21-04-2023 (Important News Clippings)
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Date:21-04-23
It’s The Quality
A big cohort of working age population is a huge positive or a dangerous negative. It’s up to govts
TOI Editorials
Other East Asian economies also made the economic shift from agriculture to manufacturing on the basis of achievements in education and skilling. In India, the combined lack of jobs and job-worthiness has meant that the farm sector’s share in the country’s employed labour force continues to be over 45%, even as its GDP contribution is under 20%. In a changed global environment, new jobs need to come as much from services as manufacturing, and record growth in service exports is good news on this front. But the smart policymaking that can maximise today’s opportunities needs smart data. And on this front it is unconscionable that there is no word from GoI on when Census 2021 shall finally be conducted.
Opposition meanwhile is chasing a caste census, which amounts to an ostrich dance over a painfully inadequate pie. Parliament was told by the Centre last year that between 2014-2022 it had given 700,000 jobs to 220 million applicants – that’s a success ratio of 0. 32%! So when netas feed the sarkari jobs mania, it is really discontent they are feeding. Even if the fifth largest economy inexorably rolls on to become the fourth and third largest with time and a growing population, high unmet per capita needs will threaten its peace. Around a 40% labour force participation rate, around 10% for women, as indicated by CMIE surveys, is a ticking social bomb. Only by facilitating much, much better education and opportunities for our young can we realise the hope of an “Indian century”.
Date:21-04-23
How To Make India A Human Capital Powerhouse
Invest in the young people of the most populous nation, in their nutrition, education & skilling. Build on the progress already achieved
Amitabh Kant, [ The author is G20 Sherpa, India. ]
UNFPA’s estimate that India has just surpassed China to become the most populous country in the world can be framed another way – by 2030, over 1 billion Indians will be within the working age group of 15-64. This will position India as a powerhouse of human capital and the largest producer of human resources in the world. This presents us with an unprecedented opportunity to leverage our phenomenal demographic dividend.
India’s young are already a big asset. There are over 100 unicorns and more than 80,000 startups. Indian startups are innovating in core sectors such as healthcare, education, agriculture and financial services. India also has the largest pool of STEM graduates and at 47%, is the global leader in STEM women graduates. This youth bulge, if correctly nurtured, will yield critical thinkers, change makers and leaders who will drive India’s growth story in the next few decades.
It is imperative now more than ever to invest in the overall well-being of this young population through a convergent approach across sectors like health, nutrition, education, skill development and financial inclusion.
With 26% of the population in the age group of 10-24, the welfare of adolescents and young adults across urban and rural India must be a key priority for all development programmes. Investment in primary healthcare through schemes like PMJAY, national nutrition missions and education initiatives, including NEP, are already making a difference.
With improved outcomes in health, nutrition and education the young will be better prepared to enter the workforce and contribute to the economy. At that juncture, investment in skill development will play a pivotal role.
To go from ‘Skill India’ to a ‘Skilled India’, the participation of the private sector is pivotal. A private sector-led skilling ecosystem will also ensure that skill development is demand driven and addresses the needs of the market. That’s the key for young, educated people to get jobs. Entrepreneurship is also an important pillar of job creation.
With more skilled young people joining the formal workforce, consumption will increase, giving a fresh boost to the economy. This increase in purchasing power will be fortified by India’s exemplary financial inclusion and digital payments ecosystem. The stellar success of PMJDY accounts, Ru-Pay cards and the UPI platform has already pulled millions into the formal economy.
To fully reap benefits of the demographic dividend, we must also acknowledge that women are the most significant stakeholders in this endeavour. PM Modi has called for prioritising women-led development in the G20 agenda.
● In the coming years, with the increase in India’semployable population, women’s labour force participation rates in India are set to improve.
● The number of women who have a bank account they operate themselves has increased significantly from 53% in 2015-16 to 79% in 2019-21.
● There has been a significant decline in MMR, IMR and U5MR.
● There is greater awareness around women’s sexual health – including hygienic menstrual products and contraceptives.
● Greater access to education, healthcare and specifically family planning services has led to delaying the age at marriage and a decline in fertility in the country.
● India has now achieved a Total Fertility Rate of 2. 0, below the replacement level of 2. 1
This indicates that population explosion is a thing of the past and now what remains is how we make the most of the current composition of our populace. Let’s also remember that to build successful communities led by the young, greater emphasis must be laid on climate action and sustainability as environmental changes are increasingly impacting social and economic dynamics across the world.
For India, the tag of the ‘most populous nation in the world’ is complemented by its position as the world’s largest democracy and fifth largest economy.
India is getting closer to its goal of becoming a global manufacturing hub and can also potentially become the startup capital of the world with one of the largest digital user bases, an enabling policy environment and access to large pools of capital.
India’s G20 presidency is a good reminder that we must utilise our young population, which means we have a low dependency ratio, to achieve sustained and resilient growth. India can become the nerve centre for exporting skilled manpower to the world.
Keep Business Clean From Greenwashing
ET Editorials
‘Sustainable’ and ‘low carbon’ are buzzwords. As national governments set targets and formulate policies to tackle environmental challenges, a growing number of companies are making voluntary environmental pledges as well. However, with little or no evidence and substantiation of these claims, the potential for ‘greenwashing’ — advertising or marketing spin in which green PR and green marketing are deceptively used — is immense, as has been demonstrated by the Bureau of Indian Standards (BIS) in the case of claims of so-called ‘100% biodegradable plastic products’. Government must develop clear guidelines and criteria on how companies should prove their environmental claims, having these claims checked by an independent and accredited verifier, and a robust environmental labelling scheme that is transparent and reliable.
