20-09-2021 (Important News Clippings)
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Date:20-09-21
Our Courts Are Infra Vires
Crumbling judicial infrastructure requires a new solution. CJI has a good idea
Arghya Sengupta , [ The writer is Research Director, Vidhi Centre for Legal Policy.]
If you are a woman litigant in India, in approximately 100 district courts in the country (a sixth of the total), there wouldn’t be a women’s washroom with running water in court premises. If you are wheelchairbound, in only 27% of district courts (approximately 180 courts) would you find a ramp for barrier-free access. If you are blind, in only 2% of district courts (approximately 13 in the whole country) would you be able to navigate yourself with the aid of tactile pavements. The state of judicial infrastructure in the country is so pitiable that access to justice has become a cruel and unsanitary irony.
So mundane are these fundamental issues of judicial infrastructure that despite their obvious inequities, they rarely form part of the reform agenda. Juicier issues of collegium disagreements and friction over appointments to tribunals rule the roost. In this context, the recent statement of the Chief Justice of India, NV Ramana, that he will be championing the creation of a National Judicial Infrastructure Corporation (NJIC) to sort out this woeful state of affairs is laudable.
CJI was right in stating that courts have fallen into disuse in independent India and no significant improvements have been undertaken since the British left. Despite their departure, the philosophy underlying court infrastructure, even today, carries forward a colonial conception of judicial feudalism. At the centre is the judge on a raised platform all to herself to whom “prayers” must be made. Sharing space in front of the judge are the lawyers and court staff with designated seating, at the judge’s beck and call.
Relegated usually to the back are litigants whose destinies are being adjudicated upon, without designated seats, unable to hear proceedings, some-times unable even to locate the courtroom where their matter is being heard. This is a far cry from the standard Bollywood depiction of the courtroom – spacious, well laid out and orderly. More worryingly, it is equally a far cry from what a modern courtroom should be like.
A specialised corporation to create and manage judicial infrastructure is ideally placed to inculcate a modern citizen-centric philosophy in court design. A joint report by the Srishti Institute of Art, Design and Technology and the Vidhi Centre for Legal Policy has demonstrated with detailed floor plans how the citizen can be the fulcrum of a redesigned court layout – with wellplanned seating space for litigants, minimal distance between them and the judges to make the courtroom less intimidating and simple soundabsorbent material on the walls to facilitate hearing.
No philosophy will be practical if court buildings remain unfit for purpose. Many of our court complexes, as the CJI has rightly pointed out, are colonial. Neither were they planned to deal with large volumes of cases, nor were they built keeping in mind the convenience of the native Indian population. Unfortunately, much like Gandhiji had feared, post-Independence too we became an “English-stan” replicating colonial mindsets in court designs.
As a result, even newer courts do not have sufficient space and basic amenities for citizens. Several of these courts should be demolished with new buildings constructed in their place. Others which are still functional should be repurposed to make them worthy court complexes for the 21st century.
In this day and age such a corporation cannot operate in the realm of the physical alone. Any holistic understanding of judicial infrastructure must entail a central focus on the digital infrastructure of courts. The coronavirus pandemic allowed the judiciary to take a quantum leap into the digital future with mandatory virtual hearings. This now needs to be integrated into existing systems by tasking NJIC with creating a National Digital Courts Platform Infrastructure. Such infrastructure includes secure connectivity and data storage at the base level; interoperable digital registries of cases, lawyers and litigants at the system level; and finally a range of digital services such as e-filing, e-payments of courts fees and digital summons at the application level.
The vision for such platform infrastructure has already been articulated in a draft vision document under the aegis of the e-committee of the Supreme Court. NJIC, once constituted, is best placed to make this vision a reality. As the experience with the GST network has shown, setting up a corporation at arm’s length from government can unleash India’s finest tech sector talent for public good. It can also ensure that the administration of digital and physical infrastructure of courts goes hand in hand, much after the incumbent CJI has demitted office.
The elephant in the room here is how such improvements in judicial infrastructure will be financed. Research shows that the existing centrally sponsored scheme on judicial infrastructure has so far led to disbursals of Rs 7,460 crore from the Union government to the judiciary. At the same time, the 15th Finance Commission has sanctioned an additional Rs 10,425 crore to build special courts over five years. Besides, the e-courts mission mode project has been allocated Rs 1,670 crore for technological enablement. Taken together this is a substantial budget, a significant portion of which currently lies unspent. Using it to create NJIC is not a question of financial viability, it is a question of will.
Last time, when the government proposed the similarly-named NJAC (National Judicial Appointments Commission), the Supreme Court shot it down. Now that the boot is on the other foot, one can hope that the NJIC, proposed for an altogether different purpose, does not meet a similar fate. The plight of the ordinary litigant calls for wiser heads to prevail.
GST Reform Still A Work in Progress
Broader coverage and fewer rates hold the key
ET Editorial
The Goods and Services Tax (GST) Council has taken some positive steps at its meeting last Friday, but failed to think and act bold, for example, on bringing petro-fuels under GST. Of course, harmonising the rates on inputs and the final output in sectors such as textiles, footwear and renewable energy devices — where the tax rate on inputs is higher than that on the output — was overdue. An inverted duty structure leads to a pile-up of input tax credits and problems in claiming refunds, blocking the working capital for manufacturers. Mandating food service aggregators such as Zomato and Swiggy to collect tax from the customer and pay it directly to the government from January next year is welcome. It will curb evasion.
However, the non-input tax credit arrangement for restaurants (including cloud kitchens now), that have a tax rate of 5% without ITC, must be scrapped. It breaks the GST chain and incentivizes businesses to get cash into the system. The council has erred in deferring the inclusion of petro-products under GST. The cascading tax on tax regime for oil products is regressive and jacks up consumer prices. GST will remove the cascade of taxes that automotive fuels bear and make tax set-offs available on inputs across the value chain, raising efficiency and lowering retail prices. Bringing electricity, real estate and alcohol under GST will also boost collections significantly. A wider tax base will help keep rates low while garnering at least as much revenue as had been available pre-GST.
Extending the compensation cess until March 2026 to repay the loans taken to make good the revenue shortfall for states due to the pandemic is logical. The GST Compensation Act 2017 guarantees a 14% annual growth in tax revenues for the states from the amount collected by them in 2015-16 only for five years from FY 2018 to till FY 2022. States must strive now to improve their GST collection efforts. The ideal is a central rate for the vast majority of goods, a merit rate and a demerit rate. That calls for political will.
Date:20-09-21
Quadraphonic Against China
Akhil Ramesh & Rob York , [ Ramesh & York are fellow, and director, regional affairs, respectively, Pacific Forum, Honolulu, US ]
A few years ago, after the four parties in the Quadrilateral Security Dialogue began meeting again, Chinese state media paid it little attention. Officials even resisted answering questions on the Quad. But over the past year or so, the same Chinese Communist Party (CCP) publications have been mocking this grouping of Japan, Australia, India and the US. Barbs, including a cartoon in Global Times showing an elephant and a kangaroo in a bus with Uncle Sam and another figure meant to represent Japanese PM Yoshihide Suga reveals how much the Quad has actually started to pique Beijing. So, what has changed over the past year?
