20-04-2020 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:20-04-20
Prudently Done
Shutting the door to automatic entry of Chinese FDI is a sensible step in the current context
TOI Editorials
The Narendra Modi government on Friday announced a modification in India’s FDI policy which raises barriers for Chinese investors. In the wake of a Covid-19 induced fall in asset prices, the modification aims to curb “opportunistic takeovers” of Indian companies. The relevant details close the door to companies and citizens of countries which share a land border with India to buy into domestic companies without prior government approval. The restriction has long been there for investments originating from Pakistan and Bangladesh. In practical terms, therefore, a new barrier has been created specifically for Chinese FDI.
India is not closing the door entirely to Chinese FDI, which is particularly pronounced in the realm of technology startups. But prior government approval will be mandatory for even a miniscule amount. The subtext of Friday’s announcement is national security, where vulnerabilities have needed recalculation based on a discernible change in China’s strategic policy in the Xi Jinping era. India is not alone today in erecting barriers to cross-border investment originating in China. EU is presently considering a plan to empower its member states to block competition deemed unfair and originating from state-backed enterprises. This is aimed at China.
Even prior to the Covid-19 outbreak the US committee on foreign investment had hardened its position on Chinese inbound investment. The pandemic and the disquiet about the role the Chinese state played in releasing warnings to other countries has only added to wariness. For India, there is a more compelling reason to be wary. Not only are there unresolved border issues with China, the country’s frequent support to Pakistan in international fora undermines our fight against cross-border terrorism. The Covid-19 fallout has also served to highlight India’s vulnerability in strategic areas such as pharmaceuticals where Chinese competition has all but killed domestic manufacturing of key active pharmaceutical ingredients.
To be sure, there is a tradeoff involved when FDI barriers are raised. Chinese capital and technology have underpinned some startups and helped the digital payments surge in India. But as the Indian economy deals with the double whammy of pandemic and slowdown, new vulnerabilities have joined old ones. Not only has China’s conduct undergone significant change over the last few years, the global pandemic has foregrounded risks when key segments of supply chains are located in countries with opaque systems. The move to end automatic entry of inbound Chinese investment is a prudent step in a changed context.
Date:20-04-20
United We Will Be Saved
Global leadership is needed to push pharma solutions and distribute them at affordable prices
Ujal Bhatia , [ The writer is a former Ambassador of India to the WTO]
Global pandemics like Covid-19 require a coordinated global response. And yet what the world is witnessing is quite the opposite. The pandemic has provided new fuel to the US-China squabble, with the two sides engaged in endless mutual recrimination. President Donlad Trump’s reported attempt to secure exclusive rights to German biopharma major CureVac’s vaccine reflects a continuing preoccupation with his ‘America First’ approach. China’s authoritarian model and lack of transparency in handling the crisis have dented its global leadership credentials.
The G7 meeting last month failed to agree on a statement on the pandemic, accentuating the group’s continuing slide into irrelevance. The G20 Leaders Summit on March 26 called for “a transparent, robust, coordinated, large scale and science based global response in the spirit of solidarity”. However, the ground reality is that more than 75 countries have imposed trade restrictions on Covid-19 related supplies since the beginning of the year.
Absence of global coordination is clearly hobbling the world’s response to the crisis. In an interconnected world where pandemics know no borders, can the world really deal with this crisis only through fragmented, national responses?
It is important to avoid binaries in answering this question. It is natural, even necessary, for governments to focus on enhancing national capacities and encouraging local production. In India, the crisis has exposed vulnerabilities in key areas like protective equipment, diagnostics and critical pharmaceutical inputs. The dependence of Indian drug makers on Chinese APIs has raised concerns about disruptions in supply of essential medicines. These vulnerabilities will need to be addressed through appropriate industrial policy tools. At the same time, the importance of global supply chains in producing and distributing these products around the world must not be undermined.
There are three dimensions of the concerted global action required: the free movement of medical supplies and services around the world; the development of necessary medical interventions involving diagnostics, drugs and vaccines; and their mass production and distribution around the world at affordable prices.
The problems related to the first dimension are well known. On April 3, the WSJ, quoting German officials, reported that a shipment of face masks destined for Germany was seized at Bangkok airport and diverted to the US in an act of “modern piracy”. Similar seizures and diversions were reported in other countries.
Work on the second dimension accelerated after Chinese scientists provided the sequence of the Covid-19 genome. More than 100 drug treatments and vaccines are in development worldwide, including at least 70 candidate vaccines, three of which are under clinical evaluation. More than 250 clinical trials, including the WHO led Solidarity trial, are underway.
Once medical treatments are developed and validated, the issue of their mass production and distribution will need to be addressed. This will require action on two fronts, both of which require collaborative arrangements between governments, international organisations and private firms. The first concerns the technology and resources required for scaling up production, for which organisations like GAVI, CEPI, and the Gates Foundation will need to work with WHO and governments. The second concerns intellectual property rights, which could involve different approaches: issuance of compulsory licences by governments; the voluntary waiver of exclusive rights, either individually, or by joining a pool of rights; and international arrangements for purchase from manufacturers for distribution and supply around the world at affordable prices.
We have already witnessed some action on the IPR front. A number of countries like Israel, Germany, Canada, Australia, Chile and Ecuador have either issued compulsory licences, or have made regulatory changes to facilitate their issuance. Costa Rica has proposed creation of a pool of rights in WHO for technology and data necessary for combating the pandemic. Inputs for such a pool could come from governments, research institutions, private companies and individuals. The pool could enable rapid expansion of production of medical treatments while ensuring their affordability. The EU has also made a similar proposal.
The world now needs determined political leadership to pull all these strands together into a comprehensive global programme of action. WHO has come under much criticism for its handling of the crisis. However, recognition of its limitations must not blind us to its apex role in leading the global response. President Trump’s decision to withhold funding from WHO makes the task of global leadership even more daunting. But that challenge must be met. The 73rd World Health Assembly, scheduled for next month, provides an opportunity for finalising a comprehensive programme. But the existential threat the pandemic poses is too serious to be left to WHO alone. The entire UN system and other international bodies like WTO and WIPO must be mobilised to act in concert. The G20 will need to demonstrate that it is more than a talk shop of noble intentions.
The pandemic has revealed that even the richest countries with sophisticated health systems are not immune to its depredations. As infection rates peak in the West in the coming weeks, the focus will shift to the much larger challenges faced by the poorer countries. The virus cannot be defeated unless it is defeated in all countries.
Given its large, vulnerable population, India has a huge stake in a unified global response to the crisis. It is also in a unique position to contribute to such an initiative. Its substantial R&D capabilities, large pool of skilled health workers and established role as the “pharmacy of the world” are acknowledged around the world. Indian leadership at this critical juncture will not only help in addressing the needs of its own population, but will also provide succour for the poor around the world.
Boost, Not Restrict, Foreign Investment
ET Editorials
If anything fits the description, colourless, odourless, fluid and essential for life, apart from water or air, it is investment. India should welcome investment in enhancing the country’s productive capacity regardless of where it comes from, except, of course, in sectors where control of that production capacity has a bearing on national security. It is in this light that the recent restriction on foreign direct investment from China has to be judged. China’s state capitalism makes investments from that economy different from other foreign direct investment. It does make sense to subject FDI from China subject to government scrutiny. It should be clear that there is no bar on FDI from China, it is only being subjected to government approval, instead of being automatic.
