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Date:20-07-20

Lessons In Amorality

Political intrigues in Rajasthan show parties decoupling from concerns of ordinary citizens

TOI Editorials

With Rajasthan chief minister Ashok Gehlot meeting the state governor to submit a list of supporting MLAs, a floor test to prove his government’s majority offers the shortest route back to normalcy. The shenanigans that have dragged out for nearly 10 days is unfortunate, casting the political class in extremely poor light. There are critical moments when politics must pause so that the business of governance isn’t distracted. The skulduggery and inconclusive politicking in Rajasthan could have waited for a time when the coronavirus pandemic, economic slowdown and Chinese aggression had abated. Instead of parties uniting at this hour of crisis, their bickering has increased manifold.

The leak of audio tapes has now morphed into a phone tapping controversy which threatens to reveal the seamy side of Indian politics. The central government is pursuing the legality of the phone tapping but if the tapes are indeed genuine, then BJP may have to answer for its alleged honchos negotiating with Congress rebels to defect for a monetary quid pro quo. But Centre doesn’t even attempt to stay above the fray with suspiciously timed raids of Income Tax and Enforcement Directorate against Gehlot’s aides (while no such money laundering probes ever trouble BJP or its friends).

Of course, Congress isn’t building a strong argument against BJP’s Machiavellian tactics when it resorts to its own. While Gehlot made things difficult for his deputy Sachin Pilot and has lately mounted an all-out political assault against him, the latter too is hard pressed to explain away charges that he colluded with BJP to mount a coup against his own party. The defection of Congress MLAs in Karnataka, Madhya Pradesh and Gujarat to BJP signals weak organisational cohesion among Congress apparatchiks, which the governing party homes in on to destabilise states run by opposition governments.

Reading the national drift, a settled but nervous Bhupesh Baghel has created ceremonial parliamentary secretary posts for 15 legislators to assist Chhattisgarh’s cabinet ministers. Congress’s implosion in multiple states, even when actively orchestrated by BJP, haven’t generated much public sympathy because of internal dissension and weak central leadership. Nevertheless, BJP must rid itself of complacency on this score. Its strategy of using Congress as a lightning rod for failures will yield diminishing returns as Maharashtra, Haryana and Jharkhand polls showed. Both national parties must recognise the extent to which they are failing the public craving for economic revival and socio-political harmony. End the Rajasthan impasse without further ado.

Date:20-07-20

The Time to Boost Demand is Now

ET Editorials

There is a tide in the affairs of men, which, taken at the flood, leads on to fortune. For India’s economic growth, the tide could soon begin to ebb and, if the government fails to act, much of the economy will find itself all at sea, ‘bound in shallows and in miseries’. The government has done some very good things in response to the downturn induced by Covid-19, but these are what would be classified as necessary, but not sufficient. Now is the time to take to take that sufficient step, a big bang investment programme in infrastructure that would create demand for industry and services, put purchasing power in the hands of workers and employees, and pump life into the limp economy.

Capacity utilisation in industry was below 70% even before Covid, so it is futile to expect private investment to fire up the economy in the short run. The needed investment has to be made directly by the State or policy-induced by it. Shovel-ready projects exist in infrastructure, not in setting up new ventures. Take over flailing, stagnant real estate projects and, accepting the promoters as minority partners, complete them. Complete the dozen townships under the Delhi-Mumbai Infrastructure Corridor. Where does the government have the money to invest on a large scale? It should borrow: from the public trying to take shelter from falling fixed deposit rates and flaky mutual fund performance in, of all places, direct entry into the stock market; and from the central bank. Monetise the deficit, ignoring rating agencies and their wagging fingers: growth will justify the means. The point has been made that borrowing big to invest big and boost growth will set off a virtuous cycle of steadily lower debt-to-GDP ratios over the years, whereas timid borrowing now to finance some half-hearted investment would result in feeble growth and a rising trajectory of debt/GDP.

If demand fails to pick up, companies will be forced into liquidation, never mind bank moratoria and all the other help the government has arranged and guaranteed. The time to act is now and the clock is ticking away.

Date:20-07-20

Iran and China

Breadth and depth of proposed partnership is spectacular. But it also carries big political risks.

Editorial

Despite widespread international attention and much political excitement in India, the Iran-China deal worth $400 billion is an ambitious plan, not a confirmed deal. The plan has been under consideration for long, but remained unimplemented. On the face of it, it makes sense to both. Tehran is desperate to break out of the American sanctions’ chokehold. Tehran’s hope that Europe will defy the Trump Administration and prevent Iran’s commercial isolation, has evaporated. Moscow can certainly create political space in Tehran’s fight with Washington, but it can’t bring the scale of economic engagement that Beijing is capable of. China has no difficulty in recognising that an all-encompassing strategic partnership with Iran could make China the dominant power of the Gulf region.

The breadth and depth of the envisaged Sino-Iranian partnership is indeed spectacular. It involves China’s massive investments to modernise the entire expanse of Iran’s economy — from roads and railways to ports, and from telecommunication and digital infrastructure to the oil industry. It is also reported to include a significant expansion of defence and security cooperation between the two countries, including the construction of a strategic port at the mouth of the strategic Hormuz Strait, through which the Gulf countries export their oil to the world. In return for its investments, China is said to get preferential access to Iranian oil production.

