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Date: 20-05-16

Surely, Mr Jaitley

Judges can, and have, crossed the line for a good cause.

written by Fali S. Nariman

The May 17 issue of The Indian Express has reported the finance minister’s views expressed in a meeting of the Indian Women’s Press Corps. He had said that “a line needs to be drawn” to enable executive decisions to be taken only by the executive, and not by the judiciary: He has called this (as have so many others) the lakshmana rekha. But open any newspaper on any day and you will find in various parts of the country, and in an alarmingly disparate variety of situations, “non-functioning” or “dysfunctional” governments and/ or governmental agencies, whether at the Centre or in the states. They need course-correction.

It was exactly 30 years ago that a promising young lawyer, Arun Jaitley — appearing with a team of lawyers — succeeded in convincing a bench of three judges of the Supreme Court for one such course-correction: The purely executive decision of Delhi’s Lt Governor to terminate the contractual lease of the Indian Express Building, from where its paper was being printed and distributed, was declared unconstitutional and void. Ever since, lawyers like him (though not all as resourceful nor as brilliant!) have succeeded in convincing a succession of judges in the Supreme Court that it is permissible and proper to reach out and remedy individual injustices committed, intentionally or otherwise, on India’s citizenry, by one or other official in government or in a governmental agency.

What is (fashionably) derided as “judicial overreach” has been recently described by Upendra Baxi (mentor of Jaitley and tutor to generations of judges and lawyers) as the “daring adjudicatory leadership of the Supreme Court in the past 25-30 years”. In an essay just published in the Oxford Handbook of the Indian Constitution (2016), he says the highest court has “mutated the discourse of judicially unenforceable directive principles (as originally enacted) by incorporating them into Article 21 (as now interpreted)”, and so converted human needs into human rights. It is therefore erroneous to speak of “judicial overreach” in the present-day Indian context when under our Constitution, enforcement of Fundamental Rights, including the right guaranteed under Article 21 (now expanded into infinitely diverse areas only remotely connected to “life” and “living”) has become a constitutional duty, performed on an almost daily basis by judges in the Supreme Court (under Articles 32 and 136) and by judges of high courts (under Article 226). It is just too late now for anyone — even a worthy cabinet minister — to cry halt to what Professor Baxi has so eloquently described as the ongoing judicial discourse about “converting human needs into human rights”.

As for not crossing the lakshmana rekha (a line actual or imaginary, the crossing of which may entail serious consequences), it has become a figure of speech derived from one among many versions of the Ramayana. Sita asks Rama to fetch a magical golden deer for her; Rama goes in search of it asking Lakshmana to stand guard around Sita’s dwelling house — at Panchavati (near present day Nashik in Maharashtra); the golden deer is in fact the demon Maricha who distracts Rama, and when Rama kills Maricha, the latter cries out for help but in Rama’s voice. Sita panics, and promptly orders Lakshmana to go to Rama’s aid. Unable to disobey Sita, Lakshmana draws a perimeter-line which Sita must not cross, and then goes in search of Rama. Whilst Lakshmana is away in search of Rama, Sita, out of compulsion of performing a religious duty for a guest (Ravana disguised as a poor Brahmin) crosses the line to give him food, following which she is abducted.

Constitutionalists apply the metaphor to courts who are forbidden by Article 37 of the Constitution to enforce by writs or orders the catena of Directive Principles of State Policy set forth in Part IV of the Constitution. But the same article also mandates and makes it a duty of “the State” (the legislatures and the executive) to enforce and implement for the good of India’s citizens all the dos and don’ts set out in Part IV of the Constitution. For the constitutionalists, the principles of state policy (which cannot, and therefore must not, be enforced by courts of law) is the lakshmana rekha. But ever since 1986 (the Indian Express Building case), judges have frequently crossed the lakshmana rekha of Article 37 — simply because “the State” (the legislatures and/ or the executive) have failed to implement the Directive Principles of State Policy. In so doing, as Baxi says, they have converted primary human needs (not attended to by those whose duty it was to attend to them) into human rights, thus making them enforceable by courts under Article 21 of the Constitution.

And so as the Ramayana itself so eloquently depicts, the boundary line can be crossed and is crossed — but only, and always, for a good cause.

Date: 20-05-16

Should food and fuel decide policy rates?

The Central Statistics Office has updated the base year and weights for the various goods and services in the consumer price index (CPI). Now that the Reserve Bank of India and the finance ministry are agreed that the CPI would be the sole parameter to set policy rates and anchor inflationary expectations, the revision has huge implications. And it is entirely possible that the very instrumentality of inflation control would increasingly be distorted.

