20-11-2020 (Important News Clippings)
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Date:20-11-20
The courts of our imagination
Politicisation overlooks the real causes of haves and have-nots being treated differently
Arghya Sengupta, [ Research Director,Vidhi Centre for Legal Policy ]
There is a growing perception today that the Supreme Court has become an extended arm of the central government. When the court decides in favour of the government, like in the Rafale case, the judges have sold out. When it delays in listing cases, it does so because electoral bonds and demonetisation are sensitive matters, and the government would like their hearing deferred. And when it does decide against the government, like the NJAC case, that is quickly dismissed as an aberration.
There can, of course, be no smoke without fire. The key issue however is that with the Supreme Court of India, the fire has always simmered; it is only the outrage that is intermittent. During the height of public interest litigation in the 1980s, the court was batting for the maginalised and castigating governments for not doing enough. Even then, in major constitutional issues ranging from judicial appointments to the validity of the Ninth Schedule, the government carried the day.
Throughout the history of the court from the Gopalan case in 1950 to the present, it has usually afforded a wide berth to governments in matters of national security. If commentators start looking at judgments with the lens of whether the decision helps the government or hurts it, the results scarcely look pretty at any point of time. So why is it that the court, by and large deferential to government over the decades, is accused today of “judicial barbarism”?
A major part of the answer lies in the fact that we live in an age of extreme speech. Moderate commentary is rare and extreme condemnation and chest-thumping dominate. Much like in politics, the leading exponents of extreme speech when it comes to judicial commentary are not crazies at the margins but prominent members of the Bar and the public.
Those within the legal fraternity are widely aware that the practice of urgent listing of cases or queue-jumping through mentioning of matters is not new. Despite this, when an impression is sought to be created that the quick listing of Arnab Goswami’s case was an example of the court kowtowing to the Modi government whose ministers had tweeted in Goswami’s favour, it is simply a case of intellectual laziness.
This laziness politicises (and as a result, obfuscates) the root issue – opacity in case listing. The 2018 press conference of judges brought to public attention the unbridled discretion enjoyed by the then Chief Justice of India in listing of cases. Yet no palpable reform took place. Chief Justice Gogoi admitted that there was graft in the Supreme Court registry, even seeking police help. The outcome of that exercise is unclear.
Clerks in lawyers’ chambers across the country can tell you what needs to be done to get cases listed preferentially or slowed down. These practices continue unabated. If courts do not address this root issue relating to listing practices, political motives are bound to be imputed in these polarised times.
Make no mistake – it is a travesty that unlike Goswami, scores of poor and destitute undertrials without heavyweight lawyers or influential supporters languish in prison. But Goswami is not alone – earlier in the year, Vinod Dua, accused of sedition, was afforded an extraordinary hearing within a day, that too on a Sunday, and protected from what appeared to be an arbitrary arrest. From verifiable data on the Supreme Court’s website, there are 77 more examples of such cases listed urgently during the lockdown alone.
It may appear to the casual observer that a quick hearing for Goswami, a supporter of the government, is shocking when compared to the continued incarceration of octogenarian Varavara Rao, on the wrong side of the government. But while that comparison may indicate the unraveling of the politics of vendetta in Maharashtra, for judicial redress, it is a mischaracterisation – after all Rao’s case, albeit unconscionably delayed, was heard at length in the Bombay high court earlier this week.
There is a different, more fundamental binary at play in the courts – about the haves versus the have-nots. There were 4,098 bail applications pending in the Bombay high court and 37,245 such applications in eight major high courts combined (as on June 30, 2019). The names of these undertrials are unknown; no one gets their cases urgently listed by batting for them in the corridors of power or through top-notch legal counsel. This is the real institutional problem that remains unaddressed; delays for political prisoners are only its most visible symptoms.
If courts are unable to provide equal justice to all quickly and fairly, that is a cue for institutional reform to establish practices which can set this right. And if that is still not enough to protect the personal liberty of the wrongly incarcerated, perhaps the question we should instead be asking is this: Why do we have a type of politics that makes it acceptable for those who hold views unpalatable to governments to be arrested in the first place?
The answer to that question does not lie in courts and their judgments, no matter how bold they are. It lies fundamentally in ourselves. The least we can do is not outsource the blame.
A Viable Innovation In Social Security
ET Editorials
The government has moved with speed to draft the rules for implementing the Social Security Code, 2020. The draft rules, available for public scrutiny and comment, will, in theory, make it possible for unorganised workers (migrants, farm workers, part-timers, gig and platform workers) to access social security. Given that 85% of the workforce is in the unorganised sector, this is a major step towards a just society.
One good measure is the use of Aadhaar for universalisation of coverage. Unorganised, gig and platform workers are required to register themselves using their Aadhaar number through a dedicated portal to avail of the social security benefits. Portability of benefits, particularly for construction workers, has been addressed: it is the responsibility of the dedicated board to ensure continued access even after workers leave the state.
For gig and platform workers, the rules set out the contribution that the aggregator/employer must provide. The rules are not explicit about a contribution by the worker to the fund, as is the case with workers in the organised sector. Why not deduct at source a portion of the gig worker’s earning, subject to a cap in absolute amount, for transfer to the retirement saving account? The focus is on funding post-retirement security. What of healthcare?
The Employees’ State Insurance (ESI) scheme prepays healthcare providers to keep subscribers healthy and treat them if they fall ill. Its deficiency is absence of competition. If more such healthcare providers come up and subscribers have the freedom to switch from one provider to another, these healthcare providers would vie to improve their reputations and the quality of service would go up. In fact, there is a strong case for shifting Ayushman Bharat from paying for insurance to paying ESI-like healthcare providers to take care of subscribers’ health. The efficacy of the rules will depend on the ease with which workers are able to register and the portability of registration, the timeline for universal coverage, and ensuring universal compliance.
Date:20-11-20
Who Gains When Kisan Meets India Inc ?
ET Editorials
One way to disarm opposition to the new farm laws that still agitate farmers in some parts of the country is to wear the protesters down. Another is to marshal the evidence to show that greater interaction between large companies and farmers has yielded immense benefit to the farmer.
