20-05-2023 (Important News Clippings)

20 May 2023
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Allopathy Plus

Integrative medicine is well worth researching

TOI Editorials

Last week, the Indian Council of Medical Research and GoI’s ayush ministry signed an MoU to promote and collaborate on integrative health research. Ayush is an umbrella term for relatively popular medicine systems outside allopathy. It encompasses dissimilar approaches such as ayurveda and homeopathy. Integrating allopathy with alternative approaches under the banner of integrative medicine has a long history. Long enough to spawn multiple dedicated journals. However, the equation remains uneasy as there are significant differences in the underlying approach to treatment.

Integrative medicine represents an attempt to go beyond dealing with symptoms. This makes practitioners of modern medicine wary because their system rests on standardisation. That discomfiture has however not deterred attempts at integration as research suggests that there is complementarity, particularly when it comes to picking adjunctive therapy to cope with symptoms such as chronic pain. For example, in 2012, doctors at AIIMS started research to see where yoga could effectively complement conventional treatment. The main fault-line between different approaches is the importance of randomised controlled trials in allopathy to establish the safety and efficacy of treatments. Other therapies don’t easily lend themselves to RCTs, inducing a level of scepticism among doctors.

Alternative therapies have survived the test of time and are often used in India by patients who also have access to allopathy. It’s not uncommon to find patients taking recourse to more than one kind of treatment. Given that, carrying out more research in these fields makes sense. However, it’s important that regulatory authorities curb misinformation on efficacy and risks. There are no magic cures. Alternative medicine shouldn’t lead to regulatory laxity.


Humans-AI, Bhai-Bhai

Encourage AI and society to co-evolve

ET Editorials

Online and offline training institutes are facing a scramble for courses in artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), which have demonstrated society-altering possibilities since the launch late last year of ChatGPT. Technology giants are racing to incorporate chatbots trained on large language models (LLM) into their products. Universities have pumped up budgets for creating new courses and hiring faculty. Governments are allocating resources for certifying AI training. School children with no formal exposure to ML are using it to get ahead in exams. There is a gold rush in education to skill tomorrow’s workers to collaborate with AI. Individuals are lining up to ‘learn’ AI like earlier generations signed up to have shorthand and typing skills on their CVs.

Some of this is hype. Algorithms trained to deliver conversational applications are new. They tend to throw up inaccurate answers more often than their highlighted success with cracking legal and medical examinations. AI’s performance in open-ended environments is questionable. Best outcomes are available when human intelligence directs it to problems it can tackle. These are in the nature of better-informed micro-decisions that require data analytics beyond human capability. The big picture remains the forte of humans. This is unlikely to change as machines do not have the power to ask the right questions. Yet. Much like typewriting speed being no indicator of a person’s ability to write a novel.

Yet, harnessing AI requires human minds to interact with it from an early age. School boards banning its use are being shortsighted. The syllabus needs to adapt to train children to use AI to solve more complex problems. Denying AI access in formal schooling while allowing a parallel system that offers training in how to game the system is a lose-lose solution. Society is moving into a phase of augmented intelligence where man-machine coordination will be superior to either form of intelligence independently. AI must not be grafted to society. They should co-evolve.


A change for the better

The shifting of Kiren Rijiju from Law Ministry should end conflict with judiciary


It is difficult not to see the removal of Union Minister Kiren Rijiju from the Law and Justice Ministry as a move by Prime Minister Narendra Modi to avoid any escalation in his regime’s confrontations with the judiciary in the one year left in his current tenure. Other considerations may have been at work in the shifting of Mr. Rijiju to the Ministry of Earth Sciences and the appointment of Arjun Ram Meghwal as Minister of State, with independent charge, in the Law Ministry, but the marked decline in Mr. Rijiju’s frequent fulminations against the Supreme Court collegium do indicate a desire to tone down his penchant for confrontation. While there is inaction or delay on the part of the government on some recommendations, quite a few appointments, including in the Supreme Court, have been made since February, indicating a thaw in the frosty relations between the executive and the judiciary. Apart from his vocal criticism of the collegium system of appointments, which many others indeed see as flawed and in need of reform, Mr. Rijiju had tended to voice unusually trenchant opinions not befitting one holding a portfolio that involves dealing with members of the superior judiciary. He once accused a few retired judges of being “an anti-India gang” who were trying to make the judiciary play the role of an opposition party. On another instance, he voiced concern over the collegium making public some intelligence inputs on the basis of which candidates recommended for appointment were deemed unsuitable by the government.

