19-09-2025 (Important News Clippings)
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Date: 19-09-25
Saudi-Pak Sunni Axis?
New defence pact seems insurance for Riyadh against Tel Aviv. India shouldn’t worry
TOI Editorials
Saudi Arabia and Pakistan signing a strategic mutual defence agreement has got regional players, including India, taking note. The agreement states that any aggression against either country will be treated as aggression against both. Coming on the heels of Israel’s attack on Qatar and the subsequent Arab-Islamic summit hosted by Doha, the Saudi-Pak pact is being viewed by many as Riyadh’s insurance policy. After all, Gulf Arab states have long relied on US for security, hosting multiple American bases and military personnel. But as Qatar found out last week, that wasn’t enough to deter a strike from Israel against Hamas negotiators meeting in Doha.
Hence the enhanced Riyadh-Islamabad security cooperation. The two sides anyway long had military-to-military training and exercises. But the two big questions are will Riyadh now fall under Islamabad’s nuclear umbrella, and will the Saudis directly come to Pakistan’s military aid should the latter have another conflict with India. On both counts the answers are probably no. First, the pact doesn’t seem to specify nuclear assistance to Riyadh. Second, India-Saudi strategic relations have grown tremendously over the last few years with Modi visiting Riyadh for the third time in a decade this April. Given this dynamic, it’s unlikely that the Saudis will jeopardise their relations with New Delhi for Islamabad’s sake.
At maximum, the deal is a backstop for both Riyadh and Islamabad. But what’s interesting to note is the latter’s supple diplomacy since the conflict with New Delhi this summer. Pakistan has managed to get into Trump’s good books. China is an all-weather ally. Türkiye aided it during India’s Op Sindoor. And now the pact with the Saudis. But even though this does show that Pakistan isn’t diplomatically isolated, it doesn’t solve its fundamental economic and governance problems. Pakistan is still seen as a basket case, albeit with nuclear arms. Diplomacy, however, will see countries pursue their own interests. India should do the same and focus on its own strengths.
Holistic Approch
India needs a multi-pronged strategy to deal with stubble burning
Editorial
The Supreme Court of India has broached the possibility of prosecuting farmers, caught setting fire to their fields, to prepare for winter sowing or rabi crop. ‘Stubble burning’ is a major contributor to air pollution in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Haryana, particularly in October and November, when the southwest monsoon has receded and adverse meteorological conditions trap toxic particulate matter emissions from vehicles, industry, garbage burning and agricultural waste. While the causes and the ways to reduce particulate matter pollution from agriculture are known, the efforts by the Centre to tackle the long-standing problem have been half-hearted. The creation of the Commission for Air Quality Management (CAQM), a central body with the power to reach out across the borders of Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh and Rajasthan, was a positive step and an acknowledgement that air pollution in one State cannot be tackled without the cooperation of others. However, the four-year-old statutory body has failed to exercise its powers in a manner that is independent of political pressure. Take the example of its recent order to ban the sale of petrol and diesel in the National Capital Region to ‘end-of-life’ vehicles, from July 1. A public outcry in Delhi and its political leaders — largely on technical grounds — and the Court’s intervention, forced its implementation to November this year, that too beginning with parts of the NCR that are not a part of the Delhi municipalities. In stubble burning too, the CAQM has not been able to impress upon the judiciary that stubble burning was due to recalcitrant farmers, limited enforcement by Punjab and Haryana and the structure of agricultural economics that left the average, debt-ridden farmer with little choice. In recent years, it has emerged that Punjab has been claiming a reduction in farm fires when it was in fact increasing. The CAQM chose not to disclose this. In the absence of a transparent mechanism to evaluate and address an issue and being cowed down by imagined political repercussions, it is not surprising that suggestions such as to “jail farmers” to act as a deterrent to others are being bandied about. While no section of citizens — farmer or industrialist — can be considered to be above the law, creating better incentives, enforcing existing laws and being transparent about what is realistically achievable are more advisable steps than ‘carrot and stick’ approaches.