For one, the Covid-19 pandemic served as a wake-up call for the international community at large, and the Quad countries in particular, to not rely on China for basic needs such as masks and personal protective equipment (PPE) in the global market, as well as hi-tech requirements such as semiconductor chips. The loss of life and destruction of wealth unleashed by Covid-19, that Beijing tried to cover up in its early days debilitating prompt mitigating action, provided a renewed urgency to decouple from China.
Such moves, including finding alternate supply chains, had previously been talked about for securing economies from China’s acts of economic coercion. Yet, leading up to 2020, the Quad nations found it difficult to find policy convergence. That may no longer be the case.
Australia and India had been the two wary partners in the Quad grouping. The two were hesitant to be part of any formal alliance viewed as a ‘China containment’ effort. The Galwan clash between Indian and Chinese forces in June 2020 renewed a defensive posture in New Delhi, and the retaliatory range of restrictions Beijing placed on Australian products over Canberra’s interest in an investigation into Covid-19’s origins, helped Australia to finally smell the coffee.
The signs keep coming. In late May this year, India formally excluded Chinese firms from its 5G network trials. A few weeks later, Australia announced it would review the national security implications of the 99-year lease, reached in 2015, putting management of Port Darwin in the hands of the Shandong Landbridge Group. In June, Japan’s defence minister Kishi Nobuo stepped audaciously close to one of Beijing’s red lines when he warned that China’s threat to Taiwan’s security was a threat to Japan’s as well.
There also appeared a time when Joe Biden seemed unlikely to engage in a collective approach to countering China in the region — his May 2019 assertion that China was ‘not competition’ for the US due to its internal issues being a pointer. But eight months into his tenure as president, he clearly has accepted that China poses a threat to the US role in the world. In June, the US Innovation and Competition Act, designed to strengthen competitiveness with China in technological development, was passed. The US also blacklisted more and more entities operating in Xinjiang, and offered ‘safe haven’ to Hongkongers in the US concerned about returning home.
In the Quad virtual leaders’ summit in March, Biden and the other three leaders released a statement proclaiming that a ‘free, open, inclusive, and resilient Indo-Pacific requires that critical and emerging technology is governed and operates according to shared interests and values’. Since then, international groupings where the US plays a central role, have released statements critical of China, including the G7 and Nato.
This is a start — but only a start. At the Quad Summit on September 24 in Washington, the four countries have to coordinate their resources, but also their messaging, to pose a formidable challenge to China’s various plans for the Indo-Pacific. The diverging foreign policy priorities of the Quad nations were a perennial threat to a strategy of countering China’s growing influence in Asia. That may no longer be the case.
The relative income, subjective well-being connect
A key policy lesson would be to pursue a strategy of shared growth through remunerative employment
Varsha S. Kulkarni & Raghav Gaiha, [ Varsha S. Kulkarni is affiliated to Harvard University, Cambridge, MA, U.S. Raghav Gaiha is Research Affiliate, Population Aging Research Centre, University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S., and (Hon.) Professorial Research Fellow, Global Development Institute, University of Manchester, Manchester, England]
“Well-being is attained little by little, and nevertheless is no little thing itself,” pronounced philosopher Zeno of Citium. While the centrality of the notion of well-being is hard to dispute, its measurement is far from straightforward. There are two distinct approaches to measurement of well-being: one is the conventional approach of measuring it in terms of objective criterion such as income/expenditure; and the second is the growing consensus around a measure of subjective well-being/SWB/life satisfaction/happiness that takes into account not just objective criteria such as income but also individual characteristics including age, gender, schooling, religion, caste, marital status, health, employment, social networks, and the overall economic and natural environment. The intuitive appeal of SWB measures is that these are influenced not just by objective criterion of income/expenditure but also by perceptions of individuals about their experiences of whether they are better-off, just the same or worse-off.
In a previous OpEd article, Kulkarni et al. (“Money vs. happiness” – Subjective well-being and income are intricately linked, The Hindu, February 18, 2021), it was argued that subjective well-being varies with level of income but at a diminishing rate. Here, however, our focus is on whether relative income (i.e., relative to that of a reference group) matters more than the level of income and, in that case, whether a shift in policy is necessary to enhance SWB. Our analysis draws upon the two rounds of the nationally representative India Human Development Survey (IHDS), conducted by National Council of Applied Economic Research (NCAER) and University of Maryland, covering the years 2005 and 2012. The data were released in 2015. Its salient features are: it is the only all-India panel survey; apart from the wide coverage of demographic, health, economic, and social variables, it asks a question on SWB. The question is: compared to seven years ago (2005), would you say your household is economically doing the same, better or worse today (2012)? Specifically, therefore, it is a measure of change in SWB, but for convenience of exposition we refer to it interchangeably as SWB, or, SWB outcomes. Admittedly, a broader coverage of both economic and social aspects (such as questions about the best possible life on a scale) would have been more helpful for comparisons with studies conducted using the Gallup World Poll.
SWB and income/expenditure are positively related but at a diminishing rate. Besides, the association is weak and arguably transitory. These findings are not surprising. First, we find that the relative income effect (actual per capita income/expenditure as a fraction of the maximum in the primary sampling unit) is much larger. This is consistent with the relative income hypothesis formulated by Duesenberry (1949) and the famous Easterlin paradox (1973). This paradox states that at a point in time, SWB/happiness varies directly with income both among and within nations, but over time, happiness does not trend upward as income continues to grow.
Indeed, rank in the income distribution influences life satisfaction. As a society becomes richer, the average rank does not change and thus average life-satisfaction remains stable despite income growth. The relative income hypothesis cannot by itself explain why a permanent increase in an individual’s income has a transitory effect on his/her well-being, as relative standing would increase. However, the increase in relative standing can be offset by change in the reference group: with this increase, the new peers serve as a reference point, and the previous peers lose salience.
On material goods
Second, individuals adapt to material goods, and these goods yield little joy for most individuals. Thus, increases in income, which are expected to raise well-being by raising consumption opportunities, may in fact have minor lasting effect because consumption of material goods has little effect on well-being above a certain level of consumption or because of hedonic adaptation (https://bit.ly/3zrlPNA). This has been questioned on the grounds that there is no income threshold at which SWB diverged. Instead, higher incomes are associated with both feeling better moment-to-moment and being more satisfied with life overall. While there may be some point beyond which money loses its power to improve well-being, the current view is that the threshold may be higher than previously thought (https://bit.ly/3nQEYX8).