While the proposed deal offers many long-term benefits to Iran and China, it also carries big political risks. Within xenophobic Iran, there is strong political opposition to handing over the economic keys of the proud nation to a foreign power. Tehran knows that Beijing will be ruthless in taking advantage of Iran’s current weakness. Although the heat being turned up by the Trump Administration is getting to the regime, Tehran knows the dangers of jumping from the frying pan into the fire. Sacrificing Iran’s strategic autonomy will be too much of a price for the Chinese economic lifeline. Iran is also aware that the proposed deal with China will accentuate the confrontation with the US. Beijing also knows Iran is not pliable Pakistan and will not simply accept China’s harsh terms for the bailout. China is also aware that pushing ahead with the Iran deal at this juncture will add another element to the deepening political contestation with the US. Having teased out the prospects for a historic agreement, Tehran and Beijing are likely to wait till the outcome of the US presidential elections in November. Iran and China hope that Trump’s defeat will encourage Washington to reconsider its current hostility towards Tehran and Beijing. If Trump gets re-elected, Tehran and Beijing might decide there is no option but to take some risks. In the interim, the proposed deal helps the Biden campaign argue that President Trump has foolishly pushed Iran into China’s lap.

Date:20-07-20

Unshackling for self-reliance

In agri-inputs, govt should free private sector from unnecessary controls and regulation

Ashok Gulati , [ Gulati is Infosys Chair professor for Agriculture at ICRIER.]

With Prime Minister Narendra Modi’s clarion call for an “Atmanirbhar Bharat” (self-reliant India), I take up here how Indian agriculture can be geared towards that mission. In my last column, (‘Atmanirbhar in agriculture,’ IE, July 6,), I focused on outputs. Here I look at the key agri-inputs — seeds, fertilisers and tractors — to ensure self-reliance in agriculture.

Good seeds are catalysts for change in agriculture. The Green Revolution was ushered in by the import of 18,000 tonnes of high-yielding varieties of wheat seeds, Lerma Rojo and Sonora-64, and IR-8 rice seeds. Today, our granaries are full and India is atmanirbhar in staple crops, thanks to those seeds and the research conducted by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to improve them. Today, India exports seeds to its neighbouring countries. Even during the lockdown period, hybrid rice seeds were exported through special trains to Bangladesh by the private sector.

India can emerge as an important seed producer and a large exporter of seeds to many developing countries in South and South-east Asia as well as Africa. The country can produce very competitively-priced seeds for hybrid rice, hybrid corn, hybrid Bt HT cotton, and several vegetables including tomato, potato and okra, provided we set our regulatory system right. Let me use the case of cotton to illustrate my point. Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had taken a bold decision to allow Bt cotton in India in March 2002. That decision made India the largest producer of cotton in the world and the second largest exporter of cotton by 2013-14. But since this government took over in 2014-15, it has waged a continuous battle against large seed companies, especially multinationals and their Indian joint ventures, on issues such as trait fees. As a result, these companies have almost stopped introducing new generation of seeds, and now there is an “illegal” spread of Bt HT cotton in Maharashtra, 15-20 per cent of the area under the crop has been taken up by this counterfeit variety. This is partly because our regulatory system is complex, and more so because the present government has ideological blinkers against modern science. This is the biggest bottleneck holding India back from becoming the seed capital of the developing world. No wonder, in 2019-20, India has once again become a net importer of cotton, taking the clock back to 2002-03.

Let me now turn to fertilisers. India has been a net importer of fertiliser nutrients (NPK) for almost two decades (see graph). In 2019-20, India imported fertilisers worth $6.7 billion. Topping the list is urea ($2.9 billion), followed by diammonium phosphate (DAP, $2 billion) and muriate of potash (MOP, $1.14 billion). We are totally dependent on imports in case of MOP and in case of DAP, we import the rock and the finished product.

Given that we don’t have the raw materials required to produce DAP and MOP, India is likely to remain dependent on imports of these fertilisers. However, in the case of urea, which we imported about 11 million tonnes of in 2019-20, India wants to be atmanirbhar by opening up five new urea plants in the public sector with a total capacity of 6.35 MMT. Almost 70 per cent of the gas being used in urea plants is imported at a price much higher than the price of domestic gas. And of these five, the one in Talcher is based on coal gasification with Chinese technology. The cost of many of these is going to be more than $400/tonne when the international price generally hovers between $250-300/tonne. We know well that in most cases our public sector enterprises turn out to be white elephants saddled with high costs — finally they have to be sold to the private sector. Why did we not allow existing private sector urea plants to expand and produce at a much lower cost? Only the government has the answer.

The best way to achieve atmanirbharta in fertilisers is to change the system of fertiliser subsidies. Deposit equivalent cash directly into farmers’ accounts, calculated on a per hectare basis, and free up fertiliser prices. Allow the private sector plants to compete and expand urea production in a cost competitive manner, be it at home or in countries in the Persian Gulf where gas is much cheaper. That will be true atmanirbharta (self-reliance). Will the Modi government take a call on this or will it create white elephants to be put on the block for privatisation 10 years hence? Only time will tell.

The best example of atmanirbharta in agri-inputs is that of farm machinery, especially tractors. In 1961-62, before the Green Revolution, India produced only 880 tractor units, which increased to about 9,00,000 units in 2018-19, making the country the largest tractor manufacturer in the world. India also exported almost 92,000 tractors, largely to African and ASEAN countries. How did it happen? The Green Revolution gave it a push, but the real break-through came after de-licensing in 1991. Tractor companies compete and bring out better products at low cost. Mahindra and Mahindra leads the pack with an almost 40 per cent share. The new class of entrepreneurs and start-ups are coming up with special apps for “Uberisation of tractor services” so that farmers can avail of these services at low cost, without owning a tractor. In an economy of small landholders, owning a tractor is a high cost proposition as it is not fully utilised. This needs to be made more efficient by creating a market for tractor services.

What is the overall lesson from these three cases of seeds, fertilisers, and tractors? The private sector is our strength. The only thing the government has to do is to unshackle them from the chains of controls and webs of unnecessary regulations. They will make an Atmanirbhar Bharat.

