांधीजी की हिन्दू धर्म की समझ के आधारभूत सिद्धांतों से अलग है। जहां हिन्दू धर्म पूजा के सभी तरीकों को शामिल करता है, हिन्दुत्व भक्ति भाव को नहीं मानता और मुख्यत: पहचान की परवाह करता है। सांप्रदायिक पहचान के प्रति यह जुनून भारत को बांटता है और यही देशभक्त न होना है।

यह धर्मनिरपेक्षता और मतभेदों को स्वीकार करने के गांधीवादी, नेहरुवादी और अम्बेडकरवादी सिद्धांत ही थे, जो हमारे संविधान में दिखते हैं। वहीं हिन्दुत्व पूरी तरह से राजनीतिक विचारधारा है जो हिन्दू धर्म को कट्टरता की ओर ले जाती है। इन विचारों के मौजूदा राजनीतिक दबदबे का मतलब यह नहीं है कि गांधीवादी हिन्दू धर्म लुप्त हो गया है। अभी भी बहुत सारे भारतीय हैं जो इन मूल्यों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया में हमें गांधी को अपनाने या सही ठहराने की जरूरत नहीं है, बस उनका अनुसरण करना है।

Date:08-01-21

अमेरिका को शर्मिंदा करने वाली घटना

डॉ. सुधीर सिंह, ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं )

गत वर्ष नवंबर में संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कई मायनों में अप्रत्याशित रहा। कोरोना कालखंड में चुनाव होने के कारण बड़े पैमाने पर पोस्टल वोटिंग हुई। पोस्टल वोटिंग के साथ मतदान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। इस बंपर वोटिंग वाले चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अनाधिकारिक रूप से विजयी घोषित किए गए, लेकिन राष्ट्रपति और रिपब्लिकिन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वह चुनाव नतीजों की अनदेखी कर अपनी जीत का दावा करने लगे।ट्रंप के रूप में 24 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारा। हालांकि ट्रंप को 2016 की तुलना में ज्यादा वोट मिले, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में पिछड़ने के कारण वह हार गए। जो बाइडन ने मतों की संख्या के मामले में ट्रंप से बाजी मार ली, फिर भी ट्रंप अपनी जीत की रट लगाए रहे। राष्ट्रपति ट्रंप की चुनावी टीम ने तमाम कानूनी दांवपेचों का सहारा लिया, लेकिन एकाध मामलों को छोड़कर न्यायपालिका से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद भी वह अपनी जीत का राग अलापते रहे। इस दावे के चलते चुनाव बाद अमेरिकी समाज का विभाजन कम होने के बजाय और बढ़ता दिखा।ध्यान रहे कि ट्रंप पर यह आरोप पहले से लग रहा था कि उन्होंने अमेरिकी समाज को बांटने का काम किया है। ये आरोप तब और मुखर हुए जब अश्वेत लोग पुलिस हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ऐसे आरोपों और ट्रंप के हार न मानने के बाद भी वैसा कुछ होने की उम्मीद शायद ही किसी को रही हो, जैसा छह जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिकी संसद के समक्ष और उसके भीतर हुआ। इस दिन जब चुनाव परिणाम को औपचारिक तौर पर मान्यता देने के लिए अमेरिकी संसद के दोनों सदनों यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संयुक्त बैठक हो रही थी, तब बड़ी संख्या में ट्रंप समर्थक संसद परिसर में घुस आए। कहा जाता है कि इसके लिए ट्रंप ने उन्हें उकसाया। सच्चाई जो भी हो, ट्रंप के उग्र समर्थकों ने संसद के भीतर जमकर तोड़फोड़ की। इसके चलते अमेरिकी संसद के इस अति महत्वपूर्ण संयुक्त सत्र का कामकाज बाधित हुआ। ऐसा अमेरिका में पहले कभी नहीं हुआ।