Date: 19-09-25
India needs more focus to reach SDG 3, a crucial goal
Compulsory health education in schools is one step that can help close the gap
Rahul Mehra, [ is National Representative of India, UNESCO Chair for Global Health and Education, and Executive Chairman, Tarang Health Alliance ]
In June this year, India secured its best-ever position in the Sustainable Development Goals (SDG) Index, ranking 99 out of 167 nations in the 2025 edition of the SDG Report. This marked a significant improvement from its rank of 109 rank in 2024, reflecting steady progress since 2021. India has demonstrated advancement in areas such as access to basic services and infrastructure. Yet, the report also flagged pressing challenges in key sectors, particularly health and nutrition, where progress has been uneven, especially in rural and tribal communities.
There is still ground to be covered
In this backdrop, it is critical to ponder over SDG 3. Its goal is to “ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages”, and is one of the most crucial, yet demanding, goals in India’s SDG journey. It encompasses specific targets that India has committed to achieve by 2030. Despite gains in some areas, the overall trajectory indicates that India is not on track in most targets. For example, the Maternal Mortality Ratio (MMR) — the number of mothers dying after childbirth per 100,000 live births — stands at 97 deaths per 100,000 live births, higher than the 2030 target of 70.
Even the under-five mortality rate remains at 32 deaths per 1,000 live births against the target of 25. In developed countries, it ranges between two and six deaths. Life expectancy now is only 70 years, falling short of the target of 73.63 years. Out-of-pocket health-care expenditure continues to burden families at 13% of total consumption, nearly double the targeted 7.83%. Even immunisation coverage, though commendably high at 93.23%, has not yet reached the universal target of 100%.
There are multiple reasons for these gaps. They include, first, lack of access to quality health care partially due to poor infrastructure and economic factors; second, non-economic factors such as poor nutrition, hygiene and sanitation and other lifestyle choices and, third, cultural practices and stigma around physical and mental health. These cultural practices and limited awareness often prevent communities from accessing even the health-care services available to them.
If India is to accelerate progress on SDG Goal 3, a three-pronged approach is essential and one that focuses on treatment and prevention of diseases. The first is providing Universal Health Insurance to the population. World Bank studies show that countries with robust insurance systems have lowered catastrophic health-care expenditure while ensuring greater equity in access. The second is to have high-quality primary health centres across the country and coordination of primary, secondary and tertiary care.
The World Health Statistics 2022 by the World Health Organization highlights that strong primary systems help in detecting diseases earlier, reducing hospitalisation costs, and achieving better long-term outcomes. This will also require harnessing the transformative potential of digital health tools. Telemedicine and integrated digital health records can bridge access gaps, especially in rural and underserved regions. Evidence from the Lancet Digital Health Commission shows how digital platforms have improved maternal health care and vaccination tracking in several low and middle-income countries, offering lessons that India can adapt.
Health education at the school level
Prevention of diseases is more cost-effective than treating them. To prevent diseases, we need to provide health education to all schoolchildren. Children need to be educated about healthy nutrition, good hygiene and sanitation, reproductive health, road safety, and on mental health topics.
At this young age, they need to improve their health behaviour and not just their knowledge. The health habits they develop at this age will be maintained as they grow to be adults. When girls become mothers, they will be more educated about their health and advocate this for themselves and their family. Over the long term, the school health education initiative has the potential to reduce MMR ratio, under-five mortality and deaths due to road accidents. At the same time, it can increase life expectancy and immunisation rates.
Finland’s school-based health reforms in the 1970s, which wove lessons on nutrition, hygiene and lifestyle into the curricula, played a central role in reducing cardiovascular disease rates in the decades that followed. In Japan, compulsory health education has been linked to improved hygiene practices and longer life expectancy. A structured and progressive curriculum in India can achieve similar results.
Need for concerted actions
Therefore, closing the SDG gap requires action by policymakers to individual actions. Policymakers need to embed health education in school curricula while simultaneously investing in universal health coverage and primary health care.