Date:20-07-20

नेपाल की शरारत

संपादकीय

बिहार के किशनगंज में नेपाली सुरक्षा प्रहरी की ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय नागरिक के घायल होने के बाद यह अंदेशा यकीन में ही बदलता है कि नेपाल सरकार भारत को उकसाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। किश्ानगंज की घटना बीते एक महीने में तीसरी ऐसी वारदात है, जिसमें नेपाली सुरक्षा प्रहरियों की ओर से जान-बूझकर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया गया। पिछले महीने सीतामढ़ी में की गई इसी तरह की फायरिंग में तो एक भारतीय नागरिक की मौत भी हो गई थी। उस घटना पर अफसोस जताने के बजाय अररिया में गोलियां चलाई गईं और अब किशनगंज का मामला सामने है। ऐसा लगता है कि चीन की गोद में बैठ चुकी नेपाल की मौजूदा सरकार भारत के संयम को उसकी कमजोरी समझ रही है। उसका मुगालता दूर करने के लिए भारत को कुछ करना होगा। यह इसलिए और भी आवश्यक है, क्योंकि नेपाली सुरक्षा प्रहरी सीमा पर छेडछाड़ कर यथास्थिति बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि उन्हें भारत के खिलाफ उकसावे वाली हरकतें करने को कहा गया है। सीतामढ़ी और किशनगंज सरीखी घटनाओं को लेकर कूटनीतिक स्तर पर नेपाल को कड़ी चेतावनी दी जानी चाहिए। नि:संदेह इसके साथ ही नेपाली जनता को यह संदेश देना भी आवश्यक है कि उनकी कम्युनिस्ट सरकार भारत से जान-बूझकर संबंध खराब करने पर तुली है और इस क्रम में उनके हितों की भी परवाह नहीं कर रही है।

नेपाल की मौजूदा सरकार को आगाह करते हुए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत के खिलाफ विषवमन करने का मौका मिले। ध्यान रहे कि वह पहले से ही यह काम करने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के इलाकों पर दावा ठोकने से लेकर अयोध्या को लेकर मूर्खतापूर्ण बयान देने से यही स्पष्ट होता है कि केपी शर्मा ओली नेपाल में भारत विरोध का माहौल खड़ा कर अपनी डगमगाती कुर्सी बचाना चाह रहे हैं। चूंकि वह अपने भारत विरोधी रुख-रवैये से चीन को भी खुश करने में लगे हुए हैं इसलिए उनकी शरारत भरी राजनीति को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह सही है कि नेपाल और भारत के सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध सदियों पुराने हैं और उन पर इतनी आसानी से आंच नहीं आ सकती, लेकिन भारतीय नीति-नियंताओं के लिए यह तो चिंता का विषय बनना ही चाहिए कि नेपाल सरकार उन्हीं पर चुन-चुनकर प्रहार कर रही है। चिंता का विषय यह भी है कि प्रधानमंत्री ओली के साथ नेपाली नेताओं का एक वर्ग नेपाल स्थित चीनी राजदूत का हुक्म बजाने में लगा हुआ है।

Date:20-07-20

नए शक्ति समीकरण का शिकार चाबहार

कैप्टन आर विक्रम सिंह , ( लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं )

वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के समीकरण में हो रहे बदलाव की परिणति चाबहार के हमारे नियंत्रण से बाहर जाने के अंदेशे के रूप में दिख रही है। चाबहार से अफगानिस्तान तक हमारे पहुंचने-जुड़ने का महत्वपूर्ण रेल मार्ग विकसित हो रहा, जिसे पाकिस्तान प्रभावित नहीं कर सकता था। हाल में ईरान ने कहा कि वह इस रेल मार्ग का निर्माण खुद करेगा। हालांकि भारत ने इस मार्ग को बनाने को लेकर अपना संकल्प दोहराया है, लेकिन ईरान के इरादों को लेकर संदेह पैदा हो गया है। भारतीय भागीदारी को लेकर ईरान पहले भी सशंकित रहा है। इसी कारण यह प्रोजेक्ट उस तीव्रता से नहीं चला, जिसकी प्रारंभ से अपेक्षा थी। ईरान की सोच में उसका धार्मिक एजेंडा सर्वोपरि है। राष्ट्रहित और राजनय उसके बाद आते हैं।

महाराजा हरी सिंह के दौर में कश्मीर से अफगानिस्तान के वाखान गलियारे से 105 किमी लंबी सीमा मिलती थी, लेकिन कश्मीर के 26 अक्टूबर, 1947 को भारत में विलय के बाद वह गिलगित-बाल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान युद्ध में गंवा दिया गया। 31 अक्टूबर, 1947 को गिलगित में महाराजा की सेना में मेजर ब्राउन ने उनसे गद्दारी कर वहां पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया। महाराजा की सेना के तमाम डोगरा सिख मारे गए। बाकी सैनिकों ने भागकर दक्षिण स्कर्दू में शरण ली। तीन दिसंबर, 1947 से स्कर्दू में मेजर शेरजंग थापा ने बची खुची जम्मू-कश्मीर स्टेट फोर्स के अपने जवानों के साथ आठ माह तक लगातार मोर्चा लगाकर पाक सेनाओं को रोके रखा। भारतीय सेना नहीं पहुंची, जबकि स्कर्दू में हवाई पट्टी भी थी। श्रीनगर और घाटी बचाने के लिए तो सेनाएं उतरीं, लेकिन स्कर्दू बचाने के लिए कोई नहीं गया। महाराजा हरी सिंह की ही सेना अकेले लड़ती रही। इसी दौरान कश्मीर में उड़ी से आगे भी भारतीय सेनाओं का बढ़ना रोक दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल एलपी सेन अपनी पुस्तक-‘स्लेंडर वाज द थ्रेड’ में लिखते हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि भागते हुए शत्रु का पीछा करती सेनाएं क्यों रोक दी गईं? युद्ध के आखिरी दिनों में हाजीपीर पास भी हमारे कब्जे से चला गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेनाओं को दम लेने की फुरसत दे दी गई।