This is true not just of farmer interaction with corporate structures formed by farmers, such as Amul, but also of farmer interaction with companies that procure farm produce in an organised fashion or sell farmers agri-inputs along with technical know-how. Early in the 1990s, Pepsi carried out contract farming of tomatoes, giving farmers an assured price for a specified quantity. In 2000, ITC launched its e-Chaupal, as part of its diversification into foods and FMCGs, away from tobacco, covering 10 states.
ITC now operates in 21states and works to improve yields, conserve water and double farmer income in collaboration with NITI Aayog. DCM Shriram provides not just fertilisers but also a variety of agri-solutions, including hybrid seeds. Mahindra’s tractors come with financing, Escorts supplies innovative farm machinery. UPL not just supplies pesticides but trains farmers in their appropriate use and deploys the right kind of equipment to tackle menaces like locusts.
Seed companies get a lot of bad press but have made India a world beater in cotton. Bayer and Corteva supply vital agrochemicals. The likes of Cargill provide farmers with reliable customers. Organised retail can provide farmers with part of the linkage they need with retail customers — the silly bar on food retailing by Flipkart should go. Farmers must be organised into co-ops or producer organisations, to gain bargaining clout. That is the real challenge before farmer organisations.
Partnership in progress
East Asia Summit signals India will pursue bilateral pacts with ASEAN countries
Gurjit Singh, [ Former Ambassador to ASEAN ]
The East Asia Summit (EAS) is the main summit in the Indo-Pacific region, where all the powers that be gather annually in November. It is a leaders-led forum with informality built into it. It is usually held just after the second ASEAN summit of the year when the ASEAN also meets its dialogue partners, including India. Prime Minister of Vietnam Nguyen Xuan Phuc was the chair of the EAS.
In the virtual format, EAS loses that informality which is its hallmark. Leaders made prepared statements with no scope of informal chatting. As the EAS coincided with Diwali, Prime Minister Narendra Modi had domestic commitments which kept him away and India was represented by the External Affairs Minister S Jaishankar.
Though the main threat in the region is from China, this is rarely discussed openly in deference to ASEAN views. The promise held out at the September EAS Foreign Ministers meeting that “the free-flowing constructive dialogue on strategic issues amongst Leaders at the EAS in order to reinforce strategic trust and to address common challenges” would strengthen EAS was lost.
The Hanoi Declaration for the 15th Anniversary of EAS has a mere 12 paragraphs. This is because China, backed by Russia, introduced several ideas at the drafting stage which queered the pitch. To remove these, other substantive ideas were dropped, leading to an innocuous document. This was similar to the 10th Anniversary Kuala Lumpur Declaration of 2015 and does not build on the progress made by the EAS on a variety of functional issues. If this is all that Vietnam as Chair can achieve then next year, when Brunei is the Chair, even less may be expected.
The EAS covers security, economy and functional aspects, which are reflected in the Chairman’s Statement — a summary and not a negotiated document. The Hanoi Declaration devotes several paragraphs to regional issues unique to ASEAN like the meeting with the ambassadors at Jakarta, regional connectivity and the narrowing of development gaps within ASEAN. These documents tend to look more like a donor-donee relationship document than a true partnership of equals, which ASEAN normally seeks.
The situation emanating from the pandemic was the immediate focal point and the Chinese conundrum was ignored by the EAS documents. One has to read between the lines of Dialogue Partner statements, including India’s, to find some criticism of China. The informal consultations at physical summits allowed a greater voicing of concern regarding China.
Traditionally, security aspects have been confined to informal discussions while the functional aspects have dominated documents. This year, the leaders had documents for the regional economy, marine sustainability, dealing with epidemics and the role of women. Last year, the supporting documents had included leaders’ statements on sustainability, transnational crime and illicit drugs. Over the years, EAS has been looking more at non-traditional threats including illegal fishing, humanitarian assistance, disaster relief (HADR), migration and the like.
In the absence of taking on the Chinese dragon, the focus has been on emphasising ASEAN centrality. While this is a given in almost every ASEAN partner’s statement, the reiteration in various documents this time gives the impression that the centrality of ASEAN is actually under challenge. This is mainly because China has dealt with the ASEAN countries individually rather than as a bloc. The Quad is also contacting interested ASEAN countries individually. The way ASEAN operates, it becomes necessary for partners to act separately, like in the Indo Pacific and the Quad. These detract from ASEAN’s centrality, which is truly not what it used to be even if every dialogue partner continues to mention it.
The EAS provides ASEAN with an opportunity to become more realistic but internal dissensions over China wither its resolve. Interestingly, Chinese PM Li Keqiang was the one asking ASEAN to conclude the Code of Conduct on the South China Sea.
While the RCEP agreement was signed a day after the EAS, the leader’s statement on the regional economy mentions the WTO but not RCEP as it seeks a transparent, non-discriminatory and stable trade and investment environment to promote regional value chains (RVCs). This is probably in deference to India which has opted out of RCEP but is interested in being a part of the RVCs.
Other areas of interest for India emanating from the leaders documents are regional connectivity with a perceptible shift to the maritime sphere, macroeconomic and financial stability efforts in which India has not so far played a major role. India has a role in the ideas behind the statement on marine sustainability since it has dealt with illegal fishing and related issues and could become a part of the proposed regional cooperation for mobility of skilled labour and services. These need to be better covered by a reviewed India-ASEAN FTA.
India has an important role envisaged in the statement on dealing with epidemics, both in its ability to provide capacity building and crucial manufacturing bases for pharmaceuticals as part of resilient supply chains for medical supplies in the region. These need to be leveraged directly with ASEAN countries.
The India-Japan-Australia and India-Australia-France agreements to pursue value chains in the region can draw sustenance from these documents and move ahead with interested ASEAN countries since, like China, India too will now put priority to bilateral relationships with select ASEAN countries while maintaining its overall commitment to ASEAN as a community.
A world in chaos and a moment of truth
Informational autocracy is the latest danger that threatens democracies
M.K. Narayanan, [ Former National Security Adviser and a former Governor of West Bengal ]
Change is the essence of time. We have been fed on stories on how men in authority take critical decisions after deep and deliberate introspection. Recent events, however, are testimony to the fact that this is no longer true in today’s world. This is possibly the 21st Century’s ‘moment of truth’.