संसद में हुई हिंसा से अमेरिका को शर्मसार होना पड़ा है। इस हिंसा में कई लोग मारे गए और तमाम घायल हुए। इस हिंसा की विश्वव्यापी आलोचना हुई। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने इसकी कटु आलोचना की और शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण को लोकतंत्र का अनिवार्य अंग बताया। अच्छी बात यह रही कि तमाम उपद्रव के बीच उपराष्ट्रपति माइक पेंस ट्रंप के दबाव के बावजूद अपने संवैधानिक दायित्व के प्रति गंभीर रहे। यह भी अच्छा हुआ कि तमाम अराजकता के बाद संसद ने चुनाव परिणाम पर मुहर लगाई। संसद में व्यापक हिंसा के बाद शायद ट्रंप को भी अपनी गलती का अहसास हुआ और उन्होंने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए हामी भरी। हालांकि वह चुनावी धांधली के अपने आरोप पर कायम रहे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से घर वापस जाने और शांति बहाल करने की अपील की। इसके बाद भी वह लांछित होने से बच नहीं सकते। आमतौर पर तीसरी दुनिया के देशों में सत्ता हस्तांतरण काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, परंतु अमेरिका जैसे देश में ऐसा होना हैरान भी करता है और परेशान भी। यहां 1776 से लोकतंत्र न सिर्फ कायम है, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर एक आदर्श के तौर पर देखा जाता है। इसी कारण दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में अमेरिकी संविधान पढ़ाया जाता है। अमेरिकी संविधान में चुनावी मामले परंपरा पर छोड़े गए हैं, लेकिन एक पुराने और आदर्श माने जाने वाले लोकतंत्र में यही उम्मीद की जाती है कि वहां परंपराओं का पालन करने और उनके प्रति सम्मान दर्शाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा यही रेखांकित करती है कि अमेरिकी संविधान में अब चुनाव प्रणाली के तौर-तरीकों को अच्छी तरह स्पष्ट किया जाना चाहिए।

वैश्विक राजनीति में अमेरिका का एक खास स्थान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का पूरी दुनिया में वर्चस्व बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय मामलों के साथ सिनेमा, मीडिया, खेल से लेकर वैज्ञानिक आविष्कारों में भी अमेरिका पिछले कई दशकों में सच्चे अर्थों में अग्रणी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से चीन द्वारा अमेरिका को कई मोर्चे पर गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। स्पष्ट है कि बाइडन प्रशासन को अमेरिकी लोकतंत्र को पुष्ट करने के साथ चीन की चुनौती का भी सामना करना होगा। चूंकि अमेरिकी संसद में हुई हिंसा ने अमेरिकी समाज में व्याप्त भेदभाव के साथ ही राजनीतिक असमानताओं को भी रेखांकित किया है, इसलिए बाइडन प्रशासन की चुनौतियां और बढ़ जाती हैं।

लोकतंत्र की दृष्टि से अमेरिका जैसे सबसे सशक्त माने जाने वाले देश में सत्ता हस्तांतरण में जैसी चुनौती पेश आई वह हतप्रभ करने वाली घटना है। अमेरिका के मुकाबले भारत का लोकतंत्र अपेक्षाकृत काफी नया है, लेकिन यदि आपातकाल के छोटे से दौर को छोड़ दिया जाए तो यहां सत्ता हस्तांतरण में कहीं कोई अड़चन नहीं आई। इसी कारण भारतीय लोकतंत्र दुनिया के समक्ष एक उदाहरण पेश करता है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बाइडन 20 जनवरी को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि गत दिवस की घटना ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। उनकी पहली चुनौती तो यही है कि वह धड़ों में बंटे अपने समाज को अमेरिका की गौरवमयी परंपराओं के अनुरूप ढालें। यह काम तभी संभव होगा जब बाइडन प्रशासन एक आदर्श माहौल कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। चूंकि गत दिवस की हिंसा ने अमेरिकी लोकतंत्र की कमियों को गहराई से उजागर कर दिया है, इसलिए बाइडन प्रशासन को कोरोनाकालीन वैश्विक चुनौतियों के साथ ही इस गंभीर चुनौती का भी प्राथमिकता के आधार पर सामना करना होगा। उन्हें वास्तव में समावेशी प्रशासन चलाना होगा। अमेरिकी समाज के बीच की खाई पाटने के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन एक-दूसरे के प्रति तल्खी कम करें। ये दोनों दल यह स्मरण रखें तो बेहतर कि संसद में जो कुछ हुआ उसे लेकर तानाशाही व्यवस्था वाले चीन के साथ उन देशों ने भी उस पर तंज कसे, जो लोकतंत्र को कोई सम्मान नहीं देते।

Date:08-01-21

अमेरिका पर हमला

संपादकीय

विश्व के तानाशाहों और लोकतांत्रिक शासकों ने जब हथियारबंद भीड़ को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की संसद यानी यूएस कैपिटल पर हमले का स्तब्ध करने वाला सजीव प्रसारण देखा होगा तो वे यह समझ गए होंगे कि वे इस महाशक्ति के पराभव के ऐसे घटनाक्रम के साक्षी बन रहे थे जिसे शायद बदला नहीं जा सकता। इस घटना में चार लोग मारे गए। अमेरिकी लोकतंत्र के हृदयस्थल पर यह हमला दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और देश के निवर्तमान राष्ट्रपति द्वारा भड़काया गया।