Income changes
We further analysed how relative income changed during 2005-2012. We classified relative income/expenditure into three intervals: 0-25%, >25-50% and above >50% in both 2005 and 2012. The cross-tabulation unravels sharp changes. Consider the first interval with lowest relative income, 0-25%, in 2005. About 40% remained in this interval, while about the same proportion experienced a sharp increase in relative income (by moving to the interval, >25-50%), and above a fifth a substantial increase (by moving into the interval, >50%). The next interval with higher relative income, (>25-50%), revealed a different pattern. While about 40% remained in this interval, more than a third ascended into the highest relative income interval, >50%, implying substantial narrowing of the income/expenditure disparity. However, a distressing feature was that well over one fourth experienced a marked increase of this disparity or lower relative income (i.e., by moving into the interval 0-25%). In the third interval, >50%, about 51 % remained in it, while about one third experienced a marked reduction in relative income (by moving into the lower interval, >25-50%) and a considerably lower proportion (over 16%) registered a sharp reduction (by moving into the highest relative income interval, 0-25%).
Going forward
So, to recapitulate, the lower the relative income, the lower is SWB. What our analysis shows is that a large majority of those with lowest relative income experienced substantially higher relative incomes; also, a large majority of those in the next higher range (>25-50%) recorded significantly higher relative incomes; and, nearly half of those in the highest range of relative income (>50%) recorded lower relative incomes in 2012. During a period of steady growth of per capita income (just under 6% annually), the benefits in terms of higher relative income accrued largely to those in the lower intervals.
In sum, the important policy lesson is that, instead of relentless pursuit of income growth, more attention must be given to a strategy of shared growth through remunerative employment in order to enhance well-being.
सीबीआइ की समस्या
संपादकीय
केंद्रीय जांच ब्यूरो को लेकर राज्यों और खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों के रवैये पर केंद्र सरकार का असहाय महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी ओर से अपनी विवशता प्रकट करना समस्या का हल नहीं है। केंद्र सरकार को उन कारणों पर गौर करना होगा, जिनके चलते एक के बाद एक राज्य सरकारें सीबीआइ को अपने यहां के मामलों की जांच करने से रोक रही हैं। यह ठीक नहीं कि ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जो सीबीआइ को अपने यहां प्रवेश करने और किसी मामले की जांच करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर राज्य सरकारें यह कहकर सीबीआइ को बिना अनुमति अपने यहां प्रवेश पर पाबंदी लगा रही हैं कि उसका दुरुपयोग भी होता है और राजनीतिक इस्तेमाल भी। आम तौर पर ऐसे आरोपों पर केंद्र सरकार का यह तर्क होता है कि सीबीआइ एक स्वायत्त जांच एजेंसी है और उसके काम में उसका कोई राजनीतिक दखल नहीं होता, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता करार दिया था। इसके अलावा यह भी एक तथ्य है कि अतीत मे इस एजेंसी के कामकाज में राजनीतिक दखल होता रहा है। कई बार तो यह दखल नजर भी आया है। इसके चलते सीबीआइ की प्रतिष्ठा पर आंच आई है और उसकी वैसी विश्वसनीयता नहीं कायम हो सकी जैसी होनी चाहिए।
विभिन्न मामलों की जांच में सीबीआइ का रिकार्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और शायद इसी कारण पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह उसके कामकाज की समीक्षा करेगा। पता नहीं ऐसा कब होगा और उससे हालात सुधरेंगे या नहीं। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार यह महसूस करे कि एक बड़ी खामी सीबीआइ के गठन के तरीके में है। इस एजेंसी का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक प्रशासनिक आदेश से किया गया था। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। आखिर जब इस एजेंसी को वांछित संवैधानिक दर्जा ही हासिल नहीं है तो फिर उसे वास्तविक स्वायत्तता कैसे मिल सकती है। यह भी समझने की जरूरत है कि जिस प्रशासनिक आदेश के तहत सीबीआइ का गठन किया गया उसके प्रविधान ही राज्यों की सहमति को अनिवार्य बनाते हैं। राज्य अपने इस अधिकार का भी मनमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी मामले में तो वे खुद ही सीबीआइ जांच की मांग करते हैं और किसी मामले में ऐसी मांग को ठुकराते हुए इस जांच एजेंसी को राजनीतिक हथियार बता देते हैं। एक ऐसे समय जब सीबीआइ की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और देश में भ्रष्टाचार एवं गंभीर मामलों की छानबीन के लिए किसी सक्षम केंद्रीय एजेंसी का होना आवश्यक है तब फिर उन कारणों का निवारण किया जाना चाहिए जिनके चलते राज्य सरकारें सीबीआइ जांच में अड़ंगा लगाने में सक्षम हैं।
Date:20-09-21
पर्यटन को लगेगे पंख
संपादकीय
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थिति नियंत्रण में होने के साथ ही उत्तराखंड में अब चारधाम यात्र शुरू हो गई है। कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन के साथ पर्यटन गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं तो साहसिक पर्यटन के लिए रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, ट्रैकिंग को भी अनुमति मिल चुकी है। जाहिर है कि इससे राज्य में पर्यटन उद्योग के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद जगी है, जो कोरोना संकट के कारण पिछले दो साल में मंद पड़ गई थी। दरअसल राज्य की आर्थिकी में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य परिस्थितियों में उत्तराखंड में करीब साढ़े तीन करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आते हैं। इनमें करीब 45 फीसद चारधाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के साथ ही हेमकुंड साहिब समेत अन्य धार्मिक स्थलों में दर्शनार्थ आते हैं, जबकि शेष यहां के कुदरती नजारों का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। इस सबको देखते हुए राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। हजारों की संख्या में लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं। इनमें होटल, रिजार्ट, ढाबे, रेस्टोरेंट, मोटर परिवहन, होम स्टे जैसी गतिविधियां शामिल हैं। और तो और चारधाम वाले जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी के निवासियों की आर्थिकी तो यात्र पर ही टिकी है। साफ है कि पर्यटन यहां की आर्थिकी की सबसे अहम धुरी है, लेकिन पिछले साल कोरोना संकट के दस्तक देने के साथ ही पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा। हालांकि सरकार ने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को राहत पैकेज के जरिये आर्थिक मदद की है, लेकिन यह नाकाफी है। अब जबकि कोरोना संकमण के मामलों में कमी आई है और स्थिति नियंत्रण में है तो सरकार ने पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही राज्य में शनिवार से चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्र भी प्रारंभ हो गई है। चारधाम यात्र को लेकर देशभर से श्रद्धालुओं ने गजब का उत्साह दिखाया है। पहले ही दिन 19 हजार से अधिक व्यक्तियों को ई-पास जारी होना इसकी पुष्टि करता है। हालांकि यात्र के लिए करीब दो माह का ही वक्त है, लेकिन यह काफी संबल देने वाली रहेगी।
Date:20-09-21
जीएसटी में ढांचागत बदलाव
संपादकीय