America’s divide and beyond
The presumption that existence of acutely sharp divisions between liberals and conservatives, and competition between ideologues and hardcore practitioners alone are endangering democracy in today’s world would hardly be correct. The shenanigans currently taking place in the world’s oldest democracy, and efforts by the U.S. President, Donald Trump, to negate the verdict of the recently held presidential elections, partake of a new set of tactics, previously seen only in dictatorships. The extent to which Mr. Trump has been willing to go in his attempt to negate the election, and the fact that a very sizeable segment of the U.S. population seems to be backing him in this attempt, suggest that this is the ‘new reality’, which not only the U.S., but also the world, may have to reckon with in times to come.
The lack of shame-facedness on the part of the U.S. authorities even as they engage in this, while lecturing the world about the virtues of democracy, represent a new pole in the utilisation of fake news.
The spectre that confronts democracy today is a grave one. In the case of the U.S., one of the world’s oldest democracies, what we are witnessing is a deep divide, one that is equally true of many other democratic nations today, even if fingers are not being pointed at them. Bridging the divide between Mr. Trump’s entrenched supporters and the victorious camp of President-elect Joe Biden will, hence, be difficult. If the size of a vote bank is an index of an individual’s popularity in an election, it will be difficult to wish away the 70 million and odd votes that Mr. Trump has secured in this election — way higher than what he obtained in 2016. Clearly, his support comes from a segment that has serious grievances against policies favoured by so called ‘liberal segments’, and in turn, the neglect of their interests. This is true of many other democracies as well and must be viewed as a wake-up call.
What is evident is that issues of identity, or threats to identity, are becoming an important issue in elections across democracies. Democracies already confront such problems, but it will become still more evident as time passes. Manipulation of grievances by using psychometric techniques (a la Cambridge Analytica), and the use of ‘deep fakes’ made possible through Artificial Intelligence, further enhances the threat to current notions of democracy.
Europe’s problems
Meanwhile, much of the world is equally beset by other problems of no mean magnitude. Europe, grappling with a resurgent COVID-19 pandemic, will need for instance, to reckon with the reality that, notwithstanding any change in leadership in Washington, it is destined to recede further in terms of importance in global politics. An uncertain Brexit will further damage the prospects of both the United Kingdom and Europe. Russia, under Vladimir Putin, remains an enigma, for despite its military strength and strategic congruence with China, its future appears increasingly uncertain.
France displays even greater fragility than many other European nations. French values, for instance, appear to be undergoing major changes. All embracing secularism, with overweening emphasis on social cohesion, seems to be going out of the door in the face of new social and political challenges, much of it coming from the actions of a growing Muslim population in France. The recent wave of terrorist attacks, beginning with the beheading, recently, of a Paris schoolteacher by an Islamic State (IS) supporter, followed by IS violence in Nice, have been a major trigger, raising questions about long-held secular beliefs.
Recent terrorist attacks coming on top of other events in recent years do appear to have shattered France’s vaunted claim of being different from most other European and world powers. French President Emmanuel Macron and French leaders have been openly railing against radical Islam, causing Muslim world leaders and Turkish President, Recep Tayyip Erdoğan, to accuse Mr. Macron of Islamophobia.
Terror is returning
Other issues exist which act as catalysts to this emerging situation. Terrorism is resurfacing, and with renewed vigour. The al-Qaeda is again becoming prominent. The IS, which many thought had been vanquished following the victories achieved in Syria and Iraq towards the end of 2018, has returned in full force. In recent weeks, it has carried out spectacular attacks in France — Paris and Nice — and in Austria (Vienna), a reminder of the transnational character of the threat it poses to democratic countries. The newer IS recruits are in many ways an even great threat than their predecessors. They combine symbolism with spectacular violence. The intent is to shock the public at large, and produce a reaction across the entire Muslim world, reigniting the fading embers of a religio-cultural conflict.
Alongside this, is the growing concern across the globe about increasing efforts to manipulate information in order to perpetuate power. Dictatorships and authoritarian regimes were previously accused of resorting to such tactics, but these tactics are no longer confined to repressive regimes. Manipulation of information — and also events — to achieve certain desired ends, is becoming the stock-in-trade of many a democratic regime as well. Mr. Trump’s claims while still in office, that he is the winner in the just concluded U.S. presidential elections and that a fraud had been committed on the voting public by his opponent, have a great deal of resonance given his status and authority. Many democratic nations today resort to manipulating data to support or prop up the government’s version of events. Informational autocracy is, hence, the latest danger that threatens democracies.
The issues in India
India’s democracy has its own problems, though of a dissimilar kind. In some regions, specially where mid-term elections are scheduled, as in West Bengal, the atmosphere today is highly polarised. Meantime, while the COVID-19 pandemic might have reduced the intensity of protests, the ghosts of the Citizenship (Amendment) Act and the National Register of Citizens have by no means been laid to rest. Jammu and Kashmir (J&K) is witnessing a kind of surface calm, but beneath this there are evident tensions. Aggravating this situation are Pakistan’s efforts to push in terrorists in ever larger numbers, leading to large scale casualties, specially among the Indian Army and security forces personnel. At the political level, in J&K, new equations are being forged for further confrontation, as evidenced by the setting up of the seven party People’s Alliance for Gupkar Declaration.
India’s external environment remains uncertain. The downward spiral in its relations with China has not been arrested. A misplaced belief is being perpetuated that the display of military strength, vis-à-vis China in the Ladakh heights, has greatly increased our bargaining power. On the other hand, as is evident from the announcement made on November 15, that 15 Asia-Pacific nations, including China, had signed on to the world’s biggest trade bloc, the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) — from which India has been excluded — this seems hardly true. The RCEP, which covers almost a third of the world’s economy, is perceived as the springboard for future economic recovery across the region. Among the key signatories (along with China), are Japan and Australia, who are members of the Quad. Whatever be the reasons adduced by India for this, it does represent not only a cardinal failure of India’s bargaining strategy but, equally, a true reflection of the current economic and political power equations in Asia and the Asia-Pacific region.
Confirming India’s isolation is the fact that even a weak Pakistan, currently wracked by internal problems, is pursuing a policy of provocation vis-à-vis India confident that the latter is in no position to impose its will — the latest provocation being the holding of Assembly elections in Gilgit-Baltistan. India is again being steadily marginalised in Afghanistan, where the control of the Taliban is increasing, with all other players in the Afghan imbroglio, acquiescing in this situation.
