19-05-2020 (Important News Clippings)
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Also Go Vocal for Local Stores
Arvind Mediratta , [ The writer is MD-CEO, METRO Cash & Carry India ]
With lockdown being eased in various levels in various states comes multiple complexities and issues, particularly on the operations and supply chain front. In the first three phases of lockdown, we have experienced these issues.
There was a massive disruption in industry at three levels: one, fast moving consumer goods (FMCG) players struggled to manage production and transportation; two, retailers and wholesalers were unable to operate freely and fully; three, e-commerce players couldn’t even handle delivery of essential items. It is heartening to see governments and stakeholders realising the true potential of kirana stores in these unprecedented times.
The easing of lockdown in instalments will help localised retailers to operate in a sanitised environment while catering to an uptick in footfalls.
This is the age of smart kiranas where standard deliveries and online ordering are on the rise. Kiranas have taken the nimble approach in managing their inventory and neighbourhood customers with express delivery service, using digital technologies to procure, sell and service their customers even during lockdown.
In the initial phases of lockdown, there were several expectations of the ecommerce sector being enabled to cater to at least essential goods. Even before this week’s latest easing of lockdown norms allowing non-essential e-deliveries from Monday, kiranas filled this role.
Kirana stores are traditional businesses and they understand the pulse and pain of their customers, being experts in the trade of food and groceries. Food and grocery deliveries are a different ball game, and cannot be a model to be implemented overnight. eCommerce has its own strengths that can’t be compared with neighbourhood stores, which account for the sale of 90% of India’s food and commodity produce. They are not only the backbone of the supply chain management but are also a basic essential part of our economy.
There are about 12 million kirana stores in India, ranging from large stores in cities to tiny village shops servicing a few hundred. A significant number of these stores sell food and groceries, along with other household supply products. The harsh reality is that during lockdown, several hurdles were encountered by them. In states such as Uttar Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh and Gujarat, kirana owners were not allowed to open their stores or procure essential items. Several owners failed to source fresh fruit and vegetables, as the local mandis and agricultural produce market committee (APMC) markets were shut down.
Panic buying led to faster depleting stocks, and the stores ran out of branded stock without replenishments, as the supply chains of FMCG companies were disrupted. This led to ashortage of essential items and crowding at modern retail outlets that contribute only 8% in the overall food and groceries category.
At a time when kiranas were largely relying on wholesalers and cash-and carry outlets for their stock renewal, with restrictions imposed on them, neighbourhood stores were unable to replenish, source, stock and sell essential items to end customers.
Today, as GoI and state governments allow both brick-and-mortar retailers and e-commerce sellers to sell and deliver non-essential items and professional services, some state governments are holding back. Needless to say, this graded easing allowing non-essential item sales keeping Covid-19 mitigation guidelines intact will help kiranas, who have so far only been allowed to sell essential items. This intervention is necessary to open up the economy.
Prime Minister Narendra Modi’s May 12 appeal to ‘go vocal for local’ fits like a glove into this scheme of things. State governments should liaise with, and aid law and order authorities, to enable the smooth functioning of all stores so that standard operating procedures (SOPs) during these Covid-19 times are complied. Kiranas should be allowed to operate normally with the aforementioned checks and balances in place. The free flow of the supply chain is the need of the hour.
The Silent Sentinels
Judiciary must speak up, hold government to account on its handling of pandemic
Kapil Sibal,[ The writer, a senior Congress leader, is a former Union minister.]
We are in the midst of a national crisis. With extended lockdowns, our paralysed economy is in a wait-and-watch mode. The poor have been hit the hardest. The plight of migrants is heart-wrenching. The facilities provided at the so-called “shelters” are woefully inadequate in terms of food, sanitation, toilets and medical care. Over 400 million people in the informal sector have no means of livelihood. It is for the executive to take appropriate measures, by honouring its statutory obligations, to ensure that their constitutional rights are not trampled upon. Under our constitutional framework, the executive is answerable even in times of a national crisis. It may not be constitutionally appropriate to believe that the executive knows “best” in times of crises. It never does. Otherwise, we would not have courts of law.
Of course, courts may not interfere with economic packages the government announced for helping those affected by the pandemic. That is in the exclusive domain of the executive. But if the impact of executive decisions hurts those who have, in such situations, no recourse to courts of law, then the judiciary must sit up and ensure that laws are obeyed. Take, for example, the state of these “shelters”. Under the Disaster Management Act, 2005 (Act of 2005), a National Disaster Management Authority (NDMA) presided over by the prime minister with nine nominees of the government is obliged to lay down guidelines for minimum standards of relief to be provided in relief camps in relation to shelter, food, drinking water, medical cover and sanitation (Section 12). It also provides for ex-gratia assistance on account of the loss of life, for the restoration of means of livelihood and other reliefs. If the NDMA has not issued such guidelines, how will the executive be made accountable?
Migrant workers stranded mid-way between the place where they are sheltered and their homes have protested in frustration. We have witnessed and heard the stories of our citizens walking hundreds of kilometres to reach home. The state has not provided them with transportation. The fact that they have chosen to walk such long distances is proof enough of state apathy or inefficiency. To ensure that such facilities are made available is the only way the court can make the executive accountable. If courts look the other way, the executive will have a free run. Even in times of war, the Constitution is not silent. All institutions in emergencies must respect, to the extent possible, the fundamental rights of citizens. There is enough material to suggest that these rights have been, prima-facie, violated.
Even if courts were not to interfere, the least they must do is to direct that the government places before the court data concerning all actions conforming to the executive’s constitutional and statutory obligations. That will serve two purposes. One, measures the government has taken thus far will become a matter of record. Two, the manner and extent to which its decisions have been implemented will have to be demonstrated. All actions of the NDMA will thus be under scrutiny. That, in turn, will at least assure people that the courts’ oversight might help mitigate their suffering. This will allow non-state actors to verify government claims.
Recently, the PM established the Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM-CARES) fund to which the private sector can contribute monetarily. The objective of the fund is to alleviate the pain of those affected by the pandemic. The setting up of a National Disaster Response Fund (NDRF) under the Act of 2005 (section 46) is for the same purpose. Any person or institution can make contributions into such a fund for mitigation. The NDRF is to be utilised by the National Executive Committee (NEC) to address the emergency response, relief and rehabilitation per the guidelines laid down by the central government in consultation with the NDMA (section 46). The provisions of the Act of 2005 override all other laws or administrative actions of the government (section 72).
THE pure legal issue is whether a fund called PM-CARES can be created by setting up a trust when the Act of 2005 provides otherwise. If the contributions were to the NDRF, then the NEC will deal with it consistent with the needs arising out of this emergent situation. No individual will get credit for it. Who else, except the judiciary, will scrutinise this decision of the central government?
Other decisions of the executive including those directing employers to pay salaries of employees during the lockdown period also require judicial scrutiny since no provision of the Act of 2005 empowers the NEC to so direct.