Acommon approach with clear guidelines will help consumers to make informed choices and aid businesses that take environmental commitments seriously. Requiring businesses to back up claims of green goods and services will provide a level playing field. This will have the benefit of boosting competition among different providers and businesses. This, in turn, will help step up the pace at which economies transition to more sustainable production and consumption patterns. The capacity to credibly measure the environmental sustainability of businesses will add to the credibility of Indian businesses and products, opening global opportunities.
Given the size and diversity of the Indian market and the range of consumers and price sensitivities, regulatory oversight that is not heavy-handed but firm is critical. Self-reporting must be complemented with a robust compliance regime, with disincentives for greenwashing.
Numbers game
create economic opportunities to reap the demographic dividend
Editorial
The latest State of World Population Report, an authoritative analysis by the UN, has officially stamped what has been known for a while: that India will become the most populous country in mid-2023, surpassing China’s 142.5 crore by about 3 million. These estimates are based on official country data as well as extrapolating birth, mortality and international migration trends. India has had a vacillating relationship with the size of its population. In the ‘socialist’ era, the growing population was a convenient excuse to explain India’s poverty and the state’s inability to improve average standards of living. These seeded deranged ‘sterilisation’ programmes that violently compromised dignity and freedom. Globalisation and the opening up of the economy in the 1990s saw India as a vast, untapped market, with ‘fortunes at the bottom of the pyramid’ that framed population as an advantage. India’s large working age population — or the demographic dividend — relative to the developed countries, where the workforce was ageing, has provided labour-wage arbitrage and valuable economic opportunities. Indian numbers are behind the skilled and unskilled labour that power workforces in West Asia and Africa, undergird business process outsourcing projects from developed European countries and the United States, and are increasingly a significant component of university enrolment abroad.
This relative prosperity, though unable to solve India’s crisis of economic inequality, has, however, busted the myth of forced sterilisation and legal limits on family sizes being key to population control. Despite overtaking China, India’s population growth is slowing. The National Family Health Survey reported in 2021 that the total fertility rate had, for the first time, dipped to below the replacement level of 2.1. India’s population is forecast to grow from its current 1.4 billion to 1.67 billion in 2050 before settling at 1.53 billion in 2100, with the peak at 1.7 billion sometime in 2064, according to UN estimates. While the pendulum of opinion regarding population has swung from ‘disadvantage’ to ‘advantage’ in national discourse, it is relevant to analyse the question while factoring in newer developments. Earlier population debates did not account for the climate crisis and the fact that many migrants, after years of skilled and unskilled labour abroad, were becoming permanent immigrants: over 16 lakh Indians have renounced citizenship since 2011, including 2,25,620 people in 2022, the highest during the period, the External Affairs Minister told Parliament in February. Economic opportunity, more than national pride, shapes the working population’s aspiration and, in its absence, a naturally decelerating population will be of limited advantage.
लोकतंत्र को चाहिए माफिया से मुक्ति
प्रकाश सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे हैं )
प्रयागराज में माफिया डान अतीक के मारे जाने के बाद ऐसा हंगामा मचा हुआ है जैसे राष्ट्रीय स्तर के किसी बड़े प्रतिष्ठित नेता की हत्या हो गई हो। पिछले 60 वर्षों में मुझे याद नहीं आता कि किसी खूंखार अपराधी के मारे जाने के बाद इतना विवाद खड़ा हुआ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? आज की तारीख में विरोधी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को कठघरे में खड़ा कर रही हैं। इसका मुख्य कारण 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। विरोधी दल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की छवि मलिन कर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। इसी कारण एक आपराधिक घटना को तूल दिया जा रहा है। आखिर यह अतीक अहमद था कौन? प्रयागराज में एक तांगे वाले का लड़का, जिसने 17 साल की उम्र में हत्या करके अपराध की दुनिया में प्रवेश किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हर प्रकार के अपराध किए। मसलन-हत्या, डकैती, बलवा, मारपीट, अपहरण, सरकारी कामकाज में दखल देना, दूसरे की जमीन हड़पना आदि। उसके विरुद्ध कुल 101 एफआइआर दर्ज हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उसे पहले किसी अभियोग में सजा नहीं मिली थी। राजनीतिक संरक्षण मिला होने के कारण प्रशासन अतीक के सामने खुद को असहाय पाता था। पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट पर तो वह हावी था ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी उससे खौफ खाते थे। उसे केवल जमानत देने के मामले में ही एक के बाद एक 10 जजों ने उसकी सुनवाई में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। अतीक को पहली सजा योगी जी के कार्यकाल में ही मिली, जब 28 मार्च 2023 को उसे आजीवन कारावास की सजा हुई।