The overt objective is to guard against “opportunistic takeovers and acquisitions” of Indian companies brought about by low valuations amidst the Covid-19 pandemic. That being the case, why should investment in greenfield capacity in permissible sectors or fresh investment in companies where Chinese entities already have sizeable investment require government scrutiny? Under the Automatic route, companies only need to inform the authorities after the investment is made; as per the Government route, prior approval is mandatory before investment. FDI from Bangladesh and Pakistan is only under the Government route; the extant norms have now been extended to Chinese entities as well. India seems to be following the US, several European nations including Germany and Australia, in reviewing its FDI policy with special reference to China. We must, of course, prevent sellouts and takeovers facilitated by artificially low valuations in the backdrop of the lockdown.
Chinese investors have stakes in 18 of India’s 23 unicorns (startups with over $1 billion valuation). And as of December, China was reportedly the 18th largest investor here. India cannot be accused of discriminating against FDI from China or any other country. That is how it ought to be. Greater FDI is welcome in the ongoing growth slowdown.
Rethinking The Modern
Covid asks us to heed Gandhian principles of swadeshi, swachhata and sarvodaya
Gita Dharampal, [ The writer is professor, dean of research, Gandhi Research Foundation, Jalgaon ]
COVID-19 is a wake-up call for the postmodern world. In line with the adage “every problem is an opportunity in disguise”, the present dramatic scenario of pandemic proportions spotlights the relevance of Mahatma Gandhi’s clarion call (articulated in his 1909-manifesto Hind Swaraj) to extricate ourselves from the mesmerisation of modernity. He even went as far as to discredit modernity’s alleged civilisational status as a “disease” to which we must endeavour not to fall victim. Whether this can be deemed an illustration of prophetic prescience or not, in any case, Gandhiji’s vituperative phraseology — admittedly constituting part of a polemical diatribe with the aim of subverting the legitimacy of the colonial enterprise, epitomised by his criticism of the railways (targeted strikingly as carriers and spreaders of epidemic disease!), law courts, modern medicine and English education — embodies for us today an uncanny significance as the virus spreads exponentially and the death toll is on the rise.
With modernity’s shining gloss getting unmasked as a deceptive mirage, it is dawning on us that our globalised lifestyle has made us weaker than ever (from a Gandhian perspective morally as well as physically). Admittedly, free trade, cheaper flights and social media have brought us closer than ever, but they are also making us more vulnerable. What is more, mass hysteria is on the rise as rumours and fake news are spreading faster than the virus. And yet, the primary victims are the “first world” including India’s and the South’s upwardly striving jet-setting elite, who until now enjoyed the specious privilege of living in an age of unparalleled sophistication, freedom and comfort, claiming supremacy over the natural world and mastery of science.
Yet with jeremiads blasting in the media that we are only a step or two away from disaster, not only the hubris of post-modernity (boasting to have conquered disease, etc.) but also its scourge of criminal injustice — in view of the glaring social and economic disparity — is exposed as the killer virus’s onslaught threatens the lives of unsuspecting millions living in extremely vulnerable conditions.
Confronted with this ominous scenario, let us recall Gandhiji’s allegorical premonition in a letter to Jawaharlal Nehru (October 5, 1945). He wrote: “When the moth approaches its doom it whirls round faster and faster till it is burnt up. It is possible that India will not be able to escape this moth-like circling. It is my duty to try, till my last breath, to save India and through it the world from such a fate.”
Gandhiji’s forebodings should summon us to urgently adopt a new mindset. Guided by his inspirational example, we are called upon to chart out a viable alternative model of polity that could extricate us from the contemporary impasse. His roadmap of integrating economics, politics and technology with ethics (all the while foregrounding the Daridranarayan’s well-being) can function as our sheet anchor in these precarious times.
More immediately, to mitigate the spread of the virus, for which allopathic medicine offers no cure, we should model ourselves on Gandhiji, the indomitable experimenter in naturopathy, to use effective preventive treatment (and household remedies), practise excellent personal hygiene, promote and ensure community sanitation, and restrict ourselves to our localities, avoiding long-distance travel and attendance at public assemblies.
In short, the Gandhian principles of swadeshi, swachhata and sarvodaya should be our guidelines. More comprehensively, rather than indulging in a globalised lifestyle, we should endeavour to respond to Gandhiji’s call for putting into practice a unique variant of “glocalisation” — learning to experience the entire world within the precincts of our immediate village or neighbourhood (in line with the Upanishadic dictum viswam prushtam grame asmin anaathuram), and to live in harmony with our environment, eschewing exploitative practices as far as possible.
Last but not least, in view of the catastrophic disruption caused in the global economy, this would be the ideal moment to focus on regenerating our rural economy to bring about Gandhi’s cherished dream of gram swaraj. Indeed in following his dictum “Be the change you want to see in the world” through “simple living and high thinking”, each of us can make our contribution towards redeeming humanity and Planet Earth and thereby, pay homage to the Mahatma.
Date:20-04-20
No return to politics as usual
It is time to imagine and practise a politics befitting the challenge of our times
Dr Ashwani Kumar, [ The writer is former Union minister for law and justice.]
The extension of the national lockdown with little possibility of an early exit has enhanced national anxieties and generated political discourse about the way forward. The sight of thousands of migrant workers, including women and children, trudging back to their homes without food, shelter or healthcare, and also the protests in Surat and Mumbai, raise compelling questions about the adequacy of the government’s response to the situation.
The pandemic certainly does not spell the demise of politics nor of democratic conversations on the quality of governance. In fact, it is incumbent upon the Prime Minister to encourage the opening up, and expansion of, constructive — even if contrarian — voices as well as forge the broadest national consensus to meet this unprecedented challenge. National conversation in these troubled times should not shrink from obvious conclusions or conflicts with the powers that be. For example, how can we not question, except at the cost of national unity, the attempted social ostracisation and condemnation of an entire community for the indiscretion of some members of the Tablighi Jamaat? The Opposition is entitled to proclaim its honest beliefs on various policy issues: For instance, regarding the need to spend a much larger percentage of the GDP than the present 0.8 per cent, to bring immediate succour with dignity to the worst-hit segment of our society. State compassion for the marginalised is a non-negotiable obligation, expressly stated in the Constitution’s preambulary promise of fraternity.
However, it is legitimate to expect that the tone and tenor of the Opposition’s dissent, where necessary, is not divisive or debilitative. It should not appear to rest on a boastful assumption of superior judgement, experience or knowledge, which could be counterproductive to the cause. In this defining moment, the nation may want to give the Prime Minister the benefit of doubt. Most importantly, it is time to imagine and practise a politics that is befitting of the challenge of our times. At this point, when we are at the crossroads of history with a new world in the offing, let it not be said that our politics is driven by “pompous incompetents” or “greedy opportunists”.
What, then, should be the canvas of our politics and how should we define its limits? We can begin with an honest acknowledgement of the skewed priorities and patent errors of judgement. We should accept that dismal financial allocations for public health and medical research and the inadequate health service delivery systems signal a failure of sensitivity to the human condition. We must concede that the several reasonsfor our present predicament include a wanton abandonment of ancient wisdom, that the life of all living beings is interconnected and that a “good life” is a rejection of extremes and an embrace of moderation.
The current situation is about the ravages of ecological excess, a breach of the principles of harmonious living, and the balance between an individual’s inner and social life. The present crisis is a reminder of our neglect of the sustaining emotional bond of family and friends. We must question ourselves on how a spiritual society anchored in compassion has come to a point where doctors, as healers, are assaulted — and a police official in the frontline of duty has his hand chopped off in an act of extreme barbarity. Addressing these serious aberrations must be the end purpose of our politics.
We need to draw attention to these realities, not merely condemn or criticise for the sake of it. We must do so to reorient our politics and the exertions of a welfare state to meet the challenges of modernity. We must interrogate the inadequacies of our system, the ruinous consequences of misplaced priorities and the misconceived remedies against hunger and hopelessness. So that by addressing these, we may move closer to an equitable and inclusive social order. Let us try, at least, to make politics “a game of realising the ideal”.