Courts are sentinels of the Constitution. The Constitution is like a fort within which institutions play their assigned roles. A display of attrition between institutions is a healthy sign. The bonhomie between institutions or the judiciary’s hands-off approach will make the fort crumble. Silence within the fort is proof that no one is left to protect the Constitution.
Date:19-05-20
Diplomatic jujitsu at WHO
Unanimous approval of resolution seeking probe into Covid-19 origin and role of WHO will be a setback for Beijing
C. Raja Mohan, [ The writer is director, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore and contributing editor on international affairs for The Indian Express]
As India takes a leadership position at the World Health Organisation this week, international attention is riveted on the question of an inquiry into the origin of the coronavirus and the WHO’s response to it. The call for an international investigation was first voiced formally by the Australian prime minister, Scott Morrison. Beijing’s reaction was visceral. Despite the open threats of trade sanctions from China, Canberra has pressed ahead. It is working with the European Union to promote a resolution at this week’s World Health Assembly (WHA), which brings ministers from all the member states of the WHO.
The first multilateral discussion of the issues raised by the corona crisis at the United Nations Security Council and the G-20 forum in the last few weeks were preliminary and polite. Now the entire international community — the WHA has 194 members — has a voice in addressing the key issues raised by the corona crisis by debating the resolution.
Besides a scientific investigation into the origins of the virus, the resolution also calls for an “impartial, independent and comprehensive” evaluation into the international response to the corona pandemic. According to media reports on Monday, the resolution was close to gaining support from two-thirds of the WHA’s 194 members.
Australia and the EU hope to have the resolution approved unanimously. Since the resolution does not mention China by name, Canberra and Brussels hope Beijing will not oppose the resolution. They also hope to persuade Washington, which wanted tougher language including references to China, to endorse the resolution.
Whatever the fate of the resolution, the wide-ranging support it has got amidst the vocal Chinese opposition is impressive. To be sure, the resolution was watered down to get the maximum possible backing at the WHO. But it is said to have enough teeth to dig deep into the issues raised by the corona crisis.
A few weeks ago, it seemed China and the Director General of WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, had full control over the corona narrative on the issues involved. The Trump administration’s aggressive questioning of China’s role in spreading the virus and its accusation that the WHO DG was complicit in keeping the world in the dark had not gone down well. Nor did the US threat to cut off funding for the WHO.
Within the US itself, opposition Democrats and the foreign policy establishment has attacked Trump for trying to “divert attention” away from his failures by scapegoating China and the WHO. China’s success in quickly getting things under control at home and its expansive mask diplomacy seemed to give Beijing an upper hand at the WHO. China’s growing clout in the developing world and bilateral economic levers against major developed countries, including in Europe, appeared to insure against any serious international questioning of its handling of the virus.
If the public pressure from the US concentrated minds at the WHO, some quiet diplomacy by middle powers, including India, appears to have created the political basis for learning the right lessons from the pandemic and preventing similar eruptions in the future.
Some observers see a unanimous approval of the resolution as a diplomatic setback for Beijing, since limiting the demands for an external inquiry has been a major political priority for Beijing. There are similar demands at home for an investigation into a crisis that led to an enormous loss of life in China and punishing those responsible. The leadership in Beijing is not comfortable with these demands.
Beyond the immediate debates, Delhi must look at the deeper issues that have hobbled the WHO. First is the need to develop new international norms that will increase the obligations of states and the powers of the WHO in facilitating early detection and notification of pandemics. This will involve finding ways to bridge the contested notions of state sovereignty and collective security.
Second is the question of funding. If you have a club that depends on donations rather than membership fees, donors will inevitably set the agenda. Over the decades, the WHO has become ever more reliant on voluntary contributions from governments and corporations rather than assessed contributions from the member states. This is going to leave the WHO rather vulnerable to pressures.
Third, India must also ask if the WHO is trying to do too many things. The WHO’s initial successes came when it focused on a few objectives like combatting malaria and the elimination of smallpox. A limited agenda might also make the WHO a more effective organisation.
For Delhi, the widespread support for the resolution is a vindication of its early call for transparency and accountability in the responses of China and the WHO to the pandemic. But India knows it is one thing to pass to a resolution and entirely another to compel a great power like China to comply.
Any current effort to understand the origin and spread of the COVID-19 virus and a long-term strategy to deal with future pandemics must necessarily involve more than a measure of Chinese cooperation. Sustained engagement with Beijing, then, is as important for Delhi as deeper cooperation with Washington and the “Quad plus” nations as well as more intensive engagement with the non-aligned nations in promoting a new global regime on preventing and managing pandemics.
A matter of relief
Strategy of promoting supply without helping boost demand may force a relook later
EDITORIAL
With the announcement of the final tranche of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the COVID-19 relief package, a pattern to the government’s approach is visible. And that is to give a strong supply-side push by boosting availability of capital on easy terms, keep income and wage support schemes to the minimum, empower constituencies ranging from farmers and workers to businesses, and finally, the most important, keep the damage to the fisc as low as possible. The fiscal impact of the ₹20-lakh crore package is estimated by economists at between 2-3% of GDP and that includes drawals from provisions already made in the Budget for this fiscal. The pillar on which the package rests is liquidity support so that businesses can crank up again and set the economic cycle back in motion. The option of a demand-side stimulus through a resort to deficit financing seems to be reserved for a future date if the infection does not subside or a second wave begins prompting another lockdown. The problem with this approach is that there is a desperate need for demand stimulus now. A strategy to drive consumption by, say, suspending GST for a couple of months or at least cutting rates temporarily, combined with a liquidity boost may have worked better under prevailing conditions. The Centre’s problem is that its revenues are a fraction of what it would have been in a normal situation but even given this handicap, a fiscal stimulus could have been fitted into the overall package. After all, there is something to be said for the strategy of cutting taxes and riding on the ensuing consumption boost that could bring in revenues to compensate for the cut.
The government has done well in increasing the budget for MGNREGA by two-thirds, adding another ₹40,000 crore. With migrants now returning to their villages, MGNREGA can be leveraged to keep them occupied with meaningful work. The demand of States for higher borrowings limit has been granted but with clear reform milestones that they have to meet. It remains to be seen if States are enthused to fall in line. The government has also used the opportunity to unleash some much-needed reforms in agriculture marketing, open up more sectors for private participation, enhance foreign direct investment in defence, corporatise the monolith Ordnance Factory Board and so on. How much of these announcements of intent are followed through seriously will have to be watched. In sum, the package has several notable features not all of which are COVID-19 relief. While it is impossible to satisfy all sections of society, especially in a pandemic situation, it has to be said that the government has taken a huge gamble by refusing to borrow and spend more on boosting demand. If the strategy of boosting supply works, it is fine. But if it does not, the government will be faced with a bigger problem down the line.
