20-04-2017 (Important News Clippings)

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Date:20-04-17

Contrarian play

When others are building walls, India should build opportunity and growth

Walls seem to be going up all around the globe. US President Donald Trump is tightening the screws on guest worker visas such as H1-B, a move causing concern to the Indian IT industry. Over in Australia the Malcolm Turnbull administration is abolishing a skilled visa programme popularly known as the 457 visa, whose majority users have been Indians. How should India respond to such walls? Trade wars won’t serve its interests. Not just because US is the largest market for Indian exports but more broadly because global trade has been a key engine of this country’s economic dynamism.

This is the time for what investors call contrarian play, which at its core means not falling for the hype of the herd but instead seeing the truer picture. If India is to endure as the world’s fastest-growing large economy, it will not be on the back of protectionism or economic nationalism no matter how much they are trending globally today. Instead our tryst with destiny depends on reforms, liberalisation, deregulation, becoming a better place to do business, all of which in turn will determine India’s ability to provide inclusive growth and fulfil its people’s elevated aspirations. India has to turn others’ walls into its opportunities.

Just between December and March, the number of Indians in the US searching for jobs in India has risen more than tenfold. It’s becoming tougher for Indians to work abroad. If that talent is looking to return here or stay on instead of emigrating, let’s not waste these human resources. Let’s innovate, reform our markets, build new businesses and grow new competencies, which will even incentivise overseas corporations and foreign workers to relocate here.

It’s also important to note that the isolationist populism that finds free global trade objectionable, isn’t on the ascendant everywhere. Over in Canada, for example, Prime Minister Justin Trudeau is firmly holding the line that building walls does not create opportunity. In upcoming French presidential elections Emmanuel Macron, one of the frontrunners, is an unapologetic globalist; far from championing Frexit like Marine Le Pen he predicts Brexit will prove a costly mistake. Against a divisive, fearful landscape Trudeau and Macron are standing for liberalism and optimism. These are the qualities a forward-looking economy and polity needs, rather than parochialism, culture wars and navel-gazing politics of the variety that RSS might promote.

Date:20-04-17

Don’t impose hindi

Language should be a matter of choice, parliament panel recommendations go overboard

In a bid to popularise Hindi across the country, the NDA government is planning a big push following recommendations made by a 2011 parliamentary panel. However, for reasons elaborated in the editorial above, this is the wrong moment to adopt a nativist policy.

It’s perfectly fine if the government should want to fill up vacancies of Hindi officers in various departments, make sure they get equal pay and encourage translations from English to Hindi, as some of the panel recommendations urge. The government can, if it so chooses, adopt measures which persuade more people to adopt Hindi willingly. But beyond that, it’s best to leave language to personal choice and market forces rather than resort to imposition from the top. It’s a fallacy that a nation needs a single language to get by: even small nations such as Belgium and Switzerland have three and four respectively.

Some of the coercive measures include getting ministers to deliver their speeches in Hindi, making Hindi a compulsory subject in all CBSE schools and Kendriya Vidyalayas until Class X, having a Hindi teaching scheme in all higher educational institutes (which militates against the professed ideal of university autonomy). For best results and for maximising opportunity, languages at schools should not be determined by politicians but by what children and their parents want. For example, there is enormous demand for English because it is seen as the language of opportunity, global business and access to jobs; for that reason even politicians who promote Hindi send their own children to English medium schools. Given China’s spectacular economic rise more American children are learning Mandarin at an early age. Should Indian schools wish to offer English, foreign languages or non-Hindi local languages they should have the freedom to design their own mix in a multilingual and globalised world.

Date:20-04-17

When the red beacon goes out of their lives

The Modi government deserves kudos for the decision to remove the most visible symbol of India’s VIP culture: the flashing red beacon atop the vehicles of the high and mighty. By removing the provision in the central motor vehicle rules that allowed the Union and state governments to permit designated functionaries to use such markers of exalted status, the government has struck a blow for equality. The move will discomfit a tiny minority, but delight the vast majority. It is a low cost but powerful way of reiterating the present government’s stated commitment to reduce the gap between the elite and the subaltern. That makes it a politically shrewd move as well.