All parents have an important role to play in the health education of youth. They can review their child’s school curriculum and determine whether topics on physical, mental and social health are being covered. If not, they should push for it by communicating this to the department of education.
India’s improved SDG ranking is encouraging. But it should not obscure the reality that only 17% of global SDG targets are currently on track to be achieved by 2030. Educating its youth about healthy behaviour, supported by stronger health-care systems, can act as the foundation for sustainable progress. And while 2030 is an important milestone to reach, the true vision lies further ahead — building a healthier and stronger India. A government that devotes its attention to embedding health education in school curricula can help achieve the goal of a Viksit Bharat 2047.
अब जलवायु-आपातकाल के दौर में आ चुके हैं हम
सुनीता नारायण, ( पर्यावरणविद् )
उत्तर भारत में इस बारिश के मौसम में हुई तबाही को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गए। घर, स्कूल और अस्पताल तहस-नहस हो गए। सड़कें तबाह हो गईं और खेत जलमग्न हो गए। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं से बड़े-बड़े पहाड़ ढह गए।
हालात को देख कर जान-माल के नुकसान का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में बारिश की यह तीव्रता सामान्य नहीं है। अगस्त के महीने में पंजाब में 31 में से 24 दिन भारी और अत्यंत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग 112 मिमी से अधिक बारिश को ‘भारी’ और 204 मिमी से अधिक बारिश को ‘अत्यंत भारी’ के तौर पर वर्गीकृत करता है।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी ऐसे ही हालात थे। हिमाचल प्रदेश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि पिछले तीन महीनों में 90% से अधिक दिनों तक वहां भारी और अत्यंत भारी बारिश हुई।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार बादल फटने से बाढ़ आने की 13 घटनाएं हुईं, जबकि 10 अन्य घटनाएं मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गईं। जून और अगस्त के महीनों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सामान्य से लगभग 50% अधिक बारिश हुई। अगर इसे साप्ताहिक औसत के रूप में देखें तो तबाही का पैमाना और स्पष्ट हो जाता है।
मसलन, पंजाब में अगस्त के अंतिम पखवाड़े में सामान्य से 400% अधिक बारिश हुई। हिमाचल में 28 अगस्त से 3 सितंबर के बीच राज्य में साप्ताहिक औसत से 300% अधिक बारिश हुई। इसी कारण हम इतने पैमाने पर तबाही देख रहे हैं।आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
नि:संदेह यह एक जलवायु-आपातकाल है। किसी भी कीमत पर विकास चाहने की लापरवाही इस विनाश में नजर आ रही है। जबकि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए संघर्ष कर रही है। आगे ये प्रभाव और घातक होते जाएंगे। लेकिन अगर हम समझ पाएं कि सुधार का समय आ गया है तो निर्माण अलग तरीके से किया जा सकता है, ताकि अगली बार बाढ़ या बादल फटने से नुकसान कम हो।जलवायु कैसे बदल रही है। इसका बड़ा कारण मौसम प्रणाली में बदलाव है।
हम जानते हैं गर्मी जितनी होगी, बारिश भी उतनी होगी और अपेक्षाकृत कम दिनों में होगी। पिछले मौसम में हमने यही देखा कि पूरे मौसम की बारिश महज चंद घंटों में ही बरस गई। लेकिन मौसम के इस पैटर्न में और भी बहुत कुछ चल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ प्राकृतिक घटनाएं हैं, जहां भूमध्यसागरीय क्षेत्र से पैदा हुई हवाएं चक्रवात और बारिश लाती हैं। लेकिन इस बार तो मानो पश्चिमी विक्षोभ को बुखार-सा चढ़ गया।
आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान एक या दो विक्षोभ आते हैं, लेकिन इस साल सितंबर के पहले सप्ताह तक 19 विक्षोभ आए। ये हवाएं वास्तव में मानसून की हवाओं से टकरा रही हैं और इसी कारण उत्तरी भारत और पाकिस्तान में विनाशकारी बारिश देखी गई। इसका और कोई कारण स्पष्ट नहीं, सिवाय इसके कि पश्चिमी विक्षोभ आर्कटिक से आने वाली जेट स्ट्रीम हवाओं से जुड़े हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण जैसे-जैसे आर्कटिक वायु तंत्र कमजोर हो रहा है, यह अन्य संबंधित वैश्विक वायु तंत्रों को प्रभावित कर रहा है।इस साल अरब सागर से पैदा होने वाले वायु तंत्रों में भी कुछ अलग घट रहा है, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून हवाओं को धकेल रहा है। यह कई सारे फैक्टर्स का मिला-जुला परिणाम है- जैसे समुद्र से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक बढ़ती गर्मी और भूमध्य रेखा एवं उत्तरी ध्रुव के बीच तापमान का कम होता अंतर। यह अस्थिरता अब बाढ़ के रूप में हमें प्रभावित कर रही है।
लगता है कि प्रकृति हमसे बदला ले रही है। जलवायु परिवर्तन हमारी आर्थिक वृद्धि और लालच के लिए वायुमंडल में छोड़े उत्सर्जन का ही परिणाम है। विकास की होड़ का जो हमारा तरीका है, उससे हम इस समस्या को और जटिल बना रहे हैं। हम बाढ़ संभावित क्षेत्रों में इमारतें बना रहे हैं।
जरूरत के अनुसार जल निकासी योजना नहीं बना रहे। पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण कर वहां घर, सड़क, बांध बना रहे हैं। यह सोच ही नहीं रहे कि ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से एक्टिव हैं। मैं और भी अधिक कह सकती हूं। लेकिन उम्मीद करती हूं कि जब मैं यह कह रही हूं कि अब बहुत हो चुका तो आप मेरी पीड़ा समझ रहे होंगे। अनुकूलन और विविध तरीके अपनाने की बातें करने का समय गुजर गया। अब हम जलवायु परिवर्तन के युग में जी रहे हैं।
हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, ना ही जलवायु परिवर्तन को दोष देकर यह बहाना बना सकते कि हम इंसान इसमें क्या कर सकते हैं? यह विनाश ईश्वर का काम नहीं। यह हमारी अपनी करतूत है, और अब यह हमारी दहलीज पर है।
भटका हुआ स्मार्ट सिटी अभियान
अनुरोध ललित जैन, (लेखक कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं)
वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी अभियान (एससीए) की शुरुआत की थी, जिसमें भारत के शहरी भविष्य को बदलने का वादा किया गया था। यह उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवाचार और बेहतर नियोजन का उपयोग करके सौ ऐसे शहर बनाना था, जो स्थिरता और दक्षता के माडल बन सकें। आज लगभग एक दशक बाद 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश के बावजूद भारतीय शहर एक अलग कहानी कहते हैं। जब गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई में भारी बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया, तो पानी भरे मार्गों पर फंसे यात्रियों को वह ‘स्मार्टनेस’ कहीं नजर नहीं आई, जिसका वादा किया गया था। भविष्य का खाका बनने वाला यह अभियान चुनिंदा सुंदरीकरण और भटकी हुई प्राथमिकताओं का प्रदर्शन बनकर रह गया है।
विश्व बैंक के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2050 तक करीब 95.1 करोड़ हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों का विस्तार जारी है, वहीं भुवनेश्वर, कोयंबटूर, इंदौर, जयपुर सरीखे शहर विकास के नए केंद्र बन रहे हैं। परिवर्तन की यह गति शहरी ढांचों पर भारी दबाव पैदा कर रही है। अनियोजित निर्माण से जल निकासी व्यवस्था चरमरा रही है, आवास की कमी लोगों को अनौपचारिक बस्तियों में धकेल रही है और परिवहन नेटवर्क बढ़ते यातायात के दबाव में ढह रहे हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए स्मार्ट सिटी अभियान इन शहरों के पास नए ग्रीनफील्ड उपनगरीय शहरों के निर्माण पर ध्यान दे सकता था। बजाय इसके इसने मौजूदा शहरों के छोटे-छोटे हिस्सों के सुंदरीकरण, ओवरब्रिज नवीनीकरण, स्ट्रीट लाइटों के डिजिटलीकरण और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया। जल निकासी और आवास जैसी गहरी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसके दुष्परिणाम मानसून में देखने को मिले।
