21-04-2020 (Important News Clippings)
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Date:21-04-20
River Flows Clean
Lockdown has done wonders from Ganga to Cauvery. Don’t squander the gains afterwards
TOI Editorials
The way in which Covid-19 has quarantined most social and economic activity, is being called the world’s largest scale experiment ever. When the quarantine protocols are lifted, data collected during this experiment should help build better societies and economies. One notable area in which new baselines of what is possible have emerged is the environment. Specifically, consider the lockdown report cards of India’s rivers. From Ganga to Cauvery parts of our major rivers have reported dramatic improvements in water quality, becoming ‘fit for drinking’ for the first time in decades.
No mining, no manufacturing, no commercial activity mean no industrial discharge. This makes for swift and thrilling facelifts in cities like Kanpur that have several polluting enterprises along the river. Of course the health of the nation needs such activities to resume, and grow even stronger than before. But that doesn’t mean we have to pollute our rivers again. Several countries have been implementing industrial wastewater treatment strictly for half a century now and India needs to join their ranks at the soonest. It needs to protect rivers from untreated domestic sewage as well. The 34% reduction in faecal coliform reported from a Haridwar ghat in April may be on account of the paralysis of tourism, suggesting how appallingly human excreta are normally allowed to pollute the holy Ganga.
Knowing what needs to be done is one thing, doing it is another. But the current pandemic is a clarion call for walking the talk. Even before this, India’s per person disease burden due to unsafe water and sanitation was 40 times higher than China and 12 times higher than Sri Lanka. Now the need to wash hands worsens the distress of not having enough clean water to do so. Don’t waste a crisis, they sensibly say. It has shown that reviving the hydrology of our rivers is not just necessary but doable.
Fighting Together
Centre and states must sidestep conflict in crisis, agree on a common minimum programme on containment strategies.
Editorial
In the battle against COVID-19, in which survival depends on a unity of purpose, governments can ill afford to play up differences and divisions on the smaller details, or allow them to take centrestage. Among the points of difference, and contention, between New Delhi and Thiruvananthapuram over the relaxation of controls in the second phase of the lockdown, is the wisdom of opening up barbershops, restaurants, bookstores. The Ministry of Home Affairs had written to the government of Kerala on April 19, protesting that the permissions announced by it for April 20 were at variance with the central order, issued under the Disaster Management Act. State Tourism Minister Kadakampally Surendran, who looks after the interests of the sector hit worst by the novel coronavirus, admitted that unlocking was a novel exercise and attributed the incident to a “misunderstanding”. So far, so good.
The first difference of opinion between the Centre and the states on containment strategy does not necessarily represent conflict. It is a learning process, and an opportunity to reaffirm the federal spirit. But what is gleaned subsequently depends on the manner in which the problem is addressed. While the prime minister made a visible effort to marshal the states against the coronavirus — holding extensive consultations with all chief ministers ahead of the extension of the nation-wide lockdown — the Centre has constituted six inter-ministerial teams which will assess the situation on the ground in West Bengal, Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh. This can be read as a lack of faith in the state administrations. Both the Centre and the states need to appreciate what is at stake, and to understand that any points scored off each other may come to nothing — the final political reckoning will only count the lives and livelihoods lost. In a battle that is being waged on multiple fronts, by various strategies, the question of legal jurisdiction must not be overemphasised or allowed to come in the way.
COVID-19 presents different realities according to geography. What is good for Kerala is not necessarily good for Maharashtra, and vice versa. Each state has its own disease map and its own scatterplot of the resources that can be mobilised against it, whether it is respirators or self-help groups, and the value of local knowledge cannot be stressed enough. The prime minister had himself acknowledged that states should have the elbow room to craft their own exit strategies, but, at the same time, it is also clear that stakeholders must agree on a common minimum programme. Let it consist of goals and broad guidelines. The details may be left to the states.
Date:21-04-20
Spotlight on the states
Management of lockdown, its aftermath, will shape balance of power between Centre and states
Sanjaya Baru , [ The writer is a policy analyst and former media advisor to Prime Minister of India.]
The Telugu Desam supremo, N T Rama Rao, once famously declared, “the Centre is a conceptual myth.” If Prime Minister Narendra Modi had not made his repeated post-lockdown appearances on television, most citizens dealing with the threat of COVID-19 and the challenge of the lockdown may well have felt the same way. From ensuring supply of water, food, electricity and health care to law and order, the government that a citizen deals with is the state government. Only in Delhi the police are under the Centre’s charge. The management of a sub-continental lockdown has brought into focus the role of state governments, their uneven capacities and capabilities and varying quality of provincial leadership — both political and bureaucratic.
There is a growing body of opinion that in the post-COVID world most countries will see governments playing a larger role in shaping people’s lives and determining their livelihoods. The return of big government and the prospect of a potentially larger role for the state in the economy raises the question, certainly in India, of what it would mean for Centre-state relations, and for national and provincial politics. The central government’s role will no doubt be important in the handling of the economic and financial aftermath, in reviving inter-state movement of people and goods, in re-negotiating international economic treaties to make them relevant to the new situation and so on. However, the immediate challenge of public health and medical care, as well as the continued supply of necessities, will remain the responsibility of state governments.
The manner in which the central and state governments resolve the problem of inadequate fiscal resources, given falling revenues due to the slowdown and rising claims on the public exchequer, will be a key issue in Centre-state relations. Several chief ministers have been complaining about the Centre’s lack of fiscal nerve, resolve and imagination in helping states. Kerala Finance Minister Thomas Isaac has dubbed it “crazy macroeconomics” (‘Ahead of the Covid curve’, IE, April 17). The Fifteenth Finance Commission, already given an extension and saddled with additional terms of reference, may have to look de novo at many new issues in federal finance given the fiscal imperatives of a post-COVID economy.
Given the constitutional division of responsibilities between the Centre and states, one issue that has fallen between two stools is the entire question of internal migration and the economic and social interests of domestic migrant labour. Historically, both home and host states have not acted responsibly in dealing with the welfare of migrant labour. Many states have, in fact, discriminated against migrant labour. The COVID lockdown has brought their welfare to the fore. Prime Minister Narendra Modi has ill-advisedly dissolved the National Development Council, but the problem of migration and migrant labour, especially in the current context, is a fit subject for a federal forum like the NDC to discuss.
Indian politics today presents a balance between the centripetal pull of the BJP’s Hindu nationalism and the centrifugal pull of regionalism. The management of the lockdown and its aftermath will determine the balance of power not just between Centre and the states, but between alternative political platforms. If chief ministers succeed in demonstrating their competence and compassion to their constituents, they can weaken the national base of a populist PM. Modi would surely be aware of this. In part, his media outreach may well be defined by his need to occupy public mind space at a time when most citizens are, in fact, turning to local political leadership for liberation from the lockdown.
In his first term, Prime Minister Modi was able to keep national attention focused on his foreign and economic policy initiatives as well as on national security and defence – all areas within the purview of the Centre and offering the PM the space to act. Modi’s second term got off to a wrong start with public attention focused on law and order, questions of citizenship and personal health. These issues have opened up political space for provincial leadership. Not only has the profile of non-BJP chief ministers like K Chandrashekar Rao and Pinarayi Vijayan gone up, but even BJP chief ministers like Yogi Adityanath seem to have acquired a political personality of their own. At the same time, the unsure start of PM Modi’s second term, damaged by a variety of factors, has made a PM with more numbers less sure of himself, mimicking the experience of the second Manmohan Singh government.