Supreme Court lawyer Harish Salve has correctly pointed out that the Cabinet decision to do away with red beacons on top of official cars really needs only 10 minutes to implement, not 10 days. The fact that it took a decision at the very highest level and the provision of a 10-day grace period shows how attached our nation’s red beacon-wallahs are to their flashing symbol of power. It will take them more than a week to come to terms with the idea of life without red lights. Or blue, which has been reserved for emergency services. Now, it has become that much harder to stand apart from the hoi polloi, especially when the latter number well over a billion. It will be a scary prospect, and some may need proper counselling about how to cope with their altered circumstances, having had that beacon lighting the way for most of their lives.

This soon-to-be-debeaconed category will need to think of other ways to assert their importance. Looking on the bright side, more than a few could try cadging study tours abroad this summer to see how politicians and senior civil servants elsewhere manage to do without.

Date:20-04-17

Beyond monsoon forecasts

India must learn to manage its bounty of water

It is reassuring that as per current data projections, the India Meteorological Department expects the monsoon to be “normal”, with likely rainfall put at 96% of the longterm average, with a 5% margin of error. A clearer picture would be available in June, when the El Niño phenomenon, which disrupts global wind flows following warming of the equatorial Pacific, has gathered pace. But the Met office says the Indian Ocean Dipole, also called the Indian Niño, could well counter El Niño and have benign effects here. Welcome as this is, India has to move beyond dependence on a normal monsoon for its well-being.

It is vital that we are better prepared for poor precipitation and consequent stress in the water economy. Given our highly seasonal pattern of rainfall, with 50% precipitation occurring in 15 days, and over 90% of river flows taking place in just four months, we need to boost water storage and harvesting, and recharge groundwater. The way forward is to shore up community-level water storage, such as in tanks, check dams and other local rainwater harvesting and water recharge systems. In tandem, there is much potential to economise on water usage in agriculture, power generation and in industry. What is required is holistic policy design including new seed varieties for water-intensive crops like paddy, and incentives not to grow waterguzzling crops like sugarcane in areas of poor rainfall. We also need to step-up drip-irrigation, especially in arid areas, and allocate more resources for irrigation generally, so as to better cope with the vagaries of the monsoon. Irrigation maintenance needs policy focus.

We need policy for more sustainable water usage and proactively change demand patterns. The policy of gratis power, apart from crippling the fisc, can hugely distort demand and lead to unsustainable ‘mining.’ Investors can privilege companies that are frugal in their water use and recycle effluents. New technologies for desalination keep cropping up. India must identify low-cost methods. Inter-state sharing of water must become rational, not emotional.

Date:20-04-17

मिले-जुले हो सकते हैं अयोध्या आदेश के नतीजे

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के अयोध्या मामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश देकर कानून के राज को कायम करने की कोशिश की है लेकिन, इसके व्यावहारिक राजनीतिक परिणाम देश के सांप्रदायिक सद्‌भाव के विरुद्ध भी जा सकते हैं।

अदालत ने इस आदेश से साबित कर दिया है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं में गलत काम करने वाली राजनीतिक ताकतों से मुकाबला करने की हिम्मत है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और न्याय की यात्रा अंतिम मुकाम तक पूरी होनी चाहिए। इससे बाबरी मस्जिद के विध्वंस से आहत समाज के धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक तबके को भी राहत मिलेगी और उसका विश्वास न्यायपालिका में सुदृढ़ होगा।

अच्छी बात यह है कि पच्चीस साल से लखनऊ की अदालत में लंबित कारसेवकों और रायबरेली की अदालत में चल रहे वीवीआईपी के मुकदमों को एक अदालत में स्थानांतरित करके उसकी संयुक्त सुनवाई कर फैसला दो साल के भीतर दिया जाना है। किंतु, इस आदेश के राजनीतिक परिणाम अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तात्कालिक परिणाम तो यह होगा कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की राष्ट्रपति पद की नैतिक दावेदारी छिन जाएगी, क्योंकि जब तक फैसला होगा उससे बहुत पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। इससे भाजपा के भीतर आडवाणी धड़े की पूरी तरह पराजय हो सकती है या फिर वे शहीद होकर बड़े नेता बन सकते हैं। इसके अन्य परिणाम भी हो सकते हैं, जो देश में हिंदुत्व राजनीति के नए उभार के रूप में प्रकट हो सकते हैं।