China’s goal
A contrast to the prevailing near disruption among the democracies of the world would be China. No disruptive leadership changes are likely here in the near future. If anything, Chinese President Xi Jinping is expected to emerge stronger after the 20th Party Congress, in 2022, giving a further impetus to the transformation of China into a superpower by 2035. While new foreign policy initiatives may be few, major reform initiatives will be confined to the economy, the energy sector and new innovation systems.
Date:20-11-20
India’s mask of economic liberalism is off
Trade protectionism seems to be the official policy, with the government following the path of its ideological leanings
Prabhash Ranjan, [ Senior Assistant Professor of law at South Asian University ]
India’s External Affairs Minister S. Jaishankar recently disapproved of free trade and globalisation. Sounding like a politician of the bygone era where the government shielded the domestic industry from competition by putting up protectionist barriers, he said, “in the name of openness, we have allowed subsidi[s]ed products and unfair production advantages from abroad to prevail… justified by the mantra of an open and globali[s]ed economy. It was quite extraordinary that an economy as attractive as India allowed the framework to be set by others.” He was speaking at a “dialogue” (https://bit.ly/3nAqFTe). Taking a dig at free trade agreements (FTAs), the Minister said, “the effect of past trade agreements has been to de-industriali[s]e some sectors.”
The fact that these observations were made just a day after 15 countries of the Asia-Pacific region signed, on November 15, the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement, the largest regional trading arrangement, is no coincidence. The Minister tried hard to rationalise the government’s decision to walk away from RCEP last year. However, there are several flaws in Mr. Jaishankar’s arguments.
Rhetoric versus reality
First, by refusing to sign RCEP — a sign of weakness, not boldness — India is now truly at the margins of the regional and global economy. With trade multilateralism at the World Trade Organization (WTO) remaining sluggish, FTAs are the gateways for international trade. By not being part of any major FTA, India cannot be part of the global value chains. India’s competitors such as the East Asian nations, by virtue of they being embedded in mega-FTAs, are in a far superior position to be part of global value chains and attract foreign investment.
Second, has India embraced the economic openness that Mr. Jaishankar laments about? While India is surely a much more open economy than it was three decades ago, globally, India continues to remain relatively closed when compared to other major economies. According to the WTO, India’s applied most favoured nation import tariffs are 13.8%, which is the highest for any major economy. Likewise, according to the United Nations Conference on Trade and Development, on the import restrictiveness index, India figures in the ‘very restrictive’ category. From 1995-2019, India has initiated anti-dumping measures 972 times (the highest in the world), zealously endeavouring to protect domestic industry (https://bit.ly/3nGfUz0).
Third, in blaming FTAs for the woes of India’s manufacturing, the External Affairs Minister is contradicting his own government’s economic survey presented earlier this year, which concluded that India has benefitted overall from FTAs signed so far. Moreover, impugning FTAs for deindustrialisation means being oblivious to the real problem of the Indian industry — which is the lack of competitiveness and absence of structural reforms.
Fourth, the External Affairs Minister , following the finest traditions of the Narendra Modi government, criticised the past governments for compromising India’s interests by doing business as per the ‘framework’ set by others. However, he did not share why his government utterly failed in the last six years to convince 15 other RCEP nations about a framework that would be advantageous to India.
Finally, in criticising economic openness and globalisation, the External Affairs Minister wholly ignored the fact that India has been one of the major beneficiaries of economic globalisation — a fact attested by the International Monetary Fund (IMF). Post-1991, the Indian economy grew at a faster pace, ushering in an era of economic prosperity. According to the economist and professor, Arvind Panagariya, poverty in rural and urban India, which stood at close to 40% in 2004-05, almost halved to about 20% by 2011-12. This was due to India clocking an average economic growth rate of almost 8% with international trade being a major engine of progress (https://bit.ly/39atner).
Economic illiberalism
The comments of the External Affairs Minister give us a window to understanding the larger ideological moorings of the Narendra Modi government on free trade. When Mr. Modi became the Prime Minister in 2014, it was widely perceived that while his government might be socially conservative, it would be economically liberal and advocate globalisation and free trade. This was even though all ideological gurus of the Sangh Parivar, whether Deen Dayal Upadhyay or Dattopant Thengadi, championed swadeshi (indigenous products) over videshi (imports). Over the last few years, the Narendra Modi government has started walking on the path shown by its ideological gurus. Tariffs have been increased, FTAs are being demonised, and ‘vocal for local’, which strikes at the heart of international trade and globalisation, is the new mantra.
The Prime Minister’s desire to make India a global destination for foreign investment is a pipe dream because it is naive to expect foreign investors to be gung-ho about investing in India if trade protectionism is the government’s official policy. The mask of economic liberalism is finally off and the real ideological colours are there for everyone to see.