Ideally, at a time like this, any PM would want to shift public attention back to foreign affairs and national security to burnish his national image. However, the current economic and fiscal situation at home and globally offers little space for significant diplomatic initiatives. Most governments will remain focused on domestic affairs and policies. This policy context opens up the space for provincial leaders.
During the “era of coalitions” — from 1989 to 2014 — Centre-state relations were shaped by the decentralised politics of that period in which prime ministers were dependent on chief ministers both for their survival in office and to ensure delivery of public services and national initiatives. The arrival in office of a single party government, that too one headed by a domineering personality who has centralised governance while advocating “cooperative federalism”, suggested for a while that Indian politics was moving in the direction of greater centralisation of policy initiative.
Ironically, however, the ability of regional parties to retain their base and the resurgence of the Congress party in some states, thanks to provincial leaders rather than the party’s First Family, has created a dual power structure wherein chief ministers have become powerful functionaries once again. It used to be like this in the early 1950s and later in the early 1970s when, first under Jawaharlal Nehru and then under Indira Gandhi, the country saw a powerful PM working with powerful CMs. Since the 1990s, a succession of relatively weak PMs have had to work with relatively powerful CMs. Prime Minister Manmohan Singh handled this situation by frequently interacting with CMs and regularly convening CMs’ conferences. It was the COVID crisis that finally forced Modi to engage the CMs in an organised manner.
In the coming months, the focus of public policy will perforce shift to areas where state governments and provincial leaders will have to play a larger role. The only way in which the central government can re-assert its developmental role would be through massive public spending and investment. How competently that is done will have its own consequences for economic growth, political stability and Centre-state relations.
Date:21-04-20
Moving House Online
How crucial legislative work could continue in crisis
Chakshu Roy, [ The writer is head of legislative and civic engagement at PRS Legislative Research.]
Earlier this month, 12 MPs created history when they met virtually in their official capacities. These MPs are members of the joint committee on salary and allowances. Lok Sabha MP Rita Bahuguna Joshi heads the committee, which has nine other Lok Sabha MPs and five Rajya Sabha MPs. On April 6, an online meeting of the committee took place. There were two sittings of 15 minutes each, by the end of which, they recommended a 30 per cent reduction in the constituency and office allowances of MPs. Despite its membership being made exclusively of MPs, the joint committee is not like other parliamentary committees. It was set up in 1954 under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act. But if MPs can meet online to discuss issues under a particular law, can they also assemble online to do legislative work?
Our parliamentary rules do not require MPs to meet physically at the Parliament House. Discussions have taken place on multiple occasions for holding its session outside Delhi. The only requirement for a duly constituted sitting of a house is that it be presided over by the chairman/speaker or any authorised MP. The rules also give full discretion to the Rajya Sabha Chairman Venkaiah Naidu and Lok Sabha Speaker Om Birla when it comes to running the houses. On matters which are not apparent in the rules, both of them have the residuary power to decide on them. The Speaker also has the discretion to allow the parliamentary committees to meet outside the House, which he has allowed on multiple occasions. As the next session of Parliament is a few months away, it gives the parliamentary secretariat time to draw up plans for holding an online session should the need so arise.
It is the stoppage in the work of parliamentary committees which needs immediate attention. Two committees are scrutinising pending bills on issues related to labour and regulation of personal data. Both these issues are important and have gained prominence during the ongoing pandemic. Committees invite stakeholders to appear before them and share their viewpoints on the bills. Perhaps an initial step towards resuming the work of parliamentary committees could be to hear the testimony of stakeholders through a video conference. Since there are only 30 MPs in each committee, it might be easier to conduct a pilot meeting for these committees. The added advantage could be that the committee could get to hear a wide range of stakeholders who might otherwise find it difficult to appear in-person before the committees. Speaker Om Birla is considering such a move.
Across the world, legislatures are using a combination of technology, physical separation and reduced physical presence to continue their work. The Brazilian parliament passed a resolution to work remotely during the public health emergency. The Chilean Senate has passed a law to allow it to meet remotely using appropriate video conferencing technology. In Indonesia and Maldives, a sitting of the parliament has happened remotely. In the UK, the House of Commons Commission has suggested a hybrid model of virtual and physical presence. It has recommended that 120 MPs can participate in certain house proceedings via video conferencing and 50 of them can be in the house physically under social distancing guidelines. The committees of parliaments of more than 15 countries are working online.
Many of our MPs are already interacting with their constituents and party colleagues via video conferencing. Therefore, the switch to a virtual meeting for their legislative work might be easy. What will require work is the setting up of protocols for ensuring participation, security and robust technology. It is time that our Parliament leverages its technological ability and steps up to fulfil its constitutional duty.
Takeover fears
A nuanced approach on Chinese investments using automatic route may have been better
EDITORIAL
The government’s decision to ban foreign direct investments (FDI) through the automatic route from neighbouring countries that share a land border with India has raised eyebrows. This is mainly because the move is seen as aimed at Chinese investors who could exploit cheap valuations in the depressed economic conditions post-lockdown to pick up equity interest in select companies. India is not alone in this fear of “opportunistic takeovers”, as Press Note 3(2020 Series) of the Commerce Ministry described it. Italy, Spain, France and Australia have already taken similar action to protect their businesses from foreign (read Chinese) investors fishing for distressed entities in need of cash in the post-COVID-19 scenario. China’s investment in India has been on a sharp upcurve in the last five years. According to a Brookings India study, the total current and planned investment by Chinese entities is over $26 billion. Chinese capital is invested not just in brick-and-mortar industries but in technology and fintech start-ups where Alibaba and Tencent have funded a host of Indian names such as Paytm, Swiggy, Ola, Zomato and BigBasket. It is quite possible that a move to curb or control Chinese investment in Indian companies was always on the cards and that COVID-19 was a good excuse to pull the trigger. There has always been unease over the fact that there is a thin line that divides the state sector from private enterprise in China and several companies there trace linkages back to the security apparatus of that country.
So, while the decision to introduce a layer of government approval is probably valid in the current circumstances, the government could have adopted a more nuanced approach. Greenfield investments should have been kept out of the purview as they do not pose a threat of takeover of existing business; to the contrary, they create new capacities and businesses in the country. A distinction should also have been made based on the class of investors: venture capital funds are financial investors who may not necessarily be interested in taking over and running a business. While the FDI route has been plugged, it is not clear what happens to investments that come through the market route. SEBI has already sent out missives to custodians asking for details of Chinese holdings in listed entities. How will this be regulated? And again, what happens to FDI that comes in through entities registered in countries that do not share a land border with India but which may trace their beneficial ownership to China? And, now that the wall has been raised, approvals should be quick for investment proposals in the technology start-up space, where cash burn is high and existing investors are often tapped for a top-up investment.
Date:21-04-20
The occasion to revisit the sovereign’s role
There has to be a discourse on redefining the state’s involvement in India’s political, economic and social life
Parakala Prabhakar is former Communications Adviser to the Government of Andhra Pradesh and is Managing Director of RightFOLIO, a knowledge enterprise based in Hyderabad
Let us make no mistake. COVID-19 is forcing a paradigm shift. We are unlikely to return to a pre-coronavirus homeostasis after the war against it is won. No section or sector is going to remain untouched and unaltered by the devastation the novel coronavirus is now unleashing. The virus is going to stay around for a while. Its annihilation in the near future is not on the cards. Vaccines are going to be slow in coming; therefore, its taming is not immediate. A second wave of outbreak is a realistic probability.