उमा भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि सब खुल्लम खुल्ला किया, मंदिर बनेगा और कोई उसे रोक नहीं सकता। साफ है कि आने वाले दो वर्षों तक फिर राम मंदिर राजनीतिक मुद्‌दा बनेगा। इसमें धर्मनिरपेक्ष दलों और ताकतों की स्थिति सांप छछूंदर जैसी होनी है। वे चाहकर भी इस मुद्‌दे की उपेक्षा कर नहीं सकतीं। वे धर्मनिरपेक्षता का विमर्श नए सिरे से खड़ा कर सकती हैं लेकिन, उनकी न तो इतनी सांगठनिक तैयारी है और न बौद्धिक कि वे इसका मुकाबला कर सकें। जनता भी मंदिर के पक्ष में है। ऐसे में देश को धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं से ही है।

Date:20-04-17

2019 के चुनाव में हर वोट की निकलेगी पर्ची; वोटर देख सकेंगे कि जिस उम्मीदवार का बटन दबाया, वोट उसी को मिला या नहीं

वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए 3,174 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी

2019 के लोकसभा चुनाव में हर वोटर यह जान सकेगा कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, वह उसी को मिला है या नहीं। क्योंकि इन चुनावों में ईवीएम के साथ लगने वाली वोट ‌वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन मशीनों को खरीदने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से 3,174 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। पिछले दिनों ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावनाओं पर विवाद के बाद चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को चिट्‌ठी लिखी थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल की बात कही थी। चुनाव आयोग ने जून 2014 में ही तय कर लिया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल से भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पूरी तरह पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

वीवीपैट की पर्ची पर होगा प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिह्न

7 सेकंड तक दिखेगी वीवीपैट से निकली पर्ची

वीवीपैट यानी वोट वैरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। इसे ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है। वोटर जैसे ही ईवीएम का बटन दबाता है, तो वीवीपैट से पर्ची निकलती है। ईवीएम में लगी स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है और सुरक्षित हो जाती है। ईवीएम में शिकायत की स्थिति में इन्हीं पर्चियों के जरिए गिनती हो जाती है।

2019 में 16 लाख वीवीपैट मशीनों की जरूरत पड़ेगी

लोकसभा चुनाव में 16 लाख ईवीएम की जरूरत पड़ती है। लिहाजा इतनी ही वीवीपैट मशीनों की भी आवश्यकता होगी। अभी चुनाव आयोग के पास कितनी वीवीपैट मशीनें हैं, इसकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय आयोग और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर वीवीपैट की उपलब्धता की जानकारी मांगी है।

बीईएल ने बनाई वीवीपैट, चार साल पहले हुआ था पहली बार इस्तेमाल

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. ने वीवीपैट मशीन 2013 में डिजाइन की। पहली बार 2013 में नागालैंड चुनाव में इस्तेमाल।

33,500वीवीपैट मशीनें बनाईं बीईएल ने 2016 में। इनका इस्तेमाल इसी साल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया।

20 पोलिंग बूथों पर वीवीपैट वाली ईवीएम के जरिए मतदान हुआ था यूपी चुनाव में इस साल।

52,000वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया, हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में।

5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद हुआ था विवाद

हाल में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उन्होंने भविष्य में बैलट पेपर के जरिए चुनाव की मांग भी की थी। कांग्रेस ने कहा था कि सरकार को वीवीपैट के लिए जल्द ही चुनाव आयोग को रकम जारी करनी चाहिए । कांग्रेस के रुख का समर्थन आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा और तृणमूल ने किया है।

Date:20-04-17

उम्मीद बरकरार

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि इस वर्ष मॉनसून सामान्य रहेगा। इससे आश्वस्ति पैदा हुई है। इससे पहले मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले निजी संस्थान कह चुके हैं कि आगामी मॉनसून के दौरान कमजोर वर्षा हो सकती है। देश के कृषि क्षेत्र को बेहतर मॉनसून की आवश्यकता है ताकि वह गत वर्ष के सुधार को आगे जारी रख सके। उससे पहले वर्ष 2014 और 2015 में हमें एक के बाद एक सूखे की स्थिति झेलनी पड़ी थी। वहीं वर्ष 2016 में नोटबंदी ने त्रस्त किया।