We need a leadership that offers hope to the people, and demonstrates the capacity to realise them. The will of our age is the establishment of a just society in which, as Richard Sheridan famously said, “the heart expands… to stoop to the unfortunate — to hear their cry, and to help them — to rescue and relieve, to succour and save.” A society in which economic efficiency and social justice are not incompatible; a society which is not paralysed by its refusal to recognise the unity of life and livelihood. A social order where law is evenly applied, where no choice is imposed between life and death for the want of ventilators; a system which is committed to human dignity of all.
Posterity will record whether we rose to the challenge of the present moment. If we are to remember this catastrophe, hopefully only as a footnote of our history, we must have faith in the lessons of the past as a guide to our actions for the future. To meet the enormous challenge we are confronted with, a united resolve is an absolute imperative. In the process, this will also strengthen our democracy, founded in good faith.
The Prime Minister would know that democratic power rests, enduringly, only on the foundation of the peoples’ affection and gratitude. For the present, we can say with satisfaction that the nation’s chief executive has done well in reaching out to political leaders and state governments in order to rally the entire nation in managing “the trade-off between lives and livelihood”. And his gesture has been fully reciprocated. Indeed, we cannot forget that history is not the burden of any one man or woman alone. This war for humanity’s survival will be fought, and won, by the people as a whole.
No dissent, no democracy
No government, whatever be the circumstances, has the right to take away our freedoms, justice and equality
A.S. Panneerselvan
This newspaper carried a powerful editorial, “Perverse zeal” (February 17), on paediatrician Dr. Kafeel Khan’s arrest. As the novel coronavirus is taking its deadly toll on lives and economies across the world, one would imagine that the focus of the government would be on containing the spread of the virus and coming up with ameliorative measures to reduce the burden on the people. But the dominant mood seems to be to hand out punitive punishments to dissenters. To make matters worse, the courts are not at the forefront of defending rights and limiting excesses.
Fate of dissenters
On the birth anniversary of the framer of the Indian Constitution, B.R. Ambedkar, civil rights campaigner Gautam Navlakha and scholar and activist Anand Teltumbde were forced to surrender to the National Investigation Agency for their alleged involvement in the Bhima-Koregaon riots of 2018. The Uttar Pradesh government has filed a case against the founding editor of the news portal The Wire, Siddharth Varadarajan, for allegedly spreading fake news against Chief Minister Adityanath and making an “objectionable comment” about him.
Scholars who condemned the excess of the U.P. government said: “A medical emergency should not serve as the pretext for the imposition of a de facto political emergency.” In India, dissenters seem to either be killed, as we saw in the case of Narendra Dabholkar, Govind Pansare, M.M. Kalburgi and Gauri Lankesh, or are subject to an unfair judicial process, as is happening to Dr. Khan, Mr. Navlakha, Mr. Teltumbde and Mr. Varadarajan. And comedians risk being on the no-fly list.
While the courts over the past decade may not have delivered on protecting crucial rights as enshrined in the Constitution, there is a fine display of scholarship documenting India’s glorious history of individuals and groups questioning, censuring and debating authority for over 3,000 years. India Dissents is an anthology that documents some of the sharp arguments, doubts and expressions of differences over three millennia. From the Charavaks and Gautama Buddha to contemporary public intellectuals like Romila Thapar and Amartya Sen, the anthology speaks of the many defining texts by these writers that enabled people to question and hold those in power accountable. Ashok Vajpeyi, who established the Bharat Bhavan in Bhopal, and is a well-known administrator of cultural institutions, has not only edited this volume but has also written a very moving introduction. It is my earnest desire that all our elected representatives, learned judges, journalists and others read this anthology to understand the crucial role of dissent in a democracy. They need to move away from the comfort of patronage and return to the core calling of their respective vocations.
A couple of excerpts
I am sharing only excerpts from a couple of texts mentioned in the anthology as the paucity of space here prevents me from exploring the book in its entirety. At this time of rampant engineered social fissures, let us first look at a poem from Purananuru, a Sangam period Tamil anthology, written by Kovoor Kilar and translated by A.K. Ramanujan. It is a clarion call to warring clansmen Netunkilli and Nalankilli to stop fratricidal war:
“Your enemy is not the kind who wears
the white leaf of the tall palmyra
nor the kind who wears garlands
from the black-branched neem trees.
Your chaplets are made of laburnum
your enemies are made of laburnum too.
When one of you loses
the family loses,
and it is not possible
for both to win
Your ways show no sense of family:
they will serve only to thrill
alien kings
whose chariots are bannered
like your own.”
The second is an excerpt from a letter written by Jayaprakash Narayan from prison during the Emergency to Prime Minister Indira Gandhi: “Having muzzled the press and every kind of public dissent, you continue with your distortions and untruth without fear of criticism or contradiction. If you think that in this way you will be able to justify yourself in the public eye and damn the Opposition to political perdition, you are sadly mistaken.”
What the anthology teaches us is that no government, whatever be the circumstances, has the right to take away our freedoms, creative impulses, justice, dignity and equality.