लोकतांत्रिक पहचान पुख्ता करने वाले चुनाव
ए. सूर्यप्रकाश, ( लोकतांत्रिक विषयों के विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
बिहार का जनादेश हमारे सामने है। देश में कोरोना कोहराम के बाद यह पहला चुनाव था। कोविड को देखते हुए इसे तमाम सावधानी के साथ संपन्न कराया गया। चुनावों में कोई हिंसा नहीं हुई। महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से आगे निकल गईं। वहीं मतगणना और चुनावी नतीजों की कवायद को अत्यंत पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया गया। जहां तक नतीजों की बात है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग वापस सत्ता में लौटने में सफल रहा। हालांकि; सत्ता में वापसी की उसकी राह आसान नहीं रही।
राजद की अगुआई वाले महागठबंधन ने उसे कांटे की टक्कर दी। यह सांसें अटका देने वाला मुकाबला था। यह चुनाव पीढ़ीगत परिवर्तन का भी पड़ाव बना। जहां लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का नेतृत्व किया, वहीं दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान अकेले ही चुनावी रण में उतर गए।
यह उल्लेखनीय रहा कि महज 31 वर्षीय तेजस्वी ने महागठबंधन के नेतृत्व में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का बोझ भी अपने युवा कंधों पर उठाया। उन्होंने राज्य का व्यापक दौरा किया। ताबड़तोड़ सभाएं कीं और सत्तारूढ़ राजग को कड़ी चुनौती पेश की। हालांकि; नतीजों के बाद चुनाव आयोग पर अनर्गल आरोप लगाकर उन्होंने अपनी छवि को मलिन ही किया। अपनी पार्टी और महागठबंधन का शानदार नेतृत्व करने के बाद उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह हारने के बाद ट्रंप जैसी शैली में बड़बड़ करने लगें।
तेजस्वी को यह अवश्य समझना चाहिए कि बिहार का नवादा अमेरिका के नेवादा से अलग है। अमेरिका में केवल प्रत्येक राज्य ही नहीं, बल्कि वहां हर एक काउंटी भी अपने-अपने हिसाब से चुनाव कराते हैं। इनमें पंचिंग मशीन से लेकर मतपत्र और वोटिंग मशीन जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही चुनाव कराने के प्रत्येक राज्य के अपने अलग-अलग नियम हैं। परिणामस्वरूप पोस्टल बैलेट स्वीकार करने के मामले में विस्कॉन्सिन से लेकर मिशिगन और पेंसिलवेनिया तक की अवधि अलग-अलग रही। इसी तरह पुनर्मतगणना कराने संबंधी प्रत्येक राज्य के नियम भी जुदा हैं।
इसके उलट भारत में हमारा एकसमान चुनाव कानून और एक जैसे मानक हैं। देश भर में चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के संचालन की प्रक्रिया भी एकसमान है। मतदान से पहले प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के समक्ष मशीनों का परीक्षण करके दिखाया जाता है। साथ ही प्रत्येक मशीन एक विशिष्ट यूनिट होती है, जो न तो इंटरनेट से जुड़ी होती है और न ही किसी अन्य नेटवर्क से, जिससे उसके किसी वायरस या हैकिंग की चपेट में आने की आशंका खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त हाल के वर्षो में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रायल यानी पर्ची की व्यवस्था भी शुरू की है, जिससे मशीन में दर्ज मतों का मिलान संभव है। ऐसे में चुनाव कराने का इससे अचूक तंत्र और कोई नहीं हो सकता।
विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमने जो यह उपलब्धि हासिल की है, उस पर गर्व करने के बजाय कांग्रेस पार्टी सहित महागठबंधन के सदस्य दल लगातार इन मशीनों की क्षमता पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। जब कांग्रेस से यह पूछा जाए कि मोदी राज में कुछ वर्ष पहले ही जब इन्हीं मशीनों के जरिये उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव जीते थे, तब उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तेजस्वी ने दावा किया कि उनके गठबंधन ने 130 सीटें हासिल कीं, लेकिन चुनाव आयोग ने मतगणना में अनियमितताओं और पोस्टल बैलेट्स को खारिज करके उनके साथ धोखा किया। उनके विचित्र आरोप ट्रंप के आरोपों से मेल खाते हैं।
चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट्स को प्रभावित करने के आरोप को निराधार बताते हुए कहा है कि केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र में खारिज किए गए पोस्टल बैलेट की संख्या जीत के अंतर से अधिक थी। उक्त विधानसभा क्षेत्र में भी पराजित प्रत्याशी द्वारा पीठासीन अधिकारी से अनुरोध के बाद पोस्टल बैलेट की दोबारा मतगणना के बाद भी परिणाम वही रहा। कुल मिलाकर 11 विधानसभा सीटें ऐसी रहीं, जिनमें जीत का अंतर 1,000 मतों से कम था और इनमें से चार सीटें महागठबंधन, एक लोजपा और एक निर्दलीय ने जीती। राजद को केवल दो सीटों पर ही 1,000 से कम मतों से हार मिली। ऐसे में महागठबंधन के साथ 20 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप बेतुका है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि लोजपा ने राजग खासकर जदयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। चुनाव से पहले उन्हें साथ लाने की सभी कोशिशें बेकार गईं। उन्होंने राजग से इतर ‘एकला चलो रे’ वाली नीति अपना ली। इससे क्या नुकसान हुआ, यह नतीजों ने दिखाया।
अलौली विधानसभा में जदयू प्रत्याशी राजद उम्मीदवार से 4,000 से कुछ अधिक वोटों से ही हारे, जहां लोजपा ने 26,289 वोट बटोरकर कर जदूय को जीत से दूर कर दिया। इसी तरह महाराजगंज सीट पर कांग्रेस ने जदयू को महज 1,500 मतों से मात दी, जहां 18,000 वोटों के साथ लोजपा तीसरे स्थान पर रही। यहां भी लोजपा जदयू के लिए खलनायक बन गई। ऐसी और भी तमाम सीटें रहीं। यदि लोजपा भी राजग के कुनबे में रही होती तो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए यह चुनाव बहुत आसान बन गया होता। आखिर इस सबके क्या मायने हैं? भाजपा द्वारा 74 सीट जीतकर नीतीश कुमार की वापसी सुनिश्चित कराने से यह स्पष्ट है कि राजग को मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की गरीबों के हित में बनाई गई योजनाओं की सफलता का लाभ मिला।