अटल मिशन फार रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन यानी अमृत भारत सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य 500 शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। इस अभियान में पेयजल, मल जल प्रणाली, वर्षा जल निकासी और हरे-भरे स्थान जैसी बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने का वादा किया गया।
इसके पहले चरण में पांच साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये बजट था। दूसरे चरण में लगभग 2.9 लाख करोड़ रुपये। इसका लक्ष्य शहरी भारत में पानी और मल जल प्रणाली को बेहतर करना था, लेकिन इस बरसात में देश ने देखा कि शहरों की कैसी दुर्दशा हुई। हमारे छोटे-बड़े शहर हर बारिश के दौरान टापुओं में तब्दील हो जाते हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है।
लगता है कि भारत के शहरी विकास के कार्यक्रम अभी भी अलग-अलग खांचों में डिजाइन किए जाते हैं। नई दिल्ली में तैयार की गई योजनाएं शायद भारतीय शहरों की विविधता से भरी वास्तविकताओं से कटी हुई हैं। शहरों के बेहतर भविष्य के लिए इन खांचों को तोड़ना होगा और स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के साथ दीर्घकालिक नियोजन को शहरी नीति का केंद्र बनाना होगा।
हालांकि सरकार ने गुजरात में धोलेरा, गिफ्ट सिटी, औरंगाबाद औद्योगिक शहर और ग्रेटर नोएडा जैसे कुछ ग्रीनफील्ड पहलों को आगे बढ़ाया है। 2024 में राष्ट्रीय औद्योगिक कारिडोर विकास कार्यक्रम (एनआइसीडीपी) के तहत एक दर्जन नए औद्योगिक केंद्रों को भी मंजूरी दी गई। अच्छा हो कि इनमें समावेशी शहरी विकास की व्यापक चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाए।
भारत के शहरी विकास को सुंदरीकरण से हटकर नए ग्रीनफील्ड निर्माण की ओर बढ़ना होगा। जिस तरह चीन ने शेंजेन को एक मछली पकड़ने वाले गांव से प्रौद्योगिकी और वित्त के वैश्विक केंद्र में बदल दिया, उसी तरह भारत को भी नए शहरी केंद्र बनाने की इच्छाशक्ति दिखानी होगी, जो लोगों और निवेश, दोनों को आकर्षित कर सकें। शहरों के आकर्षण को केवल ऊंची इमारतों और राजमार्गों से नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की सुगमता से मापा जाना चाहिए।
वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को धरातल पर लाया जा सकता है। भारत में संपत्ति कर अनुपालन बहुत कम है, जबकि स्टैंप शुल्क दुनिया में सबसे अधिक है, जो औपचारिक लेनदेन को हतोत्साहित करता है। नई स्मार्ट सिटीज को इन करों से बोझिल करने के बजाय सरकार पहले दशक के लिए कम संपत्ति कर, कम स्टैंप शुल्क और सुव्यवस्थित मंजूरी की पेशकश कर सकती है। सही प्रोत्साहन और नियोजन के साथ बड़े शहरों के पास उपनगरीय शहर नए अवसरों के केंद्रों के रूप में विकसित हो सकते हैं।
हाल के वर्षों में भारत के चमकदार महानगरों को डुबोने वाली बाढ़ को केवल मौसम की घटना के रूप में नहीं, बल्कि शहरों के त्रुटिपूर्ण विकास की देन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के शहरीकरण की रफ्तार अपेक्षा से तेज है। हमारे सामने विकल्प स्पष्ट है। या तो हम तनावग्रस्त महानगरों में ऊपरी सतह पर कार्य करें या फिर साहस के साथ नए, अच्छी तरह से वित्तपोषित और वास्तव में रहने योग्य शहरों का निर्माण करें
Date: 19-09-25
जलवायु सहयोग की दिशा में ठोस कदम
नितिन देसाई