गत सप्ताह लखनऊ में संपन्न वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 45वीं बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए और दो ढांचागत सुधारों की दिशा में पहल की गई। परिषद ने कुछ औषधियों मसलन कोविड-19 की चिकित्सा में काम आने वाली दवा रेमडेसिविर के लिए रियायती दरों की अवधि बढ़ा दी है। परिषद ने कुछ अन्य दवाओं मसलन इटोलिजुमैब और पोसाकोनाजोल की शुल्क दरें भी दिसंबर तक कम कर दी हैं। चूंकि महामारी के दिसंबर तक समाप्त होने की आशा नहीं है इसलिए परिषद रियायत को आसानी से इस वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ा सकती थी। उसने वस्त्र और फुटवियर उद्योग में व्युतक्रम शुल्क ढांचे को सही करने का निर्णय भी लिया। इस विषय पर पहले की बैठकों में चर्चा हो चुकी थी। परिषद ने विभिन्न क्षेत्रों में व्युतक्रम शुल्क ढांचे के परीक्षण और अनुपालन में सुधार के लिए तकनीक के प्रयोग के परीक्षण के लिए दो मंत्रिसमूह बनाने का भी निर्णय लिया। इन समूहों के निष्कर्षों की मदद से जीएसटी ढांचे को सुसंगत बनाने और अनुपालन सुधारने में मदद मिलनी चाहिए जिससे समय के साथ राजस्व संग्रह में सुधार होगा। बहरहाल, ऑनलाइन फूड डिलिवरी करने वाली कंपनियों को रेस्टोरेंट की ओर से जीएसटी चुकाने को कहना अनुपालन का बोझ बढ़ाएगा और इससे बचा जाना चाहिए था।
परिचालन संबंधी मामलों के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो अन्य महत्त्वपूर्ण ढांचागत मसलों के बारे में भी बात की। पहली बात, मंत्री ने कहा कि राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति जून 2022 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जीएसटी के क्रियान्वयन के समय यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों को पांच वर्ष तक राजस्व संग्रह में कमी के लिए 14 फीसदी वार्षिक वृद्धि के साथ हर्जाना दिया जाएगा। कुछ गैर राजग शासित राज्य इस अवधि में विस्तार के पक्ष में थे। हर वर्ष 14 फीसदी की दर से वृद्धि वाली गारंटीशुदा क्षतिपूर्ति शुरुआत से ही अव्यावहारिक विचार था। अनुमान था कि जीएसटी से राजस्व बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार दूसरे वर्ष राज्यों की क्षतिपूर्ति बाजार उधारी के माध्यम से की जा रही है। जून 2022 के बाद इस उधारी को उपकर संग्रह से चुकाया जाएगा। क्षतिपूर्ति प्रणाली को जून 2022 के बाद बढ़ाने से जीएसटी प्रणाली और जटिल होगी क्योंकि क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह अवधि में विस्तार उन वस्तुओं को प्रभावित करेगा जिन पर यह लगाया गया है। कंपनियों को अपनी कारोबारी योजना उसके अनुसार निर्धारित करनी होगी। बुनियादी ढांचागत समस्या है कम राजस्व संग्रह और यहीं पर वित्त मंत्री द्वारा उल्लिखित दूसरा बिंदु महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सीतारमण ने कहा कि क्रियान्वयन के समय राजस्व प्रतिपूर्ति दर 15 फीसदी थी। लेकिन अब वह कम होकर 11.6 फीसदी रह गई है। दरों में समयपूर्व कमी के लिए व्यापक तौर पर राजनीतिक कारण उत्तरदायी हैं और इसका असर राजस्व संग्रह पर पड़ा है। जैसा कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट ने दर्शाया 2016-17 में जीएसटी में शामिल करों से तुलना करने पर वर्ष 2019-20 में जीएसटी राजस्व सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में एक फीसदी से अधिक कम था। परिषद को सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि यथाशीघ्र राजस्व प्रतिपूर्ति दर पर वापसी की जाए और कर स्लैब कम किए जाएं। राजस्व की कमी के लिए क्षतिपूर्ति बढ़ाना दीर्घकालिक उपाय नहीं है। कम संग्रह केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित करता है और कम हस्तांतरण के रूप में उसका राज्यों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अब परिषद को जीएसटी प्रणाली को मजबूत बनाने पर काम करना चाहिए। कम जीएसटी संग्रह भी एक वजह है जिसके चलते राजस्व के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भरता बढ़ी है और उन्हें जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सका है।
नवाचारी उद्योगों की चुनौती
सुशील कुमार सिंह
कुछ नया करने के विचार के साथ छोटे स्तर से शुरू किए जाने वाले उद्योगों (स्टार्टअप) की राष्ट्रीय विकास में बड़ी भूमिका होती है। पिछले कुछ सालों में भारत में इन नवाचारी उद्योगों का अभियान एक राष्ट्रीय भागीदारी और चेतना के प्रतीक के रूप में सामने आया है। गौरतलब है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से पांच साल पहले (16 जनवरी 2016) ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजना शुरू की गई थी। हालांकि 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद से ही देश में आर्थिक बदलाव की बड़ी गौरव-गाथा देखी जा सकती है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से ऐसी योजनाएं पहले से ही भारत की आर्थिक नीति का हिस्सा रही हैं और यही दौर सुशासन की विस्तारवादी सोच को भी धरातल और आकाश देने का बड़ा प्रयास था। सुशासन एक लोक प्रवर्धित विचारधारा है जहां सामाजिक-आर्थिक न्याय को तवज्जो मिलती है।
बीसवीं सदी के अंतिम दशक में उदित सुशासन की नई परिकल्पना 1992 से ही भारत में देखी जा सकती है। जबकि इंग्लैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले आधुनिक सुशासन की राह दिखाई। सुशासन और नवाचारी उद्योग का गहरा नाता है। इसमें नए भारत की अवधारणा भी विद्यमान है। इतना ही नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी आसान कर सकता है। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नवाचार कंपनियों ने जून तिमाही में साढ़े छह अरब डॉलर का निवेश जुटाया, जिसमें नवाचार इकाइयों में निवेश के एक सौ साठ सौदे हुए जो जनवरी-मार्च की अवधि की तुलना में दो फीसद अधिक है। मगर तिमाही-दर-तिमाही आधार पर यह इकहत्तर फीसद की वृद्धि है। गौरतलब है कि कई नवाचार इकाइयां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर ली गई हैं। यूनिकॉर्न का अर्थ एक अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन से है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि 2021 की दूसरी तिमाही में ऐसे नवाचारी उद्योगों की वृद्धि कहीं अधिक शानदार रही है। आंकड़े बताते हैं कि नवाचारी उद्योगों के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है जो अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद आता है। नई नौकरियों की उम्मीदों से लदे ऐसे उद्योग भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बेहतर उपक्रम हैं।
पिछले कुछ समय में सरकार आर्थिक हालात में सुधार का दावा करती रही है। निर्यात और विदेशी निवेश बढ़ने की भी बातें कही जा रही हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इतिहास में पहली बार किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में पनचानवे अरब डॉलर का निर्यात हुआ है जो 2019-20 की पहली तिमाही से अठारह फीसद और वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में पैंतालीस फीसद से अधिक है। जाहिर है निर्यात वृद्धि यह संकेत दे रही है कि हालात पहले जैसे नहीं हैं। मगर एक सच यह भी है कि जो हालात पहले बिगड़ चुके हैं, अभी भी वे पटरी पर पूरी तरह लौटे नहीं है। नवाचारी उद्योगों की हालत देख कर भी यह समझा जा सकता है। फिलहाल नवाचारी उद्योगों पर महामारी की दूसरी लहर का भी कहर बरपा और हालिया स्थिति बताती है कि देश के नवाचारी उद्योगों ने अपनी जुझारू क्षमता का काफी हद तक परिचय भी दिया है।
महामारी की पहली लहर के दौरान जुलाई, 2020 में फिक्की और इंडियन एंजेल नेटवर्क ने मिल कर ढाई सौ नवाचारी उद्योगों का एक सर्वे किया था। जो रिपोर्ट आई, वह निराशा पैदा करने वाली थी। पता चला कि देश में बारह फीसद नवाचारी उद्योग बंद हो चुके थे और पूर्णबंदी के कारण सत्तर फीसद का कारोबार ठप पड़ गया था। केवल बाईस फीसद के पास ही अपनी कंपनियों के लिए तीन से छह महीने टिके रहने लायक पैसा बचा था। इनमें भी तीस फीसद कंपनियों का कहना था कि पूर्णबंदी लंबी चली तो कर्मचारियों की छंटनी के हालात भी बन सकते हैं। इसी सर्वे से यह भी खुलासा हुआ था कि नवाचारी उद्योगों में तियालीस फीसद तो पूर्णबंदी के तीन महीने के भीतर अपने कर्मचारियों की बीस से चालीस फीसद वेतन कटौती कर चुके थे। निवेश की जो मौजूदा हालत 2021 की रिपोर्ट में दिखती है, जुलाई 2020 में यह ठीक इसके उलट थी। निवेश के मामले में तब नवाचारी उद्योगों की स्थिति बहुत प्रभावित हुई और ऐसा होना अतार्किक नहीं था। जब देश की अर्थव्यवस्था ही बेपटरी हो चली थी तो ये उद्योग कैसे बच पाते?