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी भले ही घटकर 15 फीसदी से भी कम रह गई लेकिन अभी भी देश की बड़ी आबादी को पूरी तरह या आंशिक तौर पर अपने निबाह के लिए इसका सहारा लेना होता है। मॉनसून अगर सामान्य रहता है तो इससे कृषि उपज में सुधार होगा, महंगाई पर नियंत्रण हो सकेगा और ग्रामीण मांग में सुधार होगा। ये सारी बातें आर्थिक वृद्घि के लिए प्रेरक साबित होंगी। भूजल संसाधन बहुत तेजी से नष्टï हो रहे हैं, उनके बचाव और सूख रहे जलाशयों को भरने के लिए अच्छी बारिश बहुत आवश्यक है। इससे खेतों की सिंचाई आसान ही नहीं होती है बल्कि जलविद्युत उत्पादन में भी मदद मिलती है। बहरहाल यह आईएमडी का आरंभिक अनुमान है। कहीं अधिक अहम और बेहतर अनुमान जून के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा।

यह सच है कि आईएमडी ने पूरे मौसम के दौरान औसतन 96 फीसदी वर्षा होने की उम्मीद जताई है जो निजी पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के 95 फीसदी के अनुमान से बहुत अलग नहीं है। लेकिन आईएमडी ने मॉनसून को सामान्य बताया है जबकि निजी संस्थान का अनुमान सामान्य से कम का है। यह बड़ा अंतर है। इससे कारोबारी भावनाओं में सुधार होगा और समग्र आर्थिक दृष्टिïकोण भी बेहतर होगा। इतना ही नहीं असल बात यह है कि आईएमडी ने संकेत दिया है कि यह बारिश पूरे देश में फैली हुई होगी। यह स्काईमेट के अनुमान से उलट है जिसने कहा है कि पश्चिमी और प्रायद्वीपीय इलाकों में बारिश सामान्य से कम होने की आशंका है। इसमें गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि इनमें से कई इलाके पिछले साल भी सूखे से ग्रस्त थे, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, ऐसे में यह अनुमान बहुत निराश करने वाला है। एक और वजह है जिसके चलते हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। चूंकि गत आठ में से सात साल के दौरान हम बारिश के अनुमान में चूके हैं इसलिए आईएमडी के दीर्घकालिक अनुमान बहुत अधिक भरोसेमंद नहीं माने जा सकते।

बहरहाल, इस वर्ष के अनुमान सही होने की कुछ अच्छी वजह मौजूद हैं। मसलन यह आकलन बेहतर तरीके से किया गया है। इसके लिए अमेरिकी मौसम पूर्वानुमान मॉडल अपनाया गया है लेकिन उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला भी गया है। ऐसे ही डायनामिक मॉडल अन्य देशों में भी आजमाये जा रहे हैं और उनके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस नए मॉडल की मदद से आईएमडी के पुराने आंकड़ा आधारित मॉडल को बदला जाएगा जो सन 1980 के दशक के अंत से इस्तेमाल किया जा रहा है। परंतु इस वर्ष अगर ध्यान दिया जाए तो उस पुरानी शैली के पूर्वानुमान भी काफी हद तक डायनामिक मॉडल के अनुरूप ही रहे हैं। इसकी वजह से आईएमडी के मॉनसून संबंधी पूर्वानुमान की साख मजबूत हुई है। इसके अलावा आईएमडी ने अल नीनो की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है। अल नीनो प्रभाव अक्सर दक्षिण पश्चिम मॉनसून को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता रहा है। लेकिन उसने हिंद महासागर में तापमान क्षेत्र का भी ध्यान रखा है जो मॉनसून के लिए अनुकूल प्रतीत हो रहा है और अल नीनो की काट कर सकता है।

Date:20-04-17

सत्ता संभालने के तीन साल बाद कहां है सबका विकास?

आम तौर पर यह माना जाता है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनने में ‘सबका विकास’ का नारा अहम रहा। प्रश्न यह है कि इस मोर्चे पर राजग सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है? यह सवाल अहम है क्योंकि भाजपानीत केंद्र सरकार के पांच साल के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने को हैं। अब वह अगले चुनाव की तैयारी में लग गई है। समावेशी विकास लोगों के जीवन में दो तरह से बदलाव लाता है। रोजगारशुदा लोगों की आय बढ़ती है जबकि बेरोजगारों को रोजगार मिलते हैं। अब तक धारणा यही है कि रोजगार वृद्घि धीमी रही है। आर्थिक समीक्षा में भी इस बात को स्वीकार किया गया। निकट भविष्य में कोई सुधार होता भी नहीं दिखता। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक देश में बेरोजगारी का स्तर वर्ष 2017 और 2018 में भी 3.4 फीसदी के मौजूदा स्तर पर ही बना रहेगा। जबकि वर्ष 2016 में यह 3.5 फीसदी था। वर्ष 2016 के मुकाबले बेरोजगारों की तादाद तीन लाख बढ़कर 2018 में 1.8 करोड़ हो जाएगी।