बंदिशों के साथ ढील से क्या आर्थिक चक्र घूमेगा
संपादकीय
कोरोना से युद्ध में एक मात्र उपलब्ध हथियार सामाजिक दूरी का प्रयोग करते हुए उत्पादन, वितरण और उपभोग के आर्थिक पहिए को भी फिर शुरू करने की कवायद कल से होगी। इन विरोधाभासी क्रियाओं में दिक्कत यह है कि अगर यह ढील हर क्षेत्र में दी गई तो कोरोना जकड़ लेगा और अगर आर्थिक पहिए को जरूरत के अनुरूप ढील न दी गई तो पहिए का रेंगना तक मुश्किल होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी ने ‘कोविड-19 : कार्य-संस्कृति का भविष्य’ पर उद्योग से जुड़े लोगों से एक वीडियो सत्र में कहा- ‘हम एक झंझावात से गुजर रहे हैं, जिसमें सप्लाई चेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त रहेगी’। महाराष्ट्र के उद्यमियों ने भी राज्य सरकार के सामने समस्या रखते हुए कहा था कि मात्र एक-तिहाई श्रमिकों से उत्पादन कराना संभव नहीं है। साथ ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनके रहने-खाने या घर से लाने-ले जाने का प्रबंध करना उद्यमियों के लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि उत्पादों की मांग अभी भी काफी कम है। गूगल का अपना आकलन है कि जनवरी के मुकाबले लॉकडाउन काल के दौरान उत्पादों व उपभोग की सामग्री की मांग में भारी कमी आई है। संकट के लंबे वक्त तक रहने के अंदेशे से लोगों ने खर्च कम किए, लिहाज़ा मांग पर असर हुआ। केवल ग्रामीण क्षेत्र ही ऐसा है, जहां पैसा देने से आर्थिक पहिया चल सकेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए मांग बढ़ सकेगी। यही कारण है कि जिन गतिविधियों को लॉकडाउन की बंदिशों से हटाया गया है, उनमें कृषि प्रमुख है। अनाज बेचकर किसान अपनी अन्य उपभोक्ता डिमांड को बढ़ाएगा, जैसे- तेल, साबुन, कपड़े, ट्रैक्टर, खाद और बीज आदि। ट्रैक्टर की खरीद में हाल की बढ़ोतरी इसका एक संकेत देती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून की धारा 6(2) और 62 के तहत राज्यों के लिए केंद्र की गाइडलाइन मानना बाध्यता है, लेकिन राज्य अगर चाहें तो धारा 64 के तहत इन दिशा-निर्देशों की आत्मा को बनाए रखते हुए और बेहतरी के लिए संशोधन कर सकते हैं। पंजाब ने कृषि और कंस्ट्रक्शन में कुछ आगे बढ़कर ढिलाई दी है और केरल ने तो जिले की परिधि में सभी किस्म के निजी और सार्वजनिक यातायात को पूरी तरह खोल दिया है, जबकि केंद्र की गाइडलाइन ने यह ढिलाई केवल आवश्यक सेवाओं तक ही सीमित है। केंद्र जानता है कि केरल ने कोरोना पर जबरदस्त नियंत्रण किया है।
Date:20-04-20
भारत नई कार्य संस्कृति का नेतृत्व कर सकता है
आज दुनिया नए बिजनेस मॉडल की तलाश में है। भारत एक युवा राष्ट्र है, जो अपने इनोवेटिव उत्साह के लिए जाना जाता है और नई कार्य संस्कृति उपलब्ध कराने का नेतृत्व कर सकता है।
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत उल्टे-पुल्टे तरीके से हो रही है। कोविड-19 ने इसमें अनेक व्यवधान डाले हैं। इसने व्यावसायिक जिंदगी की रूपरेखा को पूरी तरह बदल दिया है। आजकल घर ही नया ऑफिस है। इंटरनेट ही नया मीटिंग रूम है। फिलहाल, साथियों के साथ ऑफिस ब्रेक इतिहास हो गया है। मैं भी इन बदलावों को स्वीकार कर रहा हूं। चाहे साथी मंत्री हों, अफसर हों या विश्व के नेता हों, सबके साथ अधिकतर मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही हैं। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से जमीनी हालात का फीडबैक लेने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। एनजीओ, सिविल सोसायटी ग्रुप और सामुदायिक संगठनों के साथ व्यापक चर्चा हो रही है। रेडियो जॉकी के साथ भी एक चर्चा हुई थी। इसके अलावा, समाज के विभिन्न वर्गों से फीडबैक लेने के लिए मैं रोज अनेक फोन करता हूं। हर कोई देख रहा है कि वह इस समय में कैसे अपना काम जारी रख सकता है। हमारे फिल्म स्टारों के कुछ क्रिएटिव वीडियो हैं, जो घर पर रहने के प्रासंगिक संदेश देते हैं। हमारे गीतकारों ने एक ऑनलाइन कंसर्ट किया है। शतरंज के खिलाड़ियों ने डिजिटली शतरंज खेलकर और इसके जरिये कोविड-19 से लड़ाई में योगदान दिया है। यह अत्यंत इनोवेटिव है! कार्य स्थल सबसे पहले डिजिटल हो रहे हैं। और क्यों न हों?
आखिर तकनीक में बदलाव का सबसे ज्यादा प्रभाव अधिकतर गरीबों की जिंदगी पर ही होता है। यह तकनीक ही है, जिसने अफसरशाही के वर्गीकरण ध्वस्त कर दिए, मध्यस्थों को खत्म कर दिया और कल्याणकारी उपायों को तेज कर दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं- जब हमें 2014 में काम करने का मौका मिला तो हमने भारतीयों, विशेषकर गरीबों के जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल से जोड़ना शुरू किए। इस साधारण से कनेक्शन ने न केवल भ्रष्टाचार को रोका, बल्कि एक बटन पर क्लिक से सरकार पैसा भी स्थानांतरित कर सकती है। इस बटन के क्लिक ने कई स्तराें से फाइलों के गुजरने और कई हफ्तों की देरी को खत्म कर दिया। संभवत: भारत के पास यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें गरीब और जरूरतमंद को सीधे व तत्काल पैसा स्थानांतरित करने में भारी मदद की है। कोविड-19 की स्थिति में इससे करोड़ों परिवारों को लाभ हुआ है।
एक अन्य बिंदु एजुकेशन सेक्टर है। इस क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट प्रोफेशनल पहले ही इनोवेशन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में स्फूर्ति देने वाली तकनीक के अपने लाभ हैं। शिक्षकों की मदद और ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ‘दीक्षा’ पोर्टल जैसे प्रयासों को हाथ में लिया है। इसके अलावा ‘स्वयं’ भी है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, हिस्सेदारी और पहुंच में सुधार करना था। कई भाषाओं में उपलब्ध ई-पाठशाला अनेक ई-बुक्स और ऐसे लर्निंग मटेरियल तक पहुंच उपलब्ध कराती है।
आज दुनिया नए बिजनेस मॉडल की तलाश में है। भारत एक युवा राष्ट्र है, जो अपने इनोवेटिव उत्साह के लिए जाना जाता है और नई कार्य संस्कृति उपलब्ध कराने का नेतृत्व कर सकता है। मैं इस नए व्यापार और कार्य संस्कृति की कल्पना करते हुए इन स्वरों से पुनर्परिभाषित करता हूं।
मैं इन्हें नए नॉर्मल का स्वर कहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा के स्वरों की तरह यह कोविड के बाद की दुनिया में किसी भी बिजनेस मॉडल के लिए जरूरी अवयव बन जाएंगे।
Adaptability (स्वीकार्यता)
आज जरूरत इस बात की है कि जिंदगी और बिजनेस के ऐसे मॉडलों पर सोचा जाए जो आसानी से स्वीकार्य हों।ऐसा करने का मतलब है कि संकट के समय में भी हमारे ऑफिस, बिजनेस और वाणिज्य तेजी से चलने चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि जीवन की क्षति न हो। डिजिटल पेमेंट को स्वीकार करना स्वीकार्यता का मुख्य उदाहरण है। दुकानदार चाहे बड़े हों या छोटे, उन्हें व्यापार को कनेक्ट रखने के लिए डिजिटल टूल में निवेश करना चाहिए, खासकर संकट के समय में। भारत पहले ही डिजिटल ट्रांजेक्शन में बढ़ोतरी देख रहा है। दूसरा उदाहरण टेलीमेडिसिन है। हम पहले से ही बिना क्लिनिक या अस्पताल में गए अनेक परामर्श देख रहे हैं। यह फिर एक सकारात्मक संकेत है। क्या हम ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं, जो दुनिया को टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में और मदद कर सकता है?