कांग्रेस के देरी से हुए संयुक्त सत्र में यह पुष्टि कर दी गई कि जो बाइडन अगले राष्ट्रपति होंगे। बीते दो दशकों से सत्ता परिवर्तन में यही औपचारिकता अपनाई जाती है। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि 20 जनवरी को व्यवस्थित ढंग से सत्ता परिवर्तन होगा लेकिन इस बीच उन्होंने मतगणना में धोखाधड़ी का अपना आरोप दोहराया। इसके बाद उनके ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया।

यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनका यह आश्वस्तकारी बयान उन्हें कांग्रेस के समक्ष दोष से बचा पाएगा। उन पर महाभियोग चलता है या संविधान का 25वां संशोधन लागू किया जाता है जो बताता है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को कैसे प्रतिस्थापित करना चाहिए। जो भी हो लेकिन बुधवार के हमले के लिए ट्रंप इकलौते दोषी हैं, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। ट्रंप, सन 2016 में अपने निर्वाचन के बाद से ही अमेरिकी लोकतांत्रिक परंपराओं पर हमला करते रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस में उनके समर्थन और उनके दानदाता आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु नवंबर में उन्होंने बाइडन की जीत के बाद जो अभियान छेड़ा वह जनता के मत का सीधा अपमान है। अधिकांश अमेरिकी सांसद उसे अत्यंत पवित्र मानते हैं। चुनाव परिणाम को न्यायालय में चुनौती देना ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में था और उन्होंने ऐसा किया भी। परंतु उन सभी मामलों में पराजित होने के बाद उन्होंने भड़काऊ बातों और विचित्र षडयंत्र सिद्धांतों का सहारा लिया ताकि अपने समर्थकों को भड़का सकें और कांग्रेस में अपने साथियों पर दबाव बना सकें। यह वह राह है जो जनता को भड़काने वाले तानाशाह चुनते हैं।

जब यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में उनके दो सबसे शक्तिशाली साथी उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सीनेट में बहुमत के नेत मिच मैकॉनेल उनके दावों के साथ नहीं हैं तो ट्रंप ने अपने समर्थकों को वॉशिंगटन में रैली करने के लिए जुटाना शुरू किया। व्हाइट हाउस के दक्षिण में स्थित एक पार्क में ऐसे सैकड़ों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए ट्रंप और उनके बेटों ने ऐसी भाषा इस्तेमाल की जो माफिया डॉन को अधिक शोभा देती। ट्रंप की ओर से अधिवक्ता रुडी गुइलियानी ने चुनाव का मामला आमने-सामने की लड़ाई के जरिये हल करने की बात कही जबकि ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि वे संसद की कार्यवाही के बीच ही उसकी ओर मार्च करें। एरिजोना और पेंसिलवेनिया में बाइडन की जीत को चुनौती दोनों सदनों में नाकाम रही और जॉर्जिया से पराजित रिपब्लिकन सीनेटरों ने कांग्रेस पर हुए हमले के आलोक मे अपनी चुनौती वापस लेने का निर्णय लिया।

बाइडन के लिए यह जीत सस्ती नहीं रही है। ट्रंप समर्थकों के कांग्रेस के सुरक्षा दस्तों और राष्ट्रीय दस्ते से उलझने के दृश्य तथा कांग्रेस कार्यालयों में उनकी तोडफ़ोड़ की छवियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के संस्थागत प्राधिकार को क्षति पहुंचाई है। जबकि इस समय जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी को देखते हुए वैश्विक नेतृत्व की आवश्यकता थी। बुधवार की घटना के बाद व्लादीमिर पुतिन और शी चिनफिंग उत्साहित हुए होंगे। संभव है ट्रंप के दिन अब अपयश के साथ बीतें लेकिन अपने कार्यकाल के अंत में वह अमेरिका को एक बार फिर कमजोर कर गए।