Date:19-05-20
Faking danger
Use of sedition law to fight fake news is an attempt to suppress inconvenient reports
EDITORIAL
The frequency with which journalists have been arrested since the outbreak of the COVID-19 pandemic is quite disturbing. The reasons given by the police across India for arresting reporters and editors of news portals indicate that special provisions enacted to prevent the spread of rumour during disasters are being used to suppress reporting on political developments and possible governmental corruption. The most egregious case involves a criminal provision that governments invariably fall back upon to suppress dissent. The arrest of Dhaval Patel, editor of a news portal in Gujarat, on the serious charge of sedition, is a shocking instance of misuse of criminal laws to intimidate journalists. The case concerned an article speculating that State Chief Minister Vijay Rupani may be replaced by the BJP for his alleged inept handling of efforts to combat the pandemic. The report had even named a possible successor. It is befuddling how such a report could amount to sedition, regardless of whether the speculation is true. Oftentimes, the source of such speculation is a disgruntled section of the ruling party itself, and it is excessive to punish reportage with inadequate verification with arrest and prosecution for sedition. Mr. Patel has also been charged under Section 54 of the Disaster Management Act for allegedly spreading panic through a false alarm concerning a disaster.
The Editors Guild of India has seen a “growing pattern” in the misuse of criminal laws to intimidate journalists. The concern is not misplaced. In the Andamans, a reporter was arrested for a social media post claiming people who had contacted a COVID-19 positive patient over phone were also being quarantined. In Coimbatore, police arrested a news portal founder following a report on alleged corruption in food distribution as part of the local administration’s efforts to handle the fallout of the pandemic. In Delhi, a reporter was summoned in response to a report that claimed that an audio clip purportedly containing a speech by the head of the Tablighi Jamaat was doctored. While asking a journalist to join the investigation may not by itself be illegal, the police should not use the power of summons to intimidate reporters or extract details of the source. There ought to be greater restraint while invoking special provisions relating to handling disasters and epidemics. Section 54 only penalises the spreading of panic relating to the severity or magnitude of a disaster — claiming falsely, for instance, that a dam had breached — and does not extend to mere incorrect reporting. In normal circumstances, the authorities ought to be content with getting their version or response to be carried by the news outlets concerned, and not seek to use the pandemic as an excuse to curb inconvenient reporting.
Date:19-05-20
A post-pandemic world order
Dogma, ideology and notions of power could either impede or accelerate the recovery process of nations
Arjun Subramaniam is a strategic analyst and military historian
As the world starts recovering from the debilitating impact of the COVID-19 pandemic, nations will draw on all their reserves to ensure that their place in the global pecking order is largely maintained. Among many factors, dogma, ideology and notions of power merit serious attention as non-quantifiable national characteristics that could either impede or accelerate the recovery process.
Ideological and civilisational beliefs
Dogma has traditionally been linked to religious beliefs. Since World War II, however, it has incorporated several strains of ideological and enduring civilisational beliefs. Take the case of China, for example, which is attempting to upstage, or at least match, the U.S. as the principal global hegemon. Realising that mere ideology was not enough to propel it to that position, Mao Zedong’s successors have drawn on two civilisational markers from Chinese history that have troubled the Chinese people for centuries: the ‘Middle Kingdom’ syndrome and ‘the Century of Humiliation’. While the first marker builds on the glory of the Ming Dynasty (late 14th century to mid-17th century) and the centrality of the Han people in a world order that saw China as the most prosperous nation in the world, it also reminds the Chinese people of the dangers that lurk around its periphery. Chinese leaders often draw attention to the Mongol rule (late 13th century to mid-14th century) and over two centuries of misrule by the Manchus and the Qing Dynasty (mid-17th century to early 20th century) as examples of this. The second marker draws on the stripping of China of its honour and resources by multiple colonial powers during the ‘Century of Humiliation’ from the mid-19th century to the time of the emergence of the People’s Republic of China in 1949. These markers from Chinese history have gradually become dogma and seen as a blot on Chinese history that need resolution.
Realising in the 1980s that Maoist ideology no longer appealed to the Chinese people, Deng reintroduced Confucianism as a much-needed intellectual and ethical prop to China’s push for ‘great power’ status. Sun Tzu re-emerged as China’s answer to Clausewitz and for a few decades it appeared that these would soften traditional Chinese dogma. It also raised hopes that China would largely play by the existing rules and bide its time.
Xi Jinping, however, has been a leader in a hurry. In the process, he has perpetuated the deepened hurt of the Chinese people to an extent that it has become embedded dogma. He has abandoned Confucianism and the ethical pursuit of power, and fallen back on hard-core communist ideology. Hard power and muscular nationalism coupled with a neo-colonial and mercantilist attitude towards vulnerable nations seems to be the new strategy to compete with the U.S. While this strategy seemed to be working at a time when the U.S. appeared to be looking inwards and showing signs of strategic fatigue, President Xi’s ambitious Belt and Road Initiative demonstrated an overreach that had the potential to backfire as it created a sense of fear of, rather than respect for, China. Then came the pandemic and it is worth pondering over whether holding on to historical dogma, ideology and notions of power will hold the same potential in the accumulation of power, or whether nations which are willing to live in the moment and be sensitive to the global environment will fare better. China will be worse off should it prefer the former course. Its continued aggressive posture along the Line of Actual Control only confirms this rigid position.
The U.S.’s recovery will be impeded by embedded notions of power which have resulted in a strategic oversight and fatigue of sorts. The pandemic has tested the U.S. state’s capacity, capability and competency. However, the U.S.’s economic resilience, restless people, institutional robustness and intellectual reserves will help it pull through.
Demonstration of flexibility
India is neither afflicted by unreasonable expectations of power, ideological dogma, or haunted by accentuated perceptions of historical hurt. Despite its own centuries of conquest and exploitation by invaders and colonial powers, it has demonstrated resilience, learnt to let go and embraced the good that emerged from the centuries of darkness. That is a demonstration of flexibility, which is good in troubled times such as these. Yes, it does have societal fissures and serious issues of compliance, but those can be mended with national resilience and improved public discipline and good leadership. If India weathers the entire pandemic cycle as it has coped with the initial storm, it should be better placed than the two leading powers to recover. It will be a fascinating global strategic landscape to observe as a post-COVID-19 world order emerges, and for sure, India could play an important role in its possible transformation.
