21-06-2018 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:21-06-18
Too Few Doctors
India must pace up supply of medical practitioners, both by traditional and innovative means
TOI Editorials
The 2018 National Health Profile highlights major troubles dogging the sector, like low public expenditure on health and poor government doctor-patient ratio in India. The first dovetails into the second. Public spending on health is only a little over 1% of GDP, which translates into inadequate infrastructure including medical education. A government allopathic doctor therefore ends up serving an average population of 11,082, 11 times the WHO recommended 1:1,000 doctor-population ratio. The situation is worse in poorer states like Bihar where one doctor has to suffice for as many as 28,391 people.
Against nearly 1.2 lakh government allopaths, Medical Council of India has over 10.2 lakh registered practitioners on its rolls. Last year, government informed Parliament that India’s doctor-population ratio could be 1:1,612 assuming there were 8.18 lakh active allopathic doctors, across the private and public sectors. This still translates into a whopping shortage of nearly five lakh doctors to meet WHO norms, not to mention that this shortfall grows every year with growing population. Of course 70% of India still lives in rural areas and these aggregate numbers can disguise the reality of a severe urban-rural imbalance in supply of doctors.
A fallout of this shortage is that quacks step in to fill the breach. A 2016 WHO report found that nearly one-third of those found practicising as allopaths did not have medical degrees. It’s true that of the 67,000 odd MBBS seats in India, nearly 13,000 have been added since 2014. But this increased intake is not adequate. Supply needs to be paced up. On the upside there have been some important public health gains, such as a 22% reduction in maternal mortality rates since 2013 and the steady expansion of the “universal” screening programme for non-communicable diseases like diabetes, hypertension and common cancers.
The Ayushman Bharat scheme, offering free secondary and tertiary care, may prove to be a gamechanger – but here too many poor and rural patients will miss out on its benefits unless the “last-mile” shortage of doctors is fixed. Out of the box suggestions like converting district hospitals into medical nursing and paramedical schools merit consideration. The expansion of India’s training and licensing architecture could also include new career progression paths for nurses, whereby they could shoulder some of the healthcare delivery that is currently the exclusive domain of doctors.
Bank Salvation Does Not Lie In Mergers
ET Editorials
Reports say that the government is considering merging four public sector banks (PSBs), Bank of Baroda, IDBI Bank, Oriental Bank and Central Bank, which together lost over Rs 21,500 crore last fiscal, to form another mega bank like SBI.
The idea needs to be nipped in the bud. Indiscriminate merger of troubled PSBs would make no sense, and very likely worsen operations at the relatively better banks. The diseconomies of scale in bank mergers would be huge and synergy, hard to find. Simply having common information technology systems would be quite a task, let alone establishing a common culture. The world over, the economic rationale for mega banks is increasingly suspect given compliance issues, operational complexity and the huge capital requirements.
There has been only one instance of merger of two PSBs, the takeover of New Bank of India by Punjab National Bank back in 1993, and it was not a happy one. As Prof T T Ram Mohan of IIM-Ahmedabad puts it, two dogs do not make a tiger. Besides, the fact remains that the expectation of government support hugely reduces the incentive to monitor the behaviour of big banks, which, in turn, would encourage excessive leverage and risk-taking.
In any case, PSBs need to strengthen their organisational structure, tighten risk management and improve credit delivery, all critical for turnaround. Banks themselves need to proactively adopt Artificial Intelligence and machine learning to meet increasing customer demands and take on the threat from fintech and disruptive digital banking. The bottom line is that to address pressing problems like low credit growth, deteriorating asset quality and poor profitability of PSBs, merger is just not the way ahead. It might not even qualify as treating the symptoms instead of the underlying disease.
Date:21-06-18
India must gear up for a trade war
ET Editorials
The trade war brewing between the US and practically all others could do serious damage to global growth, if it does actually break out. The good news is that countries are gathering forces to resist US unilateralism, in which case, the war could possibly be contained and its damage minimised. To begin with, let us be clear that what will hurt India is not limited to its trade with the US or trade in general. The proposed steep tariff — 25% on a range of Chinese goods, besides the 25% duty on steel and 10% duty on aluminium already announced — is more than 10 times the weighted average American tariff on all merchandise imports of just 2.4%.