Date:08-01-21

अधिकार और आजादी

संपादकीय

अब धर्मांतरण कानून को लेकर उठा विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों और केंद्र को नोटिस भेज कर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत इस कानून की समीक्षा करेगी। जबसे कुछ राज्यों ने धर्मांतरण निरोधक और धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी कानून बनाए हैं, उन्हें लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इन कानूनों को संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला माना जा रहा है। ऐसा केवल किसी अवधारणा या आशंका के आधार पर नहीं कहा जा रहा। उत्तर प्रदेश में यह कानून लागू होने के बाद से कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार और प्रताड़ित किया जा चुका है, जिन्होंने अपना धर्म बदल कर विवाह किया। इस प्रक्रिया में ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया है। जबसे योगी आदित्यनाथ ने वहां सत्ता की कमान संभाली है, तभी से लव जिहाद रोकने के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को प्रताड़ित करने की शिकायतें मिलती रही हैं। योगी सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ युवा जानबूझ कर हिंदू लड़कियों को फांसते और फिर उनका धर्मांतरण करा कर उनसे विवाह करने का ढोंग रचाते हैं। इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के मकसद से उसने धर्मांतरण अध्यादेश लागू किया है।

हालांकि धर्मांतरण हाल की कोई घटना नहीं है। ईसाई मिशनरियों ने बड़े पैमाने पर हमारे यहां लोगों का धर्मांतरण किया है। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे लोगों को किसी प्रकार का लोभ देकर धर्म बदलने को राजी करती रही हैं। मगर इसे लेकर समाज के स्तर पर कोई बड़ा विरोध का भाव इसलिए नजर नहीं आया कि हमारे यहां हर किसी को स्वेच्छा से कोई भी धर्म या पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसी तरह विवाह आदि में अड़चन आने पर कई लोगों को इस्लाम धर्म अपनाते देखा गया है, इसलिए कि उसे अपनाना बहुत सहज माना जाता है। मगर धर्म बदलने और दूसरा कोई धर्म अपनाने की आजादी तभी उचित मानी जा सकती है, जब वास्तव में उससे आस्था जुड़ी हो। अगर गलत मंशा से कोई इस आजादी का उपयोग करे, तो उसे अपराध ही माना जाना चाहिए। फिर भी वह इस बात से तय होगा कि धर्म के नाम पर जिसके साथ छल हुआ है या उसके साथ कोई ठगी की गई है, वह इस बाबत शिकायत दर्ज कराए। अभी तक संविधान में सरकारी तंत्र को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह अपनी तरफ से निगरानी रखे कि किसी का जबरन धर्मांतरण तो नहीं कराया जा रहा। इसी अवरोध को कुछ सरकारों ने खत्म करने का रास्ता निकाला है।

केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारें इस दिशा में सक्रिय नहीं हुई हैं, मध्यप्रदेश ने भी हाल ही में अपने यहां ऐसा कानून बना दिया। कुछ और भाजपा शासित सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। निस्संदेह सरकारों का फर्ज है कि वे अपने नागरिकों के साथ होने या हो सकने वाली किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के उपाय करें। मगर इसमें उनकी भी मंशा साफ होनी चाहिए। अगर किसी कानूनी प्रावधान के जरिए वे अपना कोई छिपा राजनीतिक मकसद साधने का प्रयास करेंगी, तो वह विवादों से परे नहीं रह सकता। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का है। अब सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा में तय करेगा कि इन्हें बनाने के पीछे सरकारों की मंशा कितनी साफ है और संवैधानिक मूल्यों को इससे चोट पहुंचती है या नहीं।

Date:08-01-21

अराजक हठधर्मिता

संपादकीय

पिछले साल नवंबर में अमेरिकी चुनावों के बाद वहां भावी सरकार की तस्वीर साफ हो गई थी, मगर इस बीच निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर यह साफ लग रहा था कि सब कुछ शायद सहजता से नहीं निपटेगा। इसके बावजूद बुधवार को अमेरिका में जो हुआ, उसकी कल्पना शायद बहुत कम लोगों ने की होगी। लोकतंत्र के लंबे दौर के बाद भी वहां आज की हालत यह है कि एक बड़ा तबका अराजक तरीके से अपने किसी पसंदीदा नेता के जबरन सत्ता में बने रहने की कोशिशों में मददगार बन जाता है। विचित्र है कि चुनावी नतीजों में ट्रंप हार रहे थे, मगर लोकतंत्र के तकाजों के मुताबिक इसे स्वीकार करने के बजाय वे बार-बार ऐसा बयान दे देते थे, जिससे उनके समर्थकों को अराजक रास्ते की ओर बढ़ने का इशारा मिला। एक खबर के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में अपने समर्थकों से कहा था कि बुधवार का दिन ‘अराजक’ होगा! और उनकी कही बात सचमुच जमीन पर देखने को मिली।