Efficiency (कार्य क्षमता)
शायद यही सही समय है कि हम कार्य क्षमता क्या होती है, इस पर फिर से विचार करें। हमने ऑफिस में कितना समय बिताया, यह कार्य क्षमता नहीं हो सकती। हमें शायद ऐसे मॉडल के बारे में सोचना चाहिए जिसमें कैसा प्रयास किया गया, इससे ज्यादा यह मायने रखता हो कि उत्पादकता और कार्य क्षमता कैसी है। किसी कार्य को तय समय में पूरा करने पर जोर होना चाहिए।
Inclusivity (समावेशिता)
आइए हम ऐसा बिजनेस मॉडल विकसित करें, जिसमें गरीबों, कमजोर तबकों के साथ हमारी धरती की परवाह सबसे जरूरी हो। हमने जलवायु परिवर्तन का सामना करने में बड़ी प्रगति की है। प्रकृति मां ने हमें अपनी भव्यता दिखाई है। हमें बताया है कि जब इंसानों की गतिविधि धीमी होती है, तो उसमें कितनी जल्दी निखार आता है। ऐसी तकनीक और तरीकों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भविष्य है, जिनसे हमारी धरती कम से कम प्रभावित हो। अब कम में, ज्यादा करने की जरूरत है।
कोविड-19 की वजह से हमने महसूस किया है कि कम कीमत और बड़े स्तर पर स्वास्थ्य समाधानों की दिशा में काम करने की जरूरत है। हम स्वास्थ्य और मानवता की भलाई सुनिश्चित करने के वैश्विक प्रयासों के मार्गदर्शक बन सकते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमारे किसानों को जानकारी, मशीनरी और बाजार मिल सके, हमारे नागरिकों को आवश्यक सामग्रियां मिल सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें इनोवेशंस (नवाचारों) में निवेश करना चाहिए।
Opportunity (अवसर)
हर संकट अपने साथ एक अवसर लाता है। कोविड-19 भी अलग नहीं है। आइए इस बात का मूल्यांकन करें कि अब कौन से नए अवसर और प्रगति के नए क्षेत्र हमारे सामने उभरेंगे। कोविड के बाद की दुनिया में सबकी बराबरी से चलने की बजाय भारत को एक कदम आगे होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इसमें हमारे लोगों, हमारे कौशलों और हमारी मुख्य क्षमताओं का कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है।
Universalism (सार्वभौमिकता)
कोविड-19 किसी पर हमला करने से पहले उसकी नस्ल, धर्म, रंग, जाति, संप्रदाय, भाषा या देश नहीं देखता है। अब से हमारी प्रतिक्रिया और बर्ताव में एकता और भाईचारा ही प्रमुख होना चाहिए। इस मुश्किल में हम सब साथ हैं।
यह इतिहास के उन पलों जैसी स्थिति नहीं है, जब देश या समाज एक-दूसरे के खिलाफ खड़े थे। आज हम सब एक साझा चुनौती का मिलकर सामना कर रहे हैं। भविष्य घनिष्ठता और लचीलेपन का होगा।
भारत की ओर से आने वाले अगले बड़े सुझाव या विचार वैश्विक प्रासंगिकता और उपयोग वाले होने चाहिए। उनमें न केवल भारत में, बल्कि समूची मानवजाति के लिए सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होनी चाहिए।
लॉजिस्टिक्स को पहले भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे- सड़कें, गोदाम, पोर्ट्स आदि के नजरिये से देखा जाता रहा है। लेकिन, इन दिनों लॉजिस्टिक्स के विशेषज्ञ अपने घरों से ही पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चला सकते हैं।
कोविड-19 के बाद की दुनिया में भौतिक और वर्चुअल के सही मिश्रण के साथ भारत जटिल आधुनिक बहुराष्ट्रीय सप्लाई तंत्र के वैश्विक मुख्य केंद्र के रूप में उभर सकता है। आइए, इस मौके पर हम मिलकर इस अवसर को अपना बनाएं। मैं आप सभी से इसके बारे में सोचने और इस विमर्श में योगदान देने की विनती करता हूं।
बीवायओडी (ब्रिंग योर ओन डिवाइस) से डब्ल्यूएफएच (वर्क फ्रॉम होम) पर जाने से ऑफिशियल और निजी जीवन में संतुलन को लेकर नई चुनौतियां आई हैं। जो भी हो, अपने फिटनेस और व्यायाम के लिए समय जरूर दें। शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतर बनाने के लिए योग अपना सकते हैं। भारत के पारंपरिक दवा तंत्र को शरीर फिट रखने में मदद के लिए जाना जाता है। आयुष मंत्रालय ने ऐसे प्रोटोकॉल बताए हैं, जो स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। उन्हें भी एक बार देखें।
अंत में सबसे जरूरी बात, कृपया आरोग्य सेतु मोबाइल एप डाउनलोड करें। यह एक अत्याधुनिक एप है, जो कोविड-19 के फैलाव को रोकने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह जितना ज्यादा डाउनलोड होगा, उतना अधिक प्रभावी बनेगा।
आप सभी के सुझावों का इंतजार रहेगा।
तब्लीग के खिलाफ खड़े हों मुस्लिम नेता
ए. सूर्यप्रकाश , (लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
ईसाई धर्मावलंबी ईस्टर के दिन चर्च जाकर ईसा मसीह के जीवन और बलिदान को याद करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें निराशा मिली। संभवत: यह पहला ऐसा अवसर था जब दुनिया के अधिकांश चर्च बंद रहे, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण ने विश्व को महासंकट में डाल दिया है। गोवा के आर्चबिशप फिलिप नेरी फेराओ ने सभी पादरियों से कहा कि वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेरी यही सलाह है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, प्रार्थना के लिए चर्च न जाएं। जिस प्रकार भारत में चर्चो ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शारीरिक दूरी और लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया उसी प्रकार से अन्य धर्म स्थलों ने भी। तिरुपति में बालाजी मंदिर, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी में साई बाबा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। ऐसे ही अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और मुंबई में हाजी अली दरगाह जैसे धार्मिक स्थल भी बंद कर दिए गए। इनके अलावा भी दूसरे लाखों धार्मिक स्थल इन दिनों बंद हैं।
जब मंदिरों, दरगाहों और चर्चो के अलावा तमाम शिक्षण संस्थान, सरकारी एवं निजी दफ्तर बंद थे तब एक संस्था तब्लीगी जमात ने अपनी सारी गतिविधियां जारी रखीं और रंग में भंग डालने का काम किया। दिल्ली सरकार के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए इसने मध्य मार्च में निजामुद्दीन में सम्मेलन आयोजित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय का मानना है कि देश में कोविड-19 के 30 प्रतिशत मामले इसी सम्मेलन की देन हैं। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को ही दो सौ या इससे अधिक लोगों को एक स्थान पर जमा होने पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी विदेशियों को क्वारंटाइन में रहने का आदेश दिया था। 19 मार्च को स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलान किया था कि एक जगह पर 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते, लेकिन इन सभी आदेशों का तब्लीगियों ने खुला उल्लंघन किया।
कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें मुस्लिमों को लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा गया। वे लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में एक साथ नमाज पढ़ते देखे गए। ऐसा इसीलिए हुआ, क्योंकि कई मौलानाओं ने शारीरिक दूरी बनाने की उपेक्षा की और कोरोना महामारी से कराह रही दुनिया की खिल्ली उड़ाई। जब सरकार ने जमातियों की करतूत के लिए तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना मुहम्मद साद के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय किया तो उन्होंने यह कहते हुए सरकार पर ही दोषारोपण शुरू कर दिया कि वह तो 25 मार्च को ही सम्मेलन खत्म कर वापस जाने को तैयार थे, लेकिन प्रशासन ने परिवहन आदि की सुविधाएं मुहैया नहीं कराईं। यह एक झूठ है। उन्हें सबसे पहले इसका जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर सम्मेलन के लिए उन्होंने 13 से 25 मार्च तक लोगों को क्यों जुटाया?