वैसे नवाचारी उद्योगों की कारोबारी चुनौतियां कम नहीं हैं। मसलन बाजार संरचना, वित्तीय समस्याएं, विनियामक मुद्दे, कराधान, साइबर सुरक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियां मुश्किलें पैदा करती रही हैं। इसलिए यह सवाल बार-बार उठता रहा है कि भारत में ज्यादातर नए छोटे कारोबार असफल क्यों हो जाते हैं? वर्तमान की बात करें तो अप्रैल, 2021 में एक हफ्ते में भारत में छह नवाचारी उद्योगों को यूनिकॉर्न का तमगा हासिल हुआ। इन उद्योगों के मामले में एक संदर्भ यह भी रहा है कि भारत में नवाचारी उद्योग पैसा जुटाने पर अधिक ध्यान लगाते हैं, जबकि ग्राहक की ओर से उनका ध्यान कमजोर हो जाता है। हालांकि धन जुटाने की स्पर्धा में ऐसा करना सही है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी को बल हमेशा ग्राहकों से ही मिलता है। नवाचारी उद्योगों के नाकाम होने के कई कारणों में एक बड़ा कारण ग्राहक आधार फिसलना भी है। पिछले साल आइबीएम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकॉनोमिक्स के अध्ययन से पता चला कि भारत में करीब नब्बे फीसद नए कारोबार कुछ ही सालों के भीतर बंद हो जाते हैं।
सरकार का हर नियोजन व क्रियान्वयन और उससे मिले परिणाम सुशासन की कसौटी होते हैं। नवाचारी उद्योगों को भी ऐसी ही कसौटी पर कसना सुशासन को विस्तार देने के समान है। सरल और सहज नियम प्रक्रिया और कामकाज की आसान संस्कृति को बढ़ावा देकर इन उद्योगों का रास्ता आसान बनाया जा सकता है। सुशासन एक ऐसी ताकत है जो सबको शांति और खुशी देती है। लेकिन कोरोना का प्रभाव तो ऐसा रहा कि नए उद्योगों को वित्त पोषण में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2020 भी पचास फीसद की गिरावट पहले ही दर्ज की जा चुकी थी। इससे पता चलता है कि नवाचारी उद्योगों को लेकर निवेशकों का विचार स्थायी नहीं बन पाता है या फिर इसकी संख्या तो बढ़ती है मगर गुणवत्ता का अभाव रहता है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवाचारी उद्योगों की स्थिति की पड़ताल करें तो पता चलता है कि यहां 2015 में 1657 नए कारोबार स्थापित किए गए थे। 2018 आते-आते इनकी संख्या महज चार सौ बीस रह गई और 2019 की स्थिति तो और खराब रही जब एक सौ बयालीस कारोबारों में ही निवेशकों ने पैसा लगााया। गौरतलब है कि बंगलुरू जो स्टार्टअप राजधानी के रूप में जाना जाता है, वहां कोविड के चलते कारोबार चौपट हो गया और इस शहर ने भारत के नवाचारी उद्योगों के गढ़ के रूप में अपना स्थान भी खो दिया। अब यह तमगा गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा को मिल गया। हालांकि बंगलुरू, मुम्बई और एनसीआर ने आधुनिक भारत के चेहरे को पूरी तरह बदल दिया है और इन शहरों को नवाचारी उद्योगों के वैश्विक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। वहीं पुणे, हैदराबाद, अमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों को इन उद्योगों के उभरते केंद्र के तौर पर गिना जा सकता है। फिलहाल इन उद्योगों में फिर से ऊर्जा का संचार होता दिखने लगा है। कोरोना जितना दूर होगा, सुशासन उतना समीप होगा और कारोबार भी उतना ही सरपट दौड़ेगा।
Date:20-09-21
आभासी के संजाल में
अंबालिका
दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति चार गुनी हो गई हो। यह खयाल मुझे यों ही आता रहता है, जब अपने आसपास लोगों को इंटरनेट की दुनिया में घुस कर उसी को अपना हाथ-पांव और जीवन बनाते देखती हूं। हालांकि बदलते तकनीक से मुझे आपत्ति नहीं है और न ही इंटरनेट के उपयोगिता पर कोई सवाल खड़े करना चाहती हूं, लेकिन बदलते माहौल को देख कर वर्तमान पीढ़ी के जीवनचर्या का अनुमान लगाती हूं। कितनी सिमट गई है आज के युवाओं की जिंदगी। दोस्त भी इंटरनेट और व्यवहार भी इंटरनेट।
थोड़ा पीछे मुड़ कर देखती हूं तो मन में कितने ही सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या आज के बच्चे समाज से जुड़ पाएंगे? क्या उनकी व्यवहारिकता उपयुक्त होगी? क्या वे कभी समझ पाएंगे साथ बैठना, रहना, सामाजिक दायित्व का निर्वाह है? ऐसा लगता है कि उनका हंसना-बोलना, सोना-जागना, उठना-बैठना सब कुछ इंटरनेट ही निर्धारित करता हो। कितना अंतर आ चुका है पिता और पुत्र के संबंधों और जीवनशैली में! क्या यह बदलता परिवेश हमें उन्नत कर रहा है? आज भी हम नब्बे के दशक वाले लोग हाथ चलाने से ज्यादा मुंह चलाना पसंद करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पुराने लोग बातें करने में, मजलिस बिठाने में ज्यादा यकीन करते आए हैं। लेकिन आज के बच्चे और युवा केवल अंगुलियों के सहारे जी रहे हैं। कंप्यूटर-मोबाइल पर एक अंगुली लगाई और सारा काम हो गया। बात भी वही- चैटिंग से। मुंह को आराम ही आराम। भाई पांच-सात साल पहले तक अगर दिनभर में कोई बोल-बोल कर थक न जाए तो नींद न आए वाली बात थी।