गौरतलब है कि चुनावी नतीजों पर मुहर लगाने के लिए अमेरिकी संसद की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वहां ट्रंप के समर्थकों ने संसद भवन परिसर को एक तरह से युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। वहां सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुर्इं। हालात इतने ज्यादा अराजक हो गए कि संसद की बैठक रोक देने की नौबत आ गई। हालांकि बाद में देर रात संयुक्त सत्र की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई और उसमें राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस के चुनाव की पुष्टि कर दी गई। यानी एक तरह से सत्ता हस्तांतरण का रास्ता अब साफ हो गया है। लेकिन इस बीच ट्रंप और उनकी ओर से जैसी बाधाएं खड़ी गई गर्इं, वे अप्रत्याशित थीं और अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास के मद्देनजर बेहद अफसोसनाक भी। हैरानी की बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप खुद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति चुने गए थे और अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। उन्हें ही ये नतीजे सहजता से स्वीकार नहीं थे। जबकि उनकी जीत के बाद भी कुछ बाहरी देशों के परोक्ष हस्तक्षेप की आशंका जताई गई थी। हालांकि अब ट्रंप ने घोषणा की है कि वे अगली बीस जनवरी को स्वेच्छा से पद छोड़ देंगे और यह जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के लिए ‘व्यवस्थित परिवर्तन’ होगा।

सवाल है कि क्या यही बात वे पहले नहीं कर सकते थे? क्या यह सच नहीं है कि उनकी नाहक जिद की वजह से उनके समर्थकों के बीच चुनावी नतीजों को स्वीकार नहीं करने का संदेश पहुंचा? आखिर वे कौन-सी वजहें हैं कि ट्रंप और उनके समर्थकों को अगर चुनावी नतीजे स्वीकार नहीं थे तो उसके प्रति लोकतांत्रिक तौर-तरीके से असहमति दर्ज कराने के विकल्प चुनने के बजाय उन्होंने हिंसा और अराजकता का रास्ता अख्तियार किया? अमेरिका में लोकतंत्र के लंबे अतीत के बारे में जानने और वर्तमान के साथ जीने के बावजूद क्या उन्हें अपनी समझ और व्यवहार में परिपक्वता लाने की जरूरत नहीं है? विडंबना यह है कि ट्रंप के समर्थकों में ऐसे लोग भी हैं जिनके बीच शायद न लोकतंत्र के प्रति कोई परिपक्व समझ है, न ही भिन्न और दमित नस्लों और उनके अधिकारों के प्रति कोई सम्मान भाव। गनीमत है कि अमेरिका की ज्यादातर आबादी और सत्ता-तंत्र ऐसी प्रवृत्तियों के समर्थन में नहीं है और ट्रंप समर्थकों की अराजकता पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन इस आधुनिक दौर में भी अमेरिका में एक खासी आबादी के बीच अगर तानाशाही प्रवृत्तियों का समर्थन मौजूद है तो यह निश्चित तौर पर अमेरिका में लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

Date:08-01-21

शहरी नियोजन और वैकल्पिक ऊर्जा

अरविंद मिश्रा

झारखंड के कोडरमा शहर के लोगों को जल्द ही रसोई गैस के लिए न तो सिलेंडर की बुकिंग करानी पड़ेगी और न ही उसका इंतजार करना पड़ेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की मंजूरी के बाद वहां शहरी गैस वितरण प्रणाली (सीजीडी) के जरिए गैस पाइप लाइन बिछाने का काम रफ्तार पकड़ रहा है। कोडरमा की तरह ही देश के चार सौ से अधिक गैर-महानगरीय और छोटे शहरों में सीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम प्रगति पर है। किसी भी शहर के विकास को टिकाऊ बनाने के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सबसे प्रमुख कारक होती है। ऊर्जा ही वह संसाधन है, जिस पर लगभग हर छोटी-बड़ी मानवीय गतिविधियां टिकी होती हैं। शहरी नियोजन के नजरिए से देखें तो पिछले दो दशक में भारत में शहरीकरण जिस रफ्तार से बढ़ा है, वह अभूतपूर्व है। विश्व आर्थिक मंच की ताजा रिपोर्ट ने पुन: इस बात को दोहराया है कि कई वर्षों तक भारत के विकास की धुरी शहर बने रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र की वह रिपोर्ट इसी बात की पुष्टि करती है, जिसमें कहा गया है कि 2050 तक भारत की आधी आबादी शहर केंद्रित हो जाएगी। यही कारण है कि शहरी नियोजन वर्तमान में केंद्र सरकार की प्राथमिकता बन गया है। इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि 2004 से 2014 के बीच 1.57 लाख करोड़ रुपए शहरी नियोजन पर खर्च किए गए। जबकि पिछले छह साल में ही 10.57 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट शहरों को व्यवस्थित करने पर खर्च किया जा चुका है। शहरीकरण के विस्तार के साथ ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। हम पहले ही विश्व में ऊर्जा के चौथे बड़े उपभोक्ता हैं।