Unlike other threats to humanity such as global warming and a nuclear armageddon, this threat is now, not in the future; it is here simultaneously for everyone, not for someone else and somewhere else; its casualties are around us, not in far away battlefields or polar regions and coastal areas. No country can rescue another; it is each one fending for itself.
Defining moment
COVID-19 threatens to push the world into a deep recession. If the lockdown continues, the world economy will contract by as much as 6% according to the International Monetary Fund. If it is not extended, the loss of human lives could be of unacceptable proportions. The global community will be fortunate if it does not spiral into depression. Both demand and supply contractions are likely to be severe. They are not going to be short-lived. Political systems, economic architectures and cultural mores are on trial. Work patterns, production and distribution practices are up for redefinition. Denial and wishing away unpleasant, yet probable, realities by governments, global organisations and public intellectuals will only compound economic, social, political and human costs. We must now be quick in seizing lessons from the present crisis and get ready to embark on measures to build a new paradigm of life, work and governance.
The enlarged economic role of the state in the aftermath of the Second World War came under major assault since the 1980s. Leaders who asked ‘where is society?’ rode to power on ‘cut the damn government down’ ticket. Systems that were putative alternatives to capitalism fell into disgrace. Entrepreneurs heading unicorns and ‘soonicorns’ have become the new demigods. Minimum governance became the mantra. India too willy-nilly signed up to this creed. But COVID-19 is beginning to challenge the political economy of this creed. Very soon the full scores of the performance of state and non-state actors in the COVID-19 stress test will be available across the globe. The Indian state will also have to give answers as far as its report card is concerned.
The retreat of the state
India embarked on the path of trimming the role of the state, initially, with such caveats as ‘safety net’ and ‘reform with a human face’. Gradually, those caveats fell by the wayside. The lurch became sharp, unapologetic and full-throated. The Indian state’s role in health care, education, creation and maintenance of infrastructure and delivery of welfare has shrunk or become nominal, half-hearted, inefficient, and dysfunctional. Of course, it is true that it did not give a great account of itself in these sectors even before the 1991 departure. Disappointment with the dismal performance in its economic and administrative functions in the backdrop of a changing global ideological ecosystem encouraged a sharp de facto downsizing of the Indian state’s role. Its retreat from vital functions and abdication of its social responsibility have gained acceptance and legitimacy among the articulate upwardly mobile. While retreat and abdication found influential and forceful evangelists, selective retreat had few advocates.
This departure, however, was not vigorously interrogated. When it was, it was limited to the broad ideological opposition from the left which defended the discredited position of the Indian state occupying the commanding heights of the economy. Supporters of the departure, on the other hand, had little engagement in giving shape to the new policy. Nor did they worry about calibrating the architecture of the emerging role for the state. As a result, ‘private sector’ became the new holy cow in place of the ‘state sector’. What made matters worse is the culture of a simplistic and shallow discourse of public policy that took hold in civil society. It mindlessly privileges the agenda of corporates. It transacts in the idiom of stock exchanges and international rating agencies.
Lost voices
Therefore, those with no social media handles, who cannot organise annual ‘thought’ conclaves, who are incapable of highlighting their problems with impressive presentations are rendered voiceless. Today, those who bear the brunt of the consequences of shrunken and unresponsive state are the farmer and farm labour, the migrant worker, the unemployed, those in the unorganised sector, the rural poor, and the small entrepreneur. They are paying the highest price for the necessary but unbearable lockdown. They are either stranded far away from home, or confined to their homes with no work and incomes, unsupported by the state. Underfunded public health systems are unable to serve them. Tips on how to beat lockdown blues, how to work from home, use Zoom, spend quality time with family that fill our pullouts are irrelevant for them. But the dominant strand of public discourse is out of its depth. It has no time for these concerns. Worse, this discourse can be gamed from time to time. And the alternative discourse is too feeble to draw the attention of the government to the grave implications of COVID-19 for the weak in our society.
Time for tough questions
But the state’s first responsibility is the marginalised. They are also the crucial part of our economy. They lubricate its wheels and generate demand. Announcing stimulus packages that address the supply side alone without beefing up the demand side will be self-defeating to corporates. Prioritising the needs of corporate entities will lead to convulsions in our body politic in the wake of COVID-19. The state is in danger of forfeiting legitimacy if it does not ensure the survival and revival of the marginalised sections.
This is the appropriate context to revisit the political economy of the Indian state and its role. The country should begin a vigorous discourse on redefining every aspect of its involvement in our collective political, economic and social life. The relation between the state and economy, its role in allocating resources and addressing questions of inequality, its duty to provide basic human needs, the extent of the market’s role in providing services such as health, education, civic amenities, and the responsibility of the state and private enterprise towards deprived sections, need urgent attention.
We should re-examine the efficacy of our political structures too: the equation between citizens and government and what its implications are for individual freedom, privacy and national security; the equation between legislature and executive; the balance of administrative and financial power between provinces and the union on the one hand and provinces and local bodies on the other. The way we elect our representatives to legislatures must also come under the lens. The issue of atrophied local authorities and enfeebled legislatures needs attention. For, they are at the coalface, delivering the state to the citizen. The way legislatures are elected and governments are made and unmade must be scrutinised. Our outrage at the power of big money in our electoral system has not arrested its growth. The role of serving and retired members of higher judiciary ought to be a part of the debate.
We had an opportunity for intensive debate when the Justice Venkatachaliah Commission submitted its report in 2002 (to review the working of the Constitution). We missed it. The opportunity that COVID-19 provides should not be squandered. The Indian state should be strong so that the weak in our society can lean on it. Our rishis told us: durbalasya balam Raja. The strength of the weak is the Sovereign. Not the market.
Date:21-04-20
To Kerala, from Singapore
In its response to the COVID-19 pandemic, Kerala could draw some lessons from Singapore
Vinod Thomas is a Visiting Professor, National University of Singapore and formerly a Senior Vice President at the World Bank
Over the past three years, Kerala has suffered the Nipah virus outbreak, two floods, and the COVID-19 pandemic. The State has won worldwide acclaim for its deft handling of these catastrophes by mostly deploying domestic resources. But its troubles are not over, and Kerala needs to continue harnessing its capabilities to withstand recurring disasters.
The response of Kerala’s political leadership, its healthcare professionals, and the public to the COVID-19 crisis has been breathtaking. The State has an impressive tracking and surveillance system. It has set up testing kiosks; it has institutes that are ready for plasma trials; and it has also enacted a law on epidemic control. The Kerala government has been distributing food through community kitchens and is running the highest number of relief camps for migrant workers in the country.
It is not only these immediate steps that explain why the State has a low death rate and a high recovery rate in India during the pandemic. The credit also goes to decades of past investments in health and education by both the public and private sector. This has produced a robust health system. This is why Kerala was able to implement the ‘break the chain’ campaign so swiftly and effectively.
In view of the high uncertainty associated with this new virus, Kerala’s leadership knows well that it is crucial to stay vigilant, as Singapore’s experience illustrates. Singapore did very well in putting a firm lid on new infections, but it has subsequently seen an explosive uptick in cases and even deaths.
Two major challenges
Two eventualities from Singapore’s experience are pertinent for Kerala. The first challenge is the plight of returning students and workers as foreign countries become inhospitable for non-nationals. Singapore saw returning travellers bring back the infection, even as it employed a sound and well-tested screening and quarantine system. Kerala handled the returning population well, starting with the first cases from Wuhan. But the stakes will be high going forward. The International Monetary Fund projects that in West Asia output will decline 3% in 2020; nearly one million Keralites work in the United Arab Emirates alone. Lakhs of people from West Asia are scheduled to return home to Kerala.