If it does manage to crimp Chinese exports, and, because of retaliatory tariffs, American exports to China, the Chinese economy would be hurt, the supply chains of giant companies around the world, with Apple being just one of them, would be disrupted, the markets would tumble, currencies turn volatile and growth suffer everywhere. The World Trade Organisation would stand exposed as a toothless outfit and the rules-based world favoured by countries like India and all others that cannot afford to live by the dictum that might is right would turn into a fond memory. The unilateral US exit from the Iran nuclear deal has already shown the current US administration holds the rules-based world and its commitments to it in contempt.
India must work with other countries, organisations and institutions to contain the damage. On combating US unilateralism, the EU, Russia and China will find themselves on the same side, as would multilateral organisations. India must work with them. While the American market is big and vital, and reduced access to it would hurt, American companies can articulate demand outside the US. Policymakers must work with companies to explore this opportunity. India must strengthen its own macroeconomic health and remove the slack that exists in virtually every sector. A trade war would hurt ordinary Americans, too, and that would corrode President Donald Trump’s mercantilist resolve.
इतिहास की मर्यादा रेखा
इतिहास के मामले में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी की व्याख्या सत्य के कितनी निकटता का अहसास करा पाती है?
डॉ. विजय अग्रवाल , (लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व सदस्य एवं स्तंभकार हैं)
इतिहास कहने से नहीं करने से बनता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन 12 जून को सिंगापुर के सेंटोस रिसॉर्ट पर मिले और इसी के साथ यह क्षण इतिहास का एक हिस्सा बन गया। इस मुलाकात की अपनी-अपनी तरह से व्याख्या की जा रही है। कोई नहीं जानता कि भविष्य में इस मुलाकात की व्याख्या किस रूप में की जाएगी? एक बार एक प्रोफेसर साहब गांधी जी से मिलने पहुंचे और उनके सामने अपने इतिहास ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे। कहते हैं कि बापू थोड़ी देर तो सुनते रहे, फिर उकताकर बोले, ‘प्रोफेसर तुम इतिहास पढ़ाते हो और मैं इतिहास बनाता हूं।’ इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह कहा जाता है कि इतिहास को पढ़ाने और बताने का जिम्मा इतिहास के शिक्षकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और नेताओं को इतिहास बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा तब तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जब नेता के पास न तो इतिहास का ज्ञान हो और न ही इतिहास का बोध।
जवाहरलाल नेहरू के पास ये दोनों थे। भारत के इतिहास पर लिखी उनकी किताब इसकी गवाह है। इतिहास में एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत व्याख्या की गुंजाइश होती है, लेकिन नेहरू की पुस्तकें सबसे कम विवादास्पद रही हैं। ऐसा तब हुआ जब वह स्वयं इतिहास को बनाने में शामिल थे और जिनकी आस्था समाजवाद के प्रति थी। इसका मूल कारण यह था कि उनके पास एक वैज्ञानिक-तार्किक दृष्टि थी। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है उनके पत्रों का संकलन जो पिता के पत्र पुत्री के नाम से है। इस सबके बावजूद नेहरू जी के भाषणों में इतिहास के संदर्भ बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। शायद वह यह चाहते रहे हों कि इतिहास का राजनीतिकरण करके उसे प्रदूषित करने के बजाय उसे इतिहास ही रहने दिया जाए। नेहरू ने अपनी राजनीति और अपने इतिहास के ज्ञान के बीच एक मर्यादा रेखा खींच ली थी। आज मर्यादा की यह रेखा गायब हो रही है, जो अकादमिक दृष्टि के साथ-साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत चिंताजनक है।