जिन लोगों ने भी चार-पांच दशक पहले बिहार में चुनावों को देखा होगा, वे एक भी ऐसा चुनाव नहीं गिना पाएंगे, जिसमें व्यापक हिंसा, बूथ कैप्चरिंग के साथ ही वंचित वर्ग के लोगों को वोट डालने से न रोका गया हो। वास्तव में चुनाव और हिंसा का उन दिनों चोली-दामन का साथ था। बड़ी संख्या में महिलाओं का मतदान भी इसका सूचक है कि बिहार में लोकतांत्रिक जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं। मतदान में लैंगिक समानता लोकतंत्र की बेहतरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से बिहार के हालिया चुनाव एक स्वप्निल चुनाव रहे, जो भारत की लोकतांत्रिक पहचान और साख को समृद्ध करेंगे।
Date:20-11-20
टाइगर कंजर्वेशन प्लान
संपादकीय
यह किसी से छिपा नहीं है कि बाघ संरक्षण में उत्तराखंड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही इनसे लगे वन प्रभागों में बाघों का कुनबा खूब फल-फूल रहा है। 440 बाघों के साथ उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि बाघ घनत्व के मामले में कार्बेट टाइगर रिजर्व अव्वल है। बावजूद इसके राजाजी टाइगर रिजर्व में वासस्थल विकास के साथ ही स्थानीय समुदाय के हितों को लेकर सिस्टम की सुस्ती कचोटने वाली है।
स्थिति यह है कि वर्ष 2015 में अस्तित्व में आए राज्य के इस दूसरे टाइगर रिजर्व का अभी तक टाइगर कंजर्वेशन प्लान आकार नहीं ले पाया है। वह भी तब, जबकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्पष्ट गाइडलाइन है कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व का टाइगर कंजर्वेशन प्लान होना अनिवार्य है। इस बीच प्राधिकरण ने टाइगर कंजर्वेशन प्लान न होने की दशा में फंडिंग रोकने की बात कही तब जाकर यहां सिस्टम की नींद टूटी।
खैर, लंबे इंतजार के बाद अब राजाजी टाइगर रिजर्व के टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व का मसौदा तैयार हो चुका है। हाल में मुख्य सचिव के समक्ष इसका प्रस्तुतीकरण किया गया और अब शासन के माध्यम से इसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा। प्राधिकरण से हरी झंडी मिलने के बाद रिजर्व में अगले 10 वर्ष तक इसी प्लान के तहत वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी।
टाइगर कंजर्वेशन प्लान के प्रस्तावित मसौदे पर नजर दौड़ाएं तो इसमें रिजर्व में बाघ समेत दूसरे वन्यजीवों के लिए वासस्थल विकास पर खास फोकस किया गया है। इसके तहत गलियारे निर्बाध किए जाएंगे। घास के मैदान विकसित करने का भी प्रस्ताव है। सुरक्षा के लिहाज से भी कदम उठाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये कि रिजर्व से सटे गांवों के निवासियों के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्वरोजगार के लिए इको टूरिज्म समेत अन्य गतिविधियां को बढ़ावा देने की बात कही गई हैं। साथ ही वन्यजीव संरक्षण में ग्रामीणों की भागीदार भी सुनिश्चित की जाएगी। जाहिर है की टाइगर कंजर्वेशन प्लान के आकार लेने पर पर्यावरण और विकास के मध्य बेहतर संतुलन की राह भी प्रशस्त होगी।
Date:20-11-20
स्वतंत्र नियामक जरूरी
संपादकीय
सरकार ने कोयला ब्लॉक को निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराने का जो निर्णय लिया था, उस दिशा में सफर पिछले सप्ताह कामयाबी के साथ शुरू हुआ। सरकार को इसके लिए उत्सुक और सुग्राही प्रत्याशी मिलने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सुधार पैकेज के एक हिस्से के रूप में यह उपलब्धता नई सरलीकृत प्रक्रियाओं के अधीन डिजाइन की गई है। जो 38 कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए प्रस्तुत थे उनमें से 19 की नीलामी हो गई है। नए नियमों के तहत तमाम तरह के निजी कारोबारी इनमें अपनी रुचि जाहिर कर सकते थे। जिनके पास कोई पुराना अनुभव नहीं था उन्हें भी कोयले की वाणिज्यिक बिक्री की अनुमति दी गई। किसी खास संयंत्र या कारोबार की जरूरत के लिए कच्चे माल के रूप में कैप्टिव माइन (निजी खदान) की अनुमति भी इसमें शामिल थी। सरकार अगले वर्ष के आरंभ में नीलामी के एक और दौर का प्रयास कर सकती है। गत पखवाड़े मिली आंशिक सफलता ने सरकार के इस विचार को भी मजबूती दी है कि वह अपने नियंत्रण वाले अन्य बड़े खनिजों के खनन के लिए भी नए सिद्धांत पेश कर सके।
सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के पुराने एकाधिकार को तोडऩा सही कदम है। ऐसा करने से संसाधनों के क्षेत्र में निवेश के नए माध्यम भी सामने आ रहे हैं। यह आवश्यक है कि सरकारी क्षेत्र की निरंतर मौजूदगी को देखते हुए इस क्षेत्र में समुचित बाजार उभरे जो व्यापक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल सुनिश्चित हो सके। परंतु ऐसे व्यापक क्षेत्र के विकास का एक अहम घटक अब भी नदारद है और वह है कोयला क्षेत्र या खनन क्षेत्र के लिए एक समुचित नियामक का होना। किसी सशक्त स्वतंत्र नियामक के अभाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निजी-शासकीय प्रतिस्पर्धा एक त्रासद स्थिति का निर्माण करेगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की महत्ता से हम सभी अवगत हैं कि कैसे ये दोनों नियामक उन क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा है। इससे पता चलता है कि ऐसे कारोबार में स्वतंत्र नियामक की कितनी अहम भूमिका है?