तकनीक का विकास, सुविधाओं की बढ़त जीवन के लिए आवश्यक है। समाज और देश के लिए अच्छा है। लेकिन सबसे जरूरी अपना विकास है जो शायद कुंठित होता जा रहा है। कारण कुछ भी हो, आज की युवा पीढ़ी स्वकेंद्रित होती जा रही है। यह अच्छा है कि अगर आप अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन अपने दायित्व को ताक पर रख कर कार्य करना अपेक्षित नहीं। बच्चों और युवाओं को जब तक अपने कर्तव्य और दायित्व का बोध नहीं होगा, समाज की उन्नति संभव नहीं। मुझे लगता है कि कुछ समय निकाल कर परिवार और समाज को देना व्यवहारिकता का ज्ञान कराती है। यह प्रसंग भी इसलिए कि आज के बच्चे पूरी तरह समाज से कटे हुए हैं। वे न तो बाजार जाते हैं, न सब्जी-भाजी खरीदते हैं और न शाम होने पर दोस्तों के साथ मैदान में खेलने जाते हैं। उनके पास वीडियो गेम है और समय बिताने के लिए इंटरनेट है। ऑनलाइन व्यवस्था ने उन्हें और भी पंगु बना दिया है। घर से बाहर निकले बिना ही सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। पढ़ाई भी। इस तरह वे एक ही जगह कैद होकर रह गए हैं। लोगों से मिलना, समाज में छोटे-बड़े तबकों की स्थिति को देखना, उनसे बोलना, उनकी सुनना, यह सब आज की पीढ़ी नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी मानसिकता बदलती जा रही है। बहरहाल, ऑनलाइन व्यवस्था ने बाजार के संघर्ष से तो लोगों को बचा लिया है, लेकिन उसी संघर्ष से उत्पन्न जीवन के मूल्य को समझने का मौका छीन लिया है। यहां एक बात और स्पष्ट है कि ऑनलाइन खरीदारी हमेशा लाभदायक नहीं होती। इसके लिए हमारी समझ और आंखें- दोनों खुली होनी चाहिए, वरना हम घाटे के शिकार हो सकते हैं। आज जिस तरह ऑनलाइन खरीद-बिक्री का जाल बिछ रहा है। हमारी बुद्धि हमें धोखा दे सकती है। इन सब बातों से बेखबर आज के बच्चे खुद को इंटरनेट का सर्वज्ञाता समझ बैठते हैं और कई गलतियां भी करते जाते हैं।
मैं बस इतना नहीं समझ पाती कि क्या यह कंप्यूटर-मोबाइल परिवार-समाज के साथ बिताए जाने वाले बहुमूल्य समय को कभी दे पाएंगे? एक वक्त बीत जाने के बाद यही बच्चे परिवार के मूल्य को समझेंगे, उन लम्हों को ढूंढ़ेंगे, जो उन्हें अपनों के साथ बिताने थे। लेकिन अपनी नादानी की वजह से वे उन्हें गवां चुके होंगे। परिवार, समाज, राष्ट्र एक ऐसा बंधन है जो हमें यह समझाता है कि हमारा महत्त्व क्या है और किस स्थान पर हम किस तरह काम आ सकते हैं। हम सभी एक डोर से बंधे होते हैं। कहीं न कहीं, कभी न कभी एक इंसान ही दूसरे के काम आता है। इसके लिए हमें अपनी महत्ता और व्यवहारिकता का बोध होना जरूरी है। जब तक हम समाज से नहीं जुड़ेंगे, अपना आकलन नहीं कर पाएंगे। हमारा विकास इसी समाज और राष्ट्र में निहित है। हमारी नैतिकता हमें कर्तव्य से बांधती है और हमारा कर्तव्य हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है। उस वक्त बहुत दुख होता है जब आज के बच्चों और युवाओं को समाज और परिवार से दूर होते देखती हूं। जब सोचती हूं कि व्यक्ति का स्वार्थ उसके दायित्व से बड़ा होता जा रहा है तो पीड़ा होती है। मैं नहीं कह सकती कि यह पाश्चात्य का प्रभाव है या बदलती सोच का, लेकिन जो भी है, मानवीय मूल्यों के विपरीत है।
अबला जीवन हाय…
विनीत नारायण
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को जो कड़े शब्द कहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर शर्मनाक टिप्पणी थी। दो साल पहले मैनपुरी में रेप के बाद मार दी गई एक लड़की के मामले में आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो लापरवाही दिखाई‚ उससे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय सख्त नाराज हुआ। पुलिस महानिदेशक का यह कहना कि उन्होंने इस केस की एफआईआर तक नहीं पढ़ी है‚ उत्तर प्रदेश सरकार के नम्बर वन होने के दावों पर प्रश्न चिह्न लगा देता है।
दरअसल‚ छोटी लड़कियों या महिलाओं की स्थित दक्षिण एशिया‚ पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों में दयनीय है। ताजा उदाहरण अफगानिस्तान का ही लें। वहां के तालिबान शासकों ने महिलाओं को लेकर जो फरमान जारी किए हैं‚ वो दिल हिला देने वाले हैं। महिलाएं आठ साल की उम्र के बाद पढ़ाई नहीं कर सकेंगी। आठ साल तक वे केवल कुरान ही पढ़ेंगी । 12 साल से बड़ी सभी लड़कियों और विधवाओं को जबरन तालिबानी लड़कों से निकाह करना पड़ेगा। बिना बुर्के या बिना अपने मर्द के साथ घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को गोली मार दी जाएगी। महिलाएं कोई नौकरी नहीं करेंगी और शासन में भागीदारी नहीं करेंगी। दूसरे मर्द से रिश्ते बनाने वाली महिलाओं को कोड़ों से पीटा जाएगा। महिलाएं अपने घर की बालकनी में भी बाहर नहीं झांकेंगीं। इतने कठोर और अमानवीय कानून लागू हो जाने के बावजूद अफगानिस्तान की पढ़ी
–लिखी और जागरूक महिलाएं बिना डरे सड़कों पर जगह–जगह प्रदर्शन कर रही हैं।
भारत में भी जब कुछ धर्म के ठेकेदार हिंसात्मक और आक्रामक तरीकों से महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं‚ तो वे भी तालिबानी ही नजर आते हैं। कोई क्या पहने‚ क्या खाए‚ किससे प्रेम करे और किससे शादी करे‚ ये फैसले हर व्यक्ति या हर महिला का निजी मामला होता है। ये अदालतें भी कह चुकी हैं। इसमें दखल देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। रोचक बात यह है कि जो लोग ये नैतिक शिक्षा देने का दावा करते हैं उनमें से बहुत से लोग या उनके नेता महिलाओं के प्रति कितनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते आए हैं‚ यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। इनके चरित्र का दोहरापन जगजाहिर हो चुका है। इनके विरुद्ध भारत की पढ़ी–लिखी‚ कामकाजी और जागरूक महिलाएं भी खुल कर लिखती और बोलती हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर अभद्र शब्दों से गलियाने की एक नई खतरनाक प्रवृत्ति देश में विकसित हो चुकी है।
हम दुनिया की महिलाओं को तीन वर्गों में बांट सकते हैं। पहला वर्ग उन महिलाओं का है जो अपने पारंपरिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप जीवन जीती हैं। फिर वो चाहे भारत की महिला हो या अफ्रीका की। बच्चों का लालन–पालन और परिवार की देखभाल ही इनके जीवन का लक्ष्य होता है। अपवादों को छोड़ कर ज्यादातर महिलाएं अपनी पारंपरिक भूमिका में संतुष्ट रहती हैं। चाहे उन्हें जीवन में कुछ कष्ट भी क्यों न भोगने पड़े ।