इतिहास के मुख्यत: दो भाग होते हैं। पहला-तथ्य और दूसरा-तथ्यों की व्याख्या। इस सत्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि तथ्यों की विश्वसनीयता की रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए। न तो उपलब्ध तथ्यों की उपेक्षा होनी चाहिए और न ही मनगढ़ंत तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए। हां, तथ्यों की व्याख्या के मामले में व्याख्याकार पूरी तरह स्वतंत्र होता है। वह अपने ढंग से उनकी व्याख्या करके अपने निष्कर्ष निकालता है। इतिहास के मामले में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किसी की व्याख्या सत्य के कितने निकट होने का अहसास करा पाती है? उपलब्ध तथ्यों का जितना अधिक उपयोग करके जिस निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है वह दीर्घजीवी होता है। कोई व्याख्याकार केवल उन्हीं-उन्हीं तथ्यों को चुनकर अपने पूर्व निर्धारित निष्कर्ष को सप्रमाण पुष्ट करके वाहवाही लूट सकता है, लेकिन ऐसा व्याख्याकार इस सत्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि इतिहास बहुत निर्मम होता है। वह किसी को भी समय के कूड़ेदान में डाल सकता है।
इतिहास स्वयं इस सत्य का सबसे बड़ा गवाह है। हर विषय और क्षेत्र का अपना-अपना इतिहास होता है। इतिहास के केंद्र में होती है राजनीति। हर काल में राजनीति ने इतिहास का इस्तेमाल अपने हितों के लिए किया है, न कि ज्ञान में वृद्धि के लिए। 19वीं शताब्दी के मध्य से आज तक की यूरोप की राजनीति इसका जीवंत प्रमाण है। हालांकि यूरोपीय देशों को हम अपेक्षाकृत अधिक बौद्धिक एवं वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन इसी यूरोप में हिटलर इतिहास के दुरुपयोग का चरम था। दरअसल जिसे हम चेतना कहते हैं, उसका सबसे बड़ा भाग इतिहास से ही बनता है। समाजशास्त्र की भाषा में चेतना की इस अभिव्यक्ति को संस्कार और परंपरा के नाम से जाना जाता है। हमारी स्मृतियों में यह इतिहास किस्से-कहानियों, मिथकों, प्रतीकों और नायकों की गाथाओं के रूप में मौजूदरहता है। राजनीति, विशेषकर लोकतांत्रिक राजनीति स्मृतियोंमें उपस्थित इतिहास के इन्हीं लोक-टुकड़ों को अपने-अपने हिसाब से गढ़कर लोगों को लामबंद करने का काम करती है। जाहिर है कि भले ही वह हवाला इतिहास का दे रही होती है, लेकिन उसका इतिहास के सत्य से कोई लेना-देना नहीं होता।
यदि अकादमिक जगत इसे घोर इतिहास विरोधी करार दे तो भी उसके माथे पर जरा भी सलवट नहीं पड़ती। वैसे भी यदि एक बार तीर धनुष से छोड़ दिया गया हो तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। वह फिर अपने कहे हुए को सिद्ध करने के चक्कर में नहीं पड़ता। इसका एक उदाहरण कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री की ओर से भगतसिंह एवं नेहरू की मुलकात के बारे में उठाए गए एक सवाल से मिला। इस पर इतिहासकारों द्वारा कई प्रश्न पूछे गए, लेकिन उन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं मिले। इतिहास के राजनीतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक इस्तेमाल का एक उदाहरण पुणे के भीमा-कोरेगांव की एक घटना में देखने को मिला। 1818 में इस गांव में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना को पराजित किया था। चूंकि अंग्रेजों की इस सेना में अधिकांश सैनिक महार जाति के थे इसलिए महाराष्ट्र का दलित समुदाय, विशेषकर महार इसे अपने जातीय गौरव से जोड़कर देखते हैं। वे इसे मराठा सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में भी देखते हैं।
इसी साल जनवरी में इस विजय के ‘स्मृति दिवस’ पर हुआ जातीय संघर्ष इतिहास के इसी स्वरूप को लक्षित करता है। जहां यह एक समुदाय के लिए शौर्य की बात है, वहीं दूसरे के लिए लज्जा की। राजनीति चेतना के इसी विभाजन का लाभ उठाती है। जब कभी भिन्न विचार वाली पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले उसका ध्यान शैक्षणिक पाठ्यक्रम के तहत इतिहास के विषय पर जाता है। वह कोशिश करती है कि इतिहास उसके राजनीतिक विचारों को सिद्ध एवं सुदृढ़ करने वाला हो। ऐसा किसी पार्टी विशेष के साथ ही नहीं है, बल्कि यह इतिहास एवं राजनीति का एक सार्वभौम शाश्वत रिश्ता है। इस प्रक्रिया को रोकना संभव नहीं लगता, लेकिन एक काम अवश्य ही किया जाना चाहिए और वह यह कि उच्च शिक्षा के स्तर पर अकादमिक जगत को अपनी विश्वसनीयता के साथ किसी भी प्रकार के समझौते से बचने के हर संभव प्रयास करने चाहिए, ताकि इतिहास का सत्य बचा रह सके।