यानी जो रोजगारशुदा हैं उनको सकल घरेलू उत्पाद में 7 फीसदी से अधिक की वृद्घि का लाभ मिला। प्रति व्यक्ति आय में हुए साल दर साल इजाफे में भी उनका फायदा हुआ। लेकिन बढ़ती आय समान रूप से बेहतरी का सबब यहां भी नहीं बनी क्योंकि रोजगार की गुणवत्ता में कमी आई। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र अस्थायी कर्मचारियों को रखने पर तवज्जो दे रहे हैं।

वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद देश के रोजगार क्षेत्र में तीन सकारात्मक बातें थीं। पहला, विनिर्माण क्षेत्र में उछाल थी और खेती छोड़कर आए श्रमिक वहां काम पर लग गए। इससे खेतिहर मजदूरों का मेहनताना बढ़ा। इससे कृषि और गैर कृषि हर क्षेत्र में आय का स्तर सुधरा। इस अवधि में निर्यात भी बेहतर था। कपड़ा उद्योग जिसकी रोजगार में अहम भूमिका है, उसका निर्यात में अहम योगदान रहा। जहां तक मध्यम वर्ग की बात है तो सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र में उसे खूब रोजगार मिले। दिसंबर 2014 से दिसंबर 2015 के बीच रोजगार में जो बढ़ोतरी हुई वह पूरी तरह कपड़ा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ही हुई।

मौजूदा परिदृश्य कुछ ऐसा है कि ये दोनों ही क्षेत्र न तो निर्यात और न ही रोजगार में कोई मदद कर पा रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में सुधार की स्थिति मिलीजुली है। विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन लगातार कम हुआ है। यह वर्ष 2014-15 के 3 फीसदी से घटकर 2015-16 में 2.8 फीसदी हुआ और 2016-17 में उसके बढ़कर 3.1 फीसदी होने की उम्मीद है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाले कपड़ा क्षेत्र की हालत तो और भी बुरी है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के मुताबिक वर्ष 2014-15 में इसमें केवल 2.8 फीसदी की दर से इजाफा हुआ। वर्ष 2015-16 में यह घटकर 2.6 फीसदी हुआ और वर्ष 2016-17 के अप्रैल-जनवरी में यह 1.2 फीसदी के निराशाजनक स्तर पर रहा। कपड़ा और उसके सह उत्पादों का निर्यात 2013-14 में 12.4 फीसदी था। वर्ष 2014-15 में यह घटकर 0.5 फीसदी रह गया और वर्ष 2015-16 में यह 3.2 फीसदी ऋणात्मक हो गया।

इतना ही नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ क्षेत्र भी संकट के दौर से गुजर रहा है। स्वचालन और कृत्रिम बुद्घिमता के तेज विस्तार ने इन कंपनियों में कर्मचारियों की तादाद में कमी की है। यही वजह है कि इस समय इन क्षेत्रों में वृद्घि और कर्मचारियों के रोजगार में कोई तारतम्य नहीं नजर आ रहा है। रोजगार में वृद्घि, शीर्ष वृद्घि से पीछे है। इस बीच स्टार्टअप के अच्छे दिन भी समाप्त हो चुके हैं। अब उनको उस तरह वेंचर कैपिटल नहीं मिल पा रहा है जैसा शुरू में मिलता रहा है। अब वे भी रोजगार में कटौती कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की समस्याओं के लिए जहां वे खुद प्रत्यक्ष जिम्मेदार नहीं हैं, वहीं नोटबंदी का कदम उठाकर मोदी सरकार ने सूक्ष्म, मझोले और छोटे उद्यमों की हालत ही खराब कर दी। सरकार को पता था कि यह क्षेत्र ग्रामीण इलाकों से पलायन करके आने वाले लोगों को सबसे अधिक रोजगार देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने मुद्रा की स्थापना भी की थी लेकिन नोटबंदी ने इस विचार को जबरदस्त झटका पहुंचाया।