दूसरे वर्ग की महिलाएं वे हैं जो घर और घर के बाहर‚ दोनों दुनिया संभालती हैं। पढ़ी–लिखी और कामकाजी होती हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर हर क्षेत्र में सफलता के झंडे गाढ़ती हैं। फिर वो चाहे प्रशासन हो‚ सैन्य बल हो‚ शिक्षा‚ चिकित्सा‚ मीडिया‚ विज्ञान‚ व्यापार‚ प्रबंधन कोई क्षेत्र क्यों न हो वे किसी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं रहतीं। सभ्य समाजों में इनका प्रतिशत क्रमशः लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर भी पूरे समाज के अनुपात में ये बहुत कम हैं। यही वर्ग है जो दुनिया के हर देश में अपनी आवाज बुलंद करता है‚ लेकिन शालीनता की सीमाओं के भीतर रहकर। महिलाओं का तीसरा वर्ग‚ उन महिलाओं का है जो महिला मुक्ति के नाम पर हर मामले में अतिवादी रवैया अपनाती हैं। चाहे वो अपना अंग प्रदर्शन करना हो या मुक्त रूप से काम वासना को पूरा करना हो। ऐसी महिलाओं का प्रतिशत पश्चिमी देशों तक में नगण्य है। विकासशील देशों में तो ये और भी कम हैं। पर इनका ही उदाहरण देकर समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का ठेका लेने वाले धर्म के ठेकेदार पूरे महिला समाज को कठोर नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं।
वैसे मानव सभ्यता के आरम्भ से आज तक पुरुषों का रवैया बहुत दकियानूसी रहा है। उन्हें हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। उनकी हैसियत समाज में केवल सम्पत्ति के रूप में होती है। उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं की जाती। अनादिकाल से युद्ध जीतने के बाद विजेता चाहे राजा हो या उसकी सेना‚ हारे हुए राज्य की महिलाओं पर गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं। रेप और हत्या आम बात है या फिर उन्हें गुलाम बना कर अपने साथ ले जाते हैं और उनका हर तरह से शोषण करते हैं। शायद इसीलिए महिलाओं को अबला कह कर सम्बोधित किया जाता है।
नेता‚ प्रशासक और राजनैतिक दल महिलाओं के हक पर बोलते समय अपने भाषणों में बड़े उच्च विचार व्यक्त करते हैं। किंतु आए दिन ऐसे नेताओं के विरुद्ध ही महिलाओं के साथ अश्लील या पाशविक व्यवहार करने के समाचार मिलते हैं। हाल के दशकों में दरअसल‚ पश्चिम से आई उपभोक्ता संस्कृति ने महिलाओं को भोग की वस्तु बनाने का बहुत अनिष्ट कृत्य किया है। ऐसे में समाज के समझदार और जागरूक पुरुष वर्ग को आगे आना चाहिए। महिलाओं को सम्मान देने के साथ ही उन पर होने वाले हमलों का सामूहिक रूप से प्रतिरोध करना चाहिए।
संत विनोबा भावे कहते थे कि एक पुरुष सुधरेगा तो केवल स्वयं को सुधारेगा पर अगर एक महिला सुधरेगी तो तीन पीढ़ियों को सुधार देगी। भारत भूमि ने महिलाओं को दुर्गा‚ लक्ष्मी ‚ सरस्वती के रूप में पूजा है। सृष्टि के रचैया ब्रह्मा जी के पश्चात इस भूतल पर मानव को वितरित करने वाली नारी का स्थान सर्वोपरि है। फिर भी यहां हजारों महिलाएं हर रोज बलात्कार या हिंसा का शिकार होती हैं और समाज मूक द्रष्टा बना देखता रहता है। जब तक हम जागरूक और सक्रिय हो कर महिलाओं का साथ नहीं देंगे‚ उनकी बुद्धि को कम आंकेंगे‚ उनका उपहास करेंगे‚ तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी ही मारेंगे।
जलीय खाद्य की जरूरत
संपादकीय
मनुष्य के लिए भोजन एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भोजन के लिए लोग न जाने क्या-क्या करते हैं और न जाने कहां से कहां तक चले जाते हैं। फिर भी हमारी दुनिया की एक बड़ी सच्चाई है कि रोज लगभग 70 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं, जिनमें से करीब 25 करोड़ लोग भुखमरी जैसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं। दुनिया में बहुत प्रयासों के बावजूद खाद्य असुरक्षा की समस्या बढ़ती चली जा रही है। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बारिश या कम बारिश के कारण भी सामान्य खाद्यान्न उत्पादन पर गहरा असर पड़ रहा है। दुनिया में एक बड़े इलाके में स्थायी रूप से खेती प्रभावित होने लगी है। लोग खेती छोड़कर दूसरे व्यवसायों में लगने को मजबूर हो रहे हैं और खेती करने वालों की संख्या घट रही है। कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ रही है और लगे हाथ मंदी का दौर भी चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर दुनिया में यह एक बड़ी चिंता है कि आने वाले समय में वंचितों या भूखे लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा? ऐसे में, ब्ल्यू फूड की चर्चा दिनों दिन तेज होती जा रही है। ब्ल्यू फूड मतलब जलीय खाद्य पदार्थ।
इसमें कोई शक नहीं कि हमें पानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जलीय खाद्य पदार्थ क्षेत्र में कितनी संभावना है। खाद्य आपूर्ति की हमारी योजनाओं में थल भाग या खेतों-वनों में पैदा होने वाले उत्पादों की ही बहुलता होती है। ये ब्ल्यू फूड कई खाद्य प्रणालियों का महत्वपूर्ण घटक हैं, फिर भी खाद्य नीति बनाते समय इन पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। हमें अपनी खाद्य नीति में जलीय खाद्य पदार्थों को भी शामिल करके खाद्य सुरक्षा का विस्तार करना चाहिए। भारत में ओडिशा या दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के भोजन में ब्ल्यू फूड के ही एक प्रकार मछली का उपयोग शुरू हो रहा है, लेकिन इस कार्य को बड़े पैमाने पर उन तमाम क्षेत्रों में तो किया ही जा सकता है, जहां जलीय खाद्य पदार्थों की प्रचुर उपलब्धता है। जलीय खाद्य पदार्थ, मीठे पानी और समुद्री परिवेश से प्राप्त पशु, पौधे और शैवाल दुनिया में 3.2 अरब से भी अधिक लोगों को प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। दुनिया के कई तटीय, ग्रामीण समुदायों में यह पोषण का मुख्य आधार है। यह बात भी छिपी नहीं है कि जलक्षेत्र 80 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का आधार है।