बाजार भी चाहिए छोटे उद्योगों को
यदि हम छोटे उद्योगों की मूल समस्या का निवारण नहीं करेंगे तो इस पैकेज से नुकसान हो सकता है।
भरत झुनझुनवाला , ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
कोरोना संकट के पहले ही देश के छोटे उद्योग संकट में थे। मार्च 2019 में बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज में इनका हिस्सा 5.58 प्रतिशत था जो फरवरी 2020 में घटकर 5.37 प्रतिशत रह गया था। छोटे उद्योग दबाव में थे। न वे कर्ज लेने की स्थिति में थे और न बैंक उन्हेंं देने की स्थिति में। लॉकडाउन में यह परेशानी और बढ़ गई। अब छोटे उद्योगों की मदद के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये का विशाल पैकेज बनाया है। इसके तहत उन्हें बिना गारंटी दिए बैंकों से अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। इस अतिरिक्त ऋण की गारंटी केंद्र सरकार देगी। सरकार की इस भावना का स्वागत है कि वह छोटे उद्योगों की मदद करना चाहती है, लेकिन विचारणीय यह है कि कर्ज की सार्थकता तब होती है जब बाजार में माल की मांग हो। उद्यमी माल का उत्पादन करें, माल ऊंचे दाम पर बेचकर लाभ कमाएं और उस लाभ से कर्ज पर ब्याज और मूलधन अदा करें। जब बाजार में माल की मांग ही नहीं होती तब अतिरिक्त कर्ज लेना अपने को गहरे संकट में डालना है। जैसे गृहस्वामिनी की नौकरी छूट गई हो तो बहन की बेटी को लाकर उसकी परवरिश करना कठिन हो जाता है अथवा छात्र गणित में कमजोर हो तो उसे वैदिक गणित पढ़ाने के अतिरिक्त कोर्स में दाखिल दिलाना कष्टप्रद हो जाता है अथवा सूखे के समय किसान को उन्नत बीज बांटना कष्टदायक होता है।
यदि बाजार में छोटे उद्योगों द्वारा बनाए माल की मांग होगी तो वे किसी न किसी तरीके से अपने उद्योग को चला ही लेंगे। माल बिकने को हो तो खरीददार से एडवांस लिया जा सकता है अथवा परिजनों से उधार लिया जा सकता है या बैंक ही अतिरिक्त ऋण देने को तैयार हो जाता है। मैंने कई वर्ष पूर्व किसी गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा दिए जाने वाले ऋण का अध्ययन किया था। मुझे बताया गया कि इस ऋण से तमाम लोगों ने भैंस खरीदी और उनकी आर्थिकी सुधरी। आगे पूछताछ में पता चला कि गांव में कुल भैंसों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब था कि लोग आपस में ही भैंस की खरीद दिखाने के लिए ऋण ले रहे थे और उससे मिली रकम का उपयोग अपनी खपत के लिए कर रहे थे। आखिरकार इस ऋण पर अदा किए जाने वाले ब्याज का बोझ बढ़ा और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। पहले गांव में भैंसों से जो आय होती थी वह गांव में रहती थी फिर आय का एक हिस्सा ब्याज को अदा करने में खपने लगा। इसी प्रकार वर्तमान समय में यदि छोटे उद्योग ऋण लेते हैं तो इससे उन पर ब्याज का भार बढ़ेगा और उनकी आर्थिकी बिगड़ेगी।
नोटबंदी का अनुभव हमारे सामने है। हमने देखा कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत से सरकार की यह नीति असफल हो गई। काला धन बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंकों में कानूनी ढंग से जमा हो गया। जनता को भारी कष्ट हुआ, जबकि बैंक अधिकारी मालामाल हो गए। लगभग इसी प्रकार की परिस्थिति छोटे उद्यमियों यानी एमएसएमई के लिए घोषित पैकेज से उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कि किसी छोटे उद्यमी ने एक करोड़ रुपये की संपत्ति गिरवी रखकर एक करोड़ रुपये का ऋण ले रखा है। बैंक अधिकारी ने उसे वर्तमान पैकेज के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दे दिया। उद्यमी ने इसके बाद अपनी फैक्ट्री को बंद कर दिया और बैंक ने एक करोड़ रुपये की उसकी प्रापर्टी को जब्त कर लिया और संपत्ति बेचकर एक करोड़ रुपये की उगाही कर ली। शेष 2 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा बैंक को दे दिए गए। अंतिम परिणाम यह हुआ कि उद्यमी और बैंक मैनेजर ने मिलकर 2 करोड़ रुपये की रकम का सफाया किया और केंद्र सरकार पर 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आ पड़ा।
छोटे उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और सुविधा, दोनों देनी होंगी। केवल ऋण की सुविधा देकर हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। गधे को सामने से गाजर का लालच देने और पीछे से चाबुक लगाने पर वह अपने रास्ते चलता है। केवल चाबुक लगाएं और सामने कोई लालच न दिया जाए तो वह बैठ जाता है।
छोटे उद्यमियों को मांग का लालच और साथ में ऋण का समर्थन देने की जरूरत है। बाजार में छोटे उद्योगों के द्वारा बनाए गए माल की मांग बढ़ाने में समस्या विश्व व्यापार संगठन और आयातों की है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अंतर्गत बड़े विदेशी उद्योगों द्वारा भारत के बाजार में सस्ता माल उपलब्ध कराया जा रहा है जैसे चीन में बने गणेशजी और बल्ब। इनके सामने छोटे उद्यमी टिक नहीं पाते, क्योंकि उनकी उत्पादन लागत अधिक बैठती है। इसलिए उन्हें सस्ते आयातों से बचाना होगा। जनता को इनके द्वारा उत्पादित महंगे माल को खरीदने पर मजबूर करना होगा। यह हमारी जनता पर एक तरह का रोजगार टैक्स माना जा सकता है। हमें आयात कर बढ़ाने होंगे। वर्तमान में कुछ वस्तुओं पर हमने कम आयात कर लगा रखा है। सर्वप्रथम सभी माल पर आयात कर अधिकतम सीमा तक बढ़ाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हमें विश्व व्यापार संगठन से बाहर आने में भी नहीं हिचकना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही इस संगठन को निष्प्राण बना दिया है। उन्होंने संगठन के अपीलीय कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने से इन्कार कर दिया है। इस दिशा में हमें अपने गौरवमय इतिहास का स्मरण करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर हम इस संगठन में जो ठहराव लाए वह आज तक जारी है। हमें विश्व व्यापार संगठन से बाहर आकर विश्व को नई दिशा देनी चाहिए।
इसके साथ ही देश के बड़े उद्यमियों पर टैक्स बढ़ाकर छोटे उद्योगों को राहत देनी चाहिए। छोटे और बड़े उद्योगों पर अलग-अलग दर से जीएसटी वसूल करना चाहिए। तब छोटे उद्योगों के द्वारा बनाए गए माल की कीमत कम होगी और इस कारण उसकी बिक्री बढ़ेगी। ऐसे में वे स्वयं अपने उद्यम के लिए आवश्यक पूंजी जुटा लेंगे। बैंक भी सहज ही उन्हें और ऋण देने को स्वीकार करेंगे। दूध के जले को छाछ फूंक कर पीना चाहिए। नोटबंदी से जली हमारी सरकार को बैंक कर्मियों के जाल में दोबारा नहीं उलझना चाहिए। सरकार का उद्देश्य नेक है। इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन यदि हम छोटे उद्योगों की मूल समस्या का निवारण नहीं करेंगे तो इस पैकेज से नुकसान हो सकता है, जैसे स्वयं सहायता समूह द्वारा दिए गए ऋण से गांव की आय में गिरावट आई थी।