यह हैरानी की बात है कि कई मौलाना इसके बावजूद मुस्लिमों को मस्जिदों में आने के लिए उकसा रहे थे, जब हफ्ते भर पहले ही मक्का और मदीना में इसके लिए रोक लग गई थी और भारत में भी कई मस्जिदों को बंद कर दिए गया था। उन्हीं दिनों केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान की एक आयत का हवाला दिया था जिसके अनुसार खुदा भी कहता है कि जब परिस्थितियां अनुकूल न हों तो मस्जिद न जाएं, घर पर ही नमाज पढ़ें। लगता है ये बातें भारत में उन मुस्लिम धर्मगुरुओं के लिए मायने नहीं रखतीं, जो हर वक्त इस्लाम खतरे में है, के निर्थक डर की आड़ में शासन व्यवस्था को चुनौती देने पर तुले रहते हैं। वास्तव में तब्लीगी जमात के मुख्यालय में मौलाना साद के संबोधन का मुख्य आधार भी यही था। साद की जो ऑडियो क्लिप मौजूद है उसमें वह कह रहे हैं कि मस्जिद बंद करने के आदेश को मुस्लिम नजरअंदाज करें, क्योंकि उनके लिए इससे बेहतर स्थान दूसरा नहीं है। कोरोना वायरस का डर मुस्लिमों को एक-दूसरे से अलग करने और इस्लाम को कमजोर करने की साजिश है। उन्हें इस प्रोपेगंडा में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में उन्होंने कहा कि मरने के लिए मस्जिद से बेहतर दूसरी जगह नहीं है। इससे तो यही जान पड़ता है कि वह भारतीय संविधान, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भाईचारे की परंपरा से कोसो दूर हैं। उनका हर शब्द संविधान की मूल भावना के विपरीत था। शायद उनके इस भाषण का ही असर रहा कि कोरोना से संक्रमित तब्लीगी जहां-तहां डॉक्टरों पर थूक रहे, हॉस्पिटल में गंदगी फैला रहे, डॉक्टर,नर्स और यहां तक कि पुलिस से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह सही कहा कि पार्टी कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि तब्लीगियों की गलती की सजा मुस्लिम समुदाय को न भुगतनी पड़े। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे समय मुस्लिम नेताओं को भी आगे आना चाहिए। मुस्लिम नेता देश के सेक्युलर तानेबाने को तोड़ने वाले ऐसे अवांछित तत्वों के खिलाफ कुछ बोलने में संकोच करते हैं। उन्हें यह अहसास होना चाहिए कि मौलाना साद और उनके जैसे कुछ दूसरे धर्मगुरु संविधान के लिए खतरा बन गए हैं। यदि हम अपने संविधान और 130 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा।
जब हमें लग रहा था कि देश कोविड-19 की गिरफ्त से बाहर आ रहा है तभी तब्लीगियों की आपराधिक लापरवाही ने देश को पुन: इसकी आग में धकेल दिया। उन्होंने करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। भारतीय दंड संहिता (धारा 168-170), एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान मौलाना और उनके सहयोगियों के अक्षम्य अपराध के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये एक अलग श्रेणी के अपराधी हैं। उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए, सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
Date:20-04-20
डब्ल्यूएचओ का प्रबंधन
संपादकीय
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गत सप्ताह यह घोषणा की कि उनका देश कोविड महामारी से निपटने के विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के तरीके से नाखुश है इसलिए वह उसे किए जाने वाले भुगतान को 60 से 90 दिनों के लिए स्थगित कर रहा है। ट्रंप का आरोप है कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 महामारी के पहली बार सामने आने के बाद न केवल उसका कुप्रबंधन किया बल्कि उसके असर को कम करके दिखाने का भी प्रयास किया। उन्होंने इस बात का खास जिक्र किया कि संगठन चीन के प्रति नरम नजर आया है। अमेरिका डब्ल्यूएचओ को धनराशि देने वाले सबसे बड़े देशों में एक है और महामारी के बीच में भुगतान को यूं स्थगित करना अत्यधिक गैरजिम्मेदारी की बात है और खतरनाक भी। बिल गेट्स भी डब्ल्यएचओ के बड़े सहयोगकर्ताओं मेंं शामिल हैं। उन्होंने ठीक ही कहा कि ऐसा और कोई वैश्विक संगठन नहीं है जो वह सब करे जो डब्ल्यूएचओ करता है। खासतौर पर ऐसे संकट के दौर में वैश्विक प्रतिक्रियाओं के समन्वय के क्षेत्र में काम करने वाला दूसरा कोई संगठन नहीं है। यह बात ध्यान देने वाली है कि मौजूदा महामारी सही मायनों में एक वैश्विक संकट है। अगर पूरी दुनिया ने इससे निपटने का प्रयास नहीं किया तो यह उन देशों में लौट आएगी जिन्हें लगेगा कि वे इसे लेकर प्रतिरक्षा विकसित कर चुके हैं या इसका उन्मूलन कर चुके हैं। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समर्थन बहुत महत्त्वपूर्ण है। अच्छा हो या बुरा लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन इकलौती ऐसी संस्था है जो कोविड-19 के खिलाफ व्यापक लड़ाई का प्रबंधन कर सकती है।
इस लिहाज से देखें तो ट्रंप के कदम भले ही मौजूदा मौके के मुताबिक गलत हों लेकिन डब्ल्यूएचओ के खिलाफ उनकी इस शिकायत में वजन है कि डब्ल्यूएचओ ने चीन की सरकार के कदमों का न केवल बचाव किया बल्कि उसकी कथित पारदर्शिता की भी तारीफ की। यह बात सही और तथ्यात्मक है। यह भी सही है कि डब्ल्यूएचओ ने इस बात को स्वीकार किया कि कैसे चीन के दावों की पुष्टि के लिए उसे वुहान में बहुत देरी से प्रवेश दिया गया, उसने शुरू में चीन के दावों के आधार पर यह भी कहा था कि वायरस के मनुष्य से मनुष्य में फैलने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जबकि ताइवान ने स्पष्ट कहा था कि ऐसा होता है। यह भी कि वुहान पर यात्रा प्रतिबंध की बात तब कही जब वायरस का सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका था। ये सारे आकलन गलत थे और चीन के प्रति समर्पण के संकेत थे जबकि आगे चलकर इन सारे सवालों को हल करना था। डब्ल्यूएचओ ने चीन की ओर से ताइवान को जो झिड़की दी वह खासतौर पर कठोर थी क्योंकि वह उन चुनिंदा लोकतांत्रिक या मुक्त समाज वाले देशों में शामिल है जो वायरस के प्रसार से प्रभावी ढंग से निपटने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में डब्ल्यूएचओ का रुख बताता है कि दुनिया इस बारे में कुछ अहम सबक सीखने से चूक गई।
डब्ल्यूएचओ नेतृत्व को आने वाले महीनों में यकीनन इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बात को लेकर चिंताएं उचित हैं कि डब्ल्यूएचओ वायरस को लेकर चीन सरकार की बातों पर अत्यधिक भरोसा करता था। इसे बहुराष्ट्रीय संस्थानों पर चीन के बढ़ते प्रभुत्व की चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। यह पूरी तरह राजनीतिक शक्ति के इस्तेमाल का मामला है। हालांकि अमेरिकी प्रतिक्रिया का बचाव नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुपक्षीयता को लेकर उसका रुख खुद भी सही नहीं रहा है। अमेरिका के लिए यह आवश्यक है कि फिलहाल डब्ल्यूएचओ को पर्याप्त धन मिलना सुनिश्चित करे। कुछ माह बाद यह तय किया जा सकता है कि वह अपना काम ठीक ढंग से करे।
ट्रंप की मुश्किलें और डब्ल्यूएचओ
संजीव पांडेय
जब विफलता सामने आती है तो व्यक्ति इसकी जिम्मेवारी किसी और पर डालने की कोशिश करता है। यह एक मानवीय स्वभाव भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही कर रहे हैं। जब इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं और खुद ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में अपनी नाकामियों को तरीके से छुपाना और अपने को सफल बताना ट्रंप की मजबूरी भी है। यही कारण है कि ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना महामारी से हो रही मौतों का ठीकरा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) पर फोड़ दिया है। ट्रंप डब्ल्यूएचओ को चीन का मददगार बता रहे हैं। हालांकि ट्रंप खुद ही अपने बार-बार बदलते ब्यानों के कारण उलझते भी नजर आ रहे हैं। जब डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की थी, तो उस समय ट्रंप ने कोरोना को काफी हल्के में लेते हुए कहा था कि अमेरिका में यह बीमारी पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन ट्रंप अब आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दुनिया को बहकाया और गलत बयानी की। डब्ल्यूएचओ और चीन के बीच सांठ-गांठ का आरोप भी लगाया गया। जबकि हैरत की बात यह भी है कि खुद ट्रंप ने बीच में कोरोना से निपटने को लेकर चीनी राष्ट्रपति की तारीफ की थी। इसमें कोई शक नहीं कि डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा अनुदान अमेरिका से मिलता है। अगर डब्ल्यूएचओ को मिलने वाले कुल अनुदान की बात करें तो अमेरिका कुल अनुदान का लगभग पंद्रह फीसद देता है। हालांकि ब्रिटेन और जर्मनी भी डब्ल्यूएचओ को काफी अनुदान देते हैं। अगर सदस्य देशों के अनुदान में अमेरिकी भागीदारी देखें, तो यह पैंतीस फीसद है। लेकिन अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ज्यादातर बनाए गए वैश्विक संगठनों का एक छिपा हुआ मकसद दुनिया भर में अमेरिकी सर्वोच्चता को बनाए रखना भी था। विश्व बैंक और अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन का भी सबसे ज्यादा लाभ अमेरिका को मिला।