इसने आपूर्ति शृंखला को बाधित कर दिया और छोटे उद्यम जहां रोजमर्रा का काम नकदी में होता था वे इससे निपट नहीं पाए। 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बंद होने से उसे तगड़ा नुकसान पहुंचा और वे कारोबार एक तरह से बंद हो गए। इनमें काम करने वाले श्रमिकों में से कई प्रवासी थे। उनका पैसा और काम दोनों छिन गया और उन्हें मजबूरन अपने घर वापस जाना पड़ा। इसकी वजह से अगले कई महीनों तक दिक्कत बनी रही। कामगारों पर असर साफ नजर आया। अब यह देखना है कि सरकारी अंाकड़ों में यह असर किस तरह परिलक्षित होता है।

इस परिदृश्य के उलट कृषि क्षेत्र में जीडीपी के वर्ष 2016-17 के दौरान 4.4 फीसदी की तेज गति से विकसित होने की उम्मीद है। अब तक यह नहीं पता है कि समावेशी विकास में यह किस तरह असर डालेगी लेकिन अखबारों में ऐसी तमाम खबरें आई हैं जिनके मुताबिक किसान बंपर फसल को लेकर चिंतित हैं क्योंकि इससे उपज की कीमत गिरती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि ऋण माफी की घोषणा की है और अन्य राज्य भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। सरकार खुद यह नहीं मानती कि कृषि में उछाल से विकास को गति मिलेगी। कुछ लोगों की दलील है मोदी और भाजपा को मालूम है कि सबका विकास का नारा काम नहीं करेगा इसलिए वे हिंदुओं को एकजुट करने की नीति अपना रहे हैं। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से हुई और शायद पार्टी के हाथ जीत का फॉर्मूला भी लग गया है जिसे आगे आजमाया जाएगा।

Date:20-04-17

दवा की कीमत

केंद्र सरकार ने एक बार फिर ऐसे कानून पर विचार करने की बात कही है, जिसके बाद डॉक्टर किसी मरीज के लिए केवल जेनेरिक दवाइयां लिखेंगे। निश्चित रूप से यह एक अच्छी पहल साबित हो सकती है, अगर यह अपने घोषित मकसद के साथ कानूनन भी जमीन पर उतरे। मुश्किल यह है कि काफी समय से सरकारें ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कहती रही हैं लेकिन उस पर अमल करना अब तक जरूरी नहीं समझा गया। जिनकी आर्थिक हैसियत ठीक है, वे किसी बीमारी की हालत में अच्छी चिकित्सा हासिल कर पाते हैं। लेकिन गरीब तबकों को उन सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनकी बदहाली किसी से छिपी नहीं है। ऐसे मामले आम हैं कि किसी मरीज या उसके परिवार के लिए इलाज कराना सिर्फ इसलिए संभव नहीं हो पाता कि उस पर होने वाला खर्च वहन कर सकने में वह सक्षम नहीं है। कई बार डॉक्टर मरीज की जांच करने के बाद जो दवाइयां लेने की सलाह देते हैं, उनकी कीमत बहुत-से लोगों के लिए भारी पड़ती है।

इसकी मुख्य वजह यह है कि नामी-गिरामी कंपनियों की दवाओं की कीमत काफी अधिक होती हैं। जबकि उन्हीं रासायनिक सम्मिश्रणों वाली दवाएं अगर जेनेरिक श्रेणी की हों तो वे काफी कम कीमत में मिल सकती हैं। ये दवाएं वैसा ही असर करती हैं जैसा ब्रांडेड दवाएं। समान कंपोजीशन यानी समान रासायनिक सम्मिश्रण होने के बावजूद इनके निर्माण पर बहुत कम खर्च आता है। इनके प्रचार-प्रसार पर बेहिसाब धन भी नहीं खर्च किया जाता, इसलिए भी इनकी कीमतें काफी कम होती हैं। लेकिन दवा बाजार पर निजी कंपनियों के कब्जे का जो पूरा संजाल है, उसमें जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता इतनी कम है कि उसका लाभ बहुत-से जरूरतमंद लोग नहीं उठा पाते। दूसरी ओर, ब्रांडेड दवाओं के विज्ञापन से लेकर डॉक्टरों आदि को प्रभावित करने पर खर्च की गई रकम को भी कंपनियां दवा की कीमत में जोड़ देती हैं। ऐसे आंकड़े कई बार आ चुके हैं कि दवा की लागत के मुकाबले बाजार में उसकी कीमत कई सौ प्रतिशत ज्यादा रहती है। मगर आम लोग समान असर वाली सस्ती जेनेरिक दवाएं इसलिए भी नहीं ले पाते कि या तो उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होती या फिर डॉक्टरी सलाह पर चलते हुए उन्हें ब्रांडेड दवाएं खरीदनी पड़ती हैं।