In choosing Mr. Meghwal, who represents the reserved constituency of Bikaner in Rajasthan, Mr. Modi may have also been looking for a suitable opportunity to accommodate a Minister from Rajasthan in a portfolio with a higher profile. The Rajasthan Assembly elections are due around the end of the year. Mr. Meghwal has begun his stint with an observation that there is no confrontation with the judiciary and that his priority would be to ensure speedy justice for all. One issue that requires resolution is the finalisation of a fresh Memorandum of Procedure for judicial appointments. Mr. Rijiju had said earlier this year that the government had emphasised to the Supreme Court the need for finalising the procedure soon. He had also mooted the idea of a ‘search-cum-evaluation committee’, with a government representative on it, for the appointment of Supreme Court judges and Chief Justices. It is expected that the government will continue to accord great importance to these two issues. While pursuing such initiatives, the government should avoid giving the impression that it wants to gain absolute control over the appointment of judges.


लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है


सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर ममता सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध पर स्थगनादेश दिया है और साथ ही तमिलनाडु सरकार को कहा है कि वह इस फिल्म को दिखाने वाले सिनेमा घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। एक धर्म-विशेष की लड़कियों को कथित लव जिहाद के जरिए फंसाने, धर्मांतरण कराकर आईएसआईएस में शामिल कराने पर बनी इस फिल्म के ट्रेलर में पिछले दस साल में 32 हजार ऐसी लड़कियों के शिकार होने का आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़े का कोई प्रूफ न देने के कारण कोर्ट ने इस पर डिस्क्लेमर देने को कहा है। स्पष्ट आंकड़े का मतलब है- सुविचारित, वैज्ञानिक और व्यावहारिक अध्ययन। ऐसे आंकड़ों के स्रोत होते हैं राज्यों और केंद्र के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज, एनआईए, दूतावास और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अपरिहार्य अंग है। सभी साहित्य सर्जना इसी आधार पर होती है, लेकिन सत्य का भ्रम नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में सिनेमा घर फिल्म को हिंसा के डर से नहीं दिखा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिबंध का ठोस कारण नहीं दे पाई। कोर्ट के अनुसार शांति बहाली सरकार की जिम्मेदारी है। यानी दोनों राज्यों में अभिव्यक्ति की आजादी को कोर्ट ने सर्वोपरि माना।


रिकार्ड रक्षा उत्पादन


वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का कुल मूल्य एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से अधिक रहना एक उपलब्धि है। विशेष बात यह है कि निजी क्षेत्र की कुछ रक्षा इकाइयों से आंकड़ा मिलने के बाद इस मूल्य में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। चूंकि यह पहली बार है, जब देश का रक्षा उत्पादन एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा, इसलिए यह एक मील का पत्थर है। यद्यपि यह पिछले वित्त वर्ष में ही स्पष्ट हो गया था कि एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू लिया जाएगा, फिर भी ताजा आंकड़ा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। इसका श्रेय सरकार की ओर से उठाए गए प्रोत्साहन के उपायों को तो जाता ही है, उस पहल को भी जाता है, जिसके तहत निजी क्षेत्र को रक्षा सामग्री के उत्पादन में भागीदार बनाया गया। इसे इससे समझा जा सकता है कि पिछले सात-आठ वर्षों में उद्योगों को दिए गए रक्षा लाइसेंस में दो सौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि देश को रक्षा उत्पादन के मामले में सचमुच आत्मनिर्भर बनना है तो इस सिलसिले को कायम रखते हुए निजी क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देना होगा तथा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करनी होगी। इस प्रतिस्पर्धा के कैसे नतीजे मिल सकते हैं, यह इससे साफ होता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंचा। भारत इस समय 85 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है।