पिछले माह अपने स्तंभ में मैंने जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौती और 2015 के पेरिस समझौते के अंतर्गत जताई गई प्रतिबद्धता में गंभीर कमी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था। मैंने कहा था कि पेरिस समझौते पर अमल में तेजी लानी होगी। खासतौर पर विकसित देशों को इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। मैं इस स्तंभ में विस्तार से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस नवंबर में ब्राजील में होने वाली 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (कॉप30) उन सिद्धांतों पर सहमति के लिए क्या कर सकती है, जो वैश्विक सहयोग और देशों के स्तर पर कार्रवाई को बढ़ावा देंगे।
मेरी नजर में सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर जोर दिया जाना चाहिए, वह है साझा किंतु विभाजित जिम्मेदारी की भावना यानी सीबीडीआर। इस पर 1990 के दशक के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) में सहमति बनी थी और यह 1995 में प्रवर्तन में आया। उस समय प्रतिबद्धताओं का विभाजन एनेक्स 1 देशों और गैर-एनेक्स1 देशों में किया गया था जिनमें क्रमश: आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) तथा पूर्वी और मध्य यूरोप की इकनॉमीज इन ट्रांजिशन (ईआईटी) देश और अन्य देश आते थे। उस समय इन दोनों को विकसित और विकासशील देश माना जाता था और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन में कमी की प्रतिबद्धता एनेक्स 1 देशों पर लागू की गई थी।
गैर एनेक्स-1 देशों के समूह को अब पूरी तरह विकासशील देशों का समूह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे 20 देश अब विश्व बैंक की उच्च आय वाले देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। बहरहाल, सीबीडीआर के विरुद्ध तर्क में चीन में उत्सर्जन वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया गया है। वहां उत्सर्जन 1995 के प्रति व्यक्ति 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़कर 2023 मे 8.4 टन प्रति व्यक्ति हो गया है। इसके चलते विकसित और विकासशील देशों के बीच साझा किंतु बंटी हुई जिम्मेदारी लगभग समाप्त हो गई है।
जलवायु परिवर्तन प्रस्तुतियों में देशों की सार्वजनिक रैंकिंग वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर की जाती है, जबकि संचयी उत्सर्जन में अंतर की अनदेखी कर दी जाती है जो वास्तव में जिम्मेदारी तय करने का सही आधार है। विभिन्न देशों के आकार और उनकी नागरिक संख्या में भी भारी अंतर होता है।
यही वजह है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करते समय हर देश के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का आकलन करना चाहिए न कि कुल मात्रा का। भारत से यह कहना कि वह अपने उत्सर्जन की कटौती की गति बढ़ाए क्योंकि वर्ष 2023 में उसका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 8 फीसदी था, इस तथ्य की अनदेखी करता है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम था। कुल वार्षिक उत्सर्जन को आधार बनाकर न केवल यूरोपीय सरकारों द्वारा, बल्कि पश्चिमी देशों के कई गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी चिंता जताई जाती है। यह दृष्टिकोण गलत है। किसी भी देश द्वारा उत्सर्जन में कमी की वास्तविक ताकत का मूल्यांकन कुल उत्सर्जन नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर किया जाना चाहिए।
आंकड़े बताते हैं कि विकसित एनेक्स1 देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में कमी आई है जबकि अधिकांश गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में उत्सजर्न बढ़ा है। परंतु दोनों समूहों के बीच बुनियादी भारी अंतर बरकरार रहा। वर्ष2023 में 100 गैर एनेक्स 1 देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 3 टन से कम था। एनेक्स 1 देशों में से कोई इस श्रेणी में नहीं आया। इसके अलावा एनेक्स 1 की 41 फीसदी आबादी वाले देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक था जबकि गैर एनेक्स1 आबादी में केवल 2 फीसदी आबादी ऐसी थी।