Date:19-05-20
जरुरी हो गए थे श्रम कानूनों में सुधार
डॉ. स्वदेश सिंह , ( लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक्स फॉर नेशन के संयोजक हैं )
कोरोना काल में बहुत कुछ बदल रहा है और आगे भी बदलने जा रहा है। हर व्यक्ति इस बदलाव के अनुकूल स्वयं को ढालने के लिए तैयार है। इस बदलाव का असर आर्थिक व्यवस्थाओं पर ज्यादा बोझ डालने जा रहा है। करोड़ों लोगों के भरण-पोषण, रोजी-रोजगार की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। मजदूरों के पलायन के दृश्य इसकी झलक दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि उद्योग जगत के समर्थन के बिना सरकारों के लिए इस चुनौती से जूझना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार से कई गुना अधिक रोजगार देने की संभावनाएं गैर सरकारी उद्यमों में ही हैं। यही कारण है कि उनके अनुकूल नीतियां बनाने के लिए प्रदेश सरकारों में होड़ लगी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में श्रम कानूनों में बदलाव की वजह करोड़ों विस्थापित लोगों की रोजी-रोटी की चिंता है। कांग्रेस नेतृत्व इस बदलाव की आलोचना कर रहा है जबकि पंजाब और राजस्थान में उसी की सरकारें श्रम कानूनों को लचीला बना रही हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता फिलहाल भूखे लोगों को रोजगार देने की है। उत्तर प्रदेश में करीब दस लाख मजदूर आ चुके हैं। प्रतिदिन 50 से अधिक ट्रेनें उन्हें लेकर उत्तर प्रदेश पहुंच रही हैं। अब बसों से भी मजदूर लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह दावा भी कर रहे हैं कि वह न सिर्फ 15 से 20 लाख मजदूरों को वापस लाएंगे, बल्कि उन्हें सभी सुविधाओं के साथ रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने मौजूदा श्रम कानून में बदलाव करने की ओर कदम बढ़ा दिया है।
इसकी आलोचना भी हो रही है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती जैसे नेताओं ने ट्विटर पर हमला बोल दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं जाना कि ऐसा क्यों किया गया? श्रम कानूनों में बदलाव इसलिए करना पड़ रहा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है। चीन में केंद्रित लगभग सौ कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपनी रुचि दिखा रही हैं। वहां से जो इंडस्ट्री आ रही हैं उन्हें ताइवान, बांग्लादेश जैसे देशों की तुलना में बेहतर माहौल देना है। एमएसएमई के छोटे उद्यमी भी लोगों को नौकरी पर रखने में कोई डर न महसूस करें, इसके लिए यह जरूरी था। इसमें न्यूनतम 15,000 प्रतिमाह की मजदूरी और सुरक्षा नियमों में कोई समझौता नहीं किया गया है। अन्य नियमों में उन्हें तीन साल छूट दी गई है। श्रम सुधारों की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के पास औद्योगिक निवेश का सुनहरा अवसर है। देश के विभिन्न राज्यों से उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी जिनके पास आवश्यक कौशल है, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में आसानी होगी। नए उद्योगों को आसानी से उत्तर प्रदेश में स्किल्ड श्रमिक उपलब्ध होंगे। बाहर से आने वाले कामगारों की स्किल मैपिंग इसी लिहाज से सेवायोजन विभाग द्वारा कराई भी जा रही है। इसके पीछे तर्क है कि यहां से गए प्रवासी वर्षों तक क्षेत्र विशेष में काम करके किसी न किसी विशेषज्ञता के साथ वापस लौट रहे हैं। इसका डाटा जिलावार बन रहा है। शासन को पता होगा कि अमुक जिले में कितने ड्राइवर, कारपेंटर बुनकर आदि हैं। प्रस्तावित श्रम सुधारों से नए उद्योग लगेंगें जिनसे रोजगार और राजस्व में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है।
जहां तक बदलावों की बात है तो विनिर्माण और उत्पादन में कार्यरत उद्योगों के लिए श्रम कानून में कुछ शर्तों के साथ 1000 दिन के लिए छूट दी जा रही है। शर्तों में साफ है कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 62 के अनुसार सभी श्रमिकों के नाम और विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपस्थिति रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। किसी भी श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं किया जाएगा। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान तय समय सीमा में केवल उनके बैंक खातों में किया जाएगा। श्रमिकों के काम की अवधि पहले की ही तरह यथावत आठ घंटे ही रहेगी। रोजगार के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता के कारण और उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अधिनियम संख्या 8 के अनुसार किया जाएगा।
वहीं बच्चों और महिलाओं के रोजगार से संबंधित विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधान पहले के समान ही लागू रहेंगे। बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम,1976 के तहत अधिनियम संख्या 19 के प्रावधान प्रवर्तित रहेंगे। उक्त शर्तों में से किसी भी उल्लंघन के लिए मौजूदा प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि श्रम कानूनों में संशोधन करते समय कामगारों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। अधिक से अधिक नौकरियां देने के लिए कहीं न कहीं लचीलापन दिखाना होगा अन्यथा नए उद्योग वहां जाएंगे जहां उन्हें सरल श्रम कानून दिखेंगे। फिलहाल उप्र में 90 लाख एमएसएमई हैं। इनमें कम से कम 90 लाख रोजगार सृजन की संभावना देखी जा रही है। इसे बल देने के लिए नई इकाइयों को सिर्फ आवेदन पर काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। अन्य मंजूरी तीन साल के भीतर ली जा सकती हैं। इकाई लगाने वालों को आसान शर्तों पर ऋण दिलाकर रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम से मंजूरी मिलेगी और वृहद ऋण मेले लगाए जाएंगे। उद्योग जगत काफी समय से श्रम सुधारों के सरलीकरण की मांग कर रहा था। इसलिए विपक्षी दलों और श्रम संगठनों को इन सुधारों के सकारात्मक पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए और वक्त की जरूरत के लिहाज से यह देखना चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक लोगों को फिलहाल रोजी-रोजगार मिल पाए।
Date:19-05-20
कोविड-19 के बाद प्रवासियों की भूमिका में आएगा बड़ा बदलाव ?