यह स्वागतयोग्य है कि रक्षा उत्पादन क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के साथ एमएसएमई एवं स्टार्टअप की भागीदारी के जरिये रक्षा उत्पादों के स्वदेशी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इस पर आश्चर्य नहीं कि वित्त वर्ष 2024-25 तक 25 अरब डालर यानी 1.75 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपये के सैन्य उत्पादों का निर्यात करने का लक्ष्य भी शामिल है। यह ध्यान रहे कि रक्षा सामग्री के देश में ही उत्पादन के बाद भी भारत सैन्य उत्पादों का बड़ा आयातक है। एक अनुमान के अनुसार अगले पांच वर्षों में भारतीय सैन्य बलों को 130 अरब डालर मूल्य के रक्षा उपकरण खरीदने हैं। चूंकि यह एक बड़ी राशि है, इसलिए स्वदेश में रक्षा उत्पादन के अभियान को और गति देनी होगी और ऐसा कोई लक्ष्य तय करना होगा, जिससे रक्षा सामग्री के आयात में अच्छी-खासी कमी की जा सके। यह सही है कि भारत तमाम प्रयासों के बाद भी हाल-फिलहाल अपनी आवश्यकता की हर सामग्री का उत्पादन नहीं कर सकता, लेकिन सरकार के नीति-नियंताओं को यह तो देखना ही होगा कि वे हथियार और रक्षा उपकरण देश में कैसे निर्मित हों, जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य रक्षा सामग्री के आयातक के बजाय निर्यातक बनने का होना चाहिए।


मानव जीवन के लिए खतरा नहीं एआइ

सचिन श्रीधर, ( लेखक भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं )

पिछले दिनों चैटजीपीटी के जनक सैम आल्टमैन ने कहा कि टेक कंपनियां जिस तरह एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के प्रयोग को तेजी से बढ़ावा दे रही हैं उससे दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए सरकारों को इस पर नकेल कसनी होगी। यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि आज एआइ की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इसके बारे में लोगों की समझ काफी कम है। उन्हें लग रहा है कि भविष्य का संसार एआइ ही चलाएगी। इस धारणा की पुष्टि में विशेष प्रकार के साहित्य, फिल्मों और इंटरनेट मीडिया की भूमिका है। जैसे-रोबोट का राज आ जाएगा। कंप्यूटर सब नौकरी खा जाएंगे। कुछ लोग मिलकर सब चीजों को नियंत्रित कर लेंगे। आदि-इत्यादि। बहुत लोग यह भी मानते हैं कि एआइ के चलते सरकारों की अपने नागरिकों पर निगरानी बहुत बढ़ जाएगी या उससे भी बदतर हम बड़ी कंपनियों के दास बनते जाएंगे। हालांकि, ये सभी धारणाएं पूर्णतया झूठी नहीं है, किंतु क्या सच में स्थिति इतनी डरावनी है या इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग इसे इतना भयावह दिखा रहे हैं? जैसा होता है कि नई खोज के साथ उससे जुड़े लोग और कंपनियां उसके प्रभाव को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर ही बताती हैं। यह उनके हितों के संदर्भ में स्वाभाविक भी है। यह सच है कि आज के युग में एल्गोरिदम आधारित एआइ युक्त मशीनें जैसे चैटजीपीटी काफी हद तक हमारे लिए निर्णय ले रहे हैं। हम टीवी पर क्या देखते हैं? दुकान से क्या खरीदते हैं? या कैसा संगीत सुनते हैं? हमारी आदतों को समझकर इनसे जुड़े तमाम निर्णय अक्सर एल्गोरिदम आधारित तकनीक ले रही हैं। ये एल्गोरिदम हमारे जीवन को धीरे-धीरे बदल रहे हैं, लेकिन उसे पूरी तरह समझ पाना अभी संभव नहीं है। संभव है कि इनका प्रचलन बढ़ने के साथ-साथ हमारी जागरूकता बढ़ेगी। तब ही तय होगा कि एआइ नए युग का काला जादू है या एक ऐसी तकनीक है जिसे अंतत: हम मनुष्य ही हांकेंगे।