सरकार की ओर से समय-समय पर ऐसी घोषणाएं सामने आती रही हैं, जिनमें अस्पतालों से लेकर आम पहुंच वाली जगहों पर जेनेरिक दवाएं मुहैया कराने वाले केंद्रों की व्यवस्था करने की बातें कही जाती हैं। मगर इस मामले में जन-जागरूकता के लिए भी सरकार की ओर से अपेक्षित प्रयास नहीं किए जाते, ताकि लोग जेनेरिक दवाओं की ओर रुख करें। यह सरकारों की इच्छाशक्ति में कमी का नतीजा है जिसके पीछे कई बार शायद दवा लॉबी का दबाव भी काम करता होगा! विडंबना यह है कि भारत जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करने वाले देशों में अग्रणी है, जो अमेरिका तक को इनकी आपूर्ति करता है, पर अपने यहां इन दवाओं की आम उपलब्धता अब तक सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकी है?

Date:19-04-17

Right prescription

For a law on generic medicines to work, it must go beyond doctor-patient binary, address each link in pharma chain

On Monday, Prime Minister Narendra Modi said that the government is contemplating a law that will make it binding for doctors to prescribe generic medicines. The proposed legislation has the potential of offering the patient a greater say in the choice of a medicine. “We will bring in a legal framework by which if a doctor writes a prescription, he has to write in it that it will be enough for patients to buy generic medicine and he need not buy any other medicine,” the PM is reported to have said. The PM has signalled the government’s intention to end the malpractice of doctors dispensing only costly drugs.

Making it incumbent on the doctor to prescribe a generic drug would mean that the prescription will detail the medicine’s composition — the salts — leaving the choice of the brand on the patient. However, for such a choice to be effective, the proposed law needs to go beyond the doctor-patient binary and target each link in the pharma industry’s chain of corruption.A large number of patients in the country are illiterate and even many literate patients are not well-versed with medical terms and drug composition. There are, for example, more than 500 generic versions for the anti-bronchial pneumonia formula, amoxycillin and potassium clavulanate, that cost between Rs 70 to Rs 300 for a packet of 10 tablets. A patient armed with a prescription detailing the composition of the medicine could still be dependent on a pharmacist to make the most suitable drug choice for her. And by all accounts, a pharmacist is likely to be even less sensitive to a patient’s medical — and financial — condition than the doctor. The efficacy of the proposed law will hinge on the ways in which it brings pharmacists — and not just doctors — under its ambit.

The generic medicine industry will also have to pull up its socks. Last year, 27 commonly-used medicines in the country failed quality tests. The drugs were found wanting on several counts, including false labelling and inadequate quantity of ingredients. Ensuring quality of drugs is a problem in the absence of adequate regulations and shortage of drug inspectors and lab facilities to check drug quality.In most cases, failure to comply with standards results in a short-term suspension of a manufacturer’s production licence — hardly an effective deterrent when manufacturers have several production units. The government’s push for generic drugs is likely to come a cropper if it cannot ensure quality drugs in the first place. The move needs to be backed by adequate regulatory and legal provisions.

Date:19-04-17

Equity in debt

The expert panel’s recommendation to review the fiscal responsibility law is timely

The advice of the expert committee to review the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act of 2003 requires attention, given India’s track record. This is all the more so given the born-again political conviction that promises of random largesse to voters is just fine. Excessive and unsustainable borrowing by the government is obviously perverse as it entails a cost on future generations while crowding out private investment. In the past, fiscal irresponsibility has cost jobs, spiked inflation, put the currency in a tailspin and even brought the country to the brink of a default. The possibility of default may have resulted in the liberalisation of the economy in 1991, but the key trigger was irrational public spending on borrowed money in the late-1980s. Less than a decade later, with fiscal discipline faltering and the deficit shooting up to 10% of GDP, the FRBM law was enacted to ‘limit the government’s borrowing authority’ under Article 268 of the Constitution. But the target to limit the fiscal deficit to 3% of GDP (by 2009) was abandoned after the 2008 global financial crisis as a liberal stimulus reversed the gains in the fiscal space, creating fresh macro-level instability. The FRBM Act’s deficit target is now only likely to be met next year.