The new base year is 2012 (= 100) in the index, and the weights for food and fuel items (including pan, tobacco and intoxicants) add up to 65.6%. The high weightage for a relatively small consumption basket, if used to determine the overall cost of funds, can surely be distorting. The weights for food and fuel in the CPI in mature markets are far lower, about 28.6% in the UK, for instance. Tracking prices over a much wider range of items would clearly present a more accurate overall inflation picture. And the British authorities have been using the CPI to tackle inflation since 2002. We too do have a “modern monetary policy framework” since 2015, anchored to the CPI. But the relative high weights for food and fuel is not the only problem. It is also a fact that there is rising demand for the so-called superior foods, given growing incomes and transfer payments, which tend to harden prices of such items. Also, the lack of logistics and storage capacity nationally can and does have a way of leading to price spikes here. And such supply disruptions can hardly be tamed by the instrument of policy rates.

In the monetary policy framework, attention has been skewed towards who would have a say on setting the rates at the expense of what policy goal or goals monetary policy should seek to achieve. It is time we restored balance.

Date: 19-05-16

सहकारी संघवाद की मृगतृष्णा

यद्यपि मोदी का अभी तक का नजरिया भारतीय संघवाद में एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन पूर्व की सरकारों द्वारा राज्यों के प्रति अपनाई गई बड़े भाई की भूमिका का अनुसरण करते हुए मोदी सरकार ने भी अनुच्छेद 356 का पुन: दुरुपयोग कर सहकारी संघवाद की भावना पर कठोर आघात किया है

अनंत प्रकाश

क्तित्व और कृतित्व के आधार पर नरेन्द्र मोदी भारत की वर्तमान राजनीति में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नब्बे के दशक में शुरू हुई वैश्वीकरण की निरंतरता में मोदी का उभार उदार तथा रोजगारपरक अर्थव्यवस्था का पर्याय है, जो दरअसल पिछले पचीस वर्षो की उदारवादी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में विकसित हुए भारतीय नवमध्यम वर्ग की जन आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। राजनीतिक विचारधारा के स्तर पर भारत में यह वामपंथ तथा नेहरूवादी विचार के पतन और जनोन्मुखी दक्षिणपंथ की चरम अभिव्यक्ति है। दलीय राजनीति के हिसाब से भी मोदी का उद्भव क्षत्रपों में बंटी भारतीय राजनीति में एक राष्ट्रीय नेता का परिचायक है। मोदी सरकार के दो साल के कार्यकाल पर नजर डाली जाए तो सरकारी योजनाओं के निर्माण में मोदी काफी आशावादी दिखते हैं किन्तु इसको क्रियान्वित करने वाले प्रशासनिक तंत्र में सिर्फ नाम मात्र का बदलाव करते दिखाई देते हैं। मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में कांग्रेस-मुक्त भारत, अच्छे दिन के चुनावी नारे के अतिरिक्त किसी अन्य तय पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, तो वह था सहकारी संघवाद। मोदी केंद्र सरकार के बड़े भाई वाले रवैया के घोर आलोचक थे। मोदी अपने तेरह वर्षीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर कहा करते थे कि राष्ट्र के सर्वागीण विकास हेतु केंद्र और राज्य को मिलकर समान सहयोगी की तरह कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चौतरफा विकास हासिल करने के लिए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने की बात कही थी। लेकिन अगर उनके प्रधानमंत्री के दो वर्षीय कार्यकाल पर दृष्टि डालें तो उनकी कथनी और करनी में स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार टीम इंडिया की बात करती है, वहीं दूसरी ओर गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ संबंधों में व्यापक स्तर पर टकराव देखा जाता रहा है। योजना आयोग का नीति आयोग में परिवर्तन, राज्यों को और अधिक मजबूती और शक्ति देने के लिए मोदी ने सत्ता में आते ही 64 साल पुरानी संस्था योजना आयोग को हटाकर एक महत्त्वपूर्ण विकासमूलक कदम के तहत नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग सरकार के लिए रणनीतिक नीतिगत विजन मुहैया कराने के साथ ही आकस्मिक मुद्दों के समाधान के लिए तेजी से काम करेगा। योजना आयोग द्वारा अभी तक सभी के लिए एक ही ‘‘सांचे’ का इस्तेमाल किया जाता रहा था, जिसमें विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और उनकी स्थानीय जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। नीति आयोग इन कमियों को दूर करेगा। मोदी सरकार के योजना आयोग को नीति आयोग में प्र्वतित करने का निर्णय भारत की नवउदारवादी अर्थव्यवस्था की नई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन इससे भारत में सहकारी संघवाद को मजबूती मिलेगी यह मात्र एक मृगतृष्णा है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें को स्वीकृति : राजस्व संघवाद के तहत उल्लेखनीय कदम बढ़ाते हुए एनडीए सरकार ने 14वें वित्त आयोग के सुझावों को मंजूर कर लिया। इससे अब राज्यों को कर राजस्व का 42 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। पहले आंकड़ा 32 प्रतिशत था। अब राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार योजनाओं के निर्माण और उन्हें लागू करने के लिए अधिक शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह अभूतपूर्व कदम राज्यों को हर संभव तरीके से सशक्त करेगा। लेकिन राजस्व संघवाद संबंधी कई नये परिवर्तनों से भी आर्थिक रूप से कमजोर राज्य संतुष्ट नहीं हैं। विदेश नीति और संघवाद : विदेश नीति निर्धारण पर केंद्र को एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने विदेश नीति में संघवाद को बढ़ावा देने की एक अनोखी पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी चीन यात्रा के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री को अपने साथ ले गए। इसके अतिरिक्त, 6 जून, 2015 की अपनी बांग्लादेश के लिए नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अपने साथ लिया। केंद्र और राज्य सरकार के इस संयुक्त प्रयास से 119वां संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा में पारित हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता संपन्न हुआ। मोदी ने तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर बंगाल की मुख्यमंत्री के निर्णय का भी समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि उत्तर-पूर्व और पश्चिम बंगाल भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के क्रियान्वयन लिए महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि मोदी का अभी तक का नजरिया भारतीय संघवाद में एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन पूर्व की सरकारों द्वारा राज्यों के प्रति अपनाई गई बड़े भाई की भूमिका का अनुसरण करते हुए मोदी सरकार ने भी अनुच्छेद 356 का पुन: दुरुपयोग कर सहकारी संघवाद की भावना पर कठोर आघात किया है। अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड विधान सभा में विास मत परीक्षण किए बगैर राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय संघवाद के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुचित है। इसके अतिरिक्त भी केंद्र सरकार द्वारा अन्य नियमों और संस्थाओं द्वारा राज्य सरकारों को कमजोर करने की खबर आती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर हम केजरीवाल सरकार व केंद्र की मोदी सरकार के मध्य व्याप्त तनाव को भी देख सकते हैं। इसलिए मोदी सरकार से अपेक्षा है कि तमाम राज्यों के प्रति दमनकारी नीतिओं तथा राजनैतिक वैमनस्यता से परे हटकर इस मृगतृष्णा रूपी सहकारी संघवाद की पारिकल्पना को यथार्थ के धरातल पर अवतरित करे ताकि इस सरकार के प्रति भारतीय जनमानस में व्याप्त विास बना रहे। यही अभीष्ट है।