एआइ केवल तर्क पर काम कर सकती है, पर हम मनुष्य कहीं अधिक सूक्ष्म और जटिल जीव हैं। हम तर्कसंगत भी हैं और जानबूझकर अतार्किक भी। हमारे अंदर सुर भी हैं और असुर भी। मानव विशेषताओं की कई परते हैं जैसे-अंतर्ज्ञान, भावना, शरारत, पूर्वाग्रह और हठधर्मिता इत्यादि। जबकि एआइ युक्त मशीन के पास ये गुण नहीं हैं। वह केवल गणित, डाटा और तर्क पर ही आधारित है। एआइ तकनीक हमेश ‘स्थिर दुनिया’ के सिद्धांत पर काम कर सकती है। अगर कोई भी समस्या जहां नियम परिभाषित हैं, हालात स्थिर हैं और उनका हल निकालने के सिद्धांत सटीक हैं तो एआइ लाखों-करोड़ों आंकड़ों का विश्लेषण चुटकी में कर किसी भी प्रज्ञावान समूह को परास्त कर देगी, लेकिन जीवन की सभी समस्याएं हर बार गणित में तो नहीं बदली जा सकतीं। अधिकतर मुद्दों में अगर तर्क है तो कुतर्क भी है और वितर्क भी। बेतुके लोग भी होते हैं। भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। चूंकि वास्तविक जीवन हमेशा गणित की तरह चलता नहीं, तो जैसे ही हम स्थिर दुनिया के सिद्धांत से थोड़ा सा हटे तब एआइ भी डगमगा जाएगी।

उदाहरण के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1992 में बिहार में एक रैली के दौरान कहा था कि ‘कोई नहीं है रास्ता अब खाना पड़ेगा पास्ता?’ इस वाक्य के जरिये अटल जी उस समय की राजनीतिक स्थिति और देश के सामने मौजूद चुनौतियों के स्पष्ट समाधान की कमी पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे थे। यह तबसे भारत में एक लोकप्रिय सांस्कृतिक संदर्भ बन गया है और अक्सर उन स्थितियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जहां कोई असहाय महसूस करता है। एआइ युक्त चैटजीपीटी से इस वाक्य के बारे में पूछा गया तो वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका और एक भूलभूलैया में उलझ गया।

वास्तव में करोड़ों डाटा बिंदुओं को जोड़कर, व्याकरण के नियमों के हिसाब से उत्तर तो कंप्यूटर दे सकता है, पर वह स्वयं उस उत्तर को समझ नहीं सकता। यानी कंप्यूटर कुल मिलाकर अत्यंत प्रभावशाली गणना मशीन है बस। एआइ में करोड़ों कंप्यूटर एक साथ आपकी पूछी समस्या का हल एकजुट होकर खोजने हेतु एक साथ टूट पड़ते हैं। हल निकाल भी लेते हैं, लेकिन उस हल को समझने की क्षमता उनके पास नहीं है। मनुष्य ने पृथ्वी पर यूं ही राज स्थापित नहीं कर लिया है। शेष जीव-जंतुओं की तुलना में सबसे अधिक और सबसे जल्दी मनुष्य ने ही सीखा और धीरे-धीरे पृथ्वी ‘होमो-सेपियंस’ यानी मनुष्य के आधिपत्य में आ गई। यकीन मानिए एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम यह देखकर समझ जाएंगे कि कौन-सी चीज पूरी तरह कंप्यूटर के इस्तेमाल से बनी है और किसमें कंप्यूटर के ‘इनपुट’ के साथ में प्रकृति से मिली मानव बुद्धि का भी योगदान है।