सीबीडीआर की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। यह केवल एनेक्स 1 और गैर एनेक्स 1 देशों के बीच मूल मांगों के अंतर पर केंद्रित नहीं रह सकती, क्योंकि अब गैर एनेक्स 1 समूह में ऐसे 20 देश शामिल हैं जो विश्व बैंक की उच्च-आय श्रेणी में आते हैं। इसलिए, देशों के बीच अंतर को प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता इस रणनीति पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भविष्य के उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5-2.0 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके।
आईपीसीसी ने 2021 में अपनी छठी आकलन रिपोर्ट में 2020 से 2050 तक के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का अनुमान पेश किया जो तापमान में परिवर्तन के लक्ष्य को सीमित रखने के साथ सुसंगत होगा। हर वर्ष की जनसंख्या के योग से विभाजित करने पर वार्षिक औसत उत्सर्जन मिलता है जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 1.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 3.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन।
इस आधार पर, सभी देशों के लिए वार्षिक उत्सर्जन लक्ष्य को प्रति व्यक्ति औसतन 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड तक निर्धारित किया जा सकता है जो उनके घोषित विशुद्ध शून्य लक्ष्य वर्ष तक लागू रहेगा। हालांकि यह लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए पर्याप्त नहीं है, जो वर्तमान में असाध्य प्रतीत होता है। लेकिन यदि 2050 तक का वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत तुरंत स्वीकार कर लिया जाए और प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पुनर्जीवित करने की संभावना बन सकती है और साथ ही स्वीकृत वैश्विक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन लक्ष्य को क्रमशः घटाया जा सकता है।
पेरिस समझौते के आधार पर अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में घोषित विशुद्ध शून्य लक्षित वर्ष तक पहुंचने की योजना शामिल होनी चाहिए। इसमें ऐसे उपाय होने चाहिए जिनसे अगले दशकों में औसत उत्सर्जन 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति हो। इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कुछ ही देशों ने विशुद्ध शून्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समयसीमा निर्धारित की है।
वर्तमान समय में अमेरिका जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयासों में सहयोग नहीं कर रहा है। वह पेरिस समझौते से अलग हट गया है। इसे ध्यान में रखते हुए अब नेट जीरो लक्ष्यों पर कोई भी समझौता पेरिस समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता के साथ किया जाना चाहिए। इससे वार्ताओं में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा।
संक्षेप में, लक्ष्य इस प्रकार होने चाहिए:
1. उच्च उत्सर्जन दर वाले देशों द्वारा जलवायु शमन कार्रवाई के लिए तत्काल अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए सीबीडीआर के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए।
2. पहले की तरह एनेक्स I और गैर-एनेक्स I देशों के बीच के अंतर के समान ही दो समूहों के बीच का अंतर
वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर आधारित होना चाहिए।
3. देशों को दो समूहों में विभाजित करने का मानक 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होना चाहिए।
4. सभी देशों को नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए लक्ष्य वर्ष निर्धारित करना होगा और इसके लिए समयसीमा के हिसाब नीति बनानी होगी, जिसका उद्देश्य विशुद्ध शून्य लक्ष्य तक पहुंचने वाले वर्षों में 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड का औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करना हो।