The second challenge for Singapore is the explosive spread among foreign workers, most of whom are from South Asia. A society can be only as strong as its weakest link, as illustrated by the thousands of workers in dormitories testing positive for the virus. A good measure of income equality and inclusion are vital for the resilience of a society to calamities. Low income groups and marginalised groups deserve attention, not least in withstanding extreme events.
Drawing parallels
On income and distribution, there is a parallel between Singapore and Kerala. Singapore is a high-income economy. Despite recent progress, it has among the highest income disparities in Asia. Kerala too has a high per capita income compared to other States. But while it scores high on education and health, Kerala also ranks high in income inequality among the States.
To respond to COVID-19, Kerala will need to go full scale in testing, and implement isolation and better hygiene practices. When the pandemic ends, it would be a mistake for activities to return to business as usual. This is a great opportunity for Kerala to redouble its focus on health, education and the environment, which will decide its trajectory of health and climate calamities.
Given its topography, fragile ecology, and high population density, Kerala is highly exposed to health and climate disasters. If the State can revive economic growth in more environmentally and socially sustainable ways, it would not only be more resilient to extreme events but also have a greater chance of using the rich human and natural endowments for the betterment of its people.
परीक्षा की इस घड़ी में हमारा प्रशासनिक नेतृत्व हो रहा पास
कोरोना के दौर में यह समय नागरिक सेवाओं के लिए अत्यंत ही अहम है
एम. वेंकैया नायडू , उपराष्ट्रपति
विश्वास ही कठिन समय में साहसिक फैसले के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को राेकने के लिए पिछली 25 मार्च से 130 करोड़ भारतीयों को घर से बाहर न निकलने के लिए कहना, निश्चित ही ऐसा साहसिक फैसला है। इस फैसले को स्थिति के सही आकलन और देशव्यापी लॉकडाउन को लागू कराने वाली टीम का विश्वास हासिल था। इस टीम में लोग, मुख्यमंत्री, अधिकारी और डॉक्टर्स समेत अनेक लोग शामिल थे। इस 14 अप्रैल को इसे और 19 दिन के लिए बढ़ाना भी टीम में विश्वास की पुनरावृत्ति थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों के सहयोग को तो व्यापक तौर पर स्वीकारा गया है, लेकिन सिविल सर्विस-डे के इस मौके पर देशभर में प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका का भी विशेष तौर पर जिक्र होना चाहिए। वायरस को नियंत्रण में रखने में कैबिनेट सचिव से लेकर मुख्य सचिवों और डीजीपी, अधिकारियों, डॉक्टर्स और अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे योद्धाओं की भूमिका अहम है। भारत में पिछले करीब 110 दिनों में लगभग साढ़े पांच सौ लोगों की मौत हुई है, जो दुनिया के प्रमुख देशों में रोजाना कोविड-19 से हो रही मौतों का आधे से लेकर पांचवें हिस्से से भी कम है। जनसंख्या, भीड़भाड़, प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या व स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए यह छोटी उपलब्धि नहीं है।
कोरोना ने मानवीय और आर्थिक गतिविधियों के हर पहलू से संबंधित अनेक नागरिक सेवाओं को प्रभावित किया है। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, संचार, यात्रा, यातायात, निर्माण, कृषि, बैंकिंग, वाणिज्य, उद्योग और कूटनीति भी शामिल है। मुझे खुशी है कि इस मौके पर नागरिक सेवाएं अपेक्षित तेजी दिखाने में सफल रही हैं। परीक्षा की इस घड़ी में जिस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए, वह है पूरे देश में राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व में विचार, उद्देश्य, प्रतिबद्धता और कार्रवाई को लेकर पूर्ण स्पष्टता का होना। एकजुट नेतृत्व और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय है। हमारी नागरिक सेवाओं को देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने फौलाद की दीवार कहा था और आज वे दृढ़तापूर्ण इस उग्र वायरस और हमारे लोगों के बीच खड़ी है। राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक दक्षता का मेल परिणाम दे रहा है।
कोरोना के खिलाफ भारत की तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया की अब व्यापक पैमाने पर प्रशंसा हो रही है। हमने विदेश से आने वाले लोगों की तभी स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, जब हमारे यहां 16 इटालियन समेत संक्रमण के सिर्फ 28 मामले थे। इसके बाद 482 मामले और नौ लोगों की मौत होते ही हमने लॉकडाउन 1.0 लागू कर दिया था। जब लाॅकडाउन 2.0 लागू किया गया तो हमारे 730 जिलों में से करीब आधे जिलों में संक्रमण का एक भी मामला नहीं था। यह सतर्कता और जोखिम को पहचानने की वजह से हुआ। हमारी नागरिक सेवाएं इसलिए इसके विस्तार को काबू रखने में सफल रही हैं, जबकि संपन्न देशों में यह जंगल की आग की तरह फैल गया।
जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के आलोचकों का आरोप है कि यह कठोर और केंद्रीकृत होने की वजह से किसी भी पहल का दम घोेंट देती है। नौकरशाही को अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। लेकिन, हमारी नागरिक सेवाओं के पास शासन में बदलाव के साथ व्यापक परिणामों की अलग ही कहानी है। टेलीकॉम क्रांति, जिन लोगों तक पहुंच नहीं थी ऐसे लोगों के बहुत ही कम समय में 38 करोड़ बैंक अकाउंट खोलना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जीएसटी लागू करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना, ई-नाम, जेम, भागीदारी वाली सरकार के लिए विचारों की क्लाउड सोर्सिंग और स्मार्ट सिटी की योजना और उसे लागू करना सभी हाल के गेमचेंजर हैं और हमारी नागरिक सेवाओं के नए चेहरे का प्रमाण हैं।