एआइ वहां काम करती है जहां नियम परिभाषित होते हैं और स्थिति स्थिर होती है। वह संबद्धता और सह-संबंधता द्वारा काम करती है और जैसे कि ऊपर पूछे गए प्रश्न में ‘पास्ता’ और भारत के किसी ‘जन-नेता’ का कोई संबंध ही नहीं है तो कंप्यूटर को इतनी समझ नहीं है कि वह कहे, ‘यह क्या बेतुके सवाल पूछ रहे हैं आप?’ उसकी यह क्षमता नहीं है कि वह स्वयं समझ सके कि उसका उत्तर असंगत, मूर्खतापूर्ण है या फिर हास्यस्पद। एआइ समझने योग्य पाठ तो लिख सकती है, वीडियो बना सकती है, पेंट कर सकती है, सुझाव देने आदि में सक्षम हो सकती है, पर वह संसार को मनुष्य की प्राकृतिक बुद्धि की तरह न समझ सकती है, न अनुभव कर सकती है और न ही ग्रहण कर सकती है। सामान्य ज्ञान चाहे अधिक हो पर अंतर्ज्ञान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रासंगिकता केवल मानव के पास है और रहेगी। तो जिस मानव की सूझबूझ ने ही इस एआइ को जन्म दिया है उसकी बुद्धि इस उत्पादित बुद्धि से सदैव दो पायदान आगे ही रहेगी।


जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में अगला कदम

श्याम सरन, ( लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं और 2007-10 के दौरान जलवायु परिवर्तन के मामले पर प्रधानमंत्री के विशेष दूत थे )

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 29 मार्च, 2023 के प्रस्ताव (ए/आरईएस/77/276) को आम सहमति से अपनाए जाने के बाद जलवायु परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक उत्साह का वातावरण बना है। इस प्रस्ताव के जरिये जलवायु परिवर्तन के मामले में सदस्य देशों के दायित्व/बाध्यता के संबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से परामर्शदायी राय मांगी गई है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में इस प्रस्ताव को मील का पत्थर माना जा रहा है क्योंकि इसे 133 सदस्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। हालांकि आईसीजे की परामर्शदायी राय सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यह नैतिक मायने तो रखता ही है।

आईसीजे से इस बात को लेकर भी कानूनी राय मांगी गई है कि आखिर उन देशों को क्या कानूनी अंजाम भुगतने होंगे जिनके कृत्यों और चूक से जलवायु को इस तरह से नुकसान होता है कि यह दूसरों को विशेष रूप से छोटे विकासशील द्वीपीय देशों और ‘वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों’ को प्रभावित करता है। इस प्रस्ताव को तैयार करने में लगभग चार साल लगे और इस अभियान का नेतृत्व दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश वैनूआटू ने किया । अंततः इसे 18 देशों के एक कोर ग्रुप द्वारा संचालित किया गया, जिसे आईसीजेएजीरोफोर के रूप में जाना जाता है, जिसमें अन्य द्वीपीय राज्य, अफ्रीकी राज्य और यहां तक कि जर्मनी और पुर्तगाल भी शामिल हैं। भारत न तो इस समूह का हिस्सा और न ही इस प्रस्ताव का सह-प्रायोजक था। बहुपक्षीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की सक्रियता को देखते हुए यह असामान्य प्रतीत हो सकता है। लेकिन भारत की सोची समझी दूरी के अच्छे कारण हो सकते हैं। अमेरिका भारत की तरह आम सहमति का हिस्सा बना लेकिन अपने वोट पर एक बयान में अपनी आपत्तियों को स्पष्ट किया: ‘हमें गंभीर चिंता है कि यह प्रक्रिया हमारे सामूहिक प्रयासों को जटिल बना सकती है और हमें इन साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब नहीं लाएगी।’ बयान में यह भी कहा गया है कि आईसीजे के समक्ष रखे गए मुद्दों को निर्दिष्ट मंचों पर चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं में सबसे अच्छी तरह से संबोधित किया गया था। चीन ने कथित तौर पर इसी तरह की आपत्तियां व्यक्त की लेकिन आम सहमति में शामिल भी हो गया।

भारत इन विचारों को साझा करता है लेकिन देश के प्रतिनिधिमंडल ने मतदान से पहले या बाद में अपनी चिंता दर्ज कराने के लिए स्पष्टीकरण देने से परहेज किया।