सुनीता नारायण
कुछ तस्वीरें मुझे डरा रही हैं। ये तस्वीरें हृदयविदारक हैं। एक तस्वीर उस छोटी लड़की की है, जिसकी मौत एक यूरोपीय शहर के समुद्र तट से कुछ दूरी पर हो गई क्योंकि उसके परिजन बेहतर भविष्य की उम्मीद में उस शहर में नाव से पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तस्वीर ताजा ही है। यह एक बुजुर्ग महिला की है, जो भारत में कोविड-19 की वजह से बंद एक शहर से अपने घर लौटने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही है। वह महिला काम के अपने सपने को छोड़ फिर उसी गांव जा रही है, जहां से वह आई थी। तीसरी तस्वीर एक युवा व्यक्ति की है, जो देश के एक बंद शहर से अपने घर पहुंचने के लिए कई दिन पैदल चलने के बाद अपने गांव से महज कुछ किलोमीटर पहले दम तोड़ देता है।
मैं पिछले एक साल से प्रवास के बारे में लिख रही हूं। मैंने लिखा था कि गरीबी, कृषि संकट और अब असामान्य मौसम की वजह से कृषि के अलाभकारी तथा जीवन कष्टप्रद बनने से गांवों में असुरक्षा बढ़ी है। यह प्रवास परंपरागत दबावों (लोग इसलिए गांव छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है) और आकर्षण (लोग इसलिए गांव छोड़ रहे हैं क्योंकि वे ज्यादा विकल्प चाहते हैं) की वजह से हो रहा है मगर इसकी रफ्तार और पैमाना बहुत अधिक है।
गांवों से इस पलायन को मुश्किल से ही कागजात में दर्ज किया जाता है। विश्व प्रवास दिवस 2020 में कहा गया है कि वैश्विक प्रवास तेजी से बढ़ रहा है। मगर देश के भीतर प्रवास के आंकड़े मौजूद नहीं हैं। भारत में प्रवासियों की पिछली आधिकारिक गिनती 2011 की जनगणना में की गई थी। मगर यह गणना अप्रासंगिक थी, जो शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में मेरे शब्दों में ‘अवैध’ बस्तियों के बारे में कुछ नहीं बताती है। इन बस्तियों में अत्यधिक भीड़भाड़ है, शहरी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और आम तौर पर ये औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र हैं, जिनकी वजह से शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है।
आज ये अदृश्य लोग दिखने लग गए हैं। हम देख रहे हैं कि हजारों-लाखों प्रवासी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार उन्हें इस डर से घर नहीं जाने देगी कि उनके जरिये गांवों और सुदूरवर्ती जिलों में नोवेल कोरोनावायरस फैल जाएगा। वे हमें इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि वे किसी भी कीमत पर घर जाना चाहते हैं और सार्वजनिक परिवहन के साधन नहीं चल रहे हैं। वे अपना सिर पर सामान उठाए पैदल ही बाल-बच्चों समेत लौट रहे हैं। वे बिना खाए-पिए पैदल चल रहे है और न ही उनके पास सोने का कोई ठिकाना है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें खाना नहीं चाहिए, वे तत्काल अपने घर लौटना चाहते हैं। उनकी कराह साफ सुनाई देती है, जो हृदयविदारक है।
अब उनके आंकड़े सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 12 अप्रैल, 2020 को उच्चतम न्यायालय को सौंपे अपने हलफनामे में कहा कि देश के सभी राज्यों में करीब 40,000 राहत शिविर हैं, जिनमें करीब 14 लाख प्रवासी कामगारों को रहने और खाने की सुविधा दी जा रही है। मगर यह अनुमान वास्तविक से बहुत कम है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो शिविरों में नहीं रह रहे हैं। वे सड़कों पर रह रहे हैं और अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने के करीब 40 दिन बाद यानी 29 अप्रैल को कहा कि फंसे लोग अपने घर जा सकेंगे। सभी राज्यों से बसें उन्हें अपने गृह राज्य पहुंचाएंगी। इसके बाद से आंकड़े ज्यादा साफ होने लगे हैं। शहरों से गांवों की ओर इस पलायन के वास्तविक असर को समझने के लिए हमें तब तक इंतजार करना होग, जब तक इन लोगों का हुजूम अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच जाता।
इसका क्या असर होगा? पहला उस काम पर पड़ेगा, जो वह छोड़कर आएंगे। भले ही प्रवासी कुछ देशों में अवैध हों या अन्य देशों में असंगठित। मगर हकीकत यह है कि उनका श्रम सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अहम था। आज यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बहुत से हिस्सों में फसलों को काटने के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं हैं। आगामी महीनों में खाद्य की क्या स्थिति होगी? भारत में असर लॉकडाउन खत्म होने और अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करने के लिए श्रमिकों की किल्लत होने के बाद महसूस किया जाएगा। क्या हम उन्हें ज्यादा तवज्जो देंगे, उन्हें बेहतर अवसर एवं लाभ मुहैया कराएंगे ताकि वे वापस लौट आएं? क्या कोविड-19 के बाद की दुनिया में प्रवासियों की भूमिका में बड़ा बदलाव आएगा?
कुछ अन्य हकीकत हैं, जिनसे कोविड-19 ने हमें रूबरू कराया है। यह बीमारी उन जगहों पर सबसे ज्यादा फैलने के आसार हैं, जहां कोई शहरी सेवाएं नहीं हैं, जहां बस्तियों में अत्यधिक भीड़भाड़ है, जहां साफ पानी की आपूर्ति एवं स्वच्छता अपर्याप्त हैं और लोगों के पास सुरक्षित रहने का कोई जरिया नहीं है। यह वे जगह हैं, जहां हमने अपने कार्यबल को रहने के लिए छोड़ दिया है।
सिंगापुर में वायरस ने तेजी से प्रहार किया है। इस द्वीपीय देश को हमेशा अपने स्वच्छता रिकॉर्ड पर गर्व रहा है। मगर अब यह पा रहा है कि उसने उन सघन बस्तियों की सुध नहीं ली, जहां प्रवासी श्रमिक रहते हैं। अन्य देशों में भी यही हाल है। इसलिए क्या हम प्र्रवासी श्रमिकों समेत शहरी गरीबों को बेहतर आवास, पानी और साफ-सफाई मुहैया कराने पर फिर से काम करेंगे? क्या इसका यह मतलब है कि हम उस माहौल को सुधारने में निवेश करेंगे, जिसमें वे रहते और काम करते हैं?