लगता है नेहरू की रुचि मात्र कश्मीर घाटी तक थी। उन्होंने और माउंटबेटन ने संभवत: पहले से तय किसी योजना के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान और पश्चिमी कश्मीर को पाक के कब्जे में जाने दिया। गिलगित की आवश्यकता शीत युद्ध के सैन्य अड्डों के लिए थी। स्कर्दू के चले जाने के परिणामस्वरूप भारत के अफगानिस्तान से सीधे जमीनी संपर्क की संभावना ही समाप्त हो गई। स्वप्नजीवी नेहरू के लिए इन जमीनी सच्चाइयों का कोई महत्व ही नहीं था। कश्मीर एक जानबूझकर हारा गया युद्ध था।

1962 के युद्ध के बाद जब राष्ट्रहित की सोच हमारे राजनीतिक शब्दकोश में सम्मिलित हुई तब महसूस किया गया कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान का सैटेलाइट देश बन जाने से बचाने के लिए वहां भारतीय सहयोग तथा मौजूदगी आवश्यक है। उसका जवाब चाबहार के ईरानी बंदरगाह के विकास में खोजा गया, जहां से एक सड़क सीधे अफगानिस्तान जाती है। चाबहार से जाहेदान जाने वाली 628 किमी रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट भी इसी योजना का हिस्सा है, जिसके निर्माण में विलंब की बात कहकर भारत को बाहर करने की बात ईरान की ओर से कही गई है। यह समझने की जरूरत है कि भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने वाली चाबहार परियोजना में विलंब की एक बड़ी वजह ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध हैं। लगता है कि ईरान को चीन के 400 अरब डॉलर के निवेश समझौते के तहत एक विकल्प मिल गया है। जो भी हो, पश्चिम एशिया की राजनीति में अपनी अतिवादी नीतियों के कारण ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकार है। अत: उसके भी विकल्प सीमित हैं। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य वापसी संबंधी अमेरिका-तालिबान समझौते के अनुसार अफगानिस्तान का तालिबानी नियंत्रण में पुन: आ जाना लगभग तय है। जिहादी तालिबान भारत के मित्र तो नहीं हो सकते। वे पाक के निकट होंगे। पाकिस्तान के कराची, ग्वादर पोर्ट उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। अमेरिकी सैन्य वापसी समझौते ने अफगानिस्तान को लेकर भारतीय उत्साह को फीका कर दिया है।

कोरोना के बाद के वैश्विक समीकरणों में बड़े खलनायक के रूप में उभरे चीन की अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर चलने लगी है। इतने वर्षों में चीन ने स्वयं को विश्व का कारखाना बना लिया है। अत: चीन का आर्थिक बहिष्कार दूर की कौड़ी है। चीन के ऊपर विश्व की निर्भरता तमाम प्रयासों के बावजूद काफी समय तक चलने वाली है। चीन की आर्थिक एवं क्षेत्रीय दबंगई का सामना करने के लिए क्वॉड की अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की पहल सबसे महत्वपूर्ण है। चीन का सामना करने के लिए ब्रिटेन के अलावा शेष यूरोपीय देशों की भागीदारी अभी संदेह के घेरे में है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी निकट है। इसे लेकर संदेह है कि ट्रंप के बयान चुनावी पैतरेबाजी हैं या स्थायी नीतिगत परिवर्तन? हम चीन के मुकाबले में फ्रंटलाइन देशों में सबसे पहले हैं। पूर्वी लद्दाख में हुए चीनी दुस्साहस के परिणामस्वरूप घटनाक्रम का पहला राउंड तो भारत के पक्ष में गया। अब भारत में चीन की आर्थिक भूमिका सीमित करने का कार्य चल रहा है। ऐसी स्थितियों में चाबहार-जाहेदान प्रोजेक्ट जैसे झटके आ सकते हैं। आज दुनिया में ईरान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा कोई और देश चीन के साथ नहीं है। एक चीनी धुरी आकार ले रही है। भारत के तो खुले पत्ते मेज पर हैं। हम 1962 से ही चीन के मुकाबले में खड़े रहे हैं। देखना यह है कि जो दुनिया हमारा जिंदाबाद बोल रही है, वह आगे मजबूती से हमारे साथ खड़ी भी रहेगी या कमजोर हो रही अपनी अर्थव्यवस्थाओं के मद्देनजर कोई नया आर्थिक चीनी लालीपॉप थामकर उसके प्रति नरम होकर उसके पीछे चले जाने का बहाना खोजेगी?