इतिहास को देखते हुए यकीनन संसाधनों के खनन के क्षेत्र में ऐसे स्वतंत्र नियामक की और भी अधिक आवश्यकता है। इसलिए भी क्योंकि यह क्षेत्र नागरिक उड्डयन और दूरसंचार क्षेत्र से एकदम अलग है। खनन, पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित करता है। यह लोगों के जीवन, उनकी आजीविका और स्थानीय समुदायों की जीवनशैली को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ मामलों में तो लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता है। नियामक को इतना अधिकार होना चाहिए कि वह इन तथा अन्य मसलों को हल कर सके तथा वैज्ञानिक तरीके से खनन सुरक्षित कर सके। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि खनन लाइसेंस धारक अपने लिए निर्धारित इलाके में ही खनन करें। देश में जिंस कारोबार में उछाल के दौरान खनन गतिवधियों को ध्यान में रखें तो भी यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में एक राष्ट्रीय प्राधिकार आवश्यक है।
उदाहरण के लिए जब चीन से लौह अयस्क की मांग अधिक थी तब बिना किसी नियामकीय प्रतिरोध के रियायतग्राहियों ने नियम तोड़े थे। कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने सन 2000 के दशक में जिंस कीमतों में उछाल के दौर में अवैध खनन पर एक कड़ी रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अवैध खनन, विभिन्न राज्यों के बीच मालवहन, लाइसेंसी दावों से परे विस्तार और पर्यावरण को क्षति आदि तमाम बातों का उल्लेख किया था। भारत ऐसे अहम और संवेदनशील क्षेत्र में यदाकदा निगरानी के भरोसे नहीं रह सकता। इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता लंबे समय से है। सरकार को पहली प्राथमिकता के साथ यह नियुक्ति करनी चाहिए।
बालश्रम का दुश्चक्र
लालजी जायसवाल
बच्चे देश का भविष्य होते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिनका बचपन खेलने-कूदने या पढ़ाई-लिखाई के बजाय मजदूरी करते हुए बीतता है। आजाद भारत में आज भी एक करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। हर घंटे दो बच्चों का बलात्कार होता है, चार बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं। हर घंटे आठ बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को चुरा कर बाल मजदूरी और बाल वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीदा-बेचा जाता है। ये सरकारी आंकड़े हैं, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के चलते जहां आर्थिक स्तर पर होने वाले व्यापक नुकसान से काम की स्थिति में गिरावट आई है, वहीं घरेलू आय कम होने और स्कूलों के बंद होने से बालश्रम बढ़ने की आशंका भी बन गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दुनिया के अनेक देशों ने पूर्णबंदी की थी, जो कहीं-कहीं अब भी चल रही है। इससे व्यापारिक गतिविधियां, कल-कारखाने पूरी तरह बंद रहे, जिससे करोड़ों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
यूनिसेफ का अनुमान है कि इन परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में बाल मजदूरी में बढ़ोतरी हो सकती है। गरीबी से त्रस्त परिवार बच्चों को खतरनाक औद्योगिक गतिविधयों में भी काम करने को भेज सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारी संख्या में बच्चों के बचपन पर घातक असर पड़ेगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल राइट टू एजुकेशन फोरम और कैंपेन अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर की ओर से किए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि पूर्णबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने वाले बच्चों में बाल मजदूरी दर बढ़ी है। गौरतलब है कि बच्चों से काम लेने वाले उन्हें इसलिए काम पर रखते हैं, क्योंकि बड़े लोगों की तुलना में उन्हें वेतन कम देना पड़ता है और उनसे ज्यादा देर तक काम लिया जाता है। आज गांवों की स्थिति ज्यादा खराब है। परिवारों को काम के लिए ज्यादा लोग चाहिए ताकि पैसे कमाए जा सकें। अगर हम सुधार के लिए तुरंत कदम नहीं उठाएंगे तो स्थिति और ज्यादा बुरी होगी।
पश्चिम बंगाल के उन्नीस जिलों में साढ़े इक्कीस सौ बच्चों को उक्त सर्वेक्षण में शामिल किया गया था, उनमें एक सौ तिहत्तर दिव्यांग भी शामिल थे। इन दिव्यांग बच्चों में से महज साढ़े सैंतीस प्रतिशत आनलाइन पढ़ाई में सक्षम हैं। पूर्णबंदी के दौरान बीमार पड़ने वाले ग्यारह प्रतिशत बच्चों को कोई चिकित्सीय सहायता भी नहीं मिल सकी। यों भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद चौबीस के अंतर्गत बालश्रम प्रतिबंधित है, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण गरीब बच्चों के माता-पिता में लालच और असंतोष का होना है। माता-पिता अपनी सुविधा के लिए बच्चों से मजदूरी कराते हैं, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।
बालश्रम मे वृद्धि का दूसरा कारण सरकारी स्कूलों में पढाई का स्तर ठीक न होना भी है। भारतीय सरकारी स्कूल अध्यापकों की अनुपस्थिति के मामले में विश्व में युगांडा के बाद दूसरे नंबर पर हैं। सरकारी स्कूलों के पांचवी कक्षा के अधिकतर बच्चे तीसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते। स्कूलों में कौशल विकास बिलकुल नहीं होता, केवल क्लर्क बनाने वाली रट्टामार पढ़ाई होती है। तो क्यों बच्चे स्कूल जाना चाहेंगे और क्यों अभिभावक उन्हें स्कूल भेजना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति से इन समस्याओं का समाधान निकलेगा और शिक्षा व्यवस्था का चरित्र भी बदलेगा, लेकिन उसके लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी।
सर्वेक्षण के मुताबिक पूर्णबंदी के असर से हर राज्य में स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच बाल मजदूरी में एक सौ पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान लड़कियों में बाल मजदूरों की संख्या एक सौ तेरह प्रतिशत बढ़ी है, जबकि लड़कों के बीच इस संख्या में पंचानबे प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह होगा कि और ज्यादा बच्चे अधिक मेहनत तथा शोषण वाले काम करने को मजबूर होंगे, लैंगिक असमानता और विकट हो जाएगी। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में बालश्रम पर लगभग सौ देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह चिंता जाहिर की गई थी कि अधिकांश सदस्य देश 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने के अपने लक्ष्य से पीछे ही रहेंगे।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया है कि आज से सात वर्ष बाद भी लगभग एक अरब इक्कीस करोड़ बच्चे अलग-अलग कार्यों में संलग्न पाए जा सकते हैं। अब भी विश्व में पांच से सत्रह वर्ष के बीच के काम करने वाले बच्चों की संख्या एक अरब बावन करोड़ है। नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आफ इंडिया और यूनीसेफ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लखनऊ में कुल साढ़े तीस हजार बाल मजदूर हैं और कोरोना के कारण इनकी संख्या में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि यह शहर बालश्रम के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि 2012 से 2016 के बीच बालश्रम में मात्र एक प्रतिशत की कमी देखी गई है।