ऐसे में नीति नियोजकों को ऊर्जा की आपूर्ति के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी को साधना होगा। शहरी नियोजन से जुड़ा यह दायित्वबोध यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुए गार्डन सिटी मूवमेंट की याद दिलाता है। शहरी नियोजन का यह एक ऐसा अभियान था, जिसके अंतर्गत यूरोप और अमेरिका में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा की आत्मनिर्भरता से युक्त शहर बसाए गए। संयोग से इसी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के जरिए धीरे-धीरे ही सही, कदम बढ़ा रहा है। देश में सीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्यों की राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित शहरों में भी शहरी गैस वितरण प्रणाली का प्रस्तावित विस्तार वहां के ऊर्जा अर्थशास्त्र के साथ सामाजिक जीवन को भी स्पंदित कर रहा है। इन प्रयासों से देश के बड़े महानगरों और राज्यों की राजधानी से बाहर सीजीडी का नेवटर्क विकसित होगा, लेकिन इसके लिए हमारे छोटे शहर और वहां के स्थानीय निकाय कितने तैयार हैं, इसकी समीक्षा करनी होगी।

शहरी नियोजन के जानकारों की मानें तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता के प्रयास शहरों की मौजूदा बुनियादी अवसंरचना को व्यवस्थित किए बिना संभव नहीं हैं। आज शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां अवैध कॉलोनियां और अतिक्रमण की गंभीर चुनौती मौजूद न हो। देश में चंड़ीगढ़, बंगलुरू, गांधीनगर, पंचकूला, जमशेदपुर, गौतम बुद्ध नगर और नवी मुंबई जैसे शहरों में ऊर्जा की उपलब्धता और उसमें अक्षय ऊर्जा की भागीदारी एक अनुकरणीय पहल है। इन शहरों में किसी भी कम जनसंख्या घनत्व वाले शहर के मुकाबले अधिक हरित क्षेत्र मौजूद है।

शहरों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहरी गैस वितरण तंत्र के समांतर अन्य योजनाओं में व्यापक पैमाने पर निवेश करना होगा। इससे शहरों में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए नीतिगत स्तर पर कई अहम निर्णय किए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने 2030 तक अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत से बढ़ा कर पंद्रह प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में अगले गैस के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में छियासठ अरब डॉलर का निवेश प्रस्तावित है। 2016 में प्रारंभ हुई ऊर्जा गंगा जैसी परियोजनाएं इस लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होंगी।

हाल ही में बंगाल के उत्तर चौबीस परगना जिले में स्थापित बंगाल का पहला तेल एवं गैस रिजर्व राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। अशोक नगर तेल एवं गैस रिजर्व से उत्पादन शुरू होने के साथ ही बंगाल भी उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां से तेल निकाला जाता है। शहरी गैस वितरण प्रणाली के अतिरिक्त शहरों को ऊर्जा नियोजन हेतु ठोस अपशिष्ट से बायोमास बनाने की योजना को लोकप्रिय बनाना होगा। महाराष्ट्र और गुजरात में कई सहकारी समितियों ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में ठोस अपशिष्ट से बायोगैस प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है।

शहरों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का विचार नया नहीं है। दुनिया के कई देश इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन और जर्मनी जैसी महाशक्तियां ही नहीं, तेल से संपन्न सऊदी अरब जैसे देश भी इस दिशा में प्रभावी कदम बढ़ा चुके हैं। सऊदी अरब में तो बकायदा नियोम नामक एक ऐसा शहर बसने जा रहा है, जो हाइड्रोजन इकोनॉमी और अक्षय ऊर्जा संसाधनों से पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को अलग कर तैयार होने वाला कार्बन मुक्त र्इंधन हमारे शहरों में एक नई परिवहन क्रांति ला सकता है।