यह प्रस्ताव वर्तमान कृत्यों और चूक पर केंद्रित है। जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में पहले से ही संचित ग्रीनहाउस गैसों के भंडार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी की धारणा गायब है। आईसीजे की राय का उपयोग भारत जैसे देशों पर दोष मढ़ने के लिए किया जा सकता है, जिनके यहां इन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन आर्थिक विकास के दौरान अनिवार्य रूप से बढ़ जाएगा। बावजूद इसके कि भारत ऐसे उत्सर्जन को सीमित करने और जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा के नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों की ओर तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में महत्त्वाकांक्षी प्रयास कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों और बाकी यूरोपीय संघ के देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसकी तरफदारी भी की है क्योंकि ऐतिहासिक जिम्मेदारी का विचार, जो 1992 के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) का एक प्रमुख तत्त्व है, को इस प्रस्ताव में नजरअंदाज कर दिया गया है। इन देशों को वर्तमान और अनुमानित उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने और भारत जैसे देशों को निशाने पर लेने में खुशी होगी।

जलवायु परिवर्तन से ‘नुकसान और क्षति’ को लेकर मुआवजे जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे का प्रस्ताव में कोई संदर्भ नहीं है। जबकि यह मुद्दा मिस्र के शर्म अल-शेख में यूएनएफसीसीसी के पिछले साल नवंबर में हुए सम्मेलन में इस बाबत लिए गए निर्णय के बाद बहुपक्षीय जलवायु परिवर्तन एजेंडे में प्रमुखता से शामिल रहा है। यह उन विकसित देशों के लिए एक रियायत रही होगी, जिन्होंने अपने जीवाश्म ईंधन-आधारित विकास के वर्षों के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन से पीड़ित देशों को क्षतिपूर्ति करने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी की धारणा का कड़ा विरोध किया है। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आईसीजे के समक्ष रखा जाना चाहिए और भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए।

19 अप्रैल, 2023 को जारी आईसीजे की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों पर सदस्य देशों से लिखित प्रस्तुतियां आमंत्रित की जाएंगी और अदालत को उसकी परामर्शदायी राय के लिए भेजा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों को भी उठाए गए मुद्दों के संबंध में दस्तावेज जमा करने की अनुमति है। इन प्रस्तुतियों के प्राप्त होने और आईसीजे की वेबसाइट पर पोस्ट करने के बाद, सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों द्वारा उन पर और टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। अंतिम चरण में, अदालत सार्वजनिक बैठकें आयोजित करती है, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि मौखिक प्रस्तुति दे सकते हैं, भले ही उनमें से कुछ ने लिखित प्रस्तुतियां न दी हों। अदालत तब विचार-विमर्श समाप्त करेगी और अपने सामने रखे गए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद अपनी परामर्शदायी राय देगी।

पिछले अनुभव के आधार पर, यह उम्मीद की जाती है कि अदालत साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में अपनी परामर्शदायी राय की घोषणा करेगी।

भारत को उठाए गए मुद्दों पर अपने स्वयं के सुविचारित विचारों को दर्शाते हुए आईसीजे के सामने अपनी बात रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। न ही उसे अन्य राज्यों की दलीलों पर टिप्पणी करने से हिचकना चाहिए। भारत को अदालत में सार्वजनिक सुनवाई में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यह विचार किया जा सकता है कि चूंकि प्रस्ताव को भारी समर्थन मिला है, भारत के लिए यह सबसे अच्छा हो सकता है कि वह अदालत में भी अपनी मौजूदगी को सीमित रखे और प्रक्रिया को बाधित न करे। ऐसा न करने पर भारत के हितों का स्वत: नुकसान हो सकता है। एक, प्रस्तुतीकरण में यह इंगित किया जाना चाहिए कि यूएनएफसीसीसी या 1992 के रियो कन्वेंशन के रूप में पहले से ही एक जलवायु परिवर्तन संधि है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर सदस्य देशों के कानूनी दायित्वों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। आईसीजे को एक और कानूनी फ्रेमवर्क (ढांचा) स्थापित करने के बजाय यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों की वैधता की पुष्टि करनी चाहिए। दो, जलवायु परिवर्तन को लेकर कार्रवाई के लिए राज्यों के कानूनी दायित्वों को परिभाषित करने में, इक्विटी और न्यायसंगत बोझ साझा करने के मौलिक सिद्धांत को दोहराया जाना चाहिए।