डब्ल्यूएचओ पर भी आरोप लगते हैं कि इसने अमेरिकी हितों का खासा ख्याल रखा। दुनिया भर में बनाई गई स्वास्थ्य योजनाओं में अमेरिकी दवा कंपनियों के हितों का भी ख्याल रखा गया। वैश्विक संगठनों को अमेरिका से मिलने वाली अच्छी आर्थिक सहायता का एक प्रमुख उद्देश्य दुनिया में अमेरिका के दबदबे को बनाए रखना रहा है। अमेरिकी अनुदान का एक मुख्य उद्देश्य दुनिया के गरीब देशों को इस बात का अहसास भी कराते रहना है कि गरीब देश अमेरिका के दिए पैसे से अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। चूंकि डब्ल्यूएचओ के पैसे का बड़ा हिस्सा अफ्रीकी और एशियाई देशों में स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होता रहा है, इसलिए इन इलाकों में अमेरिकी प्रभाव भी बढ़ा। और ऐसा गलत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया प्रत्यक्ष रूप से इसे देख भी रही है। डब्ल्यूएचओ द्वारा सदस्य देशों को दी जाने वाली वित्तीय मदद का बत्तीस फीसद अफ्रीकी देशों के हिस्से में जाता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा (सत्ताईस फीसद) पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र के देशों को जाता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के हिस्से में लगभग साढ़े सात फीसद वित्तीय सहायता हासिल होती है।
लेकिन फिलहाल स्थिति बदली हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी विफलता को छिपाने के लिए सारा दोष डब्ल्यूएचओ पर मढ़ रहे हैं। दरअसल, जिस समय ट्रंप कोविड-19 को कोई संकट मान ही नहीं रहे थे, उस समय डब्ल्यूएचओ इस महामारी की गंभीरता को लेकर पूरी दुनिया को चेता चुका था। चूंकि अब ट्रंप की लापरवाही और गलती सामने आ चुकी है, इसलिए इसका सीधा असर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पर पड़ना तय है। अब डब्ल्यूएचओ पर सारा दोष थोपने के अलावा ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन क्या अमेरिकी जनता इतनी नादान है? क्या वह हकीकत को समझ नहीं रही है? दुनिया भर में कई मुद्दों पर खेल करने वाला अमेरिकी मीडिया कोविड-19 संकट को लेकर ट्रंप प्रशासन की गलतियों को ईमानदारी से अमेरिकी जनता के सामने रख रहा है। इसी कारण ट्रंप संवाददाता सम्मेलनों में पत्रकारों से भी उलझते नजर आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी है कि ट्रंप उससे भाग नहीं सकते। मसलन, अमेरिका में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 20 जनवरी को सामने आया था। चीन से आया एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया था। ठीक 20 जनवरी को ही अमेरिका से कई हजार किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण का पहला मामला मिला। लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों मुल्कों की प्रतिक्रिया कोरोना संक्रमण को लेकर दूसरे के विपरीत थी। ट्रंप प्रशासन लापरवाह रहा। लेकिन दक्षिण कोरिया ने बिना देर किए निजी क्षेत्र की कई कंपनियों को बुला कर कोरोना से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां हफ्तेभर में कोरोना जांच किट तैयार हो गए। पांच करोड़ की आबादी वाले इस देश में मध्य मार्च तक तीन लाख लोगों की जांच कर ली गई थी। कोरिया ने इस अवधि में जहां प्रति दस लाख व्यक्तियों पर पांच हजार लोगों की जांच की थी, वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा प्रति दस लाख सौ लोगों की जांच का था।
दरअसल, अमेरिका में यह सवाल पूछा जा रहा है कि कोरोना का पहला मरीज सामने आने के बाद छह हफ्ते तक ट्रंप ने क्या किया? यही अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में मुद्दा बनेगा। डेमोक्रेट तो इस मुद्दा बना ही रहे हैं, कई राज्यों के गर्वनर भी ट्रंप को घेरने में लगे हैं। उनका कहना है कि संघीय सरकार पूरी तरह से लापरवाह रही है और जो कुछ कोरोना से लड़ाई हो रही है, वह राज्य, शहर और अस्पताल अपने स्तर पर इस समस्या से लड़ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि कोरोना का पहला मरीज मिलने के कई हफ्ते बाद जांच केंद्रों और अस्पतालों को कोविड-19 की जांच की अनुमति दी गई। पर्याप्त संख्या में जांच किट नहीं होने के कारण यूएस सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल ने जांच को लेकर कंजूसी बरती।
महामारी के मौके पर सिर्फ ट्रंप प्रशासन की लापरवाही ही सामने नहीं आई है, बल्कि उनके कार्यकाल की गई गलतियों से अमेरिकी जनता संकटों में घिर गई। इसलिए डब्ल्यूएचओ को निशाना बनाना तय था। 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की महामारी यूनिट को भंग कर दिया गया था। इस इकाई का मुख्य काम किसी भी महामारी के वक्त आपातकालीन योजना तैयार करना होता है। ट्रंप प्रशासन से कई अनुभवी स्वास्थ्य अधिकारी दूर होते गए, क्योंकि ट्रंप के कुछ फैसले उन्हें निराश कर रहे थे। डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना को लेकर जारी आपातकालीन चेतावनी के दो हफ्ते बाद ट्रंप प्रशासन ने 10 फरवरी को यूएस सेंटर ऑफ डिजिज कंट्रोल के बजट में सोलह फीसद कटौती का प्रस्ताव रखा। इससे पता चलता है कि ट्रंप कोरोना को लेकर गंभीर थे ही नहीं। अमेरिका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को तब और हैरानी हुई, जब ट्रंप ने कहा कि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा कोरोना में काफी कारगर है। जबकि अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना था कि यह वैज्ञानिक तरीके से अभी तक प्रमाणित नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप दुबारा चुनाव जीतने के लिए पिछले साल ही हर तिकड़म लगा रहे हैं। उन्हें पिछले साल ही अंदाजा हो गया था कि अमेरिका के पूर्व उप-राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए तरीके से ट्रंप ने बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कोरोना से निपटने में हुई लापरवाही और मनमानी का परिणाम हजारों लोगों की मौत के रूप में सामने आया है। इसका कोई जवाब ट्रंप के पास अब नहीं है।
चीन के निवेश पर नजर
संपादकीय
नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों में पड़ोसी देशों के विदेशी निवेश के नियमों में किया गया बदलाव काफी महत्त्वपूर्ण है। जैसा हम जानते हैं पिछले दिनों पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत कर लिया था। दरअसल, शेयर बाजारों में गिरावट तथा कंपनियों की बिगड़ती स्थिति का लाभ उठाकर चीन इस कोशिश में है कि भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लिया जाए। इसने सारी दुनिया को चौकन्ना कर दिया है। नये नियम के तहत भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहले केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। भारत से चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार व अफगानिस्तान की सीमाएं लगती हैं।