देश में माफिया की समस्या करीब 50 साल पहले शुरू हुई थी। मुंबई में सबसे पहले माफिया गिरोह का उद्भव हुआ। कालांतर में इनका जाल अन्य शहरों में भी फैलता गया। महाराष्ट्र में दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, याकूब मेनन और वर्धराजन मुदलियर के नाम प्रमुख रहे। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी, श्रीप्रकाश शुक्ला इत्यादि के नाम आते रहे। बिहार में शहाबुद्दीन की चर्चा रही। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 1993 में एनएन वोहरा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया कि वह इस समस्या का गहन अध्ययन कर उससे निपटने के सुझाव दे। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा था कि माफिया गिरोह कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार चला रहे हैं। रिपोर्ट को लेकर संसद में बड़ा हंगामा मचा था, परंतु कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया और उठाया भी कैसे जाता? आज हमारे लोकतंत्र में ऐसी विकृतियां आ गई हैं कि सभी पार्टियों ने अपने दरवाजे अपराधियों के लिए खोल दिए हैं। देश में आज कुख्यात अपराधियों, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों का एक घिनौना गठजोड़ बन गया है। इसे तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा यह हमारे लोकतंत्र को भस्म कर देगा। इसे तोड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए केवल दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में माफिया का राजनीतिक संरक्षण समाप्त हो गया है, साथ ही उनकी आर्थिक नस भी सरकार ने दबाकर उन्हें निस्तेज किया है। माफिया सरगना के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में है, उसे एक अभियोग में 10 साल की सजा हो चुकी है।
माफिया विरोधी किसी भी अभियान में कहीं न कहीं कोई चूक हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी ही एक चूक 15 अप्रैल को पुलिस से हो गई जब वह अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को डाक्टरी जांच के लिए ले जा रही थी। तीन गुमनाम युवा अपराधियों ने एकाएक मौके पर पहुंचकर अतीक और अशरफ की गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस अभिरक्षा में जानलेवा हमला दुर्भाग्यपूर्ण था और नि:संदेह पुलिस से लापरवाही हुई, परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि प्रदेश पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों की हत्या की योजना बनाई थी, सर्वथा गलत होगा। सरकार ने घटना के 24 घंटे के अंदर ही न्यायिक जांच के आदेश दिए। जाहिर है कि वह अपना दामन साफ दिखाना चाहती है। पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है।
घटना की गहराई में जाने के लिए आवश्यक है कि इन तीनों युवा अपराधियों से गहन पूछताछ हो। यह जानना जरूरी है कि बांदा, हमीरपुर और कासगंज के इन युवकों को किसने मिलाया और इनकी टीम बनाई, किस व्यक्ति ने इन्हें हत्या करने के लिए प्रेरित किया, तुर्किये के बने हथियार दिए। जाहिर है कि उन्हें पैसा भी दिया होगा। यह पता लगाया जाना चाहिए कि हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था? पुलिस की विवेचना एवं न्यायिक जांच में सच्चाई सामने आ जानी चाहिए। तब तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर बंद होना चाहिए। उपरोक्त घटना के पहले अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद को स्पेशल टास्क फोर्स ने एक मुठभेड़ में 13 अप्रैल को झांसी जनपद में मार गिराया था। पुलिस के अनुसार वे दोनों उस पुलिस काफिले को निशाना बनाने की फिराक में थे, जिसमें अतीक को गुजरात से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था।
विदेशी मीडिया ने इन घटनाओं को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। बीबीसी ने एक पूर्व सांसद के मारे जाने का उल्लेख किया है, माफिया डान का नहीं। न्यूयार्क टाइम्स ने इस बात पर चिंता प्रकट की कि भारत में ‘एक्स्ट्रा जूडिशियल किलिंग्स’ बढ़ती जा रही हैं। स्पष्ट है कि पश्चिमी जगत अभी भी अपनी औपनिवेशिक मानसिकता एवं श्रेष्ठतावाद से ऊपर नहीं उठ पाया है। न्यूयार्क टाइम्स को शायद यह बताने की आवश्यकता है कि अमेरिका में हर वर्ष पुलिस द्वारा करीब 1,000 व्यक्ति मार दिए जाते हैं।
अतीक-अशरफ हत्याकांड में पूरा दोष पुलिस के मत्थे मढ़ा जा रहा है। पुलिस का दोष अवश्य है, परंतु क्या मजिस्ट्रेट और जजों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वहीं नेताओं का एक वर्ग सत्ता के लिए किसी से भी सांठगांठ करने को तत्पर रहता है। अगर माफिया, नेता और सरकारी कर्मियों का यह गठजोड़ नहीं तोड़ा गया, पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए और संसद एवं विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो भविष्य में और भी अधिक जघन्य घटनाएं घटित होती रहेंगी।
Date:21-04-23
बढ़ती जनसंख्या से भी मिले आजादी
मनु गौड़, ( लेखक जनसंख्या नीति विशेषज्ञ हैं )