तीसरा, जलवायु न्याय ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकता। वैसे देश जो वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के संचय और कहें तो मुख्य रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं , उन्हें उत्सर्जन को कम करने और विकासशील देशों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की ज्यादा से ज्यादा मदद का बीड़ा उठाना चाहिए। साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत जो इसे दर्शाता है, उसे दोहराया जाना चाहिए। एक अलग पेपर में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए महत्त्वाकांक्षी उपायों का विवरण होना चाहिए।

और चौथा, प्रस्तुतीकरण में यह इंगित किया जाना चाहिए कि यह मुट्ठी भर औद्योगिक देश थे जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपने कानूनी दायित्वों का खुलेआम उल्लंघन किया और अनुपालन प्रक्रिया के तहत दंडात्मक प्रावधानों का बगैर सामना किए इससे बचकर निकल गए। शुरुआती तौर पर अदालत को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी चाहिए।


झीलों की सेहत


जलवायु परिवर्तन का असर अब दुनिया की बड़ी झीलों पर भी नजर आने लगा है। एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि दुनिया की करीब आधी बड़ी झीलों का जलस्तर कम हो रहा है। ऐसे समय में जब पेयजल का गंभीर संकट महसूस किया जा रहा है और पानी के प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है, यह नया खुलासा और चिंता पैदा करता है। अमेरिका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने लगातार अट्ठाईस सालों तक अध्ययन करने और उपग्रह से ली गई लाखों तस्वीरों के आधार पर यह खुलासा किया है। सरकारों और सामाजिक संगठनों के लिए चेतावनी है यह झीलों का जलस्तर कम होने की बड़ी वजह मानव उपभोग और बढ़ती गर्मी बताई गई है। इस तरह सरकारों और जल संचय के लिए काम करने वाले सामाजिक संगठनों के लिए यह चेतावनी की घंटी है। झीलें एक प्रकार का प्राकृतिक जलाशय हैं, जिनके पानी का उपभोग पेयजल और उद्योगों आदि के काम में किया जाता है। जिस तरह नदियों का जलस्तर घटते जाने की वजह से दुनिया के अनेक शहरों में पेयजल का गहरा संकट पैदा हो गया है, उसी तरह झीलें अगर सिकुड़ती गईं, तो यह संकट और गंभीर होता जाएगा।

झीलों, जलाशयों और अन्य प्राकृतिक जलस्रोतों के सूखते जाने को लेकर लगातार अध्ययन होते रहे हैं, उनके आंकड़ों से वजहें भी स्पष्ट हैं। मगर उनके संरक्षण को लेकर जिन व्यावहारिक उपायों की अपेक्षा की जाती है, उन पर अमल नहीं हो पाता। झीलों का स्रोत आमतौर पर पहाड़ों से आने वाला पानी होता है। वह बर्फ के पिघलने या फिर वर्षाजल के रूप में संचित होता है। मगर जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरह दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है, उसमें कई जगह पहाड़ों पर पहले की तरह बर्फ नहीं जमती और न पर्याप्त वर्षा होती है। पेयजल संकट के मुहाने पर भारत, बारिश की बूंदों की अनदेखी और भूजलस्तर गिरने से बिगड़ रहे हालात फिर उनसे जो पानी पैदा होता है, उसका अनुपात बिगड़ चुका है। बरसात की अवधि कम और बारिश की मात्रा कम या अधिक होने से या तो झीलों में पर्याप्त पानी जमा नहीं हो पाता या फिर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होकर नीचे की तरफ बह जाता है और फिर साल के बाकी दिनों में उनमें पानी न आने से उनका स्तर नीचे चला जाता है।