Date:20-07-20

कूटनीति के स्तर पर जागने का वक्त

शेखर गुप्ता

आइए सबसे पहले उन सकारात्मक बातों की गिनती कर लें जो मोदी सरकार के कार्यकाल मेंं सामरिक और विदेश नीति केे क्षेत्र में घटी हैं। अमेरिका के साथ रिश्ता इस सूची मेंं शीर्ष पर है। चीन की बढ़ती दुष्टता के बीच अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जिसने खुलकर भारत के पक्ष में बात की। इतना ही नहीं इस बार उसकी बातचीत में लेनदेन की भावना भी नहीं नजर आई। देश के रणनीतिक इतिहास में ऐसा कम ही हुआ है। कम से कम तीन दशक पहले शीतयुद्ध समाप्त होने के बाद से ऐसा नहीं हुआ था।

बात केवल इतनी नहीं है कि दोनों देश चीन को नापसंद करते हैं। उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक से शुरुआत करें तो पुलवामा, बालाकोट, अनुच्छेद 370 में बदलाव और अब लद्दाख तक अमेरिका ने हमें बिना शर्त समर्थन दिया है। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोगियों की बात करें तो हिंद-प्रशांत में जापान और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ हैं। चीन की चुनौती उन्हें हमारे साथ जोड़ती है।

इसी तरह अरब देश निष्पक्ष बने रहे हैं जबकि अतीत में वे पाकिस्तान की ओर झुक जाते थे। सऊदी अरब और यूएई इसका उदाहरण हैं। इस बीच इजरायल और उत्पादक हुआ है। तुर्की और कतर में जरूर समस्या है लेकिन वह हमेशा से थी। दोनों देश मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ और भारत के खिलाफ हैं। हां, कतर तुर्की की तुलना में थोड़ा नफासत से पेश आता है। ईरान के साथ रिश्ते सुधरे हैं या बिगड़े हैं? बीते कुछ दिनों की सुर्खियां बताती हैं कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं। परंतु चीन और रूस की तरह भारत इतना मजबूत नहीं था कि अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम उठा पाता। न भारत के पास विकल्प था, ईरान के पास। ईरान को लेकर समझदारी बरतना बेहतर है। बीते कई वर्षों में जहां अरब के देश कश्मीर और सांप्रदायिकता समेत भारत के आंतरिक मसलों से दूर रहे हैं वहीं ईरान ने हस्तक्षेप किया है। आप कह सकते हैं कि अब तक जो हुआ ठीक हुआ लेकिन यहीं पर बुरी खबरों की शुरुआत होती है। जो सही नहीं हुआ है उसका संबंध भी उन बातों से है जो सही हुईं। मसलन अमेरिका के साथ रिश्ता। कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति और सीएए/एनआरसी विवाद को लेकर कांग्रेस मेंं चर्चा के दौरान भले ही अमेरिकी प्रशासन ने भारत का बचाव किया हो लेकिन कुल मिलाकर मामला छोटीमोटी सौदेबाजी जैसा ही रहा है, बड़ा आकार नहीं ले सका है। कारण यह कि मोदी सरकार ऐतिहासिक पूर्वग्रहों के कारण हिचकती रही है। भारत के साथ सामरिक स्वायत्तता का मसला भी है। लेनदेन के स्तर पर मोदी की ट्रंप के साथ एक मामूली कारोबारी समझौते तक पर हस्ताक्षर करने की अनिच्छा इसी बात की ओर इशारा करती है। मोदी ह्यूस्टन गए और उन्होंने खुशी-खुशी ‘अबकी बार-ट्रंप सरकार’ का नारा लगाकर ट्रंप के पुनर्निर्वाचन का समर्थन किया। परंतु कारोबारी सौदे के मामले में वे जरा भी आगे नहीं बढ़े। जबकि इस विषय में तमाम प्रतिबद्धता, वादे और झूठी आशाएं बंधाई गईं। कोरोनावायरस के शुरुआती दौर में ट्रंप भारत आए। मकसद यकीनन चुनावी था। मोदी सरकार की भ्रामक विचारधारा और वैश्विक व्यापार को लेकर उसके बेबुनियाद डर ने देश के रणनीतिक हित को प्रभावित किया है। आपसी रिश्तों में इस कमी से सैन्य संबंध भी अछूते नहीं रहे। छह वर्ष में भारत ने अमेरिका से छिटपुट खरीदारी की। कोई बड़ी खरीद, साथ मिलकर कोई नया उत्पाद विकसित करना या उत्पादन शुरू नहीं हुआ। यह बात अलग है कि जब चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की तो हम सी-17, सी-130, अपाचे, चिनूक और एम777 तोप के भरोसे रहे। ये सारी चीजें अमेरिका से खुदरा खरीद में ली गई हैं। यदि मोदी सरकार थोड़ा आगे का सोचती तो इस दिशा में बड़ा सौदा हो सकता था। हमने अब तक रूस का जिक्र नहीं किया। दरअसल जब चीन ने लद्दाख में हरकत की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले रूस पहुंचे। सुखोई-30 और मिग-29 के रूप में दो शुरुआती आपातकालीन ऑर्डर भी रूस को दिए गए। ध्यान रहे यह खरीद भी छिटपुट थी। यानी शीतयुद्ध समाप्त होने के 31 वर्ष बाद, 25 वर्ष की तेज आर्थिक वृद्धि और मोदी सरकार के छह साल के कार्यकाल के बाद भी रूस पर हमारी सैन्य निर्भरता समाप्त नहीं हुई है।

यह नाकामी है। खासतौर पर ऐसे समय जबकि रूस चीन का वफादार साथी बनकर उभरा है। भारत की निर्भरता और संवेदनशीलता तथा विकल्पों और संसाधनों की कमी को देखते हुए वह जानता है कि वह हमें परेशान करता रह सकता है। उसने चीन को एस-400 मिसाइल सिस्टम दिया और बाद में उसे भारत को बेच दिया। वह तुर्की को भी यह दे सकता है। वह अपने और चीन के अलावा किसी का सामरिक भागीदार नहीं है। मजबूत विदेश नीति ने रूस पर हमारी निर्भरता कम की होती।

ऐसा लगता है कि मोदी को चीन के साथ रिश्तों से कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं थीं। लगातार शिखर बैठकों और शी चिनफिंग की सराहना से तो ऐसा ही लगता है। यह सोचना भूल थी कि चीन के मजबूत नेता को अपना व्यक्तिगत मित्र बनाया जा सकता है। भारत अब उस भूल की कीमत चुका रहा है।