मुझे उम्मीद है कि वर्तमान में प्रति व्यक्ति 2.1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाले भारत और 2.3 टन वाला ब्राजील इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिल कर काम करेंगे।
हथियारों की होड़
संपादकीय
हर दौर में हुए युद्ध और उनके नतीजों ने यह साबित किया है कि यह किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद ही एक समस्या है शायद ही कोई सिद्धांत रूप में युद्ध का समर्थन करता दिखे, लेकिन बहाने अलग-अलग भले हों, उनकी आड़ में ज्यादातर देश अपने रक्षा खर्च को ऊंचा रखते हैं दूसरे देशों की ओर से खतरा बता कर उसमें भारी बढ़ोतरी को जरूरी बताते हैं उसके बाद शुरू होता है हथियारों की खरीद का सिलसिला, जो देशहित के अन्य बेहद जरूरी मसलों की कीमत पर होता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश की रक्षा सबसे जरूरी मसला होना चाहिए, मगर यह हैरानी बात है कि ज्यादा सभ्य, शांत और विकसित होने का दावा करते ऐसे कई देश हैं, जो शांति के लिए ठोस पहलकदमी करने के बजाय युद्ध में इस्तेमाल होने वाले घातक हथियारों के खरीद-फरोख्त में लगे रहते हैं। सवाल है कि अगर बड़े पैमाने पर व्यापक जनसंहार के हथियार खरीदे या निर्मित किए जाते हैं, तो आखिर उनका इस्तेमाल क्या होगा और उसके नतीजे क्या सामने आएंगे।
दरअसल, हाल के वर्षों में दुनिया कहीं ज्यादा हिंसाग्रस्त और खतरनाक बन चुकी है। एक रपट के मुताबिक, सन 2024 में वैश्विक स्तर पर राज्य आधारित संघर्षों की संख्या 1946 के बाद अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जब भी विश्व के किसी कोने में राज्य आधारित टकराव होते हैं, तब खासतौर पर युद्ध में शामिल देशों के अलावा आसपास के अन्य देश भी अपना रक्षा खर्च बढ़ा देते हैं और पहले से ज्यादा आधुनिक और घातक हथियार खरीदने लगते हैं। इस क्रम में देशों के बीच होड़ लग जाती है कि सबसे खतरनाक हथियार खरीदने में कौन सबसे आगे रहता है। कई बार युद्ध की महज आशंका को ही आधार बना कर व्यापक जनसंहार के हथियारों की खरीद शुरू हो जाती है। पिछले वर्ष सभी यूरोपीय देशों ने अपने सैन्य बजट बढ़ाए। रूस ने भी ऐसा ही किया। चीन ने पिछले तीस वर्षों में लगातार सैन्य खर्च बढ़ाया है, जबकि अमेरिका को रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश के तौर पर देखा जाता है।
करीब एक वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने ‘समिट फार द फ्यूचर’ यानी भविष्य के खातिर सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका मकसद शीत युद्ध के बाद बहुपक्षीय प्रणाली के पतन, संघर्ष की बढ़ती स्थितियों और मानवीय आपदाओं से निपटने पर चर्चा करना था। विडंबना यह है कि ऐसे सम्मेलनों में युद्ध पर रोक को लेकर जितनी संजीदगी दिखाई जाती है, उसका अमल में कोई खास असर नहीं दिखता। मसलन, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के औचित्य और उसमें मारे गए पचास हजार से ज्यादा लोगों को लेकर काफी चिंता जताई जा चुकी है, लेकिन इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों में हुए शांति समझौते टूट रहे हैं और नए सिरे से संघर्ष के हालात खड़े हो रहे हैं। मौजूदा दौर में अलग-अलग जगहों पर जारी सशस्त्र संघर्षों में पीड़ित बच्चों की संख्या रेकार्ड स्तर तक पहुंच चुकी है और महिलाओं के अधिकारों पर वैश्विक स्तर पर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा घातक और बहुस्तरीय मार बच्चों और महिलाओं पर ही पड़ती है। सवाल है कि जब बहुत सारे देश विनाशक हथियारों से लैस होंगे, तब युद्ध की आशंकाओं को कहां तक टाला जा सकेगा। क्या आज की सभ्य कही जाने वाली दुनिया हथियारों की होड़ में शामिल होने के बजाय मानवता के हक में शांति का रास्ता नहीं चुन सकती ?