Date:21-06-18
याद रहे सेक्युलर संविधान
यह जानते हुए भी कि मेरा दर्शन भाजपा के दर्शन के विपरीत है, मेरे घर आए अमित शाह ने मेरा संदेह दूर करने की कोशिश की
कुलदीप नैयर , (लेखक प्रख्यात पत्रकार एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
मैंने यह महसूस किया कि सेक्युलर विचारधारा मानने वाले भी दूसरों की ही तरह कट्टरपंथी हैं। पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के मेरे घर आने को लेकर काफी गुस्सा जाहिर किया गया। टेलीफोन और ई-मेल के जरिये तमाम आलोचना सुनने-पढ़ने को मिली। कुल मिलाकर सबका यही कहना था कि आपको उन्हें अपने घर आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इन आपत्तियों पर मैं अपनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अमित शाह के आने के कुछ दिनों पहले कुछ कार्यकर्ता मेरे घर आए थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय जेल में हम लोग साथ-साथ थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अमित शाह के मेरे घर आकर मिलने से मुझे कोई एतराज तो नहीं होगा? मैंने उनसे कहा कि कोई भी मेरे घर आ सकता है और मैं विचारधारा के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करता। मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति में नहीं मिलाने की मेरी विचारधारा सबसे अच्छी है और हमें इसे अपनी सीने पर बिल्ला लगाकर नहीं घूमना चाहिए। किसी को अपने विचार उन लोगों के सामने रखने से नहीं डरना चाहिए जो आपके सख्त खिलाफ हैं। वैचारिक मतभेद को बीच में नहीं आने देना चाहिए।
आखिरकार, लोकतंत्र के मायने चर्चा और बहस ही तो है। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत की थी और यहां तक कि बंटवारे पर जोर नहीं देने के लिए उन्हें राजी करने उनके घर भी गए थे। जब उन्हें लगा कि वह जिन्ना को मनाने में विफल हो गए तो भी उनके बीच विचार की कटुता नहीं थी। वास्तव में जिन्ना को राजी करने में असफल रहने के बाद गांधी जी 21 दिनों के उपवास पर चले गए थे। इसे उन्होंने ‘शुद्घि’ कहा था। इससे यही सीख मिलती है कि हमें अपने मतभेद दूर करने के लिए बैठकर बातचीत करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि अमित शाह के बारे में मेरा विचार यही थी कि वह आग उगलने जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी शिष्टता और नम्रता, स्पष्ट विचार पद्घति, समझ, और सबसे ज्यादा अपने मिलनसार स्वभाव से मुझे चकित कर दिया। यह जानते हुए भी कि मेरा दर्शन उनके और भाजपा के दर्शन के विपरीत है, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया कि वह छह साल के थे जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना शुरू किया था। यह कहते समय उनकी आंखों में मैने गर्व का भाव देखा। बेशक वह नागपुर की रगड़ खा चुके हैं। अमित शाह के लिए यह लंबी दौड़ थी, लेकिन अंत में वह पार्टी के अध्यक्ष पद तक पहुंच गए।
आज भारत एक चौराहे पर खड़ा हैर्। हिंदुत्व को मानने वाले सत्ता को हथियाना चाहते हैं और धर्म को बीच में लाए बिना सबके एक रहने के सिद्घांत को बाहर फेंक देना चाहते हैं। मैंने अमित शाह के साथ बातचीत में इस विषय के कुछ हिस्से को छुआ। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता हासिल करती है तो हर क्षेत्र को समग्र तरीके से विकसित करती है। मेरी राय थी कि इस प्रक्रिया में तो मस्जिद भी ढहा दी जाती है। इस पर वह उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास वहां के अफसरों पर निर्भर करता है। जिन दो बिंदुओं पर अमित शाह ने अपने विचार रखे वे थे-जाति और देश का विभाजन। उन्होंने कहा कि समाजवादी नेता जातीय राजनीति करते रह गए। उन्होंने समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया का नाम लिया और कहा कि वह हर वक्त जाति की बात करते थे। शायद यही कारण था कि शुरू के वर्षां में समाजवादी सिर्फ राज्यों में ही सत्ता हासिल कर पाए, केंद्र में नहीं। भाजपा अध्यक्ष ने इस पर जोर दिया कि मौजूदा दौर के समाजवादी नेता भी उसी राह पर चल रहे हैं। यह अचरज की बात है कि सभी के विकास की राजनीति करने वाले जब सत्ता में आते हैं तो कुछ समूहों की बेहतरी को लेकर बंट जाते हैं।