कूटनीति में व्यक्तित्व का ज्यादा इस्तेमाल दो ऐसे राष्ट्रों के बीच कारगर हो सकता है जो समान हों। तब भी जब असमान देशों में आप मजबूत हों। दो बड़े लेकिन असमान पड़ोसियों में कूटनीति तब आपके पक्ष में नहीं होती जब आप कमजोर हों।

शी चिनफिंग के इरादों, ताकत तथा चीन की काम करने की शैली को समझने में भी चूक हुई। चिनफिंग, तंग श्याओ फिंग के बाद सबसे मजबूत चीनी नेता हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्हें नीतिगत मुद्दों पर मोदी की तुलना में कम अधिकार हासिल हैं।

भारत उनसे अपरिपक्व तरीके से निपटा। डोकलाम में चीन द्वारा हमें पहुंचाई गई क्षति के बाद समीकरण बदल गए। अब यह स्पष्ट है कि वुहान में मोदी की बात को उसने इस अनुरोध के रूप में लिया कि चीन और गड़बड़ न करे और उनकी चुनावी संभावनाओं को नुकसान न पहुंचाए। अगर आप दूसरे पक्ष की इज्जत करते हैं तो आपको पता होगा कि चीन के लोग भी सोचते हैं। वे भी हमारे इरादों का आकलन करते होंगे जैसे हम उनका करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। असल बात यह है कि आखिर में आपको क्या मिलता है। एक शब्द में इसका उत्तर है गलवान। व्यापार को लेकर वैचारिक आशंकाओं और जरूरत से अधिक व्यक्ति आधारित कूटनीति के बाद बड़ी नकारात्मक बात थी मोदी और भाजपा की चुनावी राजनीति का विदेश नीति में उलझ जाना। यदि आप हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण को चुनाव जीतने का हथियार बनाएंगे तो मुस्लिम अलग-थलग तो पड़ेंगे।

भले ही ऐसा करने से पाकिस्तान के साथ हमारे विकल्प बंद होते हैं। परंतु इसका असर विश्वसनीय पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के साथ रिश्तों पर भी पड़ता है। मोदी ने शुरुआत अच्छी की थी। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता राष्ट्रीय हित में था। हालांकि उनकी पार्टी ने संप्रग को यही समझौता नहीं करने दिया था। परंतु पहले असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जीतने की हड़बड़ी में यह शुरुआत खराब हो गई। आप एक ओर बांग्लादेशियों को घुसपैठिये और दीमक कह कर उन्हें वापस भेजने की बात करते हैं और दूसरी ओर शेख हसीना से इसका उलट कहते हैं। यह समझना चाहिए कि ईरान, नेपाल और श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सुधारने के बाद अब चीन ढाका का रुख करेगा। भारत मोदी और भाजपा की चुनावी राजनीति की कीमत इस तरह चुका रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझना होगा।

भारी लोकप्रियता वाले शक्तिशाली नेताओं के पास कई तरह की शक्तियां तो होती ही हैं परंतु उनकी कुछ कमजोरियां भी होती हैं। उनमें से एक कमजोरी है चापलूसी। अगर उन्हें यह पसंद आने लगे तो इतिहास हमें बताता है कि नतीजे त्रासद होते हैं। भारत की रणनीतिक नीति निर्माण प्रक्रिया को गहरे आत्मावलोकन और सुधार की आवश्यकता है। यह सुधार केवल प्रक्रिया और तरीकों में नहीं है बल्कि बुनियादी राजनीति में भी लाना होगा। ध्रुवीकृत राजनीति एक दल के लिए अच्छी हो सकती है। परंतु बंटे हुए नागरिक देश के लिए खतरनाक हैं।

Date:20-07-20

गरीबी का दुश्चक्र

संपादकीय

भारत में सत्ताईस करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर आना गरीबी दूर करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डवलपमेंट इनीशिएटिव की यह ताजा रिपोर्ट भारत में गरीबी हटाने की 2005 से 2016 के बीच की ही तस्वीर पेश करती है। हालांकि विगत तीन वर्षो में यह आंकड़ा कुछ और बढ़ा हुआ भी निकल सकता है। इससे यह लगता है कि गरीबी दूर करने की योजनाएं कुछ हद तक तो सफल रही हैं। गरीबी हटाने की दिशा में ऐसी सफलता भविष्य के लिए रास्ता दिखाने वाली है। इससे यह भी स्पष्ट है कि गरीबी हटाने की योजनाओं को पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ लागू किया जाए तो भारत से गरीबी खत्म करना नामुमकिन नहीं है। हालांकि इस कटु सत्य से कोई इंकार नहीं करेगा कि गरीबी से लड़ने में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की रही है। गरीबी दूर करने के लिए बनाई योजनाएं ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की शिकार होती रही हैं। ऐसे में लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक चुनौती भरा मिशन होता है।

इसे बिडंबना ही कहा जाएगा कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आजादी के सात दशक बाद भी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाया है। इसकी एक वजह यह भी है कि हम आज तक गरीबी की परिभाषा तय नहीं कर पाए हैं। सरकार की निगाह में कौन गरीब है, यह बड़ा सवाल है। क्या पच्चीस, पचास या सौ रुपए रोजाना आमदनी को पैमाना बना कर गरीबी की परिभाषा तय होनी चाहिए? गरीबी की परिभाषा तय करने के लिए एक नहीं, कई कमेटियां बनीं और सबने अपनी रिपोर्टें दीं, लेकिन गरीबी को लेकर एकराय कोई नहीं बन पाई। गरीब और गरीबी को लेकर यह हास्यास्पद स्थिति है। अगर देश के महानगरों और बड़े शहरों को छोड़ दें, तो छोटे शहरों में रहने वाली आबादी की दयनीय हालत ही जमीनी हकीकत बताने के लिए काफी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, भुखमरी, भ्रष्टाचार आदि को लेकर हर साल आने वाली वैश्विक रिपोर्टों पर गौर करें तो पाएंगे कि कई मामलों में तो हम अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे हैं।