अंत में जब प्रवासी अपने घर लौट जाएंगे तो क्या होगा? क्या वे वापस लौटना चाहेंगे? ऐसे में यह ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने का मौका है ताकि उनके पास अपना घर न छोडऩे का विकल्प रहे।
नई कार्य संस्कृति की चुनौतियां
अभिषेक कुमार सिंह
कई आपदाओं को इसके लिए याद रखा जाता है कि उनकी मौजूदगी के दौर में और उनके खत्म होने के बाद दुनिया वैसी नहीं रह पाती है, जैसी कि वह अरसे से थी। यह कायदा कोविड-19 के मौजूदा परिदृश्य में साकार होते हुए दिख रहा है। खासतौर से कामकाजी दुनिया पर कोरोना संकट का जो ऐतिहासिक असर हुआ है, वह अभूतपूर्व है। इस महामारी ने पूरे विश्व की कार्य संस्कृति में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। धीरे-धीरे जब दुनिया से इसका खात्मा होगा, तो बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे संपन्न कराने के लिए किसी कार्यस्थल पर जाने की बजाय घर बैठे कोई प्रबंध- जैसे कि ऑनलाइन करना होगा। हालांकि भारत जैसे देशों की समस्या यह रही है कि यहां घर से काम करने की अवधारणा को साकार करने की कोशिशें न्यून और कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रही हैं। जबकि दुनिया की बदलती जरूरतों के मुताबिक ऐसे उपायों पर सतत अमल की सख्त जरूरत पैदा हो चुकी है।
घर को दफ्तर में बदलने की जरूरत रूपी अवधारणा की चर्चा पूरी दुनिया में बीते कई दशकों से हो रही है। दावा है कि दफ्तर के बजाय घर से काम करने का मूल सुझाव एक अमेरिकी प्रबंधक डेम स्टीफन शर्ली की तरफ से आया था। बीती सदी में 1960 के दशक में उन्होंने यह विचार कंपनियों के सामने रखा था कि यदि आधुनिक तकनीकियों की मदद ली जाए, तो कई दफ्तरी काम ऐसे हैं जिन्हें कर्मचारी घर से कर सकते हैं। इसके बाद के छह दशकों में तो इंटरनेट और टेली-नेटवर्किंग जैसी तकनीक तो मीलों आगे निकल आई हैं, जिनमें आइटी और बीपीओ उद्योग के बहुत से काम घर से ही कराए जा रहे हैं। इधर, विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूलों तक की ऑनलाइन कक्षाओं ने भी इस बहस को आगे बढ़ाया है कि यदि पढ़ाई और परीक्षा के प्रबंध कॉलेज-स्कूल आए बगैर हो सकते हैं तो कई अन्य जरूरी कार्यों को भी घर से ही संपन्न क्यों नहीं कराया जा सकता। यह बहस हवाई नहीं है, बल्कि औद्योगिक संगठन- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) ने पिछले महीने देश की साढ़े तीन हजार कंपनियों के प्रबंधकों से बातचीत कर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसका निष्कर्ष यह है कि पूर्णबंदी के बाद कंपनियां अपने दफ्तरों की रूपरेखा में बदलाव करने की तैयारी में लग गई हैं।
मानव इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब पूर्णबंदी के बावजूद कुछ चीजों को छोड़ कर दुनिया का ज्यादातर कारोबार बदस्तूर चलता रहा है। लोगों को राशन-पानी मिल रहा है, दवाओं समेत कई अनिवार्य चीजों की सप्लाई यथावत है, अखबार तक छप रहे हैं और शिक्षा-परीक्षा में तारीखों में बदलाव को छोड़ कर मोटे तौर पर में ज्यादा रुकावटें नहीं आई हैं। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गठित एक विशेष कमेटी ने मानव संसाधन मंत्रालय तक से यह सिफारिश कर डाली है कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में पच्चीस फीसद शिक्षण कार्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कराया जाए। इस नीति के तहत कॉलेजों में पचहत्तर फीसद पढ़ाई कक्षाओं में होगी, जबकि पढ़ाई का फीसद हिस्सा ऑनलाइन माध्यमों के जरिए पूरा किया जाएगा। पढ़ाई ही नहीं, इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कई तरह के ऐप ने यह तक मुमकिन कर दिखाया है कि फिल्मकारों से लेकर आम लोग भी घर बैठे कोई छोटी-मोटी फिल्म बना लें और उसे दुनिया भर में पहुंचा दें।
दुनिया चलाने के ऑनलाइन प्रबंधों का कितना ज्यादा फायदा हमारी पृथ्वी और प्रकृति को हो सकता है, यह बात पूर्णबंदी अवधि में स्वच्छ हुए पर्यावरण और जीवों को मिली आजादी के रूप में दिख रहा है। पर्यावरण को हुए इन फायदों की सूरत पूर्णबंदी खत्म होते पहले जैसी हो जाएगी, यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है। लेकिन इस मोड़ पर आकर यदि घर से काम करने के कई अन्य लाभों पर गौर किया जाए और इन पर अमल किया जाए तो हो सकता है कि संसार की एक नई शक्ल हमारे सामने आ सके। घर को दफ्तर में बदलने की जरूरत असल में अब इसलिए भी ज्यादा है कि ज्यादातर शहरों में घरों से दफ्तर की दूरियां बढ़ रही हैं। कामकाजी आबादी को दफ्तर पहुंचने के लिए बढ़ती दूरियों के अलावा यातायात जाम और परिवहन के बढ़ते खर्चों को भी वहन करना पड़ता है। इसी तरह व्यावसायिक इलाकों में जमीनें और दफ्तरों का किराया काफी महंगा है, जिसे चुकाना कंपनियों को भारी पड़ता है। दफ्तरों को जगमगाए रखने और वातानुकूलन की व्यवस्था करने में बिजली का बेइंतहा खर्च कई अन्य तरह के दबाव पैदा करता है। यह बदलाव कितना असरदार हो सकता है, इस बारे में कुछ साल पहले अमेरिकी नागरिकों पर किए गए एक सर्वेक्षण में टेक्सास विश्वविद्यालय और रोसेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकतार्ओं ने एक अध्ययन में बताया था कि वर्ष 2003 के मुकाबले में 2012 में अमेरिकी नागरिकों ने औसतन 7.8 दिन ज्यादा घर पर काम करते हुए बिताए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि अमेरिका में बिजली की मांग वर्ष 2012 में 1700 खरब यूनिट (बीटीयू- ब्रिटिश थर्मल यूनिट) की कमी आई। यह अमेरिका की कुल सालाना बिजली खपत का 1.8 फीसद है। इसके बजाय अगर लोग काम करने के लिए दफ्तर जाते तो यात्रा (अपनी कार, बस या मेट्रो आदि के जरिये) में बिजली और जीवाश्म ईंधन की खपत बढ़ती जिसका असर ग्लोबल वॉर्मिंग आदि रूपों में पृथ्वी की सेहत पर पड़ता।