राज्य के स्तर पर तो इसे समझा जा सकता है, लेकिन वे केंद्र की सत्ता में आने पर भी विभाजन की राजनीति पर काबू नहीं रख पाते। सत्ताधारी भाजपा इसका उदाहरण है। उनके शासन के तहत करीब 20 राज्य हैं। भाजपा ने अलगअलग राज्यों में सत्ता पाने के लिए अलगअलग रणनीति एवं तरीके अपनाए हैं। हालांकि सेक्युलर विचारों वाली कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अब वह वैसा संगठन नहीं रह गई है जैसा पहले कभी हुआ करती थी। 2019 में राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में होंगे तो कठिनाई महसूस करेंगे। मोदी ने भाजपा को विंध्य के पार पहुंचाने में सफलता पाई है। कर्नाटक का उदाहरण देश के सामने है।
देश के बंटवारे के बारे में अमित शाह ने कहा कि अगर हम लोगों ने इंतजार किया होता तो भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा नहीं हुआ होता। इस मुद्दे पर वह गलत हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लार्ड क्लेमेंट एटली, जिन्होंने अपने शासन के अंत की घोषणा की थी, ने 6 जून 1948 का दिन तय किया था जब वह एक या अनेक देशों के रूप में भारत छोड़ने वाले थे, लेकिन बंटवारा अगस्त 1947 में हुआ। लार्ड एटली की ओर से तय की गई तारीख से कम से कम दस महीने पहले। जब मैंने लार्ड माउंटबेटन से यह पूछा था कि बंटवारे को जून 1948 के पहले क्यों लागू कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं देश को इकट्ठा नहीं रख पाया। हालांकि उन्होंने यह कहकर इसे उचित ठहराया कि कोई दूसरा चारा नहीं था। दरअसल जैसी घटनाएं घटीं वे अमित शाह के विचारों के विपरीत थीं। मैंने जब लार्ड माउंटबेटन से कहा कि बंटवारे के दौरान हुई मौतों के लिए वह जिम्मेदार हैं तो उनका कहना था कि उन्होंने तब 20 लाख लोगों की जान बचाई जब उन्होंने दक्षिण एशिया में अपने सैनिकों के लिए जा रहे अनाज के जहाजों को भारत की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वह इस बात के लिए ईश्वर के सामने कसम खाएंगे कि उन्होंने लोगों को भूख से मरने से बचाया।
अमित शाह की टिप्पणी में निराशा का अंश था, लेकिन लगता नहीं है कि उनकी पार्टी ने सीख ली है। वह एक तरर्ह हिंदुत्व का शासन थोपना चाहती है, इसके बावजूद कि 17 करोड़ मुसलमान उसके खिलाफ हैं। एक बात और जो अमित शाह और उनकी पार्टी को याद रखनी चाहिए कि भारत के पास एक सेक्युलर संविधान है और जो भी देश में शासन करता है उसे इसका अक्षरश: पालन करना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा लगता नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को चारों ओर फैला रहा है और इस प्रक्रिया में दूसरों की पहचान मिटा रहा है। भाजपा को उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके पास अपना काडर नहीं है। जो भी वजह हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शासन अशुभ है।
तार्किक कसौटी पर परखना जरूरी
गीता यादव
महिलाओं के अधिकारों के लिए भारतीय संविधान और संसद उदार रही है। संविधान ने लिंग के आधार पर किसी भी किस्म के भेदभाव का निषेध किया है। 1980 के दशक में और उसके बाद महिलाओं के संरक्षण के लिए कई कानून बने और अदालती फैसले भी आए। दहेज हत्या के दोषियों को दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 304बी है। वर्क प्लेस पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षित करने के लिए विशाखा गाइडलाइंस हैं।महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। उन्हें यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसे ‘‘निर्भया एक्ट’ के नाम से जाना जाता है। गर्भ में शिशु हत्या को रोकने के लिए कानून बना। इसके केंद्र में भी बच्चियां हैं, लेकिन इस बीच एक महत्त्वपूर्ण कानून ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से अब बेहद कमजोर और इस वजह से बेअसर हो गया है। 1980 के दशक में दहेज के लिए बहुओं को जलाने की एक के बाद एक हो रही घटनाओं के बाद महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता में एक विशेष धारा 498ए जोड़ी गई।