Such damage transmissions from the political economy to the real economy need to be checked forthwith. The committee’s proposal to maintain the 3% target till 2019-20 before aiming for further reduction is pragmatic, as the ‘extraordinary and unanticipated domestic development’ of demonetisation happened during its tenure. Such an event, the committee has said, could trigger an escape clause from fixed fiscal targets in its proposed rule-based framework. Instead of focussing purely on the fiscal and revenue deficit numbers, which should be brought down to 2.5% and 0.8% of GDP respectively by 2023, the panel has called for paring India’s cumulative public debt as a proportion to GDP to 60% by 2023 — from around 68% at present. The latter, a simpler measure for solvency purposes, should inspire confidence among rating agencies. Though this has put paid to the government’s hope that a fiscal deficit range could be targeted instead of absolute numbers, the Finance Minister has committed to the 3% target for the next two years, from the 3.2% target for 2017-18. A clear fiscal policy framework in tandem with the monetary policy framework already adopted could act as a powerful signal of commitment to macroeconomic stability. The Centre must swiftly take a call on the panel’s recommendations — including for a new debt and fiscal responsibility law, and the creation of a Fiscal Council with independent experts that could sit in judgment on the need for deviations from targets. It is equally critical that States are brought on board, as the 60% debt target includes 20% on their account. Their finances are worsening again even as the clamour for Uttar Pradesh-style loan waivers grows.

Date:19-04-17

दवा पर सलाह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सूरत में दिए इस बयान से लोगों को राहत मिली है कि सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए उनकी सरकार काम कर रही है.आज के समय में जिसके पास अकूत आय नहीं हो उस परिवार में कोई गंभीर बीमारी का शिकार हुआ तो दवाइयों और अन्य चिकित्सा सामग्रियों के खर्च से उसकी कमर टूट जाती है. दवाइयों एवं अन्य चिकित्सा सामग्रियों के दाम इतने ज्यादा हो गए हैं कि आम आदमी के लिए इस ढांचे में इलाज करना ही मुश्किल है. हालांकि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने करीब 700 दवाओं को सस्ता किया है. लेकिन कम ही डॉक्टर हैं, जो उस सूची से दवा लिखते हैं.डॉक्टरों, अस्पतालों और दवा निर्माता कंपनियों की दुरभिसंधि के कारण आम आदमी इलाज के नाम पर इतना शोषित हो रहा है, जिसकी शायद पहले कल्पना तक नहीं की गई हो. अगर डॉक्टर जेनेरिक दवा लिखें तो वह कम दामों में मिल सकती है.

किंतु डॉक्टर मूल जेनेरिक की जगह उसके वो विकल्प लिखते हैं जिनके साथ उनके किसी-न-किसी प्रकार के व्यावसायिक संबंध हैं. इसमें प्रधानमंत्री का यह कहना भविष्य के लिए उम्मीद पैदा करती है कि देश के डॉक्टर जेनेरिक दवाएं लिखें, इसके लिए जल्द कानून बनेगा. इस कानून को जितनी जल्दी सामने लाया जाए उतना ही अच्छा.

हालांकि, केवल कानून बनाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं माना जा सकता है. जिस ढंग से कमीशन और अन्य उपहारों की आदत डॉक्टरों के बड़े वर्ग को पड़ चुकी है, उसे एक झटके से दूर नहीं किया जा सकता. कहने का तात्पर्य यह कि जेनेरिक दवाइयों को प्रचलन में लाने का कदम भी स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के विरु द्ध बड़ी लड़ाई का काम है. हो सकता है जेनेरिक दवाइयों को प्रचलन में लाने से कई दवा कंपनियों के सामने बंदी का खतरा पैदा हो जाए.ऐसा कौन चाहेगा कि उसकी कंपनी बंद हो जाए. फिर जो अस्पताल और डॉक्टर उनकी दवाइयों के कमीशन से मोटी कमाई कर रहे हैं, वे कानून बनते ही अपने आप ऐसा करना बंद नहीं कर सकते. जाहिर है, इसे एक युद्ध की तरह लेना होगा. कितु इसे हर हाल में करना ही होगा. आम आदमी को उसकी जेब के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, इस लक्ष्य को पाने के लिए यह आवश्यक है

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