 Date: 19-05-16

नक्शे को छेड़ा तो जेल

आतंकवादी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस और भारतीय संसद में पेश जियोस्पेशियल इन्फाम्रेशन रेगुलेशन बिल (जीईआरबी) ये दोनों घटनाएं भारत की कूटनीतिक श्रेष्ठता को दक्षिण एशिया में स्थापित करती हैं। फौरी तौर पर ऐसा लगता है कि इनने पाकिस्तान की कूटनीति को मात दे दी है और वह बैकफुट पर चला गया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ इसके भारत-पाक रिश्तों के संदर्भ में दूरगामी परिणाम तलाश रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि अजहर और रऊफ के खिलाफ इंटरपोल त्वरित कार्रवाई करने में भले सक्षम साबित न हो, लेकिन इससे भारतीय पक्ष का आधार मजबूत हुआ है और इस मसले पर पाकिस्तान नियंतण्र बिरादरी में अलग-थलग पड़ सकता है। आने वाले दिनों में जब कभी भारत संयुक्त राष्ट्र में दोबारा अजहर को आतंकवादी घोषित करने का मुद्दा उठाएगा तो चीन को इस पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ, भारत ने जीईआरबी लोक सभा में पेशकरके आने वाले दिनों में सभी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों मसलन, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष, गुगल, फेसबुक, अंतरराष्ट्रीय पत्रों, न्यूज चैनलों आदि को भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। निसंदेह, सरकार ने उचित समय पर यह कदम उठाया है, जो स्वागतयोग्य है क्योंकि अब यह पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि नई तकनीक के आगमन के साथ ही भूस्थलाकृतियों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगा है। जीईआरबी में प्रस्ताव है कि किसी देशी, विदेशी एजेंसी या संस्था भारत के नक्शे को गलत ढंग से पेशकरके प्रकाशित या प्रचारित किया तो उसे सात साल की जेल और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। दरअसल, हाल के दिनों में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं लगभग आम हो गईथीं। अभी-अभी कश्मीर को चीन में और जम्मू को पाकिस्तान में दिखाया गया था। इसी तरह, एक विदेशी चैनल ने जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को भारत के नक्शे में दिखाया ही नहीं। इसलिए ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। पाकिस्तान का इस पर कड़ा ऐतराज उम्मीद के मुताबिक ही है क्योंकि वह कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। लेकिन पाक को समझना चाहिए कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसमें हस्तक्षेप का उसे कोई हक नहीं है।