आज से 75 साल पहले पृथ्वी के 2.4 प्रतिशत भूभाग पर 14.9 प्रतिशत आबादी वाले भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी के साथ तेजी से बढ़ रहे भारतवासियों के अच्छे जीवन के लिए अच्छी शिक्षा-चिकित्सा, पर्याप्त भोजन और रोजगार आदि उपलब्ध कराने की चिंता की जाने लगी। आजादी के तुरंत बाद सरकार को समझ आ चुका था कि इतनी बड़ी आबादी के लिए संसाधन उपलब्ध कराना भविष्य में कठिन होगा। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई गई और पाया गया कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग 36 करोड़ है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1952 में दुनिया का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके बावजूद 1961 की जनगणना में भारत की आबादी बढ़कर लगभग 44 करोड़ होने के साथ चिंताएं और बढ़ीं। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा देश का पहला विस्तृत कंडोम वितरण कार्यक्रम चलाया गया। उस कंडोम का नाम ‘कामराज’ रखा गया, परंतु तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का नाम के. कामराज होने के कारण उसका नाम बदल कर ‘निरोध’ रख दिया गया। वर्ष 1966 में भारत के नागरिकों को परिवार नियोजन के लिए गर्भ निरोधक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड नामक एक पीएसयू की स्थापना की गई। इस सबके बावजूद 1971 की जनगणना में देश की आबादी बढ़कर लगभग 55 करोड़ हो गई। अभी तक परिवार नियोजन हमारे संविधान का अंग नहीं था। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जोड़ा गया। जनसंख्या नियंत्रण के लिए वृहद स्तर पर लक्ष्य आधारित नसबंदी कार्यक्रम भी चलाए गए। उस समय भारत में लगभग 62 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई। इन सभी प्रयासों के बाद भी 1981 की जनगणना में देश की जनसंख्या बढ़कर लगभग 68 करोड़ हो गई।
पिछली सदी के छठे दशक में भारत के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए चीन ने भी इस दिशा में प्रयास शुरू किए और चीन को उस लक्ष्य की पूर्ति में सफलता भी मिलने लगी। 1979 में भारत की प्रति व्यक्ति आय और अर्थव्यवस्था चीन के लगभग बराबर थी। जबकि चीन क्षेत्रफल और संसाधनों की दृष्टि से भारत से तीन गुने से भी अधिक बड़ा है। जनसंख्या नियंत्रण के पश्चात चीन की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में आज कहां है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं।
जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से 1983 में देश का पहला निजी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। तब से लेकर आज तक विभिन्न दलों के 45 सांसदों ने संसद में जनसंख्या नियंत्रण के लिए निजी विधेयक पेश किए। नेशनल हेल्थ पालिसी, 1983 में बताया गया कि कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में गिरावट की मौजूदा दर के हिसाब से भारत वर्ष 2000 में प्रतिस्थापन स्तर यानी 2.1 टीएफआर को प्राप्त कर लेगा। जबकि वर्तमान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 के अनुसार देश ने उस दर को 2022 में प्राप्त किया। यह सिद्ध करता है कि जिस तेजी से हमारी जनसंख्या कम होनी चाहिए थी, उतनी तेजी से कम नहीं हुई। भारत की बढ़ती जनसंख्या की चिंता के बाद भी 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68 करोड़ से बढ़कर लगभग 85 करोड़ हो गई।
जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी समाज के लिए एक आदर्श बनें। उन्हें देखकर अन्य देशवासी भी कम बच्चों को जन्म देने के लिए प्रेरित हो सकें, ऐसी मंशा से पीवी नरसिंह राव सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। पहला 79वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इसके जरिये विधायकों और सांसदों को दो बच्चों की नीति के दायरे में लाना था। यदि वह बिल संसद में पास हो जाता तो दो से अधिक बच्चों वाला कोई भी व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं बन सकता था, परंतु अनेक सांसदों और दलों के विरोध के कारण उस बिल पर चर्चा नहीं हो सकी। इसके बाद आल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, 1968 में संशोधन करके 17ए जोड़ा गया। उसके अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के सभी अधिकारियों पर दो से अधिक बच्चों को जन्म देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से बने इस नियम का आज तक पालन नहीं किया जाता। वर्ष 2000 में भारत में नई जनसंख्या नीति लागू की गई। इसके बावजूद भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 में 102 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ हो गई। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जनसंख्या विस्फोट के विषय में देश को आगाह कर चुके हैं, जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कोविड-19 के कारण 2021 में होने वाली जनगणना समय से नहीं हो पाई, जिससे जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों के बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाल में आई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है।
सोचने की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण के विषय में विश्व में सबसे पहले सोचने वाला हमारा देश आज दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है और फिर भी कुछ बुद्धिजीवी जनसंख्या नियंत्रण के लिए उचित नीति बनाने के विरोध में लगातार कुतर्क करते हैं। जब हम आजादी के 75 वर्षों बाद आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं तब एक प्रश्न मन में जरूर आना चाहिए कि भारत को कब मिलेगी बढ़ती आबादी से आजादी?
जनसंख्या बल
संपादकीय
आबादी किसी भी देश की तरक्की का बड़ा आधार होती है, मगर इसके साथ ही संसाधनों पर उसका बोझ बढ़ने से कई दुश्वारियां भी पैदा होती हैं। इसलिए स्वाभाविक ही आबादी के मामले में भारत के शीर्ष पर पहुंचने को लेकर एक तरफ उत्साह है, तो दूसरी तरफ चिंताएं भी गहरी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि कुछ लोगों में इस आंकड़े को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही कि भारत इस पायदान पर अभी पहुंच गया है या दो महीने बाद यानी जून तक पहुंचेगा। मगर बहस इस बात पर होनी चाहिए कि इस जनसंख्या वृद्धि के निहितार्थ क्या हैं। ताजा आंकड़े जारी होने के बाद चीन ने कहा है कि उसके पास अब भी नब्बे करोड़ से अधिक लोगों का गुणवत्ता वाला मानव संसाधन है। चीन की पीड़ा समझी जा सकती है। दरअसल, जनसंख्या के बल पर ही उसने नब्बे के दशक से आर्थिक तरक्की की है। हालांकि पंद्रह से चौंसठ साल आयुवर्ग की कामकाजी आबादी के मामले में चीन अब भी भारत से आगे है। भारत की अपेक्षा उसके पास इस आयुवर्ग के एक करोड़ लोग अधिक हैं। मगर चौदह साल से कम उम्र की आबादी के मामले में भारत की तुलना में चीन काफी पिछड़ गया है। यानी आने वाली कामकाजी पीढ़ी भारत के पास अधिक होगी। इसी तरह चीन में जीवन की अवधि भारत की अपेक्षा अधिक होने की वजह से उस पर बुजुर्ग आबादी का बोझ अधिक है।