केंद्र सरकार इसी क्रम में देश भर में ग्रीन सिटी की अवधारणा को भी प्रोत्साहित कर रही है। ये ऐसे शहर होंगे, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी तरह अक्षय ऊर्जा संसाधनों से पूर्ण करेंगे। ग्रीन सिटी में घरों में सौर ऊर्जा के अनुप्रयोग बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देने की कार्ययोजना को नया रूप दिया जा रहा है। इस तरह शहर के बाहर सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय की योजना के अनुसार फिलहाल हर राज्य में एक ग्रीन सिटी स्थापित करने की तैयारी है। हमारे नीति निर्धारकों को शहरी और ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को गढ़ते समय उसे ऐसा स्वरूप देना होगा, जिससे वे एक-दूसरे के पूरक बनें। केंद्र सरकार ने हाल ही में एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी देने की योजना है। इससे एथेनॉल उत्पादन में लगे छोटे और मझोले उद्योगों को तो राहत मिलेगी ही, गन्ना किसानों को भी अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। वैसे तो एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। जाहिर है, ऐसी योजनाओं से शहर और ग्रामीण भारत के बीच ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तैयार करने के प्रयास भी मजबूत होंगे। विकास की कोई भी योजना आर्थिक संसाधनों के बिना सफल नहीं हो सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हमने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से बड़े-बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। हाल ही में देश के नौ बड़े नगर निगमों ने म्यूनिसिपल बांड जारी करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे छोटे शहर ऊर्जा समेत अपनी दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधन जुटा सकेंगे। अगर हम शहरों का नियोजन करते समय ऊर्जा के विविध रूपों की स्थानीय स्तर पर उत्पादकता के साथ उपलब्धता के प्रयासों को प्राथमिकता देंगे, तो इसका लाभ शहर ही नहीं, हमारी भावी पीढ़ियों के साथ पर्यावरण को भी मिलेगा।

Date:08-01-21

अमेरिका की साख पर बट्टा

शशांक, पूर्व विदेश सचिव

रिपब्लिकन पार्टी क्या जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही है, या राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के उसके आरोप वाकई सही हैं? अमेरिकी संसद भवन ‘कैपिटल हिल बिल्डिंग’ की घटना इस बाबत काफी कुछ संकेत दे रही है। जो खबरें अब तक सामने आई हैं, उनके मुताबिक, रिपब्लिकन समर्थकों ने संसद भवन पर कब्जा करने की असफल कोशिश की, जिसमें उन्होंने हिंसा का भी सहारा लिया। लोकतंत्र के मंदिर पर इस हिंसक हमले का दुष्प्रभाव तो बाद के दिनों में पता चलेगा, लेकिन रिपब्लिकन समर्थकों की इस आक्रामकता के कई मकसद हो सकते हैं।

पहली और बड़ी वजह रिपब्लिकन का सीनेट, यानी ऊपरी सदन में भी बहुमत खो देना है। सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, और इसमें रिपब्लिकन सांसद डेमोक्रेट्स पर भारी थे। जॉर्जिया की दो सीटों को छोड़ दें, तो उसके 50 सदस्य सीनेट में थे। मगर हालिया चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जॉर्जिया में जीत हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि अब इस सीनेट में दोनों पार्टियों के बराबर-बराबर सांसद हो गए हैं। ऐसे में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (निचला सदन) से पारित विधेयक आसानी से सीनेट से भी पास हो सकते हैं, क्योंकि मत-विभाजन की स्थिति में उप-राष्ट्रपति का शपथ लेने जा रहीं कमला हैरिस का मत निर्णायक होगा, जो डेमोके्रट के पक्ष में ही जाएगा।

इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के अंदर सामाजिक विद्वेष काफी ज्यादा बढ़ गया है। राष्ट्रपति चुनाव में भी हमने यह देखा है। स्थिति यह है कि श्वेत नस्ल के नागरिक अपना अलग आंदोलन चलाते हैं, तो अश्वेत अलग तरीके से अपने हक-हुकूक की आवाज बुलंद करते हैं। यहां नस्लीय भेदभाव की समस्या बेशक पहले से रही है, लेकिन ट्रंप के शासनकाल में यह ज्यादा गहरी हुई है। इसका असर राजनीति में भी दिख रहा है और तमाम समुदाय अपने-अपने प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे हैं। चूंकि दो साल बाद फिर से कुछ सीटों के लिए सीनेट के चुनाव होंगे, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी सदन में फिर से बहुमत के लिए जोर आजमाइश करना चाहेगी। यह पार्टी चाहेगी कि चुनाव में पूरे दम-खम से मुकाबला किया जाए, ताकि सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी को ‘मनमर्जी’ करने से रोका जा सके। लिहाजा संसद भवन पर हमला अपने समर्थकों में जोश भरने की मंशा से किया गया कृत्य हो सकता है।