धारा 498ए ने महिलाओं को एक जरूरी संरक्षण दिया। चूंकि भारतीय दंड संहिता में 498ए के अलावा और कोई धारा नहीं है, जिसके तहत परिवार के अंदर होने वाली हिंसा या अत्याचार करने वाले को सजा दिलाई जा सके, इसलिए क्रूरता के तमाम तरह के मामलों में 498ए के तहत ही मुकदमे दर्ज कराए जाने लगे। कहना न होगा कि 498ए कितना महत्त्वपूर्ण कानून है। खासकर तब जबकि अब भी हर साल लगभग साढ़े आठ हजार केस दहेज हत्या के दर्ज होते हैं। लेकिन 27 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा बनाम यूपी सरकार केस में यह माना कि 498ए का दुरुपयोग हो रहा है और निदरेष लोग इसमें फंसाए जा रहे हैं। इस तर्क को अदालत में सही माना गया कि इस धारा में सिर्फ 15 फीसद मामलों में ही सजा होती है, जो यह साबित करता है कि कानून का दुरु पयोग हो रहा है। इसके अलावा छिटपुट ऐसे मामलों को अदालत में उठाया गया, जिसमें इस एक्ट के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। एससी-एसटी अत्याचार निरोधक अधिनियम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने माना था कि इस कानून का दुरु पयोग हो रहा है। बहरहाल, यह एक दोषपूर्ण तर्क है कि किसी कानून के तहत सजाएं नहीं हो रही हैं, तो कानून ही गलत है। किसी कानून के तहत कम सजाएं होने के कई कारण हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, केस लड़ने वाले कमजोर हो सकते हैं, जांच एजेंसियों का झुकाव मजबूत पक्ष की ओर होता है, या न्याय की सुस्त रफ्तार के कारण आरोप लगाने वाला पक्ष थक सकता है और कोर्ट से बाहर समझौते कर लेता है।
बाहर समझौते के बाद भी ये मामले अदालतों में पड़े रहते हैं क्योंकि केस वापस लेने की व्यवस्था इस कानून में नहीं है। पेंडिंग केसेस की वजह से यह कह दिया जाता है कि आरोप फर्जी थे। दोषसिद्ध न होना, जांच एजेंसियों और न्याय व्यवस्था की खामियों के कारण भी हो सकता है। इसके लिए कानून जिम्मेदार नहीं है; फिर यह जिम्मेदारी तो कानून लागू करने वाली संस्थाओं की है कि किसी कानून के तहत निदरेष को परेशानी न हो। गौर करने की बात है, कि आपराधिक मामलों में अदालत का काम सजा दिलवाना है, न कि समझौते की संभावना को जिंदा रखना। यह काम परिवार, समाज और पंचायतों का है। इन संस्थाओं के असफल होने पर ही कोई मामला न्याय की उम्मीद में कोर्ट तक पहुंचता है। यह भी देखना चाहिए कि दुरु पयोग के चंद मामलों के मुकाबले, इस कानून से महिलाओं को कितनी बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 498ए के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर शिकायत पहले जिला स्तरीय फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाएगी। इन कमेटियों का गठन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करेगी। इनकी सहमति के बिना पुलिस 498ए में किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। यह फैसला मूल कानून के खिलाफ है, जिसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। कमेटी को गिरफ्तारी के बारे में फैसला लेने का अधिकार देना एक तरह से आपराधिक मामलों की जांच में सिविल सोसायटी को शामिल करना है। इस फैसले की सीमाओं और खामियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बैच इस फैसले पर फिर से विचार कर रही है। इसकी आखिरी सुनवाई 23 अप्रैल, 2018 को हुई है। फैसला अभी आना है। इस मामले में कानून के मूल स्वरूप को बचाने के लिए सरकार को सख्त रु ख अपनाना चाहिए। धारा 498ए में कोर्ट आगे भी कोई बदलाव न करे, इसलिए आवश्यक है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए।
और उलझ गई कश्मीर की राजनीति
आरती आर जेरथ, वरिष्ठ पत्रकार
जम्मू-कश्मीर में पीडीपी-भाजपा सरकार का गिरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए निजी नुकसान की तरह है। उन्होंने अपनी पार्टी और संघ परिवार के आक्रामक हिंदुत्ववादियों के खिलाफ जाकर पीडीपी के साथ गठबंधन बनाने में रुचि दिखाई थी। गठबंधन सरकार बनने के एक वर्ष के भीतर निवर्तमान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद भी यह गठबंधन कायम था। मगर कार्यकाल पूरा करने से पहले ही करीब सवा दो वर्ष के भीतर महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई। इससे केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पर भी सवाल उठेंगे ही।