माना जा रहा है कि भारत अपनी आबादी के बल पर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों में इसकी विकास दर पर इसका असर भी साफ देखा गया है। हालांकि चीन ने अपनी प्रजनन दर पर काफी अंकुश लगाया है। भारत भी इस दिशा में सतर्क है और उसकी प्रजनन दर 2.2 से घट कर 2.0 पर आ गई है। इसलिए वह अनिवार्य परिवार नियोजन जैसी योजना पर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा। हालांकि उसे संसाधनों पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम करने में काफी वक्त लगेगा। एक तरफ जलवायु परिवर्तन के चलते खाद्यान्न उत्पादन पर असर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ रोजगार के मोर्चे पर अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इससे संबंधित तमाम योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में विकास दर की रफ्तार कितनी तेज होगी, फिलहाल दावा करना मुश्किल है।
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। आबादी अधिक होने का ही नतीजा है कि इन दोनों क्षेत्रों में सरकार पर्याप्त बजटीय आबंटन नहीं कर पाती। चौदह साल तक की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून होने के बावजूद साठ फीसद से कम ही बच्चे उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में कौशल विकास संबंधी योजनाओं की सफलता भी प्रश्नांकित होती रहती है। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने की वजह से गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना चुनौती बना हुआ है। इसके चलते कई तरह की सामाजिक विसंगतियां भी नजर आती हैं। जनसंख्या का दबाव खेती-किसानी, वनभूमि, पर्यावरण पर भी साफ देखा जाता है। खेत का जोत घट रहा है, मकानों के लिए जगह की जरूरत बढ़ रही है, इसके लिए पर्यावरण पर अतिक्रमण भी बढ़ रहा है। इस तरह जो आबादी एक तरफ वरदान नजर आ रही है, वही दूसरी तरफ मुसीबत बन रही है।
जनसंख्या की चुनौती
संपादकीय
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है और अब भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के शीर्ष पर आ पहुंचा है। चीन की आबादी निरंतर कम हो रही है जबकि भारत की आबादी बढ़ रही है। बढ़ती आबादी दशकों से चिंता का विषय रही है और समय-समय पर इसके नियंत्रण के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था, लेकिन अभी तक जनसंख्या नियंत्रण की कोई ठोस नीति या रणनीति सामने नहीं आ पाई है। इस बढ़ती जनसंख्या को लेकर कतिपय विद्वानों का मानना है कि भारत को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश की कुल आबादी में 25 फीसद लोग 0.14 साल के आयुवर्ग के हैं। यानी देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा युवा है जो वस्तुतः भारत की शक्ति है। अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत की यह युवा शक्ति वस्तुतः उसकी कार्यशक्ति है और इसमें प्रगति की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। अगर भारत की अपनी युवा शक्ति का नियोजन कर लेता है तो इससे उसके लिए अवसरों के द्वार भी खुल सकते हैं। दूसरी ओर, वर्तमान भारत की जो जटिल स्थितियां हैं वे दूसरी ओर इशारा करती हैं। इतनी विशाल युवा शक्ति का सही इस्तेमाल केवल तभी हो सकता है जब उसके लिए शिक्षा और स्वास्थ की सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन वर्तमान भारत ऐसा करने में कहीं से भी सक्षम दिखाई नहीं देता। बेरोजगारों की एक विराट फौज यहां खड़ी है जिसकी भूमिका को सामाजिक तौर पर परखा जाए तो यह निराशा ही नहीं, चिंता पैदा करने वाली स्थिति है। कुल मिलाकर भारत के पास न तो वह शिक्षा व्यवस्था है जिससे कि वह युवाओं को इतना सक्षम बना सके कि वे इस औद्योगिक युग में अपनी भूमिका तलाश सकें और न ही उसके कृषि और उद्योग क्षेत्र में ऐसे अवसर हैं। जिनसे जुड़कर ये युवा देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। वस्तुतः भारत की विराट आबादी उसकी सबसे विराट समस्या है। अगर अब जनसंख्या नियंत्रण के मजबूत उपाय नहीं किए गए और व्यावहारिक नीतियां नहीं बनाई गईं तो गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं और अराजकता की ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जिस पर नियंत्रण करना किसी भी सरकार के लिए संभव ही न रहे।
Date:21-04-23
वार्ता से क्या हासिल
डॉ. एन. के. सोमानी
भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक पिछले दिनों भारत के दौरे पर आए। तीन दिन के भारत प्रवास के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत भाल से मुलाकात की। तमाम मुलाकातों और द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान दोनों देशों द्वारा राष्ट्रीय हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों एवं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने जैसे सामान्य स्तर के पहलुओं पर चर्चा किए जाने के समाचार तो हैं, लेकिन दौरे की बड़ी उपलब्धि क्या रही या रणनीतिक रूप से किस देश को क्या हासिल हुआ ऐसा अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है । हां, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दौरा संपन्न होने के बाद संयुक्त घोषणा पत्र की जानकारी देते हुए मीडियाकर्मियों से यह जरूर कहा कि भारत और भूटान अनुकरणीय संबंध साझा करते हैं, जो विश्वास, सद्भावना और आपसी समझ की विशेषता है।