रिपब्लिकन यह कभी नहीं चाहेंगे कि डेमोके्रट उन नीतियों को बदलने की सोचें, जो ट्रंप शासनकाल में बनाई गई हैं। वे डेमोक्रेट को यह संदेश देना चाहते होंगे कि ऐसी किसी कवायद में उसे हिंसक विरोध तक झेलना पड़ सकता है, और अगर अगले सीनेट चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने बाजी मार ली, तो किसी भी बिल को पारित कराना डेमोक्रेट के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा।

एक मकसद रिपब्लिकन पार्टी का अपने सांसदों को संदेश देना भी हो सकता है। दरअसल, कांग्रेस में मुद्दों के आधार पर दोनों पार्टियां एक-दूसरे का समर्थन करती रही हैं। कभी-कभी तो आलाकमान के खिलाफ भी ऐसा किया जाता है। रिपब्लिकन नेतृत्व को संभवत: यह डर हो कि कांग्रेस के उसके प्रतिनिधि यदि डेमोक्रेट का समर्थन करने लगेंगे, तो वह पार्टी पर अपनी पकड़ खो सकते हैं। फिर, एक संदेश उन सीटों के संभावित प्रतिनिधियों को भी देना हो सकता है, जहां दो साल बाद चुनाव होने वाले हैं। संभव है, रिपब्लिकन नेतृत्व स्थानीय इकाइयों की दखलंदाजी के बिना अपने तईं प्रतिनिधियों का चयन करना चाहता होगा।

अब सवाल यह है कि इस हिंसक घटनाक्रम का बाइडन प्रशासन पर क्या असर पड़ेगा? इसका ठीक-ठीक पता तो जनवरी के दूसरे पखवाडे़ में चलेगा, जब जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। मगर ऐसा लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति में हाल-फिलहाल शायद ही कोई फेरबदल हो। मुमकिन है कि बाइडन उन्हीं नीतियों का पोषण करेंगे, जो रिपब्लिकन शासनकाल में बनाई गई हैं। हां, घरेलू मोर्चे पर कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। मगर यहां भी जो नीतियां ‘ऑटोमेटिक मोड’ में हैं, यानी कांग्रेस से पास हो चुकी हैं और जिनको तय वक्त में लागू किया जाना अनिवार्य है, उनकी राह में कोई बाधा शायद ही डाली जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन रिपब्लिकन सांसदों को डेमोक्रेट अपने पक्ष में करना चाहेंगे, जो उनके प्रति उदार रुख रखते हैं।

इसके अलावा, बाइडन प्रशासन सामाजिक तनाव को कम करने का प्रयास भी गंभीरता से कर सकता है। अश्वेतों के प्रति डेमोक्रेटिक पार्टी का रवैया नरम रहा है, इसलिए यह माना जा रहा है कि अगली सरकार में उनके हितों को पर्याप्त तवज्जो दी जाएगी। बाइडन प्रशासन इस दिशा में इसलिए भी आगे बढ़ना चाहेगा, क्योंकि कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हमले की एक बड़ी वजह आम लोगों में बढ़ती नस्लीय तनातनी भी है।

मगर नई सरकार की ताजपोशी में अब भी 10 से अधिक दिनों का वक्त बाकी है। इस बीच क्या अमेरिका यूं ही बगावत की आग में जलता रहेगा? इसका जवाब रिपब्लिकन नेतृत्व और उनके पुराने राष्ट्रपतियों के रुख से मिल सकेगा। अगर वे निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाते हैं, तो संभव है, यह मामला यहीं थम जाए। अमेरिकी लोकतंत्र की सेहत के लिए भी ऐसा किया जाना जरूरी है। मगर ऐसा नहीं हुआ, तो घरेलू मोर्चे के साथ-साथ इस घटना का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खासा असर पडेग़ा। वहां अमेरिका की हैसियत घट सकती है। इतना ही नहीं, वह अभी कई वैश्विक मुद्दों में भी उलझा हुआ है। चीन के साथ ‘ट्रेड वार’ की आग भी वक्त-वक्त पर धधक उठती है। ऐसे में, कांग्रेस के रुतबे को कमतर करना कई मामलों में उसकी सर्वोच्चता को कमजोर कर सकता है। उम्मीद है, ट्रंप प्रशासन इस आरोप के साथ अपनी विदाई नहीं चाहेगा।

Newspaper Clips