इस गठबंधन में दरार तो काफी पहले आ गई थी, पर तात्कालिक कारण साबित हुआ है रमजान के दौरान किया गया युद्ध-विराम। केंद्र द्वारा युद्ध-विराम को रद्द किए जाने और आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन फिर से शुरू करने संबंधी फैसला लिए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती की हैसियत एक अधिकार-विहीन मुख्यमंत्री जैसी हो गई थी। श्रीनगर से ऐसे मजबूत संकेत आ रहे थे कि महबूबा गठबंधन से बाहर निकलने की योजना बना रही हैं। वह इस सप्ताह नई दिल्ली भी आने वाली थीं, ताकि सरकार बचाने की आखिरी कोशिश कर सकें। मगर भाजपा ने पहले ही गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। वैसे तो महबूबा मुफ्ती से एक कदम आगे निकलकर भाजपा ने खुद को तुष्ट करने की ही कोशिश की है, लेकिन इस पूरे मामले का स्याह पहलू यह है कि नई दिल्ली ने उस वक्त कश्मीर को अकेला छोड़ दिया है, जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान फिर से घाटी की बदहाल स्थिति की तरफ है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त जेद-अल राद हुसैन ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यह अपील करेंगे कि वह ‘कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की एक समग्र स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच’ करे। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन पर अपनी तरह की संयुक्त राष्ट्र की पहली रिपोर्ट भी जारी की है। भारत के लिए यह राहत की बात हो सकती है कि उन्होंने हमारे और पाक अधिकृत, दोनों कश्मीर की बात की। मगर सच यही है कि 1990 के दशक के दौरान, जब घाटी में आतंक चरम पर था और कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर हमारे ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहे थे, तब भी संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी ने कोई आधिकारिक जांच की बात नहीं की थी।
उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले अमेरिकी प्रशासन की तुलना में कश्मीर में कम रुचि जरूर दिखाई है, पर चीन का गरम रुख अब भी कायम है। हमारे लिए चीन का दबाव अमेरिकी हस्तक्षेप से निपटने की तुलना में कहीं अधिक कठिन साबित हो सकता है। भारत में चीन के राजदूत ल्यू झाओहुई ने भी हाल ही में कश्मीर मसले पर एक त्रिपक्षीय वार्ता (भारत, पाकिस्तान और चीन) की वकालत की थी, जिसे बिना सोचे-समझे दिया गया कोई निजी बयान नहीं मानना चाहिए। चूंकि यह सुझाव शंघाई सहयोग संगठन के तहत तीनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के संदर्भ में दिया गया था, इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कश्मीर में शांति की दरकार हो सकती है। ऐसे में, तब राजदूत के बयान का निहितार्थ चीन के लिए है कि वह कश्मीर सहित तमाम मतभेदों को दूर करने के लिए भारत और पाकिस्तान को वार्ता की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत ने बेशक ऐसे सुझावों की कड़ी आलोचना की है और उसे तत्काल खारिज कर दिया है, लेकिन यह भी एक संकेत हो सकता है कि इस्लामाबाद ने अपने ‘हरदम अजीज दोस्त’ से भारत के साथ अपने विवादों के निपटारे के लिए मदद मांगी हो।
हाल के दिनों में ये कुछ ऐसी तस्वीरें थीं, जो कश्मीर के मुश्किल हालात में दुनिया भर से उठ रही थीं। ऐसे में, श्रीनगर में लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार से समर्थन वापस लेकर मोदी सरकार ने खुद को अंतरराष्ट्रीय दबाव के निशाने पर ही ले लिया है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? निश्चय ही आने वाले दिन केंद्र सरकार के लिए मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगते ही सेना और अन्य तमाम सुरक्षा बलों को घाटी से आतंकवादियों के सफाए के लिए खुली छूट मिल जाएगी। इसका किस हद तक और क्या लाभ मिलेगा, यह अभी बता पाना मुश्किल है। मगर मेरा मानना है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की सख्ती घाटी में दिखाई गई है, उसने कश्मीर को पहले की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर किया है। आज कश्मीर में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वह कोई धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक जंग है, जो भारत देश के खिलाफ लड़ी जा रही है, और इस समस्या में वहां हर कोई शामिल हो चुका है। यही वजह है कि वहां के कई माता-पिता अपने ‘पत्थरबाज’ बच्चों की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में, यदि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाएगा, तो इससे वहां भविष्य में शांति का लक्ष्य पाना ज्यादा मुश्किल हो सकता है।