डोकलाम मामले में भूटान के बदले हुए रुख की पृष्ठभूमि के बीच भूटान नरेश का भारत दौरा न केवल भारत, बल्कि चीन के रणनीतिक हल्कों में भी उत्सुकता का कारण बना हुआ था। लेकिन संयुक्त घोषणा में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि डोकलाम पर भूटान का स्टैंड क्या रहा । ऐसे में सवाल यह कि डोकलाम को लेकर भारत भूटान के प्रति इतना संजीदा क्यों नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन को लेकर भारत इन दिनों जिस डिफेंसिव मोड पर है, उसकी प्रतिछाया भारत भूटान रिश्तों पर भी पड़ रही हो। पिछले दिनों भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग बेल्जियम की यात्रा पर गए थे। यात्रा के दौरान उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा कि डोकलाम विवाद में भारत, चीन और भूटान बराबर के पक्षकार हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं है। जब भी भारत-चीन चाहेंगे भूटान बातचीत करने के लिए तैयार रहेगा । निस्संदेह शेरिंग का वक्तव्य भारत को असहज करने वाला था। इससे पहले भूटान ने कभी भी डोकलाम मसले पर चीन को पक्षकार नहीं माना था। इसके अलावा शेरिंग ने डोकलाम में अतिक्रमण के सवाल पर चीन को क्लीन चिट देते हुए कहा कि चीन ने भूटान की सीमा में किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया है जब कि सेटेलाइट तस्वीरों में भूटान की जमीन पर चीन द्वारा बसाए गए गांव साफ देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में खुलासा हुआ कि चीन डोकलाम पठार के 9 किमी पूर्व दिशा की ओर भूटान के क्षेत्र में एक गांव बसा लिया है।
यह वही जगह है, जहां 2017 में भारत और चीन के सैन्य बलों के बीच झड़प हुई थी जबकि भूटानी पीएम कह रहे थे कि ये कथित बस्तियां भूटानी क्षेत्र में नहीं आतीं। शेरिंग का बयान उनके पांपरिक स्टैंड से अलग और नया था। उनके बयान पर चीनी प्रभाव की झलक देखी जा सकती थी। दूसरी ओर भारत का हमेशा से कहना है कि डोकलाम मसले पर चीन का कोई दखल नहीं होना चाहिए। 2019 तक भूटान भी भारत के इस स्टैंड पर उसके साथ खड़ा था। ऐसे में सवाल है कि नेपाली पीएम ने भारत को परेशान करने वाला बयान क्यों दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि डोकलाम के मोर्चे पर भूटान चीन की आड़ में भारत से किसी तरह की सौदेबाजी की इच्छा रखता हो। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि भूटान अपनी जमीन चीन को सौंप सकता है। पीएम शेरिंग की मंशा पर सामरिक हल्कों में भी सवाल उठाए गए थे।
आर्थिक रूप से अल्पविकसित राष्ट्र भूटान की अर्थव्यवस्था कमजोर है, तथा वह मदद के लिए भारत और चीन पर निर्भर है। भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास में भारत का योगदान 1961 में उस वक्त ही शुरू हो गया था जब भारत ने भूटान की पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को आगे बढ़ाने में वित्तीय मदद की थी। 2018-23 के बीच भारत ने भूटान ‘के विकास के लिए 4500 करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। भूटान भी भारत को प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की बिजली बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर रहा है। लैंडलॉक्ड देश होने के कारण भूटान अपनी जरूरतों का 75 प्रतिशत सामान भारत से आयात करता है। उसका 95 प्रतिशत निर्यात भी भारत से ही है। भारत भूटान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का भी सबसे बड़ा स्रोत है। | भूटान भारत की सुरक्षा चिंताओं को लेकर संधि से भी बंधा हुआ है। भारत की सहमति के बिना किसी तीसरे देश से सीमा संबंधी समझौता नहीं कर सकता। ऐसे में भूटान के भीतर एक तबके का मानना है कि भारत पर भूटान की इतनी निर्भरता ठीक नहीं है, और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उसे चीन के साथ भी संबंध मजबूत बनाने चाहिए।
दूसरी ओर, चीन भारत भूटान संबंधों को अपनी विस्तारवादी नीतियों में बाधा मानता है। दूसरे दक्षिण एशियाई देशों की तरह भूटान में भी वह पैठ जमा रहा है। इसी साल जनवरी में चीन के कुनमिंग शहर में सीमा संबंधी मुद्दे पर चीन-भूटान विशेषज्ञों की बैठक हुई थी। दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। पिछले पांच-छह सालों के दौरान चीन ने जिस कूटनीतिक तरीके से भूटान के रुख में बदलाव किया है, उससे भारत की सुरक्षा चिंता बढ़ी है। डोकलाम झड़प भी उसकी विस्तारवादी नीति का ही हिस्सा है। चीन चाहता है कि इस ट्राइजंक्शन को अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर सात किमी. दक्षिण में दिखाया जाए जिससे तकनीकी तौर पर पूरा डोकलाम इलाका चीन के कब्जे में आ जाए। सच तो यह है कि रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण डोकलाम भूटान से कहीं अधिक भारत के लिए जरूरी है। डोकलाम भारत-चीन संघर्ष में चीन के विरुद्ध भारत को एक सैन्य विकल्प प्रदान करता है। अगर डोकलाम पर चीन का नियंत्रण हो जाता है, तो भारत के पूर्वोतर राज्य सिलीगुड़ी तक चीन की सीधी पहुंच हो जाएगी। यही वजह है कि डोकलाम मामले में भूटान के बदले हुए रुख की पृष्ठभूमि के बीच भूटान नरेश का भारत दौरा न केवल भारत, बल्कि चीन के रणनीतिक हल्कों में भी उत्सुकता का कारण बना हुआ था। भारत दौरे के दौरान भूटान नरेश जिस सहज और सरल तरीके से भारतीय नेताओं से मिले हैं, उससे स्पष्ट है कि वे भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के साथ-साथ डोकलाम मुद्दे पर भारत की चिंताओं को समझते हैं। इसके बावजूद डोकलाम पर भूटान नरेश की आश्चर्यजनक चुप्पी भारत के सामरिक हल्कों में हैरानी का कारण बनी हुई है। यह हैरानी तब और अधिक बढ़ जाती जब भारत भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है।
सेहत की दुनिया में नए हक का आगाज
राजीव दासगुप्ता, ( प्रोफेसर, जेएनयू )