भारत में गरीबी को लेकर राजनेताओं से लेकर अर्थशास्त्री तक चिंता जाहिर करते रहे हैं। हर चुनाव, हर बजट में गरीबी का खात्मा करने का वादा होता रहा है। लेकिन गरीबी खत्म नहीं हो रही, बल्कि पैर पसारती जा रही है। यह कड़वी हकीकत है कि आज भी आबादी का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी बुनियादी चीजों से वंचित है। यह स्थिति शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर विद्यमान है। मुश्किल यह है कि गरीबी हटाने की दिशा में काम जिस तेजी से होना चाहिए, वह हो नहीं रहा। नीतियां और कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि जो एक बार गरीबी रेखा से बाहर आ जाए, वह फिर से गरीबी में न चला जाए। केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है जो गरीबों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के साथ ही और लोगों को गरीबी में धकेलने वाले हालात से भी बचाएं। हमें सिर्फ इसी पर खुश नहीं हो जाना चाहिए कि सत्ताईस करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, बल्कि इसे इस कसौटी पर कसा जाना होगा कि देश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं और संविधान द्वारा प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले।

Date:20-07-20

विविधता की संस्कृति और शिक्षा

जगमोहन सिंह राजपूत

देश में ऐसा कौन होगा जो भारत की हर प्रकार की श्रेष्ठता को वैश्विक स्तर पर उजागर और स्थापित होते न देखना चाहे? हम सभी ने अनेक महत्त्वपूर्ण अवसरों पर यह वाक्य- ‘भारत को विश्व गुरु बनना है’, अनेक बार सुना है। जब-जब और जहां-जहां यह वाक्य कहा जाता है तो कुछ लोग असमंजस और आशंका से घिर जाते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति भारत और उसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति से परिचित है, वह इस संभावना को नकारता नहीं है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। ऐसे लोग यह भी मानते हैं कि इस सुनहरी अभिलाषा के पूर्ण होने की संभावनाएं घोषणाओं से नहीं, उन तथ्यों के विश्लेषण से निखरेंगी, जिनके कारण भारत आज उस स्थिति में नहीं है। वे यह भी मानते हैं कि इस प्रकार की घोषण की आवश्यकता नहीं है कि भारत विश्व गुरु बन गया है, या बस बनने ही वाला है! अनेक लोग इसे इस प्रकार घोषित करते हैं कि जैसे कोई युद्ध जीता जाने वाला है और उनकी विजय होने ही वाली है। इसके लिए तो ज्ञानार्जन परंपरा (आज की शिक्षा व्यवस्था) को उसी प्रकार के त्याग और तपस्या के द्वारा समृद्ध करना होगा, जिसके लिए प्राचीन भारत के ज्ञानीजन जाने और सराहे जाते थे। भारत के ज्ञान-ध्यान-दर्शन को सिद्धांत और व्यावहारिकता की उस ऊंचाई तक ले जाना होगा जिसमें सर्वभूत हिते रत: और सर्वे भवन्तु सुखिन: का भाव निहित हो, जिसमें सभी के प्रति अपनापन स्पष्ट हो और जीवन की सार्थकता और संतुष्टि की सार्वभौमिक समझ बिखरी हो! हजारों साल पहले यदि यह आकर्षण तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला में विश्व भर के देशों से लोगों को यहां के विश्व-प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में स्वत: ही लाता था, तो ऐसा आगे भी संभव क्यों नहीं होगा?

ज्ञानार्जन की आज की विधा और व्यवस्था अर्थात शिक्षा तंत्र से ही अधिकतर जानी-पहचानी जाती है। शिक्षा की गतिशीलता या शिथिलता और उसके संस्कृति पर लगातार जीवंतता से पड़ते प्रभाव की गहन व्याख्या और विवेचना समय-समय पर करते रहने से ही सभ्यता, विकास, प्रगति और मानवीयता में भारत अपननी विशिष्टता को पुन: स्थापित कर सकता है। जैसे-जैसे और जब-जब पश्चिम के विद्वानों ने भारत को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने का प्रयास किया, उसके ज्ञान भंडार और संस्कृति की श्रेष्ठता को पहचाना, उनकी श्रद्धा और सम्मान उसके प्रति बढ़ता गया। एक बड़ा ही प्रसिद्ध उद्धरण अनेक बार दोहराया जाता है कि भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और समयानुकूल बने रहने की क्षमता के यशोगान में वैश्विक स्तर पर अनेकानेक मनीषियों के नाम लिए जा सकते हैं, मगर यहां मैं प्रसिद्ध विद्वान डा.अर्नाल्ड टायनबी को उद्धृत कर रह हूं- यह भली-भांति स्पष्ट हो रहा है कि एक अध्याय जिसकी शुरूआत पाश्चात्य थी, यदि उसका अंत मानवजाति के आत्मसंहार में नहीं होना है तो समापन भारतीय होगा.। मानव इतिहास के इस सबसे अधिक खतरनाक क्षण में मानवजाति की मुक्ति का यदि कोई रास्ता है तो वह भारतीय है। चक्रवर्ती अशोक और महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और श्री रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश ही मानवजाति को बचा सकते हैं।