लेकिन इतना विशाल क्षेत्र होने के बावजूद दुनिया में लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। पोषण का बड़ा अभाव है। हमें जमीन आधारित खाद्य प्रणालियों की सीमा और उसके खतरों को भी समझना चाहिए। गौर कीजिए, ये खाद्य प्रणालियां संपूर्ण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक चौथाई के लिए जिम्मेदार हैं। अत: जलीय खाद्यों को बढ़ावा देने के बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। यह पौष्टिक और टिकाऊ आधार है। जिन देशों में जलीय खाद्य की संभावना ज्यादा है, उन देशों को अपने यहां भोजन स्रोत में परिवर्तन पहले करना चाहिए। इस दिशा में प्रयास तेज होने चाहिए। स्टॉकहोम रेजिलिएंस सेंटर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच साझेदारी में 100 शोधकर्ता इस पर काम कर रहे हैं, तो आशा है कि आने वाले दिनों में दुनिया में इसका फायदा दिखना चाहिए। एक सभ्य दुनिया में भोजन से जुड़े नैतिक दबावों के बजाय ज्यादा जरूरी यह है कि किसी भी इंसान को भूखे न सोना पड़े।
Date:20-09-21
आखिर जीएसटी से बाहर क्यों रहे पेट्रोल-डीजल
आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार
जिस मामले पर पूरे देश की नजर लगी थी, उसका महज 2.06 मिनट जिक्र हुआ एक घंटे चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वह भी एकदम रस्म निभाने के अंदाज में। शुक्रवार को आयोजित जीएसटी कौंसिल की बैठक के फैसलों की जानकारी देते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक से ज्यादा बार बताया कि पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगाने का मामला जीएसटी परिषद की बैठक में आया ही इसलिए था कि केरल हाइकोर्ट ने सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया था। प्रेस वार्ता से साफ है कि प्रस्ताव यही बताकर लाया गया कि यह विषय इसलिए उठाया जा रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने इस विषय पर चर्चा का निर्देश दिया है। और लगभग तुरंत ही सभी तरफ से प्रस्ताव के विरोध में आवाजें आ गईं।
अदालत की खानापूर्ति तो हो गई, मगर जनता की अदालत में क्या होगा? आखिर क्या वजह है कि केंद्र और तमाम राज्य सरकारें इस मामले में एक साथ हैं और वे बिल्कुल नहीं चाहतीं कि पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा टैक्स हटाकर जीएसटी लगा दिया जाए? इस सवाल का छोटा जवाब तो वही है, जो बिहार के पूर्व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ गए, तो इससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर 4.10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पडे़गा।
आखिर कमाई में इतना बड़ा गड्ढा कैसे होगा, यह समझने के लिए जानना जरूरी है कि पेट्रोल-डीजल पर सरकारों की कमाई होती कैसे है? इंडियन ऑयल की वेबसाइट बताती है कि 16 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत थी 101.19 रुपये। कंपनी की रिफाइनरी से यह पेट्रोल निकला 40.78 रुपये का और एक लीटर पर दिल्ली तक की ढुलाई वगैरह का खर्च आया 32 पैसे। मगर इसके ऊपर लगी एक्साइज ड्यूटी 32.90 रुपये, जो केंद्र सरकार वसूलती है, डीलर का कमीशन 3.84 रुपये, और इस पूरी रकम पर वैट 23.35 रुपये, जो राज्य सरकार वसूलती है। अलग-अलग राज्यों में ढुलाई का खर्च और वैट अलग-अलग होने की वजह से ही पेट्रोल-डीजल के दाम भी अलग-अलग होते हैं। पेट्रोल जैसा ही हाल डीजल का भी है, जहां 40.97 से दाम 88.62 तक पहुंच जाता है। साफ है, पेट्रोल-डीजल पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 100 से 150 प्रतिशत तक टैक्स वसूल रही हैं। जबकि जीएसटी का सबसे ऊंचा स्लैब ही 28 फीसदी का है। अगर उसे सिन गुड्स की श्रेणी, यानी बेहद ऊंचे टैक्स वाले स्लैब में भी मान लिया जाए, तब भी टैक्स 40 फीसदी ही लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ समय पहले कहा था कि पेट्रोल-डीजल सस्ता करना या उस पर ड्यूटी और टैक्स कम करना फिलहाल संभव नहीं है। उनका तर्क था कि पिछली सरकार ने तेल कंपनियों को सब्सिडी देने के लिए जो ऑयल बॉण्ड जारी किए थे, उन पर ब्याज भरने में ही बहुत सारी रकम खर्च हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी पड़ताल उनके इस दावे को बेबुनियाद साबित कर देती है। मोटा अनुमान है कि अगर रेट बदले नहीं गए, तो वित्त वर्ष 2014-15 से 2023-24 के बीच, यानी इस सरकार के 10 वर्षों में राज्यों का हिस्सा देने के बाद भी केंद्र सरकार के पास तेल पर एक्साइज और टैक्स से करीब 15.73 लाख करोड़ रुपये की मोटी रकम जमा होती है। इसके सामने ऑयल बॉण्ड पर ब्याज की देनदारी 10 साल में महज1.43 लाख करोड़ रुपये ही होती है। सरकार का यह तर्क भी अब नाकाम होता दिख रहा है कि उसकी कमाई के दूसरे रास्ते बंद हैं। सच्चाई यह है कि जीएसटी खाते में अब हर महीने एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर की रकम आ रही है। उधर, बजट में भी सरकार ने इस साल आयकर व दूसरे प्रत्यक्ष करों के रास्ते 11.08 लाख करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य रखा था, और 16 सितंबर तक ही इसमें से 5.66 लाख करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।
जाहिर है, केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके राज्यों को यह संकेत देना चाहिए कि वे भी अपने हिस्से के टैक्स घटाएं। अब जबकि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के संकेत दे रही है, तब सस्ता ईंधन उसके इंजन को नई रफ्तार देने का काम कर सकता है। यह बात सरकारें जितना जल्दी समझ लें, उतना ही अच्छा हो।