काेरोना के विस्तार को रोकने के लिए भीलवाड़ा, आगरा और केरल के पथनामथ्रिट्टा के मॉडल का अन्य भी अनुकरण कर रहे हैं। संक्रमण का शिकार होने के बावजूद तमाम अधिकारी, डॉक्टर व अन्य कर्मचारी वायरस के खिलाफ मैदान में डटे हैं। इस कठिन समय में गरीबों-मजदूरों सहित सभी को जरूरी सामान की आपूर्ति हो, किसानों की फसल की खरीद हो, ऑनलाइन शिक्षा, संक्रमितों को इलाज व कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ आर्थिक गतिविधियों की आंशिक शुरुआत और आने वाले समय में इन्हें पूरी तरह से शुरू करने की तैयारी की जानी चाहिए। मुझे इसका पूरा भरोसा है।
जैसे हम हर असफलता से सीखते हैं, वैसे ही हम इस सफलता से भी सीख सकते हैं। इस समय की सीख को दस्तावेज के रूप में रखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी चुनौतियों में मदद मिल सके। इस वायरस से निपटने के सबसे प्रमुख कानूनी औजार बने 1897 के महामारी कानून में जल्द से जल्द सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे 1896 के प्लेग से निपटने के लिए जल्दबाजी में बनाया गया था। काेरोना से लड़ाई कब तक चलेगी, यह अभी तय नहीं है। लेकिन, जैसे हीरे को हीरा काटता है वैसे हर कोविड बीमारी को हम अपने कोविड यानी कॉमेनिटी ऑफ विजन, इनीशिएटिव और डिटरमिनेशन (दृष्टि, पहल और प्रतिबद्धता की समानता) से हराएंगे।
उत्पादन संग मांग बढ़ाने का रास्ता
डॉ. भरत झुनझुनवाला , ( लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं )
आर्थिक गतिविधि का मूल चक्र उत्पादन से शुरू होता है। उत्पादन से श्रमिक को वेतन मिलता है। उस वेतन से वह बाजार से माल खरीदता है। माल के बिकने से उद्यमी पुन: निवेश करता है। यह चक्र इस समय टूट गया है। उत्पादन बंद है। श्रमिक को वेतन नहीं मिल रहा और बाजार में मांग शून्यप्राय है। इस चक्र को पुन: चालू करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम पहले उत्पादन शळ्रू करें। उद्योगों को टैक्स में छूट दें जैसा कि सीआइआइ और एसोचैम जैसी संस्थाओं ने कहा है। इसमें समस्या यह है कि यदि बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन शुरू कर भी दिया गया तो उनके द्वारा कम संख्या में ही श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। फलस्वरूप आम आदमी के पास क्रय शक्ति कम ही रहेगी और बाजार में मांग भी कम उत्पन्न होगी। वर्तमान में कार और बाइक इत्यादि बिना बिके शोरूम में हैं। बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन बढ़ाने से शोरूम के स्टॉक में वृद्धि हो भी जाए तो भी मूल आर्थिक चक्र स्थापित नहीं होगा, जैसे बीमार के सामने भोजन परोसने से उसका रोग ठीक नहीं होता। यदि हम इस चक्र को वेतन से शुरू करें तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें जिनके द्वारा अधिक संख्या में रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं तो उनके द्वारा दिए गए वेतन से बाजार में मांग बढ़ेगी। इस मांग से बड़े उद्योगों का माल भी बिकने लगेगा। मांग उत्पन्न हो जाएगी तो छोटा उद्यमी भी किसी प्रकार से उत्पादन शुरू करने को रकम जुटा ही लेगा।
मांग उत्पन्न करने का एक उपाय यह बताया जा रहा है कि बुनियादी संरचना जैसे बिजली, हाईवे इत्यादि में सरकारी निवेश बढ़ाया जाए। यह सफल नहीं होगा, क्योंकि इस समय हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या कम होने से अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी। दूसरा विचाराधीन उपाय है कि बड़े उद्योगों को टैक्स में छूट दी जाए। इसमें समस्या यह है कि बड़े उद्योगों द्वारा श्रम का उपयोग कम होता है इसलिए उनके द्वारा उत्पादन करने से पर्याप्त मांग उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा विचाराधीन उपाय है कि सरकार द्वारा कल्याणकारी खर्च बढ़ाए जाएं जैसे वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन और महिलाओं को हर महीने अग्र्रिम राशि देने का निर्णय लिया गया। यह सही दिशा में है, लेकिन इस खर्च द्वारा भी उत्पादन के चक्र का स्थापित होना जरूरी नहीं है।
यदि वरिष्ठ नागरिक को हजार रुपये पेंशन में मिलें और उसने बाजार से बड़ी फैक्ट्री द्वारा निर्मित कपड़ा खरीद लिया तो उसे तो आराम मिला, लेकिन अगर बड़ी फैक्ट्री द्वारा वेतन नहीं बांटे गए तो दोबारा मांग उत्पन्न नहीं होगी और उत्पादन का चक्र स्थापित नहीं होगा। इन कल्याणकारी खर्चों के साथ यदि चौथा कदम उठाया जाए तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ सकती है। चौथा कदम छोटे उद्योगों को जीएसटी में भारी राहत देने और साथ ही आयात कर बढ़ाने का है। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार का राजस्व पूर्ववत रहेगा। आयात कर में वृद्धि से जितनी रकम उपलब्ध होगी उतनी ही छोटे उद्योगों को जीएसटी में राहत से हानि होगी। अंतर यह होगा कि छोटे उद्योगों द्वारा निर्मित कपड़ा सस्ता पड़ेगा, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा पेंशन से उनके द्वारा निर्मित कपड़ा खरीदा जाएगा, छोटे उद्योगों द्वारा वेतन दिए जाएंगे और उस वेतन से बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित बाइक और कार भी बिकने लगेंगी।
वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन सही दिशा में होते हुए भी अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के प्रत्येक नागरिक को हजार डॉलर का चेक सीधे भेज दिया है। इसी प्रकार के प्रयोग अन्य देशों द्वारा भी किए जा रहे हैं। अपने देश में करीब तीस करोड़ परिवार हैं। यदि प्रत्येक परिवार को तीन माह तक पांच हजार रुपये प्रति माह सीधे दे दिए जाएं तो लगभग पांच लाख करोड़ रुपये का खर्च बैठेगा। मेरे अनुमान से लॉकडाउन के कारण राजस्व में गिरावट के चलते सरकार के घाटे में लगभग दो लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। लगभग पांच लाख करोड़ रुपये सीधे वितरण के लिए भी चाहिए होंगे। कई विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान संकट के समय वित्तीय घाटे को देश की आय के दस प्रतिशत तक बढ़ने दिया जा सकता है। देश की वर्तमान आय लगभग दो सौ लाख करोड़ रुपये है। इसलिए वित्तीय घाटे को वर्तमान के लगभग सात लाख करोड़ से बीस लाख करोड़ तक बढ़ने दिया जा सकता है, लेकिन तत्काल इस रकम तक जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में सरकार यदि केवल सात लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज ले और इसमें से पांच लाख करोड़ रुपये परिवारों को सीधे बांट दे तो बाजार में कपड़े, कागज, जूते इत्यादि की मांग उत्पन्न