इस परिप्रेक्ष्य में 21 मार्च को राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करना काफी अहम है। यह कानून राज्य के प्रत्येक निवासी को हरेक सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का हक देता है। निस्संदेह, स्वास्थ्य काफी जरूरी मसला है। सतत विकास लक्ष्य- 2030 का एक प्रमुख एजेंडा भी सभी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है। केंद्र सरकार ने इसी लक्ष्य के मद्देनजर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के दो स्तंभों में से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का उद्देश्य दूसरे और तीसरे स्तर के अस्पतालों में भर्ती होने संबंधी खर्चों से लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना है। राजस्थान सरकार का यह स्वास्थ्य का अधिकार भी सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप ही है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 60वें (2004), 71वें (2014) और 75वें (2017-18) दौर में यह पाया गया था कि करीब तीन चौथाई क्रमश: 79.3, 75 और 70 प्रतिशत लोगों ने निजी क्षेत्र में बतौर बाह्य रोगी इलाज कराया। 75वें दौर के सर्वे में शामिल 58 फीसदी लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की बात कही। इतना ही नहीं, 60वें दौर में निजी क्षेत्र में इलाज का औसत खर्च 25,408 रुपये पाया गया था, जो 75वें दौर में बढ़कर 34,552 रुपये हो गया। जाहिर है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा अब खर्चीली कवायद है। खासतौर से निजी अस्पतालों में महंगे इलाज के बारे में हम जानते ही हैं।
ऐसे में, राजस्थान सरकार की ताजा पहल लोगों को राहत पहुंचाती नजर आ रही है। इस अधिनियम के मुताबिक, डॉक्टरों से परामर्श लेना, दवा, जांच, आपातकालीन देखभाल सहित तमाम स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां तक कि जिन मामलों में कानूनी जांच-पड़ताल की आवश्यकता होगी, उनमें भी कोई सरकारी या निजी अस्पताल महज पुलिसिया कार्रवाई न होने की बात कहकर इलाज करने से मना नहीं कर सकेगा।
आखिर इलाज के क्रम में आर्थिक सुरक्षा क्यों जरूरी है? संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा का अर्थ है, हर व्यक्ति को, हरेक जगह बिना किसी आर्थिक चिंता के जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। मगर चिंता इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि ठोस प्रयासों की कमी और अपर्याप्त निवेश के कारण विश्व इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य से भटक रहा है। कोविड-19 महामारी के सबक, डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक जैसे नवाचार और समुदाय आधारित सेवाओं से निश्चय ही प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाया जा सके, फिर भी, सतत विकास लक्ष्य के 33 संकेतकों में से 19 में भारत अभी लक्ष्य से दूर है। विशेष रूप से गरीबी मिटाने, भुखमरी खत्म करने, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़े लक्ष्यों को पाने के लिए हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने का आधा सफर सितंबर, 2023 में पूरा हो जाएगा। जाहिर है, केंद्र व राज्य सरकारें अब जो कुछ भी कर रही हैं, वे हमारी खुशहाली के लिए सुखद साबित होंगी।
ऐसे में, इस कानून की कमियों पर गौर करना उल्लेखनीय होगा। इसकी आलोचना इस वजह से हो रही है कि यह केवल राजस्थान के लोगों तक सीमित है। हालांकि, अधिनियम में ‘निवासी’ को राज्य के मूल बाशिंदे या वर्तमान में राज्य में रहने वाले नागरिक के रूप में परिभाषित किया गया है। कानूनी जानकारों का यह भी कहना है कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के बाद निजी अस्पताल अपने खर्च किस तरह से सरकार से वसूल सकेंगे, इसके बारे में भी पर्याप्त प्रावधानों का अभाव है। नतीजतन, निजी अस्पताल संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन कर सकते हैं। इसी तरह, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण को शिकायतों के लिए वेब पोर्टल पर एक कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि कौन-कौन से लोग इस रिपोर्ट को देख सकेंगे। इससे इलाज से जुड़े रोगी की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
जाहिर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य का ऐसा मॉडल तैयार करना जरूरी है, जिसमें दूरी, भौगोलिक इलाके या जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। इसमें सभी स्तरों पर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का ख्याल रखना होगा। यह ऐसा पक्ष है, जिससे सभी राज्य सरकारों ने नेक मंशा के बावजूद संघर्ष किया है। ताजा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार को मानव संसाधन से जुड़ी अपनी नीति को भी विकसित और संस्थागत बनाना होगा, ताकि हर जगह पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहें। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी-2022 से पता चलता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन, प्रसूति-रोग या स्त्री-रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोग्राफर की सर्वाधिक कमी वाले राज्यों में राजस्थान भी एक है। स्वास्थ्य के अधिकार की सफलता पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पडे़गा।
पूरे देश के लिए यह कानून एक रोल मॉडल बन सकता है। हालांकि, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के संदर्भ में देखें, तो यह सतत विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। कोरोना महामारी ने बताया है कि हमें हर इंसान तक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करनी ही होंगी। ऐसे में, स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत किए बिना स्वास्थ्य का अधिकार प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा। इस नए कानून को इसी पैमाने पर परखा जाएगा और अन्य राज्यों में भी इसकी मांग उठेगी।
Date:21-04-23
खराब इतिहास के लिए अपना भविष्य दांव पर न लगाएं
सी पी राय, ( स्वतंत्र राजनीतिक विचारक )
इतिहास में बहुत-सी लड़ाइयां हुई हैं, नवाबों की नवाबों से, राजाओं की राजाओं से, भाइयों की भाइयों से और उनमें भी खूब लूटपाट हुई, हत्याएं हुईं, धोखे भी हुए।
आज अगर बदला लेने का कोण देखा जाए, जाति का आधार खोजा जाए तथा नफरत फैलाना ही मकसद हो जाए, तो हजारों साल पहले एक लड़ाई हुई थी, जिसमें एक ब्राह्मण की बहन के साथ कुछ हुआ, फिर एक क्षत्रिय की पत्नी के साथ हुआ और फिर क्षत्रिय ने ब्राह्मण को सिर्फ मारा नहीं, बल्कि उसका राजपाट भी खत्म कर दिया। अब क्या उस घटनाक्रम को आज घृणा के लिए इस्तेमाल किया जाए और दो जातियां लड़ मरें?