चिंताजनक बात यह है कि 2012 से 2016 तक बारह वर्ष तक के बच्चों को बालश्रम से मुक्ति दिलाने का कोई खास प्रयत्न नहीं हो सका था। इस अवधि में लड़कियों को ही लड़कों की तुलना में कुछ अधिक मुक्ति दिलाने में सफलता मिल पाई है। बालश्रम का एक प्रमुख कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम संबंधी निरीक्षकों की कमी होना भी है, जिसके फलस्वरूप लगभग इकहत्तर फीसद बच्चे आज भी कृषि कार्य में लगे हैं, जिनमें से उनहत्तर फीसद बच्चों को परिवार की इकाई में काम करने के कारण पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। आज भी भारत में प्रतिदिन लगभग साढ़े तिरालीस लाख बच्चे स्कूल के बजाय काम पर जाते हैं। कोरोना काल ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।
इससे बड़ी त्रासदी भला और क्या होगी कि देश में आज भी सत्रह करोड़ बाल श्रमिक और लगभग बीस करोड़ वयस्क बेरोजगार हैं। ये वयस्क कोई और नहीं, बल्कि बाल श्रमिकों के माता-पिता हैं। यह विरोधाभास बालश्रम के खत्म होने से ही समाप्त हो पाएगा। बच्चों के विरुद्ध हिंसा, सामूहिक कार्यों, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त संसाधन और वंचित बच्चों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति से बालश्रम समाप्त किया जा सकता है।
बाल मजदूरी की समस्या का समाधान तभी होगा, जब हर बच्चे को उसका अधिकार उपलब्ध होगा। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार दिलाने के लिए समाज और देश को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आज देश के प्रत्येक नागरिक को बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की जरूरत है। देश के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा श्रमिक दिखे, तो देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल मजदूरी का विरोध करे।
वैसे, बालश्रम की भयावह स्थितियों से निपटने के लिए भारत में अनेक संगठन भी काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों के अलावा अगर सरकारी स्तर पर सही कदम उठाए जाएं तो इसकी जल्द रोकथाम की जा सकती है। भारत में मध्याह्न भोजन और ब्राजील, कोलंबिया, जांबिया और मैक्सिको में नगद भुगतान जैसे कार्यक्रमों का बहुत लाभ हुआ है। इन्हें भी देश में लागू करने से बाल मजदूरी कम होगी।
मैक्सिको और सेनेगल जैसे देशों में शिक्षा के स्तर में सुधार से भी बाल मजदूरी कम हुई है। साथ ही, सरकारें गरीबों के बैंक खातों में नगद पैसा दें। भविष्य में उन्हें सस्ता और सुलभ कर्ज उपलब्ध कराएं ताकि वे साहूकारों के चंगुल में न फंसें और अपने बच्चों को बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी से बचा सकें।
Date:20-11-20
दागी नुमाइंदे
संपादकीय
राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों या दागियों से मुक्त कराने के लिए लंबे समय से सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस मसले पर अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कई संस्थाएं चुनाव लड़ने और जीतने वाले लोगों की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कर बताते रहे हैं कि इस समूची प्रवृत्ति का राजनीति और जनता के हितों पर क्या असर पड़ सकता है। राजनीति के अपराधीकरण की आंच आए दिन न केवल जनप्रतिधिनियों के आचरण पर दिखती रही है, बल्कि आम लोगों के सरोकारों से संबंधित मसलों पर इसका नकारात्मक असर भी सबके सामने रहा है। अदालतों ने भी अपने स्तर पर ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इसके बावजूद आज भी अमूमन हर विधानसभा और संसद के आम चुनावों के बाद चुने गए जनप्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि का अध्ययन और विश्लेषण करने पर निराशा हाथ लगती है। मसलन, हाल ही में संपन्न हुआ बिहार विधानसभा चुनाव देश में चर्चा का विषय रहा। लेकिन परिणामों के बाद न केवल जनप्रतिनिधियों के स्तर पर, बल्कि सरकार गठन तक के मामले में जिस तरह अपराध की छाया दिखी, वह हैरान करने वाली है।0
गौरतलब है कि बिहार इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के ताजा अध्ययन के मुताबिक कुल दो सौ तैंतालीस सदस्यों वाले बिहार विधानसभा के लिए नए चुने गए विधायकों में से एक सौ बयालीस आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनमें से नब्बे यानी चालीस फीसद पर हत्या, हत्या के प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। सत्तर विधायकों पर आरोप तय किए जा चुके हैं। क्या ऐसी ही तस्वीर के बूते राजनीति को दागियों से मुक्त करने की उम्मीद की जा रही है? ऐसा नहीं है कि इस छवि या पृष्ठभूमि के विधायक किसी एक दल से हैं। ज्यादातर पार्टियों ने जिस तरह आपराधिक छवि के लोगों को अपना टिकट दिया, उससे साफ है कि ऊपरी तौर पर राजनीति में अपराधियों के बोलबाले पर विरोध जताने वाले नेता और उनकी पार्टियां वास्तव में कितना इसके विरुद्ध हैं आमतौर पर सभी दल अपनी सुविधा मुताबिक ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना देते हैं, जो राजनीति के अपराधीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर ऐसे लोग जब चुन कर विधायिका या सरकार में जगह भी पा जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका असर सरकार के कामकाज की शैली से लेकर नीतियों तक पर पड़ता है और जनता लाचार देखती रहती है।
इस बढ़ती समस्या यानी राजनीति और सरकार में अपराधियों के बढ़ते दबदबे के लिए अक्सर राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से जनता को भी कठघरे में खड़ा किया जाता रहा है। सही है कि जनता को अपने विवेक का उपयोग कर आपराधिक छवि वाले लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जो आम मतदाता मुद्दों के आधार पर सरकार हटाना या बनाना चाहते हैं, वे उन स्थितियों में क्या करें जब उनके सामने विचारधारा आधारित समर्थन के क्रम में पार्टी के किसी वैसे उम्मीदवार को वोट देना मजबूरी हो, जो आपराधिक पृष्ठभूमि का होता है!
कभी-कभार अगर किसी खास विधायक या सांसद के अपराधों पर चर्चा तूल पकड़ने लगती है, तब सरकार को उसे हटाना पड़ता है। बिहार में नई सरकार के गठन के तीन दिन के भीतर शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के कुछ देर बाद मेवालाल चौधरी का इस्तीफा इसका उदाहरण है। मेवालाल चौधरी पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर में उपकुलपति रहते हुए सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिक की नियुक्ति में अनियमितता बरतने के आरोप हैं। चुनाव प्रक्रिया को अपराध से मुक्त, स्वच्छ और स्वतंत्र तरीके संपन्न कराने का क्या हासिल, अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार चुन कर कर विधानसभा, लोकसभा या सरकार में पहुंचते रहें !