होगी। सरकार को राजनीतिक लाभ होगा और आम आदमी को बड़ी राहत भी मिलेगी। इसके बाद यदि यह मांग छोटे उद्योगों द्वारा आपूर्ति की गई तो फिर पुन: बड़ी संख्या में लोगों को वेतन मिलेगा और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी, लेकिन यदि यही मांग बड़े उद्योगों द्वारा पूरी की गई तो दोबारा चक्र नहीं बनेगा, क्योंकि उनके द्वारा श्रम का उपयोग कम किया जाता है। इस रकम को जुटाने का एक अन्य उपाय यह करना चाहिए कि ईंधन तेल पर आयात कर दोगुना कर देना चाहिए। अभी कच्चे तेल के दाम कम हैं। इसका लाभ उठाते हुए पेट्रोल का दाम जो वर्तमान में लगभग 70 रुपये प्रति लीटर है उसे बढ़ा कर सौ रुपये प्रति लीटर हो जाने देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को लगभग चार लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आय हो सकती है। तब सरकार को ऋण भी कम लेना पड़ेगा। तेल की कीमत में वृद्धि भी छोटे उद्योगों को राहत पहुंचाएगी, क्योंकि उनके द्वारा माल की ढुलाई कम की जाती है।
अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिए सीधे रकम के वितरण से बाजार में मांग पैदा की जाए और उस मांग की आपूर्ति छोटे उद्योगों द्वारा की जाए। तब अधिक मात्रा में वेतन दिया जाएगा और पुन: मांग बनेगी। इन दोनों कार्यों को एक साथ में करने से ही अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। यदि सरकार ने ऋण लेकर बुनियादी संरचना बनाई अथवा बड़े उद्योगों को छूट दी तो यह चक्र स्थापित नहीं होगा। इसलिए सरकार को बड़े उद्योगों द्वारा की जा रही मांग पर सावधानी से विचार करना चाहिए।
Date:21-04-20
कोरोना की जटिलता से बचाएगा आय पुनर्वितरण
पार्थसारथि शोम
कोरोनावायरस एक फ्लू वायरस है जो नजदीकी संपर्क से फैलता है। कुछ समय तक सुप्तावस्था में रहने के बाद वायरस अन्य लोगों को भी संक्रमित करता है और फिर तेजी से फैलने लगता है। संक्रमित व्यक्ति की श्वसन प्रणाली पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है जिससे कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों की जान भी जा सकती है। आधुनिक विज्ञान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इसकी काट खोज पाने में नाकाम रहा है। कहा जाता है कि यह वायरस जानवरों से इंसान तक आया है और अब इंसानों से बिल्ली प्रजाति तक पहुंच रहा है। इस वायरस के प्रसार की नई दिशा करीब 200 देशों तक फैल चुकी महामारी के बारे में एक नया आयाम जोड़ती है। अप्रत्याशित रूप से इस खतरे को अभी तक स्वीकार भी नहीं किया गया है।
मानव-जाति एक बार फिर भारी उथल-पुथल एवं जटिलता के चंगुल में फंस चुकी है। दुनिया ट्रंप के काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उथल-पुथल, श्रम आंदोलन और पूंजी की अस्थिरता के साथ अपना तालमेल बिठाने में लगी थी। देश भारी उठापटक के दौर से निकल रहे एक स्थिर वैश्विक समाधान के लिए तैयार हो रहे थे। देश ‘जटिल मैंडलब्रॉट समूह’ रूपी इस नव-सामान्य की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक ही दुनिया के इस तालाब में एक पत्थर फेंक दिया गया और उससे नई उथल-पुथल होने लगी।
वैश्विक अर्थव्यवस्था के जैव-आर्थिक अस्थिरता के झटके से जूझने के बीच उभरी नई चुनौतियों पर काबू पाना सरकारों के बूते के बाहर की बात है। सच तो यह है कि आने वाले वक्त में ये चुनौतियां बढ़ेंगी। मानवता को एक नव-सामान्य की राह पर ले जाने के बजाय अग्रणी देश एक-दूसरे पर दोषारोपण में लगे हुए हैं।
इस समस्या को दूर करने के लिए एक परिचित आर्थिक मॉडल पर भी विचार किया जा सकता है। वह मॉडल आर्थिक उत्तरजीविता एवं पुनरुद्धार और संवेदना के साथ सामाजिक कार्य का है। सवाल है कि किसकी उत्तरजीविता, किसका पुनरुद्धार और किसके लिए सामाजिक कार्य हों? सामाजिक कार्य आर्थिक रूप से बहिष्कृत समूहों के संरक्षण के लिए किया जाना है। पुनर्वितरणकारी नीति अपनाने का कदम पूंजी बाजारों में नई जान फूंकने के पहले उठाया जाना है।
सवाल है कि ऐसा क्यों करना है? आर्थिक वृद्धि दर पूंजी उपयोग पर मिलने वाले प्रतिफल की दर और श्रम की आपूर्ति पर मिलने वाले प्रतिफल की दर का औसत होती है। आदर्श रूप में ये तीनों दरें समान होनी चाहिए। पूंजी बाजारों से प्रतिफल की दर अगर श्रम पर मिलने वाले प्रतिफल की दर से अधिक होती है तो यह आदर्श बाधित होता है। यह असंतुलन दशकों से जारी रहा है। इसके जारी रहने से गरीबी बढ़ती है और आय पुनर्वितरण की जरूरत पैदा होती है।
भारत में ग्रामीण रोजगार के लिए चलाई गई योजना मनरेगा, खाद्य संरक्षा कानून, शहरी काम एवं गरीबी उन्मूलन के लिए एनयूएलएम एवं यूआरएमयूपी, बाल विकास के लिए आईसीडीएस और वन अधिकारों के लिए एफआरए जैसे कार्यक्रम और कानूनों ने गरीबी दूर करने में योगदान दिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं खामियों से इनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। ये कार्यक्रम पर्याप्त नहीं रहे हैं, अन्यथा हर साल गांवों से शहरों की ओर होने वाला श्रमिक प्रवास कम होता।
भारत की आबादी का दो-तिहाई ग्रामीण इलाकों में रहता है और उनमें से एक बड़ी संख्या हर साल शहरों में काम की तलाश में आती है। कोरोना का प्रकोप बढ़ते ही सरकार के आदेश से शहरी कारोबार और निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से ठप हो गया और इसके पहले प्रवासी कामगारों को भोजन एवं आश्रय मुहैया कराने की व्यवस्था भी केंद्र या राज्यों की सरकारों ने नहीं की। यह अव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के पहले तैयारी में बरती गई खामियों की ही याद दिलाती है।
ऐसी स्थिति में मजदूरों ने अपने गांव लौटने का रास्ता चुना। पुरुष एवं महिला कामगारों को छोटी जगहों पर कैदी की तरह रखने या सड़कों के किनारे पैदल ही चलते जाने या केमिकल छिड़काव कर सैनिटाइज करने के दृश्य काफी पीड़ादायक हैं। संवेदना के बगैर कड़ाई से लॉकडाउन का अनुपालन कराने से तात्कालिक समस्या दूर हो सकती है, बुनियादी हल नहीं निकल सकता है।
ऐसी खबरें भी आईं कि गरीब लोगों की बस्तियों में जांच के लिए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों के दल पर पथराव किए गए। वहां के निवासियों ने बाद में इसके लिए माफी मांगी लेकिन जांच के लिए राजी न होने के पीछे शायद यही डर था कि कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर उन्हें भी अलग-थलग रख दिया जाएगा या उन पर केमिकल छिड़काव होगा?