जम्मू-कश्मीर की राजनीति के मौजूदा दो बड़े चेहरे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की सियासत के लिए भी ताजा घटनाक्रम किसी झटके से कम नहीं है। एक साल के भीतर देश भर में आम चुनाव होने वाले हैं। अभी घाटी के जिस तरह के हालात हैं, उसमें कश्मीर की तीनों सीटों- बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग में शांतिपूर्ण चुनाव कराना काफी मुश्किल काम होगा। लगातार हिंसा की वजह से महबूबा मुफ्ती के मुुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई अनंतनाग सीट पर उप-चुनाव भी नहीं करवाए जा सके। हालांकि श्रीनगर में उप-चुनाव हुए जरूर थे, लेकिन वहां भी वोट प्रतिशत घाटी में अब तक का सबसे कम महज सात रहा था।
Less talk, More Action
When it comes to improving learning outcomes in India, we have no time to waste
Kruti Bharucha , [The writer is CEO, Peepul India, an education non-profit]
I’m not a big fan of Elvis Presley but a line from one of his songs has stuck in my mind — “A little less conversation, a little more action, please.” When it comes to improving learning outcomes in India, we have no time to waste. No time for conference speakers to drone on, no time for research that only produces another report on poor learning levels in the country, and no time to complain about how accountability systems and processes are broken. Too many children are not learning and every moment that we don’t act is a moment wasted in a child’s life. We also need to act in ways that will focus on improving learning. While there has been an increase in education spending over the last five years, learning outcomes have been poor and have been declining.
First, we need clear examples of what good quality education looks like. There aren’t enough real cases that demonstrate what good quality education means for every child in the classroom and raise the bar for what our education system should deliver. My litmus test for this is my own eight-year-old son. When I evaluate the performance of the schools that we run in partnership with the government, I constantly ask myself whether I would send my son to the schools. If the answer is yes, I know we’re doing something right. If I’m not sure, we need to do better.
Second, we need to focus on classroom practice, because that’s where change needs to happen. Teachers need to be equipped with the right training on effective techniques and they should be introduced to concepts such as differentiation, where each child learns according to his or her level. Teacher training must be practical and teachers must be provided feedback on the job.
Third, we need to involve parents. I cringe when I hear someone say, “These parents are not educated and won’t provide any support to the child.” This is untrue. We’ve seen parents deeply invested in their child’s education — attendance at our parent-teacher meetings is 95%. They are willing to do what it takes to ensure their child doesn’t struggle the way they did.
Fourth, we need to scale programmes that demonstrate impact and not just run to the next innovation or pilot. Supporting the expansion of a proven model to 1,000 schools is more likely to lead to classroom impact than supporting 10 new programmes that all strive to “redefine education.” Programmes must be rigorously evaluated for impact before they are scaled.
Fifth, we need to partner more. Whether it’s public-private partnerships or NGO partnerships or State government knowledge sharing, more needs to happen. It takes a village to raise a child and it will take a nation working together to ensure that all children get the education they deserve.