घर से काम करने की अवधारणा को लेकर कुछ बुनियादी सवाल भी हैं। जैसे कि यह क्या घर से काम की नीति कर्मचारियों की तरक्की पर नकारात्मक असर तो नहीं डालती। साथ ही, आशंका यह भी है कि सिर्फ किसी आपदा के समय में ऑनलाइन कामकाज के आधे-अधूरे प्रबंध कहीं हालात बिगाड़ने वाले तो साबित नहीं होंगे। ये सवाल बेमानी नहीं हैं। ज्यादातर प्रबंधकों को यह लगता है कि घर बैठा कर्मचारी दफ्तर से ज्यादा घर के काम ही निपटाता है। ऐसे कर्मचारियों को प्रबंधक योग्य होने के बावजूद तरक्की देना पसंद नहीं करते हैं और उन्हें कम वेतनवृद्धि देते हैं। लेकिन इससे बड़ी समस्या सिर्फ फौरी तौर पर कामकाज को ऑनलाइन कर देने के तात्कालिक प्रबंधों से पैदा होती है। ज्यादातर भारतीय घरों को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि कोई अवसर पड़ने पर घर के किसी कोने को वास्तविक दफ्तर में तब्दील किया जा सके और वहां से आसानी से कामकाज संपन्न कराया जा सके। ऐसी स्थितियां पैदा होने पर लोग या तो अपने बेडरूम या बैठक के सोफे पर ही बैठ कर कोई काम करते या ऑनलाइन कक्षाएं लेते नजर आते हैं। समस्या का दूसरा छोर इंटरनेट की गति से जुड़ा है। पूर्णबंदी होने पर जैसे ही कामकाज का बोझ इंटरनेट पर पड़ा, मालूम हुआ कि देश में इंटरनेट की गति मंद पड़ गई है। सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति ऑनलाइन शिक्षण के कामकाज में देखने को मिली, जहां शिक्षक अपनी रौ में पढ़ाते चले गए, लेकिन छात्रों की शिकायत रही कि खराब नेटवर्क के चलते उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा।
निश्चय ही वक्त आ चुका है कि घर से काम करने की इस की अवधारणा को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए और इसे स्वीकार किया जाए कि कई तरह के कामकाज घर को दफ्तर बनाते हुए संपन्न हो सकते हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि कभी-कभार आधे-अधूरे प्रबंधों के साथ घर को दफ्तर में तब्दील करने की मजबूरी सिर्फ उसी क्षेत्र के कामकाज के लिए नुकसानदेह नहीं , बल्कि पूरे देश और उसकी अर्थव्यवस्था को भी पटरी से उतार सकती है।
दहशत से निकलकर अच्छे बदलावों का स्वागत
डॉ. अशोक विज, अस्थि रोग विशेषज्ञ
लॉकडाउन 1, 2, 3 के बाद लॉकडाउन 4 भी लागू कर दिया गया है। बीते दो माह में हमारे भारतीय जनमानस ने अभूतपूर्व संयम और सब्र का परिचय दिया है। कुछ घटनाओं को छोड़ दें, तो 135 करोड़ जनता का विषम परिस्थितियों के बावजूद सरकार के निर्णय के साथ खड़े रहना अप्रतिम है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा मानव जाति को दोबारा न देखना पड़े। विश्व में कहीं भी इतना सफल और सहयोगपूर्ण बंद देखने में नहीं आया। ऐसे में, आने वाले दिनों के लिए कुछ तैयारी कर लेना जरूरी है।
सर्वप्रथम यह अच्छी तरह समझ लीजिए कि अब और लॉकडाउन नहीं बढ़ने वाला, तो जितनी भी नकारात्मकता अपने अंदर है, उसे बाहर निकाल फेंकिए। समझिए कि जो कुछ हो रहा है, वह सबके साथ हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। दूसरी बात जो आपको दिमाग से निकालनी है, वह यह कि कोरोना कोई हौआ नहीं, जो सबको खा जाएगा। दो महीने में संक्रमण के लगभग एक लाख मामले हुए हैं और लगभग तीन हजार मौत, जबकि तपेदिक या टीबी के हमारे देश में 27 लाख मरीज हैं और इनके कारण लगभग दो लाख मौत प्रतिवर्ष होती हैं। हम लोग जब टीबी से नहीं डरते, तो कोरोना से क्यों दहशत खाएं? इसी प्रकार, मलेरिया से सालाना 35 से 40 हजार मौत होती हैं, पर हम लोग मलेरिया के डर से घर में छिपकर तो नहीं बैठते हैं? उसकी रोकथाम करते हैं, बीमार पड़ने पर इलाज कराते हैं और अपना जीवन ढंग से जीने का प्रयास करते हैं। इन दोनों बीमारियों के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो समझने की बात यह है कि कोरोना को न तो हल्के से लें और न दहशत बनाएं। अपनी स्वयं की, हाथों की स्वच्छता पर ध्यान दें, मास्क हमेशा पहनें, अपनी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे स्तर पर रखें, बल्कि उसे अच्छे खान-पान और व्यायाम से बढ़ाएं और शारीरिक दूरी बनाए रखें। जब भी बाहर से घर आएं, तो हाथ-मुंह अच्छी तरह धो लें।
आने वाले कुछ दिनों में अपनी योजना बना लें कि किस तरह से अपने शरीर, मन, परिवार और अपने कारोबार या पेशे का ध्यान रखना है। जिस तरह का जीवन-यापन पिछले दो महीनों में हमारा रहा है, उसी तरह से कुछ अधिक आजादी के साथ हमें कम से कम अगले छह महीने तक अपना बचाव करते हुए नई शैली में जीना है। हर तरह के जीवन व्यवहार में बदलाव होंगे। कहीं सफर पर निकलना हो, बाजार के काम से जाना हो या दफ्तर, डॉक्टर, फैक्टरी, सब्जी आदि के लिए घर से निकलना हो, तो काफी सोच-समझकर तैयारी से निकलना होगा।
हमारे पर्व-त्योहारों, शादी-संस्कार, जन्मदिन आदि की पार्टियों, किट्टी पार्टी, बौद्धिक संगोष्ठियों, सेमिनारों, स्कूल और कॉलेज इत्यादि सभी में बदलाव आने वाला है। जरूरी यह है कि हम मानसिक रूप से खुद को इन बदलावों के लिए तैयार रखें। नेट बैंकिंग अगर अभी भी नहीं आती, तो इसे जल्दी सीख लें। ऑनलाइन शॉपिंग भी सीखें। आज के समय में एक सबसे जरूरी कार्य ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ पुरुष ही नहीं, गृहणियों को भी सीखनी पडे़गी। सामान की सूची बनाकर रोजमर्रा की तमाम चीजें एक ही बार में खरीदने की आदत डालिए, ताकि इनके लिए बाजार आपको बार-बार न जाना पडे़। सैनिटाइजर भी आने वाले काफी समय तक घर के जरूरी सामान की सूची में शामिल रहेगा।
जो लोग पहले से किसी न किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, उनको अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है। अपनी दवाएं समय से लेते रहें और अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। अपनी बीमारी डायबिटीज, रक्तचाप, लिवर अथवा किडनी की समस्याओं का उचित इलाज जारी रखें। ऐसे समय में सबसे अधिक समस्या आती है अवसाद की। विषम परिस्थितियों में हम कई बार अंदर ही अंदर घुटते हैं और किसी से अपनी दुख-तकलीफ बांट नहीं पाते। निस्संदेह, दुख बांटने से घटता है। किसी भी तरह की परेशानी हो, तो अपने परिवार, दोस्तों और अपने समाज के साथ जरूर साझा करें। कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा। चिंता या घबराहट अगर ज्यादा लग रही हो, तो महामारी की दुखद खबरों पर बहुत अधिक ध्यान न दें, सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा गौर करें। स्वयं को सकारात्मक रखें और स्वस्थ रहें।