उसके बाद एक परिवार के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ, यहां भी पत्नी की बेइज्जती तथा राजकाज पर कब्जे का मामला था, यहां भी नफरत के सूत्र खोजने हों, तो खोज सकते हैं। किसने किसको भड़काया? किसने छल किया? कौन महाभारत रोक सकता था, पर नहीं रोका? यह अलग बात है कि युद्ध के बाद या तो चारों तरफ लाशें थीं या रोती हुई विधवाएं और अनाथ बच्चे। युद्ध भूमि में रोता हुआ, अफसोस करता एक विजेता था तथा पश्चाताप की आग में जलता या हताशा से ग्रस्त एक वृद्ध भी था, जो युद्ध रोक सकता था, पर सत्ता के अंध समर्थन में सच के साथ खड़ा न हो सका? आज उसकी जाति तय करके नफरत फैलाई जा सकती है कि इसकी वजह से कभी महाविनाश हुआ था। एक सम्राट ने तो अपने भाइयों को ही मार डाला। स्वधर्मी राजाओं पर हमले किए। पता नहीं, कितने लाख लोग मारे गए, कितने सारे वंश साफ हो गए, तो यहां भी नफरत के बिंदु खोजकर आज मारकाट हो सकती है? ऐसी हजारों कहानियां इतिहास में दर्ज हैं और उनके आधार पर आज बदला लेने के लाखों सूत्र मौजूद हैं, तो क्या ऐसे सूत्र खोजे जाएं और आज उनका हिसाब-किताब किया जाए?
पौराणिक दौर से अब आधुनिक इतिहास पर आते हैं। न जाने कितने आक्रमण, युद्ध सीमा विस्तार तथा संपदा की लूट के लिए किए गए। हिंदू राजा की ओर से मुसलमान भी लड़े और मुसलमान बादशाह की ओर से हिंदू भी शहीद हुए। बाहर से मुट्ठी भर मुसलमान ही तो आए थे, उन्होंने करोड़ों हिंदुओं को लूट भी लिया और सदियों तक राज भी किया। ऐसे ही मुट्ठी भर अंग्रेज भी आए थे और भारत का खून भी चूसा और सदियों राज किया, तो किसके बूते? भारत के ही हिंदू और मुसलमान के बूते पर, क्योंकि आदेश मुगल या अंग्रेज का होता था, पर जुल्म करने वाले और गोली चलाने वाले, लूट तथा हत्या करने वाले तो हिन्दुस्तानी ही थे। एक फर्क है मुगल और अंग्रेज में कि मुगल आक्रमणकारी बनकर आए, पर यहीं का होकर रह गए। बेशक सत्ता के लिए विरोधियों पर जुल्म तब भी हुए होंगे और आज भी होते हैं।
वैसे पहले भारत इतना संपन्न था कि दुनिया की जीडीपी में इसका 25 प्रतिशत हिस्सा था और अंग्रेजों के जाते-जाते यह विपन्न हो चुका था। आज अगर नफरत ही करनी है, तो तीन तरह के लोगों से करनी चाहिए। पहला, उन राजाओं से, जिन्होंने मुगलों व अंग्रेजों को आमंत्रित किया, उनकी सहायता की और उन्हें यहां स्थापित करने में मदद की। दूसरा, उन लाखों हिन्दुस्तानियों से नफरत करनी चाहिए, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों की ओर से जुल्म किए। तीसरा, नफरत उन अंग्रेजों से होनी चाहिए, जो भारत को चूसकर खोखला कर गए। आरएसएस के संघचालक मोहन भागवत ने ही बयान दिया है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत 71-72 प्रतिशत साक्षर था, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 17 प्रतिशत। हालांकि, आज ऐसी नफरत से ज्यादा जरूरी है जागरूक होना, सुधार करना, फिजूल की लड़ाई से बचना।
जब मैं छोटा था, तब गांव में पड़ोसी से खूब विवाद होता था, लाठी, भाले तक निकल आते थे। आज मेरा परिवार ज्यादा संपन्न व प्रभावशाली है, जबकि पड़ोसी का परिवार उतना नहीं है। क्या अब हमें मौका देखकर पड़ोसी से बदला लेना चाहिए? कदापि नहीं। अब लड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि अपने समय में खूब लड़ने वाले दादा, पिता, चाचाओं ने हमारी पीढ़ी को लड़ाई से दूर रखा, तो हम आगे निकल गए। हमें भी आने वाली पीढ़ियों को यही शिक्षा देनी चाहिए, नफरत से बचाकर सही मायने में शिक्षित व सक्षम बनाना चाहिए।