यहां हमारे पास एक ऐसी मनोवृत्ति व भावना है जो मानवजाति को एक परिवार के रूप में विकसित होने में सहायक हो सकती है। इस अणु युद्ध में विनाश का यही विकल्प है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त इतिहासकार विल दुरां ने लिखा था कि आज के हर विद्यार्थी के लिए सबसे बड़े शर्म की बात यही होनी चाहिए कि वह भारत से पूरी तरह परिचित नहीं है। वे अपनी जगत प्रसिद्ध रचना ‘स्टोरी आफ सिविलाइजेशन’ के पहले भाग में भारत में सभ्यता के विकास और प्रगति की प्रभावशाली निरंतरता पर मोएंजोदारो से लेकर गांधी, टैगोर, रमण, तक के परिदृश्य पर दृष्टि डालते हैं, आध्यात्मिकता और दर्शन की उपलब्धियों की गहराइयों की प्रशंसा करते हैं, खगोल विद्या की तीन हजार साल पहले की वैज्ञानिकता की दृष्टि और उपलब्धिओं से चकित होते हैं, प्राचीन भारत की धार्मिक आस्थाओं में विविधता की अभूतपूर्व स्वीकार्यता और स्वायत्तता के दूर दूर तक फैले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अंत में वे लिखते हैं कि भारत की पेटेंट स्कालरशिपअब उस यूरोप के सामने आ रही है, जिसने मान लिया था कि कल विकसित यूरोपीय सभ्यता ही भविष्य की सभ्यता का एकमात्र रास्ता है! दुर्भाग्य यह है कि भारत को जब भारतीय ही समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तो अन्य को दोष कैसे दिया जा सकता है?

यह सर्व-स्वीकार्य है कि भारत और भारतीयता से दूरी की ऐसी राष्ट्रव्यापी प्रवृत्ति के निर्मित होने में विदेशी शासकों के सुनियोजित षड़यंत्र ही मुख्यत: उत्तरदायी थे। मगर स्वतंत्रता के सत्तर साल बाद किसी अन्य पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन करने की पूरी स्वतंत्रता ही नहीं आवश्यकता भी थी, मगर हमने प्रत्यारोपित व्यवस्था को छोटे-मोटे परिवर्तन करके लागू रहने दिया। ऐसा तब हुआ जबकि साम्राज्यवाद के विरुद्ध जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन बीसवीं सदी में चले और सफल रहे। उनमें से किसी में भी संघर्ष काल में ही शिक्षा पर इतना ध्यान कहीं नहीं दिया गया, जितना भारत में दिया गया। इसमें न केवल अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनें की निर्णायक सोच थी, बल्कि उसमें संस्कृति, विविधता की स्वीकार्यता और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना पर भी लगातार बल दिया गया था।

कोरोना की चुनौती एक अदृश्य शत्रु को पराजित कराने की है। यह अपने आप में अप्रत्याशित और अभूतपूर्व और है। यह मनुष्य के ज्ञान-विज्ञान और बुद्धि की गहराई की सीमाओं का भान कराती है, प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता के परिणामों को भी दशार्ती है। कोरोना ने इतिहास के इस मोड़ पर नया अध्याय ही नहीं, काल-खंड भी हमारे सामने खोल दिया है। मनुष्य और मानवता के समक्ष जो चुनौतियां समय-समय पर उभरती हैं, उनमें से अधिकांश मानव-जनित ही होती हैं और उनका समाधान भी मनुष्य स्वयं ही निकलता है। जीवधारियों में उसे ही विचारों की शक्ति और संकल्पना शक्ति के वरदान मिले हुए हैं। जिज्ञासा उसकी मूलभूत प्रवृत्ति है। इस सबसे ही उसकी सर्जनात्मकता प्रस्फुटित होती है।

इस समय कोरोना के अलावा भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनेक समस्याएं वैश्विक स्तर पर चिन्हित की गई हैं। इन पर नजर डालने का सबसे सरल तरीका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य-2030 पर निगाह डालना! इनमें गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, संतुष्टि, लिंग-भेद, समानता, स्वच्छ पानी, साफ-सफाई, आर्थिक विकास, काम के अवसर, न्याय, शांति, सहभागिता, जल और थल पर जीवन, अच्छी गुणवत्ता वाली कौशल-युक्त शिक्षा जैसे सभी महत्त्वपूर्ण पक्ष लक्ष्य के रूप में शामिल हैं। हर मनुष्य को एक सम्मानजनक गरिमामय जीवन जीने का हक है और इसकी व्यवस्था प्रकृति के नियमों में निहित है, व्यवधान तो मनुष्य के बनाए नियमों, व्यवस्थाओं और दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न होते हैं। हर एक लक्ष्य में शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति का महत्व स्वत: ही दिखाई देता है। कुल मिल कर सबसे महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सभी को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना ही बनता है क्योंकि उसके प्रभाव अन्य सभी पर सीधे-सीधे पड़ता ही है।

शिक्षा के चार मुख्य स्तम्भ जिन पर चर्चा होती है, उनमें तीन से सभी परिचित हैं- ज्ञान पाना, कौशल सीखना, और व्यक्तित्व-विकास। इक्कीसवीं सदी में इन तीनों से पहले जिस स्तंभ को इंगित किया गया है, वह है- ‘साथ-साथ रहना सीखना’! गांधी जी ने भारत की सामाजिकता, उसकी सांस्कृतिक परिपक्वता को समझा था, धर्म यानि सदाचरण के महत्त्व को समझा था और उसे व्यावहारिक स्वरूप देने में जीवन लगाय था। उनका स्पष्ट विचार था कि ह्यऐसी कोई भी संस्कृति जो सबसे बच कर रहना चाहती है, जीवित नहीं रह सकती है। भारत को इसे आत्मसात कर विश्व के समक्ष उदाहरण रखना है।