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गैर भारतीय इकाई सरकार की विदेश नीति के तहत उन सभी सेक्टर में निवेश कर सकती है, जिसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, लेकिन किसी ऐसे देश की इकाई या नागरिक, जिसकी जमीनी सीमा भारत से लगती हो, वह सरकारी रूट के जरिये ही निवेश कर सकेगा। विदेशी निवेश करने के दो रास्ते हैं-एक; स्वचालित रूट और दूसरा मंजूरी प्रक्रिया के द्वारा। स्वचालित रूट में सरकार की तरफ से नियम तय हैं, जिनके अनुसार निवेश किया जाता है।
इसके लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती है। नये नियम के बाद सरकार वैसे किसी भी निवेश प्रस्ताव की पहले समीक्षा करेगी, जिसमें चीन की किसी भी कंपनी या ऐसी कंपनी जिसमें किसी चीनी नागरिक की इक्विटी हो। यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि इसके सीधे निशाने पर चीन है। साफ कर दिया गया है कि चीन की प्रत्यक्ष या परोक्ष वर्तमान संकट का लाभ उठाकर भारतीय कंपनियों को अधिग्रहित करने की नीति सफल नहीं होने दी जाएगी। वैसे खबर यह है कि नया नियम 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव पर ही लागू होगा।
ऐसा है तो इसमें भी बदलाव करना होगा। हालांकि जब सरकार ने अनुमति का निर्णय अपने हाथों ले लिया है तो इसकी भी समीक्षा अवश्य की जाएगी कि किसी कंपनी के 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का क्या असर होगा। रक्षा और अंतरिक्ष सहित 17 क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील घोषित हैं, जिनमें निश्चित सीमा से ज्यादा निवेश के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य है।
हमेशा के लिए सुधारिए अस्पताल
संजय कुमार, प्रोफेसर, सीएसडीएस
कोविड-19 के खिलाफ जंग में केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों की मेडिकल जरूरत पूरी करने के प्रति काफी तत्परता दिखाई है। विशेषकर कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच और इलाज को लेकर हर घंटे चिकित्सकीय सुविधाओं और क्षमताओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस की चपेट में आए रोगियों की जरूरतों को देखते हुए अधिक से अधिक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में सरकार ने जितनी संवेदनशीलता दिखाई है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, फिर चाहे वह लॉकडाउन की घोषणा हो या चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार। मगर सवाल यह है कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के निर्माण की ओर क्या हमने पर्याप्त ध्यान दिया है?
संभव है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत कोरोना संकट से कहीं बेहतर तरीके से लड़ सकेगा, लेकिन उल्लेखनीय यह भी है कि ज्यादातर मुल्क हमारी तुलना में अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य तंत्र की बेहतरी पर खर्च कर रहे हैं। चीन, जहां से कोरोना वायरस दुनिया के तमाम देशों में पहुंचा, अपनी जीडीपी का 2.9 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, जबकि ब्राजील लगभग 4.4 फीसदी हिस्सा। अमेरिका में भले ही कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन वह अपनी जीडीपी का आठ फीसदी से अधिक हिस्सा लोगों की सेहत पर खर्च करता है। यहां तक कि ईरान भी लगभग 4.4 फीसदी हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर खर्च करता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से हम बेशक कई मामलों में बेहतर हैं, लेकिन जब बात स्वास्थ्य सेवा की आती है, तब हमारी हैसियत उससे बमुश्किल अच्छी है। वह अपनी जीडीपी का 0.9 हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जबकि हम महज 1.1 फीसदी हिस्सा। दुर्भाग्य से यह तस्वीर पिछले दो दशकों में शायद ही बदली है।
भारत में बीमार सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की मुश्किल सिर्फ कम सरकारी निवेश नहीं है, बल्कि समस्या यह भी है कि यहां पैसा सही जगह पर खर्च नहीं किया जाता। स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा मरीजों को इलाज की सुविधा मुहैया कराने पर खर्च होता है, जबकि रोग से बचाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के हिस्से बहुत कम राशि आती है। मसलन, टीकाकरण की सुविधा बेहतर बनाना, बीमारी की जांच या इसी तरह की अन्य सेवाएं। दुखद यह भी है कि उपचार सेवाओं की बेहतरी पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने के बावजूद इस मामले में संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आए हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि देश 410 जिलों के आईएएस अधिकारियों के बीच कोरोना संकट से निपटने की तैयारी को लेकर जब सर्वे किया जाता है, तो ज्यादातर आईएएस अधिकारी जिला अस्पतालों में बेड और एंबुलेस जैसी बुनियादी सेवाओं के न रहने की बात कहते हैं। देश में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की सेहत इतनी खराब है कि ज्यादातर लोग इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं, जबकि वहां इलाज कराना खासा महंगा पड़ता है। निम्न और कमजोर आमदनी वाला वर्ग भी खर्च संभाल पाने की स्थिति में निजी अस्पतालों का रुख करना पसंद करता है।
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज, यानी सीएसडीएस द्वारा 2017 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि देश के लोगों का सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर भरोसा काफी कम है, जिसके कारण देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपेक्षाकृत कम भारतीय उठाना चाहते हैं। करीब 57 फीसदी लोगों ने पिछले एक साल में सरकारी अस्पताल में जाने की बात मानी, जबकि 41 फीसदी ने सरकारी अस्पताल न जाना स्वीकार किया। हालांकि इसमें एक अंतर भी है, जैसे बड़ी संख्या में गरीबों (58 फीसदी) ने माना कि वे सरकारी अस्पताल जाते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, जबकि उच्च और मध्यवर्ग के लोगों में से करीब 60 फीसदी ने अपनी मर्जी से सरकारी अस्पताल जाना पसंद किया। स्पष्ट है, उच्च और मध्य वर्ग अपनी मर्जी से इसलिए सरकारी अस्पताल जाते हैं, क्योंकि अपने संपर्क का फायदा उठाकर वे वहां बिना मुश्किल के इलाज करा लेने में सक्षम होते हैं, जबकि गरीबों के पास यह सुविधा नहीं होती।
अध्ययन यह भी बताता है कि बड़ी संख्या में गरीब आबादी (62 फीसदी) सरकारी अस्पताल इसलिए जाती है, क्योंकि वहा इलाज सस्ता है, लगभग मुफ्त। ज्यादातर भारतीयों के सरकारी अस्पताल न जाने की मुख्यत: दो वजहें हैं- पहली, गुणवत्तापूर्ण इलाज का अभाव और दूसरी, बेड, दवाई जैसी अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की नाजुक हालत। तकरीबन 32 फीसदी भारतीयों ने माना कि सरकारी अस्पताल में इलाज करना आसान नहीं है, बल्कि यह काफी मुश्किल होता है, क्योंकि डॉक्टरों से मिलने से पहले रोगियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
स्पष्ट है, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर हम अभी जितनी राशि खर्च कर रहे हैं, वह संतोषजनक नहीं है। कोरोना संकट से तो हम जल्द ही बाहर निकल आएंगे, लेकिन लंबे समय के लिए यह जरूरी है कि सरकार देश में कहीं अधिक स्थिर और बेहतर स्वास्थ्य तंत्र के निर्माण पर ध्यान दे। सीएसडीएस का अध्ययन बताता है कि 32 फीसदी भारतीय सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए अधिक पैसे चुकाने को तैयार हैं, लेकिन ज्यादातर लोग (62 फीसदी) स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हालांकि यह भरोसा अभी टूटा नहीं है, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार हुए हैं। इस अध्ययन में शामिल 52 फीसदी भारतीयों ने इस बात की तस्दीक की कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं पहले के मुकाबले निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं। मगर अब भी इसे लंबा रास्ता तय करना है। इस कोरोना संकट से हम यह सबक तो ले ही सकते हैं।