दूसरा कारण पहाड़ों पर लगातार बढ़ रही पर्यटन संबंधी और औद्योगिक-वाणिज्यिक गतिविधियां हैं। हमारे यहां उत्तराखंड के पहाड़ इसके बड़े उदाहरण हैं। वहां बड़े पैमाने पर शुरू हुई विकास परियोजनाओं की वजह से न सिर्फ पहाड़ों के धसकने और स्खलित होने की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि अनेक प्राकृतिक जल स्रोतों पर संकट मंडराने लगा है। वहां की नदियों और पहाड़ी झरनों का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। बहुत सारी झीलों के पानी का अतार्किक दोहन बढ़ा है। उनका बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के लिए इस्तेमाल होने लगा है। मेड़बंदी: तपती धरती पर पानी बचाने का जखनी मॉडल यह भी उनके जल स्तर के घटने का बड़ा कारण है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का एक नुकसान यह भी हुआ है कि झीलों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके चलते उनमें कचरा जमा होता गया है। उनकी नियमित गाद निकालने की व्यवस्था न होने से वे उथली होती गई हैं। कई झीलों का पाट सिकुड़ता गया है। यह सरकारों की उपेक्षा का नतीजा तो है ही, सामाजिक संगठनों की उदासीनता का भी पता देता है। पहले सामुदायिक सतर्कता से प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी, मगर अब वह परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। झीलों की सेहत सुधारनी है, तो यह उदासीनता और उपेक्षा का भाव त्यागना होगा।


मधुर संबंध बनेगे


केंद्रीय कें द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को न्यायपालिका से जुबानी जंग की कीमत चुकानी पड़ी। न्यायपालिका और कॉलेजियम सिस्टम पर आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले रिजिजू के चलते सरकार भी असहज थी। इससे पहले कोई भी राजनेता या मंत्री न्यायपालिका को लेकर इतना तल्ख नहीं रहा। किरण को फिलहाल पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है और उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। कानून मंत्री का पदभार संभालने के बाद मेघवाल का बयान कि ‘न्यायपालिका और सरकार में कोई मतभेद नहीं है, बल्कि दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। संविधान में सबकी अपनी सीमाएं हैं और उसी के हिसाब से काम होता है।’ अशय साफ है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच रिश्तों में कसैलापन था । रिजिजू जिस तरह बिना लाग-लपेट के कॉलेजियम सिस्टम की बखिया उधेड़ते रहे, उससे एक बात तो साफ दूरियां दिखती थी। कभी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को ‘अंकल जज सिंड्रोम’ करार देना हो या ‘कुछ जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा’ऐसे बयानों को कानून मंत्री के तौर पर किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हां, लंबित मामलों पर कार्य करने के तौर-तरीकों को बदलने की जगह बेवजह के विवादित बयानों का सहारा लिया जाएगा तो हालात और ज्यादा खराब ही होंगे। इस बात को लगता है सरकार ने समझा; तभी उन्हें इस पद से हटाया भी गया । इस बदलाव में एक खास बात यह रही कि मेघवाल जिस राज्य राजस्थान से आते हैं वहां इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मतभिन्नता रही है। मेघवाल को अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी देकर पार्टी राज्य में एक संदेश दिया है। चूंकि मेघवाल दलित समुदाय से आते हैं तो निःसंदेह राज्य में इस तबके के वोटरों को अपने पक्ष में करने में उन्हें आसानी होगी। बहरहाल, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के आखिरी साल में कुछ महत्त्वपूर्ण विधेयक आ सकते हैं। लिहाजा, ऐसे मंत्री की जरूरत होगी जो सबको साथ मिलाकर चल सके और सरकार के काम को सहजता से पूरा कर सके। मेघवाल इस मामले में सर्वोत्तम चयन हो सकते हैं क्योंकि उनका भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर लंबा अनुभव रहा है। देखना है, इस फेरबदल के बाद न्यायपालिका के साथ सरकार के संबंध कैसे रहते हैं।


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