सवाल है कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद वैश्विक मैंडलब्रॉट समूह कैसा होगा? वैश्विक महामंदी के दौर की ‘भिखारी-तुम्हारा-पड़ोसी’ वाली नीति पर अमेरिका एक बार फिर चलेगा और ऐसे संकेत मिलने भी लगे हैं। अपने डॉक्टरों के लिए फ्रांस ने चीन से 30 लाख मास्क मंगवाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन वे मास्क फ्रांस भेजे जाने के पहले ही अमेरिका ने ऊंचे दाम देकर पूरा स्टॉक खरीद लिया। ब्रिटेन ने चीन से तीन हजार वेंटिलेटरों की खरीद का ऑर्डर दिया हुआ है। दूसरे यूरोपीय देश भी जरूरी स्वास्थ्य उत्पाद आयात कर रहे हैं। ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि ब्रेक्सिट के बाद अर्थव्यवस्था एक कदम आगे बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका या यूरोप क्या कभी भी महत्त्वपूर्ण घरेलू जरूरतों वाले उत्पादों के विनिर्माण की अपनी क्षमता दोबारा हासिल कर पाएंगे? ऐसे में लगता है कि भुगतान संतुलन में चालू खाते की स्थिति ऐसी ही रहेगी।
चीन अकेला वैश्विक आपूर्तिकर्ता नहीं हो सकता है। भारत के पास विनिर्माण की बहुत संभावनाएं हैं और यह वक्त इस क्षमता को हासिल करने के लिए प्रयास तेज करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के इलाज में मददगार मानी जा रही मलेरिया-रोधी दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति के लिए भारत से मदद मांगी। हालांकि भारत का कहना था कि वह अपने पड़ोसी देशों को पहले यह दवा देगा लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भारत कई वर्षों तक अमेरिका से लाभ लेता रहा है और अब अगर वह अनुकूल कदम नहीं उठाता है तो उसे इसके दुष्परिणाम भी झेलने होंगे।
आखिर भारत के पुनर्वितरण कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? पांच साल के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर में कटौती के फैसले को वापस लीजिए, न्यूनतम वैकल्पिक कर बढ़ाइए, कर रियायतें बंद कीजिए, 1 करोड़ रुपये से अधिक की व्यक्तिगत आय पर कर की दर को 1-2 करोड़ रु, 2-3 करोड़ रु, 3-4 करोड़ रु और ऐसे ही आगे की आय के हिसाब से बढ़ाइए। शादियों में दिए जाने वाले उपहारों पर कर छूट को भी खत्म कीजिए। गरीबों को सुरक्षा देने के लिए जीएसटी दर में बढ़ोतरी से परहेज करें। शराब, तंबाकू और फास्ट फूड जैसे हानिकारक उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दीजिए। इसी के साथ दिखावटी निर्माण परियोजनाओं को रोक दीजिए। सरकारों की यह गलत सोच रही है कि भव्य एवं विशाल स्मारक सबको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से कहीं बेहतर विरासत साबित होंगी।
क्या गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिए आय वितरण में गड़बड़ी दूर करने के बारे में गंभीरता से सोचा जा सकता है? यह हमारे नीति-निर्माताओं एवं बुद्धिजीवियों का नैतिक दायित्व है। एक प्रस्ताव यह हो सकता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए वर्ष 2025 का लक्ष्य तय किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण पर जोर रहे लेकिन बलपूर्वक नहीं। इस जंग में अधिक कर लगाकर और अनुत्पादक व्यय रोककर पुनर्वितरण का दायरा बढ़ाइए। फिर आपके पास गरीबों के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे ताकि वे आखिरकार भारतीय नागरिक के तौर पर स्वीकार किए जाएं।
जिम्मेदार कौन
संपादकीय
लगभग पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अब तक पौने दो लाख लोग इसमें मारे जा चुके हैं और चौबीस लाख के करीब कोरोना से संक्रमित हैं। दुनिया के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है जब किसी विषाणु से बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हों। ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठना तो स्वाभाविक ही है कि आखिर विषाणु आया कहां से? किसने बनाया? कैसे फैला? अगर किसी ने साजिशन ये किया, तो मानवता के प्रति इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। ऐसे में किस पर अंगुली उठाई जाए? किसे दोषी ठहराया जाए? ये सारे सवाल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति को नया मोड़ देंगे। कोरोना का सबसे ज्यादा दंश झेलने वाले मुल्कों का नया गठजोड़ बन सकता है और विषाणु फैलाने के लिए जिम्मेदार देश के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाजें उठ सकती हैं। अब तक जो खबरें आई हैं, उन पर भरोसा करें तो दुनिया में इस तबाही के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। दूसरी ओर चीन इसका हर तरीके से पुरजोर विरोध कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा है जिससे दुनिया को चीन पर अंगुली उठाने को मजबूर होना पड़ा!
चीन में इस महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के घटनाक्रमों को सिलसिलेवार ढंग से रख कर देखा जाए तो कुछ हद तक संकेत चीन की ओर जाते भी हैं। पर समस्या यह है कि अभी इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना विषाणु का पता लगाने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की टीम को चीन भेजने की बात कही है। साथ ही, ट्रंप ने चीन को धमकी भी दी है कि अगर वह कोरोना विषाणु फैलाने का दोषी पाया गया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन को ट्रंप की इस खुली चेतावनी के गहरे मायने हैं। इससे पता चलता है कि विषाणु को लेकर चीन और अमेरिका के बीच ठनी, तो पूरी दुनिया के लिए इसके नतीजे कितने गंभीर होंगे।
अमेरिका और चीन के बीच के लंबे समय से जिस तरह से व्यापार युद्ध चल रहा है, उसे दोनों देश अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। इसलिए अब पूरी दुनिया में खासतौर से पश्चिम में यह धारणा बलवती हुई है कि अमेरिका और यूरोप के अर्थतंत्र की कमर तोड़ने के लिए ही चीन ने कोरोना विषाणु को हथियार बनाया है। हालांकि यह तर्क दमदार इसलिए है, क्योंकि कोरोना फैलने के बाद अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के डूबने का सबसे ज्यादा फायदा चीन ने ही उठाया और ऐसी कई कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। फिर, फ्रांस के एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने इस दावे का समर्थन किया है कि कोरोना विषाणु चीन की वुहान प्रयोगशाला में ही बना है और इसमें डेढ़ हजार के करीब विषाणु और भी हैं। इसी तरह के आरोप चीन भी अमेरिका पर लगा रहा है और अपने को पाक साफ बता रहा है। कायदे की बात यह है कि अगर चीन वाकई पाक साफ है तो उसे अमेरिकी टीम क्या पूरी दुनिया के किसी भी देश की टीम को अपने यहां आकर जांच करनी देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और उसके बारे में दुनिया में फैली गफलत दूर हो। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा न तो चीन होने देगा, न अमेरिका।
अमेरिका–चीन में तनातनी
संपादकीय
कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही विश्वव्यापी मुहिम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ड़ोनाल्ड़ ट्रंप चीन के विरुûद्ध लगातार आरोप–दर–आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पहले भी इस महामारी को ‘चीनी वायरस’ या ‘वुहान वायरस’ के रूप में संबोधित किया था। चीन के विरुûद्ध आरोपों का सिलसिला जाहिर रखते हुए उन्होंने चीन को फिर कड़़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यह पता चला कि वह कोरोना महामारी फैलाने का जिम्मेदार है और उसे इसके बारे में जानकारी थी तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि चीन को किस तरह के परिणाम भुगतने होंगे। वास्तव में कोरोना महामारी के प्रकोप बढ़ने के साथ ही यह आशंका व्यक्त की जाने लगी थी कि नोवल कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की प्रयोगशाला में हुई है। हालांकि अभी तक इस दावे की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है इसलिए इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन चीन को लेकर जो आशंकाएं खड़़ीं की जा रही हैं‚ वे निराधार भी नहीं लगती हैं। अहम सवाल यह है कि चीन ने महामारी के केंद्र वुहान में मृतकों से संबंधित वास्तविक आंकड़़ों को छिपाया क्योंॽ पहले महामारी से मरने वालों की संख्या 3310 बताई गई थी। इसमें 1290 की वृद्धि करके ताजा आंकड़े़ जारी किए गए हैं। अर्थात संशोधन के बाद चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4600 हो गई है। जाहिर है कि मृतकों के आंकड़़ों में रद्दोबदल से शक और संदेह की गुंजाइश बनती ही है। दूसरी बात यह है कि चीन में मरने वालों का आंकड़़ा अमेरिका‚ इंग्लैंड़‚ इटली और स्पेन से बहुत कम है। इन सभी की गिनती उच्च विकसित स्वास्थ देखरेख प्रणालियों वाले देशों में शुमार की जाती है। यहीं से चीन के विरुद्ध शक की शुरुआत होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन में मरने वालों की आधिकारिक संख्या को लेकर जो संदेह जताया है‚ वह स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका में इसी साल नवम्बर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। यह हो सकता है कि ट्रंप अपनी लापरवाही और विफलताओं को छुपाने के लिए चीन पर दोषारोपण कर रहे हैं। सब जानते हैं कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 20 जनवरी को सामने आया था। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने महामारी को रोकने के लिए समय पर कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया। राष्ट्रपति चुनाव में हार के ड़र से भी ट्रंप चीन पर दोषारोपण कर सकते हैं।
फिर साबित हुई सरकार की जरूरत
विभूति नारायण राय , साहित्यकार एवं पूर्व कुलपति
हम में से कम ही जानते होंगे कि कोरोना वायरस का टीका 2016 में ही बन गया होता, अगर उसे रोका नहीं जाता। यह कोविड-19 का तो नहीं, पर कोरोना परिवार के ही दूसरे वायरस सार्स का टीका था, जो अपने निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया था और अचानक उसे रोक दिया गया। साथ ही सार्स पर चल रहे शोध-कार्यों को भी बंद कर दिया गया। परियोजना से परिचित वैज्ञानिकों का मानना है, यदि यह काम बंद न किया गया होता, तो उसके अनुभवों का लाभ उठाकर कोविड-19 में प्रभावी औषधि का विकास आज के मुकाबले कम समय में संभव हो सकता था। इसी तरह, हम में से ज्यादातर को यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि 1943 में जब बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा, तब देश के गोदामों में चावल भरा पड़ा था, पर तब की सरकार ने भूखों की मदद करने से इनकार कर दिया, जिससे लाखों लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ दिया था।
ऊपर से देखने में दोनों घटनाएं असंबद्ध लगती हैं, पर इनके बीच गहरा संबंध है, जिसकी पड़ताल दिलचस्प हो सकती है। 1760 से लेकर 1943 तक थोडे़-थोडे़ अंतराल पर भारत में निरंतर दुर्भिक्ष पड़ते रहे। यह वह समय है, जब एक राजनीतिक अर्थ में भारत राष्ट्र-राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा था। इस दौर में पहली बार एक ऐसी केंद्रीय सत्ता उभरती है, जिसका एक बडे़ भूभाग पर सीधा नियंत्रण होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से होते हुए ब्रिटिश ताज में समाहित होने वाला यह राज्य पहली बार अखिल भारतीय संस्थाएं बनाता दिखता है और पहली ही बार फौजदारी, राजस्व और दीवानी के ऐसे कानून बनते हैं, जो धर्म, जाति या लिंग का भेद किए बिना सारे भारतीयों पर समान रूप से लागू होते हैं। यह भारतीय इतिहास का पहला सर्वव्यापी राज्य था और अपने नागरिकों के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता था, फर्क सिर्फ इतना था कि यह एक औपनिवेशिक राज्य था और इसमें शासकों को वक्तन-बेवक्तन वैधता हासिल करने के लिए जनता के पास नहीं जाना पड़ता था। इस राज्य का निर्णायक हस्तक्षेप दुर्भिक्षों को रोकने में पूरी तरह सक्षम था।
इसके उलट तीन शताब्दियों में फैले इन दुर्भिक्षों में राज्य ही एक प्रमुख कारक था। इनमें से कई में अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी काम कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन की नौकरशाही में ऑक्सफोर्ड या कैंब्रिज विश्वविद्यालयों से निकले नौजवान आते थे, जिनके ऊपर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन्स (1776) का भूत सवार था और उन्होंने ‘लेसेज फेयर’ या राज्य द्वारा बाजार में हस्तक्षेप न करने की सैद्धांतिकी धर्म की तरह ओढ़ रखी थी। संग्रहालयों में उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों में ऐसी स्तब्धकारी सूचनाएं मौजूद हैं कि गोदामों में बंद खाद्यान्न इसलिए भूखी जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए कि यह लेसेज फेयर के खिलाफ था और माना गया कि जहां मांग होगी, वहां बाजार खुद ही आपूर्ति करेगा। 1943 के बंगाल दुर्भिक्ष के समय तो द्वितीय विश्व युद्ध ने भी सरकार की प्राथमिकता बदल दी थी। राज्य ने किसानों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने की जगह मर जाने दिया। बाजार में मांग तो थी, पर जनता के बीच क्रय-शक्ति नदारद थी।
आज का राज्य भौतिक उपादानों में तो पहले के मुकाबले बहुत अधिक समर्थ है, पर चाहे-अनचाहे उसने अपनी बहुत सी शक्तियां बाजार को सौंप दी हैं। यह बाजार तय करता है कि किस रोग पर शोध किया जाए, किस पर नहीं या कौन सी दवाएं बनाई जाएं और कौन सी नहीं? 2002 में चीन के ही एक हिस्से में सार्स नामक महामारी फैली, जो आज के कोविड-19 की तरह कोरोना परिवार के वायरस से जुड़ी थी और इसी की तरह जानवरों से मनुष्यों में संक्रमित हुई थी। सार्स महामारी 29 देशों तक पहुंच गई और कई हजार लोग इसकी चपेट में आ गए। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ वर्षों में वे इसकी वैक्सीन बनाने के करीब भी पहुंच गए। 2016 में जब वैक्सीन का उत्पादन शुरू होने वाला था, तभी अचानक इसे रोक दिया गया। रोका बाजार ने, क्योंकि अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। सार्स खत्म हो चुका था। परियोजना से जुडे़ शोध वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद इसे बंद न किया जाता, तो इससे इकट्ठे किए गए आंकडे़ आज कोविड-19 की तोड़ ढूंढ़ने में काम आते।
कोरोना परिवार से लड़ते समय हमें राज्य के महत्व और शक्ति का एहसास भी हो रहा है। हमें याद करना चाहिए आज से सौ साल पहले आई महामारी स्पैनिश फ्लू को, जिससे दुनिया भर में कई करोड़ लोग मर गए थे। उस समय तक विश्व में पासपोर्ट और वीजा जैसी व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पाई थी और राज्य बीमारी के संक्रमण के मुख्य स्रोत अंतरराष्ट्रीय आवागमन पर रोक नहीं लगा सका। इस बार तो हर देश ने देर-सबेर यात्राओं को प्रतिबंधित कर संक्रमण को काफी हद तक रोक दिया। हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि राज्य का प्रभावी दखल न होता और स्वास्थ्य-प्रबंधन का पूरा या कुछ अंश भी बाजार भरोसे छोड़ दिया जाता, तो भारत जैसे देश की क्या दुर्दशा हुई होती? केवल टेस्टिंग में निजी क्षेत्र को भागीदारी दी गई है और उनके प्रदर्शन को परखा जा सकता है। अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था बाजार के दबाव में लॉकडाउन न करने की कीमत अपने नागरिकों की जान से चुका रही है।
स्वास्थ्य-प्रबंधन में बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का दखल कितना बढ़ गया है, इसकी जानकारी चिकित्सक और समाज वैज्ञानिक डॉ बी एन गौड़ देते हैं कि सामाजिक और निवारक (सोशल व प्रिवेंटिव) दवाओं का महत्व मेडिकल पाठ्यक्रम में निरंतर कम होता जा रहा है। उनके अनुसार बाजार की दिलचस्पी रोगों की रोकथाम में नहीं, उनके फैलने से बढ़ने वाली दवाओं की बिक्री में है।
अंत में, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सारी अक्षमता, असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार के बावजूद भारत में सरकारी मशीनरी करोड़ों भारतीयों को रोज भोजन करा रही है, उसने बंगाल दुर्भिक्ष की तरह लोगों को बाजार के हवाले मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। कोरोना के वायरस के साथ इस महासंकट के दौरान सांप्रदायिकता का वायरस भी तेजी से फैला है। अभी भारतीय राज्य उससे मुकाबले में पिछड़ता दिख रहा है, पर इस जहर से भी राज्य ही निपट सकता है, बाजार तो इसे फैलाने का ही काम करेगा।
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